Welcome to what we would like to believe there is going to be a simulating session for all of us. You know, for many of us who have known Piyushji over the years much before, also his moving into mainstream politics. I think it’s a matter of great pride to know somebody who is virtually today become a national crisis manager. I mean, I remember 2014 June or July … because in the deep end, all the Power and Coal which was in an utter chaos. The Supreme Court ordered blackouts across the country, NPAs, generation going down, coal not reaching. That was a crisis of momentous proportion which, I think, in few days time, he was put into the deep end of that, sorted that out. Railways – now, in terms of pushing the high speed agenda, electrification, station upgradation, service delivery, cleaning up the system. Another very-very major shall I say – big crisis – is not the word but close to it. And finally, I mean again, in very-very short notice, picking up the responsibilities when the Hon’ble Finance Minister was incapacitated in terms of his health reasons. So, as I said, Piyushji. It is in many senses – we have now seen you as a kind of national crisis manager. So, it’s a very happy and proud growth trajectory. So, please accept our compliments.

A: You can ask me the tough questions. No problem! I actually want to make a confession today and on the way to the Taj, I was wondering should I… should I not? But then, I choose a must do it because I am speaking from my heart today and now at the end of five years of working very closely with all of you, we have interacted very closely. Many times, when I have been probably a little tough also on you, must have made a lot of adverse comments – some of which you have not liked also and while coming in, I was remembering when CII first was formed. Must be about what 30 years ago? Much longer, but when we had the Bombay Club versus CII fight.

When I was much younger, early nineties… and being from Mumbai, obviously you can understand there are sympathies were at that point of time and ever since then, it it’s always been a feeling that whether CII was a big boys club, weather CII was just a representative of big business or what’s it like. At the end of five years of deep engagement with all of you and I want to share it with full gratitude to all of you that I believe that CII is an absolutely outstanding organization. At the end of five years, I can say it has had some of the finest leaders. Your Secretariat is par excellence. My conception that this is a big boys club or a rich man’s club say when except in the initial period when may be, I am now proved wrong that I used to argue about the GST being a rich man’s or a big business agenda but I acknowledge that probably I was wrong at that point of time but truly, I can see that CII plays a very-very important role in in the interface between the people of India, the government, trade and business industry and I wish all of you well and I wish you continue this journey in the same spirit. We will have Mr. Kirloskar taking over from Rakesh during the course of this AGM, I believe. And wish you well, Vikram….Thank you, Rakesh for all your leadership. I think Uday is the lucky guy, you got saved from… at least deferred for a year but truly, a wonderful engagement and a wonderful experience working with all of you.

You can actually give yourselves, a loud clap…. For all of you…

Q: Talking about carrying on the… I have a deep end political economy question and I actually want to pick up the threats from the conversation with Shri Jaitley yesterday. And I am going to fish out from my coat pocket… A headline that made it to the Indian Express yesterday after the similar discussion with Mr. Jaitley. It says: India should move from the redistribution of poverty to market-based reforms. This was the headline that’s been picked up and this was a fair amount of the conversation with Mr. Jaitley yesterday. The question for you is and it’s a deep political economy question. It cuts across party lines is…The enormity of tasks that face this nation whether it is to pull millions of people out of poverty or to create hundreds of jobs or be an outstanding global power. Do you see that happening with the dominance of what is called status systems, public systems, PSUs or do you see this being achieved largely with the government being in governance and private sector driving this for the next decade or two decades?

It’s a longish question..So there seems to be some confusion in people’s minds as to…Is it going to be largely a state-driven system or is India going to rely on the private sector to achieve these very-very humongous goals. Over to you sir…

A: Good one! Well, first of all, the philosophy of the Bharatiya Janata Party and we draw this from Pandit Deen Dayal Upadhyay. Very clearly, is that the nation’s resources should first be put to use for the poorest of the poor. We cannot afford and actually, more than anybody else, all of you cannot afford to have a country with so much disparity of income. We cannot afford to have a country with nearly 150 districts particularly on the eastern corridor, affected by maoist violence. They will be on our doorstep, one of these days. It won’t be, the day is not far off unless we really plan for the future of a 130 crore Indians.

We will not be able to truly get the fruits of development and if this inequality of income keeps increasing. It’s going to be very big danger for the Indian social fabric, the political economy and obviously when both of these get affected, businesses will get affected. But removal of poverty, getting rid of poverty, making sure that every citizen in this country has his basic needs met. I mean, at one point of time, it was Roti, Kapda,  Makaan. Then, it was Bijli, Sadak, Paani. I think in today’sworld, I would imagine a day where…

And I think we have already reached that day where getting 24 hours power is a given. If it doesn’t come, then there is something seriously wrong but now, the stage has moved to obviously, higher income levels. It’s moved to how we can skill our workforce better, how we can start engaging with the world in the global perspective better. And I think all of this needs the people at the bottom of the pyramid also to rise in their quality of life, in their ease of living. And there is nothing which says that one or the other cannot co-exist. Government will have to play an important role.. be it in regulation, be it in some sort of encouragement to different sectors, different industries, different businesses, also ensuring an orderly development of industry. We cannot have industry also working in irrational fashions. After all, that’s why you have an organization like CCI to ensure that there is an orderly development in different industries. So, government has its own role. PSUs also have their role. You can’t wish them away. Now, there are many things where literally, getting the private sector to engage and implement properly is a challenge.

With due respects to anybody who may not like what I say. But take banking, for instance, now when we have to reach banking to the remotest corners, to the mountains or the maoist-affected areas in Jharkhand, PSUs have a role. When we want to do public delivery of services, very often PSUs are the only ones who come forward and they won’t calculate that every transaction is going to cost me Rs. 75. So, I think we will have to look at a coexisting model. At the same time, government will have to become the agency which encourages larger private sector participation. Yet, regulating the orderly behavior and together, if we work as partners. To my mid, the double-digit growth that this country has been eagerly waiting for is right at our doorstep irrespective of whatever the Reserve Bank may say. And I think to some extent, Reserve Bank will also have to introspect that whether they had any role to play in the economy going down to a potential 7.2% this year instead of 7.4 or 7.6 or why we couldn’t achieve a double-digit faster. I think every organization will have to introspect how much contribution they had to the woes of the country today. But to my mind, double-digit growth is eminently do-able. We will have to move out of the dole culture that Hon’ble Minister Mr. Jaitley said. We will have to empower our people to become self-reliant, to be entrepreneurs, to work for a living. Because otherwise, I think it’s a race to the bottom. If we keep encouraging doles, if we keep encouraging bad behavior, we are all going to be racing to the bottom rather than aspiring for the top.

Q: Thank you. So, creative energetic coexistence between government and private sector. Now, being election season, I will have to draw you into what all of us, you know, friends sitting in the hall. The two issues that come up in India, largely in the election season which is cross party. Nothing to do with any particular party… are two issues: criminalization of politics and electoral funding. There is we all know, even a nexus between these two. And once again, I am picking up the thread because Mr. Jaitley, yesterday did speak about electoral bonds. But we want to utilize your presence amidst today to seek your perspective on these two issues. Maybe criminalization of politics is far too complicated right now for a one hour session but certainly electoral funding and the role that you see, electoral bonds will play to achieve some positive outcomes, is something I would like, all of us would like to hear your views.

A: Well, regarding criminalization, I can just mention a couple of two sentences – there are two types of criminal activities. One is heinous crimes like rape and murder, and dacoity and stuff like that or even corruption, for that matter. Large scale corruption, misappropriation of the resources of the country or the wealth of the people of India. All of these are serious criminal activities. And then, there is a second type of criminal case that is very often reflected in the affidavits of several candidates. Those are you know, when we protest. There is a protest going on at Jantar Mantar and the police has put in the law that says you cannot more than five people, you cannot assemble. That also becomes a case and an FIR is filed and you have to keep going to the courts, several times.

And all of us political leaders have at some point or the other, done agitations, done activities which are of normal political nature, which also results in case. Now, we have the Association of Democratic Reforms come up with all those reports that 90% of the candidates are criminals and stuff like that. I think that been very (unclear). And I would request CII, as you have a very good research wing, to actually cull through these affidavits or get a team of lawyers do it. And differentiate the wheat from the chaff.

Actually, find out which are the parties and the candidates which have these heinous nature of crimes and which are of a routine nature of an agitation, Section 144 and agitation against the emergency. Suppose, somebody had a case against the emergency in 1975 and the case still go. My mother did a dharna at Matlunga on the road protesting against Indira Gandhi’s dictatorial behavior in the emergency. She was behind bars. Now, I don’t think that’s something which should be categorized in a criminal activity this. Because she was legitimately protesting – a thing like the emergency. And I think it was the worst form of political intolerance that the country has ever seen. So, those activities and activities which are of a serious criminal nature should be differentiated and then, we should see which party stands where. Very often cases on some states are also foisted wrongly and the state where you come from, could probably rank very high in that list. Don’t tell me. Are you serious?

Gurgaon from that perspective. But some states, and some political leadership has also foisted cases which are absolutely without any basis. So, somebody will have to do a serious working on it so that we don’t scare the nation into believing that all of politics is bad. After all, we can’t wish away politics. ऐसा नहीं हो जाए कि देश का भविष्य – the youth in this room starts thinking that this generation, our generation is leaving behind a completely battered political system. So, I think that’s my view on criminalization of politics. And we must try and ensure that really the heinous crimes or the crimes which are of serious nature are brought out before the public and public knows who are the candidates who are really not fit to be elected. I mean, for that matter, seeing yesterday some political affidavit being filed amid there are FIRs of pretty serious misappropriation of money. So, those are cases which, of course, the people of India need to know and that is why the Election Commission has stipulated this for the last 20-25 years. I think (unclear) probably started it or who started it. As regards, electoral bonds, Chandra Ji is there a tax? Do I have an entitlement for a tax for attending. There are about 1500 people in this room. So can you send me the list of names, addresses, mobile numbers and email ids? देखो तन, मन और धन से साथ में आना चाहिए but on a more serious note, for all these years and I still remember my father had spearheaded a group of business people in Mumbai. And I am talking of the 1996 election, if I remember correctly. The 1996 election, I don’t know if Uday Bhai was a part of that group at that time. I don’t see too many Mumbai faces here. Nimesh was not there I know for certain. He goes away abroad every time there is an election. But a group of industrialists and businessmen in Mumbai had got together and sat with Prime Minister, with Atal Bihari Vajpayee Ji at that point of time. And yesterday, AdvaniJi also has written about this – electoral funding. Our party has been working relentlessly to try and clean up the political funding system to try and get legitimate money to fund politics. And we do believe if the nation is being moved, the mindset of the nation is being changed to honest governance, honest business. Then, politics will also have to be run with clean money but sadly, with the laws that prevailed until two years ago, when you had to write out a cheque to a particular political party and there are so many people who may say that look I don’t believe in anybody but the BJP or you may or somebody else may say I don’t believe in anybody but the Samajwadi party. I don’t believe in anybody but the Communist party. Each one is entitled to his own views and some may want to give to more than one party.

But there was always a lurking fear that if I was to support party X, how would party (unclear) take it. Or if I am in a state of Maharashtra and I have a government run by one party and central government is some other party, I choose to support anyone of those two, how the other will behave with me. And because of that fear, very-very few people are willing to write out a cheque for disclosure of their name that they have donated to one party or to… or one party – they have given less, another party more. That could be an individual choice – a preference, a liking, a belief in their ideology.

A second disservice done by the same newspaper also which you just quoted is: sensationalizing any name who has donated funds. So, if Mr. X donates some money to a political party. If you choose to sensationalize that इस फलानी कंपनी ने इतना डोनेशन इस पार्टी को दिया. You are actually scaring honest money from engaging with politics and public life and I think you can’t wish away politics and you can’t wish away election expenses. It’s a reality. If you want good politics, and good governments to come in, we need good money to finance that and in this scenario, this fear of the unknown, fear of the opposition or the other party – it’s not the opposition, the other parties, the fear of newspaper sensationalizing it or NGOs sensationalizing it – would deter people from writing out a cheque in an honest fashion.

We experimented with electoral trusts with limited success, the electoral bonds – the advantage is that it is completely anonymous but the money that goes into buying an election bond is honest money, is clean money. There are proper rules framed. You should be a company which has a proper KYC, an Indian company or an individual who is a citizen of India or a partnership company which is registered in India. You should have – the bank will check your KYC that you are a genuine and good company. And then, you buy those bonds. When you buy those bonds, you are declaring that you bought bonds but you don’t have to declare which party you have given to. Similarly, when I received the bond as the political party, I accept those bonds in good faith. I get it into my bank account and I don’t have to declare which person or which company gave those bonds. Both sides – it’s complete anonymity. Even state bank does not give a co-relation which bond is given to party X and which political party has encashed that exact bond.

Q: It is only a anonymous watermark?

A: No, that watermark is to make sure that no forgery happens because, you know, this is like currency for fifteen days. So, for that, they have kept that watermark to ensure that no forgery happens but they mix up all those bonds once they get into the vault. At the time of issue, no serial number is written against any bond. So there is anonymity and you won’t believe that has encouraged more and more people and companies and individuals who otherwise would not be donating or participating in the political process, to actually come forth. I can see this election significant amounts of money for all parties coming through the bond process.

We as a policy have decided not to accept any money except under cheque, a bond or if somebody pays less than Rs. 2,000. That’s pretty small amount. There also, actually the Prime Minister said, there also you insist that do it digital through a BHIM app or through one of the electronic modes. So, we are trying on our side to completely get out of the illegitimate offers that used to come earlier also that we will not accept anything from anybody at all. And the entire public funding of elections should become honest. That’s the intention with which electoral bonds have been introduced.  I think it’s honest money, financing honest electoral activity to give an honest government.

And I do hope all political parties will take advantage. Some who are not willing to accept them or who are opposing them. I would like all of you to ask them a question: Is it because they wanted to skim part of the donations and not use it for legitimate political activity that they are avoiding the receipt of cheques or bonds. otherwise all political parties should happily be accepting clean money. Why is anybody opposing it at all is beyond my imagination. Do they want politics to go down the wrong path or do they honest money to finance politics. And I urge all of you that you are well-meaning people, you want Indian politics to be clean to be honest. I urge all of you that you must participate whatever levels of participation you like – big or small and whichever party you like. I am not even making a pitch on this platform that you support the Bharatiya Janata Party. You may like to support any political party in the country but please whoever you believe in, whoever you trust can do good for this country – participate in the political process because you need a good government, a good government will be good for India and what’s good for India is obviously good for all of us in this room.

Q: Thank You. I am gon’na shift here slightly, move a little to economics and finance. And, this will resonate with you because you did spend a very-very short, intensive period structuring this year’s budget. You would have realized how tough it is to meet the varying needs of our society and yet, maintain fiscal discipline up to usual 3.2, 3.3. You have faced that upfront and you manage to, you know, grapple with it. It’s a tough battle. Many of us in industry are very worried or apprehensive – worried is not the right word. We are apprehensive that in the coming years, what is likely to happen is that your fiscal headroom for pump priming the economy with public expenditure which is what the last four-five years has done very well, because by the time, you inherited the economy, private investment had almost crashed and to get it swinging back again, is taking a lot of effort as we all know.

So for the last four-five years, a large portion of the growth has been pump primed by public expenditure because of certain favorable circumstances, because of focus etc. etc. Your headroom, going forward, to use the Consolidated Funds of India because there have been some strictures now by the CAG on the use of off-budget financing vehicles also. So, the headroom you have in the Consolidated Fund of India and associated revenue streams – the fiscal discipline that you have set to yourself, which we all value, leaves you very little headroom for continuing to pump prime the economy to achieve 7, 8, 9 per cent growth in a situation where other competing demands, as we have seen from the agrarian sector, from universal basic income, stroke direct benefit transfer, stroke health, education and all those sectors are increasingly, politically and socially going to be driving public expenditure in that direction, leaving very little for pump priming on the infra front. So, the solutions obviously are known to you. The question really is what direction is a government or what direction should any government take. Should it be to really crank up the PPP engine again across different sectors and draw private capital in? Should it be a faster turnaround of state-owned assets which is called monetization or asset recycling? What in your view is an appropriate economic strategy where your fiscal headroom is limited for pump priming the economy?

A: Well, at the outset, we all remember the story we inherited in 2014. Fragile five economy, double-digit inflation, falling growth, falling or increasing current account deficit. It was a serious crisis-type situation that we inherited. To the credit of Prime Minister Modi and Finance Minister Mr. Jaitley, we have assiduously built up the economy over the last five years to the extent that we are now at two and a half per cent inflation from a 13, 14 per cent about 10 years ago or even until, 2011-12 – we were at double-digit inflation. Our growth numbers, while this year, is still in the 7.2-7.4 category as they have estimated.

My own sense is unless we had built up this foundation of low-current account deficits, low fiscal deficits, low inflation, low interest rates, we wouldn’t have been able to aspire for what we are aspiring in the next five or ten years. And in fact, if you ask me over the next two or three decades. And as you rightly pointed out – during this period, it was very difficult to get private investment to pump prime because certainly, there were challenges – there were banking challenges, there were credit issues, there was capital issues, the stock market had gone down to abysmally low levels. There is a whole holistic problem that we had to grapple with. Today, things are different, we are almost touching 40,000 on the Sensex.

We are at very-very affordable levels of inflation. Interest is continuously falling and looking at the trend, I see, going forward – a significant possibility to further reduce interest rates. All prices have been reasonably stable. So, current account deficit is no more a concern. We are at the lowest CAD last month over the last 17 months or so. So, things are in a situation where the banking system is again raving up, we have significantly been able to control foreign borrowings. So, if you will see, I had mentioned in one of the interactions that in the last five years, while foreign exchange reserves have gone up from 300 billion to 419 billion today.

We inherited 300 billion, Uday bhai, and we had 419 today. But what we also inherited was some 320 or some odd billion of external debt which has not gone up in the five years. In fact, probably has in fact, come down a little bit. We even repaid the 35 billion that the UPA, towards the fag end of their tenure – had borrowed to pump prime the rupee. We have even repaid their entire amount with interest. We paid all the subsidies that they had left behind unpaid. So, we have actually, managed to clean up the balance sheet and yet, the CAPEX of the government which is not necessarily fully financed by the budget but where we have a role by viability gap funding, some sort of subsidy, some of balance sheet items also – has tripled in the last five years.

What we inherited was about 3 lakh something per year. We are now at nine and a half lakh. So, we are 3X in five years. I dare say you would never find a period in Indian history where in five years, every economic parameter has improved so significantly which means we have prepared the base for the future. Going forward, my own sense is that in the next five years, you are looking at a huge amount of capex on the infrastructure side in this country. And if the same run rate goes, by 2024, the economy will be having government supported capex. I am not even talking of private capex, to the tune of 25 lakh crores by 2014.

Now, government job is not to finance all projects but let’s say a road has a certain traffic in the long run you can see traffic going up but in the short run it may need some viability gap fund. When you look at solar power, wind power, we did support it initially. When we look at extra-budgetary support we look at the financial viability of every project. Otherwise you would never get funds. So when I do, let’s say electrification  in the Indian railways, now the pay back of that after charging interest will be 3 and a half years or so. When we did the LED project, I said it before, we have only invested 2 billion dollars as a nation. 1.4 billion LED bulbs being replaced at a cost of under 2 billion dollars but we are all collectively and I hope all your business is also a saving. Nearly 7 billion dollars every single year. So we are doing very economically prudent management and support but how did this  happen with a government company, ESL giving  the initial thrust and some 300 million bulbs, the ESL procured and sold thereby bringing down prices by 87%. Now it is fully private sector led initiative.

Now ESL does not need to buy and sell bulbs. They are moved on to much better products, much more valuable products. So our approach is empower the private sector, give the initial thrust, make the project economically viable, wherever it needs supplement the project finances so that  the refinery in Kakinada and Rajasthan both those refineries needed a viability gap fund. WE have asked both those states. Rajasthan has agreed, Andra has not yet agreed. We said you give us the viability gap funding and 12 billion dollars of two refinery projects will be coming up.  So our approach is extremely business savy, business minded. I think Mr. Jaitley more than a lawyer has almost worked like a investment banker

Q: It is an interesting observation because as you were talking this is an interesting phase in our political economy, government supported private sector and related capex.

A: I would rather support that infrastructure building which will help us in the long run than give out a dole because that dole is going to be lost , may be give a temporary feel good factor but ultimately it is not going to help the economy. But look at what happened in the 1860s in America post the war. They pump lined initially with a huge amount investments in infrastructure. Post the Great Depression the new deal of Roosevelt was all about pump priming the economy. Japan did that, China did that after 1984. So that is the way forward.

Q: This kind of hybrid annuity  or there is 40% viability gap, capital support, combination of government  supporting private sector capex is indeed a good model and we  hope that in the years ahead we are able to see more  of this. I am now going to seek your permission. I am going to ask you an uncomfortable question. I do that with the full realisation that you have been over the years very frank with us , open with us and that gives me the confidence to  ask you a frank question and that is about data. This one is tough. The large sections of even this audience that in private conversation over a cup of tea, drink or sitting together in drawing room. Conversation turns to the authenticity of Sarkari data. Whether it is employment, whether it is growth, whether it is y, x or z that the noise level has risen to a certain level which we have not heard before about people talking, come supporting some questioning but there are both sides to this. What is your guidance to us? We are a Industry chamber commerce.

Let me begin with a real life example about data just so that the perspective is well understood and frankly when I come to the second part of my answer you will understand that everybody in this room is a culprit of the data going wrong.

Q: Is it a tough question or easy question?
A: Very easy question and thank God you asked me. My office will think we scripted this together because actually record needs to be set right. When I became railway minister about 19 months ago everywhere I went the issue was about punctuality. I am sure maybe not many of you travel by train here but maybe somewhere youngsters may be travelling by train sometimes. Everywhere I went I got the story of bad punctuality on trains and every review I did in the railways, you know what kind of reviews I do. Not scary. You don’t have to quote IAS officers who have given a wrong picture about me but I am sure the people are happy that I am a little tough they don’t want a soft minister who is just mollycoddling with the bureaucracy.

But every review meeting they would come up with data power zone is 90% on time, another zone 98% on time. Every time zone was doing a good job on time punctuality. I was confused how do I now talk to my officers and what do I answer to the people of India. So we started getting to the root of the problem. It is a 160 years old organisation and Lo and behold! How is the data compiled? The station master rights what time the train came and what time the train went and that’s what is taken up right till the chairman Railway Board and the minister and it gives you a picture that everything in the railways is ok. So last year I ordered all the intersection points would automatic data log.

So every 40 or 30 kilometres there was a data logger and only 96 data loggers to begin with now there are many more at a cost of about 1 lakh each. I started getting the data fed in automatically at some 96 points every Station Master in between knew that if he fudges the data he will get found out in minutes and anybody who gets found out doing this in my ministry you know what happens and believe me I switched on all these data loggers on 1st April 2018. This is not an April full fool’s story.

And Lo and behold! 31st March to 1st April punctuality fell by 20%. Straight 20% fall in punctuality of the train didn’t start getting late overnight but that true data started coming now. When you go to a doctor he can only treat you if you tell him the problem. If you go and stand in front of a doctor he will take out your heart instead of replacing your knee. So it was a similar situation. Now empowered with that data June, July, August, 3 months 17 zones I would sit relentlessly literally with micro issues even with whether do you have a spare rake that an incoming train gets late.

Can another rake replace it so the next train also doesn’t get late and we worked assiduously on the entire story and today on the 1st of April one year later, though I have worked on it only 6 months by the time of the reviews my own understanding what’s the solution to the problem we are better than what we were on 31st March with the fudged data. Today why are better then we were with the fudged data in terms of punctuality and the number of minutes lost which is how you calculate in the Railways as you know, is down to about half and in many cases 2/3rd.

So that is the impact data can have. We all know in this room and I dare say everyone of us  we hire one person but contract 3 persons. There is literally in this country so many new businesses coming up, so many new entrepreneurs coming up, nature of jobs is changing, technology is taking over in many cases, person working in Ola and Uber that is never going to get reported and it is like the question if you ask a question do you have a job many people will say no but do you have a livelihood I think most people will land of saying yes because even at domestic today would probably be earning 20000 rupees as madam will tell you three or four part time people coming to our home.

But it’s a livelihood it’s not a job many people complain that when the railways advertises then why did you get one and a half crore people that is because in this country why still have the mind set government Oh government job whether you work or not you are permanent in fact it is better not to worry you are se there will not be a vigilance case against you and you have a house you have pension and everything taken care of. So I think there is an attraction for defined formal job that you cannot wish away but the world is moving towards entrepreneurship, towards startups. Catch any of your children today they want a startup they don’t want to do a structure NTPC type power plant.

So in this changing age should that data not be more robust? Should did not capture current a reality? GDP data undergoes revision every 10 years  and a revision how it is calculated because for example some of the data may be captured in typewriters sold 30 years ago. There is no typewriters role today. It may not be capturing the manufacturing activity of mobiles which is the business of last 3 years so they are different all these different television channels each one of them may be having a thousand stingers and other people cameraman blah blah blah none of them is shown up in a job.

But if you tell people that if you don’t have given 6000 income a month we are gonna give you additional 6000 rupees then everybody today who is also either under ATM number or ESI number or is paying income tax for whom may be earning 20000 to 30000 rupees also will all start under reporting and well all want to go down to less than 6000 on the record and I will tell you a live example of the Railways. In Coal Vinayak you may remember I had done a portal and pulled all the coal mining companies that all your contract labour I want that entire data on the website: name, PF number, BF paid, ESIC number, ESIC paid, minimum wages paid. As principal employer I am responsible by the way so are all of you for your contractors and I said I want all that data on the website and they started that process and  by that time I moved to railways I have been struggling with Railways to do it now I am finds finding some traction but you know what my officials tell me? They tell me sir the people are now telling us don’t put our name on the official record, I will not accept money by digital payment or cheque or RTGS into my account I don’t want PF and ESIL. I only want cash please pay me on the side because if I take the amount officially I lose my BPL card and I lose a potential dole that the government may give me.

That’s what I meant when I said it will become a race to the bottom. You let people fighting each other to try and show my income is less than 6000 and give me another dole. Our effort is give everybody a house, give everybody electricity, toilet, good education, good health, take care of their basic necessities, give them a skill, encourage them to work for a living, create infrastructure which will create job. Now when I talk of let’s say 25 lakh crores on capex only of the government  forget what else the private sector invests what would be a labour component you will agree that a liver component would be 25% of that. So 25 lacs means you are talking of 6.25 crore as a labour component only on government supported projects, the rest apart and look at the incremental jobs that it will create at any average of about lakh and a half. You are looking at 4 crore jobs being created out of that. Actually more than that just by the government supported infrastructure but none of them mind you, may show up in the job data. Job data will still show the railway official relies on my roll but all these will be subcontracted the private sector will be participating.

Q: You see new comprehensive system is required which is something the government should be doing.
A: It is our job to do it because otherwise it will be like the railways. Wrong data: it’s like garbage in garbage out. So my submission is any of the naysayers who has any doubt reflect on what was the data being given earlier, what was the span of the industry and real jobs that were being captured in that, look at the GDP calculations 10 years 20 years ago, what kind of business is it reflected, and what is happening in India and the rest of the world today and see if there is a correlation between the two, if not I think and courageous to get the right data right sources the right understanding of the data so that as as a doctor’s job which is what we are supposed to do we are supposed to hand hold and help the country, the country men, industry, business, farmers, small industry everybody our job will be better done. We will really know where the nation’s resources should be targeted, we will really understand where the stress is and do our job better and really do good for all of you also.

Q: So I have a question for you on Railways again. It’s a conceptual question. You are now heading that institution which by any International standards is a behemoth by track, by employment, by any index you take. You have got three objectives in railways. You have got a social objective for example subsidized suburban traffic. You have got a developmental objective: build lines in Kashmir, North East, naxal areas and have got a commercial objective which we will quiz you. How does an institution as a stakeholder, as a citizen of this country, how are you as head of that institution, wouldn’t you be seeking clarity by saying give me one dominant objective and there can be other subsidiary objectives? How to use grapple with the growth and development of the railways with three equal weighted objectives: social, commercial and developmental?

A: There is absolutely nothing which says all three cannot coexist to my mind. The first and the foremost objective is that all our customers deserve a better deal whether it is a passenger whether it is all of you moving freight hopefully someday some of you going on the Palace on Wheels to enjoy your vacation. I think every stakeholder, everybody is looking for a better quality of service timely trains clean trains clean stations better facilities, good food and sufficient availability of infrastructure.

Are you aware that the Indian Railways in the last 60 years or 70 years, now post independence has built up only 30% additional infrastructure and the traffic: freight and passenger put together has grown around 1500 %.  In this situation you almost have broken system that is being inherited with hardly any Investments. But look at what we have done. We have removed political interference. Now it’s done like a professional body and actually doing projects with an economic objective, understanding that project should be viable. Yet we do edge in a few projects which are let’s say to the aspirational districts because connecting in aspirational district into the main system you are actually opening up vistas of growth in a backward region.

Going back to my old Maoist story that goes 150 districts, which suddenly need to reach out. So I have just approved 6000 crores for a project in UP which goes to connect three or four aspirational districts. I thought it was well worth. The people over there will be able to connect and get involved with the rest of the world because after all all of us in this room, our forefathers someday, I promise you, look back in your family history except those who were Delhi based, someday our forefathers had boarded a train to reach somewhere else and made a career, made a life, made business and we are where we are today. Now we have to care for those who have been left behind.

This developmental objective just cannot be ignored that is equally important and since you also talked about the economic viability and operating ratio we have challenges. I have to pay on the 7th finance commission 22 thousand crores extra. Now that is 14% shaved off of your revenue so you can imagine the struggle of trying to survive and be profitable with 14% shaved off your revenues. But that is the part of doing business, a part of running the utility or service in the country so what did we do? Our soft option was just indiscriminately increase rate by 30/ 40%, increase passenger fares 20/25%.

But I didn’t do that we kept the balanced approach and nominal increase in freight which are effected after 3 years, very nominal increase and not on all commodities, select commodities and  where I could see that they can afford it. Passenger fares I didn’t touch because I believe unless we give a good experience to the passengers I have no right to ask them to pay more particularly the poor, particularly the common man who is already struggling with enough challenges it is very easy for us to say it should be a fully commercial organisation, increase passenger fares but I have to compete with the airlines or half my trains will go empty if I increase fares in the upper classes.

If I increase affairs in the lower classes my poor brothers and sisters In the villages may not get an opportunity to board a train like each one of us. So we have to balance this and I am trying to see we can actually make money out of projects that we implement. So I focused on all the routes and it’s giving us results. Are you aware that in the last 5 years we produced four times more coal produced and transported than between 2009 and 2014.

Can you believe that 37 million tonnes growth in the previous 5 years and and one hundred and 40 million tonnes growth in the last 5 years.  All of this is possible and that has helped us survive as a railway and this is coal production a large part of it goes  by the Railways. So same way electrification when I am hundred percent electric I will save 2 billion dollars my stations go and have a look at the stations out there. I was reviewing and even though we are in the election mode my job is a Minister doesn’t get over so we have to do our reviews and I have taken it as a mission which I have declared before the election so I am not violating the model code of conduct when  I say this I have taken a mission that 6400 railway stations will be made Wi-Fi enabled on Ganesh Chaturthi which is 2nd September 2019.

It was about less than 400 when I became a Minister 19 months ago. 31st March we have been able to build it up that is 5 days back to a thousand. I told them that we have to reach 6400 by 2nd September. You wanna make a guess what it is five days later? Anybody wants to make a guess? It is 1500 today. I got it at 6 o’clock in the morning today. Maybe by today night it it may become 2000. Now all of this is possible and it is a government organisation and Vikram may remember because he used to interview me a lot before 2014 before I became a Minister but I would always say even before I became minister it is not the ownership of an organisation which defines its success or failure, it is vision and it is leadership and I think Prime Minister Modi has given to this nation both vision and leadership so that we can aspire for a glorious future.

Q: This time I am not going to ask any questions you ask some hard questions two Indian industry.
A: Well, I think first of all I believe that we will have to believe in ourselves. Our biggest problem that all of us, I believe myself also, honestly I think as a nation in ourselves and I believe that the next generation is watching all of us very closely. Our next generation is watching every move we make and I think we owe it is to the youth sitting at the back of the room particularly. We all owe it to them that what we will leave behind is an honest country, what we leave behind is a country that cares for the environment, what we leave behind is a country that is safe and secure, it is not struggling with challenges of ideology and challenges of national security within the country, and I believe an organisation like the CII can play huge role when it comes to building up the trust in the next generation that they can also go with confidence they can also help this country rise from the kind of depths  that we have at some points of time reached in the past and help bring back glory to India and I can only appeal to all of you my friends that let’s all of us give it that push that is required.

We have a golden opportunity to leave behind a better country, a better place to live for the youth of India and let us dedicate the rest of our working lives for all of us in the first 3 rows and both of us. Can we all dedicate ourselves to leaving behind a better future for our children and to my mind all it will take is little bit more concern, a little bit more social responsibility, a little bit more concern going beyond the money that we earn, a little more concern than the share price for the quarterly result. It will need a little bit of more compassion and empathy because possibly many of us have not ever lived in a home that didn’t have electricity. For those of you in Delhi inverter or 2 DG set which way now help to do away with maybe none of us has the ignominy of having our mother or a sister not being able to go to the toilet between sunrise and sunset and 2 out of 3 women in India had to suffer that ignominy which not many of our wives and sisters have to suffer without sanitary pads and use one cloth or newspapers.

Probably none of us in our homes don’t have LPG gas connections, but if each one of us was to pick up some idea it is your choice you might look at something to do with tribal education, you may look at something to do with our slums in the neighborhood, you may want to do something with the quality of education. Of course it doesn’t mean setting up of left learning institutes and Universities and the neighborhood of Delhi. But on a serious note if each one of us was to take it upon ourselves that one project I am going to immerse myself totally and make a difference and leave behind mark in the footprint of sand and I want a nation to remember me  that I was the guy who kick started a revolution let’s say in energy efficient pumps that I will make sure every farmer in this country gets an energy efficient pump which can dramatically change his future and the future of all of us. Wasteful use of water is the next biggest challenge for this country so I think if each one of us was to pickup one challenge and immerse ourselves totally in it, then I believe all the youngsters sitting back there will remember our generation for the good things that we have done and not curse us long after we are gone.

Thank you.

 

एंकर: आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं इंडिया का डीएनए इस समय चल रहा है जो पूरे दिन चलेगा और इस समय हमारे साथ हैं पीयूष गोयल जी, केंद्रीय रेल मंत्री। आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीयूष जी। और आप यह भी कह सकते हैं कि भारत के पार्ट टाइम वित्त मंत्री भी।

उत्तर: थोड़े समय के लिए कुछ कारणों से मुझे देखना पड़ा और कोई वजह से नहीं।

एंकर: तो पीयूष जी, चौकीदारी कैसी चल रही है आज कल और 2014 में आपने सोचा था कि 2019 में अब चौकीदार भी बनना पड़ेगा?

उत्तर: मैं समझता हूँ कि पांच वर्ष, और समय कैसे गुज़र जाता है कभी-कभी ध्यान नहीं आता है लेकिन पांच वर्ष का जो यह जर्नी रही एक प्रकार से इस देश को लम्बे अरसे तक के लिए एक नया डीएनए देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने की। और मैं समझता हूँ अगर मैं यह कहूँ कि इंडिया का डीएनए पांच वर्ष पहले जो था और हम सब उससे भली-भांति अवगत हैं और आज का जो डीएनए है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। आज भारत का हर व्यक्ति अपने आपको empowered मानता है, आज भारत का हर व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित मानता है, आज भारत के हर व्यक्ति को पता है कि देश के विकास और उन्नति और प्रगति में सबको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गिने-चुने लोगों को ही देश की आर्थिक संपत्ति पर अधिकार है या गिने-चुने लोगों के लिए ही सरकार काम करेगी।

तो एक प्रकार से जो एक कठोर और परिश्रमी नेतृत्व भारत को वर्षों-वर्षों से जिसकी राहत थी जो मांग रहे थे एक अच्छा नेतृत्व यह इस पांच वर्षों में इस देश ने देखा ईमानदार नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व और एक कम्पैशन रखने वाला, लोगों के लिए संवेदना रखने वाला नेतृत्व, मैं समझता हूँ ऐसा कॉम्बिनेशन भारत में इसके पहले कभी नहीं आया है।

एंकर: अगर मैं कहूँ कि यूएसपी क्या है इस चुनाव में इस सरकार का तो आप कहेंगे कि नेतृत्व is the USP, Modi is the USP?

उत्तर: स्वाभाविक है और वह इस चुनाव से संबंधित नहीं है इस देश का यूएसपी है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व भारत का सम्मान कर रहा है तो उसके दो कारण है – एक हमारी 130 करोड़ जनता जिनकी खुद की काबिलियत इतनी है कि पूरा विश्व आज हमारी 130 करोड़ जनता की तरफ देख रहा है कि आगे का जो विकास का दौर होना है वह हमारे लोगों के बलबूते पर होना है। और दूसरा इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह काले धन पर प्रहार हो विश्व को तैयार किया कि काले धन पर प्रहार किया जाये, चाहे वह जलवायु परिवर्तन पर प्रहार हो, पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे हुए रास्ते को स्वीकार किया। चाहे वह आतंकवाद के ऊपर प्रहार हो आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।

तो मैं समझता हूँ भारत का मान सम्मान जो आज पूरे विश्व में बना है तो स्वाभाविक रूप से वह उसमें देश की जनता और उनके नेता दोनों का बड़ा योगदान है और चुनाव में वह एक बार और सामने आएगा, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।

एंकर: आप तो सीए हैं, वित्त मामलों के एक्सपर्ट हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। एक फैक्टर तो यह है कि एक feel-good factor है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को गर्व हो रहा है देश के ऊपर। और कुछ ऐसी चीज़ है जो महसूस की जा सकती है, दूसरा होता है कि देश का बैलेंस शीट कैसा है, तो देश का बैलेंस शीट आपको कैसा दिखाई दे रहा है?

उत्तर: आपको ध्यान में होगा 2014 में जब हमारी सरकार आयी तो भारत को एक फ्रेजाइल फाइव देशों में से गिना जाता था, फ्रेजाइल फाइव यानी जो सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है विश्व की पांच सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में हमें गिना जाता था। आज पांच साल बाद लगातार तीन वर्षों से विश्व की बड़े देशों में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला देश आपका देश भारत, मेरा देश भारत बना है। मैं समझता हूँ हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज विश्व की जो विकास की राह है और जो विकास दर है वह भारत उसको लीड कर रहा है और भारत तय करता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ गति से बढे।

साथ ही साथ अगर आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ सिर्फ विकास ही नहीं हुआ है, इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति नहीं हुई है, उसी के साथ-साथ महंगाई के ऊपर कठोर कदम लेकर उसको कंट्रोल किया गया है। जब हम आए थे आपको याद होगा 2012-13-14 में 12-13% हर वर्ष महंगाई हुआ करती थी, हमने लगातार उसको घटा-घटाकर पिछले महीने तो 2.5 प्रतिशत महंगाई हो गई थी। अब आप बताएं कोई भी किसी ने ऐसे पांच वर्ष कभी देखें हो आज़ादी के बाद आज तक ऐसे पांच वर्ष किसी ने महसूस किए हों जब महंगाई लगातार गिरती भी गई और पांच वर्षों तक जो एवरेज रहा वह सबसे कम इतिहास में भारत का यह पांच वर्षों में रहा। ब्याज के दर भी लगातार गिरते जा रहे हैं, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा बढ़ते जा रही है, आज $400 बिलियन से ज़्यादा विदेशी मुद्रा है और यह उसके बाद कि हमने जो $35 बिलियन यूपीए ने जाते-जाते सितम्बर 2013 में कांग्रेस की सरकार ने देश के ऊपर बोझा ले लिया था $35 बिलियन का हमने वह भी बोझा कम कर दिया, वापस दे दिया।

तो एक प्रकार से इस पांच वर्षों में जो हमारी मूल dollar reserves हैं, foreign exchange reserves, वह तो 300 बिलियन से बढ़कर 400 बिलियन कर ही दी लेकिन जो international debt है, जो विदेशी ऋण है भारत के ऊपर उसको भी कम करने में हम सक्षम रहे हैं तो net-net we now have a positive situation. और यह ऋण हम सबके ऊपर है, हम सबके कन्धों पर यह बोझा है उसको हमने कम करने का काम किया। तो एक प्रकार से बैलेंस शीट की दृष्टि से यह सुनहरा पीरियड गया है पांच वर्षों का। और आगे चलकर एक ऐसी आधारशिला बनी है, ऐसी फाउंडेशन जिसके ऊपर मैं समझता हूँ आगे चलकर यह बहुत तेज़ गति से सुधरते भी रहेगा बढ़ते भी रहेगा और देश की जनता के लिए एक आगे का भविष्य उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सक्षम बैलेंस शीट हमने पांच साल में बनाई।

एंकर: यह पांच साल में एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, आप जो भी स्टेटिस्टिक्स देते हैं या मान लीजिये अभी जो आपने आंकड़े दिए विपक्ष को आपके किसी भी आंकड़े पर विश्वास नहीं है, वह हमेशा आपको स्टेटिस्टिक्स पर चैलेंज करता है कि यह आंकड़े आपने खुद बनाए हैं, यानी विपक्ष लगातार आपसे एक तो डेटा मांगता है बेरोज़गारी का डेटा मांगता है और दूसरे सबूत मांगता है। आप एयर स्ट्राइक करके आते हैं कहते हैं सबूत दीजिये, आप अंतरिक्ष में कुछ करके आते हैं कहते हैं उसको हमारा श्रेय लूट रहे हैं? तो यह जो अविश्वसनीयता जो आई है पांच साल में यह आप ही के साथ क्यों हुआ?

उत्तर: जब आदमी के पास और कोई मुद्दे के ऊपर आरग्यू करने के लिए नहीं होता है, कोई मुद्दे के ऊपर हमें चैलेंज करने को नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से उसको डाइवर्ट करने के लिए आप मुद्दे को ही बदल दो। अगर आपका कोई प्रश्न अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको ही चैलेंज कर दूँ कि आप किसी और के बिहाल्फ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप विपक्ष के बिहाल्फ पर पूछ रहे हैं। तो यह तो कोई तरीका हो नहीं सकता है, मैं समझता हूँ कि आंकड़े वर्षों-वर्षों से आ रहे हैं, वर्षों-वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पूरी तरीके से विश्वसनीयता है। आंकड़े तैयार करने का तरीका हर कुछ वर्षों में बदलना पड़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंक बदलते हैं।

उदाहरण के लिए आज से पांच सात साल पहले टेलीविज़न चैनल्स आज देश में मैंने सुना है 300-400 चैनल्स हैं, शायद 6 साल पहले तो ज़ी टीवी के साथ मुश्किल से 10-12 चैनल रहे होंगे। इसी प्रकार से कभी हमने ओला, ऊबर यह नए स्टार्टअप, नई technology oriented businesses यह सब कभी सुने ही नहीं थे। अब इन सबको सम्मिलित करना है या नहीं करना है यह इस देश को तय करना है कि हमें पुराने दकियानूसी हिसाब से ही पूरे देश के आंकड़े चलाने हैं। इसलिए यह जॉब्स के डेटा की जो बात है कोशिश हो रही है कि उसमें और एक realism आए। और जैसा माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बताया अगर ऐसी हालत होती तो मैं समझता हूँ सड़कों पर आज लोग धरने कर रहे होते और यहाँ माता बहनें कई हैं उनको पूछ लो कि कितना मुश्किल होता है किसी को काम पर रखना हो तो आदमी नहीं मिलता है। फैक्ट्रियों में मैं बात करता हूँ और मेरा लगातार लघु उद्योग, मध्यम उद्योग के साथ संपर्क लगा रहता है, कहते हैं हमको लोग नहीं मिलते हैं हमको जब लोग चाहिए होते हैं।

कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई आज के दिन वेजेस इतनी बढ़ गई हैं कि लोग इतने रुपये पर भी हमको नहीं मिकलते हैं, 300-350 रुपये पर भी लोग नहीं मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ यह realism और जो आंकड़ों में कभी-कभी दर्शाता है वह जब फर्क दिखता है उसको फिर आपको ठीक करना पड़ता है। मैं अगर आपकी अनुमति हो तो एक रेलवे से उदाहरण जोड़कर इस बात को और सरलता से आपके दर्शकों को समझा पाउँगा।

आप सब मानेंगे कि रेलवे में ट्रेनें लेट होती हैं और वर्षों-वर्षों से लेट चल रही हैं, मैं भी महसूस करता था मैं भी सबसे सुनता था और हर बार मुझे लगता था यह ट्रेन इतनी लेट है इसको ठीक करना है। मैं जब रिव्यू करूँ अपने डिपार्टमेंट के साथ अधिकारियों के साथ तो आंकड़े पेश होते थे सुधीर जी कि 90% टाइम पर है, 88% टाइम पर है, किधर 95% टाइम पर है, तो अब समझ नहीं आता था जनता त्रस्त है आंकड़े मुझे दिख रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा आंकड़े ही होने के कारण मैं कुछ उसपर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा था।

आखिर आप डॉक्टर के पास जाओ, मेरा रोल क्या है एक मंत्री के नाते? चीज़ें सुधारनी है तो एक डॉक्टर का रोल है, समस्या आपके पास है, मुझे समस्या का हल निकालना है लेकिन अगर मुझे बीमारी ही नहीं मालूम हो तो कौनसा डॉक्टर ठीक करेगा? आप आके डॉक्टर के पास जाओ और खड़े हो जाओ तो आपके घुटने की प्रॉब्लम होगी आपके लिवर को निकाल देगा, उसको कैसे मालूम प्रॉब्लम क्या है।

एंकर: पहले ऐसे ही हो रहा था?

उत्तर: मुझे लगता है कि मैं… मैं आपको बताऊँ पहले ऐसे होता था उसका उदाहरण आपको एक मिनट में बताता हूँ यह बताने के बाद। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की, I did a root cause analysis कि इसके जड़ में जाकर देखें समस्या कैसे किधर है आंकड़ों में है या जनता गलत बोल रही है क्या है। आप मानोगे नहीं भाइयों बहनों, यह डेटा कैसे कलेक्ट होता था, स्टेशन मास्टर लिखता था कितने बजे ट्रेन आई कितने बजे गई, और वह डेटा बढ़ता-बढ़ते-बढ़ते ऊपर तक आकर वह फाइनल डेटा होता था जिसके हिसाब से हमारी तो ट्रेनें बहुत बढ़िया चल रही थी इतने वर्षों से। तो हमने उसको तुरंत data loggers लगाए automatic data collect करने के लिए और शुरुआत में तो आप मानोगे नहीं, 96 data loggers, only 96 – कुल खर्चा एक करोड़ रुपया नहीं हुआ उसके ऊपर – less than one crore.

यह 96 data loggers हर जंक्शन पर लगा दिए, अब दो जंक्शन के बीच 30-40-50 किलोमीटर का फासला है, पक्का समय automatically log होता है दोनों जंक्शंस पर, बीच का आदमी हेरा फेरी कर ही नहीं सकता, करेगा अगले दिन ससपेंड हो जायेगा उतना तो लोग मेरे से डरते हैं सरकार में। वह तो आपने शायद सुन ही लिया होगा बड़े-बड़े लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं अफसरों को बहुत डराता हूँ।

एंकर: आपको पसंद नहीं किया जाता?

उत्तर: पसंद न करें लेकिन उसी से आज इतने देश में परिवर्तन ला सके हैं। थोड़ा बहुत तो अपना वर्चस्व नहीं मनाएंगे तो शायद फिर पुरानी झरझर अवस्थाएं चलती रहेंगी। अब यह data logger लगाए समय ठीक निकालना शुरू हुआ तो पहली अप्रैल से मैंने उसके डेटा लॉगर के डेटा को फाइनल मानकर पब्लिक में डालना शुरू कर दिया और मेरी भी रिपोर्टिंग वही होने लगी। आप विश्वास नहीं करोगे, 31 मार्च तक पुरानी अवस्था थी, 1 अप्रैल, 2018, आज से पूरे एक वर्ष पहले – what a coincidence – आपने मुझे आज ही बुलाया। आज से एक साल पहले exactly, यह 96 data loggers ने अपना काम करना शुरू किया, आप मानोगे नहीं, 20% गिरा सीधा punctuality का data – 20%. यानी इतना गलत डेटा के ऊपर रेलवे 160 वर्षों की organisation चल रही थी।

और आपको जानकर ख़ुशी होगी अब मेरे पास सही डेटा आया, सही डेटा पर मैं कार्रवाई कर पाया, एक-एक जोन के साथ दिन भर बैठता था, 17 जोन हैं। अब हमने विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के Reorganisation Act के तहत 18वां जोन भी अप्प्रूव कर दिया है अब वह बन रहा है 18वां जोन पर 17 जोन personally, दिनभर बैठकर एक-एक बारीकी में जाकर हमने उसका सलूशन भी निकाला। और आपको जानकर ख़ुशी होगी आज एक वर्ष बाद जो डेटा actual strictly correct data के basis पर हमने कार्रवाई शुरू की, उसके कारण काफी बड़ी मात्रा में हम वह punctuality को जो पुरानी थी गलत फ़र्ज़ी डेटा के बेसिस पर उसको वापस अचीव कर लिया है।

शायद आपने भी महसूस किया होगा अभी ट्रेनें और समय पर आने लगी हैं, जो आठ-आठ दस-दस घंटे लेट होती थी वह तो अब इतिहास हो गया है, अब कोई ट्रेन 8-10 घंटे लेट नहीं होती है लगातार उसपर मेरी मॉनिटरिंग चलती है। और मैं समझता हूँ जो minutes lost जिसपर हम कैलकुलेट करते हैं कितनी ट्रेन multiplied by number of minutes late है वह लगभग आधा हो गया है 6-8 महीने के कठोर परिश्रम के कारण।

एंकर: पीयूष जी अगर ग्राउंड पर इतना अच्छा काम हुआ है तो फिर चुनाव से पहले इस समय नैरेटिव फिर से क्यों बदल गया क्यों वापस आतंकवाद पर हम आ गए, क्यों पाकिस्तान पर आ गए, क्यों बालाकोट पर आ गए। और विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि अब आप सिर्फ बालाकोट के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, लोगों को एक थोड़ा फील गुड फैक्टर देकर?

उत्तर: यह एकदम बेबुनियाद सी बात है। आप बताइये भाइयों और बहनों क्या हमने कोई भी हमारे चुनावी भाषण में हमने बिजली की बात नहीं की हो, ऐसा संभव है? हमने उज्ज्वला में हमने 7 करोड़ हमारी बहनें माताएं बहुओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया इसकी चर्चा आप हमारे सब भाषण सब गोष्ठी में देखेंगे, हमने आज 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जो इस देश की एक ज्वलंत समस्या थी उस समस्या को हल किया क्या उसका ज़िक्र नहीं होता है? हमारे जितने इश्तेहार आते हैं हमारे जितनी स्टेटमेंट्स आते हैं सबमें हम विकास और देश के सामान्य आदमी के जीवन में जो परिवर्तन लाये हैं उसी पर हमने फोकस किया।

अब आतंकवादियों ने कोशिश की कि भारत में एक instability लाने की और पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद किया तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और यह भी बता दिया कि हमारे armed forces को पूरी छूट है कोई भारत पर आँख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। पर इसमें क्या गलत है? क्या आप चाहते हो हम कांग्रेस की तरह जो 2008 में इतना नरसंहार हुआ था मुंबई में। मैं मुंबईकर हूँ, मेरी आँख के सामने तीन दिन तक आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करते रहे और कांग्रेस की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक जवाब दे सके, क्या जनता इसका जवाब नहीं मांगेगी कांग्रेस से? क्या आपको नहीं इच्छा होती है उनको पूछने की कि 2008 में क्यों आपने बेड़ियाँ पहनाई और क्यों छूट नहीं दी हमारी armed forces को जबकि वह मांगते रहे, हमारे जवानों में पूरी ताकत थी 2008 में भी, वह जवाब देने के लिए सक्षम थे लेकिन कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में दम ही नहीं था यह करने के लिए।

एंकर: हमारे देश में चुनाव आम तौर पर यह माना जाता है कि हटाने के लिए ज़्यादा होते हैं किसी को चुनने के लिए कम होते हैं, क्योंकि सरकार से परेशान हो जाते हैं लोग हटाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालते हैं। आप इस समय अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, राहुल गाँधी को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, किसी और नेता को मानते हैं, महागठबंधन को मानते हैं?

उत्तर: मुझे लगता है आज के दिन अगर प्रतिद्वंदी कोई रह गया है तो कुछ मीडिया के मित्र रह गए हैं और तो कोई दिखता नहीं है उन्ही को अभी तक शेख चिल्ली में कोई उम्मीद दिखती है कि भाई शायद उनकी दुकान फिर से खुल जाये। आपको याद होगा कि कुछ मीडिया के मित्र तो सोचते थे वह तय करेंगे मंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस में तो आम था। आपने तो वह टेप सुने भी होंगे कि मीडिया के मित्र तय करते थे कौन मंत्री बनेगा, किसको विभाग दिया जायेगा, कौनसे कोएलिशन पार्टनर को कौनसा जूसी विभाग दिया जायेगा जिससे 2जी स्कैम हो सके।

यह सब ज़माना अभी ख़त्म हो गया तो कुछ मित्रों को बड़ा पेट में दर्द होता है कि यार यह नरेंद्र मोदी सरकार तो देश का डीएनए बदल रही है इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी जनता में तो मुझे लगता है पूरा विश्वास आज एक चौकीदार पर है, एक व्यक्ति एक नेता पर है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज पूरे देश में छा गए हैं। मैं तो तमिल नाडु देख रहा हूँ, जो उत्साह तमिल नाडु में मोदी जी के लिए मैं देखता हूँ मैं समझता हूँ अपने आपमें मुझे हैरानी होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक, पूरे देश में एक नेता इतना बड़ा फ़ैल जाये उनका वर्चस्व उनकी लोकप्रियता अपने आपमें एक अजीब सा नया phenomena देखने को मिलता है। लेकिन इसके पीछे कठोर वर्षों-वर्षों की देश सेवा देश प्रेम छलकती है जब जनता उनके पीछे इतने बड़े रूप में समर्थन और आशीर्वाद देती हैं।

एंकर: बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि now ‘BJP is Modi and Modi is BJP’?

उत्तर: यह तो कांग्रेस टाइप स्लोगन है वह क्या ‘India is Indira and Indira is India.’ हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप देखिए अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके वर्चस्व को कोई कम नहीं कर सकता कोई बदल नहीं सकता। आप हमारी पार्टी की कोई मीटिंग देख लीजिये अमित शाह जी उसको preside करते हैं बाकी सब साथ में रहते हैं। हमारी party party-driven party है – Nation first, party next, self last. और मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, मोदी जी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में एक ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं जो पार्टी ने उनको दी है, जो देश की जनता ने दी है और उस ज़िम्मेदारी को मैं समझता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से, बहुत ही सफलता से और बहुत ही कठोर परिश्रम से, ईमानदारी से निभाने का श्रेय ज़रूर मोदी जी को जाता है, जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता आज मोदी जी की है। लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, मोदी जी काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। और अगर कोई आप लोगों में से कोई यह कहे तो वह तो आपकी इच्छा है आप कैसे उसको देखना चाहें लेकिन हमारी पार्टी में सर्वोच्च देश है फिर पार्टी है और हम सब आखिर में आते हैं।

एंकर: एक इस मुकाबले को इस तरीके से सेट करने की कोशिश की गई है कि यह मोदी वेर्सिस राहुल गाँधी का मुकाबला है और यह मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप मोदी जी के भाषणों पर भी नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा समय वह गाँधी परिवार पर और राहुल गाँधी पर ही लगाते हैं। तो अगर राहुल गाँधी कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं तो उनपर इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं?

उत्तर: क्योंकि हम चाहते हैं कि वही प्रतिद्वंदी सबसे प्रमुख बने हमारी सीटें और अधिक बढ़ जाएँगी।

एंकर: राहुल गाँधी को आप कैसे आंकते हैं अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर?

उत्तर: मतलब आप अप्रैल फूल्स डे पर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं?

एंकर: और अब तो वह दो राज्यों से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, दो सीटों से लड़ रहे हैं, अब केरल से लड़ रहे हैं। और वह यह सोचते हैं कि केरल से चुनाव लड़ने पर एक नया गेटवे ऑफ़ साउथ इंडिया उनके लिए खुलेगा?

उत्तर: ऐसा है कि स्मृति जी ने इतना डरा दिया है कि अमेठी से तो मुझे लगता है उन्होंने हथियार ही छोड़ दिए हैं। अब चाहे बहन आये या जीजा आये कोई वहां से तो बचा नहीं सकता तो वहां से तो हारना निश्चित हो गया है। अब हम वायनाड से भी उनको हराएंगे शायद अन्नौंस हो गया होगा या थोड़ी ही देर में हमारा एक युवा कैंडिडेट अन्नौंस होने वाला है और हम वहां से भी हराकर जिससे अगले 2024 में कोई और सीट साउथ ऑफ़ केरल ढूंढनी पड़े ऐसा मजबूर कर देंगे उनको।

एंकर: मैंने यह भी सुना है कि अगली सरकार के 100 दिन का लक्ष्य भी आलरेडी निर्धारित कर दिया गया है?

उत्तर: हमारी सरकार ने कभी चुनाव के हिसाब से काम नहीं किया, चुनाव के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बनाई। मैंने कई फोरम पर यह बात रखी है और कई बार यह चुनाव के विषय आते हैं हमारी कैबिनेट मीटिंग्स में निर्णय लेने की कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित भाई के साथ, सबके साथ मीटिंगों में, कई बार यह विषय आता है और हमको भी लगता है कि यह निर्णय को थोड़ा हम आगे ले जाएं अगले चुनाव के बाद कर लेंगे – अलग-अलग प्रकार की सोच रहती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी का हर बार एक प्रश्न होता है सुधीर जी यह निर्णय अच्छा है कि गलत है, नहीं अच्छा है। आज लेना ज़रूरी है या टल सकता है – वैसे आज लें ज़्यादा अच्छा है पर टले तो राजनीतिक फ़ायदा है। बोलते हैं नहीं, जो चीज़ करनी है, जो देशहित में है जनहित में है वह आज होगी, उसको टाला नहीं जाएगा। चुनाव आएंगे जाएंगे वैसे भी इस देश में हर 6 महीने में चुनाव होता है, यह ख़त्म नहीं होगा फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड अलग-अलग चुनाव फिर से आएंगे। तो चुनाव तो हर 6 महीने में आएंगे।

कांग्रेस की इसी चुनावी डर के कारण उन्होंने सालों साल इस देश में विकास नहीं होने दिया और इस देश को गरीब रखा मैं समझता हूँ इस भय के कारण कांग्रेस की यह हालत हुई है। और क्योंकि हमने हिम्मत से एक निर्णायक सरकार दी जो चुनाव को सामने नहीं देशहित और जनहित को रखती है इसलिए यह सरकार सफल हुई, इसलिए आज देश तेज़ गति से प्रगति कर रहा है।

एंकर: यह जो 72,000 रुपये गरीबों को देने की जो योजना है इससे आपको कितना नुकसान होगा और यह मैं इस आधार पर पूछ रहा हूँ कि तीन राज्यों में किसानों का क़र्ज़माफ़ी देने की वजह से आपको हरा दिया कांग्रेस ने इन तीन राज्यों में। उसके बाद आपको भी किसानों को 6000 रुपये का पैकेज देना पड़ा, अब आपको ऐसा लगता है कि यह 72,000 रुपये यह कुछ भारी पड़ेंगे आपके ऊपर?

उत्तर: देखिए यह जो तीन राज्यों में हारे हैं उसके अलग-अलग कारण भी हो सकते हैं लेकिन वास्तव में एक में उन्होंने कुछ ढाई हज़ार रुपये पैडी के लिए देंगे ऐसा कुछ घोषणा कर दी, कर्जमाफी कर दी। एक मैं तो हम हारे नहीं है दो-चार सीट कम-ज़्यादा रह गयी मध्य प्रदेश में। राजस्थान में आप लोग सबने तो आंकलन लगा दिया था जैसे हमारी 25 सीटें नहीं आएँगी, 73 आएँगी, और परसेंटेज में देखें तो लाख-डेढ़ लाख वोट का ही फर्क था शायद, पूरे राज्य में लाख-डेढ़ लाख वोट का फर्क था।

तो ओवरआल झूट के आधार पर कांग्रेस की राजनीति का पर्दाफाश देश के सामने हो चुका है। पंजाब में उन्होंने कर्जमाफी की बात की, आज तक शायद दो-ढाई हज़ार करोड़ कर्जमाफी की है। कर्नाटक में एक वर्ष पहले जीते थे और जीते तो क्या थे हारे थे पर छल से सरकार बना ली थी हारने के बाद जो नंबर तीन पार्टी आई थी उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, वही तरीके से जिस तरीके से चंद्रशेखर जी को, देवे गौड़ा को, आईके गुजराल को सबको बनाकर फिर खींचते थे। जिस दिन से बनाया तब से तंग कर रहे हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वहां पर प्रॉमिस किया था सुनते हज़ार दो हज़ार करोड़ भी नहीं हुआ है अभी तक कर्जमाफी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई कर्जमाफी हुई नहीं है किसी की।

तो झूट के आधार पर शेख चिल्ली के सपने दिखाकर कांग्रेस ने इस देश को काफी बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ देश समझदार है, समझ गया है कि यह इनका एक अप्रैल फूल्स डे की तरह ही एक कहानी है और उसके आधार पर मुझे नहीं लगता इस देश में कोई प्रभावित होगा। हमने जो कहा है वह किया है, हमने तो करंट ईयर के बजट तक में प्रोवाइड किया पैसा पूरा और देना शुरू किया मात्र 24 दिन के अंदर, 1 तारीख को अन्नौंस किया 24 को लॉन्च कर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और आप समझिये हमने कोई झूट फरेब के आधार पर कोई लिस्टें नहीं बनाई हमने कहा जो स्माल एंड मार्जिनल फार्मर है जो रिकॉर्ड अवेलेबल है।

मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस के कोई मित्र को कि वह बताए कि आंकलन कैसे होगा कि किसकी आय 6000 रुपये से कम है जिसको 6000 रुपये मिलने चाहिए। I openly challenge them कि हमें बताएं कि यह आंकलन कैसे किया जायेगा। आखिर जो इनकम टैक्स पेयी हैं या जो पीएफ-ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं उसके अलावा किसी का देश में आंकड़ा है ही नहीं कि कितनी उनकी आय है। तो हर एक व्यक्ति अपनी आय 6000 से कम दिखाने की कोशिश करेगा एक प्रकार से यह स्कीम देश को गरीबी की तरफ और बढ़ाने वाली स्कीम बनाई गई, लोगों को गरीब बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली स्कीम बनाई गयी। और मैं समझता हूँ हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं, हम एम्पॉवर करना चाहते हैं हर देशवासी को, कोई सरकार के मोहताज नहीं बनाना चाहते।

दूसरी बात, जयराम रमेश ने, कपिल सिबल ने सबने, they have let the cat out of the bag, असली बात भी बाहर निकाल दी, यह बता दिया कि हम बाकी सब सब्सिडीस बंद करके यह देंगे। तो आज देश की जनता तय कर ले कि 80 करोड़ लोगों को बहुत सस्ते में अनाज मिलता है, हम 1,80,000 करोड़ रुपये उसमें खर्च करते हैं हर वर्ष वह बंद हो जायेगा तो 80 करोड़ लोगों को क्या वह भूखा छोड़ना चाहते हैं। क्या किसानों को जो खाद सस्ते में दिया जाता है वह अब पांच गुना दाम पर उनको खरीदना पड़ेगा, कांग्रेस जवाब दे किसानों को कि खाद का क्या होगा, कांग्रेस जवाब दे जो गरीबों को सस्ते में बिजली मिलती है क्या वह बिजली के दाम बढ़ा देंगे, कांग्रेस जवाब दे कि जो मुफ्त में 50 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं कांग्रेस उसको अब हटा देने वाली है।

देश की जनता अब समझ जाए कि अब इनकम टैक्स, हर एक टैक्स को बढ़ाने की योजना कांग्रेस बना रही है। महंगाई फिर एक बार कांग्रेस की तरह डबल डिजिट पर 14-13% लाने की योजना कांग्रेस बना रही है। क्योंकि उसपर कोई विश्वसनीयता ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं करता है कांग्रेस पर इसलिए आज उसकी कोई चर्चा ही नहीं है देश में, बजाए कि टीवी चैनल्स के और किधर यह देश में विषय ही नहीं बना।

एंकर: यह जो फ्री सॉप्स की हम बात करते हैं, आप तो मुंबई से आते हैं और मुंबई बॉलीवुड का केंद्र है। 1975 में एक बड़ा मशहूर डायलाग था – मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता – और 1975 में बेरोज़गारी, गरीबी अपने चरम पर थी, उस वक्त युवा जो एंग्री यंग मैन है वह कहता है मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और 2019 में अब उसी पैसे पर यानी मुफ्त के पैसे पर राजनीति हो रही है हर पार्टी आकर कोई कर्जमाफी की बात करती है, कोई कहती है मुफ्त में पैसा दे देंगे। आपको लगता है तब से लेकर अब तक जो वोटर का डीएनए है वह चेंज हुआ है या अभी भी हमें इसी फ्री इकॉनमी में जीना होगा?

उत्तर: शत-प्रतिशत चेंज हो गया है। मुझे विश्वास है भारत के हर नागरिक के मन में आज स्वाभिमान है और स्वाभिमान से आत्मविश्वास से वह अपना जीवन जीना चाहता है, कोई हमारे देश के युवा-युवती से आप पूछ लो वह फिर एक बार वही अमिताभ बच्चन का डायलाग रिपीट करेगा कि मैं फेंके हुए पैसे उठाता नहीं हूँ। मुझे याद है मैं 7 साल का था, only 7 years old जब 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गाँधी जी ने आज के कांग्रेस के तत्कालीन नेता, पता नहीं वह नेता रहे हैं कि अब उनकी बहन ने ले लिया है अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन रियली नेता है उस पार्टी का।

और अगर दोनों, एक तो फेल हो ही गया है, the second has failed to take off, तो हम वेट कर रहे हैं या तो शायद जीजा आता होगा तीसरा, पता नहीं कौन। लेकिन इंदिरा जी का मुझे आज तक याद है मैं सात साल का था तब यह नारा था, मैं 21 साल का था जब उन्होंने बात की थी कि 1985 में जब उन्होंने राजीव गाँधी जी ने बात की थी कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ मात्र 15 रुपये गरीब तक पहुँचते हैं, बाकी पैसा भ्रष्टाचार में और हमारे दलालों में और कांग्रेस पार्टी के अंदर शायद बट जाता होगा, हमें नहीं मालूम उनको ज़्यादा मालूम था हमें तो नहीं मालूम।

उन्होंने लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया सिर्फ एकनॉलेज कर दिया असलियत क्या थी कांग्रेस के राज की। मैं 40 साल का था जब 2004 में कांग्रेस ने यह नारा दिया कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। हम बस वही सुनते रहेंगे? और कांग्रेस की जो रियल थिंकिंग है जो उनका डीएनए है वह उसमें झलकता है कि वह इस देश को गरीब रखना चाहते हैं। आपको याद होगा उनके एक मित्र दल हैं आरएलडी, बिहार में, उनकी क्या सोच रहती थी? कि लोगों को गरीब रखो, लोगों को सुविधाएं मत पहुँचने दो, सुविधाएं पहुँच जाएँगी, शिक्षा पहुँच जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच जाएँगी तो उनको वोट कौन देगा? नितीश कुमार जी ने उसको बदला, उस सोच को बदला, आज पूरे बिहार में बिजली पहुंचाई है, बिहार में अब फिर से उद्योग आ रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं। ऐसे ही पूरे देश में जो विकास हो रहा है देश का युवा-युवती आज आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहता है मोहताज किसी के नहीं होना चाहते।

एंकर: अब आखिरी के हमारे एक-दो सवाल हैं पीयूष जी, एक तो यह है कि पिछली बार आपने चायवाला को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, इस बार आपने चौकीदार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। एक तो यह कहा जाता है कि चुनाव प्रचार में बीजेपी का कोई सानी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौनसा नारा कहाँ कॉइन करना है गढ़ना है। और अब भी जब हम देखते हैं तो चारों तरफ आप ही का चुनाव प्रचार नज़र आ रहा है, तो इतने चुनाव प्रचार की ज़रूरत है क्या?

उत्तर: पहली बात तो जहाँ तक नारों की बात है, हम नारा नहीं बनाते हैं, जनता नारा स्वीकार करती है और जनता उसको स्वीकार करती है, यह विषय वास्तव में कोई एजेंसी वगैरा से नहीं आया है। यह ‘मैं भी चौकीदार हूँ’ यह कुछ जगहों पर लोगों ने अपने आप से यह नारा दिया जो हमको लगा कि अगर जनता यह बात कह रही है तो वास्तव में इसमें … There is no agency or anybody who has decided this. यह आवाज़ जनता से उठी ‘मैं भी चौकीदार हूँ’ और फिर वह बढ़ते-बढ़ते देखिए कहाँ तक पहुँच गयी कि पूरे देश में आज आवाज़ उठ रही है और जनता बनना चाहती है इस देश का चौकीदार।

यह जनभागीदारी की बात अगर आप याद करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटरिम बजट में पहली फरवरी को हमने रखी थी कि जनभागीदारी से यह देश आज नए रास्ते पर जा रहा है। और इसलिए हर टैक्सपेयर को हमने धन्यवाद किया जो आज इस देश को अच्छा बनाने में, विकसित बनाने में अपना योगदान देते हैं। हमने किसानों का सम्मान किया क्योंकि किसान के बलबूते पर, उनके कठोर परिश्रम से आज देश आत्मनिर्भर बन गया है हमें विदेश से कोई चीज़ लानी नहीं पड़ती है। आपको याद होगा 2014 तक ताले देश में नहीं बनते थे पर्याप्त मात्रा में, हमारी बहनें माताएं बताएंगी 260 रुपये तक दाल की कीमत गयी थी प्रति किलो। हमें एक साल इम्पोर्ट करना पड़ा, पहले साल, नए-नए आये थे, पर हमने जड़ में जाकर समस्या का हल किया, प्रोडक्शन बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, लोगों को ट्रेन किया, किसान चैनल से लोगों को ट्रेन किया, एसएमएस से ट्रेन करते थे क्या करने से उत्पादन भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आज देश दालों में भी, पल्सेस में भी आत्मनिर्भर बन गया है। आज शायद 80 रुपये होगी दाल की कीमत, साधारणतः 75-80-90 रुपये, एक तिहाई। यह है इस सरकार का काम करने का ढंग। हम हर एक चीज़ में अपने आपको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, सक्षम कैसे बनाएं और जो योगदान देता है फिर उसका सम्मान कैसे करें।

यह 6000 रुपये कोई खैरात नहीं दी जा रही है हर किसान को। हमारे जो छोटे लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं बड़े परिश्रमी हैं बहुत मुश्किलों से अपने छोटे खेत को जोते हैं छोटे खेत में जीवन बिताते हैं, 6000 रुपये बहुत महत्वपूर्ण हैं उस छोटे किसान के लिए पर यह खैरात नहीं उनके सम्मान में एक देश, एक कृतज्ञ देश ने उनका सम्मान करते हुए दिया है।

एंकर: 2014 में जैसे आपने कहा आप नए-नए आये थे, कुछ समय आपको सिस्टम को समझने में लग गया, कुछ समय आपको चीज़ों को बदलने में लग गया और असल में काम करने के लिए आपको हो सकता है 2-3 वर्ष ही मिले हों या 4 वर्ष मिले हों। अब अगर नई पारी यानी एक और टर्म अगर आपको मिला तो इस बार from the word go आप काम शुरू कर देंगे और NDA-1 से NDA-2, in case you come back, कितना अलग होगा?

उत्तर: अभी तक आप ‘in case’ पर ही अटके हुए हो?

एंकर: क्योंकि अभी चुनाव का नतीजा होना बाकी है। आपको यकीन है कि NDA-2 आ रही है?

उत्तर: स्पष्ट बहुमत से आ रही है और एनडीए की दो-तिहाई बहुमत इस चुनाव में भारत की जनता देने जा रही है। पहली बात तो मैं आपकी बात को ठीक कर दूँ हमें कोई दो वर्ष नहीं लगा सरकार समझने में, सब अनुभवी नेता हैं हमारे, प्रधानमंत्री स्वयं लगभग 13 वर्ष तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा की लोगों की।

एंकर: लेकिन राज्य को चलाना और देश को चलाना अपने आप में अलग-अलग चीज़ें हैं?

उत्तर: वह आप लोगों को एक ऐसा फील होता है, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नया ज़रूर था पर मुझे भी कोई दो-चार दिन से ज़्यादा नहीं लगे क्योंकि मैंने पहले दिन ही मैं बिजली मंत्री बनकर मुझे भार दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पहले दिन ही जब मैं दफ्तर में गया तो मैंने जो भीड़ देखी कॉरिडोर में, श्रम शक्ति भवन यहाँ से नज़दीक ही है। उसके पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था लोगों से सब फूल लेकर खड़े हुए थे। मैं अपने कमरे में गया और मैंने घंटी बजाई जो भी बाहर आया मैंने कहा जितने लोग कॉरिडोर में खड़े हैं उन सबको बोलो अपने-अपने दफ्तर जाएं, अपने-अपने घर जाएं जहाँ पर भी जाना है जाएं यह पूरे कॉरिडोर को साफ़ करो, खाली करो कोई यहाँ पर खड़ा नहीं होगा मुझे काम करना है। और उसी दिन, और आप पता लगा सकते हैं आपके पत्रकार भी वहां थे, ज़ी टीवी और सब चैनल्स आते ही हैं हम लोग जब बैठते हैं कुर्सी में देखने के लिए।

एंकर: उस दिन बहुत बड़ा फोटो opportunity होती है।

उत्तर: बस फोटो ही लेते हैं, मैं वैसे उस कुर्सी में बस उसी दिन बैठा था उसके बाद उस कुर्सी में एक नेता की तरह टेबल पर कभी बैठा ही नहीं। उसके बाद मैं अपने सोफे में या कांफ्रेंस रूम में ही बैठकर अपना काम करता था लेकिन उसी दिन मैंने उन सबको बाहर निकाला और उस दिन से आज तक पांच साल बाद कभी मेरे कॉरिडोर में कोई भी आया हो आपको कोई नहीं दिखेगा – कोई दलाल नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई चापलूसी करने वाले लोग नहीं हैं, कोई पीएसयू के अधिकारियों को बाहर बैठकर लाइन में बैठना नहीं पड़ता है, समय लेकर काम से आते हैं काम मेरिट पर होता है तो अधिकारी उसको examine करके उसके हिसाब से काम करते हैं। और मिडिलमैन और दलाल को इस सरकार में कोई जगह नहीं मिली है पांच साल में यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

एंकर: पोस्टिंग, ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट्स यह सारे बिज़नेस आपने ख़त्म कर दिए?

उत्तर: वह तो सब ख़त्म हो गया, किसी की हिम्मत ही नहीं है पोस्टिंग और ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट में दखलंदाज़ी देने की इस सरकार में। और मैं समझता हूँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार ने ईमानदारी की परिकाष्ठा इस देश को दिखाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए युग में भारत को प्रवेश किया है और यह युग इस भारत को आगे ऐसा सक्षम बनाएगा, ऐसे तेज़ गति से प्रगति देगा कि आगे आने वाले 5-10-15 साल इस देश का सुनहरा युग होने वाला है। और विश्व की सबसे बड़ी विश्वशक्ति बनकर भारत उभरने जा रहा है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

एंकर: एनडीएस-2 में भी आपका मंत्रालय यही रहेगा या मंत्रालय बदला जाएगा?

उत्तर: मतलब यह फिर एक वह उस पुराने ज़माने में जा रहे हो जब पत्रकार तय करते थे मंत्री कौन बनेगा और विभाग क्या होगा। मैं मंत्री बनूँगा कि नहीं बनूँगा वह भी माननीय प्रधानमंत्री तय करते हैं, मीडिया हाउसेस और मीडिया चैनल्स में और वह भी अप्रैल फूल्स डे पर तो खासतौर पर न चर्चा करें।

एंकर: आखिरी सवाल पीयूष जी, you are a man of statistics. हमारे सारे लोग जो देख रहे हैं इस वक्त टीवी पर भी लाइव चल रहा है आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी कैलकुलेशन इस वक्त क्या है, ऐसा पोलिटिकल पंडित कहते हैं कि जब बालाकोट से पहले बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, 180-190 बीजेपी अटकी हुई थी, उसके बाद थोड़ी स्थिति अब बेहतर हुई है क्योंकि आपने बालाकोट किया और एक देश में माहौल अच्छा हुआ, अब आपसे जानना चाहते हैं कि आज की स्थिति क्या है?

उत्तर: अब मैं वैसे तो रहस्य रहा नहीं है, माननीय देश के पूर्व प्रेजिडेंट साहब ने, महामहिम जी ने यह रहस्य भी खोल दिया, माननीय प्रणब दा ने पीछे बताया देश को कि चुनाव के पहले वह राष्ट्रपति जब थे 2014 के पहले तो वह एक किताब रखते थे अपने बाजू में और जो भी आता था उनको पूछते थे तुम्हारा आंकलन क्या है और उसपर यह बाद में यह नोट करते थे। तो मैं भी गया था माननीय राष्ट्रपति जी को कॉल-ऑन करने, अपनी रेस्पेक्ट्स देने। मैं बहुत उनका आदर सम्मान  करता हूँ जब पहली बार मैं एमपी बना था तब उन्होंने बजट पेश किया था और उसकी प्रतिक्रिया करने की ज़िम्मेदारी राज्य सभा में माननीय अरुण जेटली जी ने मुझे दी थी। तो मैंने ओपन की थी डिबेट और उसके बाद माननीय प्रणब दा ने बहुत, चाहे मैं विपक्ष का था, बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी दिया था और शायद कुछ मात्रा में मेरी प्रशंसा भी की थी कि मैं रिसर्च करके आया हूँ, मुद्दों पर मैंने उनकी प्रतिक्रिया की है। तबसे एक रिश्ता बना तो मैं चुनाव के पहले गया था उन्होंने मुझे पूछा था और मैंने उनको एक आंकड़ा दिया था। तो हाल में साल-डेढ़ साल पहले शायद उन्होंने कुछ इंटरव्यू में उसका खुलासा किया है कि सबसे आंकड़ों के सामने मेरा आंकड़ा सबसे एक्यूरेट था 2014 के रिजल्ट का। और यह बालाकोट से कोई संबंधित नहीं है। हम एक्चुअल ग्राउंड फीडबैक लेते हैं और बड़े पैमाने पर देश भर से फीडबैक लेकर इसको तय करते हैं। आपको मैं बताऊँ हमने सितम्बर-अक्टूबर में 5,40,000 लोगों से देश भर में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसका दूर-दूर से बीजेपी से  संबंध नहीं है उनसे यह काम करवाया था और आधे घंटे की फिजिकल इंटरव्यू जो लैपटॉप पर ली जाती थी जो सीधा जिओटैग होकर हमारे पास आती थी, उनके हेडऑफिस में, उसी एजेंसी के। यह किससे करना यह कंप्यूटर तय करता था व्यक्ति नहीं, एकदम साइंटिफिक फार्मूला से और यह मैंने खुलासा नवंबर में कर रखा है टीवी के सामने तब आंकड़ा आया था बीजेपी अकेले के 297 से 303 सीट्स, सितम्बर-अक्टूबर का आंकड़ा बता रहा हूँ इससे बालाकोट का कोई संबंध नहीं है तब यह आंकड़ा आया था।

 

अब ट्रैकिंग पोल हमारा चालू है मैं समझता हूँ इससे बेटर ही होगा, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एनडीए दो-तिहाई से अधिक बहुमत से जीतकर आ रही है और यह जनता का निर्णय है, यह भारत की जनता का प्रेम और आशीर्वाद बोलता है।

एंकर: यानी BJP will cross 300 mark?

उत्तर: मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें लेकर यह चुनाव पूर्ण बहुमत की फिर एक सरकार लेकिन जैसे हमने 2014 में किया, हमारे मित्र पक्षों का आदर सम्मान करते हुए साथ में एनडीए की सरकार चलाएंगे – not because of compulsions of coalition politics but because of our affection and oneness. NDA is one. NDA believes that we are a coalition of friends. We are a coalition like-minded parties. हम सब मित्र पक्ष हैं, हम कोई ज़बरदस्ती महामिलावट गठबंधन नहीं बनाते हैं, एक दिन गठबंधन बनता है दूसरे दिन टूटता है वैसा हमारा नहीं है। हमारा एक सक्षम मज़बूत गठबंधन है जो इस देश की जनता को पसंद है और इस देश की जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है।

एंकर: Piyushji thank you so much, आज आपने इतना समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

नरूला जी, बहन एडवोकेट मुक्ता गोयल जी, और सभी उपस्थित प्रोफेशनल भाइयों और बहनों। क्या इंगलिश में बोलना है, हिंदी क्या पसंद है? मैं  माफ़ी चाहूंगा थोड़ा विलंब हो गया। मैं एक ही दिन के लिए आज दिल्ली में हूँ, तीन दिन तामिलनाडु में था। आजकल मेरा ज़रा टेस्ट हो रहा है, पार्टी द्वारा। तमिलनाडु की ज़िम्मेदारी दी है और जब मैं पहली बार पहुँचा था तब लगभग साधारणतः सबका मानना था कि  we are at zero because डीएमके-कांग्रेस एलायन्स बन गया था, हम अकेले रह गए थे|

पर अब कोशिश है कि उसको अच्छी मात्रा में विजय में टर्न करेंगे| तो समय ज़्यादा वहां भी जा रहा है, साथ में चुनावी काम दिल्ली में और कल से वापस मैं बाहर हूँ तो एक दिन में I have to catch up with a lot of things. I really apologize for being late. But thank you also for organizing this, giving me this opportunity to meet with our professional friends. मैं भी कुछ सीखकर ही जाऊँगा यहाँ से hopefully.

विजन क्या होता है, विजन में बेसिकली हम एक प्रकार से देखें तो अपने eyesight को भी विजन ही कहा जाता है| और 6/6 जब होती है, तो we say it’s perfect vision. और इसी तरीके से सरकार को भी अगर सही विजन रहे और उस विजन के साथ-साथ लीडरशिप मिले तो मैं समझता हूँ दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो, जो किया ना जा सके| और वास्तव में अगर आप इसको अन्यथा ना लें या ऐसा ना समझें कि क्योंकि मैं मोदी जी की टीम में काम करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ| या कोई मुंबई में तो इसको चापलूसी बोलते हैं| मुझे वास्तव में अब चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, शायद उसके आगे चला गया हूँ|

But वास्तव में मोदी जी के  साथ जो पाँच साल काम किया, मैंने अपने आप को reorient होते हुए देखा कि management principles जो तीस साल से मैं सीखता था, समझता था और काम करता था, मैंने अपने आप को देखा चेंज होते हुए की management principles किताबों में और हमारे courses में जो सिखाते हैं, जो शायद मैंने सीए पढ़ते हुए सीखा है या जब-जब कोई मैनेजमेंट कोर्स किया उसमें सीखा – उसमें और एक सरकार चलाना, एक देश की नीति बनाना, देश को आगे बढ़ाने के बीच में जो फासला है वह बहुत बड़ा अंतर है उसमें| और एक प्रकार से – I felt I have been able to evolve as a professional working with Prime Minister Modi – truly, a remarkable leader to work with.

और उनकी मैंने बजट के दिन भी आपने अगर किसी ने सुनी हो तो एक 10 point vision देश के समक्ष रखा था| वह जो दस डायमेंशन थे वह पूर्ण रूप से मोदी जी ने जो गाइडेंस दी उसके हिसाब से और जो उनकी कलपना है आगे दस वर्ष की, उसके हिसाब से वह 10 point vision रखा गया था| और मैंने कई फोरमस पर छोटे-छोटे मेरे अनुभव पेश किये हैं, बताए हैं जिससे सीखा कि वास्तव में इस टाइप के बड़े विजन को अगर अचीव करना है तो क्या-क्या तरीके पर फोकस करना पड़ेगा|

मैं उन सबको वापस नहीं दोहराऊँगा पर वास्तव में सरकार चलाने का जो उनका ढ़ंग है, वह अपने आप में अद्भुत है एक अलग ही प्रकार से कैसे लोगों को जवाबदेही बनाना, कैसे कार्यक्रमों को सफल करने के उनपर निगरानी रखना| इसको हम अपने मोनीटरिंग या एकाउंटेबिलिटी टेक्सट बुक्स में सीखते हैं लेकिन हमारे हिसाब से मोनीटरिंग होते है कि वर्कर काम कर रहा है, उसके ऊपर एक फोरमैन है, फोरमैन के ऊपर एक सुपरवाईजर है, सुपरवाईजर के ऊपर शायद और 6-8 लेयर के बाद चेयरमैन रहता है| यहाँ तो टॉयलेट भी टाइम पर बन रहे हैं कि नहीं, उसपर भी जब प्रधानमंत्री की नज़र रहती है जो आप समझिए क्या इम्पैक्ट होता है उस प्रोग्राम को सफल बनाने में| नहीं तो कल्पना करिए 10 करोड़ टॉयलेट गांव-गांव तक गरीब के घर तक बनाना यह वास्तव में एक असाधारण आदमी ही कर सकता है| यह कोई नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है| और वही व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नयी नहीं है| सालों-साल से जो चल रही है सरकारी व्यवस्था, उसी व्यवस्था ने ही किया है|

आखिर अगर वह व्यवस्था नॉर्मल कोर्स में कर सकती तो ऐसा क्यों था कि तीन में से दो महिलाओं को sunrise से sunset के बीच टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी इस देश में| We had only 34% coverage of toilets. और मात्र चार-साढ़े चार वर्ष में उसको 99% ले जाना यह असाधारण बात है, it’s not a normal achievement.

देश में आज़ादी के बाद 13 करोड़ के करीब एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं और मुझे तो याद है| On a lighter note, एक डॉक्टर एसएच अडवाणी बहुत फेमस oncologist हैं मुंबई में, पता नहीं आप में से किसी ने शायद ना सुना हो| कोई मुंबई से वाकिफ हो तो उसको पता होगा – he is the top oncologist of Mumbai. पहले टाटा मेमोरियल के चीफ थे, फिर अब अपनी खुद की प्रैक्टिस में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं|जब वह टाटा मेमोरियल में थे और मैं यह आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ लगभग| उनकी appointment मिलना मतलब कि आप तीन-चार-छह महीने की बात कर रहे हो| और कैंसर जब किसी को होता है तो you are literally anxious कि कल कैसे मिलूं|

खैर मेरे फादर भी एमपी थे तो उस वजह से किसी को फ़ोन वगैरा करकर appointment तो मिल गया| और जब appointment लेकर हम लोग गए, मेरे brother-in-law को कैंसर हो गया था तो जब हम वेट कर रहे थे और हाँ, appointment  के बाद भी दो-तीन घंटे वेट करना पड़े आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो वह बहुत साधारण था| तो उनका जो appointment सेक्रेटरी था, जो appointments वगैरा देता था, उसमें मेरी पत्नी गयी थी वहाँ पर, मैं नहीं जा पाया था – पत्नी को पूछा कि आपके father-in-law तो एमपी हैं| उसने कहा – हाँ| तो आप मुझे एलपीजी गैस का वह कनेक्शन का कूपन दे सकती हैं क्या?

आपको याद होगा MPs को 25 कूपन मिलते थे हर तीन महीने में| And it was like a gold mine. जिसको आपने वह oblige कर दिया तो समझो उसका तो जीवन उद्धार हो गया, जिस आदमी को वह कूपन मिल गया| तो राशन किया जाता था कूपन – राशन| तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ – my father being in Rajya Sabha – ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था| She said, हाँ पड़े रहते हैं घर पर मैं भिजवा दूँगी| तो जब appointment खत्म हुई वह कूपन पत्नी ने भेजा होगा, अगले दिन| तो मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू यह थी कि 15 साल तक आज तक हमें जब appointment चाहिए – we are a walk-in patients. और खुदके लिए नहीं किसी के लिए भी appointment चाहिए हो तो डॉक्टर अडवाणी के यहाँ होर्ड लगती है, आज तक है और आपको कभी appointment की हमें तकलीफ नहीं हुई|

अब क्या यह अच्छा था? Is it something to be proud of as a nation or is it something to be embarrassed about. और मोदी जी ने जो गत पाँच वर्षों में बदलाव लाया है वह यही बदलाव लाया है कि discrimination खत्म करकर कैसे देश में हर एक व्यक्ति को सामान्य सुविधाएँ मिलें, सामान्य एक मूलभूत जीवन की जो छोटी-छोटी रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उसके लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े| मैं समझता हूँ अगर इस चीज़ को आप सोचें तो शायद इससे बड़ा विजन कुछ नहीं हो सकता है कि गरीब आदमी को, हर व्यक्ति को अपना घर मिल जाए, उसको 24 घंटे बिजली मिल जाए, बिना रिश्वत दिए फ्री में कनेक्शन मिल जाए बिजली का, पानी की व्यवस्था उसको मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएँ आज 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में देना, लगभग आपने सुनिश्चित कर दिया है देश में बिना स्वास्थ्य सेवा कोई व्यक्ति रहेगा नहीं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के बिल के अभाव में अपने जीवन के प्राण, अपने कोई नज़दीकी परिवार वाले के जीवन का प्राण ना देना पड़े| लगभग आपने सुनिश्चित कर दिया है यह छोटे ही कार्यकाल में|

बिजली तो लगभग आज कोई विषय रहा ही नहीं है| मैं तो एक दिन किसी को कह रहा था कि शायद हमने बहुत जल्दी पहुंचा दी बिजली| थोड़ा आज कल में पहुंचाते तो लोगों को याद तो रहता| अब तो लोग भूल ही गए हैं कि वह दिन क्या थे, DG-Set और आपको तो दिल्ली में inverters ये वह| कभी आजकल यूज़ करना पड़ता है क्या? I don’t think inverters or DG-sets दिल्ली में बिकते होंगे आजकल… I hope not, पर वास्तव में… the country is surplus power today. हर घर को… और अच्छा आपको डर कैसे रखना पड़ता है देखिए| Normal course में हम क्या कहते हैं कि सबको बिजली उपलब्ध करवा देंगे और इसका अगर एक  side remark दे दूँ तो मैं पीछे मैनिफेस्टोस देख रहा था| यह न्याय-व्याय की बात जब होती है तो थोड़ा हम भी research करते हैं कि भाई वास्तव में न्याय  मिलेगा कि नहीं जनता को| तो मैंने देखा सोनिया गांधी जी ने 2004 में बड़ी announcement की थी कि हम 2008 तक देश में सबको 100% उनका जो रहता था, ‘Power for all’ – 100% पहुँचा देंगे|

खैर वह तो होना नहीं था, हुआ भी नहीं| 2009 के मैनिफेस्टो में  फिर लिखा है – Power for all in next four years और उनके कुछ statements भी मैंने कलेक्ट किये हैं – 2013 तक हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुँच जाएगी| हम जब आए तो लगभग साढ़े चार करोड़ लोगों के घरों में बिजली मिली थी, four and a half crore घर| यानी 15-20 करोड़ लोग| Of course, उनके कैलकुलेशन से जाएँ तो शायद 24 करोड़ लोग| वह तो assume करते हैं हर एक के घर में पाँच हैं| यहाँ पर कितनों के घर में पाँच होंगे| I suspect बहुत ज़्यादा नहीं होंगे| पर खैर 20 हो, 22 हो, 18 हो, जो भी हो|

आज़ादी के 65-70 साल बाद अगर आपके देश में 18-20 करोड़ लोगों के घर में बिजली ही ना हो तो साधारणतः 7-8 करोड़ बच्चे बिना बिजली के, आज भी kerosene lamp में या स्ट्रीट लाइट में पढ़नें जाते हों, तो कैसे वह compete कर सकते हैं आपके और मेरे बच्चे के साथ, it’s impossible. Even my father had to study under street lights in the 40s. Modi Ji has studied with a kerosene lamp. पता नहीं आपने ‘चलो जीते हैं’ देखी है कि नहीं किसी ने| नहीं देखी है तो…I would urge you घर जाकर Youtube पर ‘चलो जीते हैं’ – 30 मिनट की एक छोटी सी फिल्म है, ज़रूर देखिए| आपको ध्यान में आएगा कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसे डिफाइन हुआ, यह जो compassion या empathy जिसको कहते हैं| यह compassion का मूल जड़ क्या है| वह जड़ उनकी खुद की गरीबी, उनके खुद का बचपना जो उन्होंने गरीबी में बिताया, उनकी माँ भी लकड़ी के या कोयले के चूल्हे पर खाना बना रही है| वह खुद एक kerosene lamp जिसकी wick में लाइट कम होते जा रही है उसमें पढ़ रहे हैं| स्कूल जाते हैं तो एक दलित बच्चे को स्कूल में एन्ट्री नहीं है क्योंकि उसके पास uniform नहीं है| कोई बच्चा बीमार है तो उसका इलाज नहीं हो रहा है| मैं दवा-दारू बोलने लगा था, पर मुझे लगा जनकपुरी में हूँ, अधिकांश पंजाबी क्षेत्र है – गलतफहमी ना हो जाए| No offence to any Punjabi, मैं भी पंजाबी हूँ or whatever हरियाणवी-पंजाबी उस समय तो सब एक ही थे हम|

हमीं ने अपने देश को बाँट-बाँट-बाँट-बाँटके अपने आप को एक बुरी तरीके से बाँट दिया है कि अब समय आ गया है हम सबको यह सब बदलकर एक होना पड़ेगा जैसे आज तीनों institute एक हो गए हैं| पर मैं बता रहा था कि यह झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस और जस्ट गोल पोस्टस, डेटस चेंज करते जाना| 2009 में बोला ’14 तक नहीं किया| मुझे तो प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से टेस्ट किया| उस दिन 15 अगस्त को ऐसे announce कर दिया कि जितनी villages बाकी हैं 1000 दिन में हो जाएगा| मुझे तो मालूम ही नहीं था| मैं तो वहाँ ताली बजा रहा था| मेरी wife ने कहा, अरे ,तुम्हारे लिए है यह टारगेट|

पर एक बार मोदी जी ने कहा तो मॉनिटर भी करते हैं, हम सबको जवाबदेही भी बनाते हैं और काम करकर रहते हैं| 1000 दिन में हर गांव तक पहुंची और उनका लॉजिक सिम्पल था, गांव नहीं पहुंचेगी तो मजला, ढाणी, टोली वहां तक कैसे पहुंचेगी| Hamlets तक कैसे पहुंचेगी| और वहां नहीं पहुंचेगी तो गरीब के घर कैसे पहुंचेगी| और mind you, 18452 villages लगते कम होंगे पर यह सबसे worst villages थे| आसान होते तो अब तक हो गये होते| कोई पहाड़ के ऊपर था,  कोई घने जंगलों में था – झारखण्ड या छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल में 400 गांव थे – एकदम बोर्डर में – चीन बोर्डर पर|

और फिर उसी के साथ-साथ फोकस किया कि हर हैमलेट तक पहुंचे, फिर सौभाग्य लाए – हर घर तक पंहुचा| और आज में ख़ुशी के साथ कह सकता हूँ – Every willing consumer in this country has electricity.  अगर  किसी के पास नहीं है तो वह अप्लाई करे, सात दिन में गारंटीड़ उसको electricity मिल जाएगी| उसके लिए हमने states को कहा भाई – ओनरशिप भी मत मांगो document की कोई इल्लीगल भी रहता हो तो यह लिख दो कि भाई ‘This is not a proof of ownership’ but बिजली दे दो तो I hope दिल्ली में slums में भी सबको मिल गयी होगी अभी तक| हमने आदेश दिया था कि भाई इसको ओनरशिप मत मानो| इससे किसी को यह मत मांगो प्रूव करो ओनरशिप| फिर slums में कटिया कनेक्शन और यह सब चले| पर मैं जो बोलने जा रहा था, हमको डर कैसे संभालना पड़ता है| एक प्रकार से मैं भी पाँच साल में ट्रेन हो गया हूँ ब्यूरोक्रेटस की तरह सोचने के लिए| तो  मैंने वर्ड्स यूज़ किये – यह स्कीम जब बनी थी तब मैं पावर देखता था – तो हमने यह वर्ड यूज़ नहीं किया – every consumer या everybody. हमने कहा ‘every willing consumer.’ भैया अगर कोई व्यक्ति अप्लाई ही नहीं करेगा तो ठूसकर तो electricity उसके घर पर नहीं पंहुचा सकते|

नहीं तो एक मीडिया एंकर – मैं वैसे कई बार टिप्पणी करता हूँ, मेरा मित्र है, कहीं नाराज़ ना हो जाए| पर चलो होगा तो होगा पर Madison Square में जैसे जाकर माइक ठूस रहा था सबके मुँह में याद है न्यूयॉर्क में, कि आपतो बड़े दुखी होंगे, आप तो बड़े दुखी होंगे मोदी जी से | मैंने कहा वह जाकर सब जगह बोलेगा, आपके घर में तो बिजली नहीं आ रही है ना| और यह भी नहीं पूछेगा कि आपने बिल पे किया है कि नहीं पिछले महीने का या अप्लाई किया है कि नहीं| और फिर एक घर मिल जाएगा, बोलेगा देखो देश में कहाँ है बिजली सबके पास|

खैर क्लैरिटी हो विजन की, आउटकम ओरिएंटेड विजन हो कि मुझे यह अचीव करना है, समय-सीमा में करना है and failure is not an option तब जाकर चीज़ें कार्यान्वित हो सकती हैं| आखिर 6000 रुपये हर साल का जो farmers के लिए पीएम किसान योजना – 1 फरवरी को announce की, 24 फरवरी को लॉन्च हो गयी और उस दिन एक करोड़ farmers के खाते में पैसा पंहुचा| 24 दिन के अंदर – यह होता है काम करने का तरीका| पर यह करने के लिए भी पूरा बजट का प्रावधान करकर किया| ऐसा नहीं कि शेख चिल्ली के पुलाव या शेख चिल्ली के सपने बनाए| वह क्या था वह एक मालगुडी डेज में आता था या कुछ – मुंगेरी लाल के सपने, हाँ |

अच्छा वैसे अच्छी बात है कि गरीबों को मिले पैसा उसमें किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि सबसे पहले तो सूची कैसे बनेगी| आखिर जिसके पास provident  fund नंबर है या ESI number  है वहां तक तो मैं समझ सकता हूँ कि इनकम डिफाइंड है| बाकी उसके अलावा या इनकम टैक्स पेयर हो, उसके आलावा अब तो हम हर एक आदमी को बोलेंगे भाई तू गरीबी रेखा के नीचे जा| मुफ्त में घर बैठे 6000 रुपये हर महीने आने की एक सपना है| तो हमारे प्रोफेशनल CAs भी अब सोचेंगे कि कैश में लो अपनी इनकम 6000 रुपये से नीचे दिखाओ, आता है तो आने दो|

अच्छा फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा उसकी को कभी चिंता पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है| मैंने बजट में कहा था आपको याद होगा| सितम्बर 1974 में तो 34% महंगाई पहुंच गयी थी इंदिरा गाँधी जी के ज़माने में| राजीव गाँधी के ज़माने में तो खुद ही कहते थे कि भाई क्या 100 रुपये हम देते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी हम सब बटोर लेते हैं आपस में| कुछ दलाल ले जाते हैं, कुछ हम भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कभी बोफोर्स का हो जाता है, कभी जीप कांड हो जाता है, कभी 2G हो जाता है, कभी एंट्रिक्स देवास हो जाता है| मैं तो तमिलनाडु जा रहा हूँ आजकल उनके तो सब कैंडिडेट्स पर कोई न कोई कांड का केस है| एक ने तो BSNL से कितनी 400-500 लाइनें लेकर अपना सन टीवी चला लिया|

There is a limit to innovation. मैं कोयला मंत्री भी हूँ और कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे वह अफसर बड़ा ईमानदार था जो उस समय का सेक्रेटरी था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है होगा ईमानदार| पर आज ईमानदार  आदमी को भी अगर आप बोलो कि भाई तू एक forged document तूम्हें दे रहे हैं, इसके बेसिस पर तुम…. हम forged document दे रहे हैं और बता रहे हैं, incomplete document है, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फोलो नहीं किये गये हैं फिर भी आप यह काम कर दो और वह व्यक्ति कर दे तो  मैं समझता हूँ फिर उसके बाद तो there is no excuse. I don’t think कि उसके बाद आदमी बोल सकता है कि भाई मेरे ऊपर कार्यवाई ना हो| और वास्तव में आप लोग अगर RTI करें तो आप कोल मंत्रालय से document निकाल लें कि जो कोल ब्लॉक्स का जो स्कैंडल निकला है और जो कोल ब्लॉक्स जो अलॉट हुआ है ख़ासतौर पर 2007-08 के दौरान| मतलब  I shiver to think कि अगर यह एक मंत्रालय के एक साल की तीन मीटिंगों की फाइल की यह हालत है तो इन्होंने तो 55 साल राज किया, भगवान जाने क्या-क्या नहीं किया होगा|

यानी स्टील मिनिस्टरी, अगर आप संजय जी अगर बुरा नहीं माने तो आपका उदाहरण ले लेता हूँ| आप चाहते हो कोल ब्लॉक और मैं सरकार हूँ और यह administrative ministry आपकी है – यह कहती है कि नहीं संजय ineligible है, राजेश को दिया जाये| नरूला जी के स्टेट में कोल ब्लॉक स्थित है वह कह रहे हैं नहीं हमारे हिसाब से तो मंजू जी को देना चाहिए| तो मैं यहाँ तक भी समझ सकता था कि इन्होंने कहा फलाने उनको देना चाहिए, उन्होंने कहा फलाने को देना चाहिए – मैं दोनों को बुलाऊँ, समझूँ, बात करूँ, देखूं भाई eligibility किसकी ज़्यादा है| फिर documents स्टडी करूँ जो-जो सबमिट हुआ है मुझे कोल ब्लॉक एप्लीकेशन के साथ|

लेकिन वह सब छोड़कर उस समय के कांग्रेस के मंत्री या जो भी, उस समय एक और शब्द बड़ा फेमस था ‘compulsions of coalition politics.’ जो काम करते थे बोलते थे हम क्या करें – हमारा तो coalition है, इसलिए हमको करना पड़ेगा| हम क्या करें एक जर्नलिस्ट बोलती है फलाने को यह मंत्री बनाओ और मंत्रालय दो| हम  क्या करें ‘compulsions of coalition politics,’ ‘compulsions of media pressure.’ ऐसे सरकारेँ चलती हैं? तो ना administrative ministry की सुनो, ना स्टेट की सुनो, ना documents देखो कि documents क्या कहते हैं और तीसरे किसी को देदो कोल ब्लॉक| इस तरीके से अगर सरकार चलेंगी तो स्वाभाविक है देश का विश्वास उठ जाएगा और जो काम गरीबों के लिए, जो काम देश के लिए करने चाहिए थे उसको priority मिलेगी ही नहीं|

उस चीज़ को बदलने का बीड़ा लेकर यह सरकार आयी थी, आपने आशीर्वाद दिया absolute majority दी और मैं समझता हूँ – मैं मैनिफेस्टो को बहुत गहराई से देखता हूँ, जब बना था मैनिफेस्टो तब भी मैं involved था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक-एक चीज़ मैनिफेस्टो की की हैं, लागू की है| Most things are completed. कुछ चीज़ें ज़्यादा long-term perspective  की रहती हैं उसपर काम शुरू हुआ है| एक प्रकार से एक सरकार जिसने अपने विजन को एक रोडमैप के रूप में अपने मैनिफेस्टो में दिया, हर एक विषय पर काम किया| जो-जो चीज़ों को हाथ में लिया उसको अचीव किया| और साथ ही साथ एक ‘fragile five’ में से एक economy को उभारकर विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली economy बनाई| महंगाई को डबल डिजिट से घटाकर, पिछले महीने तो ढाई प्रतिशत थी – इतना घटाया| फिसकल डेफिसिट साढ़े चार-पाँच, पहले तो साढ़े छह तक गया था जब वो totally इन्होंने भंडार छोड़कर so-called खुदके साथ न्याय किया था|

और चुनाव ज़रूर जीत गये थे पर देश का …. कर दिया था| पर हमने किसी भी टाइम ना तो कोई चुनावी काम के हिसाब से देश में अन्याय किया और ना ही कभी भी फिसकल imprudent policies या schemes लायी| और इसलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत है और हम सब प्रोफेशनल्स तो भली भाँती जानते हैं कि महंगाई किसको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है – गरीब को| अमीर की तो संपत्ति होती है, महंगाई में वह बढ़ती है| गरीब की पूंजी नहीं होती है| उसको तो जो कमाता है, वह खर्चना है लगभग| तो उसके खर्चे बढ़ते हैं तो वह तो गरीब होता जाता है और ज़्यादा| हम मिडल क्लास को भी गरीब बनाते हैं जब उसके लिए शिक्षा अच्छी नहीं हो, कौशल विकास अच्छा नहीं हो (skill development), उसको  स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रोवाइड ना करें, मिडल क्लास को भी गरीब बना देते हैं|

पर यह एक सरकार रही है जिसने – अगर मैं मुख्य रूप से तीन चार पहलू कहूं बिना डिटेल में जाये तो देश की सुरक्षा बढ़ायी, देश को आत्मनिर्भर बनाने के कदम उठाये| आज डिफेन्स में जिस प्रकार की हालत थी कोई निर्णय नहीं होते थे| दस साल तक, दस साल के records देखें तो कोई निर्णय ही नहीं| हर चीज़ में – मुझे याद है एक बार एंटनी साहब ने parliament में कहा था – when I receive any complaint, even if it is an anonymous complaint – I put an enquiry. और मैं तब विपक्ष में था| विपक्ष वालों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि अच्छा है फिर तो हर एक चीज़ में एक anonymous complaint डालो – कुछ काम ही नहीं कर पायेगी सरकार| मैंने फिर भी खड़े होकर कहा कि साहब ऐसा मत करिए anonymous complaint पर आप ऐसा करोगे तो कोई निर्णय नहीं ले पाओगे| कांग्रेस वालों ने मुझे हूट डाउन कर दिया| उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण मुझे चुप करवा दिया| और मैं बोलता रहा मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ| क्योंकि उसमें मैं देश हित समझता हूँ कि anonymous complaints पर जब सरकारें अगर डरने लग जाएँगी तो कभी कोई काम नहीं कर पाएंगी|

पर लगभग एक comatose सरकार 10 साल चली, निर्णय वहां लेते थे जहाँ पर कुछ extraneous benefit या कुछ extra purpose था लेकिन देश हित के निर्णय लेने में हिचकिचाते थे। और कई बार तो देश हित के निर्णय को purposely defer करते थे क्योंकि शायद उसमें उनका देश हित, उनके स्वयं का हित compromise होता था। और मुझे तो लगता है यह राफेल के सिलसिले में भी आज कल जो न्यूज़ सब सर्कस हो रही है उसमें लग रहा है कि कोई डिफेन्स डीलर्स के साथ फर्स्ट फॅमिली का कुछ कनेक्शन था जिसका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था जिसके कारण इसको भी वह डिले करते जा रहे थे। और यह सब चीज़ें अब निकल रही हैं एक-एक करके।

और चिंता की बात है – environment clearances – जब तक आप टैक्स नहीं पे करो, हम तो समझते थे वह जयंती टैक्स था। पर फिर मिस जयंती ने तो खुलासा किया कि नहीं भैया मैं तो किसी से ऑर्डर लेकर करती थी क्लीयरेंस। तो Jayanti Tax is now shown to prove to be a Gandhi Tax by Ms Jayanti Natarajan.

अब यह रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कहना तो ठीक नहीं है, वैसे बाद में जब हम चाय पिएंगे मुझे याद दिलाना इसमें कुछ मुझे चुटकुला याद आया पर सामूहिक रूप से नहीं बोल पाउँगा। पर सब प्रोफेशनल्स अगर मुंबई में कभी, मुंबई में एक्चुअली सब प्रोफेशनल्स उसको जानते हैं एक ज़माने में हम कहा करते थे पर यहाँ नहीं बोलता हूँ, बाद में बताऊंगा। एक लाइन बोल सकता हूँ? उससे समझ जाना, ज़्यादा खुलासा मत करवाना।

आप सब जानते हो एक ज़माने में, पर हम सब प्रोफेशनल्स तो भुक्तभोगी भी थे अब कुछ आहिस्ते-आहिस्ते भुक्तभोगी से बनकर एक्सपर्ट्स बन गए पर उन एक्सपर्ट्स को अब सबको बंद करवाना है और देश को ईमानदार रास्ते पर लेकर जाने का बीड़ा हम सबको उठाना है। पर एक ज़माने में बड़ी फेमस कहावत थी – मजबूरी का नाम महात्मा गाँधी, याद है? और वह किस सिलसिले में यूज़ होती थी? हमने उसको बंद किया और आज कोई पांच साल में एक व्यक्ति बोल दे कि केंद्र सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रकार के कारनामे करने में वह सफल हुए हों मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, अभी हमें नीचे जाकर पूरे देश में व्यवस्थाएं नीचे तक, स्वाभाविक है स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना है, लोकल बॉडीज को, पंचायतों को, पर वह तभी हो सकता है जब जनभागीदारी हो इस कार्यक्रम में क्योंकि आखिर जब तक देने वाला है तब तक लेने वाला रहेगा। जिस दिन देने वाले बंद हो जायेंगे यह समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी इस देश को, पूरी तरीके से मुक्त हो जायेंगे।

और मैं तो कई बार आप सब प्रोफेशनल्स से …. विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सब तय कर लो हम सब तय कर लें कि हम देंगे नहीं तब देश की पूरी व्यवस्था बदल सकती है, देश एक अलग ही गोल्डन एरा में जा सकता है, स्ट्रांग विल्ल्ड हमें सबको बनाना पड़ेगा। और उसके लिए राजनीतिक शुद्धता भी लानी पड़ेगी, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लाये हैं, we are trying कि electoral politics भी शुद्ध हो। उस सबमें भी हमने मेहनत की तो उसमें भी कोई न कोई अड़ंगे डालने की कोशिश लगातार लगी रहती है। पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सिंपल लॉजिक है, लोग डरते हैं कि भाई एक चेक लिख लेंगे कोई और दूसरी पार्टी को नहीं दिया वह तंग करे वगैरा-वगैरा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो एक्चुअली विपक्ष को ज़्यादा स्वागत करना चाहिए, मैं तो ऑलवेज विपक्ष में था तो कहता था कोई तरीका निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको लोग देने से डरते थे और आज का विपक्ष उसी को ऑपोस कर रहा है जो सबसे ज़्यादा उनको लाभ मिल सकता है।

तो its really sad but मैं समझता हूँ कि क्लीन मनी पॉलिटिक्स को भी फंड करे और रिश्वतों को ख़त्म करना हम सबको तय करना ही पड़ेगा और मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ आप सबका सहयोग, जनभागीदारी चाहता हूँ कि आप सब लोग प्लेज लें और यह राजेश जी पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं 7-8 साल से हर फोरम में यह बात करता हूँ प्रोफेशनल्स के सामने कि हम सब CAs, company secretaries तय कर लें हम shell company का ऑडिट रिपोर्ट नहीं sign करेंगे, हम shell company को CA certificate नहीं देंगे। जिस दिन हम सबने तय कर लिया believe me यह देश का भविष्य ही बदल जाएगा।

तो एक ईमानदार रास्ते पर भारत जाए, देश की सुरक्षा मज़बूत हो। सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस मैं नहीं समझता हूँ मोदी जी के अलावा आज कोई पार्टी के नेता में इस देश में वह साहस है, और लाइन ऑफ़ कंट्रोल क्रॉस करना तो 50 साल बाद मोदी जी जैसा ही नेता कर सकता है, साधारण नेता नहीं कर सकता।

और equitable growth – आज 150 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट गतिविधियों से प्रभावित हैं, यह बड़ा डेंजरस ट्रेंड है हम यह न सोचे कि दिल्ली-मुंबई में बैठे हम उस चीज़ से दूर हैं। हमें डेवलपमेंट गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और मुझे याद है मुझे कुछ दिनों पहले कार्यक्रम में जाना था बिहार में जो इलाका था वह माओवादी इलाका था तो दो दिन पहले मेरा स्टाफ आया कि साहब इसको आप वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से कर दो कार्यक्रम को, चिराग पासवान जी की कोंस्टीटूएंसी थी, पासवान जी के लड़के। जमुई! बड़ा अच्छा है बिहार के भी लोग आये हैं। तो जमुई तो फिर आप जानते भी होंगे। तो मैंने कहा कि यार मैं मंत्री हूँ देश का अगर मैं डर जाऊंगा तो कैसे सरकार चलेगी फिर अफसर कैसे काम करेगा वहां और जनता कैसे रहेगी। अगर हैं वहां पर नक्सलवाद या माओवादी काम तो फिर तो मुझे पक्का जाना है, वहां पर मैसेज कैसे जाएगा कि we are with you. And I made it a point to go there and do the programme.

पर हमें सबको equitable growth देश का बनाना पड़ेगा खासतौर पर उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत – ईस्टर्न यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यह कब तक वंचित रहेंगे विकास से? और अगर वंचित रहेंगे तो बड़ी मात्रा में या तो conversions होंगे, देश का मूल character बदलेगा या बड़ी मात्रा में माओवादी ताकतें पनपेंगी वहां पर और वह पनपें वह इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मोदी जी का एक इम्पोर्टेन्ट विज़न यह है कि जो अंत्योदय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था आज से लगभग 50 वर्ष पहले कि देश की जो संपत्ति है, our natural resources, उसपर पहले अधिकार गरीबों का होना पड़ेगा। और इसलिए गरीब को बिजली मिले, गरीब के यहाँ टॉयलेट हो, गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और वास्तव में अब तो हमने पांच लाख रुपये तक टैक्स-फ्री कर दिया पांच लाख तक जिसकी आय है, और हम सब प्रोफेशनल जानते हैं कि 7-8 लाख रुपये तक भी लगभग कोई टैक्स नहीं है। छोटे व्यापारी का टर्नओवर अगर नॉन-डिजिटल भी हो तो 60 लाख रुपये तक 8% गिना जाता है तो 60 लाख रुपये तक तो 95% शायद व्यापारी निकल गए इनकम टैक्स से, 8% presumptive tax है। डिजिटल करे तो 6% है। जीएसटी भी अब 40 लाख रुपये तक फ्री कर दिया, हम तो 75 करना चाह रहे थे, कुछ स्टेट्स जो गैर-बीजेपी हैं उन्होंने ऑपोस किया इसलिए कर नहीं पाए नहीं तो हम चाह रहे थे 75 लाख तक टैक्स टोटली माफ़ करें।

अब यह इंटरिम बजट था तो मेरे भी हाथ बंधे हुए थे पर चुनाव के बाद मैं समझता हूँ हम प्रोफेशनल्स की भी अब presumptive tax की स्कीम को और थोड़ा लिबरल किया जा सकता है, जीएसटी के लिमिट्स को भी बढ़ाया जा सकता है। मुझे याद है डिमांड थी डेढ़ करोड़ तक क्वार्टरली रिटर्न, हमने सीधा पांच करोड़ तक क्वार्टरली रिटर्न कर दिया, 95% GST payers अब quarterly return भरेंगे। पता नहीं प्रोफेशनल्स के सामने ऐसा कहना चाहिए कि नहीं आप तो इसको शायद कहीं ऑपोस न कर रहे हों। नहीं भैया, यह देशहित के काम हैं, इसमें कभी हमने व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखना चाहिए इसमें देश के सामान्य जनता को सुविधाएं पहुंचे यह हमारा हेतु रहना चाहिए।

और वास्तव में जो पूरी कोशिश रही है कि भाई थोड़ा जिसकी पास संपत्ति है अमीर आदमी है उसने अगर थोड़ा बहुत टैक्स पे करा भी तो मैं समझता हूँ यह भी एक सेवा ही है, यह एक प्रकार से आपका कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग का। और इसके लिए मैंने तहे दिल से और चाहिए तो राजेश कभी आएगा मैंने वह पेपर बाद में मंगवाया क्योंकि जब फाइनल बजट स्पीच ड्राफ्ट हो रही थी तो एक दिन पहले ही प्रिंट होती है और टैक्स प्रोपोज़ल्स तो एकदम एन्ड में अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ प्रिंटिंग होती है। मैंने अपने हाथ से ही पूरा वह टैक्स वाला हिस्सा तो ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता था इंटरिम होने के कारण। और मैंने दिल से लिखा है वह जो धन्यवाद किया है, दिल से and I meant every word that I said. It is my government, my Prime Minister’s personal thank you to every taxpayer.

तो equitable growth हो, backward areas जिसको हम aspirational districts कहते हैं वहां तक विकास पहुंचे, हर एक की basic amenities ensure हो, तो आज food security पर 1,80,000 करोड़ रुपये – सामान्य बात नहीं है, 80 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज दिया जाता है। अब कपिल सिब्बल जी का कहना तो बड़ा आसान है, या जयराम रमेश बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम बाकी सब्सिडीज बंद करके यह कर देंगे। क्या 80 करोड़ लोगों को जिनको हमने ensure किया है कि इस देश में कोई भूखा पेट न सोये उसकी फ़ूड सिक्योरिटी को आप ख़त्म करोगे? क्या गरीबों की ओबीसी की शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब की स्कॉलरशिप ख़त्म कर दोगे? क्या किसानों का फ़र्टिलाइज़र पांच गुना दाम हो जायेगा अभी? या बिजली के दाम घरों में डबल हो जायेंगे? क्या करना चाहती है कांग्रेस?

मैं समझता हूँ देश को गरीबी के अंदर डालने का जो सिलसिला कांग्रेस ने 70 वर्ष तक चालू रखा यह एक और कदम लोगों को गरीबी की तरफ डालने का और गरीबी में जीने को मजबूर करने का शायद एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और यह गरीबों के साथ अन्याय होगा ऐसा मेरा मानना है। देश के साथ तो अन्याय होगा ही पर गरीबों के साथ भी अन्याय होगा। मैं समझता हूँ देश को उनको उठाना पड़ेगा, देश को उनको कौशल विकास से लाभ देना होगा, देश को उनकी शिक्षा सेवाएं सुधारनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखो लेकिन साथ में एक मुफ्त में अच्छा घर दो, पक्का घर दो, उसके लिए पैसा खर्चा कर दो उनको लाचार अवस्था में मत रखो, अच्छा घर दो बिजली दो सस्ते में बिजली दो उसमें दिक्कत है।

और मेरा मानना है कि काम दो, और यह जॉब्स की डिबेट तो एकदम ही एक प्रकार से uneducated debate चल रही है। जॉब की परिभाषा में हम सब कोई भी नहीं आता है, हम सब प्रोफेशनल्स जॉब की परिभाषा में नहीं आते हैं। हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं हमारे छोटे ऑफिसेस हैं दो-चार-छः लोग वह जॉब्स की काउंटिंग में कभी आते ही नहीं हैं। I don’t think आपमें से किसी का मतलब अधिकांश लोगों का कोई पीएफ नंबर होगा आप उस केटेगरी में आते ही नहीं हो। आज देश में तीन-चार लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, 80,000 या कितने कॉस्ट अकाउंटेंट, 50-55,000 CSE अकेले, 6 लाख डॉक्टर, वकील तो पता नहीं – 23 लाख।

अगर यही सब मिला लें तो आज हम 30-40 लाख प्रोफेशनल्स और हम सबके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं अगर गिनें तो 3-4-5 करोड़ परिवार हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। अब यह कोई जॉब की केटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, रेलवे की जब जॉब निकलेगी तो आपके यहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं वह अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें कंडीशन 8th pass है, मिनिमम कंडीशन। अब स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति को एक सरकारी जॉब, गाड़ी घोडा घर मिल जाता है, पेंशन मिल जाती है, काम करो नहीं करो सेफ हो, नहीं करो ज़्यादा सेफ हो। विजिलेंस केस भी नहीं आएगा कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा।

तो उसमें तो अगर एक करोड़ लोग अप्लाई कर दें वह कोई मापदंड नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं पर महिलाओं को पूछो जब व्यक्ति चाहिए उनको किधर काम करने के लिए तो आज मिलता है क्या? कोई अच्छा कौशल वाला ड्राइवर ढूंढने जाएं तो बताओ कितना तकलीफ होती है, ऑफिस में जब हम स्टाफ ढूंढते हैं तो क्वालिटी स्टाफ नहीं मिलता है। और आप और ज़्यादा डोल्स पर लोगों को लाचार बनाते रहो तो फिर कहीं यह परिस्थिति न बन जाए कि विदेश से लोग आकर हमारे यहाँ काम करना शुरू करें। मतलब I am taking a very serious view of this kind of populism, हमने कोई populism नहीं किया और जब किसानों का भी किया तो आप देखो मापदंड के साथ किया। लघु और सीमांत किसान जिसके पांच एकड़ से कम हैं, अब पांच एकड़ से कम जिसके हैं आप को ही गांव में किधर न किधर किसान होंगे देखो हालत क्या है, किस तरह से जीवन बिता रहे हैं। और वह एक डिफाइंड केटेगरी है, इनकम की तो कोई डेफिनिशन या कैलकुलेशन या रिकॉर्ड है ही नहीं देश का, मुझे उस समय पूछा गया था कई टीवी चैनल्स ने और पत्रकारों ने भाई आपने पांच एकड़ से कम वालों को दिया लैंडलेस लेबर का क्या? उसपर बहुत विचार किया था यह स्कीम लाते हुए, तब ध्यान आया लैंडलेस लेबर एक केटेगरी जैसी डिफाइंड है ही नहीं। ज़रूर कुछ करना चाहिए और हम करेंगे लेकिन पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड बनना पड़ेगा। आज कोई 7/12 में या जो भी वह एक्सट्रेक्ट होता है वहां सिलिसिला ख़त्म  गया एक ज़माने में लिखा जाता था टेनेंट फार्मर कौन है, 30-40 साल में वह लिखा ही नहीं गया। तो आज कौन टेनेंट फार्मर है यह डेफिनिशन जब तक नहीं बनेगा, रिकॉर्ड नहीं बनेगा तब तक तो फिर भ्रष्टाचार और करप्शन का एक और माध्यम बन जाएगा।

अभी भी हमने स्कीम में स्टेट से जो लिस्ट मांगी है कहा है पंचायत में लगाओ, जनता देख सके कोई रह गया है तो अपना नाम जोड़ ले, कोई झूठा नाम है तो कंप्लेन करो। तो जवाबदेही बनाया उस पंचायत के सरपंच को या ग्राम पंचायत को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इन्होने कितना ऑपोस किया, आधार के लिए तो हर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट तक गए, अब बोलते हैं हम वह डीबीटी यूज़ करके यह पैसा देंगे। तो फिर भाई क्यों ऑपोस कर रहे थे यह आपके सब वकील हर लेवल पर कोर्ट केस कर रहे थे? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने में इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा था। तो एक ईमानदार रास्ते पर चले एक गरीबों तक बेसिक एमेनिटीज पहुंचे। और यह देश अगर एस्पायर कर रहा है अच्छी लाइफ के लिए, कई बार यह विषय निकलता है लोग बोलते हैं कि जनता में अभी भी ख़ुशी नहीं है, लोग और विकास चाहते हैं। मैं तो बहुत खुश होता हूँ यह सुनकर, जिस दिन संतुष्ट हो जाये जनता I think that will be the worst day for me as a Minister. क्योंकि जनता में aspiration है, उसका एक प्रमाण यह है कि मेरे पर विश्वास है कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तभी तो aspire कर रहे हो आप for more from me.

आप 2014 के पहले मनमोहन सिंह जी से तो कुछ मांगते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ expectation ही नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा। जब aspiration ही नहीं होगी, expectation भी नहीं होगी तो डिलीवरी भी नहीं होगी। और हाँ फिर compulsions of coalition politics बहाना बन जाता है। जब aspire करती है जनता तो सबसे पहले तो मेरे ऊपर विश्वास है कि I can deliver that is why you aspire for more from me, expectation तो उसी से हैना?

आखिर हम लोग कई सामाजिक संस्थाएं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं आप किसके पास जाते हैं चंदे के लिए? कोई देने वाला हो उसी के पास जाओगे? कोई खड़ूस आदमी हो तो उसके पास थोड़े ही आप जाओगे कुछ लेने जो देता ही नहीं कुछ। जो डिलीवर कर सकता है उसी से जनता की अपेक्षा होती है – पहली बात। और दूसरी बात आप अगर मुझे मोटिवेट ही नहीं करोगे, आपकी कुछ aspiration ही नहीं होगी तो मैं भी आराम से 6 महीने घर चले जाऊंगा, फिर मुझे इन लोगों की मीटिंग रात को 2 बजे क्यों करनी पड़ेगी, और इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग एक-एक दो-दो बजे चली है आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। Don’t worry कोई clandestine meeting नहीं होती है, सब भरी महफ़िल में मीटिंग होती है ऑफिस में होती है। पर समय वही मिलता है जब काम ख़त्म  होता है।

मैं समझता हूँ aspirational India – मैंने तो लिखा है मैं अभी नोट्स बना रहा था क्या बोलूंगा, वहां बैठा हुआ था। तो यही मैंने किया कि thank God it is an aspirational India, if it was not an aspirational India तो we would not perform also. तो ऐसी परिस्थिति है। विज़न पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ पर वह तो मैंने बजट में भी डिटेल में कहा था पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलोप हो देश में, अच्छी तरीके से स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ, education is the next area जिसमें बहुत बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट को अपने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है।

और मैं समझता हूँ इस सबसे, आखिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो स्वाभाविक  है कि लोगों को काम मिल रहा है, हवा में से तो नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर – रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स – कोई दिव्य शक्ति तो नहीं आकर देश में बनाते जा रही है, ह्यूमन बींग्स ही बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का प्रभाव देश में बढे, agriculture will be the next focus area along with education and skill development. कैसे वैल्यू ऐड करके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम बढ़ाएं, आज we are self-sufficient in almost everything. यह अलग बात है कुछ अमीर लोग फूल भी आज तक इम्पोर्ट करते हैं पर वह तो चलो अपनी अमीरी का शो ऑफ करने के लिए करते हैं।

पर देश आज self-sufficient है हर चीज़ में। आपको याद है डालें कितनी थी – 260 रुपये? हमें भी इम्पोर्ट करनी पड़ी 2014-15 में, पहले साल, दाम कम करने के लिए लेकिन हम रुट कॉज एनालिसिस भी करते हैं, हमने incentivise किया, प्रोडक्शन बढ़ाई, बफर स्टॉक बढ़ाया, अब पिछले तीन साल में 80-90-100 रुपये के नीचे ही रही होगी दाल। तो हमने मूलभूत परिवर्तन करके समस्या को जड़ से ख़त्म किया, ऐसे ही नहीं महंगाई ढाई परसेंट पर आयी, मेहनत की है उसके लिए और वह सब मेहनत को अगर विफल कर देना है और एक गैरज़िम्मेदार सरकार लानी है तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब I would say दुःख भी होगा कि देश के साथ क्या होगा लेकिन ख़ुशी-ख़ुशी I will be able to spend time with my children. नहीं तो 4 तारीख को मेरा लड़का आया था, आज शायद 27-28 है, कल मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि चौबीस दिन में तुमने ध्रुव के साथ एक घंटा नहीं बिताया, एक घंटा के उसके साथ बैठकर बात करो।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

Candidate from Narasaraopet Lok Sabha constituency; my senior colleague Shri Dileep Kilaru, candidate from the Lok Sabha constituency of Vijayawada where we are all assembled here today; Shri Jayaprakash Valluru Garu; candidate from the Guntur Lok Sabha constituency; Shri GVL Narsimha Rao Ji, hon’ble Member of the Rajya Sabha and national spokesperson of the BJP; Shri Ganga Raju, hon’ble Member of Parliament from Narsapuram; Shri Madhav, Member of the Legislative Council, also Floor Leader of the BJP in the Legislative Council; Dr. Kamineni Srinivas Garu, Member of the Legislative Assembly, former Minister in the state government; hon’ble Shri V. Murlidharan Ji, Member of Parliament and In-charge of the election in the state of Andhra Pradesh, our senior-most leader of the Bharatiya Janata Party Shri V. Satish Ji; National Organizing General Secretary; Shri Krishna Rao Garu, former chief secretary of the state of Andhra Pradesh and the convenor of the manifesto committee.

I have left one name for the last, because I want to introduce him to the media and the people of Andhra Pradesh also, Shri Sunil Deodhar Ji – National Secretary of the Bharatiya Janata Party and Sehprabhari of Andhra Pradesh election. Why I said I want to introduce him is because he is a committed, grassroots worker who was sent to the state of Tripura to build up the party in Tripura, to reach out to the people of Tripura, explain the policies, principles, programmes and leadership of the Bharatiya Janata Party to the people of Tripura and look at the transformation that we saw in Tripura.

In the 2014 election, the Bharatiya Janata Party and its allies got barely 1.36% vote in Tripura. Mind you, only 1.36% vote, and in four years time, in 2018, in the recently concluded Assembly election, the BJP and its allies increased the vote share from 1% to 51%. Today, we have more than two-third majority in Tripura. He is working here amongst all of you, Karyakartas and I just wanted you to know the background because it’s an inspirational story and it is going to be the story of Andhra Pradesh in the days to come.

Other senior leaders and dignitaries on the dais, off the dais, my very esteemed friends from the media, both electronic, print, social media, distinguished citizens, and brothers and sisters from Vijayawada, from other parts of Andhra Pradesh who have assembled here and karyakarta friends. I indeed believe it’s a privilege for me to once again come to Vijayawada. My last visit here was to explain the virtues of GST – the Goods and Services Tax – the one-nation, one-tax that Prime Minister Modi had introduced to the country. And why I am connecting the two events because just like on that day, there were lot of apprehensions about GST, which I cleared in my interaction with the people, with the business community, with the trading and manufacturers and entrepreneurs of Andhra Pradesh.

Today, I am going to take this opportunity to clear certain apprehensions and misgivings which have been falsely spread to the people of Andhra Pradesh. On that day, my brothers and sisters of Andhra Pradesh had given a lot of suggestions for further improvement, particularly from the textile sector, from the gems and jewellery sector, from the trading community, from the small entrepreneurs. And I am happy to report to you that all the suggestions that came in the meeting in Vijayawada, we have implemented fully.

Today, I have come to Vijayawada. Vijayawada is the abode of Durga Devi. It is, of course, located on the banks of the Krishna river but I am invoking the strength of Maa Durga when I am going to share with you the reality of all the work that Prime Minister Modi’s government has done for the people of Andhra Pradesh. And I am sure, Maa Durga will give me the strength to be able to convince all of you of the good work that Prime Minister Modi has done for Andhra Pradesh.

So, it is only appropriate that the bugle call for victory, Vijay, should start from Vijayawada. I still remember before the 2014 election also, we had made an announcement, of course, at that time, as partners, the TDP and BJP – we had made the announcement that an absolute majority government will be sworn in, in Delhi in 2014. Unfortunately, the partner got scared of his unpopularity and he left the alliance but the BJP stands committed to the people of India and we will once again get an absolute majority and form a government in Delhi.

The BJP always lives up to its promises. The BJP believes in a corruption-free government and the BJP believes in social justice and welfare for all sections of society – Sabka Saath, Sabka Vikas. And because of our courage of conviction, I have come here today to expose the falsehoods and the malicious propaganda that Chandrababu Naidu Garu has been spreading to the people of Andhra Pradesh – all the canards, the untruths, half-truths and falsehoods that he is using to hide his own failures, to hide his own corruption, to hide his own unpopularity – a taste of which he got in the election when he aligned with the Congress party. Two corrupt parties when they get together, you get a result what you saw in the last election.

The BJP never ditches its friends, the BJP works with partners together but look at the track record of the Telugu Desam Party and Chandrababu Garu. He has joined hands with the party which imposed emergency on this country and throttled all the freedom and fundamental rights of the country. I don’t think any person in Andhra Pradesh has forgotten the insult of anti-Ramarao Garu in 1984 when a duly elected government of Andhra Pradesh was dismissed by the Gandhi family whose son today is now a partner of Chandrababu Naidu Garu and they are both hugging each other, and joining hands and celebrating a new unholy alliance.

But there is nothing new in that. He had also ditched Atal Bihari Vajpayee Ji’s government. He has now ditched Modi Ji’s government and he has also ditched the Congress party. I am told that now, there is no alliance with the Congress in Andhra Pradesh also. I think the reality is that he has become so unpopular because of his corruption and dynastic rule that the people of Andhra Pradesh have decided to ditch TDP and Chandrababu Naidu Garu.

The Telugu Desam Party today is reduced to a private limited company. On the one hand, indulging in huge corruption to make profit. On the other hand, all the family members have now become candidates of the Telugu Desam Party. Chandrababu Naidu Garu himself is a candidate, his son Lokesh Garu – another candidate, his brother-in-law – third candidate, his brother-in-law’s son-in-law – fourth candidate. There may be more now. I don’t know how to calculate more relations. I think the reality is they neither have leadership nor talent nor the support of the people of Andhra Pradesh and that is why today, he is running away from investigation. He is all the time scared that all the truth will come out of his corruption. He has stopped even investigations in this state. He is seeing the bogey of income tax and enforcement directorate, because he knows that all the corruption is coming out of the  cupboard.

On the other hand, Prime Minister Shri Narendra Modi is committed to the welfare of each and every citizen of Andhra Pradesh and I would like to quote from his statement in Parliament on 20th July 2018, when he said, ‘I want to assure people of Andhra Pradesh that they will not be left behind and the government will ensure their welfare and development.’ And Prime Minister Modi has worked day and night to serve the people of India. Look at the number of initiatives to serve the poor, to serve the middle-class, to serve the farmers, to serve the labour, to serve the socially and marginally and economically deprived sections of society.

To protect the dignity of our mothers, our sisters, Prime Minister Modi built 10 crore toilets free of charge, so that every citizen of India has a toilet and doesn’t have the indignity of going for toilet facility in the open. Under Ayushmann Bharat, 50 crore poor and middle-class persons – 50 crore persons will get free healthcare anywhere in the country. Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 12 crore farmer families – small and marginal farmers, will get Rs. 6,000 every year for years and years to come as a respect for their contribution to make India self-secure and food-secure. It is not a dole. It is a respect for our farmers.

Under Ujjwala Yojana, to protect the health of our mothers and sisters, our children who used to cook on wooden stoves and coal, we have given free LPG connection to more than 7 crore poor families. We have taken electricity to every village in this country under GARV Yojana and under Saubhagaya, we have made sure that every person who wants an electricity connection will get electricity connection free of charge anywhere in the country. Under Ujala Yojana, we have helped people with LED bulbs at prices which are 87% less than the prices before Modi government came in so that 140 crore LED bulbs have been distributed all across the country and on an investment on only Rs. 14,000 crore, one time investment of Rs. 14,000 crore, all of you, the people of India, are saving Rs. 50,000 crores every year on your electricity bills. Because Modi government does things honestly, the price of LED bulbs in India fell by 87%, but if this same scheme was to be run by the state government, I think the price would have gone up by 87%. We have introduced One Rank, One Pension – a demand of the armed forces which was pending for decades. Modi government has given respect to our armed forces. Several initiatives have been taken for a better future for our organized labour. We have increased the bonus, we have doubled the gratuity limit, we have increased minimum wages by 42%. A whole lot of support so that our workers get a better future.

For the unorganized labour, we have introduced Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan by which they will get Rs. 3,000 as contributory pension when they retire at the age of 60 years. For the middle class, we have kept on giving concessions in income tax and finally, taxable income up to Rs. 5 lakh, if anybody has, his tax has been made zero, income tax has been made zero by which 3 crore people will not be required to pay tax. In fact, if you add all the exemptions and deductions, many people with income up to 8 lakhs and 9 lakhs also their taxable income is under 5 lakhs and they will not be required to pay tax. Economic growth under the Modi government has been the highest in the last five years, compared to any other period since independence. We have had the lowest inflation in the last five years compared to any other period with the current inflation down to only two and a half percent.

Narsimha Garu, if I keep continuing like this, I think you will have to serve everybody dinner also. This government is a government of the people of India, of the people of Andhra Pradesh, and all these schemes have helped each and every citizen of this country. But I will now also show you the reality of schemes and work done specifically for Andhra Pradesh about which lot of falsehoods are being told to the people of Andhra Pradesh by Chandrababu Garu Naidu.

We will make a small presentation and I will request my colleagues if they can give a copy of the presentation to the friends from the media. After I finish the presentation, you will also get a copy of the presentation whoever has not got it. And it will show you how false and untruthful, all the malicious propaganda of Naidu Garu has been in the last one year. Naidu Garu believes in u-turn and is all the time making a u-turn in his statements. And he has continuously changed his stand.

I remember the convention of the TDP in 2017 where he had passed the resolution saying there is no difference between states having special category status and not having special category status. It means there is no difference between states having special category status and not having special category status as far as industrial incentives are concerned. Same thing in March 16, 2017, in the AP Legislative Council, Naidu Garu said by way of this special assistance, the central government has given us all the benefits that would have accrued to the state, had the special category status been awarded. Third – at the time of the no-confidence motion in parliament, on March 12th, 2017, The Hindu paper reported ‘he felt that the special package offered by the NDA government is far better than the special category status promised at the time of bifurcation.’

All these three statements are verbatim quotes of Chandrababu Naidu Garu because he knows the reality is what Modi government has done is better than if we had announced a special status to the state. This is a copy of the letter that Chandrababu Naidu Garu has written to hon’ble Finance Minister Shri Arun Jaitley Ji on 24th October, 2016. Here is the letter, copy is available with everybody in which I will just draw one or two lines. “I once again thank government of India for offering support and assistance to the successive state of Andhra Pradesh under the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2015.” Babu Garu writes in this letter – “following the recommendation of 14^th Finance Commission, the class of special category states ceases to exist.”

This is his letter, not my words. He is saying that the 14^th Finance Commission said class of special category status ceases to exist. He is saying central government has agreed to give special assistance measure to Andhra Pradesh for five years which will make up for the additional central share – the state might have received if there was the category of special status. Now, the interesting part – central government did not work out the benefit and I am again quoting. Kindly hear this carefully sir, ladies. He says, “in order to operationalize the above assurance, the state government has worked out the possible grant that the state might have received in the form of additional central share, had special status been accorded to the state.” We have not worked out, state government has worked out the amount and this amount works out to Rs. 3,500 crores per year and the total amount for five years around Rs. 17,500 crores. We have not worked out, state government has worked out and I am carrying with me the full working also, if anybody is interested.

Here is the letter from the government of Andhra Pradesh. It is not on the presentation but here is the letter from government of Andhra Pradesh, Letter No. 180702 etc.. etc.. dated 5^th July, 2018, in which the Principal Finance Secretary has himself worked out and given what will be the amount that will be required to make up on 90:10 basis instead of 60:40 if there was special category status.

Now, what is this working of Rs. 17,500 crores. Let’s go further. These are the details of how he wanted this Rs. 17,500 crore to be paid to the state of Andhra Pradesh. Now, it’s a little technical but I think the people of Andhra Pradesh are very smart and I want to explain what is this difference of Rs. 17,500 crores. If a state is a special category status, then the central government gives 90% of expenditure in different schemes. If it is a regular state, it gets 60% from the central government. Because the 14^th Finance Commission removed the distinction between planned and non-planned assistance, what they did was they calculated the state’s expenditure on the basis of 40% – 60% coming from Centre and 40% by the state. Because of which, there was a revenue deficit that the state would have had. They would not have enough money being a new state, bifurcated from the old state. The successor state of Andhra Pradesh would not have had enough money to spend 40% on central schemes.

Therefore, they calculated this revenue deficit and gave a special Rs. 22,113 crore package which the central government would pay as revenue deficit grant to the state of Andhra Pradesh. So, if at all, they had calculated it at 90:10 and only 10% was to be spent by the state, then this revenue deficit grant would have reduced by Rs. 17,500 crore approximately, and only Rs. 5,500 crore would have come as revenue deficit grant. In fact, as soon as the Modi government came into power, we changed the terms of reference of the 14^th Finance Commission as per the Reorganization Act on 2^nd June 2014, so that they could provide adequate resources to the people of Andhra Pradesh.

Even after paying Rs. 22,000 crore. So, effectively what benefit came from special status is already being received by Andhra Pradesh. Even after that because Mr. Modi cares for the people of Andhra Pradesh, he agreed to give additional Rs. 17,500 crores. So, effectively, not only the benefit of special status, you are getting double benefit of special status in Andhra Pradesh because of this. So, now when he raises the demand of special category status, I don’t know what is he asking. Because if you do special category status, then you will have to reduce the revenue grant and you will not even get Rs. 17,5000 crores extra which you are getting. So, does he want to take away the benefit that Modi government is giving to the people of Andhra Pradesh?

I will go to the development projects, our actions speak louder than words. While the  Reorganization Act gave 10 years to implement several projects, we have started most of the projects within the first five years itself, giving double the funds to Andhra Pradesh than what it got in the previous five years. More than Rs. 5 lakh crore worth of projects: Road and Inland Transport – 1 lakh crore; Sagarmala – 1.64 lakh crore; Railways – 50,000 crores; CPSUs – 1.4 lakh crores; other infrastructural, industrial and educational projects – 50,000 crores. So many projects are being done in the state of Andhra Pradesh.

Creating a railway zone is not a simple overnight thing – if it was as simple as that they should have written create a zone. But the Reorganization Act said you have to examine technical, operating, financial feasibility. And it’s not something that overnight one can create a zone – one has to study the entire national network and after all that examination, I am happy to say that we have now got a new zone – the South Coast Railway Zone with its headquarters at Vishakhapatnam. This will improve the opportunities for Telugu speaking people to get jobs in Railways because the Railway Recruitment Board will now have a headquarter here.

Telegu Desam and Chandrababu Naidu Garu are spreading all sorts of lies about all these various activities and each one of them we have demolished in this presentation. He is talking falsehood when he says that the Rajasthan project of refinery has better terms than the Andhra Pradesh project. Both projects have the same terms, the same rate of return and Rajasthan government is also giving viability gap funding which has been sought from Andhra Pradesh. So, any publicity that he is doing that Andhra Pradesh has more bad terms is false, exactly the same terms are there between Rajasthan and Andhra Pradesh.

In Amravati, central government has given three and a half thousand crores but not one permanent structure has come up in the whole new city. I wonder where all that money has gone. Someone should ask for an account …. Rs 3,500 crore sanctioned, Rs. 2,500 crores already given, but not a single permanent structure and what temporary structures have come up which are leaking – Rs. 10,000 per square foot cost. Has anybody heard of Rs. 10,000 per square foot cost? All corruption.

Out of 11 educational institutions under the Act, 10 have already started functioning on temporary premises. How did Andhra Pradesh become power surplus? Because the central government supported with more coal, with special allocation from central quota of power, allowing new solar power, mega-power plants to come up. Because of all the support of central government, we were able to make Andhra Pradesh power surplus.

Look at the number of institutions going beyond the Reorganization Act that we have setup in Andhra Pradesh. All these are not part of Reorganization Act. They are all in addition to the Act. Second page – this is the second page of all new institutions not in the Act but additional. Even for metro rail, we have asked for revised proposal from the state government for Vishakhapatnam and Vijaywada-Guntoor-Tenali region – we have not yet received the same. The central government asked for an alternate site to Dugarajapatnam Port. Instead of giving us an alternate site, suddenly, they do a small foundation stone for a small port in Ramayapatnam just to make a fool of the people of Andhra Pradesh.

Even for Kadapa steel plant, when we asked them to confirm availability of iron ore. Instead of confirming that, they did a Natak – another foundation stone. These are all political stunts that are being done to fool the people of Andhra Pradesh. Modi government has done so much, I want to ask what Chandrababu Naidu government has done for Andhra Pradesh other than corruption and changing the name of central government schemes like Ayushmann Bharat and calling it Chandranna Bima.

Today, in this open forum, in front of all of you and in front of the people of Andhra Pradesh through my friends from the media, I am throwing an open challenge to Chandrababu Naidu Garu. You come any day you want to Delhi. I am happy to debate with you on all these issues – open challenge.

Let the whole country and let the whole world know the reality of Andhra Pradesh and the good work that Mr. Modi has done for Andhra Pradesh. I think I have given all the details, broadly, about all the work that we have done. We are now appealing to the voters of Andhra Pradesh to take a sensible, good decision after considering all this. And vote for the Bharatiya Janata Party candidates so that you get a clean and honest government.

Today, this nation wants a strong and decisive leadership which will protect the unity and integrity and the borders of India, specially at a time when terrorism is prevailing in large parts of the world. Only Prime Minister Modi can give a befitting reply not only by surgical strike, but also by crossing the line of control and attacking the terrorist camps.

I think the people of Andhra Pradesh will hear the sentiment here today and will give an absolute majority to the Bharatiya Janata Party and a two-third majority to the NDA so that we can do the Chowkidaari of this nation, we can save this nation.

While the main manifesto of the party will be a national manifesto and will be released in Delhi. For the state, where we are looking to change the corrupt government of Chandrababu Naidu and make a BJP honest government in the state. We have come up with our Sankalp Patra to provide social justice, and development for all the people of Andhra Pradesh. The Chairman has already given the salient features of the manifesto which will shortly be put up on the website for all of you to study and to convey to my brothers and sisters in Andhra Pradesh that the only alternative for a clean, honest, strong and decisive government is the Bharatiya Janata Party.

The victory of BJP in Andhra Pradesh will be the victory of the people of Andhra Pradesh.

बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. All the best.

बड़े भाई, भारत सरकार में श्रम मंत्री बहुत स्वभाव से सरल है, बहुत परिश्रमी है। लेकिन इनका काम बोलता है, इनके काम में जिस प्रकार से भारत में श्रम विभाग को बहुत खूबी से संभाला है इन्होंने, उसके पहले वित्त विभाग को संभाला। मैं समझता हूँ बरेली के शान है, बरेली के सबसे लोकप्रिय नेता है। पूरा जन्म यही पर जन्मे पले बड़े। और पूरा जीवन जिन्होंने बरेली की सेवा की। जिनको आप आठवीं बार, और यह शायद एक रिकॉर्ड होगा उत्तर प्रदेश में कोई सांसद आठवीं बार नहीं जीतके जाने वाले है। आठवीं बार बरेली जिनको जिताके केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मज़बूत करने जा रहे है। ऐसे बड़े भाई श्री संतोष गंगवार जी, यहाँ पर कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, सांसद श्री धर्मेंन्द्र कश्यप जी, यहाँ के मेयर माननीय श्री उमेश गौतम जी, नए सदयस्य और आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े माननीय श्री मुन्ना पण्डे जी, बहन विमला शुक्ला जी। अब बरेली में तो 9 विधायक है। 9 के 9 विधायक आपने भाजपा के चुनके भेजे है। सबका नाम लेने की आवश्यकता है कि सब विधायकों को नमन कर लूं। पूर्व विधायक, हमारे सब पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता और बरेली के प्रिय भाइयों बहनों, मीडिया के मेरे मित्रों, और उपस्थित बरेली के, उत्तर प्रदेश के और भारत के सभी चौकीदारों को मैं नमस्ते करता हूँ।

मुझे आने में विलंब हुआ क्योंकि सुबह माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के साथ आगे के पाँच वर्ष कैसे भारत के तेज़ गति से विकास के बने उसके लिए हमारे संकल्प पत्र में जो-जो सुझाव आप सबसे आये, जो-जो भारत के मन की बात में हमें आप सबकी सूचनाएँ मिली, उन सबको जोड़ते हुए आगे के पाँच वर्षों का जो कार्यकाल आपके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान संभालनी है। उसमें किस प्रकार से काम हो किन चीज़ों पर,किन विशेष वर्गों के लिए और क्या-क्या नए कार्यक्रम शुरू किये जाये, किस कार्यक्रमों को और तेज़ गति दी जाये, उसकी चर्चा सुबह हमारी दिल्ली में चल रही थी।

और चर्चा के दौरान स्वाभाविक है कि बात यह भी होती है कि अभी तक क्या-क्या हुआ। तो उसमें आज एक सुबह बड़ी महत्वपूर्ण बात निकली कि आज का दिन क्यों हम सबको याद रखने वाला दिन है। आज ही के दिन 42 साल पहले, 24 मार्च 1977 के दिन प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री मोरारजी देसाई जी ने कमान संभाली थी। पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, आज ही के दिन 42 साल पहले। और तब भी कांग्रेस पार्टी, जो एक प्रकार से परिवार की पार्टी है और सिर्फ परिवार को बचाने में लगी रहती है, उस पार्टी ने जो आपातकाल जो एमर्जेन्सी थोपी थी देश के उपर उससे छुटकारा पाने के लिए आप सबने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, अटल विहारी बाजपेयी के नेतृत्व में जनता पार्टी को विजयी बनाया था।

यह 42 साल पुरानी बात है। लेकिन उस समय भी एक परिवारवाद की शक्ति, एक तरफ़ा जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे देश में भय का वातावरण बनाया था उससे छुटकारा पाने के लिए आपने सरकार, गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई थी। जिसने फिर एक बार लोकतान्त्रिक मूल्यों को इस देश में स्थापित किया। 2014 में आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ एक गैर-कांग्रेसी सरकार भेजी जिसने लगातार 5 साल इस देश का गौरव, इस देश का मान सम्मान पूरे देश में और पूरे विश्व में बनाया, पूरे विश्व में देश एक प्रकार से सबसे तेज़ गति से उभरती हुई बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी। इस देश में गाँव गरीब किसान तक विकास पहुँचा और पाँच वर्ष में इस देश का हर नागरिक एक सन्मान के जीवन की तरफ बढ़ने लगा, तेज़ गति से जीवन सुधरने लगा।

उस समय में आपने ढाई लाख से अधिक वोटों से संतोष जी को जिताके भेजा और माननीय संतोष जी ने लगातार बरेली की सेवा की। बरेली के लिए विकास के विषयों को लेके प्रतिबद्ध रहे। मैं देख रहा था किस प्रकार से रेलवे में हो, सड़कों के काम में हो, आयुष्मान भारत हो, सौभाग्य की योजना हो, उज्ज्वला की योजना हो हर एक विषय में बरेली में तेज़ गति से विकास का काम हुआ है। 24 अस्पताल आयुष्मान भारत के साथ जुड़े और लगभग 75,000 से अधिक लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि से यहाँ पर पहली किष्त 2000 रुपये की पहुँच चुकी है। हम अब हर वर्ष 6000 रुपये उनको अपने बैंक के खाते में मिलते रहेगा। मुझे मेयर साहब बता रहे थे कि लगभग 2 लाख लोगों को गोल्ड कार्ड मिल चुका है, 2 लाख परिवारों को, यानी 10 लाख से अधिक लाभार्थी जो आयुष्मान भारत से लाभ लेंगे, और उसमें से 1 करोड़ से अधिक राशि आयुष्मान भारत के तहत लोगों के इलाज के लिए बरेली पहुँच चुकी है, लोगों को मुफ्त में इलाज मिल चुका है।

सौभाग्य योजना से लगभग 77 लाख लोगों को यहाँ पर लाभ हुआ है, सौभाग्या और उज्ज्वला की दोनों योजना को जब हम जोड़के देखते है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहाँ पर 1400 से अधिक गाँव में बिजली पहुँची नहीं थी। कई मजले टोले ढाणी ऐसे थी जहाँ पर कभी बिजली का नामोनिशान पहुँचा नहीं था। लगभग एक लाख ऐसे मजले टोले और ढाणी थे उत्तर प्रदेश में जिनमें बिजली कभी गई नहीं थी और कटिया कनेक्शन से लोग काम चला रहे थे। तब तो विषय यह रहता था कि बिजली कब आएगी। जाने की तो बात छोड़ो यह तो स्वाभाविक था कि बिजली रहेगी नहीं। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तेज़ गति से ग्रामीण विद्युतीकरण का काम किया, यह पूरे लगभग 1490 से अधिक गाँव में बिजली पहुँची। लगभग 1 लाख मजले टोले ढाणी तक बिजली पहुँची। और हर व्यक्ति के घर में आज सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन है। कोई इक्का दुक्का रह गया हो तो तुरंत अप्लाई करे एक हफ्ते के अंदर आज मुफ़्त में बिजली का कनेक्शन मिल जाता है।

इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग सवा करोड़ परिवारों को मुफ़्त में एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। सवा करोड़ परिवारों को। स्वाभाविक है कि बरेली में ऐसी लाखों माता बहनें बहुएँ होंगी जिनको पहले 400 सिगरेट जितना धुआँ अपने शरीर में लेना पड़ता था। आज उन सबके घरों में एलपीजी के मुफ़्त का सिलिंडर पहुंचा है। हमारी माता बहनों का स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारे बच्चों को इतना धुआँ नहीं लेना पड़ेगा और आगे चलके इस देश की युवा पीढ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएगी, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएँ प्राप्त कर पाएगी। इंटरनेट गाँव-गाँव तक पहुँचें, डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ हर विद्यार्थी को मिले और दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का हर एक नागरिक का जीवन भी तेज़ गति से सुधरे यह सरकार की मनोकामना है सरकार का संकल्प है। हर व्यक्ति का अपना घर हो, उस घर में 24 घंटे बिजली हो, अच्छा पेयजल हो, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा की सेवाएँ, अच्छी हो सड़क गाँव तक अच्छी पहुँचे। हर एक वर्ग को ऐसे ही विकास से जोड़ना यह प्रधानमंत्री मोदी जी का काम करने की प्रबल इच्छा भी थी और इस इच्छाशक्ति को उन्होंने कार्यान्वित करके दिखाया।

देश के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी ताकतों के बार-बार हमले हुए उसका सीधा मुँहतोड़ जवाब अगर देने की ताकत और हिम्मत किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर बाज़ नहीं आई तो लाइन ऑफ़ कन्ट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके बालाकोट में आतंकवाद की जो जड़ थी उसपर हमला करके आज इस देश को सुरक्षित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं समझता हूँ आज एक ऐसा कठोर निर्णायक और पूरी तरीके से देश की चिंता करने वाले नेतृत्व की आवश्यक्ता है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अटक प्रयास है विकास के भी और देश को सुरक्षित, देश को एक रखने में, देश का अखंड रखने में उसपर मुझे पूरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा।

और संतोष जी को आप जिताके प्रधानमंत्री जी को और बल देंगे अपने काम को और आगे बढ़ाने में। मैं विशेष रूप से संतोष जी का धन्यवाद करूँगा कि देश के 42 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के मज़दूर थे, जिनके कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं था उनको लिए जो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जिससे 60 वर्ष की आयु के बाद उनको 3000 रुपये का पेंशन मिल सके। इस योजना को लागू करके संतोष जी ने एक प्रकार से इतिहास में बरेली का नाम और उनका खुद के विकास के कार्यों की छाप पूरे विश्व तक पहुँचा दी है। सबसे बड़ी विश्व की पेंशन योजना मोदी जी और संतोष जी के संयुक्त प्रयास से हाल ही में लॉन्च हुई है।

मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आज पूरे देश में श्रमिकों के लिए अलग-अलग प्रकार से, चाहे वो मिनिमम वेजेस क्यों ना हो, न्यूनतम तनख्वाह जिसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई। चाहे वो बोनस की सीलिंग या ग्रैचुटी की सीलिंग हो, जिसको लगभग दुगना कर दिया गया हो। चाहे वो मैटरनिटी लीव कोई गर्भवती महिला के लिए जिसको 26 हफ़्ते तक अब छुट्टी मिलेगी, पूरी पेड लीव मिलेगी। अलग-अलग प्रकार से संतोष जी ने श्रमिकों की चिंता की है। आज आगे आने वाले दिनों में सभी सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स, आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है उनके लिए 10 प्रतिशत का भी आरक्षण श्री संतोष गंगवार जी के प्रयासों से अब इस देश में लागू कर दिया गया है।

तो सबसे पहले रेलवे की सवा लाख लोगों की भर्ती में अब 10 प्रतिशत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए आरक्षण रखा है। अभी-अभी बता रहे थे रेलवे के अन्य काम हुए है यहाँ पर इज़तनगर स्टेशन में तो अब डेमू शेड भी बन गया है, फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर और अलग-अलग कामों से अब यह एक अच्छा अत्याधुनिक स्टेशन बनने जा रहा है। इसी के साथ-साथ 16 नई ट्रेनें बरेली से होती हुई या तो शुरू की गई है या यहाँ पर स्टॉपेज दिया गया है, जो कश्मीर, मथुरा, काठगोदाम, अमृतसर, कानपूर, दरभंगा, अजमेर इन सब अलग-अलग इलाकों को जोड़ती है बरेली के साथ।

मेरे ख्याल से बरेली जो कई वर्षों से सिर्फ़ फिल्मों में जाना जाता था – झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हमने तो बरेली को सिर्फ़ उस गाने में पहली बार देखा था। लेकिन जब मैं बरेली के अलग-अलग जो विकास के कार्यों का लेखा जोखा देखा रहा था तब मुझे ध्यान में आया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने पूरी तरीके से बरेली के विकास के लिए अलग-अलग प्रयास किये। आपने जो भारतमाला का जो बड़ा योजना है नैशनल हाईवे जोड़ने का उसमें भी बरेली को जोड़ा गया है। बरेली से सितारगंज रोड को भारतमाला योजना में ले लिया गया है। और खासतौर पर जो अलग-अलग योजनाओं के तहत बरेली के हर परिवार को कुछ न कुछ लाभ पहुँचे, हर किसान को कैसे लाभ पहुँचे इसके लिए जो संतोष जी ने काम किया है मैं समझता हूँ इस चुनाव में आगे आने वाली 23 तारीख को पूरा बरेली कही ज़्यादा ओवरकॉन्फिडेंट ना हो जाये, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता, खासतौर पर हमारे सब विधायक, हमें सतर्क रहना है। हर वोटर तक पहुँचना है।  हर लाभार्थी तक पहुँचना है। और सभी को चुनाव के दिन सुबह ही, और गर्मी के दिन शुरू हो रहे है, सुबह ही सब निकले, अपना वोट डाले। कमल निशानी पर बटन दबाए। और बिना कोई संकोच के मैं आज कह सकता हूँ कि इस बार संतोष जी को आपको 4 लाख से अधिक वोटों से जिताने की ज़िम्मेदारी आज बरेली के हर चौकीदार को देके मैं आज जा रहा हूँ।

वास्तव में तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार 74 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 74 वी सीट तो आप सब समझते है वह तो अब शायद उत्तर प्रदेश से भाग रहे है। अभी से ही सूचनाएँ आनी शुरू हो गई कि 74 वी सीट ने हथियार फेंक दिए, छोड़ दिए गया है और वहाँ पर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी की विजय, लगभग निश्चित कर दी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता तो यहां छोड़के जा रहे है। और देखिए इनको आसपास की भी जगह नहीं मिली सीधा केरल पहुँच गए है। और मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ गति से विकास, जिस प्रकार से लॉ एंड आर्डर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधरी है, जिस प्रकार से अन्य-अन्य योजनाएँ आप सबके घरों तक पहुँची है, यह चुनाव निर्णायक चुनाव होगा एक निर्णायक नेतृत्व को फिर एक बार चुनके भेजने की ज़िम्मेदारी हम सब की रहेगी। आप सब को बहुत-बहुत शुभकामनाएं ।

और 23 तारीख को 4 लाख से अधिक मार्जिन से यह दोनों गठबंधन और कांग्रेस को हराके हम संतोष जी को यहाँ से चुनके भेजे यह संकल्प यह विजय का संकल्प आज हम सब यहाँ से लेके अपने-अपने काम पर उतरे। अगला एक महीना 24 घंटे हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के और संतोष जी के चुनाव अभियान में लगे और हम सब चौकीदार बरेली के विजय में और बरेली के काम में ईमानदारी से अच्छा काम, मेहनत करके विजय को हासिल करे ऐसा मेरे आप सबसे विनम्र निवेदन है। विनम्र आप सबसे आग्रह है। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ-साथ हमारे पड़ोस के धर्मेंद्र कश्यप जी भी है। यह आवाज़ आव्ला तक पहुँचे। आव्ला के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित है हम आव्ला में भी धर्मेंन्द्र जी को बड़ी मार्जिन से बड़ी मात्रा में विजयी बनाने का संकल्प लेके आज आप यहाँ से जाएं। ऐसी आप सब से बहुत-बहुत अपेक्षा है, आप सब से प्रार्थना है। आप सब को मेरी वजह से विलंब हुआ इसके लिए पुनः एक बार आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।

But as I was saying in a programme earlier today in the morning, the media, all our friends from the media, journalists and eminent writers like Siri, are the chowkidars of any government. Because unless our work keeps getting monitored, how will the people of India be able to hold us accountable for the work that we are supposed to do. Thank you very much Siri for making it possible for giving me an opportunity to respond to all those questions.

Thank you Hiraji, I think your persistent efforts did get me here. And shows you the strength of a woman who decides that she has to do something and get something done, when I see the number of times she has made sure that I come to meet all of you, all the past chairs of FICCI FLO organisation, all the distinguished members of the FICCI Ladies Organisation, all the lesser half who have assembled here. And I didn’t know, but I have never been invited in any FICCI FLO organisation where the men were also there, you do? Okay, but that’s good. But I thought हमारा तो अस्तित्व ही ख़त्म हो गया आहिस्ते-आहिस्ते.

But great to interact with all the concerned citizens of Hyderabad, who were wanting to know more about the vision that our government has for India, the direction in which we have worked over the last five years and what we see for the nation in the years to come. Of course, I was just reading about FICCI FLO. It’s a 36-year old organisation, one loses track. I think many of you in this room may not even be 36 years old as I can see it. Well, it’s an organisation that is having a remarkable influence, both on public life and society and what better certificate can you have than the fact that Prime Minster Modi literally launched his 2014 campaign from a FICCI FLO event in Delhi, if I am not mistaken.

And that was a very successful programme. It was almost telecast all over the country and the enthusiasm of the women was to be seen to be believed. And probably, that’s where we got the first signs of a government coming into power with an absolute majority. As I said, once the women make up their mind, men have not got much choice behind them. And truly, we are grateful to all of you for the confidence you reposed in Prime Minister Modi, his party, his government for the involvement of FICCI as an organisation and the ladies’ wing in various initiatives of the government over the last five years.

And thank you very much for giving me this opportunity to interact with all of you. I will be happy to respond to any questions that you may also have. But it’s really great to see the theme that the chairperson has initiated this year – Infinite Possibilities. It actually resonates very well with our own thinking, because as you say, once you choose to think a little out-of-the-box, lots can happen. Then impossible is not a terminology we need to worry about, it’s only that we have got to open our mind, we have got to decide that we want to have some outcomes out of the work that we want to do. And it naturally opens up the frame of infinite possibilities.

And, truly, if you look at any of the government’s schemes in the last five years, almost all of them seemed near impossible when we started off. I remember very earlier on when the government had just come in, from the ramparts of the Red Fort, the Prime Minister announced that we will electrify all the remaining villages in the country in a thousand days. My wife and I were sitting there at the Red Fort. I had no clue he is going to make that announcement and I was the Power Minister. And I am listening to it and clapping and my wife said, hey, it’s your job. He’s put you on the mat.

But that’s what the world of infinite possibilities opens up. So we got back home from the 15th August programme. And by the evening, my whole Power team, though it was a holiday, had assembled with ideas, with thoughts, what we are going to do? How we are going to do it? Probably, sitting here, it’s very difficult to imagine what those 18,452 villages that needed to be electrified were like. Some were in dense forests in Jharkhand, or Chhattisgarh, Naxal and Maoist infected areas. Some were at the top of mountains – not hills – mountains, with no road access, and the only way to carry every the poles, electric poles, was either on the shoulder of men or on the mules or whatever form of transport one could take to the villages.

I have actually had an instance where while taking electricity to a village, some of our engineers got kidnapped by the Maoists, who didn’t want development to reach there and took us 10 days or 8 days of persuasion to get them out. But these were the 18,452 villages which had never seen electricity in their lives – 70 years after independence, nearly 70 years. Obviously, they were difficult otherwise they wouldn’t have remained unnelectrified for so long. But you have got to open up your mind that it’s possible to take it there, and it’s possible to take it there in a defined time frame, and one would not take failure as an option.

And I am glad, of course, the final villages got completed after I had left the Power Ministry, the last I think 200-300 villages of that got completed, or 400 villages got completed after I had left. But every action that we took was reported real time to the people of India with mobile apps giving out data minute to minute of what we are doing, what’s happening, photographs, which villages are getting electrified. And we had the people of India and the press monitoring the work.

I can share a small example, if I am a little long, is it okay? One day a newspaper article came in the Times of India in Jaipur. There are a lot of people in Rajasthan I can see, including you originally. A Jaipur Times of India report which said three villages that are being written in my app, I had an app called GARV (Gramin Vidyutikaran), village electrification. In the GARV app, we were reporting whatever was going on. They said these three villages just don’t exist, so how does the app show that it is electrified. Now, obviously, the central government works through the state governments in the power sector, so we got the report from the states. I immediately checked our records; it was all reported to have got electricity.

So we sent teams out to those three villages, and guess what we found? We found those three villages done just don’t exist. Because the water table had gone so much below the ground, people had left those villages. There was nobody living there. Now, some super smart officer there at the state level must have said if there’s nobody, it’s as good as the village is electrified. And he reported it.

But that was a learning for us. Learning because you guys were doing monitoring what work we are doing. The press was monitoring our work. We immediately checked all 18,452 then with this information, and we found two things. We had about 900 such villages on that list, which just didn’t exist. And we had a thousand more which were not on that list but did have electricity, right?

So, look, two good things came out of it. I would have otherwise, as central government paid for electrification of those 900 villages, so there would have been some corruption somewhere which got saved. And that same money, we could use to those thousand villages which would otherwise have remained unnelectrified with electricity. Thanks to that journalist, a little article in the Times of India. And by the way, this is a story I have said on many occasions. I have felicitated the Times of India and that journalist for the good work that they did and I am proud that the media is playing that role of chowkidar on us.

In fact, I just came out with a railway app, called Drishti, in that I have given out all the information of the railway without leaving anything secret. Now you don’t need to do an RTI to get any information of railways. It’s all on that app and you can put it on your mobile phone, and if it’s not there, if you inform me I am happy to put some more information on it, no problem. There is no storage limitation.

One of the things in that, and I think maybe sometime some of you may be going by train, I don’t know. I hope so. You do? Okay, great. So, one complaint has always been catering on the trains. Over a period of time, they gave out all these catering contracts to outsiders. So much as we always believe the private sector does a great job and we bash the public sector all the time. This is a reverse case. The private sector has messed it up, mired in corruption and given bad quality food to my train passengers. We are, in fact, now taking it back into the railways, so that we can give the same food that some of us relatively middle aged people in this room will remember in the good old journeys of the trains where you used to get nice toast, butter, tea in that proper, either a flask or in that stainless steel pearl utensil or whatever.

There was a joy to having a meal on the train once upon a time. It doesn’t exist anymore. I want to get it back into the railways. So what did I do? I got cameras put on all the kitchens of the railways. The IRCTC has started having some kitchens and we are trying to reverse back that we will prepare food for the consumers. We put cameras all around, packing area, vegetable cutting area, where the ovens are, where the chapatis are made. And you can actually go on your app and look up those kitchens. Now when the data was being prepared in the test runs. We have media here, मैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ. But there was actually a small insect which was visible on that camera. You zoom in so you can get a real close up picture.

So my staff and suggested, ‘sir, I think let’s leave these live feed out of the Drishti app, why because they said if any of this gets reported then the media will have a heyday, twitter will all be abuzz and I will trend for all the wrong reasons.’ And I said, no, this has only reinforced the fact that we must put it on live for the people to say, because that’s the best way our officers and all of us will improve. If once or twice this thing gets reported, we will all become far more responsible, and hopefully, our passengers won’t have to have bad food. And we put in on. And I believe we have already had one twitter story going around on similar lines, but no harm in that. Accountability and being available for scrutiny is what good governance is all about. And once you are willing to accept that challenge, then again it opens up infinite possibilities for improvement.

So what are we planning now? The meal that you get is going to have a barcode. You can put your smartphone on it, click and it will take you straight to the kitchen from where that food got packed and came. And it will have a date and time on it. Simple thing, not done for 160 years in the railways. But are we going to live in that 160-year heritage and history of the railways, or are we going to go for the new possibilities? That’s the challenge before all of us.

And everyone of our programmes, I remember when we launched the LED programme. We decided we will change all the incandescent bulbs, you know those 60-90 watt bulbs we all used to use in our homes. We decided all of that should be replaced by LED bulbs. But those LEDs were quite expensive when we came in, in 2014. Some of you may remember buying it for Rs 500-600. The government was buying it at Rs 310, plus taxes, pending on distribution, marketing, what not? We had a government company doing it.

When we studied the project, we realised that instead of 60 and 90 watts or 100 watts, the same lumination is available with 7 watts. And if you go for a 9 watt bulb, then it gives you additional 30% more lumination. So let’s make an ambitious programme. We said we will replace 77 crore that was the estimated number of incandescent bulbs that were being sold in the country. So we said we will replace 77 crores in four and a half years. I launched it on 5th January 2015, we had four and a half years more of government. So we said 77 crore bulbs will be replaced by LEDs. And I gave my officers the target; this price should be double digit.

And I got all industry, is there anybody from the electrical industry or any of this industry here? So you know how the LED story has moved, right? So I got all the industry guys to come in and sit with me and understand what their problems were, and sorted out all their problems. One of which you will like. They said we get paid over five years. They said the bulb has a five year life, so we will pay you over five years. Now, which businessman is going to trust his money in the government for five years?

Just that one change. I said we will pay you on the 30th day by RTGS into your bank account. You don’t have to go to anybody’s office to get your cheque, because that’s another way to do corruption. Money is guaranteed 30th day into your bank account. Can you believe how much the price reduced just by this once change – five-year payment reduced to a – five year they were giving annually 20% payment. I said instead of that, take a 10% bank guarantee for quality and pay on the 30th day. Government borrows at 7-8%, it’s not very expensive. Rs 60 got reduced because of that in the bulb, just by this small change.

Total e-procurement, all corruption out. If anybody has ever had to pay a single rupee for selling an LED bulb to the government, please do tell me at the end of this session, somebody will lose his job or go to jail. But we were able to bring down the cost of government from Rs 310+++, to Rs 38. That’s an 87% reduction. It’s a possibility which nobody was willing to accept. When I said double digit, they were not willing to even think of 99, forget 38. But you do honest procurement, you procure to scale, don’t discriminate, don’t try to give your brothers and sisters and friends the order, but let everybody participate equally, it opens up infinite possibilities, as you have taken up that theme.

And by the way, the Rs 38 bulb came from Phillips, the world’s largest lighting company, and instead of a 7 watt bulb that we were buying at Rs 310, this was a 9 watt bulb – 30% more lumination. And you will be amazed, this country today – and four and a half years are not over since then, they will get over in June – this country has replaced 140 crore LED bulbs so far already. Total amount spend in replacing these bulbs is under $2 billion – less than Rs 14,000 crore. The annual saving in your electricity bills, and you look up your bills at home if you have changed to all LED, look up your factory or office bills. The saving of the nation, and I am taking the saving only at Rs 4 average cost in commercial and rich people’s residential it’s Rs 8 and 10 and 12. I have taken Rs 4 because even farmers are changing, the poor people are changing, everybody is changing.

At Rs 4 per kwh per unit, the saving is 50,000 crores every year in electricity bills. Spending Rs 14,000 crore one time, bulbs have a 5 to 7 year life, the nation is saving Rs 50,000 crore. And for those of you interested in climate change, we have reduced the carbon dioxide emission by over 80 million tonnes per year, because that much less coal-based power we are generating. And the peak load during evening hours and morning hours, मॉर्निंग में तो इतना नहीं लगता है but I believe it must be the evening hours, has reduced by 20,000 MW. So country need not invest one and a half lakh crore more on new power plants to meet that peak load.

Look at the multi-dimensional benefits, not one programme can give to the nation and to the people of India. That’s what infinite possibilities are all about. And everyone of that – Ujjwala, now look all of you have or your ancestors had boarded a train as they say, sometime or the other and didn’t get left behind like KareenaKapoor in Jab We Met. And thanks to that, we don’t know what cooking with wood and coal is anymore. We all have cooking gas in our homes, LPG cylinders or piped gas.

But for those seven crore poor women, our mothers and sisters, who are still cooking with wood and coal, inhaling 400 cigarettes every day. And their children are also studying there with a kerosene lamp which hardly gives any light messing up their eyesight and their lungs and their lives. Look at the transformation that the lives of these 7 crore poor families has undergone with a free cooking gas connection. And don’t believe any of the fake propaganda that says, oh, but they don’t buy the LPG refills. It’s all computer controlled, it’s all computer data. So you are monitoring and seeing how people are engaging and buying those cylinders and with what periodicity. And it’s an extremely satisfying result that we find that people are using in a large way.

It’s possible you may find a few cases who may not be using that LPG connection that we have given free of charge to 7 crore women, 7 crore 10 lakhs now. But again that’s the myopic thinking of some people, including some media anchors who will take a mike and shove it up somebody’s throat and say ‘tell me, tell me, you are not using LPG cylinders that Mr Modi has given you. Tell me you can’t afford it, somehow tell me that.’ And then the poor lady is saying, but I am using LPG cylinders. ‘No, but you are not using it all the time.’ But I am using it most of the time. Ahaaa, you are using it most of the time.

What is his tagline? No, that’s not Arnab. His tagline is ‘My Take’. Am not taking any names here. ‘My Take’ on the subject, some of you who follow television may have figured out whom I am referring to – who go to Madison Square and shove camera into people’s mouths and say ‘aren’t you unhappy that Modi has become the Prime Minister of this country?’ In New York!

In fact, in one of their programmes, I actually picked up a piece of paper. I threw it on the ground. And I said यार यह स्वछता तो इस रूम में अच्छी नहीं है।I said, I am going to go back and say you guys organize this programme but स्वछता अच्छी नहीं थी।Because that’s what they will do. You try to make the nation clean. Of course, it’s not something that’s going to happen overnight.

In the railways, I tried to clean up the tracks in Mumbai. We took out 75,000 cubic metres of muck, some of which accumulated for decades. We had to have shovels, JCB tractors taking out that muck along the tracks. सालों साल की गंदगी अगर इतनी जल्दी साफ़ हो सकती थी तो देश का पता नहीं इतना बुरा हाल ही नहीं होता in the first instance. But then they will go looking for some place where they can find some muck and say ‘but Modi has failed to make India clean.’

That’s the mindset that we have to move out of. And that’s what infinite possibilities are all about. The confidence that we can do it. The confidence that we are going to work towards making a difference, to making a change, to making a better India. That I am going to participate in this changing story. That I am going to not be a mute spectator, but be involved because unless I get involved, unless I am the person who participates in making a difference to the lives of the people of India, I lose the authority or the right to criticize.

In fact, I do hope all of you are going to certainly make it a point to go and vote. I think Hyderabad goes to polls on the 11th April. I hope it’s not a Monday or a Friday. No, it’s a Thursday, so please don’t take a Friday off and go to Singapore or Hong Kong or even to the nearest hill station. Please do go and vote, because your vote matters and unless you vote you lose the right to criticize. Because then you get a government that I believe you didn’t deserve in the first place, but you brought it to yourself.

And if you all participate, like you did in 2014. We saw the highest voting percentage in 2014, then you get a good government which is working towards a better tomorrow for you, your families, which works towards a vision, which works with commitment, with honesty, which gives leadership, a strong leadership to both development and the nation’s security. Even I believe, this election is all about a better future for our youth, for the people of India, a safer country for all of us to live in, an honest country where the mindset of the nation changes to a mindset of honesty, a mindset where the ‘chalta hai’ attitude is thrown out of the window. जुगाड़ से देश नहीं चलेगा। We won’t say whether there is a Rail Minister or no Rail Minister, 12,000 trains will start every day.

But we will hold people accountable. We will demand the very best. We will participate to get the very best and never believe anything is impossible, just like I saw in the certificate that you just gave me that you have taken up women’s menstrual healthcare and hygiene as a subject. I am really very happy to hear that. In fact, it’s an area of serious concern. We even removed the GST on that about a year ago. We are trying to make that available at very affordable costs across the country in the Jan Aushadhi stores that’s the Pradhan Mantri Jan Arogya Pariyojana (PMBJP). Under that yojana, we are making sanitary pads available for the women in the villages at a very affordable price. I think they are also packs of three, at probably 10 bucks. My own sense is, just like we did in the LEDs, if you all of you participate wholeheartedly, we can bring down sanitary pads of good quality to Rs 1 a pad. And at that price point, my sense is we will not have a single women deprived of sanitary pads in this country.

And I think I would be happy to participate in any programme that you all take up to encourage more and more women, particularly of good means to work towards taking this project to the villages of India, to the poor of India, to the slums in our cities. And make it a mission, maybe FLO can make it a mission that in the next, say thousand days, since that was the power time I got for the villages – in the next thousand days, can we ensure that not a single women who requires sanitary pads is ever deprived of this facility. So that no girl child ever has to leave school and not pursue education for lack adequate hygiene equipment or healthcare facilities.

And to my mind, amongst the many things that we have done for a better dignity of our mothers and sisters, this should be the next step that we take up. From the government we would give you full wholehearted support in every and every which way that we can to make this mission successful. We have a lady IAF officer in Ghaziabad, called Ritu Maheshwari. She used to be in the Power Ministry with me earlier. I had gone for a Delhi Public School programme in Ghaziabad, and I had thrown her this challenge to take it up in Ghaziabad as a pilot to see how she can ensure that not a single women in her charge, in her district ever is deprived of sanitary pads. And I don’t know, maybe one of you can check with her. My office boy can put you in touch with her, give you her number, see what success she has had so far, learn from experiences.

But truly, it will be a holistic plan. You will have to educate the women. I don’t know how many of you saw that movie, what was that? Padman? You have? So, it really is something we should not allow any women to have to face this kind of ignominy in this country. And if we can take this as a national mission, the government will be willing to come forward and participate with all of you. This government stands for the dignity of women, for the empowerment of women. And when I read out the interim budget earlier on in February, the 9th dimension of that vision was based on women’s right.

And I will just quote one line from there – ‘A healthy India built with the participation of women having equal rights and concern for their safety and empowerment.’ And I think there can be no better project than the one you have undertaken, which will encapsulate this entire vision and can become an element of this vision where there is talk of participation of women – Janbhagidaari. There is talk of equal rights. Should the poor women in the village or in the slum be deprived of this facility? Certainly not. Equal rights, concern for their safety, which includes health concern and empowerment, because every girl child who is saved from dropping out of school or college, thanks to this effort that all of us together can do will empower one more girl child in this country, will save one more future. Because as they say, when you empower a women you don’t empower only the women, you don’t empower only the family, but you empower generations. And that’s what I believe in a small humble way Prime Minister Modi and this government have tried to do. I invite all of you to be a part of that change, so that you can be a part of the change that you want to see in the world.

Thank you very much.

 

Panel interaction

Sir, thank you so much for the wonderful, very positive sense of what’s been accomplished, and the deeper sense of the belief in possibilities that enabled these as first two steps. Since you have covered most of the positive, I will try and cover a set of things we could not. The Bharatiya Janata Party under Shri Narendra Modi, going into the elections of 2019 must be the only instance in not Indian politics, but world politics, where your entire campaign has been drawn from a slur thrown at you by the opposition. It was ‘Chaiwala’ in 2014. It’s Chowkidar Piyush Goyal I am asking this question to for 2019. After the elections are over, do you remember to send thank you cards to the Congress party?

A. Well, in the budget, I did thank all the honest taxpayers, but probably, that may not have applied to many of the members of that party. But, yeah, that’s true. It’s very unfortunate that they have taken politics down to such a low level that based on fake figment of imagination theories they try to make allegations where none exist. And, to my mind, the people of India I am doing a lot of these surveys these days. It’s a part of my duties for the party, and none of this is resonating with the common man.

In fact, the common man today feels safe and secure with Prime Minister Modi as a chowkidar to protect the borders of India. The common man feels safe with you as a chowkidar, keeping a check on the work of everybody, whether in government or the opposition. The common man feels safe in the care of our women who make sure that our children study well, have some good moral values, who grow up to be good children.

Now certainly, all of us mothers here have brought up our children in the best possible way. We have inculcated the best values, and every mother desires that. But it doesn’t mean that there will not be some wayward elements, even from amongst good families, and everywhere. Of course, some children remain under-developed all their life even when they are close to 50 years old. Now you can’t blame the mother for that. It’s like that small piece of kachra that I threw.

Now we are trying to change the thinking of the country towards the swachhabharat, but if there is still somebody who chooses to throw a piece of garbage, will you slap him or will you say कि बेटा, अगली बार मत फेंकना ऐसे, कोई बच्चा गलती करता है तो आप क्या बोलते हो उसको – सिखाने की कोशिश करते हो, कॉउंसिल करते हो, मौका देते हो। तो हम भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कभी न कभी समझ आ जाएगी।

Q.  One of the viewpoints leading to this election has been that whatever be the Congress strategy to talk about chowkidar or not, or Rafale or not, the Modi government should have been quizzed and tested on what some people feel should have been the area of the maximum rigorous interrogation of the government, performance of the economy. I must confess, my father was in Indian railways. I had studied in a railway school. I must tell you this good news. Recently, I was on a train, there was some problem with the water in the bathroom, and somebody said अगले स्टेशन पर ठीक नहीं किया तो मैं ट्वीट कर दूंगा।

So, no longer are people saying मेरे को जनरल मैनेजर .. ट्वीट कर दूंगा। So, yes there is a sense of transformation in some areas. The question that everybody wants to ask you, and you, the second ranker in what is considered as the toughest exam in the world. Being a chartered accountant in India is one of the toughest. You acted in between for a specific…..Minister, Finance in this country, you presented an interim budget, you know business, micro and macro-economics. How has your government fared in economics? Have you done satisfactory jobs, next five years then threats come not from investment cycles alone, but things like robotic manufacturing, artificial intelligence. Are we even having a conversation on where the next million sets of jobs will come from?

A. Well, first of all, most people in this room would have some business background, being part of FICCI. Look back to 2014, India was called a Fragile-5 economy, amongst the weakest economies. We were not sure whether we would even get a credit downgrade. Inflation during the last five years of the congress 2009-14 averaged over 10%, so in few years it went up to 12 and 13% inflation. You may remember dals at 260 bucks a kilo. I don’t think it’s anywhere, probably, one-third that price today, Rs 100. I thought it was more like 80. I am also monitoring madam.

Fiscal deficit was taken up to 6.5% in the congress government. When we came into power also, it was above 4.5%. Fiscal deficit is basically government over-spending, more than it earns it spends, so it borrows, and that borrowing our children will have to repay, mind you. It’s like we guys borrowing, splurging it in a casino or wherever and then hoping our children will pay those debts, or like in the old days hoping that it’s the bank’s responsibility. We had borrowed money, now we are not required to repay. They didn’t know that Mr Modi will come into government and force the richest of people if they don’t pay their loan back to repay the bank.

एक ज़माना ऐसा ही था ना? Small borrower used to have the pressure of repaying. If there’s any small-scale industrialist, he knows here what the pressure of repaying  the bank, the bank manager will even reach your home. But a fellow who borrowed 50,000 and one lakh crores used to only roam around in private jets, because he never had any problem. Banks never would go after them, it was the bank’s problem to handle their accounts. They never thought the pressure they will have to repay, now they will have to repay. No more preferential treatment to anybody, which is why they are running like rats from this country and then we have to follow them with rat traps and bring them back.

Then, take any other figure. Current account deficit was at about 4% at that time? Growth had started falling, and even the growth now we realise in that period was on the back of a massive credit expansion. So if you start from the banks giving money out indiscriminately. Suppose each one in this room is given a 100 crores, that’s about a lakh and 50,000 crores if I judge the number of the people in this room right – no, about 15,000 crores. 150 people, 100 crores each – 15,000 crores. That 15,000 crores if they splurge in the economy or if they buy equipment that they never needed in the first place, create capacities that are more than the demand. That 15,000 being spent is going to give a bump to the economic growth number. But it’s going to be a liability that will someday come home to roost and you have to pay back, at that time it will just collapse the growth numbers.

So we had an artificial growth for three-four years when they pump primed the economy with high fiscal deficits and expansion of bank credit. And then we inherited an economy which was one of the worst in the world. And look at our position today, the world’s fastest growing large economy. We are all proud of that, I am sure. Lowest inflation – the inflation is down to 2.5% last month. The average of four and a half years is about four and a quarter percent or so – four and a quarter against 10% in the last five years that the congress was there. Fiscal deficit is down to 3.3-3.4%. Current account deficit will be about 2%, from 4% plus that we inherited.

Every single parameter, the Indian economy today is standing strong. The world is looking up to us. And I think on the economy is one area where we have outshone every other country, including China. The entire world now is aspiring to be a part of the India growth story. We are getting large amounts of FDI, highest FDI in the last five years in any comparable period. Our forex reserves are at the highest ever, and the $300 to $400 billion growth is not on the back of an external debt on the country.

What the congress did is they increased their forex reserves, but by only borrowing more money. The BJP government has increased the forex reserves, not by borrowing, but by actual investment into the economy. I said it one of the India Today or AajTak shows I think, or Conclaves that happen quite often that our forex debt and our forex reserve, the ratio has increased, significantly improved in the last five years. So these are very technical issues.

Q. But you are saying the growth is more sustainable, the foundations are stronger. I will still like to take you back to just two specific pointers. Vis-à-vis NPAs, how strong are our banks, what about jobs?

A. First of all about NPAs, our banks are what they always were. Only we have shown them a mirror. Earlier, many people here would have also experienced the same thing – your account went bad, you would reschedule it. Went bad a second time, we will reschedule it a second time. Very often, if you are more influential you will take a fresh loan and repay the whole loan, that’s called ever-greening. And the real picture of so many large accounts, corporates were never known to the people at large. So there was a thing called stressed accounts, stressed accounts were those which were rescheduled. So while the NPA number was about 3% in 2014, the stressed accounts were 6%. Today, there is no stressed account because we have declared all those stressed accounts for what they were worth, either they have repaid the loan and become alright or they have gone into the NPA.

Ultimately, the bad banking story is not of our making. We didn’t give any of these loans which are today in stress or NPA. In fact, bank credit in the last four years has not grown at all compared to the last 6-7 years, from 2008 to 2014. Are you aware, 2008 to 2014  the public sector banks’ credit increased from 18 lakh crores to 52 lakh crores – three times in only six years. Is that anywhere resonating the growth numbers? But it was an artificial credit flow in the economy, which people thought we will never have to repay. And, therefore, indiscriminately they spent on projects which never were required, on over-invoicing, transferring money out of India, all of that is coming home to roost. That is why you get a lot of people quite concerned, oh there is a problem and the economy is not doing well. These are the naysayers who have had to bear the brunt of an honest economy. They were not used to this level of honesty.

I will tell you Siri my own feeling is that India and all Indians basically are honest, basically we don’t want to do some of the things we have been forced to do for so many years. Most people in this room would love it if they didn’t have to pay a bribe, I believe so. Most people in this room would love it if they didn’t have to do two sets of books, in Marwadi we say ‘Bahikhaata’. एक कच्चा एक पक्का बहीखाता. Correct? You don’t want to do that, right? And you know, whenever there is a new law which is tightening the screws a little bit, and put in the front to engage with industry. So we introduced excise duty on coal and jewellery and all that, right? There was a lot of consternation, jewellers went on strike. Any jewellers here, please pardon me. There went on strike and all of that. So I was required to engage with them.

When the textile industry we brought GST for the first time, there was chaos, they were ready to …. We could have lost a couple of elections on that. But they made me talk to everybody. I promise you ladies and gentlemen, everyone of my engagements, I am a blunt speaking fellow. Those, Prakash Kundalya knows me, some people here have seen me or heard me before. I speak my mind, I don’t mince words. Not always the right thing for a politician, but as Raghuram Rajan, the famous RBI Governor said ‘I am who I am.’ I can borrow from him a little bit, much as I disagree with his policies.

But the reality was that the older people, or the middle-aged people were used to a certain way of working. I would find that they had a little concern, यार यह नई मुसीबत, टैक्स आ गया यह वह।  So I would never find them very enthusiastic, but the youngsters in the room would cheer like anything, no youngster wants to go down the path that his forefathers were forced to go down. They want change. They want an honest economy. They want to do things, live a happy life, go to office, do your work, enjoy doing your work, never be fearsome of who the hell comes, which inspector, anybody comes, no problem, I am clean. Finish work, go and party, party hard, party till late night – if the mothers allow it. Come back home, sleep a peaceful night and not be worried that next morning when you wake up, there will be a white ambassador car outside your house or your factory with a round circle behind it. I don’t need to say what that circle says, right?

So, nobody wants that. We want an honest country and that is the basic DNA of this country. दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने देश को एक गलत रस्ते पर डाल दिया।I entirely believe that we are the victim – most of us, there will be a few black sheep – most Indians are a victim of bad policy. They are a victim of circumstances that if eight people were tax evasion, or rather eight people were doing honest business, but if one black sheep came in the marketplace and his products became cheaper and no action was taken. Those eight had no choice but to join them to remain competitive or to shut shop and go back to the village. And that is how gradually this nation went down the wrong path. If we act on that one person, then these eight will also be allowed to work in peace and do an honest day’s job and that’s what we are trying.

Q. I have one question. This government has changed the definition of defence, from crossing the LoC, actually getting into the international border. Sir, were you expecting any international backlashes, were you expecting the support that you got from the citizens, and the support you didn’t get from the opposition?

A. Well, as regards crossing the LoC, there is a point of time in life when all of us say enough is enough. I mean if 40 of our jawans are going to get butchered, murdered like this by terrorists, this nation cannot be sitting, like Mr Sam Pitroda would like you to believe. I mean, clearly, I come from Mumbai. I don’t know if any of you was there in Mumbai when 26/11, 2008, when those terrorists stuck Mumbai – three days of mayhem, right? And what does MrPitroda say? Eight people did something!

Now, I can’t believe that’s the mindset of some people. I don’t know if there is a law by which you can send them back to America. वैसे तो even he may not be welcomed there also. At the end of his interview, he has even brought Trump into the picture and derided Trump also. I mean, in the nation you don’t deride other countries’ duly elected leaders. You like him or you don’t like him. As public servants and he is a chairman of the manifesto committee of the grand old party, only problem is the ‘grand’ is disappearing, the ‘party’ is disappearing, and even the ‘old’ are disappearing, actually what’s left?

But the fact of life is we will not tolerate anything. If the terrorists think that they can come to India and get away with it like this, this government will not tolerate it. We have full support of 130 crore Indians and we have full faith, and they have full faith in Prime Minister Modi to protect this country. As regards the international community, it’s the first time that India got the kind of support it did from the international community that’s thanks to five years of painstaking relentless outreach and relationship building.

Some of the same leaders who even opposed this anti-terrorist strikes at Balakot and the surgical strikes, they used to make fun of Prime Minister Modi’s outreach to foreign leaders, the relationship building and all of that. Ask them, would they have rather had that the OIC castigates India and invites Pakistan, or are they now not happy that even the Organisation of Islamic Countries chose to have India as a guest of honor, even though Pakistan boycotted it. That is today India’s strength in the world and that strength hasn’t come from Mr Modi alone, it comes from all of you. He is a representative of 130 crore Indians. And everybody who meets him, all world leaders recognize your strength. And it’s your strength that there was this international support that almost the entire world stood by India, even though we had crossed the Line of Control.

Q. The question I would like to ask, this has clearly been communicated to Pakistan that the next cost of terror will be much-much heavier. In some sense, can Indians say, by and large, unless the nation that’s our neighbour is suicidal, is Pulwama the last attack?

A. You know, in every field there will always be some black sheep, including journalists, including politicians, correct? Now if you indoctrinate a set of people and that indoctrinated person is willing to give up his life, then it’s nothing to do with Pulwama being the last thing or whether you can eliminate anything whatsoever. Can you guarantee me that after some of the journalists who used to once upon a time decide who will become a Minister, what portfolio a particular Minister will get. You remember those states, right? There was a time when journalists used to decide cabinets, not Prime Ministers. Now, can you guarantee that that will never happen again?

It’s like that kachra that I showed you. Prime Minister Modi is trying to clean the nation, so if somebody asks him, are you guaranteeing कि आज के बाद कोई व्यक्ति बाहर शौच करने नहीं जाएगा, तो उसका गारंटी कैसे ले सकते हैं। हम उस को पकड़कर जेल में तो नहीं डाल सकते।

Q. But the price will be terrible?

A. Price that a person who does terror will be absolutely tough. Of course, a suicide bomber is gone, but for his handlers and for all those who support him, and you can see, one after the other our intelligence agencies are catching all the people in this and nobody will be spared that I can assure you. Just on a lighter note, मज़ेदार बात क्या है प्रेस की, not you, प्रेस की, कि अभी इस का ट्विस्ट क्या आएगा, इस स्टेटमेंट और इस आंसर का ट्विस्ट कैसे आता है। Maybe one day, I will also become a journalist, I started thinking like one. ट्विस्ट यह आएगा, ‘Mr Goyal is saying there will be another attack.’ Because I have not said, I am guaranteeing there will not be another attack.

So, this is not the way to look at things. It’s again about infinite possibilities. If all of us decide, we can eliminate corruption. If all of us decide, no terror act can happen. There are rules. You give out a house on rent, you are supposed to follow a set of rules. You see some suspicious object, you are supposed to follow a set of rules. But if we are complicit, or we are careless and something like that happens, I think instead of just blaming it on one or the other or crying about that we will have to become more and more conscious of our duties. We will all have to participate, because as I said earlier also, without people’s participation nobody can really achieve the kind of extraordinary results that are possible.

I think everybody in this room must have given up gas subsidy. You gave up that gas subsidy voluntarily, nobody forced you. But a poor lady got a gas connection, thanks to you giving it up. So, हम सबके collective effort से यह देश आगे बढ़ेगा।

Q. So, the next thing I would like to ask you is because of the transformation that you are talking about, you are talking about prospects of coming back to power. All this hinges on the kind of leadership MrNarendra Modi has brought in. You havehad the privilege, one of working closely with …. But you have also seen many-many leaders before come from a family of illustrious political lineage. Give us a sense, and I suspect all of them want to get a feel of it of what is it about him you are seeing that makes it so easy for him to take the kind of risks no one else can. Or somebody told me that when they got Mr Modi and speak of an idea and say इससे इलेक्शन जीतेंगे, he said don’t bother about election, idea अच्छा है we will do it, don’t bother about election. Give us a sense of why is it that he can do something like the demonetization, the GST before elections or a triple talaq or the reservations for the economically backward classes and Balakot or Uri before that, why isn’t he afraid of losing elections?

A. See that’s a very good question and actually that’s what makes you different from the rest of the journalists and really a good question, because – I hope you don’t misunderstand me. As you rightly said, I have worked with at least eight party presidents already. I have worked very closely with Atalji who was like a family member for me. And we have all had illustrious leaders, all of whom contributed to the shaping of a karyakarta or for party man like me in some form or the other. But the last four and a half/five years have been truly phenomenal, and in some sense, very different from the past.

For example, I will share one trait of Prime Minister Modi which is unique, and it’s absolutely contrarian to mine – he is a very good listener. He doesn’t talk too much. So, if I have a one hour meeting with him, general ratio would be that 55 minutes I would talk and 5 minutes he would talk. Very good listener, absorbs whatever you are saying. Sometimes you are repetitive or you are boring, but he doesn’t stop you. He lets you talk.

Of course, on a lighter note, on my first birthday after I had become a Minister, I was trying to take a day off with my wife. We were driving towards the airport and he called to wish me early morning. नया-नया मंत्री बना था तो Prime Ministers call, so I parked the car at the side, should not be a call-drop. He wished me and he said, ‘और आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, कम बोलो।’ मुझे समझ ही नहीं आया in my nervousness, I didn’t realize it. सर मैं समझा नहीं? ‘अरे भैया कम बोलो, थोड़ा सुनो भी दूसरे को।’

That’s the kind of like a father figure, he’s training all the young colleagues of his. Another instance how he uses management principles and teaches you how to do your job better, I gave you the LED bulbs programme. I had actually gone to report to him about the coal blocks that we were auctioning. You all know about Coal Gate, right? The Coal Gate was where coal blocks were given out to Members of Parliament of Congress, relatives, people with money on payment of bribes and all that. Without eligibility, coal blocks were given to wrong companies. Supreme Court struck it down, and being Coal Minister I devised a new methodology, a very transparent auction. So I had gone to report to him about my whole calendar, by which I would auction. That day it was early morning, around 9 or so. I had gone to his home, we were sitting. I briefed him about the whole time table I had drawn up for coal blocks. Two big lessons I came back from, this was in my first year in office. Two big lessons, and both unrelated, one related to coal, one related to LEDs. On coal, I gave him a whole calendar.

He said, पीयूष, इतना लम्बा समय क्यों लगेगा? I said sir, मैंने एकदम परफेक्ट सिस्टम बनाया है, it’s absolutely transparent, honest. Nobody, even if you tell me to give a block to somebody, I cannot favour him. Such a perfect system, and therefore, this-this-this time it will take. He just casually said, oh, तो अगर तुम 90 दिन में करोगे तो ईमानदार होगा, 30 दिन में करोगे तो भ्रष्टाचार आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो?

And it was a big lesson for me. Time doesn’t define honesty and integrity, the system can be devised to work faster and implement faster. You can’t say कि honesty के garb मेंइतनाडरजाओकिचीज़ोंकोलम्बाखींचतेजाओ।You can compress time. You can do the same thing faster, better. Remember this thing, speed, skill and scale? तुम्हारे FLO मेंहीबोलाथातब 2013 में, if I remember correctly.

So, one lesson, तो बात ख़त्म हो गईI said I will try to speed it up. उठने लगा literally, he said कितने बल्ब बिके हैं अभी तक? I was shocked. I had come for coal block auction, I had not come prepared for LED bulbs. I said ध्यान नहीं है मैं पता करके आपको बताता हूँ, ऑफिस जाकर पता करता हूँ फिर बताता हूँ। It was almost like a ‘कितने आदमी थे’ moment for me. He said पीयूष, जब तक काम को मॉनिटर नहीं करोगे, regularly, तब तक आप किसको ज़िम्मेदार कैसे, accountable कैसे ठहराओगे? देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कितना काम हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, regular monitoring करना पड़ेगा। और उसके पहले आपको याद होगा जन धन एकाउंट्स का एक बड़ा अभियान चलाया था so that every household has at least one bank account for financial inclusion of the poor. And we had tried every woman has a bank account, we wanted the subsidy to go the women’s account.

He made me sit down and he explained, he said कि तुम जन धन अकाउंट देख रहे हो कितने खुल गए, some 13 crore had been opened by that time, उस पीरियड में। I said, हाँ सर, and आप हर Wednesday यह कैबिनेट में डिसकस करते हैं। He said नहीं,  कैबिनेट में तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करता हूँ। Mark my words, Prime Minister of India telling me – ‘कैबिनेट में तो मैं तुम्हें रिपोर्ट देता हूँ.’ मैं रोज़ सुबह मेरी टीम के साथ बैठता हूँ, assess करता हूँ किधर-किधर कितने अकाउंट खुले, जजमेंट लेता हूँ कि किधर आवश्यकता ज़्यादा है, किधर काम स्लो हो रहा है उधर मैं स्वयं कुछ बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। And then it has a domino, people talk, यार प्रधानमंत्री का फ़ोन आया था। That’s how the projects get implemented fast.

So he was monitoring it, he was holding people accountable for performance and that’s how the project got implemented. I came back to the office, in 7 days, exactly 7 days, I had a dashboard, which is available on all your mobiles, called UJALA – UnnatJyoti Affordable Lighting For All, in which जो सरकारी कंपनी थी जो 310 में खरीदती थी और बाद में 38 में खरीदने लगी वह कंपनी ने कितने LED bulbs बेचे वह real time, हर एक मिनट में वह फिगर चेंज होता है, हर एक मिनट में, real time, जहाँ भी वह कंपनी बेचती है वह उसमें लॉक करती है। शुरू में तो सरकार ने पुश किया, बाद में private sector took over, अब तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अब तो प्राइवेट सेक्टर ही सस्ते में LED bulbs बेचता है।

But the kick-start and the monitoring we did that way, so I would monitor on that कभी-कभी तो 2-3 बजे रात को फ्री होता था पेपरवर्क ऑफिस से, सब मीटिंग से तो रात को बैठकर देखता था आज कितना प्रोग्रेस हुआ। अच्छा उसमें you can go drill down, right up to the location. So if you see the annual figure, then you can see state में कितना बिका, then you can see हर डिस्ट्रिक्ट में कितना बिका। तो हैदराबाद का अलग फिगर आएगा उसमें, फिर आप हैदराबाद को टिक करके देखोगे क्या फिगर है, हैदराबाद को क्लिक करोगे तो you can go down to the locations where it is available, those bulbs at that time. Now it’s available in every shop. And if you click there, by Google Map they will even show you how to go to the shop or the utility centre where you can get those LED bulbs.

So we made that arrangement that simple for everybody and that’s how we could do 140 crore bulbs. The kick-start the government did, 30 odd crores, the rest the private sector.

Q. Now I will ask you the kind of questions, these are wonderful enunciation of detailing of the sense of the Vikas that was promised or the change of life of people. But your corest supporters have a few complaints, one of them, रामजीकामंदिरकबबनेगा?

A. नहीं-नहीं, हम श्री राम जी का पूरा आदर सम्मान करते हैं और भगवान राम का मंदिर वहीँ बनेगा, अयोध्या में ही बनेगा उनके जन्म स्थान पर ही बनेगा यह हमारा पक्का विश्वास है। और अगर कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के वकील बाधाएं डालना बंद करें कोर्ट केसेस में तो शायद अभी तक उसका निर्माण का काम भी शुरू हो गया होता। दुर्भाग्य से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें डालकर उसको डिले करवाया, उसके पहले judges जो डराने की धमकाने कीकोशिश की गई कांग्रेस द्वारा – impeachment motion in Parliament, फलाना ढिमका, कुछ judges ने press conferences कर दी।

They have tried everything in the book and even beyond the book to delay the judgment of the court case in the Ram temple issue. We believe constitutionally it is the right thing to do. That piece of land belongs to the deity. The title suit is in the supreme court and we will use every constitutional means that are possible, but we will make sure the Ram Temple is built there. Because for us, religion and faith are intrinsic. It’s a part of us. It’s a part of our very thinking, of our belief and we don’t go to temples for political tourism.

Q. So I will push you further. Mr Rahul Gandhi for example….

A. You lost out on the political tourism. आपको विंध्याचल मंदिर, बनारस के मंदिर में आज कल जो टूरिज्म चल रहा है उसको भूल रहे हो।

Q.No but I would like to just explore his a little further. If everything adds up what you said, how many seats do you think you will win? Do you think you will get the majority, as in the same like last time, cross the magical 270, as a BJP and not as NDA?

A. Sriram same as last time? Where are the infinite possibilities. BJP will cross 300 seats on its own. And as NDA, we will get two-third majority in this election and that is borne out by all the tracking surveys that are going on and that is borne out by the love and affection and the support we are getting across the country.

Q. जो हम हैदराबाद में हैं, तेलंगाना में, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, के चंद्रशेखर राव जी he and his party has given a view that it’s not only impossible for BJP to get the majority but the numbers will be falling short by so much that southern parties, regional parties – whether that could be MrJaganmohan Reddy in Andhra Pradesh or Mr K ChandrashekharRao here. I will be honestly asking you if, and I am saying if I know you wouldn’t like it, if your government in case falls short, is either Mr K ChandrashekharRao or MrJaganmohan Reddy a potential ally to join the NDA, or as some romours go around in the city, are you also in talks with MrChandrababu Naidu to come back into NDA, should he, of course, win some seats?

A. Jaganmohan Reddy ya Chandrababu Naidu?

Q. Whoever it is, the people of Andhra will decide.
A. I thought it was with foregone conclusion that Jaganmohan Reddy is winning. You yourself took Jaganmohan Reddy, end में यह चंद्रबाबू कहाँ से आ गया?

Q. ऐसा है, fortunately there is no GST on daydreaming. We are confident that with the good work that has happened over five years, with the fact that there are 22 crore families today in India. Mark my words – 22 crore families, who have received direct benefits from this government. This government has been a government of the poor, the government of the socially and economically weaker sections of society, the marginalized sections of society. We have cared for youth, for women, for middle-class. We have ensured equitable development across the country, taken development to the North East, taken development to Eastern UP, Bihar, Odisha, hitherto under-developed areas.

We have worked for development of every citizen, irrespective of caste, creed, religion. We have not asked anybody, like Samajwadi party used to do in Uttar Pradesh and give electricity to a particular community or religion and not give electricity to the Hindus. When we take electricity, we take it to every house. We don’t ask them their religion, their caste, their creed. Nobody has to pay a bribe to get an electricity connection today. Nobody had to pay a bribe to get a direct benefit transfer of their gas subsidy, it goes straight bank-to-bank.

So, I think we have changed the rules of the game and 22 crore families in this country today – because we believe in Antyodaya, we believe in what PanditDeendayalUpadhyaya said – the nation’s resources should first be used for the person at the bottom of the pyramid – the last man in the queue, the man who is standing last has the first right to the nation’s resources. And that’s what we have tried to do. At times, there will be some people who may not like it, but I personally believe each one of us sitting in this room should be proud that the tax that you have paid, that the contribution that you have given to nation building is the reason why somebody got electricity, is the reason why some woman is relieved from chulhas of wood and smoke. That’s the reason that there is healthcare, free healthcare to 50 crore people in this country.

And, actually, all you can give yourself a loud applause, yourself, for what you all have done for this nation. देखिये आप अपने आपको भी एकनॉलेज नहीं कर रहे हैं।

Audience questions

Q. Sir as you said that media is kind of looking what government is doing and media is the chowkidar, why has Prime Minister Modi not come up and spoken to media in his tenure, why are only few media houses getting a chance to talk to Prime Minister Modi and not all of them?

Q. Good evening sir, sir firstly from all, I don’t know for the rest, but I really want BJP to win the elections because I am a pro-pro-pro, I would say I am also a chowkidar. So, really, I just have one question for you when you entered the room and you said that if a woman is determined, they can do anything. And right now, we see there is a lot of determination coming from Priyanka Gandhi, so what is your take on that? Because she is actually determined, so what do you say, a lady is determined and here we are and the elections are just around the corner?

Q. Sir, is the government truly supporting diversity in its policies, what new policies and benefits can women in general and women entrepreneurs expect from the BJP government in future. We have not seen substantial thrust from the government to promote women in the manufacturing sector which is actually considered to support employment and the economy’s growth. So has BJP not seized these opportunities, and if not then what does it plan in the future?

Q. Sir, we appreciate your equitable distribution for resources. You being a Coal Minister, what have you done to ensure that tribals and the owners of that land they are benefited in a proper manner?

Q. Hello sir, actually I want to know about the vote for the cash. There are so many poor people who just believe it’s for the BJP also, but one day before they change the mind and they get the cash and they just change the mind. What’s your take on that one?

A. Well, about the question about the media, I think Prime Minister Modi has been alleged to be speaking more than he should be speaking. He’s all the time all across the country talking to people, engaging with people. He’s been giving media interviews. What you are referring to possibly only a press conference, right? As far as talking to media, he’s been going to so many forums and addressing them and doing Q&As with journalists also. I don’t know if you have ever seen a press conference off late, it’s almost becomes like a slanging match. And very often, the good old days of media being a harbinger of news has now changed to a media which is very much very often motivated media with a particular view, so you will find that it will become literally a slanging match where a media journalist in that room will want to just try and attribute his viewpoint and every word will be twisted. Like I said earlier in the conversation that while I said, you know, the question on Pulwama, how that will be twisted into a headline.

So, because of that I think today the day and age, I do lot of press conferences also, next day you have to wonder what will be the spin. Now my spin is not going to affect the nation, but a spin or a wrong spin given on anything that he says can affect our international story also. And he cannot be like the previous Prime Minister who speaks in mono syllables only.

Very good question madam, I am happy all the youngsters asked the question. On Priyanka Gandhi, I think the serious politician that is required to really achieve that determination is sadly lacking. For example, for getting into public life, you don’t come 60 days before the election and expect that 130 crore people will understand who and what you are and what you stand for. You have to be serious about your work. Now it’s a different matter, suddenly you realised your brother has failed, and therefore, your thrust into the hotbed. Then what do you do? You make an opening entry in the capital of UP. Fortunately, I don’t know whether you all didn’t see, but at least if you didn’t see it’s better आपके मन में थोड़ा भ्रम रह गया है, those who saw it realise that while that cavalcade or so called thing in Lucknow one month ago was going, there were not even 500 people along with them. So they went from airport to the office with less than 500 people accompanying them. Of course, even if I walk on the street with so many guards and all that, तो सब लोग देखते हैं कि कोई तो होगा अगर guards हैं इतने सारे साथ में।

And then for one month after that you disappear again. लखनऊ की डेट गूगल कर लीजिये one month there was not sign at all. Now this is not serious politics, so well, she could be determined. She can announce from here that she is determined to be the Queen of Sheba, but it’s not going to happen. So I think you need some more seriousness about public life. यह जनता कोई बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है बड़ी समझदार है भारत की जनता नहीं तो 70 साल डेमोक्रेसी टिकती नहीं इस देश में। Emergency के बाद they threw out Indira Gandhi for all those excesses and because she killed democracy, but because the opposition didn’t do a good job and at that time Janta Party was probably similar to today’s महामिलावट गठबंधन they threw … out also in two years.

So this janta is very smart, and the beauty is the people vote across the nation vote most peacefully. Change is effected peacefully, this is the strength of India’s people and its democracy. But we need serious politicians. This fly-by-night operation to try and cover up for a failed brother, I don’t think it’s going to help. If you want a prediction, since you have been asking me predictions, my own sense is congress will not cross 60 seats in this election. But for NDTV, there will be a nice headline – the seat share has gone up by 30%. I hope my friends, if any from NDTV or any guys who like NDTV, don’t mind it. You must take it in the same spirit that I take criticism against me also.

About women entrepreneurs madam, 53% of the Mudra loans given to all small entrepreneurs have gone to women. And 70% of the borrowers are women entrepreneurs. In fact, we find that women are making excellent self-generating opportunities. One of the cases that came to my attention was a woman who took a small Rs 5000-10,000 loan, took a sewing machine but didn’t stitch clothes. She ran a tuition class for others and trained many other girls, then with that tuition fees repaid that loan, took a larger loan, made a self-help group of 10 or 12 girls, then started tailoring. And like that she’s grown to more than 100 people working in her self-help group, and gradually Mudra loan keeps going up. Without collateral, without any surety, you can get up to Rs 10 lakh in Mudra and become a job creator rather than a job seeker.

We are working on the manifesto of this election. We had actually worked on a scheme, I will share with you privately, the final manifesto is not final as yet. But we actually thought of a very good scheme which honorable FM only in the last meeting about four days back thought it is worth pursuing, we are working on final details, where we believe that there’s a lot of goods that are importing at present. You know even candles and toys, which can be made in India if we give some encouragement and support. So we are working on some such schemes to promote women entrepreneurs even further, irrespective we have a reservation in all purchases from units which are run by women entrepreneurs. And I agree with you, we should promote it much more. It’s a good suggestion.

Madam, very good question. I am amazed you were so much concerned about the land owners and the tribals, because that’s one area where I am happy to report to you that we brought about the changes in the Minerals’ laws. And we have introduced a thing called ‘District Minerals Fund’ (DMF). Whatever royalty is paid to the state government on all the minerals that are mined in the country, the mine owner now has to pay 30% over and above the existing royalty, which goes straight to the District Minerals Fund at the district level where the mine is located. And it is only allowed to be used for the welfare of the people in that area.

So, for example, in Chhattisgarh, they were collecting nearly Rs 2000 crore or so in this District Minerals Fund. They leveraged that and introduced Rs 10,000 crore worth of schemes which get repaid out of this DMF every year, for clean drinking water, and other such basic amenities for the villages in that district. Like that that’s one of the things, it’s under Pradhan Mantri Khanij Kshetra Vikas Yojana – it’s a scheme in which this District Minerals Fund is created. I am forgetting, it’s now two years since I was Mines Minister. But it’s a very successful way to empower them. Of course, we are giving jobs to any land holder who has more than two acres of land. We are giving very hefty compensation to all those whose land is taken away. So, it’s a whole packet of incentives and benefits that the land owner gets, the DMF being the latest amongst many.

And for the poor people who change their mind, the young girl there, बहुत समझदार हो रहे हैं आहिस्ते-आहिस्ते, there may be few areas where money power prevails. थोड़ा south India में ज़्यादा चलता है। आज भी इतना ज़्यादा सब जगह देश में इतना बुरा हाल नहीं है। You are in a state which is little prone to too much money power, unfortunately. But usually, in the country, this is not – and they are so smart they will take your money also and still not vote for you, so we are not worried about that. Despite all that, Modiji got elected with an absolute majority in 2014 and howsoever much they may try to do that I am confident people will still give him back a bigger majority in 2009.

Ends.

हम सबके वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर के. लक्ष्मण गारू, वास्तव में लक्ष्मण जी आज केसीआर को रात को नींद नहीं आएगी, आपने तो मुख्यमंत्री ही बदल दिया आज तेलंगाना का, हम सबके वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, मेरे लिए तो स्वयं पारिवारिक संबंध रहा वर्षों-वर्षों का, उनका प्यार मिला उनका आशीर्वाद लगातार मिला श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद शहर के अध्यक्ष श्री एन रामचंद्र राव गारू जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भी है, श्री जी. किशन रेड्डी जी पहले ये अध्यक्ष रह चुके है, अभी चुनाव में प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है बीजेपी के तेलंगाना में । हम सब के साथ उपस्थित श्री चिंताला रामचंद्र रेड्डी गारू, श्री मनोहर रेड्डी गारू, पहले कोषाध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वजह से मेरा बड़ा निकट इनके साथ काम लगातार रहा, चार्टर्ड एकाउंटेंसी में हम सब के नेता सीए इंस्टिट्यूट के वरिष्ठ नेता पूर्व में अध्यक्ष रहे एसए श्री देवराज रेड्डी गारू, श्री अहलदा राव गारू, मेरे मित्र दिल्ली से आए श्री राजेश शर्मा जी, इतनी बड़ी संख्या में सभी चौकीदार आज इकट्ठे हुए है ।

आखिर हमारे मीडिया के मित्र क्या काम करते है, हम सबके ऊपर चौकीदारी का ही तो काम करते है, यहाँ पर उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंटस क्या काम करते है – ऑडिट करते है, कंपनी के एकाउंट्स ठीक से रखे जा रहे है कि नहीं, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, टैक्स ठीक से भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, यह सब देखने का चौकीदारी का ही काम करते है कंपनियों के ऊपर ।

कंपनी सेक्रेटरीस क्या कर रहे है? देखते है कि कंपनी सब रिकॉर्डस ठीक रख रही है, सब जो-जो कानून है उसका पालन कर रही है कंपनी लॉ का, सर्टिफाइ करते है, कंपनियों के ऊपर चौकीदारी का काम करते है । यहाँ उपस्थित इंजीनियरस क्या काम करते है? अच्छे डिज़ाइन बने, फाउंडेशन अच्छी बने, यह जिस इमारत में हम खड़े है, यहाँ बैठे है मीटिंग कर रहे है, इसकी फाउंडेशन ठीक से बनी हो नहीं बनी हो उस पर निर्भर करेगा कि हम सब आज घर जाएंगे कि नहीं । अब वो इंजीनियरस जिन्होंने इसका पूरा काम देखा उन्होंने हमारे जीवन की चौकीदारी की, जीवन की चिंता की, डॉक्टर्स क्या करते है , डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य की चौकीदारी कर रहे है, लॉयर्स इस देश में कानून व्यवस्था चले और सबको न्याय मिले वो चौकीदारी में लगे है ।

मेरे साथ आज भाई सुबह से एयरपोर्ट से लगे हुए है मुझे सुरक्षित रखने में पता नहीं हैदराबाद में ज़्यादा लिस्टेड तो नहीं है, सेवा कर रहे है देश की, ऐसा कोई हमारी महिलाओं को देख लीजिये हमारे बच्चों की चौकीदारी कर रहे है, ठीक ठाक से पढ़ते है नहीं पढ़ते है, हम सबकी चौकीदारी कर रहे है, अपने काम पर जाते है तो नजर रखते है कि भाई लोग काम ठीक कर रहे है कि नहीं कर रहे है। और मेरा तो मानना है कि जिस भी दफ्तर में थोड़ी बहुत महिलाएं रहती है, जिस कारखाने में महिलाएं रहती है बाकी सब भी ठीक से बिहेव करते है काम ठीक से करते है, उनको चिंता रहती है कि हम कोई गलत काम करेंगे तो बहन जी या माता जी नाराज हो जाएगी, तो लोग अपने काम में कोई गाड़ी रिपेयर कर रहा है, कोई रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहा है, सब ठीक से काम करते है।

हमारे युवा यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आये है, स्टूडेंट्स है, यह हमारे भविष्य की चौकीदारी कर रहे है, इस देश की उज्जवल भविष्य की चौकीदारी कर रहे है। और मेरा मानना है कि हम सबको गर्व है कि जब जनभागीदारी से हम सब मिलके अपने-अपने दायित्वों को निभाएंगे, जिस भी क्षेत्र में हम काम करते है कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसमें कोई जात-पात की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, हम सब 130 करोड़ जब भारतवासी देश की चौकीदारी करेंगे अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे जो काम हमें दिया गया है उसको अच्छी तरीके से, अच्छी गुणवत्ता के साथ good quality, समय पर, timeliness और outcome ऐसा हो कि जो इस देश को और आगे बढ़ाने में योगदान दे, जब हम सब यह संकल्प ले लेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अच्छी तरीके से निभाऊंगा तो स्वाभाविक है हम सब इस देश के चौकीदार है, सब इस देश की चौकीदारी करेंगे ।

आज तो वैसे शहीद दिवस है, आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी लगी थी, उन्होंने इस देश की चौकीदारी की इसीलिए तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हो पाए है आजाद भारत में, क्योंकि किसी ने बलिदान दिया इस देश के लिए, वो थे सही चौकीदार इस देश के । और उन्होंने तो मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया, उनके लिए तो जीवन का बलिदान एक उत्सव था, एक प्रेरणा थी हम सबको कि आजादी के लिए हम अपना जीवन दे रहे है, अब आजाद भारत को अच्छा बनाने का काम एक शिल्पकार का काम, एक मूर्तिकार का काम, एक sculpture का काम हम आप सबके जिम्मे देकर जा रहे है, यह एक प्रकार से सन्देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हजारों सैंकड़ों लोग जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, यह हम सबको वह जिम्मेदारी देके गए है कि हम इस देश को एक रखे, इस देश की एकता अखंडता पर कभी आंच नहीं आने दे, हम इस देश की आगे की आजाद भारत की ऐसी भविष्य का निर्माण करें जिस पर पूरे विश्व को गर्व हो ।

और वैसे मैं शहीद भगत सिंह की एक-दो पंक्तियाँ पढ़ना चाहूंगा जो एक प्रकार से दर्शाती है कि कितनी बड़ी सोच थी, उन्होंने कहा:

“वह दिन स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत करेगा, जब बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं संकल्प लेंगे और तय करेंगे कि मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है।”

और वास्तव में इस देश की हर महिला हर पुरुष जब अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित कर दे,  स्वाभाविक है हममें से अधिकांश लोग आजाद भारत में पैदा हुए, हम 1947 के बाद हम सबकी अधिकांश पैदाइश होगी, हम आजादी की लड़ाई में बलिदान नहीं दे पाए हो हम उसमें सहभागी नहीं हो पाए हो, लेकिन आजाद भारत को  एक अच्छा विशाल  रूप दे, प्रगति और विकास के मार्ग पर लेकर जाए, कोई भारतवासी कभी भूखा न सोए, किसी भारतवासी को किसी विषय की  किसी सामान्य वस्तु से वंचित न होने दे, हर भारतवासी का अपना घर हो चौबीस घंटे बिजली मिले, पानी की व्यवस्था अच्छे पेयजल की व्यवस्था हो , सड़कें पहुंचे गांव घर  तक, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के नए-नए अवसर पैदा हो, सामान्य अवसर मिले सभी को अपने जीवन को संवारने के लिए, कोई उद्यमी बनेगा,एंटरप्रेनर बनेगा, कोई प्रोफेशनल बनेगा, कोई सरकारी नौकरी करेगा, कोई चौकीदारी करेगा, अलग-अलग प्रकार से देश की सेवा करने के अवसर है ।

पर जब 130 करोड़  कदम देश के विकास के लिए बढ़ते है तभी सही मायने में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जैसे जो महान योद्धा रहे भारत की आजादी की लड़ाई में उन सबका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उन सबका बलिदान वास्तव में सार्थक रहेगा । जब मैं बिजली मंत्री होता था तब एक बार तो बिजली जाती थी हर बार, मैंने सोचा था अभी बिजली विभाग छोड़ दिया तो अब शायद आगे से नहीं होगा और मेरी पत्नी मुझे बार-बार कहती थी  this is a reality check जो भगवान तुम्हारे ऊपर कर रहे है कि काम बहुत करना बाकी है, काम अधूरा है।

कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि अपना काम पूरा हो गया, वो एक सेकंड की बिजली भी  हम सबको याद दिलाती रहती है कि आज भी करोड़ों लोग इस देश में एक अच्छे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे है और उस काम में इस सरकार ने गत पांच वर्ष दिन और रात एक किया कि हर बच्चे को इस देश में बिजली मिले, हर घर तक बिजली पहुंचाई सौभाग्य योजना से, देश के हर गरीब, निम्न मध्यमवर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध हो, 5 लाख रुपये तक हर परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिले यह सुनिश्चित किया, हमारी माता बहुओं को शौच के लिए सूर्य ढलने का इंतज़ार ना करना पड़े उस शर्मिंदगी से बचाने का काम इस सरकार ने पांच साल में किया, 10 करोड़ के करीब लगभग नए शौचालय बने, देश में गांव के ऊपर गांव open defecation-free हो रहा है, मल नहीं उठाना पड़ रहा हमारे भाइयों और बहनो को, अपने सर पर अपने कंधे पर, देश में financial inclusion लगभग हर एक घर तक खाता पहुंचे , हर एक व्यक्ति का अपना खाता हो जिससे साहूकार के पास न जाना पड़े, उसको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया, हमारे देश के किसानों की आमदनी बढे उसके लिए कई सारे काम चाहे उनके  soil health card  देना, फसल बीमा योजना के तहत अगर कोई नुकसान हो तो शत-प्रतिशत भुगतान करना, 6000 रुपये हर वर्ष छोटे और मार्जिनल सीमांत किसानों को हर वर्ष एक सम्मान निधि के रूप में  देना – यह कोई डोल नहीं है , हमारे किसानों ने हमें फ़ूड सिक्योरिटी दी है इस देश में आज पर्याप्त मात्रा में फ़ूड प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता है, उस सम्मान के लिए हमने किसानों को एक सम्मान  के रूप में यह निधि दी है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पेंशन  स्कीम जिससे 60 वर्ष की आयु के बाद भी उनका जीवन ठीक से गुजर सके, मध्यमवर्ग,छोटे मध्यमवर्ग  taxpayers को छूट जिससे 5 लाख रुपये तक जिनकी taxable income है उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़े।

और यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट कई बैठे है वो जानते है 5 लाख रुपये टैक्सेबल इनकम यानी उसके ऊपर 50 हजार रुपये स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिलते है उसके अलावा आपको मेडिक्लेम पालिसी निकालो तो वह डिडक्शन मिलती है, कोई बच्चों की पढाई का लोन का ब्याज हो तो वह डिडक्शन मिलता है, आप डेढ़ लाख रुपये तक अगर specified savings में डालते हो – बैंक डिपाजिट, प्रोविडेंट फंड वगैरा तो वो exemption मिलता है, आप अगर घर खरीदते हो तो उसके लिए लोन का ब्याज देते है तो दो लाख रुपये तक उस ब्याज में डिडक्शन मिलता है, कोई नेशनल NPS (National Pension Scheme)  में   contribute करते  है तो वो 50 हजार रुपये तक डिडक्शन मिलती है ।

यह सब जोड़ो तो लगभग 8-9 लाख तक जिसकी आय है इनकम है वो भी आज एक प्रकार से बिना टैक्स दिए 5 लाख के अंदर उनकी taxable income बन सकती है, और मैं समझता हूँ हम सब जानते है कि शायद 130 करोड़ लोगों के देश में डेढ़ दो करोड़ लोग यानी डेढ़ परसेंट लोग होंगे जिनकी इनकम अब टैक्सेबल रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ लोग, बाकी सबको इस सरकार ने टैक्स से मुक्ति दे दी है, 5 लाख रुपये तक टैक्स एग्जेम्प्ट कर दी है । 3 करोड़ लोगों को उसका लाभ, 3 करोड़ परिवारों को उसका लाभ मिलने वाला है, 12 करोड़ परिवारों को यह 6000 रुपये हर वर्ष , वर्षो-वर्षों  तक एक सम्मान निधि के रूप में मिलेगी, करोड़ों की संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए contributory pension scheme जिसमें 50 परसेंट कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार देगी, एक विकास गांव तक, गरीब तक, उस वर्ग तक पहुंचे जो वर्षों से वंचित रहे ।
The deprived & marginalized sections of society who have not seen development, who have only heard Prime Minister say that when I give Rs 100 welfare for the poor, only Rs 15 reaches the poor, Rs 85 goes away in corruption, and middleman & dalals. The country had only seen this kind of weak Prime Ministers, this kind of Prime Ministers who felt helpless that they can’t do any good for the country, they can’t save the country from भ्रष्टाचार or corruption.

That was the congress way of woking. That was the dynastic rule against which all of you voted for the Bharatiya Janata Party & the NDA, all our allies. You gave Prime Minister Modi an opportunity to serve this country for 5 years & I am proud to say that it’s a 5 years in which from a Fragile-5 economy, an economy which was considered at the brink of disaster by the IMF, by world bank, by all international rating agencies. All were worried what will happen with the Indian economy. There was double digit inflation, very high fiscal deficits, current account deficit was high, interest rate was high, growth was falling when we came into government in 2014.

With your blessing, your support, your encouragement & with the clear focus & vision to serve 130 crore Indians, Prime Minister Modi got down to his agenda of “Sabka Saath Sabka Vikas”. He got down to the agenda of ensuring that we finish corruption from this country. He got down to the agenda of giving a clean government. He got down to the agenda of ensuring that the every rupee the government spends, every rupees that the taxpayers give the government as taxes is spent for the welfare of the most deserving people & every year for the last 5 years we have gone back to the people on 26^th of May every year – 2015,’16,’17 & ‘18 with the report card of all the work that we have done.

And I am happy to share with you that today every citizen of this country feels safe and secure. That we have an able leader, we have a decisive leader, we have a strong leader. एक निर्णायक, मज़बूत नेतृत्व आज इस देश की कमान को संभाले हुए हैं। एक ऐसा नेता जो इस देश पर कोई आँच नहीं आने देगा, कोई बुरी नज़र से देखेगा तो मुँहतोड़ जवाब देना की जिसमें क्षमता हो ऐसा नेता आज आपके पास है।

कुछ लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होती है कि अगर आप भ्रष्टाचारी मिटा दोगे देश में तो तेलंगाना में कैसे काम चलेगा। इसलिए जैसे बंदारू जी कह रहे थे वो कन्फ़्यूज़्ड रहते है कि क्या एजेंडा ले। कभी धर्म के नाम का अजेंडा बना देते है। कभी एक धर्म के पीछे भागते हैं। फिर ध्यान आता है कि भाई सबको बुरा लग रहा है तो दूसरी तरफ़ यू-टर्न कर जाते हैं। कुछ तो नेता टूरिज्म के तरीके से मंदिर और मस्जिदों में घूमते हैं। मैं समझ सकता हूँ वृद्ध अवस्था में लोग जाते हैं। लेकिन आज कल युवा नेता और नेत्री। देखिए असभ्य तरीके से नाम लेने का काम उन्हीं के पास छोड़ दीजिये। हमें अपनी सभ्यता रखनी है।

और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने किसी भी साथी को या पार्टी के कार्यकर्ता को असभ्य तरीके से विरोधी नेताओं के बारे में कुछ कहने का या कुछ वक्तव्य देने का पर्मीशन नहीं दिया। मैं समझता हूँ हम सब एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, ज़बान की भी चौकीदारी करनी पड़ेगी ना। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को इस देश ने 5 वर्षों तक देखा, आज देश में हर नागरिक को एहसास है कि देश भी सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है।

आज देश तेज़ गति से विकास कर रहा है। विश्व में सबसे तेज़ गति से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जो विकास होता है उसमें हम सबसे आगे है। Amongst the large economies, we are the fastest growing economy in the world. जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन कभी 12-13% तक गया था। जैसे मैंने बजट में बताया, इनकी दादी का कई बार ज़िक्र करते है आज कल के बच्चे। उनकी दादी के समय में तो 34 प्रतिशत महंगाई हो गयी थी। 1974 सितम्बर का मैं देख रहा था, 34% महंगाई, इम्फ्लेशन।

कांग्रेस जब-जब आती है इस देश को राज करने तब-तब महंगाई बढ़ जाती है। और उसका सीधा लिंकेज भ्रष्टाचार से है। आप भ्रष्टाचार करो, आप पैसे सिस्टम से निकालो, आप हर एक चीज़ को महंगा बना दो। आप जो पैसा खरचते हो उसमें भ्रष्टाचार करो जिससे अगर कार्पेट भी खरीदना पड़े तो दोगुने दाम पर खरीदो। मैं समझता हूँ कांग्रेस के समय में हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें भ्रष्टाचार के किस्से सामने ना आए हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट देना हो, कोई बिल्डिंग/ इमारत खड़ी करनी हो, तेल विदेश से लाना हो। कोई सुरक्षा की चीज़ें खरीदनी हो। और सुरक्षा की चीज़ों में तो इन्होंने शुरू से मास्टरी कर रखी है। जीप स्कैन तो मेरे पैदा होने के पहले शायद हुआ था। और एक के बाद एक। टेलीकॉम स्कैम, कोलगेट, अंतरिक्ष देवास – जैसे कहते है ना, ना आसमान को छोड़ा ना धरती को छोड़ा और ना धरती के नीचे किसी चीज़ को छोड़ा।

और एक पाँच वर्षों तक आपने हर चीज़ में देखा कैसे कठोर परिश्रम करके महंगाई भी – पिछली महीने की महंगाई कितने प्रतिशत की थी? ढाई प्रतिशत। और हमारा पूरे पाँच साल का एवरेज ले तो भारत की आज़ादी के बाद 70 वर्षों में सबसे कम अगर महंगाई रही है देश में तो यह ’14 से ’19 के बीच। अगर देश में 5 साल का एवरेज लो तो कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR growth का, भारत के विकास का एट कांस्टेंट प्राइसेस सबसे ज़्यादा अगर कभी हुआ है तो 2014 से ’19 के बीच। अगर इस देश में फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व देखें तो सबसे ज़्यादा कभी रहे है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में रहे हैं।

अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में बेदाग़ सरकार पांच साल के लिए किसी की रही है – हाँ यह लोग फेक आरोप लगाये और फेक पेपर्स क्रिएट करने की कोशिश करे, उससे इस देश के नागरिक कभी बहकावे में आने नहीं वाले है। ऐसे तो मैं फ्लाइट में बैठा हुआ एक डायरी बना दूँ और आप लोग के बीच में घुमा दूँ और बोलूं यह लो यह लो यह लो यह पेमेंट हुए है। इस प्रकार की घिनौनी हरकतों से यह देश कभी गुमराह नहीं होने वाला है। देश भली भाँति जानता है कि ईमानदार नेतृत्व क्या होता है, ईमानदार सरकार क्या होती है।

और अगर ईमानदार सरकार नहीं होती तो आज जो 140 करोड़ LED बल्ब इस देश में बिके है – 140 करोड़ बिक गए है भाईयों बहनों, उसका दाम 85-87 प्रतिशत कम नहीं होता अगर कांग्रेस की सरकार चल रही होती। मैं LED का एक्साम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैं बिजली मंत्री बना तब कांग्रेस की सरकार 310 रुपये प्लस टैक्सेस और सब में LED बल्ब खरीदती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ 310 रुपये में एक बल्ब। तो हमने देश दुनिया में सब पता लगाया, देखा और पूरी व्यवस्था के ऊपर ज़ोर दिया। और उद्योग से जुड़े हुए सब लोगों को साथ में बिठाके बोला भाई मुझे इसका दाम 310 से घटाके डबल डिजिट पर लाना है। अब डबल डिजिट वो पूछे डबल डिजिट मतलब क्या? मैंने बोला डबल डिजिट मतलब दो आँकड़ो में होने चाहिए। सौ से कम। अब कितना कम यह तो मुझे मालूम नहीं था तभी। मैंने तो तुक्का फेंका था।

और मुझे रिपोर्ट करते हुए ख़ुशी होती है और इसीलिए मैं यह गंभीर आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस के उपर कि जब-जब कांग्रेस शासन करती है भ्रष्टाचार इस देश में आता है। क्योंकि 310 की चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में घटते-घटते फिलिप्स जैसी कंपनी, जो विश्व की सबसे बड़ी लाइटिंग कम्पनी है, उसने भी जो 310 का 60 वाट का LED बल्ब होता था वो हमें बेचा 9 वाट का बल्ब। 30 प्रतिशत अधिक लाइट देने वाला 9 वाट का बल्ब मात्र 38 रुपये में। बाकी पैसा कहाँ जाता था वह तो आपको मेरे सी.ए. के स्टूडेंट्स आपको बता देंगे। उसके लिए सी.ए. की भी ज़रूरत नहीं हैं।

और मैं समझता हूँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जन धन आधार मोबाइल की यह जो ट्रिनिटी बनाई जिससे सीधा गरीबों के खाते में, महिलाओं के खाते में, सब सरकारी जो बेनिफिट्स देने होते हैं सीधा घर पर पहुँचते हैं। इनकम टैक्स रिफंड के लिए अभी आपको धक्के नहीं खाने पड़ते आपको अब इनकम टैक्स ऑफिस में। सीधा आपके घर में बैंक अकाउंट में आते हैं अगर आपने नंबर दे तो। या फिर चेक आता है। इस बार आया कि नहीं सबके पास इनकम टैक्स रिफंड? सीधा घर पर पहुँचा? अकाउंट में।

अभी हम उसकी व्यवस्था भी बदल रहे है। मैंने बजट के समय बताया था। अभी हम उसकी व्यवस्था असेसमेंट की भी बदल रहे हैं। पहली बात तो कंप्यूटर तय करता है अस्सेस्मेंट कौन किसका होगा। तो कोई आपके पास आके बोले कि मैं स्क्रूटिनी से बचा दूँगा और रेड से बचा दूँगा, कभी किसी पर विश्वास मत करना। कंप्यूटर तय करता है अल्गोरिथम से किस अकाउंट को स्क्रूटिनी में लेना, पहली बात। दूसरी बात, 1000 रिटर्न जब फाइल होते है, 1000 रिटर्न, भाईयों बहनो ध्यान से सुनिये, तो मात्र 3 या 4 रिटर्न स्क्रूटिनी में लिए जाते हैं। 0.3 – 0.4% are taken for scrutiny based on a computer algorithm, not based on income tax officers’ whims and fancies.

99 प्रतिशत से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न are accepted as it is. और वो रिफंड इसलिए सीधा आपके खाते में आया। ईमानदार लोगों को चिंता की कभी ज़रूरत नहीं होती है मोदी शासन में। और यह जो मात्र 3-4 रिटर्न भी असेसमेंट होते है उसके लिए भी अब हम क्या व्यवस्था निकाल रहे हैं। यानी पूरे देश में जब 6 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं तब भी ढाई-तीन लाख ही सिर्फ असेसमेंट में जाते हैं, स्क्रूटिनी में जाते हैं। बाकी सब कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। 6 करोड़ में ढाई-तीन लाख। आप अंदाजा लगाइये, अफवाहों में मत आना, कोई झूट आरोप वो तो कांग्रेस और उनके नेताओं का खासतौर पर उनके अध्यक्ष का शायद पेशा ही बन गया है हर चीज़ में एक फेक न्यूज़ निकालने का।

और दूसरी बात हम अब उसको और एक अगले कदम पर लेकर जा रहे हैं कि इनकम टैक्स अफसर और अस्सेस्सी कभी एक दूसरे के आमने सामने आ ही ना सके और पहचान ही ना सके। टोटल एनोनिमस हो जायेगा सिस्टम। कंप्यूटर में वह आइडेंटिटी कामोफ्लॉज होगी। असेसिंग अफसर को पता ही नहीं होगा कि किसका रिटर्न अस्सेस्स कर रहा हूँ। एक रिटर्न आएगा उसके सामने but with no clue कि यह व्यक्ति कौन है। उसके ऊपर जो भी क्वेरीज़ वगैरा हैं वो कंप्यूटर में डाल सकते है। और वो क्वेश्चन और उसके रिप्लाई तीसरे व्यक्ति के पास जायेंगे। सेम व्यक्ति के पास नहीं जायेंगे। और दोनों को पता नहीं हैं यह दोनों कौन है। तीसरा व्यक्ति देखेगा कि क्वेश्चन भी ठीक से पूछे गए कि नहीं और आंसर भी ठीक है कि नहीं।

और असेसमेंट करके सीनियर अफसर से अप्प्रूव कराएँगे। किसी को पता ही नहीं हैं पूरे सिस्टम में कि अस्सेस्सी कौन हैं और असेसिंग अफसर कौन हैं। क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में सीए भी इकट्ठे हुए हैं मुझे लगा यह मैं बात आपके सामने रखूँ। इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी और इस प्रकार की ईमानदार व्यवस्था को बनाने के लिए काम तेज़ी से चल रहा है। पर आप सब जानते हैं कि हम कभी अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, कोई छोटा दफ्तर ठीक करने जाते हैं तब कितनी तक़लीफ़ होती है, याद करिये ज़रा। यह तो पूरे 130 करोड़ लोगों के विशाल देश को बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जो 30 करोड़ लोगों की सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और बाधाएं बहुत आती हैं। ऐसा नहीं हैं कि सरल है यह काम। बाधाएं बहुत आती हैं। आप में से कोई अभी बिल्डिंग बनाने के काम में हो, रियल एस्टेट और सडनली पत्थर आ जाए तो स्वाभाविक है तक़लीफ़ होती है। पर पत्थर के सामने भी रास्ते खोजके आपको आगे काम करना पड़ता है।

बाधाओं के बावजूद इस देश ने जो प्रगति 5 साल में की है उससे आज इस देश का मनोबल बढ़ा है, इस देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। और इस देश का संकल्प भी बना है कि हम तबतक सांस नहीं लेंगे तबतक चैन से नहीं बैठेंगे जबतक देश पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाता, जबतक यह देश के हर गरीब के घर में एक अच्छा नया भविष्य नहीं पहुँचता, जबतक हर एक को सामान्य मौका नहीं मिलता, जबतक देश की व्यवस्थाएँ नहीं सुधरती हममें से कोई चैन की नींद नहीं लेगा। और यह इस 130 करोड़ के विशाल देश का संकल्प है कि हम सब मिलके निर्माण करेंगे एक ऐसे भारत का जो विश्वशक्ति बने सुपरपावर बने। और उस सुपरपावर के निर्माण में हम सबकी जनभागीदारी का आवाहन करने मैं आज आप सबके समक्ष आया हूँ।

हमारी सीमाओं के चौकीदारी करना, हमारी अर्थव्यवस्था की चौकीदारी करना, हमारे गाँव की शहर की, हमारे युवाओं की महिलाओं की चौकीदारी करना, हमारे प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स लॉयर्स इन सभी की चौकीदारी करना। जब हम सब मिलके चौकीदारी करेंगे, जब हम सब मिलके एक चौकीदार की भूमिका में कोई गलत काम होता हो उसको रोकेंगे – और रोकने का यह मतलब नहीं कि झगड़ा-झुगड़ी लगा दो। प्यार से भी रोका जा सकता है। मुन्नाभाई की पिक्चर में था ना शायद। पर साथ ही साथ अगर कोई आतंकवादी शक्तियाँ इस देश पर बुरी नज़र लगाये तब हम कांग्रेस नेताओं की तरह, श्री सैम पित्रोदा की तरह अपोलोजेटिक नहीं होंगे, सीधा मुँहतोड़ जवाब देंगे।

हम कोई ऐसा नहीं कमज़ोर दिल रखते हैं जो बोले नहीं-नहीं हमको तो पड़ोसी देश से बातचीत करनी चाहिए, हमने तो पड़ोसी देश के साथ एंगेज करना चाहिए – हम भी चाहते तो हम प्लेन भेज सकते थे। अरे भाई भेजा क्यों नहीं 2008 में जब मेरे मुंबई में, मैं मुंबई से आता हूँ, जब जो दहशत मुंबई में थी उस दिन, 26 नवंबर 2008 में, जब आतंकी हमला किया गया था मुंबई में, वह मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। तब एक कमज़ोर प्रधानमंत्री और एक कमज़ोर कांग्रेस ने क्यों नहीं मुँहतोड़ जवाब दिया। दिया होता तो आज यह हालत नहीं होती इस देश की।

और कहते है ऐसे किस्से तो होते रहते हैं। Mr. Sam Pitroda says such things happen. और क्या बोलते हैं, 8 people came to Mumbai and did something. Something? They did something? हमारे भारतवासियों पर हमला किया। पहले तो उनको यह ही नहीं पता कि 8 थे कि 10 थे। वैसे तो स्वाभाविक है क्योंकि कसब जो पकड़ा गया उसको फांसी ना लगे उसके लिए कूद-कूदकर जा रहे थे कांग्रेस के वकील। पर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात को 3 बजे आतंकवादी शक्तिओं के ऊपर हमला करने के लिए जागते हैं। उनकी तरह नहीं जो रात के 3 बजे आतंकवादियों को फाँसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं।

अब देश को तय करना है कि आप किसके साथ हो। और अगर इस चौकीदार नरेंद्र मोदी के साथ आप सब खड़े हैं तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बैठे सब चौकीदारों के समर्थन में कृष्णा रेड्डी गारू के समर्थन में, रामचंद्र राव गारू के समर्थन में, और हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेलंगाना में खड़े हैं, उन सब के समर्थन में तेलंगाना की जनता भी एक चौकीदार की भूमिका में यहाँ से भी चौकीदार भेजेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मज़बूत करें। उनका मनोबल बढ़ाए। उनके संकल्प के साथ खड़ा रहे और तेलंगाना में भी चौकीदारी का काम करे जिससे यहाँ की भ्रष्ट सरकार को भी चेतावनी मिले कि इस प्रकार से हम चलने नहीं देंगे।

अच्छा शासन अच्छा प्रशासन, गरीबों की सेवा किसानों की सेवा, शोषित और वंचित समाज की सेवा करने का जो दायित्व प्रधानमंत्री मोदी जी और हम सब ने लिया है, उसके साथ में आप सब को भी आमंत्रण करता हूँ। आप सब भी जुड़िए, आप सब भी इस भूमिका में आइये जो शहीद भगत सिंह कहके गए थे। इस देश का हर पुरुष हर महिला मिलके इस देश की चौकीदारी करे। हम सब मिलके इस देश के निर्माण के काम में लगे। हम सब मिलके एक नए भारत का निर्माण करे, एक नए भारत के साथ जुड़ें। और हमारे बच्चों को कभी इस पीढ़ी के ऊपर शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसा एक भारत बनाए जो हमारे बच्चे गर्व करे कि इस पीढ़ी ने एक अच्छा भारत हम सब को विरासत में दिया। मैं आप सब से आवाहन करता हूँ, आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में, अपने-अपने काम करे, अपने-अपने व्यवसाय काम में लगे लेकिन थोड़ा पल इस देश को भी समर्पित करें। इस आवाहन के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

एंकर: आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और वंदे मातरम में आज दिन भर हम बात कर रहे हैं आतंक को कैसा जवाब मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने एक जवाब देने की कोशिश की यह जवाब ऐसा था जिसकी गूँज सिर्फ पाकिस्तान में उस आतंकी अड्डे के तबाह होने के बाद वहीँ सुनाई दी ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया ने महसूस किया कि यह एक नई इच्छाशक्ति का भारत है जो कठिन फैसले ले सकता है, जिसकी फौज के दमखम पर क्षमता पर सवाल कभी नहीं था, लेकिन इस बार उस फौज को एक बार अगर कोई लक्ष्य दे दिया जाये तो वह उसको पूरा करके बिलकुल बाल बांका हुए बगैर वापस लौट सकती है यह क्षमता भी भारत की वायु सेना ने दिखा दी। इसके बाद से ही एक सवाल लोगों के मन में गूंजने लगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसको आने वाले चुनाओं का एक स्लोगन, एक नारा भी बनाया है कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’।

अब इस नारे में कितना दम है और यह नारा कितना आगे लेकर जाएगा इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी को इसपर भी हम आगे बात करेंगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं, स्वागत कीजिये केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का। पीयूष जी, पहले तो धन्यवाद आज आप आये, मोदी है तो मुमकिन है यह चुनावी नारा लग रहा है लेकिन मैं उससे पहले, इलेक्शन वगैरा की बात, पॉलिटिक्स की बात आज हम कम करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से अगर इस नारे को जोड़ा जाये तो कैसे आप इसको जाइज़, वाजिब ठहराते हैं?

उत्तर: सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज एक घोष्टि के नाते जनता के समक्ष अलग-अलग विचारों को रखने की कोशिश की, वास्तव में यह बड़ा ज्वलंत विषय है। और आपका टाइटल देखकर बड़ा अच्छा लगा – वन्दे मातरम, वास्तव में आज परिस्थितियां ऐसी बन गयी हैं कि कुछ लोग तो शायद वन्दे मातरम बोलने में भी झिझकते हैं। अभी-अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा तह शायद वन्दे मातरम का गीत गाया जा रहा था लेकिन उसमें भी पार्टिसिपेट करने में एक हिचक थी, एक हैसिटेशन थी, और बड़ा दुःख होता है जब इस प्रकार की चीज़ बड़े-बड़े नेताओं के साथ देकर जाती है कि वह वन्दे मातरम पर भी एक प्रकार से राजनीति करने जाते हैं।

रही बात आज के दिन की एक और मैं आपके टेलीविज़न शो के माध्यम से अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा उन सभी न्यूजीलैंड में जो लोगों के साथ आपत्ति हुई, जिन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई है, जिस प्रकार से वहां पर शूटिंग हुई है और बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया, कई सारे लोग घायल हैं। बहुत दुःख की बात है मैं अपनी संवेदना उन सभी को देना चाहूंगा, उसमें बताया जा रहा है कुछ भारतीय मूल के कुछ लोग हैं। और वास्तव में यह चेहरा जो आतंकवाद का है भयानक है, पूरे विश्व को आज चिंता है आतंकवाद की, पूरा विश्व इससे झूझ रहा है, इससे लड़ाई लड़ने में एक है।

हमें सिर्फ कभी-कभी दुःख होता है कि शायद राजनीति भारत में लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गयी है कि वह इस प्रकार की घिनौनी हरकतों को भी राजनीतिक चश्मे से देख लेते हैं। और इसलिए हमारे लिए यह नारा और जो आपने घटना को जो बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण भारत में आतंकवाद का अटैक हुआ फिर हमने उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए जवाब दिया, उसका और इस नारे का कोई संबंध सीधा नहीं है। वास्तव में नामुमकिन को मुमकिन किया यह हमारी सरकार की विशेषता रही है पाँचों वर्ष, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश को एक रखना है देश में अमन शांति रखनी है तो वास्तव में एक मज़बूत नेतृत्व चाहिए, एक निडर नेतृत्व चाहिए, एक निर्णायक नेतृत्व चाहिए और वह आज देश में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं दे सकता है।

यह आम पूरे देश  में चर्चा का विषय है, पूरे देश में भावना देखने को मिलती है इसलिए शायद एक इनडायरेक्ट-डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है देश की सुरक्षा है, मोदी है तो देश का हर नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है, हर एक व्यक्ति को लगता है मेरा देश एक रहेगा, मेरे देश की अखंडता पर कोई आंच नहीं लगेगी, मोदी है तो आतंकवादी डरेंगे, मोदी है तो लोगों को भारत की तरफ टेढ़ी आँख से देखने की हिम्मत नहीं होगी। यह ज़रूर आज देश में लोगों की, आम व्यक्ति के ज़हन में है कि मोदी है तो मुमकिन है देश की सुरक्षा, देश की अखंडता।

एंकर: पीयूष जी अभी आपने दो शब्द इस्तेमाल किये मोदी जी के लिए – मज़बूत और निडर। राहुल गाँधी जी ने दो दिन पहले उनके लिए दो शब्द इस्तेमाल किये ट्विटर पर – कमज़ोर और डरपोक – बिलकुल उलटे?

उत्तर: वैसे राहुल गाँधी जी तो इतने सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका आर पार हमको तो कभी समझ में भी नहीं आता है। पीछे जन गण मन की एक रिकॉर्डिंग आ रही थी कोई चेन्नई में, मैं आज कल तमिल नाडु देख रहा हूँ, इस कार्यक्रम के बाद सीधा मदुरई के लिए निकलूंगा। चेन्नई में हमारी छोटी बहनों के साथ एक चर्चा के बाद या उसके पहले जन गण मन तक में वह पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे या क्या कह रहे थे किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा मैंने ट्विटर पर देखा है। तो अगर ट्विटर पर हर एक चीज़ को हम देखने लग जाएं और उसपर चर्चा करने लग जाएं तो आगे का भविष्य कुछ रहेगा ही नहीं। और मोदी जी को अगर कोई – क्या आपने वर्ड यूज़ किया मैं तो समझ भी नहीं पाया – उस प्रकार का शब्द इस देश में कोई कहता हो तो वास्तव में एकदम ही नासमझ  व्यक्ति हो सकता है।

एंकर: नहीं श्री जिनपिंग के रिफरेन्स में वह कह रहे थे, उन्होंने कहा कमज़ोर प्रधानमंत्री और श्री जिनपिंग से डरते हैं तो इसलिए कमज़ोर हैं और डरपोक हैं।

उत्तर: मुझे लगता है हमारे भारत के सेना, हमारे भारत के सभी सेनाकर्मी भली भांति जानते हैं कि अगर कोई एक नेता है जिसने उनका हौसला बढ़ाया, जिन्होंने उनको हिम्मत दी आतंकवाद या हमारे देश को सुरक्षा रखने के लिए जो कदम उठाना पड़े आतंकवाद ख़त्म करने के लिए, उसके लिए जिस नेता ने उनका मनोबल बढ़ाया वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।

आखिर कोई जवाब दे, कांग्रेस तो 2008 में भी थी क्यों उन्होंने हमारी सेना का बल नहीं दिया कि वह तभी अटैक करे, तभी सब टेररिस्ट कैम्प्स को अटैक करे, उनका ख़त्म करे? क्यों हम तीन दिन तक, मैं मुंबई से आता हूँ, मुम्बईकर कितना सफर किये तीन दिन, किस प्रकार से शायद 150-160 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 70एक लोग की मृत्यु हुई, 200 लोग घायल हुए। यह सब चीज़ें जनता देखती है और उसमें इतना गुस्सा आता है लोगों को और जब देखते हैं उसके बाद सरकार कुछ करती नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से मेरे ख्याल से प्रश्न चिन्ह उठता है कांग्रेस के नेतृत्व पर।

एंकर: उसका जवाब वह देते हैं वह कहते हैं कि 2008 के बाद हमने चौबीस घंटे के अंदर हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवा दिया था लेकिन आप नहीं करवा पाए मसूद अज़हर को?

उत्तर: मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार घोषणाओं में भी बिलीव करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में बिलीव करते हैं।

एंकर: आप बोल रहे थे मेरा सवाल रह गया लेकिन उसका जवाब दे दें, आपने वह ट्विटर के वीडियो का ज़िक्र किया था। सीरियसली, आपको लगता है राहुल गाँधी को जन मन गण नहीं आता होगा?

उत्तर: मुझे नहीं मालूम वह तो भारत की जनता तय करेगी देखकर, मैंने जो देखा मुझे तो बड़ा अटपटाका लगा कि किस प्रकार से लिप सिंक हो रहा था मुझे तो समझ नहीं आया।

एंकर: लेकिन, एयर स्ट्राइक के बाद, राहुल गाँधी हो या और पोलिटिकल पार्टीज के विपक्ष के नेता, उन्होंने यह कहा कि हम दो-तीन दिन कुछ सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हम देश की सेना के साथ हैं, बड़ा गंभीर मामला है, सेंसिटिव माहौल है और हम सरकार के साथ खड़े हैं मोदी जी के साथ भी खड़े हैं। लेकिन इसके बाद ग्रेजुअली जो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण आया वह आप पर इलज़ाम लगाते हैं, आप उनपर इलज़ाम लागते हैं?

उत्तर: मैं समझता हूँ हमने तो इसमें किसी प्रकार की राजनीतिकरण कभी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से सभी को आमंत्रित किया कि पूरा देश एक स्वर में आतंक के खिलाफ बात करे, आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरा देश एकजुट हो। और किसी भी प्रकार के आतंकवादी ताकतों को हमारे किसी बयान से बल न मिले यह अपील हमने सभी दलों से की थी, सभी राजनीतिक पार्टियों से की थी। दुर्भाग्य है कि आज कुछ पार्टियां प्रश्न चिन्ह उठा रही है हमारी सेना, हमारे एयर फ़ोर्स के वीरता के ऊपर, प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि यह हमला हुआ भी कि नहीं हुआ। और वास्तव में इन नेताओं के बयान पाकिस्तान टीवी इस्तेमाल करे और भारत के ऊपर सवाल जवाब करे इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।

एंकर: वह कहते हैं कि मोदी जी ने इस एयर स्ट्राइक का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब आपका और पाकिस्तान के बीच तनाव था, वायु सेनाएं भी आमने सामने थी अगले दिन तक, वह पब्लिक फंक्शन कर रहे थे, रैलियों में पीछे पुलवामा के शहीदों की तसवीरें लगाई जाती है, आपके जो पोलिटिकल कार्यकर्ता हैं वह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें अभिनन्दन की तसवीरें हैं?

उत्तर: ऐसा है जहाँ तक हमारे शहीद जवानों को सम्मान देने की बात है, उनको श्रद्धांजलि देने की बात है अगर उसमें उनको कुछ राजनीतिकरण दिखता है और वह चाहते हैं कि हम अपने शहीदों को भी श्रद्धांजलि न दे तो मैं समझता हूँ इस देश की जनता उसको कदा भी स्वीकार नहीं करेगी। मैं समझता हूँ हम सबका कर्तव्य है और हम सब उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दें, प्रधानमंत्री स्वयं उनको श्रद्धांजलि दें यह तो बहुत स्वाभाविक किसी का भी रिएक्शन होगा। श्रद्धांजलि कोई न दे और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है जनता तो उनसे सवाल पूछेगी कि आपको क्या इतनी भी कोई उनके प्रति संवेदना नहीं है कि जवानों को श्रद्धांजलि देने को आपने सोचा – पहली बात।

Of course, टीवी पर तो हमने और भी ख़राब दृश्य देखा कि सब श्रद्धांजलि के लिए जब वहां पर हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे कोई तो फ़ोन के ऊपर बातचीत कर रहा था या फ़ोन के ऊपर कुछ मैसेज पढ़ रहा था। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और कोई हो नहीं सकती है, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट। पता नहीं मुझे, मैंने तो टीवी पर देखा था आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं।

पर हम ज़रूर श्रद्धांजलि देंगे और इस देश के कभी वीरों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने नहीं देंगे, दुर्भाग्य से होती है तो हम उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स को पूरी तरीके से छूट दी है, और हमारे सभी पैरामिलिटरी फोर्सेज को कि किसी प्रकार के आतंकवादी ताकतों को पनपने न दिया जाये, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाये। पडोसी देश को भी यह चेतावनी दी गयी है कि किसी प्रकार की अगर आतंकवाद को वह पनपने देंगे तो भारत हिचकेगा नहीं पूरा उसपर एक्शन लेगा उसका एक नमूना उन्होंने आलरेडी देख भी लिया है।

और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुःख की बात है कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं और एक इक्विवैलन्स लाने की कोशिश कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया और I would to quote क्योंकि मुझे वास्तव में वह बहुत ही आपत्तिजनक लगा  कि इतने सीनियर पूर्व प्रधानमंत्री, and I quote – “Mad rush of mutual self-destruction by the two nations.” वह बड़े disturbed थे, बड़े चिंतित थे बड़े दुखी थे with the “Mad rush of mutual self-destruction by the two nations.”

अब आप किस प्रकार का moral equivalence create कर रहे हैं? हम तो sufferer हैं, we are the victim of terror, they are the perpetrator of terror. आप कैसे भारत और पाकिस्तान को equate कर सकते हो? और मैं समझता हूँ इसी प्रकार की कमज़ोर नीतियों ने और कमज़ोर नेतृत्व ने भारत के ऊपर यह समस्याओं ….

एंकर: यह डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान है जो आपाने अभी कोट किया था, लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी राहुल गाँधी की अध्यक्षता में उनका कहना यह है कि हम अगर कोई सवाल पूछ लें तो हमें देशद्रोही साबित करने का आप क्यों तुल जाते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा यह टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं?

उत्तर: स्वाभाविक है, क्योंकि सवाल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं? क्या वह चाहते थे कि हमारे एयर फ़ोर्स के वीर सिपाही, एयर फ़ोर्स के पायलट्स वहां पर शूटिंग करने के बाद, बालाकोट कैंप को ध्वस्त करने के बाद पैराशूट करके नीचे जाकर काउंट करते बॉडीज? यह सब चीज़ें तो इंटेलिजेंस इनपुट्स पर निर्भर करती हैं। यहाँ कई बड़े सीनियर अधिकारी, रिटायर्ड अफसर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी दिख रहे हैं मुझे, सभी जानते हैं कि यह तो इंटेलिजेंस के ऊपर यह सब निर्णय लिए जाते हैं और यह ऑपरेशनल निर्णय आर्म्ड फोर्सेज लेते हैं। राजनीतिक संकल्प, राजनीतिक दृढ़ता उसमें है कि वह छूट दे, राजनीतिक नेतृत्व परमिशन देता है, लेकिन एक्शन क्या करना, कैसे करना, किधर करना, उसका परिणाम क्या है वह तो आर्म्ड फोर्सेज की ज़िम्मेदारी भी रहती है और पूरा अधिकार भी रहता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से demoralize किया जाये अगर हमारे देश के सेना बलों को तो स्वाभाविक है कि हम उस पर आपत्ति उठाएंगे।

एंकर: देखिये, यह भी दरअसल एक इलज़ाम ही हैं उनकक कि सेना तो पहले भी सक्षम थी, सेना के पराक्रम पर पहले भी किसी को शक नहीं था, मोदी के आने से पहले भी सेना में उतनी ही ताकत थी, इस बार ऐसा क्या बदल गया?

उत्तर: शायद कांग्रेस के नेता यह भूल रहे हैं कि भारत की जो सेना है वह एक डोमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करती है, जो सेना के एक्शन का निर्णय है वह राजनीतिक नेतृत्व लेता है, एक्शन सेना बल लेते हैं, पर वह एक्शन करना नहीं करना वह राजनीतिक नेतृत्व लेता है। और वह राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा शायद इतने वर्षों में इस देश में इतना संकल्प, इतनी वीरता, राजनीतिक वीरता, राजनीतिक नेतृत्व में हिम्मत निर्णय लेने की हमने कांग्रेस के दिनों देखा नहीं।

उलटे आज जैसे मसूद अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने में जो एक बाधा रह गई है वह चाइना की है। हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनको भी, we are trying to bring them on board कि वह भी समर्थन करे और इनको हम अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर पाएं। लेकिन अगर इतिहास में जाएं तो कांग्रेस पार्टी और उनका उस समय का नेतृत्व पूरी तरीके से ज़िम्मेदार है कि आज भारत सिक्योरिटी कौंसिल में नहीं है, नहीं तो भारत में तभी मौका था सिक्योरिटी कौंसिल में होने का। वह भारत में तभी हिम्मत नहीं दिखाई और उस समय के कांग्रेस लीडरशिप ने कि आज हम सिक्योरिटी कौंसिल में नहीं है।

एंकर: वह यह भी पूछते हैं लेकिन आपसे, आप जैसे चले गए नेहरू जी के ज़माने में, वह ले जाते हैं आपको वाजपेयी के ज़माने में। मसूद अज़हर को छोड़ा किसने था?

उत्तर: स्वाभाविक है उस समय हमने सब पार्टियों के साथ चर्चा की थी, कांग्रेस ने बया दिया कि सरकार इस पर अंतिम निर्णय ले और 161 या 66 हमारे भारत के भाई बहन जब वहां पर कैप्टिव थे कंधार में और उनके परिवारों का जो दृश्य था, जो उनके परिवारों के साथ बीत रही थी उसमें मुझे लगता है इस देश के उस समय के 100 करोड़ लोगों की सभी के बीच में एक मत था कि हमें अपने सभी परिवारजनों को वापस लाना है। और उसके पहले कुछ इंस्टैंस हुए थे जब राजनीतिक नेताओं के बच्चों के लिए छोड़े गए थे टेररिस्ट छोड़े गए थे, आम जनता में यह सवाल था कि अगर राजनीतिक बच्चों के लिए तो हमारे 161 भारत के नागरिकों के लिए कैसे आप बेइंसाफी कर सकते हो?

और मैं समझता हूँ उस समय आल-पार्टी मीटिंग बुलाई गयी थी और यह निर्णय लिए गए थे। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता और राहुल गाँधी जी उन 160 से अधिक परिवारजनों को आज बुलाएं और उनके सामने यह बोलें कि मैं चाहता हूँ कि वह मसूद अज़हर को उस समय नहीं छोड़ना चाहिए था चाहे जो हो जाता आपके परिवारों को, यह हिम्मत करे राहुल गाँधी जी बोलने के लिए।

प्रश्न: मैं इंडिया टीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह जो आतंकवाद का मुद्दा है उसपर आज एक ठंडे दिमाग से जो डिस्कशन हो रहा है इसका ज़रूर कोई न कोई हल आगे की तरफ बढ़ेगा जो एक बुखार था पहले ख़त्म हो गया था जो कि हमारे हिंदुस्तान में होता है बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जब पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ उनके अंदर एक बहुत डर है कि हिंदुस्तान उनको कभी भी अटैक कर सकता है और उनके अंदर चिंता है। लेकिन, जो अभी हमने आतंकवाद के ऊपर जो अटैक किया है वह सिर्फ उसकी पूँछ के ऊपर अटैक हुआ है, जो उसका अभी रीढ़ की हड्डी है और उसका फन बाकी है उसके लिए भी कुछ करना बहुत आवश्यक है। एक जवाब मैं यह भी देना चाहूंगा कि यह बिलकुल गलत है कि मोदी जी कोई चाइना से डरे, सबको यह ध्यान है कि डोकलाम के अंदर जो स्टैंड उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने लिया उसका उदाहरण सबके सामने है कि बिलकुल भी टस से मस न होकर के और चाइना को उसके ऊपर जो है….

प्रश्न: मेरा प्रश्न यह है कि बार-बार हम देखते हैं, यह चौथी बार यूएनएससी में ब्लॉक किया गया चाइना के द्वारा। आईसीजे में रूल ऑफ़ मेजोरिटी चलता है, सुप्रीम  कोर्ट ऑफ़ इंडिया में रूल ऑफ़ मेजोरिटी चलता है, five judges bench में तीन में से किसी ने कह दिया हाँ तो वह हाँ होता है। यह कैसा प्रोसीजर है यूएनएससी में पांचों की रज़ामंदी चाहिए, क्यों नहीं हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं कि वहां का जो फंक्शनिंग का तरीका है वह बदला जाये। स्पेशल सेशन बुलाइये और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कीजिये चाइना के खिलाफ, यह रोग कंट्री यूएनएससी का परमानेंट सदस्य होने के लायक नहीं है – पहला क्वेश्चन। दूसरा – सीसीआईटी में थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है ताकि Comprehensive Convention on International Terrorism जोकि आज 17 साल हो गए और जिस दिशा से हमको बढ़ना चाहिए था उसमें बढ़ने की ज़रूरत है?

उत्तर: दोनों बातें आपकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही बात है कि एक प्रकार से इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें भारत ने पहली बार पूरे विश्व को एकजुट किया, पूरे विश्व ने कंडेमन किया जिस प्रकार से भारत में पडोसी देश आतंकवाद को पनपने दे रहा है और मसूद अज़हर को टेररिस्ट घोषित नहीं होने दे रहा है। और हम पूरी कोशिश में हैं कि चाइना से भी बातचीत करके इसका हल निकाला जाये। And we will use every possible means जो United Nations के framework में है to ensure that action is taken against Masood Azhar.

जहाँ तक आपकी सीसीआईटी की बात है वह भी सही बात है उसमें भी वर्षों से चर्चा चल रही है, भारत ने उसमें बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया है, कोशिश की है कि इसको जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिले। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं वास्तव में चाहूंगा कि इस दश में भी यह जागरूकता आए कि यह देश के सभी नागरिक और जो हमारे लोग विश्व भर में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग देश में रहते हैं, इस बात का दबाव पूरे विश्व में बनाएं कि इसपर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसको कार्यान्वित किया जाये।

प्रश्न: सर आपके विचार इस मुद्दे पर, अगर पाकिस्तान को देखें तो भारत के हित में क्या है – एक मज़बूत लोकतान्त्रिक पाकिस्तान (a strong and vibrant democratic Pakistan) वैसे वह नामुमकिन नज़दीक अरसे में दिखता है वह अलग बात है – या एक balkanised Pakistan, एक पांच-सात टुकड़ों में विभाजित पाकिस्तान, आपके विचार?

उत्तर: देखिये भारत एक ऐसा देश है कभी किसी और मुल्क के ऊपर हमन गलत नज़रों से नहीं देखा। स्वाभाविक है कि सभी चाहेंगे कि हर देश पूरे विश्व के हर देश में अमन शांति रहे, राजनीतिक स्थिरता रहे, डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, लोकतंत्र मज़बूत हो लेकिन वह तो उनका अंदरूनी मामला है, हम कोई उनके अंदरूनी राजनीति के अंदर भारत दख़लअंदाज़ नहीं दे रही है। लेकिन जो हमने गत वर्षों में देखा है मैं समझता हूँ वहां की जो राजनीतिक प्रणाली है और वहां की जो सेना बलों की ताकत है उसके बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल होने के कारण शायद कई वर्षों से उस प्रकार की लोकतान्त्रिक सुप्रीमेसी पाकिस्तान में देखने को मिली नहीं है। लेकिन भारत उसमें कोई रोल प्ले करे ऐसा मैं नहीं समझता हूँ।

एंकर: लेकिन इमरान खान जो अभी उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पूरे एपिसोड में एक बहुत बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की, posturing की उन्होंने दुनिया के सामने कि मैं तो शांति चाहता हूँ, मोदी जी को मैंने फ़ोन भी किया वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे। और आइये टेबल पर बैठकर बात करते हैं कौनसा मुद्दा हल नहीं हो सकता है?

उत्तर: मैं समझता हूँ माननीय सुषमा जी ने इसका सही जवाब एक ही सेंटेंस में दिया कि terror and talks cannot coexist. स्वाभाविक है कि उनको अपने एक्शन्स पहले दिखाने पड़ेंगे, credentials prove करने पड़ेंगे नहीं तो उनकी विश्वसनीयता कहाँ है, क्या बातचीत की जाये? वही बात जो मैंने शुरू में कही यह जो moral equivalence कुछ लोगों ने और कुछ दुर्भाग्य से कुछ मीडिया और जर्नलिस्ट्स ने भी जिस प्रकार से moral equivalence और यह कोशिश की बताने की कि अभिनन्दन को यहाँ पर छोड़ दिया है उसके कारण कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया पाकिस्तान के नेतृत्व ने, यह दुर्भाग्य है। वह तो भारत ने दबाव डालकर अभिनन्दन को छुड़ाया और जिनेवा कन्वेंशन के तहत वह वापस आये। वह कोई उनकी उदारता नहीं थी वह तो कमज़ोर नेतृत्व है जो अल्लॉव कर रहा है इस प्रकार की ताकतों को वहां पर काम करना और आतंक को पनपने देना। और मैं समझता हूँ धिक्कार है उस प्रकार है उस प्रकार के नेतृत्व को।

प्रश्न: मुद्दा है मोदी है तो मुमकिन है, माननीय मंत्री जी मोदी जी सशक्त हैं और आप भी सशक्त हैं। धारा 370 ख़त्म करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को?

उत्तर: भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही धारा 370 ख़त्म होनी चाहिए और मेरे ख्याल से देश में हर इलाके में सामान्य अधिकार सबको मिले यह हमारा स्टैंड शुरू से रहा है, उलटे हमारे जो फाउंडर थे, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया भारत की एकता और अखंडता के लिए। और कश्मीर में जो एक प्रकार से पास लगता, परमिट सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसके लिए जब तक राजनीतिक कंसेंसस नहीं बनता है और वहां की एक सरकार की भी सहमति नहीं आती है उसमें पूरी तरीके से गंभीरता से हमने करना पड़ेगा जब भी फैसला लेना है उसमें सबको साथ मिलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ भारत में इसमें आम सहमति बने नहीं तो एक विषय से दूसरा विषय और बिगाड़े देश की राजनीतिक स्थिति को वह मेरे ख्याल से देश के हित में नहीं होगा। तो इसलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेकर इस विषय पर गंभीरता से और सोच समझकर निर्णय सही समय पर लेना पड़ेगा।

एंकर: पीयूष जी, आपने हमें समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रा तालियों के साथ मैं चाहूंगा हम लोग विदा करें पीयूष गोयल जी को।

एंकर: सुरक्षा सभा एक ऐसी कोशिश आजतक की जिसमें सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से तमाम लोग आ रहे हैं और सवाल देश की सुरक्षा को लेकर और अब इस सेशन का नाम है ‘नया भारत नए तेवर’ और इसीलिए पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद है|

मंत्री जी आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे मैं लम्बा इंतज़ार नहीं करता, चुन-चुनकर हिसाब लेना मोदी की फितरत है, मोदी जी ने हाल ही में यह कहा है तो क्या हम यह माने कि नए भारत का अब यह है नया तेवर |

उत्तर: देखिये नए भारत का जो आज अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, जब आतंकी हमला हुआ तब भारत को संकोच नहीं करना पड़ा, आज भारत ने हिम्मत के साथ जड़ से उखाड़ने के लिए एक प्रयास किया कि और जैसा माननीय वित्त मंत्री ने कहा यह कोई बदले की भावना से नहीं था पर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है, हमें आतंकवाद देश में पनपने नहीं देना है, इसलिए जड़ से ही इस आतंकवाद को उखाड़ा जाए और आपके तो कल बालाकोट टेप से जिस प्रकार से पूरी चीज का थोड़ा बहुत खुलासा किया हम सबके लिए भी जानकारियां नई थी क्योंकि we are not privy to this confidential information.

But यह जरूर पूरे विश्व ने देखा कि भारत एक ऐसा देश है और भारत का ऐसा एक नेतृत्व है जो आज आतंकवाद के सामने खड़ा हो सकता है, आतंकवाद को ज़रूरत पड़े तो मुँह तोड़ जवाब दे सकता है और वास्तव में आतंकवाद से तो पूरा विश्व परेशान है, अमेरिका पर इतना बड़ा हमला हुआ और मुझे पता नहीं आज की आपकी गोष्ठी में यह चर्चा हुई कि नहीं, आपने आज का दिन चुना इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि वास्तव में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 12 मार्च 1993 को आज से ठीक 26 साल पहले, मेरे शहर मुंबई में और मैं वहां पर था मैं साक्षी हूँ जिस प्रकार का नरसंहार हुआ था मुंबई में, जिस प्रकार से आतंक ने मुंबई पर अटैक किया था और इतनी बड़ी संख्या में हमलोग मरे थे मुंबई के लोग मुम्बईकर जो शायद ही आजतक भारत में इतना बड़ा कोई आतंकवादी हमला हुआ हो और आज से 26 साल पहले तब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, मुंबई में सैकड़ो की संख्या में लोग मरे हज़ारों की संख्या में लोगों को नुकसान पंहुचा इंजरी हुई लेकिन उसके बाद भी देश ने कुछ किया नहीं | एक प्रकार से चलता ही रहा और आतंकवाद पनपता ही रहा, एक प्रकार से आपने श्रद्धांजलि के रूप में और वो मुम्बईकर जिन्होंने देश के खातिर जान गवाई उनके लिए एक प्रकार से यह कार्यक्रम करके आपने फिर याददाश्त को ताजा किया है, जैसे ही मुझे आमंत्रण मिला कि आप यह रख रहे है मुझे तो बड़ा धन्यवाद करने की इच्छा हुई कि आपने आतंकवाद को center-stage बनाया आज के मुख्य विषयों में और देश के सामने शायद यह सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन इस देश का नेतृत्व, इस देश की सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, पूरी तरीके से तैनात है |

एंकर: लगातार सुबह से तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है लेकिन इस नए तेवर में How’s The Josh, High Sir के साथ यह होश भी रखना ज़रूरी है कि क्या हम एक साइकिल में घुस रहे है, पाकिस्तान का आतंकी हमला, हमारा स्ट्राइक और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स और फिर राजनीति कि चुनाव करीब है हम राष्ट्रवाद के कर्णोद्धार है, देखो हमने देश को चमका दिया देश की सुरक्षा का ध्यान दिया, क्या हमारा जो उरी के बाद स्ट्राइक था या पुलवामा के बाद स्ट्राइक है यह continuous approach है क्योंकि रोमांचक तो बड़ी यह नीति दिखाई देती है लेकिन sustainable है?

उत्तर: पहली बात तो जब उरी के बाद हमला हुआ तब तो कोई चुनाव वगैरा नहीं थे तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि कुछ लोग इसको चुनाव के साथ जोड़कर देखते है, जब देश की सुरक्षा और देश के स्वाभिमान की बात है तब चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है, और मैं समझता हूँ इतिहास देख लीजिये हमने 1947 से अगर इतिहास को देखा, इतिहास के हर पन्ने में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध रहे और उसमें जिस प्रकार से भारत ने समय-समय पर एक प्रकार से weak-kneed policy दिखाई चाहे वह 71 के वॉर के बाद का जो situation है या 65 के वॉर के बाद की situation है, हर मोड़ पर हमने मौके गवाएं|

और मैं समझता हूँ आज देश ने जब पहली बार opportunity lose नहीं करी देश को फिर एक बार कमजोर नहीं दिखाया, लेकिन देश को एक मजबूत दिखाया तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा आपसे और पूरे विपक्ष से कि हमने इसको राजनीति में नहीं धकेलना चाहिए, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, देश की एकता सुरक्षा और अखंडता का सवाल है हम सबको मिलकर ऐसे विषय पर, फिर आप देखिये 71 वॉर के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय की कांग्रेस सरकार को पूरा समर्थन दिया था, कुछ गलत नाम का प्रयोग आप लोग मीडिया में बहुत बार लगाते है लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, स्वयं मुझे उन्होंने कन्फर्म किया था मैंने वह शब्द कभी इस्तेमाल ही नहीं किया यह अपने आप से मीडिया में चला और चलते-चलते मेरे साथ जुड़ गया, वैसा वह शब्द नहीं इस्तेमाल किया था लेकिन समर्थन पूरा दिया था अटल जी ने 71 के बाद भी|

लेकिन यह जो आज का दृश्य हम देख रहे है जिसमें विपक्ष एक प्रकार से कई बार तो लगता है कि जैसे विरोधियों के साथ खड़ा है, आतंकवाद के साथ खड़ा है वह देखकर तो बड़ी हैरानी होती है दुःख होता है, आश्चर्य भी होता है और मैं समझता हूँ देश की पूरी जनता इस बात से परेशान है कि यह कैसा विपक्ष है कैसी राजनीति करने की कोशिश कर रही है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी कि ऐसे बहुत ही गंभीर मसले पर भी वो सरकार के साथ नहीं खड़े है लेकिन ऐसे प्रश्न उठाते है जिसका फिर पाकिस्तान टीवी इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में जिसका प्रचार होता है उनका पक्ष को मजबूत करने के लिए |

एंकर: लेकिन वो कहते है कि आपलोग इसका इस्तेमाल कर रहे है इसलिए वो मजबूर है यह सब कहने के लिए क्योंकि सुबह से यह सवाल भी थक चुका है शाम होते होते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ नंबर बताया फिर मंत्री जी ने कोई नंबर बताया |

उत्तर: ऐसा है कि हमको तो कुछ नंबर मालूम नहीं है, हम तो अनुमान लगा रहे है जो सब जगह से खबरें आपके बालाकोट टेप उसके पहले जो अलग-अलग मीडिया की खबरें आती थी, हम तो अनुमान लगा सकते है, मैं तो जा नहीं सकता, अगर ज़्यादा ही किसी को शंका है तो चले जाए वहां पर पाकिस्तान में और चेक कर ले क्या डैमेज हुआ किसको क्या हुआ, हम तो नहीं जा सकते, ना हमारे पायलट्स को आदेश दे सकते है कि अब बॉम्बिंग के बाद बैठकर वहां पैराशूट करके नीचे जाओ और गिनों डेडबॉडीज़ को मेरे ख्याल से तो यह संभव नहीं है|

लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट जिसका कल आपने ही खुलासा किया है बालाकोट टेप के माध्यम के बाद से, इंटेलिजेंस इनपुट से अनुमान लगाया जा सकता है बाकी तो पूरी जो शयद मॉडर्न वॉरफेयर है विश्व भर में इंटेलिजेंस इनपुट पर ही चलती है तो बाकी अगर कोई ज़्यादा ही वेरीफाई करने की चिंता में है और शायद सेना पर भी जिसको विश्वास नहीं है शायद आपके चैनल की भी स्टोरी पर भी विश्वास नहीं  है उनको खुली छूट है वह वहां पर जाए और इंटरव्यू करें लोगों को और जाकर गिने| They can even dig up the graves if they are very keen on it.

पर बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के मौके पर जब देश को एक दिखना चाहिए था, जब देश को पूरी दुनिया समर्थन कर रही है यहाँ तक कि OIC में पाकिस्तान को नहीं आने पर मजबूर कर दिया लेकिन हमें guest के रूप में OIC (organization  of  Islamic  Countries) ने हमें बुलाया और जब पाकिस्तान ने कुछ तू-तू मैं-मैं की तो पाकिस्तान को बाहर रखा लेकिन सुषमा जी का स्वागत हुआ, मेन जब फाइनल ड्राफ्ट बना उसमें पाकिस्तान की बात नहीं मंजूर हुई लेकिन भारत की बात मंजूर कि गई, इन सबसे संकेत मिलता है कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, उनके साहसी क़दमों की सराहना करता है और आतंकवाद के सामने देखता है कि एक ऐसा नेता खड़ा है जो वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने की क्षमता रखता है |

एंकर: इन सब के बीच लेकिन चुनावी तारीखों का भी एलान हो गया है, एक जंग पाकिस्तान के साथ है तो एक देश के अंदर भी छिड़ गई है, प्रियंका वाड्रा ने आज CWC में कहा है कि जिससे मैंने शुरुआत की थी मोदी जी ने कहा कि मेरी फितरत में इंतज़ार करना नहीं है उन्होंने कहा कि देश फितरत बता दे नरेंद्र मोदी को, उनका कहना है इस देश में अब लिबरल होना गुनाह है, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है, सेक्युलर होना धिक्कार है तमाम संस्थाएं देश की तबाह हो रही है मोदी राज्य में|

उत्तर: सबसे पहले तो सेक्युलर की उनकी परिभाषा आज तक हमें समझ नहीं आई है, वो सेक्युलर की बात करते है लेकिन हिन्दू विरोधी बात करते है, एक समुदाय को एक प्रकार से minority appeasement करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने उस समुदाय का भी कभी कुछ उद्धार नहीं किया, जहाँ तक लिबरल थिंकिंग की बात है मैं समझता हूँ यह पूरे देश को पता है कि इमरजेंसी किसने थोपी थी, इस देश में किसने लिबरल थिंकिंग को कुचल दिया था, इस देश में किसने प्रेस सेंसरशिप लायी, हमारे यहाँ पर तो पूरी छूट है आखिर उनको गुजरात में CWC मीटिंग हो रही है और उसमें पूछने की छूट है तो इससे ज़्यादा लिबरल तो वो किस प्रकार की उनको तकलीफ हो रही है, कहा लिबरल को कोई तकलीफ हो रही है, अगर हाँ लेकिन कोई सोचता है लिबरल के नाम पर libel कर दे या sedition कर दे तो मैं तो समझता हूँ वो तो कोई छूट इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि देशद्रोह को भी लिबरल माना जाए, कोई यह तो नहीं चाहेगा कि कोई बोले कि देश को मैं टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा और उस प्रकार के लिबरल को कांग्रेस के मित्र समर्थन देते है तो मैं समझता हूँ यह तो धिक्कार का विषय है, पूरे देश को धिक्कार है इसपर और रही बात आपने कहा लिबरल सेक्युलर और तीसरा क्या कहाँ था?

एंकर: सवाल पूछना सरकार से |

उत्तर: जरूर पूछना चाहिए, कौन ना बोल रहा है, अब तो यह सरकार के बदले आर्मी और एयरफोर्स को सवाल पूछने पर उतर आए है, अब तो देश की जो अंदरूनी सुरक्षा है उसके ऊपर वो लोग सवाल पूछ रहे है, मैं समझता हूँ उनको अगर सवाल पूछने है हमसे जितना पूछना है पूछे लेकिन कुछ मुद्दों के साथ पूछे कुछ एविडेंस के साथ पूछे, कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसमे हमने कुछ गलत काम किया है तो पूछे, हवा में फुग्गा फेकने जाए या हवा में कुछ भी वो बोलते जाए उससे तो इस देश कि राजनीति, देश का भविष्य नहीं तय होगा|

एंकर: लेकिन सर आपके भी कुछ मंत्री है जो बड़बोले है, बात बात पर सबको पकिस्तान भेजते है, बिहार में अगर चुनाव बीजेपी के अलावा जीते तो वहां पटाखे छूटेगे, अगर आपने हमसे सवाल पूछा तो पकिस्तान मुस्कुराएगा|

उत्तर: यह तो असलियत है आपको यह पता नहीं कि जब कांग्रेस जीतती है तो कुछ जगहों पर बाहर देश के बाहर भी पटाखे फूटते है, जब भारत में कम फूटते है बाहर ज़्यादा फूटते है तो उसमें क्या गलत पूछ दिया, अगर किसी ने बोल दिया तो इसमें क्या गलत बोल दिया, जो असलियत है वो रखी, आखिर आप बताइये जब पाकिस्तान टीवी पर किसके आजकल बयान ज़्यादा चलते है, यही इन्ही के बयान ज़्यादा चलते है क्योंकि उनको सराहना मिलती है उनको एक रक्षा कवच मिलता है उनकी बात छुपाने के लिए, तो मैं तो हैरान हूँ कि यह देश – आप लोग याद कीजिये मैं मुंबई के हमलों की बात की, मुंबई के हमलों में आपको जानकार हैरानी होगी 257 लोगों की मौत हुई थी आज ही के दिन 26 साल पहले, 257 deaths और 713 लोग injure हुए थे और बाकी तो माइनर इंजरी और नुकसान तो हजारों सैकड़ो लोगो का हुआ, अब ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट ने फैसला दिया, 2015 में कोर्ट ने फैसला दिया हैंगिंग का जो उसमें मुख्य आरोपी थे शायद मेमन थे, याकूब मेमन को फांसी का आदेश दिया 2015 में तो क्या कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व मंत्री है और खुद of course  वो भी खुद कई चीज़ों में उलझे हुए है आज के दिन लेकिन क्या उन्होंने यह बात नहीं कही थी कि यह “हैंगिंग इस लाइक मर्डर” यह शब्द है उनके अगर आप चाहे तो मैं उसको शब्द पढ़ के बता देता हूँ, उन्होंने कहा ‘Our government has hanged a human being, state-sponsored killing diminishes us all by reducing us to murderers too.’

और उन्होंने कहा कि मैं दुखित हूँ, I am saddened कि याकूब मेनन को फांसी हो रही है मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदा की बात इस देश के लिए कुछ नहीं है कि कानून बनाने वाले लोग जो सांसद है मंत्री रह चुके है कांग्रेस की सरकार में ये इस प्रकार से चाहते है कि जिसने देश के साथ इतना बड़ा आतंकी हमला किया मेरे मुंबईकरों को इतने लोगों को मारा उसके ऊपर भी फांसी की सजा नहीं हो|  और हाँ दूसरे एक नेता जो और भी बड़े दिग्गज नेता है नाम नहीं ले रहा हूँ पर दिग्गज नेता से कई लोग अनुमान लगा लेंगे उन्होंने कहा “The credibility of government & judiciary was at stake after the urgency shown in Yakub Menon’s case.”

मतलब 1993 में यह मर्डर हुए सब हमारे लोगों का टेररिस्ट द्वारा,  2015 कानूनी प्रक्रिया में इतने सारे लेबल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो उसको urgency कह रहे है, 22 साल के बाद न्याय मिला उन लोगो को जो मरे उसको वो Sense of urgency कहते है, यह है कांग्रेस का असली चित्र और यह भी आप ध्यान रखे कि यह एक ऐसी सरकार है जो रात को 3 बजे बालाकोट में हमला कर के देश को सुरक्षित बनाने की कोशिश करती है और यह विपक्ष है जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते है ऐसे आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए

एंकर: सरकार या सेना, रात के तीन बजे किसने हमला किया बालाकोट में

उत्तर: देखिये सेना तो पहले भी थी, 1993 के बाद सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया हमला करने के लिए, क्यों 2008 में मुंबई में जब वापस हमला हुआ तीन दिन तक हमला चला तब निहत्था क्यों बैठी रही कांग्रेस की सरकार, तब सेना को आदेश क्यों नहीं दिया, सेना आदेश के ऊपर काम करती है, आदेश किसने दिया, मोदी सरकार ने आदेश दिया

एंकर: वाजपेयी के वक़्त जब संसद पर हमला हुआ तब भी तो फैसला नहीं लिया गया तो क्या वाजपेयी कि नीति कमजोर थी और मोदी कि नीति अगर है तो आप बताइये

उत्तर: उस समय पर जो परिस्थिति रही होगी उस हिसाब से जो निर्णय उन्होंने लिया उस पर मैं आज क्या टिपण्णी करू, लेकिन आज के दिन तो विपक्ष हमारे ऊपर हमला कर रही है न, मैं विपक्ष कि बात आपके सामने रख रहा हूँ

एंकर: क्या फर्क है दोनों की नीति में, वाजपेयी और मोदी की नीति में पकिस्तान को लेकर क्या फर्क है? An eye for eye पहले नहीं था, क्या है?

उत्तर: जैसा अरुण जी ने कहा, हमने कोई revenge की भावना से तो कुछ किया नहीं हमने तो जड़ पर जाकर आतंकवाद को खत्म किया, नया पाकिस्तान का तो कहना है और नए पाकिस्तान के लीडरशिप का कहना है वो भी आतंकवाद के खिलाफ है, मैं समझता हूँ उन्हें स्वागत करना चाहिए हमारे move का, आतंकवाद को वो नहीं समाप्त कर पाए हम तो उनकी मदद कर रहे है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, वह तो रिकॉर्ड पर है न की वो आतंकवाद को खत्म करना चाहते है , हम तो उनके काम को आसान कर रहे है, हम तो मदद करने गए थे, आतंकवाद को ख़त्म कर हम तो मदद कर रहे है पकिस्तान की

एंकर: मोदी है तो मुमकिन है, राष्ट्रवाद है तो मुमकिन है

उत्तर: मोदी है तो राष्ट्रवाद जीवित रहेगा और मोदी है तो राष्ट्रवाद सुरक्षित रहेगा इस देश में

एंकर: मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो महफूज है

उत्तर: महफूज मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उर्दू उरदू नहीं जानता, हिंदी में कोई शब्द है तो बोलो, मेरे लिए तो उर्दू लैंग्वेज मेरे को न समझने की जरुरत है न इच्छा है

एंकर: सुरक्षित है, मोदी है तो सुरक्षित है

उत्तर: यह तो मैंने पहले ही कहा , एकमात्र नेता इस देश में है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिसमे यह साहस है कि वो आतंकवाद को खत्म कर सकते है और आतंकवाद किधर से भी पनपेगा उसके ऊपर सीधा निशाना कर के, सीधा वार करने कि हिम्मत है जिनमे, और यह बात आज सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ , यह बात आज देश के एक सौ  तीस करोड़ लोग नहीं कह रहे गिने चुने लोग छोड़ने पड़ेगे, 130 minus of few उनको तो आप इस शो पर बुला बुला के सुन ही लेती है लेकिन आज पूरा विश्व इस बात को महसूस करता है कि आज इस देश में ऐसा नेता आया है जो आतंकवाद को समाप्त कर सकता है, आतंकवाद को मुँह तोड़ जवाब दे सकता है और इस आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है , आज आतंकवाद से ऐसा नहीं है कि बाकी देश परेशान नहीं है , बांग्ला देश में देखों कितनी घिनौनी हरकत कि थी इन आतंकवादियों ने, मैं गया था एयरपोर्ट पर छोटी बहन की पार्थिव शरीर को रिसीव करने गुड़गांव का परिवार था उसको बांग्लादेश ढाका के कोई पब में आतंकवादी हमला हुआ था तो आज भारत ने एक पूरे विश्व को यह संदेशा दिया है कि भारत का नेतृत्व और भारत सक्षम है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, नेतृत्व दिखाने के लिए, आज अफगानिस्तान से भी US troop  चली गई है , आज अफगानिस्तान  भी भारत कि तरफ देखता है उनको आतंकवाद से मुक्त रखने के लिए , बांग्ला देश को भी कॉन्फिडेंस है कि भारत है तो आतंकवाद को पनपने नहीं देगा और मैं समझता हूँ यहाँ से हमारे neighbourhood से आतंकवाद और कुछ हमारे भी unfortunately मित्र विपक्ष के इस प्रकार के आतंकवाद को और बल देते है ऐसे लोग अगर यह काम बंद करे तो पूरे विश्व में अमन शांति हो जाएगी

एंकर: लोगो के behalf पर सवाल पूछ रही हूँ, Air Strike हो गया या और होगा

उत्तर: अच्छा यह आपका नहीं है, मतलब अगर प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो शायद जवाब दे सकते थे लेकिन more importantly मैं समझता हूँ Terrorist are Warned, यह सब आतंकवादियों को चुनौती है और स्पष्ट उनको मैसेज है कि आपको बख्सा नहीं जाएगा, इस सरकार छोड़ेगी नहीं कोई आतंकवाद को और कोई भारत की तरफ टेढ़ी आँख से देखने कि हिम्मत न करे

एंकर: पुलवामा का हिसाब हो गया या अगला कुछ वो करेंगे तभी हम कदम उठाएंगे

उत्तर: इतनी सब नीतियां तो मैं तो बहुत छोटा सा मंत्री हूँ मैडम , हमको यह सब पूरी रणनीति, पूरी Geo Political Situation मुझे तो नहीं पता

एंकर: आप बहुत पावरफुल मंत्री है, सब सोचते पियूष गोयल सब फैसले ले रहे है

उत्तर: हम तो रेलवे चला रहे है और रेलवे में सुधार कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखा होगा जरूर, रेलवे में तो पांच साल में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है तो हम तो उस बात तक सीमित है

एंकर: लेकिन वित्त मंत्री जी जब भी बीमार होते है या कुछ होते है तो आप ही वित्त मंत्रालय देखते है, बहुत भरोसा है सरकार को आप पर

उत्तर: माननीय वित्त मंत्री जी के आदेश के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा आदेश के अनुसार उन दोनों के दिखाए हुए रास्ते पर, उन दोनों के जो निर्णय होते है उसको कार्यान्वित करता हूँ, Temporary Charge था और जैसा गाइड किया माननीय प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने उसको मैंने जनता के समक्ष रखा

एंकर: लेकिन कुछ दिन आपने देखा इसीलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रही हूँ कि रक्षा बजट को लेकर कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है कि आप बार बार भारत माता की जय कहकर लेकिन रक्षा बजट में इजाफा नहीं कर रहे

उत्तर: बहुत अच्छा किया आपने यह सवाल पूछा, I am glad & really grateful to you

सबसे पहली बात तो रक्षा बजट में जो पहले घूस खायी जाती थी और जो करप्शन होता था वही बंद कर दिया उसी से रक्षा बजट में बहुत available fund हो गए , तो सबसे पहले तो आप यह नोट कर ले और भारत कि जनता तक यह सन्देश पंहुचा दे कि अब कोई रक्षा में अब घूसबाजी नहीं होती है उससे अपने आप में इतना बजट available हो जाता है कि हमें कभी पैसे कि तंगी नहीं पहली बात, एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको, महाराष्ट्रा में 70 हजार करोड़ रुपये लगा दिए थे सिचाई योजना में  Congress और NCP कि सरकार ने 10-15 साल में, एक प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं किया, एक एकड़ एक हेक्टर जमीन में सिचाई नहीं पहुंचाई, पूरा भष्ट्राचार में खराब किया, कांग्रेस यानि भ्रष्टाचार  कि पराकाष्टा, जिस क्षेत्र में जाते है भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते है, हमने उन सबको बंद किया और उसके कारण हमारे पास फण्ड की shortage  5 साल में कोई अच्छे प्रोजेक्ट के लिए नहीं आयी,

UP में जब हमने बजट बनाया तब कई सारी घोषणाएं की तो पहले यह सवाल उठा कि इतना पैसा आएंगे कहाँ से,  माननीय अमित शाह जी जब मेनिफेस्टों तय हो रहा था तब बोले कि पीयूष कोई चिंता नहीं हम भू माफिया को खत्म करेंगे, हम लिकर माफिया को खत्म करेंगे, हम लॉ एंड आर्डर री-एस्टब्लिश करेंगे अपने आप से राजस्व इतना बढ़ जाएगा कि कोई मेनिफेस्टो में कोई काम करने में तंगी नहीं आएगी, आप मानोगे नहीं हमने सिर्फ लिकर पालिसी को ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट किया डबल हो गया रेवेन्यू, समाजवादी के टाइम 14 हजार था अब डबल हो गया , दो साल भी नहीं हुआ, हमने माइनिंग में सब जो पुराने चेले चपाटे अपने दोस्तों को दिया करते थे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ईमानदार नीलामी कि शायद दो या तीन गुना हो गया है mining का revenue तो मेरे ख्याल से इस सरकार कि विशेषता रही है कि हम पुराने कांग्रेस के प्रधानमंत्री कि तरह नहीं है जो मजबूर हालत में सरकार चलाते थे, एक प्रधानमंत्री बोलता था 100 रुपये में 85 रुपये तो भ्रष्टाचार और बिचौलियों में चले जाते है एक प्रधानमंत्री बोलता था मै क्या करू और वो प्रधानमंत्री तो वास्तव में चलाया जाता था और कोई चलाता था, एक परिवार ही चलाता था उनको भी, वो कहते थे मै क्या करू This are the compulsion in coalition Politics.

मै कैसे भ्रष्टाचार रोकूं और तब तो शायद मंत्री पद किसको मिलेगा और क्या खाता मिलेगा वो तो कुछ पत्रकार और कुछ बाहर के बिचौलिए ही तय करते थे, तब तो शायद प्रधानमंत्री भी नहीं तय करते थे कि कौन क्या मंत्री बनेगा, हमने यह सब बंद किया, ईमानदार सरकार देश को दी इसलिए पैसे कि कोई कमी नहीं आती और बजट तो यह इंटरिम बजट है पूरा कोई फाइनल फिगर बने नहीं है इसलिए मैंने कहाँ बजट देते वक़्त कि डिफेन्स के लिए जितना पैसा लगेगा उतना सुनिश्चित किया जायेगा , सुरक्षा बलों को कभी पैसे की कमी नहीं और एक तीसरी बात इसमें जोड़ दू हमने मेक इन इंडिया को भी प्रमोट किया, बहुत सारी चीजे जो पहले सीधा बाहर से आती थी अब देश में बनने लगी है, मै एक उदाहरण देता हूँ, एक आपको याद होगा एक Scam आया था टेट्रा ट्रक का , टेट्रा ट्रक आर्मी के लिए ख़रीदे जाते थे, Actually we have not seen the end of the scam.

मेरे ख्याल से उसमे में कोई एजेंसी को देखना चाहिए, टेट्रा ट्रक सालों साल से आ रहे थे और टेट्रा ट्रक कि जो कीमत थी वो इतनी जनाब शनाब ज्यादा थी कि इस पर CAG कि पूरी रिपोर्ट आयी है , पार्लियामेंट में यह उठाया गया जब हम विपक्ष में थे तब कांग्रेस ने उसकी पूरी छानबीन उनके समय में क्लोज करके Case closed कर दिया, आज आपसे  बात करते करते मुझे यह याद आ गया, समय निकल गया मुझे लगता है अब अगली टर्म में वह टेट्रा ट्रक के स्कैम को जरूर खोलना चाहिए।

एंकर: अगले टर्म में, कितनी सीटें?

उत्तर: 300 प्लस, बीजेपी, 360 के करीब हमारा अलायन्स।

एंकर: सर कैसे आएँगी, 2G, 4G था पिछली बार, इस बार मसूद अज़हर जी?

उत्तर: अब वह तो आपने कहा, मैंने नहीं कहा पर आपने अच्छा है जनता को याद दिला दिया। आप ज़रा नोट कर लें कि पहले तो कुछ विपक्ष के बड़े नेता ही बोलते थे, अब तो इंडिया टीवी और आज तक पर भी ‘जी’ आ गया है। यह आप गलती मत करिए जी।

एंकर: नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप लोग राहुल गाँधी का मसूद अज़हर ‘जी’ बोलना इशू बना रहे हैं, 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ …

उत्तर: नहीं तो आपके हिसाब से इशू नहीं है? आप उस बात से एग्री करते हैं?

एंकर: रविशंकर प्रसाद जी ने भी हाफिज को ‘जी’ कह दिया था सर, अब वह वीडियो वायरल कर रहे हैं वह?

उत्तर: वह ज़रूर करें, लेकिन उन्होंने व्यंग में कहा था आप वह वीडियो का भी जो स्टाइल है उसको देखिये और इन्होंने आदर-सम्मान से कहा। इस दोनों वीडियो को आप कॉम्पीयर करके एक बार ज़रा आपके स्टूडियो में चेक कर लीजिये व्यंग क्या होता है और सम्मान से जिस प्रकार से इन्होंने उनका नाम लिया है मैं समझता हूँ यह एक और इनकी सेक्युलर भावना दिखाने की कोशिश है। यह अभी तक उस वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकले नहीं है। लेकिन मेरा मानना है इस देश के हमारे सभी माइनॉरिटी के जो मित्र हैं उन्होंने भली भांति देख लिया कि यह परिवार और कांग्रेस पार्टी इनका उद्धार नहीं कर सकती है, यह तो अभी तक तुष्टिकरण की नीति में ही लिप्त हैं और इसको वोट बैंक के अलावा इन्होंने इस समुदाय को देखा ही नहीं है। और जब इनकी महिलाओं को हम सम्मान देने की कोशिश करते हैं तो उसको भी ऑपोज़ करके बैठे हैं। तो इतना तो …. है कि 50% जो महिलाएं देख रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार उनको सम्मान और उनके साथ जो अन्याय होता था उसको रोकने की पूरी कोशिश ईमानदारी से कर रहे हैं उसको भी कांग्रेस नहीं अलोव नहीं करती है मैं समझता हूँ उनके तुष्टिकरण के बावजूद 50% तो उनके वोट वैसे ही ख़त्म हो जायेंगे।

एंकर: 2014 में विकासवाद, 2019 में राष्ट्रवाद, यही एजेंडा बन रहा है?

उत्तर: आप मयोपिक बहुत, आप छोटे दृष्टिकोण से क्यों देखती हैं? विकास और राष्ट्रवाद में कोई बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्र स्ट्रॉन्ग रहेगा और राष्ट्र स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके बगैर यह देश ही नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ इस देश के 130 लोग एक मज़बूत राष्ट्र जिसमें एक मज़बूत नेतृत्व और मज़बूत सरकार इस देश को तेज़ विकास की और मज़बूती से लेकर जायेगा यह चाहती है और यह 2019 में कोई एक मुद्दा नहीं है, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, एक सरकार जिसने विकास को नए पंख दिए। हर क्षेत्र में परसेंटेज में हम इनक्रीस नहीं गिनते हैं, टाइम्स में गिनते हैं कि भाई रेल की पटरियां तो डबल होंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे की 10 गुना होगी, हाईवेज़ का काम इतने गुना होगा, पंचायत में डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है तो लगभग 500 गुना होगा, जो इस सरकार ने पांच साल में लगाया है। तो हम गुने में गिनते हैं, मल्टीप्ल टाइम्स हम परसेंटेज के बियॉन्ड चले गए हैं विकास में।

तो विकास होगा, गरीब आदमी का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान का जीवन मिलेगा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इस देश को विश्व की सबसे ऊंचाई पर लेकर जायेंगे यह इस सरकार का संकल्प है।

एंकर: उसी मज़बूत सरकार का आपका जो तर्क है उसपर राहुल गाँधी ने आज कहा है अपने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जहाँ वह प्रधानमंत्री के गुजरात के अहमदाबाद से दहाड़ रहे हैं उन्होंने कहा है जिन्हें मसूद अज़हर ‘जी’ उन्होंने बीते दिन कहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पकड़ा था और आपकी वाजपेयी जी की सरकार ने उसे छोड़ दिया, डोवाल जी की तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की है कि छोड़ने वालों में थे?

उत्तर: सिन्स आपने क्योंकि थोड़े बहुत आपके यहाँ पर आते हैं तो मेरे लड़के थोड़ा रिसर्च भी करके दे देते हैं। सबसे पहली बात तो वह विषय हम सब जानते हैं, मैं समझता हूँ आप एक और कोष्टी करिये जिसमें वह 161 जो लोगों को वहां से छुड़वाकर लाये थे वह 161 परिवारों के लोगों को लाया जाये, कर उस समय की भावना को याद करिये आपके भी टीवी शो पर जो-जो कहा जाता था उस समय का एक बार और सामने रखिये और राहुल गाँधी जी के साथ यह 161 लोगों … की एक संगोष्टी करिए और वह पूछिए उनको कि क्या वह चाहते थे कि उनके near and dear ones को आतंकवादी मार दें, पहले तो वह एक तय कर लिया जाये, कांग्रेस तय करके बोले कि उस समय जो निर्णय लिया था जो आल पार्टी निर्णय लिया था उससे वह सहमत नहीं हैं और वह चाहते थे कि हमारे 161 भाई बहन, हम सबके कोई न कोई परिवार जन, कोई न कोई मित्र जन उसमें शायद उस फ्लाइट में थे उस दिन, पहले तो यह तय कर लिया जाये।

दूसरा, 2010 में जब कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस की गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में 25 पाकिस्तानी आतंकवादियों को उन्होंने छोड़ा था, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, 2010 में, 25 पाकिस्तानियों को छोड़ा, ऐसा नहीं कि कोई भारतियों को छुड़वाने के लिए या भारतियों को लाने के लिए goodwill gesture. Goodwill gesture के लिए, अब goodwill gesture में आप 25 आतंकवादियों को छोड़ दो और उन्होंने क्या-क्या नरसिंघार किया होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वह तो उन्ही को मालूम, उन्ही का निर्णय था छोड़ने का, क्यों छोड़ा क्या छोड़ा पीछे का था, मुझे नहीं मालूम।

इसमें एक शाहिद लतीफ था जो पठानकोट स्ट्राइक का भी, 2016 में एक पठानकोट पर जो स्ट्राइक हुआ था उसमें एक शाहिद लतीफ उसका हैंडलर था वह भी इन 25 में से एक था, by the way. फिर पांच जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के मिलिटेंट्स को रुबैया सईद जी, रुबैया सईद जो लड़की थी मुफ़्ती मोहम्मद सईद जी की, तीन इख़्वानुल मुस्लिमीन के एक्टिविस्ट्स को सैफुद्दीन सोज़ जी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ राज्य सभा में भी एमपी थे, मेरे मित्र भी हैं, मैं तो जी कह सकता हूँ सोज़ साहब को, उनको 1991 में नाहीद उनकी लड़की को उठाकर ले गए थे उसके लिए भी तीन इख़्वानुल मुस्लिमीन के टेर्रोरिस्ट्स को छोड़ा गया था।

नवंबर 16, 1993 में हज़रतबल श्राइन के ऊपर जब आतंकवादियों ने उसको कैप्चर कर लिया था तब उन सबको निकलने दिया गया, they were sent to freedom. किसने किया था? किसने उनको बिरयानी, टेलीफोन कनेक्शन और सब दिए थे, आखिर यह सब इतिहास अटल जी के सामने जो संकट आया उसके पहले का था? क्या अटल जी कैसे उस 161 परिवारों को क्या जवाब देते? कि हाँ, कांग्रेस के समय तो टेर्रोरिस्ट्स को धनाधन छोड़ते जा रहे थे, लेकिन मैं 161 भारत के मेरे प्यारे भाई बहनों को आतंकवादियों के भरोसे छोड़ दूंगा, क्या अटल जी यह निर्णय लेते और इसी लिए उन्होंने आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, अब राहुल गाँधी जी इसका ज़रूर जवाब दें।

एंकर: 161 परिवारों की क्या राय है इसपर वह जवाब दें।

उत्तर: तब कांग्रेस ने कभी ऑपोस नहीं किया, तब तो कांग्रेस शामिल थी उस डिसिशन में, निकालिये उस समय के कांग्रेस के कुछ बयान – एक, दो, तीन, चार – कुछ तो बयान निकालिये उस समय के। जब कंधहार का हुआ तब तो यह साथ में शामिल थे निर्णय में।

एंकर: चलिए उम्मीद करेंगे कि आपकी बात आगे पहुंचेगी और राहुल गाँधी इसका जवाब देंगे, लाइव जा रहा है सर आप चिंता न करें वह बात तो पहुँच ही रही है।

उत्तर: अच्छा मतलब वह आपका चैनल देखते रहते हैं?

एंकर: ज़रूर देखते हैं, नहीं तो बाकी कांग्रेस के लोग देखते रहते हैं।

उत्तर: हाँ वैसे समय उनके पास ज़्यादा होगा तो देखते ही रहते होंगे, हम लोग तो आज कल इतने बिजी हैं देख नहीं पाते हैं।

एंकर: राहुल गाँधी इसका जवाब दें न दें लेकिन यह सवाल तो पूछा जायेगा सर कि वह सबूत गैंग का हिस्सा आप पोट्रे कर देते हैं कि देखिये यह सारे सबूत मांगते हैं सेना शौर्य करे और यह लोग सबूत मांगते हैं, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री शहीदों के पीछे तस्वीर लगा देते हैं। आपके नेता पोस्टर पर अभिनन्दन को अपना बता देते हैं, अभिनन्दन बीजेपी के नहीं हो सकते ना, फाइटर पायलट हैं?

उत्तर: सॉरी, हमने कभी, देखिये पहली बात तो सरकार ने या कोई सीनियर लीडरशिप ने कभी भी जो अभिनन्दन की वीरता थी जो उनका ऐक्ट था उसको कोई हमने अपनाया नहीं है, हमने उनका अभिनन्दन किया है हमने कहा है उनकी वीरगाथा वर्षों-वर्षों तक लोग गाएंगे, लोग उनकी शक्ति को याद करेंगे कि एक मिग-21 के साथ उन्होंने एफ-16 को गिरा डाला, मैं समझता हूँ हम सबके लिए गर्व की बात है। जहाँ तक शहीदों की श्रद्धांजलि करना यह तो इस प्रकार का आप विषय उठा रहे हैं कि अगर हम नहीं करते तो आप सोच सकती हैं कि आज तक पर हमारी कितनी आलोचना होती, कितनी प्रतिक्रिया होती? तो क्या यह शहीदों के बलिदान को हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते इस देश में? अगर कांग्रेस पार्टी नहीं देना चाहती है उनकी श्रद्धांजलि शायद डरती होगी कहीं वोट बैंक न नाराज़ हो जाये, अगर ऐसा कुछ उनके माइंड में है तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे लिए तो वह शहीद ने अपने देश के खातिर प्राण गंवाएं हैं और शहीदों की श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य है।

मैं तो आपको चाहूंगा कि आपने भी आपके प्रोग्राम के पहले उस समय उन शहीदों का चित्र रखना चाहिए था जिससे हम प्रोग्राम करने के पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते थे। आखिर आज आपने भारत का यह फ्लैग क्यों लगा रखा है? आप बताइये आपको गर्व हैना भारत के फ्लैग पर? तो कल वह कहेंगे कि आपने यह भारत का फ्लैग लगाया है इसमें ऊपर केसरी रंग है तो यह तो बीजेपी को प्रमोट करने का रंग बना दिया आपने, उनका तो कुछ भरोसा नहीं है वह तो कुछ भी कह सकते हैं।

एंकर: लेकिन सर तिरंगा तो हम 2014 के पहले भी लगाते थे, कांग्रेस के कहती है कि देश का …….

उत्तर: भारतीय जनता पार्टी जब-जब कोई शहीद हुआ है इस देश के लिए, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और हमने उनका आदर सम्मान किया है, चाहे हमारी पार्टी सरकार में रही हो या नहीं रही हो। मैंने अभी-अभी बताया 1971 में पूरा, 100% कई विषयों पर हमारा मतभेद था कांग्रेस के साथ, उनके हैंडलिंग के साथ मतभेद था, जो उन्होंने समझौता करके देश के साथ अन्याय किया उसके ऊपर हमारा मतभेद था। हम बहुत नाराज़ थे जिस प्रकार से उन्होंने जीती हुई लड़ाई को एक प्रकार से घुटने टेक दिए लेकिन हमने फिर भी पूरा समर्थन किया उस समय हमारे कोई नेता ने आलोचना नहीं की।

एंकर: नीचे वाले हरे रंग पर आप तो कोई आरोप नहीं लगाएंगे?

उत्तर: नहीं, मेरे को तो तिरंगे पर नाज़ है। मैंने तो 75 रेलवे स्टेशंस में देश में 100 फुट ऊँचे पोल के ऊपर तिरंगा लहराया है रेलवे स्टेशन पर कभी किसी ने पहले नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश था मुझे कि हमारे पैसेंजर जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो गर्व से तिरंगा दिखना चाहिए लहराता हुआ।  75 पर हमने लगा दिए, मुझे जो आनंद आता है देखकर मैंने अधिकारियों को कहा है अब और निकालो लिस्ट, अब 100 स्टेशन पर और लगाएंगे, फिर 500 स्टेशन पर और लगाएंगे। मुझे तिरंगे पर नाज़ है। लेकिन कुछ विपक्षी दल पता है क्या कहेंगे आपको आपने यह देखो आपकी और मेरी हाइट के हिसाब से ग्रीन रंग तो छुप गया है, तो वह तो यहाँ तक उतर आएंगे वह तो इस प्रकार की सोच रखते हैं।

एंकर: सर चूँकि स्टेशंस की बात आ रही है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ जिसके बाद वापस चुनाव पर जायेंगे।

उत्तर: रेलवेज पर तो आप छोटा, बड़ा जितने सवाल पूछो मुझे आनंद ही आनंद है।

एंकर: मुझे पता चला है कि कुछ 2डी, 3डी वर्चुअल रियलिटी का कुछ करने वाले हैं स्टेशंस पर जिसके ज़रिये अतिरिक्त कमाई होगी नॉन-रेलवे सर्विसेज देकर?

उत्तर: सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशखबरी बता दूँ रेलवे के संबंध में। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया देश के कोने-कोने तक पहुंचे और उसका एक माध्यम उन्होंने शुरुआत की थी 400 रेलवे स्टेशन पर वाई-फाई देकर, और वह मुफ्त में जो हम वाई-फाई रेलवे स्टेशन पर देते हैं वह फास्टेस्ट वाई-फाई है भारत में।

एंकर: काम करता है सर?

उत्तर: आप ज़रूर चेक करिये और एक भी जगह आपको नहीं मिले तो मुझे बताना, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करना। तो 400 पर पहले हमने शुरू किया मुफ्त वाई-फाई और फास्टेस्ट स्पीड है और कोई कम्पेरेबल स्पीड आपको नहीं दे सकता है। आज 832 स्टेशन पर वाई-फाई हमने कर दिया है। एक महीने के भीतर यह 1600 हो जायेगा, 1600 स्टेशंस पर हो जायेगा और गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी 2 सितम्बर 2019 को आने वाली है और मैं गणेश भक्त हूँ मैंने unmanned level crossing का भी टारगेट ऐसे ही रखा तह कि मुझे गणेश चतुर्थी तक जितने ज़्यादा हों निकलकर चाहिए, और ऐसे लोगों ने काम किया कि सितम्बर महीने अकेले में 1705 unmanned level crossing ख़त्म किये थे एक महीने में जो पहले एक साल में कभी नहीं हुआ था इतिहास में। ऐसे ही वाई-फाई गणेश चतुर्थी 2 सितम्बर 2019 तक हम 6400 स्टेशन से अधिक पर फ्री वाई-फाई पहुंचा देंगे भारतीय रेल, 6400 से अधिक स्टेशनों पर। और हम गावों के जितने बच्चे हैं आस पास के, जितने स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे किसान भाई बहन, हमारी महिलाओं को सबको स्टेशन पर आमंत्रित करेंगे और वहां पर कहेंगे आइये वाई-फाई से पूरी दुनिया से जुड़ जाइये।

और जैसे-जैसे वाई-फाई पहुंचेगा, मेरी अगली कल्पना है कि जो वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में हम टेलीविज़न लगाकर एक गोगल्स होती हैं, 3डी वाली, उससे हम आपको भारत और विश्व के जो अच्छी जगहें हैं, पर्यटन की जगहें हैं, कुछ अच्छी पिकचरें होंगी। हो सकता है तब तक Uri – a Surgical Strike भी रिलीज़ हो जाएगी for public viewing without having to pay licence fee, तो वह भी दिखाएंगे।

एंकर: मतलब स्टेशन पर प्रचार?

उत्तर: नहीं, हम टॉयलेट एक प्रेम कथा भी दिखाएंगे, जिसमें एक दिखाया गया है कि एक ज़माने में लोगों को रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर जाकर शौच करना पड़ता था अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए। माता, बहनें, बहुओं को यह शर्मिंदगी से प्रधानमंत्री मोदी ने बचाया है, इस सरकार ने बचाया है। 10 करोड़ टॉयलेट आखिर पहले क्यों नहीं बने, क्यों कांग्रेस 55 साल से राज कर रही थी, मात्र 34% घरों में क्यों शौचालय था? क्यों सब कुछ छोड़ दिया हमें आकर शौचालय देने के लिए सबको? क्यों छोड़ दिया बिना बिजली के हमारे छोटे भाई बहनों को? क्यों छोड़ दिया बिना स्वास्थ्य सेवाओं के गरीबों को इस देश में? तो हमने आकर यह सब विकास के काम किये और यह जब वाई-फाई पहुँच जायेगा और जब 3डी पर हमारे छोटे नन्हे बच्चे दुनिया की प्रोग्रेस को देखेंगे तो उनका भी और हौसला बढ़ेगा और वह भी आगे तरक्की के मार्ग पर जा सकेंगे।

मैं समझता हूँ मेरा तो मानना है कि रेलवे स्टेशन माध्यम बन पाएगा आगे चलकर गांव के आखिरी छोर पर जो गरीब खड़ा है उसको भी हम पूरी देश और दुनिया के साथ जोड़ने का माध्यम भारत के रेलवे स्टेशन बनाएंगे। और जब मैं रेल मंत्री बना मेरी पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने मुझे यह निर्देश दिया था कि रेलवे स्टेशन में जो अपार संभावनाएं हैं खासतौर पर इस देश के 130 लोग शायद हर एक व्यक्ति जानता होगा नज़दीक का रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। उन्होंने कहा था यह रेलवे स्टेशन को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनाओ, हो सकता है आगे चलकर हम रेलवे स्टेशन पर हमारे पास ज़मीन है हम वेयर हाउसिंग दे देंगे, कोल्ड स्टोरेज दे देंगे। तो रेलवे स्टेशन आगे की हमारी रणनीति में सुरक्षित भी होगा, लास्ट ईयर सेफेस्ट रेलवे ईयर था इस साल सेफ्टी में और अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे।

एंकर: चलिए, अब चुनाव पर आते हैं जल्दी से इससे पहले कि इंटरव्यू ख़त्म हो जाये, रेल मंत्री से रेल पर सवाल पूछ लिया।

उत्तर: नहीं पर रेल भी चुनाव का एक विषय है, जनता के बीच हम रेल की भी उपलब्धियां लेकर जायेंगे।

एंकर: उस हब का क्या करेंगे जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में बना है क्योंकि उसके ज़रिये एक बहुत बड़ी चोट होने वाली है बय-एलेक्शंस ने उसकी आहट दे दी है और यहाँ अगर यूपी में 30-40 का नुकसान हो गया तब तो बहुत मुश्किल है?

उत्तर: यूपी में हमने तो 74 का टारगेट रखा था पर पीछे कोई यूपी का नेता आया था, बड़ा नाराज़ हो गया उसने कहा साहब 75 से कम नहीं लाएंगे आप यह 74 पर कहा अटक गए हो।

एंकर: यह कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सर?

उत्तर: यह कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है कि आपने बय-इलेक्शन रिजल्ट तक आप स्टडी करने में असमर्थ रही हो, आप देखिये बय-इलेक्शन में कोई मोदी जी तो प्रचार में जाते नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और उनके गुण की तो मुझे नहीं लगता आपमें से किसी को समझाने की ज़रूरत है उनके काम करने का ढंग और उनकी इलेक्शन लड़ने की जो क्षमता है उसपर तो लोगों ने बड़े-बड़े नाम दे दिए हैं उनको। कुछ-कुछ नाम मैंने भी सुने हैं इसी प्रकार के, हाँ, यह नाम मैंने भी सुना उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है।

तो मेरे ख्याल से एक बय-इलेक्शन था कैराना में, अब कैराना के बय-इलेक्शन में सब विपक्षी दल एक साथ थे।

एंकर: गोरखपुर भी?

उत्तर: मैं उसपर भी आ सकता हूँ। आप जितने चाहिए, हम तो एनालिसिस सबका करते हैं। कैराना एक ऐसी सीट है जो भाजपा और जनसंघ साधारणतः कभी जीतती नहीं थी, पिछली बार जीती थी, दुर्भाग्य से यादव जी का निधन हो गया, सब विपक्षी दल एक साथ आ गए, सबके सब।

एंकर: योगी का गोरखपुर सर?

उत्तर: आता हूँ मैं मैडम, कोई जल्दी है आपको, मेरे को जल्दी नहीं है। अब वह आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो विस्तार से समझाता हूँ चीज़ें, मेरा बजट भी बड़ा विस्तार से समझाया था इसलिए लोगों को अच्छी तरह सरलता से समझ आ गया। और मुझे अरुण जी ने निर्देश दिया था और माननीय मोदी जी ने कि ऐसे समझाना कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाये तो इसलिए यह भी विषय समझाना चाहूंगा। कैराना कोई साधारणतः हमारी स्ट्रॉन्गहोल्ड नहीं थी, सबके सब एक साथ लड़े फिर भी हमें 46% वोट मिला, मोदी जी भी नहीं गए अमित शाह भी नहीं गए, एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं गया। एक लोकल बय-इलेक्शन के लिए, हम तो विकास के कामों में लगे रहते हैं उसके लिए समय नहीं दे पाए। मैं समझता हूँ वह एक संकेत देता है कि अगर तब 46% उस परिस्थिति में बिना हम सबकी इन्वॉल्वमेंट आया तो हमारे लिए यूपी का चुनाव 51% का चुनाव है और हम 51% से ज़्यादा वोट लाएंगे और यूपी में क्लीन स्वीप पिछले से बेटर रिजल्ट आपको लाकर दिखाएंगे।

एंकर: 23 मई के दिन लाइव ज़रूर आइयेगा सर आज तक पर उस दिन चर्चा हो जाएगी। अब ज़रा जम्मू कश्मीर चलते हैं, विपक्ष का कहना है इतना सब कुछ आप कर लेते हैं, इतने मज़बूत प्रधानमंत्री हैं, लोक सभा चुनाव तो वहां कर रहे हैं असेंबली नहीं करा रहे हैं, मेहबूबा मुफ़्ती कह रही हैं यह साज़िश है आपकी जम्मू कश्मीर के खिलाफ?

उत्तर: उनको तो हर एक चीज़ में साज़िश दिखता है, उनके लिए तो शायद साज़िश शब्द क्या बोलते हैं वह तकिया कलाम बन गया है, हर चीज़ में साज़िश बोल दो वगैरा। पर मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट आर्गेनाईजेशन है। पहले आपने एक सवाल independence of organisations का भी पूछा था मैं उसपर लम्बा विस्तृत जवाब दे सकता हूँ अगर आप समय दें तो। हाँ, उसपर जितना चाहिए हर संस्था के बारे में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ विषय इलेक्शन कमीशन का है, स्वतंत्र आर्गेनाईजेशन का है, उन्होंने अपने आप पूरा सिक्योरिटी सिचुएशन वगैरा लेकर जो निर्णय किया हम उसके साथ हैं। अगर वह असेंबली का निर्णय करते हम उसके रहते, वह सुरक्षा बल, स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच यह निर्णय होते हैं, सरकार का इसमें रत्ती भर भी कोई रोल नहीं है।

एंकर: अब ज़रा सेना पर आते हैं, आखिरकार यह सेना किसकी है?

उत्तर: भारत की जनता की है।

एंकर: बीजेपी की नहीं हैना?

उत्तर: बीजेपी भारत की जनता नहीं है क्या? बीजेपी में भी तो भारत की जनता सम्मिलित है, इन्होंने हमको चुनकर पूर्ण बहुमत की सरकार दी है तो बीजेपी – हाँ, मैं भी जनता नहीं हूँ क्या? क्या मंत्री बन गया तो आपने मुझे तड़ीपार कर दिया जनता में से?

एंकर: तो सेना के शौर्य पर फ्रंट-फुट पर बैटिंग होगी 2019 के चुनाव में पीयूष गोयल जी?

उत्तर: आप लोग हर चीज़ में चुनाव ही चुनाव देखते हो, हम हर चीज़ में उनकी शौर्य गाथा देखते हैं, आप हर चीज़ में चुनाव देखते हैं हम हर चीज़ में गरीब का विकास देखते हैं। आपको हर चीज़ शायद चुनाव में आपके टीआरपी से लिंक बेनिफिट मिलता होगा कुछ एडवरटाइजिंग वगैरा, लेकिन हमारे लिए तो इस देश का गरीब जो 70 साल से वंचित रहा विकास से, हमारे लिए वह लड़का जो स्कूल में जाते हुए भी एक अच्छा भविष्य नहीं बना पाया क्योंकि उसको मौका नहीं मिला, हमारे लिए प्रधानमंत्री की वह गरीबी का जीवन जिसमें उन्होंने चाय बेचकर अनुभव किया गरीबी क्या होती है, देखा अपनी माँ को 400 सिगरेट धुआँ लेते हुए अंदर, देखा बिना बिजली के एक वह छोटे से flicker of a kerosene lamp में कैसे जिया जाता है। आपने देखी है कि नहीं ‘चलो जीते हैं’? नहीं देखी है? एक 30 मिनट की डाक्यूमेंट्री है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा और आपके एडिटर्स और आपके मालिकों से भी कि वह ज़रूर जनता को दिखाइए एक 30 मिनट की छोटी फिल्म है। किसी ने बनाई है एक महावीर जैन वगैरा कुछ लोग हैं मुंबई के, एक 30 मिनट की उन्होंने एक छोटी डाक्यूमेंट्री बनाई है, ‘चलो जीते हैं’, उसमें दिखाया है कि कम्पैशन कैसे आता है, संवेदना कैसे पैदा होती है। एक व्यक्ति जो गरीबी में अपना बचपन बिताता है उसमें कैसे यह संवेदना गरीबों के प्रति आती है। देखने लायक है और आप अपने दर्शकों को दिखाओगे, आपका ज़रूर टीआरपी भी बढ़ जायेगा।

एंकर: मैंने इसलिए सेना पर यह सवाल पूछा था क्योंकि आपकी इन बातों में और प्रधानमंत्री के बैकग्राउंड का ज़िक्र करते ही समझ में आ गया कि आपका 2019 का एजेंडा और रणनीति क्या रहेगी। बहुत-बहुत आपका पीयूष गोयल जी आज तक में सुरक्षा सभा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।

उत्तर: धन्यवाद।