We are all aware, I’m not talking something new, how exporters also have misused the flexibilities in the laws in the past. And what we’re trying to do is make it a much simpler tax structure. It is going to be one nation, one tax. You will seamlessly get the refund of all that you have paid across the board. In fact, exporters, and I remember I used to always complain, we never got the refund of Octroi that we paid. Now that will be history. Right! But with GST coming into force, all the various taxes that are paid except electricity and alcohol and petroleum products, these are the three, which are left out I think. These are left out because, let’s build up a consensus on this also and we can always include them.

If you recall, the Opposition was trying to say this should be exempted permanently, but the BJP government has made sure that we can always have a dialogue and decide later on, so for the present we have kept it out. After all, would it be more sensible to keep struggling whether to keep it in or out with the states and, therefore, not get GST at all or does it make more sense to at least to get the rest of the things sorted out and then once the states have an experience of the success of GST, I am sure they may be willing to get more and more products into it. I think a practical approach, a willing approach where you move forward, is far better than being obstinate and sitting on your haunches and not achieving anything, which happened for, almost six-seven years in the past.

After all, the first, if you go back in history, GST was first mooted when, I think, Yashwant Sinha was the Finance Minster in the Vajpayee Government. We lost government in 2004, and then this thing went into the back burner. Somewhere around 2007, once again this was articulated in the budget and then it took them four years to come out with just the first draft of the law, 2011 we saw the GST law and it was full of holes and no consensus could be built up with the state. There was also the issue of states not trusting the central government for precisely the reason Mr Dhingra talked about – tax refunds. And why did that happen? Because if you recall, Central Sales Tax (CST), was withdrawn or reduced, let’s say, from 4% to 3% and 3% to 2% and the central government had given a promise that they will compensate the state, for the loss of revenue, year on year for 3 years and gradually make CST zero.

And all of us exporters have suffered CST and never got it back. Am I right in that? But, what did the then central government do? They reduced from 4 to 3, 3 to 2, and stopped after it, because they were and not able to build up a consensus on GST, which was to be the next step and be implemented in 3 years. But after 3 years, they also stopped compensating the states. Now the states said that if you really want us to support GST, then give us the credible confidence that you will compensate us if there is a loss in GST but your track record shows that (inaudible), you stopped compensating us when CST was introduced and, therefore, the trust factor was missing. विश्वसनीयता नहीं थी उस समय की सरकार पर और इसलिए अहम् सहमति नहीं बन पाई, consensus could not be built up.

And, we could never have expected to see the light of day in GST but for the relentless efforts of Prime Minister Modi and Finance Minister Mr Jaitley, who actually worked, and I am happy to share this with you, because I was a part of that first meeting, which Prime Minister Modi took on GST, which happened within the first 30 or 40 days of our being sworn in. Because we could understand that it is a good law but we had opposed it while we were in Opposition for not being able to address these concerns of the states, for not being able to address the concern that can a BMW car be taxed at the same rate as a Hawai Chappal, which the poor man wears? Are we really technically prepared with the robust framework in which GST can be implemented, the network that was required to implement GST (Inaudible).

All of these concerns were there before us, but Prime Minister Modi did not get deterred by these concerns. He accepted the challenge, and with his deft handling through the last three years, the Finance Minister Mr Jaitley has been able to achieve that, to my mind, the biggest reform that India has ever seen in our history. And to get 29 states, Union Territories, run by political parties of every (Inaudible), every different ideology to come on one page on this, so that the Congress, the Telugu Desam, the Telangana Rashtra Samithi, the AIADMK, the DMK, the Communists, the Akali Dal, and so much so, even the Aam Aadmi Party and Trinamool Congress, on one page to accept GST, I think is, one of the living testimony to Finance Minster Mr Jaitley’s immense ability to steer the economy, successfully.

And to my mind, today he, as the GST Council completed yesterday the final deliberations and we are now poised for GST coming in on 1st of July, 2017, he has proven himself to be the best Finance Minister India has ever seen in its independent history. And to my mind, the biggest beneficiary of that is going to be the Exporting Community, which always complains of multifarious taxes being lost in the system, which you were never compensated for. I remember going with application to Finance Minster as a part of EEPC, that our drawback grades really don’t reflect the true taxes that we pay. After all, custom duty we may get an exemption or we may pay and get a refund, which also if you recall in the old days what it used to mean? पता नहीं आप मुझे चाय-पानी पिलाएँगे कि नहीं आज, पर आज के चाय-पानी और उस समय के चाय-पानी में ज़मीन आसमान का फरक है | पानी पी लिया है चाय भी शायद आप पिला ही देंगे पर एक अच्छी भारतीय स्वदेशी चाय पिलाना मुझे एंड जो नए रंग के आज कल चाय आनी शुरू हो गयी है वह चाय को भूतकाल में ही रखना |

The country is changing. The county is evolving into an honest economy, the country is becoming corruption-free but we need all of you to be a part of that movement. If the BPT officials, and no comment on you Neeraj, but if the BPT officials are asking you for or troubling you during the custom clearance of your goods, if our custom official is troubling you during custom clearance of your export commodity, please don’t take them (Inaudible), tell us about it, talk about it. I mean let’s all as a nation, be a part of this cleaning up exercise. Very often, we read editorials, we hear many of you speak, Mohanji keeps sending me text messages every second-third day about, you have cleaned up the top, Modi government is doing a good job at the centre! पर नीचे वह पुलिस वाला नहीं बदला, नीचे वह ward office में परेशानी है, custom officer तंग करता है, port authority में कोई तंग करता है, बिजली का linesman तंग करता है, पर आखिर वह सुधार मैं आपकी सहायता के बगैर हम नहीं पाएंगे |

I cannot make a roving comment all linesmen in the electricity department are corrupt; I won’t be able to run that department. I cannot say all government officials, all PSU officials, all are inefficient, how will I run that department, how will the wheels of the economy run? Just like, I do hope you believe and, which is why you have called me, all politicians are not corrupt. And just like I believe that all businessmen are not evading taxes, in the same breath, this country’s biggest strength is its deeply ingrained honesty. We are still a country which is proud of its tradition, of its heritage, of our ability to run our country efficiently and effectively and if we all work together, then to my mind, there will be no difficulty in eliminating corruption in this country.

After all, there was a time, when to get a bank loan, you needed to know somebody in Delhi, you needed to get that important phone call made, so that your loan application can be expedited. Gone are those days, because in the last three years, I can say it, both with pride and with confidence, that no political leader ever has made one phone call from Delhi. I don’t think, even the officers have the, forget capacity or even the possibility or even the guts to make one phone call today from Delhi to get a loan sanctioned, to get a consignment cleared, to sort out a tax case. It will all happen on merit and that merit will prevail only when we all work together. ताली तो दो हाथ से ही बजेगी | नहीं नहीं मैं कोई कवि की तरह ताली बजाने को नहीं बोल रहा हूँ |

So, I have really, only to request all of you, look for that India, that new India, where we can all hold our head high. We are all part of that movement, to make rid India of corruption. Swacchta is not only the swacchta that we are trying to do in our homes and offices, and the streets of Mumbai or India, but swacchta will have to come into our work, when all of us pay our taxes honestly, then really we won’t have to worry about the tax department. When all of us classify our goods correctly, whether for export or for import, we won’t have to worry about the custom officer. When all of us import the right product or export the right product that we are doing, then we won’t have to worry about the inspections that our goods undergo.

I am sure, your point about electricity cost, having a large amount taxes is well taken, I grant you that, but at the same time, we could not built up a consensus among states, may be going forward, we will talk to them again and hope for a better agreement on that issue also, possibly also on petroleum products. But the choice before us, if you recall Prime Ministers Modi’s first engagement after he was announced as the Chairman of our Campaign Committee, and just before he became the Prime Ministerial candidate in 2013, that you have a choice between looking at this glass as half full or half empty. And I do hope that the half full glass is always something better than an empty glass.

And, the way the things were going, the despondency that had set into the nation, the way the economy was floundering, with very high interest rates, very high inflation and exchange rate which was instable, and to bring stability to that exchange rate we had to borrow $35 billion under the exchange (Inaudible) through our facility of 2013. I don’t know how many of you follow the Foreign Currency Market, I think all exporters must be doing that. To cool down the rupee, Governor Rajan had to borrow $35 billion with a government guarantee on a higher interest rate than what we were paying on all our borrowings, just to cool down the falling rupee. Now, all of those days really are no good for any importer or exporter.

I am personally of the school of thought who believes that a falling Indian rupee may sound optically very good for exporters, but actually it’s detrimental to our long term future. China never depreciated the Renminbi and look at their success on exports. They pegged it to the dollar and achieved far greater success, because, thanks to that, they were able to keep their interest rates down, thanks to that, there was certainty in what was happening. The whole world and their uncle and aunt came and invested in China, large manufacturing bases were built up. They got the benefit of economies of scale. They became competitive in the world market leveraging on their low-labour cost.

Certainly, ease of doing business helped, and they became one of the most competitive places to do businesses. They did not depend on the depreciation of the India rupee, as very often, some of our exporter try to suggest. By depreciating the Indian rupee, we are only causing more harm to our export competitiveness. And I say this with authority, as having been an exporter myself. My own experiences, I remember, at least in engineering exports, I can say it with authority that when the rupee depreciates, our buyers are not fools, they are also watching the Indian rupee. They take away that benefit, they reduce our prices and enjoy that benefits themselves. I don’t know how many of us have really enjoyed a depreciating rupee giving us far greater super profits in India.

And, on the contrary, our struggle used to be, to explain to our buyer, and I am saying it with personal experience, the struggle used to be to explain to the buyer that if I export $100 worth of goods to you and the rupee depreciation is 5%, please don’t reduce my price to $95.5. Because I don’t save the whole amount, all my import goods have become more costlier. My Interest cost is going up with the falling rupee. I pay more and more indirect taxes. My cost of labour is also going up in an inflationary situation, with DA going up and all that.

So, please look at it in a broader or a larger perspective and then come up with your demands or recommendations. As far as the refund of GST is concerned, I can assure you that we in government are even more conscious than you, that we want to promote exports. We respect the good work that your industry is doing. I will also talk to Hon’ble Finance Minster about this. We will try to bring in transparency in that, through a mobile dashboard or a website, so that all claims which are made are entered into that dashboard and as the payments are made that payment is also available. With your exporter code number or IEC number, you can login and see that you got your refund in due date or due time or with your GST registration number, we leave that for the experts to do. But we will bring in transparency, just like we have brought in transparency in almost in every aspect of governance that this government is doing. Whether it is post-demonetization information that was sought from the bid depositors, all of that was done in a seamless manner, through a website. Nobody received a single notice. Everybody got the opportunity on the website put in your PAN Number, feed in your source of that cash. After all, you cannot say that I withdrew 2 lakh rupees every month for my expenses for the last, let’s say 5 years, 10 years, but my wife has saving or what you call it – स्त्रीधन – जिसपर बड़ा हल्ला मचता था demonetization के दिनों में स्त्रीधन का क्या होगा, 2 लाख रुपये हर महीने निकालते हो, साल में 24 लाख निकालते हो, 10 साल में 2.5 करोड़ निकाल लिया लेकिन घर में 5 करोड़ स्त्रीधन निकल रहा है | तो after all, हम भी तो थोड़ी बहुत अकल रखते है ना, आपने ही चुनके वहां तक भेजा है |

My wife is here, Seema, she often says that she is smarter than me. I don’t know, whether that is correct nor no because that is something we keep fighting about. Because whether I chose a smart wife or she chose a smart husband, of course, the women is always right.

But the world is changing, India is changing. We have a choice whether we want to be a part of the past or we want to be a part of the new India that is evolving. अब भूतकाल ख़त्म हो गया है, भूत मतलब मैं past की बात कर रहा हूँ, और कोई connotation नहीं ले रहा हूँ | भूतकाल खत्म हो गया है, एक रोशनी भरा सवेरा आप सबके लिए आ गया है और मैं समझता हूँ इस माहौल में credible (Inaudible) suggestions लेके आप जो भी आएँगे पूरी तरीके से हम उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, संकल्पित रहेंगे |

आपने quality exports की बात की, excellent idea, excellent suggestion. Let us know which are those items? I know, for example, I think, for large transformers we have this problem that they have to go to Singapore for testing. I have already got a body in Gujarat, which is working to spend some 350 crores, so that that problem also we can resolve. Please! As, collectively, and may be EEPC work out nationally, which are those investments and items that are required, which can help India become self-sustaining in all testing and inspection facilities. And then let us work together in a Public-Private Partnership. हर एक चीज़ सरकार पर मत निर्भर होइये | I think that is the bane of the problem, when we expect government to do everything.  Get government out of our life, we will be far more successful in our work.

In that LED programme, till we had Rs 100 subsidy, was selling 6 lakh bulbs in a year, after I withdrew the subsidy, we are selling 6 lakh bulbs every day. 300 गुना बढ़ गया वह प्रोग्राम, सरकार निकल गयी, सरकार का काम ख़त्म हो गया | आप भी अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने की सोचिये | आपने अभी बताया, $65 billion आपका engineering export है और आप रो रहे हो कि एक 5,00-1,000 करोड़ रुपये में testing facility EEPC नहीं लगा सकता है? I don’t know what is your bank balance. कितना है? That’s the problem.

And I will tell you why I say this, मेरे पास Institute of Chartered Accountants जिसका मैं सदस्य हूँ उसका Chairman दो दिन पहले आया और मैंने उसको कहा कि भई पैसा वैसा तो बहुत कमा रहे हो आप देश में 500 kiosks लगाओ, GST Counseling Centres बनाओ | और जब छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को जिसकी turnover 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वह सीमा आप लोग तय करो, उन सबको free handholding करो, counseling करो लगभग जुलाई-अगस्त तक जिससे सबको सरलता हो जाए और समझने में आसान हो, और आप लोगों को fees नहीं देनी पड़े किसी को | मुफ्त में यह facility आप देश में प्रमुख 500 स्थानों पर establish करो | कल रात को by chance he bumped into me in the flight, यह तीन दिन पहले की बात है | He has promised me कि 200 centre तो वह 24 या 25 तारीख तक कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की, मुफ्त में देने के लिए counseling | जब मैंने मुफ्त में कहा तो बोला I will have to talk to my Secretary, ऐसा कुछ उन्होंने कहा and that’s the question I asked him कि आपका bank balance कितना है | And do you want to know bank balance कितना है? Rs 800 crore! आपका नहीं, उनका, आपका उससे ज्यादा ही होना चाहिए | मैंने कहा 800 करोड़ रुपये बैंक में पड़े हैं और तुम hesitate कर रहे हो 20 करोड़ रुपये खर्च करने में? जनता की सेवा करने में?

आप ज़रा उसपर विचार करिए आप, क्या दायित्व सिर्फ सरकार का होगा हर एक चीज़ के लिए? क्या हम भी सब सामूहिक जनभागीदारी कर सकते हैं इस देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए? बहुत अच्छी बात है इसको और बढाइये | कई जगह सुनने में आ रहा है कि छोटे लोग चिंतित हैं GST आने के बाद uncertainty की चिंता है, स्वभाविक है जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, transformation होता है, तो थोड़ी बहुत चिंता भी होती है और थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है | अब वही है half full, half empty, अब वह तकलीफों पर focus करना है या उसका solution निकालना है | और मैं समझता हूँ आप सबकी भी उतनी ही सामूहिक ज़िम्मेदारी है जितनी सरकार की है कि इसको सफल बनाने में हम सब साथ में प्रयत्न करें, इस देश का आर्थिक व्यवस्था, जो पूरा ढांचा है भारत की अर्थव्यवस्था का वह सुधरी है |

We have had good three years, fiscal deficits are under control, inflation has drastically fallen, interest rates have fallen. For exports, I do believe you have concessional interest, but we should encourage more and more of our exporters to raise foreign currency loans. If you are having difficulty on that please flag it off with any one of us. I will set up a meeting with Finance Minister, Banking Secretary, Revenue Secretary, whoever you want. Nirmalaji can take you to any one of them. आपकी ऐसी कोई समस्या operational आती है हम तट पर हैं, जो हम कर सकते हैं हम उसके लिए तैयार हैं | दोनों तरफ से हम पहल करें, दोनों तरफ से देखें कैसे इस सुधरी हुई अर्थव्यवस्था में मिलके we create more jobs, we develop more in the Make-in-India programme, we bring in better technology. We focus on Research and Development, so that India starts leading the world rather than only following the world.

For example, electric vehicles is going to be one big opportunity, which to my mind, is going to be a 100-150 billion export market, for all of us, which is good for the environment, which is good for the economy, which is good for jobs and which will be good for all of us living in cities, to bring down pollution in this country. So, we have a lot ahead of us. Let’s have that self-confidence. Let’s have that commitment, that we can do it. And I have no doubt in my mind that all the award winners of today will be at the forefront of this New India that we are engaged in building. And I have no doubt in my mind, that EEPC, collectively, will support these measures to bring about a robust, strong, honest economy, that India has been waiting for for seven decades.

Thank you very much!

विद्यार्थियों की और फिर आगे चलके राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है, हम सबको जो सीखने को मिला, जो आदर्श और सिद्धांत चंद्रकांत दादा ने हम सबको सिखाए उसके लिए सदैव मैं आपका ऋणी रहूँगा दादा |

कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसे संत आदमी को कहाँ PWD का department दे दिया | बड़ा मुश्किल होगा आपके अधिकारियों को | श्री जसपाल सिंह बिंद्रा जी, कई वर्षों तक Standard Chartered Bank में इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया | अब भारत लौटे हैं, भारत में सेवा करने में लगे हुए हैं | श्री अनिल जैन, एडिशनल सेक्रेटरी, नीति आयोग में भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, क्या vision रहेगा, किस प्रकार से भारत आगे अपनी ऊर्जा सुरक्षा करेगा, ऊर्जा के बारे में क्या नीतियां रहेंगी इन सब पर चिंता कर रहे हैं |

अभी अभी मात्र तीन दिन पहले मान्य प्रधानमंत्री जी के सामने इन्होंने पूरे भारत की ऊर्जा नीति आगे की कैसी develop होगी उसपर पेशकश की थी | और शायद वह आखरी मीटिंग थी हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र अनिल दवे जी ने जिसे attend किया और लगभग ढाई घंटे तक धर्मेन्द्र जी, अनिल जी और मैं, मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी ऊर्जा नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे तीन दिन पहले, और परसों ही बहुत दुखद देहांत हो गया उनका, मैं उनको श्रद्धांजलि देता दूं |

श्री राजपाल जो मेरे साथ Power Ministry में Economic Advisor की भूमिका अदा कर रहे हैं और energy efficiency का पूरा काम देख रहे हैं, श्री सागाहने जी, Secretary Works, PWD, मेरे पुराने मित्र अरविन्द सिंह जी, Principal Secretary Energy, जिनके हाथों में मैं समझता हूँ ऊर्जा विभाग आने के बाद मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हम और तेज़ गति से ऊर्जा को और अच्छा कर सकेंगे, और इसको जनता की सेवा के लिए कार्यवृत्त कर सकेंगे |

वास्तव में पीछे 23,000 MW तक गयी थी आपकी power demand? 23,500 MW की power demand महाराष्ट्र में एक ही समय पर जो भारत के इतिहास में कोई भी राज्य के ऊपर इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा डिमांड आजतक नहीं आया है | और जिस ख़ूबसूरती से महाराष्ट्र ने उसका संभाला और पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को ठीक-ठाक से चालू रखा, लोगों को असुविधा न हो उसकी चिंता की, मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूँ उसके लिए |

श्री सीपी जोशी, Secretary Roads, मेरे सहयोगी सौरव कुमार जी, Managing Director Energy Efficiency Services Limited, World Bank की बड़ी lucrative job, बहुत अच्छी तनख्वाह वाली job छोडके आपने भारत आने का निर्णय लिया, एक ऐसे subject के लिए जिसके बारे में शायद जब आप आये थे तब भारत में कोई पहचान नहीं थी, कोई उसकी अहमियत नहीं मानी जाती थी, 2013 में आप वापस आये थे | यह अलग बात है कि अनाप-शनाप आरोप लगाये जा रहे हैं कुछ विपक्षी नेताओं के द्वारा कि World Bank से एक private sector officer को पियूष गोयल भारत में लेके आया है | आप तो सरकार में ही थे ना पहले? Income Tax में थे, Income Tax से World Bank गए थे, उसके बाद छोडके भारत आये और energy efficiency का काम करने ज्योतिरादिया सिंधिया लाए थे, शायद एक अच्छा काम किया था उस सरकार ने पहले |

और उपस्थित सभी भाइयो बहनों, मैं बहुत दिनों बाद कोई सरकारी कार्यक्रम महाराष्ट्र में कर रहा हूँ | और दादा आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ | मेरी कर्मभूमि है, वास्तव में महाराष्ट्र से ही आता हूँ लेकिन मौका नहीं मिला बहुत दिनों से की कुछ ऐसा कार्यक्रम यहाँ करें जिसमें केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मिलके कुछ तेज़ गति से joint programme launch करें ऊर्जा विभाग में | अभी अभी हुई Power Ministers’ Conference में बावनकुले जी मुझे बता रहे थे और शायद अरविन्द जी उसको validate कर सकते हैं कि महाराष्ट्र को क्योंकि पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध होता है जितना चाहिए, जब चाहिए, अधिकांश कोयला अब western coalfields से उपलब्ध होता है जिसकी वजह से transportation cost काफी कम हो गया है और कोयले की दक्षता, उसकी quality improve होने से, कोयले की गुणवत्ता improve होने से जिस प्रकार का लाभ बिजली बनाने में हुआ है, बिजली के बनाने में कम कोयला इस्तेमाल होना, अच्छा कोयला इस्तेमाल होना, ज्यादा बिजली भारत से उत्पादन किये हुए कोयले से होना, import पर dependence ख़त्म होना और western coalfield जिसको rationalisation of coal supply, उससे लगभग 20% variable cost बिजली उत्पादन करने का महाराष्ट्र का बचा है, 20% saving in variable cost |

और यह अपने आप में बहुत, इसलिए बहुत अहम् भूमिका रखता है कि पहले हम सबको आदत थी कि बिजली के दाम तो बढ़ते ही जाने वाले हैं, शायद महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने बिजली की कीमतों को कम किया जिससे और ज्यादा उद्योग को यहाँ पर attract कर सके, और ज्यादा यहाँ पर नए रोज़गार के अवसर बन सकें | और इन सब कारणों से आज मुझे लगता है कि जब यह project launch कर रहे हैं energy efficiency का तो आज मुझे विश्वास आता है की महाराष्ट्र इसको सिर्फ एक energy saving project नहीं लेकिन एक ऐसा project जिसमें अपनी क्षमता भी नज़र आये पूरे देश को, इस प्रकार से इस project को लेगा |

दादा आपने कहा एक साल और समझो 6 महीने ज्यादा, 18 महीने में कर देंगे | मैं उसको थोड़ा बदलना चाहूँगा, एक साल तो समय-सीमा आपने तय की है, आपको सोचना पड़ेगा इसको 6 महीने पहले कैसे कर सकते हैं | हमारे यहाँ तो वही सिस्टम चलता है दिल्ली में और प्रयत्न करने वालों की जीत नहीं होती है, संकल्प लेने वालों की जीत होती है | और आपके अधिकारियों को इसका संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इसको 6 महीने में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बनाइये, आखिर 1500 building कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इतने बड़े प्रदेश और इतनी बड़ी सरकार के लिए | और 1500 building का एक का दूसरे building से कोई लेना देना नहीं है | मैं तो 1500 building में सोचूंगा कि आज हम दो हफ्ते के बाद 1500 building में एक साथ काम कर सकते हैं | दो हफ्ते इसलिए दे रहा हूँ कि ईमानदारी से transparent bidding से लेना, पुराने तरीके से मत लेना |

और PWD तो ऐतिहासिक भूमिका रहती थी इसकी भ्रष्टाचार की पहले, यहां PWD के कितने officials हैं वैसे? बता सकते हैं या? देखिए, आप इतना hesitatingly जो हाथ उठा रहे हैंना | No, I am very serious. I am sorry there is press in this room. But इसपर आप ज़रा अंतर्गह में देखिए अपने कि आपको इतना hesitatingly हाथ क्यों उठाना पड़ रहा है | जब मैंने कोयला विभाग संभाला, शायद देश का सबसे बदनाम विभाग था, सबसे बदनाम company थी coal की, Coal India Limited, तब हमने जब लक्ष्य रखा कि हम एक बिलियन टन कोयला बनाएंगे और भारत सिर्फ domestic coal पर निर्भर होगा तब लक्ष्य यह नहीं था कि कोयले का उत्पादन बढ़ाना ही हमारा end purpose है, that is not the end of our journey | और यह मुझे याद है, यह अगस्त 2014 की घटना बता रहा हूँ, इसलिए दादा बता रहा हूँ क्योंकि आपके विभाग के लिए यह एकदम apt example है | Energy efficiency पर तो मैं जितना चाहिए 2-4 घंटे भाषण दे सकता हूँ लेकिन Coal India Limited का मैं अधिकारी हूँ, Coal India Limited में मैं सेवा करता हूँ, नौकरी करता हूँ यह मुझे एक शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए, और मैं बाहर सड़क पर जाऊं और कोई पूछे तुम क्या करते हो, तो मुझे घुमा-फिरा के बोलना पड़ेगा कि मैं एक सरकार में काम करता हूँ, मैं government employee हूँ वगैरा वगैरा, या मैं छाती तान के बोल सकता हूँ मैं Coal India का employee हूँ और मेरी वजह से एक अच्छी कंपनी चल रही है और सामने वाला देखे – अरे वह, आपके काम से मेरे घर में सस्ती बिजली आती है | यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यह लक्ष्य हमने अगस्त 2014 में निर्धारित किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वह दिन आएगा जब आदमी बाहर सड़क पर जाके छाती तान के बोल सके, छप्पनी छाती बनाके बोल सके कि मैं Coal India Limited का employee हूँ और सामने वाला उसको एक with a twinkle in his eye, एक इज्ज़त की नज़र से देख सके | क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं पूछूँ PWD में कौन है तो हाथ ऐसे उठना चाहिए? क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उससे महाराष्ट्र की सडकें अच्छी रहती हैं, महाराष्ट्र की बिल्डिंगें अच्छी, साफ़-सुथरी सुन्दर रहती हैं | मैं ईमानदारी से काम करता हूँ इसलिए हजारों करोड़ रुपये सरकार के बचते हैं, मैं अपना काम समय पर करता हूँ इसलिए जनता को असुविधा नहीं होती है |

आप हज़ार बिल्डिंग करें, 1500 करें या 5000 करें, मैं समझता हूँ लक्ष्य को बदलिए | लक्ष्य यह बनाइये कि मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि पूरा देश बोले कि PWD Department महाराष्ट्र जैसे काम करता है हम सबको करने की आवश्यकता है, वह लक्ष्य रखिए | यह लक्ष्य रखिए कि हमें कैबिनेट में यह न बोलना पड़े कि भाई project CPWD को हम नहीं देंगे, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, किसी तरीके से private sector को involve करो नहीं तो जो अनिल जैन के साथ हुआ वह होगा,…नहीं नहीं नहीं, हमको साथ में जोड़ोगे तो ही हम अपनी बिल्डिंग में हाथ लगाने देंगे | उसके बदले अनिल जैन ने बोलना चाहिए था हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, CPWD है अच्छी तरीके से कर लेगा, उनको अपना जगह, रास्ता निकालने के लिए ज़बरदस्ती wedge-in नहीं करना पड़े |

तो बड़ा नाम कमाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और नाम कमाने का एक साधन आज हम आपके पास देके जा रहे हैं energy efficiency अपनी buildings में लाने का | तो इसको मात्र एक साधन देखिए अपने अच्छे काम का जनता के सामने प्रदर्शन करने का, जनता को बताने का कि energy efficiency नहीं, I am an efficient person. I am an efficient Sevak, person who is serving the people, public servants ही हैना हम सब? मैं अभी अभी दादा को भी कह रहा था कि जैसे यह dashboard अभी launch किया है, कि हर एक चीज़ में जितनी transparency लाएंगे उतना ज्यादा हमारा काम सुधर सकेगा |

प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए मंत्री हम सब बने थे एक दिन एक कार्यक्रम था हमारा, मुझे अभी याद नहीं है specific कार्यक्रम, पर उसदिन बताया था कि energy efficiency पर जितना ज्यादा हम बल दे सकें उतना देश हित होता है | आखिर एक यूनिट जब आप बिजली की बचाते हैं तो लगभग सवा यूनिट बिजली को उत्पादन करने के बराबर है | और सवा यूनिट बिजली उत्पादन करने में कोयला लगता है, प्रदूषण होता है, उतना ज्यादा अपना infrastructure भारी पड़ता है, investment लगती है और खासतौर पर lighting, LED lighting हो या air conditioning हो यह तो peak hours में सबसे ज्यादा चलती हैं | और peak hour में load reduce करना तो सबसे ज्यादा valuable है |

Actually, Arvind you should start the time of day metering across the state at the earliest, along with rationalisation of tariffs. तब जाके लोगों को ध्यान में आएगा कि यह जो हम बिजली बचा रहे हैं इसकी अहमियत कितनी है | खासतौर पर शाम को जब 6 बजे अँधेरा होना शुरू होता है और रात के 10-11-12 बजे तक मैं नहीं समझता हूँ सभी लोग 2-3 बजे तक काम करते होंगे पर जो भी समय तक आप काम करते हैं या घर में TV देखते हैं या जो भी, उसमें आप कल्पना करिए कि वह शाम की बिजली और peak hours तो ऐसे होते हैं कि न्यू यॉर्क जैसी जगह में एक specific बड़ी भारी capacity सिर्फ एक घंटे चलती है दिन में, one hour, to meet their peak load requirement and ensure कि कोई एक सेकंड के लिए भी बिजली न जाये | और वह हजारों मेगावाट अगर आधे हो सकें या कम हो सकें, उसकी वैल्यू एक प्रकार से चौबीस गुना है | जो प्लांट चौबीस घंटा चलना चाहिए अगर एक ही घंटा चलता है तो उसकी fixed cost, जो भी यहाँ पर economic students हैं या जो थोड़ा बहुत financial understanding रखते हैं, अगर मैं एक करोड़ रुपये लगाता हूँ, चौबीस घंटे के बदले सिर्फ एक घंटे इस्तेमाल करता हूँ तो ब्याज जो है, depreciation जो है जो मेरी पूरी व्यवस्था उसके साथ जुडी रहती है जिसको सबको मिलाके fixed cost होता है, वह चौबीस गुना हो जाता है | परन्तु ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि 7 से 8 शाम को आपके घर में बिजली चली जाये, suddenly बिजली गुल हो जाये |

तो really, what you are trying to do in Maharashtra through this programme has a dimension far beyond what is just reflected on the dashboard also. It is that peak hour जिसमें आप बिजली का consumption कम कर पाओगे, बाकी तो saving होगी, प्रदूषण कम होगा वह तो स्वभाविक है | और आज आपको सबको मुझे शेयर करते हुए मुझे ख़ुशी होती है और यह खासतौर पर पेरिस समझौता जो COP21 में हुआ जिसमें पूरे विश्व के 193 countries ने unanimous agreement किया, उसका प्रतीक है कि energy efficiency आज पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है और इसका नेतृत्व भारत करा रहा है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है |

मान्य प्रधानमंत्री जी ने जब पेरिस समझौता हो रहा था जो नेतृत्व पूरे विश्व का किया यह तो हमने सबने देखा, हम सबने उसके बारे में सुना कैसे President Obama हो, President Hollande हो, Chancellor Merkel हो, पूरे विश्व के leaders भारत की तरफ देख रहे थे क्योंकि एक कल्पना रहती थी कि भारत always defensive position लेगा और हर अंतरराष्ट्रीय समझौते पर भारत की पुराने ज़माने में भूमिका यह रहती थी कि नहीं नहीं यह developed world का agenda है, हम developing world अलग हैं और हम एक block के तरीके से developing world का नेतृत्व करने अलग रहते थे | मान्य प्रधानमंत्री जी के कहा कि पर्यावरण अच्छा रहे, पर्यावरण ठीक करना यह हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है और इसमें भारत तो ऐतिहासिक 5000 साल पहले भी भारत में तो पर्यावरण की चिंता होती थी |

आप अपना इतिहास देखें, अपनी माइथोलॉजी देखें, हमने तो पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, सबको पूजनीय माना है | We have respected the environment traditionally, as a part of our heritage, as a part of our culture. तो भारत पर्यावरण के समझौते में adversarial role play करे, एक अलग थलग पड़ा रहे, वह क्यों होगा, भारत इसमें नेतृत्व करेगा और उसमें जब प्रधानमंत्री ने sustainable lifestyle की बात की कि हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वह जीवन भी पर्यावरण के हित में होना चाहिए, विश्व के हित में होना चाहिए, वह पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया | तो पेरिस समझौते में पहली बार पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि sustainable lifestyle is equally important as any other form of energy saving or reducing the carbon footprint of the world.

और मैं कोई Dashboard नहीं खोल रहा हूँ पर आपको एक दो चित्र बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज आप कोई विश्व के capital में या बड़े शहर में चले जाइये, London, New York, Washington, Sydney, Tokyo, रात रात भर आप देखेंगे कि बिल्डिंगों की lights जल रही हैं | सुन्दर लगता है, Manhattan looks beautiful because all the nights are on full night. बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा होगा | और मुझे तो आदत है रात को लेट काम करने की तो कभी रात को 2-2.30-3 बजे जब मैं सोने जाता था तो विंडो के बाहर देखो तो बड़ी बड़ी buildings all lit up all through the night. तो मैंने शुरू कर दिया हर जगह फोटोस लेना और आपको आश्चर्य होगा कि 100-100 मंजिला buildings जिसमें एक भी व्यक्ति पूरी building में काम नहीं कर रहा है पर इतनी brightly lit up कि अन्दर मैं एक telescope ले लूं तो कागज़ में लिखा क्या है वह भी पड़ सकूँगा दूर hotel room से, इतनी brightly lit up buildings और आप विश्व में किधर, यह 27 मई, 2016 की है, आज से ठीक एक साल पहले |

अब यह देखिए, यह Pearl Hotel New York में उसके बाहर का दृश्य, पूरी building है brightly lit up whole night, और यह एक के बाद एक building, यह तो एकदम होटल के बाजू में थी, सब लाइटें on | और यह हम जब पूरे विश्व में दिखाते हैं तो पूरा विश्व recognize करता है कि इसके बारे में कुछ न कुछ चिंता करने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है |

लेकिन हम भारत में फिर क्या कदम उठा रहे हैं energy efficiency पर यह विश्व भी देख रहा है और हम यह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि विश्व देख रहा है या विश्व ने हमें कुछ conditions डाले हैं | आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ओबामा आये थे भारत Republic Day के लिए तब हमारे bilateral के बाद एक press briefing में एक पत्रकार ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी जी से, और यह 2015 की बात है | In a way it was prophetic, शायद 25 जनवरी या 27 जनवरी 2015 की बात है आज से 2 साल पहले, और पत्रकार ने पूछा कि अगर बाकी देश इस प्रोग्राम से हट जायें और energy saving, pollution control, climate change की लड़ाई में पीछे हट जायें तो क्या भारत भी अपना अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का कार्यक्रम रोक देगा | तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत यह नवीकरणीय ऊर्जा, renewable energy को या energy efficiency को इसलिए नहीं promote कर रहा क्योंकि कोई और देश या कोई और विश्व स्तरीय commitment की वजह से हम नहीं रोक रहे हैं, हम नहीं बिजली की खपत को रोक रहे हैं, हम नहीं नए ऊर्जा के स्रोत ढून्ढ रहे हैं | हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारा दृढ़ विश्वास है | It is an article of faith for me personally, that means Prime Minister Modi personally and for the people of India. यह भारत के लोगों का प्रतिबद्धता है | It’s our commitment कि हम पर्यावरण साफ़ रखें, हम विश्व को ऐसा बनाएं कि हमारी अगली आने वाली पीढ़ी हमको कोसे नहीं कि क्या करके हमने छोड़ दिया उनके लिए इस planet को, इस विश्व को |

We are after all trustees. We have inherited the earth not to mess it up. We have inherited to enhance it, to make it better place to live in for our next generation, for our children. और वह तभी हो सकता है जब इसमें जन-भागीदारी हो, हम सब सामूहिक रूप में इसमें चिंता करें, काम करें | अनिल जी ने अपने खुद के उदाहरण बताये कैसे उनको लाभ हुआ है नीति आयोग में, नीति आयोग की बिल्डिंगों में |

सोक्रेटस एक ग्रीक फिलोसोफेर होता था, सबने नाम सुना होगा I think, और कितने साल पहले | Socrates का एक मानना था – The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new. आज आपके पास वह मौका है | मेरे मंत्रालय में तो वैसे एक रूल ही है सौरव बता सकेगा या राजपाल जी बता सकेंगे कि अगर कोई अधिकारी आके मुझे बताता है, साहब पहले ऐसा काम होता था या पहले यह तरीके से काम होता था तो he is thrown out of the meeting. 26 मई, 2014 के पहले कैसे काम होता था, क्या काम होता था, क्या स्पीड पर काम होता था, किस स्केल पर काम होता था, किस स्किल से काम होता था, क्या तरीका था सरकारी दखल अंदाजी कितनी थी लोगों के जीवन में, इस सब पर मुझे कोई रुची नहीं है और न ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार को उसमें रुची है |

We have to go with the change. We have to live a new life. We have to make a new India. और वह new India बनाने के लिए हम सबको मिलके एक एक विषय में तेज़ गति से विकास हो, विकास की धारा ऐसी हो कि सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में सुधार हो सके, उसको एक नया ज्यादा अच्छा जीवन मिल सके | आखिर प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है यह सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, गावों के सुधार के लिए काम करेगी | दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनका समाज में सही स्थान नहीं मिला इतने वर्षों में उनके लिए काम करेगी |

और आप अपने अंतर्गह में देखिए कि हम मुंबई में, शहरों में किस प्रकार से बिजली का इस्तेमाल करते हैं, अब यही रूम देख लीजिये | दिन का समय है, bay windows हैं, probably the most beautiful room of Mumbai, हम जब भी यहाँ आते थे इसलिए यहाँ कार्यक्रम रखते थे कि खड़े होके पूरा आप समुन्दर देख सकें, मुंबई का skyline देख सकें | और हमने इसमें curtains draw कर दिए हैं, I don’t know शायद air conditioning के लिए हो सकता है वह trade off देखना पड़ेगा कि air conditioning load कम होने का लाभ ज्यादा है या lighting का load | Probably, that trade off I may not be able to immediately speak. But, otherwise, पूरे दिन भर हम सबके दफ्तर में लाइट चालू रहती है क्योंकि आजकल buildings ही ऐसे design होती हैं |

आप गोलकोंडा फोर्ट देख लीजिये, पुरानी कोई बिल्डिंग, मोधेरा सन टेम्पल देख लीजिये, पहले तो हमारा जो वास्तु था और वास्तु शास्त्र कुछ लोग believe करते हैं, कुछ नहीं believe करते हैं, मैं कोई उसको advocate करने या उसको oppose करने यहाँ नहीं खड़ा हूँ | पर उसके एक एक element को अगर आप देखें तो उस element में दर्शाता है कि हम, शायद 5000-10000 साल पहले भी भारत conscious था कि ventilation अच्छी हो, ठंडा breeze कहाँ से आएगी, light कहाँ से flow करेगी building के अन्दर और ऐसे हज़ारों example देश में आपको पुराने मिलेंगे | जयपुर का हवा महल, लाइट कहाँ से आएगी, बिजली कहाँ से आएगी, बिजली मतलब रोशनी कहाँ से आएगी, कैसे ठंडा रहेगा कमरा गर्मी के दिनों में और गर्म रहेगा कमरा ठंडी के दिनों में | तब तो कोई बिजली नहीं थी, nobody had invented electricity.

तो मैं समझता हूँ we are only going back into the past, और इतिहास से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है | Architects भी आये हैं कुछ यहाँ पर? अब आयोजकों को यह सोचना चाहिए कि यह काम आप कैसे करोगे बिना architects के support के, या architects की understanding के लिए | जब मैंने देखा FICCI तब वास्तव में मेरे मन में आया कि actual partner तो इसका होना चाहिए था Architectures Association of Maharashtra or India, whatever, होगा कोई न कोई association, कई होंगे | तो तुरंत उनसे संपर्क करिए, उनसे tie-up करिए, आखिर यह building codes आप notify करते हैं, बनाते हैं उसको ईमानदारी से implement भी करना और कानून तोडके, or rather बिना तोड़े implement न करना वह दोनों उनकी expertise है | तो मुझे लगता है उनका (Inaudible) भी इसमें हो, वह भी इस काम में जुडें, वह भी समझें तो उसका लाभ अधिक होगा, उसकी progress ज्यादा होगी, private buildings में भी होगी | और यह तो एक ऐसी चीज़ है, it is like a, अभी तो 1000 रुपये का तो नोट है नहीं, तो 2000 रुपये का bill जैसे सड़क पर पड़ा हो, और 2000 रुपये का नोट पड़ा रहता है तो अक्लमंद आदमी क्या करता है? वह उठाता है कि उसको छोड़ देता है? You are confused?

देखिए अकल्मन्द आदमी सोचता है मैं उठा लूं पर जो ज्यादा अकल्मन्द आदमी होता है वह बोलता है यार पड़ा है चार लोग गए हैं, किसी ने उठाया नहीं है मतलब फर्जी नोट होगा, छोड़ दो | हमसब ज्यादा अकल्मन्द वाले लोग हैं, बिजली की खपत हो रही है हमारे सामने, wasteful खपत हो रही है, एकदम हमारी नज़र के सामने लेकिन हम उस opportunity को grab नहीं कर रहे हैं | हम सबके हर चीज़ में, I will talk of a simple thing like mobile phone. अब मैं भी उसका वास्तव में एक प्रकार से शिकार हूँ इस छोटी, और छोटी गलती 125 करोड़ के देश में बहुत बड़ी गलती हो जाती है | हम मोबाइल फ़ोन को दिन भर चार्ज करते रहते हैं with chargers, particularly, with those handheld chargers | मेरा भी लड़का अभी handheld में कर रहा था तो जब मैं दिल्ली से मुंबई आया, आजकल मुंबई बहुत कम आता हूँ तो चार्जर लाना भूल गया | तो रात भर चार्ज नहीं हुआ तो मैंने अभी उसको दिया वह चार्ज करते हुए मैंने देखा और मेरे मन में आया पहले वह बैटरी चार्ज होती है, उसमें waste, losses होते हैं फिर वह इसको चार्ज करती है, फिर 10-15 मिनट चार्ज हुआ होगा और मैंने फ़ोन मंगा लिया, और inefficiency add हो गयी | इस बैटरी को जितनी बार चार्ज करोगे 10-15 मिनट आधा घंटा, सोलंकी जी यहाँ IIT Mumbai के प्रोफेसर हैं यह बता पाएंगे आपको, उतना ज्यादा inefficiency add होते जा रही है इसकी battery life भी ख़राब हो रही है | फिर हम गाली देते हैं iphone का बैटरी तो चलती ही नहीं है |

Problem हेमने create की, blame किसी और को या किसी और वस्तु को कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यवस्थित रात को और रात को देश में सरप्लस इतनी ज्यादा बिजली होती है कि यह Power Secretaries के लिए nightmare है, सबसे सस्ती बिजली होती है रात को | रात को एक shot चलाके पूरा full charge करके और फिर switch off करें, अगर charge on रखेंगे तो वह थोड़ा थोड़ा power loss होता रहेगा और फिर एक साथ पूरे फ़ोन को चार्ज करें, अगले दिन पूरा दिन use करें, ख़राब बंद ख़त्म हो जाये, कुछ लोग ज्यादा फ़ोन पर बैठे रहते हैं, गाने सुनते हैं वगैरा वगैरा | ऑफिस में काम तो करने की आदत कम ही हो गयी हैना वैसे भी | फिर वापिस चार्ज करो तो फुल चार्ज करो, फिर part part charge मत करो | सोलंकी जी इसपर आप थोड़ा रिसर्च करिए कि अगर पूरा देश यह सिर्फ मॉडल इस्तेमाल करे तो उसकी कितनी सेविंग हो सकती है | 125 करोड़ लोग और हम में से पाँचों लोगों के पास दो-दो फ़ोन होंगे यहाँ पर |

Just imagine what can be the potential saving for a country like India. इसलिए जब मजाक होता था, LED bulb, एक bulb से क्या होता है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कभी कोई कल्पना छोटी-मोटी नहीं होती है | उन्होंने कल्पना की 77 bulb बदलेंगे, 77 crores, यह अलग बात है कि महाराष्ट्र में हमें थोड़ी विलंभ हुई उसको launch करने में क्योंकि कोई एक campaign सा शुरू हो गया कुछ लोगों द्वारा कि नहीं बचत नहीं होनी चाहिए, गरीब आदमी के बिल में बचत नहीं होनी चाहिए | पता नहीं उसके पीछे हेतु क्या था वह तो दादा आपको ही पता करना पड़ेगा, लेकिन देर आये दुरुस्त आये | जब देश में सभी बल्ब बदल जायेंगे तो कोई कल्पना करिए आप, लगभग 40,000 करोड़ रुपये आप सबके इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत होगी, Rs 40,000 crore in the country, हर वर्ष, every year, Rs 40,000 | और जो हम प्रदूषण करते हैं, pollution, carbon dioxide emission, लगभग 80 million tonne carbon dioxide emission कम होगा | लगभग 112 billion unit, 112 billion यानी 11,200 crore unit बिजली के कम खपत होंगे, 11,200 crore units saving in electricity, सिर्फ LED bulb बदलने से, बाकी तो programmes में गिन ही नहीं रहा हूँ | और peak hours में 20,000 MW की क्षमता कम इस्तेमाल होगी और अभी अभी मैंने समझाया peak hour reduction का मतलब कितना बड़ा फायदा होता है देश को | आप 20,000 MW लगाने जायें तो मुझे लगता है डेढ़ लाख करोड़ रुपये कम से कम लग जायें |

और यह बल्ब जब शुरू किया, यह ‘Pay as you save’ model में तब बड़ी प्रतिक्रिया हुई, लोगों को लगता था कैसे होगा, क्या होगा, यही EESL यही कंपनी जिसने आज का कार्यक्रम किया यह 6 लाख बल्ब सालाना बेचा करती थी, in one year 6 lakh bulbs. इसमें भी केंद्र सरकार 100 रुपये शायद सब्सिडी देती थी, हमने सबसे पहला निर्णय यह लिया कि सब्सिडी बंद करो | Subsidy is the worst thing जो projects और programmes को limit करती है और खींच लेती है बजाये कि उसको expand करने में मदद करे | और मुझे याद है जब 310 रुपये में आप LED bulb खरीदते थे, मैंने Rs 99, मैंने कहा 2 digit में होना चाहिए, लोग समझे नहीं यह 2 digit क्या होता है | मैंने कहा Rs 99 में खरीदना होगा वह, और हमने बेचना ही उसको शायद 100 या 110 रुपये में शुरू किया चाहे loss हो मैंने कहा पर 100-110 में हम देंगे | Management के विद्यार्थियों के कहा थोड़ा बहुत तो लाभ लेना चाहिए और देश को भी लाभ देना चाहिए |

मुझे विश्वास था कि जब इतने हाई स्केल पर, वॉल्यूम पर हम काम करेंगे तो उसका लाभ होगा और हमने कहा आप 10 रुपये दीजिये शुरू में और हर महीने 10 रुपये 11 महीने दीजिये, बल्ब आपका, कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं | मैंने अपने मन में 99 एक ऐसे ही, मैं तो तुक्के से फिगर दे देता हूँ कभी ज्यादा दिमाग-विमाग नहीं लगाता हूँ | ऐसे ही बैठे बैठे मीटिंग में, in my conference room, you remember that day, you were there. मैंने कहा 2-digit purchase figure आ जायेगा आप करो बिंदास, मुंबई में हूँ बिंदास बोल सकता हूँ | और आपको जानके ख़ुशी होगी शायद 310 से, अरे और हमने क्या किया, हमने सब suppliers को बिठाया, समझा, क्या क्या ….. थी, क्या क्या गलतियाँ थी, purchase process में क्या क्या सुधार लाया जा सकता है, payment process में क्या सुधार लाया जा सकता है, बड़े volume का कितना लाभ होगा तो एक tender कितना बड़ा होना चाहिए, tender कैसे transparent bidding के माध्यम से ख़रीदा जाये, सब चीजों को किया | और यह मैंने हर 6 महीने किया उनके साथ, तो आपको जानके ख़ुशी होगी कि डेढ़ साल बाद, डेढ़ साल में गिर गया था final price, जो 310 रुपये में सरकार खरीदती थी आज 40 रुपये में खरीदती है – Rs 40 | उलटे Phillips जो विश्व की सबसे बड़ी lighting company है उसने तो Rs 38 में 5 करोड़ बल्ब दिए थे और पहले 7W का LED bulb होता था आज 9W का बल्ब है, 30% ज्यादा रोशनी देता है | और अमेरिका के भी जो पॉवर मिनिस्टर थे, अभी नहीं रहे, सेक्रेटरी मुनिज़, वह पूरे विश्व में जाके भारत के इस प्रोग्राम की वकालत करते थे, इसके बारे में बताते थे कि अब पूरे विश्व को भारत के नेतृत्व वाला कार्यक्रम करना चाहिए | India today leads the world, we don’t follow the world.

उलटे Sweden, Finland पीछे गया था वहां के ऊर्जा मंत्री ने मुझे बताया कि आपके कारण हमारे यहाँ LED के prices कम हो गए हैं | इतनी बड़ी, you know our share of LED in the world has increased from .2% to some 12% today, .2% to 12% of the world market. और जो 6 लाख बल्ब एक महीने में बेचते थे, वह 6 लाख बल्ब यही कंपनी, सरकारी कंपनी आज एक दिन में 6 लाख बल्ब बेचती है, per day, यानी 300 गुना हो गया प्रोग्राम, within two years | यह Speed होती है, यह Scale होती है, यह Skillfully project implement होता है | और हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, ऐसे कार्यक्रमों के इलावा मैं तो शायद एक साल से सौरव को और किधर मिला ही नहीं हूँ | यह अलग बात है कि मेरा लास्ट कार्यक्रम और भी उत्साहजनक था क्योंकि वह London में था, और पिछले Saturday, आज से ठीक 7 दिन पहले इसी समय, मतलब timezone को छोड़ दो, पर London के इसी समय हमने उजाला कार्यक्रम, यहाँ पर तो Unnat Jyoti Affordable LEDs For All है भारत में, उसका इन्होंने बड़े ख़ूबसूरती से UK Joins Affordable LEDs For All, कार्यक्रम उजाला ही launch किया London में एक हफ्ता पहले और हमने लक्ष्य रखा है कि London में भी हम 10 करोड़ बल्ब बेचेंगे |

तो मैं समझता हूँ London खरीदले और महाराष्ट्र न ख़रीदे यह हमसे गुस्ताखी न हो जाये, और महाराष्ट्र ने तो अभी तक एक करोड़-सवा करोड़ ही बल्ब लिए हैना, देखें ज़रा | 2 crores! चलो figure आपके dashboard में आ जायेगा, दिखा देना, real time data हम सबके सामने रखते हैं | अब कोई यहाँ पर room में बैठा हुआ मेरे को मान ले कि पूरे महाराष्ट्र में 2 करोड़ ही बल्ब इस्तेमाल होते हैं फिर तो मैं समझता हूँ Maharasthra will be the most dark state on the NASA planet, आपने NASA planet map देखा है कि नहीं किसी ने? NASA ने planet map निकाला है जो गत 4-5 सालों में विश्व में कौन से इलाकों में बिजली बढ़ी है, रोशनी बढ़ी है और कौन से इलाकों में कम हुई है | India is the only country in the world जहाँ across India, availability of electricity has increased or India is lit up, very drastically improved than what it was 4 years, 5 years ago.

मतलब हम सबके लिए हर्ष का विषय है | आज देश power surplus है, coal surplus है, देश energy efficiency को बहुत seriously ले रहा है और अब आज के इस करार के बाद अगर बिल्डिंगों में भी महाराष्ट्र में energy efficiency को एक तेज़ गति दी जाये तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र at least इस प्रोग्राम में पूरे देश की leadership कर सकता है | मैं नहीं समझता हूँ और कोई स्टेट ने अभी तक इतने व्यापक रूप में बड़े पयमाने पर इस प्रोग्राम को अभी तक adopt किया है |

I must thank you and congratulate you Dada for your leadership in this. और आपके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है, देवेंद्र फडणवीस जी मान्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि अब Maharshtra will lead the way on energy efficiencies in building construction and building codes. देश में अभी तक हजारों लाखों बिल्डिंगें बननी हैं, हर व्यक्ति के सर पर छत हो यह भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है | 2022 तक हर एक व्यक्ति को अपना घर बने, इस सपने को पूरा करते करते साथ साथ में हम energy efficiency को भी उतना ही बल दें, इस विश्वास के साथ में आज दिल्ली जाऊंगा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेक्षा | And I wish this programme all success.

Thank you.

 

Thank you Mr Narona, Mr PK Pujari Secretary Power, Mr Ramesh Kumar, Chairman and Managing Director of REC, other colleagues from the Ministry and several stakeholders in the power sector, friends from the media – electronic, print, and nowadays online media also – my young friends from the field, the GVAs who have really made all of this happen. And, who make us proud today about young India, the new India that is emerging. All the friends from the regional media who have connected with us through video conferencing, ladies and gentlemen!

I am truly very happy to get this opportunity to engage with all of you on this very important subject of rural electrification. Rural electrification is a concept that started probably 13 years ago. I recall, in 2004, during the NDA-1, the then government led by Shri Atal Bihari Vajpayee, had proposed the electrification, or rather the accelerated electrification of 1 lakh villages and 1 crore households.

2004 में वाजपेयी जी की सरकार ने यह कल्पना की थी कि बहुत तेज़ गति से एक लाख गावों तक बिजली पहुंचाई जाये और एक करोड़ गरीब के घरों में मुफ्त में बिजली दी जाये | मुझे कहते हुए यह भी ख़ुशी होती है कि यह कल्पना जब की गयी थी तब Electricity Act की amendments 2003 लायी गयीं और उसी के तहत यह प्रोजेक्ट की कल्पना 2004 में NDA-I की सरकार ने की थी, उसके कागजात में देख रहा था कल | उसके बाद सरकार बदली, उन्हें लगा कि यह वाजपेयी जी ने इस कल्पना को आगे बढ़ाया, वाजपेयी जी ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया तो उनको इस scheme   को continue करने में शायद ख़ुशी नहीं हुई और उन्होंने एक नए नाम से scheme को ज़रूर शुरुआत की, या continue की उस scheme को, लेकिन जबकि उसमें commitment किया गया था, एक देश को आश्वस्त किया गया था 2005 में कि 5 वर्षों के भीतर और वास्तव में उस document में तो 2009 तक की कल्पना थी कि 2009 तक देश में शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी | और शत-प्रतिशत घर मतलब हर गाँव, हर मजला टोला, तभी जाके शत-प्रतिशत घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है |

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2011 के census को अगर हम देखें तो 7 करोड़ से अधिक घर, यानी लगभग 30-1 करोड़ लोगों तक बिजली नहीं पहुंची थी 2011 में, जबकि लक्ष्य था 2009 का | इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार 2014 में आई तो हमारी प्राथमिकता थी कि इस कार्यक्रम को तेज़ गति से वास्तव में हर घर तक बिजली पहुंचे इसको practical रूप दिया जाए, इसको सिर्फ एक कागज़ी घोषणा के बदले कैसे यह काम तेज़ गति से घर घर तक बिजली पहुँचाने का होगा | और उसी के अंतर्गत जुलाई 2014, मात्र दो महीने हुए थे सरकार को आए, शपथ लिए, दो महीने में जुलाई 2014 के बजट में मान्य वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने घोषणा की कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम बहुत तेज़ गति से आगे किया जाएगा, केंद्र सरकार उसमें बड़े रूप में आर्थिक सहायता देगी |

और मुझे लगता है जुलाई अंत के announcement के बाद जितनी गति से उस scheme को तैयार किया गया, उसके लिए funds मुहय्या किये गए सरकार द्वारा और launch किया गया वह अपने आप में दर्शाता है इस सरकार के काम करने का ढंग जिसमें Speed, Skill, Scale, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं | लेकिन आज उसमें मैं एक और जोड़ने की चेष्टा करूँगा – सेवा – Speed से काम हो, Skillfully हो, बड़े पयमाने पर हो, तेज़ गति से हो, लेकिन वह काम सेवा भाव से भी हो | यह काम मात्र एक नौकरी नहीं है, यह काम मात्र एक target नहीं है, यह सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं है, यह उस सेवा भाव से की जाये जो वास्तव में हम सबका कर्तव्य बनता है इस देश के उन बच्चों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति, उन बुजुर्गों के प्रति जिनको 70 वर्ष तक वंचित रखा गया इस देश ने बिजली नहीं पहुंचाई |

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय की कल्पना की थी कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर में समाज में सबसे नीचे के पड़ाव पर खड़ा है, उसके प्रति संवेदना, उसके जीवन में एक नया उल्लास लाना सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए | इस वर्ष हम उनका जन्‍म शती मना रहे हैं और जन्‍म शती के वर्ष कुछ और दृढ़ संकल्प लेके हम काम आगे बढाएं उसके लिए हमने ग्रामीण विद्युतीकरण को एक और नया पहलू दिया जो आज अभी दिनेश अरोरा जी, Executive Director, REC, ने आपके सामने एक revised version of Garv App में दर्शाया | 18,452 गावों तक 1000 दिन में बिजली पहुँचाना 15 अगस्त 2015 में मान्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, संकल्प किया जो समय-सीमा 1 मई, 2018 तक पूरी होती है | हमारी कोशिश है कि उसके पहले ही वह काम पूरा होजाए, लगभग 13,500 गावों तक पहुँच चुकी है, लगभग 1000 गावों में कोई लोग नहीं रहते हैं तो राज्य सरकारों ने खुद हमें बताया कि यह uninhabited हैं | और लगभग 3,997 गावों में और बिजली पहुंचाना, 3997 अब हमारे सामने लक्ष्य है |

लेकिन पहले की कल्पना थी कि यह 10% घरों में बिजली पहुँच जाए, if 10% of the households are electrified, the work is done. We have changed the rules of the game. We are working that these 18,452 villages and we are even willing to go to any more villages. Some honorable Members of Parliament have pointed out and some state governments, particularly, the new government of Uttar Pradesh under honorable Chief Minister Yogi Adityanathji, pointed out that the earlier governments could not even assess how many villages are left correctly, so we have had to ask all the states please tell us if there are any more villages beyond this. We will be happy to sanction funds to electrify those villages also.

And this time around, we will make sure that by 1^st May, 2018, every home in these 18,452 villages gets electrified, not just 10% of the homes. Similarly, in the concept of New India that honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has articulated before the nation, our commitment is to reach every citizen of this country with a shelter over his head, a home, affordable home with electricity, toilet, good schools and healthcare facilities in the neighbourhood, proper road infrastructure, water infrastructure. And, obviously, that means by 15^th August, 2022, we are committed to making sure every home in this country gets electricity, affordable electricity, quality electricity, reliable electricity, adequate electricity.

On a personal note, and I have articulated this on many occasions, I personally feel every day lost is a personal loss for me. Because, after all, these children whom we expect to compete in examinations, whom we expect to become good citizens of this country, whom we hope will make their place in life, will be skilled, will be self-sufficient, self-reliant. But yet, don’t reach them electricity for 7 decades is something that the whole nation needs to reflect on and think about. And if the pace of electrification continued as it has for several years before 2014, as Mr Arora said we would have probably taken electricity to these villages in 10 years. I just can’t even calculate how many years it would have taken to reach electricity to these 7 crore homes.

We have taken it upon ourselves to save every single day from 15^th August, 2022, working backwards and see how we can take electricity to every willing consumer much before 2022, hopefully by 2019. And I am delighted that every state in the country today, the one last man standing, the Uttar Pradesh government, earlier government, which was not joining Power for All 24/7, has delightfully joined Power for All 24/7 on 14^th April, 2017.

मैं बधाई दूंगा मान्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि पद सँभालने के एक महीने के अन्दर ही, एक महीने के भीतर, उन्होंने Power for All 24/7 का संकल्प लिया और दोनों केंद्र सरकार-राज्य सरकार ने मिलके एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है कैसे ईमानदारी से यह बिजली हर घर तक पहुँच सके, हमने सभी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि ईमानदारी से काम करना और जनता की सेवा करना, यह हम सबके लिए मिशन होगा, यह हम सबके काम करने का ढंग होगा और इसी में कोई भी हो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति उसको कोई रिहायत नहीं मिलेगी | किसी भी प्रकार का काम में कमी या काम में भ्रष्टाचार tolerate नहीं किया जाएगा | बहुत तेज़ गति से विद्युतीकरण का काम बढे, हर मजला, टोला, धानी तक पहुंचे और अब वह पुरानी definitions नहीं कि 100 की population होनी चाहिए, पंचायत पर पहुँच जाए, school-college पहुँच जाए, 10% घर पहुँच जाए, यह सब चीज़ों का अब कोई महत्व नहीं रहा है | हर घर तक ही पहुँचाना हमारा संकल्प है | और इसमें भ्रष्टाचार ना हो उसके लिए अलग अलग नए पहलू हम जोड़ रहे हैं, राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि भाई linesman जाके तय नहीं करेगा कितना खर्चा होगा, जो non-BPL households हैं उनको भी बिजली देने में | आखिर मध्यम वर्गीय लोग बहुत harassment, बहुत तकलीफ पाते हैं, मुझे तो कुछ पत्रकार बंधुओं/बहनों ने भी बताया था कि उनको भी तकलीफ हुई बिजली मिलने में उनके घर में और रिश्वतें देनी पड़ीं कि हमारे यहाँ बिजली कैसे मिल सके |

तो अलग अलग प्रकार से इस पूरे process को सरल करना, simplify करना, and how can we ensure that wherever infrastructure is ready, within 7 days, a person will be entitled to get an electric connection. The poor – free of charge, the non-poor, again without any upfront payment, but payment staggered over 5 years, 7 years, each state can decide its own formula with a limited, restricted fixed amount for everybody to get electricity. Almost all the states have accepted my suggestion. I have also requested the states to draw up guidelines that merely having an electricity connection will not be proof of ownership. And, therefore, even if there is an illegal occupation somewhere but if electricity is supplied, it will not constitute proof of ownership. यह कोई आपके मालकियत का सबूत नहीं बनेगा जिससे हम सभी को बिजली पहुंचा सके, कितना भी गरीब हो, कितने भी कठिन परिस्थितियों में रहता हो उन सबको बिजली पहुँचाना हम सबका काम है |

एक ज़माना था जब distribution companies की कल्पना यह रहती थी कि देश में बिजली कम है, और बिजली खरीदनी पड़ेगी तो महंगी बिजली मिलेगी | कई राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे बताते हैं कि पुराने दस्तावेज़ निकालें तो 12 रुपये, 11 रुपये, कुछ जगहों में 16 रुपये की बिजली एक ज़माने में खरीदी जाती थी | मुझे आज बताते हुए हर्ष है कि देश में बिजली का उत्पादन पर्याप्त ही नहीं है, surplus है, अधिक है | हमारे पास इतनी बिजली है आज इस देश में जितनी बिजली खपत हो सकती है, जितना औद्योगीकरण आए, जितने घरों में, जितने किसानों को बिजली चाहिए, पर्याप्त बिजली पूरे देश में उपलब्ध है और अब मन का भ्रम भी निकल गया है कि अगर ज्यादा बिजली supply करो तो loss बढ़ जाएगा |

कई मित्रों ने, पत्रकार मित्रों ने यह dialogue पहले सुना होगा, the more electricity you supply the more loss the DISCOM will incur. Today, the mantra is, the more electricity you supply, your losses will reduce. The people of India want to pay their bills honesty. Officials are on notice to allow people to get an official connection, without harassment, quickly, and ensure that a bill goes every month, so that people are not suddenly faced with very large or unsubstantiated bills. We are making an effort to rapidly roll out smart meters. I have instructed my department, any state needs any amount of funding for smart meters, the central government or its undertakings will be ready and willing to give very long term, very low cost credit facilities beyond whatever grants the central government has already given or will give in the future to enable 100% smart metering of every consumer in the country.

Wherever we cannot take the grid, you saw some of those pictures. Those are actual pictures, not taken today for this press conference, but taken over the last 2-2.5 years when these young boys would go to remote villages on the top of a mountain, in dense forest, inaccessible areas, even without a road, would carry poles and transformers on their shoulders and take them to ensure that we could take electricity across the country. We are even ensuring that in the border areas, in areas where the grid has not yet reached, we will give households off grid electric connection, using the benevolence of the Sun God, सौर ऊर्जा से, solar power से हम solar panel भी देंगे, साथ में battery भी देंगे जिससे 8 घंटे तक लगभग घर में अच्छी बिजली मिल सके अगले दिन सुबह सूरज आने तक |

और यह connection कोई पहले की तरह एक bulb दे दिया, दो bulb दे दिया, ऐसा नहीं है | एक एक जगह में कितना सूरज मिलता है उसके हिसाब से तय होता है कितना बड़ा यूनिट दिया जाएगा | तो अरुणाचल प्रदेश जहां सौर ऊर्जा कम उत्पादन होती है वहां हम 300 W का यूनिट दे रहे हैं, 300 W यूनिट के साथ 2 KW का battery backup दे रहे हैं, उस यूनिट के साथ 5 bulb दे रहे हैं, 5 bulb के साथ एक पंखा मुफ्त में दे रहे हैं, bulb, पंखा दोनों मुफ्त में, mobile charge unit होगा, साथ में एक power appliance का भी यूनिट होगा | कोई mixer चलाना चाहे, कोई cooler चलाना चाहे, कोई television चलाना चाहे, अलग अलग type के वस्तु भी चल सकते हैं, 2 KW काफी बिजली होती है |

आजकल LEDs आते हैं, LED TVs, और इसमें हम DC connection के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कम बिजली की खपत से ज्यादा समय तक लोग काम कर सकें | तो नीचे एक demonstration भी है, मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा आप नीचे ज़रूर वह demonstration देखें और अगर कोई उस demonstration को film करके जो regional media है उनको भी दिखा सकें तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा और उसमें आप देख सकेंगे, पंखा मुफ्त, light के bulb मुफ्त, और एक प्रकार से क्योंकि हम grid connection वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं और 70 वर्ष हो गए इनको बिजली नहीं मिली, उसके बाद भी सिर्फ उनको एक प्रकार से limit रहती है बिजली इस्तेमाल की | इसलिए तय किया है REC और PFC ने कि उनके जो profits होते हैं उसमें जो CSR करना होता है, जो सामाजिक काम करना होता है, उस सामाजिक दृष्टिकोण से इन सभी घरों को जिनको सौर ऊर्जा के स्तोत्र दिए जा रहे हैं, solar panel, solar equipment, उनको एक मुफ्त में LED television CSR के माध्यम से दिया जाएगा | यह एक प्रकार से हमारे देश की, हम सब की, it’s a debt of gratitude to these young boys and girls and to help them get connected to the world, and to inspire them also to dream big.

Of course, there are a lot of differences in the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. We have introduced feeder segregation which was not there earlier so that our farmer brothers and sisters can get electricity, adequate electricity when it is required. पर्याप्त मात्रा में किसानों को बिजली मिलना यह इस सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, सस्ती बिजली, पर्याप्त बिजली किसानों को मिले | Electricity infrastructure should be upgraded, that is an important element of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Metering, particularly, smart metering to be encouraged, is an important element of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Special support for Sansad Adarsh Gram Yojana Villages, the villages adopted by honorable Members of Parliament, SAGY villages, a special grant has been given under DDUGY for such villages. There is a strong incentive system by which half the loan that they take also gets converted to a grant if they meet their targets and they take electricity to all the poor people of their state quickly and complete the implementation of the schemes in time, and, of course, the solar standalone systems which I mentioned about.

The habitation coverage earlier was only 10% homes, now we have planned 100% homes in every village. So, against optical village electrification, एक भ्रमित करना लोगों को कि बिजली पहुँच गयी हर जगह उसके बदले दीन दयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको खरा उतारने के लिए हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में एक सम्पूर्ण विकास हो, holistic development of the entire village electrification programme has been planned…….. (video missing).

…. medium है, कौन सा project track पर चल रहा है वह सब मैं personally monitor करता हूँ | साथ ही साथ हमने इस पूरे programme को सरल करने के लिए 12 milestone में divide किया था, कितना प्रगति हो रही है वह आपको …………….

कोई किसी प्रकार का भी metering नहीं है | मैं तो हैरान हो गया जब नयी सरकार ने सब दस्तावेज़ निकाले और जानकारियां लीं और तब ध्यान में आया कि जो पहले कहा जाता था कि हमारी सरकार तो कटिया चोरी पर भी कभी कार्रवाई नहीं करती है उसका मतलब क्या है …………………..

Thank you very much.

Q&A

Thank you sir. We have about an hour so we will start the question and answer session, we will start from the Delhi media.

Q. प्रधानमंत्री जी ने जो समय-सीमा तय की थी हर एक गाँव को, हर एक घर को रोशन करने की, क्या जिस रफ़्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें …………….??

Ans. कोई extension ना मुझे मिलेगा, ना उसकी संभावना है, हम सभी इस में बहुत पक्के इरादे से लगे हैं और समय-सीमा में हर गाँव तक बिजली पहली मई, 2018, जब 1000 दिन पूरे होते हैं, उसमें हमने यह भी जोड़ दिया है हर घर तक पहुंचाएंगे | और 15 अगस्त 2022, जो लक्ष्य है 24/7 हर घर तक पहुँचाने का हम उसको बहुत उसके भी पहले ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं |

Q.सर अब्दुल कादिर शम्स, राष्ट्रीय सहारा उर्दू से, सर मैं बिहार के एक ऐसे गाँव से आता हूँ जो last year 2016 में, दिसम्बर में बिजली आई है | यह बात सही है कि 3 साल में बिजली की जो रफ़्तार है वह बहुत तेज़ हुई है लेकिन एक शिकायत है सर वह यह कि बिजली तो आती है, या तो बहुत ही कम आती है, आती है तो उसमें voltage इतना कम होता है कि सिर्फ bulb को देख सकते हैं उसके अलावा उसका कोई फायदा नज़र नहीं आता, इसका क्या solution है सर?

Ans. इसका solution यह है कि जो राज्य सरकार की DISCOMs को implement कर रही है उसने सही wire का size, transformer का size नहीं लगाया होगा | अगर आप जानकारी दे दें तो हम वहां की सरकार से बात कर सकते हैं और यही reason है हमने feedback mechanism रखा है कि अगर ऐसी समस्या देश में किधर भी महसूस हो तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं | हम राज्य सरकार से बात करके उसको ठीक भी कर सकते हैं और उसमें से root cause analysis करके उसकी जड़ तक जाके उसकी समस्या का हल सिर्फ आपके गाँव को नहीं मिलेगा, देश के हर गाँव को उसका लाभ मिलेगा |

Q.Good afternoon sir, LED bulb में हम जो claim करते हैं कि बिजली की बचत होती है, हमारे यहाँ पर गुजरात में, अहमदाबाद में हमने practically यह तय किया था, prove किया था कि LED bulb में actually बचत नहीं होती है, क्या कहना चाहेंगे?

Ans. संभव ही नहीं है | यह technically संभव ही नहीं है, या तो आपकी validation process में गलती होगी या आपने कोई spurious bulb ले लिया होगा market से | यह technically impossible है, कोई भी technically आप पूछेंगे संभव ही नहीं है |

Q.देश के कितने गावों हैं सर जहां विद्युतीकरण बकाया है और top 5 states कौन से हैं जिनमें यह विद्युतीकरण किया जाना है?

Ans. 3,997 गावों में बिजली पहुंचना बाकी है, 3,997!

Q.Good afternoon sir, how many number of villages you have electrified in Odisha under this scheme till now, and how many number of rest of villages you will be targeting to complete within the timeframe?

Ans. As on 1^st April, 2015, there were 3,474 villages which were unelectrified in Odisha. Unfortunately, in the first almost 7 or 8 months, there was absolutely no progress in Odisha. After that, I had personally visited Odisha, sometime around end of 2015 when I had had extensive discussions with the state government and persuaded the state government to activate the process of village electrification. And after my visit, and my very strict warning that unless this is taken up on high priority, the central government will have to withdraw funding for this scheme, I am happy to report that 2,425 villages have received electric connection so far. We have found 515 uninhabited villages and balance villages to be electrified are 534 and if at all it interests you, I can also tell you what is the target that we have given for Odisha in each month. Odisha is expected to do about 106 villages in May but they have done only 44 so far, but we have another few days. ……74… in July 121 and in August 37.

There are certain villages where there are left wing extremist areas where we are also sending out standalone systems. But the important thing for Odisha is that when the state government did not succeed in doing rural electrification, our two central public sector undertakings NTPC and Powergrid Corporation ………..(video missing) ….. to use SECC data and give the connections within the sanctioned amount.

Q.नमस्कार सर, आपने ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा दिया है लेकिन शहर में एक बड़ी आबादी का हिस्सा किराये पर रहता है और अगर किरायेदारों की बात करें तो बड़े परेशान हैं householder जो meters लगाते हैं वह उसी से दुगनी- तिगुनी यूनिट के हिसाब से वसूलते हैं, क्या कोई mechanism है आपके पास उनको राहत दिलाने का?

Ans. वैसे तो आज ग्रामीण विद्युतीकरण की चर्चा हो रही है पर अगर गाँव में भी कोई ऐसी situation है तो वह वास्तव में it is between the landlord, वह landlord जो किरायेदार है और जो मालिक है उन दोनों के बीच की है, जहाँ तक बिजली का सवाल है वह meter लगता है, बिजली के meter के हिसाब से bill जाता है | किस terms पर मालिक और किरायेदार अपना घर लेते हैं, देते हैं वह वास्तव में विद्युत् मंत्रालय नहीं तय करता, वह राज्य सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है |

Q. Sir, my name is Amol from Dainik Janmbhoomi. Sir, 2000 MW …………. hydro electric project का present status क्या है?

Ans. आपको जानके ख़ुशी होगी कि यह भी एक मुझे विरासत में मिली हुई समस्या है जो कई वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले से वहां पर काम बंद पड़ा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में यह project लग रहा है, उसका downstream असम में है और उस समय की असम की सरकार समझ नहीं पाई कि उन्होंने इस project को delay होने देने से कितना बड़ा देश के लिए नुकसान किया है | मुझे ख़ुशी है बताते हुए कि दोनों मुख्यमंत्री असम और अरुणाचल के मुझे पिछले महीने मिलके गए हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि project को पूरी सहायता देंगे, इस प्रोजेक्ट को तेज़ गति से हम काम शुरू कर सकते हैं | अब मामला NGT के सामने कुछ कारणों से गया था कुछ सालों पहले वह हमने NGT से दरख्वास्त की है, 25 मई को उसकी hearing है | तो हमने दरख्वास्त की है कि उसको ज़रा तेज़ी से अगर निर्णय सुना दिया जाए तो उसका काम भी हम शुरू कर सकते हैं |

Q.Good afternoon Minister sir, and welcome to Chennai electronically. It seems appropriate that we are having you as our guest this evening because the temperatures are soaring to 43-44, and we do realize the value of your, the functioning of the Ministry more today. We start off first with Mr Hariharan of the Deenamalan. Go ahead please, Hariharan.

Q. Good morning sir, when will you start Cheyyur Ultra-mega power project?

Ans. First of all, I must thank the people of Tamil Nadu for the appreciation that I have received from many quarters in Tamil Nadu. Tamil Nadu was one of those states along with the other southern states, which was perennially suffering because they had to buy very expensive power, particularly, in the summer months. I am delighted that this year, even in summer months power is available in all the states, including southern states at very reasonable prices, sometimes Rs 2.5-3-3.5. And about 3 or 4 days back, in the evening I keep checking the Vidyut Pravah, I was checking and I was amazed to see that south India, power was available at Rs 2.65, while north India it was some Rs 3.10 or something. So, I think for the first time in the history of India, power cost in south India at times is lower than north India, that is thanks to the massive growth in transmission ability that has happened in the last 3 years.

We have almost doubled transmission to south India. We have supplied more than adequate coal so all plants are at full capacity. Gas plants have been revived through the scheme that we had for few years. So, even as we speak, right now, and this is a peak hour, as all of you know, power is available in Tamil Nadu at Rs 2.90, rather it is available in the whole country at Rs 2.90. One-nation, one-grid, one-price, right now as we speak in peak hours. And this is one summer where Maharashtra the other day, Chief Minister called me, they have peaked at 23,000 MW, it is unheard of anywhere in the country. And they did not have even 1 MW problem in procuring power or supplying power to the people of state.

As regards Cheyyur, earlier the state government was insisting on imported coal and I was not happy with that, I was resisting it. Finally, the state government has agreed to set up Cheyyur UMPP based on domestic coal for which the central government will now start the process of giving a coal mine, and then we can look at implementing Cheyyur in due course.

Q. Hello, sir, good afternoon. This is Gopi, I am from Dhinamani. Sir, the power is very important for us definitely. So for the naturally adopted schemes, is there any available for booming, boom in future in schemes like solar power and wind energy. So nowadays, the atomic energy and coal, these kinds of energy is going to not get that much of a source or raw material, I think so. What about the natural adopted schemes in future, renewable power sources?

Ans. Actually, this is a conference on rural electrification, but, of course, Tamil Nadu, the subject is maybe not so relevant, so I am happy to answer you. As you may be aware we have just approved 7,000 MW of nuclear power based on domestic equipment, which will be set up by the government of India. We have just approved it day before yesterday in the Cabinet. The thrust being given to solar power and wind power and hydro power is unprecedented. Solar power has grown 370% in the 3 years the Modi government has been in power. In wind power, we added 5,400 MW last year, which is the highest ever in the history of India. So, this government stands committed to supporting and encouraging renewable energy whose prices we have brought down to less than half, due to our transparent, honest bidding, economies of scale and modern technology.

Q. महाराष्ट्र में कितने गावों में बिजली अभी पहुंचनी बाकी है, उनमें off grid कितने में देने वाले हैं और यदि पहले off grid दिया जा चुका है तो क्या LED TV पहले वालों को भी दी जाएगी?

Ans. नहीं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा गाँव reported नहीं है महाराष्ट्र सरकार से जिसमें बिजली पहुंची नहीं है | कोई मजले टोले हो सकते हैं पर गावों तक बिजली पहुंची है | मैंने कुछ 12-15 दिन पहले ही मान्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनाविस जी और ऊर्जा मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले जी, दोनों से चर्चा की है कि अभी भी कुछ ऐसे मजले टोले जहां बिजली ना पहुंची हो या वहां पर कुछ left-wing extremism affected areas, गडचिरोली वगैरा में है जहां पर लोगों तक बिजली, घरों तक नहीं पहुंची है, उसके लिए मैंने उन्हें कहा है कि वह चिंता करें और केंद्र से जो भी सहायता चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार हैं | उन घरों में जहां हमें off grid देने की ज़रूरत पड़ेगी वहां ज़रूर टीवी देंगे |

Q.Piyushji, I am Sandeep from Vartaman newspaper, यह ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सबसे ज्यादा कौन सा state का performance अच्छा है और कौन सा state का performance एकदम ख़राब है | और यह monsoon season में जो solar energy आप दे रहे हैं, monsoon season में alternative क्या बंदोबस्त है?

Ans. देखिये अगर मैं अपनी रिपोर्ट को देखूं जो village electrification की है, गावों तक बिजली पहुंचानी की है, उसमें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि असम, कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, इन प्रदेशों ने, मध्य प्रदेश, मणिपुर, इसमें तेज़ गति आई है, जैसा मैंने पहले कहा कि PGCIL और NTPC के प्रयत्नों से अब ओडिशा में भी गति आई है, राजस्थान में तो लगभग सभी गावों हो गए हैं, एक गाँव रह गया है | इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में अब सभी राज्यों में हम तेज़ गति ला पाएंगे | अगर एक overall perspective और enthusiasm गत 6-8 महीनों का मैं देखूं तो सबसे अधिक अगर काम हुआ है तो वह असम में हुआ है |

Q.There are two important questions sir, one from the Centiner, and the other from Prihari. They are two very prominent papers in Assam, in the northeastern states. First from the Centiner.

Sir, good afternoon, I am Daulat Rehman from the Centiner. Sir, uninterrupted power supply is a very essential for any success like you are talking about electrification of rural villages. But, unfortunately, for the last 9 to 10 years, Assam is incurring transmission loss of 27 to 30%, but there has been no improvement in it also. So, what you are going to do about it?

Ans. Sir, first of all as I just mentioned, I must compliment the people of Assam for the fast and rapid pace of development in the last 6-7 months. They have taken village electrification and improvement in electricity very very seriously. You will appreciate that for almost 10 years, the government there has not focused on electricity because of which there was a complete breakdown of the infrastructure there. The transmission and distribution losses put together are very high in Assam, and Shri Sarbananda Sonowalji and his team are committed to upgrade that infrastructure, take electricity to every home, which is why they have also decided to finally support Subansiri, because a lot of electricity out of Subansiri is going to benefit Assam. And that will be low-cost electricity because it will come from the neighbouring Arunachal Pradesh. In fact, if Subansiri had been set up 10 years ago as it was planned and would have been completed 7 years ago, 6 years ago, then the rate of electricity for Assam would have been Rs 1.86, or thereabouts per unit. Because of this delay of 8 years, thanks to the previous government of Assam, that same power today is going to cost Rs 5.50 for Assam.

So, really somebody should ask questions, because the people have already asked that question and given answer in the last election that who is responsible for this loss that the people of Assam will suffer for 50 years or 100 years now because of the delay of Subansiri. However, past is past. We will work to improve that infrastructure in the future rapidly, and give everybody 24 hours electric supply. For the information of everybody, I have recommended that states should monitor feeders where bills are paid, where power theft is reduced and wherever AT&C losses come down below 15%, state should guarantee 24 hours power supply in those feeders.

Q.पियूष जी नमस्कार, मैं सदनमोहन महराज पूर्वांचल, गुवाहाटी से बोल रहा हूँ | पूर्वोत्तर के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां, जिन गावों में बिजली आपूर्ति आज भी नहीं हो रही है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं असम में या northeast के अन्य राज्यों में | तो इन गावों में कब तक जो है बिजली आपूर्ति होगी, ऐसे कितने गावों हैं जहां बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है?

Ans. असम का जो सबसे latest information है उसके हिसाब से लगभग 521 गावों अभी बाकी हैं, जिसमें बिजली पहुंचनी है | अगर पहली अप्रैल का figure लें, 1 अप्रैल, 2015, तो असम में 2,892 गावों थे, 2,892 villages थे जहां पर electrification नहीं हुआ था जिसमें से 2,240 में पहुँच चुका है, 120 ऐसे पाए गए हैं जहां पर uninhabited हैं और यह 532 रह गए हैं | वैसे इसकी printing और मेरी रिपोर्ट के बाद 532 में भी 11 में और पहुँच चुकी है electricity और यह भी काम हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा अक्टूबर तक ख़त्म हो जाये |

Q. नमस्कार सर, welcome to Jaipur. The first question is from Mr Sourav Sharma of Times of India.

Good afternoon sir, I would like to thank you that it was our newspaper that actually raised this problem of uninhabited villages that you actually put that remark at the category in the Garv app. But sir, my question to you is that this problem of, peculiar to Rajasthan is that we have lot of hamlets and lot of floating population. The hamlets we are probably one household or two households. So, how you are going to address this problem and how you are going to ensure that the electricity reaches to them?

Ans. First of all, I must thank you gentleman, I remember that report from the Time of India Rajasthan about the uninhabited villages and it really opened my eyes to something which I had never imagined. So thank you very much on a personal note and on behalf of the people of India, because you will all appreciate that till that time when we didn’t realize it, anybody could actually bill the central government for taking electricity to those villages and that infrastructure would have got wasted, since nobody was living there. So, you have really raised a very good point.

Yes, Rajasthan has a lot of hamlets and far off locations and also floating population. In these far off populations where grid cannot reach, we are planning to give off grid solutions for which Vasundhra Raje ji and the central government have already had extensive discussions. There are about 22 lakh households which are balanced as on 30^th April, 2017, as reported by the state government. We are drawing up a schedule to complete that in the next 18 months.

Q. Sir next question is from Govardhan Choudhary of ETV.
Sir, Govardhan Choudhary from ETV. सर मेरा सवाल यह था कि बिजली आप सब घरों तक पहुंचा देंगे, गावों तक पहुंचा देंगे लेकिन जो quality electricity supply है यह आज भी issue बना हुआ है | तो इसके लिए uninterrupted electricity हर घर को मिले, हर गाँव को, हर hamlet को मिले, इसके लिए आपके पास में क्या work plan होगा और हम कब तक उम्मीद करें कि हमें 24 घंटे uninterrupted electricity मिल पाएगी, गाँव-ढाणी में भी और शहरों में भी?

Ans. आप अच्छी तरह अवगत हैं कि राजस्थान में जब 2013 में मान्य मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने पद संभाला तब विद्युत् की समस्या कितनी गंभीर थी राजस्थान में | राजस्थान देश का सबसे mismanaged DISCOM था पिछली कांग्रेस की सरकार के समय, 2013 में जब वसुंधरा जी बनीं तब सालाना 15,000 करोड़ का नुकसान मात्र राजस्थान DISCOMs करते थे क्योंकि वहां धना-धन चोरी चलती थी, कटिया कनेक्शन चलते थे, bill नहीं collect होते थे और बड़ी गंभीर समस्या उनको विरासत में मिली | लगातार वह प्रयत्न कर रही हैं कि यह बिजली का जो पूरा ढांचा है इसको सुधार किया जाये, इसमें और feeder segregation से किसानों को पर्याप्त बिजली मिले उसके लिए काम चल रहा है, smart metering से feeders isolate हो जहां चोरी ज्यादा होती है | ऐसा संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ 15% से कम हो जाएगी बिजली की losses, जिसमें distribution losses हैं, commercial losses हैं, यानी सबको बिल भरना पड़ेगा, चोरी बंद होनी चाहिए | तो जहाँ जहाँ 15% से कम होंगे AT&C losses वहाँ पर चौबीस घंटे सुनिश्चित करेगी राज्य सरकारें और DISCOMs बिजली पहुँचाने की | लेकिन अगर जनता इसमें जनभागीदारी, सहयोग नहीं करेगी तो कोई भी राज्य सरकार इसको पूरा नहीं कर पाएगी | तो मैं आपके ईटीवी का काफी बड़ा प्रभाव है राजस्थान में, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप एक campaign चलाइये, लोगों को अवगत कराइये कि चार लोग चोरी करते हैं और 96 people, 96 लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है |

जब सभी इसमें सम्मिलित हो जायें और अगर कोई भी व्यक्ति अपना ईमानदारी से बिल नहीं भरता है उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जनता इसमें support करें तो 24 घंटे बिजली का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है |

Q. Good afternoon sir, we have a leading newspaper in Jammu sir by the name Daily Excelsior, and Nishikant Khajuria is the special correspondent of the newspaper, he will ask the first question.
Sir, my question is J&K government has been demanding transfer of some power projects from NHPC to the state. My question is whether there has been any formal request in this regard to the central government and what is the response?

Ans. We are discussing rural electrification. If you have any question on rural electrification I am happy to answer it.

Q. Sir, I am Faheem Dar, I am Bureau Head of Take1 Channel. My question is pertaining to this electrification project going on. Sir, Jammu Province is a major producer of electricity, as you know, that Chenab Valley specially, few projects are running successfully and few are in the pipeline. Sir, I can name hundreds of villages in Chenab Valley where we don’t have name of even electricity. And, even in Jammu Province right now, summers are going on, we are having a very serious shortfall of electricity. So, we are claiming rural electrification but our urban areas are suffering seriously with a shortfall of electricity?

Ans. Gentleman, I have said it at least on 3 occasions in this briefing that if people start paying their bills and the losses are brought down, everybody can get 24 hours electric supply. Sadly, in Jammu & Kashmir the losses of electricity are very high, I am told the AT&C losses in some districts is as high as 71%. So, if the losses are going to be 71%, you will appreciate that no government can give 24 hours supply. I would urge your channel, your newspapers and all the media friends there to please educate the people that if everybody supports in setting up the infrastructure and pays their nominal bills honestly, everybody can get 24-hour supply.

Also, you may like to know that we had great difficulty in getting contractors to implement the projects in Jammu and Kashmir. And, we do hope that now that we have some of our central government undertakings, I think PGCIL has started working or discussing with the state government to implement these projects. I am quite hopeful we will be able to speedily implement the projects in Jammu and Kashmir. Frankly, despite the fact that it’s only very sporadic problem and largely the state is peaceful and we have never had any problem in taking electricity infrastructure. Unfortunately, the private sector contractors don’t come forward to work in Jammu and Kashmir because of sensationalisation and wrong media reporting of the ground situation there.

I was discussing with the honorable Finance Minister who is right now in Srinagar discussing the GST Council, the meeting is going on. Last night, he told me situation is really good. It’s quite peaceful except for sporadic areas. And, therefore, I am quite hopeful that with PGCIL coming in, we will be able to take electricity very rapidly all across the state.

Q.Yes sir, Mr Surendra Sharma is from ETV Jammu. He will ask the second question.
पियूष जी नमस्कार, मैं सुरेन्द्र शर्मा हूँ, Senior Reporter ETV से, जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, करीब करीब 3 लाख households जो हैं वह जम्मू कश्मीर में जहाँ अभी तक जो electrification है या electric connectivity है वह नहीं है और टोटल जो 30% T&D losses हैं और कुछ areas में जैसे आपने खुद कहा कि 71% T&D losses भी हैं | तो यह gap कब तक जो है वह भरा जा सकता है जम्मू कश्मीर में?

Ans. देखिए जैसा मैंने अभी अभी बताया…. जल्द से जल्द भरना चाहते हैं | आंकड़ों के हिसाब से 30 अप्रैल तक, 2,70,000 घर हैं जहाँ पर विद्युतीकरण पंहुचा नहीं है | कुछ लगभग 134 गावों थे जिसमें से 32 में पहुँच गया है, 102 गावों में भी बिजली नहीं पहुंची है, इसमें हम award नहीं कर पाए क्योंकि private contractors ने bid नहीं भरा तो अब Powergrid इसमें लगके इसको तेज़ गति से सब जगह पहुंचाएगी | मैं ETV से दरख्वास्त करूँगा कि इस message को जनता तक पहुंचाए, अमन और शांति से काम हो जाये और सब अपना बिल ईमानदारी से भरें तो यह losses भी कम हो सकते हैं और सस्ती बिजली सभी को 24 घंटे मिल सकती है | कुछ घर हैं पहाड़ों में बहुत ऊंचे, दूर दराज़ के पहाड़ों में जिन में solar equipment से बिजली दी जाएगी |

Thank you Sunil and thank you friends there, let’s go back to Delhi.

……… Video unavailable

 

Ends.