In fact, I think TIFAC is privileged to have you as a mentor and Chairman of their National Apex Committee. Of Course, if I can take a small punt on Dr. Kakodkar, with your permission, you ended with almost emotional blackmail. And, Mr Rashmi you have a very-very important mission ahead of you as you take over in your assignments in the Department of Science and Technology and I am sure TIFAC will be a great support to the working of the Ministry. Mr Bhardwaj, Mr Ranjan, Mr Bhatt, I have listened to all your comments very carefully. Distinguished ladies and gentlemen, I believe some scientists, some industry participants, I see some young students, who I hope, I am surprised and I am delighted and I am happy to spend a day here.

In fact, I got this invitation only last evening, yesterday evening, but two things made the difference for me. One was, of course, Dr Kakodkar’s name, so after that the chapter gets closed. And, second, of course, my good friend and colleague, Dr Harshvardhan writing about TIFAC. And, I had not got much knowledge about it and you know that I am quite interested in R&D activities, so I thought I must go and see what this is about? I actually called my person yesterday evening at 5 pm, you must have got a call at 6 or 7 in the evening, to see my calendar, see what we could reshuffle, because I wanted to come here. And, after coming here, I am only doubly pleased that I have come here. Extremely impressed with the documentation, with the quality of leadership that this organisation has. I have been glancing through at least this one document, it is amazing! It is absolutely amazing!  There are so many things that we have been talking, thinking, discussing, informally giving big speeches in international fora, using some of these fancy words, but knowing nothing about it, at least, personally. I am a small little chartered accountant with a law background and I know nothing about technology.

To that extent, I don’t know why I am here or what you have called me to discuss? Of course, the good part of government is, as soon as you get a programme like this finalised, so between yesterday evening and this morning, they have drawn up so many points for me to talk about. From the Ministry of New and Renewable Energy, three sheets of paper, from the Ministry of Power, in small print three sheets of paper. So I must have done quite a lot, or at least my Ministries have done quite a lot, which referred to this subject or at least so they believe. But after reading this, I think I better put all of this aside and focus on something all together.

But really, I saw the agenda today, of course, I am a little disappointed, I am going talk to my officials. I am sure, you must have invited my officials for this and I see nobody over here. Is there anybody from MNRE or Power? But, this is not the level of engagement that inter-ministerial discussions of such an important subject should have. And, frankly, this has been a subject which has agitated the Hon’ble Prime Minster also. I would like to share with you that Prime Minster Modi is personally, as an individual, passionate about research, passionate about development, passionate, as Mr Bhatt said, about India’s leadership position, in the world on research and development. Dr Kakodkar was right, that why should India not be leading the world, why do we have to wait for the world to do something and then implement it in India? A billion plus people, competent beyond imagination, providing services to the best of organisations worldwide. We have all heard about the NASA-Indian connect, the CERN-Indian connect and all of that. But, I think there is something wrong in our own processes, there’s something we deeply need to introspect. Are we empowering our institutes of science, our institutes of technology, institutions like TIFAC? I actually had asked the Department of Science and Technology once, recently, and they had sent me a note, which I flagged off, but we frankly not had the time to really sit down and sort it out, about the impediments that scientists in India are facing and I believe they are huge. I had a case in MNRE, where a scientist was being hauled up right up to CVC (Vigilance Commissioner) for having procured some 1 lakh rupees worth of computers or laptops or something, without a due process. And, I think the file was this thick, till I closed it. I said, this is ridiculous! I mean, how is a scientist expected to know this damn procedure of procuring a simple thing like a laptop?

So, at the outset, I would like Dr Kakodkar, kindly tell us a way we can look at more holistic view on research and development. You were there in that interaction with the Prime Minister, did you not mention at that time? First question that he asked, in an interaction with all the senior Secretaries and the Ministers is कि where is the R&D component, where is the R&D focus? So we really and very seriously need to see that, we are all doing a million activities. I have 10 PSUs who have an R&D budget, our Ministries have a budget. MNRE has some 50-100 projects, where we give small-small amounts with no outcomes. Not, that I am against small projects, but we will have to look at a more holistic vision. We will have to see whether we can have a more sensitive, scientific assessment of new ideas, investments, outcomes. And, I would deeply appreciate Dr Kakodkar, you have been part of government and now for several years you have been out of government, but, yet engaged with the R&D story. You would probably even know the 500 organisations in India, who are doing these small disparate grant-based research which is completely not connected to each other. So I would love to hear from this elite group sitting on the dais, a holistic vision on how this country — and, I will be happy to accompany you to the Hon’ble Prime Minster, may be Rashmi Ji and you or a team of us to go together and present him a vision — how India can possibly devote significant resources in a holistic comprehensive manner, leading to cutting-edge research and technology coming out of it.

On a lighter note, my family is full of engineers, father, late father, brother, brother-in-law, the whole family. Typically, when you finish your 10th standard, much as I was always a finance-minded person, बनिया बुद्धि थी अपनी, एक business-minded orientation, so I always wanted to do finance but, typically what happens, you get a certain mark in your SSC Examination. And, I can tell you with pride, because I have just watched the Hindi Medium movie, I don’t know if any of you has watched it. I would urge all of you to go and watch that movie, not that I am going to get one rupee out of every ticket that they sell. Go and watch it! It a very important message that all of us in this room, particularly Secretaries and government officials need to have, watch Hindi Medium. I have studied in a school, of course, it was a catholic school, very good, probably one of the good ones in Mumbai but, at 10-12 rupees fee. And, I have not done too badly in life, have I? And, after 10th – some of you may know Aggarwal Classes in Mumbai – so after 10th you see your marks then you naturally go to Jai Hind College, pursue science, start preparing for the IIT Joint Entrance Exam, so you have to join Aggarwal Classes. Those days that was the only one, आजकल तो यह बहुत सारे कोटा वोटा सब शुरू हो गया है |

So, I have attended classes for six months, Dr Karkhanis was my maths teacher, if I remember correctly. So I was probably, I have been sitting amongst all of you here, trying to struggle with some technology. I am glad I didn’t. Finally, I went into pursue commerce and CA. Because, I hope I can do something, now, understanding that there is a huge financial benefit that this nation can get out of the work that you are all doing. A subject like what you have today should have had 5000 people in the room. That is the importance of the agenda of today that I have just read. May be if you had called Salman Khan, you could have actually got 5000 people interested in renewable energy. That is the sad state of affairs in our country, unfortunately! Which we can change, this tide needs to be changed.

And, I am confident, and Dr Kakodkar, in every aspect I truly and sincerely believe that there should be a cost benefit analysis, no doubt about it. In LED programme or the solar mission’s rapid growth, if I had focused only on Make in India at that point of time, we would never have reached where we have. So, I took the path, where I could at least, first bring down the cost to affordable levels. So, even today, for every LED bulb, and of course, the price is down to only 15% of what it was three years ago or two years ago, two and half years ago. If it had not come down to 15%, we would never have had this kind of scale. If solar power hadn’t come down to, now below grid parity, we couldn’t have really achieved a 100 GHz, whatsoever the Prime Minister or I may have desire. So we took the more sensible path, where scale would bring in the right cost and without scale nobody is going to manufacture in India. So, maybe out of a 40 rupees LED bulb today, we have a 8-10 rupees import component, but we are adding 300% value to that in India. But, I am still not resting on that, your point about Silicon manufacturing in India is agitating me day and night.

And, I have also thought the same thing that NTPC will provide power right at the plant, they will give land in the NTPC premises to anybody, even private sector, who is willing to come and set up large scale silica manufacturing, like they do in China. And, what I have thought of, I am happy to share with you, I am happy to announce to the world also, is that we will invite the world manufacturers, who are all …… their thumb with no business, particularly in Europe and America, that you move your equipment here, don’t charge us for it, for every megawatt or production that comes out of that, we will pay you a charge. So, we are looking at some innovative models and which is why I said, I am happy that I did Chartered Accountancy, so that, at least with my little bit of passion about technology and with my learnings or teachings of finance, we can merge the two together.

And, I want to make a request to TIFAC, rather two or three requests. It is not always that you can ask the Ministers, right! We can also ask. First of all, I want to do a One-Day Workshop with all of you or whenever you have your next National Apex Committee Meeting, I will invite all of you, one of my companies will be happy to host it. And, let’s do an off-site, so that I am not rushing and looking at my calendar and requesting all of you to be brief, my apologies for that! May be I have cut off some very important points that you wanted to make, you can do it after I go, but I have a long calendar ahead of me and I am sorry about it. But, let’s do an off-site, where I am not called away. OK! And, let’s spend a whole day, understanding each other, understanding what the business needs are? What the country needs are? But, actually I really don’t even need to tell you anything. I just saw that thing, it is remarkable!

Your assessment of the needs of the country are truly remarkable. I mean each one of this is a mission that I would love to be associated with. Delivery of the language-neutral content to all individuals. From that, I had thought of requesting all of you to see Hindi Medium. The country’s heart and soul is still regional. You go to China, you go to Japan, you go to Sweden, you go to France, Italy, Spain, Germany; they all know English, but they will speak to you in their local language with a translator. There is pride in their country for their language. It is we, who have become so weak in our own nationalism or in our own pride in our country, nationalism बोलना बड़ा dangerous है, कल headline बन जाएगी कि मैंने science and technology को भी nationalism से जोड़ दिया | But, it is we who are week and feel that if we know English better then we can become good scientists, good researchers or good orators or maybe we will be more acceptable in society. And, we are all culpable. यह कोई एक वर्ग की बात नहीं है |

I remember, when that IAS exam issue came up when we had just come into government in 2014, all the senior government officials —pardon me Rashmi Ji— were hell bent and fighting with us कि no no English तो होना ही चाहिए उसके बगैर IAS officer अच्छा काम कैसे कर सकता है | Very sad commentary on our thinking today! तो वह गाँव में वह गरीब जिसको कभी बिजली नहीं मिली, I am sorry I am diverting from the main core subject – who could probably come out with an innovation that of you intelligent people may not even think of, someday I am sure and may be in the past many have. We have heard of even Ramanujan coming out some humble background like this. And, all those famous scientists, Aryabhata and all of them, didn’t know English, I am sure.

It is time that we brought the whole country into the scientific bent of mind, having a passion towards science. And believe me, I was so delighted to read this, first thing on your agenda. Your idea about speedy and error-free criminal investigation, I would probably add ‘and justice’, or an overall justice which includes investigation and culmination of….. Somebody could say, what has science and technology to do with that? But, I agree with you, it is huge. The impact it can have on India and future of India is huge. Even that poor scientist, who would have otherwise got into trouble, if I had probably gone by the recommendations of the department. और मुझे लगता है सबसे पहले तो IAS officers को, pardon me sir, scientists के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए | आप भी IAS हैं? नहीं आप सेक्रेटरी रहते हैं वैसे तो कोई non-IAS को सेक्रेटरी बनाने में ही बहुत तकलीफ होती है |

So, on a serious note, I mean लेकिन इसमें आपको कैसे अपने mind को mold करना पड़ेगा, अब आपने एक सुझाव दिया helipad in every panchayat, यहाँ शायद IAS officer will give you the right advice. वह बोलेगा 6 लाख पंचायत हैं लगभग 1 लाख रुपये लगेगा 1 helipad बनाने में, ज्यादा लगेगा? मैंने एक लाख पकड़ा है क्योंकि scale पर बनाना और ईमानदारी से बनाना बिना भ्रष्टाचार में एक लाख में बन जाएगा | मैं बनवा दूंगा एक 6 लाख अगर बनाने जाओ तो, जैसे LED bulb 15% हो गया | लेकिन 6 लाख बनाना मतलब 6000 करोड़ रुपये, अब वहां आप scientists को इन IAS officers का लाभ होगा या हमारे जैसे accountants का लाभ होगा, इसको cluster philosophy दी जा सकती है | 50 गावों के बीच भी एक अगर helipad हो गया तो जब तक आप distress signal देके helicopter लाओगे उधर तो उस गाँव से वहां तक तो व्यक्ति शायद साइकिल पर भी पहुँच जाएगा |

तो ऐसे हमको finance, practicality, scientific discovery और need, इन चारों को मेल करना पड़ेगा, फिर आप अगर 6 लाख को 50 से divide कर दो और एक लाख रुपये हर एक में लगाओ तो 120 करोड़ में यह reality एक वर्ष में हो सकती है बिना कोई difficulty के |  That is where I think your department can play a role coupled with the TIFAC assessments or scientific discoveries coupled with finance providing the necessary wherewithal to make this happen. I think that could be a good beginning point where we all work as a team, that team India that Prime Minister Modi often talks about.

Of course, we are already working on some of the things you have said – medical evacuation within one hour, every village connected with an all weather road. Total power generation of 1000 GW, 50% renewable.

Public transport within 1 km for home, good idea! That’s something we have no thought of as a nation. Brilliant idea! Very-very important idea. And गडकरी जी को बोलोगे वह तो एकदम excite हो जाएंगे | He loves this kind of challenges. Average expectancy 80 years at birth, something to be proud of, if we can achieve that as a nation, collectively.

Portable water in every household even in difficult terrains, something which is our, it should be our commitment as a nation, it’s a no-brainer.

Primary healthcare in every Panchayat – again – maybe Cluster approach would help. I am through that cluster, I agree with you – access to specialists and super-specialists. And I will share with you, we were in the midst of 2014 elections, the Lok Sabha elections, and you can imagine how busy each one of us was. मतलब average 3-4 घंटे भी सोने मिल जाता था तो बहुत ही अच्छा दिन गया लगता था, right? उस बीच में CISCO के एक Mr Menon approached me through a colleague, a friend in parliament. And on the phone, he just mentioned about what they were doing on healthcare through remote webcast and the concept of primary healthcare at the village level, coupled with a case whose preliminary diagnosis shows it needs specialist care, getting on to a web camera, reports getting accessed through the mail, or through internet or cloud. And the doctor there looking at the patient, guiding what more he wants to check, possibly, even some equipment which tests the pulse and gives the readings remotely to him, or whatever.

In the middle of the campaign, it would be February or March, or January or February of 2014, I took a day off from the campaign to fly down to Bangalore to visit CISCO’s place. Because, that time I was finalizing my book which never came out, of course, because I got into government and giving ideas when you are in government can be very dangerous, they all come back to haunt you.

So, what I am trying to tell you is there is a lot that is possible, which can be dovetailed with practical outcomes, with costs which are manageable and not unrealistic. So, I would urge you also to look at whatever ideas you come up with from this lens of practicality. But, otherwise, it’s a very interesting document. डॉक्टर साहब अभी अभी बता रहे थे कि डॉक्टर कलाम की किताब which I have read 2012 or 2013, I don’t know, on Vision-2020, was if it has had a, TIFAC has had a role in it. It was truly remarkable.

I am going to pull up my officers who are not here. There should have been 10 officers to discuss all of these subjects taking interest. आप लोग interest ले रहे हो, काम उनका है | We have a tonnes of scientists and nobody is over here. I think that is what sadly is the problem which Prime Minister Modi often talks about. We have to get out of these silos working, in amongst Ministers, amongst Secretaries. I think we have come to a great deal of engagement and working together as teams. Can we try and do that amongst scientists also that concept of working in teams.

Because, I think it’s time, as Steve Jobs had said that we go out and invent tomorrow, instead of worrying about yesterday. Unfortunately, all of us are too busy with the present and the past and don’t get enough opportunities, scientists do, with their research and all. But I don’t know how much amount of time they have to spend on paper work and formalities, and how much they really get to have a roving mind and think for innovation, think about new ideas. If it wasn’t, if it’s not out of place, electric vehicles is not my job. Really, it’s under the Ministry of Heavy Industries and as typically happens if I interfere in it, there’s a lot of disconcert in the system, who the hell are you to talk about it. It’s not your job, it’s somebody else’s job, which is why I corrected you. भैया मैंने तो अपना personal passion reflect किया था | It’s not coming under me. 100% it will happen, it’s like the cell phone. When the mobile phone came out, in 2000 the expectation, the 2000 story if anybody goes back, was that there will be a, not 2000, when it came out in 1995, 195-96 – expectation was by 2000 there will be 1 million cell phones. I am sure in 2000 itself, the figure was huge. But today we are talking of 3 or 4 billion cell phones in the world.

Who had ever imagined this kind of a revolution. I am sure nobody in this room had thought कि Rs 2.44 will be the solar tariff, not that it is a tariff which will be everywhere. Rajasthan has a lot of sun, Bhagla was a solar park – all of those enablers are there but that’s the job of government, that’s what we are all supposed to do. That is why we had 34 solar parks and we are adding another, maybe 30-40 more. That is the sensibility that we have to provide to your work and together make it a viable project.

Of course, there are many times one also has to have India’s realistic position (inaudible). So when we talk of smart cities, smart grids, we have to do it smartly. It can’t be done in an impractical manner. So, for instance, there is this beautiful dustbin that I say at the Harvard Business School when I was a student there. And I started making enquiries, it was a solar dustbin. In that dustbin, there was a small solar panel the size of this…. on top of the dustbin which gets into a pulley which as a round…. So, here’s the solar panel, whatever you call it I don’t know, shaft and then a base. The solar generates a little bit of power or energy very little and it just keeps compressing this, and compressing the garbage collected in the dustbin. Small outlet into the drain where the water goes out and as we do in Mumbai for my children when they go for their school in America, my wife goes to somebody in Ghatkopar, who dehydrates the Daal and the Aloo and the bhindi and everything, and make small pouches, smaller than this which they have to just put into water and you see that in Indigo Airlines also nowadays I think. Right? So just like that this garbage doesn’t dehydrate but just compresses and that garbage can store 20 times what a normal garbage can can.

How is garbage removed? Trucks spewing pollution come to collect garbage every time, in Delhi Mumbai you have seen it. If you have reduced that trip by 20 times, just imagine the…. So I got very excited. पूरा ढूँढ-ढांड के I got the CEO of that company to come and meet me in New York in one of my subsequent visits after I became Minister. It’s called the Big belly or something. He said the lowest price I can give you is 2.5 or 3,5000 dollars, which I knew that if I do here तो एक और Commonwealth scam  हो जाएगा | बाद में वह देखेंगे नहीं इसके बाकी attendant benefits वह हो जाएगा कि पियूष गोयल ने 2 लाख रुपये के एक एक dustbin खरीद लिया या 2-1.5 लाख रुपये का dustbin……

Then, of course, I told Mahindras to do some research, I don’t know, if people are doing some research without affecting that patent. But I am just throwing a thought to all of you. But just imagine स्वच्छ भारत मिशन का क्या परिणाम हो सकता है अगर इस देश में आप लोग इससे भी better कोई technology ले आए | What we do with garbage disposal. अच्छा Waste-to-energy, we don’t need power out of that because महंगी भी पड़ती है, हमें India की sensibilities को भी ध्यान में रखना पड़ता है, electricity out of garbage costs 6-7-8, sometimes even more. मुझे ले गए Sweden और Finland में waste-to-energy plant देखने, उसको देखो तो बड़ा मज़ा आया | It was very beautiful. You can even walk around in that plant without any gadgets because it’s so beautiful. The environment is not affected at all. So what if it costs $2 billion to set it up for a small city like Stockholm. For them, capital is zero cost. They have huge amounts of money to invest, small populations to support. India will have to be practical, I told them this is great, thank you very much. But we need indigenous technology which can handle this at Indian costs because हमारे यहाँ तो पहले पैसा कम है, है तो उसपर 10-12% ब्याज है, वह लगाते लगाते वह cost कितनी महंगी हो जाती है बिजली की | की it becomes a stress on the DISCOM or on the consumers, आपकी बिजली महंगी हो जाएगी तो आपतो मुझे अगली बार 2019 में मंत्री भी बनाएंगे | तो यह realities को सामने रखते हुए, practical interface between academia, industry and government is what is called for.

In fact, where did we launch this or where did I hear about it? 1500 crores investment पर BIMAC या कोई क्या BIFAX, some mission, biopharmaceuticals or biotechnologies पर, BIRAC, जिसमें industry academia -partnership से we are going ahead for some research. In fact, mission innovation is all about that, which was launched by honorable Prime Minister along with other world leaders and Bill Gates Foundation on 30^th November, or 29-30^th November 2015 in Paris. I am willing to commit from all the PSUs under my charge and my ministerial budgets to pool all of it and work as one mission in partnership with academia and industry, so that the outcomes can be many times more than these small small investments.

You remember I had committed, what 200 crores to you for that? That’s coming up? Great! You want to tell them about that whole conversation. It happened here? In this room? Wow! No, We had sanctioned it in less than 30 days after this conversation. You know, we were doing a discussion here on Prof. Ashok Jhunjhunwala, who is now my advisor on science and technology programmes. But, literally Ashok Jhunjhunwala has left Chennai on a sabbatical, working with me for domestic solar manufacturing and electric vehicles, both subjects which were discussed today. Dr Jhunjhunwala for the last 6 months has been working with me on that. He is one of your National Apex Committee members, I just read that, I don’t know.

Now that day, Jhunjhunwala had flown with me from Mumbai or Delhi or vice versa, Mumbai to Delhi, to discuss his DC Volt idea, that instead of black out there should be only brown outs. I like it so much I said you stay back and we will discuss but then he had said नहीं 3 दिन बाद करते हैं, आप थे उस दिन और 6 IIT Directors भी थे | That’s right, we had a morning session, after which we have invested some 100 crores or 80 crores on pilots of that idea also. थोडा relevance कम हो गया है because वह mindset तब shortages of power का था, अब देश में surplus हो गया है power in the first 2 years of Modi government.

To things have to evolve with changing times also, but at that time बिजली shortfall ही रहेगी इस देश में यह 70 साल का इतिहास था तो एक नए मंत्री के नाते मैंने भी यही सोचा था | जब ज्यादा गहराई से देखा तब ध्यान आया कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं पर उस session के बाद lunch पर Dr Kakodkar told me कि मैं बहुत time से struggle कर रहा हूँ, IIT Jodhpur में to do a Concentrated Solar Project (CSP) I remember now. And at lunch, I called up the NTPC chairman, I said if you are free I am sending Dr Kakodkar, आपकी flight 5.30 बजे थी आपको घर जाके गणेश विसर्जन करना था, मुझे अभी भी याद है |

And he went to NTPC and in 30 days, they sanctioned a 200 crore rupee project for IIT Jodhpur. I called you a couple of times, after that it was IIT Jodhpur which delayed the project, not availability of funds from funds from NTPC. तो हमारी तरफ से पूरा पैसा available है, आपको जो करना है, we want new ideas. He came to me Solanki with his idea, we have sanctioned 500 crores for that if I am not mistaken.

तो हमारी तरफ से तो हम चाहते हैं कि आप लोग encourage हों, आप लोग बड़ी चीज़ें करें, बड़े रूप में apply करें अपनी नयी technologies को | Let’s work together as partners, let’s work together as a team. I promise you, there is no budget for R&D in this government. I mean no budget यह एक बार पहले भी कहा था, it came to haunt me. No budget means, budget is a restriction on R&D. हमारी सरकार में कोई budget नहीं है, unlimited resources हम R&D को देने के लिए तैयार हैं, कृपया करके हम सब मिलके academia, politicians, scientists, industry, इस रूप में इसको देखें कि भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, भारत की गरीबी दूर करने के लिए हमें क्या चिंता करनी है, किसान की क्या चिंता करनी है और उन चिंताओं को मद्देनज़र रखते हुए देश की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिएँ | What should be the priorities before this nation keeping as the central focus the poor of India, the farmer of India, rural India, amongst other things.

Of course, we also have to look at climate change. We also have to be worried about urban quality of life and all of that, overarching theme will certainly be sustainable lifestyles which the leadership of Prime Minister Modi got incorporated in the Paris document. The Paris Agreement for the first time, COP21 recognised that waste, eliminating waste which is also there in your book, zero food wastage amongst other things. So I think time has come that we work together. I have a lot of things which are off, all the typical, science technology में मैं छोटा सा आदमी आपको क्या science और technology पर ज्ञान दूंगा, वह सब कागज़ी भाषण है मेरे लिए |

But I hope I have been able to communicate the feelings of the government towards your fraternity, towards your work. The technology that you develop is not something that we only use today, it’s something that we live. Help us live a better life, a more sustainable life. Help us leave behind the children of tomorrow, all our children, we are all in about the same age bracket. Let’s leave behind for these young kids sitting at the back of the room a better future. And let’s work together as a team because as Bill Gates says, never before in history has innovation offered promise of so much to so many in so short a time. Let’s take that as a mission. Let’s work for faster development, faster integration and faster deployment of technologies for India, for all of India, for all our children.

Thank you very much.

Thank you very much Madam! श्री सुशील कुमार जी, सेक्रेटरी पॉवर, श्री सुरेश कुमार जी एडिशनल सेक्रेटरी कोल, श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य जी, Mr सिन्हा, यहाँ पर उपस्थित सभी अलग अलग कंपनियों के प्रबंधक, सरकारी कंपनियां भी हैं यहाँ कुछ, प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोडूसर भी हैं, मीडिया के बंधु |

वास्तव में शायद थोड़ा fatigue factor भी आ  गया है, कुछ ज़्यादा ही मोबाइल ऐप्स लॉन्च होते जा रहे हैं | लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता रही है कि पारदर्शिता हो हमारे काम में, जनता को ……. लेकिन जानकारियाँ खुले रूप से सभी के पास हमारे काम की रहें |  जिससे हमारे काम पर भी आप निगरानी रख सकते हो, जिससे हमारे काम में सुधार के सुझाव आप सब देसको, जिससे आगे चलके हम भी समझें और अपने काम में क्या सुधार लाने की आवश्यकता है | अब हमने एक बहुत सरल एक नंबर बना दिया है, जिसमें यह सभी ऐप्स, सभी चारों मंत्रालयों के? चारों Power, Coal, Renewable Energy और Mines और अलग अलग विभाग अभी आजकल थोड़ी दौड में हैं कि कौन ज़्यादा transparency  और पारदर्शिता अपने काम में दिखा सकता है |

और यह बात अच्छी है सरकार के लिए | जो हम competitiveness लाना चाहते हैं अलग अलग विभागों में, यह उसको भी एक दर्शाता है कि चरों मंत्रालय अब अपनी बातें, अपने काम को जनता के समक्ष real time data के माध्यम से देना चाहती हैं | और यह चारों मंत्रालय के अलग अलग ऐप्स अब आपको एक ही missed call करने से सबका लिंक मिल सकता है | Android पर भी, apple पर भी |  नंबर बड़ा सरल है — 1800-200-300-4 | मुझे लगता है आगे के हमारे सभी कार्यक्रमों में इसको नीचे हमारा जो भी website है चरों मंत्रालयों की और जो यह missed call नंबर है जिससे सभी ऐप्स मिल जाते हैं, यह सभी हमारे literature पर भी और कार्यक्रमों में इसको थोड़ा publicise किया जाए | जरूरत पड़े तो कुछ अखबारों में भी इस विषय को publicise  करें कि एक नंबर पर आपको इस पूरे विभाग की, कोयला, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, खनन,  इसकी जानकारियाँ मिलने वाले ऐप्स आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं |

अब तो कई ऐप्स हो गये हैं – विद्युत् प्रवाह, उजाला, ऊर्जा, उदय, तरंग, अब सेवा, TAMRA, मुझे लगता है कि इन सभी के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है कि जानकारियाँ जनता के समक्ष हो | जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि e-governance और फिर e-governance को हम m-governance की तरफ लेके जाएं | E-governance is easy governance, it is effective governance and it is economical governance, m-governance is mobile.

तो हम कैसे एक सरल व्यवस्था बिठाएं, एक सरल व्यवस्था जिसमें समय समय पर या real  time basis पर सभी जानकारियाँ जनता को मिले, उस जानकारियों से हमारा काम सुधरने का माध्यम बने और जनता उस जानकारियों को लेके खुद निर्णय करे कि क्या हमने काम ईमानदारी से किया? क्या हमने काम अच्छी तरीके से किया, effectively किया और क्या हमारे काम में कमियां रह गयी हैं जिसको हम और आगे चलके सुधार सकते हैं |  मैं समझता हूँ no man is perfect, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं | लेकिन उस गलतियों के पीछे क्या हेतु थी, क्या सोच थी वह ज़रूरी होती है | और जितना ज़्यादा हम पारदर्शिता से काम करेंगे उतना मैं समझता हूँ गलतियाँ भी कम होंगी और आरोपों का सिलसिला भी, करने की संभावना नहीं रहेगी |

वैसे अगर एक अच्छी सरकार चलानी हो, सुशासन इस देश में आना हो तो हम सब एक तरीके से सेवक हैं, public servants हैं, हम सबका काम जनता के हित में है, जनता की सेवा करना है | गावों में गरीबों को वर्षों से जो वंचित पीड़ित रहे हैं उस समाज के प्रति संवेदना के साथ सरकार काम करती है, यह दर्शाना चाहिये हमारे सभी काम में | इसलिए सेवा ऐप भी आज launch किया गया है | शुरू शुरू में ऊर्जा power विभाग को जो जो कोयला लगता है वह जानकारियां हमने already इसमें उपलब्ध करवा दीए है | आगे चलके पूरा जो कोयले का वितरण होता है, इस्तेमाल होता है, वह जनता के समक्ष आ जाएगा |

इसमें कोई पूछ सकता है कि जनता का इससे क्या लेना देना? मैं समझता हूँ जनता का इससे बहुत बड़ा लेना देना है, जनता इसके माध्यम से तय कर पाएगी कि क्या हमने कोयला देने में, वितरण करने में, बेचने में, किसी के प्रति favour किया है, किसी को कुछ खास लाभ दिया है? या एक ईमानदारी से व्यवस्था के हिसाब से, proceess-driven approach से कोयला दिया है | क्या किधर ऐसा हो रहा है कि सरकारी बिजलीघर को कोयला नहीं मिल रहा है, पैसा देने को तैयार होने चाहिए और उठाने को तैयार होने चाहिए | पर अगर उठाने को तैयार है, पैसे देने को तैयार है, सस्ती बिजली बना सकती है, तो क्या कोई कंपनी उसको कोयला देने के बदले किसी और को दे रही है | और अगर दे रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और reverse भी हो सकता है | समझो सस्ती बिजली एक प्राइवेट, निजी क्षेत्र की कंपनी दे सकती है पर क्योंकि Coal India  सरकारी कंपनी है, NTPC सरकारी कंपनी है, तो वह पूरा कोयला सिर्फ NTPC  को दे रही है चाहे वह बिजली महंगी हो और निजी क्षेत्र को डर के मारे नहीं दे रही है, क्योंकि वह निजी क्षेत्र है, कही आरोप न लग जाये | यह भी जनता के समक्ष आ जाएगा | खुद जनता कहेगी, भैया नहीं हमको तो बिजली सस्ती चाहिए | जो देता है सस्ती बिजली उसको पहले कोयला दो | आप समझ रहे हैं कैसे जनता को भी इसका लाभ हो सकता है |

साथ ही साथ समझो कोई cost plus project चल रहा है, पुराना सेक्शन 62 जो विद्युत् क्षेत्र को सब समझते हैं यहाँ पर जो बैठे हैं मीडिया के बंधु भी पावर बीट भी कवर करते हैं | अगर कोई सेक्शन 62 का, again I will take the case of NTPC क्योंकि वह मेरे under ही आता है | उनके पास सेक्शन 62 में cost plus regime है, कितना भी inefficiently चलाये, ऐसे तो most efficient पावर कंपनी है देश की NTPC, पर कोई और के ऊपर टिप्पणी करूं, किसी और के ऊपर बिना बात वह नाराज़ हो जाए, अपने ऊपर ही टिप्पणी करना ज़्यादा आसान है | पर अगर NTPC inefficiently अपना पावर प्लांट चला रहा है और कोयले की consumption अनाप-शनाप ज़्यादा कर रहा है या अगर कोई कोयला वहाँ पर जाता है और उसका चोरी हो गयी, कोई बेच देता है इधर-उधर और अपने खर्चे में दिखाके  जनता के ऊपर उसका बोझ डाल देता है | यह भी अब जनता के समक्ष खुला हो जायेगा | इस प्लांट में इतने मिलियन टन कोयला गया, इतने यूनिट बिजली बनी, आप देख लो भैया कितना कोयला इस्तेमाल हर बिजली के यूनिट पर लगा है |

अगर अनाप-शनाप ज़्यादा लगा है तो बिजली मंत्री के नाते मेरा दायित्व है कि मैं उनको सवाल पूछूँ | अगर प्लांट inefficient  है तो या उसको सुधार करे या बदले या बंद करे, जो भी जरूरत है | इन सब निर्णय में केंद्र बिंदु उपभोक्ता होगा, consumer होगा, भारत की गरीब जनता होगी, भारत का किसान होगा, जिसको हमें सस्ती बिजली से सुविधा देनी है |  और ऐसे मैं हज़ार उदाहरण बना सकता हूँ जो इस सेवा ऐप के माध्यम से और इस में हमारे पत्रकार बंधु एक प्रकार से सेतु बनेंगे क्योंकि सामान्य आदमी साधारणतः इतनी गहराई में नहीं जाता है | पर मेरे प्रत्रकार बंधु ज़रूर इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समय-समय पर थोड़ी रिसर्च करेंगे |

मैंने कई public forums में journalists पर भी थोड़ी टिप्पणी की है, एक आत्मीयता से, एक दोस्ती के नाते कि उन्होंने अपना रिसर्च, उन्होंने अपना stories वगैरा में और ज़्यादा जानकारियाँ निकाल के बनानी चाहिए | उलटे दो दिन पहले कुछ मैं ज्यादा ही बोल गया था एक TV Show  के ऊपर, पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा? मुझे शायद boycott ही न कर दे journalistic world | परन्तु on a serious note, we really need to have responsibility on all of us, जितनी responsibility एक राजनीतिज्ञ होने के कारण मेरे ऊपर है,  जितनी responsibility इन सब अधिकारियों के ऊपर है, जिनको भारत में वर्षों से जनता ने शायद सिर्फ brickbats ही दिए हैं | Politician – corrupt and inefficient, government servant – corrupt and inefficient | एक प्रकार से एक फैशन बन गया है कि यह बोल दो और मज़े लो | लेकिन आज 3 वर्ष सरकार में होने के बाद और शायद तीन ही दिन के बाद हमारी 3rd anniversary भी celebrate होगी, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस ईमानदारी से, जिस अच्छे नियत से हमारी सरकार का एक एक अधिकारी काम कर रहा है, हमारी सरकार के एक एक मंत्री, हमारी सरकार एक पूर्ण रूप से एक सुशासन इस देश में ला रही है, उससे हमें गर्व होता है और उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ | कुछ aberrations ज़रूर आएँगे, समाज के हर वर्ग में aberrations हैं | क्या निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होता हैं? क्या निजी क्षेत्र में inefficiency नहीं हैं ?

इस प्रकार से समस्याएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कुछ न कुछ गलत चीज़ें हर क्षेत्र में हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि, on balance, on an overall perspective we still have people committed to honest working. We still have people in all walks of life, all the pillars of democracy, be it the judiciary, be it the political establishment, be it the bureaucracy, be it the media, in all walks of life the basic thinking, mindset,  वह शब्द DNA इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वह DNA use करें तो वह बड़ी headline बन जाती है और बहुत फिर उसके बाद controversy create हो जाती है | But really the mindset and the desire of each one of us is basically to serve the country, is basically to do an honest day’s job, is basically to do good work for the country, for the people. There is care, there is concern for the less privileged sections of society और मुझे विश्वास है कि यह भी जिस सेवा भाव से कोयला मंत्रालय ने सुधार किया, आखिर Specific Heat Rate 8 प्रतिशत सुधरना मात्र दो वर्षों में, यह कोई सरल achievement नहीं है | हर यूनिट जो बिजली का इस देश में बनता है उसमें दो वर्ष पहले तक – ढाई वर्ष पहले तक 0.69 kilograms of coal इस्तेमाल होता था per unit of electricity, आज वह 0.63 kilograms per unit of electricity हो रहा है |

छोटे आंकड़े हमें बहुत छोटा लगता होगा पर जिस देश में एक लाख 20 हज़ार करोड़ यूनिट electricity  के लगते हैं — 1,20,000 crore units of electricity are produced in this country,  1.2 trillion units अगर कोई विदेशी भाषा ज्यादा अच्छी समझता हो — 1.2 trillion units of electricity are produced in this country | और अब तो मेरे captive power plants का डेटा अब तक देश में capture ही नहीं होता था, I hope वह डेटा भी जल्द हमें capture हो जाए और वह भी हम जनता के समक्ष रखने लगें | यह मुझे विश्वास है कि captive power plants को जो कोयले का आभाव रहता था पहले और आज लगभग खत्म हो गया है, सभी captive power plants को जितना कोयला चाहिये आज हमारी कंपनियां तैयार हैं वह देने के लिए, उसके लिये पूरी तरीके से हमारे पास capacity है, कोयले का stock है | उसमें तो बहुत ही बड़े रूप में वृद्धि हुई होगी बिजली के उत्पादन में – captive plants में |

तो मैं समझता हूँ सभी पावर का क्षेत्र इसका लाभ लेगा, आगे चलके steel, cement, aluminium, बाकी सभी क्षेत्रों का डेटा भी इसमें डाला जायेगा | और इससे कोयले का rationalisation करना, आखिर जब सामने दिखेगा कि समझो कन्हैया mine से कोयला जा रहा है, कोई बिजलीघर में – झज्जर में, दिल्ली में, तो आप लोग सवाल पूछोगे ना कि भाई यह कोई अकलमंदी है क्या? कन्हैया के पास चार पावर प्लांट्स हैं जो खाली बैठे हैं और आप लोग कोयला भेज रहे हो झज्जर में | और झज्जर के नज़दीक HCCL के mines ज़्यादा नज़दीक हैं तो भैया वहां से कोयला दो झज्जर को, आप क्यों इतनी दूर से लाके और NTPC के section 62 में दिल्ली को महंगी बिजली दे रहे हो | वैसे ऐसा नहीं हो रहा है यह मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया है |

Coal rationalisation अकेले से लगभग चार करोड़ टन कोयला – 40 million tonne coal – का आदान-प्रदान इधर-उधर हुआ है जिससे नज़दीक की माइनों से कोयला देके लगभग सालाना 3 हजार करोड़ रुपये इस देश के बचे हैं, 3 हजार करोड़ रुपये सालाना | और वह लाभ सीधा उपभोक्ता को जाता है | तो यह पत्रकार बंधु मुझे पूछते हैं कि भाई यह आप कहते हो GST कोयले में 5% ही रहेगी तो क्या इसका लाभ सीधा हमारी बिजली के बिल में मिलेगा क्या? स्वभाविक है आपको सीधा लाभ consumer को मिलेगा | और लाभ दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ तो यह है कि महारष्ट्र के तरफ बिजली के दाम ही कम हो जाये लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अगर यह बचत नहीं होती तो फिर regulator शायद आपकी बिजली की कीमतें बढ़ा देता जो अब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | यह बचत इसलिए सीधा consumer को help  करती है | It is a no brainer, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही regulator का काम है, इसलिए regulator बिठाए गए हैं कि वह देखते रहें क्या क्या बचत हो रही है और बचत का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे |

Coal rationalisation में भी, या flexible utilisation of coal में भी हमने प्रावधान रखा है कि जब ऐसे rationalise होगा coal linkage तो उसको regulator देखके उसका लाभ सीधा DISCOM को मिले और DISCOM वह सेतु है बिजलीघर और उपभोक्ता के बीच में तो स्वभाविक है कि DISCOM के माध्यम से ही वह लाभ जनता तक पहुंच पायेगा | तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की परिस्थिति में और 3 वर्ष के बाद आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश में कोयला भी पर्याप्त है, surplus है, कोयले की quality superior है, जो तीन वर्ष पहले थी उससे, बिजली तो मतलब भण्डार है बिजली का, जितनी बिजली इस्तेमाल करना चाहें |

अब मुझे दुख होता है कभी कभी दिल्ली में देखके, मुझे फ़ोन और SMSs आते रहते हैं और मैं उसपर कोशिश करता हूँ act भी करने की  कि दिल्ली में आज भी कई इलाकों में बिजली कट रही है जब बहुत लोड बढ़ जाता है और उसका कारण दिया जाता है कि load गर्मी के कारण बढ़ गया | अब यह तो हम सबका दायित्व है कि हम ऐसा foresight से आगे की सोचके planning करें | इसलिए 3 वर्ष पहले जब – जैसा कुछ पत्रकार बंधु कहते थे मेरा baptism by fire हुआ था – baptism by storm मेरा जब May 2014 में हुआ था, एक बड़ा तूफान आया और पूरी व्यवस्था बिजली की ख़राब हो गयी थी | उस समय सीखते हुए, situation को समझते हुए हमने एक पूरे 7000 करोड़ का एक comprehensive plan बनाया जिससे दिल्ली की पूरी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये, अच्छा किया जाये | उस plan के तहत मान्य वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 200 करोड़ रुपये दिए दिल्ली सरकार को, उसके हिसाब से पावरग्रिड ने अलग अलग जगह नए sub-station बनाने का पूरा प्रोग्राम बनाया | Transmission infrastructure expand करने की कल्पना की और पूरा 7 हज़ार करोड़ का प्लान पब्लिक में है | लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में एक सरकार आई जिसको मुझे लगता है, अब मैं राजनीतिक बात ना ही करूँ तो अच्छा है पर वह शायद बहुत busy है अलग अलग चीजों में, उसको जनता की सेवा शायद भूल गइ है …….

….. को करना पड रहा है जिनको बिजली के outages से नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह investment अगर तब करना शरू कर दिया होता तो आज व्यवस्था इतनी सुधर जाती कि आज दिल्ली में कितना भी लोड बढ़े जनता को त्रस्त नहीं होना पड़ता, तकलीफ नहीं होती |

जैसे आज महाराष्ट्र में 23500 MW तक डिमांड जाने के बाद जो अभूतपूर्व है, इतिहास में कभी नहीं हुआ लेकिन एक दिन भी बिजली की कमी नहीं करनी पड़ी महाराष्ट्र में | खैर इन सब विषयों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है सेवा भी – नया पोर्टल, जनता के लिए एक बहुत लाभदायक रहेगा | आप सब जानते हैं अभी अभी हमने Shakti – Scheme for Harnessing and Allocating Koyla Transparently in India, ऐसी एक transformational policy  और मैं उसके लिये सभी मेरे कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को, coal कंपनियों को तहे दिल से बधाई दूंगा जिन्होंने इसके पीछे इकदम लगातार मेहनत करके इस पूरी scheme को कैसे अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया, एकदम ईमानदारी की पराकाष्ठा बनाना और इतना सरल बनाना कि हर एक बिजली के क्षेत्र की कंपनी को सरलता से लेकिन बिना भेदभाव के और पारदर्शिता से कोयला मिल सके, सस्ता कोयला मिल सके इसको सुनिश्चित किया है | और अब शक्ति दे दी हमारे मंत्रालय को जनता की सेवा करने का माध्यम | इस विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई देता हूँ |

बहुत बहुत धन्यवाद |

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of New and Renewable Energy

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19-May-2017 17:58 IST

Commissioning a Study on Common Risk Mitigation Mechanism for Solar Power Generation Projects in Solar Resource Rich Countries Under Aegis of ISA.

Argentina, Burkina-Faso, Chad, France, India, Ivory Coast, Mali, Namibia, Niger, Nigeria, Sénégal, Uganda and Yemen have jointly supported commissioning of a study to define and structure a Common Risk Mitigation Mechanism (CRMM) for solar power generation projects in solar rich countries today . This is a major step in the implementation of the Paris Declaration of the International Solar Alliance (ISA) adopted on 30 November 2015 and of the ISA Programme aimed at mobilising “Affordable finance at scale”. This instrument will dramatically lower the cost of finance for renewable energy and the overall price of electricity.

Today, the cost of capital represents a substantial amount of the final costs of renewable energy, in particular solar PV. The Council on Energy, Environment and Water calculates that in India it represents 70% of the total cost of solar power. The proposed CRMM will offer a simple and affordable tool that will create a secure environment for private institutional investment in solar assets. The instrument will help diversify and pool risks on mutualized public resources and unlock significant investments.

The study was entrusted by the Interim Secretariat to a task force chaired by Terrawatt Initiative (TWI), the World Bank Group, the Currency Exchange Fund (TCX), the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) and also the Confederation of Indian Industries (CII). Public and private stakeholders and partners will be consulted to contribute to the initiative and to ensure collective buy-in and validation. Participating countries may each appoint a qualified representative who will liaise with the task force and convey information regarding countries’ specific expectations, experience and needs. They call all other countries lying fully or partially between the Tropics to join them and support this initiative to attract investments into the solar sector.

Background on ISA:

The International Solar Alliance is an initiative jointly launched by the Prime Minister of India and the President of France on 30 November 2015 at Paris, in the presence of the Secretary General of the UN, on the side lines of COP21. Under the ISA, solar rich countries lying fully or partially between the Tropics are invited to share and aggregate data regarding their needs and objectives; emulate successful practices; and set up common mechanisms and instruments, in order to address obstacles to deployment at scale of solar energy.

RM/VM

While President Trump wants to revive America’s coal industry, India is embracing renewables, LED lighting, electric cars, and more.

India is in the midst of the “largest energy transformation project in the world” organizers of the Vienna Energy Forum declared, while introducing the keynote speaker, India’s Energy Minister Piyush Goyal on May 11.

“Everything changed in 2015 with the Paris climate agreement. We must decouple economic growth from environmental impacts and leave a better world,” said Goyal, to loud applause from the 1650 energy experts and government officials in Vienna. “Every moment counts.”

“I’ve never heard such visionary and progressive remarks from a world-leading country,” the Prime Minister of Tuvalu, Enele Sopoaga, told me afterwards. The small Pacific island country is barely ten feet above sea level and rising water levels resulting from climate change have forced thousands to leave the country already.

“India sees the urgency of climate action,” said Sopoaga.

India is in a big hurry to green its energy system to create jobs, improve the quality of life for its citizens, clean the air and water and, yes, tackle climate change, its leaders say. Keep in mind this is a country with 1.3 billion people, nearly 300 million of whom do not have access to electricity and where the average income is $1,600 a year.

Now mainly powered by coal, India is adding 50 percent more solar and wind than the U.S. currently has installed. It is replacing 770 million street and household lights with energy-saving and long-lasting LEDs and bringing electric access for the first time to tens of thousands of poor rural villages. And India is already doing all of this faster than anyone believed possible.

Coal, Electricity and Climate Change in India
“India is the poster boy for clean energy… showing this is not a burden, just the opposite,” said Vivien Foster, an energy economist at the World Bank. “It’s a great opportunity.”

A Lighting Revolution
The LED lighting replacement for the entire country is hoped to be finished by 2019—just four years after the program was announced in 2015, shortly after Prime Minister Narendra Modi was elected. Prior to that India was committed to using coal to develop its economy, just as China had done 25 years ago. But now Modi is trying to hitch India’s future to 21st century technologies.

The energy savings from replacing 770 million household and street lights will cut India’s peak electricity demand by 20,000 megawatts (MW) and slash emissions of climate-heating CO2 by nearly 80 million tonnes annually. That’s almost as much as Chile’s CO2 emissions in 2015. This drastically reduces the need to build more energy plants and will save $7 billion a year.

And all of this has been accomplished without government funding.

India is a leader in a type of business called an Energy Service Company (ESCO), which makes money only on energy costs they manage to save their customers. Government power utilities set up an ESCO company called Energy Efficiency Services Limited, which has made nothing but profits since its inception. This company has worked with LED manufacturers to drive the costs of these lights down 85 percent in less than three years. Now India gets the world’s lowest price, Goyal said in an interview.

Energy Efficiency Services Limited (EESL) has been so successful it just announced a three-year, $130 million investment in the United Kingdom, to tap into the estimated $8 to 10 billion energy efficiency market there. EESL aims to capture much of this by promoting and implementing low-carbon, energy efficiency, and renewable energy solutions along with LEDs.

There is nothing like a national LED conversion program in the U.S. However, many U.S. cities are converting streetlights to LEDs to save millions in energy costs—but it has been slow going. Chicago’s Smart Lighting Project to replace 270,000 light fixtures just launched in April and won’t be completed until 2021. In Washington, D.C., 71,000 streetlights may be replaced under the “Streetlight Modernization Project,” but it will only start in 2018.

Surging Solar
India’s renewable energy sector is also growing at lightning speed. At the December 2015 Paris climate conference, Modi astonished many by announcing India would add 160 gigawatts (GW) of wind and solar by 2022 to the existing 26 GW. The U.S. currently has just over 100 GW in total. One GW can power 100 million LED lightbulbs used in homes.

“This is an ambitious goal,” says energy expert Niklas Höhne, a founder of NewClimate Institute, a European research center. “There is significant momentum and now two Indian states are considering 100 percent renewable energy, which is remarkable.”

“Green energy is no longer expensive or difficult to build and it is well-suited to our needs,” said Goyal. Given all the benefits, every country should be taking the same path, he said.

India’s solar and wind boom has pushed costs off a cliff, falling from 12 cents a kW/hr to just 4 cents a kW/hr for solar. This is cheaper than coal. As a result, Goyal hope that no new coal power will be needed after 2022. One analysis suggests some of India’s existing coal energy is more expensive to generate than building new solar. India may soon end all imports of thermal coal, Goyal believes.

This gains are especially impressive given India’s substantial economic and social challenges, says Höhne.

As for those 300 million with no access to electricity, that too is changing. The last household will be connected by 2019, Goyal believes, three years before India’s 2022 target.

“Prime Minister Modi grew up poor. He knows what it is like to not have electrical power. He is completely committed to making this happen,” Goyal said.

India’s energy revolution may soon transform the country but it is also creating “solutions that other countries across the world can replicate and use to support their own sustainable energy transition,” said Rachel Kyte, CEO for Sustainable Energy for All and Special Representative of the UN Secretary-General.

Driving Electric
Electric cars are the next big thing India hopes to jump on. It commissioned a study on how the country’s entire fleet of vehicles could be 100 percent electric powered by 2030. This is not an official government target yet.

But by that date, Goyal believes electric cars will be the only vehicles sold because of low operating costs, little maintenance or repairs needed, along with a long life. The batteries will also work very well with solar and wind as energy storage devices. No subsidies will be needed, he said, since India already taxes gasoline at about the world average—50 percent higher than the U.S. does.

“We are doing all of this even if no one else is. We have a big role to play in the fight against climate change,” Goyal said.

Source: http://news.nationalgeographic.com/2017/05/india-solar-wind-renewable-power-electric-cars-leds/

Q:  और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल जी | नमस्कार पियूष जी | मैं आपकी तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन क्योंकि आजकल के ज़माने में नेता की तारीफ करना भी एक लोग समझते हैं चमचागिरी है | लेकिन हर एक व्यक्ति से जब मैं बात करता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड अगर सरकार का लें और किस मंत्रालय ने अच्छा काम किया है तो ज्यादातर लोग आपका नाम first 3 positions में रखते हैं |

क्या है अगर आप अपनी सरकार की उपलब्धियां दें, क्या यह केवल आपके वाकई performance बदला है या आपने इतने बड़े लोगों के सामने सपने रखे हैं कि लोग convince हो गए हैं कि पियूष गोयल वाकई कोई चमत्कार कर रहे हैं | क्योंकि हर एक-दो दिन के बाद मैं देखता हूँ इतने गावों को मैंने rural electrification दी, इतने LED bulbs लगा दिए, इसलिए लोगों को लग रहा है कि पियूष गोयल…. तो क्या यह चमत्कार है या हकीकत है कि आप सरकार के no. 1-2-3 Minister में जाने जाते हैं?

Ans: मैं समझता हूँ जिस दिन सरकार ने शपथ ली उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ संकल्प लिए थे, कुछ आगे के काम करने की दिशा देश के सामने रखी थी और काम करने का ढंग भी देश को बताया था | पूर्व में सरकारों ने किस प्रकार से देश में विकास किया, पूर्व में सरकारों के काम में कितनी कमियां रह गयीं उसको जब हम देखते हैं तो स्वभाविक है कि आज के काम उसके सामने बहुत ही तेज़ गति से दिखेगा मेरे मंत्रालय में | लेकिन मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो लगता है एक एक दिन जो जा रहा है वह उस गरीब की झोपड़ी में जहाँ बिजली नहीं पहुंची है वह मेरे लिए अभी भी दर्द की बात है | इस सरकार ने पहले दिन से प्राथमिकता रखी है कि विकास गाँव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, विकास का जो लाभ है वह समाज में जो अंतिम छोर पर लोग खड़े हैं उनतक पहुंचे | हम उस काम को ईमानदारी से करने में सभी जुटे हुए हैं, उसके अलग अलग पहलू होते हैं | वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इस देश में जिस प्रकार का व्यापक परिवर्तन दिया है चाहे वह विमुद्रीकरण हो, चाहे वह GST हो, जिस प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था को उन्होंने इतना सुधार किया है |

निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से देश के भीतर और देश के विदेश में प्रोत्साहन दिया है, आयात-निर्यात को | धर्मेन्द्र प्रधान जी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के माध्यम से गाँव के गरीब से गरीब महिला और माता-बहनों के जीवन में परिवर्तन किया है | नितिन गडकरी जी ने जैसे सड़कों में एक विस्तार रूप से प्रगति की है, मैं समझता हूँ इस मंत्रिमंडल का एक एक व्यक्ति अपने काम में जुटा हुआ है | सब ने अभूतपूर्व काम किया है |

Q: यह हकीकत है या सपना है क्योंकि आपने जिक्र किया निर्मला सीतारमण का, आप देखिये exports decline हुए हैं ज्यादातर महीने पर महीने, आप कह रहे हैं अरुण जेटली का private sector capital formation देखिये, barely 2% से ही आगे बढ़ा है, manufacturing भी बढ़ नहीं रहा है, नौकरियों में देखा गया है job creation नहीं हो रहा है | तो इसी लिए मैं पूछता हूँ कि यह सपना आप लोगों के सामने रख रहे हैं आपके मंत्रालय में ज़रूर statistics आपके support में हैं लेकिन अगर आप कहें कि पूरी तरह से कोई चमत्कार हुआ है तो लोग यही समझते हैं यह कोई जुमला है या वाकई हकीकत है ?

Ans: मैं इसीलिए कई बार पत्रकार मित्रों को भी बताता हूँ कि अच्छा रहेगा कि कुछ comment करने के पहले थोड़ा research कर लिया करें, थोड़ी जानकारियां सुधार लिया करें, थोड़ी अपनी खुद को भी educate कर लिया करें तो शायद आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा | आपने निर्मला सीतारमण जी के export का जिक्र किया, अच्छा रहता अगर आप study करते कि जो export में decline हुआ है उसका प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण यह था कि petroleum products और gold और diamond jewellery जो एक बहुत बड़ा अंश रखते हैं export का उसके input costs में इतना कमी आई कि स्वभाविक है कि value add करके उसका export भी गिरेगा | तो जब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि इस तीन वर्ष में export भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गिरा क्योंकि commodity prices या gold prices subdued थी |

लेकिन आप यह भूल गए कहना कि जो trade deficit 03 वर्ष पहले था और आज जो लगभग हम credits current account surplus पर पहुँच गए हैं और trade deficit बहुत भारी मात्रा में कम हुआ है, प्रमुखतः वह विषय देखने वाला होता है | वह आंकड़ा important होता है कि trade deficit figure क्या है | अगर import product process करके export होता है और import cost ही कम हो गया तो स्वभाविक है कि उसका export भी कम होगा | लेकिन जो हमारे भारत के आधारभूत exports auto components हैं इस प्रकार के अलग अलग engineering goods हैं, इसको जब देखें तो भारी वृद्धि हो रही है, पिछले वर्ष लगभग 16% वृद्धि हुई, मार्च-अप्रैल के आंकड़े देखो तो शायद 20% वृद्धि हुई, मार्च अकेले में, overall exports में 24 या 27% वृद्धि हुई, तो ज़रा……

Q: Private sector capital spending तो 2% ही है?

Ans: राजदीप जी आपके हर विषय का जवाब मैं दे सकता हूँ क्योंकि आपने तो उसके भी पीछे मेहनत करके कोई research किया ही नहीं है, मैं आपको research-based आपको उसका जवाब दूंगा | Private sector investment – private sector investment के लिए जो main criteria है, main requirement है, वह यह है कि जो sectors में already stress हुआ हुआ है उस stress को जब तक आप sort out नहीं करें तो नया investment नहीं आएगा | अगर बिजली का ही क्षेत्र देख लें मेरा अगर अनाप-शनाप investment पहले नहीं किए गए होते जो उस समय के demand और supply को मद्देनज़र रखते ही नहीं थे, जो unrealistic capacities create हो गयीं जिसके कारण 1.5 लाख करोड़ के stressed assets आज भी उस sector में हैं | क्योंकि जब देश को ज़रूरत थी 100 की, आपने देश के सामने एक नीति आयोग, उस समय का जो  Planning Commission था, योजना आयोग था उसने अनाप शनाप projections बनाए, सैंकड़ो की संख्या में power plant लग गए और आज यह स्थिति है कि bank में बड़ी मात्रा में NPAs हो गए हैं | अब कौन उसमें invest करेगा जब तक पुराना demand make-up हो के वह सब sector का utilization नहीं हो, तो मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है कि इस सरकार ने कभी कोई bank के ऊपर दबाव नहीं डाला, कभी इस सरकार के कोई मंत्री से banker को phone नहीं किया कि राजदीप सरदेसाई को लोन दो, अंजना जी को लोन दो, राहुल कँवर को लोन दो | हमने बैंकों को कहा जो सही project हैं, जो really demand supply के हिसाब से capacity देश को चाहिए, जो ईमानदार promoters हैं, जो promoters अपने loan में से ही अपनी equity नहीं खड़ी करके जिस प्रकार से कई वर्षों तक चला है जिस के कारण आज हम जो NPAs recognize कर रहे हैं | और यह वास्तव में अरुण जेटली जी का बड़प्पन था, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़प्पन था कि हमने असलियत को देश के समक्ष हर चीज़ में रखा |

ये loan कोई हमने नहीं sanction किये, यह loan सब UPA के समय के हैं, पहले के loans हैं | लेकिन इसको पहले evergreen ही करते थे, छुपाया जाता था, नया loan दे के पुरानी चीज़ छुपायी जाती थी | हमने कहा असलियत देश के सामने होनी चाहिए | और जहाँ तक आपने कहा आंकड़ों की बात, अलग अलग विषयों का आपने कहा, हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो फाइलों में रहता है | हमारा सब काम जनता के समक्ष पारदर्शिता से जनता के सामने रखा जाता है, इतने mobile apps, इतने websites पर जो data इस सरकार ने दिया है लगभग RTI की ज़रूरत ही ख़त्म सी हो गयी है|

Q: वैसे तो मुझे लगा था कि मैं बिजली पर ही आपसे सवाल करुँगी लेकिन चूँकि अब मामला इतना गर्म हो गया है तो यह विपक्ष का आरोप था कि demonetization यानी नोट बंदी आपने इस लिए किया ताकि बैंकों को किसी तरह से बचाया जा सके | क्योंकि आप बहुत अच्छे से finance और banks को समझते हैं तो क्या इस आरोप में दम है कि बैंकों को उस समय, ऐसी परिस्थिति में थे वह ICU में कि पैसा वापिस लाना लोगों से ज़रूरी हो गया था?

Ans: तो मतलब एक तरीके से विपक्ष तो हमारी सराहना ही कर रहा है हमारे काम की और जो उन्होंने बैंकों की स्थिति बनाई थी अपनी सरकार में और बैंकों को जो खोखला कर दिया था, जो आज सामने आ रहा है देश के, उसकी चर्चा शायद विपक्ष आज acknowledge कर रहा है कि उन्होंने बैंकों की स्थिति इतनी ख़राब बना दी जो आज हमारे सामने एक विरासत के रूप में आई है | लेकिन, विमुद्रीकरण का बैंकों की स्थिति से क्या संबंध है? वह तो जनता का पैसा था जो deposit हुआ | आज कई उसमें से लोग हैं जिन्होंने पैसा डाला जो आज बता नहीं पा रहे हैं पैसे का source क्या था, जिनके ऊपर उचित कार्रवाई हो रही है जो यह देश चाहता था, देश चाहता था कि भ्रष्ट्राचारियों के ऊपर, काला धन रखने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, देश खुश है कि Benami Transaction Properties Act, Benami Properties Act जो 28 साल पहले पारित हुआ था उसको UPA की सरकार को कभी ध्यान नहीं आया कि उसको implement करना चाहिए जो अब हमारी सरकार implement कर रही है, notify कर रही है | तो विमुद्रीकरण के कारण कोई बैंकों की स्थिति में फ़र्क   नहीं पड़ा, वह पैसा बैंकों में आया अब लोगों को उसका जवाब देना पड़ रहा है | और जिसका ईमानदार पैसा था उनको फिर withdrawal करनी की…… तो इसका यह कोई व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था और banking नहीं समझता है उसी का आरोप हो सकता है, आप नाम बताएं तो मैं ज़रूर उसको फ़ोन करके यह समझाऊंगा |

Q: पियूष जी आज की तारीख भी हमें पता नहीं है कि Reserve Bank में पैसा आया कितना, बार बार हमें पहले कहा गया था 31 मार्च तक पता चलेगा, अब हम मई के महीने में आ गए हैं | क्यों, क्यों नहीं बताते देश को कि वाकई कितना पैसा आया है?

Ans: देखिए Reserve Bank का काम तो Reserve Bank के ऊपर हमने विश्वास रखना चाहिए, आज एक देश के बहुत अच्छा regulator है जिसने इस देश में वर्षों से एक प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छी निगरानी रखी है, banking system पर निगरानी रखी है | हमने सम्मान किया है Reserve Bank का, हर एक चीज़ में Reserve Bank को जिस प्रकार से वह काम करते हैं हम उसको appreciate करते हैं |

Q: Freedom दी है, freedom दी है आपने? क्योंकि यह कहा जा रहा है मोदी सरकार में Reserve Bank को कोई freedom नहीं थी?

Ans: यह कहा जा रहा है, यह आपका view है?

Q: यह कई commentators हैं उनका कहना है |

Ans: तो commentators को पूरा अधिकार है कहने के लिए, लेकिन अगर Reserve Bank को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते तो मेरी तो सबसे पहले तीव्र इच्छा है कि 2% ब्याज के दर कम होने चाहिए | मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने सम्मान किया है, monitory policy committee बनी है, monitory policy committee ने पिछले दो monitory policy statements में कोई ब्याज को घटाया नहीं, उल्टे  bond market में तो ब्याज के दर बढे ही हैं | लेकिन हमारी सरकार ने कोई दखल अंदाजी नहीं की, हम समझते हैं Reserve Bank अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, कुछ चीजों में उनका अनुमान गलत हो सकता है तो वह वह ठीक कर लेंगे |

रही बात अंजना जी आपने जो कहा नोटों का, आपको कुछ अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नोट कितने थे 500 और 1000 के, कितने करोड़ नोट वापिस आये हैं | अंदाज़न तो पता लग ही सकता है क्योंकि हमें मालूम है कितने नोट printed थे, market में थे | उतने नोटों का जो testing करना है, checking करना है, यह इतिहास में, और मैं भारत का इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास में यह काम कभी नहीं हुआ | यह तो एक प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा निर्णायक नेता था, और एक प्रकार से ऐसा नेता जो बड़े फैसले करने से झिझकते नहीं हैं और जो देश हित में है तो बड़े से बड़ा फैसला करने को तैयार हैं, जो उन्होंने इतना बड़ा सफलता से पारित किया, सफलता से पूरा किया और पूरे देश ने उनको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया |

लेकिन यह करोड़ों नोट को गिनने के व्यवस्था, overnight तो create नहीं हो सकती है | जो पहली व्यवस्था थी जब पहले नोट गिने जाते थे उस व्यवस्था से यह नोट गिने जा रहे हैं, वह जाली हैं, सही है, असली हैं, वह भी साथ के साथ check किया जा रहा है | तो हमें लगता है interim figures RBI ने पहले दिए थे, standing committee of finance या public accounts committee को भी दिए थे लेकिन final figures वह पूरी तरीके से, जांच-पड़ताल करके जो final figure आता है वह देश के समक्ष रखेंगे जब वह तैयार हो जायेंगे | मुझे लगता है इसमें जल्दबाजी करना देशहित में नहीं होगा |

Q: पियूष जी जैसे जैसे हमारी labour workforce बढ़ रही है वैसे वैसे एक बहुत बड़ा challenge है कि जो young लोग इस वक़्त आपको देख रहे हैं India Today और आज तक पर उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी | आपकी सरकार का वादा था कि हर साल एक करोड़ नौकरियां हम लोग ensure करेंगे, यह जो Labour Bureau की report आई उसमें 2015-2016 में लिखा कि 1,35,000 नयी नौकरियां बनीं | क्या आप मानेंगे कि job creation इस वक़्त का एक बहुत बड़ा challenge है उसको meet करने के लिए आप क्या करेंगे?

Ans: Job creation और मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ, formal और informal working opportunity, यह इस देश की ज्वलंत समस्या आज नहीं वर्षों से और शायद दशकों से रही है | पहली बात तो आपने एक करोड़ का आंकड़ा कहाँ से निकाला मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने manifesto बनाते हुए भी मैं जुड़ा हुआ था, बाद में भी कई बार पढ़ा और दो दिन पहले भी पढ़ा है | यह एक करोड़ का आंकड़ा यह आप लोगों का बनाया हुआ आंकड़ा हो सकता है, हमारी सरकार और हमारी manifesto ने आंकड़ा ऐसा कोई नहीं दिया था | हमने ज़रूर manifesto में कहा था कि यह एक बड़ा बहुत important विषय है, बहुत ज़रूरी विषय है और इसके ऊपर हमारी  सरकार पूरी तरीके से काम करेगी और जो हमने तीन वर्ष में काम किया है मैं समझता हूँ सराहनीय है, उससे लोगों को काम करने के अवसर बहुत मिले हैं | और मैं इसके तीन-चार आपको प्रमुख reasoning के साथ आपको समझाता हूँ |

सबसे पहली बात तो अगर आप NDA-1 भी देखें जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो पहले 3 वर्षों में बहुत बड़ा job creation का आंकड़ा, formal आंकड़ा Labour Bureau के statistics में नहीं आएगा, वह इसलिए कि इतनी बुरी हालत में अर्थव्यवस्था छोड़ी गयी थी 1998 में जो अटल जी को 3-4 वर्ष तो लगे उस अर्थव्यवस्था को सुधारने में ……

Q: पियूष जी एक मिनट…. आपने कहा कि वह जो एक करोड़ का वादा था वह कहाँ से आया | 22 नवम्बर 2013 को आगरा में भाषण देते हुए उस वक़्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अगर BJP सत्ता में आती है तो हम एक करोड़ नौकरियां देंगे जो UPA की पूरी सरकार पिछले 5 साल में नहीं दे पाई | आपने पुछा कहाँ से आया था तो मैंने बोला |

Ans: ठीक है, I can accept that, मैंने तो manifesto पढ़ा था, मैंने एक एक भाषण नहीं देखा है, पर manifesto के हिसाब से नहीं, पर ठीक है, एक करोड़ क्या हमने ज्यादा ही करना चाहिए और उसके लिए हमने काम भी किया है और उसका मैं आपको बताता हूँ सफलता भी कैसे पायी है | तो पहले तीन वर्षों में तो अटल जी को भी 1998 to 2002 और 2001 तक लगभग अर्थव्यवस्था सुधारने में पूरा focus करना पड़ा क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो बाकी आपके सभी कार्यक्रम विफल होंगे | आज हमें संतोष की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत है, पूरे विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है, हमारा inflation जो double digit में महंगाई का आंकड़ा था आज 3%-3. 25%, 3.09 था last आंकड़ा, महंगाई के साथ साथ जुड़ा रहता है ब्याज के दर, ब्याज के दर में Reserve Bank में भी कमी आई है और market borrows में तो बहुत बड़े रूप में कमी आई है | अभी अभी NTPC ने Masala bond raise किया UK में, London में रुपये में लोन लिया, रुपये में, not in dollars, तो 7.25% पर |

मतलब पूरा विश्व आज भारत की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत मानता है कि डॉलर छोड़ो, रुपये में 7.25% पर देने को तैयार हैं, dollar hedging मान के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि dollar भी आज बहुत ज्यादा appreciate नहीं कर पाएगा इस मज़बूत अर्थव्यवस्था के सामने | जो hedging cost 8% तक गया था आज 3-3.30% पर Rupee dollar hedging हो सकती है, Current Account लगभग surplus के हैं, वित्तीय घाटा जो commit किया था 3.5%, 3.5% रहा, इस वर्ष 3.2 अगले वर्ष 3% पर ले आएँगे |

यह सब करते हुए आज साथ साथ में हमने formal employment सिर्फ नहीं, कैसे देश में अन्य प्रकार से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाये उसपर बल दिया | आखिर कौशल विकास क्या है? हमने व्यक्ति को अपने पैर पर खड़े करने के लिए मज़बूत बनाया | आखिर मुद्रा योजना में अगर 3 लाख करोड़ से भी अधिक loan दिए गए और लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया, 7 करोड़ मुद्रा लोन, थोडा बहुत duplication हो सकता है किसने पहले वर्ष लिया, दूसरे वर्ष लिया | पर औसतन लगभग 50,000 रुपये का loan | अब यही लोग पहले साहूकार के पास जाते थे, loan लेते थे और 4-4, 5-5% ब्याज देते थे, आज 1% से भी कम महीने के ब्याज में bank से उनको बिना collateral के, बिना कोई guarantor के loan मिलता है और इसमें से लोगों का व्यापर बढ़ रहा है, लोगों को नौकरियां करने के लिए सिर्फ दौड़ नहीं लगानी पड़ती है | लेकिन अपने पैर पर खड़े होने के लिए कोई mason बनता है, कोई carpenter बनता है, कोई linesman बनता है | मेरे ही विभाग में देख लीजिये, सौर ऊर्जा इतने बड़े तेज़ गति से wind power, solar power इस सब पर हमने focus किया है, लाखों लोगों को इसमें नौकरी मिली है | पर यह कोई job नहीं है, यह solar equipment लगता है, contract issue होते हैं |

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और IPDS के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सुधर रही है, उसके बारे में तो कोई, मुझे लगता है कोई डिबेट नहीं है | यह कैसे सुधरती है? Investment हो रहा है, सवा लाख करोड़ रुपये लगने वाला है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, लाखों लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलता है | अब यह आंकड़े आपके Labour statistics में नहीं आते हैं, लेकिन यह आंकड़े वस्तुस्थिति है | और इसका प्रमाण अगर कोई मांगे तो आप जा के किधर भी पता करिए, सब आजकल बोलते हैं कि आजकल मेरे घर में कोई मैं किसी को domestic help के लिए लेना चाहता हूँ तो 15,000-20,000 के नीचे कोई आता नहीं है | कोई contractor बोलता है मैं casual labour लेने जाता हूँ तो 500 रुपये से कम कोई मेरे पास काम करने को नहीं तैयार है | मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि लोगों को आज काम है, लोग अच्छी कमाई कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वह आज contractor के 500 रुपये की नौकरी के लिए भी जाने को तैयार हैं|

Q: पियूष जी मैं एक बार फिर बिजली के इस क्षेत्र में आता हूँ | आपने एक बड़ा अच्छा स्कीम शुरू किया – उदय | एक तरह से जितने भी जो state electricity boards हैं उनके जो losses हैं किस तरह से एक profitable या कम से कम viable company बनाई जाए इसके लिए एक बड़ा अच्छा scheme था | लेकिन मैं आपके एक जो आपके पहले जो Power Minister हुआ करते थे उनसे बात कर रहा था वह कह रहे थे यह सब UPA के schemes हैं, केवल नए नाम लेकर पियूष गोयल और NDA यह scheme जनता के सामने ला रहे हैं, हमारे पास भी एक financial restructuring का plan था | और यह अक्सर मैं देखता हूँ एक criticism आपकी सरकार की आती है, जितने भी अच्छे programmes हैं UPA कहती है हम भी कर रहे थे लेकिन पियूष गोयल वक्ता हमसे अच्छे हैं और marketeer हमसे अच्छे हैं | तो क्या वाकई UDAY scheme से एक बिलकुल transformation आई है क्योंकि अभी भी कई राज्य हैं जो free electricity देते हैं, किसानों को free electricity दे देते हैं, क्या वाकई आपको लगता है सब state distribution companies अब financially viable होने लगे हैं?

Ans: मैं इसका जवाब देता हूँ लेकिन तीन बिंदु | पहली बात तो आपके मुंह से कुछ तारीफ किसी ने की है और आपने मुझे बताया, यह अपने आप में एक बड़ा चमत्कारी काम है | दूसरा आपने ज्योतिरादित्य के लिए बेचारे के लिए कठिनाई कर दी, अगर उसके लीडर्स देखेंगे कि उसने मुझे वक्ता और ज्यादा अच्छा मान लिया तो बेचारे का करियर न ख़राब हो जाए | और तीसरा, again back to research, I am sure you also have some people जो power sector को, ऊर्जा विभाग को समझते होंगे, उनको तो समझ में आना बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब तो मैं floor of the House, लोक सभा में दे चुका हूँ जब इन्होने ऐसा ही कुछ कोशिश की थी कहने की | और जो आंकड़े मैंने सामने रखे और जो वास्तविकता रखी उसमें शर्मिंदा हो के मुझे लगता है उसदिन के बाद कभी प्रश्न नहीं पूछे हैं लोक सभा में | शायद उनकी पार्टी से ही प्रश्न पूछना बंद हो गए है |

आप ज़रा last session का देखिये, बड़ा interesting है | कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है कांग्रेस से मुझे ज्यादा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बार पूछा था बड़ा शर्मिंदा हो के बैठना पड़ा था | पर उदय की बात, पहली बात तो सबसे पहले कल्पना financial restructuring की सुरेश प्रभु ने की थी, इतना बढ़िया scheme लाए थे 2002-2003 में जो 2007-08 तक इस देश के सभी DISCOMs को बहुत अच्छी स्थिति में ले आया था | 2007-08 के बाद politics overtook economics और राजनीतिक कारणों से UPA और कई राज्य सरकारों ने और मैं गिनूंगा तो आपको ध्यान में आएगा losses कहाँ है देश में | अधिकतर losses अगर किधर हैं, सबसे ज्यादा 2008 से 2013 गहलोत जी की सरकार कांग्रेस की, इतना अच्छा DISCOM को सत्यानाश कर दिया गहलोत जी ने | उत्तर प्रदेश – मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार ने 10 साल में उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया | अखिलेश जी तो चुनाव में आपने सुना बड़े गर्व से कहते थे कि मेरी देखिये सरकार कितनी अच्छी है, मैंने तो कटियाबाज़ और बिजली चोरों पर भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की |

Q: BJP सेना ने महाराष्ट्र की ऊर्जा स्थिति को ख़त्म कर दिया था 1995 और 1999 के बीच, यह भी आप जानते हैं?

Ans: मुझे ऐसा इतना इतिहास …….. का मालूम नहीं हैं | आप भूतकाल में रहते हो, मैं आज और भविष्य में रहता हूँ |

Q: मैं कहता हूँ हर राज्य सरकार ने ऊर्जा के सेक्टर में……..

Ans: तीसरा सबसे ख़राब स्थिति मिली थी हरियाणा की, हरियाणा में हूडा जी ने जो 10 साल में हरियाणा को खोखला की, और चौथी थी तमिलनाडु की | आप पता लगा लीजिए यह 4 main states थे जहाँ अधिकांश losses थे बाकी states की स्थिति नरम गरम जैसी थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी | उदय पहली बार, और मैं बड़े दावे से, गर्व से और हर्ष से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यह patch up, band aid नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक holistic सम्पूर्ण स्थिति को समझने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो आज नहीं, चार साल नहीं, पर इतिहास तक भारत की ऊर्जा विभाग को अच्छी तरीके से चला सके | मैं आपको ज्यादा detail अभी बता सकता हूँ उसपर तो मैं दो घंटे भी भाषण दे सकता हूँ अगर आप चलाने को तैयार हों, सिर्फ उदय पर दो घंटा | और मैंने खुद पूरे देश के विशेषज्ञों के साथ दो-दो, तीन-तीन घंटे presentation किए, 72 page की एक presentation, UDAY presentation आप इस programme के बाद google करके मैं चाहूँगा आप पढ़ें और मुझे फिर एक बार India Today पर बुलाएं, TV पर या interview लें मैं उदय पर जितना आपको सवाल है कर सकता हूँ | लेकिन holistic reform और past को सुधारना आज के दिन क्या क्या काम करना पड़ेगा वह सुनिश्चित करना और भविष्य में स्थिति कभी निर्माण ही न हो पाए, ऐसी जिसको कहते हैं hard budget constraint, एक hard stop, कि now and no further | ऐसी स्थिति उदय ने देश के समक्ष रखी है, DISCOM सब भलीभांति समझते हैं कि अब कोई नुकसान किया तो राज्य सरकार को बजट से भुगतान करना पड़ेगा |

और आपको जानके ख़ुशी होगी तमिलनाडु, जो 10,000 करोड़ से भी अधिक, 13,000 करोड़ loss करता था, पिछले वर्ष उन्होंने loss को आधा किया, इस वर्ष 3-1,000 करोड़ करेंगे या शायद इस वर्ष ही उनकी उम्मीद है कि पिछले वर्ष 4000 करोड़ था इस वर्ष break even करेंगे | राजस्थान – 15,000 करोड़ का loss वसुंधरा जी को विरासत में मिला कांग्रेस सरकार से, वह loss आधा हो गया है, इस वर्ष चौथाई रह जाएगा, अगले वर्ष वह भी profit में आएँगे | हरियाणा के 2 DISCOM में से एक DISCOM already profit में आ गया है, दूसरे में अगले वर्ष तक profit आ जाएगा | उत्तर प्रदेश सरकार अभी मात्र 2 ही महीने मिले हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मान्य योगी जी के बहुत तेजस्वी और बहुत ही संवेदना रखने वाले नेतृत्व में जो गरीबों की चिंता करता है, किसानों की चिंता करता है | उत्तर प्रदेश सस्ती बिजली किसानों को और गरीबों को देने के साथ साथ चोरी रोक के और ईमानदार व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ला के उत्तर प्रदेश की भी DISCOM को हम अगले वर्ष तक profit में ले आएँगे |

Q: आपने GST के तहत कहा है कि lower हो रहा है tax coal पर तो power tariff घटेगा तो क्या आगे आने वाले दिनों में बिजली की कीमत घटेगी | और आप एक ऐसे मंत्री हैं जो अपनी deadline को वापिस खींच रहा है, 2022 पहले कहा था अब आप कह रहे हैं 2018 या 2019 | तो हम अपना camera भेज दें छोटे छोटे गावों में remote जगहों पर, आप कह रहे हैं कि power in every household, मतलब हर घर में बिजली?

Ans: अंजना जी कभी मेरे press conference में भी आया करिए मैंने 19 तारीख को ग्रामीण विद्युतीकरण पर विस्तार से ढाई घंटे सिर्फ दिल्ली के media नहीं, देश भर के media के साथ वाद-विवाद, संपर्क किया और उनसे चर्चा की | मैं welcome करता हूँ criticism, मैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के बोलता हूँ हर पत्रकार को और उसदिन की भी clipping जरा जनता को दिखा देना | मैंने सबसे दरख्वास्त की कि आप मेरे सबसे ज्यादा हितचिन्तक हैं, मैं कितने इतने इतने mobile app सब देश के सामने रखता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे apps को पढ़ें, देखें, आपकी भी education होगी, आपको भी कुछ थोड़ी information मिलेगी और आप ज़रा गहराई से उसमें एक एक नुक्स निकालिए क्योंकि कई नुक्स तो मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ते हैं और वह नुक्स जब मुझे मिलेंगे तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा और जल्दी में सेवा कर पाउँगा क्योंकि मेरे लिए 2022 का लक्ष्य ज़रूर प्रधानमंत्री जी ने रखा लेकिन जो विद्यार्थी के घर में एक एक दिन नहीं जाती है मुझे रात को रोना आता है | क्योंकि जिस गरीब के घर में 70 वर्ष तक बिजली नहीं पहुँचती है मुझे उसकी चिंता आज होती है, यहाँ तक कि जहाँ आज भी ग्रिड नहीं पहुँच पा रहा है हम उनको एक बढ़िया सोलर यूनिट दे रहे हैं, अरुणाचल में तो 300 W का क्योंकि सौर ऊर्जा कम है, उसमें हम 5 bulb दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, साथ में mobile charging unit दे रहे हैं और क्योंकि इस देश ने 70 वर्ष तक उनको connect नहीं किया, वंचित रखा हम एक मुफ्त में TV भी उनको दे रहे हैं, LED TV, जो वह रातभर आपका India Today चैनल देखके हमारी भी प्रतिक्रिया देख पाएंगे |

Q: पियूष जी यह app की आप बात कर रहे हैं मैंने सुना है आपके पास एक कुछ नया app आया है जिसमें unscheduled power cuts और scheduled power cuts अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे घर में कब power cut होगा मैं वह app press कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी Ministry के लिए propaganda कर रहा हूँ बताइये क्या है?

Ans: करिए करिए आप, और मुझे थोड़े विस्तार से चर्चा के लिए वापिस बुलाना | ऊर्जा, इस app का नाम है ऊर्जा, ऊर्जा app में हमने लगभग देश के 30% feeders अभी उसपर load कर दिए हैं और दिसम्बर तक जितने feeders देश में हैं सब feeders पर मैं modem लगा रहा हूँ, यह भी पिछली सरकार की विफलता है |

Q: तो मेरे घर में अगर unscheduled power cuts हो तो यह app मुझे बताएगी?

Ans: कई जगह meters लगे हैं लेकिन modem नहीं हैं तो वह data मेरे पास computer में आता ही नहीं है | तो मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ meter नहीं हैं smart meter लगा रहा हूँ feeders पर, जहाँ meter लगे हैं उसको modem से connect करके फिर ऊर्जा app में दिसम्बर तक हो जाए यह काम पूरे देश के feeder का data आ जाएगा. Every feeder will report कितने घंटे power outage हुई, कितनी बार power cut हुई और मेरा अखिलेश जी से वाद-विवाद यहीं था जब मैंने app launch किया तो उत्तर प्रदेश ने अगस्त 2016 से data ही देना बंद कर दिया फिर अब योगी जी आने के बाद data आना शुरू हुआ है, आप ऊर्जा app में देख सकते हैं | आपका feeder अगर already उसमें है तो आपको आज भी मिल सकता है वह data, अगर आपका feeder उसमें नहीं है तो …………….

Q: क्योंकि मैंने आज कोशिश की मुझे मिला नहीं ?

Ans: तो आपके feeder पर शायद दिल्ली सरकार ने अभी तक modem लगाया नहीं होगा, पर राज्य सरकारों को मैं निरंतर निगरानी रखता हूँ, अभी अभी दो-दिवसीय मेरी 3-4 मई को Power Ministers के साथ छठी बैठक हुई और यह तो सामूहिक छठी बैठक 3 वर्ष में, एक एक के साथ तो मेरी लगभग हर महीने दो महीने में एक हो जाती है | यह बात अलग है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनके मुख्यमंत्रियों ने 3 साल में मेरे साथ एक भी बार संपर्क करके कुछ विस्तार से योजना discuss नहीं की थी, उत्तराखंड एक बार कुछ demands ले के आए थे, वीरभद्र सिंह जी भी शायद एक बार आये मुझे याद नहीं है वह इतने घिरे हुए हैं तकलीफों से उनको ऊर्जा से क्या लेना देना, ऊर्जा और विकास उनके लिए आज प्रतिबद्धता रखता ही नहीं है |

Q: सर वह एक सवाल छूट गया, GST के बाद क्या बिजली सस्ती होगी?

Ans: समय की सीमा आप लोगों के पास है, मैं आया हूँ आपसे पूरे विस्तार से चर्चा करने |

Q: GST के बाद चूँकि coal पर tax घटेगा, क्या power tariffs, बिजली सस्ती होगी?

Ans: हाँ वह घट गया है, ज़रूर, उसका लाभ सीधा बिजली कंपनियां, बिजली कंपनियों से देश के DISCOMs को होगा और मैं सभी DISCOMs को अनुरोध करूँगा कि वह यह लाभ consumer तक पहुंचाएं, यह pricing consumer को क्या होगी यह state और state के regulatory bodies के हाथ में है, केंद्र सरकार उसमें कुछ जबरन नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती | राजदीप जी को लगता है हम हर चीज़ में अपना ज़बरदस्ती कर सकते हैं पर अबतक उनकी ग़लतफ़हमियाँ दूर नहीं हुई हैं, तीन वर्ष हो गए हैं, आहिस्ते आहिस्ते हो जाएँगे, उनको भी समझ में आएगा कि भाई अच्छा काम हो रहा है तो उसको appreciate किया जाए, कब तक पीछे पड़े रहेंगे मोदी जी और मोदी जी की सरकार के |

Q: मैंने तो शुरुआत से आपका appreciate कर रहा हूँ, मैं तो आपका Whatsapp application पर …….

Ans: नहीं राजदीप, I cannot lose an opportunity to put one on you.

Q: नहीं यह गलत है, यह गलत है, यह आप राजनीति कर रहे हैं |

Ans: अगर यह गलत है तो जो आपने इतने साल किया वह अच्छा था की कोई demonetization में बिचारा समर्थन भी कर रहा है तो आप mike डालें और बोले कि नहीं बताओ कठिनाई कितनी हो रही है, वह अच्छा था?

Q: नहीं आप, नहीं नहीं, क्योंकि आप … आखिर में राहुल before we end demonetization कह रहे हैं, क्योंकि आप banking exam में क्या no. 1-2 आये थे? All India? CA! CA All India No. 2 आये थे ! तो आप सब जानते हैं इसलिए मैं आपसे …..

Ans: नहीं मैं सब नहीं जानता हूँ, मोदी सरकार में यह कोई घमंड नहीं है कि हम सब जानते हैं, हम तो आपसे सीखते हैं |

Q: लेकिन मैं फिर से एक last बार आपसे पूछूँगा, क्या वाकई आपको लगता है कि demonetization was good, यह अच्छी move थी सरकार की?

Ans: अच्छी नहीं थी, ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में लाने वाली move थी | आज GST की सफलता निर्भर करेगी कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था formal economy के साथ जुड़े, यह जो काला बाजारी चलती थी, कई व्यापारी तो ऐसे थे बेचारे निहत्थे थे उनको ज़बरदस्ती नंबर दो का कारोबार करना पड़ता था | आखिर एक कपडा बाज़ार में 10 दुकानें हैं, 2 लोग कर की चोरी करते हैं, वह 2 लोगों का दाम सस्ता हो जाता है, बाकी 8 निहत्थे होते थे, या तो दुकान बंद करते या इन 2 की तरह वह भी कर की चोरी करें | अब GST में जब holistic data capture होगा तो ऐसे सब तत्वों का data भी सामने आएगा, लोगों को formal economy में जुड़ने के लिए आज मोदी सरकार ने बाध्य कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है विमुद्रीकरण के जो लाभ हैं जनता तो अच्छी तरह समझती है | जनता ने चुनाव after चुनाव after चुनाव, नवम्बर 1 से अब मई तक समर्थन आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, जनता ने धन्यवाद दिया है मोदी जी का | आहिस्ते आहिस्ते एक दिन आएगा जब राजदीप जी भी उसको समझ पाएंगे और मोदी जी की सराहना और समर्थन कर पाएंगे |

Q: आपने एक तो क्या तीनों एंकर को एक तरह से चुप किया है, राहुल ने बहुत कम सवाल पूछे, जब भी मैं सवाल पूछता आप मुझे टोकते हैं, सिर्फ अंजना के साथ आप सही जवाब देते हैं?

Ans: महिलाओं का सशक्तिकरण यह भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें हमने बहुत focus किया है लेकिन हम राजदीप जी कोई इसमें personal नहीं हैं | Criticism हो, आलोचना हो, हम इसका स्वागत करते हैं और मैं personally तो इससे बहुत सीखता हूँ | लेकिन, मैंने कई बार कहा है दो विषय – news होना चाहिए, views नहीं और अपना personal prejudice नहीं और दूसरा research होना चाहिए, व्यक्ति जैसे आप हमसे समझते हैं, आप मुझे finance की पूछ रहे हैं, export की पूछ रहे हैं, power की पूछ रहे हैं, इतने विषय पूछ रहे हैं ना | वैसे आप भी थोड़ी मेहनत करके research करिए, तो सवाल पूछने के पहले आधी information आपकी भी ठीक हो जाएगी |

धन्यवाद |

We will do a few questions in English.

Q: Mr Goyal welcome and as we look at the 3-year performance of the Modi government. But one thing that, I was going through the India Today magazine review, and the one thing that stood out to me is that while banks are now flushed with liquidity and you have got so many friends in corporate India, and the one charge earlier when Manmohan Singh was at the helm was that they are not investing because of policy paralysis, no clear direction. However, if you look at the rate of corporate investment currently, it’s down to under 10%, the peak was 16% in 2007-2008. So, despite the Modi government having an image of being pro-business, pro-corporate India, despite that they….. friends with you but they are not putting their money where their mouth is?

Ans: First of all, I would like to clarify. The Modi government is for 125 crore people of India. We are not pro-government pro-business or pro one or the other. If at all, we are pro anybody, we are pro the people of India. We are pro the poor of India. We want to see that the development benefits reach the last man at the bottom of the pyramid, the man who deserves the nation’s resources first what Pandit Deen Dayal Upadhyay had articulated as Antyodaya. Second, if you look back, it was up to 2002 that we saw the cycle suffering the legacy that Vajpayeeji inherited. 2002-03-04 we saw economic growth reach unprecedented levels, 8.4% we left the economy, inflation at 4.2%, current account surplus for 3 years and fiscal deficit at a very nominal 3-3.5%.

The benefits of that the UPA-1 was able to enjoy, there was a global boom between 2004 and 2007-08. More than things got tough, the UPA collapsed in its performance. It’s as they say when the times are tough you really know you can differentiate between a man and a boy. We saw that they were not even boy, they were probably infants or toddlers. What did they do? They let the fiscal deficit slide from 2.9% to 6.1%. They allowed inflation grab a runaway double digit inflation in the country that pump-primed the economy with borrowings of the government, which gave an artificial halo of growth and development. And as they say, we had unprecedented growth 2004 to 2009, it was on the back of the legacy that they got and the fact that they pump-primed it but without bothering about the long term impact on the impact on the economy. And then when come 2010-11, the problems that they had created starting coming to the fore and the world started seeing this kind of indiscriminate bank lending, this kind of profligate spending, this kind of absolute fiscal mismanagement cost the country so dear that between 2010-11 and 2014, this country’s economy went through one of the worst phases. We almost were reminded of 1991.

Q: Sir, but this is the past sir. You have been in power now for 3 years.

Ans: So, we took that period to create a structural framework in which we improved every macro-economic parameter. As I said in an earlier question raised in this show, unless you sort out the bad loans the bad loans problem, unless you sort out the inherited stalled projects, no sensible man is going to invest more money into that. And what we inherited was indiscriminate lending often dictated by the powers that be in Delhi, what we inherited was banks sitting on evergreen loans given during the previous government which were all bad, many of them dud, but were not recognised, were being hidden in the books of the banks.

This government had the audacity and the ability to take firm decisions, to allow the reality to come out in the fore, so that we can differentiate between good borrowers, bad borrowers and that is a call bankers will take, government never calls up to give a loan or not to give a loan.

Q: Piyushji, could I ask you, I know you don’t like sound bites. But I am going to ask you in three sound bites the three weaknesses, because if anyone is hearing you they will think that you have created a Garden of Eden in India, and three years you would also accept is not enough to create a Garden of Eden. So, if there are three weaknesses, what would be the three biggest weaknesses or failures of your government as of today. Would it be agriculture as many are suggesting, your failure really to bring in the execute agrarian reform, would it be jobs a point that Rahul raised in our earlier Hindi show that you have not been able to create the kind of jobs you want or is it social cohesion which your critics say you have not been able achieve?

Ans: First of all, Rahul I never said we have not been able to create the type of jobs…….

Q: No, I said Rahul raised it, the issue of jobs.

Ans: He raised it but I responded to that very well. So no question of that being my weakness in the first place, because we have actually created more opportunities, you can’t get a fellow for Rs 500 that is what people are crying, contractors and ladies are crying we can’t get a person to work in a Rs ……. a day now.

Q: You believe job creation is not a weakness?

Ans: I don’t think so. In fact, what we have done is made people self-reliant, skilled people and made them have an income opportunity that doesn’t have to be a formal job in a government organization.

Q: Agriculture is a weakness?

Ans: Not at all, two years of drought, two years. And despite that, there were no food grain shortages, prices were not allowed to have runaway increases like in the past. There was a problem of Dal because there was, it took time to get that sorted out, to have new plantation, now even that is not a problem, we have been able to bring down the prices of pulses also in big measure. Inflation overall has come down from 12% CPI to 3%. So in every respect if you ask me, creating a robust economy, creating welfare for the poor….

Q: Social cohesion a weakness?

Ans: Not at all. In fact, there has been no riot or anything of the sort that you used to keep talking about and crying a lot.

Q: Not talk about, there was a riot.

Ans: I must tell you the 3 weaknesses and I am not very sorry for those 3 weaknesses. First of all, we have not been able to convert people like you and those who have already made up their prejudiced mind over so many years. Sadly,  in these three years we have not been able to bring around people like you to understand the good work we have done, it’s a big failure of my communication ability and I have to work on that. I said I am not apologetic about it at all. So, I will have to work on my communication skills to be able to show even those people have ……..

Q: I am only asking questions sir, my job is to ask questions.

Ans: मैं जवाब दे रहा हूँ उसका | कि मेरा failure है कि मैं I could not communicate and get the naysayers to have confidence in this country, to have confidence in our jawans, to have confidence that our borders are secure, to have confidence that that man who gave up his life for the country is precious for this country, not terrorist whom some people still continue to support and continue to hold a …….. I think that’s a big failure of our government. I do hope we will work more to communicate to those naysayers and get them to see the good work that has happened.

The second failure if at all, I may say so is that I would have ideally liked to see a little more political impact of our economic agenda for which I could have very easily done some quick fix solutions on the economy, quick fix band aid type solutions on the economy and everybody would have felt very good. Oh, big bang, big bang, this that and all, what you keep asking every budget. Instead of that, what we focused was create a strong foundation in this country, create a foundation which may not give you results in the first year or second year but will hold this country in good stead for decades of development, just like I explained in UDAY. I could have done UDAY, given a few grants to all states and temporarily make their balance sheets look good. I said no. Central government will not give one rupee. Be self-sufficient, pay for the pain you have cost yourself and, therefore, it’s like giving a naughty boy a toffee, give him a toffee he will continue to be naughty. We said no toffees in this government. We will do what is right and in national interest.

While some may call it a failure that we were not politically wise but I think what we have done is in national interest and, therefore, I am not at all apologetic about that also. And the 3^rd failure if at all I may say, since you wanted a sound bite, is that so far we have not yet been able to make this a congress-mukt bharat. They have some small patches in some states, one big state they have which probably by February we will rid them of this malice of corruption and mis-governance. Other than that, I think they are not ……..

Q: Minister, one of the big challenges at this time in the light of protectionism we are seeing in the United States is job cuts in the Indian IT sector. We are seeing virtually every……… company announce several thousand job cuts. I want to understand what’s the thinking within the government, deal with this new challenge and to what extent do you believe India’s IT sector will be able to overcome this problem?

Ans: Well, I have read these news reports about losses in IT sector. Frankly, I have not yet got any validated data but now that you have flagged it I would certainly talk to all the main IT companies and try and get some validation of that data. Couple of companies whom I have talked to have actually said no, we are on the contrary hiring mode. TCS, for example, has indicated that they are hiring mode. So I would like to find it where these stories emanate from because I have not come across any credible data on that.

Point 2, the United States also Nirmala ji just clarified in her press conference yesterday, they are improving their system of H1B visas, there’s no reduction. So, it’s not as if there is any great loss of jobs anywhere. If they have been misusing, any company is misusing the system of the past, every government has a right to correct it. And I am sure Rajdeep will agree with that. We are also trying to correct so many of the wrongs that we inherited from the previous government. So, I think every government, a duly elected democratic government should serve their people and their national interests. And, if some people were cornering visas, like it was alleged by some American authorities, by applying for more than they need so that in a random lottery their chances improve, that clearly is something if they are setting right I think is in the interests of that country and good governance for everybody. Having said that, to my mind, you must also bear in mind and this also in a way relates to formal jobs vs employment or working opportunities. The world is changing, technology levels are changing. Today, they are talking of driverless cars, tomorrow, they may talk of teacherless schools, who know? The world is evolving so fast, online so many things are available, earlier you would probably look up 10 books to get some data, now you have Mr Google who gives it to you in the split second.

With evolving technology, just like Mr Bill Gates said in our Niti Aayog transformational lectures, the nature of jobs, the nature of job creation, nature of employment and particularly formal employment is going to change. I think the IT industry in India should look at this evolving technology as an opportunity, not a challenge or a crisis. An opportunity to bring in newer ways of doing things, bring in high tech to India, upgrade our skills rather than being just BPOs and body shopping jobs, let’s look at high value paying jobs for India.

Q: P Chidambaram said that his son is being targeted by your government. He says these are times when secularism is derided, dissent is treated as some kind of sedition, questioning the Army Chief or the RBI chief is seen as anti-national and, therefore, he talks of a pressure in the country in which anyone who speaks against the government is actually being targeted, and so his son is being targeted?

Ans: Actually, I have already responded to that earlier. He does write a column, which comes, I think in one or two papers. But, I don’t think anybody takes his columns very seriously. I don’t think a single column of Mr P.Chidambaram has set the Yamuna on fire. To the best of my knowledge, it is a case of ………… This government does not and will not interfere in any investigation process, everybody will have to answer for his actions. After all, if FIPB clearances are given to a number of companies and very closely linked to that payments are going to be made to a company linked to the family of the person finally responsible for those clearances, questions will be asked.

And I think under the garb of secularism, under the garb of so called dissent, the world and this country has suffered a lot, that just because he gives this allegation doesn’t mean we will put pressure on investigating agencies, oh, don’t take action on these wrong doers. Because, then secularism will get affected. I don’t know since when corruption had any link with secularism and just because you want to paint us as not secular, you don’t expect anybody in this country to accept your corrupt ….. as a given.

Q: Sir, we are ending. Let me congratulate. You raised the issue of corruption, the fact that you have done transparent auctions, you have not mentioned it but deserves to be mentioned as one of your great achievements. See I am being very nice to you. Over the last 45 minutes, you have dazzled us with your ……. which clearly means that you have a big future but I want you to end, therefore, with a slogan for the 2019 elections. Since you were involved in the 2014 advertising and marketing campaign of the BJP very closely. What is your slogan going to be for 2019? From Acche Din, where does Piyush Goyal and Piyush Pandey, who was your advertising Guru with whom you were framing this campaign, what is it going to be this time?

Ans: Well, we will let you know in due course. I don’t think as yet we are gone to 2019 or preparing slogans for 2019. As of now, the country and the people of India stand solidly behind Prime Minister Modi, they appreciate the good work he has done over 3 years. They appreciate the fact that this is a scam-free government, working transparently, introducing good governance into this country, working to serve the poorest of the poor, the socially marginalized sections of society who have been deprived of development for 7 decades in large measure. And I think the people of India stand behind Mr Modi’s efforts, appreciate the good work he is doing and that redoubles our effort and our commitment to work even more, to work even better, which is what encourages us to advance our targets from 2022 and see if I can get power to every home in this country by 2019, not late to the election but because every day lost is one more day of darkness in that poor man’s house. I can’t tolerate that. And I have said this internationally. I have asked the UN also to consider advancing Sustainable Development Goal No. 7 access to affordable and clean and reliable power instead of 2030 to much earlier.  Because in my view, power is the fulcrum, power as in electricity or energy is the fulcrum around which poverty can be eradicated in a country.

Q: Minister very briefly and in conclusion, one of the war cries of the Modi Campaign was that the government has no business to be in business. 3 years into NDA-2, do you really believe you have done enough to be able to fulfill that promise and what more do you think will be done in the 2 remaining years?

Ans: First of all, on all of our actions, may I venture to say that (a) while we have done a lot of work, this is one government that doesn’t sit on its laurels, that doesn’t derive satisfaction that, oh, out of 18,500 villages, I have already taken it to 13,500 in less than 60% of the time. I don’t derive satisfaction from the fact that I have made the country coal surplus, power surplus, it’s available throughout the country at very reasonable prices. We are now in peak hour, have a look at the Vidyut Pravah, you will find it may be available at Rs 3 or so, I don’t take satisfaction that transmission has increased so much, solar has increased, I don’t take satisfaction. I still have the urge that we have to do a lot more and I think that is the strength of this government. We are a government where each one of us believes that there is a lot more to do, this country has to be made a superpower. This country should be in the comity of nations right at the top and we still continue to believe that the journey is long, we have made some rapid strides, we have done some good work.

Q: The question was government getting out of business?

Ans; As regards government getting out of business, I can give you my personal example, when I became a minister, at an average I used to get 100 files a day and at that time I had 3 ministries, there’s a fourth which got added. At that point of time, and this is without parliamentary questions, and without VIP references, you know, what the MLAs, MPs, public grievances that come to us, just ministerial files. We went through a whole process of chunk and that’s not over. Even now, when a file comes to me, my officers are expected to asses does it really need to come to me. And I am happy to share with you, today I don’t get 3 or 4 files in a day from 100. We focused on root cause analysis. We focused on setting the procedure and process right, rather than Rahul Kanwal coming to me and I say wow, I have got him now. So, I sort out your problem so that she can come next, so that Rajdeep can come next, no! When I get your problem, it will be assessed. If it needs the policy improvement I will do it, if you are in the wrong I will inform you sorry this policy seems to be right. Your case doesn’t fit into the policy.

We have looked at what you call structural change, structural improvement. Let me give you one perspective to that and a very interesting example, since I handle coal. There is a committee in the Coal Ministry, which is the standing committee on linkages. It meets occasionally, in fact, for the last 7 years, it has not given a single linkage. And now this government has come in and we are only giving linkage through a transparent auction process. Now that committee’s minutes many many years ago used to be settled by the Chairman of that Committee, minutes have to be settled by the Chairman, never went to the Minister. In the erstwhile government, the Minister probably realized that despite being Coal Minister, he was not having any powers to favour anybody, so he started insisting that I should get the minutes of that meeting, so those minutes started coming to the then Minister. And I am saying this because I have been questioning when they came to me earlier and we found this whole history, now it doesn’t come to me anymore. Then the Minister realized that, oh, minutes have a post facto, I can at best delay it a little bit, I cannot still change it.

So, he said no no no, henceforth I want to see the agenda of the meeting so that I will decide what is discussed is that meeting. And this system became institutionalized. When the first 2-3 times it came to me I said what have I got to do with this. So, in my delegation of powers, we got it assessed. Initially, the Secretary said no it has to come to you, then I put one of my officers to study the history and we found this out. So I said no more will this come to me. The Chairman of a Committee will accept or reject the minutes if there is a policy decision, where I am the delegated authority under the rules of business that part only will come to me for my decision. Why should a routine minute, that way we are now able to give out those minutes in 7 days. The minutes can be finalized and are taken out which the government has decided should be a norm for all minutes of every meeting of this government and we are rapidly sensitizing the whole bureaucracy to be conscious about it.

Thank you very much Minister Goyal for joining us.