Thank you Mr. Naronha, friends from the Media, colleagues from the Ministry.

Today is the World Day against Child Labour, 12th of June. And, as the famous footballer, Lionel Messi had said, ‘a child’s smile is worth more than all the money in the world.  And, I think we saw a small reflection of our humble contribution to make sure that every child in this country can lead a good life, can smile as he goes along, continue to smile and bring about true happiness in the lives of the people of India. Our mission of 24×7, affordable clean power for all and ensuring optimum utilisation of the nation’s resources, for national development are very critical to Ujjwal Bharat. The first two years set the path to achieve these goals. Of course, the journey as we drew into the 3rd year brought targets within sight and laid the foundations of an Ujjwal Bharat — power for all 24/7, through the length and breadth of the country; rural and urban India.

हमने अपने चारों मंत्रालय में कुछ आधारभूत — basic fundamental principles — को निर्धारित किया था । उन 6 principles को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा ।

सुलभ – Accessible Power: हर एक को बिजली  24 घंटे – सस्ती बिजली मिले और हर एक को उपलब्ध हो, ऐसी बिजली मिले । सस्ती – affordability is an important aspect of making sure everybody enjoys the benefit of power । स्वच्छ — clean power — अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता रही है । सुनियोजित — well-planned infrastructure; planning into the future, preparing India for the future — whether it is through transparent auctions, जिस प्रकार की पारदर्शिता इस देश ने कभी नहीं देखी थी, इस नयी सरकार ने अलग अलग विभागों के माध्यम से देश के resources को  पारदर्शिता से नीलामी करके दिखाई । और आगे के लिए कितनी हमारे को क्षमता लगेगी, capacity generation की, transmission की, distribution की, उस सब की एक अच्छे प्रकार से, सुनियोजित तरीके से आगे का ढांचा बनाया जाए । सुनिश्चित किया जाए कि हर एक को बिजली मिले, हर बिजलीघर को कोयला मिले, जो अक्षय ऊर्जा बनाते हैं उनको सही प्रकार का वातावरण मिले, enabling provisions मिले, regulatory framework मिले । और हर व्यक्ति अपने आपको सुनिश्चित महसूस करे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रो में District Mineral Fund के द्वारा हमने एक कोशिश की कि जो भी खनन के इलाक़े हैं उसमें अच्छी तरीके से विकास हो, खनन की जो क्षमता है देश की वो तेज़ गति से बढे । खनन इस देश की संपत्ति है, जितना ज़्यादा खनन में उत्पादन होगा उतना देश तेज़ी से प्रगति कर पायेगा ।

तो इस प्रकार से, इन 6 सूत्रधारों से हमने चारों विभागों को चलाने की कोशिश की। सभी अधिकारी, सभी, मैं समझता हूँ मज़दूर तक, हर व्यक्ति जो इस विभाग के साथ जुड़ा हुआ है और एक  प्रकार से देखें तो लाखों की संख्या में परिवार इस विभाग के साथ जुड़े हुए हैं । हर राज्य सरकार, हर राज्य की इकाइयों ने इसमें सहयोग दिया है । और सभी के संयुक्त प्रयासों से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, DISCOMs, अलग अलग जो public sector undertakings चल रही हैं और मैं समझता हूँ निजी क्षेत्र का भी जो निवेश खासतौर पर खनन क्षेत्र में और अक्षय ऊर्जा में आया है, इन सब के पीछे जो भाव है, जो भावना है वो सेवा की भावना है।

जैसे भगवत गीता में कहा गया है, ‘do your work with the welfare of others always in mind’, उस भावना को हमने अपने सामने रखा है। और महात्मा गांधी जी के दिए हुए जो कल्पना थी ‘customer first’, आपका उपभोक्ता ही आपका सही मायने में आपका केंद्र बिंदु रहना चाहिए । उपभोक्ता को कैसे सेवा कर सके यह हमारा उद्देश्य रहा है ।

मैं सिर्फ संक्षेप में जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, उसके बारे में कहूँगा और आगे आने वाले थोड़े कार्यक्रम के बारे में दिशा दूँगा । वास्तव में, मैं अभी किताब देख रहा था, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतीकरण किया गया है, जो अलग अलग विषयों में काम हुआ है । हमने पहले ही 100 दिन में आप के समक्ष रखा था कि हमारे काम का style क्या रहेगा, कैसे हम root cause analysis करेंगे, कैसे prioritise करेंगे अपने काम को, कैसे transparency लायेंगे हर विषय में, कैसे monitoring करेंगे, निगरानी रखेंगे काम पर । उन 10 commandments को जो पहले 100 दिन में ही सुनिश्चित किए थे  उन 10 commandments को मैं समझता हूँ सभी ने ईमानदारी से तीन वर्ष उनका पालन किया है।

और, आज तीन वर्ष के पश्चात, लगभग 13,600 गाँव — इस book में 13,511 हैं लेकिन वह तो हर रोज़ बढ़ते जा रहा है, 18,500  गाँव में से बिजली पहुँच चुकी है – बिजली से युक्त हो चुके हैं, उसमें क़रीब क़रीब 950 गाँव में तो आज inhabitation नहीं है, वह भी देश की बचत होगी नहीं तो वहाँ भी पुराने हिसाब से चलते तो वो भी बिजली का infrastructure वहाँ भी लग गया होता। और क़रीब 3500-4000 गाँव और जो बाक़ी हैं उनमें भी हम इस वर्ष के आखिर तक बिजली पहुंचा देंगे । पहला वर्ष गया जहाँ कोयला या बिजली में कमी नहीं रही । पूरे देश में पर्याप्त कोयला और बिजली रही । Ease of getting electricity में अभी अभी बताया गया 99 से घटके 26वां अंक आ गया है । हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, उसको और सुधार करेंगे आगे चल के ।

55.4 करोड़ टन कोयला सिर्फ़ Coal India ने produce किया । बाक़ी सिंगरौली में Neyveli Lignite Corporation द्वारा कोयला अब नए नए कोयले की खनन शरु हो गयी है, NTPC की पकड़ी- बरवाडीह की खनन में काम शुरू हो गया है । एक प्रकार से आज कोयला पर्याप्त मात्रा में देश भर में उपलब्ध है । और, जो बिजली घर अपनी payment समय पर कर दें उनको कोयले की कोई कमी नहीं होती है । जितनी कोयला लगता है हर यूनिट बिजली बनाने में उसमें भी 8% की कमी हुई है — Specific Heat Rate improve हुआ है, जिससे बिजली भी सस्ती कर पाये है, कोयले के दामों में कोई बढ़त नहीं की 3 वर्षों में । जो बहुत ही irrational pricing structure था उसको थोड़ा ठीक किया था बीच में जिसके कारण जो high grade coal अधिक इस्तेमाल होने से देश के लिए और अच्छा ही रहता है वह हम कर पाए ।

आप सभी जानते हैं कि अभी अभी जो कहा भी गया की यह पहला वर्ष है और पूरे विश्व ने इसकी सराहना की है कि भारत में अक्षय ऊर्जा की बढ़त — installed capacity in अक्षय ऊर्जा — बढ़ी है ज़्यादा बजाए कि conventional thermal plants, यह एक बहुत अच्छा कीर्तिमान है, आगे का संकेत है और इससे दिखता है कि आगे चलके कैसे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रयासों में भारत भी नेतृत्व कर रहा है कि अगली पीढ़ी के लिए उस रोशनी के लिए जो छोटी कन्या आगे चलके अपना जीवन भारत में ख़ुशी से, अच्छे पर्यावरण में बिता पाए । उसके लिए हम सभी — राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलके — संयुक्त प्रयास कर रहे हैं । और यह अच्छा संकेत भविष्य के लिए हमें देखने को मिल रहा है।

आप सब जानते हैं सौर ऊर्जा और wind energy दोनों में record low tariffs इस वर्ष discover किए गए, पारदर्शी नीलामी के माध्यम से। लगभग जो Power exchange में एक ज़माने में कई राज्य Rs 10 – Rs 11, अभी अभी आन्ध्र प्रदेश का  review कर रहा था, Rs 14 में वह कह रहे थे हम बिजली ख़रीदते थे | मेरे ख़ुद के राज्य महाराष्ट्र में एक ज़माने में peak load के लिए Rs 10 – Rs 9 में बिजली ख़रीदी जाती थी — यह देश भर का phenomena था। अब पूरी गर्मी निकली उसमें कभी भी power exchange में बिजली मिलने में constraint  नहीं था, शत प्रतिशत समय बिजली उपलब्ध थी और कभी भी शायद Rs 3 – Rs 3.5 से ज़्यादा तो गयी नहीं — साधारणतः average price Rs 2.5 के आस पास पूरी इस गरमी में जो एक समय, एक वर्षों से हम इसको एक बहुत difficult period मानते थे । यह पूरा बहुत ख़ूबी से निकल पाया ।

एक-तिहाई दाम गिरे हैं average में in the power exchange, peak से लें तो लगभग 70% से अधिक peak prices से दाम गिरे हैं । Transmission capacity में अभूतपूर्वक बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण One Nation-One Grid और अब exchange पर one price का सपना लगभग round the clock पूरा हो पाया है। जिसके कारण आगे चलके सभी states राज्यों को, DISCOMs को सुनिश्चित, शांति से रह सकते हैं कि हमें जब चाहिए बिजली मिल सकती है ।

उदय की सफलता लगभग आप सबके समक्ष है । जो DISCOMs के losses हैं वह तेज़ी से घटते जा रहे हैं । AT&C losses में भी कमी हुई है पिछले वर्ष में।  इस वर्ष हमने और ज़्यादा अधिक कमी करने का लक्ष्य रखा है। कुछ राज्य जहाँ कमी बहुत ज़्यादा थी— losses बहुत ज़्यादा थे, उसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता बढ़ी है गत 2-3 महीनों में कि वह भी इस कार्यक्रम से जुड़े और losses को कम करें।

लगभग 56 crore LED bulb, 24 crore तो मात्र केंद्र सरकार के उपक्रम के माध्यम से और 33 crore जो निजी क्षेत्र ने पिछले दो वर्ष में बेचे हैं। यह अपने आप में एक विश्व में पहचाना जा रहा है कि भारत जिस प्रकार से दक्षता —energy efficiency — पर focus कर रहा है, अब पूरे विश्व के ऊपर pressure आया है कि भारत का example अब विश्व follow करे ।

Transparency से जब खनन के blocks को auction किया गया । कोयले की तो चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन  लगभग 1,10,000 crore का additional revenue राज्य सरकारों को मिलेगा through transparent auction of mines — iron ore, alumina वगैरा वगैरा जो जो, limestone वगैरा जो mines अभी तक auction हुई हैं, जो पहले free of charge दी जाती थी जिसका पूरा मुनाफ़ा निजी क्षेत्र को और business और Industrialists को मिलता था, भुगतान देश का consumer करता था — उपभोक्ता करता था, वह हमने राज्य सरकारों को दिलाके वह सेवा भाव से देश की जनता की सेवा कर सके, इसको सुनिश्चित किया है।

और, हमारे सभी काम में पारदर्शिता और निगरानी — accountability, transparency and monitoring — इन तीनों को प्राथमिकता देते हुए अन्य-अन्य समय-समय पर हम मोबाइल ऐप्स के माध्यम से डेटा और आपके समक्ष रखते जाते हैं । आज भी वास्तव में दो और ऐप्स तैयार हैं launch के लिए अभी अभी नरोन्हा जी पूछ रहे थे आप वह ऐप्स launch करेंगे क्या? मैंने कहा वह आगे चलके अगले कार्यक्रम में करेंगे, आज का focus तीन वर्ष की उपलब्धियाँ हैं । जिसको interest हो उन ऐप्स को डाउनलोड करके मेरे काम को scrutinise करने के लिए और अच्छी तरीक़े से study करने के लिए, उन सबके लिए हमने एक convenience दे दी है कि एक missed call दे दीजिए, मुफ़्त में यह सब ऐप आपको मिलेंगे — एक मोबाइल नम्बर पर missed call दे दें अगर आप, तो आपको सबको सभी ऐप्स डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। सभी ऐप्स free of charge हैं । वह मोबाइल नम्बर है — 1800-200-300-4, इसपर आप missed call दें तो आपको SMS द्वारा सभी मोबाइल ऐप्स मिल जायेंगे ।

बाक़ी इस किताब में बहुत अच्छी तरीक़े से हमारे लक्ष्य क्या हैं, आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 1000 दिन के अंदर हर गाँव को बिजली से युक्त करना; कैसे सुनिश्चित करेंगे कि देश में जो power for all 24×7 का target माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने New India की कल्पना देते हुए रखा था कि 15 August 2022, जब देश के 75 वर्ष पूरे होंगे, तब कैसे पूरे देश में हर एक घर को बिजली से connect किया जाए,  इस target के प्रति हम कैसे प्रतिबद्ध है, किस प्रकार से कीमतें कम हो रही हैं,  किस प्रकार से अक्षय ऊर्जा बढ़ रही हैं; किस प्रकार से खनन क्षेत्र में तेज़ गति से प्रगति हो रही है — इन सभी की जानकरियाँ आपको इस किताब के माध्यम से पूरे रूप में — अब यह अंग्रेज़ी और हिंदी – दोनो में आपके समक्ष आज रखी जा रही है, बाक़ी भाषाओँ में भी जल्द यह देश भर में हर एक राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी ।

आप सबका सहयोग रहा, आप सबका बहुत अच्छा मुझे समय समय पर सूचनाओं द्वारा, आपके articles द्वारा, media reports द्वारा, मैं ख़ुद बहुत लाभ पाया हूँ आप सबके well researched articles के माध्यम से। कभी कभी दुःख भी होता है कि बिना समझे या बिना मेरी basic data को भी पढ़े, बिना जो data transparently हम समय समय पर और लगातार आप के समक्ष रखते हैं, वो बिना पढ़े बिना समझे भी कुछ लोग अनाप शनाप ख़बरें लिखते हैं, उससे कभी कभी दुःख भी होता है पर मैं सोचता हूँ कि शायद अच्छी ख़बरों के लिए media space कभी कभी कम होती है. Sensational news, even though unfounded, sometimes get space in paper. But, I am also very happy that the media is willing to carry our rejoinder to such biased and uninformed reporting, which sometimes does creep in, one of which was shown to me today morning also.

Thank you very much ladies and gentlemen for all your support.  And, I do hope to continue to receive your support, your continued engagement with our sector, so that I am kept on my feet running to make sure that every child like Roshni gets electricity, and does not have to indulge in any child labour, but, can be in school, get quality education and become a good self-reliant citizen of India.

Thank you.

 

Question & Answer Session

Q: सर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, आपसे मुलाकात की है बड़ी मैराथन मुलाकात रही है, अगर बात करें उतर प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपने?

Ans: यह होती है प्रतिबद्धता जनता की सेवा करने के लिए । कल बिजली मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, और महाराज जी के साथ, क्यूंकि हमने 3 दिन पहले ही बहुत विस्तार से उत्तर प्रदेश के Power for all 24×7  के लक्ष्यों को  पूरी विस्तार से पूरे विभाग ने review किया था । उसके बाद मुख्यमंत्री जी को जब रिपोर्ट गयी तो उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी समझना चाहूँगा कि मुझे — सरकार को — क्या क्या करना है । केंद्र की कौन कौनसी योजनाओं में मुझे मदद मिल सकती है । तो कल बड़े विस्तार से हर क्षेत्र का, चाहे वह बिजली के उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे transmission का क्षेत्र हो, IPDS और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत, हर क्षेत्र में कैसे infrastructure सुधारा जाए । किस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा में — अब उन्होंने नया लक्ष्य रखा है — 10,000 MW से ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्तर प्रदेश करना चाहता है 2022 तक । कैसे हर घर को, ग़रीबों को और हर घर को वास्तव में, बिजली जल्द से जल्द पहुँचाई जाए । जिससे कोई भी वंचित नहीं रहे । किस प्रकार से  खनन क्षेत्र में खासतौर पर Sand Mining में और तेज़ गति लायी जाए । कल उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जब उन्होंने पारदर्शिता से नीलामी करनी शुरू की अपने sand mines को तो जो पहले Rs 65 प्रति cubic meter royalty आती थी अब Rs 450 से 750 के बीच अलग अलग क्षेत्रों में — 10 से 15 गुना ज़्यादा royalty आनी मिल गई है राज्य सरकार को और consumer को  — उपभोक्ता का दम बढ़ा नहीं है । तो इस प्रकार से जब ईमानदार सरकार आती है तो कैसे जनता की सेवा करना और अच्छी तरीक़े से करना उसपर बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की।

Q:  This is Anubhuti Gaur from ET-Now. Sir, my question is that an Inter-Ministerial Panel was set up to look into the stressed assets of the power sector. So, what are the new developments and what will you do to resolve the issue of the Non-Performing Assets of the power sector?

Ans: Well, I am delighted to share with you that we have had very extensive engagement amongst all the stakeholders, particularly, the bankers and financial institutions like REC, PFC, and all the officials of different states and the central government officials. We have come very close to resolution  mechanism for, at least, those stressed power plants where the promoters are not found to be wilful defaulters or where we don’t find any significant irregularities because of which we cannot take them up for resolution. But, the bankers are taking very proactive measures to takeover such plants which have defaulted. And, we are working with the bankers to find a win-win solution, where all stakeholders in this sector will benefit. And, more particularly, out of the resolution of these NPAs, we are assuring the nation that the final beneficiary will be the consumers because we will be able to further bring down the average purchase price of the state utilities. So, we are finding in this resolution, not a challenge, not a crisis, but an outstanding opportunity to further bring down the price of power in this country.

Q: Goshish Shah from Navgujarat Times. Hello Piyush Ji, under the implementation of DDUGJY what is the status of Gujarat?  And, sir, पिछले तीन साल में गुजरात में additional power कितना generate हुआ है?

Ans:  भैया! मेरा क्लास ले रहे हो क्या? गुजरात में क्या generation हुआ वह अभी में यहाँ carry नहीं कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो जैसे parliament में कहते है लिखित जवाब दे दूंगा । लेकिन आप गुजरात के हो, आपने तो स्वाद लिया है 24×7 बिजली का इतने वर्षों से। हम तो आप का example पूरे देश में follow कर रहे है। The Gujarat model of power sector reform is what I am following in the country to outstanding results. Feeder Separation जो आपने शुरू किया था वो आज पूरा देश उसका लाभ ले रहा है। जिस प्रकार से आपने बिजली चोरी के ऊपर कठोर क़दम उठाये थे आज उत्तर प्रदेश और बाक़ी राज्य भी उस example को follow कर रहे हैं । तो मैं समझता हूँ, पूरे देश में अगर आपकी तरह बिजली की व्यवस्था बन जाए तो आगे चलके कभी समस्या नहीं होगी। और जहाँ तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है उसमें जो funds दिए गये थे खासतौर पर ग्रामीण इलाक़े — जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें तेज़ प्रगति हो रही है । और बिजली के उत्पादन की क्षमता आज देश में इतनी अधिक है कि कोई shortage ही नहीं है पावर का । तो वह question आज के दिन बहुत ज़्यादा relevance नहीं रखता है कि एक एक स्टेट कितना उत्पादन क्षमता बढ़ाता है।

Q: Good morning, यह मेरा question यह रहेगा कि गुजरात में जो कोल की रॉयल्टी का प्रश्न है वह अभी solve नहीं हुआ है तो उसका क्या अभी status है और दूसरा…….

Ans: “कौन सा प्रश्न?

Q: “जो कोल है, कोल के लिए रॉयल्टी का प्रश्न है, जो कब से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ……..”

Ans: कोई प्रश्न नहीं है हमारे बीच में । गुजरात सरकार और हमारे बीच में रॉयल्टी के संबंध में कोई प्रश्न पेंडिंग नहीं है। कुछ आपको ग़लतफ़हमी है भाई साहब। कोई आज हमारे बीच में, आपस में कोई, कोल सेक्रेटरी यहां बैठे हैं और वहाँ तो कोल प्रडूस होता ही नहीं है तो रॉयल्टी का सवाल ही नहीं उठता है । अगर कुछ, by chance आपका सवाल coal swapping का है कि जो दूरदराज़ से कोल गुजरात आता था और पोर्ट पर कोल आता था और वह दूर जाता था छत्तीसगढ़ वगैरा में, वह हमने पूरी तरीक़े से उसको solve कर दिया है। तो अब जो पहले लाइनें ट्रेन में एक coal गुजरात आ रहा है और एक कोयला interiors में जा रहा है, अब swapping allow कर दी गई है और गुजरात के पास आज ऐसा कोई pending proposal नहीं है swapping का जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो । और शायद मुझे लगता है, हज़ार करोड़ से अधिक saving हुई है गुजरात सरकार की, जो हमने coal swapping allow की है उससे।

Q: Mr. Goyal, while we heard you, that you are looking into the issue of stressed power projects. For the sake of planning by the industry,…. where coal has been the mainstay for power generation and now with the recent renewed focus on renewable generation and also the first time clearance that we saw in case of nuclear projects, what as per you is the right mix of power generation that a country like India should look at for the sake of planning by the industry?

Ans: We have had extensive discussions with the Niti Aayog. And, we are in the process of drawing up energy policy, which will be for next 25-30 years and will help India ensure that at all points of time, we have the right energy mix. Of course, technologies keep evolving, you have new technologies coming up. So, we will certainly be having an evolutionary policy or dynamic policy, which will keep changing with changing technologies in the world. But, as of now, we are trying to ensure that the maximum amount of clean energy that can be fed into the grid is being brought into use. It also adds to low cost energy in today’s circumstance. It also provides not only environment protection, but energy security for India. Having said that, coal will be the base load of power and we will continue to support and encourage new coal plants required for meeting the ever growing needs of the people of India.

Q: Sir, this is Chetan from PTV. Is the government also thinking to allow stressed hydro power projects to be taken over by government-owned companies also. Can we expect the merger of smaller hydro-companies like NHPC or SJVNL to have a larger hydro power company with lower cost base and diversified project base?

Ans: Yeah! We would love to solve the stress in the stalled hydro projects also.  You are well aware of Teesta, you are aware that Maheshwar has started. Going forward, we have asked the state governments, if they takeover the stressed power plants or the bankers take it over, then we can look at finding solutions to resolve the hydro projects also, keeping in the mind, the economic viability of these projects. As regards merger of SJVNL and NHPC, there is no such proposal on the table at all.

Q: Good morning, my name is Vijay from Development News Service, good to see…(inaudible). My question is, your slogan is One-Nation and One Corridor, if that is so, why Southern Grid is lingering and is it time bound project, can you tell us…..(inaudible) to complete… (inaudible), so that the surplus power in Himachal Pradesh, Uttarakhand etc., can be supplied to southern state?

Ans: Which one is lingering?

Q: “Southern Grid project”—

Ans: No no, no! On the contrary sir, you will be happy to know that we have increased the Southern Grid capacity by 89% in the last three years. Due to which, round the clock, 24 hours, every state can draw more power through the power exchange. There is not a single state which is demanding more capacity. But, despite that, I am committed to further double this capacity in the next 3 years. So we would have expanded the Southern Grid capacity 4 times in the 6-year period and one project which had got slightly delayed, the government intervened and made sure that that also got sorted out.

So as we stand right now, the Central Government is giving a huge thrust to make sure that transmission lines go forward. Having said that, since you’re from Bengaluru, I would urge you to please flag off this issue in your state, because we are not getting support of right of way, particularly, in Karnataka. And, Karnataka being strategically located, I cannot take new transmission lines to Tamil Nadu, Kerala and other southern states, without the support and passing through Karnataka. So, I would urge you to highlight that it is important that all states give right of way so that we can expand the transmission much faster.

Q: Good Morning Sir, Deepika from The Hindu. You mentioned that coal is going to remain the base power, but is there something being done to, reduce the dependence on coal and focus more on renewable energy, clean energy as you mentioned?

Ans: I think, as far as the Government is concerned, every source of energy has its own importance. We have rapidly scaled up solar power. It has gone up by 370% in the last three years. We have expanded the output of wind energy. The last year the installed capacity increase was 5,400 MW — the highest ever in the history of India. So, we are giving a huge focus for renewable energy. A number of central public sector undertakings are also now expanding their footprint in renewable energy. Neyveli Lignite Corporation and NTPC amongst others have very aggressive plans. I am told Coal India is planning to first do 1 GW and gradually move up to 10 GW. So that the entire demand of Coal India itself is met through clean energy. More in more of the government setup is working towards net zero. That is we will, at least, generate that much energy that we require for our use. We can bank it and use it in different forms. Going forward, my own sense is, the renewable energy is going to overtake, in terms of installed capacity, the conventional thermal power by about 2022.

Q: Hello Sir, myself Debasis Mohapatra from Orissa Post. This UDAY Scheme is a very ambitious scheme which this Modi Government has come up with. But states like Odisha are deprived from the scheme, are you going to revisit the scheme so that the states like Odisha will be included in the scheme?

Ans: Well, a state like Odisha technically doesn’t come under the scheme because it has private DISCOMs. But, if Odisha signs up with the Central Government, we are happy to give all the operational benefits and all the incidental and ancillary benefits also to the state of Odisha so that the people of Odisha can benefit from that.

Q: Sir, as you know, Odisha is the most backward state regarding electrification. So, how many households of Odisha are to yet to be electrified. And, what is the specific schedule of Government of India?

Ans: Initially, after the government launched Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and IPDS, the work in Odisha was extremely slow. Because of which we were facing a lot of difficulty in executing the projects. I personally went to Bhubaneswar, had extensive discussions with the officials and Minister there, and introduced finally, I think, PGCIL and NTPC, both our central PSUs that started working to implement and take electricity to villages in Odisha. I am happy to share with you that as of 1^st April, 2015, out of 3,474 unelectrified villages —which were there on 1st April 2015, we have so far, till today, been able to take electricity to 2,462 villages. So, just about a 1000 odd villages are left, which also NTPC-PGCIL are working on mission mode. Due to the failure of the state itself to take this to the villages of Odisha, we have had to introduce NTPC-PGCIL. But, we will make sure that well within time, hopefully, by the end of the year, all these villages will get electrified. After that our effort is to ensure that every household gets electricity and all the details of how many households don’t have electricity are also given in our GARV Dashboard — the Gramin Vidyutikaran. The details are given, but for your benefit there are still 38,33,840 households in Orissa, which are yet to be electrified. And, I would urge you to keep pressure on all the states where households have to be electrified. I hope all the media looks at the GARV App and takes it up in your respective state — why this is not being taken up on a mission mode and why people are not getting electricity faster.

Q: Is this figure highest in the Country?

Ans: No, No! It is not the highest, because Odisha is a much smaller state. There were governments which did nothing for last 15 years, because of which those states have much higher unelectrified households. But, may be as a proportion to the population, it may be the highest per capita unelectrified households in the country. That is quite possible, one can do a calculation.

Q: I Majeed from Radios Media. My question is the Bio-Gas, the raw materials for Bio-Gas, I think it should be the second largest resource available in the country, so what is the status of resource assessment as well as the number of projects that are going to come up in 2017-18 or may be further?

Ans: Well, bio-waste has tremendous potential to be converted to Bio-Gas, you know, methane and things like that, which can be used for cooking. We already have a scheme, by which Gaushalas can set up bio-gasification equipment. But, I have already instructed the Ministry of New and Renewable Energy and we shall shortly be coming out with an improvised version to ensure that all the large Gaushalas in the country can have their own bio-gasification unit and hopefully a bottling unit, so that we can make good use of the manure or cow dung that is otherwise left to waste and rot and will also give a source of income for the Gaushalas.

Q: Hello sir, I am Michael Saifi from the Guardian Newspaper. You announced an intention to reduce India’s dependence on foreign coal and to increase the amount of domestic coal in India’s mix. On the other hand, the Carmichael coal mine in the estrange side of Queensland will produce 60 million tonnes of coal at its peak, my questions sir is, does India need Australian coal (inaudible)?

Ans: Well, I think that is more a question that is relevant to the Australian local people. But, as far as India is concerned, ideally, we do not wish to import any coal from anywhere in the world. We have sufficient coal capacity. Unfortunately, for India and all Indians, in the last many years, previous governments did not ever imagined that India can be self-sufficient and can depend solely on its own coal. Because of which 83,100 MW of coal-based thermal power capacity has been set up in this country, which is either partially or fully dependent on imported coal. So, despite having so much coal in this country, thanks to the myopic view of previous governments, today the nation has to pay a price and we will continue to pay a price for many years by continuing to import thermal coal to feed this capacity which is designed on imported coal. That is the unfortunate reality, because of which we continue to have imported coal in this country.

Q: सर मैं नीलिमा हूँ UNI वार्ता न्यूज़ एजेन्सी से । मेरा सवाल यह है कि पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने के बाद इंडिया के पावर सेक्टर, ख़ासकर renewable सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा।

Ans: आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार जब President ओबामा आए थे तब भी प्रेस वार्ता में यह प्रश्न उठाया गया था, जब प्रधानमंत्री जी चार देशों के दौरे पर थे तो जर्मनी, स्पेन, फ़्रान्स और रशिया — चारों में यह विषय  उठा था, वह तो Mr Donald Trump के decision के पहले भी उठा और decide उसी वक़्त हुआ, उसके बाद भी उठा। और माननीय सुषमा स्वराज जी के प्रेस वार्तालाप जो यही हुई थी उसमें भी यह प्रश्न उठाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह स्पष्ट किया है कि उनके स्वयं की प्रतिबद्धता है —it is an article of faith for Prime Minister Modi — और इस देश का संयुक्त निश्चय है, सबका हमारा, सबका मिलजुल के यह निर्णय है कि अंतरराष्ट्रीय जो क़रार हुआ है उसपर काम करना है । जो अंतरराष्ट्रीय सबकी मेहनत है सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि विश्व को साफ़ किया जाये, विश्व में environmental pollution कम किया जाये। उसमें साजी भागीदारी है भारत की, rather भारत का नेतृत्व है। और भारत क्यूंकि कोई और देश कह रहा है इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। हमारी खुद का मानना है और यह हमारी विरासत है । 5000  वर्ष पहले भी हमने नेचर को, पर्यावरण को बहुत इज़्ज़त से देखा है, उसको एक प्रकार से, उसकी पूजा की है। और आगे चल के भी हम हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण कम करना इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगें।

Q: Sir, I would like to ask you, what you would like to do for Indian Solar Cells and Panel manufactures which are facing a financial crisis of sorts. And, they have a lot of bad loans and some of them are ………………?

Ans: Well, central pubic undertakings, which are using power for their own consumption, of course, are going to come out with a lot of purchasing for their own requirement, which can be for the domestic industry. Other than that, we are bringing in tighter quality control for the equipment that is going to be procured and set up in India. And, I do hope Indian equipment manufactures will improve their quality, will make their quality and their cost competitiveness better. Given the large scale at which India is now procuring solar panels and solar equipment and the low cost that has been discovered of solar energy, my own sense is now Indian industry will be able to stand on its own feet and be able to expand their production capacities, to international economies of scale, so that we can be more cost competitive. In fact, I have no doubt in my mind that manufactures of solar equipment, domestic solar equipment have good days ahead of them.

Q: Sir, मेरा नाम विकास है, मैं Zee News में हूँ। मेरा सवाल सर यह है कि हम 24 घंटे बिजली की बात शुरुआत से करते आ रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ hurdles हैं फ़ील्ड के अंदर जिनकी वजह से आज भी जनता तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है । जिसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो भी हमारा original pattern बना हुआ है उस original pattern में मैं अकेले राजस्थान की बात करना चाहूँगा तो यहाँ पर क़रीब 50 से 60 जो EN दफ़्तर  ऐसे हैं जहाँ पर consumer का लोड जो है वह दुगने से भी ज़्यादा है और उनको supply जब भी tripping वगैरा कोई भी दिक़्क़त आती है तो उनको supply restore करने में काफ़ी समय लग जाता है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार को एक original pattern को लेकर कोई guideline जारी नहीं करनी चाहिए जिसमें कि यह fix हो कि इतने कॉनसूमरों पर हमारे को यह जो infrastructure develop करना चाहिए या इतना दफ्तर पूरा काम करना चाहिए?

Ans: आपकी जानकारी  के लिए पहले जब मैं मंत्री बना उसके पहले लगभग 16 KVA का, 25 KVA के transformer अधिकांश लगते थे | हमने अभी निर्देश दिया है कि अधिकांश 63 या 100 KVA के transformers लगें जिससे क्षमता ज़्यादा हो और लोगों की जो expanded needs हैं उसको meet किया जा सके | अगर कोई specific area में आपके पास जानकारी हो तो आप राज्य सरकार को दें, मुझे भी भेज सकते हैं, हम उसपर गौर करेंगे  | यह भी आपका  सुझाव अच्छा है कि हम एक load कितना allow होना चाहिए एक transformer पर इसपर भी थोड़ा research करके कुछ guidelines लाएंगे  | लेकिन, ultimately 24 घंटे बिजली तभी दी जा सकती है जब सब अपना बिजली का बिल ईमानदारी से भरें और कटिया और illegal connections को बंद  किया जाये | तो जो जो इलाके में transmission-distribution losses 15% से कम किये जाते हैं वहां पर सुनिश्चित करना बहुत सरल है चौबीस घंटे बिजली | तो मैं आप सबके माध्यम से यह आवाहन करूँगा देश वासियों को कि अगर आपके इलाके में कोई बिजली चोरी कर रहा है, बिल नहीं भर रहा है तो आप इसपर आवाज़ उठाइये क्योंकि जब सब लोग अपना बिजली का बिल ईमानदारी से भरेंगे तो ईमानदार लोगों को सस्ती बिजली  चौबीस घंटे मिलना बहुत सरलता से सुनिश्चित किया जा सकता है |

Q: सर मैं मीघु शर्मा दूरदर्शन से हूँ | सर मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान पॉवर सौर ऊर्जा सबके सामने आया है | तो क्या केंद्र सरकार की कोई योजना है वह पहल आगे करने की?

Ans: राजस्थान ने बहुत बढ़िया प्रगति की है सौर ऊर्जा में और मैं बधाई दूंगा वसुंधरा राजे सिंधिया जी को और उनके सभी अधिकारियों को और राजस्थान के हमारे भाईयों बहनों को कि उन्होंने पर्यावरण के प्रति इतनी प्रतिबद्धता दिखाई है | आगे चल के, मैंने 4-5 दिन पहले ही चर्चा की है राज्य सरकार से कि अगर वह intrastate उस स्टेट के अंदर transmission के charges waive कर दें तो बहुत बड़े तौर पर निवेश आ सकता है राजस्थान में क्योंकि वहां solar radiation अच्छी है, बहुत ज़्यादा नयी नौकरियों की तैयारी हो सकती है, नए लोगों को उद्यमी बनने को मिल सकता है और उस सौर ऊर्जा को उत्पादन करके बाकी राज्य जहाँ सौर ऊर्जा कम बनती है उनको transmit करके उनका renewable purchase obligation राजस्थान के माध्यम से meet किया जा सकता  है | तो अगर राज्य सरकार उसपर निर्णय ले ले तो मुझे लगता है और बड़े रूप में वहां पर निवेश की संभावना बढ़ जाएगी |

Q: Good afternoon sir, my question is regarding the Raghunathpur project of DVC, it is heard that state government is not given the NOC to form the Nevyeli Lignite……. State government is not giving the NOC to form the JV with Nevyeli Lignite …………………………………. (Inaudible) ?

Ans: यह DVC (Damodar Valley Corporation) एक संयुक्त Joint Venture है West Bengal, Jharkhand और केंद्र सरकार का | तो वास्तव में DVC को profitable बनाना वह अच्छी तरीके से चले यह हम सबका joint प्रयास होना चाहिए, वेस्ट बंगाल सरकार ने भी चिंता करनी चाहिए कि रघुनाथपुर का प्लांट अच्छी तरीके से चले, बिजली बेच पाए | दुर्भाग्य से रघुनाथपुर में यह पॉवर प्लांट पता नहीं किस वजह से किस pressure में एक ज़माने में शुरू हुआ |  जब मैं मंत्री बना तो मुझे ध्यान में आया कि रघुनाथपुर में प्लांट तो लग रहा है पॉवर का पर उसका कोई off-taker नहीं है, कोई बिजली खरीद नहीं रहा है, कोई power purchase agreement नहीं है | तो या तो राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की वहां से बिजली ख़रीदे और PPA दे रघुनाथपुर को तो तो कोई इसको आगे बेचने की ज़रूरत नहीं पडेग, लेकिन अगर राज्य सरकार उस बिजली को नहीं खरीदती है तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार को कि जल्द से जल्द NOC दें जिससे दूसरा एक central PSU NLC इस प्रोजेक्ट को takeover करने के लिए तैयार है, उनके पास power purchase agreements हैं जिसको वह supply कर सकते हैं रघुनाथपुर से और पश्चिम बंगाल में एक पॉवर प्लांट जो लगभग बंद सा पड़ा है, आगे चलके sick हो जायेगा जिसमें नौकरियां चली जाएँगी लोगों की उसके बदले यह पॉवर प्लांट अगर हम बेच दें और government unit को ही बेचें, तो पश्चिम बंगाल को इसकी कोयले की royalty भी मिलेगी, पश्चिम बंगाल को इसमें से जो नयी नौकरियों का साधन बनेगा उसका लाभ भी मिलेगा | और पश्चिम बंगाल आखिर shareholder है DVC का | तो DVC के losses ख़त्म होते हैं तो उसका लाभ भी पश्चिम बंगाल को ही मिलेगा | और उसमें dividend का लाभ मिल सकता है, losses ख़त्म होने से ब्याज कम हो जायेगा, तो हर प्रकार से पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में है कि DVC profitable हो और रघुनाथपुर प्लांट या तो PPA दे वेस्ट बंगाल या उसको sell करने की अनुमति दे |

Q: Sir, good afternoon, and first of all my condolences about the unfortunate that happened in …. Sir, actually my question ……. First of all the ….. capex in Coal India has been increased by 28% from last year but on the other hand you have seen that the capital utilization of these existing plants, capacity utilization of these existing plants has come down to about 60%. So, do you think the government should focus on more capacity utilization of existing plants rather than setting up new plants and newer ventures? One more small question, NTPC Katwa, is the central government losing its interest in the NTPC Katwa project?

Ans: By the way, thank you for your condolences, it was a aged relative in Dehradun. And my apologies to all of you that I had to cancel the Press interaction last week because of that. As ragards the Coal India capex, we are not outlay oriented. This government has repeatedly said, we will invest where there is an economic benefit and it results in benefit to give good quality low-cost coal to the power plants and other consumers and benefits the nation. So, for us outlay is less important, outcome is more important. I think out of 15,000 crores, 8,750 crores, plans have already been finalized for capex, based on effective outcomes. The rest are under consideration. I may even cancel some of the investments if I don’t find it in national interest. So, just the target of 15,000 is not the most important for me, an outcome is more important.

As regards Katwa, if NTPC has power purchase agreements then, of course, we will invest the amount over there. Today, the country has sufficient and more power generation capacity. We have enough capacity that I can add 50% more power in the system if it is required, so I don’t think there is a very great relevance or urgency to set up any additional coal-based capacity unless we are guaranteed power off-take.

The Power Secretary may like too add something.

Secretary: Katwa, we are going ahead but we need lot of support from the state government regarding acquisition of the land. So, once state government takes interest and then facilitate in getting the land then all other clearances and the related coal linkages will go…… So, we are waiting for the state government to take initiative and provide the land.

Q: Sir, I am Santosh from Kairali TV, Sir, recently Kerala achieved the status of fully electrified state in the country. But, the state still faces power shortage and how the centre can help. My second question is, some reports came out that thermal power plant at Kayamkulam under NTPC is going to be shut down. What is the status?

Ans; Well, as regards Kerala has sufficient power, if they want more power we are desperately looking for purchases. Please ask your Kerala government to approach, or rather open a bidding to purchase power, there will be so much demand for participating in that bidding. So, there is absolutely now shortage. In fact, if you open the Vidyut Pravah just now, you will find that right now also, as this press conference is going on, power is available for Kerala to purchase, if at all there is any shortage. But, to the best of my knowledge there is no shortage in any state in the country. Right now, as we are speaking on this conference, at Rs 2.40, power is available on Vidyut Pravah, please open the app. So, it’s up to the state government to buy.

As regards the power plant, the thermal plant, it’s I think a plant based on naptha. That is a decision the state government has to take, centre cannot take a decision. That plant was set up under the requirement of state government, they have a power purchase agreement with that, they have to decide what they want to do with that. If they want to shut it down, they will have to pay the fixed cost and the investment back to NTPC. If they want to continue to run it, they are most welcome. NTPC is keeping that plant in readiness right through the year and Kerala can draw power from there whenever they require. Thank you.

Q: Sir, is there any plan to cap the price of iron ore, particularly, for the use of domestic steel users?

Ans: Cap? No, it’s a open market. Our approach in this whole thing is that we want to expand iron ore production and that itself will take care of the market dynamics.

Secretary: You see the iron ore production has been going up as the Minister was saying, we are focusing on that. Over the last 2-3 years, we have gone up from 129 million tonnes to 156 million tonnes to 192 million tonnes in the last year. So, there is no shortage of iron ore and at present there is no thinking in the Mines Ministry for capping of iron ore prices.

Q: Sir, Mr James Bennet from the Australian Broadcasting Corporation. The Adani company has said that the coal ……. that 60 million tonnes a year will help electrify 100 million. The Adani company has said that that 60 million tonnes of coal will help electrify the homes of 100 million people who currently don’t have it. Is it critical for that mission?

Ans: Well, I think the Australian press has more interest than Indian press in this conference. As far as I am concerned, as I explained earlier to the earlier Australian journalist here, for us, ideally, we would not like to import any coal. But, because of the unfortunate lack of confidence of earlier governments, we have landed up setting up 83,100 MW of power plants, which are either solely or largely dependent on imported coal. So, we are in a way helpless. We have to continue to import that coal because of this large capacity. And, for that if any mine in the world supplies it in a cost-efficient manner, which helps me keep my power cost low, I will welcome it. It could be anywhere in the world. And I am sure that these plants, these 83,100 MW which are requiring to use imported coal are, obviously, powering lots of homes. It could be a 100 million, it could be more. It’s a large country. We have 1.2 billion people. We have a total thermal power installed capacity of about 220 GW, which may go up to about 280 or 300 GW in the near future. So, if 83,000 out of that is somewhat dependent on imported, you can do the math yourself.

Q: Sir, Anupam from All India Radio. Sir, what is the status of the solar rooftop power project sir, presently?

Ans: Solar rooftop, because, on the smaller scale when you set up small projects it becomes more expensive than the utility scale has not picked up to the extent I would have liked it to. But, now that we have been able to bring down the solar prices so significantly, thanks to honest and transparent auctions, and because we are now focusing more on quality, my own concern always used to be that if uninformed customers get duped by any bad quality solar. I was always very concerned and therefore not giving a thrust to it. Now, I think we have reached a stage where domestic capacity and any other suppliers who have good quality and who can create a marketing network and service network will be able to meet the growing rooftop needs. I see that in the days to come, solar rooftop will get a good thrust. But, I have instructed my department that we should only allow those people to sell solar rooftop equipment who have proper repair maintenance and other service facilities in the vicinity. Otherwise, we should not allow, in the interests of consumers, anybody without a proper infrastructure to supply this equipment and for that I would also appeal to all solar manufacturers that wherever they wish to engage in rooftop, they should set up good service facilities in that vicinity.

Q:  सर आप से एक सवाल है कि जो transmission line के जो losses हैं उसमें यूपी नंबर 1 है, तो उसको कैसे reduce करें | दूसरा यह कि यह जो …….. (inaudible)?

Ans: आपकी जानकारी के लिए जो विरासत में योगी आदित्यनाथ जी को मिला वह अगर यही सवाल आपने पिछले 15 साल उठाया होता तो बहुत अच्छा रहता, शायद थोड़ा सुधार ही हो जाता यूपी में | लेकिन हम प्रतिबद्ध है, जो विरासत में मिला है उसको सुधार करेंगे, आगे चलके transmission loss में नंबर 1 नहीं है, transmission और distribution दोनों मिलाते हैं तो वह रिपोर्ट तो कम कर रहे हैं अभी लेकिन जब अभी नयी सरकार ने जानकारियां निकालीं तो शायद reporting ठीक नहीं चल रही थी इतने वर्षों से | हम उसको भी सुधार कर रहे हैं कि reporting सही मायने में आये, असली reporting आये और clinical manner में – feeder metering कैसे करना, घर-घर तक स्मार्ट मीटर कैसे पहुंचाना जिससे चोरी को बंद किया जाये | उन्होंने दो schemes भी निकालीं हैं जिससे लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने अवैध कनेक्शन को वैध कर दो, नहीं तो उसके बाद कोई रिहायत नहीं मिलेगी | अगर कोई बिजली चोरी करते हुए पाया गया सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार मान्य योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि करेगी | आगे चलके हो सकता है गुजरात की तरह special police stations बनाये जाएं बिजली चोरी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए |

तो आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा मेरे भाईयों बहनों को उत्तर प्रदेश के कि पुरानी आदतों को छोड़के सभी लोग अपना बिल ईमानदारी से भरें, अवैध कनेक्शन को वैध बना लें, हमने उसके लिए amnesty scheme रखी है वहां पर, जल्द से जल्द कर दें क्योंकि उसके बाद रिहायत नहीं होगी | हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के ईमानदार आदमी को परेशानी भुगतनी पड़े क्योंकि कुछ लोग चोरी करते हैं | और उसमें जब राज्य सरकार ने पता लगाया तो कुछ ऐसे इलाके थे जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के इलाके माने जाते थे जहाँ पर बड़े मात्रा में चोरी पकड़ी गयी, कुछ बड़े बड़े लोगों के घरों में पता चला कि 2 KVA का कनेक्शन है पर अंदर कितने air conditioner, कितनी सारी सुविधाएं चलती थीं जो अवैध था | मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसके बारे में ज़रा गौर करें और जनता को बताएं कि किस प्रकार से और किस कारण से पिछली सरकार कहती थी कि हमने तो बिजली चोरों पर भी कभी कार्रवाई नहीं की, अब वह कारण सामने आ गया है |

Q: Sir, I have two questions, first is how many villages are still left in UP to be electrified, and second, what is the potential of Bundelkhand in the solar energy?

Ans: In Uttar Pradesh, as of today, we have electrified 1470 villages out of 1529 villages. And, for your information, only 23 villages had been electrified between 2010 to 2012, only 3 villages had been electrified between 2012 to 2014. तो 4 साल में सिर्फ 26 villages की electrification हुई थी, मोदी जी की सरकार आने के बाद 1364 गावों में बिजली पहुंची है – 1364 villages. That is called speed, that is called true सेवा of the people. 26, 4 साल में, 3 साल में 1364 | आज के दिन अगर उत्तर प्रदेश देखें तो मात्र 6 गावों में बिजली पहुंचाना बाकी है, 53 गावों पाए गए हैं जिसमें कोई रहता नहीं है, 6 गावों में जल्द से जल्द बिजली पहुँच जाएगी | और सौर ऊर्जा की क्षमता बहुत है उत्तर प्रदेश में, ज़मीन एक विषय है जिसके लिए कल ही हमने चर्चा की है कि जहाँ जहाँ बंजर ज़मीन है, जिन लोगों को आमदनी नहीं होती है ज़मीन से उनको प्रोत्साहन देके उनको सहूलियत दी जाये जिससे वह अपनी ज़मीन पर सौर ऊर्जा लगाके अपनी आमदनी को बढ़ा सकें |

Q: सर मेरा सवाल यह है कि बिहार की …… योजनाएं केंद्र सरकार जिनमें ultra mega power project बांका का, … atomic power plant …. टोटल 7000 MW का प्रोजेक्ट जो है (inaudible)?

Ans. देखिये आगे चलके जितनी क्षमता बिहार चाहती है उसको लगाने के लिए हम प्रतिबद्ध है लेकिन उसका power purchase agreement जब तक नहीं होगा नयी क्षमता को लगाने में कोई मतलब नहीं है | आज देश में पर्याप्त मात्रा में installed capacity है बिजली की, लेकिन बांका का UMPP पर काम चल रहा है, शायद ज़मीन अधिग्रहण वगैरा का काम चालू है, जब वह पूरा हो जायेगा, तैयार हो जायेगा उसके लिए मैंने कोयले का ब्लॉक भी identify कर रखा है | लेकिन power purchase agreement अगर उसका सुनिश्चित हो जाये क्योंकि कुछ राज्यों ने उसका PPA sign करने से मना कर दिया है | वह अगर पूरा बिहार सरकार ले ले उस बिजली को तो हम उसको fast track कर सकते हैं | सौर ऊर्जा में भी अगर राज्य सरकार कोई भी प्रपोजल भेजे, केंद्र सरकार ज़रा भी पीछे नहीं हटेगी | राज्य सरकार दो कदम आगे जाये हम उसमें चार कदम आगे जाने के लिए संकल्पित है |

Q: सर नमस्कार, मैं सूरज…….. सर मेरा सवाल यह है कि आपकी सरकार पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ तक कि 2022 तक 175 GW solar energy generation का target भी रखा है | सर बिहार में individual level पर rural areas हैं, solar panels और solar energy की acceptance तो दिखती है, लेकिन सर broader level पर solar power generation just like power plant establishment के level पर वह तेज़ी या वह गंभीरता नहीं दिख रही, तो सर आपकी सरकार इस विषय पर क्या सोच रही और आगे क्या plans हैं?

Ans: हमने कई schemes निकाली हैं, सोलर पार्क की स्कीम है, रूफटॉप को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम है, सरकारी जितने दफ्तर, offices, hospitals, schools हैं उसपर लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देती है | तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार और ज़्यादा proposals केंद्र सरकार में भेजें, हम सभी को मंज़ूरी देने के लिए तैयार हैं | जितने प्रपोजल राज्य सरकार से आएंगे जिससे लोग अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने उद्योग के ऊपर सौर ऊर्जा के रूफटॉप लगा सकें, किसानों के लिए अगर बिजली ऑफ-ग्रिड देना चाहें और उसके लिए छोटे सोलर पार्क बनाना चाहे उसके लिए हम तैयार हैं | तो राज्य सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि और proposals भेजे जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इसको और ज़्यादा गति दे सकते हैं |

Q: Sir, how soon can we see the auction of off-shore mineral blocks and how many blocks do you plan to auction?

Ans: As far as the current law goes, there are some restraints because of which I am not able to auction these off-shore mineral blocks. The current law as it stands, I will have to give it out on a literally first-come, first-serve basis, which you know is not in my scheme of things. So, the department is working with the Law Ministry to see how we can make the requisite legal framework because I would like to start that auction quickly. We are working with the Law Ministry to work on what enabling framework can be quickly brought out by which we can start that auction.

Q: Sir, I am Premankshu from ABP, my question is regarding the Deocha-Pachami coal block in Bengal. West Bengal government is saying that they have got a verbal assurance from the centre that it will be allotted to the state for development. But, they are yet to get anything on paper. What is the current status?

Ans: I think the matter is being discussed between the state government and the central government.

Q: Hi sir I am Sidhanth from Doordarshan News. My question is what is India doing to power its neighbours, because Nepal, India has done considerably well, the Kathmandu valley is being powered by Indian power. So, what is India doing for other countries, especially Bangladesh and Afghanistan?

Ans. India is committed to regional cooperation amongst most of the SAARC states in our neighbourhood. We have been helping Nepal through increased supply of power and you will be happy to know that on 1^st January, 2017………. And I can assure you that even today, we are supplying to Bangladesh 500 MW, to Myanmar 7 MW – we are giving to Myanmar, electricity to a village called Tamu, which is on the border of Myanmar. So, in every respect in this region, we are happy and willing to support any requirements in that region. There is a formal government to government consultation process, there is a framework which we have finalized under which we engage with neighbouring countries to support them.

Q: मेरा सवाल है आपसे कि आपकी rural electrification योजना जो है पिछली प्रेस वार्ता में भी आपने कहा था कि हम गांव गांव में यह बल्ब जो हैं गाऊं के लोगों को पहुंचाएंगे | लेकिन उसमें उपलब्धि जितनी होनी चाहिए थी वह तीन साल में हुई नहीं है, इसकी वजह?

Ans: आप जैसा समझेंगे कि बिजली पहले गांव में पहुँचती है, फिर लाइनें लगती हैं, मजला, टोला, धानी, पूरे hamlets तक, उसके बाद घरों तक पहुँचती है | दुर्भाग्य से जैसा मैंने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दिया गत 10 वर्षों में बहुत धीमी गति से बिजली का विद्युतीकरण का काम चल रहा था, लोगों के घर तक नहीं पहुंचा | कुछ राज्य तो ऐसे थे जो अवैध बिजली कनेक्शन देने को ज़्यादा पसंद करते थे बजाये कि वैध कनेक्शन | तो अब यह सब परिस्थितियां बदल रही हैं, केंद्र सरकार हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता गांव गांव में जाके इसका नियंत्रण कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करना है | और मुझे विश्वास है जो लक्ष्य मान्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि 1000 दिन में हर गांव तक और 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तक बिजली पहुंचे यह शत-प्रतिशत समय के पहले हम पूरा कर पाएंगे |

Q: मंत्री जी, मैं मधु श्रीवास्तव दिगविजय से, यह सच है कि आपकी देख रेख में देश ने विद्युत् में काफी प्रगति की है | हाइड्रो के विकास की क्या योजना है या केवल सोलर पर ही डिपेंड करोगे आप या उसे ही प्रमोट करोगे?

Ans: नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही बहनजी | हाइड्रो इस सरकार की प्रतिबद्धता है और हमें उसको बहुत तेज़ गति से बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी भी है | दुर्भाग्य से तीन वर्ष पहले जब हमारी सरकार आई तो आपको याद होगा सुभानसिरी असम में फंसा हुआ था, अरुणाचल में लगना था असम-अरुणाचल में, विषय solve नहीं हुआ था, NGT में केस चल रहा था | महेश्वर प्रोजेक्ट तो शायद 15 सालों से बंद पड़ा था, Teesta project में 90% निवेश होने के बाद वह प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया था, ऐसी परिस्थिति में कोई नया निवेशक पैसा नहीं लगाएगा हाइड्रो में | तो हम एक एक करके यह जो पुराने बहुत मसले अटके हुए थे इनको resolve करते जा रहे हैं | आपको ख़ुशी होगी जानके अब असम और अरुणाचल ने भी तय कर लिया है, दोनों राज्यों ने, कि हम सुभानसिरी को पुनः स्टार्ट करेंगे, NGT में 25 मई को hearing हो चुकी है, 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में उसका, NGT का ऑर्डर आने की संभावना है | तो मुझे लगता है एक बार यह सब ….. मसले हल हो जायेंगे तो अपने आप में उत्साह हाइड्रो के प्रति और बढ़ेगा | अभी अभी मैंने उत्तराखंड से भी चर्चा की है, जम्मू कश्मीर सरकार से लगातार मैं संपर्क में हूँ कैसे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाये | अरुणाचल-सिक्किम में projects जल्दी लगें उसके लिए मेरी लगातार बैठकें उनके साथ चल रही हैं | मुझे विश्वास है कि पुनः एक बार हाइड्रो को भी बड़े उत्साह से हम पुनः जीवित कर पाएंगे |

Q: Good afternoon, I am Tarun from Newsx. Since 83,000 MW, for putting in that investment has gone in and these projects have been completed in the past 2 years. Do you see it’s the bounden duty of the government of India to handhold the industry in this time of need when policies in foreign countries got changed and they got affected. What’s the government’s view on handholding the industry, that’s my question?

Ans: That’s a matter between the procurers, the power procurers, states and the companies which have bid irrationally in my view, and they will have to sort it out between themselves. The central government has no role to play in that matter.

Q: Sir, this is regarding the hydro power projects, there was this proposal on the interest subvention plus categorising hydro as renewable. So, how soon are we seeing this proposal going to the cabinet?

Ans: You know, a good dynamic Ministry and government keeps coming out with new ideas, new thoughts which takes some time to mature, because we don’t do things in a hurry or blindly. We have extensive stakeholder consultations. We discuss best practices worldwide because I like to benchmark myself to the best in the world. And, as far as making hydro a renewable source of energy, we have found that almost worldwide that is the common practice and we are considering to follow that in India also. As regards supporting the hydro industry, we are in dialogue with the stakeholders, banks, industry, people who are setting up power plants, developers, our own PSUs. And after this discussion, I assure you we will come out with a very viable mechanism to make these hydro projects develop fast.

Q: Sir, my question is on, you know, how banks and financial institutions, once they take over stressed assets, will help and turn around those projects with the help of the government?

Ans: As a said earlier, we have worked out a broad framework in which we can work together with the banks and the state governments to resolve the stress in the power sector, particularly, the power plants, and I will keep you informed as we make more progress in that.

Thank you honourable Minister sir for your presence, patience in answering all the questions comprehensively. I thank other dignataries on the dais also. Friends thank you for being here, please join us on lunch on the fourth floor.

यह एक नयी दिशा दें ऊर्जा क्षेत्र में क्या नए काम होने चाहिए, किस प्रकार से नयी योजनाएं बन सकती हैं | और जितने सारे उद्देश्य अभी विजय जी ने कहे इन सबको हम कैसे अच्छी तरीके से भारत में लागू कर सकें, भारत में हर एक व्यक्ति को चाहे वह किसान हो, चाहे वह घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वह उद्योग चलाता हो, हर एक को सस्ती बिजली मिले, अच्छी बिजली मिले, चौबीसों घंटे लगातार reliable बिजली मिले | इस प्रकार का एक ऊर्जा क्षेत्र में कायाकल्प हो, इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है आज के इस ऊर्जा समिट से एक नयी दिशा, नए सुझाव आयेंगे | जिसपर मैं विश्वास दिलाता हूँ विजय जी को और ऋषि जी को कि हम पूरी तरीके से गौर करेंगे, उसके ऊपर सोच-विचार करके कैसे ऊर्जा विभाग और अच्छा चले उसपर हम ज़रूर प्रयत्न करेंगे |

जवाहरलाल दर्डा जी फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने महाराष्ट्र को, देश को एक दिशा दी और पत्रकारिता में पारदर्शिता आये, पत्रकारिता से देश के चाहे वह राजनीतिज्ञ हों, चाहे वह अधिकारीगण हों, सबको चौकन्ने रखना, सबको अपने काम के प्रति और अच्छी तरीके से काम करने के लिए उत्साह भी देना और साथ ही साथ जनता और सरकार के बीच लगातार dialogue बनता रहे, लगातार संवाद होता रहे, उसके लिए मैं समझता हूँ लोकमत ग्रुप ने उनके समय से लेके आज ऋषि के समय तक जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, उनको ज़रूर प्रशंसा करूँगा और आगे के लिए भी यह इस प्रकार से कनेक्ट करते रहें सरकार को और जनता को, इसका बहुत लाभ होगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है |

आज के ऊर्जा समिट के मैं थीम्स भी देख रहा था अभी अभी किस प्रकार से उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी है | उदय योजना के तहत किस प्रकार से लाभ होगा आगे चलके, उसके क्या challenges हैं, क्या opportunities हैं | और महाराष्ट्र के perspective को ध्यान में रखते हुए उदय का क्या लाभ होगा, लाभ लिया जा सकता है उसपर भी चर्चा रखी है | So, it’s a very well designed Conference that Lokmat has organized today and I would like to compliment the management and the Editors of Lokmat for launching this new initiative – Urja Summit.

The power sector in 2014 is somewhat lost in our memory; public memory tends to be very short. In fact, on a another occasion, I think addressing the India Today Conclave very recently, the Prime Minister mentioned on similar lines कि लोग अब भूल गए हैं वह दिन जब कोयले की हाहाकार मची रहती थी, कोयले के बारे में रोज़ हैडलाइन आती थी, शायद लोकमत में भी आती होगी कि दो दिन का कोयला रह गया है, एक दिन का कोयला रह गया है | कुछ thermal power plants तो Japanese style से चलते थे – Just In Time Inventory कि अभी कोयले की रेक आएगी और सीधा बिजली घर में जाएगी और बिजली का उत्पादन करेगी | और आपको जानके हैरानी होगी कि Central Electricity Authority एक data निकालता था कि हर रोज़ कितनी बिजली का उत्पादन loss हुआ कोयला न होने के कारण | इसी प्रकार से देश भर में एक excuse सा बन गया था distribution companies को कि बिजली मिलती नहीं है, पर्याप्त बिजली है नहीं इसलिए power cut होता है, इसलिए power outage होता है |

मुझे आप सबसे share करते हुए ख़ुशी भी होती है और एक प्रकार से इन सब अधिकारियों ने, इन सब पूरी व्यवस्था ने जो जोर लगाया, जो काम किया उसके लिए मैं पूरे अधिकारियों को और मैं समझता हूँ जनता को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा क्योंकि जनता का विश्वास था कि यह बदलाव किया जा सकता है | और जनता के विश्वास से उत्साह लेते हुए अधिकारियों ने काम करके आज लगभग पिछले डेढ़-दो वर्ष में भारत में कोयला भी सरप्लस है, बिजली भी सरप्लस है, पर्याप्त है और वास्तव में आज परिस्थिति इतनी बदल गयी है कि अगर मेरे सामने कुछ चैलेंज है तो यह चैलेंज ऐसा है कि कोयले की बिक्री कैसे बढाई जाये और बिजली की बिक्री कैसे बढाई जाये | That is my biggest challenge as a Minister today, how to increase and incentivize consumption of coal and consumption of power. Country has totally moved.

मैंने इतनी सारी नीतियां जब पढ़ीं नया नया मंत्री बना था, उस सब नीति के पीछे mindset था shortages का, और मैंने नयी tariff policy 2015 में finalize की थी उसके पीछे पूरा mindset shortages का था कि shortage में कोयला कैसे दिया जायेगा, shortage में बिजली कैसे दी जाएगी, क्या tariff policy होगी | आज मैं देखता हूँ वही policies तो ध्यान में आता है वह irrelevant हो गयी हैं क्योंकि नए mindset से अब नयी policies बनानी पड़ेंगी | You will have to actually incentivize consumption. तो पहले के हिसाब में यह था कि अगर आपको कोयला 75-80% आपके annual contracted quantity से मिलेगा तो एक rate है, उससे ज्यादा चाहिए तो आपको premium देना पड़ता था |

Similarly,  बिजली आप जितनी ज्यादा खपत करो उतना ज्यादा बिल बढ़ते रहता था | The slabs were, as you increase consumption the slab meant a higher rate. I think the rules of the game have changed now. आज मेरी परिस्थिति विजय जी ऐसी है कि पिछले पूरे 15 महीने हम coal की production regulate कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं क्योंकि, और यह बात राजनीतिक तौर से आपको अच्छी न लगे शायद लेकिन पहेल देश में लोगों ने कभी यह कल्पना ही नहीं करी कि भारत सक्षम हो सकता है, पर्याप्त मात्रा में कोयला बना सकता है | उसके कारण लगभग 83,100 MW बिजली घर, 83,100 MW of installed thermal power generating capacity has been created which is largely dependent on imported coal. Because, we never imagined despite having the 3^rd highest resources, the amount of coal reserves that India has is the 3^rd highest in the world, despite having that we never planned or we never imagined, हम में क्षमता ही नहीं थी, हम में वह सोच ही नहीं थी कि हम कोयला पर्याप्त देश में बना सकते हैं | तो जिसको बिजली घर बनाना था उसको हम allotment नहीं देते थे, linkage नहीं देते थे जिसके कारण गत 10-12, 15 वर्षों में जो कोयले के base पर power plants plan हुए या बने वह सब imported coal पर अधिकांश अपने आपको planning की, designing की, और आज पर्याप्त कोयला होने के बावजूद देश को कोयला import करना पड़ रहा है क्योंकि वह design ही कोयले के प्लांट का ऐसा है, power plant का, जो सिर्फ विदेशी कोयला इस्तेमाल कर सकता है, भारत में बनाया हुआ कोयला इस्तेमाल नहीं कर सकता |

And, that has become like a albatross around my neck, what to do with these power plants, जिसमें बिजली भी महँगी होती है क्योंकि उनको विदेशी कोयले के ऊपर निर्भर होना पड़ता है | और उसके कारण अब यह परिस्थिति है कि 55 million tonne कोयला coal pitheads पर accumulate हो गया है, 55 million tone! बिजली घर आजकल अपना कोयले की purchase कम करते हैं क्योंकि working capital क्यों अपना block करना जब चाहिए कोयला मिल जायेगा | महाराष्ट्र ने भी वह किया और आज थोड़ा उसका भुगतान भी करना पड़ रहा है उनको क्योंकि उनको ध्यान नहीं आया कि भाई summer में power consumption बढ़ जाएगी तो better stock up some coal, और लास्ट मिनट पर अभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कोयले की rakes मिल जाएँ railway से और अपने बिजली घर में पर्याप्त कोयला मिले | तो यह विडंबना है कि मेरे पास 55 million tone कोयला पड़ा है, रोज़ coal की production को मैं घटाते जा रहा हूँ इस डर के मारे कि कहीं कोयले में आग न लग जाये | और अभी भी imported coal पर अधिकांश नए plant dependent हैं क्योंकि उनका design ऐसा बना हुआ है |

यह mindset change, और मैंने यह example इसलिए दिया कि मैं इस सरकार की सोच के बारे में थोड़ा आपके सामने रखना चाह रहा था कि इस सरकार ने गत तीन वर्ष में अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि पाई है या सबसे बड़ा काम किया है वह अपने देश के नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश की | The confidence, the self confidence that is required in a developing nation like India that we can do it, that killer instinct that we can achieve extraordinary results. After all, वह कहते हैना extraordinary results ordinary लोग ही करते हैं, कोई उसके लिए nobody comes from Mars and gets any extraordinary achievements. वह हम सब कर सकते हैं, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं हम सब में वह क्षमता है कि we can come out with extraordinary results.

और मैं कई बार अपने विभाग के साथियों को कहता भी हूँ, और वैसे मजाक भी करता हूँ लेकिन मजाक में नहीं कहता हूँ, बड़े seriously कहता हूँ कि आप सोचिये कि जब आप retire होंगे या जब आप इस पद से शायद transfer हो जायेंगे या अलग जगह जायेंगे, what will you be remembered for? Will you leave behind a legacy in the job that you do or will you also have one more tenure? और विभाग में तो मंत्री हो या सेक्रेटरी हो या अधिकारी हो, हर एक का job profile change होता रहता है समय समय पर, तो क्या एक और तुम्हारी bio data में posting होगी, या लोग याद करेंगे अगर मेट्रो में ट्रेवल करेंगे तो एक व्यक्ति था श्रीधरन जिसने भारत में मेट्रो को इतने बड़े रूप में बढ़ाया | आज मेट्रो में कोई भी जाये और कोई उसको पूछे मेट्रो के साथ आपको किसका नाम जुड़ता है तो स्वाभाविक है श्रीधरन नाम आएगा | मैं यहाँ भी पूछता तो शायद सभी के जीभ पर सीधा श्रीधरन का नाम आता | या थाना में वो कमिश्नर थे जिन्होंने थाना का कायाकल्प किया था, चंद्रशेखर |

Anybody who is even familiar with Thane, I remember जब उनके कार्यकाल में मैं थाना गया तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था कुछ roads को देखके क्योंकि कभी कल्पना ही नहीं थी कि वह रोड इतनी चौड़ी हो सकती थी | सूरत में plague आया था, राव था तभी? सूरत में plague आया, probably the worst time that any city has faced in our country. But, Rao transformed that city to make it one of the best cities in the country. तो मैं समझता हूँ हम सबको तय करना पड़ेगा, और यह कोई सरकार ने या अधिकारियों का सवाल नहीं है, हम सबकी बात है | I am sure ऋषि जब अपने अख़बार को चलाता है और उसकी planning करता है तो he will be planning I have to be the best in the city, I have to be the best in the state, I have to be the best in the country.

आखिर हम सबको अपना objective, अपने goals को तय करने का अधिकार है कोई हमें रोक नहीं सकता है, और उसके लिए काम करने में भी कोई रोक नहीं सकता है | और वही सरकार ने अपनी प्राथमिकता बनाई इस देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस देश को समृद्ध कैसे बनाना और समृद्धि की तरफ कैसे लेके जाना | कई बार अखबार में भी बहुत सारी आलोचनाएं आती हैं कि आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, the aspirations of the 125 crore Indians are not met. I am very happy when I read that, because the day somebody feels that the aspirations are met, I believe that will be the last day of our existence. Aspirations is a journey. We are continuously striving and demanding more. हम सब सोच सकते हैं जिस दिन हमें लास्ट promotion मिला क्या हम उससे संतुष्ट हुए, हम अपनी अगली promotion कि तैयारी करते हैं | जिस दिन आदमी पहला करोड़ रुपये कमाता है तो थोड़े ही संतुष्ट हो जाता है, वह plan करता है मैं कब फलाने के लेवल पर पहुंचूंगा, फलाने के लेवल पर पहुँचता है तो और आगे कैसे जाऊँ | That is an aspirational human being.

और वास्तव में, on a lighter note, अब यह quote मत कर देना क्योंकि आजकल humour तो करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा dangerous है, humour को misunderstand करके Whatsapp messages घूमने शुरू हो जाते हैं और अखबार में हैडलाइन आ जाती है, पर इसको कोई अन्यथा न ले | गरीब से गरीब आदमी, कोई सड़क पर भी आपके गाड़ी के दरवाज़े पर खटखटाके कुछ मांगता है तो वह इसलिए मांगता है क्योंकि उसको दिखता है कि आप में कुछ क्षमता है देने की | वह आखिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाता है जो खुद कंगाल हो, जिसके पास कुछ देने के लिए ही नहीं हो | तो मैं समझता हूँ जब जनता आकांक्षा रखती है, अपेक्षा रखती है हमारी सरकार से कि हमने यह भी करना चाहिए, यह भी करना चाहिए | अभी विजय जी ने तो एकदम लम्बी लांड्री लिस्ट गिनवादी और मैं वह सबको जब कैलकुलेट कर रहा था अपने माइंड में तो मुझे लगा it may be a good idea कि सब taxes इस देश में ख़त्म कर दिए जायें, सरकार को wind up कर दिया जाये, बिजली घर को कहा जाये कि आप सब फ्री में बिजली सभी को दे दीजिये |

But, I am glad कि आज विजय जी को इतनी सारी चीज़ों में उम्मीद है और confidence है कि यह सरकार कुछ कर सकती है, सरकार किसानों के हित में उनको ऊर्जा दक्षता वाले, energy efficient pumps देके उनको समय पर पानी मिले, उनकी productivity agricultural farm कि बढे, अगर वह उस दिशा में हमारे से अपेक्षा रखते हैं तो मुझे ख़ुशी है क्योंकि उनको दिखता है कि हम यह कर सकते हैं | अगर वह चाहते हैं कि industry का tariff कम हो तो बहुत जयिज़ है क्योंकि आज के दिन एकदम unreasonable tariffs पर industry competitive हुई | जब वह चाहते हैं कि इस देश में अक्षय ऊर्जा बढे जिससे पर्यावरण सुधरे, पर्यावरण हमारी अगली पीढ़ी को जो हम देश छोड़ के जायें वह एक अच्छा देश, साफ़-सुथरा देश छोड़ के जायें तो एकदम legitimate demand है | और मुझे तो ख़ुशी होती है जब लोग और नयी अपेक्षाएं लेके आते हैं क्योंकि तब मैं भी और enthusiastic होता हूँ अपने काम में कुछ और करने के लिए, कुछ नया करने के लिए |

और विजय जी आपको जानके ख़ुशी होगी कल रात को मैं करीब पौने दो बजे घर आया हूँ, देवेन्द्र जी आपके मित्र, आपके छोटे भाई के यहाँ पर था, और जो लास्ट आइटम, उनके पोर्टिको में गाडी मेरी खड़ी थी, मुझे छोड़ने बाहर आये थे तो हम जो सीडियों पर चर्चा की वह यही चर्चा की कि महाराष्ट्र के किसानों को energy efficient pump और हम उसको solar power से अगर power करके micro-irrigation के साथ में जोडके एक composite plan बनाये महाराष्ट्र के सब farmers के लिए | वह last point of discussion सीडियों पर हमारा हुआ, मुझे शक है लोकमत ने ज़रूर वहां camera या recording कोई device डाल रखी होगी | That is the last point we discussed जब मैं अपनी गाडी में बैठा | And उन्होंने कहा आप अपने अधिकारियों को भेजो और शायद मैं अभी देख रहा था सौरभ आपकी list में है पता नहीं आज आ रहा है कि नहीं, तो अगर आज आएगा तो मैं तो उसको आज ही भेज दूंगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ | क्योंकि उनके दिल में तो एकदम तड़प है महाराष्ट्र के किसानों के लिए |

His whole focus is what more can I do for the farmers of Maharashtra. किसानों की पीड़ा हम सब जानता हैं, किसानों के लिए हम सबके दिल में संवेदना है, कैसे उनकी productivity बढे, कैसे उनका उत्पादन का सही शुल्क मिले, कैसे उनको सस्ते ब्याज पर ऋण मिले | और आप देखेंगे तो गत तीन वर्ष में अगर इस सरकार ने कुछ विषय के ऊपर सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखी है तो वह गाँव, गरीब और किसान के भविष्य के लिए | आखिर इतने वर्षों से कभी बाढ़ आती थी कभी सूखा पड़ता था, किसानों को कभी शत-प्रतिशत मुआवजा नहीं मिलता है अपने नुकसान का |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहली बार भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि बहुत सस्ते premium पर किसान को कभी आहत पहुंचे, कोई दुर्घटना हो, नुकसान पहुंचे तो शत-प्रतिशत कैसे उसके नुकसान को पूरा किया जा सके | और साथ ही साथ 50% जो पहले benchmark था, loss 50% से ज्यादा हो तो ही भुगतान किया जाये उसको भी घटाके 33% किया | आप याद करिए हर वर्ष fertilizer, खाद की कमी के कारण किसान सडकों पर आते थे, हाईवे ब्लाक करते थे | तीन वर्ष में एक दिन नहीं रहा है जब खाद की कमी पड़ी है इस देश में और क्यों? क्योंकि जब यह सरकार कोई काम करती है तो उसके root cause analysis पहले करती है कि भाई खाद की कमी है या कोई और कारण है | पता चला खाद तो देश में पर्याप्त बनता है, थोड़ा बहुत विदेश से आता है, लेकिन क्योंकि वह subsidized खाद है, fertilizer है, Urea है और उसमें जो chemical properties हैं वह इंडस्ट्री को भी use होती हैं तो बिचोले खाद को किसान को देने के बदले फैक्ट्री में बेच देते हैं सस्ते में, profit करते हैं, उद्योगपति profit करता है, दलाल profit करता है, बिचोला profit करता है, किसान बिचारा नुकसान में | सरकार ने क्या किया, root cause analysis से जब यह निकला तो पहले उसको fix करने के लिए neem-coating शुरू करदी fertilizer की |

और यह, वास्तव में यह हम में से किसी का नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री जी का आईडिया था क्योंकि मैं उस बैठक में था जब उन्होंने यह आदेश दिया कि आप fertilizer को neem-coating करके बीचो, neem-coating करते ही वह उद्योग में इस्तेमाल करने लायक रहता नहीं है वह खाद और शत-प्रतिशत खाद किसानों को मिलता है इसलिए आज पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद मिलता है, समय पर मिलता है | और recent studies जो की तो मालूम पड़ा कि अब क्योंकि वह neem-coated है, ज़मीन के लिए तो उसकी value बढ़ गयी है, उसकी क्षमता, उसकी output improve हो गयी है तो 10% कम Urea use करके भी उतना ही काम हो जायेगा जो पुराने Urea में 100 किलो में अगर कुछ दो बोरी में काम होता था अब 90 किलो में वही output आपको, वही impact किसान के खेत में होगा | तो अब 10% Urea का खर्चा भी किसान का कम हो जायेगा, पर्याप्त मिलता भी है, 10% कम से भी काम चलेगा और शायद पहली सरकार होगी जिसने Urea के दाम कम किये हैं |

अनंत कुमार को, in fact, बधाई दूंगा, Fertilizer Minister को कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पारदर्शिता लायी और जो सब्सिडी दी जाती है उसको पूरा ऑडिट करवाके कंट्रोल किया तो उसके कारण हम fertilizer के दाम भी कम कर पाए, दो वर्ष पहले | पहले दाम कम किये, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई और अब 10% saving किसानों को कैसे मिले उसमें सफलता पाई है |

सिंचाई की योजना के बारे में महाराष्ट्र में तो जितना कम कहें उतना अच्छा है, जिस हालत में सिंचाई की योजना देश भर में आधी-अधूरी पड़ी थी उसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से हमने नयी योजनायें नहीं शुरू करने का फैसला किया, पुरानी योजनायें जल्द से जल्द ख़त्म हो और उसका कोई काम से आउटपुट हो, कोई किसानों को लाभ मिले | नहीं तो रेलवेज की तरह था, हर वर्ष 100 नयी लाइनें अन्नौंस करो, जो 40 साल पहले वह तो काम पूरा हुआ नहीं है और लोगों को लुभाते रहो, मतलब पब्लिक फोरम में तो बोल नहीं सकते पर उसका शब्द तो बड़ा भद्दा शब्द है जो हमने जनता के साथ सालों साल किया है | एकदम भ्रमित रखा लोगों को कि अरे अभी एक नयी लाइन अन्नौंस हो गयी, इचलकरंजी से मुंबई, 40 साल पहले, 25 साल पहले अन्नौंस हुई कभी वह लाइन ही नहीं लगी | एक लाइन तो मैं जब विपक्ष में था और अर्नब गोस्वामी के शोज़ के लिए तैयारियाँ करता था तब मैंने रिसर्च में निकाला था, एक लाइन 1975 में अन्नौंस हुई थी बजट में और उसका काम अभी लगभग डेढ़-दो साल पहले सुरेश प्रभु जी ने fast track किया, 75’ की announced line. उसमें जो ओरिजिनल बजट था, उसका 4 या 6 गुना पैसा आलरेडी खर्च हो चुका है, 10% भी काम नहीं हुआ है |

और सरकार में तो accountability वैसे ही कम होती है, आप revised budget लगाते रहो और थोड़े दिन में थोड़ा सा पैसा अल्लोकेट करो हर प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि आपने इतने सारे अन्नौंस कर दिए हैं तो हर एक को थोड़ा थोड़ा पैसा दो जिससे कम से कम security agency का bill pay कर सको वहां पर खड़े रहने के लिए | नहीं तो वह जो land लेते हैं वह भी encroach हो जाएगी और नुकसान हो जायेगा फिर बैठके वह लड़ते रहो कोर्टों में केस | तो हमने इस पूरे सरकार में outcome पर focus किया, focus on the outcome, एक एक रुपया कैसे outcome-oriented रहे और उससे क्या लाभ जनता को मिलेगा, उसपर अपना पूरा focus रहे, rather than सिर्फ कि budget में outlay कितना है | और यही कारण है कि railway budget को भी merge किया main budget से जिससे 10-12,000 crore जो dividend देना पड़ता था वह railway रहे, वह पैसा भी जनता को सेवा देने में काम में आ सके |

पुरानी लाइनों को तेज़ गति से ख़त्म करना, आधे-अधूरे प्रोजेक्ट्स को expedite करना यह हमारी प्राथमिकता रही, और budget itself, विजय जी आप याद करेंगे हम पार्लियामेंट में मई में जाके बजट पास करते थे, पहले quarter तो लगभग गया vote on account में, उसके हिसाब से हम कुछ खर्चा नहीं कर पाते थे, दूसरे quarter में बारिश आ जाती थी | तो वास्तव में bunching of expenditure, Anilji you have experienced all your life, लगभग last quarter में होता था और last quarter में जब bunching होता था कि भाई बजट है 100 करोड़ का तो अब खर्चना है | वह भी हम सभी जानते हैं कि फिर आखरी में जल्दबाजी में जब बजट खर्चो तो उसमें क्या क्या गलत चीज़ें आ जाती हैं | एक कांग्रेस की मंत्री, बहुत अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ के, महाराष्ट्र के, उन्होंने पहले दो साल जब वह स्वास्थ्य मंत्री बने, हाल ही की बात है आप नाम शायद समझ जायेंगे | दो साल एक रुपये की दवाइयाँ नहीं खरीदीं और पूरा हाहाकार मच गया था महाराष्ट्र में, पर उन्होंने कहा कि जब मैंने जांच की तो मालूम पड़ा इतनी दवाइयाँ खरीदी हुई पड़ी हैं कि just because budget है doesn’t mean कि और दवाइयाँ खरीदनी हैं | जो पड़ी है स्टॉक वह तो ख़राब जो जायेगा, नयी दवाइयाँ आ जाएँगी, बजट स्पेंड हो जायेगा, नुकसान किसका होगा, आपका होगा | क्योंकि वह ज़रूरत ही नहीं थी, बजट मिल गया इसलिए स्पेंड किया गया |

Outcome-oriented जब सरकार काम करेगी तब आप कोयले का उत्पादन भी पर्याप्त बढ़ा सकते हो, और उसमें कोई हमने जादू या चमत्कार थोड़े ही किया है, same officers हैं, same workers हैं, same खदान है, कोई फरक नहीं है | और मात्र दो वर्ष तक aggressive effort करके कोयले का production इतना बढ़ गया कि आज के दिन, first quarter में, I will have to bring down coal production by 5%, जो पिछले साल के first quarter में था उससे 5% कम करना पड़ेगा इस साल, इस डर के मारे कि आग न लग जाए कोयले की खदानों में | This is the situation. We have so much surplus coal. I don’t know why it could not be imagined for 68 years.

बिजली – अनाप-शनाप projections किये गए जिसके कारण पूरी दुनिया को लगा यहाँ पर आके बिजली घर बनाओ बहुत मुनाफा है | दुःख के साथ कहता हूँ, आप लोग तो शायद बिजली विभाग को देखते भी थे पहले, 2014 तक, particularly peak hours में और particularly, जैसे बड़ी भारी गर्मी का season, इस साल तो बहुत ही भयानक गर्मी रही है, शायद इतनी गर्मी हमने कभी नहीं महसूस की कई वर्षों में | और यह भी एक climate change बहुत serious issue है जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर leadership दिखाई है ऐसी परिस्थिति में states को 12-12, 13-13 रुपये में बिजली खरीदनी पड़ती थी हर यूनिट के पीछे, दक्षिण भारत में transmission capacity कम होने के कारण और क्योंकि कोयला भी वहां पर कोई mines नहीं है, खदान नहीं है | दक्षिण भारत में तो लगभग साल भर कभी 11, 12, 10, 8, 9 रुपये में बिजली खरीदनी पड़ती थी, तो सब लोगों को लगा यार यह तो बहुत बढ़िया धंदा है बिजली घर लगाओ तो बहुत कमाई होगी क्योंकि देश में shortages हैं |

कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की कि इसको थोड़ा root cause analysis करें तो यह shortage कोई इतनी भयंकर नहीं है, बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है, देश में क्षमता है इसको पूरी करने की | पर क्योंकि दिखता था कि 10-12 रुपये में बिजली बिकती है तो यह तो भारत में कई बार तो भेड़ चाल है, भाई यह सब quote मत कर देना, I will be in a very embarrassing position. But, वास्तव में भारत में भेड़ चाल चलती है कि shortage है तो पूरी दुनिया लग जाती है भाई power plants लगाओ | पर जब मैं मंत्री बना तो ध्यान में आया कि लगभग 70-80,000 MW के power plants अलग अलग states में stressed या stalled या NPA बने हुए हैं क्योंकि उतनी तो shortage थी नहीं जितनी बनाई गयी थी |

कई बार यह लोग कहते थे कि और सही भी बात है 2011 के census में आया कि 7 करोड़ परिवार हैं जिनको बिजली से connect नहीं किया गया, 7 crore families. And it is a matter of shame, collectively, for all of us in this room. And, I am saying it collectively, because after all, शायद हम सबने यह pain नहीं देखा है, यह दर्द नहीं देखा है कि बिना बिजली के पूरा जीवन बिताने का मतलब क्या होता है | हो सकता है हम भी सब गाँव से आये होंगे पर हम वह दिन भूल गए हैं कि बिना बिजली के जीवन तो छोड़ो, पीढ़ियों ने अपना जीवन बिता दिया बिना बिजली के | पर वह figure को देखके कभी realistic assessment नहीं हुआ कि उसको बिजली दी जा सकती है और उसको बिजली देने में हमारे पास कितनी requirement होगी बिजली की | I don’t know, अच्छा हो गया यह Planning Commission को wind up किया because उनकी planning के हिसाब से यह देश चलता तो पता नहीं हमारा भी 1991 का Soviet Russia बन जाता |

But ईमानदारी से, I am aghast at the way both industry and government planned the power sector कि आज मेरे पास सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह यह है कि we have surplus power generating capacity in the country. And, surplus not by a small amount, but by a massive amount. मतलब यह यहाँ के, महाराष्ट्र के अधिकारी बैठे हैं, इनका हर मीटिंग में डिमांड सबसे पहला होता है कि हमको Power purchase agreement cancel करने की अनुमति दी जाये | Of course, मैं देता नहीं हूँ क्योंकि देश की विश्वसनीयता उसके साथ जुडी हुई है, आखिर अब किसी ने सरकार में बिजली खरीदने का करार किया तो सामने वाले पर विश्वास करके वह प्रोजेक्ट लगाया तो आप अपने आपसे उसको cancel नहीं कर सकते हैं |

तो despite this hardship, despite knowing this hardship, I believe कि सरकार की विश्वसनीयता इन सब चीज़ों से बढ़के होती है, जिसदिन सरकार की विश्वसनीयता ख़त्म हो जाये उसदिन तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था ही ख़त्म हो जाएगी | आज भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, despite all these difficulties, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, और इन दोनों के कोई उपक्रम हो, कोई distribution company हो, transmission company हो, आजतक एक रुपये का default नहीं किया है इन्होंने कभी भी कोई बैंक का, not one rupee default. मतभेद हो सकता है, कोर्टों में केस वेस चल सकता है लेकिन जो due है, थोड़ा बहुत देर दराजे से ही लेकिन आजतक सरकार ने कभी default नहीं किया | और यह बहुत बड़ी बात है और इसमें सरकार किसी की भी हो, कल कांग्रेस की थी आज हमारी है | यह सरकारें आएँगी जाएँगी, अधिकारी आयेंगे जायेंगे, पर सबने मिलके जो भारत सरकार की और overall governments की जो विश्वसनीयता बनाई है उसको कायम रखना मेरे ख़याल से हम सबकी प्राथमिकता है | How do we maintain the integrity of institutions in India and the confidence that the world has on our ability to meet our obligations.

और इसी श्रेणी में हमारे पास ज़रूर समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं, विजय जी ने कहा सस्ती बिजली किसान को मिले, मैं समझता हूँ वह तो इस देश की प्राथमिकता रहनी ही चाहिए | पर्याप्त बिजली, सस्ती बिजली किसान को दिलाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, आखिर अन्नदाता हैं, हम सबका घर चलता है क्योंकि हमें यह चिंता नहीं है कि इस देश में कभी अनाज की कमी होगी | और उसमें भी महंगाई एक प्रकार से किसान की कमर तोड़ते जा रही थी, कई बार यह भ्रम होता है कुछ लोग कहते हैं कि गत तीन वर्ष में MSP कम बढ़ा पिछले 10 वर्ष के निस्बत | अब unfortunately, इन चीज़ों के बारे में ज्यादा public debate होती नहीं है तो लोगों के सामने नहीं आती है पर इसकी वास्तविकता समझये, लगभग double digit inflation में देश चल रहा था 5-6 साल के लिए हमारी सरकार आने के पहले | तो अगर आप किसानों के दाम, मूल्यों को 10% भी बढाओ और 12% inflation है तो net-net तो किसान 2% minus जा रहा है | आखिर उस पैसे से वह खर्चा करेगा, कपडा खरीदेगा, बीच खरीदेगा, बिजली खरीदेगा, अपने बच्चों की पढाई कराएगा, कभी स्वास्थ्य सेवाएं लेगा, उस सब में उसकी inflation, महंगाई की दर तो 12% है और MSP 10% बढ़ा, तो net-net he is a loser by 2%.

हमारी सरकार ने महंगाई को काबू में रखना प्राथमिकता की, लास्ट आंकड़े क्या थे? 2.99% CIP? 3% महंगाई, 12 से घटाके 3% इस सरकार ने की | आखिर महंगाई कम होती है तो उसका लाभ तो जनता को ही मिलता है, किसानों को ही मिलता है, सभी को मिलता है | अब जब MSP 5-6% बढती है तो जब इसको inflation index करो तो net उस किसान को gain होता है बजाये कि नुकसान, पर यह 10% से 6% कम नहीं हुआ है, उलटे बढ़ा है क्योंकि महंगाई को काबू में लाया गया | और आप याद करिए अर्थव्यवस्था कैसी थी 2014 में, महंगाई – double digit, ब्याज के दर आसमान छू रहे थे, fiscal deficit – scary, 4.5% के करीब और बढ़ने की संभावना दिख रही थी, हर वर्ष बढ़ते जा रही थी | भारत की current account deficit जो foreign exchange, import-export, trade imbalance और बाकी earning से calculate होता है, 4.5% current account deficit, economy 4-4.5% पर grow कर रही थी |

जब तक देश की अर्थव्यवस्था नहीं मज़बूत की जाये तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता, मैं कितनी बिजली बना दूं, कितना कोयले का उत्पादन कर दूं, अर्थव्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी इस सबका लाभ नहीं ले पायेगा देश | वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को बधाई दूंगा और मैं तो मानता हूँ कि आज़ाद भारत के सबसे सक्षम और सबसे सफल वित्त मंत्री अगर कोई रहे हैं तो अरुण जेटली जी रहे हैं जिन्होंने आपके ब्याज के दर अच्छी मात्रा में घटाए, जिन्होंने महंगाई को एकदम काबू में रखने में सफलता पाई | वित्तीय घाटा, fiscal deficit हर साल बजट के हिसाब से पिछले साल 3.5%, इस साल 3.2% पर कंट्रोल किया है, current account deficit 4.5% से घटके .7%, शायद इस साल में current account surplus हो जायेगा, growth 7% से ज्यादा लगभग तीनों वर्ष में रही है |

एक प्रकार से एक मज़बूत अर्थव्यवस्था जिसके आधार पर देश तेज़ी से प्रगति कर सके, और एक ऐसा ढांचा – फ्रेमवर्क बनाया जिसमें हम एक साल, दो साल, चार साल नहीं पर सालों साल तक, for decades the country can plan for a prosperous growth for prosperity for its citizens. Of course, जितने काम और आगर यह understated manner इस सरकार ने काले धन, भ्रष्ट्राचार के खिलाफ लिए हैं चाहे वह बेनामी संपत्ति का कानून हो, चाहे विदेशी बैंकों में जो कई भारतियों का पैसा पड़ा है उसको वापिस लाने का काम हो, जिस प्रकार से विमुद्रीकरण के कारण इस देश ने realize किया कि भाई अच्छा है कि अब formal economy से जुडो, ईमानदारी से wages pay करो, ईमानदारी से हमारे कामगारों की भी तनख्वाह जाये, उनको social security मिले, health benefits मिलें, व्यापार पर जो टैक्स लगता है वह टैक्स pay  किया जाये | एक multifarious benefits of demonetization जो इस देश ने देखें हैं और उसके कारण GST सफल होने की संभावना बढ़ी है | आखिर अगर आधी बड़ी संख्या में economy informal रहती तो GST सफल नहीं हो पाता, जितना ज्यादा हम लोगों को formal economy से जोड़ेंगे उतना ज्यादा GST के rates भी कम किये जा सकते हैं, उतना ज्यादा fair competition होगा |

आपने कहा जैसे transformer में 28% है, अब अगर सबलोग transformer पर अपने taxes ईमानदारी से भरते हैं तो यह GST Council उसपर पुनः विचार कर सकती है | आज tax के rates केंद्र सरकार नहीं तय करती है यह ability आज राज्यों के पास चली गयी है, आखिर GST Council में हम तो एक ही member है, 29 states have their representatives | और वह सामूहिक तय करते हैं कि tax का rate क्या होगा | आज हम केंद्र सरकार में नहीं बोल सकते हैं यह 28 को 18 करदो या 12 करदो, तो GST Council सभी सामूहिक स्टेट जिसमें हर पार्टी की सरकारें हैं वह तय करती हैं |

पर the good news is सबके लिए सामान्य रेट है, आखिर 28% है तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 14 लगेगा या 16 लगेगा या 18 लगेगा और उनको 28 लगेगा, level playing field हो जायेगा, level playing field में और GST के कारण लगभग जो एक ज़माने में black to white और white to black money seamlessly flow होता था या transaction seamlessly जाते थे हो सकता है कपडा इस flag का tax-paid हो पर हो सकता है नीचे जाके जिसने यह manufacture किया उसने शायद उसपर tax न pay किया हो | हो सकता है जो दुकान में जाके जिस व्यक्ति ने ख़रीदा उसने अपने tax-paid पैसे से ख़रीदा |

The money used to flow from black to white to black almost seamlessly in the system with no control. GST will help to formalize the economy, hopefully reduce the tendency to cheat on taxes. People can then compete on quality of service and quality of goods, rather than on ability to cheat on taxes, and with that, we will be able to improve the tax collection, bring down the tax rates, bring down the cost of goods and, to my mind, the kind of reforms that this government has done in the last 3 years on the financial architecture on this country, both to bring more transparency in the system, to bring more accountability in the system, to make spending more outcome oriented, to attack black money and corruption through multifarious efforts, to finally bring GST with the unanimous approval of all political parties and all governments, which is no mean feat in this very very divisive polity that we have in this country.

I think we are poised for a very bright future going forward. Vijayji mentioned about some of the initiatives of my Ministry, I can keep talking about the power and coal sector till tomorrow morning, जब तक मेरा गला साथ दे मैं तो बात करते रह सकता हूँ, कोई कमी नहीं है चीज़ों को बताने के लिए | पर मैं समझता हूँ कि अगर संक्षेप में देखें तो आज चौबीसों घंटे आपको बिजली जिस राज्य को जितनी बिजली चाहिए वह पर्याप्त  मात्रा में पॉवर एक्सचेंज में मिल सकती है | हमने तो उसको जनता के समक्ष मोबाइल ऐप्प के माध्यम से रख दिया है, विद्युत् प्रवाह ऐप्प अगर कोई खोले तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि अभी के समय कितने दाम पर बिजली मिल रही है हर राज्य में और यह भी मालूम पड़ जाता है कौन सी राज्य सरकारें कितनी बिजली खरीद रही हैं, उनकी shortage meet कर रही हैं |

तो अभी के समय यह 11.36 am, Rs 2.52, power is available in the whole country, anywhere in the country, whichever states wants to buy. So, there is sufficient transmission. We have expanded transmission very rapidly in the last 3 years जिससे आज किधर भी constraint नहीं है transmission में | We have added all the stressed stalled capacity जो पड़ी थी उसको लगभग 50,000 MW already commission कर दिया है जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन हो सकती है | कोयला तो मैंने बताया ही surplus है, it is becoming a excess commodity.

Focus has been through UDAY – Ujjwal DISCOM Assurance Yojana, to strengthen the hands of all the DISCOMs, मुझे पूरा विश्वास है अगले दो-ढाई वर्ष में देश का हर DISCOM profit करेगा | बिजली की खपत बढ़ते जा रही है हर वर्ष, despite the fact that we are saving a lot of electricity, particularly, through the Ujala programme जो विजय जी ने कहा, और मेरा लक्ष्य है कि 2019 तक पूरे देश में शत-प्रतिशत हम LED lights use करें जिससे आपके bills, उपभोक्ताओं के bills में 40,000 करोड़ रुपये सालाना, annual saving of Rs 40,000 crore will be the benefit to the consumers. And, the country will save nearly 10% in the power consumption, 10% of the country’s power consumption, 112 billion unit बचने की संभावना है, अनुमान है |

ऐसे ही एक एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बावजूद 6.5% last 3 years में CAGR power consumption का growth हुआ है, उसके पहले 10 में 6.14 या 6.16% जो so-called claim किया जाता है growth years वगैरा उसको मिलाके भी 6% growth था, जो 6.5 है और अगर मैं यह ऊर्जा दक्षता जो की गयी है energy saving, उसको जोडूं तो शायद यह 9.5% growth होता, if we had not focused on energy efficiency. Of course, Prime Minister Modi feels, focus on efficiency is more important than generation. Because, after all, when you save one unit of power, you are actually generating 1.33 units of power considering the losses in the system.

और यही States जो 10-11-12 रुपये में बिजली खरीदनी पड़ती थी आज दिन भर उनको 3 के नीचे बिजली available है | महाराष्ट्र का देखें तो कल उन्होंने 286 MW बिजली खरीदी, आज 270 MW बिजली खरीदी, यह सब data आपके हाथ में है, you can monitor it 24 hours, मेरा काम पूरा आपके समक्ष रखा जाता है | I must be having some 20 mobile apps. यह अलग बात है कि अभी मीडिया ने भी देखना बंद कर दिया है क्योंकि कुछ अभी मिलता नहीं है उनको, कल कोई एक प्रेस क्लब की मीटिंग में कुछ यह आलोचना की गयी कि RTI important नहीं रही है, RTI क्या हम तो सब कुछ सामने से आपके पास data दे रहे हैं | अब मेरे यहाँ पर RTI आने लगभग ख़त्म हो गए हैं क्योंकि everything is in public domain. और अगर कोई RTI कुछ पूछता है तो मैं अपने विभाग को बोलता हूँ यह डेटा भी और एक नया मोबाइल ऐप्प बनाओ और पब्लिक में डाल दो | तो अभी कम से कम 12-14 apps और बन रहे हैं, एक line में release होंगी शायद अगले हफ्ते भी एक आ रहा है | यहाँ तक कि कोयले की खदान में जो पानी निकलता है वह पानी भी हमने कैसे इस्तेमाल किया उसपर भी हमने एक app बनाके आपके समक्ष रख दिया और उस पानी को हम process करते हैं तो test reports भी हमने उस app में डालने वाले हैं | तो मेरे अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण आएगा कि वह गन्दा पानी नदियों में ना डालें, गन्दा पानी किसी के घर में पीने के लिए ना जाये या खेत में ना डाला जाये | In a way it brings accountability in our work.

यह जो आपने LED lamps की बात की वह भी I am sure आपने मेरे app से पढ़ा होगा figure, क्योंकि वह भी आपके सामने हर मिनट अपडेट होता है उजाला का ऐप | और अभी का figure, इस moment जब हम बैठे हैं, 24,04,95,711 bulb बीके हैं, सरकारी कंपनी के द्वारा, एक ही सरकारी कंपनी, Energy Efficiency Services Limited, with no subsidy, zero subsidy. Actually, subsidy कुछ मात्रा में project को damage करता है, नुकसान देता है | पहले सरकार LED bulb पर 100 subsidy देती थी अब subsidy से क्या होता है आप सोचिये, समझो 100 करोड़ रुपये मुझे subsidy के मिले और मुझे 100 रुपये subsidy देनी है, तो मैं एक करोड़ बल्ब भी बेच सकता हूँ ना, 100 करोड़ में 100 रुपये subsidy दी तो एक करोड़ बल्ब मैं बेच सकूँगा हर साल | Subsidy becomes a constraint on your project. हमने प्लान किया 77 करोड़ बल्ब बेचने हैं हमको 4 साल में, 5 साल का प्लान था अब मैं सोच रहा हूँ 4 में ही पूरा कर दूं – 77 crore bulbs. अब 77 crore bulbs पर 100 crore रुपये subsidy तो 7,700 करोड़ रुपये हो जाते, वह करते करते मेरे ख्याल से शायद 50 साल तक हम नहीं कर पाते | 100 करोड़ अगर हर साल मिलता तो 77 साल लगते, नुकसान किसका होता? आपका ! हर वर्ष आप 40,000 करोड़ रुपये नुकसान करते |

कभी विजय जी यह study करना चाहिए कि हमने जो यह steps लिए हैं, वह नहीं करते तो कितना नुकसान देश को होता | आखिर यह नहीं प्रोजेक्ट आता तो 40,000 करोड़ की बिजली आप लोग तो भुगते ही ना हर साल एक्स्ट्रा | और वह बिल इनको देते श्रीमानी और संजीव को हर साल, महाराष्ट्र में भी उसमें 4-5000 share का शेयर होता ही है कम से कम |

परन्तु, जब हमने पारदर्शिता से खरीदना शुरू किया तो हमको transparency से corruption ख़त्म करने को मिला, economies of scale मिली, आखिर आप 10 लाख बल्ब खरीदो या 5 करोड़ बल्ब खरीदो बेचने वाले भी scale में तो आपको concession देते हैं, सस्ता देते हैं, उनको भी manufacturing में economies of scale मिलती है | साथ ही साथ technology भी सुधरती जा रही है तो वह लाभ भी हमें मिला, तो करते करते जो बल्ब पिछली सरकार 6 लाख बल्ब देती थी, हर वर्ष यह कंपनी 6 लाख बल्ब बेचती थी – EESL, करीब 600 रुपये का इनको full cost पड़ता था, 100 रुपये subsidy करके शायद 450-500 में बेचती थी | 310 तो उनकी purchase price थी, 7W का बल्ब, अब हम खरीद रहे हैं 9W का बल्ब, यह जो 24 करोड़ हैं इसमें अधिकांश 9W के बल्ब हैं, 30% more light. और बल्ब जो लास्ट कीमत आई है कुछ 40 रुपये के आस पास आई है | 310 has become 40 | और आपने quality की बात कही, विजय जी आपको जानके ख़ुशी होगी कि जो US के Power Minister थे Secretary Dr Ernest Moniz, वह विश्व में जाते थे तो भारत के specification और उजाला प्रोग्राम का ज़िकर करते थे कि these are the best specs anywhere in the world for LED bulbs. और, in fact, 5 करोड़ बल्ब पिछले इसके पहले वाले purchase में, Phillips जो विश्व की सबसे बड़ी lighting company है, I think we all know about Phillips. Phillips ने 38 रुपये में 5 करोड़ बल्ब दिए थे प्रोग्राम के लिए, I am sure Phillips तो कम से कम quality के मामले में risk नहीं लेगा, उसका तो अंतर्राष्ट्रीय नाम बिगड़ जायेगा | आज भी Surya Roshni, Cromption, Osram, Phillips और साथ साथ में, of course, small scale वगैरा हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनसे भी लेके |

मैं तीन दिन पहले बैंगलोर में था हमारे तीन साल के कार्यक्रम चल रहे हैं देश भर में हम जाते हैं और एक प्रकार से इसलिए जाते हैं कि अगर हम Reform कर रहे हैं, अगर हम Perform कर रहे हैं, इस देश को Transform करने के लिए तो उसका लाभ तो तभी जनता को ध्यान में आएगा जब हम उनको Inform करें हमने क्या कहा | यह मेरा नहीं है यह वेंकैया नायडू जी का coinage है जो पट-पट-पट करके निकाल लेते हैं | तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ‘Reform to Transform’, किसी ने जोड़ा उसके साथ ‘Perform’, तो वेंकैया जी ने एक भाषण में जोड़ा but unless you inform, all your perform has no meaning.

तो उसके लिए मैं बैंगलोर गया था तो साथ ही साथ CPRI का review करने गया तो मैंने वहां आदेश दिया और exactly जो point आपने raise किया कि देश में 25 CPRI के nodal offices खोलिए, sub-offices, वहां पुर 20-20 करोड़ रुपये हम invest करेंगे हर एक में और solar panels, transformers और LED bulbs, इस तीन को test कर सकें यह facility देश में हर जगह हो और जनता भी test देख सके आके, like a tourism facility. Anybody is welcome, पत्रकारों को बुलाएँगे कि आप आके वहां देखो कैसे test होता है एक एक बल्ब जो आप खरीदते हो | और transformer में किस प्रकार की गड्बडे चलती हैं वह तो मैं साझता हूँ शायद आप लोग भी जानते होंगे जो poor quality के transformers इस देश ने अभी तक देखे हैं |

तो इन सब चीज़ों पर क्वालिटी कैसे सुधरे यह पर्सनली भी मेरी प्राथमिकता है और अब तो हमने ठान लिया है, प्रधानमंत्री ने तो आदेश दिया था कि हज़ार दिन में 15 August, 2015 को लाल किले से जब उन्होंने घोषणा की कि जो 18,500 village आज़ादी के 7 दशक बाद भी वंचित हैं बिजली से यह 18,500 गावों को 1000 दिन में बिजली पहुंचानी हैं | वास्तव में यह सबसे कठिन गाँव हैं, आखिर 7 दशक लग गए तो आप भी समझ सकते हैं, कोई पहाड़ों की चोटी छोटा गाँव बसा है, कोई घने जंगलों में बसा है, कोई left-wing extremist areas में बसे हैं, यह बड़े कठिन गावों बचे हुए थे बाकी सब जगह तो पहुँच गयी थी बिजली |

आपको बताते हुए ख़ुशी है अभी लगभग 600 दिन ही पूरे हुए हैं, सिर्फ 3,800 गावों रह गए हैं, बाकी सब पर बिजली पहुंचा दी गयी है और यह 3800 भी इस साल के अंत तक ख़त्म करने की कोशिश है which will mean atleast 4 or 5 months ahead of schedule. और 15 August, 2022 जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 2022, 15 August तक इस देश में हर व्यक्ति के सर पर छत हो, हर व्यक्ति के घर में चौबीस घंटे बिले, पानी हो, स्वास्थ्य कि सेवाएं मिलें नजदीक में, अच्छी शिक्षा हो बच्चों की, ऐसा एक नया भारत इस देश में बनाया जाये | A new India where there is prosperity and not poverty, where women are respected and don’t fear for their lives, where the youth become job creators not job seekers, where the socially and marginally deprived sections of society feel a pride of place in the country, where the farmers are able to double the income that they have now, where small industry becomes the main engine of our growth and we can truly create an India, an India where the people are happy.

And, as Pandit Deendayal Upadhyay, whose birth centenary we are celebrating this year, had said, ‘happiness doesn’t come only from economic wealth or economic growth, happiness comes from a variety of things, our family life is equally important, our social values are equally important, our tradition, our cultural ethos play an important role in our happiness. Leisure and recreation also is important.

अभी अभी मैं एक पिक्चर देख रहा था ‘हिंदी मीडियम’, उसमें एक प्रकार से दिखाया है कि अमीर से अमीर आदमी बड़े महलों में रहके शायद खुश नहीं हैं कई बार, और गरीब आदमी भी अपने जीवन में ख़ुशी कैसे ले आता है और कैसे अपने जीवन को एक satisfaction के साथ जीता है, it’s a beautiful tale of happiness. और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि देश के जो resources हैं, the natural resources, the wealth of a country, उसपर पहला अधिकार गरीब से गरीब आदमी का है, the poorest of the poor has the first right on the nation’s resources. And this government stands committed to meet the aspirations of that poor person at the bottom of the pyramid, create an India which provides opportunity for every citizen of the country, an India which runs on honesty and integrity, where poverty and corruption are history, an India where every child gets quality education, has avenues for study, gets a skill development so that they can stand on their own feet, and in that larger vision. I know that I have my job cutout.

कई बार तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसलिए ऊर्जा विभाग दिया क्योंकि मेरे भी पिताजी ने जब पढाई की थी तो उन्होंने स्ट्रीट लैम्प्स के नीचे अपने गाँव में पढाई की थी और पढ़ पढ़ के इंजिनियर बने और देश के लिए सेवा की, तो शायद प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश में एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहे जिसको कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढना पड़े | हर एक को बिजली मिले, हर एक को चौबीस घंटे बिजली मिले और एक अच्छा नागरिक बन सके, यह उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे भेजा गया है, and I stand committed to do it,  probably,  not in 2022, but at least 2-2.5 years before 2022.

Thank you very much.

 

 

…welfare of socially and marginalized sections of society and to ensure that the nation’s resources serve the poorest of the poor, the last man at the bottom of the pyramid, as was the vision of Pandit Deendayal Upadhyay whose birth centenary we are celebrating this year. In my own area of power, I am delighted to share with you that, today, India is a power-surplus country. We have sufficient coal in our country to ensure that we never have shortage of power. We have been able to focus on energy efficiency and very large quantity of LED bulbs, energy-efficient fans, tubelights, have been distributed across the country, which will save nearly Rs 40,000 crore for the people of India in their electricity bills.

We are also rapidly progressing in taking power to the nook and corner of the country, and well before the deadline of a 1000 days set by honourable Prime Minister, we will ensure energy reaches every village in the country. And, we are rapidly moving to make sure that everybody gets power connection in their homes by 15^th August, 2022, the date when India completes 75 years of independence, and by when the Prime Minister’s dream and vision is that every citizen of India will have his own home with 24 hours electricity, clean drinking water, a good toilet, and good quality facilities for education and health near his home.

This government has also taken up several new initiatives in the Power Ministry like UDAY to strengthen the working of the DISCOMs, distribution companies, which will save a state like Andhra Pradesh over Rs 6000 crore every year due to the implementation of UDAY. I am very happy to share with you that renewable energy has been given a massive thrust by this government, and in the last 3 years, solar power capacity has increased by 370%. Last year saw the largest increase of wind capacity by 5,400 MW, and a huge focus on transmission lines has helped South India get power at very reasonable prices throughout the day, at all times, to ensure that they can give the people of South India 24 hours power.

I was seeing the Vidyut Pravah app just before I came in, today, power is available all over India at Rs 3.09 per unit of electricity anywhere in the country. I am very happy that Andhra Pradesh is also benefitting from these steps, which have reduced the cost of power to the DISCOMs, brought down the losses and will help to ensure 24 hours power supply for all homes, for all offices, for all businesses and give a boost to the economy of Andhra Pradesh.

During the year, we have also approved 4 solar parks of 4000 MW capacity in Andhra Pradesh, and in the last year, nearly 2,187 MW of wind power has been added during the year 2016-17 in Andhra Pradesh, which is the highest achieved by any state.

I am also happy to share with you that we have taken up three cities – Tirupati, Vishakhapatnam and Kakinada – under the smart city development programme. Already, 188 crores have been released to government of AP for development of Tirupati as a smart city. I am delighted that due to the efforts of government of India and government of Andhra Pradesh, nearly all 110 cities and towns of Andhra Pradesh have been certified Open Defecation-Free (ODF).

The Vijayawada Metro Project has also been given in-principle approval. So far, 97% Aadhar penetration demonstrates the commitment of the people of Andhra Pradesh for faster roll-out and compliance with the digital technology world. Under the Pahal scheme, through which direct benefit transfer is given for LPG subsidy, 2.91 crore people are getting the direct benefit transfer of their subsidy into their bank account in Andhra Pradesh. I would like to thank 4.7 lakh consumers who gave up their LPG subsidy under the Give It Up scheme of the government of India. And, because of they are giving up their subsidy, the government was able to already give 63,517 BPL families free LPG connection under the Ujjwala yojana, out of this 25,305 families belong to scheduled caste and scheduled tribe families.

We have focused on soil health cards for farmers of Andhra Pradesh and 9 soil testing laboratories have been established in the state, and 58 have been upgraded. Nearly 53.15 lakh soil health cards have been issued so far in the state. Under the India BPO Promotion Scheme, an in-principle approval has been given to set up a BPO in 7 cities of Andhra Pradesh, which will generate 2,350 new BPO seats in the state.

Software technology parks of India centres in Kakinada, Tirupati, Vijayawada and Vizag are being set up. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, by which we are focusing to make everybody an owner of his own house, 110 projects have been sanctioned for construction of 1.9 lakh homes at an investment of Rs 10,578 crores so far. About 1,190 crores have been approved in the last 3 years under the National Disaster Response Fund, and about 1,520 crores have been given to the state under the State Disaster Response Fund during the last 3 years.

I must compliment the government of Andhra Pradesh for conceptualizing a world-class peoples’ capital in Amravati, which is being modelled to become a green city with 51% of green spaces and 10% water bodies. We are also discussing with the government to have electric vehicles as the main source of transport in this beautiful new city, apart from that, the Pattiseema Lift Irrigation Scheme, the mega-river linking project, has entered the Limca Book of Records – the first and fastest such irrigation project in the country to be completed in time within budget.

We hope to create 50,000 direct jobs in Andhra Pradesh making Andhra Pradesh India’s Internet of Things hub. In Tirupati, we are seeing the beginnings of an education hub with the setting up of the Indian Institute of Science, Education and Research, Indian Institute of Technology in Chittoor, and Indian Institute of Information Technology in Sri City, Chittoor.

As Prime Minister says, the vision of new India can only be realized through the combined effort and cooperation of all states. New India is about opportunity and aspirations. We want to empower every Indian and give our citizens to take India to new heights in the years to come. We are working to transform India into a prosperous, highly educated, healthy, secure, corruption-free, energy-abundant, environmentally-clean, and globally influential nation. Thank you.

One more statistic that I will just share with you before I conclude, is the huge impact the Mudra Yojana has had in making the youth of our country job creators instead of job seekers. Under the Shishu Yojana, 21,030 beneficiaries under Mudra, under the Kishore Yojana 10,947 beneficiaries, and under the Tarun Yojana 1,188 beneficiaries have together secured loans worth 330 crores in Chittoor district alone, one district. In the country, over 7 crore beneficiaries have received loans over 3.17 lakh crore rupees; 7 crore beneficiaries – over 3.17 lakh crore rupees.

Chittoor alone as I said, there are nearly 33,000 beneficiaries. These are people who are becoming entrepreneurs, who are becoming self-reliant, who are becoming the bearers of the torch to create new opportunities, introduce new ideas, become self-sufficient and create new working opportunities for themselves, for their families and their colleagues.

So, there is huge focus on financial inclusion, huge focus on giving everybody a Jan Dhan account, huge focus to give social security through Jan Suraksha accounts, huge focus to ensure farmers’ crop is getting 100% insurance benefit even if the loss is as low as 33%, not 50%, which it was earlier, at very low premiums. A huge focus to promote irrigation facilities so that farmers become drought-proof.

All in all, the effort is to make India a strong, secure and self-reliant country.

Thank you.

Q&A

Q: (inaudible)
Ans: I am delighted to share with you that while India already has over 6,700 MW of nuclear power generating stations, we are already implementing another 6,700 MW of nuclear plants. Recently, the Prime Minister in Russia has finalized two more stages of Kudankulam atomic energy power plant. And apart from that, we have given approval for 10 units of 700 MW each, totalling 7000 MW, which will be indigenously developed atomic energy stations which will come up in India.

Q: Sir, what about FDI in power sector?
Ans: Overall, the country has seen the highest FDI last year of $63 billion, which is nearly 4 lakh crore rupees FDI in the country. In that, we are finding good investments coming up in transmission, coming up in renewable energy. In fact, as I said, solar power has grown by 370% in the last 3 years, wind power has seen record addition last year. So, FDI is coming in in different sectors, including the power sector.

Q: Sir, after the demonetization, was there are impact between payment of bill and (inaudible)?
Ans: Yes, in fact, demonetization, to my mind, is the country’s biggest reform and in our fight against black money and corruption and illegal transactions, demonetization will go down in the history as an epoch-making episode, it will go down in golden letters. More so because we are now introducing GST (Goods and Services Tax), and for GST to succeed it is important that all transactions come within the formal economy and everybody pays their taxes correctly. So, that gradually the tax rates can also come down and inflation will also come down, because multiple states’ taxes can be stopped.

To promote that, the government is giving a big thrust to digital payments and I am delighted to share with you that the figures show that digital payments have almost doubled since demonetization. And, in terms of number of transactions, it is several-fold and what we are finding is that the common man today is getting connected with digital payment.

Today, there was the making of Developed India, exhibition and festival, which I inaugurated, the Modi Fest today in Tirupati. And they were telling me that BHIM app is so easy to use and it is fast catching up in rural areas, common man is also started using BHIM app. And, I have a prediction that I make many times that BHIM app has such a power of technology that today it is spreading rapidly in India, but in a few years, BHIM app will be used worldwide to transact which will immortalize the memory of Bharat Ratna Dr Babasaheb Ambedkar in the whole world through the application of BHIM app.

Q: Sir, about the Kudankulam plant…..(inaudible)?
Ans: Kudankulam has already been set up in collaboration with Russia during the recent visit of Prime Minister to Kudankulam. Two more stages – 5 and 6, have been approved, now we will start working on expanding Kudankulam by stage 5 and stage 6. More details are being worked out in terms of capacity and costing.

Q: (Inaudible)
Ans:We will be taking it up very quickly. Now that the agreement has been entered into, the work of this really comes under a different department of Atomic Energy, so I wouldn’t know the timeframe but the work on that will be taken up very quickly.

Q: Sir, the former Prime Minister Manmohan Singh had a view on demonetization (inaudible)?
Ans: Well, I have a great respect for Dr Manmohan Singh who is considered quite a noted economist. But, sadly, his school of thought and his economics, in which he has been in the helm of affairs of this country for 10 years as Prime Minister, before that for several years as Finance Minister, before that for several years as Chief Economic Advisor, before that for several years as Governor of RBI. After so many years working for government, his economics has brought this country to this state of affairs that there is such a large amount of poverty. The economy was in shambles in 2014 when the people of India threw his government out and rejected his politics and his economics. So, therefore, I think he is not able to understand the merits of demonetization. He is not able to understand that the common man of India is honest and he likes honesty. The common man of India wants an end to black money and corruption. Therefore, they are standing behind Narendra Modi.

You see the election results one after the other, after 8^th November when demonetization took place concluding with the results in Uttar Pradesh, Uttarakhand, where more than 80% seats were won by the Bhartiya Janta Party and our allies. 4 governments – Goa, Manipur, Uttar Pradesh, Uttarakhand – out of 5, formed by BJP and our allies. Look at the tremendous response in elections across the state – Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mumbai, Faridabad in Haryana, Chandigarh. Our popularity has increased even in states like West Bengal and Tripura where we were almost non-existent earlier. In Manipur, our vote share went up from 2% to 30%, 1 seat to 21 seats.

So, the whole people of India are honest, they like honesty, they like good government and they believe and trust Prime Minister Modi’s efforts to end corruption. Unfortunately, Dr Manmohan Singh comes from a party, the congress, which is the symbol of corruption in India. And, we cannot at any point of time support any of the policies that Dr Manmohan Singh articulates. Because, those policies are the policies that led to Coal Gate, loss of 1,86,000 crores in the coal scam, loss of 1,76,000 crores in the 2G Spectrum scam, the commonwealth scam, Antrik Divas… if I start talking about the scams this press conference will go on till tomorrow morning, that many scams the congress has done.

Whereas Prime Minister Narendra Modi gave out coal blocks by auction by which the states will get over Rs 3,30,000 crore – Rs 3,30,000 crore! Highest ever collection in spectrum auction, 1,10,000 crores under the Prime Minister Modi government. So, this is a government that is for the poor, for the farmers, for women and youth, for the economically and socially backward classes and we are working for the people of India, not for the few people for which the congress is holding forth. Thank you.

Q: (Inaudible)
Ans: Well, it’s very unfortunate that we had drought in different parts of the country, and now in some parts of the country over-producti0n, because of which there was, facing a price pressure. It’s very unfortunate thing and this government expresses condolences to the families of those who lost their lives in the farmer agitation. Judicial enquiry is being set up. But it is very sad that Rahul Gandhi, congress leader, chooses instead of caring for the farmers, instead of trying to cool down the passions, is trying to inflame the passions and create more disturbance and more harm for the farmers and the people in that area. Because by the activities of the congress, it is not going to help to stabilize the situation or bring things back to normal.

In fact, today a video has been released in which a congress lawmaker is instigating the people or mobs to burn and torch and put fire to a police station. If that is the politics of congress and that is the politics of Rahul Gandhi, I think the people of India are correct when they outrightly reject the congress and are fast making India congress-mukt Bharat. Thank you.

Q: (Inaudible)
Ans: Very good question. Here also I would like to share with all of you that in the congress government, sadly, they set up such unviable projects, so many projects, so much capacity based on illogical calculations of demand or illogical calculations of shortage that today there is a large capacity which does not have power purchase agreements, does not have ability to use Indian coal. Today, India is producing so much coal that there should be no need to import thermal coal in the country. But, in the last 10 years of the congress government, they set up thousands and thousands of megawatt of power plant capacity based on imported coal where today despite having enough coal I cannot supply coal. They have to continue to import expensive coal and, therefore, become unviable and are becoming stressed and stranded projects.

It’s a very sad reflection on the previous congress government that they could never think of increasing production. They instead preferred to import goods and design power plants based on imported coal for which the country will have to suffer now for 25 years till those plants keep importing coal. So, I think the people of India and, particularly, our media friends should ask the congress who is responsible for lakhs and lakhs and lakhs of crores worth of coal which we will have to continue to import because of their failure to produce enough coal.

Modi government in barely one, one and a half year, made India coal-surplus, made India power-surplus. Why the congress could not do this in 68 years is a matter of shame for the country. However, this government cares for the investments made in the power sector and I have had a meeting only day before yesterday with all the bankers and all the state utilities and DISCOMs to work for a solution towards sorting out the problem of these stressed assets also. We have drawn up the broad contours of a solution and I am confident that we will find a good resolution and remove the stress in the power sector.

Thank you.