NKGSB बैंक के चेयरमैन है, और कोआपरेटिव मूवमेंट तो वास्तव में महाराष्ट्र की और इस देश की विशेषता रही है | बहुत लंबे समय से हमने कोआपरेटिव मूवमेंट में नेतृत्व किया है महाराष्ट्र ने | बलबीर जी ने अभी अभी बताया कि 30वर्षों से टूरिज़्म क्षेत्र से जुड़े हुए है | वास्तव में मेरे खुद के, स्वयं के बहुत रूचि का क्षेत्र है और मैं समझता हूँ जब देश में बदलाव की बात आती है तो टूरिज्म में जो संभावनाएं हैं देश को बदलने के लिए वो शायद सबसे ज़्यादा हैं much more than even, for that matter IT, and any other sector | और ऊर्जा नहीं हो तो टूरिज़्म भी नहीं चल सकता और बैंक भी नहीं चल सकता है | भाइयों और बहनों मुझे बहुत ख़ुशी है कि गिरीश जी ने लोकसत्ता में अन्य अन्य विषयों के ऊपर इस प्रकार के वर्कशॉप, सेमिनार रखे हैं जिसमें एक विषय को लेकर उसका पूरा निचोड़ पूरी तरीके से उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या सुधार हो सकता है, क्या हुआ है, ठीक हुआ नहीं हुआ, कैसे बेहतर हो सकता था | इन सब चीज़ो को लेते हुए अन्य अन्य विषयों पर इन्होंने चर्चाएं रखी हैं|

पीछे चर्चा हो रही थी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र ने बहुत तेज़ गति से प्रगति की  है उसपर भी एक चर्चा की जाए और खुले दिल से की जाए | काफी चीज़ें अच्छी हुई हैं, काफी चीज़ों में संभावनाएं और भी हैं, कुछ कमियाँ भी रह जाती  हैं | और मैं समझता हूँ एक अच्छे पत्रकार के नाते और एक अच्छे newspaper मीडिया हाउस के नाते जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने वर्षों-वर्षों से एक प्रकार से निगरानी भी रखी है सरकारों के ऊपर, उनके काम के ऊपर, साथ साथ में कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी सराहना भी की है | यह बैलेंस जिस प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस ने रखा है उसके लिए मैं बधाई दूंगा | थोड़ी आलोचना ज़्यादा होती है, अच्छी चीज़ें कम रिपोर्ट होती हैं, पर वह आज के competitive media world की विशेषता है | मुझे लगता है बहुत कम Television viewers होंगे या न्यूज़ पेपर पढ़ने वाले होंगे जिनको मजा आएगा यह पढ़कर कि महाराष्ट्र में जो एनर्जी shortage होती थी 2014 के पहले वह लगभग बीस गुना होती थी आज के respect में| किसको मज़ा आएगा वह सुन के, अभी बिजली मिलती है you will take it for granted, किसको ध्यान में आएगा कि energy shortage was 40 times more than what it’s today, of course, now it is very low. It is .2% energy deficit; peak energy deficit is down to .2 %. Energy shortage is down to .1%.

पर शायद एक मीडिया हाउस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कई बार हम भूल जाते हैं वह पुराने दिन जब कोयले की हाहाकार मची रहती थी | रोज़ चिंता रहती थी कि कल कोयला नहीं आएगा तो बिजली घर बंद हो जाएगा उससे जनता को कितनी कठिनाई होगी | महाराष्ट्र अकेले में 14 बिजली घरों में से 10 में क्रिटिकल स्टॉक था अक्टूबर 2014 में जब  देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आयी | मैं भी नया नया  मंत्री बना था कुछ महीने पहले और लगभग हम सबने मान लिया था कि भारत में ऊर्जा या बिजली और कोयला कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता | We will be perennially a country of shortages when it  comes to coal, when it comes to power. I think that had become an accepted mindset, an accepted norm.

और शायद उसी का कारण है और गिरीश जी इसपर आप भी गौर करियेगा कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह कितना बड़ा एक प्रकार से दुर्लभ स्तिथि इस देश में छोड़ के गयी है पिछली सरकार, क्योंकि यह कल्पना थी कि कोयला तो हर वक़्त कम ही रहेगा, तो 2011 से शायद  कोयले की linkage देना ही बंद कर दिया, किसी को कोयला देना ही बंद कर दिया और सबको कह दिया .2011 नहीं शायद उसके पहले ही, 2009 से बंद हो गया लगभग linkage देना | और सबको कह दिया कि जिसको कोयले से बिजली घर बनाना है वह विदेशी कोयला ला कर ही आप बिजली घर बना सकते हो, हम कोई कोयले की आपको confirmation या guarantee नहीं दे सकते |

साथ ही साथ ऐसा महसूस कराया पूरे देश को और विश्व को कि यहाँ बिजली इतनी कम है कि जितने भी बिजली घर लगा दो उतना इस देश में  खपत हो जायेगी बिजली की | यह दोनों कारण हैं कि इस देश में लगभग 83,100 MW के थर्मल पावर प्लांट गत दस-बारह वर्षों में लगे हैं जो विदेशी कोयले के ऊपर या तो पूर्णतः या अधिकांश निर्भर है |

We have 83,100 MW of coal-based power capacity, which is partially or largely, or many cases fully, dependent on imported coal. And after the Modi govt came, we didn’t do any magic. All that we did was inspire the people working in Coal India and other coal companies to work more efficiently, to work to produce more coal, meet the needs of India’s coal requirement.

और मात्र डेढ़ वर्षों में, One and half year only, स्तिथि ऐसी पलटी कि यह देश जो लगभग 68 साल तक आजादी के बाद कोयले और बिजली की कमी में, आभाव में डूबा हुआ था वह आज surplus coal और surplus electricity nation बन गया है पिछले डेढ़-दो वर्षों में | लेकिन जो विरासत मिली उसका भुगतान हमें अगले पच्चीस वर्ष तक करना पड़ेगा | इसलिए कि जब बिजली घर बन गया, विदेशी कोयले के ऊपर निर्भर बिजली घर बन गया, Boiler ऐसा डिजाईन हो गया कि वह भारत का कोयला जिसमें फ्लाई ऐश अधिक होता है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, उस अकेले एक कारण की वजह से आज पर्याप्त कोयला होने के बावजूद भारत को एक लाख करोड़ का कोयला हर वर्ष पच्चीस वर्ष तक विदेश से लाना पड़ेगा, यहाँ पर नौकरियां और रोजगार का साधन नहीं बनेगा, यहाँ की investment या  निवेश नहीं होगा | यहाँ पर उसपर taxes नहीं कलेक्ट होंगे, रॉयलिटी नहीं कलेक्ट होगा | यह सब लाभ विदेशी कंपनियां और विदेशी देशों को मिलेगा. भारत की विदेशी मुद्रा एक लाख करोड़ की कम होगी हर वर्ष |

तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से जो कोयले का scam, coal-gate जिसको कई लोग नाम देते थे, जिसमें CAG ने तब कहा था एक लाख 86 हज़ार करोड़ का देश का नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ यह पच्चीस लाख करोड़ का नुकसान तो उससे भी दस गुना ज़्यादा है जो इस देश को सालों साल भरते रहना पड़ेगा विदेशी मुद्रा में और विदेश से कोयला लाना पड़ेगा. यह mindset था इस देश का कि इस देश में बदलाव आ ही नहीं सकता , हम always shortage में रहेंगे, हम always crippled रहेंगे, कमियाँ norm है | The rule of the game is we will always be in shortage. पता नहीं उसके पीछे हेतु क्या था | क्या विदेश से कोयला लाने में कुछ अलग प्रकार के फायदे थे कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को, क्या उसके पीछे हेतु यह था कि कोयले की shortages रहेंगी तो लोग हमारे पास आएंगे होड़ लगाकर हमें कोयले की खदान दे दो, कोयले की linkage दे दो, तो हमारे पास, सरकार के पास पावर रहेगी किसी को favour करना, किसी को नहीं करना और उस discretion के साथ तो आप जानते हैं क्या जुड़ा रहता है |

क्या इसके पीछे यह हेतु था कि जिन्होंने बिजली घर लगा लिए वो अनाप- शनाप 08 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये प्रति यूनिट अपनी बिजली बेच पाएंगे, और बड़े रूप में प्रॉफिट कर पाएंगे | मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण को अपना केंद्र बिंदु रखा इस सरकार को और  गरीब कल्याण में किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले , हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे कि उनके भी बच्चों को आपसब और मेरे बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा मिल सके, तालीम मिल सके | जो राजस्व इस देश के राज्यों को मिलना चाहिए वह सही मायने में राज्यों को मिले जिससे राज्य सरकारें जनता के, जनहित के कार्य कर सकें |

किस प्रकार से जो भ्रष्ट्राचार चलता था इस क्षेत्र में उसको रोक कर पारदर्शिता से पूरा कार्यक्रम किया जाए पूरी सरकार चले उसको बल दिया जाए | इन सब पहलुओं पर जो नई सरकार ने जोर दिया, बल दिया यह उसका परिणाम है और मैं समझता हूँ संयुक्त सभी राज्यों ने, सभी अधिकारियों ने, जनता ने और मीडिया ने मिलकर इन संभावनाओं को कार्यान्वित करने में हमें मदद की | मैं तो अपने सभी डाटा को mobile apps द्वारा  जनता के और मीडिया के समक्ष रखता हूँ और साथ साथ यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारे काम की निगरानी रखिए | आप मेरे apps में से पूरी डाटा निकाल के verify करिये, चेक करिये, तभी जाकर मैं भी अपने काम.आखिर मैं एक दिल्ली में बैठा और ऊपर से देश भर में घूमता हुआ यह नहीं देख पाऊंगा कि उत्तर प्रदेश के नगला फटला विलेज में केंद्र सरकार के पैसे से बिजली पहुंच जाती है ट्रांसफार्मर लाइव हो जाता है, चेक हो जाता है, राज्य सरकार के 6 अधिकारी sign कर के हमें certify कर देते है कि विद्युतीकरण की व्यवस्था लग गई है | करीब करीब Nov 2015 में और एक दिन बिजली देने के बाद फिर बंद कर देते हैं और कटिया कनेक्शन, illegal  कनेक्शन से फिर बिजली शुरू हो जाता है क्योंकि सरकारी व्यवस्था से दी हुई बिजली का बिल सरकार के ख़ज़ाने में जाता है और कटिया कनेक्शन का बिल भ्रष्ट्राचारियों, राजनेताओं और अधिकारियों की जेब में जाता है |

पर यह सब डाटा, एक तो वास्तव में हमें कभी ध्यान ही नहीं आता माननीय प्रधानमंत्री ने मेरे ही app से देख के कोई एक नाम लिया 15 AUG 2016  को और तब हाहाकार मचा कि यहाँ तो बिजली आ नहीं रही है, प्रधानमंत्री ने नाम कैसे ले लिया | प्रधानमंत्री ने तो mobile app से देखा उत्तर प्रदेश की सरकार ने certify किया है कि नया विद्युतीकरण हुआ है, पैसे लिए है केंद्र सरकार से, बिजली पहुंची है तो उन्होंने तो ऐप्प से कोई एक नाम उठा के लिया है .यह मेरा सौभाग्य था कि उस जगह पर कटिया कनेक्शन को जोड़ दिया जा रहा था बजाए कि ईमानदार बिजली के |

अधिकारी भागे, दौड़े, शहर में तुरंत transformers on किया और शाम को चार बजे तक फॉर्मल बिजली आनी शुरू हो गई सबको | उससे ध्यान आता है कि कैसे transparency  और पारदर्शिता जब होगी और मैं तो लगातार मेरे पत्रकार बंधुओं को कहता हूँ कि आपलोग जब यह सब चीज़ें जमीन पर …आपके तो मीडिया के सबलोग होते हैं देश भर में, मैं आपसब से भी अनुरोध करूँगा ..जनता भी जबतक जागरूक न हो | आखिर हमें कोई शौक नहीं है कि mobile app को लांच करना या mobile app  में डेटा डालना | उद्देश्य यह है कि जनता उसको देखेगी, ध्यान में आएगा जनता के कि हमारे नाम पर तो लिखा है कि विद्युतीकरण हो गया है फिर मुझे बिजली क्यों नहीं मिलती है | हल्ला उठाएंगे, हल्ला करेंगे |

यह अलग बात है कि पता नहीं गिरीश जी को याद है कि नहीं, आप में किसी ने सुना कि नहीं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था हाल ही में तो मुख्यमंत्री और सरकार का एक सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा मंत्री जिसके कारण उनकी पार्टी भी बिखर गई दो पक्षों में | दोनों ने public speeches में बड़े गर्व से कहा देखिये हमारी सरकार कितनी अच्छी है, हमने तो आजतक बिजली चोरी करने वालों पर भी कभी एक्शन नहीं किया | पर जनता यह पसंद नहीं करती है, जनता जानती है कि बिजली चोरी करने वाले होते हैं दो लोग, तीन लोग, लेकिन जो बाकी ईमानदार व्यक्ति अपना बिजली का बिल देना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हमें चौबीसो घंटे अच्छी बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले आखिर उसका भुगतान उनके ऊपर आता है |

और यह परिस्थिति देश भर में थी, पूरे देश में यह परिस्थिति थी कि कुछ लोग गलत काम करते हैं, उसका भुगतान देश की व्यवस्था पे करती है और ईमानदार लोगों पर उसका भार पड़ता है | इस परिस्थिति को बदलने की जो योजना लायी गयी उज्ज्वल डिस्कॉम assurance योजना, जिससे राज्य सरकारों को accountable बनाया गया, राज्य सरकारों के ऊपर अब यह pressure है कि अगर बिजली दर का loss करेंगे, बिजली की distribution company loss करेगी तो आप बैंक के पास जा के नया लोन ले के अपना loss नहीं भर सकते, अब आपको profit करना पड़ेगा, आपको बिजली की पूरी व्यवस्था को efficiently चलाना पड़ेगा, अच्छी तरीके से चलाना पड़ेगा | आप अपना inefficiency जनता के गले में नहीं डाल सकते हैं कि आप बिजली की चोरी होने दो, आप बिजली के बिल मत कलेक्ट करो | और उसका भुगतान जो ईमानदार लोग बिल पे करते हैं उनके गले नहीं जा सकता अब |

रेगुलेटर से भी मेरी चार दिन पहले चर्चा हुई, मैंने कहा, state regulator सब थे forum of regulators में, मैंने कहा भैया आप को appoint किया होगा राज्य सरकार ने, पर Chief Minister के दबाव में मत रहो, मैं पूरे देश के परिपेक्ष में कह रहा हूँ | आप independent हो, अब आपको appoint करने के बाद हटाया नहीं जा सकता है, अब आप जनता की और देश हित की बात करो, आप ध्यान रखो कि inefficiency हो रही है तो उसको रोकने के लिए pressure डालो, अनाप-शनाप खर्चे जनता के गले जा रहे हैं तो उसको रोको | और मुझे ख़ुशी है कि सभी regulators ने बहुत उत्साह से मुझे commit किया है कि अब वह इस की भी चिंता करेंगे, मैं 20-21 तारीख को फिर एक बार उनके साथ दो दिन के लिए बैठने वाला हूँ यह चर्चा करने के लिए कि कैसे यह जो बदलाव हो रहा है पूरे ऊर्जा के क्षेत्र में इस परिवर्तन को और तेज़ गति देने के लिए कैसे यह regulators भी एक अहम् कड़ी और क्या रोल वह भी प्ले कर सकते हैं |

पर्यावरण एक बहुत गंभीर समस्या सिर्फ देश के सामने नहीं पूरे विश्व के सामने है, हम सब जानते हैं कैसे मुंबई, दिल्ली, इन सभी शहरों में, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इन सब में तो खासतौर पर, और वास्तव में देखें तो पूरे देश में कैसे पर्यावरण की समस्या गंभीर भी होते जा रही है, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है | और एक प्रकार से सभी को चिंता है कि आगे चलके विश्व का क्या होगा, महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि हम सभी एक प्रकार से ट्रस्टीज हैं इस पूरे विश्व की, पूरे अपने अपने देश की | We are only trustees of the planet. We have inherited the earth so that we can leave behind a better place for the next generation and we are obliged to do that. हमारे पास यह छूट नहीं है कि हम देश और पूरे विश्व को और ख़राब करके अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दें | यह हमारा दायित्व है कि हमने प्लेनेट को संभालना है, प्लेनेट को सुधारना है, जिसको economists कहते हैं – inter-generational equity.

और मैं समझता हूँ जो नेतृत्व भारत ने पर्यावरण को सुधार करने के क्षेत्र में पूरे विश्व में किया है, मैं स्वयं मान्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ पेरिस में था जब COP21 का उद्घाटन हुआ 29-30 नवम्बर, 2015 को, और उस दिन जो मैंने मेरे आँख के सामने दृश्य देखा बड़े बड़े देशों के नेता जो होड़ लगाये थे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए, कई नेता तो यहाँ तक खड़े थे कि बस पैसेज में चलते चलते हमें 30 seconds, 1 minute का समय fix कर दीजिये, चलते चलते हम बात करेंगे | प्रधानमंत्री जी का जो charisma है जो विश्व की गहराई में सोच करके नयी, नयी सोच के साथ, बदलाव करने का जो उनका प्रयत्न रहता है उसको पूरा विश्व recognize कर रहा था, appreciate कर रहा था | उलटे, on a lighter vein, उसके थोड़े दिनों बाद ही Japan के Prime Minister, Shinzo Abe san भारत आने वाले थे, तो उन्होंने last minute कहा कि मुझे कोई चर्चा करनी है मेरी forthcoming visit के बारे में, समय पूरा block था तो American bilateral जो President Obama और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच हो रही थी उसके थोड़ा पहले उनका समय तय हुआ | उसमें शायद थोड़ी लम्बी चर्चा चल गयी, तो normal diplomacy में यह रहता है समझो इस room में हमारी meeting होनी है US और India के साथ तो बाजू में एक holding room रहता है जिसमें जो नेता पहले आ जाये वह वहां बैठते हैं, जब दूसरा नेता आ जाये तो दोनों एक साथ कमरे में आते हैं | एक international diplomacy का एक norm है, rightly so, one leader cannot come and sit, waiting for the other leader in the meeting room.

प्रधानमंत्री जी आने वाले थे उससे पहले राष्ट्रपति ओबामा जी को Holding room में वह wait कर रहे थे तो वहां से बाहर आ गए, और आप ही के महाराष्ट्र के दोनों और मंत्री, प्रकाश जावडेकर पर्यावरण मंत्री थे, मैं ऊर्जा मंत्री था और नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मेरे पास होने के कारण और International Solar Alliance का launch उसी दिन किया गया था, उसके कारण हम दोनों महाराष्ट्र के आपके साथी वहां पर John Kerry के साथ चर्चा कर रहे थे, outside the holding room, in the passage, waiting for honorable Prime Minister | तो President Obama बाहर आ गए, पहले मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो कहते हैं – you have to solve the problem  of climate change, you play a positive role. मैंने कहा सर, Your Excellency, I am not the Environment Minister, he is. तो दूसरा हाथ प्रकाश जी के कंधे पर रखा और एक प्रकार से हम दोनों के साथ, और वह तो काफी ऊंचे-लम्बे हैं, तो हम दोनों के साथ जैसे वह लगभग 15-20 मिनट तक चर्चा करते रहे, वह हमारे साथ नहीं चर्चा कर रहे थे, हम तो दोनों representatives थे सिर्फ आप लोगों के |

प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व इतना व्यापक था वहां पर, और ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन को संभालने के क्षेत्र में जो भारत का नेतृत्व पूरा विश्व देख रहा था और भारत मतलब, टीम इंडिया, 125 करोड़ भारत के हम सब लोगों का यह नेतृत्व, यह उसकी बात थी कि यह विश्व का so-called सबसे powerful country का सबसे powerful leader हम दोनों छोटे आपके प्रतिनिधि के साथ कोशिश कर रहा था कि हम कैसे इस पूरे Paris Accord में जुडें, नेतृत्व करें और इसमें सर्वसहमति बनाने में अहम् भूमिका निभाएं | वास्तव में अगर छप्पन इंच का छाती का कोई प्रमाण मैंने स्वयं महसूस किया तो वह उस दिन मुझे लगा कि यह होता है भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में जो उसदिन मैंने देखा, महसूस किया | उसदिन मुझे गर्व से लगा कि अब भारत विश्व को नेतृत्व करेगा, अब भारत के 125 करोड़ लोग तय करेंगे विश्व का आगे चल के, किस प्रकार से विश्व में प्रगति होगी, विकास होगा | That was truly a day of reckoning for me personally. And I think on your behalf, I only represented the 125 crore Indians. Prime Minister Modi only reflects the voice of 125 crore Indians when he leads India in international fora, presents India’s point of view, India’s case.

और वास्तव में जब Paris का Accord तय हुआ, finalize हुआ, तब लगभग हर एक बड़े देश के मुख्याओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया, फ़ोन पर लगभग हर बड़े देश के नेता ने उनसे चर्चा की और सबसे बड़ी बात कि भारत के नेतृत्व में जो developing world है, जिसको अभी भी प्रगति और विकास की बहुत ज़रूरत है, चाहे वह अफ्रीका हो, एशिया हो, इन सब देशों की आवाज़ भारत बना, जो responsibility, common responsibility पूरे विश्व की है, global warming से, climate change से हमें बचाने की विश्व को उसमें जिन राज्यों ने वास्तव में पर्यावरण ख़राब किया | आखिर भारत तो 17% विश्व की population होने के बावजूद हमने तो मात्र 2-2.25% carbon dioxide भेजा है, यूरोप ने, अमेरिका ने बहुत छोटी population के बावजूद आधे से भी अधिक carbon dioxide तो वहां से आया है, developed nation से आया है | तो एक common but differentiated responsibility का जो concept वह avoid करना चाह रहे थे, accept नहीं कर रहे थे, यह भारत के और मोदी जी के नेतृत्व में Paris के जलवायु समझौते में यह आया, और अगर सबसे बड़ी कोई contribution मोदी जी के और भारत के उस agreement में रही तो वह थी Sustainable Lifestyles.

We were able to get the entire world to agree that they will also have to contribute to climate change through sustainable lifestyles. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लन्दन जाओ, न्यू यॉर्क जाओ, वाशिंगटन जाओ, तो मुझे तो थोड़ी आदत ही पड़ गयी है मैं जिस बड़े शहर में जाता हूँ और हमें 2-3 बजे तक काम करने की सबको आदत ही है लगभग | तो रात को सोने के पहले एक बार खिड़की पर जाके मैं थोड़ी फोटोज लेता हूँ, और कभी आप लोग देखेंगे, बाद में मैं गिरीश जी को दिखा भी दूंगा कि जिस प्रकार से बिजली को waste करती है developed world, आप चले जाइये, आप में से सभी लोग घूमे हुए हैं, केसरी तो हम सबको लेके ही जाते हैं अलग अलग जगहों पर | कोई विश्व के बड़े कैपिटल में चले जाओ, 100-100 मंजिला office की building, रात भर बिजली चालू, हर bulb को चालू रखते हैं, करोड़ों रुपये की बिजली का waste होता है, और बिजली के waste के साथ साथ पर्यावरण ख़राब होता है | एक व्यक्ति नहीं काम कर रहा है 100 मंज़िल कि बिल्डिंग में, वहां लाइट ऐसे लगी हुई है जैसे दिवाली मना रहे हों | यहाँ तक कि अगर दूरबीन से देखूँ तो क्या कागज़ पर लिखा है मैं वह भी देख सकता हूँ शायद उनके ऑफिस में, it could actually be a security threat for them.

इसमें भी developed world को चिंता करनी पड़ेगी और sustainable lifestyles, आखिर एक pizza, आप अमेरिका में चले जाओ, इस टेबल जितना बड़ा तो pizza आता है टेबल पर, सामान्य आदमी, चार आदमी नहीं खा पाएंगे | आधे से अधिक waste होता है, आखिर food waste में, उस pizza की waste में भी ऊर्जा गयी है उसकी वजह से भी पर्यावरण ख़राब हुआ है, उसका transportation हुआ है, वह cook हुआ है,  उसमें अलग अलग पदार्थ बने हैं, उसको बनाने का equipment बना है | और I can go on and on कि how that one pizza also is a part of sustainable lifestyle and waste.

मैं कोई मोबाइल पर मेरे messages नहीं पड़ रहा हूँ, लाइटिंग देखने की कोशिश कर रहा हूँ | Here’s, I have every city. You can name the city, यह Stockholm आया था, उसके पहले मैं न्यू यॉर्क दिखाना चाह रहा था आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब तो उन्होंने बातें करना भी बंद कर दिया है, वह अलग विषय है | This is New York, last year, 27^th May last year. You will see पूरा रात को, the whole Manhattan is brightly lit up, wasteful energy consumption. और यह सिर्फ New York नहीं, विश्व के हर बड़े शहर में मैंने देखा है, भारत में नहीं होता है, आप Nariman Point रात को चले जाइये, कोई building में waste नहीं होता है |

और मज़ेदार बात, मैं एक बार मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ ही न्यू यॉर्क में था और energy dialogue भी चल रहा था उसमें साथ साथ में, सुबह morning walk करने निकला था वाशिंगटन में जिस होटल में कल मान्य प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुन रहे थे …ठहरे हुए था, I was taking my morning walk और वहां sunlight बहुत जल्दी आ जाती है | तो morning walk के समय मैंने देखा सब स्ट्रीट लाइट्स चालू थीं, और उसके बाद हमारा एक सेशन था, John Kerry, Secretary of State ने बुलाया था कि how to address challenges of climate change. I think प्रधानमंत्री जी नहीं थे, यह conference के लिए गया था on address, John Kerry ने बुलाया था | तो मैंने उसकी भी फोटो, वह भी है मेरे पास, दिन में वाइट हाउस के बाहर सब स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, on a day जिसमें आज जितनी बाहर रोशनी है उससे अधिक रोशनी थी – bright sunny day | उसकी भी photos दिखा दूंगा आपको, तो मैंने कांफ्रेंस में ऐसी ही बैठे हुए पूछा panel discussion में – how do you justify this waste? आप लोग यह ठीक क्यों नहीं करते हो, बिजली कि लाइट क्यों नहीं बंद करते हो? तो उसमें से panelist, panel on climate change, एक panelist बोलता है ‘but then how do we sell our energy, where do we sell our energy?

यह double standards के सामने भारत एक उदाहरण बन रहा है पूरे देश और विदेश और विश्व में कि कैसे संवेदना होती है कि waste नहीं होना चाहिए | आज जो LED programme भारत में इतनी सफलता से implement हो रहा है, 2019 तक हमारी उम्मीद है कि पूरा देश LED में convert हो जाये | All lighting should be LED, अब tube lights भी आ गयी हैं, yellow lights, colour lights, सब आ गयी हैं | लगभग halogen भी अभी LED के अच्छी lumens की light से replace होने लग गया है | आप कल्पना करिए एक छोटा प्रोग्राम, छोटा तो अब हो गया है जब पहले कांग्रेस के ज़माने के purchase price के हिसाब से देखें तब Rs 310 का एक 7W bulb ख़रीदा जाता था, टैक्स वगैरा, distribution cost लगाके इतना महंगा हो जाता था कि सरकार को Rs 100 की subsidy देनी पड़ती थी, फिर भी जनता लेने को तैयार नहीं थी इसलिए साल में मात्र 6 लाख बल्ब LED के बिकते थे | इस सरकार ने उसको जो तेज़ गति दी, 6 लाख बल्ब साल में बिकने के बदले अब 6 लाख बल्ब रोज़ बिकते हैं भारत में, रोज़, every day. वह भी एक ही सरकारी कंपनी EESL अकेले 6 लाख बल्ब बेचती है, private sector अलग बेचता है, और मात्र सवा दो वर्ष में EESL ने 24 करोड़ बल्ब, private sector ने 34 करोड़ बल्ब, कुल मिलाके 58 करोड़ बल्ब अभी तक LED के, और बल्ब की कीमत जो हम 310 में खरीदते थे आज 40 रुपये में खरीदते हैं, 85% down. जो मार्किट में 600-700 रुपये में आता था आज 60 रुपये में बल्ब मिल रहा है, और वह भी 7W के बदले 9W का बल्ब |

और भाईयो बहनों यह परिवर्तन का स्केल सोचिये कितना है, यह स्केल ऐसा है कि एक LED bulb replace करने से देश भर में सभी lighting में भारत लगभग 11,200 करोड़ unit बिजली के, 11,200 करोड़  यूनिट हर वर्ष बचाएगा जिससे जनता के बिल में, आप सबके बिजली के बिल में Rs 40,000 करोड़ सालाना बचत होगी | और global climate change, global warming के लिए carbon dioxide कम हो उसका impact 80 million tonne सालाना carbon dioxide कम निकलेगा क्योंकि बिजली उतनी कम खपत होगी | इतना massive game changing एक simple LED replacement programme में संभावना है |

मैं आपको सिर्फ यह उदाहरण इसलिए तीन-चार दे रहा था कि देश की अब सोच बदल गयी है | Mindset has changed. Country is now not only become a responsible global citizen but is now giving leadership to the world. और US के जो Secretary of Energy Dr Munitz अब तो नहीं रहे, नयी सरकार आ गयी है, वह पूरे विश्व में जाते थे और भारत के standards और उजाला प्रोग्राम, LED replacement programme को पूरे विश्व के सामने, मेरे brand ambassador वह थे, American Power Minister, वह सबको बोलते थे कि देखो पूरे विश्व ने यह करना चाहिए | पीछे Sweden गया था तो वहां के Power Minister बोलते हैं भारत के कारण हमारी बिजली के बिल कम होने लग गए, हमारे यहाँ पर LED programme को प्रोत्साहन मिल गया और LED bulb सस्ते हो गया |

और आपको जानके ख़ुशी होगी कि पिछले महीने Energy Efficiency Services Limited (EESL) ने London में अपना office खोला है पिछले महीने | Now Ujala has gone to London, और मैं कल ही review कर रहा था उसका उजाला के प्रोग्राम London का और थोड़े guidance दे रहा था | हमने लक्ष्य रखा है कि 10 करोड़ बल्ब हम London में बेचेंगे EESL के LED bulbs और जहाँ वहां 6-7 pound का एक बल्ब बिकता है, हम 2 pound में London में बेच के मुनाफा भी करेंगे भारत के लिए और London में दिखाएंगे कि कैसे बिजली बचानी है |

और उसमें हमें कोई संकोच नहीं होता है किसकी हेल्प लेना है, मुझे कुछ reference list के लिए अच्छी कंपनियां चाहिए थीं तो जितनी भारत कि कंपनियां वहां काम करती हैं मैंने उन सबसे अपील की थी कि पहले आप लोग तो बदलो सब LED, आपतो बचाओ अपना बिजली का बिल | तो कल review में आया कि 20-22 दिन में पहले उन्होंने TATAs को लिखा था, Jaguar, Land Rover, Range Rover – यह जब सो गाड़ियाँ बनती हैं, भारत कि गाड़ियाँ बनती हैं वहां London में, UK में | उन्होंने अभी तक sign नहीं किया है, 20 दिन पहले EESL ने TATA के Chairman को लिखा था, तो मैंने कल फ़ोन करके उनको Sayadri Guesthouse में बुलाया और पत्र की कॉपी दी कि भाई 20 दिन हो गए आपको लिखा था London के अपने UK के सब operations को instruct करो और आपको एक रुपया नहीं खर्चना है | EESL का जो model है, आप जो बचत करेंगे उसी से हम पैसा लेंगे, आपको एक रुपया नहीं खर्चना है, क्यों विलंभ कर रहे हो? जो एक एक दिन विलंभ कर रहे हो, आप बिजली भी खपत ज्यादा कर रहे हो, बिल भी ज्यादा भर रहे हो और जलवायु परिवर्तन भी हमारा विश्व का ख़राब कर रहे हो |

उन्होंने चिट्ठी रखी नहीं, मुझे वापिस देदी, no, no, I remember this letter, I had this letter. Today itself I will take action on it, मतलब आज, Monday I will take action. यह है सरकार जो बदलाव के लिए LED बल्ब भी एक बेचने के लिए मंत्री भी सड़क पर उतर आता है | ऐसे होता है pace of change, ऐसे होता है संवेदना जनता के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति | मैं तो एक उदाहरण के रूप में दो-तीन चीज़ कह रहा था, वास्तव में अगर मौका मिले तो मैं अभी से ले के आपके शाम के सेशन तक एक एक चीज़ गिना सकता हूँ |

अभी अभी महाराष्ट्र के साथ हमने एक करार किया, 1500 सरकारी बिल्डिंग जो हैं महाराष्ट्र में सबका energy audit होगा, मुफ्त में, बिना एक रुपये लिए EESL उसमें energy saving devices लगाएगी | एक वर्ष का समय तय हुआ था, दादा पटेल जब उसको launch किया कह रहे थे 1-1.5 वर्ष में हम कर देंगे | मैंने कहा भाई 6 महीने ज्यादा क्यों, 6 महीने कम में कर दो आपकी बिजली और बच जाएगी, तो अब यह महाराष्ट्र के अधिकारियों के ऊपर चैलेंज है कि वह कितना जल्दी इसको रोल आउट करने में हमें मदद करते हैं, मेरे अधिकारियों के बीच चैलेंज है कि वह किस स्पीड पर implement करते हैं, दोनों के बीच झगडा लगाके मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हो जाये |

आज ईद की छुट्टी आ गयी नहीं तो आज इस सेशन के बाद हमारा महाराष्ट्र का review होना था क्या क्या हो रहा है | And I regularly keep reviewing with all the states, परसों मैं जयपुर में राजस्थान का review करके आया हूँ | आपको जानके ख़ुशी होगी, राजस्थान जो Rs 15,000 करोड़ रुपये का सालाना DISCOM loss करता था और 2500 करोड़ का generation company loss करती थी जब वसुंधरा राजे जी की सरकार फिर से चुनके आई 2013 में, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से उस loss को एक-तिहाई कर दिया है, 5000 करोड़ पर ले आये हैं और अगले वर्ष तक profit में होगी उनकी DISCOM | जो 2700 करोड़ का loss generating company करती थी इसी वर्ष में, March ’17 में वह breakeven हो गयी है |

यह होता है pace of change | हम रोते नहीं रहे कि भाई गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बंटा गोल कर दिया था या डब्बा गोल कर दिया था राजस्थान के विद्युत् विभाग का, हमने रास्ते ढूंढें, परिवर्तन किया, सुधार किया, हम रोते नहीं रहे कि यहाँ महाराष्ट्र में बिजली साढ़े पांच घंटा शहरों में जाती है जब देवेन्द्र फडणवीस की सरकार आई | हमने सुधार के रास्ते ढूंढे, अभी भी है, लगभग दो घंटे पर आ गयी है, 1 hour 58 minutes to be precise, as per October ’17 data on the Urja App. और यह सब data transparently आप सबके सामने है, मेरा कोई काम फाइलों पर नहीं होता है, हर काम को हम पोर्टल पर, वेबसाइट पर, मोबाइल ऐप्प पर आपके समक्ष रखते हैं | और सीधा हिसाब-किताब है, जहाँ बिजली की चोरी कम होगी, AT&C losses कम होंगे वहां 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी | कोई इसमें संदेह नहीं है, यह दो-तरफ़ा होगा, ताली तो दो हाथ से बजेगी | अगर कोई क्षेत्र बिल नहीं भरेगा या चोरी करेगा तो उसमें हमें बिजली कम करनी ही पड़ेगी |

जो क्षेत्र चौबीस घंटे, आज मुंबई में collection efficiency लगभग 98-99%, AT&C losses शायद 10-11% या single digit में होंगे | इसलिए आपको 24 घंटे बिजली का स्वाद मिलता है और कई बार तो मजाक में कहता हूँ मैं Chartered Accountant, मेरा कोई बिजली से लेना देना नहीं, कोई यह technical subject समझता नहीं था | मुझे लगता है सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसलिए ऊर्जा मंत्री बनाया कि मैं मुंबई से आता हूँ, 50 वर्ष मैंने अच्छी एक, बिजली मुझे मिलती रही ऐसी व्यवस्था मुंबई में पाई थी तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा मेरा दायित्व है कि इस इस पूरे देश के 125 लोगों को 24/7 quality, affordable, uninterrupted power मिले यह दायित्व मैं मुंबई से लेके पूरे देश में पहुंचा पाऊँ, इस उद्देश्य के साथ शायद मुझे ऊर्जा का विभाग मिला, अलग अलग रूप से राज्य और केंद्र सरकार, और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से कुछ न कुछ परिवर्तन और बदलाव गत तीन वर्षों में हम कर पाए हैं, सफ़र लम्बा है, कभी संतुष्टि में रहना नहीं चाहिए चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे जनता हो, हम सबको. We should be in a perpetual state of want, of expectations, that is when we can get the best out of each other.

कई बार लोग कहते हैं कि जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत हैं, does it daunt you? Do you feel intimidated by those expectations? And my answer to all of them is not at all. If they didn’t have the expectation I would never be able to perform. और आखिर expectation तो उसी से करता है कोई जिस में देने की क्षमता हो | You will only expect from somebody you trust and deliver, and I am delighted that people of India trust Prime Minister Modi, they trust this government to deliver, they trust this government to deliver, they trust this government will change the past. उनको विश्वास है, पुर्णतः विश्वास है कि यह सरकार ईमानदारी से इस देश में बदलाव ला रही है, बदलाव अच्छे के लिए ला रही है, देश में सुधार हो रहा है | आखिर यह इसी शब्दों में रिपोर्ट मत कर देना, उसमें एक नयी controversy, journalism of courage के नाम पर मत create कर देना, मगर एक गरीब आदमी भी आपके दरवाज़े पर तभी खटखटाता है, या आपकी गाडी पर तभी आ के तभी knock करता है जब उसको विश्वास है कि भाई इसके पास बहुत है, इस आदमी के पास भगवान् की कृपा रही है, बहुत कुछ मिला है तो शायद मुझे भी कुछ दे पायेगा |

You only expect from a person you trust he can give you something, he can deliver by his actions, by his honesty, by his efforts. And I am delighted that this country trusts Prime Minister Modi and his government to bring change, to deliver a better quality of life. We are committed कि 1 मई 2018, तक इस देश में एक भी गाँव नहीं रहेगा जिसको बिजली का स्वाद न मिले | We are committed कि 15 August, 2022, जब भारत में 75 वर्ष की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होगा, हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, उसके पास शौचालय होगा अपने घर में, बिजली होगी चौबीस घंटे, पेयजल होगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, यह नए भारत कि कल्पना ले के यह सरकार काम कर रही है, चौबीसों घंटे काम कर रही है | आपके उसमें सुझाव, आपका उसमें योगदान, आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, आज की भी इस दो दिवसीय जो बदलता महाराष्ट्र की आपकी संगोष्ठी है इसमें भी मुझे पूरा विश्वास है नए विषय पर चर्चा होगी, नए ideas आयेंगे और उन सुझाओं को हम तक पहुंचे यह Indian Express, Loksatta और गिरीश जी का दायित्व रहेगा और उसपर हमें खरे उतरे यह मेरा दायित्व रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ |

बहुत बहुत धन्यवाद|

Indian Railways is going all out to reduce its fuel costs and adopt solar power in a major way. Apart from planning large-scale solar power projects and rooftop solar power systems, the world’s fourth-largest railway network is planning to install solar panels on top of coaches.

Indian Railways has floated a tender for installation of solar panels atop 250 trains to power fans and lighting systems. The tender, according to media reports, would require winning companies to install battery systems in addition to solar panels.

Companies selected through the tender process will be required to install flexible solar panels and battery systems on six trains on experimental basis. These trains will be put into commercial operations and performance of the panels and batteries would be tested for a period of two months before a decision on large-scale implementation is taken.

Indian Railways, through the mandate of the central government and its own target to shift to clean energy sources in the long-term, has taken numerous initiatives in the recent past. A study by the United Nations Development Program stated that Indian Railways could source as much as 25% of its energy needs from renewable energy sources by 2025.

The Council on Energy, Environment and Water (CEEW) has found that Indian Railways could set up 5 gigawatts of solar power capacity, through rooftop and utility-scale projects, to significantly increase its consumption of renewable energy over the next few years.

The study by CEEW shows that 3,900 megawatts of utility-scale projects and 1,100 megawatts of rooftop projects can be installed by the Indian Railways with an estimated investment of $3.6 billion. Last year, the Indian Railways joined hands with UNDP to execute plans to set up 5,000 megawatts of solar power capacity.

Earlier this year, the Indian government announced a major push by Indian Railways in the rooftop solar power market, perhaps the largest in India and the world!

The Indian Finance Minister Arun Jaitley announced that the 7,000 railway stations across the country will be fed with solar power as per the Indian Railways mission to implement 1,000 megawatts of solar power capacity. The minister made the announcement during the union budget speech on 1 February 2017.

The minister stated that work to set up rooftop solar power systems at 300 stations has already started, and soon this number will increase to 2,000 stations. According to data released by the Minister of Railways, India had 7,137 railway stations at the end of March 2015.

In the large-scale solar power market, Indian Railways is looking to adopt the model used by the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), India’s largest subway system. DMRC has signed a power purchase agreement of around 200 megawatts with Rewa Solar Power Park located about several hundred kilometers away.

The Indian Railways has approached the government of Madhya Pradesh with a proposal to set up a mega solar power park with a capacity of 700-800 megawatts (MW). The project will come up at Shajapur, a few hundred kilometres east of the Rewa solar power park which received the lowest-ever tariff bid ever in India.

Source: https://cleantechnica.com/2017/06/22/indian-railways-will-install-rooftop-solar-panels-250-trains/

Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu today said the rural electrification programme will be taken up in the state “on a mission mode”.

To fulfil the mission, the power department has drawn a schedule to cover the villages not yet electrified by December 2017.

Khandu’s assertion came when Rural Electrification Corporation Limited (REC) chairman and managing director P.V. Ramesh, along with his team of officers, called on Khandu at his office here today.

During the meeting, Khandu discussed the work being carried out under Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna in the state and assured complete support of the state government for the rural electrification work.

Arunachal Pradesh has 1,230 un-electrified villages. Under the rural electrification scheme, 335 of these villages will be provided electricity through grids while 895 villages will be provided electricity through solar installations.

The government has signed over 100 MoUs with both public and private developers but most of the projects have not been started.

Power, healthcare and road connectivity remain a huge challenge for the Khandu government in the frontier state.

The visiting team told Khandu about eight villages – six in Anjaw and two in Dibang Valley – being electrified this month.

Khandu told the commissioner (power) that he will hold a review meeting in the first week of July and asked for regular updates on the status of rural electrification work.

Source: https://www.telegraphindia.com/1170623/jsp/northeast/story_158256.jsp

हमको माइक मिल जाए politician को और audience मिल जाये, we can talk in any language as long as you want. Well, we have just heard the honorable Prime Minister at his Mann Ki Baat some time back, probably, you all must have missed it because of this programme. But, today, that way it’s a very momentous day, this is 25th June, the day the Emergency was imposed on this country. From what I can see, most of you are much younger and you will probably not remember it much. I remember it though I was also quite young at that time because of my family being very much involved at that point of time, my own mother was in jail.

But, it’s a good day to reflect on what has happened in India in the past and how and why this nation has not been able to develop to its true potential. We are now 70 years into independence. After 70 years, one would have expected this country to have made much more rapid progress, been able to take care of the needs of the people of India, and every level people have different needs, different expectations from the government of the day, from economic growth and progress, a better quality of life. A poor person wants certain basic amenities, he’s looking for getting out of poverty, two square meals, quality education for his children so they get a better future ahead of them, care for his aged parents. As you move up the economic ladder, as we come into our middle class or upper middle class. Lokhandwala, any case, if somebody who owns a house here or stays here, probably, is not moved even beyond middle class, he can’t stay in Lokhandwala, otherwise, with the kind of prices that you have over here.

But each one of us has expectations, each one of us is looking for a better quality of life, और इसमें कुछ गलत नहीं है | लेकिन अगर हम अपना इतिहास देखें, sometimes I feel it’s a history of lost opportunities. कितने मौके आये हैं, अगर भारत ने ही शुरू में ही, 1947 में जब आज़ादी मिली और उसके बाद शुरू के वर्षों में देखें तो एक socialist bend of mind था पूरी सरकार का, पूरी सोच यह थी सरकार सब कुछ करेगी और सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गयी | अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई, your day is made, your life is made and hoard लगती थी और वह hoard आज भी, 70 साल बाद भी लोगों को सरकारी नौकरी की hoard लगी हुई है |

Whereas, what is required in a country as large as India is people becoming self-reliant, people getting opportunities to flourish, people getting out of the clutches of government. And, if you look at the international scenario today, the entire world and the economies of the world are changing with the advent of better technologies, newer technologies. In today’s day and age, gone are the days when you could set up a large power plant maybe, or a large steel plant, and provide, you know, you spend 20,000 crores in a steel plant and you provide 5000 people a job. And you have done a great thing and you are waiting for the top-down effect to reach the common man. Unfortunately, it hasn’t happened, it hasn’t succeeded, at least not in a country as large as India.

And one of the constraints in the economic development of the country, in the entrepreneurship that we have in abundance in this country, has been the multifarious involvement of tax authorities, taxation, different levels of taxes, the tax authorities’ harassment. And over the years, a lot of very entrepreneurial people also have given up on running business and running businesses honestly. And we have reached a stage where I think we have all come to a conclusion that you cannot run a business honestly in India. It’s a very sorry state of affairs. It’s sad state of affairs.

And, why I have linked it to emergency was, because in 1975, under the garb of internal security, an emergency was sought to be imposed in this country. It was a dark day for India – 25th June, 1975, lakhs of people were put behind bars, freedom of press was muzzled. And, we were told that this will lead to discipline in the country, this will eliminate corruption in the country, this will bring efficiency in the country. And, if you Google and look back at the articles or the government statements of 1975, you will find cleaves being made that this is the way the country will prosper. In a way, if suggesting that dictatorship will be good for the country, and very often, in private conversations, you will find some people saying things like ‘India needs a benevolent dictator.’ Dictatorship and benevolence cannot go together.

i think one thing all of us Indians pride ourselves in is our independence, our ability to talk, our ability to ask questions, our ability to demand answers from people in government, from people in power – officers, bureaucracy, politicians. Even in your own clubs here, the Celebration Sports Club. I think every member must be standing up and demanding questions from the managing committee.

But the way to improve the future of India is by voluntary compliance and by voluntarily deciding, all of us as a nation, that we want an honest economy, we want a corruption-free environment, we together, collectively, want a better future for all Indians. And if you ask me the Goods and Services Tax, the GST, is one important step in that direction amongst a series of steps taken in the last 3 years, right from the first cabinet meeting when Prime Minister Modi took charge, and the SIT was set up to tackle black money, you have seen a series of steps to end corruption and black money.

Demonetization was one major initiative to bring the informal economy into the formal economy. Of course, some of the people who had illegal money, probably, found ingenious ways to take care of that money. Many of them are getting caught now because data mining takes a lot of time, but as data has been scrutinized and checked, some of those people, including some of the Chartered Accountants, who gave ingenious schemes are certainly getting caught and are certainly being penalized. We had never imagined that some of the ways by which these ingenious money laundering was done during that period would be done. We really thought the nation is in a mood to move towards a clean economy, an honest economy. But, I don’t think many of them will be able to get away with it, many people will certainly have to pay a price for what they did during demonetization – bankers, chartered accountants, whoever.

But, in Goods and Services Tax, we have one more opportunity to take the country out of this problem of an informal economy, the illegal transactions that used to happen for years and years, and become a society of honest tax payers where everybody has an equal opportunity to flourish, equal opportunity to do well. It’s a great step towards transparency, GST – Great Step towards Transparency. And, ultimately, there is nothing better than transparency to get rid of corruption, get rid of unfair competition.

After all, you mentioned the coal block auction, now almost everything in government is through a transparent auction or e-bidding mechanism or reverse bidding mechanism. I just got a call from a very big industrialist, from a very illustrious family, known for very high levels of transparency and integrity, yesterday, saying that your company EESL while procuring LED bulbs is doing reverse bidding. And this is unfair. I was L1 and I did’t get the business. Okay, you were L1, but sometimes L1 also comes with 3 or 4 people creating a ring and becoming L1, not that I am suggesting this gentleman and his company did that.

So, we have created a fair method that even after the bidding is done, after eliminating a few people who are too high, let the others compete for the business. Ultimately, the government job is to protect the revenue of the government and give maximum welfare or benefit to the people of India, so how can you object to reverse bidding?

And, in Goods and Services Tax, in a way, or in fact, very obviously, we have a mechanism finally being introduced in the country so that multifarious taxes and multi-departmental harassment can be once and for all got rid of. यह जो बिमारी है, यह जो भस्मासुर है, अलग अलग विभाग आपको तंग कर रहा है, अलग अलग अधिकारी आपको तंग कर रहे हैं | एक ही व्यक्ति 6-6 रेजिस्टर बना रहा है और उसके रिटर्न्स सबमिट कर रहा है, उस सबको एक साथ जोड़के एक ही टैक्स | कुछ लोग आलोचना करते हैं कि 5 या 6 रेट क्यों हैं? 0, 5%, 12%, 18%, 28%, कुछ चीज़ों पर 28% पर cess है, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं | अभी अभी कोई article में पढ़ रहा था कि यह क्या GST हुआ, एक ही रेट होना चाहिए | मैं frankly उन लोगों को मूर्ख बोलता हूँ, इससे ज़्यादा मूर्खता नहीं हो सकती है कि कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि एक ही टैक्स रेट हो सकता है |

आप ही सोचिये क्या एक गरीब आदमी जो rubber की चप्पल पहनता है उसका टैक्स रेट और एक व्यक्ति जो लोखंडवाला में रहके BMW car खरीदता है, उन दोनों का टैक्स रेट एक समान हो सकता है क्या? एक गरीब देश में जिसमें आज भी लाखों लोग दो वक़्त की रोटी नहीं खा सकते, क्या उसके वस्तु के ऊपर एक किसान जो पैदावार करता है उसके ऊपर और BMW-Mercedes car के ऊपर एक ही टैक्स रेट हो सकता है क्या? संभव है क्या, और fair है क्या?

तो इसलिए अलग अलग टैक्स रेट, अलग अलग चीज़ों की अपनी importance व्यक्ति के जीवन में और किसके जीवन में उसकी क्या importance है वह देखते हुए, आखिर अगर कोई BMW खरीदता है तो उसके पास इतना पैसा होगा कि वह सवा करोड़ रुपैय या 80 लाख रुपैय की गाडी खरीद सकता है | लेकिन जो गरीब और आप कभी गांव में जाके देखिये, अपने खुद के गांव

में आप चले जाइए, आज भी कई लोग दिखेंगे जो बिना चप्पल के घूम रहे होंगे, चप्पल afford करना मुश्किल है |

एक बार मेरी पत्नी ने एक डॉक्टर को बिठाके गिरगाम में, और गिरगाम relatively मुंबई का एक well to do इलाका माना जाता है | वहां एक Marine Nights पर, शमशान घाट के नज़दीक एक गार्डन है | I don’t know कैसे हमें मालूम पड़ा, हम उस गार्डन में क्यों गए थे, यह 8-10 साल पहले की बात है | तो हमने देखा students बहुत सारे वहां पर पढ़ रहे थे, हो सकता है उस ज़माने में उनके घर में बिजली नहीं रही होगी, आज ज़माना बदल गया है, लोग भूल गए हैं कि बिजली की कमी रहती थी, अब सब जगह पूरे देश में पर्याप्त बिजली मिलती है तो पुरानी बातें बहुत जल्दी लोग भूल  हैं, पूरी नयी चीज़ों पर आ जाता है हमेशा | लेकिन actually वह बच्चे वहां पढ़ रहे थे तो मेरी पत्नी और मैं गए और हमने पूछा कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा हो | तो उन्होंने बताया हमारा eye camp करा दो |

You will be shocked, at an eye camp in Girgaum, we found probably 170-180 children who needed spectacles, but were not being able to go to a doctor a buy a pair of spectacles for lack of money, simple thing like that. एक अभी कुम्भ मेला हुआ था इंदौर में, उज्जैन में last year or the year before last year, one State Bank of India retired official told me उसने स्टॉल लगाया था वहां पर, कुम्भ मेला में, कि जो भी लोग bare-footed आते थे उनको वह चप्पल पहनाता था | देखिये कितनी छोटी बात है लेकिन कितनी important बात है | I had, in fact, told him कुछ पैसे कम पड़ें मेरे से ले लेना लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया, I think बहुत दानदाता हैं इस देश में, दानदाताओं की कमी नहीं है अच्छे काम के लिए | तो इसलिए अलग अलग rates रखने पड़े | कई बार कोई व्यापारियों को समझ नहीं आता है कि मेरा रेट 18 क्यों है, 12 क्यों है, मेरा 5 क्यों नहीं है, मेरा 28 क्यों है मेरा 12 क्यों नहीं है | उनको ध्यान नहीं आता है कि यह कई taxes को सम्मिलित किया गया है और काफी indirect taxes थे जो पहले हमें ध्यान नहीं आते थे, तो हम तो last bill खरीदते थे हमको VAT लगता था पर यह ध्यान नहीं था कि excise duty लग चुकी है, excise duty कई levels पर लग चुकी है | कई बार CST लगती थी, Central Sales Tax जिसका कोई। … नहीं मिलता था, set off नहीं मिलता था | Entry tax लगती थी, मुंबई में आप कोई चीज़ लाओ तो 4% तो Octroi लग जाता था 3%, 2% |

तो अलग अलग चीज़ों को combine करके एक ही रेट पर लाने में साधारणतः हर item के पीछे बहुत गहरी चिंता करके और आप समझ सकते हैं यह कोई केंद्र सरकार ने नहीं किया है, यह देश की हर political party इसमें सम्मिलित है | I am not even saying the parties in government. We have 28 state governments. We have 7 Union Territories, all of them, of course, have all participated. But, even a party which may not have a single state government or may not be a part of the government in Delhi in the centre has contributed to the success of GST. Because, this is probably the biggest transformation ever in independent India. The fact that it was unanimously approved in all the Legislatures and in the parliament shows that this has been accepted by every politician in the country. And you can imagine that अगर कोई चीज़ इस देश की सैंकड़ों पार्टियों ने मिलके, and parties at two ends of the pendulum, you know, you even have the Communist party on the one hand and you can have a complete right wing party on the other. And, everybody has come together. It’s not about BJP or Congress or Samajwadi party or Telugu Desam or Shiv Sena or anything like that. It’s something which has been accepted in the entire country as being good for India.

स्वाभाविक है कि इतना बड़ा परिवर्तन जब होगा तो थोड़े समय थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है | हम अपने अपने बिज़नेस में देखते हैं, हम अपने अपने काम में देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कितनी कठिनाई face करनी पड़ती है | किसी के यहाँ शादी पर आओ, वो तो देखिये कितना काम होता है, भागा दौड़ी, कोई decorator ने काम नहीं किया, कोई light चली गयी, बारिश आ गयी | मुझे तो आज चिंता थी कोई होगा भी कि नहीं मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ यहाँ पर इतनी बारिश में | कुछ भी हो सकता है, force majeure हो सकता है, कुछ unintended consequences हो सकते हैं, पर जब इतना बड़ा परिवर्तन करो जो 70 वर्ष के इतिहास को बदले और वास्तव में तो 70 नहीं मैं कहूंगा 200 वर्ष के इतिहास को बदले, यह तो Britishers ने और उसके पहले मुग़लों ने शुरू किये थे अलग अलग taxes, Salt tax भी था, Income tax भी था, State Duty, अलग अलग taxes उन्होंने किये थे | Of course, Income tax मैंने इसमें नहीं है यह indirect taxes का reform है, Income tax का आज ही मैं पढ़ रहा था जैसे notices आते थे उसमें भी अभी एक परिवर्तन किया है, कैसे notices भी electronically handle किये जाएं, that we are working separately on the income tax side. पर जब इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कोई smooth sailing from Day 1 हो सकती है |

कुछ लोग कहते हैं जुलाई 1^st को आप 6 महीने बात करो, 3 महीने बात करो, इन चीज़ों में आप कभी भी करो, पहले कुछ दिनों में तो कठिनाई आएगी, एक adjustment period होगा | मैं समझता हूँ कि कुछ vested interests भी कोशिश करेंगे इसको derail करने के लिए, कुछ लोग आज भी आलोचना करते हैं, और frankly, वह आलोचना जो करते हैं आप उसकी गहराई में जाओगे तो आपको 100% मालूम पड़ेगा कि यह नंबर 2 का धंधा करते थे इसलिए अभी इनको तकलीफ हो रही है, 100%, I can guarantee it. Because, अब जो scheme बनी है, यह जो GSTN network है यह इतना ख़ूबसूरती design किया गया है कि इसमें चोरी करना लगभग असंभव हो जाये, इसमें हर स्टेज पर एक ही नेटवर्क में डेटा कैप्चर होता है और कंप्यूटर मैचिंग करता रहता है |

पहले तो क्या था एक ज़माने में और हम में से कुछ लोग जानते भी होंगे अगर कोई स्टील में चोरी करना चाहे तो वह scrap भी cash में खरीदता था, अपने furnace के electrodes या bricks भी cash में खरीदता था, electricity bill भरता नहीं था, रिश्वत देके, कटिया connection, illegal connection ले लेता था, finished product भी cash में बेचना था, excise नहीं भरना, VAT नहीं भरना, कुछ नहीं भरना | पर उसको लाभ यह था कि अलग अलग अधिकारी अलग अलग चीज़ देखते थे, तो electrode company का एक कोई और assessing officer था, उसने cash में वहां से खरीद रहा है, bricks का कोई और था, किधर और से आती थी, बिजली विभाग अलग देखता था, sale के ऊपर अगर मैंने महाराष्ट्र में sale किया तो वहां का VAT officer अलग है, कर्नाटक में sale किया तो वहां का VAT officer अलग है | और किधर भी पकडे जाओ तो आपको एक आदमी को manage करना है और आपका matter सुलट जाता है | अब वह संभव नहीं होगा क्योंकि आप एक को सुलटाओगे तो दूसरे आदमी के यहाँ पर figure वह pop-up हो जायेगा, आप कितनों को settle करोगे | You will not even know कि यह data कहाँ कहाँ जा रहा है कंप्यूटर में एक बार कैप्चर होने के बाद |

आहिस्ते आहिस्ते लोगों को ध्यान आ रहा है यह तो अभी नंबर 2 का धंधा करना मुश्किल हो जायेगा और इसलिए कुछ sections परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से और कोशिश कर रहे हैं कि इसको defer करो, delay करो, क्या हम कुछ कठिनाई पैदा कर सकते हैं जिससे smooth roll-out नहीं हो GST का | आप विचार करिए, बड़ा simple है, आज अगर आपको इश्तिहार देखना होगा, पेपर में advertisement आया है, returns कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं – 37 returns every year, 3 returns every month. It’s complete hogwash. It’s a complete misinformation.

हम लोग सब अपने बिज़नेस में sales register बनाके देते थे, आप में से कोई भी अगर बिज़नेस करता है आप बताएं sales register बनता था या नहीं बनता था | Of course, आप अगर नंबर 2 का धंधा करो तो sales register नहीं बनता था, वह अलग बात है | और sales register एक नहीं बनता था क्योंकि मैंने भी जब छोटा था तब मैंने एक small scale industry शुरू की थी, आप के नजदीक ही अँधेरी में MIDC का ऑफिस हैना? चक्काना किधर है? 100 trip तो मैंने वहां पर किये होंगे, when I was 18 years old. एक 2930 sq. mt. का Dombivli MIDC में plot allot कराने के लिए, at least 100 trips I have made to that office over there. As a audit clerk, जब मैं CA पढ़ रहा था मुझे पता नहीं कितनी बार income tax office के बहार धक्के खाने पड़ते थे, जब मेरी factory चलाता था, अगर आप factory में पहुँचो सुबह और फैक्ट्री के गेट के बहार सफ़ेद Ambassador खड़ी हो, with a round at the back, you see the back of the car when you are coming in, आपने देखा होगा वह ‘Central Excise and Custom’ जो लगाया हुआ round at the back of a white Ambassador car. और वह देखो अगर सुबह पहुँचो फैक्ट्री, तो पहली बात सीधा दिमाग में आती है आज रात को घर जायेंगे कि रात को फैक्ट्री में ही रहना पड़ेगा |

वह सब ख़त्म, इतिहास | आपको अभी सिर्फ अपने sales invoice एक बार enter करने हैं, अभी excise के लिए अलग, sales tax, VAT के लिए अलग | हमें New Bombay में factory थी वहां पर Entry Tax होता था – Octroi …. Octroi, उसके लिए अलग रजिस्टर, सबकी अलग अलग फॉर्मेट, वह सब ख़त्म, आपको मात्र अपना sales invoice enter करना है into the system. I am talking on a broad-brush basis, बाकी detail तो आज के advertisement में बहुत अच्छी तरह दिखाया है कि कैसी भ्रांतियाँ है, एक भी return नहीं है मेरे हिसाब से, note even one, 37 तो छोड़ो, not even one return. You only create a sales register. आपके पास Computer नहीं है तो वह भी आपको software free में दिला देगा, आपको software भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ भी enter नहीं करना है, आप offline computer में enter करते रहो, 10 तारीख को आप upload करदो | कोई बोलता है internet नहीं चलता है, भाई महीने में 10 minute तो चलेगा internet. It will take you 10 minutes to upload that, not even 10 minutes, actually, a few seconds. एक बार सिर्फ आपको Sales register अपलोड करनी है, everything else is automatic, everything else. उसी में से आपका return बनता है, उसी में से आपके सामने वाले का return बनता है | क्योंकि आपका sales किसी और का purchase है | It gets auto-populated as his purchase.

हाँ, 3-4-6 महीने जैसा मैंने शुरू में ही कहा, थोड़ा समय लगेगा लोगों को आदत पड़ने में | कुछ लोग entry गलत कर देंगे, मैंने रघुनाथ जी को भेजा कुछ, इनका GSTN No गलत है, GSTN No गलत डाल दिया इन्होंने, तो उनका record में वह as a purchase नहीं आएगा, वह 11 तारीख को उनके computer में उनका purchase register खुलेगा | जिस जिस से उन्होंने माल ख़रीदा वह सब अपना sales register बनाएंगे, तो इनका purchase register भी automatic बनेगा, आपको वह भी भरने की ज़रूरत नहीं है | उसमें वह देख सकेंगे, वह भी, computer matching programme भी हम देने वाले हैं कि computer ही match कर लेगा कि कोई आपकी purchase रह तो नहीं गयी है from your purchase books. कोई रह गया है तो you can contact me, you say भाई आपने मेरा sale डाला ही नहीं, तो या तो मैं enter करदूंगा ठीक ठाक से | Suppose, मैं बेशर्म आदमी हूँ, नहीं डालता हूँ, तो Raghunathji can enter that as his purchase invoice, तो मेरे यहाँ sales invoice generate हो जायेगा, और मैं भी अगर चोरी करूँ और मैं sales invoice नहीं डालूँ लेकिन purchaser वह invoice अपने books में डाल दे तो मेरे यहाँ automatically it will register as a sales invoice.

और यह matching के माध्यम से पूरे system में जहाँ जहाँ पर यह माल बिकेगा या transport होगा, चाहे railway से हो, truck से हो, वह सब data एक ढांचे में आने की वजह से और software से matching होने की वजह से संभावना illegal या informal transaction की घटते घटते लगभग असंभव होते जा रही है | This is where the shoe pinches, जिसको फिर हम criticize करते हैं कि 4 rate क्यों हैं, किसी को criticize करते हैं कि 37 return हैं | यह सब misinformation campaign हैं | As I said, महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है |

It’s a transformation the likes of which the world has never seen, forget India, the world has never seen. After all, अभी तक GST कहाँ है? Australia? उसकी Population तो शायद महाराष्ट्र से भी कम होगी, much less than Maharashtra. Canada? Hardly, any number of transactions. I am told, भारत में कुछ 30-40 crore transactions रोज़ होने कि संभावना है, मेरा तो मानना है कि वह figure double हो जायेगा जैसे जैसे और लोग formal economy में आयेंगे | Just थोड़ा कल्पना करिए, the humungous transformation जिसकी कोशिश हो रही है |

ऐसी परिस्थिति में मैं आप सबसे इतना ही कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अहम् कदम इस देश में सबको एक स्टेज पर लाने के लिए, आखिर चोरी कौन करता है? चोरी दो टाइप के लोग करते हैं, या तीन टाइप के लोग | एक है जिसको चोरी करनी नहीं है, लेकिन टैक्स वाला तंग कर रहा है, पॉलिटिशियन तंग कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती चोरी करनी पड़ती है | अब वह बोल सकता है कि मैंने तो सब कुछ रिकॉर्ड पर डाल दिया है, मेरे पास कुछ है ही नहीं cash देने के लिए, forget it, I cannot do anything, bad luck. हिम्मत से बोल सकते हैं अगर sales आपने ईमानदारी से डाले हैं, और कुछ नहीं करना है | Refusing if anybody comes to you for a bribe, become a whistleblower, even if I come to you for a political donation.

And it’s very easy, हमने even to make politics, ultimately, politics has to survive also. हमने कहा है भाई आपको डर लगता है Cheque काटने में, वैसे तो Cheque काटने में सुविधा है | You get 100% tax deduction if you write a cheque to a political party, but if you are scared कि कल को कोई और harass करेगा, by an electoral bond | अभी rules आ जायेंगे budget में announce किया है तो आपकी identity छुपी रहेगी, अगर आपको इक्षा है कि बीजेपी अच्छे काम कर रही है, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, या for that matter any party you wish to support, you can buy an electoral bond and give an electoral bond. रिश्वत और cash generate करने की ज़रूरत नहीं है आपको, illegal transaction की ज़रूरत नहीं है आपको |

दूसरा टाइप होता है जो, जिसके DNA में ही, जिसके system में ही काला धन है, उसको टैक्स ही है, उसके लिए यह GSTN बड़ा खतरनाक है क्योंकि वह किधर न किधर लपेटे में आएगा | हो सकता है और कोई तरीके हों किधर transporter ने बता दिया कि मैंने diesel ख़रीदा 6 जगह, तो वह 6 जगह की entry होगी और कोई बिल्लों पर entry ही नहीं होगी कि what goods have you carried, तो कोई पागल हो क्या तुम ऊपर नीचे ट्रक घुमाते हो बिना कोई goods के |

The beauty with this system is, it’s so beautifully designed कि अगर हम में से भी कोई यहाँ पर है जो auto part dealer हो, या कोई कपडा बाज़ार का कोई काम करता है तो अच्छा मौका है, you can tell your clients भाई मांफ करो, अब तो टैक्स भरना पड़ेगा, अब कोई scope नहीं है, और उसमें आप ही सुखी रहोगे क्योंकि सब input credits भी मिलेंगे | अच्छा 20 लाख तक तो exempt है, तो कोई यह जो आलोचना हो रही है – गाँव के आदमी का क्या? जो गाँव में 20 लाख से ज्यादा annual sale हो रही है, वह तो बहुत ही बढ़िया गाँव है | अच्छा समझो हो भी रही है, तो 75 लाख तक ….. स्कीम है, आप trader हो तो 1% भरो, manufacturer हो तो 2% भरो. No questions asked. सिर्फ Sales register रखना पड़ेगा नहीं तो हम सब 75 लाख के अन्दर आ जायेंगे, sales register तो रखना पड़ेगा दिखाने के लिए 75 लाख के अन्दर हैं कि नहीं है |

अब 75 लाख से बड़ा trader है या manufacturer है, उसके पास उतना है ही एक तो laptop तो होगा या एक iPad तो होगा कम से कम | वह कोई अगर बोले कि मेरे पास सुविधा नहीं है तो I am sure you will all agree with me then that is a ridiculous proposition कि मैं 75 लाख का sale पर तो, this is something like that Dosa walla in Ghatkopar whom the income tax I think recently found कि 2 करोड़ रुपये का business करता है, selling Dosas in the Ghatkopar station or someplace, I don’t know. They kept a watch for one month कि वह रोज़ कितने डोसे बेचता है, and then went and had a Dosa themselves for Rs 200, and then you do the math, 2 crore रुपये का turnover होता है |

Then you better pay taxes! And, ladies and gentlemen, would you not prefer to do your business on equal terms with everybody. Should not a business succeed or fail  on the back of quality of service, quality of goods, or should it succeed on your ability to evade taxes? मैं चोरी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ इसलिए मेरे goods सस्ते हैं, और वह ज्यादा बिकेंगे, अमित के नहीं बिकेंगे क्योंकि वह ईमानदारी से टैक्स भरता है | यह स्थिति अच्छी है, या हम दोनों को …. टैक्स ईमानदारी से भरना पड़े और फिर आप as consumer आके तय करो कि मैं ज्यादा अच्छी service देता हूँ या यह ज्यादा अच्छी service देता है, या मेरे products ज्यादा अच्छे हैं या उसके products ज्यादा अच्छे हैं?

Should that not define success or failure in business? Or should that be a function of your ability to cheat on taxes? That is the change that we are trying to bring in.

मुझे एक ऐसे ही gathering में किसी ने खड़े होके पुछा, ‘पर मुझे incentive क्या है? Why should I pay taxes? That was a really classic googly, I have also not come across a question like that in so many years. I had only one thing to say to him, ladies and gentlemen. I don’t know how many of you have gone back to your villages, after all, all of us someday came from some or the other village. Maybe I personally am born and brought up in Mumbai. I am not directly interacted too much with our own village and all. But, because of my political work, I have had the opportunity almost since childhood to go and visit villages. In Palghar, the first rural area I went to was a place, which is not far from here. It’s about an hour and half drive from here in Wada district, Palghar and all those tribes. It’s a tribal area, at the doorstep of Mumbai.

I remember as a young child, I was in school when Mom had taken me there. You will lose your sleep, even if you go there now – 2017. आपक