…2% extra, or whatever is the product, should that not change ladies and gentlemen? And if somebody can change that situation, it is the government today, which is willing to bite the bullet, willing to make tough decisions, willing to take sometimes politically difficult decisions, but decisions in the interests of the people of India, decisions which are in the interests of the nation.

A professor once asked a student, set of students in a class that I am going to give you a surprise test. And, what did he do in the surprise test? He took a blank piece of paper which had a dot in it. Something like this, and he asked the whole class, what do you see? What do you see, ladies and gentlemen? What do you see?

The problem is that most people focus on that dot. They forget that this is a large piece of white paper with a small dot on it. GST is something like that, obviously, when you make such a transformational reform, there are going to be some difficulties, there will be some concerns. It will take some time for people to understand. I am sure even the organisers of today’s programme must have faced some difficulties. They might have found out that we have to fit the photos of Bharat Mata, Deendayalji and Shyama Prasad Mukherjeeji, अभी उसको कैसे अच्छी तरह लगायें, there is no wall there. It’s only a curtain. So, they have put up some chairs behind and on that the photos are resting. Tension भी हुआ होगा कहीं गिर नहीं जाये|

They have put a lamp over there, because political leaders are used to lamp lighting ceremonies, they know that if you have a normal lamp, the wick will never catch fire easily. वह guest उठाके वहां खड़ा रहेगा, lamp will not catch fire. So, what do you do? You put a little camphor over there, right? Even in organizing a small progamme like this, they have made sure that everything is clean. But, I promise you if I walk around the place, I may find some small spec of paper. What would you expect me to do if I see that? Lift it and put it in the garbage! Or should I start cursing these organisers, क्या बनाया है, कचरा भी नहीं हटाया है, देखो उधर कचरा पड़ा है एक पीस, ढूंढना पड़ेगा | वैसे काम अच्छा किया है किधर दिख नहीं रहा है |

देश का mindset बदलने की आवश्यकता है | The country needs  a change in the way we have worked for 70 years, and changing the mindset of 125 crore individuals, ladies and gentlemen, is not an easy task. And, each one of you today, I would appeal to you, should take a pledge that you will become the ambassadors of that change, you will become the pallbearers of that change.

In our own businesses, don’t we face difficulties every day, every small thing. When I was a young boy, when I was in 12^th standard to be precise, I started my entrepreneurial journey. Of course, some of you or a press person can report that it was illegal, because I was not even 18 at that time. But, I started my working life at that time. I was studying for Erwin College and started working on a factory. Those days computers were not there. I remember writing sales registers. You have to have a separate sales register for excise duty, because it was a different department, different format, different officer, different assessment, different harassment. Then there was a sales tax officer, in those good old days there was no VAT, same story. There was an entry tax register I had to maintain, same story. There was a profession tax register I had to maintain, and the list went on and on.

And if any of you is running an industry or a factory, I will tell you what was the worst thing that could happen to me, at least. Normally, I would sleep peacefully at night. But, if on any day I reached my factory and if a white ambassador car was standing at the entrance, you all know what a white ambassador car means. And, if it has on top of it, pardon me, I know that there is one officer from Central Excise over here who has come to assess me if you ask some very tough googly or something, some tough technical questions. I have requested an officer to be here. But, if on that white ambassador in the back, and if you remember the good old days, it used to have a round circle at the back, board of Customs and Central Excise. If you reach the factory and you see that white ambassador standing there, the first question in your mind is, आज रात को घर जायेंगे कि नहीं जायेंगे |

You remember that? And the story continues, sales tax, after it became VAT, then introduced service tax. But, ultimately, what does an entrepreneur or a businessman want? He wants fair and equal opportunity to do business, to do honest business. We are all willing to pay our taxes honestly. There are 3 situations in my humble opinion, why tax evasion takes place. There is one set of people and my own belief is that my country and my countrymen are basically honest, nobody wants to cheat, nobody wants to do illegal transactions. We are a country of proud people. We believe in the law. We want to respect the law. We will pay our taxes honestly.

But, what do I do if in my market there are 10 shops. Two people don’t pay their taxes honestly. And I am one of those other 8. Now, his goods are becoming cheaper, because he doesn’t pay his taxes honestly. I am not able to compete with him. Customers say, तुम बहुत ज्यादा पैसा मांगते हो, हमको बिल नहीं चाहिए भाई, सस्ता माल चाहिए | They will go to his shop. What do these 8 do? There is that English saying, if you can’t beat them, join them. And, gradually, whole marketplaces have become full of shops, which are all evading taxes and in some places I am told even the officers can’t enter, if they enter they will get beaten up by everybody over there.

And, gradually, customers have also started accepting that this is the norm. Evasion has become the norm in many areas. A delegation of people met me from an industry, I will not name the industry. They said you tax the material in the factory that is alright. But, at the shop, please don’t tax us. We don’t have to keep record at the shop. Sadly, this has become the thinking. It’s not that we like to do it. Many people have been forced to do it. Of course, there is one section of society, which in their blood they don’t want to pay taxes. There is a small section like that.

Somehow, I think their heart does not beat for India. Somehow, they don’t realize that when they are evading taxes, they are actually eating the second meal of some poor family in a distant village who could otherwise have got this money if they had paid their taxes honestly. Somehow, they don’t realize that there are still nearly 4.5 crore families who 70 years after independence don’t have electricity in their homes. And, that child over there cannot compete with our children, because he’s even not got electricity, where will he get connected to Google, to internet, to modern

Q&A

Q: पियूष जी स्वागत है आपका, आपसे आज हम GST की बारीकियां तो समझेंगे ही, आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बहुत टेक्निकली आप समझते हैं तो आप…..
A: मैं practicing chartered accountant नहीं हूँ, investment banker था |

Q: ठीक है, और दूसरा जो इसका पोलिटिकल पहलू जो है, तो मैं उससे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ | इतनी बड़ी पहल हुई है, आपकी सरकार को यह श्रेय है कि 14-17 बरसों से, 17 बरस अगर आप 2000 में जो पहली कमिटी बनी थी वहां से देख लें, जो मामला लटका हुआ था जिससे एक सुर में सब कहते थे कि देश के हित में है, उससे आपकी सरकार ने लागू करवाया, यह आपके क्रेडिट में जाता है | लेकिन वही लोग जिन्होंने आपका साथ दिया इस कानून को बनाने में क्यों विरोध कर रहे हैं अब आपका, क्यों boycott किया गया कल के session  में ?
A: पहली बात तो हमने कभी क्रेडिट लेने की इसकी कोशिश नहीं की, हम सब appreciate करते हैं कि यह संयुक्त प्रयास था सभी राजनीतिक दल इस देश के, चाहे वह सत्ता में हो या ना हों कोई राज्य में भी, उनका भी सहयोग मिला, उनका भी समर्थन मिला जब यह कानून को पारित किया गया अलग अलग assemblies में, पार्लियामेंट में | कई पार्टीज हैं जिनके शायद एक ही MLA हों पूरे देश में पर उनका भी समर्थन मिला, तो एक प्रकार से जैसा कल मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा cooperative and collaborative federalism का एक जीता जागता एक बहुत बढ़िया मिसाल है | मान्य राष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया |

साथ ही साथ, कल के कार्यक्रम के बारे में अगर देखें तो वह दो-तीन पार्टीज ही रह गयी थीं | वैसे भी जनता ने जिस प्रकार से उनकी हालत बना रखी है आज के दिन मुझे लगता है कि वह कोई बहुत बड़ा ऐसा वर्ग ने boycott किया ऐसा दिखता नहीं है, तीन पार्टीज रह गयी थीं | बाकी जो सब जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, बाकी सभी पार्टीज लगभग आ गयी थीं | मुझे लगता है कि इसका भी स्पष्टीकरण आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, जयराम रमेशजी ने उसका भी स्पष्टीकरण किया कि हम GST के विरोध में नहीं है लेकिन हमने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया | तो ठीक है भाई, आपको एक देश सेलिब्रेट कर रहा है, मैं रात को दो-ढाई बजे तक टीवी देख था लगभग हर चैनल पर एक देश भर में उत्साह का माहौल था, उत्सव का माहौल था | उसके बावजूद अगर उनको उस सेलिब्रेशन में श्रेय नहीं लेना था, हमतो पूरी तरीके से इसको बाँटके श्रेय दे रहे थे | तो यह दुर्भाग्य की बात है, उसका जनता देख रही है, जनता खुद उसका निर्णय करे कि उसका सही या था या गलत था |

Q: लेकिन जैसे राहुल गाँधी ने कहा, उन्होंने कहा कि यह एक अध्-पक्का कानून है, अध्-पक्का GST आप लोगों को दे रहे हैं और एक संवेदनहीन सरकार है |
A: सबसे पहले तो अगर कोई वास्तव में देश की और जनता की चिंता करता है तो पहले देश में आये और फिर बात करे |

Q: लेकिन, फिर भी वह कांग्रेस पार्टी के वाईस प्रेसिडेंट हैं?
A: कोई विदेश में बैठे हुए टिप्पणियां करना नासमझी से उसका क्या जवाब दे सकते हैं, समझने के लिए आना तो पड़ेगा ना | वैसे समझने की कैपेसिटी कितनी है वह मुझे नहीं मालूम |

Q: आप यहाँ से ले के भी उनको कोशिश तो कर सकते हैं समझाने की?
A: वह ज़रूर आयें मैं तो कल मिलने को, आज मिल लूँगा, मेरा कार्यक्रम छोडके मैं आज मिल लूँगा अगर वह आयें, बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, बड़े सरल शब्दों में जो उनको मुश्किल भी नहीं होगा |

Q: वह जो यह आरोप लगा रहे हैं कि यह half-baked GST है, असली GST नहीं है, और तैयारी नहीं है इसमें?
A: यह GST Council ने तय किया है, पूरा GST का ढांचा जिसमें 6 मुख्यमंत्री के representatives, अभी भी 6 राज्य सरकार उनकी चल रहीं हैं | आगे का पता नहीं क्या होगा लेकिन आज के दिन 6 राज्य सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने depute किये हुए Finance Minister GST Council की हर बैठक में रहते हैं, unanimously यह पूरा ढांचा और सभी कुछ तय किया गया है | तो मुझे पता नहीं वह अपने खुद के मुख्यमंत्री और उनके खुद के राज्य सरकारों की टिप्पणी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं | पर इसमें भी कोई असमझ नहीं है, पहले भी कई बार हुआ है, एक प्रधानमंत्री ने पारित किया हुआ कानून हम सबने फाड़ते हुए देखा था, आपको याद होगा | तो ऐसी परिस्थिति में अपनी खुद की सरकारों की टिप्पणी करें तो वह तो उनको पूरा अधिकार है पर मुझे लगता है पूरे देश ने इसका स्वागत किया है |

Q: तो लोगों को उनकी आपत्तियों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जो वह..?
A: पर अब कोई समझदार आपत्ति हो तो हम भी ध्यान देंगे, जनता भी देगी, आप भी देंगे | कोई एक-आध समझदारी की कोई आपत्ति हो तो ज़रा बताएं मुझे?

Q: नहीं, जैसे वह यह कह रहे हैं कि आप कोई पहले पायलट प्रोजेक्ट चला लेते इसका, तीन-चार महीने का वक़्त दे देते?
A: अब अगर आपके हिसाब से यह समझदारी है तो मुझे तो वैसे और ही शक होता है |

Q: नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो बात की वह कह रहा हूँ मैं?
A: अगर आपको लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ का हो सकता है तो ज़रा आप ही इसका मुझे जवाब दे दीजिये कि यह पायलट प्रोजेक्ट टैक्सेशन में कैसे चलता है? पायलट प्रोजेक्ट क्या होगा कि मैं अभी हेयर कट ले के आ रहा हूँ तो क्या वह पायलट प्रोजेक्ट में वह हेयर कट वाला बोलेगा आज मैं पायलट GST आपके ऊपर लगा रहा हूँ, बाद में तय होगा दो महीने बाद कि GST कितना लगना चाहिए | मैं आज पायलट आपको बिल दे रहा हूँ, दो महीने बाद आप फिर आना अपने फाइनल बिल के लिए और हम अकाउंट एडजस्ट करेंगे 10-20 रुपये का | मैं तो हैरान हूँ किस प्रकार से मुझे तो लगता था वहां भी कुछ वरिष्ठ लोग, lawyers, बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े Chartered accountants हैं पर जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से शायद एक-आध व्यक्ति की समझ और पूरी पार्टी की समझ में बहुत अंतर है |

Q: यानी आप राहुल गाँधी को नासमझदार कह रहे हैं और पार्टी में कुछ समझदार लोग हैं यह कह रहे हैं?
A: मैंने कोई नाम तो लिया नहीं, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो अलग बात है |

Q: अच्छा उनका जैसे अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक आपत्ति की, उन्होंने कहा कि हम यह चाहते थे कि जो रेट हैं इसपर एक कैप होना चाहिए वह उन्होंने नहीं किया और वह 18% का कैप चाहते थे कि इससे ऊपर किसी चीज़ पर न लगे?
A: इसमें भी मुझे लगता है जनता की आम राय ले ली जाये, अगर उनके हिसाब से चलते जिस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा हल्ला करने की कोशिश की कि पता नहीं शायद 18% से ज्यादा कोई रेट नहीं होना चाहिए कुछ, तो revenue neutral रहने के लिए, और मुझे लगता है शायद वित्त मंत्री जी ने भी इसका खुलासा किया होगा कि तरीका यह अपनाया गया कि जो जो existing रेटें उसके nearest … की जायें | कुछ नासमझ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह half-baked है जैसे आपने कहा एक ही रेट होना चाहिए था देश में | अब आप लोग तय करें कि इस देश में क्या BMW या Mercedes car खरीदने के ऊपर टैक्स रेट और एक गरीब आदमी जो अनाज खरीदता है या कोई गरीब आदमी रबर की चप्पल खरीदता है, इन दोनों के ऊपर टैक्स रेट सामान्य हो सकता है और desirable है? क्या इस देश में जहाँ पर आज भी कई लोग दो वक़्त की रोटी के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, उनकी कोई चिंता करेगा कि नहीं? ये अलग बात है कि कांग्रेस ने चिंता करनी शायद बंद करदी है जिसके कारण अभी भी उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यह तो एक ही रेट होना चाहिए था, यह half-baked है, कैप होना चाहिए था |

भाई BMW कोई खरीदता है तो 10-20 लाख उसपर कुछ ज्यादा ही ले के किसी गरीब की झोपडी में बिजली का बल्ब लगना चाहिए, किसी गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए | हमारी सरकार की तो प्राथमिकता यह है गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का ध्यान रखा जाये, उनके जीवन में उजाला आये, उज्ज्वला आये, उनका जीवन और बेहतर हो | आखिर यही जनता है जिसने Give It Up और मैं समझता हूँ इस कमरे में बैठे हुए अधिकांश लोगों ने अपनी LPG subsidy Give It Up के माध्यम से मान्य प्रधानमंत्री के एक आवाहन पर छोड़ी थी, आज कितनी संतुष्टि मिलती है कि मैंने सब्सिडी छोड़ी उससे एक गरीब महिला, कोई मेरी बहन के यहाँ पर लकड़ी से, कोयले से आग नहीं जलती है, LPG के कनेक्शन उनको मुफ्त में मिली जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा | मुझे लगता है यह संतुष्टि हर टैक्स पेयर के दिमाग में रहती है जब वह कर पे करता है |

आप देखते हैं पेपर में भी जैसे आ रहा है, टीवी पर भी कई इश्तेहार आ रहे हैं जो व्यक्ति जब टैक्स पे करता है वह एक गर्व से सोचता है कि मैंने इस देश के गरीबों के उद्धार में उनके जीवन को सुधारने में मेरा भी योगदान है |

Q: लेकिन जो बात आप समझ रहे हैं, जो बात जनता समझ रही है, यह राहुल गाँधी क्यों नहीं समझ रहे हैं?
A: 2014 में जनता ने उसका भी जवाब दे दिया, अभी अभी हाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सब जगह आपने देख लिया | तो मुझे लगता है जल्द वह भी समझने लग जायेंगे, बहुत जल्दी समझ जायें वह भी अच्छा नहीं है |

Q: अच्छा, उनकी एक, मैं उसके बाद उनकी एक आपत्ति और विपक्ष की बात कर रहा हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे GST की details में बात करेंगे | वह यह कह रहे हैं कि आपने जो यह कल आयोजन किया, प्रोग्राम किय है उन्होंने कहा यह तमाशा है, मोदी सरकार तमाशा कर रही है, रात को बारह बजे क्यों सभी सांसदों को बुला रखा है, पूरी दुनिया को जगा रखा है | आपने इसको ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कोई हमारी कोई और नयी स्वतंत्रता हमें मिल रही हो?
A: मुझे लगता है वह जो वरिष्ठ लोग, अधिकांश सांसद थे वहां पर, अलग अलग दलों के सांसद थे देश भर के, कुछ उसमें ऐसी पार्टियाँ भी थीं जो उनके, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकारें चलाती हैं तो शायद यह चमाटा वह अपने खुद के मित्रों के पास, जो वरिष्ठ लोग थे वहां, रतन टाटा जी थे, वहां पर RBI के Governor थे, वहां पर बड़े बड़े विशेषज्ञ आये थे, लघु उद्योग के, मध्यम उद्योग के, अलग अलग संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी थे | तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता इन सभी को तमाशा वाले बोलना चाहते हैं, उन सभी के उत्साह को तमाशा का रूप देना चाहते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है | मैं समझता हूँ अभी भी समय है, पूरा देश इसके साथ जुड़ रहा है, सोच समझके जुड़ रहा है कि यह देश हित में है, जनता के हित में है, सोच समझके जुड़ रहा है कि कुछ दिनों में कठिनाई दूर हो जाएगी, कठिनाइयाँ आना तो स्वाभाविक है | कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा रिफार्म जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस देश की अर्थव्यवस्था को, जो गाँव-गरीब में एक नया परिवर्तन ला सकता है, इतना बड़ा रिफार्म जो अमेरिका तक करने की साहस नहीं कर सकता है | आज भी अमेरिका में GST नहीं है, भारत ने साहस किया है, भारत के सभी नेताओं ने मिल के साहस किया है, उनके भी Chief Minister उस साहस में शामिल हैं, कम से कम उनको तो बधाई दे दो, छोड़ो और किसी को दो न दो, उनको ही बधाई दे दो |
Q: अच्छा अब एक चिंता यह है पियूष जी, जैसे नोटबंदी के वक़्त लोगों को बहुत तकलीफ हुई, परेशानी हुई?
A: लोगों ने उस परेशानी को समझके लिया कि यह देश हित में है, इससे देश में काला बाजारी और भ्रष्ट्राचार ख़त्म होने का एक और मार्ग होगा, और यह एक series of steps है तो आप महरबानी करके जनता के परिश्रम को, जनता के जो समर्थन और आशीर्वाद मिला उसको परेशानी-परेशानी में बार-बार मत ले लो….लोग कई आपके टीवी चैनल वाले तो, अलग अलग चैनल वाले तो लोगों को माइक मुंह में डाल-डाल के बोलते थे परेशानी है, परेशानी है, तो भी जनता बोलती थी नहीं हम खुश हैं |

Q: चलिए परिश्रम कह देता हूँ, परेशानी नहीं परिश्रम कह देता हूँ, तो जितना परिश्रम लोगों को करना पड़ा नोटबंदी के बाद, demonetization के बाद | क्या हम कुछ अगले महीनों के लिए खुद को वैसा ही तैयार करें, उतनी ही कसरत करनी पड़ेगी हमको?
A: कितनी कसरत करनी पड़ेगी वह तो आहिस्ते-आहिस्ते मालूम पड़ेगा लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में – The road to progress, the road to change, the road to a better future is difficult in the beginning. It gets better and ultimately it’s beautiful. आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जब बिल्डिंग की construction होती है, हमारे यहाँ कई माता-बहनें हैं, बड़ा उत्साह होता है हर एक को कि मेरा खुद का घर हो | इस सरकार ने तय किया है कि 2022 जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न, उत्साह और शायद उस दिन भी कुछ मित्रों को तमाशा दिखेगा पर हम तो उसको भी उतना ही उत्साह से celebrate करेंगे, उस दिन तक हम चाहते हैं कि हर एक के घर में छत हो, उसमें बिजली हो चौबीस घंटे, पेयजल हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, शिक्षा मिले | अब इस सपने को पूरा करने के लिए क्या इस देश से भ्रष्ट्राचार, काला धन, काला बाजारी ख़त्म करना आवश्यक है कि नहीं है और यह देश समझता है इस बात को |

पर जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने के लिए पहले तो गड्ढा ही खोदना पड़ता है ना? गड्ढा खोदके उसमें से गंदगी और मैल निकलती है उसको ठिकाने लगाना पड़ता है, गड्ढे में एक अच्छी फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में कचरा धूल, सब निकलता है कि नहीं? सीमेंट का धूल, कचरा, जब रेती लगती है, जब स्लैब कास्ट होता है आप सबने देखा है अपने मुहल्ले में कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो क्या बड़ा आसान होता है वहां पर? हम भी तो मुंह फेर लेते हैं कि ज़रा मिटटी हमारे ऊपर नहीं जाये लेकिन जब सुन्दर बिल्डिंग बन जाती है और जब हमारी बहन उसमें जा के वहां पर पूजा करती है उसके  गृह प्रवेश करती है या जो एंट्री होता है घर का जब वहां पर अपने भगवान् की फोटो, कोई क्राइस्ट की लगाता है, कोई अलग अलग धर्मों की मेसेज लगाता है, कोई अपने भगवन राम के चित्र लगाता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है | उस समय का जो उत्साह है, उस समय थोड़े ही याद रहता है कि कितनी तकलीफ हुई थी, गड्ढा खुदा था, फाउंडेशन बनी थी, बिल्डिंग बनी थी, सीमेंट का काम हुआ था, फिर हम सब भूल जाते हैं, हम तो एक सुन्दर घर देखते हैं और वह सुन्दर घर बनाने के लिए वह गड्ढे खोदने से काम शुरू करना ही पड़ेगा |

Q: तो यह आधा गड्ढा जो है वह पहले आपने नोटबंदी में खोद दिया, आधा आप GST में खोद रहे हैं, यह आधा-आधा ही है कि और कोई किश्त बाकी है?
A: देखिए यह एक प्रवाह है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति सोचे कि बस अब सब कुछ परफेक्ट हो गया, अब आज के बाद कुछ तकलीफ नहीं है, वह मेरे ख़याल से एक बहुत ही अनपढ़ या नासमझने वाला ही व्यक्ति हो सकता है | Life is a journey, life is a continuous state of flux. एक तरीके से इस journey इस प्रवाह में चलते ही रहेंगे, आखिर पानी गंगा माँ के अन्दर जब, गंगा माँ का जो प्रवाह है उसमें पानी जाता है, आप कितनी भी उसकी गन्दगी ख़त्म कर दो तो पानी तो आगे जायेगा, दूसरा पानी आएगा ही ना, उसकी भी गन्दगी बंद करते रहना पड़ेगा | तो यह तो एक journey है और इस देश को इस journey से गुज़रना है, बहुत अहम् कदम इस सरकार ने लिया है | पहली कैबिनेट से, मई 26, 2014 को यह सरकार बनी, उसदिन से लगातार काला धन और भ्रष्ट्राचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते रहे हैं और यह काम का प्रवाह आगे भी चलते रहेगा |

Q: कुछ सवाल हमें और शहरों से भी आये हैं तो लखनऊ के कुछ कारोबारी सवाल पूछना चाहते हैं पियूष गोयल जी से, सवाल सुनते हैं?

GST हम पर अब थोप दी गयी, हमको बताया नहीं कि GST है क्या, इसके आगे क्या अंजाम होगा, हमारा फायदा होगा कि हमारा नुकसान होगा | हम अपना फॉर्मेट पूरा चेंज करें, कस्टमर को रसीद देते हैं वह रसीद किस तरह से बनेगी, कौन हमको गाइड करेगा, सीए के पास जाओ, सीए भी कहता है कि हमको ठीक से पता नहीं है, वकील के पास जाओ तो वकील बोलता है हमको ठीक से पता नहीं है, तो फिर पता किसको है?
A: बड़ा इंटरेस्टिंग हैं, यह किस टाइप के वकील के पास गए होंगे मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा | वह भी कहीं उसी प्रकार के वकील नहीं हो जिनको कल का जश्न और कल का उत्साह तमाशा लगा | लेकिन, देखिए सबलोग इसको भलीभांति समझ लें जो मैं अभी 2-3 मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ | पहली बात तो है यह शंका निकाल दो कि यह बड़ा complicated है, इससे सरल सिस्टम शायद विश्व में किधर नहीं होगा जो इस GSTN में बनाया गया है, बदलाव के समय समझने में थोड़ा समय लग सकता है | और अगर कोई chartered accountant इनको बोलता है मुझे समझ नहीं आया तो मुझे उसकी डिग्री चेक करवानी पड़ेगी |

आज देश में 2.15-2.5 लाख chartered accountants हैं, अलग अलग industry associations काम कर रही हैं, chartered accountants ने तो students जो पढाई कर रहे हैं CA की उनको भी train किया है | एक सरल प्रोग्राम बनाया है जिसमें वह अंजान आदमी, आप चाहे तो उस प्रोग्राम में चले जाओ आप भी expert हो जायेंगे उनको advice देने के लिए | देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर help desks बनाई हैं जो मुफ्त में मदद करेंगी, कोई चले जाये वहां registration करने में, फॉर्म भरने में, सभी कुछ | अलग अलग industry associations ने help desks बनाई है, सरकार ने अपने जितने सरकारी दफ्तर हैं चाहे वो local state government का VAT office हो, Octroi office हो, central government का excise office हो, service tax office हो, सब जगह मुफ्त में help desk लगा रखे हैं |

हाँ, अगर अब कोई सोचे कि भाई मैं तो अपने गल्ले पर बैठा रहूँगा, मैं तो कोई मेहनत करूँगा नहीं, बस परिवर्तन आ के मुझे छू जाये और मेरा देश अच्छा सुन्दर बना दे तो यह तो असंभव है ना? स्वच्छता के लिए भी हमें दो कदम आगे तो बढ़ना पड़ेगा, दो हाथ तो बटाने पड़ेंगे, तो एक स्वच्छ भारत की तरफ जाने के लिए आप क्यों वकील और CA के पास जा रहे हो अगर आपको अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, सरकारी एक दफ्तर में चले जाओ | और वास्तव में तो सभी कुछ हमने इश्तेहारों में दे रखा है, देश भर के अख़बार में, सब डेटा दिया, आपके जो products हैं उसका डेटा दिया क्या रेट आपको apply होगा |

FAQs, 500 से अधिक Frequently Asked Questions का जवाब अलग अलग भाषाओँ में उपलब्ध है, जिसको चाहिए दूर भी नहीं जाना है, FAQ पढलो, उसके भी इश्तेहार दिए जा रहे हैं, advertisements अलग अलग questions कि क्या होना चाहिए |

अच्छा सिस्टम इतना सरल है, मैंने भी व्यापार किया है | जब मैं छोटा था, कॉलेज में था तब मैंने उद्यमी के नाते एक फैक्ट्री लगायी थी, small scale industry | मुझे अभी भी वह दिन याद है, excise officer अलग आता था, sales tax officer अलग आता था, entry tax officer अलग आता था और ऐसे 17 taxes को इसमें सम्मिलित किया गया है | शायद 20-22-23 cesses को भी सम्मिलित किया गया है | अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग return भरो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग data रखो, हर एक का अलग format होता है, मैं तो sales register भी 4 बनानी पड़ती थी, excise के लिए अलग sales register, sales tax के लिए अलग, service tax के लिए अलग, अलग data, अलग format, अलग information |

अब आपको क्या करना होगा? यह सब परेशानी ख़त्म, उसके बदले आपको मात्र और मात्र सिर्फ एक sale register बनानी है एक ही format में और उसका भी वैसे format कोई निर्धारित नहीं है, आप कोई format में बना लो लेकिन उसमें जो आपका purchaser है और purchaser का जो GST Number है वह दो डालना आवश्यक है | और कितने amount के goods बेचे और उसपर कितना tax collect किया यह चार fields basically आवश्यक हैं | एक बार sales register बन जाये उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है | यह गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों द्वारा जो technical issues खड़े करते हैं, so-called technical issues, कोई technical issue नहीं है एक भी return नहीं फाइल करना है, 37 तो दूर की बात है | सब returns automatically system द्वारा बनेंगे, system में भी software free of charge सरकार देने को तैयार है |

आगे चल के अभी अभी वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि आपके फ़ोन के ऊपर ही आप यह डेटा डाल सकते हैं | जो छोटे काम, व्यापार करते हैं या उद्योग चलाते हैं, 20 लाख रुपये तक की sales हैं उनको तो GST से ही बाहर रखा गया है, नंबर भी नहीं लेना कुछ नहीं करना, 20 लाख तक की सेल हो तो | 20 से 75 लाख को आपको composition scheme में मात्र sales register बनानी है, sales के ऊपर trader हो तो 1% व्यापारियों के लिए, manufacturer हो तो 2% composite tax भर दिया आपकी कहानी ख़त्म | और बाकी भी कोई return आपने मेहनत नहीं करनी है, आपने sales बना दिया तो आपकी purchase register अपने आप बनेगी दूसरों के sales register में से जिससे भी आप सामान खरीदोगे आपकी purchase register बनती रहेगी, फिर उन दोनों का matching हो के आपका tax, GST liability अपने आप बन जाएगी |

तो यह भ्रमित करने की अगर कोई कोशिश करे या आपको बिना बात अनाप-शनाप charges लगाके कंसलटेंट बनने की कोशिश करे तो उसके बदले आप सीधा सरकारी ऑफिस में जाओ उनके मदद से पूरा काम करो | कोई आपको तंग करे, harass करे तो तुरंत अपने जनप्रतिनिधि को बताओ या सीनियर अधिकारी के पास पहुँच जाओ, हम सब तट पर रहेंगे चौबीसों घंटे आपकी सेवा में |

Panelist: जिन लोगों को practically यह returns बनानी हैं या जानकारियाँ देनी हैं सरकार को, जिनको भी जानकारी upload करनी है जो format है उसके बारे में कुछ ऐसे कारोबारी ने सवाल पूछा है format पर ही, हो सकता है उस सवाल जा जवाब आप दे चुके हों already फिर भी सुनते हैं वह सवाल, पटना से यह प्रश्न है |

Q: मैं पियूष गोयल जी से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि जो यह GST की जो बातें जो हैं, बहुत confusion है mind में लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि जो बिल बनती है, जो हम customer को देते हैं उसकी format क्या होगी इसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है?

Panelist: यह GST network है जहाँ पर जाकर के इनको access करना पड़ेगा यह format?
A: Format तो publicly available होगा, और जहाँ तक सवाल है format का, मेरे खयाल से तो आ गया होगा, अगर कोई उसमें नहीं भी आपको मिला है | तो आपको क्या है सेल्स क्या आइटम की कर रहे हो वह दिखाना है, उसपर कितना टैक्स लगा रहे हो वह दिखाना है और कुल अमाउंट उपभोक्ता को देना है | मेरे खयाल से इसमें कोई आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत लम्बा-चौड़ा format के ऊपर हम sticky नहीं हैं, डेटा होना चाहिए कि आपने किसको बेचा, उनका GST नंबर क्या है अगर वह भी आगे बेचने वाला हो या उसपर कुछ काम करने वाला हो, business to business. अगर उपभोक्ता, मैं जैसे अभी बताया hair cut ले के आ रहा हूँ तो मुझे कोई उसने मेरा GST no. थोड़े ही पूछा, बिल में लिखा इतने रुपये hair cut के उसके बाद 18% मुझे charge किया और कुल amount मेरे से credit card से ले लिया, कहानी ख़त्म हो गयी | कोई format की उनको तो तकलीफ नहीं है, उन्होंने यह तो नहीं कहा कि आज hair cut free है क्योंकि format नहीं है मेरे पास | तो कठिनाई, हम अपने ऊपर अगर सोचें कि कठिनाई है तो कठिनाई है, उसके लिए भी यह GST Council जिसमें सभी पार्टियाँ बैठी हैं उन्होंने मिल के कहा कि भाई दो महीने तक किसी प्रकार का पूछताछ नहीं होगी आप लोगों को आराम से समझने के लिए समय दिया जा रहा है, कोई गलती भी हुई तो उसको Rectify कर देना, कोई आपके ऊपर जुर्माना नहीं है, कोई आपको तकलीफ नहीं रहेगी |

आप सोचिये जब इतना बड़ा परिवर्तन हो तो एकदम परफेक्शन से…. अभी अभी वित्त मंत्री जी ने बताया 85 लाख ऐसे लोग हैं जो टैक्स पहले भरते थे, हो सकता है उसमें से किसी को अब नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि उनकी सेल 20 लाख से कम हो, पहले तो सेल्स टैक्स वगैरा कम अमाउंट पर भी भरनी पड़ती थी सेल पर, हो सकता है अभी कुछ नए लोग आ जायेंगे जो पहले शायद टैक्स नहीं भरते थे अब ध्यान में आएगा कि नयी व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से बनाई गयी है कि अगर आपने tax evade करने की कोशिश की तो दूसरों के tax returns में से अपने आप trigger आ जायेगा कि भाई इस आदमी को टैक्स भरने की आवश्यकता है |

Q: यह मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने आज तक टैक्स दिया नहीं, जो किसी भी खाते से जुड़े नहीं हुए वह अगर अपने आपको इस GST Network के साथ नहीं जोड़ते वह पहले की तरह ही चलना चाहते हैं तो उनको आप कैसे पकड़ेंगे?
A: देखिए बहुत सरल तरीके से मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, अगर यहाँ कोई व्यापार जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको ध्यान में होगा पहले ऐसा नहीं कि सब लोग, कई लोग दो बहीखाते रखते थे, दो account books रखते थे, एक formal, एक informal, एक tax एक no-tax | और यह व्यवस्था दुर्भाग्य से कुछ लोगों को तो इसलिए करनी पड़ती थी कि भाई मार्किट में 10 लोग में 2 लोग चोरी करते हैं, 8 ईमानदार लोग compete ही नहीं कर पाते थे, जो चोरी करता है उसका दाम सस्ता होने के कारण, ईमानदार लोगों को भी या तो चोरी करनी पड़ती है या उनको धंधा बंद करना पड़ता है तो यह competition unfair हो जाती है | GST का सबसे बड़ा लाभ व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उद्यमियों को यह होगा कि अब अलग अलग states में भी एक ही रेट होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बाजू वाला स्टेट सस्ती टैक्स कर दे तो मेरा धंधा चौपट हो जायेगा | और कई जगह हुआ, कोई स्टेट में टैक्स कम होता था, आप लोगों में से कई लोग याद करेंगे गाड़ियाँ भी लोग इधर-उधर खरीदते थे, यूपी जाके खरीद् लो या हरियाणा में खरीदो दिल्ली में रेट ज्यादा है |

यह सब कहानियां ख़त्म और एक प्रकार से आगे चल के सभी को ईमानदार व्यवस्था में जुड़ने का इसलिए भी प्रोत्साहन होगा कि अगर मैं ईमानदार व्यवस्था में नहीं जुड़ा और मैंने अपना टैक्स नहीं भरा, लेकिन किसी ने तो वह सामान बनाया होगा, वह सामान शुरू हुआ, सामान शुरू हुआ उधर उसका GSTN No. के हिसाब से किसी को बेचा, उसने आगे मुझे बेचा, मैंने अगर आगे नहीं बेचा लेकिन उसके बेचने के ऊपर मेरी purchase है, यह सिस्टम में register हो जाएगी | तो सिस्टम अपने आप बताएगा कि भाई यह व्यक्ति ने purchase तो किया उसके बाद इसका आगे क्या किया वह सिस्टम में कुछ दिख नहीं रहा है तो एक trigger आ जायेगा और पता चल जायेगा कि इस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ की है |

मैं आपको साधारण उदाहरण की बात कर रहा था, पहले क्या होता था बिल्टी बनती थी – transport receipt, ट्रक में माल जाता था, शुरू होता था proper invoice के साथ, बिल के साथ, BR बनता था, Bill of Receipt या जो भी बोलते थे, destination पहुँचने के बाद उसको फाड़ दिया जाता था और वह माल का कोई account नहीं, कोई टैक्स नहीं भरा जाता था | अगर कोई check  point पर कोई देख ले तो फिर उसको फाड़ते नहीं थे उसको Account for कर देते थे | यह एक पुराने ज़माने की समस्या थी और यह check points पर धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लम्बी कतारें लग रही हैं, वह अलग नुकसान था, भ्रष्ट्राचार का समस्या अलग थी, हम transport 15,000 देते थे तो उसका एक बड़ा अंश illegal जाता था, भ्रष्ट्राचार में जाता था | अच्छा और इनकम टैक्स में तो खर्चा दिखाना पड़ेगा ना | यहाँ मार नहीं पड़ेगी तो इनकम टैक्स में तो 33% की मार पड़ेगी तो आदमी को अपना दिखाना तो पड़ेगा खर्चा किया | तो ट्रक वाला दिखायेगा कि मैंने डीज़ल ख़रीदा, 10 बार डीज़ल ख़रीदा, ऊपर नीचे मेरा ट्रक गया, मुंबई से दिल्ली वापिस आया पर कोई सेल तो किया नहीं, कोई माल तो मैंने ढोया ही नहीं | तो अपने आप यह कंप्यूटर बताएगा, अच्छा आपको बड़ा शौक है पेट्रोल फुकाने का कि up and down ट्रक कर रहे हो और माल ही नहीं बेच रहे हो उसका | तो अपने आप पकड़ में आएगा कि बताओ ये ट्रक में क्या माल गया था |

तो एक प्रकार से system-driven व्यवस्था जिसमें अधिकारी आपको आ के तंग ना कर सके यह इसमें से बनाई गयी है | मैं वास्तव में GST Council के सभी सदस्य और अधिकारियों को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा |

Panelist: यह एक बड़ा मेसेज है कि अब बेईमान रहना या टैक्स न देना, आपके पास विकल्प नहीं है | कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं पियूष जी से?

Q: This is a welcome move and I congratulate government. The only problem I see is, so many speculations going on and people spreading rumours. What will BJP lacked was it could have conducted more seminars in advance to educate the normal person. बाकी लोग तो anticipate करेंगे problem इसका. मैं face कर रहा हूँ, मैंने 15% service tax charge किया हुआ है 6 months के लिए 1^st April से, अब इस बात का जवाब 4 महीने हो चुके हैं अब इस महीने से वह जो टैक्स है service tax वह 18% हो गया है सर, ठीक है? Additional 3% component ना तो मुझे मेरा client देगा, am I right? अब जो पुराना वह जो हो चुके transaction उसको अगर waive off कर दिया गया है इसके लिए एक help desk हो, clarity हो, because some things have not come in open for CAs also?
A: अभी मैंने बताया हेल्प डेस्क का, मैंने कहा CAs ने हेल्प डेस्क बनाई है, associations ने बनाई है, सरकार ने हेल्प डेस्क बनाई है | आपकी जानकारी के लिए जनवरी से अभी तक 5000 से अधिक seminars किये गए हैं देश भर में, 5000 से अधिक, departments द्वारा, जिसमें अधिकारी जाते हैं | खुला मंच होता है, कोई आ के कोई सवाल पूछले | अब आप दिल्ली में रहते हो भाई साहब, इतने इश्तेहार होते हैं, इतना डेटा होता है आपका कोई पुराना आप अगर पहले से काम करते हो तो कोई दफ्तर तो होगा ना, service tax office, थोड़ा से मेहनत करके यहाँ से निकलने के बाद वहां चले जाना, उधर हेल्प डेस्क होगी ज़रूर, वह आपको गाइड कर देगा |

और दूसरी बात सब लोग समझ लें, कि यह 15 से 18 हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि 3% टैक्स बढ़ा है | यह आप सबलोग समझ लें, आप जहाँ जहाँ जाते हैं आप यह सवाल पूछिए, अगर कोई आपको कहने की कोशिश करे और मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोई अगर आपको बोले कि भाई अब 15 से 18 हो गया मेरा टैक्स बढ़ गया अब 3% ज्यादा दो, तो उसको पूछो जो जो सामान आप खरीदते हो, जो जो आप सर्विसेज लेते हो किसी से, कोई आपके यहाँ सिक्यूरिटी सर्विस देता है उसके सिक्यूरिटी का बिल है, कोई हाउसकीपिंग सर्विस देता है उसका बिल है, कोई आप किसी को सब-कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई काम उसका बिल है, उस सबपर जो आपने टैक्स भरा उसका क्रेडिट आप जोड़ो और फिर मेरे ऊपर चार्ज लगाओ | तो अगर 15 काटा हुआ है तो बेसिक कास्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि अब बेसिक कास्ट में बहुत क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं |

तो हम सब जनता को भी सतर्क रहना पड़ेगा और अपना जो भी सामान लेने जायें उसके बारे में आप जानकारियां भी ट्वीट करें तो हम भी उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं और उसी के लिए एक anti-profiteering कानून या व्यवस्था भी बनाई है |

Panelist: एक ऐसा ही सवाल लुधियाना से आया है, कपडा व्यापारी हैं वह कुछ पूछना चाहते हैं, सुनते हैं सवाल |

Q: हमारा कपडे का कारोबार है, हम लोग बहुत परेशान हैं कि हमको वक़्त नहीं दिया गया GST के बारे में समझने के लिए, न हमारा CA, न हमारा accountant पूरी तरह इससे aware है | परेशानी यह है कि कल जो हम जो माल बेचते हैं आज कस्टमर ले गया वापिस करता है वह तो GST हमने जो pay कर दी वह GST हमारी कैसे वापिस आएगी, इसके बारे में कोई clear हमको बताया नहीं गया है?
A: मैं ही बता देता हूँ, बड़ा simple है, सब goods वापिस आयेंगे तो उसका आप एक reverse charge का invoice बनाएंगे और आप उसका credit ले लेंगे, कोई मतलब इसमें कोई rocket science नहीं है, कोई difficulty नहीं है|

Panelist: पियूष जी यह जो वकील हैं या tax lawyers हैं, या CA हैं, इनकी दुकानें तो नहीं चमक जाएँगी?
A: Actually, अभी अभी वित्त मंत्री जी ने इसका भी खुलासा किया, by chance, मैं तब तक पहुँच गया था कि वास्तव में chartered accountants तो उल्टा यह चिंतित हैं कि उनका दुकान बंद हो जायेंगे | अब उनको audit और professional services के नए माध्यम ढूँढने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ whistleblowers भी बन जायेंगे जो लोग गलत काम करते हैं उससे अच्छी आमदनी हो जाएगी, जो लोग चोरी करते हैं टैक्स की, इनकम टैक्स भी भरते हैं | शायद chartered accountants को उनके whistleblowers बनने में हमें प्रेरित करना पड़ेगा | क्योंकि पहले तो यह था कि भाई service tax ऑफिस जाना है तो CA का बिल बन रहा है और वह जा रहा है आ रहा है, रिटर्न भर रहा है, assessment करा रहा है, assessee को बोलता था भाई assessment कराने के लिए 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये लग जायेंगे | अब वह सब ख़त्म, आप ईमानदारी से अपना sale invoice डालिए ज़रूर, अगर आपका दामन साफ़ नहीं है तो आपको ज़रूर वकील और CA की ज़रूरत पड़ेगी | जो व्यक्ति अपने sales invoice ईमानदारी से पूरे दिखा दे उसको आज के बाद कोई वकील कोई CA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी |

Panelist: क्या नाम है सर आपका?

Q:  बृजमोहन मेहता और मंत्री जी को शुक्रिया अपनी association की तरफ से जो मैं 5-7 association से जुड़ा हूँ | मेरा सवाल है कल शाम को मोदी जी ने कहा कि जो पिछड़े राज्य हैं वह बराबरी में आ जायेंगे जैसे बिहार है या पूर्वी यूपी है, तो यह कब तक …….?
A: इसमें दो चीज़ें महत्व की हैं, पहली बात तो जब टैक्सेज, और ईमानदार व्यवस्था देश में बन जाये और लोग अपना ईमानदारी से टैक्स भरने की आदत पड़े, सोच बदलने में थोड़ा समय लगेगा | पर विश्व भर का यह अनुभव है कि टैक्स बढ़ता है GST आने से और वह बढ़ता इसलिए नहीं है कि आपके ऊपर बोझ है, क्योंकि आपके ऊपर तो बोझ कम होगा, इनपुट क्रेडिट पूरा मिलेगा |

 

Ends.

Coal India Ltd, the world’s largest miner of the dirty fuel, will generate 1 gigawatt (GW) of renewable electricity this year as part of its plan to produce as much as 10GW clean power in total, Piyush Goyal, minister for coal, power and renewable energy, said on Thursday.

State companies such as Coal India and NTPC Ltd, the country’s biggest thermal power producer, are planning to aggressively spend on solar projects under Prime Minister Narendra Modi’s personal push for renewable energy.

“This is a contribution towards a better planet, towards greening the country and greening the world,” said Goyal at an event.“It’s a little bit of a contradiction that I have to keep the coal industry also going while I ensure large-scale outreach in the renewable sector …”

He did not give a timeline for Coal India’s 10GW target.

The renewable energy industry is already booming in India. Solar power generation capacity has more than tripled in three years to over 12GW, as Modi targets raising energy generation from all renewable sources to 175GW by 2022.

Indian solar power plant developers—including companies backed by Japan’s Softbank and Goldman Sachs—are meanwhile quoting ever-lower tariffs in auctions to win big projects, raising the possibility of clean power outpricing fossil fuel energy in the near future even without direct government subsidy.

“Certainly in the long run renewable energy will be far cheaper than thermal power,” Goyal said.Reuters

Source:  http://www.livemint.com/Industry/M4okzqhQ4UyttDU4wzeNLM/Coal-India-betting-big-on-renewables-Piyush-Goyal.html

Q&A

Q. Mr Goyal appreciate you joining us here on CNBC-TV18 as we count down to the roll out of the GST sir. First, take us to what we should expect tomorrow in terms of the actual launch in the Central Hall of Parliament sir?
Ans. Well, I wouldn’t know the exact contours of the programme that’s being handled by the honourable Parliamentary Affairs Minister. But, broadly, it’s a celebration of probably the biggest and most transformational reform from the economic perspective that India has ever seen. It is a wonderful example of cooperative and collaborative federalism at its best that all the states in the country, and for that matter all the political parties have got together and made the constitutional amendment happen, the laws get approved in all the state assemblies. And the GST Council I think has done fantastic work over thousands and thousands of hours of painstaking, poring over tonnes of documents and data to come up with a network, with a system, which to my mind is absolutely wonderful.

Q. You know Mr Goyal, it’s interesting that you spoke of the cooperative and collaborative federalism model adopted by the GST Council, in that light, given the fact that all decisions so far on the GST, within the GST Council have been taken by consensus, they have been unanimous. Are you disappointed that the opposition has chosen not to attend, at least, as of now the launch of the GST in parliament tomorrow?
Ans. Well, I don’t think all the opposition is not coming. There may be a few parties who may choose not to come. It’s unfortunate, because I thought it’s a celebration which the people of India and all the political establishment will do together. Because it is the combined effort of all of us that we have reached this stage, we recognize that even though Mr Vajpayee started the, or introduced the thought to the nation first. But, it was truly the UPA and the honourable President of India himself who took it forward in a big way. Last 7-8-9 years, the nation has debated, discussed and come up with this robust framework that we have today on hand, everybody decided on July 1^st as the launch date. Obviously, a game changing, large reform like this will take some time to mature, to get into the system, people to get used to the system. And, as I have studied it’s so simple, it’s so beautifully designed that, (a) it will not cause any distress or difficulty to anybody, (b) it will ensure compliance of taxes, more and more people are going to be encouraged to pay their taxes honestly, (c) those who do not wish to pay their taxes honestly are going to find it very difficult.

So, really we will all be able to contribute to national development, to the making of a developed India and wherever I have gone, particularly, the youth, young boys and girls in business, in trade, in industry are extremely excited that India is finally going to become a clean, honest country where everybody pays their taxes honestly.

Q. Well, that certainly is the assumption that this will increase the tax base and will also improve compliance. But, sir you talked about this being a beautifully designed system. It’s also a complex system, let’s be clear about that. So, given the fact that the first few months will see, as is with every big change, its own set of teething issues, transition troubles. Do you believe that there should be from an enforcement point of view a light touch approach that should be adopted both by the centre as well as state governments to ensure that the transition is smooth?
Ans. Absolutely, and I can assure you and your viewers that all the states in the GST Council and the central government specially when they even postpone the first return to make it happen sometime in September, the approach is that let people get a chance to understand it, get used to it so there is going to be absolutely no harassment of the people.

Q.Okay, you are saying that there will no harassment, so specifically if I may ask you about the sectors that are under your portfolio – coal and power. I know that you had several meetings with stakeholders on some of the issues that they had with the current GST rates as well as the current GST system, have most of them been allayed those concerns? My understanding after my conversation with the Revenue Secretary is that a lot of those issues have indeed been sorted out?
Ans. Absolutely, in fact, I must compliment both the honourable Finance Minister, the Revenue Secretary and all the members of the GST Council for the fact that they have really looked at the power sector with a great deal of concern, coal has been kept at the GST rate of 5%, renewable energy, equipment for solar has been kept at 5%. By and large, they have fit in all the goods at rates which mirror the current taxation structure, of course, collecting, taking the weighted average of taxes across the country on our products. So, by and large, the power sector is quite satisfied and quite happy. Couple of issues, you know, the fire ash being used to make the bricks, they had certain concerns, so there were one or two very small issues on which I am sure the GST Council will deliberate in due course whenever they get a chance and will be able to come up with a better mechanism.

Irrespective, my submission to you Shireen and to your viewers is that the good part of GST is that whatever be the rate it will be the same for everybody in the system. So, there won’t be any discrimination. It won’t be that one set of people will be at an advantage to the other. Secondly, let the time evolve. We will have data on each SSN code on each item, what is the tax collection. We have the data of the past. So, we will have the ability to verify and see that we have been fair to different sectors. If it’s found that on a particular product on a sector tax collection is significantly more or significantly less, this is an evolving journey, the GST Council can always continue to examine these issues as the days go past.

But the perfect, as Rajiv Kumar was saying in an earlier programme, the perfect cannot be allowed to be the enemy of the best or the good. So, I think it’s important that we move forward. As I said on many occasions, you can only learn to swim once you jump in the water, standing on the shore, whatsoever amount of training a teacher gives you, howsoever much you simulate the movement of your hands and legs, you do butterfly strokes or free strokes or whatever, you can only learn to swim once you get into the water.

Q. Well, we certainly are getting into the water sir, we have decided to take the plunge. But, you know, you were talking about the GST Council and how you believe the GST Council will respond to the feedback that comes in from the ground. You know, for the benefit of our viewers who are watching and this is a new mechanism, what do you believe will be the ideal situation. I mean how often should the GST Council meet, how often if at all, should the rates be revised. I would imagine that it will be done only if absolutely necessary, but, you know, as a politician and a chartered accountant, what do you believe from a prospective of stability is the need of the hour sir?
Ans. Well, I am not frankly aware of what they have decided, how frequently they will meet or what will be the procedures in the future. But two things are clear, if you look at the last few months, I think the GST Council has had a series of meetings far beyond what anybody ever imagined, each of their meetings going at times late into the night and in each of the meetings it’s only got better and better. I mean if you look at it, almost 62-63 items, the rates have been revised looking at the sensitivities of various representations that came in. So, going forward also, in the initial period, I am sure the GST Council will have quite frequent meetings, will consider the experiences that come on the table in the first few months, will look at the practical realisation of taxes on a continuous basis.

They have a fitment committee which first looks at these representations that come in, study it in the context of the current taxation, people can meet them and engage with them, put up their viewpoint to them and then that reports to the GST Council will take the final view on it. A very robust mechanism, it’s worked successfully so far and I am quite sure, going forward, the few irritants that we keep hearing about will also be placed before the GST Council. Of course, we in the central government or anybody for that matter singularly cannot do anything about this. The decisions will have to be taken collectively by the GST Council. This robust mechanism is, to my mind, a great achievement that we have been finally able to bring collective wisdom, collaboration, cooperation amongst all the states and the centre to work in the best interests of the people of India.

Q. Mr Goyal, you have your finger on the pulse of industry and you spoke of some of the irritants that you believe will get addressed in the course of time post the roll out of the GST. What to your mind are the unaddressed irritants that you believe the GST Council as well as the centre and state will move to address, the chief irritants that remain?
Ans. I honestly don’t know whether I can find any such irritants. I have also been looking up the entire process by which registration happens, by which taxes will have to be calculated. Honestly Shireen, I am impressed. Personally, I would not have been able to design anything half as good as this. I am telling you very sincerely. I had not imagined that the system would be as simple as they have made it out. There is this talk of 37 returns, why different registrations in states, each one the GST has gone through it Council and has have a very logical way of addressing these issues.

Frankly, I have run industry myself and at that point of time I used to map separate records for excise, service tax, income tax, sales tax which then became VAT, entry tax we had in Navi Mumbai, it used to be a nightmare. Now, the new system, combining 17 taxes, 33 cesses, actually, a person only has to prepare a sales register, nothing else. Everything else is automatic. So a person just enters his sales invoices once with the GSTN No. of their customer, after that the rest of purchase invoices, the calculation of taxes, all of that is largely done automatically through the programme. It will be such a simple mechanism. It will cut down paperwork and documentation hugely. There will be very little scope for harassment if you just write your sales invoices honestly and completely without trying to game the system. And all this information about 37 returns is complete hogwash, misinformation.

Q. Sir, you spoke of, you alluded to at least the anti-profiteering clause and how that could be used against people who try as you said to game the system. But there is a concern because the mechanism of how the anti-profiteering while we now know the rules, but exactly how it is going to come in to play still requires clarity. While the Finance Minister has said that he hopes that this will only be an instrument of last resort. You know, do you believe that the government could perhaps provide much more clarity on this issue to allay any remaining pending concerns on how this will be used?
Ans. Madam, we are very clear in our mind that there should be not harassment of consumers. If at all anybody faces any harassment, please approach your local representative or the local senior officials. After all, in this all political parties are together. So irrespective of which party your local representatives is from, please approach him and take his help and ensure that you don’t fall in the trap of any harassment. We have a golden opportunity to make a corruption-free trade and business in India. I would appeal to all my trader, industrialist friends that please do not fall in the trap of corruption any more. Let’s cash this opportunity to go completely legitimate. Pass on the input credit that we receive when we sell our goods, the anti-profiteering measures are kind of a deterrence. In case it comes to our notice that let’s say somebody buys a pen and he gets an input credit of Rs 10 on that pen. And if the total cost is, let’s say Rs 60 of which Rs 10 is the input credit. It may not happen that on Rs 60 he charges 18% again and makes the consumer pay Rs 73, without giving any credit for the Rs 10 for that input which he got.

Of course, there will be a profit margin, a fair return. All that is, the profit margin is the function of the market forces. But, certainly there is enough data in this system already and there will be comparable data so this triggers which will prompt anti-profiteering measures are all inbuilt in the system. There is no human being sitting and assessing where it is happening, so nobody needs to worry about it. If somebody comes and harasses you, you have all the right to ask questions of him, the basis on which he is trying to allude to any anti-profiteering and complain against anybody who is trying to harass. We will all be there. I will personally be available if anybody is harassing anybody in business under the garb of anti-profiteering, as long as, aapka daaman saaf hona chahiye. You have to come with clean hands when you come to complain.

You remember Shrireen the Jeweller’s problem. When we introduced excise? I was very much in dialogue and engaged with them and I had given my personal mobile number to all the associations that if your members get harassed as you are most worried about, contact me directly. In one year, not one person has contacted me.

Q. Okay, so that is a very welcome assurance coming in from the Minister himself. Sir, if you allow me I would like to digress from the GST for just a few minutes and ask you two additional questions which don’t really have anything to do with the GST. I just returned from Washington DC where Prime Minister Modi met with President Trump. And, according to Foreign Secretary, Mr Jayshankar, on the nuclear deal that we have with the US, the feeling or the view was that the Westinghouse bankruptcy issue may perhaps be sorted out by the end of the year and we could see some forward movement on that front. Anything that you could share with us on that?
Ans. Shireen, I really would not know much about it, because I was neither a part of the delegation there and nuclear power comes under the honourable Prime Minister and the different atomic energy department. So, my venturing to suggest anything on that would be inappropriate.

Q. Okay sir, then let me ask you about the current situation as far as Mundra is concerned, I know you have met with stakeholders. If you could give us some sense of what the road ahead looks like sir?
Ans. Look, there is a situation where we have about 10 GW or 10,000 MW of capacity which could come under stress of constraint because of the current situation. I am seized of the matter but it’s largely a situation between the procuring states and the suppliers of power. Having said that, the central government is a responsible government we have to ensure grid stability. We have to ensure low-cost power is available for all the consumers in these states also on a continuous basis. So, I had facilitated a meeting where the bankers had come in also because large amounts of loans and public sector bank money is involved in these projects. I called the state government representatives, the industry representatives, officials from government power companies who could value to the discussions, the representatives of the Central Electricity Authority, transmission ….. So I had a little bit of a interaction taking all the concerns of different stakeholders in this situation on the table and it was found wise to set up a group of experts who would discuss and find what the issues that should be taken onboard by the various states when they are addressing this challenging issue.

But we have faced many a challenge in the past and come out quite honourably and quite successfully in a very transparent manner. I am sure this issue also the states and the suppliers will be able to overcome in a most transparent and fair manner so that the consumers of India and power consumers are not put to any loss or do not have to suffer either availability of power or availability of low-cost affordable power.

Mr Goyal, always a pleasure speaking with you. Thank you very much for joining us here.

Panelist: ऐतिहासिक होगा, नहीं होगा इसे लेकर ही बहस छिड़ गई है पहले तो। हमने आपसे कहा कि उस घंटे के साथ हम शुरुआत करेंगे तो हम उस घंटे के साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी ऐतिहासिक, पर ऐतिहासिक क्यों?

Answer: निसंकोच ऐतिहासिक। मैं समझता हूं कभी भी इस देश ने कल्पना नहीं की थी 17 टैक्स, 33 सेसेस मिलकर सिर्फ एक टैक्स। कभी इस देश ने कल्पना नहीं की थी कि देश के 29 राज्य और केंद्र सरकार सर्वसम्मति से इतना बड़ा परिवर्तन, एक साथ मिलकर Unanimous Decision ले के 17 मीटिंग्स हो चुकी थीं अभी तक । 17 मीटिंग्स में हर एक निर्णय पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से लिया गया। ऐसा हमने तो कभी मेरे खयाल से इस देश में कभी देखा ही नहीं 70 वर्षों की राजनीति में। जो जीएसटी का नेटवर्क बना है, जो पूरी टेक्नॉलॉजी बैकबोन है, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने सरल सिस्टम बनाया है, जिसमें कोई भी सामान्य से सामान्य आदमी को भी सरलता से अपना डेटा बनाना, रिकॉर्ड रखना, टैक्स भरने की व्यवस्था की है, मैं कहूँ मैं तो खुद चार्टर्ड एकाउंटेंट होने के बावजूद मेरी कल्पना के एकदम बाहर था कि इतना सरल सिस्टम और ऐसा सिस्टम जिसमें ईमानदारी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आपको ईमानदार व्यवस्था से ही जुड़ना पड़ेगा।

इसमें इतने सारे पहलू हैं जिससे मैं समझता हूं, आगे चलकर टैक्सेज भी कम होंगे। जब टैक्स कलेक्शन Revenue-buoyancy आएगी तो टैक्स के रेट भी कम हो सकते हैं, tax revenue भी बढ़ेगा। जब सभी लोगों को ईमानदार टैक्स व्यवस्था में हम ला पाएंगे तो जो व्यापार होगा, जो कॉम्पीटीशन होगा वो इस आधार पर नहीं होगा कि आप टैक्स की कितनी चोरी कर सकते हो, वो आपके सामान की गुणवत्ता,  आपकी सेवा की प्रणाली इसपर व्यस्था में कॉम्पीटीशन आगे की व्यवस्था में मैं देख रहा हूं। और एक देश जिसका एक प्रकार से सोच ऐसी सी हो गई थी कि यहां बिना चोरी करे, बिना टैक्स को अवॉइड करे व्यापार नहीं हो सकता है, एक देश जहाँ पर लोग परेशान – मैं स्वयं एक उद्योग चलाता था, उद्योग में हमारे सेल्स टैक्स, उस ज़माने में सेल्स टैक्स था फिर वैट हुआ उसके रिकॉर्ड्स अलग बनते थे, एक्साइज ड्यूटी के रिकॉर्ड्स अलग बनते थे, सर्विस टैक्स के रिकॉर्ड्स अलग बनते थे | मैं नवी मुम्बई में था तो वहां पर तो एक एंट्री टैक्स भी लगता था। वैसे अन्य अन्य रिकॉर्ड्स अलग अलग होने के कारण इतनी परेशानी होती थी उद्योग चलाने में, व्यापार करने में, इन सबसे व्यापारी को, उद्योगपति को, उद्यमी को, एक परमानेंट रिलीफ देने का यह एक ऐताहिसक निर्णय मैं पूरे जीएसटी काउंसिल – प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, वित्त मंत्री और सभी राज्यों की सरकारों को, उनके मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना एकजुट होकर, जो इस परिवर्तन में सबलोग सम्मिलित हुए हैं ये वास्तव में ऐतिहासिक है।

Panelist: लेकिन ऐसा क्या हो गया कि परिवर्तन में तो सब सम्मिलित रहे लेकिन आज आपके साथ उस कथित इतिहास का हिस्सा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है?

Answer: नहीं, मुझे लगता है आज भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। अभी अभी वित्त मंत्री आए होंगे, उन्होंने बताया होगा। तो मेरे खयाल से ऐसा कुछ नहीं है यह एक दुर्भाग्य से, on a few occasions politics overtakes economics.

Panelist: सांकेतिक विरोध है?

Answer: मुझे लगता है ये विरोध नहीं है, शायद कुछ गलतफहमियां और शायद पूरी पार्टी में भी नहीं होगी । कुछ एकाध, दो लोगों में कुछ गलतफहमियों के कारण वो लोग निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। पर वैसे तो पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने तो बहुत खुशी जाहिर की थी और कहा था मैं जरूर आऊंगा। मुझे लगता है देवगौड़ा जी तो आ ही रहे हैं। कई दल के नेताओं ने कंफर्म किया है कि वे आने वाले हैं, कुछ दो चार दल के नेता नहीं आएंगे तो उससे कोई कार्यक्रम की गरिमा या कार्यक्रम की शोभा या जो एक पूरे देश में आज हर्ष और उल्लास से देश की नई आर्थिक आजादी का जश्न मनाया जा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा । ज़रूर लोगों में यह संकेत जायेगा कि पता नहीं ये दोहरे मापदंड कैसे हैं  कि भाई जीएसटी काउंसिल में तो सब सर्वसम्मति से फैसले हो रहे हैं।

छह-छह सरकारें तो कांग्रेस की हैं। हमारे तो, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि है, छह प्रतिनिधि कांग्रेस की सरकारों के हैं । तो मैं समझता हूं ये देश हित में निर्णय लिया गया है। वो मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि भी समझते हैं ये देश हित में लिया गया है। और हम तो बड़े खुले दिल से इसमें सभी को सम्मिलित कर रहे हैं कि इसकी कोई हम राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहे हैं। एक ऐतिहासक फैसला जो गरीब और सामान्य उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किया जा रहा है – मल्टीपल टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेज से बचेंगे। उद्योग करने के लोग टैक्स डिपार्टमेंट के हैरेसमेंट छोडक़र उद्योग में समय ज्यादा दे पाएंगे। हर एक प्रकार से ये देश हित में है। दुर्भाग्य है कुछ लोग नहीं आ रहे हैं पर जैसे वैट में हुआ था  शुरू में कुछ लोगों को लगता था कि ये होगा, वो होगा बाद में सभी ने स्वागत किया, सभी जुड़ गए। ऐसे ही ये भी ऐसी चीज है जिसमें राज्य सरकारें तो सब लगी हैं इस काम को करने में, कुछ नेता शायद अभी तक गलतफहमियों में हैं।

Panelist: थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है पीयूष जी कि जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं तो लगता है कि सबकुछ अच्छा है, सबकुछ सुनहरा है और कल जब सोकर उठेंगे तो एक ऐसे दिन से मुलाक़ात होगी जिसकी कल्पना नहीं की थी किसी ने, और जब किसी विरोधी दल से बात करते हैं तो वह एक ऐसी तस्वीर सामने रखते हैं जिससे डर लगता है कि अरे कल से सब कुछ महंगा हो जाएगा? तो ये बीच की लकीर कहां से जा रही है?

Answer: देखिए, आप लॉजिकली सोचिए, अगर सब कुछ महंगा होने वाला होता और यही विरोधी दल के नेता भी उस जीएसटी काउंसिल में बैठे हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से यह सब निर्णय लिया है तो क्या वह ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी जितनी राज्य सरकारें हैं और उनके प्रतिनिधि हैं वो बेवकूफ हैं या नासमझ हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या लॉजिकल उनका क्या थिंकिंग है । अच्छा महंगाई का कुछ विदेश के देशों में यह संकेत मिला कि वहां पर महंगाई शुरू में हुई उसके लिए भी इस जीएसटी काउंसिल ने और उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हर निर्णय में शामिल हैं। ये एंटी-प्रोफिटेरींग के प्रावधान लगाए कि इनपुट क्रेडिट ईमानदारी से आगे पासऑन हो उपभोक्ताओं को । स्वाभाविक है कि जब मल्टीपल टैक्सेज हर स्टेट पर लगते थे पहले और उसका रिफंड पूरी तरीके से नहीं मिलता था, अब वो सब आपको पासथ्रू होगा, आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो बड़ा लॉजिकल और स्वाभाविक है कि दाम तो उल्टे कम होने चाहिए, बढऩे नहीं चाहिए।

Panelist: लेकिन क्या शुरुआत में एक आशंका है ऐसी?

Answer: अगर शुरुआत में ऐसी कुछ गलत खबरें आईं तो एक तो कंप्यूटर सिस्टम ऐसा बढ़िया बनाया हुआ है कि उसमें भी ट्रिगर्स होंगे जो बताएंगे कि अगर कोई चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, अनाप-शनाप कोई गलत काम हो रहा है। आप मीडिया के हमारे भाई-बहन भी ज़रूर सतर्क रहेंगे हमारे ऊपर निगरानी रखेंगे, व्यस्था पर निगरानी रखेंगे। और मेरे खयाल से जब भी कोई इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत तकलीफें शुरू में तो हम सब सहन करते हैं। मैं इसके बारे में कई बार एक उदाहरण से समझाता हूं लोगों को कि जब तैरना सीखना हो, तो हम कितना भी तट के ऊपर खड़े होकर बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्ट्रोक, यह-वह कोई हमें सिखा दे, कितनी ट्रेनिंग ले ले, कितनी उसके लिए परफेक्ट अपना पोस्चर बना ले, सब कर ले, पर जब तक पानी में एक बार कूदेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीख सकते हैं। और एक बार कूदने के बाद यह न किये कि एक-आद दो बार तो पानी नाक में जाएगा ही लेकिन क्या उससे लोगों ने तैरना बंद कर दिया?

Panelist: लेकिन कितना पानी नाक में जाने वाला है अभी?

Answer: मेरे खयाल से यही इस जीएसटी काउंसिल ने सुनिश्चित किया है कि लोगों को तकलीफ नहीं आए, जीएसटी काउंसिल का लाभ ये है कि इसमें सबका इक्वल वोट है। लगभग देश के सभी राजनीतिक दल किधर न किधर राज्य में हैं या पहले राज्य में रहे। आखिर यह जीएसटी काउंसिल की प्रक्रिया तो कई वर्षों से चल रही है। साथ ही साथ आप जब असेंबलीज़ और सेंट्रल लोक सभा, राज्य सभा देखें तो कोई पार्टी राज्य में सरकार में न भी हो तो भी उनके प्रतिनिधि किधर न किधर तो शायद एमपी, एमएलए हैं। जो इतने भी नहीं हैं, तो उनकी तो आवाज की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। और उन सबने भी सर्वसम्मति से इनके सब कानून को पारित किया है तो मैं समझता हूं यह अपने आप में जब इतिहास भारत का कोई पढ़ेगा तो ये देखेगा कि यह एक ऐसा निर्णय था जो इस देश ने मिलजुलकर, समझकर कि जनता का हित है इसमें, देश का हित है, देश को एक ईमानदार व्यवस्था की तरह लेके जाने का भारी-भरकम कदम है। तो उस इतिहास में इसका तो बहुत प्रमुख रोल रहेगा।

Panelist: सर अगर सब कुछ अच्छा है और सब कुछ सरल है उससे भी बढक़र तो यह प्रोटेस्ट हम क्यों देख रहे हैं? क्यों कारोबारी कुछ हैं, आशंकित हैं? कपड़ा वालों को क्या दिक्कत है, आप मिले भी थे उन लोगों से … क्या एड्रेस हो पाई हैं उनकी दिक्कतें?

Answer: देखिए, कुछ लोग मेरे पास भी आए हैं, अधिकांश लोगों ने वित्त मंत्री जी से भी बात की है। इसमें दो-तीन प्रकार की चीजें हैं। और ये आप अगर पुरानी व्यवस्था देखें, तो थोड़ा मैं इतिहास में जाना चाहूंगा। पुरानी व्यवस्था में तीन प्रकार के लोग थे। एक थे जिनको इच्छा नहीं थी गलत काम करने की, लेकिन वो हालात के मारे थे क्योंकि भ्रष्टाचार था, कुछ हैरसमेंट होता था, किधर न किधर खर्चे ऐसे अनाप-शनाप होते थे जिसकी वजह से लोगों को हालात के कारण गलत काम करना पड़ता था।

कभी ऐसा होता था कि 10 दुकानें हैं, 2 दुकानें चोरी करती हैं टैक्स की, 8 ईमानदार हैं। लेकिन क्योंकि वो दो चोरी करती हैं, इनको 8 को या तो चोरी करनी पड़ती थी उनके साथ compete करने के लिए या दुकान बंद करनी पड़ती थी। आखिर जो चोरी करता है उसका सामान सस्ता हो जाता था। अनफेयर काम्पीटीशन थी, तो ये यह हालात के मारे लोग थे। एक दूसरे लोग थे जिनके खून में ही था कि हमको तो चोरी करनी है, हमको टैक्स नहीं भरना है। एक है ऐसा बड़ा वर्ग जो सोचता है हमारी कमाई है, हम टैक्स क्यों भरें?

और एक तीसरा वर्ग था शायद ignorant था कई कानूनी प्रावधान वगैरा के, समझो सेल्स टैक्स में साढ़े सात या दस लाख तक टैक्स नहीं लगना है। उसको ध्यान नहीं आया कि मेरा टर्नओवर 11 लाख हो गया है। जैसे एक मुंबई का एग्जाम्पल देता हूं। एक डोसे वाला था जिसने ठेला लगाया डोसे का। बड़ा स्वादिष्ट था घाटकोपर में, आहिस्ते-आहिस्ते, बढ़ते-बढ़ते व्यापार बढ़ गया। पीछे इनकम टैक्स ने जब चेकिंग की उसके यहाँ, एक महिना वाच किया तो कैल्कुलेट किया 200 रुपए के रोज ढाई सौ या तीन सौ डोसे बेचता है। जब मल्टीप्लाई किया तो पता चला दो करोड़ रुपये का टर्नओवर है। हो सकता है ignorant होगा कि अभी इतनी कमाई कर रहा हूं मेरे ऊपर कोई टैक्स …… । अब इन सब लोगों को एक मौका मिला है कि अब पुरानी व्यवस्था से खत्म करें। ईमानदार व्यवस्था में आएं। जो अनफेयर कॉम्पीटीशन होता था उनको इसलिए राहत मिलेगी कि यह एक नेटवर्क इतना बढ़िया बना है कि आप किधर न किधर पकड़े जाओगे।

पहले क्या था, एक्साइज में पकड़े गए, आप सुलटा-पुल्टा कर अपना खत्म करो और आगे काम करते रहो | सेल्स टैक्स में पकड़े गए उससे सॉर्ट आउट कर लो। ओक्ट्रोई नाका पर पकड़े गए सॉर्ट आउट कर लो। अब ये सिस्टम सब जगह से एक ही नेटवर्क में जा रहा है। तो अगर आपने किधर भी चेन को ब्रेक किया तो ट्रिगर आ जायेगा और पता चल जायेगा कि यहां पर गुड्स बिके हैं पर उसपर टैक्स नहीं भरा गया। ये आहिस्ते-आहिस्ते शायद कई लोगों के ध्यान में आ रहा है कि अब चोरी करने का साधन लगभग असंभव होता जायेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसके कारण थोड़े लोग, कुछ लोग इसके कारण भी अस्वस्थ हैं। जिन लोगों की इच्छा ही थी कि हमको तो चोरी करनी है वो तो ज्यादा अस्वस्थ हैं। क्योंकि अब उनको ध्यान में आ रहा है कि यह व्यवस्था क्योंकि एक नेटवर्क में ट्रांसपोर्टर भी, सर्विस प्रोवाइडर भी…आखिर एक ट्रक अगर रोज डीजल खरीदकर चार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो पहले की तरह नहीं होगा कि आप ट्रक की रिसीप्ट बनाओ, डेस्टिनेशन पहुंच जाओ किधर किसी ने चेक नहीं किया तो फाडक़र फेंक दो। नंबर दो की ट्रांजैक्शन हो गई।

आखिर वो डीजल खरीदेगा तो भी सामने आ जाएगा कि कोई मूर्ख तो नहीं हो सकता है अप एंड डाउन ट्रक कर रहा है बिना कोई माल के । तो ध्यान में आएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो अब ये लोगों के ध्यान में आ गया है कि अब यह गड़बड़ करने की संभावना ख़त्म हो गई है। तो एक तो ये वर्ग है जो कुछ अस्वस्थ होने के कारण ..जैसे कपड़ा बाजार में कुछ लोग तो यह कह रहे थे बस हमारे को सेल्स रिकॉर्ड रखना ही न पड़े। अरे…रिकॉर्ड रखने में क्या है? ज्वैलर्स ने भी किया था एक साल पहले, बहुत कोशिश की एक्साइज ड्यूटी न लगे। तब भी मैंने काफी चर्चा, विचार-विमर्श किया था। सरकार डट कर खड़ी रही। सब लोग यह कहते थे हम टैक्स देने को तैयार हैं पर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, हमारे को हैरेसमेंट का डर है । मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया कि किसी को हैरेसमेंट होगी मुझे डायरेक्ट फोन करना। सब एसोसिएशन्ज़ को दिया। एक वर्ष हो गया, एक फोन नहीं आया, एक वर्ष में एक फ़ोन नहीं आया।

तो मेरे खयाल से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कोई हैरेसमेंट की कल्पना भी नहीं है। होगी भी नहीं और होगी तो अपने लोकल जनप्रतिनिधि को पकडि़ए, हमें कॉन्टैक्ट करिए, अधिकारियों में सीनियर लोगों के पास जाइए। हम चाहते हैं कि ईमानदार व्यवस्था हो। कपड़ा बाजार में एक-दो ऐसे ईश्यूज हैं जिसमें मैं समझता हूँ विचार किया भी जा सकता है। एक था कि शायद कुछ इम्पोर्ट गुड्स पर सहूलियत ज्यादा हो जाएगी वो सस्ते हो सकते हैं। तो ऐसी बात पर चर्चा करी जा सकती है, मेरे साथ चर्चा की मैंने कहा कि इस बात में मुझे prima facie कुछ दम लगता है पर यह निर्णय मैं नहीं ले सकता हूं। वित्त मंत्री, प्रधानंमंत्री नहीं ले सकते हैं । सिर्फ जीएसटी काउंसिल, हमने हमारे पूरे अधिकारी जीएसटी काउंसिल को दे दिए हैं।

तो जीएसटी काउंसिल की एक फिटमेंट कमेटी है। उसके समक्ष आपकी मीटिंग करा देंगे। जीएसटी काउंसिल आपकी इस चीज को पूरी अच्छी तरीके से देख लेगा। ज़रूरत पड़ेगी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, so that competition में फिर एक बार इम्पोर्ट नहीं है आपको कोई तकलीफ दे सके। कुछ लोगों को था कि हमारा इनपुट क्रेडिट हम पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, छोटे व्यापारी, ये तो चर्चा विचार-विमर्श करके जीएसटी काउंसिल कभी भी इसपर.. आखिर हम भी तो इसी देश के लोग हैं, आप ही लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। तो विचार विमर्श करके उसको सुधारा जा सकता है अगर कोई तत्व निकला…अगर निकला कि पहले भी ऐसी व्यस्था थी आज भी same है, कोई फरक नहीं पड़ा, नुकसान नेट-नेट आपके बोझ के ऊपर नहीं आया है तो फिर हम आपको समझा देंगे। आप समझना, अगर आप हमें समझा पाए तो ज़रूर जीएसटी काउंसिल उसपर पर्याप्त निर्णय लेगी।

तो ऐसे विषय तो आते रहेंगे, मैंने पावर सेक्टर से भी चर्चा की। चार घंटे की मीटिंग पूरे पावर, रिन्यूवल एनर्जी, कोल और माइन सेक्टर के साथ दो विषय ऐसे निकले जो मुझे लगा यह जीएसटी काउंसिल तक पहुंचने लायक हैं, चार घंटे के बाद । मैंने उन सबको आश्वस्त किया कि यह हम जीएसटी काउंसिल में हम यह रखेंगे और सब बड़े संतुष्ट होकर गए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। You know, they say in English, a problem is a problem only until only a solution is found, and we are, after all, a part of all of you, so solutions can be found, only I cannot find a solution alone. GST council will find that solution.

Panelist: मनीष सिसोदिया आए थे दिन में, हमारे इसी मंच पर उन्होंने कहा थ‌ा कि मुझे यकीन है कि….. हाँ लेकिन उन्होंने तारीफ की, कहा long overdue, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि इससे grey market जो है वह बढ़ जायेगा | उनका कहना है कि और उन्होंने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से यह कहा है लेकिन उसपर कुछ किया नहीं जा रहा है। तो हम यह समझना चाहते हैं क्योंकि उनकी उस बात में कई लोगों को दम लगा क्योंकि दूसरा तर्क हमें अभी मालूम नहीं है । उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्त‌ि जो अभी तक 1100 का पंखा खरीदता था वह खरीदने जाये तो उससे 1300 का दिखे तो वो बिना बिल के उसे 900 का खरीदना चाहेगा, क्या ये सही है?

Answer: पहली बात तो 1100 का 1300 होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी कम ही लगती है मुझे, क्योंकि आज जो 1100 का पंखा है, इसमें जो अलग-अलग लेवल पर टैक्सेज लगते हैं उसका क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है बेचते वक्त। तो पहली बात तो वह क्रेडिट मिलने से तो कोई दाम बढ़ेगा नहीं कम होगा। हां यह ज़रूर है कि आज दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जिसकी जानकारी यहाँ पता नहीं आपको भी होगी और शायद कई लोगों को यहाँ पर रूम में भी होगी, जहाँ पर पूरा व्यापार नंबर दो का होता है । वहां शायद सस्ता मिलता होगा क्योंकि टैक्स पे करने की आदत ही नहीं है लोगों की। अगर टैक्स पे करना पड़ेगा और बढेगा तो मैं समझता हूं वो तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वह टैक्स अल्टीमेटली दिल्ली सरकार को ही मिलेगा उसका अधिकांश अंश। 50% state government को मिलता है, जो सेंटर को 50% मिलता है उसका भी सीधा 42% स्टेट को मिलता है, the devolution of funds में। 58 जो रह जाता है उसमें भी कई centrally sponsored schemes में स्टेट के पास यह जाता है।

तो अगर 100 रुपए टैक्स कलेक्ट होते हैं, तो मेरा तो अंदाजा है कि 85 रुपए सीधा राज्य सरकार को मिलते हैं इसमें डायरेक्ट-इनडायरेक्ट मिलाकर। अब राज्य सरकारें अगर जनहित का काम करना चाहे, गरीबों के जीवन में सुधार लाना चाहें, बिजली पहुंचाना चाहें, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहें तो उनके हाथ में 100-200 रुपए ज्यादा आते हैं क्योंकि लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो मैं समझता हूं ये तो देशहित ही हुआ ना? आखिर यही देश है भारत जिसमें एक अपील पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सवा करोड़ लोगों ने अपनी एलपीजी की गैस सब्सिडी छोड़ी जिस सब्सिडी छोड़ने से किसी गरीब महिला-बहन के यहां पर मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देकर उसके चूल्हे से उसको राहत पहुंचाई गई।

तो आखिर क्या आपको-मुझे संतुष्टि‌ नहीं है कि हमारे एक छोटे कदम से… हमारी वो सब्सिडी शायद हमारे लिए बहुत अहमियत न रखती हो लेकिन जिस गरीब के घर में वो एलपीजी गई, कनेक्शन गया उसके लिए तो बहुत अहमियत रखता है। तो मैं समझता हूँ मैं सभी से अपील करूंगा‌ कि अगर कोई व्यक्ति बिना बिल आपको बेचना चाहे तो आप उसको रोकिए, आप उसको कहिए कि भाई मुझे तो बिल चाह‌िए, पक्का चाहिए। लोगों में ये अवेयरनेस आए कि बिना बिल के व्यापार देशहित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इसका सीधा भुगतान एक गरीब के पेट पर लात मारने जैसा है। और मैं एक और चीज कहूंगा कि ये नेटवर्क ऐसा है कि आखिर किसी ने तो उसको सेल किया उस दुकानदार को पंखा तो दुकानदार के जब सेल किया तो उसके परचेज में automatically परचेस बॉक्स में जाके वह आ गया कि ये सेल हुई है। अगर वो आगे सेल नहीं दिखाएगा तो भी जीएसटी नेटवर्क में पकड़ा जाएगा तो ज़रूर ये फर्क पड़ेगा कि जो ग्रे मार्केट पहले था वो बंद हो जाएगा। जो माननीय सिसोदिया जी कह रहे हैं मैं समझता हूँ यह शायद कुछ समझ के आभाव में उन्होंने कुछ उल्टा ही बोला है। जो एक्चुअल सिचुएशन है उसका पूरा 360 डिग्री उल्टा बोला है उन्होंने।

Panelist: आपने एलपीजी का जिक्र किया, मैं यहाँ पर नोटबंदी का भी जिक्र करना चाहूंगी। क्योंकि नोटबंदी भी पूरी दुनिया में जहां-जहां हुआ वहां दिखा कि सरकारें गिर गईं। यहां पर उस नोटबंदी के साथ आम जनता खड़ी हुई, सफलता का बहुत बड़ा श्रेय जनता को जाता है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि कुछ दिनों की दिक्कत है, उन्होंने तारीख दी और कहा कि तबतक ऐसे धीरे-धीरे ये होगा। जीएसटी में मामले में क्या कल की सुबह एक अचानक एक बहुत सुनहरी सुबह लेकर आएगी? क्या इसके बदलाव को महसूस करते-करते हमें समय लगेगा? क्या हमें कुछ दिक्कतों के लिए तैयार रहना है?

Answer: जब सूरज का उदय होता है तो आहिस्ते-आहिस्ते उदय होता है। पहले उसका एक छोटा आपको हिस्सा दिखता है। फिर बढ़ते-बढ़ते जब वह ऊपर पहुंचता है तब सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देता है। इसी प्रकार से जीएसटी भी, जब इतना बड़ा परिवर्तन है एक सोच बदलने की आवश्यकता है पूरे देश की । आप सोचिए 125 करोड़ का देश… विश्व में आजतक कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतने बड़ा आर्थिक परिवर्तन का एक भी मिसाल विश्व के इतिहास में नहीं है। जब इतना बड़ा परिवर्तन इस जीएसटी काउंसिल और सब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर किया है तो मैं समझता हूं स्वाभाविक है कुछ दिन लगेंगे लोगों को समझने में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा मुश्किल है । इतना सरल सिस्टम बनाया गया । भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, 37 रिटर्न फलाना, ढिमका… इसमें कोई तत्त्व नहीं है, एक्चुअली एक भी रिटर्न नहीं है। मैंने तो पहले देखा नहीं था रिसेंटली स्टडी किया क्योंकि जब यह रोज सुनते थे 37 रिटर्न…37 रिटर्न, जब मैंने पता लगाया तो मैं अपने पुराने दिन याद करता हूं जब हम हर डिपार्टमेंट को अलग-अलग रिटर्न भरते थे, उसके निस्बत आज तो एक भी रिटर्न नहीं है। आपको तो अपना सेल्स रजिस्टर एंटर करना है। जिसको आप सामान बेच रहे हो उसका नाम, उसका नंबर, जीएसटी नंबर और कितने का सामान बेचा, उसपर कितना टैक्स कलेक्ट किया… आपको बस इतना लिखते जाना है, कंप्यूटर में भी मत लिखो, बहीखाते में लिख दो।

10 तारीख के पहले अगले महीने जाकर उसको एक चाहे कॉलसेंटर में ही अपलोड कर दो जिसके लिए हम पूरे देश में हर जगह सेवा केंद्र खोल रहे हैं। आप उधर ही जाके उनको देके उसको लोड करा सकते हो, इन्टरनेट की भी आवश्यकता नहीं है | उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका परचेस रजिस्टर भी स्ट्रेट कंप्यूटर द्वारा ऑटोमैटिक है। उसमें कुछ गलतियां होंगी तो आप उसको सुधार कर सकते हो खुद ही या फोन करके जिसने आपको बेचा कुछ उससे बोल सकते हो आपने ये एंट्री नहीं की होगी, मेरे परचेज में दिख नहीं रहा है। और आगे चलकर तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का खेल हो जाएगा। कोई 18, 19 साल का बच्चा जाकर .. सेल्स रजिस्टर तो मैंने भी लिखा है जब मैं 16-17 साल का था। इतना सरल होता है। एक सेल्स रजिस्टर लिखो। पहले तो चार-चार लिखते थे, छह-छह लिखते थे, अब तो एक सेल्स रजिस्टर लिखो बाकी सिस्टम द्वारा automatic है।

Panelist: तो क्या ये जीएसटी अपने इस स्वरूप में इतना परफेक्ट है कि बदलाव की गुंजाइश नहीं है, सुधार की?

Answer: जब आपने इस प्रोग्राम की कल्पना की तो क्या आपने इतना परफेक्ट बनाया कि इसमें पूरे हॉल में एक भी कुर्सी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं है? एक भी यह जो चेयर का आपने कवर लगाया है, यही चेयर का टेढ़ा-मेढ़ा है जो सामने है । वहां पर मैं एक आपको कचरे का पीस दिखा सकता हूं सामने वो थोड़ी लाइट ज्यादा है …|

Panelist: यानी सुधार की गुंजाइश है?

Answer: देखिए, जब हम कुछ भी काम करते हैं, उसमें जिस दिन सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी तो आपका टीवी चैनल भी चलाने की गुंजाइश नहीं रहेगी । आप क्या प्रतिक्रिया करोगे, क्या रिपोर्टिंग करोगे? फिर मेरी भी मंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी फिर तो Louis great जो भी 2-3, जो भी होता है उसका अफसर या कर्मचारी सरकार चलेगा। आखिर आपको, मुझे, हम सबको जो दायित्व, जिम्मेदारी मिली है वो इसलिए मिली है कि काम पर निगरानी रखी जाए। काम की जिम्मेदारी लोग लें, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हम देख सकें । मेरा काम ठीक है कि नहीं आप देख सकें। आप किस प्रकार से रिपोर्ट‌िंग करती हैं वो जनता देख सके। अगर आपकी रिपोर्ट‌िंग अच्छी है तो आजतक नंबर वन चैनल बनता है…जिस दिन आप रिपोर्टिंग उल्टी-सीधी करोगे तो फिर आपका भी कई दूसरे चैनल जैसा हाल होगा कि कोई देखने वाला नहीं होगा चैनल चल रहा है |

Panelist: फिलहाल जिस स्वरूप में है जीएसटी, जिसमें विरोध की आवाजें आ रही हैं उसमें यह होता है कि बहुत कॉम्पीलकेटेड है, जो कि आप कह रहे हैं सरल है, और उन चीज़ों को समझने के बाद समझ में आता है कि हाँ सरल है। लेकिन क्या रेट कम हो सकते हैं?

Answer: पहली बात तो रेट कम करना या ज्यादा करना ये तो जीएसटी काउंसिल ही तय करता है। जो इसलिए कई चीज़ें हैं जिसमें मुझे है मैंने एक-दो चीजें वित्त मंत्री से बात की थी कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाह‌िए उन्होंने कहा लेकिन जीएसटी काउंसिल माना ही नहीं। तो यह परिस्थिति हमने कोई ऐसी सरकार आपने देखी है जो खुद सरकार में रहते हुए अपनी पावर्स छोडके राज्यों को दे दे। आज तक आप बताइये 70 साल में, नॉर्मली सरकारें दूसरों की पावर हड़पने में लगी रहती है। जनता को त्रस्त करती है, हमने तो अपनी पावर ही जीएसटी काउंसिल को दे दी। कम ज्यादा दोनों होने की संभावना है, जैसे अभी हॉर्मोनाइज सिस्टम एचएसन कोड के हिसाब से हर एक वस्तु पर पता चलेगा कि कितना टैक्स आ रहा है। कितना इनपुट क्रेडिट पास बैक हो रहा है, नेट कितनी कलेक्शन हो रही है, तो जीएसटी काउंसिल के सामने आएगा।

ऐतिहासिक रेवेन्यू सबको मालूम है, वैट कितना आता था, एक्साइज कितना आता था, सर्विस टैक्स …… समझो मालूम पड़ा कि यह जो कप है, इस हॉर्मोनाइज कोड पर, एचएसन कोड पर पहले पूरे देश में 10 हजार करोड़ रुपए आते थे कर के रूप में, अब पता चला अब सिर्फ 2 हजार आ रहे हैं तो ध्यान आएगा इस का रेट हमने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया है । अगर इसमें 10,000 के बदले 40,000 आने लग गए तो ध्यान में आएगा लगता है कुछ ज्यादा ही रेट बढ़ गया इसको कम करने की आवश्यकता है। पर ये सब डेटा बेस्ड decisions होंगे। और ये डेटा कलेक्ट करने की क्षमता इस नए सिस्टम में है। तो जैसे-जैसे लोग ईमानदार व्यवस्था से जुड़कर पूरा टैक्स भरेंगे और टैक्सेज की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभिवक है कि लोगों का अधिकार भी बढ़ेगा जीएसटी काउंसिल के सामने जाएं और उनसे अपील करें भाई हमारा रेट को कम करो। अब कपड़ा बाजार वाले आए मैंने कहा यह दो विषय मुझे ठीक लगते हैं, हम जीएसटी काउंसिल के सामने रखेंगे पर मैं नहीं निर्णय ले सकता हूं, प्रधानमंत्री जी भी खुद नहीं निर्णय ले सकते हैं | सिर्फ जीएसटी काउंसिल, जिसमें हमारा एक वोट है, 29 वोट तो सब राज्य सरकारों के हैं, जिसमें 6 कांग्रेस के भी वोट हैं। तो मैं समझता हूं ऐसी व्यवस्था तो शायद ही कभी इस देश में बनी होगी जिसमें केंद्र सरकार ने अपने आपको 30 में से एक कर दिया हो।

Panelist: बिजली पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? हालांकि बिजली बाहर है लेकिन कोयले पर जीएसटी है…

Answer: बिजली बाहर है लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सभी सदस्य जीएसटी काउंसिल के जिन्होंने कोयले के ऊपर जीएसटी मात्र 5 प्रतिशत रखा, यह दर्शाता है कि जो हमारी दृढ़ निश्चय है, हमारा जो देश का सपना है कि देश में हर घर तक चौबीसों घंटे, सस्ती बिजली, अच्छी बिजली देने का यह पूरा होने के लिए एक और अहम् फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया। मैं एक एडवाइसरी दे रहा हूं सभी रेग्यूलटर्स को कि इससे अगर कोई बिजली के दाम कम होने की संभावना हो तो उसको डिसकॉम को पासऑन करें। और जो डिसकॉम अच्छे चल रहे हैं उसमें कन्ज्यूमर्स को भी पासऑन होगा। जो डिसकाम पहले से चले आ रहे हैं, जो तकलीफ में हैं, उसका लॉस कम होगा। तो हर प्रकार से ये जनता को लाभ देगा क्योंकि आखिर बिजली के दर बढ़ना भी एक तरीके से बोझ है। अगर इन सब चीजों से बिजली के दर कम होते हैं और डिसकॉम का लॉस कम होता है तो बिजली के दाम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Panelist: हमें अंदाजा है कि वही सवाल और जीएसटी को बार-बार समझाना होता है तो उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपने अनुभव से सीखते हुए सरकार जनता को साथ बढ़ना है। बहुत धन्यवाद पीयूष जी …

 

Answer: बहुत बहुत धन्यवाद |

Q&A

Q: ज़ी मीडिया पर आज हमारे साथ एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी ऊर्जा की अक्सर मोदी सरकार में मिसाल दी जाती है | हमारे साथ हैं श्री पियूष गोयल, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़ी मीडिया पर, and it’s always a pleasure having you on Zee Media. लेकिन सबसे पहले तो बधाई हो, आपकी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक रिफार्म लॉन्च किया है या फिर मैं कहूँगा कि शुरू करने जा रहे हैं – GST, जिसके लिए कई सालों से इस देश में बातें ही हो रही थीं |
A: वैसे हमारी सरकार के बदले मैं समझता हूँ सच बात तो यह है कि इसमें पूरे देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारों ने संयुक्त प्रयास करके, आखिर GST Council में सभी राज्य के प्रतिनिधि हैं, केंद्र का तो एक ही प्रतिनिधि है, निर्णय सामूहिक हुए, निर्णय सर्वसहमति से हुए | और एक प्रकार से कोई पार्टी जिसकी सरकार ना भी हो लेकिन कोई MP है, MLA है, उसने भी अपना योगदान सर्व सहमति से constitutional amendment करना, अलग अलग assemblies में पास करना, तो यह एक पहला उदाहरण है देश में संघीय ढांचे को, the truly collaborative, cooperative federal structure is demonstrated in the success of GST.

Q: बिलकुल, और यह in fact process conclude भी जिस तरह से हुआ बड़ा interesting रहा, लेकिन अब क्या हुआ है political parties को अब जब you know, now when finally फल खाने की बारी आई है तब यह लड़ाई क्यों हो रही है फिर?
A: पता नहीं ऐसा कुछ समझ नहीं आया, अभी अभी उनके एक वरिष्ठ नेता ने कुछ बयान भी दिया है कि क्यों रात के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा कार्यक्रम की कल्पना की गयी है जिसमें सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी आदर सम्मान होगा, जिसमें सभी पार्टियाँ जिन्होंने मिल के 10 साल के परिश्रम से यह कानून को लागू किया है, बनाया है, संजोया है एकदम | हम तो चाह रहे थे कि यह एक देश में मिसाल बने कि कैसे आर्थिक परिवर्तन, इतना transformation reform होने जा रहा है और सर्वसहमती से, तो आर्थिक जगत का मैं समझता हूँ यह सबसे बड़ा अहम फैसला है, अच्छी बात यह है कि मिलजुल के सबने किया है | जनता का लाभ है, सामान्य आदमी को इससे आगे चल के बहुत लाभ मिलने वाला है, तो मैं तो समझता हूँ कि यह सबको सेलिब्रेट करने का अवसर है |

Q: आपको लगता है कहीं न कहीं opposition को या फिर कांग्रेस पार्टी को यह डर है कि Freedom at Midnight जिसपर जो copyright था इतने सालों से कांग्रेस का, वह क्योंकि खतरे में है, GST Midnight पर lunch हो रहा है, वह दर्द है?
A: नहीं, इन सब चीज़ों पर कोई copyright नहीं होता है, यह देश की उपलब्धि है | और आखिर वह स्वयं भी तो उस कार्यक्रम में रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे, मान्य राष्ट्रपति जी स्वयं एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके काम के बारे में और वास्तव में GST भी उन्होंने ही एक प्रकार से शुरू में देश के समक्ष रखा था, इसको introduce किया था | और वैसे आजतक कभी हमने यह नहीं सुना है कि कोई भी दल जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी जाने वाले हों, देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, सबसे बड़े constitutional authority हैं | आजतक कभी राष्ट्रपति जी के कोई कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं हुआ है, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है |

Q: यह लगातार दूसरा बहुत बड़ा कदम है, demonetization अपने आप में कितना daring step था, उसके बाद GST | हमने दुनिया भर में कई देशों में मिसालें देखीं हैं कि GST जिस सरकार ने लागू किया वह सरकार फिर अगले चुनाव में चुनकर नहीं आ पाई, उसके बावजूद यह कदम उठाया जा रहा है क्योंकि शायद यह देश के लिए इस समय ज़रूरी भी है – one nation, one tax, इसका impact, being an economist आप कैसे देखते हैं?
A: ऐसा है कि मेरा खुद का तीन वर्ष का अनुभव है मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का, कोई भी एक भी निर्णय ऐसा कभी हमने लेते हुए उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान क्या होगा | कई बार विषय ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि भाई कोई assembly का चुनाव आने वाला है उसमें इसका परिणाम शायद ख़राब हो सकता है, फलानी चीज़ थोड़ा defer कर दो, कोई राजनीतिक कारणों से | प्रधानमंत्री जी का हर वक़्त यह मानना रहता है कि इसमें जनता का हित हो, देश हित हो और समय पर्याप्त हो करने का तो करना चाहिए | 17 tax और 33 cess, यह सब मिला के एक टैक्स इस देश में आने जा रहा है, तो इतना बड़ा harassment, और यह हर एक डिपार्टमेंट का अलग assessment होता था, अफसर आते थे, रिटर्न भरना पड़ता था, भूल-चूक में 2-4 दिन delay हो जाये तो harassment, penalty, कुछ कुछ कानूनों में तो arrest का भी प्रावधान है |

अब इस नई जो व्यवस्था है इसमें multiple taxes, cascading effect of taxes से तो छुटकारा मिलेगा ही, बाबू राज से छुटकारा मिलेगा कि भाई एक ही आपको sales return भरना है, sales का register बनाना है | और मुझे याद है हम तो excise के लिए register बनता था, sales tax के लिए बनता था,  income tax के लिए बनता था, इतने register बनाते थे, अब तो मात्र एक sales register बनाना है, सरल कितना हो जायेगा | और एक register बना लिया उसके बाद आपके लिए सब कुछ सिस्टम अपने आप करेगा | गलत प्रचार हो रहा है, यह 37 return का प्रचार, इतना बेवकूफी वाला प्रचार है मैं तो हैरान हूँ कि समझदार लोग इस बात को नहीं समझ पाए अभी तक कि भाई मात्र, आज की जो परिस्थिति है उससे 90% राहत हो जाएगी और sales register तो हर व्यापारी बनाता है उसमें सिर्फ एक GST No. add करना है, बाकी तो सब आपका sales register आपका है |

Q: इसका जो दूसरा पहलू है कि एक तो compliance बढ़ने की उम्मीद है, दूसरा, जो लोग टैक्स भरना ही नहीं चाहते थे, वह कमाना चाहते थे लेकिन देना नहीं चाहते थे वापिस उनके लिए मुश्किल हो जाएगी?
A: यह ज़रूर आपकी बात सच है कि जो टैक्स नहीं देना चाहते थे उनके लिए इस सिस्टम में ज़रूर कठिनाई आएगी | आखिर टैक्स जब हम नहीं भरते हैं तो हम किसी के पेट पर लात मारते हैं, तो यह जो भावना आज इस देश में आते जा रही है और लोग जुड़ना चाहते हैं ईमानदार व्यवस्था से | मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अधिकांश लोग अपना टैक्स ईमानदारी से भरना चाहते हैं, कुछ लोग हालत के मारे होते हैं कि भाई, 10 दुकानें हैं, 2 लोग चोरी कर रहे हैं 8 ईमानदारी से काम करना चाहते हैं | पर यह 2 का जो goods हैं वह सस्ते हो जाते हैं या सर्विस सस्ती हो जाती है क्योंकि वह टैक्स नहीं भरते, जो 8 ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उसके प्रोडक्ट महँगे हो जाते हैं | तो ऐसे में नुकसान होता है तो या तो they have to close their business or they have to join, वह भी चोरी करना शुरू करते हैं competition fair करने के लिए |

Q: जो एक आम बिजली का उपभोक्ता है उसे राहत मिलेगी GST roll-out होने के बाद, चाहे initial impact भले ही जो भी हो….?
A: हम कई reforms, कई अलग अलग पहलू पर बिजली क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिससे बड़े रूप में उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है और आगे भी मिलेगी | और यह राहत हर बार सिर्फ दाम कम होने से नहीं होता है, दाम बढ़ने से भी बचना एक राहत है | DISCOM losses ही करते रहे, distribution company, और लोगों को चौबीस घंटे बिजली दे ही न पाए उसके बदले चौबीस घंटे बिजली मिले यह बहत बड़ी राहत है | तो हम लगातार बिजली के क्षेत्र में सुधार और कैसे चौबीसों घंटे सस्ती बिजली, अच्छी बिजली, गुणवत्ता वाली, साथ साथ में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, इसमें लगे | जहाँ तक GST का सवाल है लगभग, either it is tax-neutral, revenue-neutral या कुछ न कुछ लाभ ही है, जैसे कोयले में पहले ज्यादा था अब सिर्फ 5% GST लगेगा, Octroi, Entry tax वह सब चीज़ें निकल गयी उसमें से, total GST 5%, सौर ऊर्जा के जो पदार्थ हैं 5% लगेंगे, एक-आद चीज़ों में थोड़ा बढ़ा भी है पर वह overall context में | बिजली क्षेत्र बहुत संतुष्ट है, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और आगे चल के और अच्छी सेवा कर पाएंगे इसमें मुझे पूरा विश्वास है |

Q: बिलकुल, आपने सोलर की बात की, before moving on to other topic मैं quickly इसपर एक सवाल लेना चाहूँगा, solar energy अपने आप में जिस तरह से India has become actually the talking point in the solar energy and globally जिस तरह से expansion हो रहा है | एक viability नए solar projects की और दूसरा इसका expansion, horizontally, पूरे देश में, और फिर तीसरा जो renewable energy पर चलने वाले vehicles की बात होती है, इन तीनों पर आपका vision क्या है?
A: जहाँ तक viability का सवाल है, आप हर बार हमारी आलोचना करते हैं कि सरकार ठीक काम नहीं करती है, प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र अच्छा करता है | तो हमने तो अपना ईमानदारी से नीलामी या ऑक्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र को invite किया कि आप आयें, आप bid करें, जो जीता वह सिकंदर, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है | तो हमने तो पारदर्शिता का मैं समझता हूँ चरमसीमा इन सब हमारे procurement process में achieve किया, zero tolerance to any wrongdoing in the system. ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र वाले, अच्छा बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों करोड़ की revenue या लाखों करोड़ की वैल्यू वाली कंपनियां इसमें बिड कर रही हैं, जीत रही हैं attractive prices पर सौर ऊर्जा देश में दे रही हैं, सस्ती बिजली दे रही हैं | तो मैं समझता हूँ यह तो निजी क्षेत्र ने बहुत खुले आँखों से, खुले दिमाग से सोच समझके के यह सब प्राइस.. तो viability का तो ध्यान रखा ही होगा, कोई भी loss करने के लिए तो बिज़नेस नहीं करता है, उनका तो कोई सरकार कि तरह social objective नहीं हो सकता |

जहाँ तक दूसरी बात रही कि रिन्यूएबल के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ, आज भी देश आत्मनिर्भर नहीं है oil and gas में, हमें विदेश से लाना पड़ता है, बड़े रूप में विदेशी मुद्रा भी लगती है | उसकी वजह से current account deficit, trade deficit भी ख़राब होता है तो रुपये की वैल्यू घटती है, जितनी रुपये की वैल्यू घटती है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है | और इस कमज़ोर अर्थव्यवस्था में हर एक चीज़ महँगी होती है, तो यह एक vicious circle है, चीज़ें महँगी होती है, महंगाई बढती है तो ब्याज के दर बढ़ते हैं, ब्याज के दर बढ़ते हैं तो और fiscal deficit बढ़ता है, economy नीचे जाती है |

तो यह एक चक्रव्यूह में वर्षों से यह देश फंसा हुआ है, हमने इसको अगर बदलाव ले आना है तो जो जो वस्तु में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और विदेश के ऊपर हमें dependent न रहना पड़े, और उसके geopolitical diplomatic लाभ भी हैं, उसमें हमने और जोर देना पड़ेगा | तो मैं समझता हूँ जितना हम electric vehicles को प्रोत्साहन दे के इस देश में विस्तार कर सकें उतना हमारे विदेशी मुद्रा भी बचेगी, पर्यावरण में तो एक game changing रिफार्म हो जायेगा | समझो देश में diesel petrol के धुंए से छुटकारा मिल जाये तो सोचिये शहरों में, highways पर कितना बढ़िया देश के पर्यावरण के प्रति कितनी बड़ी संवेदना होगी, कितना लाभ होगा | तो यह एक प्रकार से एक holistic programme है और मेरा मानना है आगे चलके electric vehicles आज की diesel petrol car से सस्ती होगी in terms of purchase cost, बिना कोई सरकारी intervention के और उसका जो operating cost है वह तो कई गुना सस्ता है |

Q: पॉवर सेक्टर में भी इस तरह का बैगेज आप बहुत साल से ढो रहे हैं, आपने खुद भी इसका रिव्यु कई बार किया हुआ है?
A: आपकी जानकारी के लिए पॉवर सेक्टर में निजी क्षेत्र में ज़रूर समस्याएं हैं, सरकारी क्षेत्र में एक दामोदर वैली कारपोरेशन (DVC) छोड के हमारा एक भी उपक्रम ऐसा नहीं है केंद्र सरकार जो loss में हो |

Q: I am talking about the state?
A: अच्छा राज्य सरकारों में लगभग generating companies और transmission companies देश भर में अब profit में आने लग गयी हैं एक या दो को छोड के उसपर भी हम पूरा जोर लगा रहे हैं क्योंकि हमने उदय में कहा है, generation और transmission में तो loss कदा भी हम tolerate ही नहीं करेंगे पहले साल से, तो उसको strictly किया जा रहा है | जहाँ तक distribution companies हैं, यह एक व्यवस्था एक विरासत हमें मिली जब हमारी सरकार 2014 में आई, उसके पहले 2013 में वसुंधरा राजे जी की जैसे सरकार आई राजस्थान में | आपको जान के हैरानी होगी, 15,000 करोड़ रुपये सालाना नुकसान, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि कोई चाहे भी तो 15,000 करोड़ कितना होता है? इतना बड़ा loss एक छोटा सा राज्य जो देश का 6% population या consumption को support करता है, 15,000 करोड़ का loss करेगा?

उत्तर प्रदेश – 12-14,000 करोड़ का loss! तो पिछली सरकारों ने, राज्य सरकारों ने एकदम ही मैं समझता हूँ, अब उसको क्या शब्द इस्तेमाल करें, बेवकूफी भी बोल सकते हो, बेईमानी भी बोल सकते हो लेकिन उन्होंने एकदम ही लाचार व्यवस्था और irresponsible losses करके इनको हालत ख़राब कर दी | हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिल के उदय योजना से इन सबको ठीक करने का प्रयत्न किया है | अभी मैं हरियाणा का रिव्यु कर रहा था, आपको जान के आनंद होगा कि पहले ही वर्ष में उनका loss घटके मात्र 250-300 करोड़ रुपये पर आ गया, कितनी बड़ी उपलब्धि है? 4.5-5% उनका losses कम हो गए, AT&C losses, financially तो लगभग break-even पर आ गया है 250-300 करोड़ इतने बड़े स्टेट के लिए इतना बड़ा तकलीफ नहीं है, अगले साल तक हम मुझे पूरा विश्वास है प्रॉफिट में आ जायेंगे |

उत्तर प्रदेश का loss आधा हो गया है – 6,600 करोड़ | तमिलनाडु का loss एक-तिहाई हो गया है – 12000 से 3000 करोड़, राजस्थान का loss एक-तिहाई हो गया है – 15000 से 5500 करोड़ | तो अब मेरे सामने जब मैं देखता हूँ उदय की सफलता को तो बड़ा आनंद आता है कि यह देश ने सामूहिक रूप. तब नया नया जब उदय आया आपको याद है कितनी आलोचना हुई थी? कांग्रेस तक ने आलोचना की थी | तो मैं समझता हूँ यह भी, GST भी इसी श्रेणी में जा रहा है, एक बहुत अहम् फैसला, transformative reform है, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं कि अब यह नंबर दो का धंधा नहीं कर पाएंगे लेकिन आगे चलके सबको ध्यान आएगा, देश हित में है, व्यापारी हित में है और जनता के हित में है, उपभोक्ता के हित में है |

Anchor: बिलकुल, चलिए सर उम्मीद करते हैं कि GST का roll-out भी demonetization की तरह pleasant surprises लेकर आये और जो डर है उससे उभर कर लोग इसका लाभ उठा पाएं | बहुत बहुत शुक्रिया and all the best to you.

Thank you so much.