मेरे मित्र और हम सबके व्यापार जगत के नेता श्री राज पुरोहित जी, श्री अतुल शाह जी, सभी सम्माननीय पदाधिकारी, Stainless Steel Merchants Association के जो यहाँ पर स्टेज पर उपस्थिति हैं, विजय जॉली जी मेरे मित्र दिल्ली से आये हैं विशेष आपके इस कार्यक्रम के लिए और अभी-अभी मालूम पड़ा कि उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन इसी मार्किट में शुरू किया था मुंबई से, यह हम सबके लिए एक नयी आज जानकारी मिली है| और सभी सम्मानित भाईयों, बहनों, माताओ, वास्तव में आप लोग अधिकांश गिरगाम और उस इलाके से आते हैं तो राज और अतुल से तो आप सब परिचित हैं| लेकिन आज आप मेरे इलाके में आये हैं तो इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ|

मैं स्वयं इसी इलाके में रहता था लगभग मेरा जीवन बचपन से यहीं पर माटुंगा सायन में गुज़रा है, और आप सब हमारे आज अतिथि हैं यहाँ पर| पर बहुत अच्छा लगता है देखके कि Stainless Steel का जो व्यापार है उसको आप सबने तेज़ गति दी है, Stainless Steel में आज विश्व भर में आप सबका सामान जाता है| मुझे लगता है utensils में भारत का प्रमुख योगदान है पूरे विश्व में यहाँ से बर्तन वगैरा जाते हैं| और वास्तव में आपका सबका प्रतिनिधित्व करती थी जैवन्ती बेन, आज उनकी याद इसलिए भी आती है कि जैवन्ती बेन का दिल और पूरा जीवन समर्पित रहा अपने व्यापार जगत की कठिनाइयों को सुलझाने में, व्यापार वर्ग के किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई होती थी, किसी भी प्रकार की तकलीफ में, जैवन्ती बेन दिन-रात साथ में रहती थी, साथ में खड़ी रहती थी|

आज उनकी याद भी आ रही है, उनका स्मरण भी हो रहा है| पर सबसे अच्छी श्रद्धांजलि एक ईमानदार और कर्मठ राजनीतिक नेता के लिए यही हो सकती है कि हम सबने अपना व्यापार ईमानदारी से करना है, अपने व्यापार को आधुनिक जगत से नए काम करने के ढंग से जोड़ना| और आज जब प्रफुल भाई ने मुझे बताया कि जीएसटी से हमारा पूरा व्यापार जुड़ा है, हमारे पूरे व्यापार ने जीएसटी को स्वीकार किया है और हमारे पूरे मुंबई के खासतौर से व्यापारी ने लाभ लिया है| तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ यह सुनके कि अब ओक्ट्रोई की बीमारी ख़त्म, अब हम competitive हो गए हैं बाकी देश के साथ| अब जो फर्क पड़ता था कि कोई बाहर व्यापार कर रहा है तो उसको ओक्ट्रोई नहीं है, एंट्री टैक्स नहीं है, शायद कुछ इलाकों में कम वैट लगता था, कुछ लोग ऐसे इलाके में manufacture करते थे कि एक्साइज का भी exemption मिलता था|

जिन सब कारणों से मुंबई का व्यापार जगत एक प्रकार से नुकसान पाता था या कम्पटीशन में खरा नहीं उतरता था| तो मुझे बड़ी ख़ुशी हुई सुनकर कि जीएसटी का लाभ मुंबई के Stainless Steel Merchants को मिला है, अब व्यापार इक्वल हो गया है, कम्पटीशन इक्वल हो गयी है| और अब हमें जब व्यापार करना होगा तो हमारी गुणवत्ता पर क्वालिटी कैसी है हमारे प्रोडक्ट्स की, सर्विस कितनी अच्छी है हम सबकी उसके ऊपर हम व्यापार में सफल हो पाएंगे, बजाये कि टैक्स की चोरी करनी पड़े व्यापार में खड़े रहने के लिए| तो मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह नए काम करने के ढंग के साथ जब पूरा व्यापार जगत जुड़ेगा, जब पूरी इंडस्ट्री नयी व्यवस्था से जुड़ेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एक्सपोर्ट को भी सफल बनाने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा, एक्सपोर्ट में टैक्स का बर्डन नहीं हमारे ऊपर आएगा|

आखिर पहले जब हम ओक्ट्रोई भरते थे तो एक्सपोर्ट के टाइम पर ओक्ट्रोई का कोई रिफंड नहीं मिलता था, ओक्ट्रोई तो हमारे खर्चे में एक प्रकार से कॉस्ट बनके ही रह जाता था| तो export competitiveness भी हमारी इंडस्ट्री की सुधरेगी, ऐसा मेरा मानना है और वास्तव में Stainless Steel का इतना बड़ा संभावना है, इतनी बड़ी मार्किट है दुनिया भर में, आप किधर भी चले जाओ आज भी cutlery stainless steel की इस्तेमाल होती है| और मुझे अभी भी याद है, मैं तो बहुत छोटा था और अब शायद वह इंडस्ट्री, पता नहीं उस नाम से तो अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री मैंने सुनी नहीं है, पर मैं 40 साल पहले की बात याद कर रहा हूँ, एक Pearl की cutlery होती थी – Pearl Metal Works. मुझे याद है कि उस ज़माने में 2-3 कंपनी ही अच्छी क्वालिटी की cutlery बनाते थे जिसमें Pearl Metal Works एक होता था|

आज तो मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हजारों कंपनियां बनाती होंगी high quality के बर्तन, high quality के utensils और इसकी पूरे विश्व में जो डिमांड है उसको हम भारत से serve कर सकते हैं, भारत में इतनी क्षमता है, भारत में इतनी गुणवत्ता है और भारत के व्यापारियों में इतना तेजस्व है कि हम पूरे विश्व को भारत से सामान भेज सकते हैं| और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अब इस मौके को पकडके अपने-अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, export competitiveness बढाने के लिए हम से और भी कोई सहायता लगे तो हम तैयार हैं| सरकार की तरफ से और किस प्रकार से हम आपकी इंडस्ट्री को और अच्छा सेवा करने का मौका दे सकें, उसके लिए अगर कोई भी अच्छे सुझाव आते हैं तो निर्मला जी के पास मैं आपको लेके चल सकता हूँ, हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जा सकते हैं|

लेकिन अच्छी ईमानदार व्यवस्था से आप लोग सब जुड़े हैं उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता  है, हमारे को भी प्रोत्साहन मिलता है कि अगर आपने जैसे जीएसटी को स्वीकारा, खुले दिल से स्वीकारा, पूरे अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से उसको आप सफल बनाने में लगे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी आपके साथ है, जो आपकी कठिनाइयाँ हैं उसके लिए हम भी तट पर रहेंगे, उसको हम भी सोल्व करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे|

तो अगर कोई भी सुझाव हो, कोई तकलीफ हो तो आप ज़रूर मुझे लिखियेगा और उसको हम आगे लेके जाके सलूशन भी उसका ज़रूर मिलेगा| मुझे लगता है कि क्वालिटी के ऊपर अगर हम और जोर दें तो दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो भारत से माल आज नहीं लेना चाहती| और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में विश्व में किधर भी जायें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो distinguishing feature होती है जिसके हिसाब से लोगों का सामान ज्यादा बिकता है या कम बिकता है वह होती है quality of produce, और आपके जो कारीगर हैं, आपके जो designers हैं, जिस प्रकार से मैं अभी अभी आपकी किताब में देख रहा था कितने सुन्दर designs आप लोग बनाते हैं, कितने अच्छे products मैंने इस किताब में आज देखे|

और मुझे बताया गया कि 3 दिन की आपकी exhibition बहुत सफल रही, देश और दुनिया से लोग आये, उन्होंने नए-नए products को देखा, नयी-नयी चीज़ों को समझा क्या-क्या भारत की क्षमता है, भारत क्या क्या कर सकती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर यह इंडस्ट्री और तेज़ गति से बढ़ेगी| यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं तो मैं समझता हूँ कि डिजाईन में भी हमारी महिलाएं लगी होंगी कि ऐसे अच्छे सुन्दर वस्तु डिजाईन किये जायें| और अभी-अभी मैं एक डिजाईन और इनोवेशन सेंटर ही देखके आ रहा हूँ, लोअर परेल में एक नयी इंस्टिट्यूट शुरू हुई है डिजाईन और इनोवेशन के ऊपर|

तो मुझे लगता है कि ऐसे नए-नए technologies और नए-नए डिजाईन के जो तंत्र हैं, जो नए तरीके हैं डिजाईन करने के उसके साथ अगर हमारी इंडस्ट्री जुडती है तो आगे चलकर विश्व भर में हमें भारत का बनाया हुआ माल दिखे, हम जिस restaurant में जायें दुनिया में उसमें भारत के बर्तनों में हमें खाना मिले, भारत में बनाए हुए काँटा, चमच, छुरी हम यूज़ कर सके, किचन में भारत के बनाये हुए बर्तनों में सामान बने, यह पूरे विश्व में हमको सफल बनाने में हम सबको काम करना है, हम सबको योगदान देना है|

मैं आप सबको आपके व्यापार के लिए, आपके काम के लिए बधाई देता हूँ| 60 वर्ष – वैसे तो एसोसिएशन में झगडे-झुग्डे इतने हो जाते हैं कि 60 वर्ष में 10 बार एसोसिएशन टूट जाती है और नयी बन जाती है| आप लोगों ने 60 वर्ष एक बड़ी मज़बूत एसोसिएशन चलाई, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ| मुझे पूरा विश्वास है इसी भाईचारे में, एकता में और मिलजुलकर और मैंने देखा जब अमृत भाई को अवार्ड मिल रहा था तो उनसे ज्यादा उत्साह मैं आप सब मैं देख रहा था|

और यह भाईचारा ही एक प्रकार से distinguish करता है भारत के businessman को और विदेशी businessman को| विदेश में जाओ तो कोई इतना भाईचारा कभी नहीं मिलेगा, वह एक-दूसरे को काटने में लगे रहेंगे| यह तो भारत ही है जहाँ पर इतना भाईचारा, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन हम सब एक-दूसरे में देखते हैं, हम सब एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं| और जब हमारा ही एक भाई सम्मानित होता है, गौरवान्वित होता है अवार्ड से तो उनकी ख़ुशी से ज्यादा अगर ख़ुशी हम सबको होती है तो मैं समझता हूँ यही फैक्टर है, यही जो अलग पना है हमारे भारत के व्यापारी में, यह हम सबको मज़बूत बनाता है, हम सबको व्यापार में सफलता देता है|

मैं आप सभी को, आपके परिवारों को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अब तो बस गणेश चतुर्थी, फिर दशहरा, दिवाली, अब तो अच्छे दिन आगे व्यापार के आप सबके हैं| आप सबको सफल, ईमानदार और सरल व्यापार की नयी दुनिया में मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और आप सबकी दिवाली बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छी जाये, इसकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा|

बहुत बहुत धन्यवाद|

हितेश जैन, जिन्होंने छोटी ही अवधि में ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में खड़ा किया है, हितेश और राजेश जैन| अखिलेश मिश्रा लगभग चुनाव के पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे और सरकार बनने के बाद Mygov के माध्यम से और फिर अब ब्लूक्राफ्ट के माध्यम से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के अलग-अलग कार्यों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे अखिलेश मिश्र जी, कई सारे सम्मानित मुंबई के नागरिक यहाँ पर हैं| सबके नाम ले सकता हूँ क्योंकि लगभग सभी हमारे पहचाने हुए घरेलू संबंध के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आप सबको नमन करता हूँ|

आज वास्तव में मन की बात की किताब जब हम सबके सामने रखी जा रही है तो सवाल यह भी उठ सकता है कि मन की बात पर जो कहना था प्रधानमंत्री जी ने वह तो कह ही दिया है, रेडियो पर आ गया, आजकल तो लगभग टेलीविज़न भी उसको पूरा ही दिखाती हैं| और एक प्रकार से कोई सोच सकता है कि इसका महत्व क्या है, इस किताब को निकालने का| मैं जब पढ़ रहा था किताब तो मुझे ध्यान में आया कि इस किताब में प्रधानमंत्री जी की जो सोच है अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग बातें जो वह रखते हैं मन की बात के माध्यम से जनता के समक्ष, उस सोच को थोड़ा और विस्तार से इस किताब में लोगों को पहुँचाया गया है|

कई बार हम अपने-अपने व्यस्त कार्यक्रमों में देख भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं हर महीने जब मन की बात का कार्यक्रम रेडियो पर सुनाया जाता है| लेकिन पढने से जो एब्सोर्ब होता है जितना ज्यादा वह विषय अपने ज़हन में आता है वह इसको एक और डायमेंशन देता है, सब्जेक्ट को एक और डायमेंशन देता है| इसलिए मन की बात का वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, 33 एपिसोड हो चुके हैं, अभी बताया कल रविवार है, आखरी रविवार है, 34वा एपिसोड आने वाला है| और हम अगर देखें इसको हर एपिसोड में कुछ न कुछ नई बात – it opens up the mind to new possibilities. Somebody may think Clean India or Swacchta is such an ordinary thing, but that ordinary thing has such great dimensions that is reflected in the messaging that Prime Minister Modi tries to do through the Mann Ki Baat and then has been tried to be captured in this book, which is a kind of summary of essays giving the essence of what the Prime Minister has desired to convey to the people of India.

वास्तव में अगर आप देखें तो मन की बात के जो विषय हैं वह भी जनता से ही निकलते हैं, जनभागीदारी का भी एक बड़ा प्रतीक है यह| तो Mygov के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, लोगों से उनके दिल की इच्छा की जानकारी निकालना, लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनना चाहते हैं| वह विषय लोगों से संकुलित करके उसमें से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखते हैं हर महीने तो उसमें आप देखेंगे अलग-अलग विषयों को उन्होंने टच किया| यह शब्द ‘दिव्यांग’ सबसे पहले हमने मन की बात में सुना था, दिव्यांग व्यक्तियों को एक साहस भी देना, आत्मनिर्भर बनाने की शक्ति देना और समाज में इज्ज़त देना, यह मैं समझता हूँ हम सबकी प्राथमिकता है, हम में से यहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वह नहीं चाहेगा| लेकिन उस विषय को किस सुन्दर तरीके से जनता तक पहुंचाना, यह उन्होंने मन की बात के माध्यम को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुँचाया|

और आप नोट करेंगे इसमें कोई भी, मन की बात के एपिसोड में कभी भी कोई राजनीतिक विषय को नहीं टच किया गया, It has risen above politics. सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी, सामाजिक विषयों को उजागर करना, आखिर बच्चों की पढाई एक कोई सोच सकता है कि भाई हम सब माँ-बाप अपने आप देख रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं| जो थोड़ा बहुत हम नहीं दे पाते हैं वह ‘3 Idiots’ देखकर लोग कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, लेकिन कैसे बच्चों को कॉन्फिडेंस यह दिलाना, उनको समझाना कि भाई आपके मार्क्स कम आयें, ज्यादा आयें, उससे ही कोई आप बहुत बड़े व्यक्ति या कमी रह जाएगी ऐसा नहीं है| और मार्क्स के पीछे होर्ड में पड़ना यह भी कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने सीधा युवा-युवतियों के साथ कनेक्ट किया उस मन की बात के एपिसोड में जहां पर उन्होंने एक्साम्स के प्रेशर के बारे में कहा था, I think it was a very unique way to touch the hearts of the youth of India.

और innovative ideas, कल्पनात्मक विषय लेना, transformative suggestions देना समाज में उसके माध्यम से उन्होंने मुझे लगता है एक सीधा संपर्क जनता के साथ करने का यह जो मन की बात का माध्यम, रेडियो का माध्यम इस्तेमाल किया है| वैसे तो शायद इतिहास में जायें तो Franklin Roosevelt ने भी रेडियो का बहुत इस्तेमाल किया था, I think during the early parts of the 20^th century. फिर Ronald Reagan, because that’s the remembrance I have, हमारे बचपन के दिनों में Ronald Reagan ने भी रेडियो का काफी बड़े हद तक इस्तेमाल किया|

Winston Churchill was another person who used radio very effectively to communicate during the war. मैं अभी-अभी वह पिक्चर देख रहा था, ‘ट्यूबलाइट’ शायद, ट्यूबलाइट के बारे में न चर्चा करें वह ज्यादा अच्छा है, लेकिन पिक्चर में जो रेडियो का यूज़ दिखाया| If we recall, wars के समय रेडियो से हमें पता चलता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे लोग इकट्ठे होते थे रेडियो के इर्द-गिर्द जानकारियां लेने के लिए क्या हुआ युद्ध में| और वास्तव में कौन सोच सकता था कि 21वीं सदी में, in 2014-15-16, we would have people collecting around a radio to hear somebody give a message. And we are actually finding that in different parts of the country, people are collecting to listen to his broadcast collectively, I mean we have all done that, probably, for cricket matches. And, particularly, when it’s India and Pakistan on a cricket match final, but to do that for a political leader conveying a social message on an, in a way, outdated medium like radio, is by itself a great testimony to the success of this as a communication medium.

I don’t know if any of you are aware, recently, that Saregama Company has actually brought out a radio with 5000 songs pre-loaded on it. You should be knowing Anuji. We may have some of your songs on that. And, it’s become a super hit. People want to actually keep a radio in their living room and are willing to pay top dollar for it. I remember radios at Rs 100 they would go a-begging, and people are willing to pay Rs 5000 for this huge piece. It’s like a whole music box.

So, in effect, we have actually been able to design a new communication method by which one can reach the length and breadth of the country. There are still many homes who may not have the benefit of a television set, who may not be blessed with internet and Google and computers, and what not. But to be able to reach even these media-dark places, the remotest corners of the country, be it in the North-East, be it in the Eastern parts of, the less developed parts of India, this design around the radio has truly worked successfully almost causing a social revolution.

I mean, today, try throwing a piece of garbage on the street; you will have some child making fun of you over there. And, of late, we see a lot of Whatsapp messages around that. और स्वच्छता चाहे छोटी लगती हो, पर स्वच्छता के जो dimensions हैं……………………………….!!!!

Ends.

The gap between average cost of power supply and average revenue of state power distribution companies has narrowed showing positive impact of the Centre’s Ujwal Discom Assurance Yojana (Uday), a power ministry statement said.

The gap, however, continues to increase in four states of Karnataka, Kerala, Punjab and Assam due to various reasons including operational inefficiency, high pilferage and low collections.

A state-wise analysis shows that Uday is resulting in significant improvement across profitability and operational parameters. Of the 27 states and union territories that joined the scheme, 23 are exhibiting improvement in aggregate technical and commercial loss reduction or narrowing of gap between power costs and revenue.

“States like Rajasthan and Haryana have seen a significant reduction in power theft as well as a reduction in financial losses. Some states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh have low AT&C loss but are benefitting significantly due to the reduction in cost of power resulting in lower losses. Few states like Jharkhand and Bihar have reduced power theft & are expected to also see corresponding benefits in financial loss reduction,” the statement said.

ET View: Stamp out power theft
The reduction by itself is hardly enough. In a scenario of rising generation and supply, even a narrower gap can mean much higher aggregate technical and commercial losses. The massive revenue leakage in distribution pan-India suggests rampant theft of power and attendant—albeit surreptitious— political patronage. This must change, fast.

Source: http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/uday-scheme-gap-between-average-cost-of-power-supply-and-average-revenue-of-discoms-narrows-down/articleshow/59809220.cms

JUST after 1pm on July 31st 2012 lights blinked out across northern India. It was the world’s biggest-ever blackout, affecting more than 600m people. It was also a swingeing blow to a transport system that had struggled to cope at the best of times. Hundreds of trains came to a halt in open country and in the tunnels of Delhi’s underground railway. Some passengers had to wait for hours in shirt-drenching heat.

Five years on, India’s famously creaky transport infrastructure is starting to look strong. The power on which parts of it depend has also become far more reliable. The embarrassing system-wide collapses of 2012, and an earlier one in 2001, are now scarcely conceivable. A rush to expand the electricity supply has been so successful that analysts now warn of a looming excess of generating capacity.

On paper, India has long claimed some of the world’s most extensive road and rail networks. That belied reality: roads were twisting, bumpy, crowded and dangerous. Railways were largely single-track, which caused delays, or narrow-gauge, which limited their ability to carry large loads. By car or train it was rare to sustain speeds of more than 50kph (30mph). Puzzled tourists wondered why distances that looked small on a map took forever to traverse. The rail network had barely expanded since the days of the British Raj, despite having to handle some 8bn passengers a year. India’s remoter corners were tied to the centre by the thinnest of infrastructure threads. Snows blocked passage to Kashmir for days at a time in winter; floods regularly cut off much of the north-east.

That is changing, too. In recent months Narendra Modi, the prime minister, has inaugurated India’s longest road tunnel and longest bridge. The tunnel slashes driving time between Jammu and Srinagar, the winter and summer capitals of the state of Jammu & Kashmir, by two hours. It also makes the route passable all year round. The new bridge (pictured when it opened in May) spans the vast and moody Brahmaputra river, a once-formidable barrier running through the north-eastern state of Assam. Another one nearing completion will, for the first time, link Kashmir by rail to the rest of India. Rising a dizzying 359 metres (1,178 feet) over a gorge, it is the world’s tallest railway bridge.

China does it quicker
With less drama, transport networks are being overhauled. The central government has doubled budgets for both road- and rail-building since 2012, to a combined total of close to $30bn a year at today’s exchange rate. Progress on building expressways has been unimpressive. Unlike in China, where the government has been able to build big roads at astonishing speed thanks, not least, to its ability to kick farmers off their land at will, in India a more litigious system makes it harder to appropriate land. India’s government is also more sensitive than China’s to farmers’ political opinions (in India they can vote in proper elections). Building roads from which their animals and tractors are excluded is unpopular in the Indian countryside. But local governments are paving and widening rural roads at a rate of 117km a day.

On the railways, better signalling and tracks have pushed up the speed of faster trains to a respectable 140kph. Work is about to start on India’s first dedicated high-speed rail link, a 500-km track between the western city of Ahmedabad and the commercial capital, Mumbai. When the first line of the Delhi Metro opened 15 years ago, many passengers were surprised by its fast, clean and efficient service. India’s capital now has six such lines, some running below ground. Seven cities have such rapid-transit systems. Eight more are building them.

More striking still is the growth in air traffic. Domestic passenger numbers have doubled since 2010, to nearly 100m a year. Last year alone the number surged by 23%. Indian airlines are snapping up new aircraft, with some 450 in operation and more than 1,000 on order. Mr Modi’s government has brought cheer to fast-growing private airlines. It plans to privatise much or all of the loss-making national carrier, Air India, and has also pushed through an ambitious scheme to encourage the use of smaller airports. Through a mix of subsidies and guarantees to airlines, plus ticket-price caps for passengers, the scheme aims to put 31 unused airports into passenger service and boost connectivity to 12 more that are reckoned to be underserved.

There will be plenty of power to operate them. Installed generating capacity has more than doubled since 2007. The capacity of power projects now being built should double it again from the present level, assuming they are all completed. Improvements to transmission are no less impressive. “We have a more advanced, more flexible grid than Europe’s,” enthuses Vinayak Chatterjee, an infrastructure consultant. He says the country can now more easily transmit power over long distances, such as from the north-east (which has a surplus) to the often undersupplied south.

The boost to India’s infrastructure has not been problem-free. An exuberant rush into public-private partnerships for big projects a decade ago left many private firms taking on bigger financial risks than they could manage. Many ventures stalled. Infrastructure-related deals are reckoned to account for around 10% of the nearly $200bn in non-performing loans that currently bog down India’s financial system.

The government’s own projects have not all run smoothly, either. A grim report by the state’s main auditing agency earlier this year painted a picture of incompetence and corruption in the Indian army’s Border Roads Organisation, which is responsible for building strategic roads along India’s mountainous border with China (see Banyan). Out of 61 roads that the agency was supposed to have built between 1999 and 2012, only 36% had been completed by 2016, the report revealed. Some of the unfinished ones came to a dead end in impassable gorges, or were abandoned because different stretches turned out to be impossible to join.

That is galling for India, which often rates its progress by comparing itself with China. Having spent three decades beefing up its own infrastructure before India began to get in on the act, the northern giant has set standards that India will still take decades more to match.

Source: https://www.economist.com/news/asia/21725617-it-has-long-way-go-catch-up-china-indias-once-shoddy-transport-infrastructure

The Indian Railways’ newly launched solar diesel multiple unit trains (DEMU) are expected to save hundreds of crores for the government in fuel bills as well as reduce the carbon emissions. The Indian Railways spends a huge amount of money on diesel to power its trains each year which, apart from the monetary impact, also takes an environmental toll. To address the issue, the Railways is looking seriously at solar and flagged off a solar DEMU rake recently. The department has already increased the speed of installing rooftop solar in railway stations and railway crossings. The solar DEMUs will take the energy saving plan of the department a step further.

Railways Minister Suresh Prabhu has set a target of saving the Railways Rs 41,000 crore in energy expenditure over the next 10 years. For that, the solar power project is crucial. In the 2016-17 budget, Prabhu targeted setting up 1,000 MW solar power generation capacity to reduce the reliance on diesel.

According to an energy policy report published by the Indian Railways in November 2016, the cost of energy consumed by the Railways is 24.16 per cent of its ordinary working expense which breaks into 14.72% diesel expenditure and 9.44% on electricity. The diesel bill of the Railways increased from Rs 7,297 crore in 2007-08 to Rs 22,716 crore in 2014-15. It is one of the largest consumers of diesel fuel in India. In 2013-14, the diesel consumption of Indian Railways was around 2.6 billion litres, as per official data.

According to the Railways, the solar DEMU system helps reduce carbon footprint of these commuter trains and cuts carbon dioxide emission by 9 tonnes per coach per annum. It projects a saving of 21,000 litres of diesel per DEMU train with six trailer coaches and that will translate into savings of Rs 12 lakh per year. The proportional rise will be seen as coaches increase to 10 coach rake with eight trailer coaches. The Indian Coach Factory (ICF), Chennai has manufactured the new train which will run on a 1,600 hydraulic horsepower (HHP) DEMU unit.

The Divecha Centre for Climate Change, Indian Institute of Science, Bangalore conducted a research and trial runs of such DEMU rakes and projected an ideal return on investment period of about 7.5 years. However, it said that the period could go up to as much as 10.6 years if the annual rate of depreciation of the solar photovoltaic system is considered. The coach has a life of 25 years. Considering the fact that Indian Railways operates over 63,500 coaches and most of them are exposed to sunlight of at least 300 days on average according to the Railways, this system could be expanded to save hundreds of crores of rupees for the department.

The newly built coaches have a passenger capacity of 89 people for one coach. In each train, two coaches are motor coaches on each end of the train. The passenger coaches in between are called trailer coaches. Each passenger coach costs Rs 1 crore and the motor coaches cost Rs 2.5 crore. Each solar panel that is installed on the rooftops of the trains cost Rs 9 lakh. A total of 16 solar panels are installed on each coach on the train and each generates 300 watts of power. The power that is generated through these panels, will be used in the train for non-daylight operating hours.

For now, the train has been flagged off between Sarai Rohilla station in Delhi to Haryana’s Garhi Harsaru Junction. The train will operate in place of the non-solar powered rake on the route.

The fare of the coach will remain the same and with reduced operational costs, it means increased returns for the Railways. Railways Minister Suresh Prabhu estimates the return to be as much as 20 per cent.

The IISc estimated that the annual power yield in a solar rail coach will be between 6,820 and 7,452 kWh. This would result in an annual saving of 1,862 litre of reduction in diesel consumption per coach per annum. It would also decrease CO2 emission of around 4.5-4.9 tonnes. The study estimated that if all the 63,511 coaches under operation are accounted for and considering the Railways employ 20 coaches on average in a train, the solar rail coaches could generate 433,145,020 kWh of electricity per year. This would save 108,476,788 litres of diesel in a year. The total CO2 emission reduction would then stand at 2,88,339 tons. The move would save the Railways a lot of money and help in achieve its climate and energy goals.

Source: http://indianexpress.com/article/india/solar-demu-trains-start-rolling-this-is-how-much-indian-railways-will-save-4764899/

Combined losses of state-run power utilities in 26 states and the Union territory of Puducherry in 2016-17 fell 21.5% from a year ago to Rs40,295 crore on account of efforts under Ujwal Discom Assurance Yojana (UDAY), the turnaround scheme aimed at improving operational and bill collection efficiency.

A central government official aware of the performance of state utilities said on condition of anonymity that power utilities in some states have managed to cut down their losses significantly. Utilities in Rajasthan, for example, reduced losses by 54% in 2016-17 to Rs5,208 crore from a year ago. Those in Tamil Nadu lowered losses by 35% to Rs3,783 crore in the same period, while those in Uttar Pradesh cut losses by 14% to Rs6,619 crore.

The reduction in losses is on account of increased bill payment compliance by consumers including by way of reduction in power theft and tight monitoring of the utilities’ operations by state governments which took over three-fourths of their accumulated debt under UDAY scheme, approved by the cabinet in November 2015.

The UDAY scheme allowed state governments to take over half the outstanding debt of utilities in 2015-16 and another 25% in 2016-17. The remaining was to be refinanced by the distribution companies through state-guaranteed bonds, which would help them reduce interest cost.

Power distribution remains the weakest link in the energy value chain, which has an impact on the financial health of power generation companies as well as on Coal India Ltd, the state monopoly supplying fuel to power plants. Losses constrain distribution firms from expanding their network to cater to the unmet demand. State governments have tried various options to turn around this segment including privatization and adopting a franchisee model to bring in efficiency.

Many conventional thermal power generation companies are now left with plants which are not viable as demand from distribution firms remains sub-optimal amid competition from renewable power.

The woes of generation companies are compounded by the fact that industrial consumers, bogged down by the cross-subsidy burden meant to benefit household consumers, are relying more on solar power which is available at a cheaper tariff than those for industries.
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Federal policy think tank NITI Aayog last month recommended in a draft energy policy that power utilities should be allowed to realize full market price from all consumers by doing away with cross-subsidy provided to poor consumers. “With nearly 304 million Indians without access to electricity, and about 500 million people still dependent on solid bio-mass for cooking, it may be acknowledged that the country has still a long way to go on securing its energy security objective,” the document stated.

It also projected that India’s power demand will go up more than four-fold by 2040 on account of strong economic growth. At present, it is about 1.1 trillion units.

Source: http://www.livemint.com/Industry/K3vFtw9b6RiNTCzxDJwseP/Staterun-discoms-cut-losses-by-215-in-FY17.html