In view of growing consumer complaints against increase in banking charges, the State Bank of India – India’s largest commercial bank – on Monday revised the service charges for non-maintenance of monthly average balance (MAB) in bank accounts and also lowered the MAB requirement for its customers in metro cities. Pensioners and minors have also been exempted from the minimum balance requirement. Here are five things to know about how the SBI customers will benefit from this development:

1. The requirement for minimum average balance in metro centres now stands reduced to Rs 3,000 from Rs 5,000 earlier, similar to the requirement in urban centres.

2. For non-maintenance of MAB, the charges have been revised downward ranging from 20% to 50% across all population groups and categories. The charges at semi-urban and rural centres range from Rs 20 to Rs 40 and at urban and metro centres from Rs 30 to Rs 50. The revised MAB requirement and charges will become applicable from the month of October 2017.

3. Accounts of pensioners, minors and beneficiaries of social benefits from the government have been exempted from the minimum balance requirement. This is in addition to the already exempted categories under PMJDY accounts and Basic Savings Bank Deposits Accounts (BSBD).

4. The following categories of savings bank accounts are excluded from the minimum balance requirement:
i) Financial Inclusion Accounts
ii) Basic Savings Bank Deposit Accounts
iii) Small Accounts
iv) Phela Kadam and Pheli Udaan accounts.
v) Minors up to the age group of 18 (Primary Account Holder)
vi) Pensioners, all categories, including recipients of social welfare benefits

5. SBI has a very strong deposit franchise having 42 crore savings bank accounts, out of which 13 crore accounts under PMJDY / BSBD were already exempted. The above revision is likely to benefit another 5 crore account holders. SBI customers also have the option of converting the regular savings bank account to Basic Savings Bank Deposits (BSBD) account, free of charge, in case they desire to avail basic savings bank facilities without being subject to maintain minimum average balance.

Source: http://www.financialexpress.com/money/sbi-minimum-balance-rule-tweaked-monthly-average-balance-limit-slashed-to-just-rs-3000-5-things-you-must-know/871157/

22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में सुशासन, एक पारदर्शिता से गरीब कल्याण की सेवा में जुटी हुई ईमानदार सरकार का प्रतीक बनकर जिस प्रकार से गुजरात की जनता की सेवा की है, यह अपने आप में बेमिसाल है| जो दिशा गुजरात ने देश की अर्थव्यवस्था को, देश के गरीब कल्याण के कार्यों को प्रगति और विकास के विषयों में जो नेतृत्व गुजरात ने किया गत दो दशकों से उसका लाभ आज पूरा देश ले रहा है|

आज सबसे लोकप्रिय नेता जिनका वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिलता है और जिनके नेतृत्व को पूरे विश्व ने आज स्वीकार किया है, ऐसे हमारे सबके चहीते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी जो मैं समझता हूँ सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मठ और दिन और रात कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ही ऑर्बिट में पहुँचाया है|

आज हमारी 2014 के पहले 6 सरकारें थीं राज्यों में, आज 18 सरकारें देश में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की हैं| तो मैं समझता हूँ यह दोनों नेताओं ने जिस प्रकार से देश की राजनीति को बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है उसके लिए वास्तव में जितना गुजरात की जनता का हम धन्यवाद करें वह कम होगा|

बीजेपी के शासन में गुजरात में बहुत तेज़ गति से प्रगति और विकास हुआ है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक विकास हुआ है| शायद ही देश का और कोई प्रान्त होगा जिसमें इतने कम समय में, दो दशकों में, इतना विस्तार से हर क्षेत्र में काम हुआ हो| कुछ आंकड़े मैं आज देख रहा था, मुझे लगा उनके ऊपर ज़रूर नज़र डालने में एक भाव आएगा कि कैसे विकास की यात्रा गुजरात की रही है|

एक स्वाभाविक है जब अर्थव्यवस्था देखते हैं तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना उत्पादन होता है, कितना उत्पादन प्रदेश के अन्दर गुजरात में हुआ उसको एक स्वाभाविक है देखा जाता है| और जब मैंने गुजरात का जीएसडीपी को नज़र मारी तो 1995-1996 से 2015-16 तक, 20 वर्षों में 15 गुना वृद्धि, 15 टाइम्स, मात्र 72,000 करोड़ से बढ़कर 10,34,000 करोड़, इतना बड़ा छलांग जीएसडीपी में, उत्पादन में, जो गुजरात में देखने को मिला है| और उसके फलस्वरूप जो लोगों की सामान्य आय है, per capita income, वह भी लगभग 10 गुना बढ़ गयी|

यह अपने आप में एक अजूबा है, शायद ही कोई प्रदेश में इतनी वृद्धि कभी हुई होगी जिसका अधिकांश समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रहा, उसके पहले केशु भाई थे, उसके बाद आनंदीबेन थीं, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजय भाई रुपानी और उपमुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल और सभी हमारे गुजरात के नेताओं के नेतृत्व में हो रहा है| यह वास्तव में बहुत ही नए रूप के डेवलपमेंट का चित्र है|

इसी प्रकार से अगर हम बजट का आंकड़ा देखें, 20 साल पहले बजट मात्र 10,873 था| आज 2016-17 में वह बजट 1,71,000 करोड़ रुपये हो गया है – लगभग 16 गुना| स्वाभाविक है अगर 16 गुना बजट होता है तो उतनी ज्यादा revenue आती है, उतना ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर, गरीब कल्याण के कार्यों में खर्चा होता है और वह भी आंकड़े एकदम हैरानी वाले आंकड़े हैं मैं उसपर भी आता हूँ दो मिनट में|

किसानों का विषय अगर देखें खासतौर पर तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो गुजरात में ही देखने को मिलती है वह है कि किसानों की जो प्रगति और विकास हुआ है वह देश से लगभग दुगना हुआ है| हम पूरे देश के आंकड़े अगर देखें तो agricultural output देश में as a percentage of total GDP, पूरे अर्थव्यवस्था का अगर भाग देखें तो किसानों का आउटपुट, agricultural output, as a percentage घटते जा रहा है देश में| लेकिन गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां उद्योग का भी गठन हुआ है, उद्योग में भी प्रगति हुई है, और किसानों की समृद्धि में भी प्रगति हुई है|

यह dual growth बहुत ही rare case में देश में देखने को मिलेगा, और कुछ आंकड़े तो बहुत ही हैरानी के हैं, उदाहरण के लिए कॉटन, कपास, 24 लाख बेल्स बनती थी, आज 91 लाख बेल्स – 4 गुना बढ़ गया| Groundnut – 2 गुना बढ़ गया; fruit, फल, 4 गुना बढ़ गया है, मतलब 21 लाख टन से सीधा 85 लाख टन| Vegetables – 20 लाख टन से 126 लाख टन, 6.5 गुना बढ़ गया|

अब इस प्रकार की जो ग्रोथ, और यह सब value added products में गिना जहां पर किसान की आमदनी per hectare बहुत अधिक बढती है| Food grain वगैरा तो बढ़ता ही है लेकिन जब fruit, vegetables, horticulture, cotton, groundnut, दूध, दूध का उत्पादन 3 गुना हो गया है| जब इस प्रकार के products में बढती है तो अपने आप में एक अलग कहानी बताती है, समृद्धि की कहानी जो सभी नागरिकों को सामान्य सुविधाएं, सामान्य विकास के अवसर देती हैं|

एक आंकड़ा जो मैंने आज देखा, देखने में शायद आपको उसका अनुमान नहीं आएगा कि इसकी कितनी importance है| आज जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की समस्या पूरा विश्व इससे चिंतित है, आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज, यह दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण विषय माने जा रहे हैं| पूरे देश में आप देखिए तो जो फ़ॉरेस्ट कवर है, जो वन है, वन का क्षेत्र है, वह आहिस्ते-आहिस्ते घटते जा रहा है| गुजरात एक अजीब, नयी कहानी रच रहा है जहां पर फ़ॉरेस्ट कवर लगभग 3000 square kilometer, छोटा आंकड़ा नहीं है – 18,500 से सीधा 21,500 – 3000 square kilometer forest cover जिस राज्य में बढ़ता है that itself is a remarkable story of progress and concern for the environment.

और प्रधानमंत्री जी का तो आप सब जानते हैं कि कैसे प्रदूषण कम हो, कैसे जलवायु परिवर्तन से हम लड़ सकें, झूझ सकें, यह उनके व्यक्तिगत सोच में उनकी मूलभूत सोच का एक हिस्सा है|

इसी प्रकार से अगर हम सिंचाई का क्षेत्र देखें जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है तो Gross Irrigated Area लगभग दुगना हो गया है, जो कई राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा| मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में 15 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी, 15 वर्ष में लगभग 70-80,000 करोड़ रुपये खर्च दिया था महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने और कुछ भी वृद्धि नहीं हुई irrigated land में, सिंचाई के क्षेत्र में, कोई वृद्धि नहीं हुई, अधिकांश पैसा भ्रष्टाचार में गया|

लेकिन गुजरात की सरकार ने irrigated area लगभग दुगना कर दिया, 35 लाख हेक्टेयर से 71 लाख हेक्टेयर| मैंने अभी-अभी बताया factories – उद्योग का उत्पादन – पूरे विश्व ने इस बात की सराहना की है कि गुजरात में उद्योग लगाओ तो आपको सुनिश्चित है कि शांत वातावरण मिलेगा, समृद्धि होगी, उद्योग पनपेगा, अच्छी तरीके से चलेगा| और उसका सीधा उदाहरण है कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, उद्योग का उत्पादन है, यह लगभग 15 गुना बढ़ा – 15 times – सिर्फ 20 वर्ष में| आप इसकी annualised growth अगर निकालें तो मतलब एकदम हैरानी वाली growth है, मैं calculate भी नहीं कर पा रहा हूँ, despite पूरी अपनी chartered accountancy लगाके मैं 20 साल में जब इंडस्ट्रियल आउटपुट 15 गुना बढ़ता है तो मुझे calculate करने में मुश्किल होता है|

सिर्फ 84,000 करोड़ का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वह बढकर 12,70,000 करोड़ का आउटपुट 2014-15 तक हो गया| It’s a remarkable story of growth and progress. इसी प्रकार से बिजली का क्षेत्र, जैसे मैं रेल मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरी यात्रा हुई तो गुजरात हुई जब मैं बुलेट ट्रेन के उद्घाटन के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला साबरमती में| वैसे ही जब मैं ऊर्जा मंत्री बना था 2014 में, मेरी पहली यात्रा दिल्ली के बाहर गांधीनगर थी, और तब मैं एक विद्यार्थी के रूप में गुजरात आया सीखने के लिए कि नरेन्द्र भाई ने गुजरात में ऐसा क्या जादू किया जिससे मात्र 2-3 वर्षों में एक ऐसा प्रदेश जिसमें बिजली सबसे महँगी होती थी, बिजली सबसे ज्यादा कटती थी, बिजली की समस्या से लोग त्रस्त थे, झूझते थे, कैसे मात्र 2-3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को पॉवर सरप्लस कर दिया, कैसे हर घर तक बिजली पहुंचा दी, 24 घंटे बिजली, कैसे किसानों को बिजली पहुंची|

और मेरे उस विद्यार्थी के उस विजिट का इतना लाभ हुआ कि केंद्र में भी मात्र दो वर्ष में कोयले की shortage ख़त्म हो गयी, बिजली की shortage ख़त्म हो गयी, देश आत्मनिर्भर बन गया बिजली में, कोयले में| क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, गुजरात का मॉडल कट पेस्ट, कॉपी कर लिया दिल्ली में| आपने यहां ज्योति ग्राम योजना की थी, हमने दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की और आपसे यहां सीखकर feeder separation, कैसे गाँव-गाँव तक बिजली पहुंचाना| और अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य जो स्कीम बनाई है, कैसे पूरे देश में जो 4-4.5 करोड़ लोग अभी तक बिजली से वंचित हैं उनके घर में बिजली पहुँचाना, यह गुजरात मॉडल को हम पूरे देश को लाभ मिले उस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं| और per capita consumption, बिजली का उत्पादन, बिजली की factories, 3 गुना हो गयी मात्र 20 वर्ष में – 3 times!

ऐसे अलग-अलग आंकड़े मेरे सामने हैं, मैं जितने आंकड़े बोलूँ वह कम हैं – bank branches, students, कितने students की वृद्धि हुई| लेकिन एक आंकड़ा   बड़ा मुझे interesting लगा जो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि वह युवा-युवतियों से संबंधित है| गुजरात में 20 साल पहले सिर्फ 7 universities थीं, आज 57 universities हैं – 8 गुना; engineering college सिर्फ 20 थे, आज 238 हैं – लगभग 12 गुना; polytechnic 3 गुना; engineering college की degree के student जो मात्र 2,295 थे, वह बढकर 77,000 हो गए – 35 times! मतलब जब आप growth देखते हैं, विकास देखते हैं तो एक होता है भाई 5% growth हो गया, 6% हो गया, 7 हो गया, अब 20 वर्ष में 35 गुना growth शायद ही किधर देख सकेंगे देश में| और देश क्या शायद मुझे लगता है विश्व में ऐसी growth बहुत ही rare होगी वह|

ऐसी परिस्थिति में रोज़गार का आंकड़ा देखें तो 37,000 लोगों को 20 साल पहले रोज़गार के अवसर मिलते थे, आज 8 गुना हो गया गुजरात में, 2,46,000 (2,66,000 people) get opportunities for रोज़गार|

जो उद्यमी गुजरात के हैं, जो entrepreneurial spirit है मैं समझता हूँ पूरा देश उसको देखकर उससे सीखना चाहता है, उसका लाभ लेना चाहता है| और अभी केंद्र सरकार ने अलग-अलग योजनाएं फिर चाहे वह योजना हो स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, सस्ते ब्याज में लोगों को मुद्रा योजना से स्वयं रोजगार के अवसर मिलें चाहे वह बीमा योजना हो, किसानों को बीमा मिले, लोगों को एक्सीडेंट के लिए बीमा मिले, अपने जीवन का बीमा मिले सस्ते दरों पर, हर एक का खाता खुले जन धन योजना से; रोड का, रेलवे का, हवाई जहाज़ का, हर एक का विस्तार हो, महिलाओं के लिए सुविधाएं, युवाओं के लिए सुविधाएं, हर महिला को घर में उज्ज्वला योजना से एलपीजी सिलिंडर मुफ्त में कनेक्शन मिले – और मैं योजनाएं गिनाऊँ तो आज रात को भोजन तक आपको यहां रहना पड़ेगा|

केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जिस प्रकार से तेज़ गति से, और आपको याद होगा पंतप्रधान जब यहां मुख्यमंत्री थे कितने विषयों में केंद्र सरकार तंग किया करती थी, कुछ आगे काम बढ़ने ही नहीं देती थी, यहां तक कि वाइब्रेंट गुजरात में दिल्ली से कोई अधिकारी को आने नहीं देती थी| इनकम टैक्स में लोगों को परेशान करना अलग-अलग तरीके से, और आज यह परिस्थिति है कि राज्य सरकार ने मात्र एक वर्ष में 475 निर्णय लिए माननीय विजय भाई रुपानी और माननीय नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में – 475 निर्णय, एक ही वर्ष में, गरीब कल्याण के लिए मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए|

केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर गुजरात की अर्थव्यवस्था को ही सिर्फ नहीं मज़बूत कर रही है, गुजरात को एक नए चरम सीमा पर लेकर जा रही है विकास के, प्रगति के, जनहित के, गरीब की सेवा के, और हर वर्ग को समृद्धि मिले, हर वर्ग की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी जी, राज्य सरकार विजय भाई और नितिन भाई और सभी नेता मिलकर कैसे गुजरात खुश हो, सुखी हो, खुशहाली हो और हर व्यक्ति का जीवन अच्छा बीते उसमें लगी हुई है|

इस प्रकार के गुजरात के गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए, गुजरात के इस योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए और गुजरात के इस योगदान को जनता तक लेकर जाने के लिए यह दो गुजरात गौरव यात्राओं की कल्पना की गयी है| वैसे ही गुजरात के सपूत और जनहित में कार्यरत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार देश का काम कर रही है उसके लिए मुझे लगता है 6.5 करोड़ गुजराती भाई-बहन अपने आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते होंगे|

इसलिए यह गुजरात गौरव यात्रा गुजरात के विकास को सेलिब्रेट करेगी और गुजरात के योगदान से जो देश में उत्साह है, देश में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका भी सेलिब्रेट करते हुए दो यात्राएं एक, जैसा माननीय जीतूभाई ने बताया करमसद, जो सरदार पटेल जी की भूमि है, सरदार वल्लभ भाई की भूमि से पहली अक्टूबर को माननीय श्री नितिनभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री जी, के नेतृत्व में पहली अक्टूबर को चलेगी जिसमें माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय विजय रुपानी जी, जीतूभाई, सभी लोग साथ में उनके उस यात्रा का प्रस्थान कराएँगे| और यह मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में जैसा अभी हमने फिल्म में देखा लगभग 76 सीट्स को कवर करके 1,361 किलोमीटर की यात्रा सम्पन्न होगी| इसका कार्यभार संभालेंगे हमारे वरिष्ठ नेता गोवर्धनभाई ज़लापिया जी और दूसरी यात्रा माननीय श्रद्धेय महात्मा गाँधी जी की जो भूमि है, पोरबंदर, उस भूमि से महात्मा गाँधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को – और आप सब जानते हैं इस वर्ष तो हम चंपारण सत्याग्रह के भी 100 वर्ष को बड़े धूम-धाम से पूरे देश में मना रहे हैं|

2 अक्टूबर को यह दूसरी यात्रा पोरबंदर से शुरू होगी और इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे माननीय जीतूभाई वघानी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष| और इस यात्रा को भी प्रस्थान कराएँगे माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय श्री विजयभाई रुपानी जी| यह यात्रा सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात से गुज़रती हुई 73 सीट्स को कवर करेगी और 2,395 किलोमीटर का सफ़र पार करके लगभग 4,700 किलोमीटर, और और स्पष्टीकरण करो तो 4,657 किलोमीटर की यह यात्रा 149 सीट्स इस पूरे प्रदेश के टच करेंगे, चारों महानगर में, बाद में हमारे नेता जाकर जनसंपर्क करेंगे, जनता से मिलेंगे|

और इस यात्रा के दौरान राज्य के मंत्री, राज्य के नेता, केंद्र के मंत्री, केंद्र के नेता, हमारे वित्त मंत्री जो यहाँ के प्रभारी हैं, माननीय श्री अरुण जेटली जी, बाकी केंद्रीय मंत्री जो चारों सहप्रभारी हैं| यह सब इस यात्रा में अलग-अलग स्थान पर सहभागी होंगे, करीब-करीब 138 जनसभाएं होंगी, 185 स्वागत सभाएं और 6.5 करोड़ गुजरात के नागरिकों की यह गौरव की यात्रा है, गुजरात की अस्मिता की यात्रा है, गुजरात के विकास की यात्रा है और जिस विकास में हम सभी गुजरात के नागरिक सहभागी हुए हैं, जिसमें उनका योगदान है| हर एक 6.5 करोड़ गुजरात के नागरिकों की सहभागिता की अभिवादन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह दो यात्राएं निकाल रही है|

जैसे पूज्य महात्मा गाँधी जी और सरदार पटेल ने देश की आज़ादी का नेतृत्व किया था वैसे ही आज माननीय पंतप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जैसे पूरे देश की विकास यात्रा को नेतृत्व दिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज़ गति से बढ़ने में माननीय अमित शाह जी ने जो योगदान दिया है, जो नेतृत्व दिया है उसके लिए हम गुजरात की जनता का अभिवादन करने के लिए यह दोनों यात्राएं निकाल रहे हैं|

इसका समापन समारोह अंत में उसका स्थान और तिथि हम बाद में आप सबके साथ शेयर करेंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, दोनों उपस्थित होंगे और इस समापन समारोह की जो विशेष खासियत रहेगी, जो विशेष भूमिका रहेगी जो शायद भारत में इतिहास रचेगी – 7 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, जो भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ संघटना की ताकत है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है जिन्होंने गुजरात में हर घर-घर तक संपर्क किया है| बूथ की तो रचना है ही भारतीय जनता पार्टी की, अब बूथ के अन्दर एक-एक पेज के जो हमारे प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख, 7 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख जो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, हमारी एक प्रकार से पूरे कार्यशैली की बैकबोन है|

इस 7 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख का ऐतिहासिक सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह समापन समारोह जिसकी तिथि और स्थान हम आपसे बाद में शेयर करेंगे यह मुझे लगता है एक नया इतिहास भारत के लिए ही नहीं रचेगा लेकिन गुजरात की राजनीति के लिए एक नया मोड़ जिसमें 150 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार गुजरात की जनता की सेवा में जुट जाएगी|

माननीय श्री विजय भाई रुपानी और माननीय श्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में इसका नया इतिहास रचने के लिए यह हमारा पूरा कार्यक्रम आगे का रहेगा| हम गुजरात की जनता को निमंत्रण देते हैं इन दोनों यात्राओं के साथ जुड़े, इसका स्वागत करे अपने-अपने क्षेत्र में और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, साथ ही विजय भाई रुपानी और नितिन भाई के काम को सराहना देते हुए, उनके प्रयत्नों और प्रयासों को समर्थन और आशीर्वाद देते हुए इन यात्राओं को सफल बनाएं|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: (Inaudible) …. HDI में गुजरात इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, 20 सालों से क्यों नहीं हुआ कुछ?

उत्तर: मुझे नहीं लगता कि HDI में पिछड़ा हुआ है, मेरे पास वह भी आंकड़े थे क्योंकि बहुत सारे आंकड़े मैंने गिना नहीं|

प्रश्न: केरल नंबर 1 है, साउथ इंडिया इतना आगे है?

उत्तर: देखिए जो साउथ की आप एकाद स्टेट की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत साल पहले से जो NRI और foreign का कैपिटल काफी बड़ी मात्रा में कई वर्षों से आता था, वह जो उनको edge मिला वह गुजरात को नहीं मिला| गुजरात की विकास यात्रा में जो तेज़ गति आई वह तो मात्र दो दशकों की है| उसके बावजूद आप कोई भी HDI के index आप जो बोलें उसका मैं डेटा आपको दे सकता हूँ|

अब number of schools में जो drop-out rate है अगर उसको एक ले लें, standard 1 to 5 का drop-out rate वह 20 साल पहले 36.93%, आज देखिए सिर्फ 1.54% है, क्या यह विकास की यात्रा नहीं है? आप pupil-teacher, student-teacher ratio देखिए, आज देश में अन्य प्रान्तों में जायेंगे तो यह रेश्यो बढ़ जाता है, पहले जो था उससे अधिक हो जाता है| गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पहले 39 था pupil-teacher ratio, प्रधानमंत्री मोदी जी और उसके बाद आनंदीबेन और विजय भाई और नितिन भाई के प्रयासों से वह घटके 29 हो गया, यह अपने आप में ऐतिहासिक है|

आज बहुत बड़े-बड़े schools, foreign schools वगैरा देखो उस लेवल पर गुजरात चला गया| आप Infant Mortality Rate देखिए, साउथ से आप compare कर लीजिये, 20 साल पहले साउथ का क्या था और गुजरात का क्या था, आपका दुगने से ज्यादा था, 62 था per thousand live births, वह घटके आधा हो गया – 33|

आप जो आंकड़ा देखोगे, गुजरात ने जो ऐतिहासिक प्रगति की है उसके लिए मैं समझता हूँ गुजरात की जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा|

प्रश्न: पीयूष जी, एक संदेह है, बीजेपी का टारगेट है वह 150 सीट्स का है गुजरात में, यहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही है वह 149 सीट्स पर हैं… दूसरी चीज़ यह कि… (Inaudible)?

उत्तर: दोनों में रहेंगे चीफ मिनिस्टर, वह मेरे से रह गया बताना, मेरे नोट्स में रह गया था लिखना| चीफ मिनिस्टर एक दिन एक यात्रा में और दूसरे दिन दूसरी यात्रा में, ऐसे पूरे 15-16 दिन दोनों यात्रा को वह कवर करेंगे वह एक में नहीं जा सकते हैं और पूरा प्रदेश एक यात्रा से कवर नहीं हो सकता है इसलिए चीफ मिनिस्टर आधा समय एक में, आधा समय दूसरे में मेरे से रह गया था बोलना| दूसरी बात, 149 सीट्स तो बहुत स्वाभाविक है बाकी महानगर हैं 4, महानगर में हम अलग से कार्यक्रम कर सकते हैं, यह यात्रा अधिकांश ग्रामीण, आदिवासी, उन क्षेत्रों में और छोटे शहरों में जाकर होगी|

प्रश्न: सर गुजरात समेत रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, गुजरात में भी रोज़गार का मुद्दा है, देश में भी है, जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है?

उत्तर: यह एक प्रकार से ऐसा विषय है जो आज पूरी दुनिया ने इसको समझा है कि रोज़गार का जो डेफिनिशन है, रोज़गार का जो आज के दिन तरीका है वह पूरे विश्व में बदल रहा है| पीछे तीन बहुत बड़े अर्थशास्त्री, एक माइकल पोर्टर है हॉवर्ड का, competitiveness के ऊपर गुरु माना जाता है, एक बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने शुरू किया था विश्व के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, एक सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थर्मन शंमुगारात्नाम| तीन लेक्चर पीछे हुए थे दिल्ली में Transformation series – NITI Ayog. तीनों ने इस बात पर बल दिया कि आज पूरे विश्व में जो रोज़गार का तरीका है और व्यवस्था है, वह बदल रही है| आज artificial intelligence आ रहा है, नयी-नयी technology और innovation का युग आ रहा है, तो जो पहले टिपिकल रोज़गार था सरकारी नौकरी मिल गयी, बड़े कारखाने, बड़े पॉवर प्लांट लग गए, वह आज विश्व में बदल रहे हैं|

आज उद्यमी, स्टार्ट अप, नए युवा-युवती चाहते हैं नयी-नयी technology और innovation को इस्तेमाल करके नए रोज़गार के अवसर पैदा करना| तो लोग आज job seeker के बदले job creator बनते जा रहे हैं, उद्यमी बनते जा रहे हैं| आखिर मुद्रा योजना में अगर 9 करोड़ से अधिक लोन दिए गए और यह लोन छोटे हैं – 10,000-5000 से लेकर 10 लाख तक| और लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये – 9 करोड़ से ज्यादा लोन 3.5 लाख करोड़ रुपये मुद्रा योजना में जब जाते हैं तो लोगों को उद्यमी बनाते हैं|

और मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आज आप कारपेंटर ढूँढने चले जाइये, आज आप कोई casual labour ढूँढने चले जाइये, आज मिलता नहीं है| लोगों को आज अपने आप स्वयं रोजगार के इतने अवसर मिलते हैं कि आज टिपिकल नौकरी के लिए आज लोग नहीं भागते हैं| तो अब मैं समझता हूँ कि रोज़गार ही अपने आप में एक नया रूप धारण कर चुका है|

प्रश्न: (Inaudible)

उत्तर: हर व्यक्ति को अपने-अपने ओपिनियन के लिए राइट है| Every person is entitled to his opinion. पर मैं समझता हूँ देश की जनता का जो समर्थन और आशीर्वाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भाजपा की चलती हैं उनके गरीब कल्याण कार्यों के कारण जितना आशीर्वाद और समर्थन हमें मिला है, आखिर उत्तर प्रदेश में 325 सीटें 400 में से जीतना, उत्तराखंड में 58 सीटें 70 में से जनता का समर्थन मिलना, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चरों राज्यों में भाजपा की सरकार बनना, गुजरात का इतना तेज़ प्रगति होना यह अपने आप में एक प्रतीक है कि जनता और सामान्य आदमी का समर्थन और आशीर्वाद भाजपा के साथ है|

प्रश्न: सर गुजरात में काफी growth हुआ है और गुजरात को देश का विकास का इंजन भी मानते हैं| कल हाई कोर्ट ने कमेंट किया कि गुजरात में फिक्स पे में जो लड़के रख रहे हैं, गवर्नमेंट उनका शोषण कर रही है?

उत्तर: उसकी मुझे स्पेसिफिक जानकारी नहीं है लेकिन मुझे लगता है फिक्स पे के ऊपर टेम्पररी जॉब अगर दी जाती है तो वह एक रेग्युलर देश भर में प्रैक्टिस है| इसकी मुझे स्पेसिफिक डिटेल्स, गुजरात का लोकल इशू है, कोई लोकल इशू लोकल लीडर से आप पूछिए|

प्रश्न: (Inaudible)

उत्तर: इसका मैंने जवाब दे दिया| वह आपकी सोच में हो सकता है, मेरे हिसाब से तो यहाँ की जनता का समर्थन और आशीर्वाद जितना उत्साह से हमें मिल रहा है वह boomerang नहीं वह तो हमें आज फल दे रहा है| जो अच्छा काम हमने दो दशक तक किया जिसके कारण बार-बार लगातार और फिर एक बार भाजपा जीतती है गुजरात में, यह तो जनता का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद है| और जहाँ तक कुछ लोगों की सोच है मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है| इसका मैंने कल बड़े विस्तार से लोगों को अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बात की और अर्थव्यवस्था पर तो जितना चाहे मैं उसपर उद्बोधन दे सकता हूँ मेरा तो पेट सब्जेक्ट है|

प्रश्न: पीयूष जी जीएसटी जबसे implement हुआ है, सबसे बड़ा …. बीजेपी का entrepreneur है, व्यापारी है, गुजरात के व्यापारी परेशान हैं, आपको नहीं लगता है इलेक्शन पर इसका एफेक्ट होगा?

उत्तर: मुझे नहीं लगता है कि वोटर या व्यापारी नाराज़ हो रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आया हो, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आखिर जीएसटी तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व ने सराहना की है, देश की हर पार्टी ने समर्थन किया तब जाकर जीएसटी आया| जीएसटी कोई एक पार्टी ने नहीं लाया, कांग्रेस के 6 Finance Minister मिलकर, leftist, वामपंथी 2 थे, आम आदमी पार्टी, तृणमूल – देश के 29 states और centre ने मिलकर unanimously, सर्वसम्मति से जीएसटी का पूरा process, procedure, rate सब …. किया है| इसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो यह तो एक ऐसी सरकार है जो पूरे समय लोगों की बात सुनती है और उसके हिसाब से अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो करती है|

तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों में कोई ऐसा है कि वह एकदम हमारे खिलाफ हो गए हैं, लोगों के सुझाव हमारे समक्ष आते रहते हैं, 6 तारीख को शायद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है| हम अकेले इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल सभी विषयों के ऊपर सोचकर पूरी काउंसिल सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और समय-समय पर जिन लोगों… पहले भी आप देखिए पिछली 3-4 मीटिंग में कितने परिवर्तन हुए, पिछली मीटिंग में तो शायद 63 आइटम के रेट कम किये गए, procedural simplification काफी किया, और जैसे-जैसे आप आगे देखेंगे, जैसे-जैसे जनता की भावनाएं हमारे तक आएँगी, और कुछ व्यापारियों को जो संकट दिखेगा उसको सुधार करने के लिए हम तो प्रयत्नशील हैं|

प्रश्न: (Inaudible)

उत्तर: मैं समझता हूँ महंगाई के बारे में जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारी सरकार का रहा है वह शायद पहले वाजपेयी जी के समय था जब एनडीए-1 थी और उसके बाद अब मोदी जी के समय है| आप शायद भूल रहे हैं जिसको कई बार selective memory कही जाती है कि यूपीए के 10 वर्ष में महंगाई किस तरीके से डबल-डिजिट में चली गयी थी और बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई तब पूरा देश कैसे महंगाई से त्रस्त था और कैसे मोदी जी की सरकार आने के बाद महंगाई घटते-घटते मात्र 2-3-4% पर आ गयी पिछले महीने का आंकड़ा तो शायद 3-3.5% पर था|

Thank you.

Thank you very much Saxena Ji, I have with me the entire team of the Indian Railways, Kohim Ji could not come, because he is in Assam, and today being Ashtami, which is a very significant day of Navratri – one of the most significant days of Navratri, which represents good over evil. I thought it’s a great way to begin a new relationship with a new team of friends from the media.

Of course, in the Power and Coal Ministry, we had a very small compact team of media covering those sectors. Here we have a much larger family, just like the larger railway family. But, a great day, I have just had about 23-24 days in the new Ministry and thoroughly enjoyed myself over the last 3 weeks. I thought it will be a good day to share my first cut reactions of the working of the railways, and also seek your support, guidance and continuous engagement with all of us.

आप सब मनोज सिन्हा जी को तो जानते ही हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अश्विनी लोहानी जी हमारे साथ हैं, आप सबने उनको शायद एयर इंडिया में भी देखा उसके पहले टूरिज्म का काफी बड़ा समय उनका दिलचस्पी रही टूरिज्म में भी, पर हैं वैसे मूलतः रेलवे के अधिकारी| तो इनके लिए तो coming back home है, और इनको आज शायद लगभग पूरा एक महीना पूरा होता है आज या दो दिन पहले|

फिर हमारे साथ रविन्द्र गुप्ता जी हैं जो मेम्बर, रोलिंग स्टॉक हैं| श्री मोहम्मद जमशेद, मेम्बर ट्रैफिक, श्री घनश्याम सिंह, मेम्बर ट्रैक्शन और श्री महापात्रा, Financial Commissioner, तो पूरी टॉप टीम आपके सामने है और मुझे लगता है अच्छा interaction आपके साथ हो पायेगा|

सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यह ज़िम्मेदारी मुझे देकर एक मौका दिया भारत के पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है उसमें अलग रूप से पार्टिसिपेट करने का, उसको एक नयी गति देने के लिए जो अवसर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसके लिए उनका तो धन्यवाद करूँगा ही पर साथ ही साथ यह जो टीम साथ में काम कर रही है, और देश भर के जितने रेलवे के परिवार के जितने सभी हमारे साथी हैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने प्यार से अपने परिवार में सम्मिलित किया|

मुझे लगता है बड़े challenging times में रेलवे की टीम ने इस देश की रेलवे को बहुत अच्छी तरीके से चलाये रखा है, सुनिश्चित किया कि लोगों की सेवा ठीक से हो सके, ज़रूर अपेक्षाओं के अनुसार और सुधार की आवश्यकता तो हर चीज़ में रहती है| लेकिन एक विशाल देश 125 करोड़ लोगों का जिसमें अगर कुल देखें कितने पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं तो लगभग 700-800 करोड़ पैसेंजर्स, कई लोग कई बार ट्रेवल करते होंगे कोई रोज़ ट्रेवल करते होंगे| पर मुझे लगता है ऐसा और कोई संघटना नहीं होगी इस देश की जो लगभग देश के हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से कभी न कभी टच करती है|

हम सब भी शायद इस रूम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने रेलवे से न ट्रेवल किया हो और मैंने तो स्वयं शायद सैंकड़ों और हो सकता है हजार से अधिक journeys रेलवे में की होंगी, खासतौर पर मुंबई सबर्बन रेल जहां पर लगभग 8 साल के लिए मैं रोज़, both Central Railway, Western Railway दोनों से सफ़र करता था|

तो मैं सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो टीम में जो क्षमता है, जो इनकी काबिलियत है इसके भरोसे जिस प्रकार से पॉवर हो, कोल् हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो, खनन का क्षेत्र हो, उसमें मैंने देखा कि लोगों की क्षमता में कभी कोई कमी नहीं थी, लोगों की काबिलियत तो बहुत ही बेमिसाल थी| लेकिन शायद अवसर पूरी तरीके से न मिलने के कारण कितना एम्पावरमेंट हुआ, कितना उनकी क्षमता को बाहर उभरने दिया उसके कारण कई बार कुछ कमियां भी रह जाती हैं| तो हम सबकी संयुक्त कोशिश रहेगी कि इस क्षमता को पूरी तरीके से हम फलने-फूलने दें और उस क्षमता के आधार पर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विभाग में transformative reform जिसका क्रम माननीय सुरेश प्रभु जी ने गत 3 वर्षों में शुरू किया था| और उनकी जो दिशा थी उनका जो विजन था वह वास्तव में रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया है|

मैं समझता हूँ आप कोई भी आंकड़ा ले लें, इन्वेस्टमेंट, निवेश का आंकड़ा ले लें तो लगभग 3 वर्षों में डबल हो गया सालाना इन्वेस्टमेंट| आप देखें तो पिछले वर्ष में इतिहास में सबसे ज्यादा ROBs RUBs बने – 1306, सबसे ज्यादा unmanned level crossings ख़त्म हुए – 1987, Broad Gauge commissioning 19 km हो गयी प्रति दिन 7 km के निस्बत|

मैं समझता हूँ जो Dedicated Freight Corridors में तेज़ गति से काम हुआ वह ऐतिहासिक है| Safety पर कई concerns आये हैं, जब मैंने आंकड़े देखे तो सबसे अधिक सुधार अगर हुआ तो safety के आंकड़ों में हुआ जो fatalities या accidents के आंकड़े हैं उसमें लगातार तीनों वर्ष सुधार हुआ|

तो मुझे विश्वास है कि जो गति और जो विजन माननीय सुरेश प्रभु जी ने दिया यह टीम उसको आगे चलाएगी, और तेज़ गति से चलाने की पूरी प्रयास करेगी और मुझे विश्वास है कि देशवासियों की जो आशाएं हैं उसको हम पूरा करने में सफल होंगे|

अभी तक कई reviews हो चुके हैं, 6 zones के मैं reviews कर चुका हूँ, एक Integrated Coach Factory, समझने के लिए विभागों को| कई रेलवे बोर्ड के जो विभाग हैं – RailTel, Land Development, IRCTC, RDSO, उन सबके भी reviews हो चुके हैं| सबसे पहला review स्वाभाविक है सुरक्षा, safety के ऊपर रहा| और इन सब reviews के बाद मैं एकदम दावे के साथ कह सकते हूँ कि हनुमान की तरह इस रेलवे के पूरे परिवार में ताकत है, हर कर्मचारी में ताकत है कि यह पहाड़ हिला सकते हैं|  They can move mountains, and I have no doubt in my mind that that is the type of visible impact you will see in the days and years to come.

मैंने जब मंत्री पद संभाला था लगभग 3.5 वर्ष पहले तब अपने पुराने 30-32 साल के अनुभवों से कुछ Principles of Governance, जिसको Ten commandments कहा जा सकता है, उसके आधार पर ऊर्जा और कोयला विभाग में काम करने का प्रयत्न किया था| मैं समझता हूँ वह कोई विभाग-स्पेसिफिक नहीं है, वह commandments एक प्रकार से आपने मोदी जी को कई बार सुना होगा उनका ज़िकर करते हुए अलग-अलग भाषण में, अलग-अलग तरीके से, जिनको मैंने एक संयुक्त रूप से आज आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ और उसके माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या पहले तीन हफ़्तों में किस प्रकार से आधारभूत परिवर्तन रेलवे के काम में, जनता की सेवा के काम में हमने करने का कुछ निर्णय लिया है, कुछ प्रयास शुरू किया है और कुछ चीज़ों में studies और और ज्यादा detailed investigation शुरू की हैं|

यह 10 principles में सबसे पहला और बहुत ही स्वाभाविक principle है कि you prioritize your issues, सबसे पहला कौन सा काम करने की आवश्यकता है जिससे फायदा होगा, जिससे तुरंत राहत मिलेगी| और उसमें आप लोग सब मेरे साथ सहमत होंगे कि safety or सुरक्षा has to be the necessary priority of any Railway Minister or any team running the railways. थोड़ी मात्रा में यह दशकों का पीछे से यह समस्या चले आ रही है Track maintenance, समय पर track के ऊपर replacement करना, proper systems बिठाना, नयी technology लाना, signaling systems को आधुनिक करना, यह तो दशकों से चले आ रहा था, सुरेश जी ने उसपर काफी प्रयत्न किये|

कुछ और निर्णय हमने जो अब लिए हैं उसका अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊँ तो सबसे ज्यादा over-riding priority safety को देते हुए यह तय किया कि जितना rolling stock है, जितना available track हमारे पास आज उपलब्ध है, आगे चलकर जल्द थोड़े अगले कुछ महीनों में मिलेगा, उस पूरे को priority देंगे safety works के लिए| तो जहां-जहां मैं गया हूँ मुझे तो बताया गया कि इतने वर्षों का बैकलॉग उसको ख़त्म करने में सबसे अधिक priority देने का पहला निर्णय इस टीम ने किया उससे लगभग हर एक ज़ोन में बहुत उत्साह बना है, लोग खुश हैं कि हमको priority मिलेगी, नहीं तो …. तो मिलती थी अब रेल भी मिलेंगे समय पर कि हम इसको priority करके safety पर फोकस कर सकें|

साथ ही साथ field inspections और तेज़ गति से हों, regular हों, document हो, monitor हो, और maintenance blocks को हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है कि जब भी traffic block लगे और उसकी demand maintenance की team मांगे तो उसको तुरंत दिया जाये| और उसके हिसाब से हमने पूरे time table को भी, traffic department ने review करने की कोशिश की है, थोड़ा और scientific way में time table बने जिससे हर line पर maintenance block की आवश्यकता जो है वह हम समय पर दे सकें|

साथ ही साथ यह भी निर्णय किया आजकल lighting बहुत अच्छी मिलती है, रात भर कैसे ज्यादा काम हो सके अच्छी lighting करके जिससे जनता को भी असुविधा ज्यादा न हो| एक 5000 के करीब unmanned level crossings की मुझे जानकारी जो मिली जो अगले 3 साल में वैसे भी ख़त्म करने का इरादा था, हम सबने संयुक्त प्रयास करने का निर्णय लिया है कि एक साल के भीतर यह सभी unmanned level crossings को हम या तो बंद करेंगे जहां पर संभव है या उसको man करेंगे और उसपर गेट लगायेंगे| और उसके लिए एक और avenue बनेगा, कई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सालों से रेलवे में काम करते हैं उनके लिए एक avenue बनेगा growth का, उनको ट्रेन करेंगे, कई लोगों को मौका मिलेगा एक थोड़ा better काम करने का, एक responsibility आएगी हमारे कर्मचारियों में तो उसकी training हो, कई लोगों को promotion के अवसर मिले, इस प्रकार से अलग-अलग चीज़ों में यह एक लगातार कोशिश रहेगी कि more and more avenues of growth are provided to each and every employee of the railways.

इसी प्रकार से CCTV cameras लगें हर एक स्टेशन पर प्रमुखतः जो ज्यादा active stations हैं, जो active trains हैं उन सब में CCTV cameras से हम monitor कर सकें क्या हो रहा है| ICF coaches लगभग phase out करने का निर्णय हो गया है जो पुराने design की चल रही थी जिसके कारण अधिकांश fatalities होती हैं railway accident में, LFC coaches को प्राथमिकता देते हुए यह भी निर्णय किया कि आधुनिक technology से आजकल जैसे train sets आते हैं पूरे उसके ऊपर फोकस किया जाये| Very soon our teams will be going worldwide to see क्या best, latest modern technology हम भारत में ला सकते हैं|

इसी प्रकार से signaling system में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे safety और सुनिश्चित हो जाये, आजकल TPWS (Train Protection Warning System), MTRC (Mobile Train Radio Communication) यह systems को और अधिक use करें और साथ ही साथ देखें विश्व भर में most modern systems क्या हैं उसको लाने का भी हम अब research और development activity या engagement शुरू करेंगे विश्व की कंपनियों के साथ|

और एक जो मैं समझता हूँ आप सबने उसपर चिंता की होगी कि कब तक हम manually check करते रहेंगे, तो एक निर्णय लिया है कि हम नयी टेक्नोलॉजी लायें भारत में जिससे ultrasonic sensors या X-ray के माध्यम से automated checking हो पूरे rail track की, जिसमें हमारे कर्मचारियों की भी training होकर उनकी भी promotion avenues बढ़ेंगे, उनके भी growth avenues बढ़ेंगे, और उनका काम भी सरल होगा और ज्यादा सुनिश्चित होगा safety और document और record हो जायेगा, literally, with GPS tagging कि कौन-कौन सी rail line कितने-कितने समय में properly monitor हो रही हैं कि नहीं|

एक अच्छा निर्णय जिसकी सराहना मुझे लगता है आप सब करेंगे, कुछ complaints मेरे तरफ भी आई थी उसके लिए यह निर्णय लिया है कि सभी RPF staff और ticket checkers, examiners, सब uniform में duty पर रहेंगे, अब without uniform कोई RPF staff या TTE railways में official time पर ड्यूटी नहीं करेगा| अगर Vigilance के हिसाब से चेक करना है उसकी अलग योजना बनाई जाएगी और वह अलग authorized senior लोग, लेकिन सभी RPF और TTE staff uniform में ही अपना काम करेगा|

इसी प्रकार से एक दूसरा जो मैं समझता हूँ इस सरकार की विशेषता रही है वह एक निर्णायक नेतृत्व की रही है, decisive leadership. उदाहरण के लिए यह मैंने जैसा बताया renewal या maintenance को importance देना, हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर रेल अधिक लगती है या बजट से ज्यादा भी लगती है तो इस बार लेंगे, कोई compromise नहीं करेंगे safety के ऊपर| तो अगर 5-10,000 करोड़ exra खर्चके हम पूरा बैकलॉग ख़त्म कर सकते हैं, आगे भी जो preventive maintenance को और सुनिश्चित करना है, we are ready to do that. बजट वगैरा हमारे लिए कोई restriction नहीं होगी, और aggressive investments safety के ऊपर करने का एक बड़ा निर्णायक फैसला इस टीम ने लिया है|

इसी प्रकार से जनता के ऊपर ज्यादा बोझ न आये उसके लिए हमने efficiency सुधारनी पड़ेगी रेलवे की, efficiency सुधारने के लिए सुरेश प्रभु जी ने जैसे Mission 41k किया था कि अगले 10 वर्ष में 40,000 करोड़ fuel cost में बचें उसको second stage लेकर जाने के लिए और अधिक electrification कैसे railway में हो जिससे हम fuel cost में और saving करके भारतीय रेल को अपने आप में उसकी operating ratios की, उसकी efficiency, performance को सुधार सकें, उसका भी निर्णय लिया है कि तेज़ गति से electrification को भी बढ़ाया जाये| वास्तव में पहले 1000 km होता था, पीछे 2000 तक गया अब सुरेश जी ने एक प्लान किया था 4000 तक जाने का हर साल, हम उसको और तेज़ गति देने के लिए अगले वर्ष से कोशिश करेंगे और और ज्यादा कंपनियों को engage करके इस काम को बढाने के लिए एक निर्णय लिया गया है|

Technology focus – यह तीसरा principle हमने हर काम में लिया है, मैंने … अंश आपको बताये कि कैसे safety में हम technology ला सकते हैं या monitoring of train’s punctuality के लिए क्या GPS mapping कर सकते हैं| हमारी एक मीटिंग हुई ISRO Chief के साथ, श्री किरण कुमार जी जो space का काम देखते हैं, ISRO के Chief हैं उनके साथ हाल ही में 3-4 दिन पहले बड़े विस्तार से देखा कि space technology, mobile technology, RailTel का पूरा व्यवस्था कैसे integrate करके हम latest technology भारत में ला सकते हैं|

Of course, bullet train के बारे में आप सब जानते ही हैं, पर passenger services में mechanized laundry, automated food production unit, इन सबको भी कैसे आधुनिक technology से जोडकर customer  को सुविधाएं अच्छी मिलें इसपर भी हमने काफी बल दिया है और इसपर आगे चलकर काम ISRO के साथ, ISRO ने एक proposal दिया है कि railways की सभी assets को हम मैप कर देंगे satellite imagery के through, इस प्रकार से नयी-नयी technologies का काम करने का निर्णय पिछले गत दिनों में लिया गया है|

एक आप सब जानते हैं मैंने पॉवर, कोल् और रिन्यूएबल एनर्जी के कई मोबाइल ऐप्स रिलीज़ किये थे| वास्तव में लोगों के काम की निगरानी रखना और लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना, अपने काम को अच्छे ढंग से करना – accountability and monitoring, यह भी इस सरकार की एक बहुत focused विशेषता रही है| हम passenger services के लिए, quality checks के लिए, safety checks के लिए भी जो काम है उसमें भी mobile apps के माध्यम से close monitoring हो और लोग accountable हों अपने काम के लिए, खुद reporting करें जैसे हमारे GARV app वगैरा में होता था| और एक निर्णय हाल में और reiterate किया है और उसको अब strictly लागू करेंगे कि हर food packet पर MRP लिखी रहे so that यह over-charging की एक समस्या जो मेरे समक्ष आई थी वह न हो पाए| CCTVs का तो मैंने आपको ज़िकर किया ही|

एक rule of law and transparency, अभी बताया मैंने सब TTEs वगैरा uniform में होंगे, किस प्रकार से जो भी हम काम करें इसमें एकदम transparent सबको equal opportunity मिले| RDSO से बात हुई है कि सुनिश्चित समय में आप नए vendors register करें, उनकी drawings वगैरा approve करें और इस सबको हम वेबसाइट पर या ऐप्प पर पब्लिक में डालें, so that विलंभ न हो किसी के भी काम में| कोई permissions कुछ हमें टेक्नोलॉजी की देनी है, private sector engage हो रहा है, land और station development में private sector आ रहा है, इस सबके approval processes को हम एकदम transparently जनता के समक्ष रखना चाहते हैं जिससे हम सबपर भी एक कंट्रोल आये कि हम भी टाइम पर अपना काम कर सकें|

Outcome-oriented action – यह एक और विषय है जिसपर मैंने always focus किया है, उदाहरण के लिए हमारी टीम ने कहा कि हम अगर time table को एक नए रूप से देखते हैं तो हम कई ट्रेन्स के टाइम कम कर सकेंगे| तो अब उसपर काम चल रहा है तो मेरा preliminary अनुमान है कि 600-700 ट्रेन का जो travel time है वह reduce हो जायेगा जब हम ट्रेन की स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं जिसकी क्षमता है रेलवे में और जैसे-जैसे हम पूरे time table को एक OR (Organisation Research) के principles को यूज़ करके rewrite करते हैं तो 600-700 ट्रेन्स के time table सुधर सकते हैं, efficiency of utilization of railway assets सुधर सकता है| उसका काम चल रहा है और पहली नवम्बर हमने एक महीना डिले किया टाइम टेबल so that we can come out with a time table, which is truly reflective of customer service and shorter duration of travel time. पहली नवम्बर से नया टाइम टेबल आने जा रहा है जो speed और efficiency का प्रतीक बनेगा, travel faster करेगा लोगों का और लगभग 48 trains Mail Express से Super-fast category में convert होने जा रही हैं वह भी इस time table में आगे चलकर reflect हो जायेगा|

एक ऑलवेज मेरा प्रिंसिपल रहा है root cause analysis करने का, तो अभी-अभी मैं एक निर्णय ले रहा था कि सभी trains में bio-toilets बहुत तेज़ गति से लगाये जायें| कुछ customer feedback आया कि smell की प्रॉब्लम है, odour की प्रॉब्लम है, उसका जब root cause analysis किया तो ध्यान में आया कि वह odour की प्रॉब्लम इसलिए है कि वह choke हो जाता है, और choke इसलिए होता है कि यह बाथरूम के अन्दर dustbin नहीं है| I am just trying to explain root cause analysis का कितना सिंपल root cause कई बार होता है, जिसको analyse करके कितनी आसानी से सुधार किया जा सकता है|

तो यह निर्णय साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है कि हर टॉयलेट के अन्दर एक dustbin क्यों न रखा जाये, तो आदमी ने कोई बोतल हुई, या कुछ टॉयलेट पेपर हुआ, कुछ कचरा डालना है तो वह बायो-टॉयलेट में न डालें| और एक बार आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति उसको ठीक से लागू कर लेता है| Of course, उसमें मैं आप लोग मीडिया भाईयों बहनों का भी समर्थन चाहूँगा कि आप जनता तक यह बातें पहुंचाएं कि वह लोग इसका फिर इस्तेमाल ठीक से करें|

इसी प्रकार से time bound execution – कैसे जो-जो निर्णय लेते हैं वह समय-सीमा पर कम्पलीट हो और हमारी टीम उसकी मोनिटरिंग करे कि टाइम बाउंड हो और हर एक चीज़ में विलंभ न हो| रेलवेज में कई प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बताया एक प्रोजेक्ट 1975 का शुरू हुआ हुआ हमें 2014 में मिला था जिसको हमने अभी गति दी है| इसी प्रकार से कई नयी लाइनों का काम शुरू हुआ है, आगे जाकर शुरू होने वाला है, अब हम कोशिश करेंगे बस लैंड सुनिश्चित हो जाये उसके बाद रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू करें, तो जिससे लोगों को ध्यान में आये भाई रेलवे चाहिए तो आप पहले लैंड हमारा available करवादो तो रेलवे की लाइन लगना शुरू हो जाएगी, बजाए कि एसेट्स लग जाये, इन्वेस्टमेंट हो जाये आधा-अधूरा और उसका लाभ देश को न मिल सके|

तो इस प्रकार से time bound execution, unmanned level crossing एक साल में ख़त्म हो, safety focus, इन सब चीज़ों में  time bound execution पर फोकस किया जायेगा| अधिक से अधिक innovative financing यूज़ की जाये जैसे land development or station development, उसपर लगभग 150 stakeholders देश भर से आये और उनके साथ एक दिवस भर का वर्कशॉप हमारी टीम ने किया, मैंने भी उसमें भाग लिया कई घंटों के लिए| और जितनी समस्याएं उनसे समझ में आईं जिसकी वजह से station development या land development से हम स्पीड या ज्यादा पैसा मुनाफा नहीं कर पा रहे थे उसको गति देने के लिए भी कई उस दिन सुझाव आये हैं जिसको लेकर हम कैबिनेट के पास जायेंगे और उसमें परिवर्तन करके उस पूरे land monetization station development के प्रोजेक्ट को भी एक innovative तरीके से कैसे maximize करें सरकार का revenue. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के साथ, दिल्ली के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नए बने हैं हरदीप पूरी जी के साथ, सबके साथ, इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा हुई है और आप उसमें जल्दी कुछ नयी चीज़ें सुनेंगे ऐसी मेरी आशा है|

और आखिर में stakeholder consultation – हमारा पूरा काम निर्भर करता है कि जितना ज्यादा आप लोगों के सुझाव हमें मिलें, आप लोगों के अनुभवों से हम और ज्यादा अपने काम को सुधार सकें और जनता का जितना engagement हो सके| आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं मुझे रोज़ मेरे mobile, SMS और Whatsapp पर करीब 30-40 सुझाव आते हैं, रोज़, अलग-अलग लोग, अलग-अलग शुभचिंतक नए-नए सुझाव देते हैं, उससे हमको लाभ होता है, कुछ ideas तुरंत click करते हैं, यह bio-toilets का ऐसे ही एक SMS के माध्यम से शुरू हुई थी कहानी और जाकर पहुंची dustbin के ऊपर|

Gangmen के बारे में कल मुझे एक सुझाव आया कि भाई जो gangmen रेल लाइन पर काम करते हैं उनको कई बार काफी कठिनाई होती है, पीने का पानी नहीं मिलता है, भोजन की कठिनाई है रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं| तो कल हमने एक निर्णय लिया कि एक किट बनाएंगे जिसमें safety भी gangmen की सुधरे, उनकी safety gear भी हो, और साथ में पानी की बोतल हो, nutritional food हो| आखिर हमारे आर्मी के जवान जैसे सियाचिन में काम करते हैं तो उनका nutrition वगैरा pre-packed food के माध्यम से| तो हमारी प्राथमिकता यह है कि कैसे सभी कर्मचारियों का भी हम विशेष ध्यान रख पाएं, कैसे उनकी सुख-सुविधा भी मेरी ज़िम्मेदारी बने और हमारी ज़िम्मेदारी बने|

इस प्रकार से पूरी यह 13 लाख रेलवे परिवार की उनकी भी दिक्कतों को समझकर, उनके भी फीडबैक लेकर जैसे health और education facilities, already health के बारे में हमारी विस्तार से मीटिंग हो चुकी है, education की होनी बाकी है| उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं कि हमारे सब रेलवे कर्मचारी के बच्चे और अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें|

Railway stations को कैसे हम multi-utility centres की तरह यूज़ कर सकते हैं, आखिर 8500 railway stations में अगर हम Wi-Fi को जल्द से जल्द पहुंचा दें सब जगह जिसके लिए हमने स्टडी करना शुरू किया है तो आस-पास के जितने गावों हैं उनके बच्चों को स्टेशन आकर पूरी दुनिया से कनेक्ट करने को मिल जायेगा through Wi-Fi. तो ऐसे Social dimension को और economic efficiency को merge करके भारतीय रेल और भारतीय रेल के 13 लाख कर्मचारी कैसे इस देश में आधारभूत परिवर्तन, एक efficiency का नया लेवल पहुंचाएं और रेलवे को reliable बनाएं, accessible और affordable बनाएं, integrated बनाएं जो silos में सब काम चलता है उसको एक संयुक्त Indian Rail की तरह सब सोचना शुरू करें, इस mindset से रेलवे चले, और legacy के ऊपर focus न करते हुए कैसे larger interest of the future, larger interest of Indian society and the people of India को रखते हुए आगे के रेल के काम को बढ़िया तरीके से देश के समक्ष, देश की जनता की सेवा में हम सब जुट जायें, इस प्रतिबद्धता के साथ यह पहले महीने के बाद कुछ चीज़ों पर निर्णय लिया गया है, यह लगातार निर्णयों का क्रम भी चलते रहेगा और लगातार सेवाओं में सुधार भी चलते रहेगा|

धन्यवाद|

Questions and Answers

Q: Sir, I am Milan from Mirror Now. Sir, you mentioned a slew of measures coming to office, but sir what is the plan for certain train services in Bombay that you are trying to increase? We know that you have a special corner for Mumbai. And my second question is, sir how do you plan to modernize the stations? What was earlier planned was 100 stations were supposed to be modernized, only 20 have been done?

A: Madam, thank you for speaking about my special concern or fondness for Mumbai, but I can assure all of you and anybody who has seen me in the last 3 years can vouch for it that I have never ever, in my work as a Minister, given any special preference to one area, or the other. I have worked for 125 crore Indians for each and every state, irrespective of which party or which government is there, in fairness. And that has been the hallmark of Prime Minister Modi’s government.

You will recall after the UP Election victory, which was an unprecedented victory, never before seen of that kind in India, Prime Minister Modi said elections are over, now we have to serve 22 crore people of Uttar Pradesh. Similarly, after we came into government in Delhi, he said this will be a government of the poor, of the deprived, of the farmers, of women and youth, of Dalits, and we have stuck to our agenda for all of India.

However, railways serves Mumbai in a very big way. Almost, one-third of our daily passengers travel in the Mumbai Suburban Railway. I have as I said personally travelled 8 years of college, coming from Sion to Dadar in Central Railway and Dadar to Churchgate in Western Railway – 8 years! And I have myself suffered the agony of standing on that railing.

We have made an ambitious plan in consultation with our senior team and the government of Maharashtra, and we are hoping to – the timeframe is still being worked out – but it’s certainly in the next 3 years to double to services in Mumbai, so that no child who is going to school or college, nor citizen of Mumbai has to suffer the ignominy of unsafe travel. And I am delighted to share with you that as a first phase, tomorrow afternoon, I will be starting from 1^st October and 1^st November – some on 1^st October, some on 1^st November – 100 new services in Mumbai for Mumbai Suburban Rail Travel, I don’t think there would be many parallels where at one time, a 100 services have been launched in Mumbai.

And this process will keep happening and growing in the future. We are reassessing the available infrastructure. We are looking at upgrading signaling systems. We are looking at expanding the train sites to 15 wagons, instead of 12. We are looking at seeing how more fast route trains can help evacuate people to longer distances. So, there is a holistic view being taken on Mumbai.

As regards the stations, as I said I had extensive stakeholder consultation. We have realized that there are certain fundamental changes that need to be done which will help the station and land development happen much faster, and I hope to freeze my plans on that in the near future and go to the cabinet, after which you will see a much faster roll-out of both the stations and the land monetization.

Q: Mr Goyal, I am Jyotika from Mint. My query is, first of all, what is the status of GE project, which is coming up in Bihar, and secondly, since you are talking about transparency, I want to bring it to your notice that a lot of people have tried to get a copy of the agreement signed between the Indian Railways…Alstom and GE, for these two projects. But railways is not letting that (Inaudible)?

Q: Sir, can I just add a question to that question, sir,…. From CNBCTV-18, sir just wanted to understand you have said that you have set a target for the electrification process. Within this fiscal, how much do you plan to complete and in the next fiscal as well, if you could give a figure?

A: Well, first of all, let me reiterate that our government does not make any sudden changes in policy. We study issues in full detail. We take considered decisions in the interests of the country, and the people of India. So, electrification is a process that was going on albeit at a slow pace for many years. In the last 3 years, Mr Prabhu aggressively expanded the electrification process and I am hoping to take it to the next level in the days to come.

Of course, this year will happen whatever has been planned already. By the time I come out with new framework, larger contracts, tender it out, the impact can be seen from next year when we expect to do about 4000 kms of electrification. But the important point is I would urge all of you to refrain from knee-jerk reactions or reporting of internal discussions that we have held without any official communication.

I think in this era of 24/7 breaking news, the desperation to.. or one-upmanship that goes on tends to create more problems in terms of improvement and innovative thinking that this nation very much lacks.

The Baroda factory is being set up, and I think it’s on track. I don’t see any change happening. In fact, their South Asia Head and their India Head had met me about 5-6 days back and they had requested Mr Ghanshyam Singh to send officers for inspection and those officers have gone or are in the process of going. I believe one of their locomotives is already being dispatched and is on the way over here.

So, the work in the factory is going on, it is on track as per the plans. But, certainly, in view of the thrust to address concerns of pollution and climate change, you will appreciate that going in for electrification of railway tracks in a much faster manner is in the interests of the people of India. It will also save us over a billion dollars every year in terms of our fuel costs.

In light of that, we have had very fruitful engagement and discussions with the General Electric team. I discussed with them how their locomotives will be useful for us. Can we explore opportunities where some of these could also be exported? Can we look at opportunities going forward where we can meet the twin objectives of reducing pollution, saving costs in the overall interests of the country, and yet making sure that the contracts or the agreements that are made by the country or by the railways continues to serve the people of India in the best interests of India?

Now, I am sure you will not grudge me my internal discussions and the fact that we should have an open mind for improving as we go along, continuously.

Q: Does it mean the (Inaudible) will become electric; is that an option that has been given to GE sir? Since the same electrification (Inaudible)?

A: Well, I think so many options are discussed when you have engagement and when you talk to people, and various discussions which are on the table will continue to be held, and whatever is in the best interests of India will be decided. In 3 weeks, I don’t know where some of you started reporting and where you all got the fanciful ideas which almost became a matter of national debate, somewhat like one or two articles seem to change the entire discourse around the economy.

Q: मेरा नाम संजय सिंह है, मैं दैनिक जागरण से हूँ| मेरा सवाल सुरक्षा को लेकर है, बीते दिनों में कुछ incidents हुए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स में, particularly, दिल्ली-मुंबई राजधानी में जिसमें कुछ डकैती की घटनाएं हुई हैं और हमारे सीनियर कॉलीग हमारे साथ में ही खड़े हैं, यह उसका शिकार हुए हैं| मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि उन केसेस में क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग पकडे गए?

A: उसकी डिटेल्स मैं आपको भिजवा दूंगा, मैं यहां पर एक-एक उसकी डिटेल लेकर तो नहीं बैठा हूँ|

Q: दूसरा सवाल सर यह है कि अभी पिछले कुछ दिनों से यह चर्चाएं चल रही हैं कि आरपीएफ को होम मिनिस्ट्री के अंडर में लाया जायेगा, इसमें कितनी सच्चाई है?

A: इसके बारे में जैसे ही कोई फाइल मेरे पास आएगी या कोई suggestion आएगा उसके ऊपर हम उचित निर्णय लेकर उस समय पर आपको बता सकते हैं| यह निर्णय हम नहीं ले सकते, यह तो बड़ा larger context का निर्णय होगा अगर यह करना हो तो यह तो मुझे लगता है कैबिनेट के अलावा और कोई decide नहीं कर सकता|

Q: सर मेरा नाम अमर सिंह है, मेरा पुराना सवाल है|

A: अभी नयी रेल बन रही है, नया भारत बन रहा है, पुराना सवाल क्यों पूछोगे?

Q: नहीं सर पुराना सवाल है passenger को लेकर के, आपसे ही जुड़ा हुआ है कि हर रोज़ लोग passenger जो है अपने खाने का complain करते हैं कि आपका menu जो 55 रुपये का है और 100 रुपये वसूले जाते हैं, सारे लोग complain करते हैं?

A: मैंने इसका जवाब अभी शायद opening remarks में आपने miss किया होगा, हमने Maximum Retail Price (MRP) compulsory कर दिया है और अगर आप में से किसी को किधर कोई मिले जानकारी कि MRP आपको food casserole पर नहीं लिखा हुआ मिला तो तुरंत उसकी जानकारी हमारे जो वेबसाइट है या हमारे grievance cell है उसको तुरंत दीजियेगा|

Q: कार्रवाई इसके ऊपर होगी?

A: तुरंत कार्रवाई होगी, अच्छी कार्रवाई होगी|

Q: सर मैं दिपाली हूँ CNBC आवाज़ से, सर आपने जिस तरह से बताया कि अलग-अलग स्कीम को आप review कर रहे हैं क्या flexi fare को भी आपने review किया है?

A: इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि इसको और कैसे अच्छा किया जाये जिससे साधारणतः आदमी को तकलीफ न हो और रेलवे के revenues को भी meet करा जा सके|

Q: सर रिहायत दी जाएगी, कुछ बदलाव किया जायेगा?

A: थोड़ा बदलाव होने की संभावना है उसमें|

Q: Sir, this is Chetan from BTVI sir, I would like to ask you on, you just mentioned that you would go beyond your budgetary allocation for purchasing rail tracks sir, so would you be meeting steel companies soon on purchasing of steel tracks, if there a process?

A: I think, in fact, the first review of safety when this issue came up, there is a shortage of rail tracks. We will be looking at, even if required, engaging with as many companies who are approved suppliers of rail to come in into the purchasing process through a transparent auction or bidding, whatever is the system that they use. But we would certainly be looking at expanding our supplier base, both within India and internationally to meet the huge backlog of safety. Because for this government, safety overrides every other issue.

Q: कुंदन हूँ News 24 से सर, मेरा एक सवाल है कि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया है जबसे किराया अगर बढ़ता है तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, उन्ही को बढ़ाया जाता है, वह सर्विस टैक्स के रूप में हो, फ्लेक्सी फेयर के रूप में हो, ….. फेयर के रूप में हो, लेकिन CAG की भी फाइंडिंग है जो सबर्बन ट्रेनें चलती हैं सबसे ज्यादा नुकसान में चलती हैं, खासकर मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, जहाँ-जहाँ चलती हैं| तो क्या यह policy level decision लेंगे कि अगर fare बढ़ाया जाता है तो कुछ जो बोझ है वह सबर्बन पर भी लाया जाए ….long distance वाली ट्रेनों में?

A: ऐसा है यह सवाल राजनीतिक है या फेयर के बारे में है?

Q: सर राजनीति से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जब पहली बार सबर्बन के आप लोगों ने किराए बढ़ाये थे मुंबई में प्रोटेस्ट के बाद रोल बैक कर दिया था 3 साल पहले|

A: ऐसा है कि यह सब निर्णय मैं नहीं लेता हूँ, यह निर्णय तो जो पर्याप्त जो authorities हैं और अभी एक regulatory authority भी बनाने का निर्णय लिया गया है, यह मेरे खयाल से यह सब decisions उनके ऊपर छोड़ दिए जायें| मैं फोकस कर रहा हूँ रेलवे को सुधारने में उसमें मेरी मदद करिए|

Q: सर दो सवाल हैं मेरे, एक है train sets से जुड़ा हुआ, इसका ज़िकर रेल बजट में भी हुआ था उस विषय में अभी तक कहाँ तक बात पहुंची है, कब तक…..?

A: मुझे लगता है पहला train set अभी बन रहा है integrated coach factory में, design वगैरा सुनिश्चित करके वह बनने का काम, शायद 6 महीने?

Secretary: Total we are making 17 rakes of train sets, two of them would be done through (Inaudible). So, first rake is expected to come out by May 2018, and next rake would come out after few months. और बाकी जो rakes आयेंगे उनके लिए हम transfer of technology कर रहे हैं और उसका tender out हो गया है और 18-19 पर कुछ rakes आयेंगे उसके बाद 19-20 में आयेंगे|

Q: Sir, one more question regarding the Talgo part, Talgo जब उसका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तो काफी उसको लोगों ने सराहा था?

A: उसकी भी रिपोर्ट मांगी है अभी, एक बार रिपोर्ट आ जाये मैंने सुना है इसके बारे में, पर मेरे पास अभी तक पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, कुछ चीज़ें अगली प्रेस के लिए भी रख लीजिये|

Secretary: जो मढ़ौरा का सवाल था, एक बात मुझे कहनी है कि वह निर्णय सरकार ने लिया था, उसी निर्णय पर सरकार कायम है| दूसरी बात कि Diesel Locomotive Works जो वाराणसी में है वहां dual loco और electric engine पहले से बनने लगा है| इस साल दो electric engine हम वहां बना रहे हैं, जिस massive ढंग से electrification Indian Railway में प्लान किया है हमारी सरकार ने तो GE के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है, GE पूरी तरह मढ़ौरा में लगेगा| अगर कोई ऐसा विचार है तो कोई rocket science नहीं है कि diesel को electric में नहीं तब्दील किया जा सकता है, already जब DLW वाराणसी में हो रहा है तो कहीं भी हो सकता है| लेकिन अभी फिलहाल जो निर्णय था वह है और वही रहने वाला है|

Q: Sir, this is Shaheen Jacob from Business Standard newspaper, since you mentioned that your priority is on safety, just wanted to ask you something, railway has a shortage of around 2,25,000 staff, out of that around 1,22,000 is on safety side. So, just wanted to clarify what is your strategy in this regard?

Secretary: Requirement जो staff की होती है वह routine requirement होती है और जितनी staff की आवश्यकता है उसको हम stages में लेते रहेंगे, इसके साथ-साथ staff के promotions का भी देख रहे हैं और technology induction का भी देख रहे हैं कि technology लाने से किस तरह से staff की requirement में कमी लायी जाती थी, पर जितना staff required है काम के लिए उतने का प्रबंध किया जायेगा|

Q: आनंद प्रकाश ज़ी न्यूज़ से, सर मेरा सवाल यह है ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर, जो ट्रेनें पहुँचती हैं, suppose निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 7 बजे की ट्रेन है, आप पूछोगे फ़ोन करके कहेंगे 7 बजे आ रही है, लेकिन पता चला आउटर में आपकी खड़ी है ट्रेन 45 मिनट, 50 मिनट| तो यह ट्रेन का डिसिप्लिन जो, टाइमिंग का डिसिप्लिन यह आएगा?

Secretary: अभी उसका इन्तिज़ाम हो रहा है, आगे से आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी|

Honorable Minister: यह digital board वगैरा लगे, ISRO से direct GPS से connect हो, we are bringing in those technologies.

Q: Manvi from Bloomberg Prints, I wanted to ask about electrification. What will be the additional electricity requirement for electrification of railways, and is railways also going to set up power units along with NTPC, any plans on that?

A: No plans or no need to set up new power units, but we will be investing in renewable energy. हमारा लक्ष्य है कि ultimately railways जितनी बिजली खपत करती है आगे चलकर भारतीय रेल को Green Rail बनाया जाये, और उतनी renewable energy हम produce करें जितनी हमारी total railways की खपत होती है, बशरते समय अलग होगा दिन में ज्यादा generate होगी, रात को भी खपत होती है वह banking के माध्यम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं| लेकिन additional खपत railways की power की अनुमानित लगभग, about 20 billion units, के करीब आनी चाहिए, 4500 करोड़ रुपये के करीब की बिजली और लगनी चाहिए लगभग, 115-20 billion units.

Q: सर आपने safety पर एक एक्शन प्लान तैयार किया है और ज़ाहिर सी बात है लोगों में तरीफ भी है कि आपने नब्ज़ पकड़ ली है रेलवे safety को लेकर| 2-3 टेक्नोलॉजी हैं जो 8-8, 9-9 साल से चल रही हैं जैसे TPWS है, ACD है, या TCAS है, तो सर यह कोई timeframe आपने fix किया है, यह ऐसी चीज़ें है जो आपके (Inaudible)?

A: आपको मालूम है कि उसका timeframe भी तय कर लिया है और यह सब काम शुरू हो गया है तो अब चिंता आप मत करिए|

 

Ends.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you very much, Mr Mathews, Ms Aruna Sundararajan, Mr Kiran Kumar, other distinguished dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It’s Ashtami today and I have just finished my prayers, where, in a way, we say it’s the, Arunaji will probably help me with this actual thing but, I think it’s Ma Durga killing away all evil or getting rid of all evil and new beginnings for your family, for your society, for the country. So, in a way an auspicious day and a good start to be amongst friends from the telecom industry, which to my mind is doing exactly the same job that I am doing as the Railway Minister. You are connecting people in one form, I am trying to connect people in another form and it is the age of connectivity that is going to take India to the next level.

I am glad that the Indian Mobile Congress brings together all the stakeholders of this sector, since you are talking of puns I am not referring to the photographs that have been flashed all over the newspapers today morning. But, it does help connect people, get people together on one platform and I do hope that this kind of engagement will help us take mobility to the next level, next level of technology, next level of engagement, next level of bringing service to the people of India and there could be no denying the fact that both our sectors, telecom and railways, have a lot of work ahead of us. We have to look at new standards of service to our customers. We have to probably expand the levels of technology in both Telecom and the Railways. But, I have no doubt in my mind that this challenge is something, which will only enthuse all us to do better in the days and years to come.

Ultimately, connectivity is going to be the key to growth, to development, as we are able to bring mobility amongst people across the country, easier safer, much more comfortable mobility. I am sure, similarly the experience of using the – I meant mobility in the railway side – similarly, the experience of using your mobile phone of getting people connected with people through internet, should become a delightful experience and I think that’s where if all of us work together, including RailTel, which is a small player in the mobility space also I think we can do a lot of work to help the people of India get that level of customer satisfaction that all of us are yearning for.

I am sure many of you may have travelled in trains and been looking for a much better experience. Similarly, all of us are looking for a much better experience when it comes to using telephones across the country. It cannot be just that we get Mumbai and Delhi connected into the new age technologies, it will have to go more and more into all of India. And I have set certain standards or certain expectations of RailTel, about which I am going to speak at more detail in another interaction at 11 o’clock.

But, I do believe that RailTel, while working to expand its business frontiers will also have a significant social dimension, going forward. And the fact that we have more than 45,000 kms of optic fiber laid down by RailTel, connecting nearly 4,500 towns and all almost about 5000 railway stations across the length and the breadth of the country, which can be serviced by the optic fibre that they have laid down. I think they can play an important role in the rural connectivity push. They have had some challenges in the North East, which I hope they can quickly sort out in consultation with the department of telecom.

But I do believe that as I break the silos between different Ministries and work together for stakeholder satisfaction and in consultation with all the stakeholders, we can truly revolutionize both the railways and the telecom sector. And, certainly the kind of growth we have seen in mobile from what, a mere few million phones to probably 8-900 million phones now, and increasingly, the penetration of smart phones, which as the Prime Minister says, literally brings all of e-commerce, all of banking in your pocket and, literally, our lives are now revolving around mobile phones. I don’t know how safe they are though with the kind of data that is being available to people all over the world.

I don’t know whether the Chinese experiment where they were able to keep a little bit of a check on data flowing out of the country has any resonance or gives you any guidance to consider at all about whether we should have the servers and all stations more in India, more and more in India rather than allowing our data to go around the world, that’s something all of you need to discuss and come up with more cogent solutions about the future.

But, as the Prime Minister says, the most fundamental debate now amongst the youth is to choose between Android and IOS and Windows, and that is becoming the debate rather than many other issues around town. But, clearly, as we move more and more towards m-governance or mobile governance, it’s going to become more easy, it’s going to become far more effective  and given the current pricing of telecom, I think very much more economical.

So, we are seeing so much growth in the usage of internet over the mobile that possibly we will see 500-600 million people getting connected to the internet, thanks to the mobile expansion across the country. So, it’s really a great opportunity for all of us to expand our frontiers to bring in new technologies, new knowledge. It’s a great opportunity for start-ups and entrepreneurs to integrate technology and public service. We have seen a lot of that happen in the taxi cabs area, for example.

Yesterday, I was reviewing one of my zones in the railways and they mentioned that just for giving out a right to use a few parking spaces outside the railway station by the shared cab model – the Ubers and Olas of the world, just one zone out of 17 zones in the Indian Railways was able to monetize some 42 crore rupees in 3 years. Now, it’s a small step, but as they say, each one of these drops in the ocean can actually impact our ability to serve the people better, and as we bring in more efficiency, we bring in more thoughtful ways to raise revenue, it will also enable us to ensure economical travel in the rail and not stress our consumers with price increases or keep our costs in control, so that we can be a very efficient organization, despite the challenges that the organization faces, many of them legacy challenges like, safety and technology absorption.

In fact, I was told the railways was one of the earliest users of computers in the country, way back in the 60s they started using computers in a small way, and by 1985, you had the passenger reservation all computerized, which is probably the earliest. I remember banking starting to use computers in the 90s and core banking came in only in the 2000 to 2005-06 period. But, it was quite an interesting fact for me that late 60s, railways started using computers and I am delighted about that, but, I do wish we had expanded those frontiers much more to bring in technology for safety, for example. And I had a very-very delightful meeting with Mr Kiran Kumar only, just about 4 days back, where ISRO, RailTel and the Indian Railways are looking to work together with each other to see how we can make use of space technology, something very dear, something about which Prime Minister Modi is very passionate – how we can integrate space technology and the needs of the people of India and in that safety in the Indian railways is a very impressing and urgent need.

The discussions that we had three-four days ago were truly eye opening in some sense for me, but also very exciting in terms of the possibilities that open up for engaging with space and the technologies that ISRO has developed, I am helping bring safer travel to Indian Railways.

Similarly, I think yesterday there was talk about artificial intelligence coming in, 5G roll-out starting in a faster way in the country. All this artificial intelligence or machine learning is going to change the way India works, the way the world works. I mean, I recall all the three lectures we have had by eminent people in the Niti Transformation Series, whether it was Mr Bill Gates, whether it was the Deputy Prime Minister of Singapore, Mr Tharman Shanmugaratnam or whether it was the world renowned Guru on competitiveness Michael Porter – all three stressed on the changing nature of technology, the advent of new age ways of doing business, the new age entrepreneurial spirit, which is taking over large factories and large structured employment opportunities and moving it into far more entrepreneurial and start-up kind of engagement across the world.

A case in point being how the large power plants are moving to distributed energy sources of solar, wind, hydro, all of them coming up across the world with small installations, green installations, creating far more working opportunities, both direct and indirect, and yet serving society in a more sustainable manner. So, the whole world is seeing this churn, in the way the world operates, in the way technology  works, in the way the youth of the future are looking to be connected, are looking to develop their own carriers, develop their own work ethics, work style and we are seeing a lot of that coming into India also.

The renewable energy thrust that we are giving, the thrust to start-ups or new age technologies is going to bring in, I think, prosperity to the people of India, much faster than we saw in the last few decades. And more importantly, it can have an impact that we live leapfrog and cut away some of the layers of learning that many of the developed world and nations have had to go through. India has the opportunity to really look at what’s the latest across the world and bring that to India. And, with the advent of 5G, I think we would be amongst the few nations in the world, which have quickly transitioned from 2 to 3 to 4 to 5G, in such a short span of time.

We see that across in different sectors. You look at electric vehicles, we see the same kind of rapid churn and we have the advantage that a large part of India has still not gone in for mobility in terms of transport, and we would have a large number of people, who would be first-time vehicle owners. So, rather than doing what the west has done, where everybody first buys a petrol or diesel vehicle and then shifts to a more energy efficient, sustainable and clean electric vehicle, India is looking to leapfrog in that technology and encourage electrical vehicles to come in both two-wheelers, three-wheelers, boats, fishing trawlers, passengers vehicles, which are running on water, hovercrafts and stuff like that.

The entire thinking is changing in the world, and India is going to play a leadership role, be at a pole position to be able to leverage on new technologies. Mobile, certainly, is one area where India has demonstrated leadership and I do hope going forward we will continue to see that same leadership. I would like to commit the support of our own organization, Railways, in whatever way we can do it. For example, we are working with Google to bring 400 Railway stations Wi-Fi connected. I have asked RailTel to look at a program to connect thousands of railway stations, so that we can actually provide also the villages around the railway stations with Wi-Fi connectivity and get rural India also connected with new age technologies. Let’s give them an opportunity to get the same kind of information flow that our children in the cities are enjoying.

So, we are looking at how we can dovetail as I said, business and social outcomes, and make availability of digital technology, availability of internet, across the country, to all the citizens of India at affordable prices, the fulcrum of our plans going forward. I am sure, with the kind of growth we have seen in even manufacturing companies coming into India in the mobile space, in the electronic space, and there is still room for much more, there is still room for a lot of international companies to look at making India the manufacturing hub and become the base to provide to the rest of the world at affordable prices.

I think the 95 odd companies that Mr Ravi Shankar Prasad was telling me, have set up base in a short span of 3 years, is only the beginning, and I am sure going forward, engagement such as the India Mobile Congress, will help India emerge as the next hub of mobile technologies, of mobile technology manufacturing, of engagement where a billion plus people in the county will get affordable access to very reliable and integrated technologies helping them transform their lives, helping them in different spheres of their work, be it agriculture, be it small-scale industry, be it education, be it telemedicine, all of these opening up great vistas for the mobile technology to help connect India, help make India one nation, one people with technology access, 24/7, just as we are trying to bring that in electricity. I think a country with 24/7 electricity and 24/7 mobile and internet access would be a dream for every citizen of India particularly the youth.

My best wishes to your programme. Thank you.