बीदर आने का मौका मिला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे की जो परियोजना है उस परियोजना का आज भारत के सबसे लोकप्रिय नेता सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों से आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है, इस रेल गाड़ी का शुभारंभ होने वाला है जो बीदर से गुलबर्गा जाएगी| बीदर की बहुत इम्पोर्टेंस रही है कई वर्षों में और मुझे ख़ुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया इस रेल परियोजना की महत्वपूर्णता को देखते हुए कि वह स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे|

जैसे कि आप सब जानते होंगे यह योजना बीदर से कलाबुर्गी को ज्वाइन करने वाली जो रेल लाइन है, यह जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब यह प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली थी| 1998-99 में यह बीदर-कलाबुर्गी न्यू रेल लाइन का सैंक्शन 110.40 किलोमीटर की यह लाइन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली वाजपेयी जी की सरकार में इसको स्वीकृति मिली थी| उसके बाद काफी प्रयत्नों के बावजूद यहाँ की कांग्रेस की सरकारों ने इसके लिए पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध नहीं करने के कारण इसमें काफी विलंभ हुआ|

अंत में जब येदियुरप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तब 2007 में येदियुरप्पा जी ने आगे बढकर उस समय की कांग्रेस की यूपीए केंद्र सरकार को कहा कि हम 50% पैसा इस लाइन का राज्य सरकार से देंगे जिससे यह लाइन जल्दी ख़त्म हो सके और ख़त्म करके यह लाइन देश की सेवा में और कर्नाटक के लोगों की सेवा कर सके|

तब से इस योजना को बल मिला| प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने यहाँ की राज्य सरकार से लगातार फॉलो-अप करके जो आखरी ज़मीन का हिस्सा था, वह आखरी ज़मीन हमें सिर्फ फरवरी 2017 में मिली जिससे यह प्रोजेक्ट ख़त्म हो सका| और मुझे आप सबको बताते हुए ख़ुशी है कि फरवरी 2017 में ज़मीन मिलने के बाद रिकॉर्ड टाइम में इसको रेल मंत्रालय ने ख़त्म किया| मैं माननीय खासदार साहब का, सांसद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार बीदर और गुलबर्गा को कनेक्ट करने वाली इस लाइन के काम को गति देने के लिए लगातार पहले सुरेश प्रभु जी और फिर मेरे पीछे लगे रहे जिससे आज यह ट्रेन को शुरू करना और इस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से इस ट्रेन को शुरू कर पाए यह हम सबका सौभाग्य है|

इसमें पहली जो लाइन थी, खानापुर से हुम्नाबाद 37 किलोमीटर की, यह तो दिसम्बर 2013 में ख़त्म हो गयी लेकिन इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल सका| आखिर जब तक पूरी लाइन नहीं ख़त्म होगी, 37 किलोमीटर जाकर कोई लाभ नहीं हुआ| मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको तेज़ गति देके यह हुम्नाबाद से गुलबर्गा की जो लाइन है, कलाबुर्गी तक लेकर जाने वाली इसको भी तेज़ गति देकर ख़त्म किया गया है| और इस लाइन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लगभग 12 नए रेलवे स्टेशन हैं, 1.7 किलोमीटर का टनल है मर्गुट्टी के पास, 259 bridges हैं जिसमें 14 major bridges हैं, 13 road-over bridges हैं और 51 road-under bridges हैं|

इस लाइन की commissioning के बाद बीदर और कलाबुर्गी इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए नए आवाम मैं अपने सामने देखता हूँ, और खासतौर पर बेंगलुरु से मुंबई और हैदराबाद, यह जो कनेक्टिविटी है उसको इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि यह कनेक्टिविटी का डिस्टेंस बहुत कम हो जायेगा| बीदर से मुंबई और बेंगलुरु आने का जो डिस्टेंस है वह बीदर-मुंबई 115 किलोमीटर कम हो जायेगा, और बीदर से बेंगलुरु 52 किलोमीटर कम हो जायेगा जिससे मैं समझता हूँ यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा – pulses, sugarcane, dairy products – यह सब जो यहाँ पर आते हैं इस सब में भी लाभ होगा और यहाँ के किसानों को अपना सामान बेचने में भी लाभ होगा, यहाँ की जो सीमेंट इंडस्ट्री की संभावनाएं हैं उत्तर कन्नड़ की, इसको भी एक नया डेवलपमेंट की गति मिलेगी, नयी नौकरियों का अवसर मिलेगा| और वाडी जंक्शन को बाईपास करते हुए यह एक alternate route बनने से रेल सुविधाओं में सुधार मैं समझता हूँ कर्नाटक के सभी लोगों को इसका लाभ देगी खासतौर पर बीदर और गुलबर्गा के लोगों को|

एक दूसरा विषय जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा वह है पूरे कर्नाटक में जो रेल सुविधाओं के लिए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो गति दी है, आपको जानकर ख़ुशी होगी कि जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा कर्नाटक में लगाया जाता था रेलवे द्वारा हर वर्ष उसमें लगभग 5 गुना वृद्धि मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है| और जिस प्रकार से तेज़ गति से अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट करने का काम शुरू किया गया है, मेरे पास बहुत सारे कामों की यहाँ पर सूचना है जिस तेज़ गति से बजट आउटले बढ़ाया गया है| पिछले चार बजट अगर आप देखें तो 2014-15 में 783 crores, 2015-16 में 1,781 crores, 2016-17 में 2,567 crores और 2017-18, current year में Rs 3,174 crores budget provision किया गया है सिर्फ कर्नाटक में रेलवे के इन्वेस्टमेंट पर|

तो इस प्रकार से तेज़ गति से कैसे कर्नाटक में सुधार आये, रेलवे की सुविधाएं सुधरें उसके लिए हमने पूरा काम जोर लगाया है|

एक और विषय जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, 8 नवंबर 2017 को विमुद्रीकरण, जो नोटबंदी हुई थी उसके एक वर्ष पूरा होता है 8 नवंबर 2017 को जिसको हमने Anti-Black Money Day, इस प्रकार से देश भर में लोगों के साथ गोष्ठी, वार्तालाप, चर्चा, मोदी जी के कार्यकाल में उठाये गए अलग-अलग कदम जिससे काले धन के ऊपर बहुत तेज़ प्रहार किया गया, attack on black money, उसके बारे में जानकारियां देना, demonetization के क्या लाभ हुए हैं भारत की अर्थव्यवस्था को उसके बारे में चर्चा करना| जीएसटी किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को आगे चलकर लाभ पहुंचाएगी, इन सब विषयों को लेकर 8 नवंबर 2017 को Anti-Black Money Day, यह भारतीय जनता पार्टी देश भर में इसको Anti-Black Money Day के नाते प्रोग्राम organise करेगी और हमारे नेता देश भर में जायेंगे और अलग-अलग प्रकार से कैसे हमने पहले कैबिनेट मीटिंग में SIT बिठाई काले धन के बारे में, कैसे हमने विदेश से वापिस लानी की, काले धन को वापिस लाने का काम किया, कैसे HSBC, Liechtenstein accounts वगैरा के बारे में जानकारियां निकालकर उसपर उचित कार्रवाई की और लोगों के ऊपर कैसे काला धन, जो-जो रखते थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके लिए Switzerland, Cyprus और Mauritius, और Singapore सबके साथ अलग-अलग treaties करी और उस treaties के माध्यम से काला धन रखने वालों के ऊपर प्रहार करना, किस प्रकार से Double Tax Avoidance treaties का जो दुरुपयोग होता था उसको रोकना, जो कानून बेनामी संपत्ति का कानून 28 साल पहले पारित हुआ था लेकिन 28 साल में जिसको नोटिफाई नहीं किया, रूल्स नहीं बनाये उसको रूल्स बनाना, demonetization के बाद formalization of the economy लोगों को ईमानदार व्यवस्था, ईमानदार व्यापार की तरफ लेकर जाना इसको बल दिया, cash transactions कम होकर digital economy को और तेज़ गति से बढ़ावा देना|

और इन सभी माध्यमों से देश में कैसे काला धन रखने वालों पर प्रहार, ईमानदार व्यापार करने वालों को सुविधा और इस अधिक कर (Additional tax collection) से कैसे गाँव में गरीबों के बीच, किसानों के बीच जो वर्षों से शोषित और वंचित, और पीड़ित रहे हैं – The deprived sections of society should get a benefit, the poor, the farmer, the women, the youth, programmes for their welfare should get additional funds.

यह जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की काम करने का जो 4-3.5 वर्षों का जो प्राथमिकता रही है, priority रही है इसके बारे में हम लोगों के पास 8 नवंबर 2017 को देश भर में कार्यक्रम करेंगे, इसकी जानकारी मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था|

पुनः एक बार बीदर के लोगों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना इस नयी रेल लाइन की|

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सर गुलबर्गा divisional office कब तक sanction होगा……?

उत्तर: इसकी जानकारी लेकर फिर हम आपको बताएँगे लेकिन अभी तक मेरे पास गुलबर्गा की यह डिमांड न तो वहां के सांसद ने की है या न कोई वहां के प्रतिनिधि ने, इसके बारे में हम पता करके अगर वहां पर divisional office sanction हो चुका है तो उसको बहुत तेज़ गति से implement करेंगे|

प्रश्न: सर आप यह बोल रहे हैं कि प्रधामंत्री जी कहते हैं कि…… तो हमारे इंचार्ज मंत्री ने यह कहा कि इसका श्रेय जो है कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए और उसके………..??

उत्तर: भाई इसके delay का श्रेय अगर वह लेना चाहें तो पूरी तरीके से ले सकते हैं क्योंकि अगर यह sanction वाजपेयी जी की सरकार के समय हो गया था तो 2004 से तो यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो तब यहाँ के कांग्रेस वालों ने क्या किया उसका|

प्रश्न: आपके पास यह allegation किया है जो-जो काम खर्गे करते थे वह काम आपने नाम………?

उत्तर: Allegation से क्या है मैं तो आपको तत्वों के साथ बता रहा हूँ, मैं आपको तत्वों के साथ बताया है कि यह वाजपेयी जी के टाइम sanction हुआ और इसको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण डिले हुआ और 2007 में जब येदियुरप्पा जी ने 50% फंडिंग दी तब यह काम में गति हुई| और आखरी ज़मीन यहाँ की राज्य सरकार कांग्रेस की 5 साल से दिला नहीं पाई, फरवरी 2017 में, तो मैं पूरी तरीके से यहाँ की कांग्रेस की सरकार को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि यह प्रोजेक्ट को इतना डिले किया और इसपर खर्चा इतना जो cost over-run हुआ इसकी पूरी ज़िम्मेदारी कांग्रेस की सरकार के ऊपर है|

प्रश्न: खर्गे जी के टाइम पर रेलवे डिवीज़न गुलबर्गा में बनाने का प्रपोजल था, उसको बजट में…..?

उत्तर: खर्गे जी के टाइम पर प्रपोजल था तो उन्होंने काम को ख़त्म करना चाहिए था, दुर्भाग्य से उन्होंने फोकस करना चाहिए सिर्फ एक डिवीज़नल ऑफिस के लिए नहीं, लेकिन काम करने के लिए| डिवीज़नल ऑफिस से जनता की सेवा नहीं होती है लेकिन बीदर से गुलबर्गा की लाइन शुरू होने से जनता की सेवा होगी, हम जनता की सेवा काम करने में लगे हुए हैं|

उत्तर: Chief Minister की allegation क्या है आपके ऊपर कि you have not consulted the Karnataka government in time, he has made this allegation against you, that’s why he has not come here?

उत्तर: नहीं, he may not have come here, that is his choice. But as soon as the Prime Minister’s programme got finalized, we had informed all the concerned officials. If he is so busy that he does not have time to come for the Prime Minister’s programme, then I think all of you should be asking him questions about constitutional propriety.

प्रश्न: सर यह बुलेट ट्रेन का कांसेप्ट क्या सिर्फ नार्थ इंडिया में लिया है?

उत्तर: नहीं, यह पहला प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का …..

प्रश्न: सर मेरा एक … अभी इसका जो कांसेप्ट है कि चेन्नई से बैंगलोर जोड़ना है, क्या ऐसे जो यहाँ के जो ….?

उत्तर: बुलेट ट्रेन के बारे में लगभग 10,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स की स्टडीज चल रही हैं उसमें सबसे पहली जो स्टडी शुरू हुई थी वह मुंबई-अहमदाबाद की थी वह फाइनल होने के बाद उसका काम शुरू हो गया है| आगे चलकर जैसे और sections के बारे में studies आएँगी, उसकी techno-economic feasibility आएगी, उसकी funding का काम होगा वैसे-वैसे हमारी कल्पना है कि जो भारतीय रेल 150 साल पुरानी है लेकिन उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक इतने वर्षों में तेज़ गति से लायी नहीं गयी उसको प्रधानमंत्री मोदी जी देश में तेज़ गति से देश भर में नयी टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी, सेफ, सिक्योर, कम्फ़र्टेबल ट्रेवल देश के हर व्यक्ति को मिले उसपर हम पूरा बल दे रहे हैं|

प्रश्न: (Inaudible)

उत्तर: Well, I think they are free to take their own view, but the programme was finalized, immediately our General Manager talked to Mr Mallikarjun Kharge and he expressed his inability to come. That shows the insensitivity towards a public service, which because of the congress has got delayed by so many years. It only shows that they are not sensitive to the demands and needs of the people of the area.

प्रश्न: (Inaudible)

उत्तर: मुझे लगता है आ रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आ रहे हैं|

प्रश्न: (Inaudible)

उत्तर: उसके बारे में जो चर्चा हो रही है, प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है और वह विदेश मंत्रालय दोनों, विदेश मंत्रालय मिलकर तय करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा वाला विषय नहीं है, वह तो foreign offices का….

प्रश्न: सर आपके पास प्रस्ताव आया क्या उनका?

उत्तर: वह विदेश मंत्रालय उसको फाइनल करता है| Any engagement with a foreign country, वह विदेश मंत्रालय तय करता है|

प्रश्न:.. सर यह… का जो बोले आप 1998-99 में, सर बीजेपी के एमपी काम कर रहे थे (Inaudible)……??

उत्तर: अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन मुझे लगता है अभी तक ट्रेन्स कभी भी किसी के नाम पर रखी नहीं गयी हैं पर आपके आईडिया पर मैं विचार करूँगा|

प्रश्न: (Inaudible)

तो मैं इसको examine करूँगा ..अच्छा सुझाव है …..मैं सांसद जी के साथ चर्चा कर के इस पर उचित निर्णय लूंगा |

बहुत बहुत धन्यवाद |

Ends.

My very esteemed colleague Shri Manoj Sinhaji, honourable Minister for Telecom and Railways, Shri Ghanshyam Singhji, Shri VK Agarwalji, Shri Dograji, all the distinguished colleagues from the Indian Railways.

It’s also a matter of great delight for us that our former senior colleagues are with us, Chairman and members, other colleagues, who have as Manojji rightly said, even though they have retired from the Railways, they are neither tired nor willing to hang in the boots. They still want to serve India. And I must thank them personally for having come here today.

Distinguished ladies and gentlemen, मनोज जी अपनी बातों से हमको हर वक्त मोहित करते रहते हैं तो उन्होंने बात ज़रूर कही कि विज्ञापन और सीरियल के बीच का अंतर, लेकिन उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए – वह शाहरुख खान का dialogue हैना ‘यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है’| मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी कहानी  भारतीय रेल की लिखनी बाकी है और उस कहानी को लिखने का एक अध्याय आज यहाँ पर शुरू होगा, उसकी आप लोग सब चर्चा करेंगे, उसमें से कुछ अच्छे सुझाव निकलेंगे आज और कल के इस दो दिवसीय International Conference on Green Initiatives and Railway Electrification में|

और मैं बधाई देना चाहूँगा सभी आयोजकों का, घनश्याम सिंह जी का, उनकी टीम का, मिनिस्ट्री ऑफ़ रेलवेज के अन्य-अन्य अधिकारी अलग-अलग जगह से जो यहाँ पर गोष्ठी में शामिल होने आये हैं, और IREE का जिन्होंने मिलकर इस सपने को कैसे जल्द से जल्द पूरा करना, अच्छी तरीके से पूरा करना और कुशलता से पूरा करना| उसके पीछे जो आप सबने आज का आयोजन, आज और कल के इस दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ|

This is the changing mindset of the Indian Railways that you are witnessing today. I was in Bengaluru yesterday and I just got these papers from the car to begin by reflecting the changing confidence and the changing attitude to work that we are witnessing in the Indian Railways under the inspiring and visionary leadership of Prime Minister Modi, which I wanted to share with you this morning. Before I took charge as a Minister for Railways, on the 4^th September, I had travelled to Bengaluru for a party meeting. I took charge on the 4^th evening.

And, while I was flying into Bengaluru, our senior colleague Shri Anant Kumarji was on the flight with me, and we were trying to judge whether we will be able to reach the meeting on time, considering the serious traffic problems of Bengaluru. And he said, since 1996, he has been asking the railways – 20 years – he has been asking the railways to consider starting and expanding suburban services in Bengaluru. And expanding it so that people from the airport can go to their workplace, can go to the centre, instead of spending one and a half hours to reach the centre of Bengaluru, or two and a half hours to reach the IT centres, whether Indian Railways can provide an alternate solution.

It was a casual conversation on the flight. We went for our meeting. I came back. I took charge of the Ministry. On the 18^th September, I was reviewing the zone that runs the Bengaluru Railways, and in the course of discussions with the Southwest Railways and their entire team, led by their General Manager, on 18^th September, I requested them to study the entire Bengaluru Railway network and come up with a preliminary project proposal to have an elevated railway over the Bengaluru city section and suburban section. Possibly, also have a road on top of the rail.

So, a 2-tier expansion of the railway network, the idea being that you can’t get land in Bengaluru today, so we need to somehow find a solution to the problems of Bengaluru without significant land acquisition. And on 18^th September, with full seriousness, I gave them 30 days to come up with a preliminary concept on that. I am delighted to share with you that yesterday when I was in Bengaluru, the South Western Railway, and I would like to share with you how they took up this project on mission mode.

On 18^th September, I gave the direction. On 20^th September, the General Manager listed out the approach and advised the action agenda to be completed in the next 28 days with timelines and a responsibility matrix. On the 26^th September – 6 days later, the South Western Railway construction wing of Bengaluru awarded the consultancy to RITES for a conceptual plan and study on the proposed elevated rail and road network.

On 1^st of October – 4 days later, the Bengaluru Division gave a rough assessment of the (Inaudible) land for commercial exploitation, including what will be required to relocate the service buildings – 4 days later. Since they did not have all the drawings, they used Google to locate and prepare the plan of where all land is available, because I had also said that you must try and see how this scheme can be self-financed through monetization of the surplus land that we have. And Bengaluru land is a very valuable asset.

Then they identified the various sections which need to be elevated, which can go on land. RITES took up in right earnest – and I am not trying to create an acronym like we probably heard yesterday, because for us development is a positive agenda, not a negative story. I think the message is lost amongst most of you. But in any case, our approach to development is a positivity in taking forward good plans in mission mode, and in mission mode, come up with solutions, not work for 10 years only expanding negativity and having a we-can’t-do-it attitude. The attitude is reflected over here.

And I am delighted to share with you that on the 18^th October, RITES had finalized an initial conceptual plan with significant details, right up to drawings of how this whole project, where the roots will be, what will be the height of the first stage elevation, what will be the height of the second stage elevation. And on 18^th October, exactly 30 days from the day the assignment was given or the thinking was articulated in a review meeting; we have with us a proposal on which the Indian Railways can now start deliberating and working what needs to be done.

Ladies and gentlemen, I am sharing this with you only to reflect the new confidence with which the Indian Railways is working, with the commitment to time-bound delivery of services to serve the common man, as honorable Minister Shri Manoj Sinhaji just said, to serve the last man at the bottom of the pyramid who is our biggest stakeholder, who is the person for whom we work, the common man who pays Rs 5 on a Kolkata metro and reaches his place of work or goes back home in the evening, the common man for whom railways is the preferred mode of transport, and possibly the only mode of transport, which is affordable and which can take him to his destination fastest.

And it is for that common man that each one of the 1.3 million railway employees have dedicated themselves to bring about change, to bring about change in the way we work, and bring about change in the way we implement. And I gave this example only to make sure that all the naysayers, if any, who may have come into this room or even outside, who are very wary of imagining that if railways did 1000 kms every year of electrification, is 8000 kms a year possible by next year or the year after that?

It is for those people that I want to give a clear message that the mindset of Indian Railways has changed. We are working with an enthusiasm, a spirit, a Will-Do, Can-Do spirit that we can move mountains when it’s required, that we can achieve aggressive targets, we can work in a time-bound manner meeting targets of cost and investment, and do it efficiently, do it safely, do it speedily, do it skillfully, implement at scale, and achieve our objective of making Indian Railways truly world-class, safe, comfortable, working to serve the people of India efficiently, effectively, creating thousands of jobs in the process, addressing concerns of climate change simultaneously, bringing down costs in the system pushing in more efficiency, so that we don’t have to burden our customers, customers who are the king of our railway network with more costs both on the passenger side or on the freight side.

And I am sure, this thrust to change the way we work will receive the blessings, support, cooperation and collaboration, not only of the 1.3 million employees of the Indian Railways, but of the people of India, of all the stakeholders, be it the media, be it people who are concerned, who are working with the railways in different aspects, maybe as suppliers, maybe as contractors. And I have no doubt in my mind that when we all decide collectively to achieve these transformational goals, no power on earth can stop us from being successful.

India is changing fast. India now plans to lead the world. Just like in LEDs, Ghanshyamji was just mentioning about our plan that in the next 6-8 months, Indian Railways is going to be 100% LED-lit. India led the world. Today, wherever we go anywhere in the world, local political leaders, local officials compliment the leadership of Prime Minister Modi in taking LED lighting to the entire world as a cost-effective solution for energy efficiency, energy conservation, bringing down electricity bills for consumers.

India alone, and our consumers of India alone are going to benefit by Rs 40,000 crore annual reduction in their electricity bills – Rs 40,000 crore, just by one single LED programme. And I remember, when we launched the LED programme, and we said that we will replace 770 million, that’s about 77 crore incandescent and CFL bulbs, by LED bulbs in the next 4 years – from 2015 to 2019. A lot of people in the world didn’t believe us.

To add to that, when LED bulbs were being bought at Rs 310 by the government up to 2014, when I said that we will make sure that the bulb prices come down to 2 digits, which is a maximum of Rs 99, I think the world even laughed at us. Ladies and gentlemen, two and a half years later after launching that programme, I am delighted to share with you that forget 700 million in 4 years, we have already crossed 750 million bulbs in India being replaced by LED between the public sector and the private sector – EESL and what the private sector has sold, with prices which have come down by nearly 87% from what they were prevailing in 2014. 87% reduction!

310 रुपये में जो 7 W का बल्ब खरीदते थे, आज वही बल्ब 40 रुपये में 9 W का बल्ब ख़रीदा जाता है| पेबैक, 2-2.5 महीने, 3 महीने में तो पेबैक हो जाता है| 2-3 दिन पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा ने EESL के साथ एक प्रेस वार्ता में मुंबई में बताया कि उन्होंने पूरे महिंद्रा एंड महिंद्रा को LED से लाइट किया तो उससे लगभग 4-5 महीने में उनके कुल इन्वेस्टमेंट का पेबैक हो गया| Entire investment got paid back.

That is the kind of transformational change that we are envisaging through the electrification of the Indian Railways.

आखिर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कोई भी रेलवे का विश्व में नहीं हुआ है| कई लोग मुझे आकर बताते हैं साहब पूरी दुनिया में एक भी रेलवे ऐसी नहीं है जिसने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की कल्पना भी की हो, लागू करना तो दूर की बात है, कल्पना भी नहीं की है| तो क्या भारत दूसरे के प्रति देखकर ही अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा या भारत विश्व की नीति कैसी हो उसका नेतृत्व करेगा यह हम सबके सामने चुनौती है|

Will India be the first country in the world to have a 100% electrified rail network, and such a large network? That ladies and gentlemen is the challenge before us. We have accepted that challenge. We seek your cooperation, your involvement, your support to make that challenge happen in a defined timeframe, with a defined outlay, with a defined investment plan.

Of course, अभी तक जो विद्युतीकरण हुआ है उसमें मुझे बताया गया कि लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख रुपये per line kilometer investment हो रहा है| मेरा मानना है जिस प्रकार से हमने LED में दाम को कम करने में एक बड़ा विश्व को योगदान दिया, इसी प्रकार से विद्युतीकरण के ऊपर भी जैसे ही हम स्केल बढ़ाएंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के बदले 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कोई बड़ी लाइन होगी तो 1000 किलोमीटर एक साथ दिया जा सकता है|

After all, when contractors are mobilizing resources, when there is an infrastructure being created to implement a project, the project manager will be the same whether you do 30 kms or you do 300 kms. The supervisory staff, the associated infrastructure, the moving of equipment, the procurement of equipment, the effort behind the procurement; all of that will help economies of scale bring down costs.

Just like I had said that LED bulbs should come down to double-digits और फिर मेरी कल्पना के भी आगे चला गया, वह 99 क्या हुआ और 38 रुपये में फिलिप्स ने हमें 9 W के बल्ब दिए थे| घनश्याम जी मैं समझता हूँ विद्युतीकरण का भी अब 1 करोड़ का यह मामला ख़त्म होना चाहिए| अब इसको भी हमने मिनिमम, कम से कम इस इन्वेस्टमेंट को मैं समझता हूँ 30% हम घटा सकते हैं अगर हम इसको efficiently implement करें, समय-सीमा के हिसाब से implement करें, एक incentive structure दें जो लोग समय पर implement करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, incentive के साथ penalty भी लगा देना, ऐसा नहीं हो जाये कि एक-तरफ़ा हो जाये|

But with a good incentive-cum-penalty structure, if we complete this project through large packets in a time bound manner, and I am personally assuring each one of you, payments will be made on the 30^th day for whatever work and whatever schedule is drawn up without (inaudible), without questions asked as long as the quality is certified. We are going to work with time bound certification and payment plan, so you finish whatever work in 7 days, we will be bound to clear the quality and on the 30^th day, payment will be made into your bank account through RTGS – ‘your’ as in whoever is implementing these projects.

Projects will be bid out through a transparent mechanism, designs will be sought to be standardized, so people don’t have to rush to RDSO or to the railways for every single design approval, every single drawing approval. If at all any approvals are required there will be a defined timeframe in which we will be bound to give approvals. A holistic plan needs to be drawn up. And I hope this two-day Conference organized by the Institution of Railway Electrical Engineers will help us by tomorrow evening draw up all the bottlenecks, all the requirements, which will help us implement this programme on mission mode, and a comprehensive discussion should take place.

I saw the agenda. It’s a wonderful agenda that has been drawn up over the next 2 days. Let’s look at every aspect, I think the financing aspect I didn’t find, financing as in how to ensure that contractors and people who implement these projects don’t get starved of working capital of funds. If required, we are even willing to open letter of credits if it helps the contractors raise low-cost funding from their banks to implement the projects more efficiently.

We are open to all suggestions, all ideas. Funding is already tied up, by the way, for this project. I was sitting in my office 3 days back and the Chairman of a financial institution came and met me, and he said we would like to fund 100% of your electrification programme of the Indian Railways. After all, if it is going to save Rs 10,000 crore every year, any smart, sensible banker will want to fund this investment and this project.

It’s a complete no-brainer, if I may use that term, to fund such a project. So, funds have been tied up, the paperwork will have to be only done now. The decision has been made, and as a German writer, Goethe, had said, ‘To think is easy, to act is difficult. But to act as one thinks is most difficult.’ But, we in this room and in this team are people who love to take on challenges and we would love to act on this difficult path to achieve this mission in a defined timeframe.

There are many-fold benefits that Manoj ji spoke about, that Ghanshyamji spoke about. Clearly, this is the way forward for a modern evolving railway. After all, it pains me that in many ways and in many things we have got left behind as the world moved at a fast pace towards modernisation of railways, towards bringing in new technologies in their railways. There are still some people who live in a very old and backward mindset, but for those people, I have no time. They can live in the past, I live in the future.

I was told that when the Rajdhani was also introduced in 1969, some people had opposed the introduction of Rajdhani. क्या ज़रूरत है, ट्रेन तो चल ही रही है, वैसे तो कोयले से भी ट्रेन चला करती थी, हर जंक्शन पर आधा-आधा, पौना घंटा रुकती थी कोयला लोड करने के लिए और पानी लोड करने के लिए, so that thermal engine से गाड़ियाँ चलें|

तो क्या भारत के लोग ज़िन्दगी भर, are we doomed, are we destined to live in the past? Or are we going to make a serious effort to plan for the future? That is the intention and the objective with which the Indian Railways are working. We believe it is possible to change.

I don’t know if you are aware, in Delhi alone, 50% of the trains that come in from different areas – since Delhi is quite central and you have trains coming in from all 4 sides – 50% of the trains that come into Delhi are diesel-driven. Because at some stretch, possibly it doesn’t have electrification. So, don’t be under the impression that it’s only about economic feasibility that on this line there is so much traffic, therefore, it is economically feasible to electrify that line. There may be a line which may only have a short distance, but if that remains unelectrified, a train coming in from there to Mumbai, or Delhi or any of the large populated areas, the people will suffer.

So, we will have to think innovatively, work with the same speed with which South Western Railways has taken up the preparations for plans to elevate railways and provide modern and efficient alternate transport to the people of Bengaluru. It’s still work in progress, but I am very confident that we will be able to make a viable proposition out of it. We are people who don’t necessarily always stick to any one point and then doggedly, dogmatically rather, we doggedly pursue our goals, but we are not dogmatic about our thinking. We are open to new ideas. We are open to new thoughts.

And that, ladies and gentlemen, is the new Indian Railways that in the days and years to come is going to be a part of New India that is envisioned by honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As the nation moves on its journey towards New India, the Indian Railways will not be found wanting, the Indian Railways will also evolve into a new Indian Railways, with greater safety, with greater efficiency, with greater passenger comfort, serving the poorest of the poor with a efficient mode of transport to take him to his destination. And for all of us, ladies and gentlemen, that destination is cast in stone, that destination cannot be compromised with, that is the destination that we are all collectively working towards achieving.

And as another senior world leader had once said, ‘The price of doing the same old thing is far higher than the price of change.’ We in the Indian Railways believe, we will have to change with the times. We will have to keep abreast with what is the best in the world, bring the best to our country, so that the next generation does not ever feel that we the trustees of India today have let them down. Nobody ever in the future should be able to say that this generation, which is largely sitting here, save and except a few youngsters that I am seeing in this room, I hope no young person of today, I hope my children and your children do not 10 years/15 years/20 years later have to say that we let down the country, we did not plan for a better future for the children of tomorrow, that we left an unfinished agenda, that we did not care for the earth, we did not care for the children of India, for the future of India.

Let us show that responsiveness. Let us show our commitment to leave behind a better India, a developed India, a modern India, a new India, and a new Indian Railway for the people of tomorrow.

Thank you very much.

 

जिस प्रकार से रेलवेज को एक नए रूप से, खासतौर पर सुरक्षा के क्षेत्र में तेज़ गति दी जाये, कैसे प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन को prioritize किया जाये और आगे चलकर रेलवेज की जनता को सुविधाएं देने की जो प्राथमिकता है उस दिशा में क्या-क्या काम करने का हमारा इरादा है उसके विषय में पिछले दिनों में जो-जो निर्णय हुए हैं उसके बारे में थोड़ी आप सबके साथ जानकारी देने की आज यह मुलाकात रखी है|

पिछली बार मैंने बताया था कि हर एक विषय को हम कुछ मापदंडों, कुछ principles के हिसाब से देख रहे हैं, एक प्रकार से कई चीज़ों में पुरानी path को रखते हुए उसमें क्या बदलाव लाकर सुधार किया जा सकता है, उसपर बल दे रहे हैं| पिछली बार बात हुई थी कि कैसे stakeholders के साथ जुड़कर  काम को और अच्छी तरीके से किया जाये, कैसे नए financing models को लाया जाये, कैसे लोगों को और ज्यादा निरीक्षण उनके काम की हो और उसमें से काम का सुधार हो| तो अलग-अलग उन चीज़ों को, मापदंडों को देखते हुए कुछ प्रमुख निर्णय जो गत तीन हफ्ते में लिए पिछली मीटिंग के बाद उसके बारे में मुझे लगा आपसे थोड़ी चर्चा कर लें|

एक महत्वपूर्ण विषय जो रेल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है उसमें यह तय किया गया और आज नोटिफाई किया जा रहा है कि रेल कर्मचारियों को भी इस पूरे बदलाव में कैसे लगे कि उनके परिवार और उनकी भी चिंता सरकार कर रही है| तो एक Charter आज इशू किया जा रहा है – Employee’s Charter – जिससे time bound उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको समय-सीमा के हिसाब से उसका सलूशन निकाला जायेगा, उसको solve किया जायेगा, चाहे वह dues हों, कोई entitlement हो| और आगे चलकर एकाद महीने बाद ऐसा ही एक Charter for Railway Users, जो customers हैं हमारे उनके लिए भी बनाया जायेगा, इशू किया जायेगा – A Charter which will be binding on all of us for improving the services of our rail consumers. उसको थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मापदंड आने हैं इसलिए वह आज के आज नहीं हो पाया है, उसको करीब दिसम्बर में रिलीज़ करेंगे – A charter of services and service standards that the railways will adhere to while serving the rail consumers.

एक प्रमुख अंश जिसपर पिछली बार थोड़ा सा मैंने खुलासा किया था वह था Station Development का, उस विषय में कई और चीज़ों पर निर्णय लिया है रेलवे बोर्ड ने| रेलवे बोर्ड ने तय कर लिया है कि 99 साल की lease दी जाएगी यह अब अधिकृत रूप से रेलवे बोर्ड ने निर्णय ले लिया है| साथ ही साथ जब एक बार Station Development के साथ ज़मीन वगैरा दी जाये, उसको लम्बी अवधि के लिए स्टेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट मिले – maintenance of the station, upkeep of the station, उसके बारे में भी flexibility लायी गयी है| और आगे चलकर जो ज़मीन की development होगी उसको mortgage करके उसपर व्यक्ति capital raise कर सके, उस capital को यूज़ करके तेज़ गति से station का development हो जाये|

कैसे जो भी development होगा रेलवे की लाइन में उसमें value maximize हो सके, जो value रेलवे को मिले और उस वैल्यू से रेल यात्रियों की और freight को और बड़े पयमाने पर move करने के लिए सुविधाएं बढ़ सकें और सुरक्षा की सुविधाएं बढ़ सकें इसके लिए value maximization के हिसाब से कई निर्णय रेलवे बोर्ड ने लिए हैं|

एक प्रमुख जो रेलवे बोर्ड का पिछले दिनों में फोकस रहा है वह delegation of powers का रहा है| पिछली बार मैंने कहा था कि हम कुछ delegation पर पूरा विचार कर रहे हैं, मुंबई में मैंने बताया था कि general managers के स्तर पर powers दिए गए हैं कि safety-related विषयों में पूरी तरीके से वह स्वतंत्र हैं कि निर्णय लें, उसको अमल करें, तेज़ गति से अमल करें कि कभी भी safety के लिए कोई भी compromise at the operation level न करना पड़े| उसके कई निर्णय लिए गए हैं जिसकी जानकारी आपके पास दी जाएगी और उसके लिए एक presentation भी था पर वह presentation न करते हुए हम उन सब निर्णयों को आपको सौंप देंगे|

इसमें field units को मज़बूत किया गया है, field units को और powers दिए गए, यह powers efficiency सुधारेगा rail operations में, service delivery सुधारेगा customers के लिए, service contracts भी तय करने के powers नीचे दिए गए हैं, passenger amenities जो-जो services दी जाती हैं passenger को उसके powers भी delegate कर दिए गए हैं, repair and maintenance के powers नीचे दिए गए हैं|

Environment सुधारने के लिए कुछ काम होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा काम था LEDs लगाना पूरे देश भर में, अब वह भी हर बार approval के लिए आये, दिल्ली आये, रेलवे बोर्ड में आये, इन सब चीज़ों को अधिकांश रूप से हम नीचे powers देकर यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय रेलवे बोर्ड ने किये हैं उसकी जानकारी आपको circulate कर दी जाएगी|

और काफी बड़े रूप से जितनी Ministry of Finance में हम maximum delegation कर सकते थे वह सब powers delegate कर दिए गए हैं, और उसके बाद close monitoring mechanism develop किया जायेगा कि यह powers किधर misuse न हो पाएं| और साथ ही साथ आगे चलकर हम develop कर रहे हैं कैसे जो भी निर्णय लिए जाते हैं, funds allocate किये जाते हैं, इसको हम transparently जनता के समक्ष भी रखेंगे, so that जनता को भी मालूम पड़े कि क्या items accept हो गए हैं, क्या items sanction हो गए हैं, क्या implementation timeline होगी|

और मैं चाहूँगा कि मीडिया के भी हमारे मित्र-बंधु सब इस हमारे काम की निगरानी उस जितनी-जितनी पारदर्शिता जैसे बढ़ेगी आप उसपर निगरानी रखकर हमारे काम को और ज्यादा बल दें, और ज्यादा उसको अच्छी तरीके से करने में सफलतापूर्वक करने में हमें सहयोग दें|

छोटे-छोटे विषयों में पहले बड़े restrictions रहते थे, कोई accident भी हो गया तो hiring of vehicles, समय पर पहुँच जाना, healthcare देना, इन सब में बहुत flexibility lower levels पर delegate कर दी गयी है| और procurement भी कभी, emergency procurement होता है उसके भी powers बड़े रूप से delegate किये गए हैं उसकी जानकारी आप सबको दी जाएगी|

एक मुंबई में हादसे के बाद multi-disciplinary teams गयीं थी मुंबई के पूरे Rail Suburban Network को study करने के लिए, उसमें से भी जो reports आई हैं वह reports अभी हमें मिल गयी हैं, और उसके मद्देनज़र कई निर्णय और लिए गए हैं, based on the recommendations जो उस multi-disciplinary committee ने दिए और वह decisions भी एक प्रकार से Mumbai Suburban, और Mumbai Suburban one-third of the passengers Mumbai के जो Suburban traffic है, it’s nearly one-third of the total rail users.

साथ ही साथ वहां से सीखकर वही मापदंड हम पूरे देश में भी लगा सकें उसकी भी कार्रवाई शुरू की गयी है, उदाहरण के लिए 370 escalators मुंबई में identify हुए कि लगने चाहिए, खासतौर पर उन stations पर जहाँ बहुत ज्यादा passengers आते हैं| उसी के साथ-साथ पूरे देश भर से बाकी 15 zones से भी data लिया गया और ध्यान में आया कि देश भर में 3000 escalators अगर हम लगाते हैं तो एकदम passenger convenience, दिव्यांगों के लिए convenience, वृद्ध लोगों के लिए, senior citizens के लिए convenience बड़े रूप में हम देश भर में दे पाएंगे|

साथ ही साथ इससे Make in India को भी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि जब long-term contract मिलेगा कि अगले 3-4 साल के लिए इतने escalators लगेंगे देश भर में, मुंबई में, तो लोग प्रोत्साहित होंगे भारत में इसको manufacture करने के लिए| तो इस प्रकार से मुंबई के escalators already sanction कर दिए गए हैं 370 के आस-पास, और देश भर का जो data है उसको assess करके आगे वह भी sanction करके उसको procurement में काम शुरू किया जायेगा|

ऐसे ही जहाँ-जहाँ पर foot over bridges को extend करना है, नए लगाने हैं, widen करना है, connectivity देनी है skywalks के साथ, ऐसे अलग-अलग चीज़ें मुंबई के अनेक स्टेशन के ऊपर से फीडबैक आया है उसको लेकर अब दोनों GMs को empower किया है Western, Central Railway कि उसको कार्यान्वित करें, fast track करें|

एक बहुत बड़ा उसमें से decision लिया गया है कि जो ADRMs हैं posted all over the country इसकी भी संख्या को बढ़ाया जा रहा है – ADRMs (Additional DRMs) divisional level पर, पहले लगभग एक ADRM होता था साधारणतः, कुछ में दो थे| अब अधिकांश सभी डिवीजन में minimum दो ADRM रहेंगे और कुछ डिवीजन में तीन रहेंगे और मुंबई के लिए खासतौर पर क्योंकि बहुत बड़ा passenger traffic है, वहां पर 4 ADRMs Central और 4 Western, तो ऐसे 8 ADRMs रहेंगे उन दोनों zones में| और उसमें से एक ADRM exclusively Mumbai Suburban Western और एक ADRM Mumbai Suburban Central के लिए नियुक्त किया जायेगा| उससे एक कई बार यह चर्चा होती है कि Suburban railway पर ध्यान नहीं दिया जाता है उसको अलग zone बनाया जाये, आज अलग zone बनाओ तो bureaucracy और बढती है| फिर एक आज के दिन हमें interest है कि जल्द से जल्द लागू करे काम को| तो उसको एक uncertainty बनाने के बदले एक dedicated और empowered ADRM, Western Railway और Central Railway, जो आपस में भी interact कर सकते हैं और fast implement कर सकते हैं सब projects Suburban के उनको empower किया जा रहा है|

साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया था CCTVs मुंबई में बड़े रूप में बढाए जा रहे हैं with connection to the local police station. पर उसी के साथ-साथ हम देश भर का भी एक प्लान बना रहे हैं कि देश भर में सब trains और railway stations को कैसे एक जाल बनाएं CCTVs का जिससे passenger की सुरक्षा और बढ़ सके, उसका data compile हो जाये, उस data को पुलिस को भी access मिले, local police को, तो उससे एक प्रकार से सुरक्षा बढ़ेगी और जो RPF और GRP हैं उनको भी सुविधा होगी technology-based security services provide करने की|

कई जगह पर platforms की length भी बढाई जा रही है मुंबई में और यह सिलसिला अब देश भर में भी सब GMs को कहा गया है कि वह भी data दें कौनसे stations ऐसे हैं जहाँ passenger footfall अधिक होता है और उसके लिए भी अगर platform बढ़ाना हो, कुछ और facilities देनी हो एक बार अगले महीने end तक, November end या December early तक recategorize हो जायेंगे सब stations based on passenger footfall, revenue earned and the strategic importance of the railway station.

उदाहरण मुग़ल सराय है, मुग़ल सराय इतना strategic importance वाला स्टेशन है कि चाहे वहां पर, और अब उसका नाम शायद officially बदल दिया गया है – अभी नहीं हुआ है| It’s in the process of being changed. तो अभी तक तो मुग़ल सराय  ही है, तो उस स्टेशन को – Based on its strategic importance – उसको शायद category change हो जाएगी|

तो इस प्रकार से अलग-अलग decisions मुंबई की multi-disciplinary team की reports आने के बाद भी लिए गए हैं, और मैं समझता हूँ उससे आगे चलकर तेज़ गति से जो सुधार और बदलाव हम लाना चाहते हैं उसको लाने में हमें सुविधा होगी, बाकी empowerment का मैंने ज़िकर कर दिया है| एक बहुत important निर्णय जो लिया गया है, एक committee बिठाई है जिसका second week December तक रिपोर्ट आएगी कि जो safety required है worksite के ऊपर, जहाँ भी काम चल रहा है रेलवे का उसके safety के मापदंड आधुनिक बनाएं जायें, latest बनाएं जायें, कैसे जो employees और workmen चाहे वह railway के हों, contract के हों, उन सबके ऊपर भी क्या नियंत्रण रहना चाहिए कि वह safety measures implement करें काम करते वक़्त, और उनकी safety के लिए क्या-क्या करना है, दोनों aspect से यह committee better safety to the staff and workers working on the site, and to improve the safety while doing the work also. So that जैसे traffic block नहीं लिया और काम कर दिया जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है, इस type की चीज़ों पर यह कमिटी second week December तक रिपोर्ट देगी जिसके ऊपर फिर हम अमल करके worksites जहाँ-जहाँ काम हो रहा है उसको भी safe बनाने का एक प्रयत्न बढ़ा रहे हैं|

अगर इसको एक summary में देखें तो यह इतने बड़े रूप में delegation करना powers, इतना ज्यादा लोगों के ऊपर confidence बढ़ाना कि वह लोग अच्छी तरीके से अपने लेवल पर काम करेंगे, इसकी प्रेरणा एक Spiderman movie थी, उससे मिलती है जिसमें Spiderman ने कहा था ‘With great power comes great responsibility.’

Our effort is to empower the railway family at all levels, and I am very confident that with this empowerment, there will be far greater responsibility also, there will be a far greater sensitivity also, and we will certainly see lot of improvement in the working of the railways going forward.

As I had said earlier, there are a number of legacy issues. As I go into each review, as I go into each subject, some of the things that come out are legacies which are not decades old, but some are even centuries old. You are aware, in Mumbai, I had mentioned about foot-over bridges and platforms were decided by the railway board to be made safety item, instead of just a passenger amenity. Now, this is a century old tradition which has been changed, and now that will mean more budgets, more focus on foot-over bridges, platform safety. Escalators will come within that ambit of making sure safety is provided.

So, like that we are doing transformational change, but that change will have a life, a time span within which it can be implemented. And we will look forward to the continued support and feedback from all the stakeholders, our passengers, our consumers who use freight and from all the friends from the media, which can help us to continuously upgrade and improve our facilities.

बहुत-बहुत धन्यवाद!

Question-Answer

Q: Sir, for safety you are focusing so much and I am sure additional funds will be required. So, what you are looking forward for this to meet this fund requirement, and just an addition to it, what you are looking for the flexi fare side, because in the last press conference you said that you will be making some tweaks in the flexi fares. So has some decision been taken into this?

A: As regards funds, there is absolutely no shortage. मैंने पिछली बार भी कहा था, आज पुनः आपको कह रहा हूँ, Indian Railways के पास funds की कोई shortage नहीं है, खासतौर पर safety-related items के लिए unlimited budgets are available. We have support of the honorable Prime Minister and Finance Minister wherever that should be required. But for those of you who have seen me working in the last 3 years, usually, I don’t go to them for more funds. We usually give them more funds in dividends.

तो हम अपना funds अपने आप raise कर लेंगे – station development, monetization of assets वगैरा के माध्यम से और बाकी अब railways में इतना ज्यादा savings के ऊपर भी बल दिया जा रहा है procurement processes सुधारकर, मुझे पूरा विश्वास है कि requirement of funds itself will come down और वह जो बचत होगी, totally transparent, efficient, economies of scale लाने से जो बचत कर पाएंगे उसको हम use करके और safety के चार और काम कर पाएंगे|

Flexi fares का जहाँ तक सवाल है, flexi fares के लिए एक आप सबको शायद जानकारी हो पर जिसको नहीं पता है, हमने एक experimental basis पर नयी राजधानी दिल्ली से मुंबई शुरू की है| वह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, शायद उतना आप लोगों ने नोट नहीं किया| सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि है कि वह दो घंटे कम लेती है दिल्ली से मुंबई के सफ़र में और सुबह 6.10 पर पहुंचा देती है| पहले जब व्यक्ति 8.30 के करीब पहुँचता था, तो जब तक स्टेशन से निकलो, पीक ऑवर ट्रैफिक में पहुँच जाओ, घर पहुँचो तैयार होकर दफ्तर लंच के पहले कभी नहीं पहुँच सकता था और मैं स्वयं भुक्तभोगी था|

अब 6 बजे पहुँचने से बांद्रा टर्मिनस से मुंबई का कोई इलाका नहीं है, उधर थाना हो, उधर बोरीवली हो, इधर चर्च गेट वीटी हो, जो आधे घंटे में व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है चाहे ट्रेन से जाये, चाहे गाड़ी से जाये| और पौने सात-सात तक घर पहुंचकर आराम से व्यक्ति अपने ऑफिस सुबह पहुँच सकता है और अभी तक का जो अनुभव रहा है वह गाड़ी की अच्छी तेज़ गति से पॉपुलैरिटी बढती जा रही है, हफ्ते में तीन दिन चल रही है| और वहां से भी रिटर्न या 6 बजे पहुँच जाती है, रिटर्न में तो मैंने सुना टोटली फुल जा रही है| और उसमें हमने flexi fares नहीं रखे हैं और उसमें फ़ूड भी ऑप्शनल रखा है, अब कई लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, घर से पसंद करते हैं लेकर जाना तो वह खर्चा भी उनके ऊपर न है| और एक nominal increase basic fare में रखा है जिससे जो भी होगा वह यूनिफार्म रहेगा, तो हम सब experiments को लेकर फिर जो best way है उसको एकाद महीने के अन्दर finalize करेंगे|

Q: सर मैं यह पूछना चाह रही थी इससे पहले जब आप मिले थे तो आपने कहा था कि MDR charges को लेकर bankers के साथ बातचीत की जा रही है कि consumer पर उसका बोझ न पड़े, तो वह बातचीत कहाँ तक पहुंची है? और दूसरा जो station development plan में कुछ बदलाव किये गए हैं खासतौर पर जो 45 साल की लीज़ से अब 99 साल कर दिया है, आपको लगता है कि इस तरह के बदलाव के बाद जो big players हैं जो अभी तक कतरा रहे थे schemes से जुड़ने के लिए अब वह आगे आयेंगे?

A: आवश्यक, हमने कई rounds of discussion किये हैं with all the main players, मेरे ख्याल से 150 से अधिक देश भर की कंपनियों के साथ interaction हुआ है, सामूहिक तौर से, और सबका उत्साह बढ़ा है| और वैसे तो I have no hesitation in saying कि आज ही NBCC के साथ जो 10 station हमने NBCC को दिए थे for development, उसके ऊपर आज ही चर्चा होके उसके भी timelines determine किये हैं कैसे उसको fast track किया जायेगा|

हम अब NBCC में कुछ अधिकारी भी नियुक्त करने वाले हैं railways से जो NBCC में deputation पर जाकर एक प्रकार से अलग-अलग civil, mechanical, electrical, signaling जो अलग-अलग रेलवे की important चीज़ें होती हैं उसको use करके proper design हो, तो एक प्रकार से 10 station एक template बन जायेगा, जो template आगे चलकर फिर जब private sector और बड़े रूप में आता है उनके लिए भी आसन हो जायेगा कि इस template के हिसाब से समय-सीमा बन जाएगी, समय-सीमा में approvals होगा, precautions क्या-क्या लेनी हैं 10 अलग-अलग जगह पर हैं देश भर में| तो अलग-अलग inputs आने से एक प्रकार से experience gathering हो जायेगा और NBCC सरकारी कंपनी होने से हम तेज़ गति से उसको बढ़ा सकेंगे|

MDR charges की अभी तक चर्चा चल रही है, latest announcement अभी करनी बाकी है, पर लगभग मन हमारा बना हुआ है कि उसको waive किया जाये|

Q: सर चन्दन हूँ मैं, News18 India से, आप लोग प्लान बना रहे हैं 1 नवम्बर से कुछ ट्रेनों की स्पीड बढ़ाएंगे, 40 से ज्यादा ट्रेनें उसमें सुपर-फ़ास्ट बनेंगी| लेकिन मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं एक-दो का नाम ही पढूंगा, प्रीमियम ट्रेनें जो पिछले तीन-चार साल में अनॉउंस  हुई हैं वह घंटों की देरी से चलती है, उसके बाद भी कुछ ट्रेनों को सुपर-फ़ास्ट बनाकर केवल पैसेंजर पर लोड बढेगा?

A: देखिए ऐसा है, कुछ ट्रेनों में ज़रूर यह समस्या चल रही है, पिछले दिनों में खासतौर पर जो नॉर्थ में ट्रेन्स आ रही हैं, जो दिल्ली आती हैं उसमें यह समस्या है मैंने पहले ही कहा था कि बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन जब कर रहे हैं उसमें समय लगता है| और यह सेफ्टी के कारण से मैंने पूरी परमिशन दी है कि थोड़ी punctuality में विलंभ भी होती हैं ट्रेन्स तो या तो उसको टाइमटेबल में ही हम उसका टाइम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं for some time. लेकिन सेफ्टी के लिए कोई कोम्प्रोमाइज़ न हो यह स्पष्ट निर्देश पूरे रेलवेज में गया है और उसके रहते नॉर्थ की कुछ ऐसे sections थे जहाँ बहुत सख्त ज़रूरत थी for track replacement, track renewable and I have given them full permission. और यहाँ तक मेरा आदेश है कि अगर मैं भी फ़ोन करूँ तो उसको नकार दिया जायेगा| Safety will get first priority.

Q: Sir, Milan from Mirror Now. Sir, considering that you are doing a lot of development of stations in Bombay, what is the specific steps that the Ministry is taking to augment passenger capacity in the local trains in Mumbai? Also sir, another questions, the safety fund that was created, how much of it has been spent, specifically on safety works alone?

A: Well, a safety fund is spent only on safety works, but I think so far we have (inaudible) 25 or 30,000 or so, but I wouldn’t have the exact figure. Whoever is interested, FC can give that figure later on, Saxena will make it available. But we have available with us sufficient funds and I have also got permission from the Finance Ministry that we need not spend that over 5 years, if required, we can spend it in 2 years also. They have given us full freedom that safety being the highest priority of this government, the honorable Prime Minister and the honorable Finance Minister have given us full liberty that that fund, instead of spending over 5 years, we can spend it if required tomorrow, which is why we have been able to confidently take up such a massive safety-related programme.

As regards your other question on Mumbai passenger augmentation, actually, the last time I went there was actually to increase 100 new services, which we increased. It was a very unfortunate coincidence that we had that very sad दुर्घटना. However, in the long run, the only solution that I can see is that we will have to look at elevated train services in the passenger segment in the city areas. So, I have already requested teams in Mumbai, in Delhi and in Bengaluru, another city which is facing severe crisis of traffic.

I think if any of us goes to Bengaluru, Bengaluru you need one and a half hour to go to the city. If we have to go to the IT areas, you need two and a half hours. So, I have requested the zone there to do a preliminary first cut assessment of its technical feasibility, then we will get down to preparing its financial feasibility.

Similarly, in Mumbai, there were two elevated tracks that were already planned on Western and Central. We are having a re-look at that, because some of the costs were extremely high, because they had dovetailed metro and the traditional rail. I am trying to use only the traditional rail in an elevated fashion, so that costs become reasonable and we can implement it in a fast track manner. Every day, single day is precious for me when it comes to augmenting capacity in Mumbai Rail.

Q: Sir, is there any plan for AC travel in Suburban section?

A: Well, I think Mumbai we have introduced one or two rakes which are AC. We will gradually keep increasing that.

Q: (Inaudible)

A: That has been tried and tested; it will be introduced by 1^st January.

Q: Sir, elevated tracks?

A: Elevated will take a few years to build on the existing track.

Q: Sir, what is the scope of Talgo train travel?

A: Well, when the Talgo train was tried, certain observations came out, which have been given to the Talgo company for addressing those issues, only after that we will be able to take a final decision on that. They have to address the concerns that came out of the trails.

Q: Piyushji, this is Thomas Dominique from Malayalam Manorama. Since you are focusing a lot on safety, don’t you think it’s right time that we implemented Anil Kakodkar report on railway safety?

A: All of these things are learnings out of those committee reports only, nothing that I am doing is something that has suddenly come out of the top of the air. I have just been here 50 days today, now while 50 days can seem a lifetime sometimes… but we are conscious of the Anil Kakodkar report. We are conscious of the Vivek Debroy report. I have also personally gone through the Rakesh Mohan recommendations from the Planning Commission. And, these are the guiding lights which are helping us to formulate the transformational agenda, which Mr Suresh Prabhu had taken up with great speed and sincerity, and I am trying to further that to the best of my ability.

Q: Sir, Navtan Kumar from the Sunday Guardian this side. Track renewal has been a big challenge for the Railway Ministry, so in the last few years, there was less allocation for this track renewal. So, what steps are you taking to increase the length of….?

Secretary: We have given the highest priority to track renewal, even at the expense of laying new tracks. So that is going on at full speed, there is no shortage of rail for track renewable and we will not allow any shortage to take place.

A: By the way, we have also floated a tender for 7 lakh metric tonne of additional rail to be procured ASAP, which will help us to ensure that all these backlog of track renewable, in some cases, I am told people have been asking for track renewal for many-many years. But because of the shortage of track, they were not able to complete all the necessary works. So, we have ordered 7 lakh tonnes of additional rail. 7 lakh metric tonnes of additional rail is sought to be procured, for which global tender has already been out on the 12^th of October.

By the way, just a couple of points. There were some reports which were very misleading, so I would like to inform  all my friends here that we have decided that we will be downsizing the Railway Bhavan and the Railway Board, all the various wings in this office, as we delegate more powers. We, obviously, don’t need such a large establishment here. We will be doing more of visionary work and a supervisory or monitoring work. So, we are planning to move more and more functions to the zones, more and more officials there. I am told there are over 90 positions which over the last 30-40-50 years, I don’t know how long, have been gradually brought into the railway board offices, which are being sent back to the various zones.

Also, we are restructuring the various departments here.  Some people seem to have misunderstood it has closing departments. It is actually restructuring and strengthening of departments. For example, we had a wonderful initiative, called OneICT, it was an outstanding initiative which Mr Suresh Prabhu had initiated. What we are doing on that is to merge it with the operating team, so that those ideas that come there can be implemented by the same team. Otherwise, it becomes like a difference between a line function and a staff function.

The OneICT only is an ideation body. It gives ideas to the operating team and then they implement it. Instead of that, we are merging the two, so that as they ideate, they can keep testing it on the ground and implementing it. Similarly, we had a transformation cell.  The transformation cell was doing largely a similar work to mobility, transformation cell was coming out with ideas which mobility had to implement. We merged the two, so that the transformative ideas can be quickly implemented in terms of mobility, and the best example of that is the Rajdhani that we have started to Mumbai.

From ideation to implementation, it was a matter of few days. That’s the advantage when you bring people together. And even these delegation of powers, in a way if I may take a little side comment, where I learnt about this delegation of powers and how the strength of that comes in is from Gujarat. I remember on 31^st May, 2013, I had to deliver a lecture at Stanford University on the Gujarat model of development. So, I started studying what is it that differentiates Gujarat from the rest of the country’s working.

And you will be amazed that the largest single factor, apart from the fact that it was a corruption-free government, it was a government that responded to the needs of the people, a government which cared for the poorest of the poor. One of the critical elements in their success was decentralization. I will give you small example – the Pani Samitis. They would make village-level Pani Samitis, and using that the Gram Sabhas could then implement the schemes on the ground. So, what I am trying to say is that decentralization has transformational potential, which is why we are focused on decentralization. Thank you.

Q: सर, पहला सवाल यह है कि 3000 escalators और CCTV cameras जो हैं… (Inaudible)?

A: उसको prioritize किया जा रहा है जो ज्यादा footfalls या जहाँ passengers ज्यादा हैं उन stations को ज्यादा तेज़ गति देनी है| साथ ही साथ अगर पूरे नेटवर्क को और ट्रेन्स को कवर करना है तो उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा लगेगा| इसका पूरा टाइमटेबल बनने के बाद आपके समक्ष रखा जायेगा, अभी इसकी studies चल रही हैं, इसमें बहुत technology involved है, इसमें बहुत सारा running trains के ऊपर अलग technology लगती है तो इसको ज़रा स्टडी करके हम आपको समय-सीमा देंगे|

1^st November को लागू होगा वह अभी issue होने वाला है जल्दी|

Q: Mr Goyal, here, what plans do you have on rail transport, a preferred mode of transport, you know, because we have low air fares, less time, you know viz-a-viz the air planes. So, how do you make railway a preferred mode of transport?

A: Well, my vision is that as we bring in new technologies into the working of railways, and as I have mentioned earlier, after Rajdhani, we have had no technology in the last 48 years, which is why we have now embarked  on this ambitious plan on bullet trains. Once we make progress on that we would look to expand that across the country. So, idea is to make railways with a twin objective – one is bring back the charm which railways had once upon a time, and I think no better a person than Mr Lohani to lead that from the front, given his long years of experience in the tourism sector, in passenger front end sectors.

And the second, to bring in speed, efficiency, punctuality, quality services into the system, for which the bullet train is one aspect, safety in the existing network is the second aspect, diverting freight traffic to dedicated freight corridors, and unclogging the main lines for passengers is another aspect. So, it will be a multi-pronged effort, all of which leading to making the passenger experience more delightful.

Secretary: You mentioned about preferred mode of transport, I would like to say railways carry 2.2 crore passengers every day. And all the airlines of India put together, they carry only about 300,000 passengers/350,000 passengers a day. So, it’s already the preferred mode of transport.

Q: Sir, the country is grappling with the issue of coal shortage and one of the reasons is the unavailability of rakes. Sir, what is the plan of the Ministry for the availability of rakes from now on?

A: Well, as the Coal Secretary had recently explained to everybody and I am also on record on that, there was never any shortage of coal per se. In fact, as on 31^st March, 2017, we had 68 million tonnes of coal at the coal mines. Unfortunately, several states did not take enough coal as required by the Central Electricity Authority timelines, so companies or power plants which are at a particular distance have to carry 22 days, some have to carry even more or less.

Because of the easy availability, I think states were a little lax in carrying the right amount of coal on their power plants. And then, once the rains came in, and it became more difficult to load and transport coal on the one hand, second, because of heavy flooding in some of the mining areas, we could not load coal at all from some areas. The Dhanbad line had to be shut down for safety reasons. And fourth – nuclear, hydro and wind power fell in the last August-September-October period, because of which the demand for coal increased many folds. And you will be happy to know, I think last two months, the supply of coal to power plants has increased by anywhere between 17% to 20%, which is a never heard before increase in the last 2 months and we will continue to maintain that pace and that growth in the months to come.

Thank you.