इसको हम चेक कर लेंगे और मेडिकल एडवाइस भी ले लेंगे इसमें कि इस परिस्थिति में क्या होता है| अगर ऐसा है तो obviously we have to correct it. प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और आप लोगों ने भी सुना होगा और आप याद करिए तीन-साढ़े तीन साल अब हमें हो गए हैं, जो भी फीडबैक मिलता है, जो भी सुझाव मिलते है उसको सीरियसली लेकर उसपर काम करती है यह सरकार, responsive है| ऐसा नहीं कि कोई जैसे ostrich होता है ना, ostrich अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वह कभी हिलता नहीं है, बदलता नहीं है| हमने कभी वह एप्रोच रखा नहीं है|

प्रश्न: …. सर हर एक को होगा, चाहे कांग्रेसी हो, कम्युनिस्ट हो|

उत्तर: नहीं, हम कभी भी कोई नीति या कानून धर्म, जाति या राजनीतिक संवेदना देखकर नहीं बनाते| तो आप बेफिक्र रहिये, ऐसा अगर प्रॉब्लम आएगी और age के हिसाब से अगर फिंगर प्रिंट की प्रॉब्लम मेडिकली कन्फर्म होती है तो we will find a better solution. और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सलूशन नहीं निकल सकता है| So please give us your feedback regularly, आज तो चलो हम मिल रहे हैं, अगली बार नहीं भी मिलें तो अपना पूरा सिस्टम है, यहाँ पर अनिल जी हैं, कपिल जी हैं, रमेश जी हैं, पूरी भाजपा की टीम है शिमला में सभी जगह पर| हम सब उपलब्ध हैं हमारे ईमेल पर जितने मेल आते हैं उसपर एक्शन लिया जाता है|

और यह कोई मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, पूरी सरकार में मन की बात के माध्यम से आपने कई बार सुना होगा, पीएम respond करते हैं जो सुझाव आते हैं, mygov जो हमारा पोर्टल है उसमें हजारों की संख्या में लोग अपनी शिकायतें भी दर्ज करते हैं, सुझाव भी देते हैं, तो so, this is a responsive government. और इसलिए भाषण देने के बदले I thought हम चर्चा करें क्योंकि तीन भाषण के बाद तो शायद क्षमता भी ख़त्म हो जाती है|

प्रश्न: आदरणीय पीयूष जी, धर्मेश बोल रहा हूँ; मेरा सबसे ज़रूरी बात यह बतानी है कि जीएसटी से अच्छा कानून शायद और कोई नहीं हो सकता| लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी कमियां हैं कि हर इंसान आसानी से इसको नहीं समझ  सकता है, जैसे एक ही व्यापार करने वाले आदमी को, आप काजू ले लीजिये, काजू का अगर खरा काजू बेच रहा है तो उसपर 8% टैक्स है, उसमें नमक लगाकर बेच रहा है तो उसपर 12% टैक्स है, यह जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं – ऐनक है, ऐनक पीयूष जी आपने भी एक ऐनक पहन रखी है इनके शीशे पर अलग टैक्स है लेकिन इसके फ्रेम पर अलग टैक्स है| तो यह दोनों तरह के टैक्सेज अलग नहीं होने चाहिए, तो किन लोगो को लोगों को टैक्सेज देने चाहिए वह एक ही प्रकार के टैक्स होंगे तो कोई भी आदमी टैक्स देने के लिए पीछे नहीं हटता, लेकिन उसमें आसान  से आसान  तरीका हो, कम से कम उसको परेशानियाँ हो, उनको देने में कोई रुकावट न आये, इस ढंग से यह कानून को बनाया जाये तो हम सबसे पहले इसका स्वागत करेंगे और आज भी कर रहे हैं| और व्यापारी वर्ग को भी यह समझ लेना चाहिए कि जितना उसको जीएसटी लगने के बाद अपने कारोबार में फायदा हुआ है इतना उसको जीएसटी लगने से पहले फायदा नहीं था| जो भी कारोबार कर रहा है, एक ही जगह से उसको टैक्स लगकर उसके पास आ रहा है और आगे उसपर वह जीएसटी पर चार्ज  कर रहा है, उसके डिफरेंस के ऊपर ही सिर्फ उसको टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है| लेकिन मैं फिर भी उनसे प्रार्थना करूँगा कि जो इसमें discrepancies हैं जो अलग-अलग किस्म के टैक्सेज हैं वह एक करके टोटल काजू पर 8% कर दिया जाये, 10% कर दिया जाये, किसी एक प्रकार का टैक्स हो ताकि उसको अलग-अलग किस्म के अलग-अलग फोर्स ना की जाए!!

Juices पर टैक्स 12%, सिरके पर टैक्स 18%, किसी और चीज़ पर टैक्स 28%, तो एक ही व्यापार करने वाला आदमी अलग-अलग किस्म का टैक्स देगा उसमें चोरी भी बढ़ेगी| जूते वाला 500 रुपये से ऊपर का बिल नहीं भरवा के लगाता क्योंकि 500 रुपये पर के जूते पर टैक्स 5% है और 500 रुपये से ऊपर का जो टैक्स है वह 18% है या कितना है, मुझे नहीं पता कितना है?

उत्तर: मैं इसका थोड़ा सा आपको भूमिका दे देता हूँ फिर आप तय करिए कि हमारी भूमिका ठीक है या नहीं है| स्वाभाविक है अगर एक ही रेट होता तो बहुत सरल हो जाता, एक लगभग जब सभी ओवरआल आउटपुट को जज किया और आउटपुट के सामने टैक्स कलेक्शन जज की तो लगभग 15.5% वह एक रेट आता है जिसको अगर हम फ्लैट रखते हैं, अनुमान है, फिर वह थोड़ा कम भी हो सकता है अगर लोग ईमानदारी से ज्यादा टैक्स भरें, बढ़ सकता है अगर पूरा टैक्स revenue न आये स्टेट्स की जो requirements हैं, सेंटर की requirements हैं, पर जिसको कहते है ना mathematical calculation और assumptions के बेसिस पर 15.5% यह एवरेज रेट आया है, सिंगल रेट|

पर भारत संपन्न देश अभी तक नहीं बना है, भारत में अभी भी inequality बहुत भयानक है, आज भी गरीबी है, गरीबी क्या कुपोषण जैसी बीमारियाँ हैं कि लाखों करोड़ों बच्चे malnutrition से परेशान हैं, suffer कर रहे हैं| भारत में एक तरफ एक पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी भी है और एक गरीब है जिसके पास दो वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है| आज भी लाखों और क्या पता करोड़ों लड़के, लड़कियां, बच्चे रबर की चप्पल भी नहीं पहन सकते और दूसरी तरफ Bentley और Mercedes cars बिकती हैं देश में|

अब फ्रांस में शायद यूके में, कनाडा में और जीएसटी कोई बहुत ज्यादा देशों में नहीं आया है, बड़े देशों में तो जीएसटी आजतक आ ही नहीं पाया है, भारत पहला विश्व में बड़ा देश है जहाँ जीएसटी को लागू किया गया है| अमेरिका, चाइना में हिम्मत नहीं हुई है अभी तक जीएसटी करने की, single tax all across the country. वहां तो बटा हुआ है, अमेरिका में तो बहुत ही complicated है, फ़ेडरल अलग, स्टेट अलग और कानून ही अलग है टोटली| ऐसी परिस्थिति में क्या वह विश्व का या एशिया का सबसे अमीर आदमी और जिस व्यक्ति के पास रबर की चप्पल के भी पैसे नहीं हैं क्या दोनों के ऊपर एक टैक्स रेट हो सकता है? यह आप लोग विचार करिए, क्या रबर की चप्पल के ऊपर और Louis Vuitton के shoes के ऊपर या Prada के shoes के ऊपर एक ही टैक्स रेट हो सकता है इसपर आप विचार करिए| क्योंकि यह टैक्स रेट फिर इम्पोर्ट पर भी लगेगा और इम्पोर्टेड गुड्स पर भी यही टैक्स रेट लगेगा, तो क्या Mercedes जब इम्पोर्ट हो भारत में और जिस व्यक्ति की क्षमता है दो करोड़ रुपये की गाड़ी खर्चने की क्या उसके ऊपर और जो कच्चा काजू थोड़ा बहुत अफ्फोर्ड कर सके वह भी बहुत ही कम लोग होंगे| या एग्रीकल्चरल प्रोडूस जो आलू -प्याज मटर बनते हैं, क्या सबपर एक ही रेट हो सकता है जैसा लन्दन में है, जैसा पेरिस में है, जैसा टोरंटो में है? विचार करिए इस बात पर|

आप और हम ही इस रूम में जो बैठे हैं हमारी एक मिडिल क्लास, upper मिडिल क्लास, एक साधारणतः मैं यहाँ देख रहा हूँ सब professionals हैं, chartered accountants, हमारी अच्छी-बुरी जैसी भी practice हो हमारा घर संपन्न है| अब हमारे घर में अगर 100 ग्राम काजू आये उसका हमारे पूरे टोटल इनकम में क्या परसेंटेज है और एक गरीब के घर में शादी चल रही हो उसके घर में कुछ वस्तु आये, और वह तो शायद काजू वगैरा तो बेचारे कहाँ अफ्फोर्ड कर पाते होंगे, कोई ऐसी चीज़ अफ्फोर्ड करेंगे अपनी पॉकेट के हिसाब से लेकिन उसका जो बर्डन होगा उस वस्तु के ऊपर उनकी इनकम का क्या परसेंटेज होगा? समझो हम जूते खरीदते हैं, हमारी इनकम का क्या परसेंटेज है वह जूता और एक गरीब के घर में जब वह जूता खरीदता है उसकी इनकम का क्या परसेंटेज है?

आज एक करोड़पति व्यक्ति कितना भी खर्च ले आखिर क्या खर्चा करेगा? कपडे पर खर्चा कर लेगा, खाने-पीने पर कर लेगा, घर के किराए पर अगर किराए का घर हो नहीं तो लगभग हम सबका खुद का घर हो गया उस लेवल कि एक करोड़पति होगा| तो करोड़-दो करोड़ की आमदनी में अगर खर्चा कर भी ले, मैं अपना खुद का देखूँ कितना भी खर्चा कर लो तो क्या खर्च लेंगे महीने में लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये? पर क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार कोई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना जो कमाता है उनके अगर खर्चे देखें तो उनकी तो बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं है, पूरे महीने की इनकम ख़त्म हो जाती है| यह है कारण अलग-अलग टैक्स रेट्स रखने का कि 500 से सस्ता जूता हो तो उसको 5% लगे, 500 से ज्यादा हो तो उसको ज्यादा लगे|

और इस प्रकार से अभी के दिन हर एक वस्तु के जो टैक्स हैं जिसमें यह जो 17 टैक्स, 23 cesses यह सब सम्मिलित करके देश के हर स्टेट का आउटपुट लिया, हर स्टेट के टैक्स रेट्स को जमाख़ोरी की और एक weighted average निकाला, अगर कोई वस्तु महाराष्ट्र में 70% उत्पादन है या खपत है तो उसको weighted average दिया कि महाराष्ट्र में उस वस्तु पर एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ओक्ट्रोई, एंट्री टैक्स, सब अलग-अलग टैक्स-सेस मिलाके क्या बोझ आता है| हिमाचल में उसका 3% है तो 3% weighted average हिमाचल के रेट का आ गया| ऐसे करके एक देश भर के रेट्स को एक फिटमेंट कमिटी, और यह कोई बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, सभी पार्टी के लोग उसमें हैं| 6 कांग्रेस की सरकारें हैं, हमारी कुछ सरकारें हैं, कम्युनिस्ट की कुछ सरकारें हैं केरल और त्रिपुरा की, तृणमूल सरकार है वेस्ट बंगाल की, आम आदमी पार्टी तक इसमें involved है, दिल्ली की सरकार की| सब लोगों ने बैठकर सर्वसम्मति से यह unanimous decisions लिए हर एक रेट के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर, और सबके ध्यान में है कि यह तो एक unknown animal है, किसी को पता नहीं कि कैसे जाकर आगे टैक्सेज कलेक्ट होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे| जैसे-जैसे formalize होगी, ईमानदार व्यवस्था में सब लोग जुड़ेंगे, टैक्स बेस  बढेगा, और टैक्स अधिक मात्रा में आएगा तो टैक्स रेट्स कम करने के लिए हमारे हाथ में ताकत आएगी|

और आपने देखा होगा गत 4-5 जीएसटी कमिटी मीटिंग्स में सैंकड़ों ऐसे आइटम हैं जिसके टैक्स रेट्स को कम किया गया है, यह अपने आपसे थोड़े ही हुआ, आप लोगों का फीडबैक मिला, जनता का फीडबैक मिला इसलिए हुआ| अभी भी ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स ने सुझाव दिया कि यह 18% टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, टूरिज्म, पर्यटन में भी नुकसान देता है, सामान्य आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी भी आज एक रविवार के दिन अगर राजेश शर्मा उनको यहाँ न बुलाये और परेशान न करे तो शायद किधर जाकर भोजन करेगा restaurant में अच्छा परिवार के साथ| तो उन्होंने सुझाव दिया सभी का 12% कर दिया जाये और इनपुट टैक्स न लें क्योंकि साधारणतः कोई restaurant ने इनपुट टैक्स का बेनिफिट दिया ही नहीं, सबने जो existing menu था या रेट कार्ड था उसी पर अपना टैक्स रेट बढ़ाकर 18 कर दिया|

तो फिर यह तय हुआ कि चलो, मतलब कमिटी ने recommend किया 9-10 तारीख को लगभग तय सा हो जायेगा ऐसा अनुमान है| अलग-अलग उनके कई अच्छे सुझाव हैं जो कमिटी ऑफ़ ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स ने सुझाव दिए हैं जैसे एक परेशानी थी कि हमारे कुछ exempt goods हैं, कुछ taxable goods हैं, अलग-अलग हिसाब रखो यह वोह तो उन्होंने कहा अच्छा उनको सिर्फ हाफ परसेंट कर दो, तो सुविधाजनक हो जायेगा अलग-अलग पूरा डिटेलिंग नहीं करनी पड़ेगी| हाँ कोई अलग रखना चाहे तो exempt को exempt रखते हुए बाकी पर नार्मल कम्पोजीशन का रेट भी दे सखते हैं|

तो अच्छे सुझाव GOM में, और यह कोई GOM अपने मन-मर्ज़ी से नहीं व्यापारी वर्ग, उद्योग जगत के लोगों से ही चर्चा करके, खासतौर पर छोटे लोगों को कैसे लाभ हो, छोटे उद्योग और व्यापार को कैसे लाभ हो, उसी पर उन्होंने अपने आपको सीमित रखा| इंटर-स्टेट सेल्स की एक समस्या आ रही थी उसको resolve किया|

मुझे लगता है जैसे-जैसे formalize होगी इकॉनमी, लोग और ईमानदार व्यवस्था में जुड़ेंगे, और मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि लोग बेईमानी करते थे इसके लिए यह किया जा रहा है, मैंने जैसे स्पष्ट किया देश में inequality बहुत है, गरीब की वस्तुओं पर सस्ता टैक्स हो, कम टैक्स हो, मध्यम वर्गीय पर मध्यम वर्ग का टैक्स हो, अमीर आदमियों की वस्तुओं पर सेस वगैरा लगाकर जो महँगी गाड़ियाँ हैं रेंज रोवर और जैगुआर और सब बड़ी महँगी गाड़ियों पर ज्यादा रहे| और आहिस्ते-आहिस्ते इसको कनवर्ज करेंगे, आहिस्ते-आहिस्ते कोशिश करेंगे रेट्स कम हों, और हर मीटिंग में इस विषय के ऊपर वो लोग चर्चा करते हैं| वित्त मंत्री ने खुद कहा कि उनके मन में है कैसे रेट्स और स्लैब्स को कम किया जाये, कितना जल्दी हम और सुविधा दें जनता को कि टैक्स का बर्डन और कम हो|

तो यह तो एक continuous exercise रहेगी, 9-10 को गुवाहाटी में मीटिंग है उसमें आपको बहुत सारी और खुशखबरियां मिलेंगी, पिछली मीटिंग में भी काफी महत्वपूर्ण और सरलता लाने की कोशिश की गयी है| और आगे चलकर कुछ और सुझाव आयेंगे तो और सुधार करेंगे| We are not like ostrich. We have an open mind. हाँ, मैं आपकी बात कबूल करता हूँ कि जो software बना, उस software में flexibility थोड़ी और रहती, कोई rectify करना है, किसी की गलती यह वह, तो ज्यादा अच्छा रहता, मैं आपसे सहमत हूँ| मैंने भी जब पहले शुरू में प्रोसीजर समझा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था कि यह literally permanently इस देश की व्यवस्था को सुधार देगा तो अगर software में ही वह चीज़ जो हमारी कल्पना है, वह सुधार आ जाता है तो मुझे लगता है जैसा राजेश जी ने कहा यह matching of invoices वगैरा एक बार settle down हो  जाये उसके बाद इतना सरल हो जायेगा जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ| हम सबको अपना sales invoice enter करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बाकी चीज़ें आटोमेटिक कंप्यूटर करेगा, यहाँ तक कि हमें टैक्स कितना भरना है वह भी कंप्यूटर जनरेटेड होगा हमें बैठकर उसको रिटर्न के रूप में नहीं देना पड़ेगा|

पर हाँ teething troubles हैं इसको आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, आप सबके सुझाव और मार्गदर्शन मिलता रहे तो इसको सुधारते रहेंगे| Software, आप यह जानते हैं जो software इतने बड़े विशाल 125 करोड़ के देश को serve करता है उसको tight रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें कमियां रह जाएँगी, उसमें गलतियाँ हो जाएँगी, tight रखते हो तो सुधारने के लिए भी ज़रा समय लगता है| इसमें एक-एक सुधार मुझे बोला गया तीन महीने लगते हैं इसके software में change करने के लिए, क्योंकि इतने firewalls डाले हैं, हम सब जानते हैं कि firewalls डाले जाते हैं कि cyber attack न हो जाये, software को misuse न करे, कोई गलत न हो जाये उसके लिए बहुत ज्यादा इसमें जब programming language में बहुत ज्यादा safety buffers रखे जाते हैं तो मुझे लगता है इसको और थोड़ा समय दिया जाये|

प्रधानमंत्री ने पहली जुलाई को ही कहा था कि तीन महीने के हम अनुभवों से फिर क्या सुधार लाना है उसपर मेहनत करेंगे, फिर 6 महीने बाद और क्या सुधार करना है, कैसे-कैसे टैक्स revenues को मॉनिटर करेंगे उसके हिसाब से टैक्स रेट्स में क्या फेर-बदल करने की ज़रूरत पड़े वह करेंगे| तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी कठिनाइयाँ रही हैं इसको हमने सबने झेला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका वास्तव में तहे दिल से आपको कहना चाहूँगा कि पूरी हमारी सीए कम्युनिटी ने जिस प्रकार से जीएसटी का समर्थन किया, जिस प्रकार से इसका स्वागत किया मेहनत के बावजूद, मुझे याद है रात-रात भर यह लोग मुझे फीडबैक देते रहते थे कि अभी रिटर्न अपलोड नहीं हो रहा है, 500 इनवॉइस से ज्यादा ले नहीं रहा है, ऑफलाइन मोड में डालो, कई बार सुझाव आता है कि थोड़े समय के लिए manual allow कर दो कि manual returns दे सके जब तक यह पूरा सॉर्ट आउट नहीं होता| अलग-अलग सुझाव आते हैं, हर एक पर विचार होता है, ऐसा नहीं कि हम कोई आपके सुझाव बस नाम मात्र के लिए मीटिंग करी, सुना और छोड़ देंगे|

तो यह continuous process है, इस continuous process में सुधार भी होगा, जो कमियां सामने आएँगी उसको ठीक किया जायेगा, रेट्स आहिस्ते-आहिस्ते कनवर्ज होंगे, छोटे व्यापारी को तो वैसे भी अभी कम्पोजिट स्कीम बहुत ही सरल हो गयी, डेढ़ करोड़ तक हो गयी| तो इस प्रोसेस के थ्रू गुज़रकर, जैसा भाई साहब राजेश जी ने कहा कि जब बिल्डिंग बनती है तो पहले तो फाउंडेशन के लिए कचरा निकालना पड़ता है, मिट्टी खोदनी पड़ती है बड़ी गन्दगी आती है, बड़ी धूल उड़ती है चारों तरफ| यह वह समय है जब फाउंडेशन बन रही है जीएसटी की और यह ऐसी फाउंडेशन बनेगी जो साल-6 महीने के लिए नहीं, दशकों तक इस देश को सेवा कर पायेगी|

तो इसलिए फाउंडेशन भी स्ट्रोंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रोंग फाउंडेशन के लिए थोड़ा समय भी लगता है, उसके डिजाईन में सुधार करते रहना पड़ता है कि एकदम सॉलिड फाउंडेशन बने, तभी तो बड़ी सौ मंजिला बिल्डिंग बना पाएंगे न उसके ऊपर| तो यह इसके पीछे भावना थी अलग-अलग रेट्स के, समस्याएं हैं पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन समस्याओं को भी सरलता से overcome कर लेंगे, आपका समर्थन, साहस, थोड़ी बहुत पेशेंस मिलती रहे, सपोर्ट मिलता रहे, SSCs को आप डराएँ न उनका मनोबल बढ़ाते रहें कि चिंता मत करो कोई तकलीफ नहीं आएगी| और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वास्तव में तो मेरी ज़रूरत नहीं है प्रधानमंत्री ने बीदर कर्नाटक में उस दिन जन सभा में कहा सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि कोई भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यापारी जो शायद पहले के ज़माने में पूरी तरीके से टैक्स से जुड़ा नहीं भी होगा उसको भी परेशान नहीं किया जाये, किसी को इस प्रकार की कठिनाई आये तो हमारे जनप्रतिनिधि या लोकल लीडर्स से संपर्क करें, वह हम तक पहुंचा सकेंगे| हम चाहते हैं कि हर एक को मौका मिले एक ईमानदार व्यवस्था में पूरी तरीके से जुड़ जाने का, जब सब लोग जुड़ जायेंगे तो टैक्स के रेट्स भी कम करने में हमारे हाथ मज़बूत होंगे|

खुले दिल से पूछिए, कोई इसमें अन्यथा नहीं लिया जायेगा, जो भी आपके मन में अगर कुछ भी व्यथा हो, कुछ भी आपके यहाँ परेशानी हो, खुले दिल से पूछ लीजिये|

प्रश्न: मेरे सीए मित्रों की तरफ से एक शिकायत भी है और सुझाव भी है वह यह है कि जीएसटी रिटर्न को revise करने की कोई ऑप्शन नहीं है?…3 साल से होती है उसको revise करने के ऑप्शन जो है वह ज़रूर होनी चाहिए?

उत्तर: वह तो मैंने अभी कहा कि वह हमने नोट किया है| एक में ऐसे ही बता दूं इसके पीछे जो कल्पना थी वह मैं आपको शेयर कर सकता हूँ और हम लोग सब उसके एक्सपर्ट्स हैं| इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में तो revised income tax return का सहारा लेकर काफी कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की जा रही है| और मुझे लगता है सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी हैरानगी का फेस मुझे दिखा नहीं कि क्या हो रहा है|

तो revise return के माध्यम से कई बार गलतियों को भी cover… गलतियाँ जहाँ तक genuine गलती है उसको ठीक करने का तो मौका अभी भी है, थोड़ा you know, it’s a complicated, circuitous route कि आपको फ़ोन करना पड़ता है, वह unlock करते हैं, correct करते हैं| वह इसलिए रखा गया था,पता नहीं अभी तक लागू किया है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लागू नहीं किया है, पर   actually जो कल्पना थी कि अगर हम revise return computer पर ही allow कर दें तो जो matching होनी है वह matching होने के बाद आदमी अपना revise return से निकाल दे तो जो purchaser है वह परेशान हो जायेगा, उसका भी input tax credit reverse हो सकता है| तो इसलिए automatic revision on the computer allow नहीं रखा गया है और यह कल्पना थी कि एक help desk होगी, call centre, जिसपर assessee फ़ोन करके अपना revise कर सकता है और वह call centre फिर ensure करेगा कि किसी और के ऊपर बोझ न आये|

अगर अनिल जी ने कुछ कपिल जी से ख़रीदा और उसके हिसाब से अपने टैक्स उनका मैचिंग हो गया इनवॉइस और टैक्स भर दिया और फिर कपिल जी वह इनवॉइस को रिवर्स कर दें, चेंज कर दें कुछ संशोधन कर दें तो इनको तो कुछ नहीं नुकसान तो अनिल का होगा| तो इसलिए इसको आटोमेटिक नहीं रखा था एक कॉल सेंटर के थ्रू जिससे दोनों की सहमति से ही वह हो सके, यह कल्पना थी, शायद लागू नहीं हुई है वह लागू होने जा रही होगी| पर यह बात सच है कि कुछ न कुछ जेन्युइन गलतियों के लिए सुविधा होना आवश्यक है और वह रख ली जाएगी, that I can assure you.

प्रश्न: पीयूष जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहूँगा सर, एक जो आपने यहाँ पर जो डेढ़ करोड़ रुपये की आपने कहा कम्पोजिट स्कीम….

उत्तर: सुझाव आया है ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स द्वारा|

प्रश्न: या ठीक है डेढ़ करोड़ रुपये यहाँ का या एक करोड़ रुपये जो भी.. हिमाचल या जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें आपने 75 लाख रुपये किया हैं, एक करोड़ से 75 लाख| सभी जगह जबकि एक करोड़ है हमारे यहाँ पर 75 लाख है, क्या उसे आप एक करोड़ रुपये करेंगे या जो भी डेढ़ करोड़ रुपये आपका प्रस्ताव होगा आना वाला उसको एक या डेढ़ करोड़ रुपये करेंगे आप यहाँ पर?

उत्तर: इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने पीछे बयान दिया था कि शायद हिमाचल की सरकार का ही मानना था कि छोटा राज्य है, यहाँ पर व्यापारी छोटे ज्यादा हैं तो इतना हाई लिमिट होगा तो हमारे यहाँ के लोकल टैक्सेज ही बहुत कम हो जायेंगे| इस करके यह लिमिट तय हुई है, और वित्त मंत्री is on record to say कि नयी सरकार एक बार आ जाये, अब तो model code है, आचार संहिता है तो शायद पता नहीं modify होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है| पर नयी सरकार आ जाये या यहाँ की सरकार request करती है अगर GST Council को तो यह निर्णय एक मैं ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा इसमें जो भी सुधार करना है चाहे रेट का, चाहे procudure का, चाहे लिमिट का, यह कोई मोदी जी या अरुण जी के व्यक्तिगत हाथ में नहीं है|

अब क्या है कि केंद्र सरकार ने अपने सब powers GST Council के समक्ष रख दिए हैं, GST Council is the empowered body. उसमें हर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हर State के Finance Ministers हैं और वह GST Council निर्णय लेती है| अभी यह आ गयी रिपोर्ट, हिमंत विश्व शर्मा, असम के वित्त मंत्री की, सुझाव आ गए हैं, अगर हमारे हाथ में होता तो हमने अभी तक स्वीकार करके इसको implement कर दिया होता| लेकिन अब GST Council जब 9-10 को गुवाहाटी में बैठेगी वही empowered body है इसको accept, reject या कुछ भी करने के लिए, पर यह सुझाव इतने अच्छे हैं कि हमें लगता है कि यह सभी accept हो जाने चाहिए|

Similarly, जब state government यहाँ की अगर मानती है कि यहाँ डेढ़ करोड़ जो बाकी देश में है वैसा ही रखना चाहिए तो मुझे लगता है GST Council is empowered to accept that, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए| और वास्तव में as a व्यापारी तो मैं सोचता हूँ हर एक स्कीम में, मैं जब सौर ऊर्जा की स्कीम बनाता था तो बाकी देश में जो सुविधा देता था उससे एक्स्ट्रा हिमाचल और उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों को और नार्थ ईस्ट को देता था| यह अटल जी ने शुरू किया था, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहाड़ी इलाकों को एक्स्ट्रा देने की प्रक्रिया शुरू की थी क्योंकि यहाँ पर लोगों को कठिनाई भी ज्यादा bear करनी पड़ती है, दूर दार से ट्रांसपोर्ट कास्ट काफी लोड हो जाता है, लाते हुए भी जाते हुए भी| आपकी अपनी समस्याएं हैं उस कारण से अटल जी ने शुरू किया था कि पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक लाभ मिले| यह अलग बात है कि कुछ लोगों ने उसका भी मिसयूज बड़ा जमकर किया| यूनिट्स यहाँ लगी जो पेपर पर ही रही, पैकेजिंग यूनिट लगी सिर्फ tax exemption के लिए, उत्तराखंड में भी हुआ, यहाँ भी हुआ उसको भी हमें विचार करना पड़ेगा कि कैसे रोकें नहीं तो एक unfair disadvantage आपके neighboring states को हो जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को उसका नुकसान होता है अगर एक प्रकार से सिर्फ tax planning के लिए फर्जी या optical कंपनियां यहाँ लग जायें और बाकी सब प्रदेशों का नुकसान हो जाये|

पर खैर हमारी संवेदना यह रही है कि पहाड़ी इलाकों को अधिक दिया जाये और यहाँ पर काम व्यापार करना उतना ज्यादा अधिक दिक्कत वाला भी होता है, तो मेरे हिसाब से तो रेट सभी जगह same limits कर दें तो fair होगा और हिमाचल के भी हमारे व्यापारी भाईयों को और व्यापारी वर्ग को दिक्कत नहीं आएगी और कम्पटीशन में बाकी प्रदेश के साथ पूरी जमकर खड़े हो सकेंगे|

प्रश्न: मुझे तो यह समझ में नहीं आ रही है कि लोग एक करोड़ या डेढ़ करोड़, या 75 लाख या 70 लाख लेकर के अपने आपको exempt क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वह नुकसान में है, जीएसटी नंबर लेकर के ही फायदा है क्योंकि उसके सिर्फ प्रॉफिट वाली उसको टैक्स आगे देना है| Otherwise तो उसका टैक्स पूरे का पूरा इनपुट आ रहा है और इनपुट लेकर के वह टैक्स कोई अदा नहीं कर रहा पूरी तरफ से…. नंबर 2, उसका कंप्यूटर ही अपने आप सब कुछ अपना काम करवा रहा है, कोई किसी की सहायता किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी| सिर्फ थोड़ा सा फर्क इतना है जो छोटा व्यापारी वर्ग है वह शायद इस बात से घबरा रहा है कि मैं अपना कंप्यूटर बाहर रखूँगा या मैं कंप्यूटर को कैसे उसको लूँगा या मैं कंप्यूटर रखूँगा या नहीं रखूँगा जिसकी रोज़ सेल मुश्किल से 2000 या 3000 या 4000 रुपये, वह इस इस बात से अपने आपको….?

उत्तर: उसको तो exempt है, वह तो टोटली exempt है|

प्रश्न: लेकिन क्योंकि मैं भी व्यापारी हूँ, और व्यापारी होने के नाते जहाँ-जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वही आदमी compete कर पा रहा है मार्किट के अन्दर, जिसने जीएसटी का नंबर ले रखा है, जिसने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा वह compete ही नहीं कर पायेगा और कम्पटीशन अगर नहीं कर पायेगा तो वह व्यापार कैसे कर पायेगा, मेरी समझ में यह नहीं आता?

उत्तर: भाई साहब ऐसा है कि आपकी बात एकदम सौ आने सही है, in the long run, आहिस्ते-आहिस्ते जो आपने बात कही आपका तो तजुर्बा है इतना लम्बा आपने तो इस बात को तुरंत पकड़ लिया| एक छोटा व्यापारी, और इसमें भी देखिए थोड़ा बहुत तो राजनीतिकरण चलता ही है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो वास्तव में जीएसटी काउंसिल के पार्ट हैं, कांग्रेस के 6 मिनिस्टर्स हैं उसमें| अभी तक कांग्रेस-मुक्त भारत हुआ नहीं है ना तो 6 मिनिस्टर तो कांग्रेस के भी हैं जीएसटी काउंसिल में तो वह …. मुझे लगता है मेरा व्यंग्य एकदम वेस्ट हो गया| पर यह 6 मंत्री भी पूरे हर निर्णय में सम्मिलित हैं तो यह exactly वह किस्सा हुआ कि मनमोहन सिंह ने Ordinance लाया लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए और फिर राहुल बाबा आये और उस Ordinance को फाड़के नाटक किया जैसे कोई मैं धर्मात्मा हूँ और मैं यह भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने नहीं दूंगा सरकार को|

तो इनके 6 मंत्रियों ने तो सब सहभागिता से, सर्वसम्मति से सब कुछ रेट्स हो, प्रोसीजर हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेर हो, सबमें भाग लिया और फिर एक नेता आता है और सब रोज़ गाली देना शुरू कर देता है जीएसटी को, यह समझ नहीं आता कि इतनी भी क्या इंटरनल डेमोक्रेसी है कि आपस में एक-दूसरे से सहमति भी नहीं कर सकते कोई चीज़ पर|

लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यह आहिस्ते-आहिस्ते यह राजनीतिकरण से लोग ऊपर उठेंगे, समझ जायेंगे कि हमें भ्रमित किया जा रहा है और इसके लाभ जैसे-जैसे नीचे तक पहुंचेंगे तो छोटा व्यापारी भी कम्पोजीशन से निकलकर फुल टैक्स में जाना चाहेगा क्योंकि उसमें उसका व्यापार बढ़ेगा| पर जब तक सब लोगों को इस बात की पूरी समझ न हो या अगर कुछ लोग वास्तव में कंप्यूटर से intimidate होते हैं, डरते हैं या नहीं चाहते ज्यादा रिकॉर्ड रखना वगैरा उनके लिए जितना हम liberal schemes भी options रखेंगे उतना इसकी acceptability अच्छी हो जाएगी GST की| तो हमारी तरफ से कोशिश यह है कि छोटे को mental pressure या उनको डर न लगे या intimidate या चिंता में न आ जाये, सुविधा रहनी चाहिए फिर आहिस्ते-आहिस्ते जैसे पूरे विश्व में हुआ है जहाँ-जहाँ पर GST लगा कि छोटों ने भी उसका लाभ लिया और पूरा व्यापार official होने लग गया|

मतलब मेरा तो मानना है as a colleague Chartered Accountant आप सबके साथ कि यह जो नयी व्यवस्था है इससे पूरी इकॉनमी को जो उछाल मिलेगा इसमें हम सबका भी chartered accountants का, व्यापारियों का, उद्योग जगत का, सभी का लाभ है| और सभी को और additional जैसे-जैसे economic growth होता है तो सबके businesses बढ़ते हैं, सबकी services और लोगों को लगती हैं, capital बढ़ता है उद्योग करने वालों का, व्यापारियों का उस capital की लागत से और वह नया अपना business expand कर सकते हैं| तो यह देश हित में किया गया काम है और यह जैसे-जैसे आप लोगों के सुझाव आयेंगे, जैसे-जैसे थोड़ा समय बीतेगा और डर निकल जायेगा|

मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, मेरा व्यक्तिगत पक्का मानना है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वास्तव में टैक्स न देने की किसी की भी इच्छा नहीं होती नार्मल कोर्स में| मैंने आंकलन लगाया है कि तीन प्रकार के लोग हैं जो टैक्स नहीं देते और सबसे ज्यादा हल्ला और आवाज़ उधर से ही आ रही है| और यह तीन में ऐसा नहीं है कि सब बेईमान हैं या टैक्स नहीं देना चाहते, एक वर्ग ऐसा है जिसको या तो राजनीतिज्ञ लोग या अधिकारीगण टैक्स नहीं देने की सलाह देते हैं या उसको मज़बूत करते हैं क्योंकि रिश्वत मांगते हैं, पोलिटिकल डोनेशन मांगते हैं, तो आदमी बोलता है रिश्वत ही देनी है तो फिर टैक्स क्यों भरना?

कई लोग मजबूर हो जाते हैं इस प्रकार से पूरा टैक्स न भरने के लिए, और मैं तीनों पर आऊंगा क्यों मैं सोचता हूँ कि अब बदलाव आ रहा है| दूसरा एक वर्ग है, दिल्ली की कई ऐसी मार्केट्स हैं मैं नाम नहीं लूँगा पर आप सब भलीभांति जानते हैं जहाँ पर शुरू में एक व्यक्ति ने टैक्स देना बंद किया, 10 में से 1 नहीं देता था, 9 देते थे, चल जाता था काम| आहिस्ते-आहिस्ते दूसरे का लालच बढ़ गया, दूसरे ने टैक्स देना बंद किया, अब जब दो लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो उनका सामान सस्ता होने के कारण, स्वाभाविक है उपभोक्ता ज्यादा उधर जाने लग गए, हमारे देश में बिल लेना, नहीं लेना इसके बारे में जागरूकता या एक जिसको कहते है ना national spirit इतनी ज्यादा अभी तक बनी नहीं है| भाई बिना बिल सस्ता मिलता है, ले लो| तो उसका व्यापार बढ़ने लग गया, बाकी 8 के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, या तो व्यापार बंद कर दो, या join the bandwagon. In Rome do as the Romans do वाली स्थिति हो गयी|

तो यह 8 मजबूरी में आहिस्ते-आहिस्ते उनको भी टैक्स की चोरी करनी पड़ी कम्पटीशन में खड़ा रहने के लिए और पूरी मार्किट की मार्किट फिर बिगड़ गयी| अब थोड़ा समय लगेगा सबको समझने में कि यह व्यवस्था लम्बी नहीं चल सकती, व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है|

और एक तीसरा वर्ग है जो शायद जिसका मन ही नहीं है टैक्स भरने का जो चोरी करने में ही विश्वास रखता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टीगेशन विंग वगैरा अपना काम करेगी| उस तीसरे को छोड़ दो, जो दूसरा वर्ग है जो ज़बरदस्ती जिसको कम्पटीशन में खड़े रहने को यह करना पड़ा उसके लिए सुनहरा मौका है, उसके लिए हम सबको भी मदद करनी है, उसके लिए उपभोक्ता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उपभोक्ता को मांगना पड़ेगा भाई मुझे एक पक्का बिल दो जीएसटी नंबर के साथ, या अगर आप exempt category में हो तो certify करके दो आप exempt हो|

जब उपभोक्ता जागरूक होगा, जब बाकी 8 लोग ज्वाइन करने के बदले whistleblower बन जायेंगे, डिपार्टमेंट को बोलेंगे भाई यह दो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, हमारा व्यापार भी खराब कर रहे हैं| तब हम उस second category को रोक पाएंगे, इसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए, समर्थन चाहिए| जब CA बोलेगा मैं shell company के लिए audit report नहीं दूंगा तब shell company, hawala company बंद होगी|

तो इसमें तो सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूँ हम सबको समर्थन देना पड़ेगा, देश ठीक करने का काम दूसरे का नहीं हो सकता है अकेले में, हम सबकी ज़िम्मेदारी है, मोदी जी अकेले देश नहीं ठीक कर सकते हैं| हम सब उपभोक्ता भी हैं, हमको लालच अगर आ जाये कि यार बिना बिल के टाई मिल रही है 10% कम में तो ले लो, फिर हमारा क्या अधिकार है कि हम मोदी जी से डिमांड करें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो? हम डिमांड करें कि कुपोषण ख़त्म करो? हम डिमांड करें कि स्वास्थ्य सेवाएं सुधारो, शिक्षा की स्थिति सुधारो? अगर वह हम डिमांड करते हैं तो जब हम कुछ चीज़ खरीदने जायें तो हमको बिल भी डिमांड करना चाहिए न कि टैक्स पेड सामान लेंगे चाहे 10% ज्यादा हो, तब जाकर चोरी रुकेगी|

और जहाँ तक अधिकारी या राजनीतिक corruption का सवाल है हमने तो legitimize कर दिया है कि सबलोग डोनेशन देना भी चाहें, और आखिर राजनीतिक पार्टी चलती है, उनको फंडिंग की आवश्यकता भी होती है| अगर ज्यादा से ज्यादा लोग – मैं कोई यहाँ fund collection के लिए नहीं आया हूँ तो गलत मत समझ लेना – अगर अधिकांश ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिशियली, जो भी चुनना चाहें, जो भी समर्थन देना चाहें जिस भी पार्टी को देना चाहें, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बीजेपी को दो, जिस पार्टी को जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है, ईमानदार लगती है, अच्छा नेतृत्व लगता है, अगर चेक से, ऑफिशियली डोनेशन पर और अगर डरता है देने से ऑफिशियली तो हमने यह भी सुविधा अभी आगे की है कि electoral bonds introduce करने का प्रावधान बजट में दिया है|

तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ईमानदार पैसा राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलायें, चुनावों को चलायें| अधिकारियों की तन्ख्वाएं काफी बढ़ गयी हैं 7^th Pay Commission के बाद कि अब कोई बहाना नहीं रहा भ्रष्टाचारी होने का, अब कोई भ्रष्टाचार करे तो आपको complain करके उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए| जब हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी देश सुधर सकेगा, देश सुधारने का काम एक हाथ से नहीं होगा| 125 करोड़ कदम उठने पड़ेंगे तब देश सुधर पायेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनता एक ईमानदार सरकार चाहती है, एक ईमानदार व्यवस्था चाहती है और जब हम सब मिलकर एक ईमानदार व्यवस्था चाहेंगे तब शत-प्रतिशत ईमानदार व्यवस्था बन पायेगी| और मुझे तो संकेत जो दिख रहे हैं हिमाचल के मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जहाँ 80% सीटें भाजपा को मिली थी शायद हिमाचल आगे चलकर वह रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहा है|

प्रश्न: पीयूष जी नमस्कार, मेरा प्रश्न जीएसटी से थोड़ा हटकर के है| मेरा प्रश्न डिजिटल इंडिया के तरफ आपको ले जाऊंगा, प्लास्टिक मनी की बात हमारे प्रधानमंत्री जी बार-बार करते हैं, हाँ, मोबाइल मनी और प्लास्टिक मनी की बात कर रहे हैं| लेकिन जो हमें दिक्कत, परेशानी आ रही है वह आ रही है चार्जेज को लेकर के, तो यह charges कब तक हम expect करें कि थोड़े….

उत्तर: बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि digitalize करना और formalize करना economy को digital के माध्यम से यह विमुद्रीकरण का एक बहुत बड़ा objective और इसपर हम और तेज़ गति से बल देना चाहते हैं| मेरे पास रेलवे मंत्रालय है उसपर जब आप online booking करो पहले एक service charge लगती थी, आपको ध्यान होगा वह हमने हटा दी थी demonetization के बाद, अब एक छोटा चार्ज लगता है जो रेलवे का चार्ज नहीं है, यह MDR (Merchant Discount Rate) है जो card companies या digital companies चार्ज करती हैं रेलवे पर| मैंने उनसे चर्चा शुरू कर दी है कि वह भी चार्ज न हो और जो अगर छोटा मोटा कोई चार्ज होगा तो रेलवे उसको भरेगा और online booking और cash payment की बुकिंग को same करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं cash payment को थोड़ा बहुत एक प्रकार से dissuade करना चाह रहा हूँ, I don’t want to allow people or encourage people for cash payment.

तो मैं एक सिस्टम बनाने की सोच रहा हूँ कि जिसमें हम कुछ co-branded card या कुछ मुफ्त में दे लोगों को debit card या कुछ और उसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग pay करें, Aadhar-linked होगा वो तो उससे आपको same charge पर online booking and cash payment same कर दूंगा लेकिन gradually तो cash payment को eliminate करने के लिए थोड़ा disadvantage cash payment का रखना पड़ेगा, digital payment को प्रोत्साहन और सुविधा देनी पड़ेगी| आजके दिन एकदम reverse है, तो वह परिस्थिति को बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ रेलवे में| बाकी ओवरआल में क्रेडिट कार्ड पर charges लगते हैं क्योंकि उसके साथ क्रेडिट जुड़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड के charges पर सरकार दखलंदाजी नहीं दे सकती है लेकिन डेबिट कार्ड भी, यह जो जितने applications हैं इसपर हम highest level पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे हैं और उनकी तो दिलीइच्छा है कि इन सबके charges near-zero कर दिए जायें, मतलब आप लाख रुपये की भी transaction online करो तो चार्ज 1-2 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटे transactions के लिए तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए लगभग ऐसा आदेश है प्रधानमंत्री जी का| और इसको हम आहिस्ते-आहिस्ते, actually आहिस्ते-आहिस्ते नहीं, जल्दी इसको लागू करेंगे, इसपर चर्चा और विचार चल रहा है कैसे डिजिटल को और एक बड़ा धक्का दिया जाये तो आप इसपर और अच्छी good news जल्द सुनने वाले हैं|

Digital payment safe होती है, digital payment convenient होती है और digital payment सस्ती होती है, यह तीनों मेसेज हम देश भर में भेजना चाहते हैं|

प्रश्न: सर मेरा रेलवेज के regarding सवाल है, hilly areas में जैसे आपने कहा कि यहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है कई चीज़ों की, तो यहाँ पर road construction से एक और चीज़ में प्रॉब्लम आती है जैसे hills cutting होती है तो बाद में landslide वह सब बहुत दिक्कत वाला काम होता है और जो आगे जाकर ecology को बहुत खराब करता है| तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे railways या इस तरह के विस्तार पर ही सरकार ध्यान दे या आपके flyovers और उसके लिए, मतलब सिर्फ जो हमारा development infrastructure है उसमें सिर्फ roads का ही एक प्रोत्साहन hilly areas में हिमाचल में न हो लेकिन और चीज़ों का प्रोत्साहन हो जैसे railways, monorails, या ऐसा कुछ हो?

उत्तर: बहुत अच्छा सुझाव है, क्या नाम है आपका?

प्रश्न: गगन|

उत्तर: Thank you Gagan, बहुत अच्छा सुझाव है, of course, रेलवे के लिए भी जगह तो लेनी पड़ती है, construction होता है, stations होता है इतना सरल नहीं है और दूसरा रेलवे पहाड़ों में गाँव-गाँव तक तो नहीं पहुँच पायेगा तो सड़क का निर्माण तो अनिवार्य होगा, करना ही पड़ेगा| पर आपका सुझाव भी अच्छा है मैं उसपर काम भी कर रहा हूँ| सुरेश प्रभु जी ने भी बहुत खासतौर पर चिंता की थी हिमाचल की, आपको एक आंकड़ा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए| 108 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 2009 से 2014 के बीच रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हिमाचल में लगते थे, इस वर्ष, और यह लगातार 4 साल हम बढ़ाते रहे हैं, चारों साल हमने बढ़ाते रहे हैं इसको| इस वर्ष 512 करोड़ रुपये का अनुमान है, हिमाचल में, नए प्रोजेक्ट्स 2017-18 में sanction हुए, एक नयी लाइन शायद ऊना-हमीरपुर की 3040 करोड़ की, इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स|

ऐसे आज के दिन हिमाचल में और लगभग यह सब प्रोजेक्ट अभी नयी सरकार ने इसको तेज़ गति दी है, 254 किलोमीटर की 4 नयी लाइनें, 10,200 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल में लगने जा रही है| यह कभी इतने सालों के इतिहास में इतने प्रोजेक्ट हिमाचल में नहीं लगे  हैं, और अगर आप जानना चाहें तो यह नंगल डैम-तलवारा, चंडीगढ़-बद्दी जो उद्योग जगत से जुडी हुई है, भानुपली-बेरी और ऊना-हमीरपुर, यह एग्रीकल्चर, किसानों से जुडी हुई| तो चारों यह प्रोजेक्ट्स को गति दी जा रही है, बहुत सारे और मेरे पास लम्बी लिस्ट है, सब नहीं गिनाऊंगा|

मेरी पत्नी स्वयं मुझे हर बार कहती रहती है कि 5 घंटे क्यों नहीं दिए टॉय ट्रेन, इसको थोड़ा जल्दी करो, तेज़ करो, ज्यादा बढाओ उसको, लोगों को आकर्षित करो उसमें| आज भी मैं तो फ्लाइट से आया लेकिन वह बार-बार कह रही थी मुझे कि तुम जा रहे हो तो ज़रा उसको भी देख लेना क्या करना है|

प्रश्न: नमस्कार| मैं आपसे सर्विस टैक्स, स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा, एक टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर, इसके बारे में एक आपसे सवाल है कि जितने यह लोग हैं, जितने यह सर्विसेज देते हैं उन पे नो आईटीसी| जैसे हम कोई बैगेज टूर organise करते हैं हम पहले जो है जीएसटी देते हैं होटल बुकिंग के ऊपर 28%, उसके बाद फिर उसी कस्टमर को हम जो है खाना खिलाते हैं उसके ऊपर हम जो टैक्स देते हैं 18% या 12%, फिर हम गाड़ी देते हैं, गाड़ी के ऊपर टैक्स देते हैं हम 5%, उसमें करके एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ले जाया जाता है तो उसके ऊपर 28% टैक्स देते हैं, उसके बाद उसी कस्टमर से…..

उत्तर: मैं विशेष समझ गया, मतलब इतना टैक्स गिनाओगे तो… नहीं, ऐसा है कि टूरिज्म को प्रोत्साहन देना वास्तव में हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए| बहुत बढ़िया सेक्टर है, इससे foreign exchange earnings, jobs, working opportunities, लोगों को छोटे-छोटे startups और नयी employment opportunities मिलती हैं| इसके बारे में मुझे लगता है एक holistic view थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, लेकिन आपने जितने यह टैक्स गिनाये ये सबका set off भी मिलता है साथ-साथ में जब आप आगे काम करते हो, गाड़ी का छोडकर शायद, गाड़ी पर नहीं मिलता होगा|

प्रश्न: (inaudible)… 5% टैक्स हम जीएसटी पे कर रहे हैं, टोटल टैक्स देने के बाद …… उसके बाद नो आईटीसी है?

उत्तर: हाँ तो वह नो आईटीसी इसलिए रखा है कि टैक्स रेट कम करने की डिमांड आई होगी| अगर आईटीसी रखना है तो फिर टैक्स रेट क्योंकि भाई साहब ने ठीक कहा न वैल्यू ऐड पर फिर टैक्स पे करना चाहिए| अब यह restaurant वाला भी यही हुआ, आईटीसी allow किया पर किसी ने पास ऑन नहीं किया, इसलिए अब जाना पड़ रहा है, उल्टा नो आईटीसी, लोअर रेट में| तो यह learnings हैं, इसके बारे में विस्तार से कभी एक बार, अब तो चुनाव के समय हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे| एक बार टूरिज्म को लेकर हमारे टूरिज्म मंत्री नए हैं, बड़े उत्साहित हैं, अलफोंस जी, इनके साथ चाहिए तो हम आप लोगों को भी आमंत्रित करके या उनको मैं यहाँ भेज दूंगा, एक पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री का विस्तार से सोचकर कुछ आगे का मार्ग बनाना चाहिए कि टैक्सेशन और डबल टैक्सेशन की मार आपके ऊपर न पड़े|

प्रश्न: (inaudible)

उत्तर: मैंने मान लिया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इनपुट टैक्स देकर हम रेट बढाएं अगर तो प्रॉब्लम यह है कि लोग इनपुट टैक्स रख लेते हैं और आगे पास ऑन नहीं करते हैं|

प्रश्न: सर दूसरी बात यह है, कि जैसे अब No ITC है, चलो हमें कोई फरक नहीं पड़ता, हम तो कस्टमर से ले रहे हैं, पर जो हम advertisement, क्योंकि अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, जैसे प्रमोशन करने के लिए हमें advertisement करनी पड़ती है| हर चीज़ बिज़नेस बढाने के लिए हमें बिल लेना पड़ता है, बिल के ऊपर हम जीएसटी दे रहे हैं, पर हम वह जीएसटी इनपुट में नहीं ले सकते सर?

उत्तर: मैंने अभी समझाया न वह तो choice है कि रेट बढ़ जाये फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर हाई स्लैब में चले जायें|

प्रश्न: अश्वनी जी को मैं क्लियर कर देता हूँ, इनके पास दो ऑप्शन हैं, 12% के साथ वह जीएसटी का इनपुट ले सकते हैं या उनके पास दूसरा ऑप्शन है वह 5% के साथ जीएसटी का इनपुट नहीं ले सकते हैं, तो 5% वाले ऑप्शन में जायें, 12% में जायेंगे तो इनपुट ……

उत्तर: आपकी choice है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं|

प्रश्न: सर, इसके इलावा दो-तीन जैसे मैं इन्ही की मैं बात करूँ, तो जैसे जो goods हैं उसके अन्दर भी कम्पटीशन स्कीम है जैसे 50 लाख की हिमाचल, 75 हो गया शायद करोड़ का प्रपोजल एंड आल, आपकी मीटिंग में है| पर सर्विस सेक्टर के अन्दर सर कोई भी कम्पटीशन स्कीम नहीं है, except restaurants, कि जैसे यह छोटे लोग हैं, या even छोटे CAs हैं, tours and travels हैं, printing वाले हैं उनके लिए भी सर सर्विस सेक्टर की भी कोई कम्पटीशन स्कीम लानी चाहिए|

उत्तर: सर्विसेज में क्या है कि मिसयूज होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, उदाहरण के लिए हम सब CAs बैठे हैं, अब अगर उसमें हम कम्पोजीशन स्कीम ले आते हैं तो सर्विस टैक्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हमारे तो family में 25 फैलें खुल जाएँगी, एक-एक करोड़ की|

प्रश्न: नहीं सर, प्रिंटिंग वाले, टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं, बहुत छोटे-छोटे लोग हैं?

उत्तर: आप मेरे संकेत समझ गए होंगे|

प्रश्न: सर, एक तो कुछ एक लोग हैं जो यहाँ पर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा जैसे जो depot holders हैं, जो उसके जो Public Distribution Service (PDS) के depot holders हैं उनकी commission को GST के अन्दर exempt किया गया है| इसी तरह एक बहुत बड़ी …… लेवल entrepreneurs के लिए ……………. उसमें बहुत सारे ……………. हैं… उनको जो commissions मिलते हैं सर वह GST के दायरे में है अभी, सर वह भी बहुत छोटे लोग हैं…………………..

उत्तर: बहुत टेक्निकल इशू है, इसका आप अगर लिखित मुझे भेज दो तो हम जीएसटी काउंसिल के समक्ष ज़रूर रखवा देंगे| थोड़े micro issues जो अभी तक जैसे चर्चा हुआ है they are useful, specific industry के कोई issue या कोई rate या कोई समस्या ऐसी वह आप लिखित दे दें तो क्योंकि ultimate decision तो मैंने जैसे कहा सामूहिक GST Council ही कर सकता है, मैं माध्यम बन सकता हूँ| पर macro thinking पर मुझे लगा थोड़ा आपको इसलिए अवगत कर दूं कि गलतफ़हमी नहीं हो कि यह रेट 5 लाख क्यों है, cess क्यों है Mercedes car के ऊपर, काजू और पैकेज्ड प्रोडक्ट के ऊपर अलग-अलग रेट क्यों है, उसके पीछे जो सोच थी या जो इतना complicated कभी-कभी लगता है शुरू में, बाद में तो यह बहुत सरल लगेगा जैसा भाई साहब ने ठीक कहा, एक बार हाथ बैठ जाये जैसे गाड़ी भी चलाने लगते हैं जब हम तो थोड़े दिन तो लगते है ना जब कठिनाई लगती है| एक बार हाथ बैठ जाता है तो पानी की तरह गाड़ी चलाते हैं| आखिर ट्रेनिंग का पीरियड तो छोटा-मोटा लगता ही है, तो यह वह पीरियड है, gestation period नए प्रोजेक्ट का|

प्रश्न: सर, ऐसा है कि आप रेलवे के मंत्री हैं, हिमाचल में आये हैं तो हिमाचल के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखेगी, रेलवे में हमें आजतक आज़ादी के बाद कुछ नहीं मिला है| जो रेल मंत्री आया उसने 36 ट्रेनें अपनी constituency में चला दीं, हिमाचल को आपने lollipop भी नहीं दिया| It is a very serious matter. हम आपको जन्म-जन्म तक याद करेंगे|

उत्तर: मेरा एक आपको, on a lighter note यह कह सकता हूँ कि शायद इसलिए मोदी जी ने राज्य सभा के सदस्य को रेल मंत्रालय दिया है क्योंकि मेरा कोई ऐसा constituency नहीं है या कोई ऐसा वह नहीं है कि मुझे महाराष्ट्र का ही काम करना है, but that is on a lighter note. On a more serious note, मुझे साढ़े तीन साल हुए power, coal, renewable देखते हुए, मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा बहुत इन साढ़े तीन सालों का जो मैंने काम किया है उसका अगर research करें या मेरे website पर जायें या article निकालें कि ‘Maharashtra Coal block allotment, Piyush Goyal’ Google कर दें तो आपको ध्यान में आएगा कि साढ़े तीन वर्ष में कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है, और मैं सिर्फ मेरे मंत्रालय की नहीं कह रहा हूँ, पूरी मोदी सरकार की, जिसमें हमने कोई भी मंत्री ने प्रांतिकता या अपनी constituency को प्राथमिकता दी हो देश हित के सामने, जब कोयले के ब्लॉक्स आवंटन करने थे, 6 ब्लॉक्स, यहाँ पर महाराष्ट्र के पॉवर प्लांट है, यहाँ ब्लॉक्स हैं, बाजू-बाजू में| मतलब एक कन्वेयर बेल्ट से जा सकते हैं लेकिन वह 6 ब्लाक पहले कर्नाटक को दिए जा चुके थे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी|

मेरे सामने इतना प्रेशर था, CM का रोज़ फ़ोन, senior Ministers मेरे colleagues जो cabinet में हैं, MP-MLA वक्तव्य लिखे जाते थे, editorials थे हर पेपर में मेरी आलोचना करने में और हमारा वहां जो alliance partner है यह तो आप भी जानते हो कितनी आलोचना करता हैं| यह कहा गया कि हम चुनकर नहीं भेजेंगे वापिस राज्य सभा में पीयूष गोयल को हमारा इतना नुकसान कर दिया, इतने बाजू में माइन है और उठाकर यह माइन एक कर्नाटक को दी, लेकिन मैं महाराष्ट्र का विद्युत मंत्री नहीं था, देश का विद्युत मंत्री था| मैंने फिर भी वह कर्नाटक को दी, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वह 6 माइनें कर्नाटक को दी गयी, महाराष्ट्र को नुकसान थोड़ा हुआ उसका, गुस्सा आया लेकिन मुझे ध्यान था कि अगर वह कर्नाटक को नहीं जाती है तो महाराष्ट्र के लोगों को फायदा होगा, लेकिन कर्नाटक को उतने ही दूर से कोयला लाना पड़ेगा तो वहां नुकसान होगा यह कोयला आलरेडी कर्नाटक को serve कर रहा है|

तो बैलेंस और पैरिटी लायी गयी| और कोई एक काम कोई भी व्यक्ति निकालकर देख ले जिसमें हमने प्रांतिकता की हो, जिसमें हमने कहा हो गुजरात को ज्यादा फायदा हो जाये, हिमाचल या कोई और सरकार पश्चिम बंगाल को कम हो, कोई निकालकर दिखा दे| गुजरात की, महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे मेरी 2 स्कीमें लॉन्च की थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और Integrated Power Development Scheme, महाराष्ट्र-गुजरात के मंत्री, मुख्यमंत्री इतना नाराज़ रहे मुझसे क्योंकि उनको बहुत थोड़ी allotment मिली| ज्यादा अधिक मिली उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, इन इलाकों को, क्यों? क्योंकि यह वंचित रहे हैं, विकास और प्रगति से दूर रहे हैं, महाराष्ट्र-गुजरात में विकास आलरेडी काफी आगे हुआ है, हमारी इच्छा थी कि यह वंचित राज्यों को उठाया जाये| तो इतनी मेरी आलोचना होती थी लेकिन ज्यादा पैसा.. और यह सब राज्य Opposition के पास थे, समाजवादी थी UP में, तभी हमारा गठबंधन नहीं था, लालू जी की सरकार थी बिहार में नितीश जी के साथ, ओडिशा में BJD, कोई ऐसी हमारी सरकार नहीं थी| तो हमारा काम equitable और fair काम करने का है, उसी श्रेणी में हिमाचल के साथ भी न्याय होगा|

प्रश्न: नमस्कार पीयूष जी, मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ, जीएसटी का एक स्लोगन था – एक टैक्स, एक देश, एक रेट| पहले क्या होता था डिफरेंस होता था सारे स्टेट्स के अन्दर टैक्सेज के तो purchaser जो होता था वह पंजाब से लाता था कि 5% कम है लेकिन हम जो छोटे ट्रेडर हैं आज ऑनलाइन से बहुत परेशान है| वहां पर 30%, 40%, 50% लेस मिलता है तो छोटा ट्रेडर डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर?

उत्तर: ऐसा है कि ऑनलाइन वास्तव में ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व में एक परिवर्तन ला रही है, ऑनलाइन ट्रेड को समझो हम यहाँ पाबंदी भी ले आयें तो ऑनलाइन तो कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई Hong Kong में बैठकर ऑफर करना शुरू कर सकता है| और यह तो एक प्लेटफार्म होता है, इस प्लेटफार्म को आप एक जगह रोको, और किधर शुरू हो जायेगा| तो यह एक प्रकार से मैं समझता हूँ विश्व स्तरीय बदलाव आ रहा है, ऐसे में उसके बावजूद पूरे विश्व में छोटे व्यापार, corner stores, MSMEs, और भी पनप रहे हैं क्योंकि यह ऑनलाइन आगे चलकर उन्ही का सामान या उन्ही के माध्यम से सामान सप्लाई कर पाता है| आखिर उनको भी तो chain चाहिए न, logistics chain चाहिए, supplier चाहिए, किसी से सामान खरीदना है, किसी को देना है, वह तो एक प्लेटफार्म है, ऑनलाइन कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं| और यह जो डिस्काउंट ज्यादा है यह तो यह विदेशी लोग पैसा फूक रहे हैं भारत में, जैसे ही उनका पैसा फूक जायेगा तो वह वापिस पहुँच जायेंगे, कोई चिंता मत करो, लोग फिर हमारे पास ही आयेंगे व्यापार करने|

प्रश्न: पीयूष जी एक यहाँ पर सवाल आ रहा है जो लोग बोलना चाह रहे हैं, जोकि सर हिमाचल की जनता, हिमाचल की जनता क्या यह लोग बोल रहे हैं कि एक यहाँ पर ……. यहाँ पर एक …. ऐसा लॉ है जिसके अन्दर कोई भी आदमी चाहे वह हिमाचल में 40 साल से रह रहा है, चाहे वह 60 साल से रह रहा है या फिर 100 साल से रह रहा है, अगर वह agriculturist नहीं है तो यहाँ पर वह परचेस नहीं कर सकता कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी| तो क्या कोई ऐसा…..?

उत्तर: यह लोकल स्टेट का इशू है, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है तो मुझे…इसमें में कुछ| मैं इसके बारे में जब तब अध्ययन नहीं करूँ कुछ बोल दूं तो वह.. मेरा वकील जब तक मेरे साथ नहीं है मैं कुछ बोल दूं तो incriminate हो जाऊंगा|

But I hope यह interactive session ज्यादा अच्छा था नहीं तो मैं भी एक भाषण ठोककर चले जाते|

Ends.

The Railways’ new timetable promises not just faster trains but has set aside hours for maintenance work across the country every day for greater passenger safety.

‘Trains at a Glance’ for 2017-2018, which came into effect yesterday, shows that the timetable has been designed to help engineers and others undertake regular maintenance work in blocks of two to four hours.

The maintenance will be for fixed infrastructure such as tracks, signalling gears and overhead equipment.

The emphasis on maintenance assumes importance in view of some recent train accidents. At least 20 people were killed after a train derailed in Khatauli in Uttar Pradesh on August 19 because tracks were being repaired.

Soon after taking over the railway portfolio, minister Piyush Goyal had said no demand for blocks from any rail section should be denied.

Blocks are periods when trains are not allowed on a track so that maintenance work can be carried out.

Currently, on highly dense routes such as the Delhi- Howrah and Delhi-Mumbai sectors, there is a train on the tracks every 10 minutes, leaving engineers with little time for maintenance work.

But with trains running faster under the the new timetable, hours will be taken out of the schedule for maintenance work.

A total of 65 trains on the Northern Railways will run faster than before. The national transporter has reduced the running time of close to 500 trains across zones from anywhere from 15 minute to three hours, officials told earlier this week.

Under the new timetable, trains have been either bunched together or shifted on different tracks to make way for maintenance blocks.

So, some trains have been rescheduled, some mail or express trains regulated and some passenger trains short terminated in each section where asset maintenance works are scheduled. This, the Railways believe, will ensure passenger safety.

The Railways will also have a timetable for its employees which will enumerate operational details of all trains and for each division. It will contain information on gradients, running time, locomotive hauling capacity, margin for drivers to make up and speed restrictions, and other information to assist operators.

Railway tracks are inspected daily on foot in addition to inspection by push and motor trolleys once a month. The assistant divisional engineer reviews it once in two or three months depending on the route s importance.

In the new timetable, virtually every rail zone has faster trains. The Northern Railway timetable has three new trains for the sector — Tejas, Humsafar and Antyodaya Express.

Source:  https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/new-rail-timetable-earmarks-blocks-for-maintenance-safety/articleshow/61469321.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

हिमाचल एक ऐसा सुन्दर प्रदेश है, पर्यटन की संभावनाओं से बहुत ज्यादा कोने-कोने में यहाँ पर हिमाचल में प्रगति की संभावनाएं हैं, लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं| और सरल जीवन के साथ-साथ जिस प्रकार से इस प्रदेश में प्रगति के मार्ग को     हम तेज़ गति से बढ़ा सकते थे उससे वंचित रहे हैं, उससे लाभान्वित नहीं हो पाए और इसलिए इस साल का यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है| पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लहर और एक ईमानदार, निर्णायक नेतृत्व जिससे ऐसा आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिसकी सक्षमता इतनी हो कि वर्षों, और अगर मैं कहूं तो दशकों तक, भारत तेज़ गति से प्रगति कर सके इसकी पूरी योजना केंद्र सरकार और देश की अलग-अलग सरकारें इस काम में तेज़ी से लगी हुई हैं|

दुर्भाग्य से हिमाचल प्रदेश इस विकास यात्रा में जुड़ नहीं पाया, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ हिमाचल का नेतृत्व, आपसी मतभेदों में बटी हुई यहाँ की सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरीके से असफल रही है| ऐसे में जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी पुणे में दोहरा रहे थे, लगभग पूरे प्रदेश ने और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रेम कुमार धूमल जी के कुशल नेतृत्व में एक अच्छी सरकार, जनता के प्रति संवेदना रखने वाली सरकार, विकास के मार्ग को तेज़ गति देने वाली सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के साथ व्यापार को, उद्योग को, पर्यटन को ईमानदारी से करने की व्यवस्था बनाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बड़े भारी बहुमत से चुनकर इस प्रदेश में आने जा रही है|

कई बार लोग आंकलन निकालते हैं कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा, फिर हम आगे चलते हैं तो दो-तिहाई बहुमत मिलेगा| मेरे साथ हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री भी हैं जिनका खुद का जुड़ाव पहाड़ों से बहुत ही निकट का है, उनके राज्य ने तो दो-तिहाई से भी आगे जाकर 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दीं| सटा हुआ प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी की आईं| और निरंतर, लगातार यह जो सिलसिला चलते जा रहा है 2014 से जहाँ 6 सरकारें भाजपा और उनके मित्र दलों की 2014 के चुनाव के पहले थी, आज देश में भाजपा और हमारे मित्र दलों की 18 राज्य सरकारें – 18 state governments have received the blessings, the support of the people of India.

यह 18 सरकारें पूरी तरीके से जनता के उज्ज्वल भविष्य में जुटी हुई हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का वातावरण है| प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली अगर कोई देखे पारदर्शिता, ईमानदारी, समस्याओं को जड़ से निकालना, तेज़ गति से निर्णय लेना, निर्णायक फैसले और कदम उठाना| कई बार कोई चीज़ें राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छी न भी लगे लेकिन देश हित और जनहित के निर्णय लेना, पूरी तरीके से काला धन और भ्रष्टाचार पर वार करना| कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में किसी को रिहायत नहीं, जो विरासत में मिली हुई समस्याएं थी उनका पूरी तरीके से निपटारा करना, योजना बनाना कैसे देश में आगे चलकर देश की आर्थिक संपत्ति, देश की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से देश के गरीब, देश के किसान, देश के वह वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के प्रति समर्पित हों, महिलाओं और युवा-युवतियों के प्रति समर्पित हों जिनको अगर मैं, चूँकि मैं रेल मंत्री भी हूँ, उसके हिसाब से देखूँ तो आज भी जो वर्ग, समाज का बड़ा वर्ग, गाड़ी चढ़ नहीं पाया है, कैसे पूरे देश में हर भारतीय को, हर हिन्दुस्तानी को कैसे हम जीवन स्तर सुधार कर सकें, जीवन में आगे बढ़ा सकें, कैसे हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, गाड़ी चढ़ने का मौका मिले, एक नए भारत की कल्पना, एक नए भारत का निर्माण जिस भारत में ऐसा एक भी व्यक्ति न हो जिसके सर पर छत न हो, जिसके घर में चौबीस घंटे बिजली न हो, पीने का साफ़ पानी न हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हो, जातिवाद ख़त्म हो, आतंकवाद और नक्सलवाद से पूरी तरीके से देश मुक्त हो, एक ऐसा देश जब बनाने की कल्पना करते हैं ऐसे में हमारे हिमाचल के भाई बहन वंचित नहीं रह सकते, पीछे नहीं रह सकते|

एक नया हिमाचल, प्रगतिशील हिमाचल, ईमानदार हिमाचल, राजनीतिक और अफसरशाही, दोनों में ईमानदारी, ऐसे हिमाचल के निर्माण करने का बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और प्रदेश में होने वाले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, दोनों मिलकर कैसे हिमाचल की जनता की आशाएं, अपेक्षाएं पर पूरी तरीके से काम करेंगे, सफल होंगे| हिमाचल की जनता ने मन बनाया है, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, बड़ी कुशलता से उन्होंने पूरे चुनाव के संरचना की योजना बनाई है, अच्छे उम्मीदवार दिए हैं चुनाव में| और मैं समझता हूँ अब स्पर्धा होगी कि क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी अधिक परसेंटेज सीटों की हिमाचल प्रदेश देने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को और आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को|

आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना, अफोर्डेबल हाउसिंग, कैसे सस्ते से सस्ते घर हर व्यक्ति को मिल सकें, कोने-कोने में चाहे पहाड़ की चोटी पर क्यों न कोई रहता हो उनको बिजली पहुंचे, दूर दराज़ के इलाके तक ग्रामीण सड़क का लाभ मिले जनता को, स्वयं रोज़गार के नए अवसर के लिए मुद्रा योजना से बैंकों के माध्यम से सस्ते ऋण पर क़र्ज़ मिल पाए, उज्ज्वला योजना का लाभ मिले जिससे हर महिला को अपने घरेलू काम-काज के लिए एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन मिले, लकड़ी तोड़ना, पेड़-झाड़ तोड़ना इसका नुकसान हिमाचल में वापिस न हो, एलईडी बल्बों का तो आप सब जानते ही हैं कैसे देश भर में हजारों करोड़ रुपये का लाभ सामान्य जनता को मिला है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से किसानों को शत-प्रतिशत मुआवज़ा मिले अगर कोई नुकसान हो उसको सुनिश्चित किया गया है|

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से आज हिमाचल के भी हमारे नौजवान नयी-नयी टेक्नोलॉजी, नयी-नयी योजनाएं, नए-नए विचार, नए-नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर देश और दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं| डिजिटल इंडिया का लाभ कोने-कोने तक पहुंचे देश के इसके लिए जो ऑप्टिक फाइबर केबल लगना होता है कहाँ वह सिर्फ 350 किलोमीटर लगा था 2014 में, आज देश में सवा दो लाख किलोमीटर के आसपास उसका विस्तार हुआ है| तेज़ गति से विकास, तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वह सड़क हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे का डबलिंग हो, दोहरीकरण हो, चाहे बिजली पहुँचाने के कार्यक्रम हो, बिजली सस्ती करने के लिए कोयले का उत्पादन हो, नवीकरणीय ऊर्जा को और तेज़ गति मिले|

एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का विजन, सम्पूर्ण विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की विशेषताएं रहती हैं और उस सम्पूर्ण विकास में समाज में अंतिम छोर पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो अन्त्योदय की कल्पना भारतीय जनता पार्टी को दिशा देती है उस व्यक्ति के लिए संवेदनशील सरकार और सरकार का पूरा जोर गाँव-गरीब-किसान, महिलाओं के उत्थान में लगे, शोषित, पीड़ित के उत्थान में लगे, ऐसी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र में दी है, ऐसी ही सरकार हिमाचल को प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में चंद ही दिनों में आने जा रही है| सतपाल जी कुछ कहना चाहें इसमें|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सर आप रेलवे मंत्री है, लेकिन जब भी रेल बजट बनता है हिमाचल प्रदेश की निगाहें बंधती हैं हमेशा कुछ करेंगे, एक इंच आज तक शिमला से आगे नहीं बढ़ी है रेल, हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विस्तार के लिए कुछ करेंगे?

उत्तर: ज़रूर, अवश्य करेंगे, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी-अभी माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी मुझे बता रहे थे जब हमने शिमला के लिए प्रस्थान किया कि रेलवे, रोड मार्ग और साथ ही साथ रोपवे, इन तीनों को the 3 ‘R’s, इन तीनों को जोड़कर क्यों न हम पर्यटन के लिए कुछ सोचें और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह आईडिया – Roadway, Railway and Ropeway, यह तीनों ‘R’s  मिलकर एक ही टिकट पर व्यक्ति सड़क के मार्ग से भी जाये, रेलवे से भी ट्रैवेल कर सके और रोपवे से भी पहाड़ की चोटियों तक जा सके, यह कल्पना अभी-अभी, आज ही मुझे सतपाल महाराज जी ने आते हुए दी जिसको अब मैं डेवेलोप करूँगा|

इसी के साथ-साथ अम्ब अन्दौरा स्टेशन में एक दूसरा नया प्लेटफार्म बनने का काम अभी-अभी खत्म हुआ है, 15 stations जो कालका-शिमला सेक्शन के हैं उसमें मिनी-प्लेटफार्म शेड्स बने हैं| 2,686 square meter का पार्किंग एरिया पुराने बस अड्डे के पास शिमला स्टेशन पर डेवेलोप हुआ है, शिमला स्टेशन को भी कोटा स्टोन से reservice किया गया रिसेंटली| आप जानता हैं शिमला और सोलन स्टेशन में वाई-फाई की फैसिलिटी, जो वेटिंग हॉल है शिमला स्टेशन पर उसको भी renovate किया गया है|

सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 7 rail cluster bridges कालका-शिमला सेक्शन में बदले गए हैं, 21 टनल कालका-शिमला सेक्शन के strengthen किये गए हैं, सुदृढ़ किये गए हैं और, 4 bridges जो कालका-शिमला सेक्शन के हैं उसको रिप्लेस किया गया है wooden sleepers से| तो यह अलग-अलग काम यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं| इसके इलावा 4 प्रोजेक्ट नयी लाइनों के लगभग 254 किलोमीटर के 10,200 करोड़ रुपये की लागत पर हमारी सरकार 2014 में आई उसके बाद उसपर सर्वे वगैरा का काम शुरू हुआ है जिसपर अब DPR कुछ में बन चुके हैं, कुछ में बन रहे हैं बाकी में अप्रूवल प्रोसेस पर है|

नंगल डैम-तलवारा, चंडीगढ़ बद्दी, भानुपली-बेरी और ऊना-हमीरपुर, चार नयी रेलवे लाइन्स का काम मेरे खयाल से हिमाचल में एक नया रेलवे का रूप देने में हम सबको और हिमाचल के सभी नागरिकों को सेवा करेगा| आपको जानकर खुशी भी होगी और कुछ मात्रा में हैरानी भी होगी कि 2009 से 2014 के बीच सालाना 108 करोड़ रुपये का काम रेलवे से संबंधित हिमाचल में होता था, औसतम 108 करोड़ रुपये सालाना|

अब 2017-18 में जो वर्ष अब चल रहा है उसमें 512 करोड़ रुपये का काम हिमाचल में चल रहा है – 512 तो आप सोचिये कितनी बड़ी छलांग और यह निरंतर तीनों साल जब हमारी सरकार रही है यह बढ़ते रहा है और इस वर्ष 512 करोड़ का बजट आउटले है| साथ ही साथ 2017-18 के बजट में एक नयी लाइन भी 3,040 करोड़ रुपये की लागत पर 50 किलोमीटर की लगभग ऊना-हमीरपुर की लाइन अन्नौंस कर दी गयी है, उसकी DPR भी बन गयी है, रेलवे बोर्ड के समक्ष है, मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट खत्म होने के बाद उसपर उचित कार्रवाई करी जा सकेगी| पर यह बजट में already announced है 3,040 करोड़ की लागत में ऊना-हमीरपुर की लाइन|

ऊना हिमाचल-अम्ब अन्दौरा की लाइन का विद्युतीकरण का काम बजट में sanction हो गया है, और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ लोगों के जीवन को भी बदलाव लाने के लिए रेलवे की भूमिका पर्यटन में यहाँ पर तेज़ गति लाने के लिए रेलवे की भूमिका, यहाँ के किसानों के उत्पादन को, जैसे सेब बनता है, बड़ा अच्छा सेब, चेरी, इन सब चीज़ों को देश के कोने-कोने तक refrigerated vans में लेकर जाना और वहां कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके हिमाचल का उत्पादन पूरे 365 दिन देश भर में मिले, सस्ते दामों में मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, और जैसा मैं आज सुबह एक वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, तीन दिवसीय, फ़ूड प्रोसेसिंग को और गति और बल देने के लिए उसमें मैंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया जो मैं दोहरा रहा हूँ – अच्छा नहीं लगता है हमें मुंबई बैठे या बैंगलोर में दूर बैठे जब हमें सेब में एक स्टीकर निकालना पड़ता है और विदेशी सेब जिसमें कोई taste नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने का उसको खाते हुए जो दुःख और पीड़ा होती है उसको बदलाव करने के लिए रेलवे यहाँ की आने वाली हिमाचल की भाजपा सरकार के साथ मिलकर एक देश भर में कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बनाएगी जिससे पूरा देश 365 दिन हिमाचल के सेब खा सकेगा|

प्रश्न: गोयल साहब मेरा एक सवाल है कि अभी… ने प्रेस कांफ्रेंस की है उनका यह कहना था कि अगर वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार साबित होता है वह उनकी पार्टी उनपर कार्रवाई करेगी, लेकिन बीजेपी में ठीक इसका उल्टा होता है, इसपर क्या कहेंगे आप?

उत्तर: किसने कहा यह?

प्रश्न: (inaudible)

उत्तर: मुझे तो अभी तक यह नहीं समझ में आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैंडिडेट को क्यों सडनली इतना बेइज्ज़त किया गया| पर खैर वह अलग बात है| अगर भ्रष्टाचार के ऊपर जो कड़ी कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने देश भर में ली है वह अगर कांग्रेस की सरकारों ने इतने वर्षों तक देश में राज किया वह समय-समय पर और लगातार की होती तो आज इतना बुरा हाल नहीं होता कि एक देश के एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा परिवार बेल पर होता|

बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि बेनामी संपत्ति का कानून तो 28 साल पहले बनता है उस कानून की घोषणा हो जाती है, पास हो जाता है लेकिन 28 साल तक जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही उसके रूल्स नहीं नोटिफाई होते हैं और मोदी जी को आकर पूरे कानून में भी फेर-बदल करके उसको और सख्त बनाना पड़ता है, संपत्ति ज़ब्त करने के रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं| और जब सख्त कार्रवाई होती है तब लोगों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न तक बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है| और वही बाग़ वही बगीचा जो दो-ढाई लाख रुपये का शायद सेब सालाना बनाता था वह retrospective effect से दो करोड़ रुपये का सेब का उत्पादन बना लेता है, ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कोई नैतिकता नहीं बची कांग्रेस के पास ऐसे सवाल भी उठाने की और इतनी लाचार बन गयी है कांग्रेस कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे सवाल सामने खड़े होने के बावजूद वह एक साफ़-सुथरा चेहरा, ईमानदार नेतृत्व हिमाचल को नहीं दे पाए हैं|

प्रश्न: सर कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित जी ने एक सवाल और उठाया है महंगाई को लेकर, उसमें एक मुद्दा है जो उड़द की दाल है उसका हिमाचल से बड़ा गहरा रिश्ता है, पहले हिमाचल धाम का आयोजन किया जाता है शादी विवाह में, उसमें उड़द की दाल ज्यादा ज़रूरी होती है| लेकिन उनकी तरफ जो  आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं मई 2014 में उसकी कीमत 68 रुपये थी लेकिन अब नवम्बर 2017 में वह बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो, याने कि 202 प्रतिशत बढ़ गयी है, इसपर क्या कहना चाहेंगे आप?

सांसद: यह जो 200 रुपये का आंकड़ा है इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, जो होलसेल का रेट आजकी डेट में उड़द का है वह 120 रुपये प्रति किलो है|

उत्तर: और पहली बात तो 68 रुपये कांग्रेस के ज़माने में कभी था ही नहीं| मैं स्पष्ट कर दूं कि महंगाई प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई को कम करने में, उसको लगभग मिटाने में सबसे ज्यादा सफल प्रधानमंत्री रहे हैं| मुझे याद है प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय भी पूरा वार किया गया था महंगाई पर और डबल डिजिट महंगाई से घटकर मात्र 4% पर हमारे एनडीए की पहली सरकार के समय लाया गया था| मोदी जी के समय पिछले तीन-साढ़े तीन वर्षों में कहाँ कांग्रेस की डबल डिजिट महंगाई रहती थी वह घटकर दो-ढाई-तीन प्रतिशत पर आ गयी है| लास्ट जो आंकड़ा आया था वह 3% के आसपास consumer index का और होलसेल prices तो लगभग साढ़े तीन वर्षों में से आधे समय तक माइनस टेरिटरी में थी, मतलब महंगाई के सामने कीमतें सस्ती हो रही थी होलसेल लेवल पर| तो अगर कोई भी इस प्रकार का आरोप लगाये और कोई एकाद कोई विषय, एकाद कोई आइटम में अगर कुछ ऐसा हो भी जाये तो पूरे जो बजट होता है, व्यक्ति का जो बजट होता है, परिवार का बजट होता है उस पूरे बजट को लेकर सरकार यह आंकड़े बनाती है और यह आंकड़े कांग्रेस के समय भी वैसे ही बनते थे, अब भी वैसे ही बनते हैं वही व्यवस्था बनाती है|

तो मैं समझता हूँ कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर विफल किसी चीज़ में रही थी तो वह थी महंगाई रोकने में और सबसे ज्यादा सफलता, और यह कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वास्तविकता पूरी दुनिया और देश जानती है, पूरे उसके आंकड़े सबके समक्ष हैं|

प्रश्न: गोयल जी एलपीजी पे बीजेपी ने नेशनल लेवल पर इतना बढ़िया रोल किया जब….. … और अब आप अब आप रेट एकदम से बढ़ा रहे हैं, क्या आप इसको महंगाई नहीं मानते?

उत्तर: उसका मैं अभी बताता हूँ आपको| यहाँ पर लगभग सभी जानकारी रखते हैं कि कांग्रेस के समय जो एलपीजी सिलिंडर कितने देना, 6 देना, 9 देना, इन सब चीज़ों में उलझकर रह गयी कांग्रेस और करोड़ों की संख्या में लोग जिनका नाम और पता आज भी नहीं मिल रहा है उनके नाम पर एलपीजी सिलिंडर दिए जाते थे और जो व्यक्ति deserve करता था उसको न मिलने के बदले भ्रष्टाचार के माध्यम से फर्जी नामों पर वह सिलिंडर जाते थे| इसी प्रकार से फ़र्टिलाइज़र में देखा जाता था, फ़र्टिलाइज़र निकलता था दिल्ली से उसकी सब्सिडी के पैसे जाते थे और लोगों तक फ़र्टिलाइज़र नहीं पहुँचता था, फ़र्टिलाइज़र पहुँचने के बदले वह मार्किट में बिकता था और किसान सड़क पर आते थे फ़र्टिलाइज़र के लिए|

प्रश्न: सर सवाल सिर्फ सिलिंडर को लेकर है|

उत्तर: क्यों भाई, अगर हमने कुछ उपलब्धि की है तो उसकी भी जानकारी आपको दे सकता हूँ मैं| तो जब सब चीज़ें पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं और बिना restriction के एलपीजी सिलिंडर सबको हम देना चाहते हैं और साधारणतः सिलिंडर की कीमत हमारी सरकार आने के बाद कम हुई है, पूरे देश भर में एलपीजी की कीमतें कम हुई हैं| तो उसके बाद अभी की परिस्थिति देखते हुए, अब क्या 4 रुपये बढ़ा है इस महीने?

प्रश्न: 90 रुपये सर|

उत्तर: अलग-अलग समय पर इसका निर्णय, यह जो 90 रुपये बढ़ा है यह तो मेरे खयाल से निर्णय कांग्रेस के समय लिया गया था जिसको लागू किया गया है|

देखिए ओवरआल महंगाई पर जो नियंत्रण लाया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ.. मैंने अभी कहा एक family budget में अगर कुछ एकाद चीज़ पर बढ़ता है पर ओवरआल अगर बजट घटता है…

प्रश्न: घटा हुआ बताओ सर आप, किसपर घटा है?

उत्तर: घटा हुआ हर चीज़ पर घटा है| देखिए जीएसटी आई आपके ऊपर टैक्सेज का बर्डन कम हुआ| ब्याज़ का बर्डन कम हुआ|

प्रश्न: सर 3000 रुपये से कम जिसके हैं उसको भी आप जुर्माना लगा रहे हैं?

उत्तर: किस चीज़ के?

प्रश्न: बैंक में मिनिमम बैलेंस आपका 3000 रुपये हो गए हैं, एक गरीब आदमी…|

उत्तर: देखिए भाई साहब, यह एकदम गलत दुष्प्रचार है, बैंक में जन धन खाते जो हैं उसपर जीरो बैलेंस है कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, जिस भी व्यक्ति के पास मिनिमम बैलेंस से कम है वह उस अकाउंट को जीरो बैलेंस में कन्वर्ट कर सकता है, एक अर्ज़ी देकर वह जीरो बैलेंस में कन्वर्ट हो सकता है| तो मेरे खयाल से आपको इसकी पूरी जानकारी शायद नहीं मिली है, दो प्रकार के खाते हैं जो जीरो बैलेंस खाते हैं उसपर कोई चार्ज नहीं लगता है| आप चेक कर लीजिये आज ही जाकर बैंक में|

प्रश्न: गोयल साहब आप मानते हैं कि देश में इस टाइम महंगाई कोई मुद्दा नहीं है जैसे 2014 का इलेक्शन था उस टाइम आपने महंगाई को….?

उत्तर: आजके दिन सामान्य व्यक्ति के family budget में महंगाई का बोझ नहीं है, महंगाई का बोझ जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में डबल डिजिट growth होता था, पिछले तीन-साढ़े तीन वर्ष में महंगाई तीन-चार प्रतिशत के आगे नहीं गयी है|

प्रश्न: गोयल जी आपने अभी बताया कि हिमाचल में जो है लकड़ियाँ लोग न काटें, सिलिंडर घर-घर तक पहुंचे, 800 का सिलिंडर होगा तो कौन आदमी सिलिंडर ले सकता है, क्यों न सिलिंडर की जगह जब फ्री में कुछ लकड़ियाँ मिल रही हैं वह यूज़ क्यों न करे?

उत्तर: फ्री में लकड़ी नहीं मिलती है भाई साहब|

सांसद: जो आप बात कर रहे हैं वह मार्किट रेट है सिलिंडर का, subsidized सिलिंडर वही जो आधे रेट पर आप सब लोगों को मिल रहा है|
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद|

Eminent panel here, Mr MK Mishra, the Joint Secretary from the Department of Banking, Ministry of Finance; Ms Diane Bogart, Ms Mio Oka, Mr Prasad Gopalan from the IFC; Mr Saket Mishra who has just returned back after 17 years engaging with the finance world, as was mentioned earlier with the Deutsche Bank, with the World Bank and has come back to serve his nation, to give back to our people, to give back to his motherland the knowledge that he has acquired over so many years, a warm welcome to you Saket.

We have distinguished delegates from across the world who have come in here. I hope you enjoyed the Khichdi that was served. I don’t know, did you all manage to partake in that? But, delighted that my colleague and elder sister Harsimrat has brought the flavour to the Indian food processing industry. It has been a subject of much debate in India for many-many years that possibly we need to do much more to add value to our farmers’ produce, to help them get better incomes, more sustainable and good quality of life for family of farmers, good quality food for our people processed, for that matter, even unprocessed. And a holistic vision about how we are going to make this sector truly an engine of growth in this country.

I think this World Food India 2017 Conference has actually helped bring the focus on this industry, much needed focus for that matter. And I am sure, being co-terminus with the Kickstart fund that Rabo has started, with almost similar objectives for increasing agricultural production, for giving more sustainable production. It’s very-very heartening that as Rabo works towards it on a 3-year timeframe, we will try to be concomitant with that and work towards doing the same 50% in agricultural production, income, we can work around that.

But, again, in a sustainable manner, so that we also take care of its impact on the environment, see that it doesn’t damage the environment when we are looking at expanding the food processing industry in India. We don’t bring in products that would add to environmental degradation, possibly the HFCs for refrigeration. So, in some sense, though this subject is not really something I am very familiar with, financing is something that I do believe we can really bring in a good amount of thought to how it can be made more attractive, more encouraging for participants, both in India and internationally, to come in and invest, make good money.

After all, nobody is going to invest for charity. One must start with the recognition that an investment has to get a fair return. Fair return sometimes is also sought to be misused. I remember just when I started the renewable energy scale-up in India, late 2014, I would engage with a number of international funds, and since there was the legacy of the pre-2014 period, most funds would start with a 22%-25% kind of equity return. And I remember trying to explain to them that that’s ridiculous, we all know, all the investment bankers and the investment funds all know that that 22 or 25 is only (inaudible). We make that on a spreadsheet, probably, to satisfy our investment committees. And we all know that we are really targeting for about 14-15% real return.

It’s something like at one point of time, I don’t know how many of you have ever applied for a bank loan, I don’t know what the situation is now. Hopefully better, Mr Mishra. But I remember in the good old days when I used to write a credit application and I am going back in memory to nearly 35 years ago. I was not even an adult at that point of time when I made my first loan application.

And I remember the advice that one would get is that you need, let’s say a million dollars, you start by applying for 2 million dollars. And then it will get cut at every level of the system so you would finally get your one million that you want. In the same way, I think we must bring to the table a realistic picture of what industry can truly give in terms of returns. It has to be benchmarked with international levels of return, while, of course, one will factor in rupee-dollar exchange rates or exchange stability, on which, of course, India, if you ask me has an excellent track record despite being a developing country. We may have had in the past certain ebbs and spikes, but if one was to take a 25-30 year period, post liberalization, 1991 – in the long run, any period, you take a 10-year period during 1991 to 2017, you take a 15-year period, you take a 20-year horizon, you will find that the rupee has never depreciated anymore than between 3 and a half, possibly three and a quarter and three and a half percent.

I did a lot of math and calculations on that, I think there was one period where possibly it came to 4% or little under 4%. But otherwise any long haul, the rupee has never depreciated more than three and a quarter, three and a half percent. Thus this expectation on returns that very often we hear from venture capitalists, for bankers or investors, internationally, somehow tends to be a little unreasonable, a little on the higher side. And, in fact, that becomes a factor which holds back the industry and holds back investment.

Also, bank credit by and large is available for this sector at quite attractive rates, but it may be a good idea for the government and Mr Mishra we should look at it internally to see how the categorization of food processing can be more appropriate, because truly, this can become an engine to promote and encourage agricultural output and therefore in some sense can be a very important factor in doubling the farmers’ income, a stated goal of this government by 2022.

And, with the current day uncertainties with banks having to make up for some of their misdemeanours of the past, I think the small and medium industries are the worst hit. They land up paying the highest rates of interest in the process. So, it may be a good idea to address that issue also while we are all the time focused on at what rate the farmer gets credit, I think this is no less important than the farmer who is getting credit. Not to suggest that I am proposing any subsidies. I am one person who has in the last three and a half years made the instrument of removal of subsidies the basis of growth and aggressive growth at lower prices.

In every one of the programmes, be it the fast-tracking of solar energy in India, be it our engagement with the wind energy sector, be it our effort on promoting energy efficiency, the huge rollout of LED bulbs in the country – all of these were primarily subsidy-based, prior to 2014, and in the subsidy-based the prices were phenomenally high. So, even considering that there were huge subsidies in the system, you couldn’t get an LED bulb for probably less than Rs 500-600 in the marketplace. The government used to procure LED bulbs at Rs 310 plus taxes. And then with all the costs associated with that it became so unviable that they had to give a Rs 100 subsidy for every bulb.

Same was the case with wind energy; we promoted wind energy with a generation-based incentive for every unit that somebody would generate. We promoted solar energy by forcing it down the throat of state DISCOMS, and therefore, we could never go beyond 2,500 MW of solar energy in nearly 32 years or 30 years. I think the Renewable Energy Ministry, first as a department and then as a Ministry who had run for 32 years before I came on board. 2,500 MW of solar power, LEDs was almost non-existent in the country.

A government company was selling some 600,000 bulbs in a whole year, because subsidies in each of these cases was becoming a limiting factor. It’s like somebody asking me what is my budget for R&D, when I was a Minister in my first few days, I said I have no budget for R&D. The audience was shell-shocked. They said this guy must be an idiot, even if he doesn’t have a budget for R&D he shouldn’t say it. Because that’s the flavour of the world –R&D, innovation. But I truly meant that I have no budget, because budget is a constraint. I don’t want to constrain my R&D efforts. I don’t want to restrict my efforts to promote new technology, to help the scientific community innovate.

Similarly, subsidy becomes a constraint. I remember when we were working on the electric vehicle programme. And I am just giving these examples, ladies and gentlemen, to try and take your mind away from the current thinking of financing. Innovative financing doesn’t mean you add a subsidy to a programme and that’s the only way we will be able to work through or progress in that. The electric vehicles were getting a subsidy, but then the subsidy means how much the Ministry of Finance gives every year in the budget, then over the course of the year how much do you actually get cashed out. You may not necessarily have the whole budget by the end of the year, and therefore, that will become the restricting factor for growth in any sector.

But you remove subsidies from LED bulbs, and you can scale it up massively after that, because then there’s nobody stopping you from larger rollouts. You scale it up nearly 300 times in less than 18 months. You find prices fall by 87% and in two and a half years you met a target which was to be done in four years. You saved 80 million tonnes of carbon emissions annually. You saved the consumers of India about 6.5 billion dollars of annual energy bills.

All of this is possible because you didn’t put a subsidy on the programme. You didn’t get government to interfere with some concessions, tinkering. It’s a lesson actually that very renowned management Guru gave me during the turn of the millennium. A little story around that, I never knew, I have never become a Railway Minister, but I got this management lesson on a train. As the millennium turned from 1999 to 2000, we took that 7-day train journey in the Orient Express or Palace on Wheels or something, which goes to Rajasthan and all the tourist places. There was a train packed with professors from all the universities around the world. I was the only odd man out.

And Sumantra Ghoshal, I don’t know if any of you recall him, somebody who has worked 13 years in an oil PSU in India. And I am only saying this because I genuinely believe the government companies have some of the finest talent who doesn’t get an opportunity to really express himself or come out with the best in him, goes to London, does his PhD in strategy, and then becomes a management Guru who I had at one point of time hoped would get a Nobel Prize for India, but unfortunately passed away at a young age. And his one lesson to me amongst two, and I won’t get into the second, the one lesson that has held me in good stead is ‘if you want to be successful in any programme,’ and I was with the private sector at that time, ‘keep the government out, don’t depend on the government, that’s the sure way you can be successful in any programme that you do.’

And to my mind, all my experience of 30 odd years in the private sector, and now three and a half years in government, he’s right. He was absolutely spot on. The moment we look at government only as a facilitator, and which role we certainly need to do, which is our responsibility, which is what this entire World Food India programme is all about. As long as government also doesn’t become an impediment to your work, facilitator chalo comes later, the first part is we don’t become an impediment in your work. So, we don’t regulate you beyond a point, we don’t bottle you up, tie you up in knots. Many people say even if you do that much it’s good enough, we don’t even need your facilitation.

But, truly to my mind, if we can work as partners, engage as partners to understand what is it that you need from the government which can help this industry prosper, stand on its own feet, scale up. And with economies of scale, with introduction of modern technology, with innovative ideas help to make this truly the harbinger of growth for India and help a large part of the country, nearly 50-55% of the population largely dependent on agriculture or related activities come up in life. As they say, many of us, or at least almost all of us in this room have possibly boarded the train and we have passed the signal. We still have a lot of people back there who have not yet boarded that train. We need to help them come up in life. We need to help them get a better future for their children.

And in that sense, I will just venture to suggest 4 or 5 possible thoughts about financing food processing, which may be of interest to you; I am no great expert on the industry. But I am just going by the basic first principles of any business, and in that I think what we would really need to do is to think intelligently of what are the products that India is more suitable to work on. We need not do any or everything on earth. There may be some products where we are not economically viable and we may be able to actually help our farmers come out of some products and look at more value added products and then facilitate through our intervention that product’s success story.

After all, at some point of time when the green revolution was proposed, while there was a need to make India self-sufficient, it was also recognized that with the Canal system, the irrigation coming into Punjab, Haryana, with the fertile soil over there we can actually expand our production hugely and we were successful in that. Second, we should not be satisfied with numbers. Every time we see a presentation on any discussion, I find we take a lot of satisfaction that we have grown 2x, we have got returns 4.4x – one of your investors, I don’t know, I would love to meet him. I would probably put my money with him. Not Rabo, is it?

But, I think we shouldn’t rest on the laurels of numbers. This 10% growth in agro-processing, or 20% or 8% in finance, credit, frankly doesn’t impress me at all. We have to look at a quantum jump. And that quantum jump is what will help this industry really make good returns, good profits. For example, look at what Amul did. Amul changed the dynamics of milk processing in India. But I just can’t for the life of me understand why we can’t do more than what Denmark does, for example, or the overall the Scandinavian countries.

For any of you who are interested, politically it may not be the wisest thing to say and I would request the media to keep it off the record – but what has been done in Baramati for example, Mr Sharad Pawar’s constituency, former Agriculture Minister, is truly remarkable in terms of how he has engaged with the farming community and taken value addition to the highest level, literally to make it an export hub internationally, goods going from India all over the world.

We need to really scale that kind of thinking up with the country. I remember the other day I was talking to my railway officials and I have been trying to push them to expand refrigerated vans and increase the ability of farmers to take his produce countrywide with a twin objective that farmers get more income, and there’s price stability across the country through the year. So, unfortunately, when there’s onions, there is so much of it that Lasalgaon, Nasik will be throwing onions literally onto the streets and would have to sell their onions at Rs 1-2 a kilo. I think it happened with potatoes recently. And then you suddenly 6 months later have a huge shortage and the price could skyrocket, some of it also for illegitimate gains maybe.

So, when I asked them why can’t we expand, why can’t we plan that when it’s the onion season, Nasik is going to take out refrigerated vans which go through the length and breadth of the country, all directions. Either store in Nasik if it’s possible or ideally store across the country in different places. It’s something somehow nobody has ever thought about. And it’s so elementary, so logical. Or when I talked to the honourable Chief Minister of Jammu & Kashmir last week about apples coming out of Kashmir, delicious apples, I remember all our youth we have enjoyed the taste of those really-really good ones coming in from Kashmir. It pains me when I have to take off the sticker from an apple when I eat one in my  home in Mumbai today and then when you read the country of origin, sometimes it really puts off your ..(Inaudible).

Can we not have apples going in from there, maybe we don’t have a train connect all across Jammu & Kashmir, but maybe drive in to the nearest point, take it across the length and breadth of the country. He gets a better income. There will be a little storage cost or transport cost, but we will make sure that right up to Kerala and with the railway network going all over the country, we can have price stability 12 months in the year.

But it will need scaling up. These things won’t work with the small scale, and it will need some risk taking, which is where possibly you all could devise first loss guarantees or better insurance assistance, better education of the farmers in terms of his ability to get a price, financing as you just mentioned on railway receipts, transporter receipts, warehouse receipts. We could look at the futures market once again to see where it could be misused and where it was a sobering influence on the market. It’s a debate that I think has not yet found a final resolution.

Does the futures market actually damage the farmer’s interest, causes turbulence in pricing, and at the time when the farmer thinks he is going to get a better price, they can just kill the price through derivative trading. Or whether that can help to stabilize the prices, I think the jury is out on that still. But we can study whether we can create a model where by anticipating or by data mining or using past data, one can come across a certain price point, work backward and try and bring stability across the country in finished product pricing. Not the kind of stability you have on potato chips though, where a Rs 2 kilo potato becomes Rs 200 kilo potato chips. And I was told Walmart’s cost of raw material is less than 5% to the finished product that they sell.

I think probably a country like India will not be able to digest that. And in some sense, it may be useful for those of you who are interested and I am not standing here to promote one company or the other, but since I saw that photograph of the khichdi in the papers. Baba Ramdev’s Patanjali model actually finds resonance with the Indian capability to spend and possibly even their needs or demands. And it’s giving all the multinational companies a run for their money, just because he’s been able to bring down price points and the differential between the base material and the final product by, again, economies of scale, a better supply chain across the whole country and maybe lesser royalties to pay out to companies in Netherland or London or UK, and possibly also lesser profit margins, I don’t know. But I believe that wherever he procures from, he ensures that the farmers get good quality seed, they get all the inputs that helps them increase their productivity, gives them market intelligence, assures output being lifted by his company.

So, if we are able to actually create the entire value chain, you will be able to get far more confidence back into the system, a good food processing company can possibly borrow at today’s price,  maybe 9-10% very comfortably, a good company with good financials. Whereas a small processor would land up paying 14-15%, but if the larger company becomes the facilitator to give quality seeds, help analyze the soil health card which we have almost by and large taken across the nation and all the farmers are being given a card which shows the quality of his soil, what kind of nutrients it needs. They don’t pump in too much urea into it necessarily. Irrigation, the drip irrigation or Maharashtra’s model of Jalyukt Shivar where the Chief Minister came up with a model to create small ponds, and a pond at Rs 50,000 gives him an ability to survive even if there is only 3 days of monsoon in the whole year.

These interventions actually if done by the parent company can not only help farmer increase his produce, but bring stability to the cost of inputs for the food processor also. So, I think the time has come where food processing goes to the farmers, engages with the farmers, actively engages with the farmers, becomes a teacher to the farmer, brings in technology at the farm level.

As Power Minister, we had brought in a proposal that we will replace all the agricultural pumps of the farmers free of charge and the savings in electricity – and you know electricity to the farmers is usually highly subsidized and rightly so – savings in that subsidy on electricity or the waste of electricity because of a modern efficient pump compared to these age-old 30-40-year old many farmers are forced to use for lack of capital to change, the savings in 5-7 years would pay for the new pump. He would get a pump which he wouldn’t have to tinker with for 4-5 years. He would conserve water, so water table would not go down.

Look at the multifarious dimension of a project like this. Similarly, if we were to guide the farmer not to feed in too much urea but balance the nutrients that go into his farm, not just attracted by the cheaper urea that’s available, but focused on output productivity, we would actually not only be doing a service to the nation, but helping the farmer increase his income, bring in better quality produce. Organic farming – that’s something India should be at the forefront in the world. Sadly, even on that score we are not yet, I would say, in mission mode.

It may be great if some of the companies would think of promoting organic farming and kind of making it like a contract process. I just met day before yesterday a gentleman, and we have just had Gurpurab yesterday, so he was a Sardar who met me 2 days back. He started in Uttar Pradesh with a small model of 300 acres last year where he brought together the farmers and in Uttar Pradesh the farm’s size with land fragmentation has come down to in  many cases as low as .2 acres/.5acres. Obviously, they cannot introduce technology and good practices. Instead of getting into the contract farming model, officially taking over the farm or creating a cooperative, which sometimes can be misunderstood, all he did was assured the farmers  that I will pick up your entire produce and he funded all the inputs that went into the farming.

So, the farmer didn’t have to bother about bank loans or any all of that. Maybe his cost of funds may have been 9-10%, farmer would have got it at 4% or in many cases even less than that. But that differential of Rs 50,000 or Rs 1 lakh, which is just about a 1000 or 15oo dollars, did not impact the costing of the produce so much as the fact that he got better quality seeds, he was able to multi-crop, instead of just doing sugarcane, I think he did sugarcane and potato or some combination of crops. I don’t recall what he told me. He ensured there was an insurance backup which helped in any event of.. and we have the Pradhan Mantri Krishi Bima Yojana under which 100% of a potential loss can be covered, the first time ever in India. And he said farmers’ income has increased on a per acre basis to about 1 lakh or Rs 1.25 lakhs to an acre, which is something not imagined very easily in this system. But that’s because he clubbed his financing with insurance, with an off-take of the produce that comes in, on the backend of it he’s helped young entrepreneurs set up processing.

So if you are going to have a large bovine population and we have milk collection centres distributed across different clusters or villages transporting it through a small refrigerated van to a processing centre, may be at the panchayat level, or maybe at the district level, you can actually have 500/600 Amuls working in India, bringing down the cost of milk which is very important ingredient for our children, particularly, considering that we want to eliminate malnutrition in the country.

And we need not necessarily always look for very fancy, high-end solutions. We need to tailor-make these solutions, which is where innovation in our young scientists and young boys and girls can help us devise new mechanisms. But in that same potato chip, instead of a add-on from Rs 2 a kilo to 100 or 120 or Rs 200 a kilo, could change from Rs 2 a kilo to, maybe Rs 6 or Rs 5 a kilo, or even Rs 4, anything beyond that and the end product could come down, imagine the way we could scale this industry up in a big way. The potential could be humongous.

I mean at Rs 100 for that small packet, I won’t take a name somebody will allege that I am anti a company or the other. But you know paying for a 100/200 grams whatever we must be paying, I don’t recall now, maybe 30/40 bucks or whatever. And against that the good old wafers that we used to take to school in my young days, I don’t know if any of you is from Mumbai, but there’s was an Okay Wafer in Mumbai at Tardeo or somewhere. I think it’s still there because it used to be, it’s owned by Boman Irani’s family, the famous film star, the 3 Idiots guy. I mean he’s not an idiot. But we were sharing a stage and he was introducing himself to me and he said I am a Mumbai-born from Tardeo, I ran a wafer shop.

But the taste of that wafer, frankly, if you ask me I still believe that was better than what we take from this packaged food processed industry today. What we need is more indigenous solutions, but maintaining quality standards, ensuring that safety is not compromised, ensuring sustainability so the packaging can be more better designed to be bio-degradable or to be at least reprocess able.

If we take a holistic approach, then I think that financing which we do whether as credit, as venture capital, private equity funding, whether as equity promoter funding, in this holistic context, packaged with input support, output guarantees, first loss guarantees, insurance, sustainability – when all of these come together and we formalize the agricultural business, which for centuries in India somehow has remained outside the formal sector. We have made an effort to bring in formalization in this sector also post demonetization. We have had some success. We will continue to make effort to bring that into the national mainstream – digitization, formalization of the sale produce of the farm.

You know, actually, many times farmers also don’t understand the impact of formalization. A – usually bankers have a limit that per acre we will give you Rs 60,000, but if the farmer would formalize his sales, digitalize his sale and if his sale was actually Rs 2 lakh on that acre if he made a value added product and it was recognized in the bank as such, it would still remain tax free. There is no tax on that, but then the banker who is any case wanting to lend to agriculture, it’s priority sector, it helps him fulfil his targets, if he sees a Rs 2 lakh sale coming in year on year, he will happily lend more to that farmer, and all of that will help the farmer then further grow, increase, expand.

Similarly, with formalization, the value of his land holding goes up. Because if a farmer earns Rs 2 lakh in an acre, Saket Mishra will be happy to value that land and give him a good valuation story. So, I think along with working on innovative financing, formalization of the economy is equally important. Of course, there is a downside to formalization. With the model code of conduct, I can’t be very explicit, but the downside is that a person cannot then also fudge his records that you have an income of Rs 2 lakh every year from farming and then you suddenly decide to say that, no since it’s tax-free, and I can convert cash into official money, let me declare my Rs 2 lakh income into Rs 200 lakh income every year.

Formalization has the downside, for maybe if you misguided individuals but it has the upside of really transforming the sector, bringing it into the national mainstream. And to my mind, if we all work together, we can actually transform this sector, not at the rates that we are discussing today, not at the 8-10-12-15% growth rates and drawing satisfaction from being better than the rest. But as we plan the New India of 2022, as we look at doubling farmers’ incomes by 2022, as we look at ensuring quality life for every citizen of India by 2022 – shelter, 24/7 electricity, clean drinking water, good healthcare, good education, mobility – to my mind, there can be no more important and more transformational initiative than the effort that is kick-started by my colleague, Harsimrat Kaur Badal. She has brought Indian food processing industry at the centre stage and it has received attention across the world today.

I believe this entire transforming of the food economy exercise that is sought to be done will bring fire in the belly for many of us. And I would urge each one of you, particularly, those from the finance world to look at a scale which is no less – and why I am going to say this is because in your figures you added beverages, actually if you remove the beverages then our food processing is very-very nascent. I am told the bank credit other than beverages would possibly be only $10 or $12 billion, some figures suggest only $9 billon – Rs 60,000 crores.

But I don’t know the statistics, that’s for the bankers to know and tell. But to my mind, and many of you may laugh but that’s how I have done my work all through so far, to my mind, we should look at an industry where we can create different models of finance, different models of business and income generating, profit-making models, to scale-up food processing 10x in the next 5 years. And if we keep that kind of a ambitious goal ahead of us, a 10x growth in the food processing sector in India, truly, we will become the drivers of the growth engine of the economy and we will become the New India of 2022 – a dream that my Prime Minister and your Prime Minister Mr Modi is very passionate about and a dream that I think 1.2 billion Indians are living, day in and day out.

My best wishes to all of you.

The Indian Railways may not be able to provide confirmed berths to all those who book tickets, but it will soon start predicting on its website if waitlisted tickets have any chance of getting confirmed at all. Mining its own historical data of passenger operations and booking patterns for the first time, the Railways is creating a complex algorithm for its ticket-booking software that will predict the probability of waitlisted tickets getting confirmed at the time of booking.

Railway Minister Piyush Goyal, who came up with the idea, has ordered that the new predictive service along with a revamped, more user-friendly ticket-booking website and a mobile app be ready by the end of this year, sources said.

The job of devising the algorithm, which will involve writing the code from scratch, has been given to the Centre for Railway Information Systems (CRIS), the software arm of the Railways, which also runs the ticket-booking website IRCTC.co.in.

“It is an exciting project and we will be delivering it shortly. The algorithm will analyse past trends of passenger bookings and help predict probabilities as accurately as possible,” Vandana Nanda, managing director, CRIS, told The Indian Express.

The algorithm will take into account 13 years’ worth of historical data to arrive at a “robust workable model,” officials said.

One of the major challenges, though, is that peak seasons and booking patterns of trains change every year based on the Hindu festival calendar.

For instance, Diwali, Dussehra, Durga Puja and Chhath holiday periods, which see a deluge of passenger traffic, take place on different days every year.

Engineers are trying to figure out how to factor that in for the algorithm to work.

“The disclaimer would be that the percentage of probability of confirmation shown is merely indicative,” said an official.

Until now, private players have tried offering predictability service without any affiliation with Railways. Officials said none of them is reliable as they do not have the scale, wherewithal or the database the Railways has for “such a complex algorithm to work”.

“Once the Railways officially starts indicating chances of confirmation, smaller private services will phase out,” said a senior Railway official.

Berths in all long-distance trains get filled within minutes of the ticket windows are open at 8am, 120 days prior to the date of the journey. Nearly 13 lakh tickets are booked every day against a reserved accommodation of 10.5 lakh berths across classes.

This follows lengthy waiting lists, which keep decreasing as and when cancellations take place, but without any official way of knowing if the waitlisted tickets stand any chance of getting confirmed.

Source: http://indianexpress.com/article/india/new-railways-model-to-predict-chances-of-ticket-confirmation-4920090/

National NLC India Ltd., Shri SK Choudhary, all the distinguished members of the mining fraternity, international delegates, ladies and gentlemen. Mr Kumar, your blessings, your good wishes are worth its weight in gold, so you can rest assured that I need a lot of support, I need a lot of guidance and I will continue to hope to receive your blessings in the days ahead as we surmount more and more challenges. Of course, I don’t look at them as challenges as much as I find opportunity in the new role that has been assigned to me.

But before I go any further, I have two duties to perform. One, I would like to compliment all of you for all that you done for the mining sector in India, and to the organizers of this seminar to discuss how we can transform the mining sector in India. Two, also because the opportunity to come here has helped me create a new business model, which I have just finalized with Dr Acharya. We have just decided and concluded a business transaction sitting on the podium here where the railways is going to tie-up with NLC, have them put up solar equipment, solar power generating equipment across the railways at their investment without putting in any money. We will buy the power out of that.

And we have three objectives that we have just now finalized and this is the paper I am going to carry back to the office just now after my next engagement, so we can quickly get down to signing an agreement and getting down to act on it. A – I have told him wherever we have railway line, I want you to put up the solar plants, so that I save them from encroachment, which all of you are aware is happening rampantly all across the country. There would be probably hundreds of thousands of acres of land which has already been encroached, now we can at least try to save the rest which is still with us. So that is our one objective that we have decided.

Second – we have existing platforms which need to be expanded on both sides, because we are going in for longer and longer rakes now. As many of you are aware, now we are at 22-24, sometimes 26 rakes, but platforms don’t handle such long rakes. So we have tied up that they will help us to expand the existing platforms, create the roof on that and we will have a different rate of power for the investment that they will be putting in to do that. So, that’s the second – and, of course, there are many existing platforms also which don’t have a shed on top or for the full length of the platform.

So, we will work out and being a government company, we can always work out quickly and start working on it quickly. So, that’s the second thing we have decided that they will help us create more infrastructure for passenger convenience, while at the same time helping the railway’s energy security, which today, given the large scale at which India’s involvement with renewable energy has become quite competitive, probably lower than the grid prices that we are paying today.

And the third thing that we have agreed is that whenever we need the line on which you put up solar, they will agree to shift the solar equipment somewhere else and allow us to get back the land to use for our railways. Even during the payback period, you can shift it at our cost, that’s not a big deal.

Now, the reason why I spoke about this example is only to reflect the transformation that is going on in the thinking in the country. Of course, Prime Minister Modi also says, and for the benefit of our international delegates I will say, the Prime Minister is on record to say, ‘I will neither sleep, nor allow anybody else to sleep.’ In the sense that he wants all of us to be working, given this wonderful opportunity to serve the country. So, I thought we could take it one step further that while all the other speeches are going on, I can use the time to conclude a business transaction for the people of India.

And if I may venture to suggest, the people of India are an anxious lot. They are anxious for development. They are anxious for growth. They want to see prosperity in their lives. They are looking for a better quality of life. On the one hand, Mr Gopal Singh spoke about ease of doing business, just this morning Prime Minister Modi in another engagement has spoken about ‘ease of life’.

And I think it’s a great thing that the people of India have such high aspirations. They are so demanding. They want more. Because I believe one asks, one demands only from somebody one trusts can deliver. And the fact that the people of India want more, the fact that they expect more  and better performance from all of us, the fact that there is often debate in newspapers, on television, which to some may sound as if unreasonable expectations are there in the market, amongst the people.

I personally love unreasonable expectations, because I believe not only does it show that the people trust that we can meet these unreasonable expectations with extraordinary performance, but it also gives me an impetus to do more, me as in all of us in government – as much to Gopal, as much to Dr Acharya, as much to Mr Kumar and Mr Choudhary who have served the country for long years. Because all of us have a shared responsibility to rid the country of poverty, to rid the country of all the evils that we have in a sense inherited over many-many years.

After all, even when we do mining, we create wealth, we transform the economies of local areas. I was just reading a statistic in Talcher, Dr Acharya originally hails from Odisha, which is a predominantly mining state, there is a district called Talcher where we have seen tremendous growth happening because of mining activities. Thanks to mining, not only have coal companies come up in a big way, but power plants have also come up, aluminum plants have come up, steel plants have come up, the whole ecosystem of industrialization is developing, along with the mining growth.

I am told – and there was a lot of extreme poverty in that area – I am told those poorest of the poor that extreme poverty in a short span of 10 years has reduced from 67% in 2002 in 25% 2012. Look at the drastic fall. I am told it’s likely to go down below 5% in the next 5-7 years. The GDP of that area has grown massively so that the per capita GDP of Talcher now is almost 3 times the average of Odisha. It’s about $1500, as against $525 which is the Odisha average.

But I am not so sure that it has truly transformed the people’s lives. I am not so sure whether all this growth in GDP, in per capita GDP, in wealth creation over there may have improved their lot from the poorest of the poor somewhat. But has it really been able to create good working conditions for those people, for the miners? Has it really been able to address concerns of pollution, climate change? Have we ensured quality housing, 24/7 electricity, good schools and colleges in the area? Do the parents of those families there, the older people, the young children, get modern day healthcare facilities? I am not so sure.

And that ladies and gentlemen is truly the transformation that all of us are collectively responsible for when we are developing the mining sector. While there can be no doubt that national wealth is created and closely linked to growth of the mining sector, a nation’s wealth is determined by the labour of its people, by what is mined or grown below the ground, by what is grown above the ground, in terms of agricultural produce or horticulture and stuff like that. And possibly, in current day with the blue economy coming up, the ocean wealth, ultimately when you put all of these together into a cauldron, you add value with technology and innovation and you create national wealth.

Mining is an absolutely integral part of growth and development of any country. Natural resources will help to determine the future success of India, the ease of mining, the ease of engaging the private sector also in mining, the way we do efficient mining whether we introduce technology, whether we introduce innovative ways to do our job better, to make the lives of miners safer, the living and working conditions better. I would think, as miners our role when we talk about transformation transcends that of just productivity or production increase to the more holistic vision of transforming the lives of the people of India, improving the lives of the people of India, particularly those in our ecosystem.

And I am sure, during the course of this seminar, when we discuss how India is at the cusp of transformation in the mining sector, while we will engage with various subjects that I was seeing on technology, on mining and reclamation practices, innovative mining technologies, various subjects that I was seeing which are certainly of great interest to all of us. But I do hope that we will simultaneously also pay equal attention to how we are going to transform and impact the lives of the youth in these areas, the next generation for whom we have to leave back a better planet to live in, a better world in legacy. We are working very seriously on promoting renewable energy, on addressing concerns of climate change. I am delighted that both my coal companies are passionate about engaging with renewable energy.

In fact, I do think safety which we have taken as of paramount importance, both in coal mining and in railways, is going to be the centre stage of people’s attention and our duties in the days and years to come. Our coal companies, our mining companies certainly need to focus much-much more on safety measures, just as we are trying to do in the railways in a very-very big way. And while at the same time expanding. You cannot have one or the other. We will have to expand our mining activities, both in coal and in other minerals, all of which are very essential for the growth of the country, also to reduce our dependence on imports and make the country more self-sufficient, particularly, in things like alumina we can promote rare earths, bauxite, with the growth in construction activities across the country limestone and iron ore for steel production, for that matter even sand.

And in all of this, there was a time when mafias or illegal mining used to rule to roost, our effort has been to bring transparency and honesty in this sector. Ultimately, we won’t be able to attract international engagement, international investment and interest unless we truly make this sector very transparent and honest. Nobody is going to look to come and invest in a country where 20 years after you are allotted a coal mine, it could get cancelled because it was allotted without due process and in an illegal manner. No investors want this type of situations to ever recur, whether domestic or international.

This government has tried to bring in a very powerful framework of transparently auctioning out mines, mining leases, exploitation licenses, whether in coal mining or other mines also, so that the processes become very transparent, everybody has an equal opportunity, natural resources are not given away for free to friends and family, and relatives and political party members. The money which we get out of this honest auction is used to serve the poor of India, remove some of the inequalities.

We have, in fact, introduced a new scheme called the District Mineral Fund, which also brings in investable funds for development of local areas where  mining activities are going on, many of which are tribal areas where people have really got a raw deal for decades and centuries. And which is the responsibility of all of us collectively to improve and enhance their quality of life also.

So, I think along with transformation, we all have to move towards responsible mining. And these things need not be taken as some charity that we are doing, this expenditure to improve the lives of our people cannot be considered as Corporate Social Responsibility, or something that we are doing beyond the call of our duty. Responsible mining, mining with care for the future of India is a responsibility that we have on all of us on our shoulders. And I have no doubt in my mind that each one of you in your endeavours, in your work, will look at bringing in the best of technical skills, technologies, innovative ideas to ensure that going forward, as we rapidly expand India’s mining capabilities, as we rapidly invest for national growth to create more wealth, to create more jobs, to improve the income levels of our people.

We will ensure that our mining activities truly are focused as responsible miners towards a better future for the people of India. I wish this seminar all success. I am sure with the collective wisdom, and I have always believed that as much as collaborate, both internally and with the external world, both within India and internationally, we will do our job better, we will learn new things. And I am sure this engagement that CII has partnered with the World Mining Congress, international organizing committee, will help develop a framework, new ideas, which then can be used in our different sectors of the mining world to serve India better.

I believe the World Mining Congress is entering its 60^th year in 2018. At 60 in India, one becomes a senior citizen. One matures, I don’t know whether matures beyond requirement or moves from one threshold to another, from youthful energy, youthful working years to years of guidance, years of, as you said giving blessings also, but years where you can truly give back with all the 40-42 years that you must have engaged in your adult working life, all the wealth of information and knowledge that you have collected, it’s the years of giving back to our nation, our beloved country, to our people.

So, I am sure each one of you will take this up as a responsibility, as a challenge, as a duty, as a commitment and work along with the current day miners, current day mining industry to make mining a safer activity, a better activity, a more honest activity, a more fruitful activity. And as the Prime Minister says, we will Reform, Perform and Transform.

Thank you very much.