Prime Minister Narendra Modi said on Saturday the Centre is committed to put all the state capitals of the northeast on the rail map and is executing 15 new projects in the region.

“We are committed to bring all the state capitals of the northeast region on the rail map. The government of India is executing 15 new rail line projects of 1,385 km length, at a cost of over Rs 47,000 crore,” Modi said during his visit to Mizoram.

“It is said that the lack of connectivity is one of the biggest hurdles in the path of development of the Northeastern region,” Modi noted, adding: “My government wants to do ‘transformation by transportation’ through investment in infrastructure…”

He said the Centre has been proactively following the ‘Act East Policy’. “As a gate-way to South East Asia, Mizoram stands to gain immensely from this. It can emerge as a key transit point for trade with Myanmar and Bangladesh,” said the Prime Minister.

The vision of New India can be realised only if fruits of development reach all, he said.

The Centre plans to focus on around 115 districts which are relatively backward when evaluated on various indicators. This will benefit backward districts of Northeastern states, including Mizoram, said Modi.

“In the spirit of “Sabka Saath Sabka Vikas” every Indian, irrespective of caste, gender, religion, class must have equal opportunities to partake in the new prosperity,” he added.

Modi was in Mizoram to inaugurate the 60 MW Tuirial Hydro Electric Power Project (HEPP). He dedicated the project to the people saying it will boost the socio-economic development of the state.

Tuirial Hydropower Project is the first major central government project to be successfully commissioned in Mizoram, Modi said, also adding that besides electricity the reservoir water will also open new avenues for navigation.
“This will provide connectivity to remote villages. The huge reservoir, spread over an area of 45 square km, can also be used for development of fisheries,” Modi said.

The Prime Minister said the project would boost eco-tourism and provide a source of assured drinking water supply.

He said the project was first cleared by the union government of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, way back in 1998 but got delayed.

“The completion of this project is a reflection of our commitment to complete ongoing projects and usher in a new era of development in the Northeastern region,” Modi said.

The Prime Minister also said that during the tenure of Vajpayee, significant work was done for the development of the Northeast.

“We have taken forward this vision and are devoting resources for the progress of the Northeast. My ministerial colleagues are frequently visiting the Northeast,” Modi said.

“There have been over 150 ministerial visits. Our initiative – the Ministry of DoNER at your doorstep has added impetus to the development of the Northeast. It has enabled us to understand the aspirations of the Northeast even better,” he added.

Modi also said that he was delighted to be in Mizoram and this was his first visit as Prime Minister as he had visited the state before also.

“I admire the beauty and friendly nature of the people,” he said.

“The high literacy rate, scenic beauty and availability of large English-speaking population in Mizoram make for a perfect blend to develop the state as a model tourist destination,” said the Prime Minister.

Source: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/centre-has-15-new-rail-projects-for-northeast-pm-narendra-modi/articleshow/62094635.cms

Today is an important day when India got victory over Pakistan; we celebrate it as Vijay Diwas. I would like to pay my respects to all those who fought in that war and all those who gave their life for this country. It’s also the day we had that very unfortunate atrocity on our young sister, Nirbhaya.

And today, as a part of our programme, about which I will inform you a little later, we are thinking in the railways, we have decided in the railways that we will take up the next year 2018, calendar 2018, as a year where we collectively work to fight against atrocities against women, against children, particularly, human trafficking. And that’s going to be a focused effort across Indian railways to address this big challenge of human trafficking.

And, today, amongst other discussions, we are working what can be done for safety, security and other passenger needs. Friends, actually, I just called you at short notice. I thought it was a very-very interesting first half we have had today of a conclave where the entire top management team of the Indian railways, all officers amongst the senior management cadre which we call the Additional Secretary and above, equivalent ranks, about 250-270 participants from all over the country have assembled in Delhi today, except those who are on essential duties.

And, we have titled it ‘Sampark Samanvay Samvad,’ to bring about cohesiveness in the working of Indian railways and bring about a change in the mindset to work as a team to collectively bring about the transformation of Indian railways to align a new rail with New India-2022.

In the morning session, we had Mr Sonam Wangchuk. I think you will all recall, he’s the gentleman on whose story the movie 3 Idiots was conceptualised – an outstanding and remarkable educationist. He gives a truly inspiring message to each one of the participants today, and if I can sum up the two important things that were the biggest takeaways, amongst many other takeaways, one was that one must find a simple solution to the most complex problem, because otherwise the solution itself creates too many problems. And the second was it’s great to have challenges and difficulties and problems, because while you are in a comfort zone, you will never evolve.

And with these two messages, we actually set the tenor for the day’s engagement. We are having discussions on a variety of subjects. We started with safety being the primary focus of the Indian railways, then we spoke about punctuality and passenger comfort. We will be discussing and taking feedback about what we can do to increase the overall capacity of the Indian railways, so we can expand both passenger services and the freight services across the country, ultimately leading to improved profitability.

We are also having serious deliberations on issues related to efficiency and effectiveness in our actions, technology, what new technologies need to be brought-in in different areas of work, how to bring better transparency in the working of the Indian railways. Since it interests all of you, we are working at dynamic pricing in the railways which also we have kept a session on where we will be taking feedback and ideas from all our colleagues. The basic thought process being that this will be a collective and collaborative approach in which the Indian railways will work, taking ideas from some of the best minds who have put 30-35 years, many of them 37-38 years.

So, you can imagine the power of knowledge in that room with an average of 34-35 years put in by 270 odd people, it’s truly a remarkable set of talent that we have in the Indian railways, which we are trying to unleash so that we can further the very good work that Mr Suresh Prabhu has done in the last 3 years. We can take further the ideas that came out of the first Rail Shivir about 2 years ago, and assess what has happened so far in the 2 years and prepare a roadmap for the next 5 years to prepare Indian railways to become the new Rail for New India-2022.

Question & Answer     

प्रश्न: आपने कहा कि बड़े तौर पर रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन आप करने जा रहे हैं, बदलाव लाने जा रहे हैं| मेरा सवाल यह है सर कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, यात्रियों की सिक्योरिटी की अगर बात करें, और एक बड़ी समस्या रेलवे फेस कर रहा है कि जो बड़े शहरों में ट्रैक किनारे झुग्गियां हैं उससे, कई जगह ट्रेन रोक ली जाती है और लोगों के साथ लूटपाट होती है| कई घटनाएं दिल्ली में भी आई हैं कई इलाकों में और दूसरे शहरों में, तो इसको लेकर कोई प्लान है रेलवे का कि जो ट्रैक किनारे स्लम्स हैं उनको हटाकर रेलवे को सुरक्षित बनाया जा सके?

उत्तर: जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है स्वाभाविक है हम सब चिन्तित हैं उस विषय में, उसके लिए लगभग हमारा मन बन गया है कि हम एक पूरे रेलवे नेटवर्क में इन्टरनेट कनेक्टिविटी देने की चेष्टा कर रहे हैं| और उसी के साथ-साथ एक सीसीटीवी का जाल जो हर रेलवे स्टेशन और आगे चलकर हर ट्रेन पर भी होगा जिससे हम मॉनिटर कर सकें सिक्योरिटी कंसर्न्स| यह दोनों इसलिए साथ-साथ चलते हैं क्योंकि इन्टरनेट कनेक्टिविटी होगी तभी उसकी लाइव फीड हम कंडक्टर या ड्राइवर को दे सकेंगे जिससे फ़ास्ट एक्शन होगा, या जो सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन में है he can take action on that.

तो यह प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू हो गयी है, हमारी टीम्ज़ उसपर काम कर रही हैं, तो पूरे रेल नेटवर्क को सीसीटीवी कैमरा से मैप कर देना और उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज एक लेवल पर हमारे स्टेशन मास्टर और ट्रेन गार्ड्स, मोटरमैन के पास जाये, वही फीड फिर लोकल पुलिस स्टेशन में जाये और फिर उसी का एक फीड.. क्योंकि एक बार कंप्यूटर में आ गया, इन्टरनेट पर आ गया तो वही फीड फिर डिविजिनल और ज़ोनल पर भी जाये, ऐसी एक कल्पना पर हम काम कर रहे हैं| जैसे ही वह एकदम फर्म-अप हो जाएगी हम आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करेंगे और कैबिनेट में लेकर जायेंगे|

इसमें हमें निर्भया फंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट होम मिनिस्ट्री से मिल रहा है, कुछ 700 या 900 स्टेशन्ज़ पर आलरेडी निर्भया फंड के तहत सीसीटीवी का या करीब हज़ार स्टेशन पर सीसीटीवी नेटवर्क लगाने के फंड्स भी दिए उन्होंने और यह भी assure किया कि अगर हम इसको और स्टेशन्ज़ पर लगाने जायें तो funds would be made available.

और दूसरा आपका जो झुग्गी-झोपड़ी का था सवाल उसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही और लोकल बॉडीज के साथ काम करना पड़ेगा| Eviction of those slum dwellers बहुत संवेदनशील विषय होता है, उसमें लोकल बॉडी की सपोर्ट चाहिए क्योंकि magisterial powers रेलवे अधिकारियों के पास नहीं है, law and order के पावर्स भी हमारे अधिकारियों के पास नहीं है| हमारे सुरक्षाकर्मी भी सिर्फ complain local government और local bodies, police के साथ ही actionate कर सकते हैं| तो हम अलग-अलग जगहों पर स्टेट्स के साथ चर्चा करते हैं और उसमें से रास्ता निकलता है कि क्या रिसोल्व कर सकें|

In the meantime, in the interest of hygiene and sanitation, हमने एक ज़रूर policy intervention तय किया है कि जो slums हैं रेलवेज के पास वह लोग जो defecation के लिए रेल ट्रैक्स पर आते हैं उससे एक्सीडेंट भी होते हैं कई जगह पर और उससे ट्रैक भी damage होता है, uric acid and other chemical problems. तो हमने यह तय किया है कि अगर railway land हो तो पहले toilets allow नहीं होते थे अब हम उसको allow कर देंगे तो कम से कम उनको एक respectability और respectable sanitation facilities मिल सकें|

प्रश्न: सर निर्भया फंड जब दिया गया था रेलवेज को तो how much has already been spent and what is still in deliberation?

A: I wouldn’t know the exact details of what has been spent so far, but I do know that there were some funds available. But I have now scaled up the entire programme, because I believe that just like we did in the LEDs, once you have a larger scale project which goes across the network, you get economies of scale, your whole cost goes down and the effectiveness is much more. So, instead of 17 zones using different technologies, or for the first 1000 stations, somebody gets a contract and uses one technology, future we do another 1000, somebody may use another technology. Here what we are trying to do is have the backend common and then other different contractors can do the front end, so that there is a uniformity across the whole network. But I wouldn’t know the exact details, that I am sure Saxena can make it available.

प्रश्न: सर डायनामिक प्राइसिंग को लेकर आपने कहा कि चर्चा हुई तो उसको लेकर क्या…?

उत्तर: चर्चा होने वाली है अभी afternoon session में है वह|

प्रश्न: तो सर इसको लेकर काफी लोगों में यह कंसर्न देखा जाता है कि उनको एक तो महंगा किराया देना पड़ता है …. और महंगा भी काफी है क्योंकि अगर all of sudden आप टिकेट ले रहे हैं तो काफी ज्यादा महंगा होता है?

उत्तर: स्वाभाविक है इसी के लिए हम उसको review भी कर रहे हैं और मैं तो एक कदम आगे जाने के लिए तैयार हूँ| अभी तक चर्चा हो रही थी कि डायनामिक प्राइसिंग में प्राइस इनक्रीस नहीं होनी चाहिए, I am even looking exploring the possibility कि जहाँ पर ट्रेन्स फुल नहीं जाती हैं तो एयरलाइन में जैसे discounted fares भी मिलते हैं हम उस टाइप का मॉडल – और अश्विनी लोहानी एयरलाइन से ही आये हैं यहाँ पर तो उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेकर, होटल्स में भी ऐसा ही रहता है, डायनामिक प्राइसिंग रहती है| पहले कम होता है, अगर भरने लगता है तो बढ़ जाता है, एंड में कोई रूम रह जाता है तो BookMyHotel में जाओ तो एकदम सस्ता मिल जाता है| तो we are looking at dynamic pricing, not one-way flexi fare.

प्रश्न: सर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पिछले दिनों में मुंबई में एक foot over bridge गिर गया था…?

उत्तर: Excuse me, कोई भी foot over bridge आज तक नहीं गिरा है|

प्रश्न: सर एक्सीडेंट हुआ था|

उत्तर: हाँ! तो ज़रा मेहरबानी करके आप लोग बहुत carefully reporting करिए नहीं तो ग़लतफहमी होती है लोगों में|

प्रश्न: जहाँ-जहाँ पर हुए हैं इस तरह के डैमेज तो उनके लिए क्या उसके बाद (Inaudible)?

उत्तर: आपकी जानकारी के लिए एलफिन्स्टन पर जब वह दुखद घटना हुई उसके बाद मैंने लगभग दो दिन लगातार सुबह से रात तक पूरे इस चीज़ को रिव्यू किया था और पूरे रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी दूसरे दिन पूरे दिन साथ में रहे थे जिसमें बहुत सारे निर्णय उसी समय वहीँ बैठे हुए रेलवेज ने लिए थे, मैंने उसकी जानकारियां तो पहले दी हैं, सक्सेना जी उपलब्ध करा देंगे| लेकिन उसमें एक प्रमुख निर्णय यह था कि उस दिन के बाद हमने platforms, foot over bridges, और entry-exit points जो होते हैं, एक प्रकार से रेलवे स्टेशन, उसको हमने safety category में डाल दिया बजाये कि passenger amenity.

आपको जानकर हैरानी होगी यह 150 साल की प्रथा थी कि railway platform was an amenity, जैसे कोई बहुत सुविधा का ही विषय है, safety का विषय नहीं है और foot over bridge भी सिर्फ एक safety में माना जाता था, beyond one सुविधा में माना जाता था| हमने उस amenity को बदलाव करके safety में लेने से अब वह necessity हो गया है| तो अब रेलवे अधिकारियों को lower level पर पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया है जहाँ पर repair की आवश्यकता हो, जहाँ expansion की आवश्यकता हो, कभी प्लेटफार्म बढ़ाना है, कभी entry-exit points को दुरुस्त करना है, बढ़ाना है कम करना है, toilets बनाने हैं स्टेशन पर, foot over bridge अगर कोई जगह ज्यादा passenger footfall है तो extra बनाना, widen करना| यह सब अभी decentralize किया है, railway board पर आना नहीं पड़ता है|

दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव इसी दौरान निर्णय लिया है लगभग पौने तीन हज़ार के करीब, ढाई-पौने तीन हज़ार escalators देश भर में लगने वाले हैं जिसमें 372 सिर्फ मुंबई सबर्बन में लगेंगे क्योंकि मुंबई सबर्बन में एक-तिहाई भारतीय रेल के passengers उस 115 स्टेशन में सीमित रहते हैं, 80 लाख passenger रोज़|

तो वह निर्णय तो हमने already out of turn लेकर supplementary budget में डाल दिया है और बाकी की assessment करके अब figure आ गयी है इस बजट में लगभग 2500 और escalators approve होकर अगले 5 साल का प्रोग्राम दे देंगे जो Make in India में भी लोगों को escalator, high quality escalator बनाने के लिए – अब समझो 4-5 साल का पूरा work programme हो जाये तो उससे भारत में बनेंगे, भारत में नौकरियां मिलेंगी लोगों को और Make in India के तहत अच्छी क्वालिटी मिल पायेगी|

और आखिरी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उस दिन लिया गया जिसमें मुझे लगता है आप सबका समर्थन भी मुझे मिलेगा| अभी तक रेलवेज में category of station मात्र revenue के ऊपर होती थी, हमने उसको बदलकर अब तीन मापदंड बना दिए हैं| Revenue एक मापदंड ज़रूर है लेकिन साथ ही साथ passenger footfall, कितने passenger उस स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं उसको भी एक महत्वपूर्ण मापदंड दिया है|

उदाहरण के लिए अगर कोई स्टेशन है सबरीमाला के नजदीक, हो सकता है originating traffic या revenue बहुत ज्यादा न हो, लेकिन अगर साल में करोड़ लोग उधर आते हैं तो उसको एक अलग ही रूप से देखना पड़ेगा, या किधर कुंभ मेला हो रहा है, या अजमेर शरीफ में लाखों-करोड़ों लोग साल में जाते हैं, तो revenue नहीं वह passenger के प्रति संवेदना भी हमारी उतनी ज़िम्मेदारी है|

और तीसरा मापदंड उसकी strategic importance, जैसे मुग़ल सराय है, passenger भी ज्यादा नहीं है, originating traffic नहीं है, लेकिन एक प्रकार से पूरे भारतीय रेल का दिल मुग़ल सराय स्टेशन पर है| It is the centre point, most congested railway station point, junction. तो इस प्रकार से हमने recategorize करने से fund allocation भी अब इन मापदंडों पर जब देंगे तो स्वाभाविक है कि important stations पर focus बढ़ेगा|

प्रश्न: सर अभी रिसेंटली (inaudible) 3 ऑफिसर्स सस्पेंशन हुए हैं…. (inaudible)?

उत्तर: मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वह आप बाद में ले लेना इन से| शायद मुझे सस्पेंशन हुआ है ऐसा जानकारी नहीं है पर आप चेक कर लेना| I wouldn’t know, but there is a zero tolerance towards corruption. मैंने भी अपने opening remarks में इस बात पर बल दिया है, कुछ मैंने अपने पूर्व के अनुभवों से कुछ principles of good governance जिसपर मैंने तीन-साढ़े तीन साल अपना पहले के मंत्रालय भी चलाये थे उसका ज़िक्र करते हुए मैंने कहा कि इन 10 principles के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वह highest level of transparency, integrity, honesty, ethics, इन चीज़ों पर हम सब बल दें as a team. लेकिन फिर भी 13 लाख लोगों की organisation में कुछ occasional incidents ऐसे आयें तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है| लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई प्रकार की रिहायत भ्रष्टाचार में भारतीय रेल जिस प्रकार से मोदी सरकार ने zero tolerance to corruption रखा है अपना ethos.

और आपने देखा है 4 साल, साढ़े तीन साल में जो ईमानदारी की सरकार रही है केंद्र में उसी प्रकार से भारतीय रेल में भी एक बहुत major thrust दिया जा रहा है ईमानदारी पर| और मैं समझता हूँ अधिकांश हमारा जो पूरा रेल टीम है अधिकांश ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार है, करना चाहती है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं|

प्रश्न: (inaudible)

उत्तर: Specific projects की जानकारी तो आप बाद में ले सकते हैं लेकिन धनबाद की जो लाइन है वह जो coal mine safety देखती है, authority, उनके आदेश के अनुसार वह लाइन unsafe हो गयी थी, नीचे आग ने खोखला बना दिया था, नीचे ज़मीन और कभी भी collapse हो सकती थी इसलिए वह लाइन बंद करनी पड़ी है| जब तक safety के clearance नहीं मिलें वह लाइन शुरू करना मुश्किल है क्योंकि safety is of paramount importance. मैं हजारों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ वहां पर| और उसके लिए alternate routes क्या हो सकते हैं उसका survey भी किया गया है और उसपर हम जल्द से जल्द action लेंगे|

Q: Sir, in the railways, will the procurement policy be also reviewed in the view of….?

A: We have had extensive discussions on that, and yes, there will be a lot of changes in the procurement policy. You will be happy to know that stores has already, railway stores, has listed out 38 items, which will now be going in for reverse bidding to get us more competitive prices. There are many more changes in the offing to bring in more competitiveness, and I am quite confident and I have set a target today that we should seriously look at bringing down our procurement costs significantly.

Q: In your early speeches, you mentioned that a lot of international or foreign companies are not listed as vendors…?

A: You will be happy to know, now RDSO has no deadlines for application, so all the items, I think there are about 600 odd items which are procured after RDSO approval. They have all been listed on the RDSO website, all the items. And now there is no more a deadline that you have to apply before this date or within this date – 365 days a year, and I wish all of you will communicate this to the people of India and to potential suppliers. Please write about it, please talk about it because it’s very-very important. You will actually be serving your nation if you propagate this that 365 days a year RDSO is now open to accept new vendors, new suppliers. We want to expand the pool of suppliers, good quality suppliers.

Second, for every item, we have put a timeline, how much will be the time within which they have to either accept or reject, and if they reject they have to give reasons in writing why they are rejecting, and we will make all that transparent. And last point, there are about 500 odd applications which are currently pending with RDSO. We have put all that data on the website, and I think it is open for public viewing.

It is open for public viewing, and in all those 540 odd cases I had said put a timeline by when you will take a decision so that there is complete transparency in the working. One of the best ways I have found to eliminate any possibility of misdemeanor or any wrong doing is to bring in transparency in the system.

Q: Sir, any thoughts on unification of the (inaudible)?

A: Some suggestions, of course, have come out in the course of the day today, but we can’t take all decisions across the table in the course of… Let ideas evolve.

Q: सर Ring railway को survive करने के लिए या उसको lifeline बनाने के लिए रेलवे का कोई प्रपोजल चल रहा है अभी?

A: उसकी स्टडी चल रही है अभी, दिल्ली में Ring railway ना? उसकी स्टडी चल रही है, हमारे मन में है कि जैसे मेट्रो के जाल ने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है दिल्ली के लोगों के लिए, वैसे ही अगर यह रिंग रेल को भी हम और दुरुस्त कर दें और एक्टिवेट कर दें तो एक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी| उसको और मेट्रो को जोडकर, together, both the things will be able to give a lot of passenger relief और हो सकता है गाड़ियों की ज़रूरत और कम हो सके दिल्ली में|

प्रश्न: सर क्या राजधानी, जिस तरह से शताब्दी में round tripping होती है क्या राजधानी में भी यह प्रपोजल कुछ था कि ऐसा लगातार चर्चा हो रही थी कि ऐसा शायद राजधानी ट्रेनों के लिए भी हो?

उत्तर: यह मेरी एक दिली इच्छा है और कई वर्षों से मेरी इच्छा थी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं you should sweat your assets to its full capacity. मतलब अभी जैसे राजधानी 16 घंटे में जाती है बाकी 8 घंटे तो उसके खड़े रहते हैं ना मुंबई जाकर या दिल्ली आकर| तो मेरे मन में है कि पहले फेज में तो जो भी बचा हुआ समय है उसमें कोई शॉर्ट ट्रिप करके आ जाये या तो तो एसेट का इस्तेमाल उतना बढ़ जाये| पर अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव है अगर राजधानी 11 घंटे में मुंबई-दिल्ली करे, आधे घंटे में लोग उतरे-चढ़ें और आधे घंटे में उसकी मेंटेनेंस हो| आखिर एयरलाइन जैसे आधे घंटे में पूरी तैयार हो जाती है अगले ट्रिप के लिए वैसे ही राजधानी के 20-22 डब्बे हम 22 टीम भेजके उसको चेकिंग भी कर लेंगे, सफाई भी कर लेंगे, आधे घंटे में करने की प्लानिंग हो सकती है|

तो as an example, not कि यह एक ही बस हमारा टारगेट है, as an example कैसे efficiency बढ़ाना, how to sweat your assets more कि गाड़ियाँ या coaches कैसे अधिकांश समय चौबीस घंटे में जनता की सेवा कर सके उसका एक example के रूप में राजधानी आज agenda में है|

प्रश्न: सर मुंबई-राजधानी जिस तरह से दिल्ली से मुंबई …..?

उत्तर: दो घंटे कम करके हमने बनाई है अभी|

प्रश्न: क्या इस तरह से दिल्ली से कोलकाता या दिल्ली से अहमदाबाद..?

उत्तर: अब एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर दिल्ली-मुंबई किया है उसमें भी मैंने सुझाव दिया है थोड़ा और परिवर्तन ट्राई करें| शाम को 4 बजे चलती है जैसे राजधानी उसको हम 5 बजे करें तो एक घंटा अधिक मिल जायेगा लोगों को काम करने के लिए यहाँ और सुविधाजनक हो जायेगा| और मुंबई में 6 बजे पहुँचने के बदले 7 बजे पहुंचे, तो थोड़ा और नींद पूरी हो जाये और फिर पहुंचे व्यक्ति| We are experimenting. एक बार एक ढांचा अच्छा बन जाये फिर उसके ऊपर और कहाँ-कहाँ परिवर्तन करना है वह हम करेंगे|

प्रश्न: स्वच्छता अभियान से रिलेटेड सवाल है, … ट्रेनें चलती हैं उनमें जितनी गन्दगी रहती है उसपर क्या….??

उत्तर: आज इस पर भी काफी चर्चा हुई है कि कैसे cleanliness contracts में और ज्यादा service level agreements को मज़बूत किया जाये, जो contractors हैं अधिकांश वह contractual activity है उसको कैसे और strong किया जाये| लेकिन मेरा मानना है उसका final solution तो CCTV cameras बनेंगे, एक बार CCTV camera आ गए तो जो व्यक्ति को contract मिला है वह स्वाभाविक है उसको अपना काम भी ठीक करना पड़ेगा और वह कैमरा के माध्यम से coach conductor या train conductor भी और station masters भी देख पाएंगे कि कहाँ पर गन्दगी हो रही है क्या हो रही है| उसके इलावा एक और मेरा initiative है पर ज़रा अभी preliminary stage पर है आगे चलकर उसको बताऊंगा that will be a game changer for Swacchta, पर आज की प्रेस में वह विषय नहीं है|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

मित्रों, आज कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं ने एक प्रेस वार्तालाप में बहुत ही अनाप शनाप कुछ बैंकों के संबंध में और एनपीए के संबंध में कमेंट्स किये जो वास्तव में सच्चाई से बिलकुल परे थे| उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बात रखी फिक्की के कार्यक्रम में विज्ञान भवन में कि बैंकों के एनपीए में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ और आज जो बैंकों की हालत ख़राब हुई है उसकी ज़िम्मेदारी सीधा-सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के यूपीए शासन के दौरान indiscriminate lending, बिना ठीक से      appraisal करे, बिना ठीक से देखे जो बहुत भारी मात्रा में लोन दिए गए खासतौर पर 2008 से 2014 के दौरान उसकी वजह से आज बैंकों की हालत ख़राब है और एनपीए का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है|

इस बात के ऊपर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने रिज़र्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कोशिश की कहने की कि यह एनपीए का फिगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के तीन वर्ष के कार्यकाल में बढ़ा इसलिए हम ज़िम्मेदार हैं एनपीए के लिए| मुझे लगा इसका थोड़ा स्पष्टीकरण आपके सामने रख दूं| माननीय वित्त मंत्री एक कार्यक्रम में हैं अभी फिक्की के इसलिए वह नहीं आ पा रहे थे तो सरकार की तरफ से मुझे यह ज़िम्मेदारी दी गयी कि मैं correct perspective आपके सामने रखूं|

एक अच्छा मज़बूत बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़रूरी होता है अर्थव्यवस्था के लिए और देश और दुनिया में चिन्ता थी कि बैंकों की स्थिति असलियत में क्या है| और माननीय उर्जित पटेल जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं उनके बयान से मैं शुरू करना चाहूँगा उन्होंने हाल में ही कहा – “NPAs have been plaguing banks for long, but the issue was being recognized only recently, therefore, this is a legacy issue, although the recognition and reporting of these have taken place only recently.” यह रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर का स्टेटमेंट है|

यानी यह एनपीए की समस्या तो विरासत में हमें मिली और कई वर्षों से असलियत में ऐसे कई एकाउंट्स थे जो एनपीए होने चाहिए थे लेकिन बैंक्स उनको कारपेट के नीचे डालती थी, ever-greening करती थी, roll over करती थी बजाए कि असलियत दिखाना कि हाँ 90 दिन हो गए, इन्होंने ब्याज भरा नहीं है इसलिए यह एनपीए होना चाहिए जो रिज़र्व बैंक की कानूनी प्रक्रिया है कि जो भी अकाउंट इर्रेगुलर हो जाये और 90 दिन के अन्दर उस अकाउंट को रेगुलर न करें, यानी उसका जो ब्याज देना है उसकी जो रीपेमेंट है, अगर 90 दिन में उसको समय पर न पे करें तो अकाउंट इर्रेगुलर होता है, एनपीए की केटेगरी में जाता है|

लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार के आने के पहले जो अकाउंट एनपीए होते थे उनको असली मायने में एनपीए दिखाया नहीं जाता था, छुपाया जाता था कांग्रेस के कार्यकाल में| और वह छुपाके ever-greening करके, roll over करके ऐसा दिखाया जाता था कि अकाउंट को हमने रेगुलर कर दिया| उदाहरण के लिए किसी अकाउंट को 500 करोड़ रुपये भरने हैं ब्याज और रीपेमेंट और तारीख नजदीक आ रही है तो या तो एक नया लोन दे दो 500 करोड़ का जिससे वह पुराने अकाउंट में भर दे और बता दे कि देखो मेरा अकाउंट रेगुलर है, या उसको अन्य-अन्य restructuring के माध्यम से और उसमें corporate debt restructuring, special debt restructuring, stressed debt restructuring – अलग-अलग प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए जो असली में अकाउंट की क्षमता ही नहीं थी लोन वापिस देने की या ब्याज भरने की उनको restructuring के माध्यम से छुपाया जाता था एनपीए को और दिखाया जाता था जैसे अकाउंट रेगुलर है| इस बात को उर्जित पटेल जी ने कहा कि यह एनपीए की समस्या कई वर्षों से बैंकों को सता रही थी, तंग कर रही थी – plaguing the banks.

पर आज इस सरकार के आने के बाद, 2014 के बाद असली स्थिति आज हमने देश-दुनिया और जनता के सामने रखी है| तो एक विरासत में पाया गया गलत काम कांग्रेस का अब हमने उसको सही मायने में उसकी असलियत, उसका पर्दाफाश किया और उसकी सही मायने में एनपीए के माध्यम से रिपोर्टिंग हुई| और यह मैं क्यों कहता हूँ?

आपको जानकर हैरानी होगी जो आंकड़े मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ| मार्च 2008, कांग्रेस की सरकार थी, मार्च 2008 में कुल बैंकों का ऋण मात्र 18,16,000 करोड़ था| 18.16 lakh crore was the total lending, as on March 2008. और यही आंकड़ा मार्च 2014 में मात्र 6 वर्षों में बढ़कर 52,15,000 करोड़ हो गया|

स्वाभाविक है आपमें से जो लोग बिज़नेस और बैंकिंग और एकाउंट्स देखते रहते हैं वह जानते हैं कि बैंकों को तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो 40% करनी होती है वह किसी भी वर्ष में नहीं कर पाए हैं| तो ऐसा नहीं है कि यह आंकड़ा बढ़ा तो इसमें कोई गरीबों को लोन दिया, किसानों को लोन दिया जो मध्यम वर्गीय हैं उनको लोन बड़े मात्रा में दिया है, यह सब corporate lending indiscriminately की गयी है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को 2008 से 2014 के बीच भारी मात्रा में, लगभग आप देख रहे हैं तीन गुना हो गया 6 वर्षों में, 18 लाख से बढ़कर 52 लाख – लगभग तीन गुना लेंडिंग हो जाना 6 वर्षों में| अर्थव्यवस्था कोई इतनी नहीं बढ़ी है, आप तो जानते हैं कि 2011-12, 2013-14 में तो अर्थव्यवस्था घटते जा रही थी, सिर्फ महंगाई बढ़ रही थी| जीडीपी ग्रोथ तो नंबर्स अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ तो घटते जा रही थी|

ऐसी परिस्थिति में जब एक तरफ तीन गुना लोन्स दिए गए 2008 से 2014 के बीच, उस समय में 2012 का आंकड़ा देखो तो मात्र पौने सात परसेंट जीडीपी ग्रोथ थी, 2013 में वह घटके सवा पांच, साढ़े पांच परसेंट हो गयी, 2014 में भी 6% के आस-पास थी| तो इस पूरे पीरियड की जीडीपी ग्रोथ के सामने अगर क्रेडिट ग्रोथ देखें तो यह साफ़ दर्शाता है कि कांग्रेस के शासन के समय indiscriminate lending, गलत कंपनियों को भारी मात्रा में उनकी लोन लेने की क्षमता से भी अधिक लोन दिए गए, लोन ख़राब हुए, एनपीए हुए, स्ट्रेस हुए तो उस असलियत को सामने दिखाया नहीं गया और balance sheets को cover-up operation, कारपेट के नीचे डाल दिया गया जो लोन एनपीए होना चाहिए था, नया लोन देकर या रिस्ट्रक्चर करके उसको अकाउंट को ठीक, रेगुलर अकाउंट बताया गया|

और इस तरीके से यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही बताया कि लोन अनाप शनाप बेबुनियाद लोन दे-देकर बैंकों के ऊपर यह बोझा बढ़ाया गया, यह सबसे बड़ा स्कैम इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ कांग्रेस के शासन में हुआ, असलियत यह है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इक्विटी कैपिटल पर्याप्त न होने के बावजूद बैंकों से लोन लिए, अलग-अलग अकाउंट में लोन लिए, एक अकाउंट जिसके प्रमोटर को तो हाल में गिरफ्तार करना पड़ा सीबीआई को उसने 11 अलग-अलग अकाउंट में 11,000 करोड़ से अधिक रुपये ले लिए|

यह सब कांग्रेस के 2014 तक के शासन की कहानी बता रहा हूँ| उसमें से एक पॉवर प्लांट भी था जब मैं पूर्व में ऊर्जा मंत्री था तब एनटीपीसी को भेजा स्टेट बैंक के आग्रह पर कि जाकर देखो अगर यह बैंक ने टेकओवर किया, अगर एनटीपीसी लेके पॉवर प्लांट लगा सकता है, तो बैंक का आउटस्टैंडिंग 4000 करोड़ था 2014 तक, एनटीपीसी के अधिकारियों ने कहा इसके लिए तो हम 600 करोड़ रुपये भी नहीं दे सकते हैं, कुछ ज़मीन पर खर्चा ही नहीं हुआ है|

और इसलिए 2015, अगस्त, में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक नयी प्रक्रिया शुरू की, Asset Quality Review (AQR) और जितने पुराने बेईमानी से दिखाए हुए रेगुलर एकाउंट्स, जितने पुराने एकाउंट्स जो वास्तव में एनपीए होने चाहिए थे 2014 के पहले, जिनको छुपाया गया था, शायद कुछ राजनीतिक कारणों से, शायद क्योंकि उसमें कुछ कंपनियां बड़े राजनीतिज्ञों के साथ जुडी हुई थी, इस कारण से जो छुपाया गया था सही एनपीए उसको इस सरकार ने अगस्त 2015 से Asset Quality Review करके रिज़र्व बैंक द्वारा असलियत सामने लायी, प्रेशर डाला कंपनियों के ऊपर और शायद भारत के इतिहास में पहली बार बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अपना लोन वापिस देने के लिए मजबूर किया और जो-जो लोगों ने अपना लोन वापिस नहीं दिया उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके एसेट्स को टेकओवर किया जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाया गया Insolvency Code का, Bankruptcy and Insolvency Code. 12 बड़े-बड़े एकाउंट्स को Insolvency Code द्वारा पूरे बैंकों ने प्रमोटर के हाथ से अपने कब्ज़े में ले लिया जो कांग्रेस के समय में कभी नहीं होता था, सिर्फ छुपाये जाते थे इस प्रकार के लोन|

और अब Insolvency द्वारा इन सब लोन्स और इन कंपनियों पर कार्रवाई करके इसकी सही वैल्यू बैंकों को मिलेगी| तो मैं समझता हूँ यह बहुत ईमानदारी, साहस और ज़रूरत का काम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने किया और इस सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और सरकार का पूरा समर्थन रिज़र्व बैंक को मिला यह काम करने के लिए| हो सकता है पूर्व में राजनीतिक शक्ति इतनी नहीं थी जो इस प्रकार की सफाई छटाई के लिए रिज़र्व बैंक को समर्थन देती हो, इस कारण देश की यह स्थिति हुई कि बैंकों में लाखों करोड़ – और आपको जानकर हैरानी होगी एक और आंकड़ा जैसे मैंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ तो 6.5% था, लेकिन तीन गुना हो गया बैंक का लोन सिर्फ 2008 से 2014 के बीच|

इसमें एक और आपको जानकार हैरानी होगी आंकड़ा, वह है स्ट्रेस्ड एसेट्स का, जो लोन्स दिखते थे कि यह एनपीए होने वाले हैं, होने चाहिए, लेकिन रेड कारपेट के नीचे डाल दिए जाते थे या उनको छुपाया जाता था उसमें दो प्रकार के लोन थे एक को तो उन्होंने रेगुलर ही बताते रहे, दिखाया भी नहीं कि कुछ उसमें तकलीफ है, नया लोन दो अकाउंट रेगुलर कर दो या रिस्ट्रक्चरिंग करके अकाउंट रेगुलर कर दो| दूसरा था जो अकाउंट में दिखता था साफ़ कि यह एनपीए होने वाले हैं उसको स्ट्रेस्ड एसेट्स दिखाते थे|

तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मार्च 2015 में, मार्च 2014 से शुरू करते हैं, मार्च 2014 जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तब टोटल लेंडिंग का एनपीए मात्र 4.7 दिखाया लेकिन स्ट्रेस्ड एसेट्स इसके इलावा 7.2 थे, दोनों मिलाएं तो लगभग 12% बैंकिंग सेक्टर का ऋण तभी ही एनपीए के लायक था पर छुपाया जाता था स्ट्रेस्ड एसेट्स दिखाकर| हमारी सरकार आने के बाद हमने इन सब स्ट्रेस्ड एसेट्स को आरबीआई द्वारा, एक्यूआर द्वारा वेरीफाई करवाया और आपको जानकर ख़ुशी होगी कि यह जो 7.2% स्ट्रेस्ड एसेट्स थे मार्च 2014 में वह घटकर अब सिर्फ 2.9% रह गए हैं वह भी उनपर भी सब पर कार्रवाई और वेरिफिकेशन चल रहा है कि वास्तव में यह पे कर पाएंगे तो इनको रेगुलर करें, नहीं पे कर पाएंगे तो एनपीए में डालेंगे|

और यह सही मायने में जो पुराने अकाउंट छुपाये जाते थे उनको दिखाने से आज परिस्थिति बनी है कि लोगों को अपने एसेट्स बेच-बेचकर बैंक को पैसा वापिस देना पड़ रहा है| कई पत्रकार बंधुओं को याद होगा, एक ज़माना होता था कि आप और हम तो एक छोटा कोई लोन लेने जायें, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे हमारी दुकान के लिए एक छोटा लोन हो, एक छोटे लघु उद्योग चलाने वाला या छोटा दुकानदार 2-5-10 लाख, 25 लाख-करोड़ रुपये का लोन लेता था और कभी कोई कठिनाई में आता था तो बैंक वाले हाथ धोकर पीछे पड़ते थे उसकी रिकवरी के लिए| लेकिन कोई बड़ा उद्योगपति जब 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट करता था या लोन देने की इच्छा नहीं रखता था तब वह आराम से हवाई जहाजों में घूमता था बिना कोई चिन्ता के क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में एक कहावत होती थी कि छोटा लोन लेने वाले के ऊपर तो बैंक कार्रवाई करेगी, उसके ऊपर तो पूरा दबाव आएगा कि उसको लोन वापिस देना है लेकिन बड़े लोन देने वाले को कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि बड़े लोन की वापसी लेनी की चिन्ता बैंकों के सिर पर है, यह अब बैंकों की मुसीबत हो गयी कि वह कैसे लोन वापिस लेंगे|

और मुझे लगता है जो बिज़नेस कोरस्पोंडेंटस आज इस रूम में हैं वह भलीभांति इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि बड़े लोन लेने वाले, बड़े बोरोवर तो बड़ा शांत रहते थे कि हमारे लोन की चिन्ता बैंक करेगा, छोटे लोन की चिंता कर्ज़दार को करनी पड़ेगी| तो यह असलियत आज देश के समक्ष है, देश के सामने है, कांग्रेस के मित्रों ने आंकड़े देने की कोशिश की कि सिर्फ एनपीए क्या बढ़ा लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया देश को कि इसमें से एक भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो हमारी पार्टी की सरकार, बीजेपी, एनडीए की सरकार आने के बाद प्रोजेक्ट लगा हो या नया अकाउंट खुला हो जो आज एनपीए बना है|

यह सभी अकाउंट जो आज एनपीए बने हैं जिसको हमने सही मायने में उसका असलियत सामने पर्दाफाश किया है, यह सब लोन कांग्रेस के ज़माने में दिए गए लोन हैं या उसके ऊपर जो ब्याज छुपाया जाता था नया लोन देकर या रिस्ट्रक्चरिंग करके उसके ऊपर का ब्याज है| लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस इसके लिए ज़िम्मेदार है|

दूसरी बात आप सब जानते हैं कि कई मामले सामने आते थे कि बैंकों में लोन लेने के लिए लोगों को दिल्ली से नॉर्थ ब्लॉक से फ़ोन करवाना पड़ता था बैंक चेयरमैन को कि फलाने को लोन दो – फलाने को लोन मत दो| और इसकी कई जानकारियां हाल में बाहर आई हैं, ई-मेल आये हैं, आप लोगों ने देखा होगा रेकॉर्ड्स सामने आये हैं कैसे पॉलिसी चेंज करी जाती थी कंपनियों को लोन देने के लिए, कंपनियों को फेवर करने के लिए, कंपनियों के अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए पॉलिसी बनती थी एक-एक उद्योगपति की सुविधा के अनुसार|

दूसरी बात, जो बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले किये कांग्रेस की सरकार ने चाहे वह टेलिकॉम का घोटाला हो, चाहे वह कोयले का घोटाला हो, इन सब घोटालों में जो लोग परेशान हुए, पकड़े गए हमारी सरकार द्वारा वह सब एकाउंट्स भी आज एनपीए बनकर देश के समक्ष हैं| जिसको गलत रूप से कोयले का ब्लॉक आवंटन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल किया तो वह प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि तकलीफ में आएगा क्योंकि कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार का भुगतान आज उस प्रोजेक्ट को करनी पड़ रही है, और indirectly देश को करने पड़ रही है क्योंकि बैंक के ऊपर वह बोझ जा रहा है|

तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि क्या उनके भ्रष्टाचार के कारण आज इस देश में बैंकों की स्थिति नाज़ुक हुई या नहीं हुई| और आपको याद होगा कल ही मैंने कुछ ई-मेल आपके समक्ष रखे थे जो बताते थे कि कैसे पर्यावरण में उस समय की पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन जी को सीधा-सीधा कांग्रेस पार्टी के उस समय के महामंत्री, राहुल गाँधी जी, के ऑफिस से अथवा स्वयं उनसे निर्देश दिए जाते थे कि किस कंपनी के प्रोजेक्ट को एल्लव करो, किस कंपनी के प्रोजेक्ट को एल्लव मत करो| तो क्या यह पर्यावरण की परमिशन्ज़, भ्रष्टाचार से दिए गए स्पेक्ट्रम और कोयले के ब्लॉक्स, अन्य-अन्य परमिशन्ज़ जो एक कोई भी उद्योग लगाने के लिए लगती हैं इस सबमें जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी क्या सीधा-सीधा वह कारण नहीं है कि आज वह एकाउंट्स और वह लोन्स, कई लोन्स उसमें से आज तकलीफ में आये हैं|

मुझे लगता है इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा कि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण परमिशन के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल अटका रहे क्योंकि कांग्रेस के महामंत्री के यहाँ से मेसेज नहीं गया है कि अब यह अकाउंट आप क्लियर करो और मेसेज जाने के बाद 2 दिन और 4 दिन और हफ्ते में क्लियर होते हैं तो क्या सीधा यह निशाना नहीं है कांग्रेस के ऊपर कि उनके भ्रष्टाचारी कारणों से आज इस देश के उद्योग की भी स्थिति ख़राब हुई है, आज इस देश के बैंकों की भी स्थिति ख़राब हुई है और आज इस देश की जनता के ऊपर इतना भारी बोझ कांग्रेस के करे हुए काम की वजह से आया है|

एक आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि कल की बातचीत में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के कुछ कहा कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि willful defaulters के 1,88,000 करोड़ के लोन आपने waive कैसे किये? मुझे तो हैरानी होती है कि कांग्रेस ने 10 साल शासन कैसे किया? दो प्रवक्ताओं में एक तो मुख्यमंत्री था दूसरा राज्य सरकार में काम करता था, साथ में उनके पास बड़े-बड़े वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री तो प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे| उनको यह नहीं फरक पता लोन के प्रोविजन और लोन के राइट-ऑफ के बीच का फरक इतने बड़े अर्थशास्त्रियों को नहीं पता है|

जब लोन एनपीए होता है, एक रिज़र्व बैंक की श्रृंखला है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल provisioning करनी पड़ती है और उसके तहत हर बैंक ने अपनी provisioning बढ़ाई है| उसका यह मतलब नहीं है कि लोन माफ़ हो गया या राइट-ऑफ हो गया, यह लोन के अगेंस्ट एक प्रोविजन की जाती है, recognize करते हुए कि 2008 से 2014 के बीच जो गलत लोन दिए गए आज ध्यान में आ रहा है कि वह लोन वापिस मिलने ही नहीं वाले हैं तो उसके सामने बैंक एक प्रावधान बनाती है, प्रोविजन करती है और वह प्रोविजन हर वर्ष करते-करते एक समय यह भी आता है कि लोन पूरा शत-प्रतिशत प्रोवाइड हो जाता है| जैसे एनसीएलटी में केसेस गए वह शत-प्रतिशत उसके सामने प्रोविजन कर दी गयी है, वह कोई राइट-ऑफ नहीं हुआ है, provisioning की गयी है| और जैसे वह लोन्स अभी बेचे जायेंगे, फैक्ट्रियां बेचीं जाएँगी, अकाउंट बेचे जायेंगे, जब पैसा आ जाएगा तो यह लोन रिवर्स हो जायेगा, प्रोविजन रिवर्स हो जाएगी|

तो इतनी एलीमेंट्री बैंकिंग की डिटेल जो पार्टी 10 साल सरकार में थी अगर नहीं समझती है तो मैं समझता हूँ बहुत ही स्पष्ट है कि देश की जनता ने सही निर्णय लिया उस सरकार की समझ इसी लेवल की थी कि आज 10% से भी कम सीटें वह जीतकर लाये हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर सरकार बार-बार विश्वास प्रकट करती है, समर्थन देती है उनके ईमानदारी के काम को और लगातार सरकार के प्रयत्नों में हमें मीडिया के बंधुओं का, जनता का जो समर्थन मिलता है उसके लिए सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी गलत बयान दें मुझे विश्वास है कि देश की मीडिया और देश की जनता जो सही मायने में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और बैंकिंग समझती है वह उस बात का पर्दाफाश करके जनता को सही बात सामने रखेगी|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

प्रश्न-उत्तर

A: Well, for the first time in the history of India, now we have a time-bound recovery process. Some people even went to court to try and stall the recovery process, we are grateful to the judiciary for having supported this effort to clean-up the NPAs and clean-up the banking sector from all this old legacy that we have inherited. And I do believe that the time is running out on all these companies and their promoters who have defaulted in loans. They will be now, the 12 accounts are already under NCLT amounting to 1,75,000 crores of loans. Preliminary indications are that many of them have a lot of investor interest and we are quite confident that we will finally be able to get the banks the true value of the loans that were sanctioned between 2008 and 2014 and which have in the first place caused this (inaudible) for the nation.

प्रश्न: सर जिस तरीके से एनपीए पर बातचीत हो रही है तो यह मामला आर्थिक से चलकर राजनीतिक तक आ चुका है, तो क्या आपकी सरकार इस सत्र में या फिर आने वाले दिनों में एनपीए के मुद्दे पर कोई श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर लाने पर विचार करेगी? और दूसरी बात कि एनपीए पर आप लोगों की सख्ती की वजह से जो क्रेडिट लेंडिंग, लेंडिंग ग्रोथ है वह काफी हद तक कम हुआ है तो यह कितना बड़ा कंसर्न है सरकार के लिए?

उत्तर: मेरे हिसाब से इसमें श्वेत पत्र तो पूरे देश और दुनिया के सामने है, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एसेट क्वालिटी रिव्यु करके सब पर्दाफाश किया है इन पुराने लोनों का, और साथ ही साथ उन्होंने अब बैंकों को मजबूर किया है कि अगर कोई डिविएशन है उनके ऑडिट में और एसेट क्वालिटी रिव्यु रिज़र्व बैंक के वह भी जानकारी जनता को दें| तो बैंकों को अब रेस्पोंसिबल बनाया, ज़िम्मेदार ठहराया कि उनको सही पिक्चर सामने लानी पड़ेगी, अब वह छुपा नहीं सकेंगे – पहली बात|

दूसरी बात, लेंडिंग जो कम हुआ है वह स्वाभाविक है कि अगर बैंकों की इतनी नाज़ुक हालत बना दी कि अनाप शनाप लोगों को बेईमानी से लोन दिया जिनको लोन मिलना ही नहीं चाहिए था उससे स्वाभाविक है कि बैंक भी अभी थोड़ा अच्छी तरीके से छानबीन करके लोन दे रहे हैं| हमारी सरकार की विशेषता यही रही है कि हमने कभी कोई बैंक के लोन में दखलंदाज़ नहीं दिया, कभी केंद्र सरकार या कोई सरकारी अफसर ने लोन किसको दिया जाये, नहीं दिया जाये, अकाउंट के साथ क्या किया जाये उसमें दखलंदाज़ी नहीं की| और मैं समझता हूँ वह बैंकों के ऊपर छोड़ा है कि जो सही मायने में अच्छे बोऱोवर हैं, जो बोऱोवर अपना लोन रिपे करने की क्षमता रखते हैं उनको वह लोन दें, साथ ही साथ रिकवरी ड्राइव बड़े रूप में हुई है, लोगों के जो बैड लोन्स थे उनको बेचकर पैसा रिकवर किया गया है|

तो उसके कारण गत 3 वर्षों में लोन ग्रोथ तो सिर्फ 6 लाख करोड़ हुई है लेकिन लोन सैंक्शन और डिस्बर्समेंट उससे काफी अधिक हुई है लेकिन हमने रिकवरी पर जोर देकर रिकवरी बढ़ाई है| और साथ ही साथ मनी इंस्ट्रूमेंट्स जिसको कमर्शियल पेपर कहते हैं या इन्वेस्टमेंट इक्विटी के रूप में विदेश से फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में वह इतनी बड़ी मात्रा में गत 3 वर्षों में आई है कि उसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था भी मज़बूत हुई है और बैंकों को भी लोन चाहे कम देने को मौका मिला हो लेकिन अर्थव्यवस्था में पैसे की कोई कमी नहीं है जो आरबीआई ने बार-बार बताया कि liquidity is not a problem in this system.

Q: Sir, out here if I could ask a question. I had two questions, one regarding this NPA issue. Surjewalaji from the congress he basically said that during, जब मोदी जी पॉवर में आये तब public sector banks का NPA 2.27 lakh crore था, और 42 months later it was 7.33 crore. I just want the facts, your version of the facts on that. And a second….?

A: But I just gave that.

Q: I know. I just want to understand that how can he say this and you say something different, what is it that we are supposed to believe in terms of clarity, what are the facts in this matter?

A: I just gave you the facts.

Q: That’s your version of the facts.

A: No, it is the official version. It is the actual version. 2,27,000 crores was recognized as NPA by the banks, as on March, 2014, but they were hiding the true NPAs under the carpet. So, they would restructure an account, and though an account was truly supposed to be in NPA they would hide that, call it a restructured account and not recognize it as an NPA.

Simultaneously, they would give a fresh loan which would then be used to repay whatever was due and keep everygreening – this is called Evergreening or rolling over of accounts – which is evident from the fact that while the NPA was only 4.7%, the stressed assets which were, by and large, everybody accepted they are NPAs, but were being hidden by restructuring, was 7.2% even at that time.

So almost twice this amount – 4 lakh crores – was stressed assets which they were hiding under the carpet, and beyond that there were several lakh crores which were being evergreened by giving a fresh loan and not showing that either as NPA or as stressed loan. So, that legacy, that reality we are now through the RBI and Asset Quality Review actually recognized as an NPA, because of which though the NPA figure has gone up to 733, it is the inheritance of the lending of 2008 to 2014. Not one rupee out of that is of an account which we have sanctioned, or is a fresh disbursement in our period to a new project. These are all projects between 2008 and 2014.

प्रश्न: सर मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G, CWG, coal से भी बड़ा स्कैम यह लोन का स्कैम है, लेकिन इसको recognise करने में आपको सर साढ़े तीन साल का वक्त क्यों लग गया, आपको जानकारी भी थी कि इन तमाम …..?

उत्तर: यह process-driven होता है भाई साहब, क्योंकि यह बैंकों के लोन होते हैं तो सरकार इसमें सीधा दखलंदाज़ नहीं देती है| सरकार और रिज़र्व बैंक, यह रिज़र्व बैंक रेगुलेटर के रूप में निगरानी रखती है बैंकों के ऊपर, रिज़र्व बैंक की ज़िम्मेदारी होती है कि बैंक्स के जो ऑडिटेड एकाउंट्स हैं उसके ऊपर रिज़र्व बैंक चेक करती है ठीक है नहीं है क्या है और accordingly Reserve Bank ने हमारी सरकार आने के बाद यह Asset Quality Review के माध्यम से बैंकों के सब लोन एकाउंट्स रिव्यु किये और देखा कि यह वास्तव में अच्छे अकाउंट हैं जिसमें पैसा वापिस आएगा या यह अकाउंट में प्रश्न चिन्ह है क्योंकि इसमें पहले restructuring हुआ है, evergreening हुआ है, नया लोन देके छुपाया गया है कि यह ठीक नहीं है, वह करने से यह असलियत सामने आई जो हमने फिर बैंकों को फ़ोर्स किया कि वह उसको एनपीए के रूप में दिखाए|

Q: Sir, Richa here. I had 3 related questions, very basic ones. When you are talking about corporate and lending and everything, banks were equally involved. So, what is the screening process which is being undertaken for the banks, because bank recap is one way of it, bond issue is one way of it. But any tasks or any responsibilities have been fixed by the government on that front, and the second sir, if we can get the latest recovery numbers, if any recovery numbers have come in besides the 12 cases which have gone into insolvency?

A: Well, first of all as regards the first item, you are well aware that on many cases action has been initiated, wherever instances have come to our knowledge, investigations are going on. And, to my mind, all these loans that have been sanctioned during this period are now under the regulator’s watchful eye being seen or being probed for their regularity.  As regards the second question on recovery, you are well aware that very large corporate groups which we all know were under stress, whose loan amounts in some cases going up to 50,000 crores, or 100,000 crores, in which case in the past this comment what I just said that the large borrowers is the liability of the banking system, the small borrower is his liability to repay. This has been turned on its head.

Today, the largest and large borrowers are all being made responsible for repaying the banking system and, therefore, for the first time, there is heat on borrowers who have defaulted to sell assets. You are aware of sales which have been some of the largest sales of assets in the country. There is a sale of a 80,000 crore rupee asset, which has happened under pressure of recovery on the banking system. There has been sale of several power plants, contracts, road assets, real estate assets that we are all been reading about in the papers, which earlier were all restructured and hidden but are now under pressure to recover and pay for the first time in the history of India.

प्रश्न: सर प्रकाश हूँ ज़ी बिज़नेस से, सर मेरा सवाल है कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एनपीए की रिकवरी बेहतर हुई है और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है सरकार के लिए?

उत्तर: मुझे लगता है जो अब प्रोसेस चल रहा है तो इसपर अभी कुछ कहना थोड़ा प्रिमैचुअर होगा, लेकिन जो मैंने अभी उदाहरण बताया जैसे ऑइल एंड गैस सेक्टर में तो लगभग एनपीए की समस्या बहुत मात्रा में रिसोल्व हो गयी है और बैंकों को अपना पैसा वापिस मिल गया है| रोड सेक्टर में भी काफी बड़ी मात्रा में इश्यूज रिसोल्व हो गए हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग कम्पनीज अभी रह गयी हैं जो कुछ एनसीएलटी में है, कुछ शायद आगे जो एकाउंट्स को डेडलाइन दिया था रिज़र्व बैंक ने उसमें हैं|

पॉवर में भी शक्ति स्कीम लाने से कोयले के ब्लॉक्स का आवंटन नीलामी से करने से या शक्ति के तहत लिंकेजिस की नीलामी करने से कई प्रोजेक्ट्स को रिसोल्व किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पॉवर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एनपीए हैं या एनपीए होने की संभावना है| और स्टील में काफी बड़े एनपीए हैं जिसकी जानकारी सभी को है उसमें अधिकांश केसेस इन्सोल्वेंसी में चले गए हैं और आज की स्टील मार्किट को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि अच्छी रिकवरी स्टील में होने की संभावना है|

सीमेंट में जितने एनपीए थे उसमें सीमेंट की डिमांड अच्छी होने के कारण लगभग वह सब पूरी तरीके से रिकवर हो जायेगा, ऐसा संभावना है कि सीमेंट में कोई एनपीए का बोझ नहीं आएगा| तो यह सब जैसे-जैसे एनसीएलटी के तहत रिसोल्व होंगे तो यह प्रोविजन्स में राइट-बैक होगा और बैंकों के लिए और कैपिटल अवेलेबल हो जायेगा|

Q: Sir, Anoop from Cogencis Information, my question is, are the present set of rules and regulations enough to bring the defaulters to justice, or should we expect some more regulations or toughen the present regulations?

A: The government has worked very closely with Reserve Bank of India, and basis their recommendations and continuous discussions and consultations, the Insolvency and Bankruptcy Code has been brought in. We have also notified the rules on the Benami Properties Act, so that if there are any Benami properties held by promoters that can also be brought in for recovery of bank loans and to curb misuse, and black money.

We have also started this process of AQR and now the next stage has been done where we are asking banks to show the deviation between their balance sheet, audited balance sheet and the AQR numbers, which has put pressure on the banks to show the correct picture and not do the evergreening which was happening prior to 2014. And lastly, I think the fact that there is no more political interference in the lending process restructuring or any of these resolution processes. We are finally finding expeditious recovery, people paying back loans and the heat and pressure on borrowers to really come forward and clear their irregular accounts.

Thank you.

Railways may be one of the most coveted portfolios but it can turn out to be a roller-coaster ride for many. Piyush Goyal surely knew what he was up to when he succeeded Suresh Prabhu after the latter’s exit following a spate of train accidents. Goyal completed 100 days in office on Tuesday. In an interview to DK Singh, the Union minister of railways shares his vision for the monolithic transporter. Excerpts:

You hardly got time to settle in your new ministry, with train derailments and Elphinstone stampede happening shortly after you took over. Did you anticipate such a tough start?

It has been a learning experience. Suresh Prabhu did admirably well in bringing to fore the transformation of railways. I am building upon that. I am trying to ensure that we meet the aspirations of every train traveller. There was a very unfortunate incident at Elphinstone Road. We undertook an extensive root cause analysis after that.

What is the result of your analysis?

There is a need to focus on Mumbai suburban network. We are looking at a very holistic vision of how Mumbai suburban would develop over the next five years so as to ensure much a more comfortable and safe travel for Mumbai consumers.

We have made major changes in the way stations, foot over-bridges, platforms and entry/exit points were considered in the railways. Henceforth, there will never be a budgetary constraint whenever a platform needs to be done up or foot over-bridges to be improved or new ones made. Nearly 3,000 escalators have been set up across the country for faster evacuation of passengers and for their comfort, too.

We are working to re-categorise all stations in the country based on three criteria: revenue, passenger footfall and strategic value. Revenue was always a criterion. It’s a method to decide which station is important. Mughalsarai, for instance, may not get much revenue or passengers but all trains go through that junction. Suburban stations were earlier in C category because there was not much revenue. So we are changing their categories, which will help us to allocate more resources for passenger amenities, necessities and safety.

I understand the ministry is working with the Indian Space Research Organisation (ISRO) in some areas. What is it about?

The railway is working with ISRO in two major areas. The first is GPS location and mapping of all works through satellite imaging. The second is mapping the assets of the railways. Wherever railway land is available, it will be used for doubling of lines, to build other infrastructure facilities.

At some places, we are exploring monetisation of land for two primary reasons. The first is to create warehouses with cold storage facilities to store agricultural produce or goods to be transported over long distances.

What happens today is people move from production base to warehouses and then to railway stations. Our aim is to reduce one logistic chain. The second is to see if we can develop those land tracts for housing and commercial activities and use those funds to increase investments in passenger services.

Rail safety remains a major concern. What have you done about it?

My first and topmost priority is safety. We have taken many major decisions and all of them are being executed at different levels, which cumulatively will make us the safest railways in the world. For instance, we are looking at how to make signalling more modern and efficient and ensure that trains don’t collide, particularly during fog or bad weather.

In my first month as railways minister, I took a major decision to eliminate unmanned level crossings within a year. The response from all zones has been outstanding. Over the next few years, we will replace even them with underpasses and over-bridges if state governments give us adequate support.

Operating ratio has been an area of major concern for successive railways ministers. It almost touched 97% in the last fiscal. What are you doing about it?

We will certainly improve that. We are working to bring more efficiency in operations and to bring down costs wherever we can. My own feeling is that by 2022, I would target for an operating ratio of anywhere between 80-85%.

The Congress has been critical of the bullet train project…

It is typical of Congress thinking. They forget what they had started. Bullet train project was initiated during the UPA regime. Discussions with the Japanese started under (former prime minister) Manmohan Singh who subsequently started opposing it. Our government finalised it in such attractive terms that now it’s very economical and it will help develop the entire 500km stretch as a hub of economic activities.

Source: http://www.hindustantimes.com/india-news/decisions-being-executed-will-make-us-the-safest-rail-network-in-world-piyush-goyal/story-Sdb3qz1Q7l9V3cHvO4lYBK.html