Ministry of Railways

Ministry of Railways sets Zero scrap balance target for all Zonal Railways.
All General Managers of Zonal Railways have been advised to strictly monitor the e-auction of scrap.
Total scrap sales till December 2017 of current financial year has reached to Rs. 1837 crores which is 22% higher than the corresponding sales of Rs. 1503 crores upto December 2016 of the year 2016-17

---

Posted On: 23 JAN 2018 4:40PM by PIB Delhi

Earnings from sale of Railway scrap not only augments Railways revenue but also helps in keeping the Railway track, stations, workshops, depots neat and tidy.  In this regard, Ministry of Railways has directed all Zonal Railway & Production units to achieve Zero scrap balance by end of March 2018.  General Managers of all the Zonal Railways/PUs have been advised to regularly monitor this activity and to intensify supervision at senior officers’ level so as to promptly identify scrap and offer it for e-auction.

With the concerted efforts by all the Railways, total scrap sales till December 2017 of current financial year has reached to Rs. 1837 crores which is 22% higher than the corresponding sales of Rs. 1503 crores upto December 2016 of the year 2016-17.

Indian Railways have been selling its internally generated scrap entirely through   online e-auction.  Majority of the scrap material comprises of worn-out rails and track fittings released from track renewal/gauge conversion, steel scrap generated in course of overhaul /repairs of rolling stocks, other non-ferrous and miscellaneous  scrap.

The e-auction module is part of the IREPS (Indian Railways E-Procurement System) which is a single portal of Indian Railways handling all procurements tenders and e-auctions digitally. All the Zonal Railways and Production Units use this single platform for online sales of scrap.  Monthly on an average, 200 e-auctions are conducted by Materials Managers in Divisions and Stores Depots spread all over Indian Railways.  Auction schedules and details of saleable materials are published regularly on IREPS website & updated online. The endeavor shall be continued so as to achieve the task of Zero scrap balance by end of March 2018.

Source: http://www.pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1517499

बड़े गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि जिस संवेदना के साथ, जिस गहराई में जाकर उत्तर प्रदेश के भविष्य की चिंता आज का वर्तमान नेतृत्व उत्तर प्रदेश का कर रहा है माननीय महाराज जी, सतीश महाराज जी, हमारे मंत्री और बाकी पूरी जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बदलाव के साथ अपने आपको जोड़ रही है, एक नए भारत में नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कार्यरत है| मैं बधाई दूंगा महाराज जी को, सतीश जी को और पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल और टीम को| पूरी सरकारी व्यवस्था को और साथ ही साथ प्रदेश के हर नागरिक को जो अपने आपको जोड़ रहा है इस नयी व्यवस्था के साथ, अपने आपको इस नए काम के ढंग के साथ एक नए हर्ष और उल्लास के साथ आगे की नीति बना रहा है, आगे के कामकाज के ढंग को निर्धारित कर रहा है, मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत ही आनंद का विषय है|

बाकी ईज़ ऑफ़ बिज़नेस की बात करने के पहले मैं एक-दो प्रमुख चीज़ें ज़रा ज़रूर आप सबके सामने रखना चाहूँगा, मुझे पता नहीं कल और आज के बीच में इसकी चर्चा हुई है कि नहीं|

And I will say this in English for those of you who have come from outside the country; Maharaj Yogi Adityanathji brings with him to this state a modern outlook which we have not seen for many-many years. This is one state in which a simple thing, like a Chief Minister visiting a district called Noida, which is adjacent to Delhi, was considered taboo. No Chief Minister of this state, no leader of this state was even willing to visit Noida, which is one of the most important districts of this state.

Noida generates more jobs, Noida generates economic activity, being adjacent to New Delhi, Noida has huge real estate activities going on, a huge population staying there, but for superstitious reasons, no Chief Minister of this state was willing to even travel the short distance up to Noida. They would skirt Noida, they would fly outside Noida, but not be willing to land in Noida.

That mindset in this state has changed, thanks to Yogi Adityanathji. To my mind, and I have been in the private sector for 30 years of my career, before I became a Minister I was … amongst all of you. I have run industry. I have been an investment banker. I have faced all the difficulties that each one of you is always concerned about. The ease of business that you are getting today, I didn’t get it 30 years ago, when I started my small industry in Mumbai.

But I think there can be no better reflection on confidence that industry is looking for, confidence that all that we are seeing here will be implemented, because you finally have a Chief Minister who is willing to bite the bullet, who is willing to fly down to Noida, not once, not twice, but again and again. And show to the world that this is not a state that is going to run by superstition, this is not a leadership that is restricted by age old thinking, this is a modern state, this is a state that works in a modern fashion, this is a state that is integrating not only with India, but with the whole wide world. This is a leadership that thinks global, and this is a leadership which will provide you truly an enabling environment where business can flourish, where law and order is guaranteed, where you don’t have to worry about kidnappings and the land mafia coming and creating problems in your business, you don’t have to worry about corruption anymore in this state.

That is the new Uttar Pradesh that is being offered to investors, both from India and internationally. And I compliment the leadership of Uttar Pradesh for bringing around this paradigm shift in a period which is not even one year, this government has yet to complete one year.

This investor summit in some sense is like a Kumbh Mela. Kumbh is a festival we celebrate in Allahabad, Prayagraj, where nearly 150 million citizens or people from India and internationally, congregate over a period of 45 days – a 150 million people come together at Prayagraj in a short span of time. And that is considered one of the most important congregations of people anywhere in the world.

In some sense, this investor summit that we are all a part of – Investor Summit 2018 – is a Kumbh of investors, is a Kumbh of businessmen, is a Kumbh of entrepreneurs. And it’s a Kumbh of prosperity. After all, when we come to a state, when we want to do business, we are looking for an honest administration. We are looking for a proactive and fast decisive administration, which is willing to take bold decisions, quick decisions. A leadership which generates confidence that in the hour of need we will stand by you, we will support you.

And I think Uttar Pradesh has sent out all the right signals over the last two days. The honorable Prime Minister said it all when he actually has now created a challenge between my state of Maharashtra, from where I have come here, and the state of Uttar Pradesh, the challenge about who will reach the $1 trillion economy first. And in some sense, this is the kind of competitive spirit which is going to bring about advantage for all of you, because when all of us in government are working, fighting with each other to give more and more comfort to create a better environment of business for you, I think no better position for all of you investors than this competitive spirit amongst states which will help you invest, which will help you prosper and which will help you make good money, which is the ….. of every business.

And when you prosper, our people will prosper, the people of Uttar Pradesh will prosper, because ultimately jobs are generated, ultimately this economic activity gives opportunities for millions of my fellow Uttar Pradesh citizens to create different business opportunities. We will have people doing independent entrepreneurial ventures, supporting the investment that is going to fructify after this investor summit.

And I am very-very confident, this march that Uttar Pradesh has embarked on towards a new Uttar Pradesh, a new India is a big leap of faith that the government has taken. And I have no doubt in my mind that investors will reciprocate with this spirit, with this confidence that here is a state which provides a huge market, a market which is probably bigger than many of the large countries in the world. And investors, business, entrepreneurs are looking for market first. If there is no market, what are we going to investment for?

So you have a market, you have the enabling framework, you have an honest leadership, you have a bureaucracy which is willing to cut the red tape and give the red carpet to each of the investors. I think it’s truly, Uttar Pradesh is going to emerge as the engine of growth, as the state which will become the most attractive destination for investors from India and internationally.

I wish Uttar Pradesh well in this venture. And I think for all of us, Uttar Pradesh is the answer to our questions, to our investment plans.

उत्तर प्रदेश अब उत्तर दे रहा है निवेशकों के लिए, उद्यमियों के लिए, उद्योग के लिए, अब उत्तर, जब हमारे प्रश्नों का उत्तर हम जब ढूँढने निकलेंगे तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश वह उत्तर देगा और उत्तर प्रदेश ही आगे की संभावनाएं खोलेगा नए उद्यमियों के लिए, नए विकास के लिए|

मैं समझता हूँ कई बातें रखी गयी ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, स्वाभाविक है कि लोगों को ऋण सस्ते दामों पर आसानी से मिले, लोगों को रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी बनानी हो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, उसके वर्किंग पर्मिट्स हों, जो-जो अलग-अलग प्रकार के मापदंड हैं जिसपर ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को तोला जाता है, नापा जाता है उसमें तो स्वाभाविक रूप से सरकार भी काम कर रही है और आपके सुझाव आयेंगे ऐसे समिट के माध्यम से, आगे चलकर भी आप सब हमें लिखकर बता सकते हैं अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दे सकते हैं|

इन सब सुझाओं को लेकर हम इन सब मापदंड पर तो सुधार करेंगे ही, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो सुधार इस प्रदेश ने देखा है वह है कानून व्यवस्था का, आज यह प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में जो सुरक्षा महसूस करता है| मुझे याद है चुनाव के पहले मुझे कई बार यहाँ पर आने का मौका मिला, व्यापारी और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों में जो भय दिखता था, आज वह भय ख़त्म हो गया है| That fear is gone.

और आप व्यापारी को कितना भी कुछ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस दे दो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो उसके लिए चिंता का विषय रहता है, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए रहता है, कानून व्यवस्था| आदित्यनाथ जी मैं आपको बधाई दूंगा आपने जो अकल्प्नात्मक परिवर्तन किये मैं नहीं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के कोई एक व्यक्ति को भी कोई उम्मीद थी कि 11 महीने के भीतर एक प्रदेश इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है कानून व्यवस्था में, काम करने के ढंग में, यह अपने आपमें एक इतिहास रचा गया है उत्तर प्रदेश में|

आपकी जो पर्यटन के प्रति भी जो संवेदना है मैं समझता हूँ वह भी उत्तर प्रदेश में एक नए नौकरियों का, नए काम करने के लिए नए अवसर आगे प्रदान करेगी| अभी-अभी महाराज जी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा विषय बताया जिसपर हमने बैठे हुए जब तक कार्यक्रम चल रहा था निर्णय भी ले लिया है – एक बहराइच से मैलानी के बीच चलती हुई दुधवा नेशनल पार्क, ललितपुर खैरी के भीतर है, उसके नज़दीक है| और कतर्निया घाट पार्क, यह दो बहुत सुन्दर आकर्षण रखने वाले और बहुत बड़े फैलाव वाले, 850 किलोमीटर के फैलाव वाले दो बड़े नेशनल पार्क हैं जो मैं समझता हूँ हीरा है उत्तर प्रदेश के आगे के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए|

उसमें एक मीटर गेज की रेल लाइन चलती है जिसमें कुछ शायद कानूनी अडचनें आई हैं पीआईएल वगैरा उसका मैं आज दिल्ली जाकर उसकी पूरी छानबीन निकालकर उसको सुलझाने का मार्ग निकालकर हम इस मीटर गेज को एक हेरिटेज के रूप में रखते हुए, वैसे तो तैयार हुआ था कि इसको ब्रॉड गेज किया जाये| मैंने अब निर्णय लिया है उसको हम ब्रॉड गेज न करते हुए इसको मीटर गेज एक हेरिटेज के रूप में बनाकर और यहाँ हम सुन्दर, नयी रेल गाड़ियाँ भेजेंगे, जैसे स्विट्ज़रलैंड में या विदेश में हम कई लोग जाकर देखते हैं, पूरे कांच की जो बनती है, जिससे हमारे पर्यटक देश और विदेश से आकर वहां पर और वह बड़ी लम्बी लाइन है इस पार्क के अन्दर|

और साथ ही साथ महाराज जी के मन में है कि वहां पर हम 5-star facilities जो permanent structure न हो, जो damage न करे पार्क को, tented hotels के रूप में| हमारे कुछ मित्र राजस्थान से यहाँ पर  हैं, राजस्थान में कई जगह पर यह 5-star tented hotels बसते हैं जो इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करते हैं, सात सुथरे रखे जाते हैं, सफाई के लिए भी एकदम मशहूर होते हैं| और पर्यटकों को उसमें बहुत ही एक नया अनोखा अनुभव मिलता है, तो वह हमने एक आज निर्णय लिया|

मुझे आपको बताते हुए और ख़ुशी होती है दो-तीन चीज़ें जो अभी-अभी बैठे महाराज जी और मेरे बीच में हमने तय की हैं| एक तो गोरखपुर में एक काम थोड़ा शुरू हुआ था फिर कुछ अड़चनें आ गयी थी, कुछ permissions नहीं मिली थी Gorakhpur Defence Base होने के कारण| तो वहां का loco-shed, electric locos का shed तैयार नहीं हो पा रहा था, अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि सब permissions Defence की हमें मिल गयी हैं| उसका काम तुरंत शुरू करके एक electric loco की व्यवस्था, train maintenance की, repairs की गोरखपुर में बनाई जाएगी| जो हमारी जो कल्पना है कि पूरे देश का रेल विभाग को शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की जाये उसके साथ भी उसका मेल बहुत अच्छा खाता है|

साथ ही साथ एक निर्णय जो उत्तर प्रदेश में शायद कभी न कभी इतिहास में जायेगा वह है रायबरेली की कोच फैक्ट्री, मुझे पता नहीं वह कोच फैक्ट्री कितने सालों पहले, अब तो फाइल पर वह ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कितने सालों पहले वह कोच फैक्ट्री एन्नौंस हुई, कितनी बार पता नहीं सरकारें शिलान्यास करते थे, एक ऐतिहासिक फैक्ट्री है वह| प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब आई तो उसको तेज़ गति देकर एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित हुई है गत 3 वर्षों में, पूरा जोर लगाकर रेल मंत्रालय ने उस फैक्ट्री को चालू किया और आज वह 600 से 700 कोचेस और मॉडर्न एलएचपी कोचेस रायबरेली की कोच फैक्ट्री बनाती है|

जब मैं मंत्री बना मैंने कहा यह 600-700 कोच क्यों बना रही है, इसको बढ़ाना चाहिए| आखिर उत्तर प्रदेश के साइज़ के हिसाब से 600-700 कोच तो शायद आपके एक इलाके में पूरे खपत हो जायेंगे, पता भी नहीं चलेगा| तो हमने अभी कल्पना की है कि अगले वर्ष इसमें 1000 कोच बनाये जाएँ, उसके अगले वर्ष उसमें 2000 कोच बनाये जायें और उसके अगले वर्ष 3000 कोच बनाएं जायें| तो यह 600 कोच की फैक्ट्री 5 गुना प्रोडक्शन करे अगले 3 वर्ष में इसकी योजना तैयार हो रही है मेरे कार्यालय में| पहले करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से इसको 2000 तक जाने की क्षमता अगले 6-8 महीनों में हम तैयार कर लेंगे और आगे के लिए मैंने कुछ ज़मीन रिक्वेस्ट की है जो राज्य सरकार ने मंज़ूर की है जिससे हम इसको 3000 कोच तक ले जायें और एक शायद विश्वस्तरीय फैक्ट्री, मुझे ध्यान में नहीं है पूरे विश्व में कोई फैक्ट्री 3000 कोच आजके दिन बनाती है, पूरी दुनिया में|

There is no coach factory in the whole wide world which is making 3000 coaches today. I have also requested the state government to give me some more land in a nearby place called Fatehpur. Fatehpur is a very-very backward area, and it’s one of those aspirational districts that Prime Minister Modi has identified to focus on, where the state and central government will focus to upgrade the standard of living of the people of Fatehpur and introduce new factories, introduce new employment opportunities, bring development to these aspirational districts in the country.

Maharaj Yogi Adityanathji has always been concerned about these backward regions and I have two major announcements to make today regarding these backward areas. For Fatehpur, we are looking at creating a rail ancillary park, so the RaeBareli coach factory will be upgraded to 3000 coaches a year and all the ancillaries which provide equipment to that factory, we will try and create an ancillary park in Fatehpur district which will help that district which is aspiring for a better future for its citizens to rise out of the depths of backwardness.

Similarly, Bundelkhand has been an area which we are all familiar with. बुंदेलखंड शायद आज देश का, माओवादी इलाकों को अगर हम छोड़ दें तो सबसे पिछड़ा इलाका है| आज महाराज जी के आग्रह पर मुझे आप सबको बताते हुए ख़ुशी होती है, अब फाइल पर निर्णय तो दिल्ली जाकर लेना पड़ेगा पर मेरा निर्णय हो गया है यहाँ पर कि हम वहां पर हमारे पास 300 एकड़ ज़मीन रेलवे के पास पहले से है झाँसी के निकट, हम वहां पर कोच रिफर्बिश्मेंट की फैक्ट्री तुरंत लगायेंगे| और यह रिफर्बिश्मेंट की फैक्ट्री के पीछे हेतु मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा क्योंकि यह हेतु रेल यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है|

आजसे तीन दिन पहले मैं कर्नाटक में एक कावेरी एक्सप्रेस में जा रहा था और मैं सभी ट्रेन की निरीक्षण कर रहा था, स्टेशन की निरीक्षण कर रहा था – चिंता मत करिए वह सलून में नहीं जा रहा था – एक सामान्य नागरिक की तरह यात्रियों के साथ ही सफ़र कर रहा था और उसमें मैंने जनरल कम्पार्टमेंट जाकर देखा जहाँ unreserved लोगों को खिंच-पिंच होकर यात्रा करना पड़ता है जो गरीब से गरीब व्यक्ति जिसमें यात्रा करता है| और मैं समझता हूँ महाराज जी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो आपकी संवेदना है वह संवेदना भारतीय रेल में लानी पड़ेगी|

तो हमने निर्णय यह लिया है और आज इस बड़ी पावन धरती पर और इतने अच्छे मौके पर मुझे आप सबको शेयर करते हुए ख़ुशी होती है रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि अब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी की सिर्फ रिफर्बिश्मेंट और उसको सुन्दर बनाने के काम को प्राथमिकता नहीं मिलेगी| जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति जिस कोच में ट्रेवल करता है, जो unreserved coach होता है, जो सेकंड क्लास स्लीपर कोच होता है जिसमें महात्मा गाँधी जाते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जिन कोचों में ट्रेवल करते थे उन कोचों को पहले ठीक किया जायेगा| और जब-जब हर 18 महीने में एक कोच आती है Periodic Overhal (POH) के लिए, जब-जब यह कोचेस POH में आयेंगे इसको पूरा पेंट किया जायेगा, इसके अन्दर बजाये कि छुट-कुट, छुट-कुट रिपेयर करने के इसके इंटीरियर को ठीक से किया जायेगा और आगे आने वाले दो-ढाई वर्षों में देश के पूरे 58,000 जो कोचेस हैं जो हर श्रेणी के हैं उन सभी को पूरी तरीके से सुन्दर बनाना जिससे रेल यात्रियों की जो कठिनाइयाँ हैं उसमें हम विशेष सुधार कर सकें और रेल यात्रा में फिर एक बार वह जो चार्म था, वह जो मज़ा था, वह जो ख़ुशी थी रेल यात्रा करने की जो ख़ुशी शायद हम में से कई लोगों ने बचपन में जिसका स्वाद, जिसका आनंद लिया होगा, जिस रेल यात्रा की ख़ुशी हम सैंकड़ों फिल्मों में देखते हैं वह ख़ुशी सिर्फ हीरो-हीरोइन की ख़ुशी न रहते हुए मेरे उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की ख़ुशी बन सके, इस संकल्प के साथ मैं आज लखनऊ से जा रहा हूँ|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

….this engagement, so we have finalized with the consortium of banks an ability to make payments without too much of interface with the railways through giving them a letter of credit. And I am happy to share with you that that has received very good response from the suppliers of goods or services, because their payment will become far more secure, and they will be able to get working capital at very attractive rates. That policy has now been finalized and circulated to all the zones. Companies which supply goods worth more than Rs 10 crores or thereabouts on any contract will initially be eligible for that.. Sorry Rs 10 lakhs! 10 lakhs and above.

We wanted to make sure the small and medium suppliers also who need most working capital support, they get the confidence that with that LC they can supply the goods in time and they will not have any working capital problem. So, 10 lakh and above, we are willing to give a letter of credit. They will have to make a nominal payment for getting that letter of credit and then they can discount that and supply goods to the railways.

Similarly, there were many issues that came up about approval process, speed of approval, time taken for different design drawings which all are being looked at holistically and the railway board is going to simplify all these processes to make them more robust, make them more easy to implement projects faster.

आजकी जो चर्चा हुई है, जो संवाद हुआ है suppliers के साथ, उनके साथ भी कई नए ideas आये जैसे जो products approved  हैं, approved suppliers हैं क्या self-certification को और प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिसमें penalty लगायी जाये अगर माल वर्कशॉप में या रेलवे के पास पहुँचने के बाद क्वालिटी डिफेक्ट हो तो heavy penalties लगें लेकिन process simplify हो जाये self-certification के माध्यम से| RDSO approvals में और क्या सुधार हो सकता है उसपर काफी सुझाव आये हैं, reverse auction किधर चल सकता है किधर नहीं चल सकता है, कोई वह one-size-fits-all नहीं होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम अगर reverse auction शुरू करें तो हर चीज़ में कर दें, जहाँ viable है वहां पर करना है कई जगह नहीं भी प्रैक्टिकल होता है, developmental orders का system क्या रहेगा इसपर कई लोगों को सुझाव आये| फिर आज एक website launch करेंगे जिसमें आप भी आमंत्रित हैं जिसमें payments जो हैं लोगों के वह हम open कर देंगे for public कि payments किस-किस की pending है, क्यों pending है और कब हुई है|  Public doesn’t mean ordinary public, to all the suppliers.

तो अगर किसी की पेमेंट में विलंभ हो रहा है, डिले हो रहा है तो he will immediately have a right to know why his payment is getting delayed. There will be proper tracking of all the payments, they are all made in due date in order of supply, so that one is not favoured over the other and it can become a very smooth payment facility for all our suppliers.

Long-term contracts, short-term contracts, what are the intricacies of that, what improvements need to be that… price variation clause is being discussed whether we really, how much of it is required, what items it is required. My own sense is, with all of this, we will make the procurement process much more simpler and effective, giving us far more competitive prices and expanding the supplier base of the railways. Going forward, this will be a very critical stakeholder consultation which will help us further improve the efficiency in the railway system, a process that Mr Lohani had started earlier in airlines also. He is continuing that in the railways with different stakeholders at different levels.

By and large, we have received very good response from all the suppliers and we hope that this supply chain will, going forward, become even more robust. Another important issue that I just.. I had flagged off some of it yesterday, today the file has been fully finalized on the changes that we are doing to the recruitment, railway recruitment process. You may be aware that the Group D, Level-1 recruitment, is happening after a gap of about 4 years. In the intervening period, in the last 3-4 years, certain changes had been suggested in the process, one of which was that the age relaxation which had started some 20 years ago, we should gradually wean it away. One of which was that we should have ITI or NCVT also as a criteria, and certain changes like that were decided sometime back, and accordingly this recruitment process was commenced.

After the recruitment process commenced, certain issues were brought to my attention, particularly, with regard to the fact that because this is happening after many years, many candidates who otherwise had normally expected to become eligible to apply, because of the age restriction which we were bringing in now and which was not adequately known in advance, a lot of candidates were getting left out, so we had once again reintroduced the relaxed age criteria. I had made it known about two days back.

Yesterday also I had informed you that that fees, the idea behind the fees was that we had a lot of applicants who were applying, but not appearing for the examination. Whereas railways was providing the whole infrastructure, preparing the whole infrastructure for examination in 15 languages, as I said we are doing examination in 15 languages. So, it’s a huge infrastructure created and many students take it too casually, so therefore, we increased from 0 to 250 and from 100 to 500 for non-exempt category, the fees, but with a proviso that that 400 increase and 250… both will be refunded to those candidates who appear for the exam. So, only serious candidates apply for this examination. So I think that is also a very good beginning to bring about some level of seriousness amongst the candidates.

Another issue that came to our notice was that the educational qualification which earlier used to be 10^th standard, we had strengthened that qualification to make it 10^th standard, plus ITI or NCVT in several of the categories of candidates. Now, this was not known to the people in advance, so it came as a surprise. And, therefore, we felt it was unfair to candidates who had been preparing for many months or years for this recruitment to open that they would now become ineligible for most of the categories of recruitment, without having been given advance notice that such a change is going to take place.

So, it would have been better if we had made this change known in advance and added this criteria well in advance for candidates to get a chance to procure an additional ITI or NCVT qualification. In any case, railways does a robust training programme for all of them which will continue. In fact, that we are planning to strengthen with the commencement of the new university by middle of this year. So we are already relooking at that skilling programme and the training programme to make it far more robust so we get better quality of people, ready when we take them in into the railways after recruitment and training.

So, we have decided that for this exam, we will not insist on that additional ITI or NCVT qualification. For entire Group D, we are reverting back to the original criteria, which was existing earlier. Minimum qualification will be 10^th standard, which it is as per DoPT and which is what the railways was also following.

कई जानकारियां हमारे समक्ष आई, एक बार जब हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया तो हमारे समक्ष यह जानकारी आई कि age को जिसको रिलैक्सेशन कुछ 18-20 साल पहले दिया गया था और जिसका बोर्ड ने निर्णय लिया था कि आहिस्ते-आहिस्ते उसको रिलैक्सेशन को ख़त्म किया जाए| तो दो साल पहले यह निर्णय हुआ कि हर साल एक-एक साल रिलैक्सेशन कम किया जाये, उसके तहत इस साल हमने दो साल का रिलैक्सेशन हटा दिया था, उम्र का|

लेकिन इसकी जानकारी पहले से न होने के कारण कई कैंडिडेट अपने आपको एलिजिबल महसूस करते थे लेकिन उनको जब advertisement आया रिक्रूटमेंट का तो ध्यान आया कि अब वह एलिजिबल नहीं है| और इसमें कई सामान्य युवा-युवतियों को जिनको एक उम्मीद थी कि इस रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में उनको भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का उनको नहीं मिल रहा था| तो यह हमने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए फिर से वह रिलैक्सेशन दी जाये और अगर आगे रिलैक्सेशन हटानी है तो पहले से सबको पता चल जाये और उसके बाद वह ग्रेजुअली जो डीओपीटी के normal age है उसपर लाया जाये, लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए जो 89,406 पोस्ट अभी advertise हुई हैं इसमें जो लेवल-1, ग्रुप डी, ग्रुप सी है, उसमें जो रिलैक्सेशन पहले मिलती थी वह रिलैक्सेशन पुनः स्थापित कर दी है|

इसी प्रकार से जो फीस थी, कल मैंने बताया कि 100 रुपये की फीस को हमने 500 किया था उसके पीछे हेतु यह था कि कई लोग exam में अपना दाखला देते थे, फॉर्म भरते थे लेकिन फिर exam लिखने नहीं आते थे तो जो पूरी बड़ी व्यवस्था और ढांचा बनाया जाता था examination का वह waste हो जाता था, और खर्चा भी waste होता था| तो serious candidates आये exam में उसके लिए 100 का 500 किया गया लेकिन यह गरीब तबके के लोग हैं इनका, नए नौजवान हैं जो नौकरी के लिए apply कर रहे हैं उनको बोझा ज्यादा न हो, इसलिए जब वह examination लिखने आयेंगे तो उनको 400 रुपये फिर से reimburse कर दिया जायेगा, उनके खाते में भेज दिया जायेगा| और जो exempt category में 250 रुपये ले रहे हैं वह तो पहले से announce था कि जब वह exam लिखने आयेंगे तो उनको reimburse कर दिया जायेगा वापिस 250 रुपये|

तो हेतु यही था इससे पहले से 250 में तो लिखा ही था कि आपको वापिस मिल जायेगा जब आप  exam लिखने आओगे, जब 100 का 500 किया तो उसमें वह बात रह गयी थी, उसको हमने clarify कर दिया कि उनको भी वह 400 रुपये वापिस मिल जायेंगे| साथ ही साथ यह exam 15 भाषाओँ में होगा, computer-driven होगा, एकदम transparent तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से  और जो application form है उसमें signature आदमी कोई भी भाषा में कर सकता है, वह कोई अंग्रेजी या हिंदी में होना ज़रूरी नहीं है – कोई दक्षिण भाषा में, कन्नड़ में, तेलुगु में, किसी में भी sign कर सकता है|

एक और विषय जो हमारे ध्यान आया था कि कुछ समय पहले ऐसा निर्णय लिया गया कि skill development आजकल बढ़ रहा है, ITIs, NCVT बढ़ रही है तो आगे से कुछ categories के लिए 10वीं के साथ ITI और NCVT को भी जोड़ दिया जाये, qualification criteria के लिए जिससे थोड़ा बहुत लोगों को जानकारियां इन विषयों की रहे और उसके बाद रेलवे तो ट्रेनिंग करती है| लेकिन यह निर्णय जनता तक पहुंचा नहीं था और 4-5 दिन पहले जब इश्तेहार आया तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा| अब ऐसे काफी नौजवान थे, युवा-युवती जिनको यह जानकारी न होने के कारण वह तैयारी कर रहे थे अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ITI या NCVT का उन्होंने course नहीं किया था जानकारी न होने के कारण| तो मुझे बड़ी जाइज़ लगी यह बात| हमने board members ने, सबने discuss की आपस में Secretary, staff, chairman, railway board, बाकी सब अधिकारियों ने और मेरे साथ भी चर्चा की|

और यह एक संवेदनशील सरकार है, यह सरकार ध्यान रखती है कि एक गरीब आदमी, नौजवान, युवा-युवतियों के हित की हमको सबसे ज्यादा चिंता रहती है| और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वह अपने आपको तैयार करते इन positions के लिए| तो जो पहले सिस्टम था कि 10वीं कक्षा के बाद आप apply कर सकते हैं यह Level-1 की positions के लिए, Group C, Group D, वह हम पुनः स्थापित कर रहे हैं इस exam के लिए, 10वीं कक्षा के लोग apply कर पाएंगे हर एक category के लिए जो C और D में हैं उसके लिए eligible होंगे, transparent, पारदर्शी तरीके से उनका selection देश भर में होगा| और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे, और मज़बूत बनाएंगे, उसमें और modules डालकर जो select हो जायेंगे उनको और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले जिससे वह देश की और रेलवे की सेवा और अच्छी तरीके से कर सके, यह भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलकर ले लिया है|

तो बहुत suddenly लोगों तक जाने के बाद उनको समय न मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए इस सरकार ने निर्णय लिया है कि इस exam के लिए 10वीं कक्षा  सब categories के लिए रहेगी, आगे का क्या निर्णय बोर्ड लेता है वह पहले से जनता को बता दिया जायेगा जिससे आगे के लिए बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से किस category में जाना चाहें उसके लिए आगे से कर सकें वह बाद में निर्णय अलग से लेकर आप सबको बताया जायेगा|

तो जैसा मैंने कहा age relaxation वह तीन साल की जो दी गयी थी वह अभी कायम रहेगी, 10वीं कक्षा या ITI या NAC certificate जो NCVT देता है, तीनों में से कोई भी एक qualification हो – 10^th or ITI, or NCVT का NAC certificate (National Apprenticeship Certificate). तीनों में से कोई भी एक criteria अगर व्यक्ति fulfill करता है तो वह एलिजिबेल होगा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए और सब पोस्ट्स के लिए| यह प्रमुखतः completely decide कर देता है, इसके कारण जो समय-सीमा है जिसमें लोगों ने apply करना है उसको भी suitably बढ़ा दी जाएगी| तो दो हफ्ते के लिए लगभग हमें बढ़ानी पड़ेगी, 15 दिन का हम इस समय-सीमा को, 15 दिन, 18 दिन जो भी समय-सीमा बढ़ानी पड़ेगी वह जल्द ही नोटिफाई करके उसका इश्तेहार भी दे देंगे और वेबसाइट पर भी डाल देंगे| तो जो एप्लीकेशन की डेट है उसको accordingly उतने दिन, 2 हफ्ते-ढाई हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया जायेगा|

तो मैं समझता हूँ इस पूरे विषय में सरकार ने युवा-युवतियों की, जनता जनार्दन की जो एक उम्मीद है कि उन सबको मौका मिले, सभी को पर्याप्त तैयारी का मौका मिले, सभी को एक ही लेवल पर, एक ही फुटिंग पर मौका मिले रेलवे में भर्ती के लिए, यह स्थापित कर दिया गया है और इसकी सराहना मुझे लगता है युवा-युवतियों में काफी रहेगी कि इस सरकार ने जो जनहित में है वैसा निर्णय लेने में विलंभ नहीं किया|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

 

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सर यह जो आईटीआई इसमें इन्क्लूड किया गया था, when was it done and what was the rationale behind it?

उत्तर: यह लगभग जुलाई 2017 में यह सोचा गया कि क्योंकि skill development को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो कुछ categories में 10^th के साथ-साथ ITI और NCVT, दोनों में से एक additional qualification भी ली जाये| लेकिन चूँकि यह तभी सबको जानकारी नहीं दी गयी तो normal course में तो पहले से चला रहा था 10वीं क्लास तो suddenly people were taken by surprise इश्तेहार जब आया recruitment का तो लोगों को एकदम sudden surprise मिला| तो यह मुझे लगा कि ठीक नहीं है, अगर हमें change करना है तो हमें साल भर या सवा साल पहले यह सूचित कर देना चाहिए कि इस समय के बाद से यह apply करेगा तो जिन-जिनको interest है फिर वह अपनी 10वीं के बाद भी इसको additional qualification के रूप में तैयारी कर सकें|

In all fairness, आखिर कल को लाकर आप या मैं भी apply कर रहे हैं जॉब के लिए और अभी तक का एक सिलसिला चले आ रहा है कि यह qualification होगी, और जिस दिन इश्तेहार आता है बोलते हैं 15 दिन के अन्दर आपको भरना है या एक महीने में भरना है, लेकिन अब वह qualification नहीं, additional qualification भी चाहिए| तो काफी बड़े वर्ग के लिए एक disadvantage हो जाता है, 15 दिन में तो he cannot do that course, तो जो course की समय-सीमा है उतना कम से कम advance notice से यह जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है सरकार का दायित्व बनता है| और यह बात को हमने appreciate किया है और उसको इसलिए rectify करके 10^th standard जो पहले qualification थी वह पुनः स्थापित कर दी है, आगे अगर हम कोई change करते हैं, बोर्ड इसपर निर्णय लेगा आगे के लिए, तो उसको पहले से जनता को बताकर और adequate time देंगे जिससे वह उतने समय में अपनी तैयारी अगर वह चाहते हैं उस category के लिए तो तैयारी कर सकते हैं, अगर उसके लिए नहीं चाहते हैं तो हर category में तो नहीं चाहिए, कुछ categories में चाहिए, कुछ में 10^th था| तो अब सब categories के लिए इस exam में 10वीं कक्षा पर्याप्त होगी|

प्रश्न: Sir, I have a supplier-demand question, you have always focused on economies of scale, but you have problems on cartelization in the big place, not allowing the small…. Sir any concrete steps you are taking in this Suppliers Samvad to how to break that?

उत्तर: ऐसा है कि थोड़ा बहुत cartelization की जानकारी एक-दो चीज़ों में मालूम पड़ी क्योंकि ज़ोनल लेवल पर हमने कुछ जब decentralize किया तो लोगों को ध्यान आया कि एक ज़ोन में नहीं मिला तो दूसरे में बिड करेंगे, दूसरे में नहीं तीसरे में, और उसमें थोड़ी जानकारी आई कि प्राइस सभी चीज़ों में बहुत दो-पांच पैसे आगे पीछे, मुझे लगा इतना परफेक्ट तो बिडिंग हो नहीं सकता है कि सभी का दाम दो-पांच पैसे आगे पीछे हो| कोई 40 रुपये की चीज़ थी, कोई दो पैसा कम दो पैसा ज्यादा|

तो उसी की वजह से आज यह संवाद रखा गया ऐसी कुछ चीज़ें जब सामने आई, तो ऐसे जो-जो विषयों में हमें ध्यान में आते जा रहा है कि शायद कुछ हमने तो अपनी तरफ से ईमानदारी से अच्छा किया कि भाई लोकल लेवल पर प्रोक्योर होगा आसन हो जायेगा, debureaucratize होगा लेकिन उसका गलत नाजायज़ फायदा भी कुछ जगह पर उठाने की जानकारियां बोर्ड को मिली, फिर मेरे साथ discuss हुआ| तो उन सब चीज़ों को अभी rectify करने के लिए इसपर एक holistically view ले रहे हैं और उस view का एक हिस्सा आजका संवाद है कि इनकी सब चर्चा से जो विषय निकलेंगे उसपर भी फिर एक पूरा procurement policy में सुधार किया जा सकता है|

प्रश्न: Are you viewing a new procurement policy?

उत्तर: Not a new procurement policy, improvements to our policy. By and large, the railways has a very robust policy and which has held us in good stead for many years. पर हम चाहते हैं कि और नए suppliers भी आयें, और नयी technologies आयें, better quality के लोगों को attract हो| उदाहरण के लिए पेंट, अब जब पेंट की specs देखी और जो पेंट  सप्लाई हो रहा है वह देखा उसमें ध्यान में आया कि कोई पेंट लास्ट ही नहीं करता है, एक बारिश आती है और back to square one. तो पेंट के specs को क्या सुधार कर सकते हैं जिससे अच्छा पेंट रेलवेज खरीदे और उसमें भी हम क्या पांच साल की गारंटी ले सकते हैं|

क्योंकि मैंने कल ही बताया कि एक निर्णय लिया है, अभी मेरी कावेरी एक्सप्रेस में मैं जाकर आया जिसमें सभी क्लासेज – first AC, 2^nd AC, 3^rd AC, second sleeper और general unreserved, सभी classes के कोच  हैं उसमें और मैं सभी classes के लोगों से, जनता से मिलकर आया और सब देखकर आया ट्रेन को, अन्दर बाहर, जिसके बाद यह निर्णय लिया है कि अब सब कोचेस को हम repaint करेंगे बाहर से, पर वह repaint क्या पुराने तरीके से करना है या अच्छे तरीके से, तो तय किया कि नहीं अच्छे पेंट लेंगे, हो सकता है थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, पांच साल तक हमें देखना नहीं पड़ेगा|

Similarly, interiors को patchwork थोड़ा-थोड़ा मरम्मत करने के बदले क्यों न अच्छी तरीके से interiors किये जायें, और क्या सिर्फ राजधानी, दुरंतो, शताब्दी के करना हमारी ज़िम्मेदारी है या unreserved, general compartment को करना है? तो हमारी प्राथमिकता है कि वह general unreserved compartment जो गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करता है उसको करना वह प्राथमिकता पहली है| सबको करना है, ऐसा नहीं कि राजधानी को बिगड़ने देंगे, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वह हो गयी तो हमारी ज़िम्मेदारी से हम मुक्त हो गए| तो हर एक जो कोच आएगा, हर श्रेणी का, periodic overhaul के लिए हर 18 महीने बाद जाता है, उसको repaint किया जायेगा, exterior को अच्छे पेंट से और interiors को सुधार किया जायेगा जिससे जन यात्रियों को सुविधा अच्छी मिल सके|

प्रश्न: बिहार-यूपी की ट्रेनों में क्या…

उत्तर: विशेष ध्यान दिया जायेगा बिहार-यूपी की ट्रेनों में जब-जब वह Periodic Overhaul (POH)  के लिए आएँगी, स्वाभाविक है जब POH के लिए आएगी तभी यह कर सकते हैं, नहीं तो अभी trains को मैं withdraw करके काम शुरू करूँ तो आप लोग तो धरना दे दोगे मेरे दफ्तर पर|

प्रश्न: बिहार सफ़र कब करेंगे, बिहार की ट्रेनों में एक बार आप…?

उत्तर: मुझे निमंत्रण नहीं आया अभी तक बिहार से ट्रेन में आने का तो ज़रूर करेंगे, अब मौका अलग-अलग जगह मिला है, दिल्ली किया है, राजस्थान किया है, हरियाणा किया है, चंडीगढ़ किया है, महाराष्ट्र में किया है, कर्नाटक में किया है, तो अलग-अलग जगह जा रहा हूँ, हम कोई भेदभाव नहीं करते किसी इलाके के साथ|

प्रश्न: सर वैक्यूम टॉयलेट्स  ?

उत्तर: वैक्यूम टॉयलेट्स का एक बहुत अच्छा निर्णय मिस्टर लोहानी ने आने के बाद उसको गति दी है, बायो-टॉयलेट्स में एक smell की प्रॉब्लम, कुछ क्लोग्गिंग की प्रोब्लेम्स हमारे समक्ष आई थी| तो इंजीनियरिंग ने उसको सुधार तो किया है, कुछ उसमें चेंजेस….

सेक्रेटरी: बायो-टॉयलेट्स में smell की प्रॉब्लम रही है तो इसका एक हल तो यह निकाला है कि हम एक induce draft introduce करें, normally induce air draft introduce करें toilets में, उसका भी फायदा हो रहा है, कई जगह experiments हो रहे हैं| दूसरा यह कि बायो-टॉयलेट्स के साथ-साथ वैक्यूम का भी उसमें प्रबंध किया जाये जिससे suction proper हो, यह हमने trail basis पर ऑर्डर किया है, 500 कोचेस में| तो उसका देखेंगे हम लोग प्रभाव कैसा है उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ी तो बढ़ावा देंगे उसको, पर एक बात यह है कि बायो-टॉयलेट्स लगाने से ही बहुत major shift आया है, पहले जो हालत थी उससे ज़रा compare करें और जो बायो-टॉयलेट्स हैं आपको ट्रैक भी साफ़ मिलेंगे और human droppings वाली प्रॉब्लम ख़त्म होगी, तो थोड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे| और corrosion होता था बहुत ज्यादा, वह भी ख़त्म होगा, 500 कोचेस में trail पर करेंगे वैक्यूम वाला, हवाई जहाज़ की तरह वैक्यूम वाला|

बहुत-बहुत धन्यवाद|