Q: Minister, thanks very much for taking out your time and it’s good to see you again and as you have been, we have been slogging it out, over the last 100 days, I promise you when we began the 100-day campaign, I was regretting having committed a 100 days, it’s more than 60 hours of air time which then, of course, we had to fulfill. But now that it’s over, it’s been a great curve and it’s been a learning curve and there is a lot of activity……..

A: You really can’t solve it. If I can take an analogy from the Railway Department, the punctuality numbers in railways were all manually fed until recently, and therefore, we never knew the real gravity of the problem. When we started ensuring that it’s fed through an automated mechanism that the train leaves the station and the time is logged in through auto checks, we were able to actually see what the punctuality situation really is and are now putting in place steps to address that.

Similarly, the NPAs was a story which over the last maybe 30-35 years was never recognized for its true problem and in the last 6 or 7 years of the UPA government, Congress government between 2008 and 2014, it’s just grow by leaps and bounds… and change the mindset of the nation. Over the years, the mindset of the entire ecosystem and I mean all of us are a part of that ecosystem.

Many of you will recall that there was a time people used to say if you go and take a loan of 20 lakh, 50 lakh, 1 crore or 10 crore, it’s your responsibility to repay that loan but if somebody takes a loan of 5000 and 10000 crores, and in many cases even more, particularly, in that 2008-2014 period, then the responsibility of recovery becomes a bank’s responsibility and you had promoters who are completely going scot free with no fear of the law that they ever have to repay the loan.

It’s for the first time that today the country has started talking about NPAs. I would think this must be the only time that news media houses, newspapers, print media, electronic media are all talking about the problem that we have had for so many years. And thanks to all this collective effort, if we are able to change the mindset of the nation towards a more on honest system of lending, towards a responsibility to repay your loans and should there be a business failure, a genuine business failure, it could happen, you could have a situation where you genuinely try, after all business is all about taking risks. I think then the genuine business failures will be recognized early on and whether it needs change of management, whether it needs a resolution, if the promoter is found not to be a willful defaulter or somebody who has committed fraud in the system, but has the capabilities to run it again, then a resolution through the banking Committee of Creditors and if both of them fail, then quick liquidation so that the money as much money as can be recovered, can come back into the banking system.

Q: So do you feel that because of the larger NPAs and the larger companies who have been in that position, some of the smaller or the medium sized companies have to suffer on that account. Or do you feel because of that the action being taken and all the surround sound around that has affected that?

A: This government is extremely concerned that small, tiny and the medium scale industries, those who have a smaller exposure and possibly have had challenges to their working in the past are given adequate opportunity to revive, to ensure that they get honest chance to be able to continue their business. We all recognise that particularly the small entrepreneurs need support, need held holding and this government will always be ready to support the MSME sector as much as possible and then within that sector also, if somebody is just completely unable to run the business, then I think it will have to go through the regular process.

Q: I’ll just pick up on that, how do you ensure, Sir that your credit offtake which is very important for the economy, it’s so important for growth, and as you mentioned, businesses have to take risks, startups have to take risk. How do you maintain the balance between ensuring that there is market money flowing, but NPAs are being looked after?

A: Well, I think the best way we can do it is what is often spoken about, by the people of India also that it’s not the business of government to be in business and I think, we have, for the last 4 years, given a clear message that political interference in the working of banks will not be tolerated. We have ensured that banks have truly got autonomy in their decision making process and it is a result of that that today we have probably less credit growth in the short term, but we have honest credit growth. People who are deserving and who will pay back the money which is owed to the banks, are getting loans.

I think amongst the loans that in the recent past that would have been disbursed; you will almost find no NPAs. You will find that bankers have also become more conscious about the borrowers, what kind of borrower profile should be taken, what kind of lenders controls on the system or utilization of funds are required. And we are regularly getting reports of companies which in the past have either misutilized the loans that the banks gave them, have transferred them to other companies within the same group.

I recall a company many years ago, which was taking a loan almost every two or three months and we were wondering that where the hell do they get the capital from? And when some investigation was done, I was not a Minister at that time, I am talking of a 10-year-old situation, we found that the holding company would propose a project with a small equity base, take money, put it into a subsidiary that would become the equity in the subsidiary for a fresh loan and taking it down the line with two or three or four levels of subs, you actually had a situation that with almost no equity, the companies were borrowing large amounts of money.

Now, this is the responsibility of bankers to see whether genuine capital is available, equity is truly coming in. Is there round-tripping of money? And to my mind today, we are seeing much more honest banking. We are finding that a lot of the skeletons of the past are coming out. We are finding that certain bad practices which were continuing from earlier years are now getting detected.

Obviously, you will all appreciate, and fortunately, the people of India smart. So, they appreciate that we came into government only in May, 2014 and it’s not as if with a magic wand in June of 2014, we can take out all the problems and we can take out all the NPAs and take out all the frauds. It’s a whole process. We are looking at old accounts. We are looking at the way lending was done. We are looking at systems trying to introduce more and more technology, data mining systems are being brought in and we can clearly see that all of this is having a twin effect; it’s cleaning up the bank’s balance sheets. It’s ensuring that an honest picture is there for the people and the world to see. It’s ensuring that future lending and banking becomes more honest. You can see that after all if 6 lakh crores were disbursed through MUDRA loans. Finally, instead of only big people, the small man is getting the money that he truly deserves to stand on his own feet.

Q: And I promise you, we have some ideas on NPA charter which we are going to give to you in just a second. But let me just pick up from what you were talking about. When it comes to the settlement of these NPAs and there has been some success in that, is there going to be some sort of amnesty scheme for voluntary settlement if people come forward and are willing to settle their dues?

A: Well, we have left it to the bankers to decide. The government as I said earlier is not interfering in any of these processes, and I think that’s truly the empowerment that these bankers were always yearning for. Micro-managing the banks’ processes is something this government has not indulged in. We have brought in the legal framework through the IBC process, through the NCAT, NCLT and the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) and all the systems and processes have been provided to the bankers. The platform is available, and now within that…… to take their decision if there is a genuine promoter who has had business losses which are for reasons beyond his control, is not a willful defaulter, is not committed a fraud. The bankers are permitted to take a certain view, if at all there is a genuine promoter who has not created these, who doesn’t have a fraud or a willful default but is incompetent to run it, then certainly the bankers will have to take a different call.

Q: I think that’s a very important line, a thin line on that because what our investigations threw up is that almost 80% to 85% of directors who are willful defaulters were coming up in one way or the other, so there was a some sort of a nexus which was going on amongst a certain … of people whereas the average businessman who really wants to make a difference is not necessarily responsible for it?

A: Absolutely, you have hit the nail on the head, absolutely correct. And I think this is something which probably existed in Indian Banking 15-20 years ago, 30 years ago. Until 15 years ago, I remember when anybody took a loan from a bank, you had the bank’s credit officers go into the marketplace, talk to the other competitors in the business and find out have you heard of this company, how is this promoter. If I am giving money to a cotton yarn dealer, they would find out from his customers how is he as a supplier, they would find out from his suppliers that does he pays his bills on time.

So you always had an informal mechanism on the ground in the market place where you verified the antecedents and capabilities of promoters whom you lent money. I have gone through that process in my earlier days, they would look at your credentials, your education, your market reputation, and then accordingly decide whether to keep increasing loans, how much loans to give. I think over a period of time, and as I said, particularly during the 2008 to 2014 period when the banks just completely gave money indiscriminately. You saw a lot of those checks and balances being thrown to the wind.

Q: Ok, Minister I have to ask you now. You have been talking about NPA cases and you said that several of them came up between 2008 and 2014, but the biggest cases that we have, the high profile cases, are you hopeful that within the present tenure of this government, you will be able to resolve them?

A: Well, you can see for example, the first large resolution, of course, there are many smaller resolutions, was done recently where even the liquidation value was probably half of what was recovered. The expectation was that if nobody bids and it goes into liquidation and has to be literally sold as not as a growing concern, you will get 20,000 crores, as against that the banks were able to recover 35,200 crores other operational creditors were able to recover 1200 crores and you actually saw almost the entire principal being recovered.

And on top of that, you still have a 12% equity for the banks to get an upside going forward. So in some sense, such success stories will encourage the system to perform even better. There is a possibility of a second resolution which the Supreme Court has cleared yesterday, which is not small, it’s a 100% recovery of the entire dues and even more.

Q: I think that’s 5000 crores right there?

A: Whatever! The point I am making is there will be some very good cases and there will be some cases where it has almost already become too late to recover.

Q: So, the Niravs and Mallyas get sorted out within maybe a year or so?

A: Well, we have brought in the Fugitive Offenders Bill also which is getting operationalised and activated. I am sure we will get the cooperation of foreign jurisdictions, so we’ll be able to bring to book all these people.

Q: If you can elaborate a little bit on the Fugitive Offenders Bill. How is that different and how does it give the government more teeth to be able to hold these people accountable?

A: Well, I think it gives you ability to be able to take their properties, for example, and ensure that they don’t have the cake and eat it too. They do not run away and also are enjoy the ownership of their assets and wealth in India. It gives us a possible opportunity to approach the foreign governments for faster resolution of the process of deportation. And I am very confident that the whole world today is becoming more and more conscious that we have to cooperate with each other so that we can get economic offenders to book just the same way as we get other criminal activities.

Q: Ok. I think that sends out a message. I have to ask you on another set of loans which have come due and these are farm loans which is another drain sometimes on banks assets until government steps in and recapitalises them sometimes. Is there also thinking on farm loans in government right now?

A: No, let me first of all categorically state that the farmers’ loans are not a drain on the system and the farmers are possibly the most deserving people in this country who should get loans at the right time, who deserve to get crop loans when the cropping patterns and they have to sow their crops and for the seeds, for fertilizers and they are possibly the most vulnerable section of society also. So, I think bankers and this nation and each one of us are only doing our duty to the farmers of this country when we ensure that they get adequate credit to ensure that the food security of India.

And we are very proud of our farmers, who have today made India not only a self-sufficient nation, but they come up to the demands of this nation. Look at what happened in pulses. India was a largely pulse importing country and here we have a situation today that we are now going to become net exporters of pulses and that gives so much relief to every consumer. Every lady in this room will appreciate that pulses which had gone up to a 130-140 rupees a kilo, 5-6 years ago are now available at less than half the price. And the Indian farmers are also benefiting with good value for their product after the Minimum Support Prices were raised significantly in the Budget by the Modi Government. So, we are very conscious, we respond to the farmers’ issues very quickly, and farmers are vulnerable in terms of drought, in terms of their dependency on the vagaries of nature and the state governments wherever such difficulties have come up have truly responded and ensured that the farmers get a better deal.

Q: Ok. How is this all playing out in a big jump that we had in ‘Ease of Doing Business’ ranking for India last year? Is this helping us play out something in this year? Is there a target this year per se?

A: I think it’s a holistic situation. The entire environment plays a role in the future of the country. After all, you saw 7.7 percent GDP growth only in the last quarter and this to my mind, is sustainable and it will grow further, given the mood of the nation being very positive, the mood being one where honest entrepreneurship is appreciated, is encouraged, is given a fair and level playing field.

After all, I have often given this example, particularly, during the days of demonetization and subsequently during GST. In a cloth market, for example, there are 10 shops, 8 of them have been doing their business honestly, paying their taxes honestly, running a kosher business and if one or two of them don’t pay their taxes honestly. They have two sets of books – one is official, one is unofficial. Obviously, they have a price advantage over the others and they are able to sell their goods at a cheaper price. Now, what do the other eight do, they either have to join the bandwagon or they have to, there has to be some check on these two, so that everybody can come on a level playing field, everybody pays the same taxes and honest taxes. And then competition is on the basis of quality of service and quality of goods.

And I think that is what India today is moving towards. An era where in a uniform tax structure across the country, thanks to Prime Minister Modi and the deft handling of the GST Council and the entire process by Honorable Finance Minister Shri Arun Jaitley ji, that we finally have a system in the whole country where there is uniform tax, where everybody has a level playing field, where the consumers know exactly what is the element of tax on any product that they are buying.

In the earlier days, a consumer never knew how much is the element of tax in the price of goods that they were paying. There was an excise duty, there was an Octroi, there was an entry tax, there were some cess of different sorts. Forty of these taxes, in different buckets hidden, consumer only probably saw the VAT element, the last tally. Now, they actually know what is the tax on the product end-to-end. And that is bringing in the awareness that I think is good for the country.

One small input for you, the fact that GST collections for the month of April reported 7 days ago, have shown 94,000 crore rupee collection, is a great signal of the success of the GST story. Usually, April has about 7.1% of the annual indirect tax collection and if we extrapolate that, you will see that the budgetary expectations also could be exceeded going forward in a growing growth trajectory and where the mood of the nation is very positive that consumer demand is showing unprecedented growth and I have been talking to different sectors.

If you read the papers, almost every sector, the steel, cement, auto, power, coal, mining, almost every sector is looking up. There is consumption, heavy construction demand. You go to the different individual industries; we are finding good demand, wherever they need any support the government is proactive. So, we have already started discussing with the textile industry, particularly to encourage exports. We have started the process of looking at what more can be done in consultation with the Commerce Ministry to give a leg up to exports, to give a leg up particularly to the MSME sector. We currently have a fortnight going on, and I’ll take this opportunity to inform the people at large and the community at large that we have a 15-day fortnight going on right now where you can walk up to your GST Office, State or Central, and sort out your GST refund issues in a very-very simplified manner.

So that process is going on right now, particularly for exporters, we have made it a very simple process. They can give a self certificate if their refund is less than Rs. 10 lakh. If their refund is more than Rs. 10 lakh, they can give a certificate by a Chartered Accountant who audits and gives that certificate. And then at the time of final audit, the accounts will be sorted but we will give the refund right way.

Q: That was going to be my question, but the health of the government finances and since you have answered it, I just want to end it on a slightly larger broader question for which we want your opinion. In this, you mentioned the insolvency and bankruptcy code, there has also often been a social stigma in India about bankruptcy, somebody declaring bankruptcy. Somehow when tax raid happens or when frauds happen, there is not the same amount of social stigma as when somebody admits that we have failed. How do we move beyond that?

A: I think this is a process that will take, that will happen over a period of time. It has its own process. I remember reading that Abraham Lincoln, the Honourable President, First President of the United States of America, had failed in multiple businesses before he became the President of America. So, I think if there is a willful defaulter, if somebody who has done a fraud, that itself has a message for the people of the country and there may be clearly signs of a social stigma over there. And I think the people of India are very smart. They understand good and bad, but if there is a genuine business failure, somebody has not been able to be as successful as he planned to be, for reasons very often beyond his control. Maybe the demand didn’t come up to the expectations that he had, maybe he didn’t get the right machinery and the quality of the product was not as good as he had expected it to be. If there are some genuine failures, I think the people of India also recognize that. It is a process that over a period of time will get fine tuned and we’ll really be able to differentiate between the right and the…..

Q: Right, Minister Goyal, thank you very much for your time. We have a short presentation sir, we have been, out of our research we have managed to put together 60 hours of analysis and we have tried to get something fruitful out of it, so we have prepared a 10-point charter which we will present to you. So if I can call the team on stage please.

A: I must complement you for this initiative. I am delighted that you took up this subject, maybe it’s not a subject of interest to a very large number of people who are not economic policy savvy but truly, this resolution of NPA, it is going to be a game changer for the future of the people of India and I am delighted that you have recognized the good effort that Prime Minister Modi, Mr Jaitely and the entire team in the government has taken forward to finally bring an end to misuse of the Indian Public Sector Banks.

Congratulations to all of you!

धन्यवाद भाई साहब, आज जोधपुर की नीली नगरी में आने का मुझे सौभाग्य मिला और वास्तव में राजस्थान तो वीरों की धरती है, बलिदान की भूमि है और हमने कई वर्षों से इस प्रदेश को तेज़ गति से प्रगति करते हुए देखा है| केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े रूप में विकास की तरफ राजस्थान में दिन और रात लगे हुए है और पर्यटन के क्षेत्र में विशेषकर जोधपुर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है|

एक प्रकार से राजस्थान का जुड़ाव भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहा है| हमारे पार्टी के आइडियोलोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने धानक्या नाम के एक गाँव में अपना बचपन कुछ समय का बिताया| तिरंगा यात्रा के दौरान मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला| और मैं समझता हूँ कि गत चार वर्षों में, 48 महीनों में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अलग-अलग विषयों पर योजनाओं के द्वारा, अपने काम के द्वारा परिवर्तन गावों में गरीबों के बीच, शोषित, वंचित और पीड़ितों के बीच, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, के काम किये हैं उसका एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड देने के लिए मैं आज आप सबके समक्ष आया हूँ |

भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा| बहुत तेज़ गति से महंगाई बढ़ते जा रही थी, वित्तीय घाटा भी बड़ा हाई था, ब्याज के दर बहुत ज्यादा थे उन दिनों में, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी विदेश से जो मुद्रा आती है उसके बनिस्पत विदेश जाने वाली मुद्रा ज्यादा थी और एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था तकलीफ में हमें विरासत में मिली 2014 में |

गत 4 वर्षों में महंगाई के दर घटकर अधिकांश तो 2-3% पर आ गए थे, 2-4 महीनों में शायद 4% के आस पास रहे, ब्याज के दरों में भी काफी कमी हुई है, वित्तीय घाटा भी घटा है, कम हुआ है और आर्थिक प्रगति, जीडीपी में ग्रोथ, जो लगभग 4-4.15% 2014 में हमें मिली थी वह आपने देखा होगा हाल ही में जनवरी से मार्च क्वार्टर 2018 का 7.7% तक पहुँच गया| ऐतिहासिक बदलाव अर्थव्यवस्था में देखे गए, नोटबंदी से एक काले धन पर बड़ा प्रहार हुआ उसके अलावा कई सारे कानूनी प्रावधानों से फिर चाहे वह बेनामी एक्ट  के रूल्स नोटिफाई करना, जो एक्ट 1988 में बना लेकिन 28 वर्ष तक operationalize नहीं हुआ था उसको लागू करना | Fugitive Offenders Bill के माध्यम से जो लोग कानूनी कंजे से भाग जाते हैं उनको वापिस लाने के लिए कानून बनाया गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अन्य-अन्य प्रकारों से कानून में बदलाव या नए कानून लाये गए |

आज death penalty भी प्रोवाइड की गयी है अगर कोई छोटी बालिका के साथ गलत व्यवहार होता है, minimum punishment भी double कर दिया है 10 वर्ष से 20 वर्ष, SIT जो बनी थी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ लेने के बाद उसके दिखाए हुए रास्ते पर कई बदलाव किये गए काले धन के विरोध में | इसी प्रकार से विदेशी संपत्ति अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू की गयी है, जो विदेशी संपत्ति को इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया गया |

ऐसे अन्य-अन्य विषयों को जोड़ते हुए काले धन, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और पारदर्शी सरकार देश में चले इसके लिए बहुत सारे अहम फैसले इस सरकार ने किये | मूलभूत परिवर्तन हो देश की अर्थव्यवस्था में उसके लिए जीएसटी का कानून सर्वसम्मति से पारित किया गया जिससे आज पूरा देश एक मार्किट के रूप में काम कर रहा है | और आपने देखा होगा कल ही निकले आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2018 के महीने में 94,000 करोड़ से अधिक जीएसटी का कलेक्शन मात्र अप्रैल महीने में हुआ है | अप्रैल महीना साधारणतः एक धीमा महीना होता है जीएसटी कलेक्शन के लिए और पांच वर्षों के जब आंकड़े देखें तो लगभग सालाना जो आय आती है करों की, indirect taxes की उसका मात्र 7.1% अप्रैल के महीने में कलेक्ट होता है |

उस मापदंड को अगर लेते हुए इस वर्ष का जीएसटी  कलेक्शन को देखते हैं तो जो budgeted revenue था उससे काफी ज्यादा पैसा इस वर्ष जीएसटी  में आने की संभावना है और यह उसके बाद जबकि cascading effects of taxes अलग-अलग लेवल पर टैक्स लगता था, कभी एक्साइज, वैट, एंट्री टैक्स, ओक्ट्रॉय, अलग-अलग प्रकार के टैक्स, अलग-अलग प्रकार के सेस, लगभग 40 टैक्स और सेसों को ख़त्म करके, समाप्त करके एक टैक्स लाने का जो साहसी कदम इस सरकार ने लिया उससे उपभोक्ताओं को असलियत सामने आई कि हर एक वस्तु में पूरा टैक्स कितना लगता है, पहले यह छोटे-छोटे टुकड़ों में लगता था और उपभोक्ता को पता ही नहीं था कितना टैक्स दे रहा है | Excise duty manufacture किया लग गया, Octroi लग गया जब माल शहर में आया, cess लग गया जब बिजली का उत्पादन हुआ या अलग-अलग प्रकार से cess लगते थे, इन सबको समाप्त करके एक टैक्स जो सीधा उपभोक्ता देख सकता है कि कितना टैक्स हर वस्तु पर लग रहा है यह अपने आपमें एक बड़ा … वाला फैसला था|

और शुरू में लोग कहते थे कि इससे लोगों पर बोझ बढ़ जायेगा या लोगों को सामने असलियत दिखेगी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यह मेरे भारत के 125 करोड़ नागरिकों पर क्या टैक्स लगता है यह उनको सबको पता चलना चाहिए | और इसलिए यह एक टैक्स लाने का साहसी कदम अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ ले रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए | जन धन योजना और सुरक्षा की बीमा के योजना के माध्यम से 31.5 करोड़ नए खाते गरीबों के लिए जन धन खाते जिसमें जीरो बैलेंस भी परमिटेड है, ऐसे खाते खोले गए पर उस जीरो बैलेंस परमिट होने के बावजूद 80,000 करोड़ से अधिक आज उन खातों में पैसा गरीब भाई बहनों ने रखा है और यह रखकर के दिखाया है कि उनमें कितनी समझ है कि बैंक अकाउंट में पैसा रखना घर में रखने से अच्छा है उसपर कमाई होती है, एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, आगे चलकर लोन लिया जा सकता है, अपना कारोबार किया जा सकता है |

सुरक्षा बीमा योजनाओं के माध्यम से मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष देकर लगभग 13 करोड़ लोगों ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है और दिन के 90 पैसे देकर 5 करोड़ से अधिक परिवारों ने इंश्योरेंस लिया अगर कोई भी कारण से उनका देहांत हो जाये या उनके ऊपर कोई आफत आये या उनको कोई इंजरी में डिसेबिलिटी हो| इसी प्रकार से स्वच्छ भारत पर बल देकर एक पूरे देश में स्वच्छता का अहसास लाना और वास्तव में पर्यटन और पर्यटक के शहर जैसे जोधपुर है उसके लिए तो स्वच्छता सबसे ज्यादा अहमियत रखता है|

और मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है स्वच्छता के क्षेत्र में और आगे चलकर मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो मन का बदलाव पूरे देश में आया है, स्वच्छता के प्रति जो संकल्प पूरे देश के हर नागरिक ने लिया है और यह जनभागीदारी का काम है, यह अपने आपमें सरकार या नेता नहीं कर सकते हैं| जब 125 करोड़ जनता इसमें जुड़ जाती है तभी देश स्वच्छ होगा और एक स्वच्छ देश में स्वास्थ्य की भी समस्याएं कम होंगी, सोचने का ढंग बदलेगा, काम करने का ढंग बदलेगा|

हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर से एलपीजी सिलिंडर की सब्सिडी लगभग 20 करोड़ लाभार्थियों को सीधा बैंक में, खाते में देने का काम किया| इसके अलावा 431 योजनाओं का जो सब्सिडी या सरकारी खर्च से जो बेनिफिट लोगों को दिया जाता है, 3,65,000 करोड़ रुपये से अधिक गत 3.5 वर्षों में लोगों को सीधा उनके खातों में मिला| और मैं समझता हूँ आप सबको ध्यान होगा एक ज़माने में एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो लोगों तक पहुँचते-पहुँचते मात्र 15 पैसे रह जाता है, बाकी 85% बिचौले ले जाते हैं, दलाल ले जाते हैं, भ्रष्टाचार में निकल जाते हैं|

मैं समझता हूँ यह आधार लाने से और जन धन खाते देने से हर व्यक्ति को सीधा उनके खाते में पैसा देकर बहुत बड़ा काम लाभार्थियों के जीवन में बदलाव का केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उपलब्धि पाई है| और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि यही 3,65,000 करोड़ अगर पुरानी व्यवस्था जो कांग्रेस के समय चलती थी जिसमें खुदके प्रधानमंत्री कहते थे कि एक रुपया भेजो तो 15 पैसे पहुँचते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो 3,65,000 करोड़ जो जनता तक सीधा पहुंचे हैं वह पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को 20 लाख करोड़ रुपये भेजने पड़ते हैं तब जाकर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये लोगों को खाते में मिलते हैं|

तो यह बड़ा बदलाव जो हुआ है इस देश की सोच में, काम करने के ढंग में इसी का परिणाम है कि आज देश भर में बिना बिचौलियों के, बिना भ्रष्टाचार के सीधा लाभ जनता तक पहुँच रहा है| पूरा विश्व आज भारत को एक अलग नज़रिए से देख रहा है, एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति और एक पूरे विश्व को नेतृत्व करने वाली भारत की छवि पूरे विश्व में छा गयी है|

जब माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्साहजनक स्वागत होता है या जब उनको कोई विश्व का नेता उनकी तारीफ करता है तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी तो निमित हैं 125 करोड़ जनता का गौरव है, 125 करोड़ भारत की जनता का श्रेय है जो विश्व आज पहचान कर रहा है जिसका| सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से भारत की सीमाओं को ही सिर्फ सुरक्षित नहीं किया गया, भारत की साख पूरे विश्व ने देखी और पड़ोसी देशों में भी यह क्लियर मेसेज गया कि भारत के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी कोई ना करने का साहस करेगा|

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन की जो लड़ाई है उसमें भारत की अग्रणी भूमिका रही, भारत के नेतृत्व को पूरे विश्व ने पहचाना और सॅटॅलाइट लॉन्च करने के माध्यम से मार्स तक पहुँचने तक जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय साइंस और विज्ञान की छवि बनी है यह भी पूरे विश्व ने इसकी सराहना की है| किसानों की आमदनी को डबल करना, दुगना करना उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डेढ़ गुना लागत का देने का फैसला बजट में अन्नौंस किया गया और उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गयी है|

इसी प्रकार से अलग-अलग योजनाओं द्वारा फसल बीमा योजना, सिंचाई को प्रोत्साहन, सॉइल हेल्थ कार्ड देना, शत-प्रतिशत …….. को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, फ़र्टिलाइज़र मिले| खाद्य सुरक्षा जो पहले मात्र 11 राज्यों में थी आज पूरे 36 के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज तक हमने लागू कर दी है और किसानों को सही दाम मिले उसके लिए eNAM के द्वारा पूरे देश को एक मार्किट बनाने के लिए और बाम्बू मिशन से आल्टरनेट इनकम किसानों को मिले इन दोनों का भी महत्वपूर्ण काम हुआ है| इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, इन सबसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किसानों को मिले, किसानों के उत्पादन भी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, दोनों को बल दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब योजनाओं के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ताओं के ऊपर भी महंगाई की चोट नहीं पहुंचेगी|

आप सभी जानते हैं एक दालों का उदाहरण ले लें कि किस प्रकार से महँगी दालें इस देश में बिकती थी, सरकार ने बफर स्टॉक भी बढ़ाया, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया ………… गर्भवती महिलाओं को 26 हफ़्तों की मैटरनिटी लीव जो विश्व में शायद 3-4 देश ही देते हैं इतनी| साथ ही साथ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की योजना को बल देकर आज सेक्स रेश्यो 104 जिलों में देश में सुधरा है| प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को आज 400 सिगरेट का धुआं नहीं फूंकना पड़ता है, पर मुफ्त में एलपीजी सिलिंडर मिलने से लगभग 3,80,00,000 महिलाओं को और घरों को एलपीजी सिलिंडर मुफ्त में मिल चुका है, आगे चलकर यह बढ़कर दुगना हो जायेगा 8 करोड़ महिलाओं को देकर, इस देश में हर परिवार को एलपीजी सिलिंडर देने की योजना भारत सरकार ने बनाई है| मुद्रा योजना के तहत हमारे युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को लगभग 12 करोड़ लोन के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये, और अनुमानित 6 लाख करोड़ अभी तक दिए जा चुके हैं जिसमें 70% लगभग महिलाएं हैं और अधिकांश लोन आदिवासियों को और दलितों को दिया गया है|

यह देश में उद्यमी प्रक्रियाओं को बढ़ा रहा है, लोगों को ऑन्ट्रप्रन्योरशिप, स्वावलम्बी बना रहा है और अपने रोज़गार के साधन इस देश में स्वयंरोज़गार के साधन बढ़ें इसको सुरक्षित करने का काम मुद्रा योजना से किया गया है| दिव्यांगों के लिए Rights of Persons with Disabilities Act और उसमें 7 के बदले 21 disabilities cover करना, voice disability भी cover करना, acid attack भी कवर करना, अलग-अलग प्रकार से दिव्यांगों के प्रति संवेदना इस सरकार ने दिखाई है|

पिछड़े वर्ग के लिए (Scheduled Caste/Scheduled Tribes) के लिए 95,000 करोड़ का ऐतिहासिक budget outlay 2018-19 के बजट में और SCs/STs के लिए अलग-अलग योजनाओं से,….. स्कीमों में इनक्रीस के लिए ……….. 50 करोड़ भारत के लोग लगभग 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष मुफ्त में उनके स्वास्थ्य के खर्चे के लिए पालिसी के तहत आयुष्मान भारत को जल्दी लॉन्च किया जायेगा जो सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी स्वास्थ्य सेवा के बिना या तो हानि न पहुंचे या क़र्ज़ लेकर स्वास्थ्य की लड़ाई ना लड़नी पड़े| इसी के साथ-साथ मिशन इन्द्रधनुष के तहत 80 लाख गर्भवती महिलाओं को immunize किया गया 3 करोड़ बच्चों को, लगभग 3000 से अधिक जन औषधि स्टोर खोले गए हैं जिसमें सस्ती जेनेरिक मेडिसिन मिलती है और इसी के साथ-साथ knee implant हों या heart के stent हों…….. इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ गति से …… बड़े रूप में निवेश का साधन बना है|

मैं अपने रेल मंत्रालय का ही देख रहा था, कहा पिछली कांग्रेस की सरकार ने 2009 से 2014 में अवसतम सालाना …….. रेलवे व्यवस्था में राजस्थान में लगाये, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद पहले ही टर्म में यह बढ़ाकर 2,911 रुपये अवसतम कर दिए गए हैं, यानी 327% बढ़त रेल के निवेश में इतने छोटे समय में शायद ही भारत के इतिहास में राजस्थान में कभी 5 वर्षों के भीतर लगभग 3000 करोड़ रुपये सालाना निवेश हुआ होगा – यानी आप 5 साल देखो तो 15,000 करोड़ का निवेश सिर्फ रेलवे की व्यवस्थाओं में|

रोड्स की भी कहानी लगभग इसी प्रकार से तेज़ गति से नेशनल हाइवेज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जोधपुर अकेले में बहुत सारी एमेनिटीज और आज मैं एक नयी रेल गाड़ी का भी फ्लैगिंग ऑफ़ करूँगा जो यहाँ से बांद्रा, मेरे ही शहर जाएगी| तो मैं आपके यहाँ जोधपुर आया हूँ एक पर्यटक और सेवक के नाते और आपके लोगों को मुंबई-बांद्रा जाना और बांद्रा और मुंबई के लोगों को जोधपुर पाली इन सभी इलाकों के बहुत लोग मुंबई में रहते हैं उनको यह सुविधा देने के लिए आज मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ आप सबके बीच|

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घर गत 4 वर्षों में बनाये गए हैं| आप सब जानते हैं छोटे घरों के लिए 6.5% ब्याज में छूट 6 लाख रुपये तक के लोन, अपने आपमें ऐतिहासिक है| लगभग मुफ्त में लोन मिलने लग गया है, 2%-1.30-2%, 2.15% पर आज छोटे व्यक्ति को अपने घर का मालिक बनने की सुविधा इस सरकार ने दी है| जो मध्यम वर्गीय 9 और 12 लाख तक लोन लेना चाहें उनको भी 4% और 3% रेस्पेक्टिवली ब्याज में छूट|

100 सेक्टर्स को स्मार्ट सिटी के रूप में 2 लाख करोड़ से अधिक स्मार्ट सिटीज में निवेश किया जायेगा और उड़ान सेवाओं में तो इस सरकार ने एक नया इतिहास रचा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी आज हवाई सफ़र कर सकता है| 25 नए एयरपोर्ट गत दो वर्ष में शुरू किये गए हैं उड़ान स्कीम में, 25 और एयरपोर्ट अगले एक वर्ष में शुरू हो जायेंगे, आगे चलकर यह संख्या और तेज़ गति से बढ़ाई जाएगी| कोशिश है कि देश भर में एक ऐसे एयरपोर्ट्स का जाल बिछ जाये कि सुविधा तो मिलेगी ही नागरिकों को लेकिन साथ ही साथ पर्यटन को एक बहुत बड़ी छलांग मिलेगी, बहुत बड़ी उत्साहजनक प्रगति होगी पर्यटन के क्षेत्र में|

आप सब जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व में थोड़ी नाज़ुक होते जा रही है, तेल की कीमतों में बहुत बढ़त हुई है पिछले एक वर्ष के अन्दर, जो तेल की कीमतें काफी कम हुई थी वह बढ़कर आज लगभग 75-80 डॉलर के बीच घूम रही हैं, हो सकता है और बढ़ सकती है| यह चिन्ता का विषय है, जनता को भी चिंता है, सरकार को भी चिंता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर एक दूरदर्शी योजना, लॉन्ग-टर्म कैसे इस चीज़ को सोल्व किया जाये और उपभोक्ताओं के ऊपर चोट कम से कम हो सके उसकी चिंता सरकारें कर रही हैं और जल्द ही इसपर एक फैसला आप सबको मिलेगा| लेकिन जो पैसा कम कीमतों के समय सरकार को मिला टैक्स के माध्यम से जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम थी उस पैसे का सदुपयोग करके यह आज रेलवे, रोड्स, नेशनल हाइवेज, वाटरवेज़, इन सबमें जिस प्रकार से निवेश हुआ है उसका भी लाभ सीधा जनता को मिलता है|

आखिर आप पहले घंटों लगाकर एक शहर से दूसरे शहर जाते थे उसके बदले जब कम समय में आप सीधा पहुँचते हैं तो पेट्रोल और डीजल भी कम लगता है, खर्चा भी कम होता है और एक देश के आर्थिक विकास के लिए यह बहुत बड़ी सौगात देश में तैयार हो रही है|

एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, एक विवाद खड़ा हुआ था अमेरिका में कि अमेरिका ने हाईवे बनाये या यह हाईवे जो बने उसकी वजह से आज अमेरिका इतना प्रबुद्ध और बड़ा अर्थव्यवस्था और विकसित देश बना है| वैसे ही जब देश में बड़े रूप में एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल, रोड ट्रेवल, वाटरवेज़, इन सबका जाल बिछेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे माल गाड़ी चलाने के लिए और माल ढ़ोने के लिए, तेज़ गति से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे तभी इस देश का बड़े रूप में प्रगति हो पायेगी और विश्वस्तरीय हमारी अर्थव्यस्था और विश्व में एक सुपर पॉवर के रूप में देश खड़ा हो पायेगा| साथ ही साथ जनता को महंगाई का भी बोझ न पड़े इसको बैलेंस करते हुए इस सरकार ने 4 साल काम किया है और आगे भी जनता के समर्थन और आशीर्वाद से इस काम को उतना ही तेज़ गति से अर्थव्यवस्था भी सुधारना और देश की जनता तक इस विकास को पहुंचाना, गरीब से गरीब जनता तक विकास पहुंचाने का काम यह सरकार लगातार करती रही है और आगे करती रहेगी|

मैं समझता हूँ जिस स्पीड और स्केल से इस सरकार ने गत 4 वर्षों में काम किया है यह दर्शाती है कि जब साफ़ नियत से सही दिशा में काम होगा तभी जाकर सही विकास हो सकता है| और यह बदलाव जो इस देश में 4 वर्षों में आया है, यह जो तेज़ गति से विकास का जो सिलसिला इस देश में शुरू हुआ है यह एक मूलभूत सिद्धांतों के बल पर यह विकास हुआ है| पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अन्त्योदय का सपना रखा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का होगा, उस व्यक्ति का होगा जो सबसे अंतिम छोर पर खड़ा है, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस काम का सीधा फल इस देश के गरीब, किसान, गावों में बसने वाले लोग, दलित, आदिवासी, महिलाएं और युवा तक पहुंचा है और आगे और पहुंचेगा|

हमारा जो सपना है कि 2022 तक भारत एक विकसित देश के रूप में उभरे, भारत के हर नागरिक के सर पर छत हो, अपना घर हो, चौबीस घंटे बिजली हो, शौचालय हो घर में, 7,25,00,000 शौचालय मात्र 4 वर्षों में बने, इससे पहले 65 वर्षों में 6 करोड़ शौचालय बने थे, हमने 4 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक शौचालय बनाये हैं| महिलाओं के सम्मान का सवाल आता है तब यह सरकार कोई कटौती नहीं करती पूरी तरीके से उसको तेज़ गति देती है|

ऐसे हर घर में बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा मिले नज़दीक, रोड हो गाँव तक, ऐसा एक विकसित भारत बनाने का जो सपना भारत के 75 वर्ष आज़ादी के 2022 में जब पूरे होते हैं इस सपने को पूरा करने का जो बीड़ा सरकार ने उठाया है उस लक्ष्य को पाने के तेज़ कदम से यह सरकार चल रही है|

बहुत-बहुत धन्यवाद!

 

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सर मैं दैनिक भास्कर से हूँ, सर आप 48 माह का इंदौर में भी बात कर चुके हैं और आज भी आपने यही बात की, इन 48 महीनों में मोदी जी जितने देशों की यात्रा कर चुके हैं 48 सालों में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया होगा, तो आप यह बता सकेंगे कि इन 48 महीनों में कितना विदेशी निवेश आया जो 48 सालों में नहीं आया?

उत्तर: स्वाभाविक है कि भारत की जैसे-जैसे साख बढ़ी है विश्व में और जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सुधरी है तो निवेश तो बढ़ा है| और आपकी जानकारी के लिए 2013-14 के निस्बत जो FDI (Foreign Direct Investment) पिछले वर्ष 2017-18 में आया वह लगभग दुगना था|

प्रश्न: सर मेरा नाम करण पुरी है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आप जो रेल मंत्री हैं, रेल में जो खाना मिलता है उसकी मान्यता और उसकी … को देखकर काफी सारी शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे?

उत्तर: एकदम सही बात है और मैंने इसके लिए कई बार दिल्ली में भी और एबीपी के भी कॉरेस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट की है कि मैं बार-बार सभी को समझाता हूँ कि यह केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से लोगों को दी गयी थी, अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर हमें अगर कार्रवाई करनी है तो हमें आपकी सूचना आपका फीडबैक अनिवार्य है| जैसे-जैसे आपका फीडबैक मिलता है उसके बेसिस पर इन्वेस्टीगेट करके मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ और टर्मिनेट भी कर सकता हूँ| अपने आपमें एक जनरल कहना कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसपर मैं एक्शन ले नहीं पाता हूँ, एक्शन लूँगा तो कोर्ट से स्टे हो जायेगा, कोई अधिकारी पर एक्शन लूँगा तो सीएटी से स्टे हो जायेगा| तो एक्शन लेने के लिए हमें कॉज़ ऑफ़ एक्शन चाहिए|

तो मैं आप सभी मेरे मित्र पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जब भी ऐसी कुछ सूचना मिले और आपने देखा होगा कई चैनल्स पर भी कभी-कभी आती है तो मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं की है, मैंने स्वागत किया है| और हर बार जब मुझे कोई पत्र मिलता है, हर बार जब कोई कंप्लेंट करता है हमारे कंप्लेंट नंबर पर तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होता है| आपकी जानकारी के लिए क्योंकि आपने केटरिंग की बात की जब पार्लियामेंट सेशन चल नहीं पाया था तो हमारी पार्टी ने हम सब सांसद, मंत्री, अलग-अलग स्थान पर हम अनशन पर बैठे थे एक दिन| बय चान्स उस दिन मैंने सब देश के बड़े-बड़े केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग बुला रखी थी दिल्ली में, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी ठाणे मुंबई के पास अनशन पर जाने की|

तो अनशन करते हुए मैंने स्टेज के बाजू में नीचे उतरके उस केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स का वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग द्वारा मीटिंग ली और उनको बताया कि मैं आज भूका हूँ अलग कारणों से क्योंकि विपक्ष ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी लेकिन आप अपनी केटरिंग सुधारिए जिससे मेरे देश के रेल यात्रियों को अच्छा खाना-पीना मिले| तो हम उसपर एकदम बहुत सीरियस उसपर कार्रवाई करेंगे जो भी हमें इन्सटेंस ऐसे मिले| मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसपर हमारी पूरी निगरानी है, समस्या कुछ आती है जैसे कि हम दाम नहीं बढ़ा सकते हैं, दाम बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा आती है| तो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए कैसे इसको सुधारना, उसी दाम में कैसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन देना और जहाँ ज़रूरत पड़े तो क्रॉस-सब्सिड़ाइज़ के माध्यम से, कुछ और चीज़ों भी वह बेचकर वह क्रॉस-सब्सिड़ाइज़ कर सके अपना काम|

और lastly, हमने e-activity start की है, तो आप मोबाइल फ़ोन से आर्डर कर सकते हैं कि आपके आगे जाने वाले कोई स्टेशन पर अगर आपको कोई और खाना चाहिए तो वह भी ला सकते हैं, और मैं consider कर रहा हूँ कि अगर optional हो सकता है मील, जितनी ज्यादा गाड़ियों पर optional हो तो व्यक्ति अगर घर से लाना चाहे तो उसको सस्ती टिकेट मिल जाएगी, खाने का खर्चा उनपर नहीं है|

प्रश्न: इंडिया न्यूज़ से ललित प्रयाग हूँ, बुधवार को जो आपने सेमिनार किया था उसमें आपने 65% से 90% रेलवे की punctuality के लिए आपने आर्डर दिया था, कहा था कि 6 महीने में यह हो जाना चाहिए और तब तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी?

उत्तर: ऐसा है कुछ ट्रेनें तो पहले से निर्धारित हैं जिनका टाइम टेबल में अन्नौंस हो चुका है तो स्वाभाविक है वह तो हमको शुरू करनी ही पड़ेगी| जहाँ तक बात रही punctuality की, अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग punctuality के नंबर्स हैं लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था तो ध्यान में आया कि काफी punctuality के figures manually feed होते थे, अब हमने उस सब figures को automated feeding करना शुरू किया है जिससे सही पिक्चर और सही दृश्य देश और दुनिया के सामने आये| लगभग 90% से अधिक आजके दिन auto feed कर दिया गया है जिससे figures में कोई गलत reporting नहीं हो सके, थोड़ा बहुत तो उससे figures बदले हैं, साथ ही साथ यह कोई overnight change होने वाली स्थिति नहीं है|

जैसा मैंने बताया सालों साल निवेश ना होने के कारण कई लाइनों पर 150%-125%, कुछ जगहों पर 175% लाइन कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है| उसी बीच हमको रिपेयर, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट ऑफ़ न्यू लाइन्स, यह सब काम के लिए गाड़ियाँ रोकनी पड़ती हैं, जिसको कहते हैं ट्रैफिक ब्लॉक| तो यह सबको मद्देनज़र रखकर कई ट्रेनें डिले हो जाती हैं, अगर कोई सेफ्टी रिलेटेड रिपेयर करना है, कोई ट्रैक चेंज करना है, कोई नयी लाइन बिछानी है, और वैसे भी ओवरलोडेड, ओवर-कैपेसिटी पर चलने के कारण|

तो हमने निवेश बढ़ाकर कैसे भारतीय रेल की कैपेसिटी और बढ़े और कैसे यह punctuality सुधरे, 90% एक aspirational target है, मैं कभी भी टारगेट छोटा नहीं रखता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि टारगेट इतना बड़ा छलांग होना चाहिए और लोग उसके प्रति इतनी मेहनत करें कि एक बदलाव लोगों को स्पष्ट रूप से दिखने को मिले|

प्रश्न: मैं सुनील चौधरी हूँ दैनिक भास्कर ऑनलाइन से, गोयल साहब मेरा सवाल यह है कि भाजपा ने पिछले चुनाव में, चुनाव प्रचार के दौरान आपने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जायेगा, किसानों को लाभकारी, उनके उपज का प्रभावकारी …. दिलाया जायेगा| अभी हालात यह हैं कि देश के कई हिस्सों में किसान जगह-जगह पर आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी किसानों का एक बड़ा आंदोलन देश के कई राज्यों में चल रहा है| तो किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है? जैसे अभी आपने कुछ पहले कहा था लेकिन वह पूरी आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई?

उत्तर: मैं समझता हूँ मैंने काफी स्पष्टता से कही पर फिर एक बार दोहरा देता हूँ| किसानों की आमदनी दुगनी हो यह हमारा संकल्प है और 2022 तक इसको दुगनी करने का जो बीड़ा हमने उठाया है इसको हम शत-प्रतिशत पूरा करेंगे| हमने फसल बीमा योजना जो शुरू की थी बहुत सस्ते दरों पर किसानों की शत-प्रतिशत फसल को इंश्योर करने का काम पहली बार इस देश में मोदी सरकार ने किया| कभी कोई मुआवज़ा देना पड़ता है किसी का क्रॉप डैमेज हो जाये तो पहले 50% से अधिक डैमेज होता था उसको हमने घटा के 33% से अधिक डैमेज हो जाये तो मुआवज़ा देंगे यह निर्णय लिया|

डेढ़ गुना लागत का एमएसपी के रूप में रबी के अधिकांश क्रॉप्स पर आलरेडी मिल रहा है कुछ पर बाकी है, तो अगले रबी से शुरू हो जायेगा, खरीफ पर इसी साल से शुरू हो जायेगा| और जल्द ही ड्यू हो गए हैं मुझे लगता है एमएसपी प्राइसिज़ अन्नौंस होने का समय आ गया है, इसपर आपको जानकारी जल्द ही मिलनी चाहिए| दलहन जैसी चीज़ें जो इस देश में इम्पोर्ट हुआ करती थी और हजारों करोड़ रुपये देश के फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा दलहन को लाने में लग जाते थे| हमने उसमें फोकस्ड मिशन मोड में काम करके उसका बफर स्टॉक बढ़ाया, उसका acreage बढ़ाया, उसमें किसानो को एमएसपी बड़े रूप में बढ़ाकर दी|

और आज यह स्थिति है कि दालों की कीमतें आधी हो गयी हैं उपभोक्ता के ऊपर और उत्पादन बहुत तेज़ गति से बढ़ा है| कुछ जगहों पर तो किसानों को शायद तकलीफ इसलिए भी आ रही है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ है कई क्रॉप्स पर उसके लिए एमएसपी पर प्रोक्योर करना और उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट यूसेजिस क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या मालन्यूट्रीशन की लड़ाई में, कुपोषण की लड़ाई में इस्तेमाल हो सकता है, क्या फ़ूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा में इसका इस्तेमाल हो सकता है| ऐसे अलग-अलग रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस प्रोक्योरमेंट का क्या करना जिससे इसका बोझा देश के नागरिकों पर भी न पहुंचे, किसानों को सही लागत मिले और फ़ूड ग्रेन, अनाज ख़राब भी ना हो| इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं|

हजारों सिंचाई की योजनायें देश में आधी-अधूरी पड़ी थी, हमने उसके लिए अधिकांश रूप में funds allocate किये कि सिंचाई की योजनाओं को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाये| इसी प्रकार से micro-irrigation  को हमने बल दिया है, More Crop for Every Drop – इसको कैसे बढ़ाना, drip irrigation के माध्यम से और कैसे पानी का सदुपयोग हो| मुझे पता नहीं आपने कभी देखा हो तो महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर के माध्यम से लाखों किसानों को drought से, सूखे से freedom मिल गयी है, आज़ादी मिल गयी है| अब छोटे-छोटे ponds बनाकर ऐसा हो गया है कि 2-4 दिन भी बारिश आ जाये तो साल भर का पानी वहां पर स्टोर हो जाता है| Desilting का काम बहुत बड़े रूप में कई राज्यों ने किया है, micro-irrigation, जो छोटी इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 26.87 लाख हेक्टेयर के ऊपर micro-irrigation  का लाभ हो यह काम इस सरकार ने किया है|

इसी प्रकार से नीम कोटिंग, पहले के ज़माने में पता नहीं किस कारणों से कांग्रेस की सरकार मात्र 30% को नीम कोटिंग एलोव करती थी| हमें आज तक यह नहीं समझ में आया कि नीम कोटिंग को कम क्यों किया, बढ़ाया क्यों नहीं क्योंकि आखिर उससे फ़र्टिलाइज़र की चोरी और केमिकल फैक्ट्री में जाना बंद हो गया, और वह चोरी बंद होने से आपने 4 वर्ष में किधर किसानों को फ़र्टिलाइज़र के लिए आंदोलन करते नहीं देखा होगा, सिर्फ इसलिए कि अब फ़र्टिलाइज़र किसान के पास जाता है बजाये कि बड़े कारखानों में चोरी होने के| और वैसे तो आपके प्रदेश में तो एक केस चल रहा है और बड़े नामी लोग के परिवार उसमें हैं जिसमें यह जो फ़र्टिलाइज़र, खाद, किसानों के लिए आता था फर्जी बिल बनाकर उसको दिखाया जाता था बेचा और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था सस्ते में और पैकिंग बदलकर वापिस इम्पोर्ट करते थे महंगा, तो एक बहुत बड़ा स्कैम जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है|

तो मैं समझता हूँ अलग-अलग प्रकार से, सॉइल हेल्थ कार्ड देने से किसान प्लान कर सकता है उत्पादन कैसे बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना अपने खेत में| कैश क्रॉप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बाम्बू मिशन से जो कोने होते हैं फार्म के| तो एक होलिस्टिक बहुमुखी एप्रोच से किसानों के जीवन में बदलाव, हो सकता है कुछ किसानों की अभी भी अपेक्षाएं और हों यह सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ संवेदना रखती है और जो विषय हमारे समक्ष आते हैं उसको संवेदनशील तरीके से सुलझाया जाये|

प्रश्न: सर सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर पर आपकी सक्रियता से रेल की कुछ समस्याएं निपटने लगी हैं लेकिन कुछ सफाई की बात करें, जो एयर कंडीशनर जो ….. जनरल पार्ट्स में अभी भी बहुत अधिक गंदगी रहती है?

उत्तर: आपकी जानकारी के लिए यह विषय हमारे लिए बहुत प्राथमिकता रखता है, स्वच्छ भारत तभी हो पायेगा जब स्वच्छ रेल होगी, जब स्वच्छ देश होगा और मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रेन में ऐसी प्रॉब्लम दिखे तो आप तुरंत ……. आप उसपर कंप्लेंट कर सकते हैं एक मोबाइल ऐप है …. तो उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, या लोकल जीएम/डीएएम के ऑफिस को बताया जा सकता है| मैं समझता हूँ यह विषय जनभागीदारी का विषय है, मात्र दिल्ली में बैठे या कुछ अफसरों के बलबूते पर यह पूरी रेल में आज लगभग 14,000……. सभी ट्रेन में यात्रा करने वाले मेरे भाई बहनों को अनुरोध करूँगा किस इसपर आप भी चिंता करें, आप भी मेरा हाथ बटाएं|

प्रश्न: सर मैं प्रदीप धिंगरा दैनिक भास्कर से, आपका .. स्लोगन था ‘भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी सरकार’, मोदी जी ने कहा ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’| आपने भी कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर 4 साल में काफी काम हो रहा है, सीबीसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अभी 12,000 शिकायतें आपके अधिकारियों और कर्मचारियों की रेलवे को लेकर और रेलवे सबसे टॉप है सारे डिपार्टमेंट में, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं?

उत्तर: स्वाभाविक है क्योंकि रेल में सालाना लगभग 864 करोड़ यात्राएं होती हैं, अब जब इतने बड़े रूप में यह सबसे बड़ी उपक्रम या सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है तो उसकी कम्प्लेंट्स भी ज्यादा होना बड़ा स्वाभाविक है| लेकिन हर एक के ऊपर कार्रवाई होती है, उसपर काम होता है और उसमें से सुधार होता है| आप सब जानते होंगे सुरक्षा को लेकर पूरी सरकार ने कितनी प्राथमिकता रखी है जिसके कारण गत वर्ष 2017-18 में सबसे कम रेल एक्सीडेंट भारत के रेल के सफ़र में सबसे कम ट्रेन एक्सीडेंट 2017-18 में हुए और इसको कम करने के लिए तेज़ गति से और सुधार भारतीय रेल कर रही है| बहुत ज्यादा विरासत में हमें पुराने बैकलॉग जो मिला था उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उससे सेफ्टी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, सुरक्षा भी बढ़ेगी|

प्रश्न: मैं सुभाष सिंह चौहान न्यूज़ इंडिया से, सर मैंने आपका … ट्वीट देखा था उसमें आपने लिखा था – largest requirement 89,409 posts in railway. उसके बाद सर यह रेलवे की पोस्ट अभी तक बच्चों को कोई परीक्षाएं नहीं हुई हैं, और 31 मई को रेलवे बोर्ड ने नोटिस भी जारी कर दिया था परीक्षा अप्रैल-मई मतलब लास्ट तक होनी थी, जिसके लिए 2 करोड़ 37 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो सर यह इन बच्चों को जो परीक्षाएं होनी हैं..?

उत्तर: आपकी जानकारी के लिए पहले भी रिक्रूटमेंट जब होता था तो वह एक-एक ज़ोन में अलग-अलग होता था, और उसके कारण से कई कमियां पाई गयी, जैसे एक ही व्यक्ति हर ज़ोन में जाकर अप्लाई कर सकता था उसमें कई लोगों को मौका नहीं मिलता था| अब समझो राजस्थान में भर्ती हो रही है और व्यक्ति बाकी पूरे देश भर से आकर राजस्थान में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ के लोगों के चांसेस कम हो जाते थे| तो हमने पहली बार पूरे देश में एक रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया इसलिए इतने बड़े रूप में, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने अप्लाई किया लेकिन एक व्यक्ति एक ही एप्लीकेशन कर सकता है|

तो यह बड़ा बदलाव हुआ है और पहले डेढ़ साल लगता था पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने के लिए, यह साधारण नहीं है, करीब-करीब ढाई करोड़ लोगों का एग्जाम और कॉमन एग्जाम लेना जिसमें एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच सिमिलरिटी हो, कोम्मोनालिटी हो क्वेश्चन्ज़ की| यह एग्जाम चलता है महीनों तक, रोज़ अलग-अलग स्थानों पर करना पड़ता है, एक साथ इतने देश में सुविधा ही नहीं है कि एक साथ ऑनलाइन एग्जाम हो सके| तो एक लम्बी प्रक्रिया है, पारदर्शी तरीके से और बहुत केयरफुली करनी पड़ती है जिसमें कोई कमियां नहीं आ जायें, फिर भी पिछले दिनों के निस्बत कम समय में इसको हम पूरा करेंगे|

प्रश्न: मैं संगीता शर्मा, डीएनए से, सर आपने जैसे 4 साल की सरकार की उपलब्धियां बताई सब काम की, मगर जिस तरह से पिछली राजस्थान से या उपचुनाओं में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है?

उत्तर: मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के काम को भी और उनकी विश्वसनीयता को और बढ़त मिल रही है| आप यह भूल रही हैं कि 14 राज्य सरकारें इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, हासिल की हैं| तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार जीतना और उसके बनिस्पत उपचुनाव जो लोकल इश्यूज पर होते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है|

प्रश्न: सर मैं राजेंद्र सिंह संधू न्यूज़-18 इंडिया से, मेरा सवाल यह है कि आपने अभी जो उज्ज्वला योजना का ज़िक्र किया, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इस योजना के प्रचार-प्रसार में all over media में कितना पैसा खर्चा किया?

उत्तर: वह आप आरटीआई से पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं उज्ज्वला के statistics लेकर तो नहीं आया हूँ|

प्रश्न: सर अगर आप इतना कर रहे हैं फिर भी किसान गाँव बंद करके सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हैं?

उत्तर: कुछ लोगों में कुछ विषय हो सकते हैं जिसका मैंने पहले भी बताया संवेदनशील तरीके से हम उसपर विचार करेंगे|

Thank you.

 

जिनका प्यार, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार कई वर्षों से मिलता रहा है और जब भी मैं जोधपुर आया हूँ पहले हर बार इनका जो स्वभाव है, इनका जिस प्रकार से सभी अतिथियों के प्रति सम्मान करने का रीति-रिवाज है उसका मुझे भी लाभ मिला जिसके लिए मैं सदैव उनका कृतज्ञ रहूँगा|

हमारे जोधपुर के सांसद, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी जिन्होंने एक चीज़ तो हम सबको, प्रधानमंत्री सहित हम सबको बहुत अच्छी तरीके से सिखाई थी, शायद उनको याद होगा – कोरा, यह कोरा एक सोशल मीडिया का साइट है जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी जब इन्होंने एक बार हमारी संसदीय पार्टी की बैठक में इंट्रोड्यूस किया कि कैसे इन्होंने कोरा के माध्यम से सीधा जनता के साथ अपने आपको जोड़ा, उनके प्रश्नों का समाधान किया| वास्तव में एक स्कूल टीचर की तरह वहां पर उन्होंने उसकी जानकारियां हमें दे दी| और अच्छी बात है कि एक एजुकेशनल सिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में|

हमारे दूसरे मंत्री माननीय श्री पीपी चौधरी जी, पाली क्षेत्र से हैं, लगा हुआ है जोधपुर के भी कुछ हिस्से उनके क्षेत्र में आते हैं| और यह दोनों सांसद ऐसे हैं जो बाकी मंत्रियों को बहुत तंग करते हैं| अपॉइंटमेंट वगैरा तो दूर की बात है, सीधा कमरे में घुसकर और इतनी डिमांड, मैं तो चौधरी जी की उस दिन लिस्ट निकाल रहा था कुछ 50 तो स्टॉपेजिस मांग रखे हैं इन्होंने|

और जिस बुलेट ट्रेन की स्पीड से गजेन्द्र जी अपना यहाँ भाषण दे रहे थे उतनी ज्यादा उनकी डिमांड लेकर पहुँच जाते हैं, अब मुझे वित्त विभाग का तो आज पहली बार डिमांड आया है, अभी तक तो रेलवे और पहले बिजली के क्षेत्र में आते थे| पर वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि दोनों हमारे सांसद और दोनों सहयोगी मंत्री जिस निष्ठा के साथ जनता की सेवा, आप सबकी सेवा में जुटे हुए हैं मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है|

हमारे महापौर, जोधपुर के, श्री घनश्याम ओझा जी, और मैं आपको बधाई दूंगा आपके प्रयासों से एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा और जोधपुर की जो एक अपने आपमें सुन्दर लुक है, एक नीली नगरी के रूप में उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से संभालकर रखा है|

हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शहर के देवेन्द्र जोशी जी, ग्रामीण श्री भोपा सिंह जी| नारायण प्राचार्या जी का फ़ोन आता है तो एकदम सब अपने संघ में जैसे कहते हैं दक्ष हो जाते हैं, क्योंकि हमारे चीफ व्हिप हैं और इनका आदेश आये और मैं नहीं पहुंचूं समय पर तो मेरी तो सदस्यता और मंत्रिमंडल दोनों ही साथ में जायेंगे| तो एक प्रकार से व्हिप जो होता है वह तो मालिक होता है पूरे हाउस का| पर बहुत ही प्यार से बहुत ही सबके साथ मिलजुल कर नारायण जी का सहयोग रहता है हम सबके लिए|

भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र गहलोत जी, और मैं समझता हूँ नाम तो सभी के लिए गए हैं, सभी माननीय विधायकगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधि जो आज यहाँ उपस्थित हैं और विशेषकर जोधपुर के प्रबुद्ध नागरिकगण, महानुभाव, अलग-अलग चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के, ट्रेड एसोसिएशन के, व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी मान्यवर, नागरिक भाईयों और बहनों, मीडिया के मित्रों|

वास्तव में जब गजेन्द्र जी ने पहले कहा कि जोधपुर आना है तब मेरे मन में इसलिए भी उत्साह था क्योंकि कई दिनों से यह हमसफ़र ट्रेन बांद्रा से जोधपुर जो आनी थी इसकी चर्चा, इसके बारे में दो-तीन, चार बार तो हमारी बैठकें हो चुकी हैं, राजस्थान के सभी माननीय सांसदों का भी आग्रह था कि मुंबई में बहुत लोग रहते हैं जोधपुर के, पाली के और पूरे अपने मारवाड़ क्षेत्र के|

और जब मैं मुंबई जाता था तो वहां पर प्रेशर आता था लोकल राजस्थान के हमारे संघटनाओं से तो मेरे लिए दोनों संकट का विषय था कि मुंबई से इसको फ्लैग-ऑफ करूँ कि जोधपुर से फ्लैग-ऑफ करूँ| और जब गोहेन जी आये उन्होंने एक ट्रेन दक्षिण भारत के लिए फ्लैग-ऑफ करी थी तो मुझे लगा था जोधपुर का कोटा हो गया अब यह ट्रेन मैं मुंबई से कर लूँगा, थोड़ा बहुत हम भी राजनीतिक लाभ ले लेंगे मुंबई में इसका|

लेकिन फिर यह दोनों आपके प्रतिनिधियों ने बहुत तंग करके इंसिस्ट किया कि जोधपुर से इसको आपको हरी झंडी दिखानी होगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुंबई से आकर मैं मुंबई वापिस यहाँ से ट्रेन लेके जाने वाला हूँ|

जोधपुर एक सुन्दर शहर तो है ही पर्यटन के क्षेत्र में लेकिन एक बहुत प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी बन चुका है और मैं स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते महसूस करता हूँ कि शायद जितने ज्यादा विद्यार्थी यहाँ सीए की पढ़ीई के लिए जोधपुर आते हैं शायद ही और किधर जाते होंगे| तो आप सबका धन्यवाद भी करूँगा कि आप इस देश को अच्छे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स तैयार करके भेजते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं उनको और आगे देश की सेवा में यहाँ से निकले हुए इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स, अलग-अलग क्षेत्र में जाकर पूरे देश और दुनिया में जोधपुर का नाम, राजस्थान का नाम और भारत का नाम रोशन करते हैं|

हैंडीक्राफ्ट के बारे में भी आज ज़िक्र हुआ, कुछ लोगों ने यह भी मुझे बताया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जीएसटी रिफन्ड्स की कुछ समस्याएं कुछ समय से चल रही हैं| मुझे याद है मार्च के आखिरी 15 दिनों में एक पखवाड़ा बनाया गया था जिसमें जीएसटी रिफन्ड्स को अक्रॉस दी टेबल सॉर्ट आउट करके देने की कोशिश की गयी थी| मुझे पता नहीं उसकी जानकारियां यहाँ पहुंची हैं कि नहीं लेकिन 31 मई से हमने फिर एक बार 15 दिन का एक समय निश्चित किया है और देश भर में सभी प्रमुख स्थानों पर जीएसटी के अधिकारियों को नियुक्त किया है केंद्र के भी राज्य के भी जो अभी तक जो भी समस्याएं अगर जीएसटी रिफंड को लेकर एक्सपोर्टर्स को बाकी उद्योग जगत या व्यापार जगत से जुड़े हुए establishments को है, उसके लिए हमने एक सरल रास्ता ढूंढ निकाला है, जिनके केसेस 10 लाख से नीचे रिफंड के हैं जिसमें कुछ न कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है या इनवॉइस में या जीएसटी रिटर्न में कुछ समस्या है उनको सेल्फ-सर्टिफिकेशन देने का प्रावधान बना दिया है| 10 लाख से नीचे जितने छोटे व्यापारी हैं वह खुद सर्टिफ़ाय कर दें कि उनके हिसाब से रिफंड कितना बनता है और आपको तुरंत रिफंड दे दिया जायेगा और 10 लाख से ऊपर जो केसेस हैं उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट आप दे दें|

यह ज़रूर ध्यान रखें कि सेल्फ-सर्टिफिकेट या सीए सर्टिफिकेट में गलती न हो, कहीं बाद में जाकर उस गलती के ऊपर कोई बिना बात आपको तकलीफ न आये, तो केयरफुली 10 लाख से नीचे आप खुद सर्टिफ़ाय कर सकते हैं, 10 लाख से ऊपर आप सीए से ऑडिट कराकर सर्टिफ़ाय करवादें| और इस 15 दिन के भीतर जीएसटी अथॉरिटी आपके लिए उपलब्ध रहेगी, आप उनको सबमिट कर दें तो तुरंत बिना कोई प्रश्न पूछे आपको वह जीएसटी रिफंड दे दिया जायेगा| और फाइनल ऑडिट के समय अगर कुछ एडजस्टमेंट होती है तो उसको पूरी तरीके से सेटल करके क्लोज़ कर दिया जायेगा|

और वास्तव में अगर हम इतना बड़ा बदलाव इस देश में करने में सफल हुए हैं वह इसलिए सफल हुए हैं कि पूरा उद्योग जगत, पूरा व्यापारी समाज पूरी तरीके से इस जीएसटी के पीछे सरकार के साथ खड़ा रहा है| कुछ शुरू में तकलीफें भी झेलनी पड़ी, कुछ शुरू में नया सिस्टम, नयी प्रक्रिया होने के कारण स्वाभाविक है कि इतना बड़ा बदलाव जब होता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं| और यह शायद विश्व में पहला बड़ा देश है, आज तक कोई भारत जितने बड़े देश ने साहस नहीं किया है जीएसटी जैसा एक कानून देश में 40 टैक्स और सेसिज़ को जोड़कर एक बनाना, एक ही रेट हो पूरे देश में| इतने बड़े देश में लागू करने का साहस मात्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी में था जिसके कारण आज यह पूरा देश एक हो चुका है, एक मार्किट बन चुका है और लगभग सेटल हो गयी हैं काफी मात्रा में सब चीज़ें|

जो आपको देखने के लिए मिला परसों ही या रादर कल ही जीएसटी के फिगर्स आये अप्रैल के जीएसटी जो कलेक्शन हुई है, उसके फिगर्स कल ही रिलीज़ हुई है| और आपने देखा होगा कि जीएसटी कलेक्शन 94,000 करोड़ की अप्रैल 2018 की कल अन्नौंस हुई| अब यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है| कुछ लोगों ने ग़लतफ़हमियाँ आई कुछ लोगों को कि मार्च में एक लाख करोड़ था तो अप्रैल में 94,000 करोड़ कैसे हो गया, तो मुझे लगा कि आज आप सबको मिलने वाला हूँ तो यह स्पष्टीकरण भी कर दूं कि अप्रैल एक ऐसा महीना रहता है जिसमें 12 महीने का सबसे कम टैक्स कलेक्शन सालों साल से यह चले आ रहा है|

मैंने पिछले 5 साल के आंकड़े कल निकलवाए तो लगभग जो साल में कलेक्शन होती है इंडायरेक्ट टैक्सेज की उसका 7.1% तो 100 रुपये में सिर्फ 7 रुपये अप्रैल के महीने में कलेक्ट होते हैं और मार्च के महीने में सबसे अधिक होते हैं, 11% के आस पास| तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप अप्रैल का फिगर देखें, 94,000 करोड़ अप्रैल में होना अपने आप में दर्शाता है कि जीएसटी एक सफल प्रयोग रहा है और जीएसटी को इस देश ने अपनाया है, सफलता से अपनाया है| और सैंकड़ों चीज़ों के जीएसटी रेट्स कम करने के बाद भी जो 94,000 करोड़ का कलेक्शन अप्रैल में हुआ है इससे इस वर्ष का, पूरे वर्ष का जो जीएसटी कलेक्शन है यह एक्ससीड कर जायेगा बजट के टारगेट को यह लगभग सिद्ध हो गया है अप्रैल के कलेक्शन से और मैं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ|

कोई भी परिवर्तन जब आप करने जाते हो तो वह जनभागीदारी से ही सफल हो सकता है, कोई भी सरकार हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, स्थानीय इकाई हो| जब काम करना होता है तो नेतृत्व ज़रूर कुछ लोग दे सकते हैं लेकिन सफलता सिर्फ जनभागीदारी से होती है| और उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो प्रबुद्ध नागरिक होते हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है नेतृत्व भी देने में और लोगों को जोड़ने में, लोगों को बदलाव के साथ जोड़ने में, लोगों को परिवर्तन समझाने में और परिवर्तन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में|

और मैं समझता हूँ आइंस्टीन का एक कहना होता था जो बहुत रिलेवेंट है जब हम बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आइंस्टीन ने कहा था – ‘The world is a dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing about it.’ यह आज संसार में अगर संकट हैं कुछ समस्याएं हैं वह बुरे लोगों की वजह से नहीं है, वह उन लोगों की वजह से नहीं है जो बुराई करते हैं वह उन लोगों की वजह से है जो अपने आपके सामने बुराई होते हुए देखते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते|

और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जिस दिन से आई उस दिन से प्रतिबद्ध रही है कि अगर हमें इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आर्थिक, मज़बूत, प्रगतिशील देश बनाना है, अगर हमें भारत को जगतगुरु बनाने का सपना देखना है, अगर हमें इसको एक सुपर पॉवर के रूप में उभारना है वह तभी हो सकता है जब इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं, एक ईमानदार देश बनाएं और इस देश में सभी लोग इसमें मिलकर, मेहनत करके इस देश से भ्रष्टाचार को मिटायें|

और मैं समझता हूँ पहले दिन से, पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी बनाई गयी काले धन के खिलाफ और उसके लिए लगातार अलग-अलग प्रयासों से सरकार प्रतिबद्ध रही है कि कैसे सरकार के काम करने की प्रणाली को बदला जाये, जनता की सोच को बदला जाये और इस देश के पूरे काम करने के ढंग को कैसे बदला जाये| और इसलिए पहले दिन से इस सरकार ने जो-जो काम अपने हाथों में लिए उसको कुछ मूल सिद्धांतों के आधार पर लागू किया, कुछ मूल सिद्धांतों के आधार पर योजनायें बनाई और इन योजनाओं को ज़मीन पर, धरातल पर लागू किया|

जब सरकार आई तो हमारे सामने दो मार्ग थे, एक मार्ग था कि हम शॉर्ट टर्म फटाफट काम करें, शॉर्ट टर्म फटाफट काम बैंड-ऐड सलूशन की तरह होता है, किधर चोट लगी आप एक बैंड-ऐड लगा दो खून रुक जाता है लगता है कि ठीक हो गया है| परन्तु उससे ठीक नहीं होता है और यह जो आपका इतना सुन्दर एम्स का परिसर है जिसमें आज सौभाग्य मिला है इस कार्यक्रम को करने का, इसके कोई भी डॉक्टर, कोई भी कर्मचारी को पूछलो तो वह बताएगा नहीं आपको जड़ से बीमारी को निकालना पड़ता है|

आपको सिर्फ बैंड-ऐड लगाकर काम नहीं चलेगा, आपको टेटनस का भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कि यह बीमारी फैले नहीं, आपको अन्दर एंटीसेप्टिक भी लगाना पड़ेगा जिससे खून सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं रुके, परमानेंटली उसका इलाज हो जाये| आपमें से कई लोगों ने अपनी दुकान को, अपने घर को शायद इंटीरियर डेकोरेटर से सुन्दर बनाने का काम भी किया होगा| कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जिनको ध्यान होगा कि जब घर में हम इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं तो कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं|

महाराज जी ने अपने होटल में भी कभी न कभी रंग का काम किया होगा और ध्यान होगा कि रंग करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कि ऊपर ही एक कोट मार दो डिस्टेंपर का या ऑइल पेंट का या इपोक्सी का क्योंकि दीवारें उसके ऊपर एक पेंट हाथ मार दो बड़ा सुन्दर दिखता है| एक-दो दिन, चार दिन के अन्दर पूरा रूम सुन्दर सज जायेगा और पेंट लग जायेगा, लगेगा यार, कितना मज़ा आ गया, चार दिन के अन्दर घर सुन्दर लगने लग गया, दुकान सुन्दर हो गयी|

लेकिन जो अन्दर दीमक लगी हुई होती है, या जो अन्दर इसके भीतर पानी घुस गया होता है या ख़राब हुई होती है दीवार वह बहुत जल्द इस कोट ऑफ़ पेंट को ख़राब कर देती है, पैसा भी बेकार होता है जो हम करते हैं और फिर एक बार दीवार ख़राब हो जाती है| कोई इंटीरियर डेकोरेशन में जब सोफा बनाने जाते हैं अगर आप फिर ऊपर-ऊपर उसका सोफा का कवर चेंज कर दो तो बड़ी आसानी से कवर चेंज हो जायेगा, सुन्दर लगेगा सोफा, लेकिन अन्दर के स्प्रिंग अगर ख़राब हो, कुशन ठीक से नहीं किया हुआ हो तो बहुत जल्द वह सोफा फिर बैठ जायेगा, फिर ख़राब हो जायेगा, फिर ढीला हो जायेगा उसकी अप्होल्स्ट्री|

इसी प्रकार से जब देश में हम बदलाव करना चाहते हैं तब जब तक आप मूल जड़ में नहीं जायें, समस्या के जड़ के अन्दर नहीं जायें, पूरी तरीके से समस्या में रूट कॉज़ एनालिसिस करके हमें क्या करना है जिससे आगे चलकर ऐसी समस्या वापिस देश के समक्ष नहीं आये, जब तक उसपर नहीं ध्यान दिया जायेगा तब तक मैं समझता हूँ देश समस्याओं में ही जूझता रहेगा| हो सकता है शॉर्ट टर्म फटाफट कुछ सलूशन से थोड़े दिनों के लिए आपको राहत दिखेगी, मिलेगी लेकिन वह सस्टेनेबल नहीं होगा, वह लम्बे अरसे तक जनता की सेवा नहीं कर पायेगा|

मुझे याद है जब 204 कोयले की खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया अगस्त-सितम्बर 2014 में, नया-नया कोयले का मंत्री बना था, वैसे ही सब ने डराके रखा था कि भाई कोयले का क्या मंत्री बन गया यह तो कोयले की खदान में तो हाथ काले होने ही होने हैं| पर बिना हाथ काले किये, बिना मुंह काला किये माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस में हमने पूरी प्रक्रिया को जड़ से सुधारते हुए एक नीलामी की ईमानदार प्रक्रिया देश के समक्ष रखी, कानून व्यवस्था बदली और जो पहले के ज़माने में मुफ्त में दिए जाते थे कोयले की खदानें, भाईयों को, भतीजों को, अपने पार्टी के सांसदों को, मंत्रियों को, उनके रिश्तेदारों को, उस सबको ख़त्म करके एक पारदर्शी नीलामी के तरीके से कैसे कोयले की खदानें जनता की सेवा में जा सकें|

और उन खदानों में नीलामी करके जो आय आती है, जो रॉयल्टी और जो ऑक्शन का जो पैसा आता है वह पैसा कैसे राज्य सरकारों में जाकर जनता की सेवा के योजनाओं में लग सके उसको पूरा सुनिश्चित करके जड़ से सुधारते हुए ईमानदार व्यवस्था को ऐसा बनाया कि आजसे 100 साल बाद भी कोई और आकर इस व्यवस्था को छेड़खानी नहीं कर सके यह ईमानदार व्यवस्था परमानेंट कर दी इस देश में|

और यह इस सरकार का काम करने का सोच रहा है, हर चीज़ का कैसे रूट कॉज़ एनालिसिस किया जाये, कैसे काम को प्रायोरिटाइज़ किया जाये, कौन से काम को पहले करना, कौन सा काम करने से देश की समस्याओं का हल जल्दी निकलेगा, कौन सा सबसे ज़रूरी है जनता के लिए| और उसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कैसे काम को प्रायोरिटाइज़ किया गया, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि स्वच्छता क्या बड़ी बात है| स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री के लेवल पर क्यों की गयी?

भाईयों बहनों स्वच्छता मेरे हिसाब से और खासतौर पर जोधपुर के हिसाब से देखें तो इतनी अहम भूमिका रखती है कोई भी देश के निर्माण के लिए क्योंकि स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ है हम सबका रहने का हिसाब-किताब, काम करने का ढंग, उससे जुड़ा हुआ है पर्यटन का क्षेत्र, सबसे ज्यादा उससे जुडाव है तो स्वास्थ्य का है| एक स्वच्छ समाज देश को अच्छी दिशा पर लेकर जाता है, एक स्वच्छ वातावरण हमें स्वास्थ्य में अच्छा स्वास्थ्य देता है हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य देता है|

और जब पूरा देश स्वच्छ होगा तभी तो जाकर दुनिया भर के लोग देश में आना चाहेंगे, उनको सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी सब जगह, आप सब जानते होंगे कई जगह पर्यटक आकर परेशान होते थे कि बड़ी गंदगी है चारों तरफ| मैं ट्रेनों में आज कल सफाई के काम में लगा हुआ हूँ कैसे स्टेशनों को और सुधारा जाये, पिछले 4 सालों में काफी परिवर्तन आया, उसको अब नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं|

पर जब पूरा देश साफ़ होता है, और हम जब विदेश जाते हैं हम ही लोग, हम अपने यहाँ पान थूकने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं, कुछ पेपर है उसको फोल्ड करके फेंकने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं| लेकिन विदेश जाते हैं तो पेपर फोल्ड करके अपनी जेब में रख देते हैं क्योंकि वातावरण ऐसा है, आस पास में किसी को देखते हैं तो कोई थूकता नहीं है, कोई कचरा नहीं फेंकता है| तो ऐसे ही क्या हमारा देश सुन्दर नहीं हो सकता है?

जब जनभागीदारी हो जाये सबकी और देश सुन्दर और साफ़ हो जाये तो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा भी कम हो जायेगा सबका, काम करने में, रहन-सहन में अच्छा लगने लगेगा| इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही दो-तीन प्रमुख प्रोग्रामों में जब तय करना था तो उसमें स्वच्छता को एक प्राथमिकता दी, उसमें बिजली को प्राथमिकता दी कैसे पूरे देश भर में हर एक को बिजली पहुंचा सके, उसमें उज्ज्वला योजना को प्राथमिकता दी, कैसे पूरे देश में हमारी कोई माता-बहन को 400 सिगरेट का धुआं अन्दर नहीं लेकर जाना पड़े रोज़ और उनको मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन मिल सके, प्राथमिकता दी जन धन योजना की और आज 31 करोड़ नए खाते देश के गरीबों के खुले हैं, गाँव-गाँव में जाकर खुले हैं जिससे देश के लगभग हर परिवार को आज कम से कम एक खाता है, अधिकांश महिलाओं के नाम पर खाते खोले गए, सुरक्षा बीमा को प्राथमिकता दी जिससे देश में लगभग 13 करोड़ लोगों को एक्सीडेंट इंशुरन्स मात्र 12 रुपये साल में मिलती है, 5 करोड़ 22 लाख परिवारों को 90 पैसा प्रति दिन देने से कुछ भी वजह से उनका देहांत हो जाये या कोई उनको डिसएबिलिटी हो जाये, काम करने लायक नहीं रहे तो उनको 2 लाख रुपये मिलने का प्रावधान किया|

अलग-अलग प्रकार से जो रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं एक गरीब को देखनी पड़ती हैं उसपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता देते हुए प्रायोरिटाइज़ किया कि क्या काम ज्यादा ज़रूरी है पहले करना उसकी चिंता की, समय सीमा में यह सब योजनायें लागू हों उसको निर्धारित किया, एक समय दिया कि देश के जो बाकी 18,452 गावों हैं उनको 1000 दिन के अन्दर बिजली पहुंचाना है तो 1000 दिन के अन्दर पूरे 18,452 गावों और उसके ऊपर 1200 और गावों निकले जो सूची में नहीं थे उन सब तक बिजली पहुंचाई| और वह इसलिए पहले प्राथमिकता दी कि जब तक गावों में नहीं बिजली पहुंचेगी तो घर तक कैसे पहुँच सकते हैं| दूर-दूर तक जो मजले-टोले ढाणी हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे|

और अब सौभाग्य योजना से जो भी व्यक्ति चाहे उसके घर तक कनेक्शन देने का बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया और उसको भी हम अगले 9-10 महीनों में पूरी तरीके से करके आज़ादी के बाद ऐसे जो करोड़ों विद्यार्थी हैं जिनको आज तक बिजली नहीं मिली है, ऐसे करोड़ों जो नागरिक हैं जिनको पीढ़ियों तक बिजली से वंचित रखा गया उन सब तक बिजली पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए आज हमें हर्ष है कि देश में सरप्लस बिजली है, देश में पर्याप्त बिजली है जितनी देश की ज़रूरतों के लिए चाहिए, पर्याप्त कारखाने हैं जो और बिजली बना सकते हैं, बड़े रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण की भी चिंता को हम समाधान ढूंढ सकें, जलवायु परिवर्तन का जो बड़ा समस्या है विश्वभर के उसमें भी भारत एक तेज़ गति से सुधार लाये अपने देश में|

और अलग-अलग चीज़ों में इस प्रकार से प्रायोरिटाइज़ करके, इस प्रकार से किन कामों को पहले करना इसको इस सरकार ने बड़े सोचे सुलझे ढंग से लागू किया| इसी प्रकार से एक और सिद्धांत पर इस सरकार ने काम किया कि बजट में प्रावधान कर दिया यह सिर्फ पर्याप्त नहीं है, आउटले जिसको बोलते हैं, बजट आउटले, बजट में हमने पैसा दे दिया तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं ख़त्म होती| जब तक उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो, जब तक उस पैसे से जो आउटकम जो निर्णायक परिवर्तन होना चाहिए जब तक वह जनता तक नहीं पहुंचे जब तक उसका प्रमाण सरकार तक नहीं पहुंचे तब तक कोई मंत्री हो या कोई अधिकारी हो वह चैन से नहीं बैठ सकता है|

आउटकमज़ क्या होते हैं पैसा जो खर्च होता है उसका उसपर पूरा बल दिया गया और यह तभी हो सकता था जब हर एक व्यक्ति का जन धन खाता खुले| आखिर लाखों करोड़ रुपये जब सब्सिडी के रूप में, या स्कालरशिप के या एलपीजी की सब्सिडी या बेनिफिट के रूप में जनता तक पहुंचना होता है तो वह पहुँचता है और जीवन में परिवर्तन करता है तो वह आउटकम बनता है| सिर्फ पैसा दिल्ली से निकलता है पर शायद लाभार्थियों तक पूरा नहीं पहुँचता है तो वह सिर्फ मात्र एक आउटले बनके रह जाता है|

और आपको याद होगा एक पूर्व प्रधानमंत्री जिस परिवार की तीन पीढ़ियों ने इस देश पर शासन किया, चौथी पीढ़ी शायद शेख चिल्ली के सपने देख रही है उस परिवार ने कभी यह नहीं चिंता की कि 100 रुपये दिल्ली से निकलते हैं तो वास्तव में गरीब जनता तक पहुँचते हैं कि नहीं? उन्होंने तो बोल दिया पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, एक्नॉलेज कर दिया, बोल दिया कि 100 रुपये हम दिल्ली से भेजते हैं तो मात्र 15 रुपये जनता की जेब में आता है|

माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, मोदी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया इस परिस्थिति को| जैसे मैंने शुरू में कहा अगर यह परिस्थिति को आप स्वीकार कर लो तो यह एक ज्यादा बड़ा खतरा है देश के लिए कि ऐसा नेता जो स्वीकार कर लेता है कि 100 रुपये निकलते हैं 15 रुपये पहुँचते हैं पर मैं क्या करूँ| यह ‘मैं क्या करूँ’ वाली सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं है, उन्होंने सोच-समझकर खाते खोले और सुनिश्चित किया कि खातों में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर से लाभार्थी की जेब में पूरा पैसा जाये, शत-प्रतिशत पैसा लाभार्थी को मिले|

और ऐसे 20 करोड़ से अधिक परिवारों को आज एलपीजी सब्सिडी सीधा खाते में मिल रही है| 431 सरकारी स्कीमों का पैसा आज सीधा लाभार्थियों के खाते में जाता है, अभी तक 3,65,000 करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से लोगों के खाते में गया है| और अगर वह पूर्व प्रधानमंत्री के हिसाब-किताब से जोडें और मैं तो राजस्थान में बैठा हूँ जहाँ बहीखाता तो मुझे लगता है पैदा होने के दिन से ही हम सब समझते हैं अच्छी तरीके से, अगर यही 3,65,000 करोड़ रुपये पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकारों की व्यवस्था के हिसाब से जनता की, लाभार्थियों की जेब में देना होता तो आप कैलकुलेट कर लीजिये 20 लाख करोड़ दिल्ली से देने पड़ते, 3,65,000 करोड़ फिर जाकर जनता की जेब में आते, 100 में से 15 ही पैसे आते थे उस ज़माने में|

पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक-एक पैसा जो दिल्ली से निकलता है वह सीधा लाभार्थी की जेब में जाये, लाभार्थी के हाथ में आये इसको सुनिश्चित करके और उसके लिए पूरी योजनाओं को बनाना यह होता है आउटकम ओरिएंटेड एक्शन – क्या लाभ होगा उसपर चिंता करो बजाये कि सिर्फ बजट में कितना पैसा दिया है उसकी चिंता करना| इसी प्रकार से जो भी काम शुरू करो उसको समय सीमा में ख़त्म करना|

आज जब मैं जोधपुर आ रहा था तो मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था रेलवे की योजनाओं का जो 25-25 साल पहले शुरू हुई – 25 साल पहले! कितनी ख़त्म हुई है अभी तक? कोई 15%, कोई 20%, कोई 5% – 25 साल बाद! घोषणा करते रहो, करते रहो, घोषणा करके लोगों को झांसे में रखो कि अब आने वाली है हमसफर ट्रेन-आने वाली है हमसफर ट्रेन! एक चुनाव में घोषणा करो, दूसरे चुनाव में बोलो बस थोड़े दिन में आ रही है, तीसरे चुनाव में बोलो निकल चुकी है पहुँचने वाली है|

प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे बजट ही बंद कर दिया क्योंकि वह एक राजनीतिक छल बन गया था जनता के साथ, सिर्फ अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट करके सैंकड़ों योजनायें इस देश में अनाउंस हो गयी है, लोगों की उमीदें बंद गयी कि हमारे गाँव में रेल गाड़ी आने वाली है, हमारे गाँव में रेल की पटरी बिछने वाली है, हमारे गाँव में स्टेशन आने वाला है, लेकिन पीढ़ियाँ गुज़र गयी वह ना तो रेल गाड़ी आई, ना पटरी आई ना स्टेशन आया बस सपने ही सपने रह गए|

फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा जब कोई चीज़ अनाउंस करो तो उसको समय सीमा में ख़त्म करने की भी साथ में योजना लेकर आओ उसके बगैर कैबिनेट में कोई प्रपोजल नहीं रहा| और आपको जानकर ख़ुशी होगी कि राजस्थान में जो पैसा रेल की सुविधाओं में हर वर्ष लगाया जाता था 2014 के पहले, 2009 से 2014 के आंकड़े मैं निकाल रहा था लगभग 680 करोड़ के आस पास, 682 करोड़ शायद अवसतम हर वर्ष राजस्थान में रेल सुविधाओं पर लगाया जाता था|

मोदी जी के आने के बाद यह बढ़कर 2,900 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अवसतम हुआ – 4 गुना से अधिक! कहाँ 5 साल में 3,500 करोड़ रुपये राजस्थान को मिले रेल सुविधाएं और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, कहाँ मोदी जी के 5 साल में लगभग 15,000 करोड़ रुपये सिर्फ राजस्थान को अकेले में| पूरे देश की देखो तो कहाँ 40,000 करोड़ रुपये अवसतम हर वर्ष 2009 से 2014 के बीच रेल में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा, मोदी जी के समय में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये 5 साल में – साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये!

और मैं समझता हूँ यह उनके दिल की सोच और समझ थी कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा रेल गाड़ी, सड़क, विमान के लिए सुविधाएं, वाटरवेज़ इसका अभी ज़िक्र एक शेखावत जी ने किया कि एक 600 किलोमीटर का कनाल सिस्टम बना लिया जाये तो पोर्ट तक कनेक्टिविटी राजस्थान को भी मिल सकती है| एयरपोर्ट का विस्तार हो तो हवाई जहाज़ से भी सफ़र हो सकता है, नेशनल हाइवेज रोल-आउट हो तो बड़े रूप में हो, भारत माला के तहत पूरे देश में एक व्यापक जाल राष्ट्रीय राजमार्गों का हो, रेल गाड़ी का काम हो तो जो काम 65 वर्ष में नहीं हुआ वह हमको जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाना है|

जब सभी तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुमुखी विकास देश का होगा तभी चलकर डिस्टेंपर का एक कोट लगाने के बदले हम जड़ से समस्या को सुलझा पाएंगे| आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ने यह सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका ने हाइवेज बनाये, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये या यह जो बड़ा जाल हाइवेज का अमेरिका में है उसकी वजह से अमेरिका आज एक सशक्त सुपर पॉवर बना – जॉन एफ कैनेडी ने यह प्रश्न उठाया था|

वास्तव में यह सोच का प्रश्न है आप सब सोचिये कि अगर हमें इस देश को सुपर पॉवर बनाना है, एक विश्व शक्ति बनानी है तो क्या यह सब कनेक्टिविटी ज़रूरी है कि नहीं है? क्या इन्टरनेट देश में हर गाँव-गाँव तक पहुंचे यह ज़रूरी है कि नहीं है?

आखिर अभी आपने चौधरी साहब को सुना उन्होंने स्पीड, स्किल और स्केल की बात करी जो माननीय प्रधानमंत्री कई बार कहा करते थे चुनाव के पहले भी और बाद में भी और जिसके ऊपर शायद हम सबकी बड़ी क्लास भी लगती है| काम स्पीड से होना चाहिए, काम का व्यापक विस्तार होना चाहिए और समझदारी से, स्किल से होना चाहिए|

ऑप्टिक फाइबर केबल, इन्टरनेट के लिए ज़रूरी होता है ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाना, यह सरकार आने के पहले पूरे देश में 358 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल केंद्र सरकार ने ले की, राज्य सरकारें भी उसके साथ जुडी हुई थी, 2014 के पहले 358 किलोमीटर! आज वह 2 लाख किलोमीटर से अधिक बढ़ गया है, स्केल पर काम हुआ|

एक उदाहरण में अपने विभाग का दे सकता हूँ जिससे मैं उम्मीद करूँगा आप सब लोगों ने, आप सब जुड़े होंगे और आप सबने उसका लाभ भी लिया होगा| माफ़ करिएगा अभी वह गजेन्द्र शेखावत जी ने इतना बड़ा भाषण दिया मुझे डर लग रहा है कहीं मैं उससे कम बोलूं तो आपको लगेगा कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है| पर अगर आपका साहस है तो मैं कल सुबह तक गिना सकता हूँ इतनी सारी योजनाओं की जानकारी लेकर आया हूँ|

पर मैं एलईडी बल्ब का एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटी सी चीज़ है एलईडी बल्ब| मुझे याद है जब यह कार्यक्रम लॉन्च हुआ, 5 जनवरी 2015 को यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लॉन्च हुआ, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पीएमओ के बल्ब निकालकर एलईडी बल्ब वहां पर लगाए, स्वयं| तब केंद्र सरकार 2014 तक एलईडी बल्ब खरीदती थी, 7 वाट का एलईडी बल्ब एक सरकारी कंपनी है ईईएसएल वह 310 रुपये में खरीदती थी, उसके ऊपर टैक्स लगते थे, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ब्याज वगैरा जोड़कर कुछ 600 रुपये का पड़ता था वह बल्ब| उसमें 100 रुपये केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी और सब्सिडी कोई आसमान से नहीं आती है भाईयों और बहनों, यह जो आप लोग टैक्स भरते हो यही सब्सिडी बनकर जाता है, यह आपका ही पैसा है| कोई हम अपनी जेब से दे रहे हैं या कोई हम खैरात दे रहे हैं ऐसा नहीं है, यह आप ही का पैसा आपको वापिस मिलता है|

तो एलईडी बल्ब 310 में 7 वाट का बल्ब ख़रीदा जाता था, टैक्स-वैक्स सब जोड़कर, खर्चे जोड़कर 600 रुपये का पड़ता था, आप ही के पैसे में से 100 रुपये सब्सिडी दी जाती थी और 500 रुपये में बिकता था| कितने बिकते थे साल में ईईएसएल द्वारा? साल में? 6 लाख बल्ब! निजी क्षेत्र के लोग कुछ और बल्ब बेचते होंगे मुझे याद है मेरी पत्नी ने सवा दो हज़ार रुपये के एलईडी बल्ब लिए थे जब मैंने अपने घर में लगाये थे मुंबई में, 5-6 साल पहले की बात है|

प्रधानमंत्री जी ने कहा यह मेरे देश की गरीब जनता तो 600 और 500 रुपये के बल्ब नहीं ले पायेगी और मुझे देश के हर घर में एलईडी बल्ब लगवाने हैं, सस्ते होने पड़ेंगे, लेकिन क्वालिटी एकदम बढ़िया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, काम करो, मेहनत करो, रास्ते खोजो और देश में 77 करोड़ बल्ब चार वर्ष में बदलने का उन्होंने मेरे सामने लक्ष्य रखा – 6 लाख से 77 करोड़ मात्र 4 वर्ष में| 77 crore bulbs were to be changed in India in 4 years time 2015 से 2019 तक|

जब मैंने विभाग की बैठकें लेनी शुरू की तो मैंने पहले लक्ष्य रखा कि यह 310 रुपये को हमें डबल डिजिट में लाना है, लोगों को लगा कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ| किसी ने तो, एक अधिकारी ने पूछ लिया, sir what do you mean by double digit? बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं IAS officers वगैरा, मैंने कहा ‘double digit is double digit’, दो आंकड़ों में होता है, 99 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता| उसने कहा सर 310 का बल्ब 99 कैसे हो जायेगा? मैंने कहा ईमानदारी से खरीदेंगे, 99 रुपये से भी कम हो जायेगा|

और हमने पहले दिन से यह बल्ब बेचने की प्रक्रिया में बदलाव किया| पहली बात तो सब्सिडी ख़त्म करी, सब्सिडी कई बार बीमारी की जड़ होती है क्योंकि सब्सिडी के चक्कर में वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है, सब्सिडी अगर 100 रुपये मिलनी है और 100 करोड़ रुपये मिल गए तो एक करोड़ ही बल्ब आप बदल सकते हो| हमने सबसे पहले सब्सिडी ख़त्म की, दूसरा हमने कहा बचत देखते हैं कितनी होती है इससे| और यह तो स्वाभाविक है, 60 वाट का आप पुराने ज़माने का बल्ब घर में लगाते थे ना, 60 वाट, 40 वाट, 100 वाट का बल्ब लगाते थे| इसमें तो हम मारवाड़ी भाईयों बहनों को कुछ अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 60 वाट का बल्ब आप 6 या 9 या 7 वाट से बदलोगे तो बिजली का खर्चा तो 15% रह जाएगा| 60 वाट एक घंटे में खर्च होगी बिजली या उसके बदले 9 वाट होगी तो 15% ही बिजली खपत होगी 15% ही बिल आएगा|

तो हमने कैलकुलेट किया तो ध्यान में आया कि एक बल्ब के पीछे 200-250 रुपये सालाना बच सकते हैं, एक बल्ब के पीछे! तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, 10 रुपये शुरू में लेकर बल्ब दे देते हैं, अच्छा बिजली के उपभोक्ता तो पूरा बिजली का कनेक्शन होता है, नंबर होता है, भागकर नहीं जा सकते किधर, आप हर महीने बिजली के बिल में और 10-10 रुपये लेकर 12 महीने में 120-130 रुपये रिकवर करो| क्योंकि लक्ष्य रखा है कि 99 से ज्यादा तो बल्ब का दाम होना ही नहीं चाहिए था और सबको टेंशन कि कहीं नुकसान हो गया कुछ तो सीएजी रिपोर्ट आ जाएगी, सीबीआई पीछे पड़ जाएगी|

तब मुझे आइंस्टीन का भाषण याद आया कि कुछ ना करना बुराई में शामिल होने से ज्यादा ख़राब है, हमें कुछ करना चाहिए कि बुराई ख़त्म करें, ईमानदार व्यवस्था लायें और मुझे अटूट विश्वास था कि जब हम स्पीड, स्किल और स्केल से करेंगे काम तो कीमतें नक्की कम हो गयी| हर महीने दो महीने में टेंडर आता था, प्राइस घटती गयी, भाईयों बहनों एलईडी बल्ब जो 310 रुपये में 7 वाट का बल्ब खरीदती थी सरकार वह 9 वाट का बल्ब जिसमें 30% अधिक बिजली मिलती थी, 9 वाट का, मात्र 38 से 40 रुपये में खरीदने लग गयी सरकार|

और ऐरी-गैरी कंपनियों से नहीं, 38 रुपये की जब पहली प्राइस आई थी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी फिलिप्स ने दी थी उस क्वालिटी का बल्ब| और आपको जानकर ख़ुशी होगी पहली मई 2015 को पहला बल्ब बिका था, आज 3 वर्ष और 1 महीना, 37 महीने हुए हैं, 48 महीने भी नहीं हुए इस प्रोजेक्ट को जो लक्ष्य रखा था, 77 करोड़ 4 साल में| अब 3 साल और 1 महीने हुए हैं देश में 90 करोड़ से अधिक बल्ब अब तक बिक चुके हैं|

और सालाना आप सबके बिल में, उपभोक्ताओं के बिल में 40,000 से 45,000 करोड़ रुपये सालाना बचत होती है बिजली के बिल में और जो आप लागत लगाते हो टैक्स और सब मिलाकर 60-70 रुपये में आज कल मिलता है लगभग वह आपका 4-5 महीने में ही, 3-4-5 महीने में ही उतनी आपकी बचत हो जाती है और फिर 6 साल, 7 साल अधिक भी वह बल्ब चलते रहते हैं|

ख़राब आसानी से नहीं होते हैं, पहले के बल्ब तो 6-8 महीने में ही ख़राब हो जाते थे| एलईडी बल्ब की लाइफ आराम से 3-4-5-7 साल होगी और 90 करोड़ बल्ब बदलने में पूरे देश में अभी तक मात्र 6000-7000 करोड़ रुपये लगे हैं, मात्र 6000-7000 करोड़| सरकार का एक रुपया नहीं लगा है उसमें, मतलब आपकी सब्सिडी आपके पास है, आपके और कामों में लगी हुई है, 6000-7000 करोड़ रुपये लगाकर सालाना 45,000 करोड़ रुपये अगर बचते हों तो यह माडा सौदा है क्या? पंजाबी वर्ड है, थोड़ा मैं हरियाणा-पंजाब से आता हूँ, पर यह बुरा सौदा है क्या? खोटा बोलते हैना यहाँ? खोटा सौदा तो नहीं हैना?

और इसमें आप सबको जानकार ख़ुशी होगी वही संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका ज़िक्र महाराज साहब ने लिया था अभी उसके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉ फतीह बिलोर, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के जो पूर्व बिजली मंत्री थे, डॉ अर्नी मुनीज़, यह दोनों व्यक्ति भारत के सबसे बड़े एम्बेसडर बनकर पूरे विश्व में इसकी चर्चा करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो नेतृत्व किया बिजली बचाने के लिए और जब आप एक यूनिट बिजली बचाते हो तो उत्पादन में एक प्रकार से 1.3 बिजली उत्पादन कम करनी पड़ती है| पर्यावरण में कितना सुधार हो रहा है?

उन्होंने इस बात की चर्चा देश के पूरी दुनिया के हर देश में जाकर की है कि भारत के नेतृत्व की वजह से आज एलईडी बल्ब इतने सस्ते हो गए भारत में नहीं, पूरे विश्व में, और सबसे बड़ा प्रोग्राम भारत ने लिया विश्व का – एलईडी बल्ब रिप्लेसमेंट| आज जब भारत का गर्व, गौरव पूरे विश्व में होता है, वह जो छप्पन इंच की छाती की हम बात करते हैं कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री हम सबके प्रतिनिधि बनकर किधर भी जाते हैं विश्व में तो जो मान और सम्मान उनको मिलता है वह मोदी जी का सम्मान नहीं है, वह आप सबका सम्मान है| वह 125 करोड़ भारतियों की ताकत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके प्रतिनिधि के रूप में लेकर हमारे पास आ गए|

पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन कभी भी, कभी भी विश्व के कोई नेता को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए हैं, पहली बार उनकी ज़िन्दगी में अगर वह एयरपोर्ट गए किसी नेता को छोड़ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, हाल ही में|

टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना बड़े रूप में, जब हम आधारभूत सुविधाएं लाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, बेवकूफी से भी लाये जा सकते हैं और अच्छी नयी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके भी लाये जा सकते हैं तो हम टेक्नोलॉजी का भी फोकस ला रहे हैं| नए रूप से सोचने का काम कर रहे हैं, कुछ प्रकार से मारवाड़ी की तरह सोच रहे हैं कि भाई थोड़े-थोड़े बल्ब खरीदेंगे तो महँगे पड़ेंगे, 5 करोड़ का टेंडर निकालेंगे कि 5 करोड़ बल्ब खरीदने हैं तो ललचाएगा व्यापारी भी, उद्योगपति भी ललचाएगा तो कीमतें कम होंगी|

पहले की व्यवस्था में एलईडी बल्ब की पेमेंट होती थी 5 साल में क्योंकि वह सुनिश्चित करना चाहते थे क्वालिटी ठीक है, तो हर महीने या हर तीन महीने में थोड़ी-थोड़ी पेमेंट| अब यहाँ का कोई मारवाड़ी भाई सरकार को कोई माल दे दे और 5 साल उम्मीद करे कि पेमेंट आती रहेगी और हर महीने, हर तीन महीने जाकर रिश्वतें देकर पेमेंट निकालनी पड़े तो वह क्या माल देगा सरकार को?

हमने क्या किया? हमने कहा आप सामान दो सरकार को, 30वें दिन आरटीजीएस से बैंक के द्वारा आपके खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा शत-प्रतिशत| क्वालिटी के लिए आप 10% के लिए बैंक गारंटी दे दो बाकी तो हम टेस्टिंग करते ही हैं किसी की क्वालिटी ठीक नहीं है तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं| 30वें दिन पेमेंट आपके बैंक में पहुँच जाएगी और नहीं पहुंची तो मेरा मोबाइल नंबर दिया मैंने कि सीधा मंत्री को फ़ोन करना, अधिकारियों की खाट मैं खड़ी करूँगा|

आज तक एक बार फ़ोन नहीं आया, सबको 30वें दिन पेमेंट मिल गयी| और यह एक-एक, एक-एक चीज़ करके, इसको कहते हैं इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल, खर्चे कम करो खरीद में और बेचो इस तरीके से कि जनता के ऊपर सीधा बोझ नहीं आये, 10 रुपये हर महीने देने में तकलीफ नहीं हुई| इसी की वजह से आज देश भर में एलईडी ही एलईडी देखने को मिल रहा है| और अगर आपमें से किसी ने नहीं बदला है| कहीं यह तो नहीं आरोप लगेगा कि मार्केटिंग करने आया हूँ एलईडी बल्ब का? पर सरकारी कंपनी से खरीदना, ईईएसएल से|

इसी प्रकार से जहाँ से मैंने शुरू किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं बनाना, काले धन के ऊपर प्रहार करना और उसके लिए तो पहले दिन से, पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी बनाई| जो काम असंभव माना जाता था कि सायप्रस, सिंगापुर, मॉरीशस की डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स की जो लूपहोल्स हैं गलतियाँ हैं उसको कोई सरकार ख़ारिज कर सकती है, उस असंभव काम को करके तीनों को रिनिगोशिएट किया|

बेनामी संपत्ति का कानून 1988 में बना था, चौधरी जी इसको अच्छी तरह, भलीभांति जानते हैं, 28 साल तक कानून पारित हो गया, उसके रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाये, उसको लागू नहीं किया| मोदी जी ने आने के बाद उसके रेगुलेशन बनाकर उसको लागू किया, आज बड़े-बड़े फ्रौडिया लोगों की संपत्ति बेनामी कानून एक्ट में ली जा रही है, ज़ब्त करी जा रही है|

ऐसे मैं कई उदाहरण बता सकता हूँ जहाँ चोरी होती थी, जहाँ बेईमानी होती थी जिसको हमने पारदर्शिता लायी, ईमानदार व्यवस्थाओं को बिठाया और आज इस देश में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत एक ईमानदार देश की तरह काम कर रहा है, एक ईमानदार देश की श्रेणी में विश्व भर में पहचाना जा रहा है| हो सकता है किधर छोटी गलतियाँ हैं, हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में नीचे स्तर पर थोड़ा बहुत अभी समय हुआ नहीं है कि पूरे तरीके से सफाई छटाई हो गयी है लेकिन उसमें भी हमें आपकी सहायता चाहिए, उसमें भी हमें आपकी जनभागीदारी चाहिए| जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक यह बीमारी भी ख़त्म नहीं हो पायेगी|

मैं दिल्ली में बैठा हुआ नहीं देख सकता हूँ कि नीचे के अधिकारी ने किसको तंग किया, किसी से कुछ गलत काम किया, पर अगर आपका एसोसिएशन नक्की करले समझो कपड़ा बाज़ार के यहाँ सभी व्यापारी, सभी उद्योग जगत के लोग नक्की कर लें कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत करेगा हमारे बाज़ार में, कोई भी व्यक्ति अभी भी दो बहीखाते रखेगा, कोई भी व्यक्ति बिना जीएसटी पेड सामान बेचेगा तो हमारा एसोसिएशन सहन नहीं करेगा उसकी कंप्लेन करेगा, उसका कारोबार बंद कराएगा, तब सभी लोग ईमानदार व्यवस्था में जुड़ जायेंगे|

नहीं तो एक आदमी बेईमानी करता है वह पूरे व्यापार को ख़राब करता है, एक आदमी की बेईमानी मार्किट ख़राब करती है, रेट ख़राब करती है, दूसरों को मजबूर करती है कि वह भी बेईमानी करे नहीं तो कम्पटीशन में खड़ा नहीं हो सकता है| पर इसकी ज़िम्मेदारी समाज की होती है, इसकी ज़िम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है|

एक विमुद्रीकरण, नोटबंदी के समय एक व्हाट्सएप घूमता था कि भले ही लाइन में खड़े होने में इतनी तकलीफ हो रही है, सोचो मोदी जी को देश बदलने में कितनी तकलीफ हो रही होगी| पर जब 125 करोड़ भारत की जनता जुड़ जाएगी उस मुहिम में, जब आप सबका हमें समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा तब वही काम कितना सरल हो जायेगा? और इसलिए मैंने शुरू में वह बात रखी थी कि बुराई करने वाले से ज्यादा ख़राब है वह व्यक्ति जो बुराई को सहन करते हैं|

और मेरा अनुरोध है जोधपुर के सभी मेरे भाईयों बहनों से, सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से कि आप लोग पूरे देश को पहल करके दिखाइये, आप लोग पूरे देश में मेसेज दीजिये कि जोधपुर से अगर हैंडीक्राफ्ट निकलेगा तो ईमानदार टैक्स-पेड वे में निकलेगा, माल बाहर जाएगा ई-वे बिल के साथ जायेगा| कोई चोरी करेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे उसकी और कोई अधिकारी हमें गलत तंग करेगा तो उसकी भी जानकारियां देकर उसका पर्दा फाश करेंगे|

हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी, अगर आप हिम्मत से यह नहीं करोगे तो हम भी असमर्थ होंगे, मैं कोई अधिकारी के ऊपर, कोई कांट्रेक्टर के ऊपर, समझो सफाई नहीं है ट्रेन में, केटरिंग ख़राब है समझो किसी ने रिश्वत मांग ली, मैं उसपर एक्शन नहीं ले सकता जब तक कंप्लेन नहीं हो, जब तक छानबीन करके कागज़ की कार्रवाई करके एक्शन नहीं होगा| नहीं तो अगले दिन जाकर कोर्ट से स्टे मिल जायेगा और स्टे मिलने के बाद तो कुछ करना और मुश्किल हो जायेगा उसके ऊपर कार्रवाई|

तो यह आपकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी हमारी है कि हम इसमें मिलकर इस देश में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जो बदलाव, जो परिवर्तन के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर, हम सभी लोग इस मेहनत में सामूहिक रूप से जुडें| जो पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकर जी ने संविधान इस देश को दिया है और मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बेहतर संविधान अगर किसी के पास है तो वह हमारे पास भारत में है| इस संविधान की रक्षा करते हुए हम सब लोग एक ही धर्म – भारत – इंडिया फर्स्ट| एक ही शस्त्र – भारत का संविधान, एक ही निष्ठा लेकर – देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और काम करने की एक ही संस्कृति रखते हुए सबका साथ, उसी में सबका विकास इस भावना से जब हम सब पूरी तरीके से मिलकर इस देश में परिवर्तन लाएंगे, साफ़ नियत से, जब सब लोग साफ़ नियत से सही विकास की तरफ इस देश को लेकर जायेंगे, मैं समझता हूँ यह जो काम इस 48 महीनों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन जो इस देश ने देखा है जो इस देश ने महसूस किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 में जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होते हैं तब देश के हर परिवार, हर नागरिक के सर पर छत हो, उसके खुद का मकान हो, उसमें साफ़ पेयजल मिले, चौबीस घंटे बिजली मिले, एक शौचालय हो, घर के नजदीक अच्छी शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें हमारे बुजुर्गों को, सड़क गाँव तक पहुंचें, हमारे गाँव भी साफ़ सुथरे, सुन्दर, शहरों की तरह सब सुविधाएं हमारे गाँव में मिलें, हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाये उनको सही मूल्य मिले अपने उत्पादन का, उनके उत्पादन में कैसे और वैल्यू एडिशनल हो सके, क्या क्रॉप पैटर्न सुधर सके, क्या और उत्पादन बढ़ सके, उत्पादन की प्रोडक्टिविटी बढ़े – यह जो सपना लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने एक ईमानदार भारत की अर्थव्यवस्था, मज़बूत अर्थव्यवस्था बनाने में इसमें मुझे पूरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता रहेगा इस अटूट विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ|

बहुत-बहुत धन्यवाद!