Indian Railway had earlier introduced latest state of the art integrated track maintenance technology by way of inducting thirteen 09-3X Dynamic Tamping Express machines.  This evening five new machines have been inducted which includes three highly efficient Dynamic Track Temping Machines, one Ballast Cleaning Machine and one Points and Crossings Tamping Machine. These are besides the existing fleet of 883 Track Maintenance Machines over IR already deployed on heavy density routes. Also Coaches have been refurbished indigenously at a cost of Rs. 18 lakh per coach for taking care of the accommodation needs of the staff of the track machines, providing them a comfortable home away from home.

These machines were inaugurated and flagged off by Sh. Piyush Goyal, Minister of Railways & Coal, in the presence of Sh. M.K. Gupta, Member Engineering Railway Board, Sh. Vishwesh Chaube, General Manager, Northern Railway, Sh. A.K. Khandelwal, Executive Director Track Machines, Railway Board, Sh. R.N. Singh, Divisional Railway Manager, Delhi Division and other senior officers of the Railway Board and Northern Railway, Today i.e. 26.07.2018 at Safdurjang Railway Station, New Delhi. Sh. Piyush Goyal also released Booklets in English, Hindi & Punjabi for the Achievements and Initiatives undertaken in the past four years by the Ministry of Railways for the State of Delhi NCR.

09-3X-Dynamic Tamping Express: The New 09-3X- Dynamic Tamping Express costing about Rs. 27 Cr each is a latest high output integrated tamping machine having multiple functions, so far being carried out by different machines. It can measure pre & post track geometry, correct the track to required geometry, can tamp three sleepers simultaneously, stabilize and measure post tamping track parameters under load to ensure quality of work done. This eliminates the need for a separate stabilisation machine which reduces operating costs and track possession time. This machine will vibrate & compact the loose stone ballast after tamping for safe movements of trains.

These machines have been manufactured in India under MAKE IN INDIA initiative with imported components. 42 more such machines have been planned to be included in Indian Railway maintenance fleet over next three years. This will further improve the safety, reliability and economy in maintenance of tracks over Indian Railways. This will also eliminate manual measurement of track quality after maintenance.

Ballast Cleaning Machine: Used for screening of Ballast under the sleepers on plain tracks and turnouts for restoring drainage and resilience of track to improve the mobility , safety and passenger comfort. Presently 115 BCM are working on IR and 41 more are planned to be included in the next three year.

Points & Crossing Tamping Machines (UNIMAT-4S):  Tamping Machines for track geometry correction on turnouts on IR. Presently 32 such machines are in service over ir and 62 more are planned to be inducted in the next three years.

Conversion of existing caches to Mobile Workshop cum Rest Van: The Track machines are the lifeline of Railway track maintenance system. These keep on moving from place to place for maintenance of track as per requirement. The staff of track machines also keeps on moving along with their allotted machine. The track machines staff is often required to work continuously for upto three weeks in remote areas.

Mobile workshop cum rest van fulfils the need of their accommodation cum workshop cum office in such a dynamic condition. Initially, a general class coach was provided for this purpose. With time, it was improved / facilitated gradually and now it has evolved from a simple general coach to a home like place where staff can have proper resting and workshop facility. The newly re-furbished coaches are provided with fully furnished modular kitchen, RO water plant, refrigerator, bio-toilet, bathroom with geyser, storage space, office cum living space equipped with state of art inverter based air-conditioner, HD television & satellite TV connection, proper beds, LED lighting, wall fans, desert coolers, generator and inverter for power backup and spare part storage & repair space, so as to provide the track machine staff a home away from home. The cost of modification of each coach is around Rs.18 lakh.

Indian Railway has planned for complete mechanisation of inspection, monitoring, relaying and maintenance of Railway track to switch over to complete mechanised maintenance regime by 2020 on trunk route and 2024 on entire network of Indian Railway.

Backgrounder: When a train moves over a set of parallel rails, it generates enormous forces. More the speed more is the pressure exerted on the tracks. The entire track consisting of rails, sleepers and ballast is a fairly elastic system that deforms and returns to its original position after the train has passed over it. But over time and repeated use, the track progressively moves, causing deviations from the desired vertical and horizontal alignment. For smooth and incident free running of trains, track maintenance has to be done at regular intervals – this includes leveling, lifting, lining and tamping, this ensures the ideal geometry of the track.

Tamping is the process of squeezing and uniformly re-arranging the ballast (rock pebbles) under the sleeper to keep the track in position and provide it with a homogenous ballast bed.  The new 09-3X ‘Dynamic Tamping Express’ is a self propelled, bidirectional single unit high output tamping and stabilizing machine. The machine has the advantage of an integrated stabilisation trailer. This eliminates the need for a separate stabilisation machine which reduces operating costs and track possession. The machine is also equipped with the latest measuring and recording equipment. This means measurement of all necessary track parameters after tamping without an additional measuring run, which further reduces track possession time and costs.

Source: http://www.pib.nic.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1540380

बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय श्री एम.के. गुप्ता जी, मेम्बर इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड में, श्री चौबे जी, जनरल मेनेजर नॉर्दर्न रेलवे; हमारे अन्य साथीगण, रेलवे के अधिकारीगण और सभी मेरे मित्र कामगारगण रेलवे के; और खासतौर पर आये आज हमारे मेहमान, मीडिया के मित्र|

मेरे लिए बहुत ख़ुशी की बात है कि जब आज पूरा देश 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मना रहा है, उसी दिन रेलवे भी सुरक्षा के संबंध में विजय की और तेज़ गति से बढ़ने के कदम उठा रहा है| सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, रेलवे के आज 13 लाख कर्मचारियों ने यह संकल्प किया है कि हम रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, रेल की यात्रा को और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं और समय पर रेल चले जिससे रेल की यात्रा का स्वाद और बढ़े, इस प्रकार का संकल्प रेल यात्रा को सुगम बनाने का, रेल यात्रा को और ज्यादा लोगों में ख़ुशी का माहौल हो रेल यात्रा करते हुए और सुरक्षा एकदम सुनिश्चित हो इस प्रकार का काम रेलवे के पूरे 13 लाख कर्मचारियों ने प्रारंभ किया है|

आप सब जानते हैं पिछला वर्ष रेलवे के इतिहास में सबसे कम एक्सीडेंट वाला वर्ष रहा| पिछले वर्ष 2013-14 के मुकाबले, 2013-14 में 118 रेल हादसे हुए थे और 2017-18 में वह 62% घटकर सिर्फ 73 हो गए थे – 118 से घटकर 73 रह गए थे| लगभग 62% हो गये थे 118 के – 38% रिडक्शन| और सिर्फ साधारण नहीं थी यह उपलब्धि, इस उपलब्धि के पीछे बहुत मेहनत गयी, बहुत परिश्रम गया| एक उदाहरण लें तो जो ट्रैक ख़राब हो गए, कई वर्षों से ख़राब पड़े थे जो बैकलॉग था ट्रैक बदलने का, उसपर हमने बल दिया| और आप सब जानते हैं पिछले वर्ष 4,405 किलोमीटर नए ट्रैक, पुराने को हटाकर नए ट्रैक लगाये गए रेल रिन्यूअल किया गया, जो उसके पिछले वर्ष से 50% अधिक था| 2013-14 में आखिरी वर्ष जो पिछली सरकार के थे उसमें 2,926 किलोमीटर हुआ था, पिछले वर्ष रेलवे ने 4,405 किया – लगभग डेढ़ गुना| मात्र चार सालों में यह परिवर्तन हुआ|

इस साल भी लगभग 4,500 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल करने का हमारा अनुमान है| जो पुराना बैकलॉग वर्षों से चले आ रहा था जिसके कारण रेल दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती थी, इस सबको बदलने का यह प्रयास किया गया है| इसी प्रकार से जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर रेल की सुरक्षा और रेल यात्रा की सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया है उसके तहत अगर आप देखें तो इस वर्ष में 7,268 करोड़ रुपये निवेश करने का इस बजट में अनुमान है नयी मशीनों के लिए नयी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीनों को रेलवे में लाने के लिए| अगले वर्ष का अनुमान है शायद हम 13,000 करोड़ की मशीनें अगले वर्ष में लाने जा रहे हैं रेलवे के कामों को मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करने के लिए जिससे रेल की यात्रा और सुरक्षित होती जाएगी|

यह जो आपने आज तीन अलग-अलग प्रकार की मशीनें देखी यह काम जब मैन्युअल होता था, आदमी जब खुद करते थे तो वह disproportionate परिश्रम करना पड़ता था उन कामगारों को| वास्तव में वह देखा नहीं जाये इतना मुश्किल काम करना पड़ता था, खोद रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं स्टोंस इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए 4 फुट तक खोदना पड़ता था, मैन्युअली, फिर उसको मज़बूत बनाने के लिए पौन्डिंग करनी पड़ती थी| जो आपने देखा मिट्टी जो नीचे सालों की बारिश वगैरा के साथ आ जाती थी उसको निकालना मैन्युअली लगभग असंभव था|

तो यह काम और अच्छी तरीके से हो तो रेल की दुर्घटना की संभावना लगभग 80% घट जाएगी ऐसा अधिकारियों का अनुमान है| और यह मशीनें तेज़ गति से आये रेलवे में, मेन रूट्स में 2020-21 तक पूरी तरीके से यह मशीन द्वारा हो, और 2024 तक पूरे रेलवे में मशीनों द्वारा हो जिससे जो कामगारों को बोझा बढ़ता है वह भी कम हो जायेगा और रेल सुरक्षा और अच्छी हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी|

अगर आंकड़ों में देखें तो 2004 से 2014 के बीच सालाना लगभग 461 करोड़ रुपये लगाए गए थे नयी मशीनों को लाने के लिए, यानी 10 साल में 4,610 करोड़ रुपये – 10 साल में 4,610 करोड़ रुपये! मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिक हो और जनता को सुरक्षा अधिक मिले उसके लिए इस वर्ष एक ही वर्ष में 7,268 करोड़ रुपये और अगले वर्ष का अनुमान है 13,000 करोड़ रुपये| यानी जो काम 10 साल में हुआ उससे लगभग दुगना काम एक साल में हम करने जा रहे हैं और अगले साल में उससे भी दुगना| तो 10 साल के काम को एक प्रकार से पांच गुना हम दो साल में कर देंगे|

यह होता है काम करने का स्पीड, स्केल और स्किल जो माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको सीख देते थे और जो आज हमारे रेलवे के अधिकारी और कामगार मित्रों ने करके दिखाया| वास्तव में मुझे गर्व है, शायद मैं रेल मंत्री नहीं बनता तो मुझे कभी अनुमान नहीं आता कि कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, कमरतोड़ मेहनत रेलवे का एक-एक कर्मचारी, 13 लाख कर्मचारी देश के कोने-कोने में बड़े कठिन परिस्थितियों में करके आज रोज़ 22,000 गाड़ियाँ सुबह से रात तक 24 घंटे चलाते हैं दिन और रात न देखते हुए, कोई समय की बाधा नहीं, कोई जिसको हिंदी में कहते हैं ‘कोई कन्नी न काटते हुए’ पूरी मेहनत से 13 लाख लोग दिन और रात परिश्रम करके हमारी रेलवे की पूरी व्यवस्था को चलाते हैं|

वास्तव में रेल मंत्री रहे न रहे, कोई रहे न रहे लेकिन इन सबके परिश्रम, इन सबकी मेहनत के फलस्वरूप यह रेलवे की सुविधाएं सुधरती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और और सुरक्षति होती जा रही हैं|

मैं समझता हूँ इस वर्ष में जो तेज़ गति से आधुनिकीकरण करने का काम रेलवे ने शुरू किया है यह बहुत ही प्रशंसा वाला काम है| और जैसे हमारे बहादुर सिपाही हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं अपने खून-पसीने से, अपनी जान की बाज़ी लगाकर एक छोटी गिलहरी के रूप में हमारा एक-एक 13 लाख कर्मचारी अपना योगदान देते हैं देश को और देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाये रखने में, देश के बिजली घरों को चलाये रखने में, देश के यात्रियों को हम सबको नागरिकों को यात्रा करने की सुविधा देने में और साथ ही साथ हमारे जवानों को सीमाओं में सामान पहुंचाने में, सीमाओं तक एम्युनिशन पहुंचाने में उनके हथियार पहुंचाने में और जवानों को पहुंचाने में जो एक छोटा हमारा सबका एक योगदान है मैं समझता हूँ वह भी बहुत अहम योगदान यह हमारे 13 लाख कर्मचारी करते हैं|

आज कारगिल विजय दिवस पर उन सब शहीदों को स्मरण करते हुए, उन सब शहीदों को नमन करते हुए मैं रेलवे के भी 13 लाख कर्मचारियों को नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जिनके परिश्रमों से रेलवे चल रही है|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

 

यह किताब भी मैं चाहूँगा आप सब इसको अच्छी तरीके से देखें, इसमें एक छोटा प्रयास किया गया है कि जो नई दिल्ली के 7 constituencies का एरिया है, सिर्फ नई दिल्ली की यह किताब है, उन सातों constituencies में क्या-क्या काम गत 4 वर्षों में हुआ और कितना निवेश दिल्ली में लगाया जा रहा है इन 4 वर्षों में| और मैं समझता हूँ कि आप जब आंकड़े देखें तो सिर्फ एक नई दिल्ली, एक प्रकार से छोटा सा इलाका है उसमें पहले 95 crore rupees सालाना खर्च होता था, रेलवे में निवेश होता था और मोदी जी के आने के बाद पांच वर्षों में हर वर्ष 365 करोड़ रुपये का निवेश, यानी लगभग चार गुना हर वर्ष निवेश सिर्फ दिल्ली में हो रहा है| और यही कहानी आपको देश भर में देखने को मिलेगी|

 

Ends.

….भारतियों के पैसे की, इसकी जब जानकारी मांगी तो स्विस अधिकारियों ने हमें जानकारी भेजी यह बताते हुए कि जो figures quote  किये जा रहे हैं कुछ नेताओं द्वारा वह बिलकुल relevant  नहीं हैं इस विषय के संबंध में| और मैं पढ़ना चाहूँगा जो Swiss authorities  ने हमें लिखकर दिया है – The figures published by the Swiss National Bank are regularly mentioned in the Indian media as a reliable indicator of the amount of assets held with Swiss financial institutions in respect of Indian residents. More often than not, the media reports have not taken account of the way the figures have to be interpreted, which has resulted in misleading headlines and analysis. Moreover, it is frequently assumed that any assets held by Indian residents in Switzerland are undeclared. Bracket में ‘so-called black money’, यह उनका हमें जवाब आया है|

उन्होंने यह भी लिखा है – To analyze Indian residents’ deposits held in Switzerland, another data source should be used – जो correct data source है| “This is the locational banking statistics, which the Swiss National Bank collects in collaboration with the bank for international settlements.

तो सही मायने में यह डेटा जब आप देखेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि really  कितना amount  भारतीय रेसिडेंट्स का स्विस बैंक्स में स्विट्ज़रलैंड में है| जो डेटा अभी तक आप लोग और राहुल गाँधी जी रेफ़र कर रहे थे वह डेटा इन्क्लूड करता है non-deposit liabilities को, वह इन्क्लूड करता है जो स्विस बैंक्स के ब्रान्चेस भारत में हैं उस डेटा को भी इन्क्लूड करता है, inter-bank transactions को include करता है और fiduciary liabilities को include करता है|

तो वास्तव में एकदम एक गलत डेटा को लेकर इतने दिनों तक एक बेबुनियादी सवाल और प्रश्न उठाया गया सभी के द्वारा| कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूँगा कि जबसे यह सरकार आई है 2014 में तबसे लेकर आज तक जो locational data  के हिसाब से हमने पता लगाया 80% कमी हुई है, reduction in the money held in Swiss banks.

इसी प्रकार से पिछले साल का अगर डेटा देखें, 2017 – उनका कैलेंडर ईयर चलता है – उसको 2016 के निस्बत देखें तो 34% डिपाजिट कम हुए हैं 800 मिलियन डॉलर से घटकर 524 मिलियन डॉलर हो गया है, और हर वर्ष यह कम होते जा रहा है जो डेटा भी आपके समक्ष रखा गया है| और मैं समझता हूँ कि यह जो एक और मिथ, जो झूटी खबर चलाई गयी और झूठा आरोप लगाया गया यह सही मायने में दर्शाता है किस प्रकार से गलत खबरें और गलत आरोप के बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा और कुछ मोटिवेटिड तत्वों के द्वारा|

अगर आप डेटा देखें 2014 में 2.2 बिलियन डॉलर जो घटकर 0.5 बिलियन डॉलर हो गया – 80% कम हो गया, हमारे 4 ही सालों में| और इसके निस्बत अगर हम देखें कि हमने कितने कड़े कदम उठाये तो आप सब जानते हैं कि 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था जिससे स्विस बैंक से डेटा मिल सके उसके तहत कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता था, कुछ आ नहीं पाता था| 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने जो एग्रीमेंट किया वह ऐसा किया कि स्पेसिफिक डेटा हम मांगे और स्पेसिफिक रेस्पोंस आये|

उसके तहत भी कांग्रेस की सरकार के रहते हुए 2014 तक कोई डेटा कांग्रेस ला नहीं पाई, कुछ इन्फॉर्मेशन देश में आया नहीं| इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए 2014 अक्टूबर में रेवेन्यू सेक्रेटरी भेजे गए स्विट्ज़रलैंड, सरकार के साथ वहां कड़ी चर्चा की गयी, सख्त चर्चा के बाद जॉइंट डिक्लेरेशन से उन्होंने कबूल किया कि अब वह डेटा देना शुरू करेंगे| 2014 के बाद डेटा आना शुरू हुआ जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती थी या किसी भी माध्यम से जैसे पनामा पेपर्स थे या एचएसबीसी उसपर हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी और वह इन्फॉर्मेशन लाकर उसपर कानूनी कार्रवाई की|

अब मोदी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया, 2017 में हमने उनके साथ ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ़ इन्फॉर्मेशन का करार किया जो 1 जनवरी, 2018 से लागू हो गया है| अब बिना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी हुए हम सब डेटा स्विस बैंक एकाउंट्स में किसका कितना खाते में भारतीय नागरिकों का डेटा है वह हमें ऑटोमैटिकली मिल जायेगा और उसमें यह जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसम्बर 2017 का यह भी as an opening balance 1^st January, 2018 को हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी किसका कितना खाता है, कितना बैलेंस है जिसपर सरकार कार्रवाई कर सकती है अगर वह पैसा अवैध है|

तो मैं संक्षेप में बता दूँ कोई 50% वृद्धि नहीं हुई है स्विस बैंक्स में इंडियन रेसिडेंट्स के बैलेंसिस की जो सही डेटा है लोकेशनल सर्विसेज डेटा उसके तहत 34% पिछले वर्ष 2016 और 2017 के बीच कम हुआ है भारतीय रेसिडेंट्स का पैसा स्विस बैंक्स में और जो यह डेटा है लोकेशनल बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स यह डेटा दिखाता है कितने लायेबिलिटीज़ लोन एंड डिपॉजिट्स के आधार पर स्विट्ज़रलैंड में जो बैंक्स हैं, स्विट्ज़रलैंड में स्थित बैंकों के भारतीय लोगों के डिपॉजिट्स का|

“The data source shows that the liabilities in the form of loans and deposits of Swiss domiciled banks towards Indian non-banks, individuals, decreased,” और यह last quarter का figure तो 44% था October to December 2016 के निस्बत October to December 2017 में 44% डिडक्शन हुई है as per the data furnished by the Swiss authorities, पूरे साल के डेटा में 34% डिडक्शन|

तो यह क्लेयर्ली दिखा रहा है कि लोग अब भारत सरकार से, मोदी सरकार से डरते हैं और उनको पता है कि यह सरकार किसी भी काले धन को बेरहमत एक्शन लेगे, बिना कोई रहम करे एक्शन लेगी और किसी को कोई छोड़ेगी नहीं| तो मैं समझता हूँ राहुल गाँधी जी जवाब दें देश को कि यह बेबुनियादी ख़बरों के आधार पर वह क्यों भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब करने पर तुले हुए हैं|

Q: How much of this is undeclared money sir?

A: As I just explained to you that now we have automatic sharing of data, so after the year ends we will get automatically the data and then we can check the records of the declaration that all Indian taxpayers have to give. I am sure you are aware, now every Indian in his income tax return, if he holds any foreign assets, cash or kind or property, has to declare it and it’s very easy for us to confirm if any Indian has undeclared assets in any Swiss bank account.

Q: Sir you said that media misreported about the 50% increase in….?

A: Misread. I think the Swiss authorities have very rightly said, ‘more often than not, the media reports have not taken account of the way the figures have to be interpreted, which has resulted in misleading headlines and analysis.’ तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगा है, आपको benefit of doubt देते हुए यह कहा है कि आपने misinterpret किया और misleading headlines क्योंकि आपने analysis ठीक नहीं किया|

Q: Sir, in 2014, you all also promised that you will be able to bring back a lot of black money. Will you tell us how much you have…..?

उत्तर: स्वाभाविक है जैसे मेरे मित्र सुनील जी भी जानते हैं कि इसका एक प्रोसेस होता है इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था 2014 के पहले थी वह कम थी, it was not adequate to be able to get back that money. उसके लिए ही Revenue Secretary गए, सख्ती से बात होने के बाद joint declaration हुआ, उस joint declaration के तहत हमारे पास.. वह मैं आपको डेट बता सकता हूँ| In 2014, the Revenue Secretary led a delegation to Switzerland and we entered into a joint declaration,  I will just read out the date to you.

कि HSBC के accounts जो 2011-12 में आये उसकी जानकारियां जब मांगी गयी तो उसमें भी आनाकानी हो रही थी और पता नहीं उस समय की कांग्रेस सरकार ने वास्तव में कोशिश करके यह एकाउंट्स की डिटेल्स लाने की सिंसियर कोशिश की कि नहीं इसपर प्रश्न चिन्ह है क्योंकि कोई डेटा नहीं आ रहा था|

“Information regarding certain Indians holding bank accounts in HSBC bank in Switzerland was obtained from the government of France, under the Double Taxation Avoidance Convention between India and France in 2011. Investigation into such accounts was caused through the DGIT (Income Tax Investigation Wing) across the country,” और काफी अमाउंट की डिटेल्स मिली, “with a view to collect further information evidence and take the investigation to a logical conclusion a large number of references were made under DTAC to various countries abroad.”

उसमें हमें डेटा नहीं मिलने के कारण “till October, 2014, despite best efforts, the Swiss competent authority had not shared any information on various grounds including Treaty limitations and their domestic legal barriers regarding stolen data.”

तो यह लोग यह आड़ ले रहे थे कि यह डेटा वैध नहीं है, stolen है इसलिए अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस की सरकार तीन वर्ष तक कोई डेटा नहीं ला पाई| हमारे आने के बाद जब सब फैलें निकाली, खोली और देखा कि डेटा नहीं मिल रहा है तो भारत ने रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन भेजा, स्विट्ज़रलैंड की सरकार के साथ बातचीत की और सख्ती से डिमांड किया कि हमें यह डेटा मिलना चाहिए जिससे हम इसपर एक्शन ले पाएं.

“And consequent to the joint statement of the Revenue Secretary and Swiss State Secretary after their meeting in Bern on 15^th October, 2014, Switzerland has agreed to provide information in respect of cases where investigations have been carried out by the income tax department, independently from what the Swiss government considers as stolen data.”

तो आपको जैसा मैंने पहले कहा एक series of steps मोदी सरकार समय-समय पर लेती रही है चार साल और यह पहली सरकार है जिसने काले धन के ऊपर ऐसा प्रहार किया है कि मैं आज समझता हूँ विश्वभर में भारत की सराहना हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना हो रही है| और आज पूरा विश्व जानता है कि भारत एक ईमानदार अर्थव्यवस्था की तरफ तेज़ गति से बढ़ रहा है|

बहुत-बहुत धन्यवाद|

 

साथीगण, भाईयों और बहनों, मीडिया के मेरे मित्रों और मैं समझता हूँ इस देश की अर्थव्यवस्था के पूरी तरीके से इस अर्थव्यवस्था को संयोजित रूप से, अच्छे तरीके से चलाने वाले, ईमानदारी से चलाने वाले मेरे व्यापारी भाईयों और बहनों।  जैसे प्रवीण जी ने कहा जीएसटी हमारा दुश्मन नहीं है, मैं आपको बता दूँ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी बार-बार मुझे यही बताते हैं कि व्यापारी, उद्यमी, उद्योजक हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है| और भारत का व्यापारी, भारत का उद्योजक मूलतः ईमानदार है, मूलतः चाहता है कि व्यवस्था के साथ जुड़े, व्यवस्था के अंदर काम करे।

शायद दशकों से, वर्षों से जो आई हुई प्रणाली थी उसमें मजबूर होकर शायद कुछ गलत काम कभी किसी को करना पड़ गया हो लेकिन हमारे खून में ईमानदारी है, हमारी मूलतः इच्छा है कि ईमानदार व्यवस्था हो। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बात मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अरुण जेटली जी बार-बार समझाते हैं, सिखाते हैं कि जो भी फैसले लें, जो भी प्रणाली बने वह सरल हो, समझने में आसान हो, कार्यान्वित करने में लोगों को सहूलियत हो। इसकी दिशा में हमें देश को लेकर जाना है।

अफसरशाही से मुक्त करना है, करदाता को, कर देने वाले को अफसरशाही से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो इसको गुड एंड सिंपल टैक्स का दायरा दिया और उनकी दिली इच्छा है कि पूरा व्यापार करने का जो ढंग है देश में वह एकदम सरल हो जाए, लोगों को सहूलियत मिले अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, लोगों को सहूलियत मिले कि व्यवस्था ऐसी हो कि जो कम्पटीशन होती है हमारे बिज़नेस में, हमारे व्यापार में वह इस बात पर ना हो कम्पटीशन कि एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा टैक्स की चोरी करके अपना सामान सस्ता कर सके लेकिन सामान्य दरों पर सबको टैक्स हो जिससे कम्पटीशन हो गुणवत्ता पर, कम्पटीशन हो हमारे सर्विस स्टैण्डर्ड पर कितनी अच्छी हम कस्टमर को, उपभोक्ता को सर्विस देते हैं| हमारा जो सामान है वह दूसरों के सामान से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं| इसपर होनी चाहिए सही मायने में कम्पटीशन।

और एक प्रकार से पूरे देश में एक टैक्स हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो – गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स – जैसे पूरे देश में इनकम टैक्स एक है| कोई हर एक राज्य का अलग-अलग टैक्स नहीं है, ऐसा एक टैक्स हो यह डिमांड मैं समझता हूँ आप सभी की वर्षों-वर्षों से चली आ रही थी लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुण जेटली जी में यह साहस था कि इतना निर्णायक फैसला ले सकें और उसको कार्यान्वित कर सकें|

और मैं समझता हूँ वास्तव में ताली तो मोदी जी को और अरुण जेटली जी को सुननी चाहिए, जिन्होंने 2014 में कमान सँभालते ही और मुझे अभी तक मेरी आँख के सामने याद है 2014 के जून महीने में पहली बैठक हुई थी जीएसटी की इस सरकार के आने के बाद, जून 2014 में|

कई बार यह विषय उठता है कि पहली बात यह जीएसटी शुरु हुई थी 2002-03 में जब शायद केलकर जी की एक कमिटी ने इस बात का ज़िक्र किया था कि पूरे देश मे एक टैक्स होना चाहिए| उसके बाद 2006 में या 2006-07 में जीएसटी का कानून पहली बार देश के समक्ष रखा गया| उसके बाद 6-7 वर्षों तक चर्चा चलती रही टैक्स आना चाहिए, लगना चाहिए, एक टैक्स होना चाहिए लेकिन आम सहमति देश में हो नहीं पाई, अलग-अलग कारण थे| प्रदेशों के बीच और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं था, विश्वसनीयता नहीं थी और मैं मानता हूँ सबसे बड़ा अगर कोई फर्क हुआ 2014 के पहले और 2014 के बाद वह है कि आज पूरा देश एक ऐसे नेता को देख रहा है जिसमें सब लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं।

और 29 प्रदेश, अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज, सबमें अलग-अलग राज्य सरकारें हैं अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं, कई जगह मिल जुलकर कोएलिशन गवर्नमेंट है| उसमें विपक्ष की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, टीआरएस है तेलंगाना में, कश्मीर में अलग पार्टी थी कुछ दिनों पहले तक जब जीएसटी लगा तब नैशनल कांफ्रेंस थी उसके बाद पीडीपी आई, पश्चिम बंगाल में माननीय ममता जी की तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके है दक्षिण में, केरल में सीपीएम की सरकार है, आंध्र प्रदेश में तेलगु देसम है|

सभी अलग-अलग दलों की सरकारों ने भी आखिर अगर जीएसटी को सर्वसम्मति से लागू किया और हर मीटिंग में निर्णय, मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से होते हैं, बाहर थोड़ी बहुत आलोचना-वगैरा चलती रहती है, वह तो ठीक है राजनीति, रूम के बाहर राजनीति रहे तब तक ठीक है, कमरे के अंदर एकजुट होकर, एक साथ मिलकर जब फैसले हुए तो मैं समझता हूँ यह सबसे बड़ी विशेषता है जीएसटी की और पहली बार देश ने पूरे विश्व को दिखाया है कि कोआपरेटिव और कॉलेबोरेटिव फेडरलिज्म कैसे इस देश में पनपती है और फूलती है, और कैसे हर एक निर्णय को सभी दल मिल जुलकर भी ले सकते हैं।

और यह वास्तव में माननीय अरुण जेटली जी का साहस था और उनकी पेशेंस थी कि उन्होंने इतनी मीटिंग्स में सबको साथ जोड़ते-जोड़ते इस जीएसटी को सफल बनाया। कई बार होता था कि मीटिंग में किसी का मत थोड़ा भिन्न हो सकता है लेकिन किसी में एक राज्य का भिन्न मत है, किसी में दूसरे का है, किसी में तीसरे का है, वह भिन्न मत को भी सामने रखते हुए एक देशहित और जनहित में जितने फैसले लेने की आवश्यकता समय-समय पर पड़ी उसको जीएसटी काउंसिल ने लिया| इस मीटिंग में भी सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए|

मैंने माननीय अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन को प्राप्त किया मीटिंग के पहले कैसे मीटिंग रहेगी, कैसे मीटिंग में निर्णय होंगे और मैं समझता हूँ मेरे लिए तो अपने आपमें आश्चर्यजनक स्थिति थी कि अपनी-अपनी बात रखते हुए सभी प्रदेशों ने अंत में हर निर्णय को स्वागत किया, स्वीकार किया और सर्वसम्मति से पारित किया| और यह दर्शाता है कि व्यापार सरल हो, देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आए, डिमांड बढ़े, कंप्लायंस सुधरे| यह सभी चाहते हैं और जैसा माननीय प्रवीण जी ने कहा कि तीन करोड़ करदाता होने चाहिए, वास्तव में आप ही के लिटरेचर में लिखा है कि आज 6.50 करोड़ ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग फर्म्स के नाते, प्रोप्राइटरशिप के नाते, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLPs अलग-अलग तरीके से 6.5 करोड़ organizations व्यापार में जुड़ी हुई हैं देश भर में|

हो सकता है काफी छोटी-छोटी भी इसमें होंगी तो 6.5 करोड़ में तीन करोड़ का लक्ष्य रखना कोई बहुत इंपॉसिबल टारगेट नहीं है, संभव है| और जब मुझे प्रेस के मित्रों ने पूछा कि आप इतने सारे निर्णय ले रहे हो, आप quarterly return allow कर रहे हो 5 करोड़ तक जिसके लिए किसी ने मांग नहीं था| सबका लगभग मांग इतने तक सीमित थी कि composition dealer को आपने quarterly return file करने allow कर दिया है| Monthly tax pay करो quarterly return करो, आप डेढ़ करोड़ तक सभी को हर महीने हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं|

जैसे इनकम टैक्स में होता है हर 3 महीने में टैक्स दिया जाता है एक return साल में होता है| आप सबकी मांग यही थी कि भाई हम मंथली टैक्स भरेंगे जिससे टैक्स का भोजा एक साथ 3 महीने बाद नहीं आए लेकिन रिटर्न कम से कम quarterly हो जाए, डेढ़ करोड़ तक| लेकिन मेरा विश्वास था और फिर सभी माननीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के इस बात में एक स्वर से बोले कि भाई क्यों ना सीधा 5 करोड़ तक व्यापारी को यह छूट दी जाए कि हर महीने आप टैक्स भर दो, ईमानदारी से भरो उसमें गड़बड़ मत करना| यह डर था कि लोग पहले महीने छोटा सा भरेंगे, दूसरे महीने छोटा सा और रिटर्न के साथ तीसरे महीने पूरे भर देंगे और इस बात पर गाड़ी अटक सी गयी थी| मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है मेरे व्यापारी भाई पूरा टैक्स भरेंगे हर महीने|

और मैंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा कानून की कमेटी कुछ इसका विचार करके रास्ता निकाल ले कि भाई एक-तिहाई, एक-तिहाई, एक-तिहाई भर देंगे हर महीने या सेल्स कम से कम फिगर भर देंगे हर महीने का उसके साथ टैक्स जोड़ देंगे| या अगर आपको दिखता है बाद में कि किसी ने टैक्स ईमानदारी से हर महीने नहीं भरा आप ब्याज ले लेना भाई हमसे लेकिन विश्वास करके तो देखो मेरे व्यापारियों के ऊपर और फिर सबने स्वीकार किया कि ठीक है भाई टैक्स हर महीने होगा,  रिटर्न हर quarter में होगा, जो भी प्रावधान लाने पड़ेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए ले आओ लेकिन सुविधा दो सबको|

और मुझे खुशी है कि सबने इस बात को स्वीकार किया और 93 परसेंट टैक्सपेयर्स, 93% अब quarterly रिटर्न भरेंगे| मात्र 7 परसेंट को हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा| फिर रही बात रिटर्न की, मुझे याद है शुरू-शुरू में बड़ी आलोचना होती थी कि तीन-तीन रिटर्न, हर महीने 3 रिटर्न| अब आपको सिर्फ एक रिटर्न भरना पड़ेगा हर quarter में और उसको भी इतना सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन-प्रिंसिपल एप्रूव हो गया है अब उसको IT, जो GSTN नेटवर्क है उसमें सॉफ्टवेयर वगैरा बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से बनेगा| बेसिकली आप सेल्स डेटा दोगे और उसके अलावा आपकी कोई और परेशानी नहीं रहेगी| आपका सेल्स डेटा दूसरे का परचेस डेटा बनेगा, ऑटोमेटिक उससे क्रेडिट कैलकुलेट हो जाएगा आपको आईटीसी क्रेडिट कितना मिलना है और कंप्यूटर ही बता देगा कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है|

स्वाभाविक है आप चेक करोगे कि भाई जितनी मैंने परचेस की वह सामने वाले ने डाला कि नहीं सेल्स सही डेटा| नहीं डाला तो कुछ समय दिया जाएगा आप फोन करके उसको बोल सकते हो कि भाई अपना सेल डालो मेरी क्रेडिट नहीं मिल रही है मुझे| पर हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे सेल डेटा डालने तक सीमित रह जाएगी| बाकी सब क्रेडिट ऑटोमेटिक परचेस के रूप में ऑटोपॉप्युलेट हो जाएगी दूसरे के सेल्स इनवॉइस से| और जहां B2C है वहां पर तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं है सेल्स डेटा दे दो, आपने कंज्यूमर को कितना बेचा उसका कोई किसी ने क्रेडिट लेना नहीं है|

और आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैंने भी रखी जीएसटी काउंसिल में और आपको बता दूँ यह मेरी डायरी है इसलिए मैं वहां से उठाकर लेकर आया हूँ| कोई युवा-युवती हो यहां पर तो इसको ब्लैक बुक बोलते हैं और ब्लैक बुक के कई, जैसे ब्लैक बॉक्स होता है एयरक्राफ्ट में जो सब रिकॉर्ड करता है क्या-क्या हुआ कि कभी कोई दुर्घटना हो तो ब्लैक बॉक्स से मालूम पड़ता है कि वास्तव में सब equipment ठीक चला, नहीं चला, बातचीत क्या हो रही थी पायलट की और ATC की, आपस में पायलट की बात क्या हो रही थी, अनाउंसमेंट क्या हुआ केबिन में वह ब्लैक बॉक्स सब रिकॉर्ड करता है|

तो यह मेरी ब्लैक बुक रिकॉर्ड करती रहती है जब-जब व्यापारी लोग आते हैं मेरे पास कि क्या-क्या समस्या है तो यह रिकॉर्ड करती रहती है जो-जो समस्याएँ आप बताते हो मुझे| मैं भोपाल गया, जो-जो आपने बताया यहाँ रिकॉर्ड हो गया, मुंबई गया जो-जो आप लोगों ने बताया यहाँ रिकॉर्ड हो गया| रायपुर गया, कोलकाता गया, जयपुर गया, नागपुर गया और लगभग इसका अगर निचोड़ कुछ मैं बोल सकूं तो निचोड़ यह निकला मुझे कि वास्तव में पूरे व्यापारी समाज ने जीएसटी को बड़े दिल से अपनाया है| समस्याएं छोटी-छोटी रह गयी हैं कोई बड़ी विशाल समस्या अब रही नहीं है और छोटी-छोटी समस्या का अगर एक रास्ता निकाल दो, एक समाधान निकाल दो तो पूरे दिल से, जान से लोग लग जाएंगे जीएसटी को और सफल बनाने में| और इसलिए शनिवार की बैठक में जब सभी वित्त मँत्री और मैं बैठे थे हमने सोचा एक बार पूरे दिल से व्यापारी समाज को, छोटे लघु उद्योग को पूरे दिल से समर्थन दें, पूरे दिल से उनकी बातें मानें और जैसा आपने कहा जो मांगा नहीं है वह भी दें जिससे आगे आप भी दिल से, पूरे दिल से सिर्फ रजिस्टर नहीं होंगे टैक्स भी पूरा भरेंगे|

और आज बाज़ी यह तो क्रिकेट मैच की तरह है या शायद वॉलीबॉल की तरह है, अब हमने वॉलीबॉल की बॉल आपकी तरफ़ फेंक दी है| अब आपके हाथ में है बॉल| और वॉलीबॉल में तो नहीं लेकिन बास्केटबॉल में ज़रूर यह होता है कि आप ड्रिब्लिंग करते रहते हो बॉल को कहीं वैसा मत करना कि हमने तो बॉल आपको दे दी गेंद दे दी आप बस कबड्डी-कबड्डी-कबड्डी-कबड्डी करते रहो और टैक्स पे करना भूल जाओ, ऐसा न हो जाए मेरे ऊपर आ जाएगी पूरी प्रॉब्लम।

मैंने पूरे खुले दिल से और मेरे साथ देश के 29 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने पूरे दिल से इस मीटिंग में आपकी लगभग सभी बातें जो राजस्थान ने कहा, जो तेलंगाना से आया, जो तामिलनाडु के मंत्री ने कहा, जो केरल के मंत्री ने कहा हमने हर एक चीज़ को समाधान करने की कोशिश की। आपने एक विषय उठाया अभी-अभी और मुझे लगता है मेरा तो गला बैठ गया है उस दिन बोल भी नहीं पा रहा था प्रेस के सामने, फिर भी काफ़ी कुछ मैंने चेष्ठा की सभी निर्णय बताऊँ पर स्वाभाविक है 9-10 घंटे चली हुई मीटिंग की सभी चीज़ें बोलना भी मुश्किल होता है| पर वह विषय जो आपने अभी उठाया कि भाई अगर हमने किसी से सामान ख़रीदा और वह व्यक्ति टैक्स न भरे तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों आनी चाहिए| यह आपने आज विषय उठाया, इसका भी समाधान मैंने उस दिन मीटिंग में चर्चा की है और क़ानून डिपार्टमेंट को कहा है इसका भी रास्ता निकालो और आईटी डिपार्टमेंट को कहा है इसका भी रास्ता निकालो|

और जब यह सब चेंजेस होंगे स्वाभाविक है यह ओवरनाइट कम्प्यूटर में और सिस्टम में चेंज नहीं हो सकते हैं आप भी समझेंगे कि इतना विशाल GSTN नेटवर्क बदलने में चार-छः महीने लगेंगे| लेकिन रास्ता सही है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा आप ऐसा करो आख़िर अगर मैं प्रवीण जी से कुछ सामान ख़रीदूं, मेरे मित्र हैं इसलिए बोल सकता हूँ उनका नाम, तो मुझे विश्वास है कि यह टैक्स भर देगें, फिर तो मै नार्मल कोर्स में बिज़नेस करूँगा| लेकिन इनको तो मैं कभी पहले मिला ही नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कौन है कहाँ है और यह समस्या मेरे समक्ष छत्तीसगढ़ मे आयी थी, रायपुर में| और लोहे के कुछ व्यापारी कहने लगे कि भाई हमने सामान, आप थे? आप थे! इन्होंने मुझे कहा मैं सामान किधर से बाहर से ख़रीदा मैं प्रदेश का नाम नहीं लूँगा और अब वह व्यक्ति भाग गया तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी मेरे गले आ रही है।

मैंने तो डांट फटकार दिया था उनको वहाँ पर कि आपने कोई ज़रूर कोई ब्रीफ़केस कंपनी से सामान ख़रीदा होगा और ब्रीफकेस कंपनी क्या है वह तो यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जानता है, मुझे ज्यादा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है| लेकिन फिर भी उसका भी समाधान मैंने निकाला है कि कभी कोई हम में से किसी के झांसे में ना आ जाए, कहीं फंस न जाए, मैनें विभाग को कहा है कि इसका रास्ता ऐसा निकालो कि अगर यह आए इनका सामान मुझे अच्छा लगा, मैं ईमानदार व्यापारी हूँ, मैं कोई बिल-विल नहीं खरीद रहा हूं, मैं वास्तव में सामान खरीद रहा हूं तो मैं इनको बोल सकता हूँ भाई तुम्हारा GSTN नंबर दे दो, जो आपके सामान का दाम है वह आप ले लो और जो आपका GSTN की लाइबिलिटी है आपके नंबर से मैं भरके आपको चालान दे देता हूं। ठीक है प्रवीण जी?

इसके बाद तो कोई शिकायत नहीं हो सकती? अगर उसके बाद भी आप किसी से सामान खरीदते हो और वह टैक्स नहीं भरता है फिर तो वह आपकी बेवकूफी है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आ सकती है, या बेवकूफी है या… थोड़ा बहुत तो व्यापार से, जगत से जुड़े रहने का 30 साल का लाभ होना चाहिए ना मंत्री बनने के बाद| और कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? अगर आप कोई अनजान आदमी से लेते हो तो भाई टैक्स भी आप ही भर दो उसको क्यों पैसा देते हो और अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो फिर उसका भुगतान भी आप ही भरो| फेयर कॉमर्स? चलिए यह तो मेरे विभाग को मैंने आदेश दे दिया है इसका रास्ता निकालेंगे और सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि कोई अनजान आदमी से आप खरीदो तो आप टैक्स भी खुद ही भर दो भाई, आपको लायबिलिटी नहीं आएगी कभी| इसको एक Alvin Toffler की किताब थी Future Shock, आपके ऊपर कोई future shock नहीं आएगा कि किसी और ने आपको सामान बेच दिया और टैक्स नहीं भरा|

लेकिन आपने तीन करोड करदाता बनाने की बात करी और यह भी कहा कि टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, चाहे वह इनकम टैक्स हो, चाहे वह जीएसटी हो, जितना ज्यादा हम उसको ईमानदार व्यवस्था से जोड़ेंगे और उसके लिए मैं सरलता करने को तैयार हूं। आपने देखा इस वर्ष इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुण जेटली जी के निर्देश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 99.5 परसेंट इनकम टैक्स के रिफंड बिना कोई स्क्रूटनी के आपके खाते में सीधा डाल दिया है| और अगर आपमें से किसी के पास इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला तो तुरंत अपने डिपार्टमेंट में जाकर पता कर लो क्योंकि 70000 करोड़, ऐतिहासिक 70000 करोड़ रुपए जून तक इनकम टैक्स से रिफंड आपके पास भेज दिए हैं, बिना किसी को दफ्तर जाए, बिना आपको कोई जूते घिसाए, हाँ जूतों पर भी अभी बढ़ा दिया है ₹500 से ₹1000 कर दिया है 5 परसंट  टैक्स।

तो यह तो अन्याय हो गया आपको हम जूते भी नहीं घिसाते और टैक्स भी कम कर देते हैं, पर बिना मांगे आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके खाते में गया है| किसी के खाते डिटेल्स नहीं है तो आपको चेक मिला है और मुझे भी मिल गया है मेरा रिफंड। इसी प्रकार से इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज़, सर्विस टैक्स, इस सबमें आपने देखा होगा हमने लिटिगेशन की सीमाएं बढ़ा दी हैं| अब tribunal मे वही केस जाएगा पहले 10 लाख पर जाता था अब 20 लाख कर दिया है, हाईकोर्ट में 20 लाख पर जाता था उसको 50 लाख कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख के ऊपर केस जाते थे उसको एक करोड़ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अभी चलते हुए इनकम टैक्स के 54  प्रतिशत केस मैं withdraw करने वाला हूं स्वयं| आपको भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम withdraw करेंगे|

ऐसे 42 प्रतिशत इनकम टैक्स के जो आजकल लिटिगेशन चल रही है ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मिलाकर वह सरकार स्वयं से withdraw करने जा रही है| और जितना-जितना आप लोगों के लिए हम सरलता करने की कोशिश कर रहे हैं मैं तो चाहता हूं केस होना ही नहीं चाहिए, कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे-जैसे टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू ईमानदार व्यवस्था में और सुधरेगा तो मैं समझता हूं और अधिक रेट्स को कम करने में हमारी क्षमता बढ़ेगी हमारे हाथ मजबूत होंगे|

आखिर जब मीडिया ने कहा कि इतना रेवेन्यू लॉस होगा मैंने कहा है ₹1 का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, मेरे व्यापारी भाई, मेरे उद्योग जगत के लोग और खुले दिल से अपना व्यापार करेंगे, डिमांड बढ़ेगी इन सब वस्तुओं की, बढ़ते हुए डिमांड में टैक्स की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, ईमानदार व्यवस्था में टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। और इसलिए जब टेक्सटाइल के क्षेत्र की बात आई और यह बड़ा पेचीदा मामला है एक साल से पूरे कपड़ा बाजार में अस्वस्थता है और एक साल तो अब जीएसटी आने के पहले से पूरा कपड़ा बाज़ार ओर अस्वस्थ था, अब 27 तारीख के बाद जो पुराना हो चुका उसको तो मैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं कर सकता हूं, 27 तक के पुराने मैं ITC रिफंड देने में मैं भी असहाय हूं क्योंकि यह पुराने रेट्रोस्पेक्टिव एमेंडमेंट करना तो मुश्किल है|

तो उसको पुराने मामले को छोड़ते हुए और यही ट्रेड ने यही कहा था मुझे साहब पुराना छोड़ दो आगे के लिए हमको आईटीसी रिफंड मिल जाए टेक्सटाइल में खासतौर पर छोटे लघु उद्योग को उसका नुकसान हो रहा था। जो कम्पोजिट इंटीग्रेटिड मिल थी वह तो पूरा आईटीसी का लाभ ले लेती थी लेकिन छोटे व्यापारी के पास कुछ आईटीसी पड़ा रह जाता था जो रिफंड के रूप में नहीं मिलता था तो 27 तारीख से जब नई नोटिफिकेशन वगैरा आ जाएं| अब कपड़े व्यापारियों को भी पूर्ण रूप से उनका आईटीसी रिफंड जो फाइबर पर पे करते हैं वह पूरा उनको आईटीसी रिफंड चेक से मिल जाएगा।

वैसे अभी तक कोई कपड़ा बाज़ार वाले तो रोज़ फोन किया करते थे शनिवार तक, शनिवार से आज तक मुझे एक भी फोन नहीं आया धन्यवाद का तो छोड़ो एकनॉलेज भी करने के लिए कि ऐसा हुआ| कभी-कभी तो लगता है कि कुछ ज्यादा दे दो तो लाभ दिखता नहीं है लोगों को, थोड़ा दुख होता है मुझे भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने खुले दिल से मुझे आदेश दिया अरुण जेटली जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि चलो एक बार पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग को खुश करो और हमें विश्वास है कि टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं आपके सहयोग और आशीर्वाद से|

और अब कोई कारण नहीं रहा उल्टे अब तो टेक्सटाइल के छोटे व्यापारी को लाभ है कि वह सेल बिल काटकर अपना व्यापार करें, ईमानदार व्यवस्था में व्यापार करेंगे कोई टेंशन नहीं, कोई अफसरशाही की तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई आकर तंग करेगा, बार-बार रिकॉर्ड चेक करेगा, कोई ऑडिट पर कुछ चीज़ निकल आएगी कुछ नहीं, पूरे खुले दिल से 5 परसेंट चार्ज करके अपना सामान बेचो, फैब्रिक को बेचो, फाइबर पर अगर ज्यादा 12 पर्सेंट होने के कारण कुछ रह जाता है तो उल्टा हमको वह भी रिफंड मिल जाएगा, तो उल्टे लाभ में रहेंगे, रिकॉर्ड पर ईमानदार व्यवस्था से जुड़ने से आज हमें लाभ होगा।

तो मुझे लगता है कि, और कई सारी मतलब 88 आइटम पर तो रेट कम किया है बाकी कई चीजें क्लैरिफाई की हैं तो 100 से अधिक आइटम पर सुविधा होगी, सरलता होगी, रेट्स भी कम होंगे, डिस्प्यूट भी कम होंगे| और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैसे-जैसे यह सरलता का लाभ, यह आनंद हमारे सब उद्योग जगत के लोगों को मिलेगा तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा। आखिर मैंने डेढ़ करोड़ को 5 करोड़ क्यों किया? वह मैं आज आपसे शेयर करता हूं|

समझो डेढ़ करोड़ की लिमिट रहती और व्यापारी सब डेढ़ करोड़ तक पहुंचने के बाद फिर चिंता में होते कि भाई अब वापिस बढ़ जाएगा फिर मंथली रिटर्न होगा, तो एक हाथ खींच लेते तुरंत या व्यापार कम करते, वैसे वह तो कोई करता नहीं पर मेरे रिकॉर्ड में तो डेढ़ करोड़ पर अटक जाती थी सुई| मैं चाहता हूं कि सबका व्यापार बढ़े और तेज़ गति से बढ़े और इस दिवाली में सब लोग और तेज़ गति से अपने व्यापार को बढ़ाकर बड़ा करें और बहुत खुले दिल से अपने-अपने उद्योग को, अपनी-अपनी दुकान को बड़ा बनाने में लग जायें|

और यह मेरा तो खुद का स्वयं का विश्वास है कि अगर इसपर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है और अच्छी तरीके से यह तीन करोड़ व्यापारी जुड़ जाते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, लोग डेढ़ करोड़ पार करके पांच करोड़ की तरफ जाते हैं तो हम पांच करोड़ की सीमा भी ओर बढ़ा देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है| पर व्यापार सरल हो, बढ़े, आपको भी मज़ा आए, आनंद आए ईमानदार व्यापार करने में, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा वैसे-वैसे हम और टैक्स के रेट्स घटाने में हमारे में ताकत आएगी| और इनकम टैक्स हो, किसी भी प्रकार का कंपनीज़ लॉ का हो सबमें हमारी इच्छा है कि व्यवस्थाओं को सरल बनाया जाए और शुरुआत यहां से हो कि साधारणतः हर एक व्यक्ति ईमानदार है और उस ईमानदार की कदर करते हुए कानून बने यह exceptions को सामने रखते हुए सब कानून इतने कठोर नहीं हो जायें कि ईमानदार आदमी भी विवश हो जाए गलत रास्ते पर जाने के लिए|

और इस भावना से, इस समझ से और इसको विश्वास करते हुए शनिवार की मीटिंग में इतने सारे अहम फैसले लिए गए। मुझे पता नहीं अभी तक सबको ध्यान में आया भी है कि नहीं कितने सारी चीजों में बदलाव लाया गया है डिजिटल के ऊपर भी 2000 रुपये रुपे कार्ड और यूपीआई से ट्रांजेक्शन तो फ्री है ही पर हम उसपर भी कुछ प्रोत्साहन देने की एक स्कीम जीएसटी काउंसिल के समक्ष लेकर गए थे जिसपर हमारी जो सब-कमेटी है वह विचार करके 4 तारीख को और आप सबने पता नहीं नोट किया कि नहीं और आपको कितना आनंद हुआ 4 तारीख को पहली बार और मैं तो समझता हूं भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर और सभी वित्त मंत्रियों की सहमति से एक विशेष सत्र जीएसटी का तो पहला ही है पर मुझे याद नहीं आज के पहले कभी भी सिर्फ लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, MSMEs के लिए कोई भी  टैक्स के बारे में डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, एक स्पेशल मीटिंग जिसमें देश भर के अधिकारी, देश भर के वित्त मंत्री सब आएंगे सिर्फ और सिर्फ MSMEs की समस्याओं को सुलझाने के लिए, समझने के लिए और चर्चा करने के लिए।

आपको याद हो अगर प्रवीण जी तो पता नहीं मुझे तो ऐसी कोई.. आपकी एसोसिएशन वगैरा की मीटिंग वगैरा में हम सब आए होंगे पर 29 राज्यों के मंत्री, उनके सबके अधिकारी, सातों यूनियन टेरिटरी के अधिकारी और केंद्र के पूरे अधिकारी मेरे साथ हम सब बैठकर पूरा समय सिर्फ एमएसएमई के ऊपर चर्चा करेंगे और आगे का रास्ता नापेंगे कि कैसे आप के जीवन में और सुधार हो सके, आपके व्यापार में, आपके उद्योग में और सुधार हो सके एक सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ कि जो आज रीड की हड्डी बनी हुई है MSME सेक्टर, भारत की अर्थव्यस्था, उसको कैसे और मज़बूत बनाया जाए|

और वास्तव में हम सबके लिए सौभाग्य है कि कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नें 23 जुलाई का दिन चुना आज की इस बैठक को रखने के लिए।  पार्लियामेंट चल रहा है, जीएसटी काउंसिल अभी-अभी मिल चुकी है, इतने निर्णायक फैसले हुए हैं लेकिन फिर भी CAIT ने जब 23 तारीख चुनके मुझे और मेरे ऑफिस को बताया तो मुझे लगता है पलक भर भी मैंने सोचा नहीं, तुरंत हां किया| यह बात सच है कि मैं अपने भाई-बहनों के साथ हूं, आपने पूरे बिरादरी के साथ यहां पर हूं, उद्योग और व्यापार की बिरादरी के साथ हूं लेकिन आज जन्मदिवस है दो महापुरुषों का – बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का।

बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी प्रेरणा से महात्मा गांधी जी को जो बाल मिला था, जो शक्ति मिली थी उनकी प्रेरणा से जो महात्मा गांधी जी ने देश भर में आंदोलन चलाया भारत की आज़ादी के लिए और उस आज़ादी के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना खून दिया अपनी जान दाव पर लगा दी वैसे ही आप सबने भामाशाह के रूप में जो कड़ी मेहनत से और जो सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद देकर जीएसटी को सफल किया है मैं समझता हूं जैसे हम उनकी लड़ाई और उनकी जीवन गाथा को याद करते हैं भारत की आज़ादी दिलाने में, भारत को राजनीतिक रूप से आज़ादी दिलाने में वैसे ही आप सबने भारत को आर्थिक रूप से जीएसटी को सफल बनाने से आज़ादी दिलाई है।

मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयासों से, आपके सहयोग से और आपके ईमानदार मेहनत से जो आज जीएसटी देश भर में इतनी सफल हुई है मुझे पूरा विश्वास है 21 तारीख के फैसलों के बाद अब और चार चाँद लगेंगे जीएसटी को और आप सब भारत को विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने की जो आज अर्थव्यवस्था का जो सर्टिफिकेट मिला है जो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है वैसे ही आप सबके प्रयासों से हम फिर एक बार भारत को वह सुनहरी चिड़िया बनायेंगे, सोने की चिड़िया बनायेंगे जो वास्तव में भारत का सही स्थान है|

बहुत-बहुत धन्यवाद।

The GST Council in its 28^th meeting held here today under the Chairmanship of Shri Piyush Goyal , Union Minister for Railways , Coal , Finance & Corporate Affairs  took following decisions on GST Rate on Goods .

I. GST rates reduction on 28% items:
A.  28% to 18%

• Paints and varnishes (including enamels and lacquers)
• Glaziers’ putty, grafting putty, resin cements
• Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment including water cooler, milk coolers, refrigerating equipment for leather industry, ice cream freezer etc.
• Washing machines.
• Lithium-ion batteries
• Vacuum cleaners
• Domestic electrical appliances such as food grinders and mixers & food or vegetable juice extractor, shaver, hair clippers etc
• Storage water heaters and immersion heaters, hair dryers,  hand dryers, electric smoothing irons etc
• Televisions upto the size of 68 cm
• Special purpose motor vehicles. e.g., crane lorries, fire fighting vehicle, concrete mixer lorries, spraying lorries
• Works trucks [self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment] of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short transport of goods.
• Trailers and semi-trailers.
• Miscellaneous articles such as scent sprays and similar toilet sprays, powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations.

B. 28% to 12%

• Fuel Cell Vehicle. Further, Compensation cess shall also be exempted on fuel cell vehicle.

 

II. Refund of accumulated credit on account of inverted duty structure to fabric manufacturers:Fabrics                  attract GST at the rate of 5% subject to the condition that refund of accumulated ITC on account of inversion will not be          allowed. However, considering the difficulty faced by the Fabric sector on account of this condition, the GST Council has        recommended for allowing refund to fabrics on account of inverted duty structure. The refund of accumulated ITC shall          be allowed only with the prospective effect on the purchases made after the notification is issued.

III. GST rates have been recommended to be brought down from,-

1. 18%12%/5% to Nil:

• Stone/Marble/Wood Deities
• Rakhi [other than that of precious or semi-precious material of chapter 71]
• Sanitary Napkins,
• Coir pith compost
• Sal Leaves siali leaves and their products and Sabai Rope
• PhoolBhariJhadoo [Raw material for Jhadoo]
• Khali dona.
• Circulation and commemorative coins, sold by Security Printing and Minting Corporation of India Ltd [SPMCIL] to Ministry of Finance.

2. 12% to 5%:

• Knitted cap/topi having retail sale value not exceeding Rs 100
• Phosphoric acid (fertilizer grade only).
• Handloom dari
• Chenille fabrics and other fabrics under heading 5801

3. 18% to 12%:

• Bamboo flooring
• Brass Kerosene Pressure Stove.
• Hand Operated Rubber Roller
• Zip and Slide Fasteners

 

 4. 18% to 5%:

• Ethanol for sale to Oil Marketing Companies for blending with fuel
• Solid bio fuel pellets

 

 IV. Rate change made in respect of footwear

• 5% GST is being extended to footwear having a retail sale price up to Rs. 1000 per pair
• Footwear having a retail sale price exceeding Rs. 1000 per pair will continue to attract 18%

 

 V. GST rates have been recommended to be brought down for specified handicraft items [as per the                      definition of handicraft, as approved by the GST council] from,-

 

     A. 18% to 12%:

• Handbags including pouches and purses; jewellery box
• Wooden frames for painting, photographs, mirrors etc
• Art ware of cork [including articles of sholapith]
• Stone art ware, stone inlay work
• Ornamental framed mirrors
• Glass statues [other than those of crystal]
• Glass art ware [ incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase ]
• Art ware of iron
• Art ware of brass, copper/ copper alloys, electro plated with nickel/silver
• Aluminium art ware
• Handcrafted  lamps (including panchloga lamp)
• Worked vegetable or mineral carving, articles thereof, articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes etc, (including articles of lac, shellac)
• Ganjifa card

 

     B. 12% to 5%:

• Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)
• Handmade lace
• Hand-woven tapestries
• Hand-made braids and ornamental trimming in the piece
• Toran

 

     VI. Miscellaneous Change relating to valuation of a supply:

• IGST @5% on Pool Issue Price (PIP) of Urea imported on Govt. account for direct agriculture use, instead of assessable value plus custom duty.
• Exemption from Compensation cess to Coal rejects from washery [arising out of cess paid coal on which ITC has not been taken].

 

      VII. Clarifications/amendments as regards applicability of GST rate in respect of certain goods                                   recommended by GST Council which inter-aliaincludes:

 

1. Milk enriched with vitamins or minerals salt (fortified milk) is classifiable under HS code 0401 as milk and exempt from GST.
2. 5% GST on both treated (modified) tamarind kernel powder and plain (unmodified) tamarind kernel powder.
3. Beet and cane sugar, including refined beet and cane sugar, (falling under heading 1701) attracts 5% GST rate.
4. Water supplied for public purposes (other than in sealed containers) does not attract GST.
5. Marine engine (falling under sub-heading 8408 10 93) attracts 5% GST rate.
6. Kota stone and similar stones [ other than marble and granite] other than polished will attracts 5% GST, while ready to use polished Kota stoneand similar stones will attracts 18%.
7. Certain other miscellaneous clarification as regards classification/rate have been recommended

 

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