प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की है उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत की मन की बात मोदी जी के साथ एक प्रकार से एक अनोखा कार्यक्रम है। मुख़्तार भाई ने ठीक कहा, विश्व में सबसे बड़ी योजना आज तक की जनभागीदारी की, जिसमें हमारा संकल्प पत्र, हमारा मैनिफेस्टो वास्तव में जन-जन की बात सुनकर और जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, उमंगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाये, आगे का रास्ता निर्धारित किया जाये, आगे की योजनाएं उस दिशा में चलें।

और हम मानते हैं कि भारत की जनता से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है जो हमारे काम का भी आंकलन ले, एक प्रकार से हमारे काम पर मॉनिटरिंग करे, चुनाव में हमारे काम के ऊपर अपना निर्णय भी सुनाएगा, हमें अकॉउंटेबल ठहराएगा और हमारे आगे की दिशा को भी बनाने में भारत की जनता ही एक बहुत अहम भूमिका निभाए इस कल्पना से यह कार्यक्रम हमारी जब मैनिफेस्टो कमिटी बैठी थी तो तय हुआ कि संकल्प पत्र जनता की भागीदारी से ही बनाया जाये जिस प्रकार से सरकार ने पिछले पांच वर्ष तक अपना कार्यकाल जनता की भागीदारी से ही सफलतापूर्वक अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

इसकी कल्पना वास्तव में मैंने बजट के भाषण में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो दिन पहले जब राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा के ऊपर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए थे उसमें उन्होंने भी यह बात रखी कि हमारे लिए हमारी पार्टी के लिए हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए देश सर्वप्रथम है, पार्टी अगली है और उसके बाद स्वयं। और उसी कल्पना से देशहित और जनहित जनता तय करे यह भावना से हम देश भर में लगभग 7000-7500 भारत के मन की बात के सजेस्शन बॉक्सेस देश भर में असेंबली लेवल पर जायेंगे, हर मंडल-स्तर पर हमारे कार्यकर्ता प्रमुख स्थानों पर यह सुझाव पेटी रखेंगे, 400 के करीब रथ देश भर में घूमेंगे, अलग-अलग इलाकों में, लगभग दो-दो ज़िलों के बीच में एक रथ घूमे, गांव-गांव तक जाये लोगों का पार्टिसिपेशन हो, वेबसाइट खोली गयी है भारत के मन की बात। इसी प्रकार से ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से भी लोग हमें सुझाव भेज सकते हैं।

और मैं अभी-अभी कुछ स्टार्ट-अप के हमारे युवा-युवती मित्रों के साथ उनके भी सुझाव ले रहा था और फिर उन्होंने भी इस पेटी में अपने सुझाव डाले तब एक ध्यान आया कि शायद निर्धारित नहीं था पर कुछ अच्छा काम करने जाओ तो शायद भगवान भी सहायता करते हैं, हमें जो नंबर मिला है जिसपर लोग फ़ोन कर सकते हैं, अगर आप देखें तो नंबर भी 6357171717. तो एक प्रकार से इस प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार की जो सबका साथ सबका विकास की कल्पना है, कुछ दिव्य शक्ति होगी जो हमें नंबर भी 17-17-17 मिला। और जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से, जनता की सहभागिता से हमने विकास को एक जनांदोलन बनाया है।

और इसी प्रकार से आगे की जो हमारी विज़न है, आगे की जो योजनाएं हैं जो कल्पनाएं हैं वह भी सहभागिता से लोकतान्त्रिक पार्टी के नाते कैसे हमारे भारत का आगे का भविष्य, भारत के निर्माण कार्य, भारत का विकास, भारत की जनता की प्रगति किस प्रकार से देश की जनता की जनभागीदारी से तय हो और जनभागीदारी ही इस विकास को और गति दे उस दृष्टि से भारत के मन की बात मोदी जी के साथ यह मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम देश भर में लॉन्च हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता शायद आप तक भी अलग-अलग पहुंचेंगे लेकिन पत्रकार वार्ता के बाद मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पत्रकार बंधु भी ज़रूर आपके मन की बात हमें इस पेटी में डालकर सुझाव दें, हमें मार्गदर्शन दें, हमें आपके नए-नए सोच की बात हमारे सामने रखें।

कई सारी टीम्स बनेंगी देश भर में राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, अलग-अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ हम विचार-विमर्श करेंगे, जो-जो सुझाव आएंगे उसमें डुप्लीकेशन वगैरा भी हो सकता है उस सबको हमारे कार्यकर्ता टीम्स बैठकर केटेगोराइज़ करेंगी, अलग-अलग सब-कमिटीज़ के समक्ष रखेगी, एक्सपर्ट्स की एडवाइस और गाइडेंस लेकर हम इस सब पर चिंता करेंगे हर एक विषय पर। और उसी में से भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2019 के लोक सभा चुनाव का संकल्प पत्र बनाया जायेगा इस कल्पना से यह कार्यक्रम रखा है।

मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, सही बात है शनिवार के दिन हमने आपको कष्ट दिया लेकिन पार्लियामेंट चल रही है मेरा स्वयं का दिल्ली रहना ज़रूरी है पर इच्छा मेरी यह भी थी और आशीष जी का भी आग्रह था मुख़्तार भाई जो इस इस कार्यक्रम को देश भर में देख रहे हैं उनका भी आग्रह था कि मेरी जन्मभूमि पर मैं स्वयं आकर इसका लॉन्च करूँ इसलिए हमें सैटरडे को करना पड़ा।

I beg your indulgence and I am really grateful to you for joining us today.

बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: मेरा सवाल यह है कि लगातार जब से यह कैंपेन लॉन्च हुआ तो कांग्रेस और तमाम सारे आपके जो ओप्पोसिशन लीडर हैं वह कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी तो अपने मंत्रियों की और सहयोगी दलों की बात नहीं सुनते तो वह देश की बात क्या सुनेंगे?

उत्तर: यह दो-दो मंत्री तो यहीं बैठे हैं आपके सामने और हम दोनों वास्तव में ज़्यादा बातूनी भी हैं। तो यह भ्रम फैलाने से तो मुझे लगता है कुछ लाभ नहीं होगा, विपक्षी दल आज कल और कोई विषय तो है नहीं तो इस टाइप की चीज़ों में ही उलझे हुए रहते हैं, हमारे लिए भी अच्छा है वह इन्ही विषयों में उलझे रहें। पर मैं समझता हूँ जितना माननीय प्रधानमंत्री जी सुनते हैं उतना मैं समझता हूँ कोई नहीं होगा जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। उलटे कई बार तो मैं मीटिंग के बाहर आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लगता है कि शायद मुझे कम बोलना चाहिए था। मैं बड़े लम्बे अरसे तक बोलता रहता हूँ पर वह बहुत गहराई से सुनते हैं।

In fact, if you meet anybody who has interacted with him वह बताएँगे कि he is a very good listener, and he absorbs, पूरा absorb करते हैं आप जो भी सुझाव दे रहे हो जो बात कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और मेरा अनुभव है कि जितने अच्छे सुझाव लेकर गया हूँ उसपर पूरी अच्छी तरीके से अमल हुआ है और जब भारत की जनता अपने मन की बात पहुंचाएगी प्रधानमंत्री तक उसका भी पूरी तरीके से अमल करेंगे यह मेरा विश्वास है।

Q: You have a common minimum programme with your alliance partners, you were wooing the Shivsena, you are still the Shivsena, you have had any discussions with them regarding….?

A: First of all, this is the BJP manifesto, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बन रहा है, यह एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं है, एनडीए का कार्यक्रम, योजना क्या होगी वह तो बाद में निर्धारित होगा अभी तो हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की तैयारी कर रहे हैं। पर जहाँ तक आपने ‘wooing’ word use किया, पत्रकार हो you are free to use any word you like, पर मैं समझता हूँ दो मित्र पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, यह अच्छी बात है और बातचीत का समाधान क्या निकलता है, फाइनल निर्णय क्या निकलता है उचित समय पर आपके समक्ष रख दिया जायेगा।

प्रश्न: सर पश्चिम बंगाल से एक ….. सामने आया है जिसमें पता चल रहा है कि ऑफिसर्स को गलत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था कि ……..?

उत्तर: मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की स्थिति आज पूरे देश के समक्ष है, यह जो पश्चिम बंगाल में आज अराजकता का माहौल वर्तमान की वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बनाया है बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेताओं के मुख्यमंत्रियों के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर तक को लैंड करने की परमिशन नहीं देना, कार्यक्रम जहाँ रखना हो, कार्यक्रम के स्थल नहीं देना, परमिशन नहीं देना, माननीय प्रधानमंत्री, वह तो कोई पक्ष के, दल के नहीं होते वह तो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यक्रम के लिए भी सभा स्थल ठीक से नहीं देना और लाखों के जनसैलाब को जो इतने बड़े मात्रा में जनता उनको सुनने आना चाहती है उनके लिए व्यवस्थाएं ठीक से नहीं करना यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मैं तो सिर्फ इतना सोच सकता हूँ, देखता हूँ कि अब समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल जो एक ज़माने में देश की शान थी औद्योगिक कितना बड़ा क्षेत्र था, कोलकाता एक प्रकार से देश की राजधानी मानी जाती थी, आर्थिक राजधानी, सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़े उद्योगपति एक ज़माने में कोलकाता से आते थे। अब समझ में आता है कि 35 वर्ष वामपंथी, कम्युनिस्टों की सरकार और अब हाल में ममता बनर्जी जी की सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश को विकास से भी वंचित रखा और उसको इतना पिछड़ा बना दिया उसका शायद गुस्सा जनता में स्वाभाविक है। और जो त्रिपुरा में हुआ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मात्र एक प्रतिशत वोट मिला था पिछले चुनाव में और उसके बाद अगले चुनाव में हम 51% वोट लेकर आज वहां हमारी सरकार चल रही है, मुझे तो पश्चिम बंगाल में भी ठीक इसी प्रकार का माहौल दिख रहा है, भारी मात्रा में असंतोष है गुस्सा है पश्चिम बंगाल की जनता में, हमारे वहां के भाइयों बहनों में। और ज़रूर इस लोक सभा चुनाव में और आगे अगले विधान सभा चुनाव में वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े रूप से समर्थन और आशीर्वाद देगी।

प्रश्न: पीयूष जी आपने बजट में जो किसानों को …..दिया है उसके बाद क्या agrarian crisis कम होगा ऐसा आपको लगता है?

उत्तर: आपने मेरे बजट में सुना होगा कि यह एक जर्नी है, यह एक यात्रा है। आखिर वर्षों-वर्षों से, और एक परिवार ने तो लगभग 55 वर्ष तक almost directly, कुछ समय तक कोई और प्रधानमंत्री थे लेकिन रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी, किस प्रकार से प्रधानमंत्री का इंसल्ट होता था, कैसे एक नामदार केंद्र सरकार की कैबिनेट के निर्णयों को पत्रकार वार्ता में फाड़कर अपमानित करता था इस प्रकार की 55 वर्ष के एक परिवार की सरकार ने इस देश को कितनी झरझर अवस्था में डाल दिया, कितना कमज़ोर बना दिया कि हम एक ‘Fragile 5’ इकॉनमी बन गए। किसानों की स्थिति कोई आज की, हाल की नहीं है यह वर्षों-वर्षों तक जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसकी स्थिति हमें 2014 में विरासत में मिली। हमने लगातार पांच वर्षों तक कई कदम उठाये किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए, उनके काम में उनकी आमदनी को दुगनी करने के लिए।

आखिर किसी ने पहले की सरकारों को रोका नहीं था कि ऐसी फसल बीमा योजना लाएं जिसमें बहुत कम प्रीमियम देकर शत-प्रतिशत भुगतान हो जायेगा अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान हो जाये, कभी किसी ने रोका नहीं था कि एक ही पांच साल के कार्यकाल में किसानों के लोन को डबल कर दिया जाये। परसों आपने देखा होगा रिज़र्व बैंक ने 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 60 हज़ार कर दिया एक कोलैटरल-फ्री लोन को, कभी किसी ने यह नहीं रोका था कि नीम कोटिंग की जाये लेकिन क्यों कांग्रेस की सरकार ने किस उद्योग को और किस उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए नीम कोटिंग को रोका था फ़र्टिलाइज़र के। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं नीम कोटिंग से फ़र्टिलाइज़र जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फिर वह केमिकल प्लांट में यूज़ नहीं हो पता है फिर वह फ़र्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल हो सकता है और बेटर आउटपुट देता है as a fertilizer.

लेकिन कांग्रेस के समय में एक percentage limitation थी कि इससे ज़्यादा नीम कोटिंग हम allow नहीं करेंगे। मोदी जी की सरकार आयी उन्होंने तुरंत फैसला लिया शत-प्रतिशत नीम कोटिंग करो तो हज़ारों करोड़ का जो किसानों को फ़र्टिलाइज़र मिलना चाहिए था जिसके लिए कांग्रेस के समय में एजिटेशन होते थे, हाईवे ब्लॉक होते थे। हर हार्वेस्ट सीजन के पहले, देश भर में सोइंग के पहले एजिटेशन होती थी, हमारे समय पांच साल तक एक एजिटेशन नहीं हुआ क्योंकि हमने शत-प्रतिशत नीम कोटिंग की और जो लोग यह फ़र्टिलाइज़र ब्लैक मार्किट में बेचकर केमिकल फैक्ट्रियों को लाभ दिलाते थे हमने किसानों को लाभ दिलाया।

महाराष्ट्र में मैं आता हूँ, हम सब महाराष्ट्र के हैं, 70,000 करोड़ रुपये सिंचाई योजना के कहाँ गए वह भ्रष्टाचार में गए यह हम सब यहाँ पर जानते हैं। एक हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई नहीं हुई, अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हम कई सारे देश भर में ऐसे आधे अधूरे लटके-पटके सिंचाई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं।

मैंने आगे के विज़न में भी बजट में बताया कि अगले 10 वर्ष में कैसे माइक्रो इरीगेशन को हम प्रमोट करें, कैसे हम फ़ूड प्रोसेसिंग को और बल दें। हमने आज देश को आत्मनिर्भर बनाया है किसानों के बलबूते पर और उसी के सम्मान में हमने यह 55,000 करोड़ रुपये हर वर्ष यानी आगे 10 वर्षों में 7,50,000 करोड़ रुपये किसानों को एक सम्मान के रूप में देने का निर्णय लिया। यह सम्मान इसलिए कि आज हम सब फ़ूड सिक्योर हैं, यह देश फ़ूड सिक्योरिटी से लाभान्वित है हमारे किसानों की कड़ी मेहनत से।

तो एक प्रकार से यह छोटे, लघु और सीमांत किसान – small and marginal farmers को एक कृतज्ञ देश सम्मान कर रहा है। उस हेतु यह कार्यक्रम किया गया है। रास्ता लम्बा है, पांच साल में काफी विकास हुआ है। स्वामीनाथन जी का आप लेख देख लीजिये उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने किसानों की चिंता की, आज तक कोई सरकार ने इतनी चिंता किसानों की नहीं की। और यह जर्नी चलेगी और हमारा दृढ़ निश्चय है कि 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी।

प्रश्न: पीयूष जी, गए साढ़े चार सालों में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की मन की बात जानने की कोशिश की लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव सर पर हैं शिवसेना की तरफ से भूमिका व्यक्त की जा रही है। उद्धव जी के मन की बात कभी जानने की कोशिश हुई है क्या या कोशिश होगी और अगले चुनाव में आपका सहयोगी दल, शिवसेना आपके साथ दिखाई देगा क्या?

उत्तर: मुझे लगता है वह प्रश्न तो आपको … जाकर पूछना पड़ेगा। हमने तो आमंत्रण दिया है हम दोनों मित्र पक्ष हैं, हमने साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। सभी माननीय सांसद और आमदार शिवसेना के भी मिलते रहते हैं, पार्लियामेंट में तो हमें बार-बार मिलते हैं और मैं समझता हूँ उनके मन की बात भी हमने सुनी है और शायद विचार-विमर्श भी हो रहा है जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय भी होगा ऐसी मेरी अपेक्षा है।

प्रश्न: प्रशांत किशोर भी खुद माधवश्री गए थे, यह भी खबर आ रही है कि खुद आपके एक पार्टी के अध्यक्ष ने ही उनको न्योता देने के लिए भेजा था?

उत्तर: भाई न तो मैं पार्टी अध्यक्ष की डे टु डे मॉनिटरिंग करता हूँ न उनके मन की बात मुझे पूरे टाइम वह शेयर करते हैं। पर मैं समझता हूँ इस बात में कोई तत्व नहीं है, it’s a baseless rumour. और वास्तव में मेरे घर पर कौन मुझे मिलने आता है वह तो मैं ही तय कर सकता हूँ, वैसे ही मुझे लगता है सभी को अधिकार है किसी को बुलाना चाय पर और चाय पर चर्चा तो हम प्रमोट ही करते हैं। आप भी सब आमंत्रित हैं, इसके बाद चाय पिलाओगे कि नहीं आशीष? तो हम सब चाय पर और चर्चा करेंगे इसके बाद।

प्रश्न: इसके अलावा और एक खबर आ रही थी कि आप खुद मुंबई से लोक सभा चुनाव लड़ने वाले हैं, कितनी सच्चाई है इसमें?

उत्तर: हमारे पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं, हमारी पार्टी में सिस्टम बहुत क्लियर है। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ वास्तव में, वैसे मैं कैंडिडेट नहीं हूँ वह भी मैं स्पष्ट आपको बोल दूँ तो एक बार यह स्पेक्युलेशन आप लोग ज़रा हैडलाइन करके ख़त्म कर देना। लेकिन एक ज़रूर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र पार्टी है जहाँ पर आपने देखा होगा हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन भी जब होता है पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयर करते हैं और बाजू में बाकी जो भी लोग प्रधानमंत्री सहित रहते हैं। आज भी आप वार्तालाप देखिये हमारे अध्यक्ष चेयर कर रहे हैं मंत्री और हम साइड में है।

तो यह इस पार्टी की विशेषता है। मैं नेपियन सी रोड पर रहता हूँ वहां के मेरे जिला अध्यक्ष हो हैं वह जिला अध्यक्ष प्रथम भूमिका रखते हैं हमारे ज़िले के। मुंबई के मेरे अध्यक्ष मेरे नेता हैं तो इस पार्टी की विशेषता यह है और मैंने पहले भी कहा – Nation first, Party next, Self-last. सरकार में रहने की मुझे एक ज़िम्मेदारी मिली है, लेकिन मेरी प्रथम ज़िम्मेदारी पार्टी के प्रति रहती है।

प्रश्न: ….

उत्तर: हम तो स्वागत करते हैं कि वह लड़े और हमको और एक सीट में उनको पराजय करने का मौका मिले।

Q: Sir, on information technology, Twitter CEO and other senior officials of the office have refused to appear in the parliamentary committee. So, what will be the action from the parliament? As we see it’s the breach of the privilege?

A: Madam, the parliament functions under the superintendence of the honourable Chairman of the Rajya Sabha and the honourable Speaker of the Lok Sabha. The government does not take any decisions relating to this subject. The Chairman and the honourable Speaker, they are the authorities who will decide on what will be the action in such cases where anybody refuses to submit before the parliamentary committee and the parliamentary processes.

प्रश्न: सरकार ने 8 लाख रुपये की जिनकी इनकम होगी उनको काफी योजना की तरफ … दी गयी है और इनकम टैक्स का जो आपने अभी स्लैब बनाया है वह 5 लाख रुपये का है तो इसमें कैसे आप …….?

उत्तर: बहुत ही एक वह कौनसी किताब थी – Elementary my dear Watson, वह आपने सुना होगा, यह बड़ी elementary बात है। पहली बात तो 8 लाख की सीमा पहले ओबीसी में रिजर्वेशन में गिनी जाती थी, अब जो हमने एकॉनॉमिकाली वीकेर सेक्शन है उसमें भी 8 लाख की सीमा सेम रखी है, यह फैमिली इनकम है, यह व्यक्ति की इनकम नहीं है, परिवार की इनकम है 8 लाख। जो इनकम टैक्स में छूट होती है वह इंडिविजुअल की होती है, पहली बात। दूसरी बात पांच लाख पर टैक्स जिसका पांच लाख तक टैक्सेबल इनकम है उसको हमने रिबेट देकर टैक्स के दायरे से बाहर किया है। लेकिन उसके अलावा कई सारे डिडक्शन भी मिलते हैं, उदाहरण के लिए डेढ़ लाख रुपये तक अगर आप specified savings में डालो तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है, मेडिक्लेम की पॉलिसी निकालो तो उसपर आपको डिडक्शन मिलती है, अगर आप नौकरी करते हैं तो 50,000 रुपये तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, 40,000 से हमने बढ़ाकर 50,000 कर दिया है कि सैलरी अर्नर्स को और पेंशनर्स को और सुविधा मिले।

कोई आप घर खरीदते हैं, और हमारी तो इच्छा है आपमें से इस रूम में कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके अपने घर नहीं हो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हम ब्याज की भी छूट देते हैं, जो लोन होता है उसपर जो आगे के वर्षों में आप किश्तें दोगे उसमें 5 से 6 लाख रुपये तक की केंद्र सरकार छूट देगी ब्याज की जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ब्याज आपके ऊपर आएगा उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिडक्शन मिलती है दो लाख रुपये तक। इसी प्रकार से किसी के बच्चे पड़ रहे हैं आपने एजुकेशन लोन लिया तो उसका भी ब्याज का आपको डिडक्शन मिलता है। तो अन्य-अन्य प्रकार से यह सब डिडक्शन जब लें तो शायद 8 क्या 9 लाख रुपये तक भी टैक्स नहीं देना पड़े। पर वह फैमिली इनकम है और यह इंडिविजुअल की टैक्स गिनी जाती है।

Q: Sir, how do you see Rafale deal impacting party’s poll prospects?

A: Not at all, in fact, we have been going around the country. This issue nobody has ever raised, nobody is worried about it because there is complete trust in Prime Minister Shri Narendra Modi. The people of India trust Mr Modi. Absolutely baseless allegations are just being thrown in the air, nothing has come. These insinuations have no basis at all, so I don’t think this is an issue in the election. But it is keeping the opposition busy, which is good, while we focus on development and outreach to the people. We are happy that they are busy in a non-issue.

Q: The other question is about simultaneous polls, there has continuously been a speculation…?

A: As Prime Minister Modi had said we would like to have simultaneous polls, but unless there is a national consensus and all the parties come on the same page. It cannot be applied selectively. It has to be a national consensus.

प्रश्न: 2004 के चुनाव के पहले इस तरह से प्रचार किया जाता था राष्ट्रीय पार्टियों को ही वोट दीजिये, राष्ट्रीय पार्टियों के ही उम्मीदवारों को ही वोट दीजिये क्योंकि क्रांति पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं वह ब्लैकमेलिंग ज़्यादा करते हैं। हमारे यूपी में …. से चुनाव लड़े लोक सभा जीत गए साठगांठ की राजनीति से, तो इस बार भी क्या इसपर आप वोट देंगे, या तो एनडीए या तो यूपीए?

उत्तर: देश की जनता बड़ी समझदार है, और समझदारी से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देगी और हमारे एनडीए मित्रों के साथ हमको दो-तिहाई बहुमत से ज़्यादा देगी यह हमारा अटल विश्वास है।

प्रश्न: पीयूष जी कांग्रेस प्रियंका गाँधी को महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक के तौर पर लानी चाहती है, कैसे देखते हैं कितना असर होगा प्रियंका से?

उत्तर: हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ कि हर एक दल ने अपने-अपने बेस्ट फुट को आगे लाना चाहिए जो उनको लगता है कि कोई स्वीकार कर सकता है। अब जब स्वीकार हो ही गया है कि उनके खुदके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता तो फेल  हो गए हैं तो जो भी और कोशिश करना चाहें उन्होंने ज़रूर लाना चाहिए अगर यह भी फेल जाये तो कोई और भी ढूंढना चाहिए पर परिवार में पता  नहीं और कोई सदस्य अब बचा है कि नहीं है जो कैंपेन में आ सकता है। पर यह दुर्भाग्य है कि परिवारवाद इस स्थिति तक पहुँच गया है कि एक परिवार के अलावा कोई और नेता है ही नहीं उनके पास कैंपेन करने के लिए यह इस देश के  लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है।

प्रश्न: जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग लगातार किया जा रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और राफेल को लेकर प्रधानमंत्री की सफाई के बाद एक चिट्ठी दिखाई जाती है उसे कैसे देखते हैं?

उत्तर: इसमें कोई नयी बात नहीं है उनको करने दो अपना काम, मैंने कहा न वह बिजी रहे उसमें तो अच्छा है।  देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास रखती है और मुझे लगता है कि वह जितनी भी बार कोई भी चीज़ दिखाएं उससे कोई सत्य बदल नहीं जाता है।

प्रश्न: सर पवार जी पूरे ताकत के साथ में मैदान में उतरे हैं इस बार आपने देखा कि …. में अलग-अलग गुटों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और केंद्र में भी और पहले जैसा एनसीपी और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव भी नहीं है अबकी बात, कैसे आंकलन करते हैं शरद पवार के राजनीति को?

उत्तर: बहुत अच्छी बात है, उनको मनमुटाव रखना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तय कर लेना चाहिए कि जिस मुद्दे पर वह कांग्रेस से निकलकर गए थे अब घुटने टेक दिए उन्होंने तो उनकी मर्ज़ी है, अब घुटने टेककर वह चुनाव में राजनीति में आएंगे फिर से और उसी पार्टी के साथ जिसके उनके खुदके भी शब्द आपको भी याद होंगे क्या-क्या उन्होंने कहा था।

Q: Sir, just five years ago becoming a doctor, engineer, scientist used to be the national aspiration, today when the government is saying that NSSO report, it tells you that jobs have been created by Ola, Swiggy, Zomato, basically drivers, delivery boys. So, we want to understand for the 2019 election, what is the kind of aspiration you are showing to the youth of this country?

A: I think the world is changing. And all of us have seen the change not only in India, but all over the world. I was giving an example the other day, there was a time when a job in a government department or a company, let’s say a Tata group company, or a PSU like NTPC, was the only thing that reflected a job or a working class in this country. In the whole world, the situation has changed today. We have an aspirational youth who is looking to engage with new technologies, looking to engage with new ways of working. And in this changing world, where artificial intelligence, 3D manufacturing, 4^th generation ways of using technology, these are becoming the prima donna of how nations are progressing. These are determining the future of mankind. The charm only to have a fixed 9 to 5 job is gradually changing.

I gave an example in one or two interactions that when NTPC or a power plant which makes coal-based thermal power produces or generates electricity, it may provide X number of jobs, in the whole value chain. Coal is mined, transported, converted to electricity, it creates X number of jobs. That same amount of electricity generated by new ways, like solar power, for instance, will generate 14 to 15 times the number of jobs. But there will not be a job in an organised factory where you can report the number, it is distributed in a variety of ways in the entire ecosystem.

These type of new working opportunities are making our youth job-creators, rather than only job-seekers. In the room next to you where I had the interaction with the startups, the enthusiasm was to be seen to be believed. The youth of India is aspiring for an entirely new way of working. But, having said that, it will be a combination of different ways, by which working opportunities and employment will be created, self-employment will be created, self-empowerment will be created. And it is that new way of working that NSSO is trying to capture. Traditionally, once in five years they did a survey and came out with a report, but now we realise that a lot of the old methods of data collection are now outdated. We have to connect with the modern age of data collection and data analytics.

And I will give you a real life example related to me, which will explain why I believe it’s important that data should be correct, should be correctly compiled, and importantly, correctly analysed. I run the railway ministry. Until a year and a half ago, every day I used to get a bashing that trains are late – trains are late. Every time I sat in a review after I became rail minister, they would show me statistics which showed 85 to 90 per cent trains are on time. Now I was always a confused man, my officers give me data, people give me their Man ki Baat. So finally, we got down to analysing the problem, and just like when you go to a doctor unless you tell him what your problem is how will the doctor solve it? You can’t go to a doctor and stand and say, now treat me. For a headache, he may land up replacing your knee.

We decided to have data loggers in the railways at all the interconnection, junction points. And throughout the railway, we barely put now, I think today it’s 150 or so data loggers, where the data directly comes on when the train passes that point, because of which all intermediate data also became correct, because now people know we cannot even make a mistake. I am not using the word ‘give wrong data.’ They can’t even afford to make a mistake. They will be found out and action will be taken.

And, therefore, 31^st March there was a certain punctuality performance. 1^st April we switched on the data loggers and got accurate data, punctuality fell by 20% with accurate data. But I didn’t look at it negatively. I looked at it positively that now I have more correct data. I sat with every zone personally. For three months, I sat with every zone in the country and we worked out plans how we will address it. And I am happy to report to you that today we are back to the original punctuality levels, you can talk to people who are train travellers, long distance, they will tell you that punctuality has significantly improved. The Minutes lost, which is number of trains which are late, multiplied by the number of minutes it is late, has come down to about one-third of what it was earlier, as of April.

You know, when you switched on from the incorrect to the correct data, from April to now it is left to one-third, because we did focused, like a doctor we clinically analysed and corrected the problem. Therefore, every data should connect with the modern world and accuracy and better good data analytics is very important.

Ends.

 

 

His Excellency, Ambassador Kugener from Luxembourg; my very good friend and old colleague and somebody who I always knew worked with a lot of passion, but today I am seeing a new dimension of Peter Sands where he is demonstrating compassion. Thank you very much Peter for giving leadership to this very noble cause. Ms Soumya Swaminathan, the Deputy Director General for Programmes at the World Health Organisation; Excellencies, delegates from all across the world, ladies and gentlemen.

I think it’s a matter of great satisfaction that the world cares. And it’s a matter of satisfaction for all of us assembled in this room today that our countries care, care for the rest of the world, care for a better future for mankind. And for me personally, it’s a matter of immense satisfaction, particularly, after what I have seen as the global effort to tackle the menace of climate change in the last successful engagement that I attended on that subject in France, in Paris, in 2015 that we once again have on this dais the French Minister and the Indian Minister for Health, together, pledging to work towards a better future for the people of the world.

In fact, I am given to understand that the final pledges are going to be made in France. And it’s only right that this initiative, this noble initiative to eliminate tuberculosis, to eliminate malaria, to eliminate HIV and AIDS from earth should also get a huge push, a huge support from two countries, which believe very passionately in this. France has given leadership to the global effort to fight against climate change. And I am delighted Madam to hear about what you just said is your commitment, personally, your President’s commitment and the commitment of the people of France to make this shared effort a grand success.

In fact, if I may add to your concluding remarks; we in India believe that when you desire something very passionately, with a great deal of determination the entire universe conspires to make that happen. And I am sure, the commitment that is reflected in this room here today, that is reflected in Madam Minister’s words, in the presentation made by Peter, in his Excellency’s increased commitment, will surely resonate with the global effort and the combined effort of every citizen of this world to truly make this a success by 2030.

My best wishes to all the discussions that will be held later in the day, preparing for this round of replenishment funding for the global fund. And I am sure, particularly, the donor countries will not let this effort go unsung and will, collectively, resolve to make this effort a grand success.

In fact, Peter I appreciate and understand some of the difficulties of fundraising, particularly, since that’s what I have done all my life for my party. My father before me was the treasurer of the political party that I belong to, the Bharatiya Janata Party that Mr Nadda and I both have worked for all our lives. And when I was a young child, I had once asked my late father that don’t you feel embarrassed when you are going to people and asking them for funding the party that we belong to. Isn’t it embarrassing to literally go with a, I won’t call it a begging bowl, but certainly go with a request for fresh funding, again and again and again. And more often than not we usually go to the same donors because they are the ones who have deep pockets.

And I still remember his words, and in fact, that’s encouraged me all my life. Whenever we had to raise funds for a good cause, I have never felt deterred, I have never felt embarrassed, I have never felt that there would be problems. Because my father told me that when you are asking for funds for a good cause, you don’t have to feel belittled, you don’t have to feel embarrassed at all, because the cause that you are asking for is something which will by itself encourage people to participate in that cause.

And a good cause is what people all over the world are looking for and a good cause, which does good to humanity, somewhat akin to the Global Fund that we are working on today, is something which I am confident will never have shortage of funds. Because, intrinsically, each one of us wants to contribute, wants to be a part of an effort to leave behind a better planet than the one we inherited.

And I am sure the efforts that your team is taking up today will have the same success as at least I have experienced whenever I went out fundraising for a good cause. My best wishes to you Peter and to your entire team.

In fact, our Prime Minister Shri Narendra Modi has a vision for India, which very much resonates with the vision that the Global Fund has. When I was presenting the country’s budget earlier this week, I quoted from the Prime Minister’s vision, and I would like to share a few words with you about what we in India believe is a future for our people, particularly, in the health space.

And to my mind, it would sum up reasonably well with the effort that the Global Fund is doing. I had presented a ten-dimensional vision until 2030 that India is embarking upon, and I would like to quote the words relating to health – ‘we will be aiming at creating a healthy society in an environment of health assurance and the support of necessary health infrastructure.’

It goes on to explain a little bit of what we are doing, what we are planning to do, but we believe in India that unless we create a distress-free healthcare system that impacts the 1.3 billion people living in India, unless we look at health in a very holistic fashion, right from the preventive healthcare until the curative and then, of course, sometimes the palliative healthcare, we will not be able to truly take people out of the distress that healthcare can cause, particularly, to the lesser privileged and the marginalized sections of society.

And, therefore, while on the one hand we are looking at upgrading the infrastructure of healthcare. Of course, not exactly aligned to our discussions here today, but it also opens up huge opportunity for companies and countries from around the world to participate in our effort to expand our healthcare system, to expand our healthcare network of hospitals, clinics, wellness centres.

But more importantly, we believe that unless we look at a very holistic dimension of healthcare, particularly, from the preventive stage, particularly from the stage of eliminating malnutrition, ensuring better quality of maternity care for our children, better care for the mothers at the maternity stage, better care of children, particularly, in the first two years, which defines how a child is going to grow.

We believe that any effort would be incomplete, and therefore, the effort that we are trying to promote in the country, particularly through the Ayushman Bharat initiative which my colleague Mr Nadda has pioneered, which he has led from the front where we are working to provide free healthcare to 500 million Indian citizens. Free healthcare encompassing different dimensions of a family’s healthcare needs, reaching out to the most deserving that section of society, which for generations has remained deprived of healthcare.

And I believe it would probably be one of the world’s largest healthcare initiatives targeted towards that section of society which needs it most. And given the massive scale-up in the last four months now, it’s only about a four-month old programme. And in the first 130-135 days, we have already seen more than a million people benefitting from this free healthcare initiative. The government has already provided about a half a billion dollars in terms of funding for the programme. We expect to provide much more funds in the next year.

We have saved the patients, the citizens, who have taken benefit of this programme about half a billion dollars that they would otherwise have to spend on the healthcare of these million-plus patients. And in some sense, I dare say we would have saved, probably, about a million lives, a million families from permanent poverty, but for this healthcare initiative, but for this availability of free healthcare. Because very often, we have found in India, not only the poor but even the middle-class families, families with a reasonably decent quality of life, with a reasonably decent livelihood in the event of a health problem in the family, in the event of an illness in the family, having to borrow large amounts of money, the repayment of which causes distress, which may last many-many years.

And I think this initiative of Mr Nadda, reaching out to nearly 40% of India’s population, nearly 40% of all the people of India will certainly have a huge impact on the way of healthcare going forward, will define our own effort to achieve the Sustainable Development Goals by 2030, much faster than the slated timelines. I can share with you one personal experience where we have been able to take energy access to every home in this country, much-much faster than what was planned in the Sustainable Development Goals.

Many of you will recall the SDG-7, which talks about energy access for every citizen in the world, and at last count, we have successfully been able to bring down the number of citizens of the world without energy access to now below a billion. It used to be more than a billion when we met in 2015. It’s now below a billion for the first time this year.

And in that reducing number, India has contributed the maximum number of new households who are getting free electricity connection. And by March or April of this year, 2019, India would have taken energy access, electricity, to every single home in this country, about 10 years, a decade ahead of the Sustainable Development Goal, which was 2030. I am sure, with the pace at which Prime Minister Modi likes to have sustainable development reach the people of India, I am quite confident we will also work with the Global Fund, collectively, with the efforts of all of you assembled in this room to ensure that we reach this goal of making India free of tuberculosis, making India free of HIV and AIDS, eliminating malaria in this country much faster than 2030.

And I wish my colleague Mr Nadda, I wish all of you great success in achieving these targets, in achieving the goals that you have set out for. I believe the efforts that we have done on different aspects of preventive healthcare, be it our Clean India mission, under which about a 100 million toilets have been created in the country in the last four years. Our effort to take cooking gas to every home so that no woman ever has to take in so much of pollution, cooking in the traditional methods of cooking.

All of these measures, collectively, will help India contribute to the ambitious targets that we just heard from Peter Sands. My best wishes to you Peter. My best wishes to all of you. And I wish this preparatory round great success in the deliberations today and in the efforts going forward.

Thank you very much.

I am not saying that, I think a Deutsche Bank report said that. And then within that, Mumbai is getting the largest share of projects, of a vision for transportation, a vision for organised development, now a vision for redevelopment of Dharavi. So some fantastic things in the making. Thank you Devendraji for everything that you are doing. पहले तो गाना था ‘मुंबई से आया मेरा दोस्त’, पर मैं मुंबईकर हूँ तो ‘नागपुर से आया मेरा दोस्त’.

Mr Rajiv Kumar, Secretary Department of Financial Services; Mr Chandrajit Banerjee, he has been kind enough along with all the other associations to put together today’s programme, even at a very short notice. My good friend Ashish Chouhan, always at the forefront of helping government and stakeholders connect with each other and what better place than this lovely hall, where you and I can get together.

I see a lot of very-very eminent leaders of trade and industry bodies here. Honourable Chairman of SEBI, Mr Tyagi has joined us also. State Bank Chairman Mr Rajnish Kumar, several other bankers. I see persons from different professions, chartered accountants, company secretaries, very eminent stock market – ‘players’ तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? Experts! कुछ लोग तो सिर्फ करोड़ों रुपये बनाने में expertise रखते हैं।

But I must acknowledge that some of the large persons from the stock market here, when we were consulting last year, when long-term capital gains was introduced, I must acknowledge and thank them that they were willing participants and said it’s only fair that we should also be paying taxes on the long-term capital. And that is the true spirit of taxpayers today in this country that I think Prime Minister Modi in his guidance to me when we were preparing the, fine-tuning the budget and my budget comments said that we have to acknowledge the big role that all of you in this room have done to make India what it is today.

And truly, I meant every word of what I said that it is only your contribution that has helped us bring about a foundational change, a structural change which Devendraji was just mentioning to the way this country thinks, to the way this country works. And, therefore, a big thank you to all of you not only for being present here today in such large number, but for all that you have done, for our great country, for our motherland. A big thank you for your ideas, a big thank you for your contributions in every different way.

And it is only fair that five years after this government comes in, as a culmination of all the efforts that you and we have together worked towards, we should be celebrating what the nation has achieved in a short span of five years and what we believe should be the vision for India over the next decade until 2030.

My thanks were also due to many dear friends, I come from Mumbai so I can see almost half the room of familiar faces. But thank you Rakesh, thank you Deepak bhai for being here. But if I keep thanking Pawan and everybody here then I think the evening will be over. But at the outset, I must say at the last minute the budget got initiated in the Lok Sabha this afternoon at 12.30, so I could not have possibly come in as scheduled earlier. And then my flight got delayed, but the train journey made up for some of that lost time.

Since, हमने यहाँ पर वीडियो कैमरा से लिंक रखा था कि ट्रेन में मैं देख सकूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। पर जैसे आपने नाइट वॉचमैन का रोल प्ले किया मैं भी बुधवार को शाम को मुझे पता चला कि मेरे को ज़िम्मेदारी संभालनी होगी और फ्राइडे को पेश करना था। तो मुझे लगता है वह 6-7 दिन कोई दिन नहीं था जब 3-3.5 के पहले मैं सो पाया। लेकिन वास्तव में यह जो अनुभव था यह अपने आपमें मेरे जीवन का शायद एक अनोखा भी था, बहुत अच्छा मौका था जिसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार उस दौरान मेरा हाथ पकड़कर मुझे नैविगेट किया इस पूरे प्रोसेस में।

और जिस प्रकार से, और वास्तव में मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है जिस प्रकार से माननीय अरुण जेटली जी ने इस पूरे दौरान, यह 7-8 दिन के दौरान यहाँ तक कि जब उनको कोई प्रोसीजर के लिए जाना था उसके दो घंटे पहले तक मेरे साथ लगातार चर्चा करते रहे फ़ोन पर क्या करना है, कैसे करना है, इसको इस दिशा में लेकर जाओ, भाषण में यह लेकर आओ।

मतलब it was a continuous engagement between Prime Minister Modi, Arunji and me, but सबसे महत्वपूर्ण बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूंगा वह मेरा स्वभाव जानते हैं, मेरी weaknesses जानते हैं, लगभग 33 साल का हमारा रिश्ता रहा है, मुझे 33 साल तक उन्होंने छोटे भाई की तरह संभाला है, पापा के जाने के बाद, लगभग वह स्थान अरुण जी ने लिया। तो जिस दिन शुक्रवार को बजट होना था उसके पहले दिन रात को 10 बजे उनका फ़ोन आया, डाटा मुझे कि पीयूष जी…. because we used to talk very often, तो he used to ask me, भाई टाइम क्या हुआ, why are you still awake? Those last 5-6 days! He said, पीयूष आज समय पर सोना है, कम से कम 6 घंटा सोना है, उसके बगैर तुम फ्रेश नहीं लगोगे और कल सुबह जल्दी उठकर एक बार पढ़ लेना पूरा भाषण।

That is the organic entity that is working in Delhi to serve all of you. The oneness, the spirit of one. And I suspect we will not get another team like Mr Modi and Mr Jaitley for a very-very long time. Therefore, I wish this budget will have that impact that will, at least so far whatever I am reading, whatever feedback we are getting it certainly seems to have been appreciated. But I do believe this budget is only one in a journey of five years. It’s a culmination of a journey. It’s not a standalone process. It’s not something we have delivered just out of the blue, out of the top of our hat. It’s not at all election-oriented, I can assure you there were a hundred more things that are on the table. At least a 100 more things.

But being an interim budget, we could lay out what we have done over four years. We could lay out our vision for the next 10 years, but there was very little manoeuvring headroom available with us for what we could announce, what we could do. But even then, there were certain issues which were of very important need and urgency which we thought could not wait. And, therefore, I would like to clarify just three or four things that happened during the last couple of months.

The farmer support was really an outcome of the large amount of taxes that the government has been able to garner post demonetization, post the introduction of GST, post the effort that the whole country has made collectively, and all of you have been a part of that journey to move towards a more formal economy, widen the tax base, improve the tax collection, both direct and indirect. And in that journey, we believe that the farmers have played an important role. They have given us food security like never before.

And it’s only right that particularly the very small farmers, the small and marginal farmers, and you are all aware that over the years, because of repeated divisions of landholdings, we today have nearly 145 million – 14.5 करोड़ किसान हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं. They truly have difficulties in making two ends meet. Very often, at the critical time when the harvesting has to be done, small amounts can also become very strenuous. They need to buy, it’s just a little bit of fertilizers, just some seed, pay some electricity bill. At that opportune time, some support from the taxes that all of you are generating and paying, we thought was a good gesture for the farmers.

इसलिए हमने उसको कोई बहुत बड़ा डोल के रूप में या बहुत बड़ा अहसान नहीं कर रहा है यह देश हमारे छोटे किसानों का। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। This is our duty towards the farmers.

And, I have not shared it anywhere before, but I am happy that it started on my marriage anniversary day. 1^st of December is the day this scheme got launched, and all the ideas were generated and all the plans were made. Therefore, this scheme is a part of our current year programme from the 1^st December, and the first instalment, hopefully, with the support of states should be going out very soon. I hope Maharashtra will take the lead. By the way, Gujarat has already informed me day before yesterday. The Gujarat Chief Minister has promised me that they will be the first state to give us the list with the bank account numbers. I open up the competition to you Devendraji.

यह कोई प्लांड जुगलबंदी नहीं है, एक असंगठित क्षेत्र, the unorganised sector workmen. And I am amazed that when I saw the numbers – almost 42 crores is the estimated number of persons engaged all over the country in the unorganised sector. While they are working hard, they are working to make a decent living. We are encouraging more and more persons to take them into the fold of Provident Fund. Through the Ayushman Bharat Yojana, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), we have already initiated the process that they and their families should get the benefit of free healthcare, so that they never have to suffer the ignominy of a family member and near and dear one having to suffer illness and not getting treated. The PMJAY is already going to cover 50 crore persons in the country.

But we still felt that post-retirement, after years of hard work when a person reaches the age of 60, I think it is incumbent that we should have some method by which they are also entitled to some compensation, some honorarium which can help them lead a retired life. And in the changing way of working in the country in the whole world with nuclear families coming in, I think it’s important that they can live a life of self-respect post-retirement.

And I tell you, I have many examples, yesterday somebody came who is retired from Canara Bank, must be in his late 70s or 80s. And he was arguing with me for some more benefits for retired aged. I said, I won’t take his name. I said, भाई साहब, आपके पास तो इतना कुछ है, आपके सब बच्चे सेटल हो गए हैं पर आपको इसकी क्या चिंता हो रही है कि मेरा पेंशन बढ़ जाये या हेल्थ फैसिलिटीज, बोले नहीं मैं अकेले के लिए नहीं आया हूँ। आज के दिन कई ऐसे परिवार हैं जिसमें वृद्ध अवस्था में शायद माँ-बाप की इतनी चिंता नहीं करते बच्चे जितना हमारा एक प्रकार से धर्म भी है और जो एक भारतीय सभ्यता में इतने सालों से हम देखते थे। तब मुझे ध्यान आया कि यह जो स्कीम निकाली है जिसमें असंगठित क्षेत्र के भी हमारे जो श्रम हैं, श्रम करने वाले भाई बहन हैं उनका भी कैसे सम्मान हो, उनका भी कैसे ध्यान रखा जाये वृद्ध अवस्था में उसके लिए इसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन उनसे ली जाएगी बाकी केंद्र सरकार शत-प्रतिशत बाकी कंट्रीब्यूशन देगी, मैचिंग कंट्रीब्यूशन और वृद्ध अवस्था में कम से कम 3000 रुपये हर एक व्यक्ति को मिले मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है।

आहिस्ते-आहिस्ते यह देश शत-प्रतिशत शौचालय और सैनिटेशन कवरेज, शत-प्रतिशत बिजली हर एक बच्चे को, हर एक घर को मिले। और मैंने शायद पहले भी इसी पोडियम से कहा था कि जब मुझे ऊर्जा मंत्री बनाया गया तब शायद प्रधानमंत्री के ध्यान में होगा कि मेरे स्वयं के पिताजी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की थी और शायद उसी के कारण मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। और वह चाहते थे देश का कोई एक बच्चा ऐसा न हो जिसको फिर एक बार बिजली की किल्लत से, बिजली के बिना पढ़ाई करने की दिक्कत सहनी पड़े।

इसी प्रकार से बिजली हर घर तक पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं देश के हर नागरिक को सौभाग्य मिले, किस प्रकार से कोई महला को कभी बिना कुकिंग गैस के जीवन न बिताना पड़े, अपना रोज़मर्रा का जीवन नहीं करना पड़े, कैसे नए भारत में जब हम प्रवेश करें 75 साल आज़ादी के बाद हर व्यक्ति का अपना घर हो, शेल्टर हो, पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, उस घर में सड़क आये गांव और घर तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी उसके घर तक पहुंचे उसके स्कूल तक पहुंचे, कैसे व्यवस्थाएं शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की हों उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भारत में भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्न करे।

जो मैंने भाषण में भी कहा गांव की आत्मा को रखते हुए कैसे अत्याधुनिक सुविधाएं गांव तक पहुंचे यह इस सरकार का हम समझते हैं कर्तव्य भी है, निष्ठा भी है और संकल्प भी है। और उसी दिशा में यह पांच साल की जर्नी लगभग हमने पूरी जर्नी में इसको केंद्रबिंदु रखा।

This was our focus for five years. And I am delighted to share with you that we would be 100% of every willing consumer having an electricity connection by next month. Just now on the way, I was talking to the UP Power Minister, he has confirmed that every willing consumer in UP now has an electricity connection. Bihar did it three months ago, in November. We have had 98% households having toilets.

Imagine, we have boarded the train. As the Railway Minister I can say, हमारे भी परिवार में कभी न कभी कोई व्यक्ति ने शायद एक ट्रेन ली होगी अपने गांव से, अपने पूर्वजों ने ली होगी जिससे हम आज यहाँ आकर अपने इतने शानदार वातावरण में यहाँ बैठे हैं। शायद हमें वह महत्व नहीं समझ में आएगा शौचालय का यहाँ बैठे हुए, पर मैं भी इस कमरे में आने के पहले शौच करके आया हूँ। अगर बीएसई ने नहीं अरेंज किया होता तो शायद दो-चार गाली निकाल देता आशीष को। पर सोचिये, क्या हमारी माता बहुएं सूर्योदय से सूर्य ढहने तक – sunrise to sunset, शर्मिंदगी का जीवन बिताएं यह हममें से किसी को भी मंज़ूर हो सकता है यहाँ?

Can any one person tolerate this that 65 years after independence in 2014 we inherited that out of every three households, only one had a toilet? Can anybody accept that out of about 27 crore families only 12 crore had cooking gas connections, whether piped or otherwise? How can we accept that millions of families, लाखों परिवार, किसी के दवा-दारू के लिए (दारू, not in that sense, it’s a colloquial term), पर दवाई या इलाज के लिए किसी को अपना सोना, अपने गहने बेचने पड़ जाएं, या शायद दवाई का खर्चा नहीं सहन करते हुए किसी व्यक्ति को बचा न पाए? और यह कोई गरीबों की समस्या अकेले नहीं थी।

मुझे याद है, मैं छोटा था, यह आजसे कम से कम 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी बिल्डिंग में ऊपर रहने वाले एक परिवार में एक बच्चे को thalassemia हो गया था। अच्छा संपन्न परिवार था, लोहे बाजार में था मुंबई में, संपन्न परिवार था, लेकिन thalassemia के उस समय का जो ट्रीटमेंट लेवल थे बहुत ही कम थे तो पूरा ज़ोर लगाने के बाद कोई एक डॉक्टर अली इटली में मिले जो लगा कि शायद बचा सके, very small probability कि बचे। और मुझे आज तक याद है कि एक पॉइंट आ गया था जिसपर लगभग सब कुछ बिक गया था परिवार का और यह स्थिति थी कि लोन लेकर बच्चे की परवरिश होती थी। और इटली जाकर 20 लाख रुपये उस ज़माने में, 30 years ago, खर्चकर ट्रीट करना कितना बड़ा भार था आप सोचिये।

तब सबने हौसला दिया, सब मित्र-बंधु मिले और माँ और बाप तो एकदम संकल्प के साथ लगे रहे। दो साल पहले as Power Minister मैं न्यूयॉर्क गया था, वही लड़का मुझे मिलने कॉन्सुलेट में आया था, दो साल पहले। He is alive, और एक स्टार्टअप में न्यूयॉर्क के पास वह अपना काम कर रहा है, in a start-up. Now you think of the pride and happiness I had.

क्या देश के हर गरीब का यह अधिकार नहीं है? क्या मध्यमवर्गीय परिवारों में इस प्रकार की समस्या आये तो उनको अच्छा इलाज, सस्ता इलाज नहीं मिलना चाहिए? थोड़ी फार्मा कम्पनीज हमसे नाराज़ चल रही हैं आज के दिन, पता नहीं स्टॉक मार्किट में भी शायद उसका इफ़ेक्ट आया। परन्तु क्या जो कैंसर के ट्रीटमेंट की कोई दवाइयां हैं या कोई इम्पोर्टेन्ट हार्ट रिलेटेड वस्तु हैं या जो knee implants लगते हैं, या हार्ट में stents लगते हैं इसको अगर हम सस्ता करते हैं हो सकता है थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम ज़्यादा होगी।

तो मुझे आज भी याद है एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने बहुत कुछ सीखा है गत पांच वर्षों में निकट काम करने की वजह से, एक प्रकार से वह examples से आपको सिखाते हैं, कई-कई चीज़ें examples देकर सिखाते हैं। मेरे पहले ही साल में कोल इंडिया का प्रॉफिट बहुत सडनली गिर गया था 2014-15 में और आपके पिंक पेपर्स ने लिखना शुरू कर दिया और मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरे कारण कोल इंडिया का प्रॉफिट कम हो गया है। यह खबरें जब पीएम के पास गयी तो वह भी चिंतित थे तो मुझे बुलाया, मेरे अधिकारी भी थे।

मैंने उनको बताया कि सर प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है, 5000 या 4000 करोड़ कम हुआ था लेकिन उसका कारण यह है कि पहले कोयले की कम्पनीज पावर प्लांट को कोयला कम देती थी, ई-ऑक्शन में कोयला ज़्यादा निकलता था, ई-ऑक्शन में कोल इंडिया का तो प्रॉफिट बहुत बढ़ता था लेकिन पावर प्लांट्स सब ठप बैठे हुए थे और उनको बिजली बनाने के लिए ब्लैक मार्किट से कोयला खरीदना पड़ता था। और फिर उसके कारण डिस्कॉम्स को भी तकलीफ हुई।

मैंने उसको रोका, मैंने कहा कि पहला अधिकार कोयले का बिजली की कंपनियों का होगा, डिस्कॉम्स का होगा और उसी के कारण हम पूरे देश में पावर सरप्लस हो गए।

प्रधानमंत्री जी ने मेरी तरफ मुड़कर एक वाक्य कहा जो मेरे लिए एक प्रकार से मूल मंत्र रहा है पांच साल तक। उन्होंने कहा पीयूष, कब तक हम इस देश में एक डिपार्टमेंट या एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते रहेंगे, कभी किसी ने देश के प्रॉफिट एंड लॉस को देखा है? और मैं समझता हूँ कि यह जो इस वर्ष का इंटरिम बजट था यह तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह तो अभी ट्रेलर ही है, पिक्चर अभी बाकी है। बजट तो जुलाई में देंगे।

और मैं आपको बता सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, arrogance के साथ नहीं भाइयों और बहनों, no arrogance, पर पूरा आत्मविश्वास है कि इस देश की जनता समझदार है, इस देश की जनता समझती है कौन उनके लिए अच्छा काम कर रहा है और किसने इस देश को इस स्थिति में बनाया 65 साल के बाद।

Which are the governments which worked with passion and compassion, and which are the governments that gave corruption and inefficiency to this country? Which are the leaders who care for 130 crore citizens of this country? Which are the leaders which care for family and friends first?

And in some sense, the interim budget only reflects the nation’s gratitude to all of you in terms of the support you have given us, in terms of the effort and action that each one of you has done in your respective areas. And I can recount every single person here who has contributed to this effort, be it our public sector bankers, the Bank of Baroda CEO is here, State Bank Chairman is here. I see many other CEOs.

अब पब्लिक सेक्टर बैंक को हम गाली गलोच बड़ी आसानी से दे सकते हैं लेकिन आज अगर गावों में बैंक पहुंचाना है या गावों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाना है बिना भ्रष्टाचार के सीधा गरीब के खाते में या अगर कोई सरकारी कार्यक्रम देशहित में और जनहित में remotest corners तक पहुंचाना है भारत के तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकर्स ही करते हैं दिन रात में।

वह 34 करोड़ जन धन खाते और मैं आज आंकड़े देख रहा था कि पहले भी जीरो बैलेंस अकाउंट शुरू हुए थे कुछ हमारी सरकार आने के 9 साल पहले 2005 में, पर मात्र 24-25 करोड़ खाते खुले थे 9 साल में। हमने लगभग पहले ही चार महीने में 13 करोड़ खाते खोले, चार महीने में, आज का आंकड़ा तो 34 करोड़ जन धन एकाउंट्स का है। अब यह पीएसयू बैंकर्स अगर एक-एक गांव में जाकर हमारे किसानों को लोन न दे समय पर, पैसा न दे तो मैं नहीं समझता हूँ इस देश की प्रगति और उन्नति हो सकती है। और जो भी थोड़े बहुत लोग आलोचना करते हैं वह भी यह सुन लें कि जब हमारे मध्यमवर्गीय परिवारों को छोटे कमाई करने वाले – 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख – और मैंने कैलकुलेशन किया आज देवेंद्र जी 9 लाख तक भी अब अगर आमदनी हो आपकी तो इंटेलिजेंटली आप करो, टैक्स प्लानिंग नहीं बोल सकता हूँ वित्त मंत्री के नाते – it’s banned. नहीं तो .. में ही कोई केस आएगा तो बोलेंगे कि मंत्री ने ही कहा था टैक्स प्लानिंग करो।

लेकिन अगर कोई थोड़ी बचत करे, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में डेढ़ लाख रुपये डाले, परिवार की परवरिश के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ले ले, कुछ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए लोन लेना पड़े तो उसके ब्याज का डिडक्शन ले ले, अगर किसी, और हम चाहते हैं आप में से किसी ने अपना घर नहीं ख़रीदा है तो आज समय है खरीदने का, दाम भी आज कल वैसे कम हैं, fortunately – fortunately for some, unfortunately for some. पर कम दाम में घर भी मिलता है और प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 5 से 6 लाख रुपये का ब्याज की भी छूट मिलती है अगले उस लोन के टेन्योर में।

तो इस प्रकार से आप 9-9.5 लाख तक के व्यक्ति के ऊपर आज लगभग जीरो टैक्स है। कोई इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनी, इंडिविजुअल अपना व्यापार करे, तो इंडिविजुअल के ऊपर तो डेढ़ करोड़ का भी अगर टर्नओवर हो और वह पूरा टर्नओवर चेक से करे अथवा डिजिटल रूप से करे, ऑफिशल बैंकिंग ट्रांसैक्शन के रूप में या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, भीम ऐप्प इन सबको इस्तेमाल करे तो डेढ़ करोड़ की इनकम को भी हम सिर्फ 6% प्रॉफिट गिनते हैं तो कितना हुआ, 9 लाख रुपये। और यह सब डिडक्शन्स वगैरा यूज़ करके तो टैक्स मात्र कुछ हज़ार रुपये पर आ जायेगा और डेढ़ करोड़ तक कम्पोजीशन स्कीम है तो 1% जीएसटी।

तो लगभग देश के मैं समझता हूँ 95-97% व्यापारी आज इस स्थिति में हैं कि बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा और उससे वह अपना जीवन सरलता से जी सकते हैं। अभी बताया होगा कुछ जीएसटी के नए फॉर्म्स वगैरा भी, मैंने अपने ऑफिस से पूछा, मेरे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं कि भाई रेस्पॉन्स क्या था आज की प्रेजेंटेशन का। बोले साहब इनकम टैक्स का जो anonymised scrutiny system हम लाने जा रहे हैं उसके लिए तो बड़ा उत्साह था पर जीएसटी के सिम्प्लीफाइड फॉर्म में उत्साह थोड़ा कम दिखा। मैंने कहा स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ सब बड़े लोग बैठे हैं, इनको शायद वह सिम्प्लिफिकेशन का लाभ समझ नहीं आएगा तो इनके तो 6 लेवल नीचे जाकर और दीपक भाई के केस में तो शायद 50 लेवल नीचे जाकर कोई जीएसटी भरता होगा।

पर छोटे व्यापारी के जीवन में इसका क्या परिवर्तन आएगा वह शायद मेरे …. के भाई बहन जो यहाँ पर हैं वह शायद अच्छी तरह समझ पाएंगे। और यह लगातार प्रोसेस है, कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आप बहुत बार-बार चेंजेस ला रहे हो। तो हम सबने है if circumstances change, और हमें कुछ आप लोग फीडबैक देते हो तो हम ऑस्ट्रिच की तरह खड़े रहे कि हम उसपर कार्रवाई करें? आप क्या चाहते हैं? आप चाहेंगे कि हम सुधार करते रहे लगातार? और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

तो मेरे हिसाब से एक पांच वर्ष की जर्नी हम दोनों ने मिलकर की है, आपने और हमने। Of course, मुझे पिक्चरों का शौक है वह तो मैंने बजट में ही कह दिया था, उरी का ज़िक्र नहीं करूँगा but I do hope you have experienced the joy of seeing Uri, as have I. मणिकर्णिका देखनी बाकी हैं, अगर देवेंद्र जी चलते हैं तो आज रात को चल सकते हैं।

पर हमारे एक पूर्व सांसद होते थे, धर्मेंद्र, उनकी पत्नी हमारी अभी भी सांसद हैं मथुरा से, हेमा मालिनी जी आज ही आयी थी कुछ स्टॉपेज चाहिए था मथुरा में वह मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन उनका एक advertisement आता था – मिल जाये दो यार। याद है? तो अब आपको, भारत की जनता को तय करना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, हम सबके प्रयत्नों से जो पांच साल का कुछ मात्रा में रिपोर्ट कार्ड सन्मान्य राष्ट्रपति जी के भाषण में आपने सुना, कुछ मेरी बातों में था, कुछ कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक सभा में कहा। अब आपको आंकलन लगाना है, जैसा उन्होंने कहा 55 वर्ष एक परिवार के और 55 महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के।

We submit ourselves to your final verdict. The last word hasn’t been written. अब दो पड़ाव और हैं, एक चुनाव आएगा  उसके बाद हम अपनी जो 10 वर्षीय विज़न, जो आगे का कार्यकाल है उसके ऊपर लगेंगे उसी उत्साह के साथ, उसी संकल्प के साथ, उसी ईमानदारी के साथ जिस तरीके से हमने पांच साल देश की जनता की सेवा करने का प्रयत्न किया है।

माफ़ करिये मैं ज़रा लम्बा बोल गया लेकिन उसकी मेरी पुरानी आदत है, कुछ लोगों ने पहले भी झेल रखा है। स्पीच में भी थोड़ा लम्बा हो गया था but माफ़ी चाहता हूँ लेट हो गया लेकिन आप सब रुके, मेरी बातों को सुनने के लिए भी रुके। कोई प्रश्न आया तो हम प्रश्न भी लेने के लिए उत्सुक हैं। पर आप सबका तहे दिल से फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने जो सेवा की है देश की, आप सबने जो मिलकर इस देश को सशक्त बनाने में सरकार की मदद की है, मैं नमन करता हूँ भारत की जनता को, मैं नमन करता हूँ आप सबको।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

Question-Answer

Panel: May I start with the Rakesh Bharti Mittal, the President of the Confederation of Indian Industry (CII)

3. Honourable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavisji, Shri Piyush Goyalji, honourable Finance Minister; first of all let me compliment you for a very-very balanced budget that you have put forth. I know there was huge temptation and all of us were fearing that it will go beyond and the fiscal deficit will go haywire, but you have …. that within 3.4%, my compliments to you on behalf of the industry. I have to say that ….. that I picked up from your speech in parliament was you talked about debt consolidation in addition to fiscal consolidation. I think many people missed out on that and I believe that is something a dire need. And clearly, post the budget while we gave our views, the industry gave its views, I have been hearing from my friends from overseas also, including the investing community, they were very-very happy to see that the budget was not leading towards populism, but more importantly, it was need of the hour as far as we are looking at the farm sector which you talked about. The unorganized sector which you just mentioned, I can tell you that you have not only given them a lease of life after 60, it’s a life of dignity which they will lead. I think this is something which is extremely important. On the farming community, I have always said, and I stuck back when I was not in the agrarian food, all of us used to say why give subsidy to the farmers. But I can tell you the moment I …… this is something which the country needs to do. And I am very-very happy that Prime Minister Modi picked up this vision of doubling farmer’s income. For the first time, a government talked about farmers’ income and not farm productivity. And, therefore, your support on 2% subvention on natural calamities, and I know one failed crop can take a family to perpetual debt. If you pay timely 3% loans, fisheries and animal husbandries, I mean I can go on and off.

Similarly, on the tax exemption, we heard from 5 to 6 and half lakhs and now you are saying 9 lakhs, this I believe will release money into the market and the consumer demand will go up. Which will ensure that the current capacity utilization, which is anywhere between 74-77% will start moving up…will start seeing a domestic investment from industry and private sector. And I think the capital gains on the 2000, and the other …rent which you took away I think the exemption you have given is something extremely good.

Let me just lead two questions for thought for you and then you can respond accordingly, you know, one is, since I am in Mumbai where industry and the associations have been talking about development of financial institutions for the infrastructure projects. I think that is something which I believe is extremely important, including the lower interest rate which is required. And the second point which I wanted to leave with you was standing here at the Bombay Stock Exchange, when do we see a developed corporate bond market in India. Thank you very much. And I will only tell you on behalf of CII, on behalf of the industry we will equally respond to the measures which you have taken and announced in the budget, and for Maharashtra we are always there and we will be taking the agenda forward. Thank you.

Panel: May I request Mr Sandip Somany, the President of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) to make his points please

1. Honourable Finance Minister Piyushji, you honourable Chief Minister Fadnavisji, I think Piyushji you delivered a budget which industry normally never says like this but let me say, more than what we expected. It’s indeed an excellent budget and the way you have targeted the people who needed help, our distressed farmers, particularly the ones at the lowest income, the unorganised labour. Our organised labour is quite well looked after, but the unorganised labour and the numbers you spoke of in your budget speech – 10 crores – and the low income households, the middle-class, I think the way you have targeted it, not like the Finance Minister, you have targeted it so precisely that it’s an art form. It’s like a highly specialised surgeon. So you isolated the areas and delivered precise inputs, so I compliment you sir on behalf of FICCI as well as from all my colleagues in industry. We look forward to you being back in the scene so that we can see the whole picture in July. I want your two comments sir, one your roadmap on disinvestment. You made indication to that about the achievement this year of 80,000 and more next year, so your thoughts on this. And the government’s thought on privatisation. Two thoughts only sir, thank you.

Panel: Now may I request Mr BK Goenka, the President of the ASSOCHAM to make his points and observations.

1. Good evening sir. Thank you for giving me this opportunity. I am in no doubt it was a very balanced but, I think more than balance it was an inclusive budget where you have covered from farmers to common man. More important is the real estate, which I think is not covered in many ways, but I think today after agriculture real estate is also creating maximum employment. And there are a lot of things which have been taken care of and I think a lot can be taken care of. And I think with the money in the hands of common man, as my friend Mr Mittal said, I think it’s going to create more demand. Ultimately, which will create more demand and ultimately it will lead to more production and we will see lot of more investment coming in times to come, and ultimately that will create more employment. I have only one question. The second question is already been now asked about the development institutions. We are all here, I think a lot of people sitting around here, the captains of the industry, as a product of originally from ICAI days. I think we need to, I mean, I can say about you also, but I think we need to see some development banks in the country. I mean we can’t convert IDBI into a IDBI LIC bank, which is the basic need of the country. I just want to say one example Piyushji that we …… in America when Trump came, he has only two things. One was the ….. tax reduced 10%. Second, the ….. definition. Sir, you will not believe, we have a plant in a small state called Arkansas, and I am telling you my experience personally, the unemployment from 5% to less than 1.52%. and today, if you see the steel industry, I mean in last 30 years, not a single dollar was invested and sir you will not believe, 40 million tonnes new investment is coming in USA, which is unbelievable. More than $50 billion is going to be invested only in this field, so sir I think we need investment in the country, we need more employment, we need to create more jobs. And I think more than the corporate tax we have been talking about, I think the accelerated depreciation if that can be seen when we see the full picture. As our honourable Prime Minister said अभी तो ट्रेलर है, मूवी बाकी है. In that movie, we will like to see some of these things. With these words, once again I would like to thank you and really congratulate you from my heart for an excellent and inclusive budget.

Panel: May I request somebody from the Laghu Udyog Bharti, Mr Bhushan Marde

1. Namaskar honourable Piyushji and Devendra Fadnavisji, I am Bhushan Marde from Laghu Udyog Bharti. I have got two question for you sir. First let me thank you, the Modi government for creating this pace of business, tax reforms, GST reforms, and specially the reforms in the approach of the departments. Thank you for that. I have got two questions sir. Indian industry, especially MSME needs to focus more on R&D, product development and certification to be a major contributor to your Make in India. How do you rate the current provisions offered to them in regards to taxation or subsidies for R&Ds, shouldn’t they get additional subsidies and tax benefits, this is my first question. And second one is, the ease of doing business with government banking, the PSUs, last year was not at par with the private sector. We had to struggle to even get renewals. Our friends struggled for eight months to get renewals, finally they had to shift to private bankers. So, we want your say on this sir. As I said, we are with you and we want you to deliver the full budget in July. Thank you.
2. First of all, let me just tell you, the honourable Prime Minister will be getting re-elected with the people’s support and after that in July. So, by you I believe you are talking about the Bharatiya Janata Party-led NDA and Prime Minister Modi, so let’s be that clear upfront. Rakeshji, you spoke about a few things, but I wanted to share one thing which I missed out in my opening remarks, is that Prime Minister Modi wanted this to be a completely honest budget. And I have looked at the last four budgets what we budgeted, what our revised estimates were, what our actual figures are.

By and large, the good news for all of us, we have either maintained or bettered our capital investments, investment on capex, in all our budgets, something which used to never happen in the past. Deepak bhai, you know, revenue expense would go up, capital ….. to balance your numbers. We have actually buoyant revenues, and that’s what I thank all of you for, we have been able to maintain capex. But the interesting part about fiscal deficit, and I wish all of you to hear this carefully, because I have heard some concerns expressed by one or two rating agencies. There is one channel particularly, I think which is still not got over some changes from the last few months and is living in an old age and keeps berating our government for everything we do. I don’t know why. Or rather some anchors in that channel, not necessarily the whole channel.

But we have been trying to be attract for fiscal deficit slippage. I would like to ask all of you that did you expect 3.3 to be 3.4 this year or did you expect it to be much more than that. What is the honest reality? Blood pressure was there कि बहुत बढ़ने वाला है? It’s not that I am calling that a virtue. अभी भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जो फिस्कल डेफिसिट नंबर यह जो 3.4 आया है, it is actually 3.367, you all have the copy of the budget, you can calculate it, it’s on the net also. The actual figure is 3.367. अब आपमें से यहाँ जितने लोग बैठे हैं वह सब समझ सकते हैं कि यह 3.36 अगर 3.34 हो जाता तो it would have come to 3.3. It is always rounded off.

.02 adjust करना चार्टर्ड अकाउंटेंट तो छोड़ो, सेक्रेटरी छोड़ो, जॉइंट सेक्रेटरी छोड़ो, अंडर सेक्रेटरी छोड़ो, जो डायरेक्टर या .. वही कर देता है इसको तो 3.3, कोई ज़्यादा देर नहीं लगने वाली।

But when I told the Prime Minister यह 3.4 आ रहा है, 3.367 round up होकर 3.4 होगा, exact amount भी बोलता हूँ – 5117 करोड़ रुपये in a budget of 25 lakh crores. आप सोचिये ज़रा कल्पना करिये। 5117 करोड़ रुपये में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं छोटी उंगली का नाख़ून से ठीक देता है।

You know what my Prime Minister told me, and you should be proud of that that you have elected him. He said पीयूष, तुम्हारा काम है जो फिगर्स नीचे से आये हैं या हर विभाग से आये हैं उसको एग्रीगेट करो और जनता के सामने पेश करो। यह एडजस्टमेंट-वेडजस्टमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम मेरे सामने मत करो।

कोई एक इस कमरे में बोले मैं 5000 करोड़ 25 लाख करोड़ के बजट में मेरे सिर्फ कोयले के विभाग का थोड़ा एडजस्टमेंट करता, रेलवेज का तो मतलब बहुत ही आसानी से करता, लेकिन रेलवे में भी एक डेढ़ लाख रुपये का कैपेक्स करना है तो करना है क्योंकि मुंबई के 70-75 लाख जो यात्री जो रोज़ रेलवे में सफर करते हैं उनको सुविधा देना हम दोनों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है और हम उसको निभाकर ही रहेंगे। अगले साल का तो और भी विचित्र है, अगले साल का आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अगले साल भी 3.4 आया, और स्वाभाविक है 20,000 करोड़ हमने अधिक इस साल दिया पीएम किसान योजना में अगले साल 75,000 दिया। 25 लाख करोड़ के बजट में लगभग आप 75,000 देखो तो .3% होता है। हमारा अनुमान पहले 3.1 था वह 3.4 हो गया।

लेकिन एक्चुअल फिगर सुनिये ज़रा, actual figure is 3.349 जब तीन डिजिट में जाता है, तो 9 round off होकर 3.35 हो जाता है और उसकी वजह से 3.4 हो रहा है। Am I clear? I don’t have a white board, नहीं तो मैं लिखकर बताता। It is 3.349 जिसको round off किया तो 3.35 आया और therefore 3.4 गिना जाता है। तो मेरे कैलकुलेशन से शायद 300 करोड़ रुपये एडजस्ट करता रहा, और यह मैं आपको बता दूँ मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि यह मैंने पहले नहीं कैलकुलेट किया था और अभी यह ध्यान में आयी यह बात। 300 करोड़ रुपये का एडजस्टमेंट था।

और to be safer side, मैंने एक और आंकड़ा था अब यह तब का पेपर लेकर आया हूँ मैं साथ में जब बजट फाइनल फिगर्स बन रहे थे। 1210 करोड़ करता तो यह इतना घट जाता कि सीधा 3.3 पर आ जाता, पर हमने इतनी भी एडजस्टमेंट नहीं की राकेश जी बजट में, यह है ईमानदार सरकार चलाने का तरीका।

आपने बाकी तो सब ठीक ही कहा, consumer demand की बात कई लोगों ने कही, आप सबको वह दिन याद होंगे जब हम सोचते थे इसी रूम में बैठे हुए सब उद्योगपति बस इस बार बारिश अच्छी हो जाये फिर तो बल्ले-बल्ले है यह साल अच्छा जायेगा। Is that correct sir? क्यों बारिश अच्छी हो जाये? क्योंकि अगर कोई अरब-करोड़पति इस रूम में भी बैठे हैं कुछ नज़दीक में रहते हैं, अगर उनका प्रॉफिट पांच गुना हो जाये, दस गुना हो जाये, 4000-5000 करोड़ बढ़ जाये  तो बेचारा खाना तो उतना ही खायेगा, कपड़े उतने ही पहनेगा, तो वह पैसा बैंक में जायेगा खर्चा नहीं होगा। पर हमारे जब किसानों को यह 75,000 करोड़ रुपये पहुंचेंगे, और यहाँ बैठे हुए हम कल्पना नहीं कर सकते 6000 रुपये की कितनी अहमियत है उस किसान की जिसकी हज़ार मीटर, दो हज़ार मीटर ज़मीन रह गयी है डिवाइड होते-होते। जब यह 75,000 करोड़ रुपये जाएगा शत-प्रतिशत खर्च होगा, जब हमारे मिडिल-क्लास के और सैलरी अर्नर्स के पास 23-24-25,000 करोड़ टैक्स सेविंग जाएगी वह खर्च होगी। और जो बारिश के इंतिज़ार में हमें जून-जुलाई तक रुकना पड़ता उसको रुकने के बदले हमने आज ही वह देश के समक्ष रख दिया, आपका उद्योग भी उतना ही ….

Sir I 100% agree with both of you about development financial institution. It’s a pressing need of the hour. किस स्थिति में कब यह निर्णय हुए कि IDBI या ICICI, IFCI को बैंक्स कन्वर्ट किया जाये उस समय की परिस्थिति में  मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि उन तीनों ने बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले किया था, आज इस रूम में बैठे हुए कई हम लोग हैं, including me, जो आज इधर इस लिए हैं क्योंकि कभी न कभी एक टर्म लोन 10 साल के लिए, 12 साल  के लिए सैंक्शन हुआ था, asset liability mismatch के चक्कर में रिज़र्व बैंक हर एक को NPA नहीं कर रही थी और बैंकों के ऊपर दबाव नहीं डाल रही थी कि आप लेंड नहीं कर सकते। और उसी के कारण शायद कई उद्योग भी लग पाए यह ज़रूर हमको बड़ी कष्ट है कि 2008 से 2014 के बीच उस 6 वर्ष में जो अनाप शनाप लेंडिंग भी हुआ है और उसके लिए भी जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है। लेकिन जो ईमानदार लोन सैंक्शन करते हैं जिसके पेपर स्पष्ट बताते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, किसी ऐसे एक भी बैंकर के ऊपर कार्रवाई होने नहीं देंगे।

और आपको याद है एक अच्छे ईमानदार बैंक चेयरमैन के ऊपर शायद गलती से पुणे में कुछ कार्रवाई हो गयी थी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मुख्यमंत्री देवेंद्र जी तभी अरुण जी बीमार थे, एक रूम में कॉन्फैंड थे वहां बैठे हुए वह चिंता करते थे हमको भी कई फ़ोन आये, मुझे कई फ़ोन आये और लगातार सबने बैठकर उसको उस विषय पर गंभीरता से छानबीन की, पता चला वह निर्दोश है तो उनको चार्जशीट में डाला नहीं गया और उसके तुरंत बाद अगले सेशन में हमने Prevention of Corruption Act को भी बदला कि जब तक malafide नहीं establish होता, bonafide decisions, commercial decisions पर किसी पर कार्रवाई नहीं होगी।

और मैंने रजनीश जी को कहा था, आपको भी कि कुछ जो मुंबई बैंकर्स हैं मैं उनको फिर एक बार मिलना चाहूंगा जब मुंबई आया हूँ, मैंने वित्त विभाग संभालने के अगले दिन बुधवार को संभाला शायद 28 तारीख को सब बैंकर्स के साथ देश भर के बैठा था, उनका हौसला बढ़ाया है और फिर एक बार उनके साथ लगातार चर्चा चालू रहेगी कि बैंकिंग कैसे खासतौर पर छोटे उद्योग के लिए, छोटे व्यापारी को बैंकिंग की तकलीफ नहीं हो, यह 8-8 महीने वाला लोन, रिन्यूअल, लोन सैंक्शन यह सिलसिला बंद होगा। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, और राजीव जी इसपर आप पर्सनली मॉनिटर करेंगे, ज़रूरत पड़े तो एक वेबसाइट बनाओ, मोबाइल ऐप्प बनाओ किस दिन अप्लाई किया किसी ने लोन के लिए, रिन्यूअल के लिए, वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट के लिए और क्या-क्या कार्रवाई हुई क्यों डिसिशन नहीं लिया जा रहा है। और अगर किसी का कंसोर्टियम में पीसीए बैंक है जिसमें कोई शायद रेस्ट्रिक्शन्स हैं सरकार कोशिश कर रही है जल्द से जल्द यह पीसीए बैंक निकले। पर अगर कोई पीसीए बैंक नहीं दे पाता है तो रजनीश जी आपको सबको लीड लेनी पड़ेगी, बाकी जो नॉन-पीसीए बैंक हैं उसी प्रोपोरशन में उस लोन को लेंगे जिससे किसी भी मेरे छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति को खासतौर पर और बड़ों को भी पीसीए के कारण कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो यह निर्धारित करेंगे। और अगर किसी को तकलीफ आई तो सीधा बैंकिंग सेक्रेटरी या मुझे कॉन्टैक्ट करिये।

और मेरा नंबर तो मैंने सुना है इंटरनेट पर भी जाओ तो मिल जायेगा, नंबर 25 साल में चेंज नहीं किया है वैसे। आज भी वही है और मेरी जेब में रहता है और मैं उठाता हूँ, दो-तीन, चार दिन मैं नहीं उठा पाया उन सबको आगे फ़ोन करूँगा। But I am sure those of you who have tried to contact me any time will bear out that no phone gets un-replied from my side.

Corporate Bond market वगैरा work in process hai, we will talk to SEBI, we will talk to RBI about that. है …. साधारणतः हर बार आखिरी क्वॉर्टर में 50-55% होता है, आखिर रिवाइज्ड बजट बनाते हुए, एस्टीमेट बनाते हुए हमने पूरी लिस्ट देखी है, they are all work in process. शत-प्रतिशत 80,000, अगले साल 90,000 हम 100% अचीव करेंगे, एकदम आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ।

प्राइवेटाइजेशन आईडिया अच्छा है, हम सब करना चाहते हैं, जल्द से जल्द वह थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं जिसमें आपने कुछ राज्य सरकारें गलत चुनली और अपने भी बहुत भाई लोग वहां रहते हैं वहां से आते हैं। आगे यह गलती मत करो, यूपी और उत्तराखंड और त्रिपुरा की तरह निर्णय लो, त्रिपुरा में तो आपको याद है 1% था बीजेपी का वोट शेयर, 1% से बढ़कर एक ही चुनाव के फासले में 51% हो गया है – 1 से 51. और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य सभा में यह नंबर्स ऐड करेंगे, अब यूपी में 10 में से 9 सांसद हमारे हैं, बीजेपी के और जब तक राज्य सभा के नंबर्स ऐड नहीं होते तो हमारी काफी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं करना उसमें रोड़े आएंगे उसमें अड़चनें आएँगी। क्योंकि आखिर प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें या स्ट्रेटेजिक सेल्स करें तो मुझे राज्य का भी सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। तो आगे गलतियां न हो उसके लिए अपने गांव में राज सब जगह मैसेज पहुँच जायेगा।

आपने रियल एस्टेट की बात की गोयनका जी, रियल एस्टेट के लिए कुछ जो अहम कदम थे वैसे मैं कहना चाह रहा था तब मैंने कहा नहीं, पर की पूछे कि हमने मिडिल क्लास के लिए यह सुविधा क्यों अन्नौंस की या यह रियल एस्टेट के कुछ इशू क्यों त्वरित निर्णय लिए। मैं 2014 का इंटरिम बजट देख रहा था, 2014 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री ने कहा और मैं यह ज़रूर कोट करना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ यह आप सबको भी याद दिलाना आवश्यक है। उस समय कौन था वित्त मंत्री वह तो आप सब जानते ही हैं आज कल टीवी पर भी बहुत आते हैं अंदर बाहर आते हुए।

उन्होंने कहा था – and I am quoting, “In keeping with the conventions, I do not propose to make any announcements regarding changes to the tax laws.” और मैंने भी कोई tax laws में चेंज नहीं किया है यह रिबेट जो बढ़ाया है उसका मैं आगे कारण बता रहा हूँ।

“However, the current economic situation demands some interventions that cannot wait for the regular budget.” और क्या चेंजेस किये, of course, उसके बड़े beneficiaries यह पहली पंक्ति में बहुत बैठे हैं। पर जो चेंजेस किये वह यह थे कि SUVs, आपको कोई फैम में बताये कोई SUV आपका छोटा उद्योगपति या व्यापारी SUV, large segment luxury cars, यह सब खरीदता है क्या? कौन खरीदता है? यह बड़े लोगों के SUVs और luxury cars सस्ती हो जाएं और Mahindra and Mahindra का प्रॉफिट बढ़ जाये अच्छा है SUVs बनाते हैं। वह तो इतना त्वरित लेने वाला निर्णय था कि तीन महीने जुलाई तक भी देवेंद्र जी वेट नहीं कर सकता था।

तो अगर हमने किसानों के लिए थोड़ा बजट बढ़ा दिया, असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ सुविधा दे दी, या रियल एस्टेट जो सेक्टर आज स्ट्रेस में हैं और हम चाहते हैं हर व्यक्ति का अपना घर हो, अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिले, रेंटल हाउसिंग को बूस्ट मिले और हमारे मध्यमवर्गियों का टीडीएस, दीपक भाई और पवन जी, और राकेश मित्तल और बीके गोयनका अभी से शुरू करके अप्रैल, मई, जून, जुलाई में टीडीएस करके फिर उन्हें मालूम पड़े कि अब तो टैक्स भरना नहीं है पांच लाख तक, फिर उनको जाना पड़ेगा राजीव के कलीग के पास रिफंड लेने के लिए। उसकी कहानी तो हम सुधार रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरीके से नहीं सुधरी।

तो वह बचाने के लिए हमको लगा कि गरीब के लिए, किसान के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए और हमारे मध्यमवर्ग के लिए अगर कुछ सुविधाएं हैं तो वह जुलाई तक नहीं वेट नहीं कर सकती ज़रूर अभी करनी चाहिए। अमीरों की गाड़ी सस्ती करना नहीं हमारा काम है, गरीबों तक विकास पहुंचाना हमारा काम है।

और आखिर में आपने उदाहरण दिया यूएस का, फ़ेडरल टैक्सेज कम करना, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, it is a good thought. पहली बार किसी उद्योगपति ने यह कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो 1% रह गयी हैं कंपनियां, 99% कम्पनीज का तो टैक्स 25% कर लिया गया, पर वल्लभ भाई, निमेष भाई, राकेश, सब लोग बार-बार हमें आकर बोलते हैं कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स को 25% कर दो, देखो country will fly. मैंने इसलिए कृतज्ञता से आपको रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा टैक्स ज़्यादा देते हैं तो उससे आपकी borrowing ability इतनी कम नहीं होती है। लेकिन वह टैक्स से शौचालय पहुंचता है गरीब के घर में उस टैक्स से एक बच्चे को बिजली पहुँचती है, तो मुझे लेकिन आपका आईडिया ज़रूर अच्छा लगा। पहले कल्पना थी कि सब एक्सेम्प्शंस को ख़त्म कर दिया जाये लेकिन आपके विचारों से मुझे यह ध्यान में आया कि आज मैन्युफैक्चरिंग में जब आदमी इन्वेस्ट करता है और दूसरा कोई एक ट्रेडिंग ऑपरेशन चलाता है उस दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो फासला होना चाहिए। It cannot be the same.

आखिर मैन्युफैक्चरिंग में एक फैक्ट्री लगाने में जो खून पसीना लगता है, मैंने 16 साल की उम्र में फैक्ट्री लगानी शुरू की थी देवेंद्र जी और एमआईडीसी चकला अंधेरी के ऑफिस में कम से कम 90 चक्कर लगे थे 2930 स्क्वायर मीटर की ज़मीन अलॉट कराने के लिए डोंबिवली – 2930 sq. mt. – 90 trips to Chakala office of MIDC. अभी आपने बदल दिया होगा ज़रूर।

लेकिन वह सब परिश्रम के लिए मैं समझता हूँ आपका आईडिया accelerated depreciation, investment allowing …. उन सब चीज़ों को फिर एक बार सोचने की आवश्यकता है, जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है।

Panel: Two very critical sectors with your permission Mr Minister. One is the Chairman of the Gems and Jewellery Export Council, Pramod Agrawalji, and thereafter President of the CREDAI Maharashtra Chamber of the Industry, Mr Nayan Shah.

1. Honourable Finance Minister Shri Piyush Goyalji, sir I sent before you on behalf of CREDAI International and thousands of developers of the country and our leader …… Sir first of all, I wish to thank you. We just got the news, a few hours back, of course, the … that the GST Council has taken some…
2. It is a committee set up by the GST Council. It will have to recommend to the GST Council.
3. But sir what we have understood is that the GST on affordable housing is being planned to be reduced from 8% to 3% without ITC, and GST on other from 12% to 5%. And these are two great, an exemption of GST, rent related development rights like redevelopment of slums, redevelopment of societies, redevelopment of Dharavi, redevelopment of …… which earlier in the ….. of regime were liable to any service tax or GST……

So sir, if this comes, crores of people in …… will get benefit because of the redevelopment and affordability will actually become a reality because of the reduction of the transaction costs. And sir, we have three small suggestions, number one – sir today the home loans are around 9% for the organised sector, and for the unorganised sector like the driver, like maid, if they are working then they pay 11% to 12, even 14% home loan interest. So our request is sir that if we want to really give a boost to this industry, if we can reduce the home loan to 8% and for the unorganised sector also at 8%….which the developers can bear. Then this will give a great boost to the real estate markets. So this is our first suggestion. The second suggestion is of the liquidity crisis. Sir the NESAs were giving loans to the developers and that included a very big chunk of the fees premium charges we were paying to the government. Now according to the PSU guys, they are lent financially, which actually is going directly to the Municipal Corporation or to the government in terms of development charges, etc.

So our request is sir, now that the NBAs do not finance us, when we go to the PSUs, the same takeover should be there with the land component which was earlier sanctioned by the NBAs. So this is the second thing. ADIBA of all affordable housing schemes, this wonderful section of …. we want a small verification sir that where the approval in respect of our housing project is obtained more than once, the project shall be deemed as been approved on the date, on which all the necessary conditions.. sir in Bombay and in Thane and other places, we get a IOD or an IOE, which is just the first approval. Then we go to MoEF, Defence, Civil Aviation, so IVR got an approval one year back. It takes 12 to 18 months, can I mention sir the legal starting of the work happens much after the cost approval comes close. So whichever project, where we really are complying all the congestion precedents, and the date we start the work of the full project that should be the date of the start of the project. These are all my suggestions.

1. I will just say one thing about real estate. We recognise that it’s a very crucial sector, a job creating sector. It has a direct and indirect impact in the entire economy. It will also help to boost if these suggestions are accepted by the Council, my own sense is it will give a boost to the real estate sector. Just I want to add, because of these reduced rates, there will also be a tax on unsold inventory before you take the CC, Completion Certificate, or OC or whatever you call it, so that there is a level playing field on under construction and finished flats. That was the demand of the industry, so that people start buying again, otherwise they all wait till the flat is ready. And after RERA, we can be reasonably sure that, you know, only good and proper developers will do that business. So we have added that component also.

And second, it was one of the reasons why I purported this idea of 5% and 3% without ITC to save you from huge harassment. सबसे बड़ा लाभ इसका जो कम होगा harassment का, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ITC pass on हुआ या नहीं हुआ, आप लाख कोशिश कर लो कभी prove ही नहीं कर पाओगे। और अगर अफसर ने सोच लिया कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना इनका अकाउंट तो वह लाख तरीके से रिजेक्ट कर सकता है। तो यह आपके लिए सबसे बड़ी रिलीफ, दीपक भाई, Deepak bhai, you appreciate my point?

It’s an opaque pricing. It’s a market related price. It’s not a cost plus price where I can say कि हाँ सीमेंट का ITC मिल गया, स्टील का ITC मिल गया . One of the reasons why I think this is great for the industry, harassment बहुत कम हो जायेगा। यहाँ सीजीएसटी का कोई ऑफिसर है क्या? जीएसटी का कोई ऑफिसर आया है? भैया ज़रा भी harassment नहीं होना चाहिए लोगों का, मैं बाद में आपसे मिलूंगा।

और आपने एक पॉइंट raise किया था रह गया, R&D का, I think अभी भी कुछ बेनिफिट्स हैं R&D के, पर उसको फिर एक बार पुनः विचार करेंगे पर R&D होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। वास्तव में आपने उठाया मुझे अच्छा लगा कि लघु उद्योग भारती इसकी चिंता कर रहा है यह बड़े लोगों ने उसकी चिंता पहले करनी चाहिए।

1. Honourable Finance Minister, Piyush Goyalji. You have presented the best budget taking care of all the sectors, particularly farmers, MSMEs and housewives and ….. On behalf of FIO sir, we are very grateful to you and Prime Minister that very good new year gifts you have given which nobody expected. For the exporters, you have given first 2%, then 3%, then 5% interest subsidy to
2. Please give this in writing.
3. Honourable Minister sir, as the MCCI also holds commerce, industries and agriculture, as the DG of MCCI as well as son of a farmer I must compliment you for all the schemes that you have for the farmers. Sir, now I move to question quickly. One more – I am saying one more, because there are many more already, way to push liquidity in the shortest time would be to direct government undertakings and PSUs to release delayed payments to the industry. Sir many of those are delayed for various reasons to the MSMEs. Sir if this could be done a little faster, we would be grateful to you, that’s the question as well as a request. Thank you.

Panel: I will request Aditya Doot of the Indian Electrical … and … Manufacturing associations.

1. A very good evening sir. Congratulations for being the first chartered accountant to deliver the budget of the government of India. Very proud of you sir. Knowing you also as part of the Power Minister, we have had many interactions and it is indeed a privilege to see from where to where and you pick the point every time when we do that, so once again sir. Again, you said only picture sir, the josh here I am sure is very high sir. There is absolutely no doubt about it. Your budget had a lot of human touch and that’s something which was totally unexpected. I know you are running late and probably we will catch you at INOX for Manikarnika, as we always do. Two quick things sir, one was you touched a very important point on banks under PCA. It’s a point where most of our members are feeling the pain that credit or because of the PCA they cannot lend and that answer you have given. Two points sir, contributing to $42 billion as our members of our industry, and 98% of the TND sector. Sir, many times we get clubbed into the power sector where the outlook in front of the banks and in front of the financial institutions, our credit rating goes down. So that’s something we would like that we are a capital goods industry and we not only supply to the utilities, but we supply to railways, metros, exports, and most importantly, private sector. So we should be categorised just as BHEL has a department of heavy industries as capital goods industries.

Number two sir, a very important point which was raised by my friend here. Sir, many times while in this august gathering, NCLT and IBC loss Piyushji has been …. It’s a very good step, but what about industries and many of them are listed entities here, who get payments delayed from government itself. And because of that, they have classified as delays or defaults in there to the banks. So that’s something we need to look at, if the payment gets delayed from a government utility in any form, in any …. The banks should not be classifying them, because it’s something not the fault of the members and the industry. These are the two points, I don’t want to touch on the other points. But once again, congratulations Piyushji. Thank you.

Panel: Last question from Mr Vinod Mardik of the NASSCOM.

1. See from NASSCOM and from the industry, first of all we welcome the initiative which the government has declared in the budget about the artificial intelligence, the national programme on artificial intelligence. It is need of the hour that Indian IT industry, which is currently leading, need to rescale the workforce. Because the technological landscape is changing, and for that purpose, I think the government and the industry need to work together to reskill our IT workforce and again, keep this momentum where we are as a leader in the IT industry. So I will draw your attention to these two points. One, which is a recent point, as you know Indian IT export is about 6% of the GDP, and it’s a rare thing in any developing country for this kind of technologically advanced sector is contributing to the economy to such a large extent. But recently, there is one advance moving under the GST in Maharashtra itself that ruling has been given.

And under that ruling, the officer has taken a view that the IT export which is done to the foreign buyer that will be chargeable to tax under the GST law. Though it’s a rare case, but it has implications to the overall industries if there is an uncertainty. So we understand that this is not the government position and the industry knows it, but if this can be formally clarified that will be a great fillip to the industry.

And the second thing sir, I would draw your attention towards one point, which is a point for all the exporters, those who are in SEZ sector. Currently, the SEZ law allows anybody to provide services in DTLE if they have net foreign exchange earning positive. But under that law, if you are doing a service to the domestic player, so in that case it should be in foreign currency and no domestic purchase will be paying you in USD or any convertible currency. So that is something a clause over there which needs to be removed, because there is a idle capacity, and I will tell you one thing here. Though from SEZ, we are providing services to DTA, there is no tax exemption given, either in income tax or in service tax. So, the taxes are all fully paid but the capacities are remaining idle and not getting ….

1. Thank you. Just on a point that was left out by Nayan Bhai about the loan to developers which is not available easily from HFCs and NBFCs. Secretary, Banking, will have it examined and we will talk to the bankers and find a way out of that problem. I understand that today NBFCs are under some kind of a credit squeeze. Fortunately, the Reserve Bank yesterday has come out with some very good, proactive, pro-growth measures, particularly, which will help the real estate sector. And my grateful thanks to the honourable Governor of the Reserve Bank and to his team for giving such a pragmatic monetary policy yesterday.

As regards PSUs payments, we have just set up a committee, which the PMO is monitoring, Prime Minister’s office is concerned about it. Those which are under arbitration, we are looking at that separately, those which are of a routine nature, we are looking at that separately. So all the associations get together and give us some more data, which can help us take good view on it, I will be grateful to you.

Payments that you mentioned Prashant, you can also give us some more data, particularly, from the MSME sector. Aditya, your point is pretty much valid, we have never thought of it that way. I think the bankers would have noted that. Capital good manufacture and power plants which are having such stress, you cannot quit that ….. और स्ट्रेस भी अगर कोई थर्मल प्लांट्स पर हो रहा है तो सोलर और सबके ऊपर एक ही मापदंड मत लगाइये। You will have to dissect it into different parts of the value chain.

NCLT का भी, I think it’s worth discussing with Reserve Bank कि अगर पेमेंट overdue है, डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहा है, या किसी के सप्लाई का एप्रूव्ड पेमेंट नहीं दे रहा है तो NCLT या NPA के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, यह कानून cannot be a blind कानून कि भाई सीधा 90 days हुआ clinically, arithmatically वह NPA हो जायेगा, इसपर हम भी चर्चा करेंगे। And I hope we will be able to resolve it properly. जैसे अभी त्यागी जी ने हेल्प किया था, एक बार एक सर्क्यूलर निकला था कि कितना डिफ़ॉल्ट भी होता है अगर पेमेंट में तो स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करो। I think you have withdrawn that? है कि अभी withdrawn है? Withdrawn long time back, so we will take some measures, जब कोई ऐसी समस्या आती है please keep us informed.

देखिये जीएसटी का आपने रेज किया, वह तो जीएसटी के कमिशनर के साथ आप इसके बाद ही बैठ जाना। देखिये कई बार कुछ लोग चीट भी करते हैं, फ़र्ज़ी एक्सपोर्ट वगैरा, अगर वैसा केस है तो ऑब्वियस्ली एक्शन होगा पर अगर जेन्युइन केस है आप नैसकॉम के अधिकारीयों से भी बात कर सकते हैं, उसकी गहराई में जाकर ऐसी कोई गलत मैसेज इंडस्ट्री  को न जाये यह मंडे तक रिसोल्व कर दीजिये इस विषय को।

तो ज़रा जल्दी से रिक्वेस्ट करिये, dont let it linger on, uncertainty से व्यापार सफर करता है। और जहाँ तक एसईज़ेड की बात है मैं समझता हूँ सर्विसिंग में वह पॉसिबल नहीं होगा, prima facie. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एसईज़ेड में ऑफिस खोल देता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज इनकम आ जाएगी, खर्चा तो एक्सपोर्ट का मेरा कुछ होगा नहीं उसके सामने तो उसके बाद सबको सर्विसेज वहां से बिना जीएसटी के देना शुरू करूँगा।

Give me a note, let me examine it. अभी off the cuff उसकी problems ध्यान नहीं आ रही हैं, सरकार में क्या है, पांच साल मंत्री रहने के बाद तो you get trained to think like a bureaucrat yourself. देखिये, bureaucracy को क्रेडिट नहीं होता तो जो दसवां विज़न है, दस विज़न में 10th vision is about team India जिसमें हमने कहा है बिना bureaucracy के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमको तो आपके साथ ही काम करना है तभी census हो पायेगा। आखिर आयुष्मान अगर पहुंचाना है तो आप ही पहुंचाओगे, किसानों को 2000 रुपये हर चार महीने में और 6000 रुपये सालाना पहुंचाना है तो bureaucracy करेगी।

तो आपको तो सबको, आपको, हमको, bureaucracy को, रेगुलेटर्स को, जुडिशरी और मेरे मीडिया के भाई बहनों को, हम सबको मिलकर ही इस देश का निर्माण करना है। कोई भी एक अंग इसमें अगर नहीं कोआपरेट करे तो पूरा collapse हो जायेगा। So, all the pillars of democracy, all the pillars of India’s constitutional, I would say greatness, have to work together. But please do write to me what your suggestion is and wherever possible I will try to improve that.

One last point, I think अब तो मेरा भी गाला गया, उस दिन सबको चिंता थी प्रधानमंत्री … कि whether I will last till the end of the budget speech. Fortunately, I did last that day. I have a request, a tax to put on all of you before I leave this room. Are you willing for that tax? Josh is high? It’s not a tax, it’s a humble request.

मैंने जब मैं पावर और कोल देखता था एक प्रयोग शुरू किया था कि as a principal employer, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे नीचे काम करते हैं उन सबका ESI pay होना चाहिए, उन सबका प्रोविडेंट फण्ड रजिस्टर होकर पे होना चाहिए, उन सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक सामान्य हमारे फैक्ट्रियों में या हमारे ऑफिसेस के वर्कर को मिलती हैं, जब हम सिक्योरिटी आउटसोर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, हाउसकीपिंग आउटसोर्स होती है, अलग-अलग चीज़ें आउटसोर्स होती हैं। रेलवेज में अभी मैंने वह प्रयोग शुरू किया है, मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद देता हूँ CII, FICCI, ASSOCHAM, MCCI, PHD Chamber, FAM, लघु उद्योग भर्ती, सभी का, यह आजका सबका संयुक्त प्रयास है यह कार्यक्रम हुआ है. So, I am taking it away from you a little bit and I am sharing it with everyone.

मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम यह प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का हमारा दायित्व सीरियसली लें, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले लिया, स्टेट बैंक चेयरमैन ने एक सर्टिफिकेट ले लिया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से, आपने अपने कांट्रेक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लिया कि I am complying with all labour laws, यह enough नहीं है। अगर जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हाँ हम सबके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प हैं, हम उस सब डोमेस्टिक हेल्प को हेल्प कर सकते हैं कि उसको भी कुछ प्रोविडेंट फंड में जमा करने में हम मदद करें, उसको भी मदद करें यह unorganized labour के लिए जो पेंशन स्कीम है उसको जुड़ने में साथ में, they are also covered. हम 12 रुपये में उनको एक सिक्योरिटी कवर दे सकते हैं कि कभी एक्सीडेंट होगा तो उसका खानदान एकदम गरीबी में न जाये, हम 90 पैसे रोज़ उसके बेहल्फ़ पर दे सकते हैं कि उसको दो लाख रुपये तक की नेचुरल डेथ की कवर मिल जाये। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम ESI उसका भरने में मदद कर सकते हैं तो उसको अच्छी स्वावस्थ्य की सेवाएं ESI के अंतर्गत मिल जाये, हम PF में उसको encourage कर सकते हैं कि भाई तुम थोड़ा भरो हम बाकी भरेंगे जिससे उसको एक थोड़ी सेविंग्स हो जाएं।

तो I want to request all of you, हमने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाकर सब PSUs के सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का डेटा उसमें डालना कंपल्सरी किया है, जो विभाग मेरे नीचे काम करता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी इसको ज़रा सीरियस ले लीजिये, आप भी अपने नीचे जितने असंगठित क्षेत्र के लोग, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अलग-अलग प्रकार से सेवा करते हैं हम सबकी उनका भी देश निर्माण में उतना ही योगदान है, जितना आप सबका है मेरा है। और जब सबकी जनभागीदारी से हम यह काम आगे लेकर जायेंगे तभी 125 करोड़ लोगों तक देश की इस विकास यात्रा का लाभ पहुंचा पाएं।

तो मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है आप भी इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के दायित्व को और सीरियसली ले लें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

 

प्रश्न: ट्रैक्टर हायर पर लेगा, वह क्या बीज खरीदेगा? How will that work?

उत्तर: समिता जी, यह फार्मर की कोई 500 रुपये महीना या इस प्रकार से देखने के बदले यह एक तरीके से supplemental income करने के लिए हमने उनका सम्मान किया है| आज किसान हमारे अन्नदाता हैं| They have given us food security in this country. They have over the years with division of land into smaller pieces, they have their own difficulties and stress. Now, sitting over here in an air-conditioned room. It’s very difficult for us to imagine that how important this Rs. 6,000 is in the life of a small farmer, in the life of his family. This Rs. 6000 may get him his children’s education. This Rs. 6000 will help him buy some seed, maybe buy some fertilizers, get some value-addition there. This is not to be viewed, it’s not something like a खैरात. It’s not a dole. Please don’t misunderstand this or communicate to anybody that this is any kind of subsidy. This is the respect that we are giving to the farming community. 12 crore farming families getting Rs. 6000 a year is a never-before scheme. Over the next ten years, we will be giving Rs. 60,000 crore to every family.

Q: How is it not a dole, Sir? I mean, it is. Isn’t it? If you are giving cash to…

A: Because we have not linked it to any land holding, we have not linked it to any other parameters. This is something that is being given back to them for the work that they have done as a respect for the work that they are doing. And please, look at the past. Never before has anybody bothered about the farmers as much as Prime Minister Modi. After all, if people were concerned, why did they not announce MSP for all the 22 crops? Why is it that what we procure in one year, was not procured by the Congress in five years of their government? Why is it that they never bothered about healthcare for the farmers, which we have bothered through Ayushmann Bharat? Why is it that they did not provide electricity to the remotest corners of the country and ensured every home, every child gets electricity – 65 years after independence? And now all of these are questions people are asking of the Congress. And they appreciate that Prime Minister Modi has consistently, year after year, ensured that they keep getting more and more benefits. This is a series of benefits. There is one more huge step. And look at the juxtaposition – 75,000 crores given in one year, but sustainable, not one time. So, for the next ten years, we will be giving seven and a half lakh crores to rural India – to the farmers.

What did the Congress do in the 10 years that they were in power? Neither did they give MSP, neither did they buy the material at MSP, whatever they announced. Neither did they do any scheme other than a loan waiver which was announced in 2008 without any budgetary provision, 2009 also – there was no budgetary provision. Left to the next government to repay after 2009. All of 52,000 crores given to a select group of farmers. The CAG reports speak for themselves. They are full of holes, full of irregularities, wrong people were given the farm loan waiver. Possibly, politically interference came in play. And we saw the UPA except making noise. The Congress, except making tall promises, never delivering on those promises.

Q: But you know, these kind of questions to the Congress party would have been asked in 2014. You have had five Budgets and every Budget is supposed to have been an agri-budget, it’s supposed to have been a budget for the farmer, गरीबों का बजट,  गरीबों का बजट… we kept hearing this.. किसान का बजट… All your Agriculture Ministers, Prime Minister – everybody said it’s agriculture. Then, why is it that अब जाके when it is just an Interim Budget you have brought about, so, how is it not a sop?

A: I think you are missing the point. Over four years, every Budget, we have added value to the farmers’ income, added value to his life. Be it the fact that we gave over 15 crore-17 crore farmers soil health cards. Be it the fact that now, healthcare is available to most of these small farmer families. Be it the fact that we have ensured energy security so that they get electricity on time and in sufficient quantity. Be it the fact that we have brought neem-coated urea so that people could not divert fertilizer and use that in chemical factories when the farmer remains without fertilizer. Have you ever heard of a single agitation asking for fertilizers in the last five years?

 

Q: But we have had farmer suicides, Sir. So you know, it’s not as if agri-distress is not been there.

A: Nobody has ever claimed that, but the issue is that we have reached to the farmers has helped them increase their productivity, helped them increase production. That, in fact, has had a little bit of a cause and effect on the prices of agricultural produce. Having said that, the fact that we are encouraging them to do three crops in a year. So that this will be given in three instalments of Rs. 2000 each, encouraging them at the time of harvest, to be able to add value to what they are producing. Along with that, look at the huge thrust given to food processing. Look at the huge thrust given to educating the farmers on what crops can be done better. Look at the vision I laid out, the Prime Minister’s vision today to encourage organic farming, to encourage value-addition on farming, to make sure everybody gets water – irrigation.

Q: The irrigation is a major thing. There are many farmers, who today after listening to your budget, when all the channels, you know, went to farmers and said, “Are you satisfied with what has been offered.  He said, “किसान जो है वह माँगेगा क्यों, वह पैसे क्यों माँगेगा, कम से कम इरीगेशन तो, कहते हैं पानी तो ला दो हमारे खेतों में. मतलब if you as Power Minister could electrify all those villages. Why can you not promise to irrigate every farm in this country?

A: I think you missed out on my vision which I laid out – the different dimensions. One of the important dimensions was that we want to take irrigation through the micro-irrigation route and through organic farming, which takes much less water to the country as a whole, and that’s going to be one of the priority areas of this government for the next ten years.

Q: Can you not give a time, Sir? Like you had an app..

A: I believe in the next ten years, we will make sure that everybody gets the benefit of good irrigation facilities unlike in the past. I come from Maharashtra. You may be aware that Maharashtra had thousands and thousands of crores of rupees spent on irrigation but almost entirely gone into corruption. We didn’t see any land, additional land getting irrigated. And unlike that in the BJP government, in the NDA government, you will find large tracts of irrigated land have been added over the last five years going forward.

Q: But it’s still in distress, Maharashtra. Water distress is still so acute in Maharashtra?

A: Madam, when you have not kept a pace with the works that Chief Minister, Devendra Fadnavis has done on Jalyukt Shivar. I mean village after village is getting free from the problem of rain-fed farming. They are creating these small ponds. They are developing these ponds in such a manner that even if two days, there is rain, it will be sufficient to carry them through the year.

Q: You are saying ten years. So, this is exactly what you have said in your budget कि हम नीव रख रहे है. इमारत बनानी है. So, this is a budget which is just an interim budget.

A: It is clearly an interim budget. I have not tinkered with the tax proposals or anything, except for those which are of a high priority, which would have caused inconvenience to the small taxpayers which we had decided we had to do.

Q: Small taxpayers पर, let me get to this point about the rebate for the middle class. And that’s another big takeaway that you have. इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यह 5 लाख वाला क्या है, कितने लोग बेनिफिट होंगे. You know, one part – some people are saying तीन करोड़, some are saying नहीं दो से पाँच लाख में सिर्फ 80 लाख लोग आ रहे हैं. What is this?

उत्तर: मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, स्वाभाविक रूप से जब बजट बनता है तो आंकड़ों के आधार पर ही बनता है| उसी के आधार पर 18,000 से अधिक करोड़ रुपये सालाना हमने एक प्रकार से छूट दी है मध्यमवर्गीय परिवारों को| Standard deduction में साढ़े चार हज़ार अधिक दिए हैं, तो लगभग 23,000 करोड़ रुपये मध्यमवर्गीय परिवारों को टैक्स में छूट शायद ही पहले एक साथ कभी दी गयी होगी| और जो salaried class में standard deduction है, उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है और जो 5 लाख रुपये तक की जिसकी taxable income है, वह भी करीब साढ़े तीन करोड़ के आस पास नंबर बनेगा फाइनली जिसको यह लाभ मिलेगा|

प्रश्न: तो फिर कितने लोगों को लाभ होगा इससे?

उत्तर: तीन से साढ़े तीन करोड़ के बीच में, वह तो जब फाइनली टैक्स रिटर्न्स अगले साल के आएंगे उसमें फाइनल नंबर मिलेगा| हम तो अनुमानित नंबर पर ही जा सकते हैं|

प्रश्न: दो लाख से कम तो टैक्स वैसे ही नहीं दे रहे थे|

उत्तर: नहीं, ढाई लाख तक टैक्स नहीं दे रहे थे| वैसे माननीय अरुण जेटली जी ने शायद दो साल पहले वह ढाई का तीन कर दिया था रिबेट देकर, ढाई हज़ार रुपये रिबेट दी थी कि जिन जिनकी आय तीन लाख तक है उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था| हमने उस तीन लाख से बड़ाकर अब पांच लाख कर दिया है| पर टैक्स रेंज को नहीं छुआ है| जिसकी आय पांच लाख के अंदर है और इसमें taxable income देखी जाती है तो कोई interest की इनकम हो, कोई प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई savings में इन्वेस्ट करता है, मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है, ब्याज देता है एजुकेशन लोन में – यह सब deductions तो अलग हैं, standard deduction अलग है तो लगभग पूरा मध्यमवर्गीय जो क्लास है, वह ऐसे सभी को यह सब चीज़ें जोड़ने के बाद उसके बाद भी अगर पांच लाख से ऊपर हो इनकम तभी टैक्स देना पड़ेगा| और इसमें बड़ी स्पष्टता से मैंने कहा कि मैं टैक्स प्रोपोज़ल्स में कोई टैक्स रेट नहीं बदल रहा हूँ| जो पहले था वही है| सिर्फ इतना बदलाव किया है कि जिसकी इनकम पांच लाख से कम हैं सिर्फ उनकी टैक्स रिबेट देकर उनको जीरो टैक्स देना पड़ेगा|

Q: Sir, you mentioned 2 crore rise in EPFO enrolment and that is evidence of job creation but you..

A: And formalization of economy, दोनों का संयुक्त….

Q: तो आपने आज अखबार पढ़े होंगे, तो उसमें तो सारा यह जो leaked NSSO data है, it is suggesting unemployment at record highs. You are going to say that it is leaked, it is not real. When is the data coming out and….

A: I wouldn’t know, that the Ministry of Statistics will know.. But एक और मैं आपको एक पहलू देना चाहूंगा, जिसपर आप भी विचार करिए| यह जो बड़े मात्रा में नोटबंदी के बाद, और यह जो कड़े कदम उठाए काले धन के ऊपर उसके बाद जो formalization हुई हैं economy की, यह तो पिछले तीन-चार-पांच सालों में ही हुई है| यह formalization of the economy का अभी तक किसी ने पूरी तरीके से आकलन शायद पहले कभी किया नहीं होगा| तो यह formalization का लाभ साधारणतः और स्वाभाविक रूप से देश की जनता को मिलेगा| आखिर जब साढ़े सात प्रतिशत growth consistently पांच साल से..

प्रश्न: सर लाभ कहाँ सर, नौकरियां जा रही हैं, लाभ कहाँ से… I can’t understand.

उत्तर: नौकरियां जा रही हैं, यह कुछ लोगों का narrative हो सकता है लेकिन आप भी देखिए कि साढ़े सात प्रतिशत consistent growth विश्व की सबसे तेज़ growth करने वाली economy आज भारत बन गयी है, और नौकरियों का स्वरूप बदला है, मैंने कई बार पहले भी बताया, एक बार आपके समक्ष भी रखता हूँ| अब देखिये NTPC का अगर एक पावर प्लांट बने, कोयले के ऊपर थर्मल पावर प्लांट तो कुछ मात्रा में वह नौकरियां देगा, वह दिखेगा – आंकड़ों में दिखेगा क्योंकि बड़ा पावर प्लांट है, उसमें formal सब लोगों की engagement होगी| उतनी ही बिजली जब मैं सौर ऊर्जा से बनता हूँ – सोलर पावर, तो लगभग 15 गुना लोग उसमें रोज़गार पाते हैं लेकिन वह कहीं formal employment में नहीं आता| यह distributed में हो जाता है लेकिन आज पूरी दुनिया में नौकरी का स्वरूप आज सरकारी नौकरी सिर्फ नहीं है|

Q: But they are no quality jobs, right? They are just…

उत्तर: यह आप assume कर रही हैं| मैं नहीं मानता हूँ ऐसी बात है – पीछे एक लड़का मिला, उसने घरों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के लगाने का काम एक start-up के रूप में शुरू किया और जिस तेज़ गति से प्रगति कर रहा था| क्योंकि आखिर लोगों को समझ में आने लगा कि आप तीन-चार रुपये में आपको आगे 25 साल तक बिजली मिलेगी तो लोग बड़े पैमाने पर उससे जुड़ना चाहेंगे| आपको पता है सौर ऊर्जा 10 गुना वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में, 10 times growth.

Q: What are your concrete plans in the sense of… you know, that this is going to result in these jobs. यह तो आप कह रहे हैं कि across the board jobs create हो रहे हैं| सोलर एनर्जी से, स्वच्छ भारत से, but कोई concrete है कि इससे इतनी नौकरियां…

उत्तर: Concrete ही होता हैना, आखिर जब infrastructure बनता है, highway development आज विश्व में सबसे तेज़ गति से भारत में हो रहा है| तो हाईवे क्या बिना आदमियों के बनते होंगे? रेलवे में – मैंने अभी-अभी बताया unmanned level crossings, House में बताया आज ज़ीरो हो गए हैं| साढ़े आठ हज़ार थे लगभग डेढ़ साल पहले, अब जब यह हटाए तो क्या लोगों को नौकरी नहीं मिली| हटाने के काम में खर्चा हुआ उसमें लोगों को काम नहीं मिला| जो manned किये गए गेट्स उसमें क्या लोग नौकरी में नहीं आए|

प्रश्न: तो आपके पास आंकड़े नहीं हैं इन नौकरियों के? Is that what you are saying that they are randomly…

उत्तर: नहीं अलग-अलग छेत्र की अलग-अलग विशेषता रहती है| रेलवे के पास तो आंकड़े हैं और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले डेढ़ लाख – 1,51,000 नौकरियां तो अभी चल रही हैं जो थोड़े ही समय में लोगों को मिल जाएँगी, जो टेस्ट वगैरा है वह ख़त्म होने आ रहा है| उसी के अलावा आगे एक-डेढ़ वर्ष में दो लाख बीस हज़ार और नौकरियां देने का भी रेलवे ने ऐलान किया है जिसमें पहली बार केन्द्र सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत गरीब वर्ग के जो लोग हैं जिनको पहले आरक्षण नहीं मिलता था उनको अतिरिक्त आरक्षण, बिना OBC, SC/ST के आरक्षण को हमने बरकरार रखा है, उसके अतिरिक्त जो गरीब वर्ग है उसके लिए दस प्रतिशत आरक्षण अब रेलवे में रखकर करीब-करीब सवा दो लाख नौकरियों का शुरू हो रहा है प्रोसेस उनको लेने का|

प्रश्न: इसका gestation period बहुत है ना… By the time it comes into effect, it’s going to take a year, two years?

उत्तर: कोई सोचे कि इतने वर्षों तक, 65 वर्षों तक, आखिर organized sector की सीमाएँ रहती हैं कितनी नौकरियां मिलेंगी| Normally, हर economy विश्व भर में खुदरा व्यापार है| खुदरा व्यापारी बताते हैं आज हमारी पाँच लाख दुकानें हैं, आज अलग-अलग क्षेत्र में, caterer हैं – caterer बताते हैं कि हम दो करोड़ परिवारों को काम देते हैं, आप textile के क्षेत्र में देखिए – वह बताते हैं कि ढाई करोड़ लोगों को हम रोज़गार देते हैं, gem and jewellery का क्षेत्र बोलता है हम एक करोड़ लोगों को रोज़गार देते हैं, तो कई बार तो मैं देखता हूँ कि सब आंकड़े जोड़े तो शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ न कुछ एक काम करने का अवसर न मिलता हो| आप बताइये स्मिता जी, कई बार देखा होगा आपने कि हमको कभी ड्राइवर चाहिए घर में गाड़ी चलाने के लिए, ऑफिस में, कई बार हमें घरेलू कामगार चाहिए तो कितनी मुश्किल होती है मिलने| तो मुझे लगता है तक़लीफ है लेकिन तकलीफ को सामना करते हुए उसके solutions निकालने पड़ेंगे बजाये कि सिर्फ उसकी आलोचना करकर कोई concrete vision न हो|

प्रश्न: चलिए आलोचना पर आते हैं, तो यह जो मिनिमम इनकम गारंटी राहुल गाँधी ने किया था उसके बारे में आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मज़ाक उड़ाया| वह जो कांग्रेस का जो थीम था लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि आपके बहुत सारे स्कीम जो आपने announce किये हैं चाहे वह फार्म इनकम को लेकर है, या फिर मिडल क्लास को लेकर that seems like and one of your colleagues is even called it that हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, यानी कि कांग्रेस के कैंप में जाकर उनके खेमे में जाकर वहाँ से आईडिया उठाकर…

उत्तर: नहीं स्मिता जी ऐसा है यह हमने कोई इनकम गारंटी तो दी नहीं है इसमें, हमने तो कोई लैंड होल्डिंग के हिसाब से या कुछ उसको मापदंड नहीं बनाया है| हमने हर ऐसा सीमांत और छोटा किसान परिवार जिसकी छोटी लैंड होल्डिंग है, सभी को सामान्य 6000 रुपये सालाना देने का निर्णय लिया है और मैं फिर एक बार कहता हूँ यह सन्मान है, किसानों का जिन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया है, फ़ूड सिक्योरिटी दी, खाद में आत्मनिर्भर बनाया | लेकिन आपको एक ज़रूर कहना चाहूंगा…

प्रश्न: आप बार-बार कह रहे हैं सम्मान, it looks like you are toning it down…

A: नहीं, I am toning it up, 75,000 करोड़ रुपये किसानों के लिए तो किसी वर्ष में, वर्ष छोड़ो किसी पीरियड or tenure of government में किसी ने किसानों के लिए किया हो|

प्रश्न: हाँ तो फिर सम्मान तो ऐसे लगता है जैसे लिफाफा डालकर किसी ने शगुन का देते हैं|

उत्तर: क्योंकि उन्होंने वास्तव में इस देश के लिए इतना बढ़िया काम किया है तो सम्मान नहीं करना चाहिए हमें उनका| मैंने तो आज taxpayers का भी सम्मान किया है| आप टैक्स भरती हैं स्मिता जी, मैंने सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया किया है कि आपके टैक्स से उस गरीब महिला को cooking gas मुफ़्त में मिलेगी – कनेक्शन मिला| आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से उस बच्चे के घर में आज बिजली आई है| आपके दिए हुए पैसे से उस माता बहन को सूर्योदय से सूर्य ढलने तक शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा शौचालय जाने के लिए|

प्रश्न: तो यह सारे ideas totally बीजेपी ideas हैं, NDA ideas हैं, इसमें कोई राहुल गाँधी के ideas नहीं हैं?

उत्तर: अगर आपको देखना है तो यह आईडिया तो अरविन्द सुब्रमनियम ने भी तीन साल पहले रखा था| और इतिहास में पहले जाओगे तो यह idea 40 साल पहले भी रखा गया है, भारत में ही| और विश्व में जाओगे तो यह आईडिया कई दशकों पहले रखा गया है| तो आईडिया कार्यान्वित करने की क्षमता, हिम्मत और साथ में fiscal prudence रखना, मतलब आर्थिक स्तिथि को हमने बिगड़ने नहीं दिया है| आप यह देखिये कि मैं…

प्रश्न: ममता बनर्जी कहती हैं आर्थिक स्तिथि इस मुल्क की इतनी ख़राब है, इतनी बदतर है कि एमर्जेन्सी वाला हाल हो गया है| So, can you give me an explanation that क्या यह आप मानते हैं?

उत्तर: वह तो explanation उनको देना पड़ेगा| मैं समझता हूँ हर मापदंड पर यह सरकार खरी उतरी है| महँगाई कहाँ 10 प्रतिशत थी, आज साढ़े चार प्रतिशत पर आयी है| अगर महँगाई अकेले कांग्रेस के ज़माने की तरह रहती, तो आज आपके घर का फैमिली बजट 35-40 परसेंट बढ़ गया होता| अगर वित्तीय घाटा उनके समय जैसा चलता रहता तो आज इतना ब्याज का बोझ सरकार पर होता कि कोई विकास के काम नहीं कर सकती थी| अगर उन्हीं की तरह पुराने हिसाब से सब सरकारी जो schemes हैं इम्पलीमेंट होती तो 100 रुपये में से 85 रुपये तो बिचौलिये और भ्रष्टाचार में चले जाते, गरीब को तो 15 रुपये ही मिलता जो उनके खुद के प्रधानमँत्री जिसको सवीकार करते थे|

Q: The former Finance Minister, Mr. Chidambaram has said that this wasn’t a vote on account, it was an account of votes. And many of them have said that this is more of a BJP manifesto. It’s an election-oriented, some have called it ‘Jumla’. Do you see this as just an extension of your manifesto?

उत्तर: आप logically देखिए, आखिर जब हमने स्वच्छता की बात की और लगभग 9-10 करोड़ शौचालय बनाये, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था| जब हमने कहा कि सब गाँव-गाँव तक हर घर तक बिजली देंगे और करके दिखाया तब तो कोई इलेक्शन नहीं था| जब हमने कहा कि cooking gas महिलाओं को 400 सिगरेट जितना धुआं क्यों लेना पड़े, उनके बच्चों को क्यों suffer करना पड़े तब हमने जब 6 करोड़ लोगों को मुफ्त में cooking gas देने का निर्णय लिया और करके दिखाया| और अब बढ़ाकर 6 से 8 कर दिया है जो अगले एक वर्ष में देश में हर परिवार को गैस मिल जाएगी| यह सब तो एक लगातार चार साल की कड़ी है देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की, हर गरीब, हर मध्यमवर्गीय, हर किसान, हर असंगठित छेत्र के मज़दूर के जीवन में कैसे एक अच्छा भविष्य बने, यह प्रधानमँत्री मोदी जी के लगातार चार साल के काम करने का ढंग है| काम छोटा-मोटा इंक्रीमेंटल नहीं होता है, बड़े स्केल पर होता है और सफलतापूर्व, ईमानदारी से होता है।

1. So, in your speech you said and even now you are saying that you have walked the talk whatever you promised you have delivered, if that was happening at a regular pace, was there any need for those two sledgehammer blows to the Indian economy, which is demonetization and the poor implementation of GST. And do you at this moment accept अगर वह धक्के न पहुँचते तो इकॉनमी बहुत आगे बढ़ती?
2. On the contrary Madam.
3. You don’t agree?
4. Absolutely not. आज demonetization नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि 18%-20% वृद्धि होती हर एक इनकम टैक्स के अंदर, अगर हम जीएसटी जैसा एक अच्छा कानून जो देश को एक मार्किट नहीं बनाता है तो आज भी डीज़ल ट्रक की लाइनें सब जगह खड़ी होती, चेक पोस्ट होते, टोल नाकों के ऊपर लम्बी-लम्बी कतार में भ्रष्टाचार चल रहा होता।
5. I think poor implementation of GST?
6. देखिये इम्प्लीमेंटेशन तो सभी स्टेट्स और केंद्र ने मिलकर सामूहिक एक जीएसटी कॉउंसिल के निर्णय के हिसाब से प्रोसीजर बना, प्रोसेस बना, रेट्स लगभग हर एक चीज़ के पुराने के हिसाब से कम रखे गए, उसके बाद 400 से अधिक रेट्स और कम घटाए गए। उसके बावजूद जब टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है यह दर्शाता है कि जीएसटी एक सफल प्रयोग रहा है, देश को आगे के लिए तैयार किया है कि तेज़ गति से विकास कर सके। और यह poor implementation नहीं है, इतना बड़ा बदलाव स्मिता जी विश्व में इतना बड़ा देश कोई नहीं है जिसने इतना बड़ा बदलाव कभी आज तक करने का साहस भी किया हो। भारत के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव इंडिपेंडेंस के बाद यह पहला हुआ है, और स्वाभाविक है इसमें थोड़ा बहुत जब नया होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं पर मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे सब टैक्सपेयर्स को, सब व्यापार से जुड़े और उद्योग से जुड़े भाई बहनों को जिन्होंने इसको अपनाया, बड़े दिल से अपनाया, थोड़ा बहुत कष्ट भी हुआ तो कष्ट सहते हुए अपनाया। आज उसका लाभ सीधा उनको मिल रहा है, जब टैक्स के रेट्स भी घटते जा रहे हैं, जब सरल होते जा रहा है।

अब आपको मैंने बताया 93% of all taxpayers, GST taxpayers, 5 करोड़ से कम जिनका टर्नओवर है अब उनको तीन महीने में एक ही रिटर्न भरना है। इसी  प्रकार से अब सर्विस प्रोवाइडर, समझो कोई आपका कैमरामैन है और यहाँ पर रेंट पर आपको कैमरा दे रहा है इस शो के लिए और साल में इसकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, इसको मात्र 6% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, एक शान से जीएसटी देना पड़ेगा, एक शान से ईमानदार जीवन जिएगा, आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। देश ईमानदार रास्ते पर चले यह पूरे देश के लिए अच्छा है और ईमानदार लोगों का सम्मान करना इसी के हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 5 लाख तक के सभी करदाताओं को एक तरीके से इनकम टैक्स से मुफ्त करा दिया।

1. I am not going to let you go without asking about your other portfolio, about railways and your other pet project. A huge outlay, 1.58 lakh crore, now in this capex, how much is for the jobs and how much is for the modernisation, you could roughly tell me. Because you have talked about thousands of jobs that the railways have, lakhs of jobs, तो इसमें से कितना है जो वह salaries में जायेगा?
2. मैडम यह तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, salaries तो routine operating expenses में जाती हैं और वह तो निर्धारित जो पोस्ट्स हैं उसके हिसाब से भरी जाती है। यह पूरा कैपेक्स है, ऐसा ही कैपेक्स आपने …. सेफ्टी हो, पैसेंजर कम्फर्ट हो, विस्तार करने की ज़रूरत… आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 सालों में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूट्स हैं वह मात्र 25% बढे हैं और जो पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक है वह 1500% बढ़ा है, मतलब 15 गुना हो गया है। तो स्वाभाविक है कि झरझर हालत में चली गयी रेलवे।

हमने पहली बार इस सरकार ने पिछली सरकार के निस्बत लगभग दो-ढाई गुना निवेश रेलवे में किया और उस निवेश के कारण ही पिछले वर्ष सबसे सेफेस्ट ईयर था इंडियन रेलवे का। इसी तरीके से आगे चलकर एयरपोर्ट्स में, हवाई सेवाओं में, रेलवेज में, वाटरवेस में, पोर्ट्स में, डीजी-वेज़ में (जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है), हर एक में निवेश बहुत तेज़ गति से हो रहा है। स्वाभाविक है जब इतना बड़ा कैपेक्स होगा, इतना बड़ा निवेश होगा तो लाखों करोड़ों को उसमें काम करने के अवसर मिलेंगे, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। अब हर एक चीज़ सिर्फ आंकड़ों में नहीं लेकिन जो आत्मा है काम की उसमें जाती है और मैं समझता हूँ आज देश में जो एक लोगों के मन में विश्वास है, वह विश्वास अटल है, विश्वास है कि एक कुशल नेतृत्व देश चला रहा है और उस कुशल नेतृत्व का समर्थन देश का हर नागरिक करेगा ऐसा हम सबका पूर्ण विश्वास है।

1. Last question sir, आपने कहा मैंने नीव रखी है, इमारत अभी बनाना बाकी है। You have laid the foundation and the building needs to be done. How many terms do you need? Two terms, three terms? I need a genuine answer from you.
2. आप देखिये कि पांच साल के अंदर जिस huge pace पर, exponential pace पर प्रगति हुई है, आप मुझे बताइये कि आखिर महिलाओं को टॉयलेट चाहिए यह क्या पहले की सरकारों को नहीं मालूम था, फिर भी तीन में से एक ही महिला को टॉयलेट मिला, दो को फिर भी खेतों में जाना पड़ता था। क्या आखिर पहले की सरकारों को चिंता नहीं थी कि गरीब बच्चे को, हमारे बेटी बेटियों को बिजली चाहिए घर में पढ़ने के लिए, केरोसीन लैंप में पढ़कर आँखें भी ख़राब होंगी, पढ़ भी नहीं पाएंगे और धुआँ अलग लेंगे। क्या पहले की सरकारों ने 50 साल लगा दिए 12 करोड़ गैस कनेक्शन देने में, हम एक पांच साल में ही 13 करोड़ देने में सफल हुए, क्या यह छोटी नीव रखी गयी है?

और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि एक ईमानदार अर्थव्यवस्था, एक ईमानदार माहौल, एक स्वच्छ भारत, एक भारत जहाँ सब डिजिटल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हैं, फाइनेंशियल इन्क्लूजन भी हो और रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए त्रस्त न होना पड़े। जब तक यह बेसिक एमेनिटीज नहीं होंगी तो कैसे देश प्रगति कर सकता है, कैसे इस देश का सामान्य आदमी एक अच्छा जीवन जी सकता है। और मैं समझता हूँ पांच साल में जो बड़े पैमाने पर विकास और विकास का लाभ देश के कोने-कोने तक चाहे वह उत्तर पूर्व हो या वह पूर्वी इलाका हो भारत का, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, या झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज हों, चाहे वह कोस्ट पर रहने वाले, काम करने वाले फिशरमैन हों, चाहे वह उस समाज का वर्ग हो जो आज भी नोमेडिक ट्राइब्स के रूप में घूम रहा है। हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम किया है, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन और बहुत ही साहसी कदम उठाये हैं और मुझे पूरा विश्वास है समझदार भारत की जनता उनके इस निष्ठावान काम को, उनके इस संवेदनशील काम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पहचानेगी।

1. धन्यवाद पीयूष जी।
2. Thank you.

मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का इस एनडीए के टेन्योर का, पहले टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटेरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीज़ें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना, और लाभ पहुंचाना इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची ..  पर खड़े हैं लोग उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी यह सरकार, जो मध्यमवर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी यह सरकार और लगभग जो-जो विषय आज बजट में उजागर करे गए हैं वह एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा।

यह इंटेरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की हैं, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर जो लोग काम करते हैं, लेबर, अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है।

अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना यह साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े-बड़े खानदान के लोग एयर-कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, एक एकड़ है, हज़ार मीटर ज़मीन है उनकी समस्याओं का पूरा आंकलन एयर-कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में ज़मीन पर देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमान्त किसानों की रहती है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए 6000 रुपये प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी ज़मीन दो हेक्टेयर से कम है यह अपने आपमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने पहली दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और तीन किश्तों में जैसे-जैसे तीन क्रॉप्स होते हैं, तीन फसल होती हैं उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में। उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) इस नाम से यह योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है।

इस वर्ष के जो आखिरी चार महीने हैं उसके भी 2000 रुपये प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग दो हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी, सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएँगी तुरंत ही। और मैं समझता हूँ एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं इन छोटे रोज़मर्रा के विषयों के लिए यह हर चार महीने में 2000 रुपये, कुल 6000 रुपये हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है।

अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिम्पथी, सिर्फ आश्वासन दी है लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुँचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का।

कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वह 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है, सोशल सिक्योरिटी का साधन न होने के कारण, व्यवस्थाएं न होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ न कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था।

उन सभी ऐसे, और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे मज़दूर भाई बहनों के लिए यह एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने तय की है जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हूँ, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो – हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है, जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले यह सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपये प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है उनको भी शायद 100 रुपये ही डालने पड़ेंगे प्रति माह और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपये जमा हुए तो हम भी 100 रुपये उसमें जोड़ेंगे।

और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वह हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे तो 3000 रुपये हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी, यह अपने आपमें एक नयी कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ इस कल्पना से करोड़ो ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं उन सबको बड़ी राहत मिलेगी।

इसी के साथ-साथ किसानों में एक बड़ी समस्या कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलेमिटी आती है, बड़ी आपदा आती है उसमें एनडीआरएफ से भी मदद ली जाती है केंद्र सरकार द्वारा जब ऐसी आपदा आती है – अभी-अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्स में आया, कई ज़िले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आयी, एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है लेकिन जो किसान का क़र्ज़ होता है जो लोन होता है उस लोन को रिशेड्यूल किया जाता है और एक साल के लिए उस लोन पर भी ब्याज की छूट 2% दी जाती है और अगर समय पर पे कर दे तो 3% अधिक छूट एक साल के लिए ही मिलती है ऐसे आपदाग्रस्त किसानों को।

हमें ध्यान में है कि जब ऐसी कोई आपदा आती है वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा भुगतान, शत-प्रतिशत भुगतान किसान को मिल जाता है लेकिन कभी किसी से रह गया फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना ऐसी परिस्थिति के लिए अगर लोन रिशेड्यूल होता है तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रिशेड्यूल होता है उस पूरे समय के लिए 2% सालाना ब्याज में छूट मिलेगी और अगर जो रिशेड्यूल्ड रीपेमेंट डेट है तो नई सीमा अवधि तय की गयी है जिसके हिसाब से किसान को भरना है उस हिसाब से वह अपने लोन को वापस दे दे। तो उसमें भी अधिक 3% ब्याज की छूट किसान को अधिक मिलेगी तो जो आज एग्रीकल्चर लोन पर संवेदना रहती है और एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है, लगभग अनुमानित डेढ़ करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको अब आगे चलकर जो भी वह किसान की तरह लोन लेंगे, ऋण लेंगे उस लोन पर शुरुआत में 2% ब्याज की छूट मिलेगी और जब वह रिपेय करें समय के हिसाब से तो 3% अतिरिक्त उनको लाभ मिलेगा, यानी उनका भी लोन घटकर 9% के बदले 4% रहे जायेगा।

ऐसे डेढ़ करोड़ लगभग लाभार्थी रहेंगे इस नई योजना का जो एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी से जुड़े, जो मछुआरे वगैरा काम कर रहे हैं कोस्टलाइन पर, और जो लोग मुर्गी पालन, पोल्ट्री, इस प्रकार का जो काम करते हैं एनिमल हस्बेंडरी का, गौ पालन, पशुपालन – इन सभी क्षेत्रों के लिए यह ब्याज की छूट अब दी जाएगी।

एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना करने का, यह आयोग भी जो काऊ रिसोर्सेज हैं जो गाय के संबंध में जो विशेष हमने कोशिश की है कि गाय का सम्मान हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का 1950 में कहता था कि सरकार की ज़िम्मेदारी रहेगी कि गाय को प्रोटेक्ट करे, गाय का ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से उनके विकास का काम देखा जाये उस पूरे काम को देखने के लिए, और अपग्रेड करने के लिए काऊ रिसोर्सेज को और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा, उसके लिए शुरुआत में 500 करोड़ का हमने प्रावधान लगभग इस वर्ष रखा है और आगे चलकर जितना पैसा और लगेगा इस काम के लिए जो सिफारिशें आएँगी इस आयोग द्वारा इसके लिए निर्धारित किया जायेगा।

इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत स्कीम अन्नौंस की गयी है उसके लिए भी एक अनुमानित 500 करोड़ रुपये शुरुआत में हमने रखे हैं और जैसे-जैसे लोग जुड़ेंगे और अधिक पैसा केंद्र सरकार को लगाना पड़ेगा वह केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगी।

एक जो घुमन्तु और denotified nomadic and semi-nomadic communities हैं इन सबको भी किस प्रकार से पूरी तरीके से इसका आंकलन निकाला जाये, इस सबको फॉर्मली क्लासिफाई किया जाये, उसके लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जायेगा, मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत और इनका आगे का विकास, इनका वेलफेयर, इनके वेलफेयर प्रोग्राम उसके लिए जो नए प्रोग्राम बनेंगे उसके लिए भी यह सरकार पूरी चिंता करेगी।

एक मैंने अपने बजट भाषण के दौरान पांच वर्ष में कैसे समाज के हर वर्ग के लिए इस सरकार ने अलग-अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया इसका एक होलिस्टिक एप्रोच, एक खाका आप सबके समक्ष रखा था। आज देश की 130 करोड़ जनता के लिए इस सरकार ने समय-समय पर पांचों वर्ष कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने का काम निरंतर किया है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो डेढ़ लाख रुपये तक ब्याज की छूट मिलती थी कोई घर ख़रीदे उसको बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया। जो स्पेसिफाइड सेविंग्स, इन्शुरन्स, प्रोविडेंट फंड में पैसा निवेश करते थे हमारे मध्यमवर्गीय लोग खासतौर पर उसकी छूट को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में 40,000 रुपये का इंट्रोड्यूस किया था।

ऐसी कई सारी योजनाएं इस सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ देने वाली गत चार वर्षों में तय की थी जो ढाई से पांच लाख रुपये का वर्ग है, टैक्सपेयर वर्ग, उनकी भी टैक्स रेट को 10% से घटाकर 5% किया गया था। इन सबको मद्देनज़र रखकर लगभग हर करदाता को मध्यमवर्गीय खासतौर पर करदाता को लाभ देने का काम इस सरकार ने लगातार किया है।

वैसे तो टैक्स के जो प्रोपोज़ल्स रहेंगे वह मेन बजट में जुलाई में आगे चलकर आएंगे तो साधारणतः मैंने टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया है, टैक्स रेट्स में, लिमिट्स वगैरा में वह सब जो मेन बजट आएगा उस समय हम उसको तय करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निरंतर बना रहेगा इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जुलाई 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दूसरे टर्म का बजट होगा तब एक प्रकार से हमारे मेन टैक्स के प्रोपोज़ल्स आप सबके समक्ष रखे जायेंगे।

लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही निम्न मध्यमवर्गीय है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक प्रकार से नियो-मिडिल क्लास भी शब्द इस्तेमाल किया था, यह जो निम्न मध्यमवर्गीय वर्ग है इन सबको अगर अभी पता नहीं चलता है कि उनको किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है तो शायद टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स वगैरा की वजह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक फाइनल बजट आता है, जब तक फाइनल बजट पारित नहीं होता है तब तक टैक्सेज डिडक्ट हो जायेंगे उनकी आमदनी में। फिर उनको अगर उनका फाइनल टैक्सेबल इनकम पांच लाख से कम हो तो उनको रिफंड के लिए फिर टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा।

तो यह सब असुविधा से बचाने के लिए लगभग तीन करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को हमने एक लाभ ज़रूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये तक है, और यह टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शन्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने डेढ़ लाख रुपये स्पेसिफाइड सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड इन सबमें डाला हो, अगर किसी ने घर ख़रीदा है और उसमें दो लाख तक का ब्याज भी दिया हो या जो भी अमाउंट ब्याज में दिया है, अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम निकालता है तो मेडिक्लेम की वह डिडक्शन ले सकता है, ऐसे कई सारी डिडक्शन्स इनकम टैक्स एक्ट में हमने पहले से ही रखी हैं। वह सब डिडक्शन्स लेकर अगर टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये तक हो तो उन व्यक्तियों को एक टैक्स रिबेट पूर्ण रूप से दिया जायेगा जिससे पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जायेंगे और उनको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

तो यह इनकम टैक्स रिटर्न में वह क्लेम कर सकते हैं। जिसकी इनकम पांच लाख के नीचे आती है उन सबको सरलता से टैक्स रिबेट के माध्यम से कोई टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। बाकी लोग जिनकी पांच लाख से अधिक होती है टैक्सेबल इनकम उनके लिए जो पुराने टैक्सेज थे अभी के लिए उनको आगे जारी रखा गया है। उसके ऊपर जब मेन बजट आएगा उसमें विचार कर सकती है सरकार, वह आगे का है लेकिन उनको अभी के इस इंटरिम बजट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनको in any case tax pay करना पड़ेगा तो tax deduction and source वगैरा नार्मल कोर्स में होना चाहिए उस हिसाब से जो लोग पांच लाख रुपये तक जिनकी टैक्सेबल इनकम आएगी उनको टैक्स रिबेट के माध्यम से शून्य टैक्स देना पड़े यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।

यह बेनिफिट अकेला, 18,500 करोड़ रुपये का बेनिफिट लगभग तीन करोड़ मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स को जिसमें स्वयंरोजगार करने वाले लोग होंगे, छोटा व्यापार करने वाले लोग होंगे, छोटा उद्योग चलाने वाले लोग होंगे, वेतन पाने वाले सैलरी अर्नर्स होंगे, पेंशनर्स होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, इन सबको सीधा यह लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन पाने वाले सब लोग हैं उनको 40,000 तक पिछले बजट में दिया था अब उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। और यह स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई पांच लाख से नीचे आ जाता है तो उनको भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

बाकी जो भी फेर-बदल टैक्स रेट्स में होते हैं वगैरा वह सब मेन बजट के समय वित्त मंत्री उस समय उसपर अपना फाइनल व्यू ले सकते हैं।

एक विषय था जिसके कारण कई लोगों को टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था और फिर रिफंड के लिए जाना पड़ता था, खासतौर पर पेंशनर्स को और छोटे जो टैक्सपेयर्स हैं या किसी की कोई काम करता है और उसकी non-working spouse हो उन सबको एक TDS जो उनके फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर बैंक में या पोस्टल सेविंग्स पर अगर 10,000 से ऊपर इनकम होती थी तो उसपर TDS होता था, अब वह समय सीमा threshold 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गयी है। तो जिस-जिसको 40,000 रुपये तक अपने डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में या बैंक में ब्याज की कमाई होगी, और समझो साधारणतः अगर 8% ब्याज मिलता है तो इसके हिसाब से पांच लाख रुपये तक जो भी डिपॉजिट्स होंगे, अंदाज़न, वह सब डिपॉजिट्स के ऊपर TDS नहीं कटेगा और उनको फिर टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड लेने की कठिनाई से बचाने के हिसाब से वह डिडक्शन का threshold 10,000 से 40,000 कर दिया है।

इसी प्रकार से अगर कोई किराया मिलता है किसी को तो 1,80,000 रुपये तक सालाना किराये पर कोई TDS नहीं कटता था अब वह बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया गया है।

कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों को सुविधा देने के लिए कुछ चेंजेस हमने कैपिटल गेन में किया कि अगर एक व्यक्ति एक घर बेचकर दो घर भी खरीदता है और जो कैपिटल गेन्स दो करोड़ रुपये तक की सीमा तक जिसका कैपिटल गेन्स होता है उनको अगर दो घर भी खरीदते हैं उस पैसे से तो वह दो घर के ऊपर उनको कैपिटल गेन्स में एक्सेम्पशन अब आगे मिलेगा।

इसी प्रकार से अफोर्डेबल हाउसिंग को और गति देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत उनको अब 31 मार्च 2020 तक, यानी एक साल की अवधि बढ़ा दी गयी है, जो भी प्रॉजेक्ट्स रेजिस्टर होंगे रेरा में मार्च 2020 तक और इनकम टैक्स को सूचि देंगे उन सबको भी अभी सेक्शन 80 के अंतर्गत, 80-IBA के अंतर्गत इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा।

आगे चलकर इनकम टैक्स में और स्फूर्ती आये काम में उसके लिए सरकार ने और प्रभावी कदम उठाये हैं जिसके तहत एक तो लगभग सभी असेसमेंट आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक हो जायेंगे, सभी स्क्रूटिनी, असेसमेंट, टैक्स रिफंड। और मैं समझता हूँ आप सबने और देश के सभी करदाताओं ने महसूस किया कि यह वर्ष 2018-19 में घर बैठे या तो आपके खाते में सीधा या आपके घर पर दफ्तर के पते पर आपको इनकम टैक्स रिफंड बिना किधर जाये आपको इस साल का इनकम टैक्स रिफंड पहुंचाया गया इलेक्ट्रानिकली।

इसको और ज़्यादा आगे सुधार करने की एक नई योजना सरकार बना रही है, उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसके तहत एक ही दिन में, मात्र चौबीस घंटे में इनकम टैक्स असेसमेंट भी हो जायेगा और जिन लोगों की स्क्रूटिनी में नहीं जाना है उनको उनका रिफंड चौबीस घंटे में मिल जाये इस प्रकार की व्यवस्था सरकार बना रही है।

इसके अलावा आगे जो भी स्क्रूटिनी होगी और आप सबने सुना होगा मैंने बताया 99.54% इनकम टैक्स रिटर्न कुल इंडिविजुअल के, बिज़नेस के, हर एक के रिटर्न्स की संख्या यानी साढ़े आठ करोड़ रिटर्न जब हम देखते हैं तो 99….  पिछले साल शायद 5.8 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुए थे, 5.8 करोड़ रिटर्न्स में सिर्फ और सिर्फ तीन लाख से कम लोगों का रिटर्न स्क्रूटिनी में लिया गया। मैं समझता हूँ अपने आपमें 99.54% रिटर्न as it is computer के द्वारा accept कर देना यह भी अपने आपमें एक नया इतिहास रच रहा है। और यह कोई इंडिविजुअल नहीं तय करता यह कंप्यूटर मापदंड के हिसाब से तय होता है किसकी स्क्रूटिनी में जायेगा, किसका नहीं जायेगा।

यह अलग बात है अगर कुछ जानकारी मिलती है किसी ने अपनी इनकम छुपाई है या कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि पूरी टैक्स नहीं भरी है जो अलग-अलग माध्यम से सरकार के पास आती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यह सरकार कोशिश कर रही है कि पूरा देश ईमानदार रास्ते पर चले और मैं समझता हूँ यह जो आज स्टैंडर्ड डिडक्शन और पांच लाख तक के छोटे करदाताओं को छूट दी गयी है यह एक प्रकार से उनका सम्मान करने के लिए दी गयी है जिन्होंने ईमानदार व्यवस्था को अपनाया। और आज मेरा मानना है कि पूरा देश ईमानदारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, देश के निम्न मध्यम वर्गियों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रभावी कदम उठाये हैं, ऐतिहासिक कदम उठाये हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाती हैं, जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के लेबर को लाभ पहुंचाते हैं इन सब योजनाओं के लिए आज देश का करदाता गर्व से कह रहा है कि आज देश के टैक्सपेयर्स की वजह से, देश के टैक्सपेयर्स ने जो टैक्स भरा है उस राशि की वजह से आज देश के किसानों को, आज देश के छोटे मध्यमवर्गीय लोगों को, आज देश के उन कामगारों को जिनको कभी आज तक पेंशन नहीं मिलती थी उन सबको अगर एक नए उत्साह और नई उमंग से आगे का मार्ग दिखता है तो वह वास्तव में देश के जो करोड़ों करदाताओं ने टैक्स भरा, ईमानदार व्यवस्था से भरा उन सबके सहयोग से यह विकास की तेज़ गति यह सरकार कर पाई है।

एक दो और छोटे विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डिफेन्स बजट पहली बार तीन लाख करोड़ से अधिक अगले वर्ष होने जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ओआरओपी जो पिछली बार वर्षों से, 40 वर्षों से लटका पड़ा था उसको इस सरकार ने ‘in true spirit’ implement किया और जहाँ पिछली सरकार ने पिछले 2014-15 के इंटेरिम बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गत वर्षों में 35,000 करोड़ से अधिक One-Rank, One-Pension के द्वारा हमारे सेना के सभी तीनों डिवीजन्स के रिटायर्ड पेंशनर्स को देकर उनका सम्मान बढ़ाया और देश की कृतज्ञता हमारे सेना के सभी जवानों के प्रति एक प्रकार से दिखाई है।

अंत में मैं एक बात ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। चाहे वह शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, चाहे वह किसान हो और उसके साथ जुड़े हुए सभी वर्ग हों, चाहे वह स्वास्थ्य की सेवाओं का वर्ग हो या वह शिक्षा का काम हो हर एक वर्ग के लिए जितना विकास और जितना समुचित विकास पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुँचने वाला विकास और उसके लिए जितना पैसा इस सरकार ने हर वर्ग के लिए दिया है वह अपने आपमें ऐतिहासिक है। मैंने आंकड़े भी निकाले यूपीए-1 के, यूपीए-2 के और हमारी एनडीए सरकार के, हर एक मापदंड पर इस सरकार ने सबसे अधिक राशि हमारे देश के कमज़ोर वर्गों को दी, हमारे देश के किसानों को दी, हमारे देश के गरीबों को दी, हमारे देश के मध्यमवर्गीय परिवारों में और उनके सक्षम बनाने के लिए इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विकास हो, इस देश में डिफेन्स प्रेपियर्डनेस के लिए सुरक्षा हमारी और अच्छी बने उसका काम हो, हर क्षेत्र में इस सरकार ने जो तेज़ गति से काम किया उसका मैंने वर्णन काफी मात्रा में अपने भाषण में भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह पांच वर्ष, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का काम इस देश की जनता ने देखा, इस देश की जनता ने महसूस किया, इस देश की हर एक 130 करोड़ नागरिक तक पहुंचाने वाला यह समुचिक विकास एक प्रकार से ऐतिहासिक है।

And if I can say, it is a never-before development agenda that this government along with fiscal prudence, जो भी मापदंड हमने अपने समक्ष रखे थे वह fiscal prudence को रखते हुए देश के हर कोने-कोने तक खासतौर पर उत्तर पूर्व और पूर्वी जो देश के इलाके हैं जो विकास से कई बार वंचित रह जाते थे वहां भी जो तेज़ गति से विकास हुआ है – नए एयरपोर्ट लगे, नई रेल लाइनें लगी, नए हाईवे लगे, यह सब इस देश के गौरव को और बढ़ाता है। और आज विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली जब भारत अर्थव्यवस्था बनती है, जब मैं समझता हूँ इतिहास में सबसे कम महंगाई हमारे देशवासियों को पांच वर्षों के लिए झेलनी पड़ती है और मैंने तो आंकड़े बताये सितम्बर 1974 में जो महंगाई की दर थी वह बढ़कर लगभग 34% से अधिक हो गयी। और हमारे समय में पिछले महीने दिसंबर में महंगाई घटकर 2.19% हो गयी।

इस पांच वर्षों का पूरा कार्यकाल देखें तो महंगाई 4.6% रही है जो यूपीए के समय पिछले पांच वर्षों में 2009-14 डबल डिजिट में थी – 10.1%, तो महंगाई को नियंत्रण में रखना, वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को एक प्रकार से लाभ देना यह इस सरकार की विशेषता रही। जो बड़ी श्रेणी के टैक्सपेयर्स हैं उन्होंने जो टैक्स पे किया उसका एक-एक पैसा समाज के गरीब, समाज के किसान, समाज के निम्न मध्यमवर्गियों तक पहुंचा है। मैं आप सभी टैक्सपेयर्स का फिर एक धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश के विकास की यात्रा को संभव बनाया और जिनके सहयोग से यह सरकार ऐसा ऐतिहासिक काम कर पाई।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

Well, this is very emotional, so I think I will have to make a few comments in English. The government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has in the last five years consistently provided good governance, maintained fiscal discipline and ensured that every section of society, particularly the poor, particularly our farmers, particularly our middle-class, workers who are working in the unorganised sector and every section of society enjoys the fruits of development, enjoys the benefits that have come from the rapid formalisation of the economy as this nation moves towards the path of an honest economy, as the nation starts giving a premium to our honest taxpayers.

At the outset, I express my deep gratitude and thanks to honourable Prime Minister Shri Narendra Modi for his guidance, for his very-very valuable support and for the encouragement he gave me while all of us were engaged in the exercise of preparing this interim budget and setting out a roadmap which in ten dimensions explains the vision of this government for the next decade.

I would also like to express my sincere thanks to every taxpayer, every income tax payer, every GST taxpayer, who have happily and willingly contributed to taking development and the benefits of their work and the taxes that they pay to the last man at the bottom of the pyramid. The development agenda of this government has ensured that every single individual, every single family in this country enjoys the fruits of the development. And this government, through the use of digital technologies, through the use of banking financial inclusion, taking more than 34 Jan Dhan accounts to the remotest corners of India, taking banking through the India Post Payments Bank to the areas which were hitherto unbanked, and ensuring that through the trinity of JAM (Jan Dhan, Aadhar and Mobile) how we can directly transfer benefits to the true beneficiaries thereby saving lakhs of crores of rupees which were otherwise getting leaked in the earlier dispensation and ensuring that every single rupee of the taxpayers’ money is fully accounted for and goes to benefit the poor of India, the farmers of India, the middle class of India.

And I am delighted to share with you that it is this vision of Sabka Saath Sabka Vikas that Prime Minister Modi’s government has in the last four and a half/five years taken to the people of India and ensured all-round holistic development. Be it the Ayushman Bharat programme under which 50 crore fellow citizens are going to get free healthcare, of which already 10 lakh people have benefited. They would otherwise have had to pay 3000 crores for that medical assistance that they got free of charge. And this will be scaled up in the months to come, so that no family ever in health distress has to turn to a money lender and borrow money for the healthcare of a dear and near one.

In the same stream, we have ensured electricity reaches every home in this country and by March or April, we would have ensured every willing consumer in India would have the benefit of an electric connection.

We embarked on a programme to make toilets in the remotest corners of the country and in a very short span of time, as against only 34% homes having the benefit of a toilet until 2015, we have been able to scale up that programme, so that 98% homes today in India have a toilet. Our sisters, our mothers will never have to face the ignominy, the indignity of not having a toilet in their home. No sister, no mother will ever have to hesitate to go to a toilet between sunrise and sunset. We have ensured dignity of our sisters so that every home gets a toilet in their homes.

This rapid scale-up what happened in the 65 years of independence was reached toilet only to 34% homes. We scaled it up to 98%. More than three times, the number of persons have a toilet in their home than in 2014. Similarly, the two and a half crore families and the crores of children who never got a toilet in their home, who never got electricity in their home today will have electricity and electric connection, so that they can study and never have to suffer for lack of electricity in their houses.

In the same breath, our sisters had to cook using wood and coal and all sorts of waste material which was taking in so much pollution into their body. Some estimates say 400 cigarettes worth of pollution was going into the body of every woman and very often even the children in the homes.

We have taken 6 crore free LPG cooking gas connections to the remotest corners of India, to the homes of the poor, so that they can also lead a life of dignified cooking. This programme is being scaled up to 8 crore, and in the next one year, we will ensure that every home in this country will have a cooking gas connection or a piped gas connection.

All of these schemes over the last four years are now being supplemented with certain important new areas, in which we believe there was need to support certain sections. For the farmers, we have introduced a new scheme – Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan), under which nearly 12 crore farmers whose landholding is under 2 hectares. These are the small and marginal farmers whose landholding is up to 5 acres approximately, they will all be given Rs 6000 per year as a respect for their contribution to making India food surplus and for ensuring food security for our people.

These farmers will get this money in three instalments, the first of which of Rs 2000 we will try to disburse in the next few months and we will request the state governments to give us the list of landholding farmers, so that we can distribute this money directly into their bank accounts and our small and marginal farmers can enjoy this benefit without 85% being leaked on the way to middlemen, as was the system of working until this government came in.

At the same time, we have ensured that our farmers who face distress and who are faced with any natural calamity also get a benefit. If there is a severe calamity of the nature that NDRF has to give some support, in such cases the loans are often rescheduled. Earlier, the rescheduled loans would get interest subvention benefit only for one year after rescheduling. We have now decided that any such loan which is rescheduled due to a severe natural calamity will enjoy the 2% interest subvention for the entire period for which the loan is rescheduled. And when he pays the loan back at the rescheduled repayment time, he will get an additional benefit of 3% interest subvention for the period of reschedulement entirely.

This will be a big relief to those farmers who for any reason may have not taken out an insurance policy under Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana. By and large, farmers across the country are enjoying the fruits of the Kisan Beema Yojana, by which 100% of their loss is made up. But we have now ensured that even if he is left out the loan that is rescheduled will continue to get the interest subvention that was earlier available to them only for one year.

Similarly, we are setting up a Rashtriya Kamdhenu Aayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and enhance the productivity of cows. We believe that the directive principle of the constitution very clearly and categorically has said that the nation should provide for the welfare of the cow progeny. And we have decided to set up this commission which will deliberate and come up with sustainable solution to promote the cow resources, upgrade the cow resources and ensure their sustainable development over the years.

We have also decided to have a separate department of fisheries and provide a similar interest subvention of 2% on the loan taken by our people engaged in fisheries and animal husbandry. Nearly one and a half crore people will benefit from the extension of interest subvention through Kisan Credit Card to persons engaged in animal husbandry and fisheries. And a further 3% interest subvention where the loan is paid on the due date.

A very important scheme that has been announced for the unorganised labour. Today, there are nearly 42 crore persons reported to be engaged in the unorganised sector. These are persons who work as carpenters, as plumbers, who work for the infrastructure development in different parts of the country. They may not come and they may not be reflected in any of the formal numbers that the jobs data comes up with, but they provide a huge avenue of employment and self-employment to crores of people.

There was always concern that after these people reached the age of 60 years, they are unable to provide for themselves. The government has decided to launch a mega pension scheme called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. It is an honorarium that they will receive after they have become 60 years of age for the hard work and contribution they have done provided to the development of India. This will ensure Rs 3000 as a monthly pension to all such persons engaged in unorganised labour after they attain 60 years of age, and for which persons can join this scheme when they are in the age group of 18 to 40 years. So all those unorganised labour in the age group of 18 to 40 can join this new scheme, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme, by contributing only a nominal amount every month for this pension yojana.

So a person who is 18 years old and is in the unorganised sector, if he joins the scheme at an early age, he will only have to contribute about Rs 55. Central government will provide another Rs 55 matching contribution and will build up a pension reserve for such person to get Rs 3000 after he retires at 60.

Similarly, a person at 29 years of age will be required to contribute about a Rs 100 a month, central government will provide a Rs 100 as a matching contribution and we will ensure that all such persons in the 18 to 40 age group will join this Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme will get a benefit of Rs 3000 after they retire at the age of 60.

We have also recognised that all those who have a taxable income up to 5 lakhs per month, and in this section there are nearly more than 3 crore taxpayers whose taxable income is under 5 lakhs per year. Such taxpayers will now not be required to pay any tax. They will be allowed to take a tax rebate for the entire tax payable by them and will not be required to pay any tax. We have taken this decision and announced it in this budget, because we believe that for such small taxpayers we could not have waited till the main budget, particularly considering that taxes will start getting deducted at source from April itself. And then April, May, June, July there will be tax deductions for which they would have to go back to the tax department and claim tax refund at the end of the year.

Our effort is that while they file return, they don’t have the pressure of taking a tax refund, but their taxes will not be deducted at all. Therefore, we have decided to make it known that all those with a taxable income up to 5 lakhs will not be required to pay any taxes. Actually, if you have all the several other deductions that a person will be entitled to – mediclaim, investments in specified savings, provident fund up to 1.5 lakh per year, interest paid on any house that a person has purchased up to 2 lakhs a year. Any person who is entitled to claim standard deduction which also we have increased from 40,000 to 50,000 now, a person who is paying interest on children’s educational loan, with all these deductions actually persons with much higher income also if they claim these other deductions will have a taxable income below 5 lakh and will be able to get out of the tax net. However, the existing rates of income tax for all other persons has been maintained as at present and they will be required to pay their taxes for the present as per the existing tax structure. Their taxes will start from 2.5 lakhs going upwards as per the existing scheme after taking all the deductions, of course. And then in the final budget, the then Finance Minister can take the final decisions on the tax proposals under Prime Minister Shri Narendra Modi’s guidance.

We have also, as I said, increased the standard deduction from 40,000 to 50,000 per year, which will give a benefit of 4,700 crores to 3 crore salary earners and pensioners. Some more small changes have been made. The TDS threshold on interest earned on bank and post office deposits is increased from 10,000 to 40,000, so people can have larger savings and yet not have TDS.

Similarly, if a small taxpayer with capital gain up to 2 crores when he sells a house, buys more than one house, maybe for his two children or any of such sort, up to 2 crores capital gain a person can buy up to two houses which will be exempt once in a life time.

Similarly, the benefits under Section 80-IBA for new projects coming up under affordable housing scheme will get an income tax benefit for one additional year up to March 2020, which will keep the cost of affordable houses lower. We have also taken some game-changing decisions on improvising the income tax system. This year, 99.54% of all taxpayers have had their income tax return accepted as it is through a computer-driven programme. No manual intervention while selecting a returns for scrutiny, and going forward, we are going to further improve the system of tax refunds, so that people can get their refunds faster. Also, those few cases which come under scrutiny for defined parameters, their scrutiny also will become completely faceless, two years from now, when we implement the new software and an anonymised system of tax assessment will be introduced for all taxpayers.

I think keeping the fiscal prudent, maintaining fiscal discipline, bringing down inflation and yet providing benefit to 130 crore Indians has been the hallmark of this government. I must in conclusion thank the Prime Minister for his visionary leadership to take benefits to 130 crore Indians and yet ensure all-round development in every sphere maintaining the highest standards of ethics and integrity. An honest government that has delivered on all that we had promised and will continue to deliver in a big way in the years to come, for which I have set out the ten-dimensional vision of this government for the next decade.

We believe India will be one of the fastest growing large economy for years and years to come and that benefit will be enjoyed by 130 crore fellow citizens for years and years to come.

Thank you very much.