मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का इस एनडीए के टेन्योर का, पहले टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटेरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीज़ें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना, और लाभ पहुंचाना इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची .. पर खड़े हैं लोग उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी यह सरकार, जो मध्यमवर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी यह सरकार और लगभग जो-जो विषय आज बजट में उजागर करे गए हैं वह एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा।
यह इंटेरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की हैं, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर जो लोग काम करते हैं, लेबर, अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है।
अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना यह साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े-बड़े खानदान के लोग एयर-कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, एक एकड़ है, हज़ार मीटर ज़मीन है उनकी समस्याओं का पूरा आंकलन एयर-कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में ज़मीन पर देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमान्त किसानों की रहती है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए 6000 रुपये प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी ज़मीन दो हेक्टेयर से कम है यह अपने आपमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने पहली दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और तीन किश्तों में जैसे-जैसे तीन क्रॉप्स होते हैं, तीन फसल होती हैं उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में। उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) इस नाम से यह योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है।
इस वर्ष के जो आखिरी चार महीने हैं उसके भी 2000 रुपये प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग दो हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी, सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएँगी तुरंत ही। और मैं समझता हूँ एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं इन छोटे रोज़मर्रा के विषयों के लिए यह हर चार महीने में 2000 रुपये, कुल 6000 रुपये हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है।
अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिम्पथी, सिर्फ आश्वासन दी है लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुँचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का।
कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वह 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है, सोशल सिक्योरिटी का साधन न होने के कारण, व्यवस्थाएं न होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ न कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था।
उन सभी ऐसे, और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे मज़दूर भाई बहनों के लिए यह एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने तय की है जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हूँ, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो – हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है, जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले यह सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपये प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है उनको भी शायद 100 रुपये ही डालने पड़ेंगे प्रति माह और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपये जमा हुए तो हम भी 100 रुपये उसमें जोड़ेंगे।
और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वह हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे तो 3000 रुपये हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी, यह अपने आपमें एक नयी कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ इस कल्पना से करोड़ो ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं उन सबको बड़ी राहत मिलेगी।
इसी के साथ-साथ किसानों में एक बड़ी समस्या कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलेमिटी आती है, बड़ी आपदा आती है उसमें एनडीआरएफ से भी मदद ली जाती है केंद्र सरकार द्वारा जब ऐसी आपदा आती है – अभी-अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्स में आया, कई ज़िले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आयी, एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है लेकिन जो किसान का क़र्ज़ होता है जो लोन होता है उस लोन को रिशेड्यूल किया जाता है और एक साल के लिए उस लोन पर भी ब्याज की छूट 2% दी जाती है और अगर समय पर पे कर दे तो 3% अधिक छूट एक साल के लिए ही मिलती है ऐसे आपदाग्रस्त किसानों को।
हमें ध्यान में है कि जब ऐसी कोई आपदा आती है वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा भुगतान, शत-प्रतिशत भुगतान किसान को मिल जाता है लेकिन कभी किसी से रह गया फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना ऐसी परिस्थिति के लिए अगर लोन रिशेड्यूल होता है तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रिशेड्यूल होता है उस पूरे समय के लिए 2% सालाना ब्याज में छूट मिलेगी और अगर जो रिशेड्यूल्ड रीपेमेंट डेट है तो नई सीमा अवधि तय की गयी है जिसके हिसाब से किसान को भरना है उस हिसाब से वह अपने लोन को वापस दे दे। तो उसमें भी अधिक 3% ब्याज की छूट किसान को अधिक मिलेगी तो जो आज एग्रीकल्चर लोन पर संवेदना रहती है और एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है, लगभग अनुमानित डेढ़ करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको अब आगे चलकर जो भी वह किसान की तरह लोन लेंगे, ऋण लेंगे उस लोन पर शुरुआत में 2% ब्याज की छूट मिलेगी और जब वह रिपेय करें समय के हिसाब से तो 3% अतिरिक्त उनको लाभ मिलेगा, यानी उनका भी लोन घटकर 9% के बदले 4% रहे जायेगा।
ऐसे डेढ़ करोड़ लगभग लाभार्थी रहेंगे इस नई योजना का जो एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी से जुड़े, जो मछुआरे वगैरा काम कर रहे हैं कोस्टलाइन पर, और जो लोग मुर्गी पालन, पोल्ट्री, इस प्रकार का जो काम करते हैं एनिमल हस्बेंडरी का, गौ पालन, पशुपालन – इन सभी क्षेत्रों के लिए यह ब्याज की छूट अब दी जाएगी।
एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना करने का, यह आयोग भी जो काऊ रिसोर्सेज हैं जो गाय के संबंध में जो विशेष हमने कोशिश की है कि गाय का सम्मान हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का 1950 में कहता था कि सरकार की ज़िम्मेदारी रहेगी कि गाय को प्रोटेक्ट करे, गाय का ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से उनके विकास का काम देखा जाये उस पूरे काम को देखने के लिए, और अपग्रेड करने के लिए काऊ रिसोर्सेज को और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा, उसके लिए शुरुआत में 500 करोड़ का हमने प्रावधान लगभग इस वर्ष रखा है और आगे चलकर जितना पैसा और लगेगा इस काम के लिए जो सिफारिशें आएँगी इस आयोग द्वारा इसके लिए निर्धारित किया जायेगा।
इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत स्कीम अन्नौंस की गयी है उसके लिए भी एक अनुमानित 500 करोड़ रुपये शुरुआत में हमने रखे हैं और जैसे-जैसे लोग जुड़ेंगे और अधिक पैसा केंद्र सरकार को लगाना पड़ेगा वह केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगी।
एक जो घुमन्तु और denotified nomadic and semi-nomadic communities हैं इन सबको भी किस प्रकार से पूरी तरीके से इसका आंकलन निकाला जाये, इस सबको फॉर्मली क्लासिफाई किया जाये, उसके लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जायेगा, मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत और इनका आगे का विकास, इनका वेलफेयर, इनके वेलफेयर प्रोग्राम उसके लिए जो नए प्रोग्राम बनेंगे उसके लिए भी यह सरकार पूरी चिंता करेगी।
एक मैंने अपने बजट भाषण के दौरान पांच वर्ष में कैसे समाज के हर वर्ग के लिए इस सरकार ने अलग-अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया इसका एक होलिस्टिक एप्रोच, एक खाका आप सबके समक्ष रखा था। आज देश की 130 करोड़ जनता के लिए इस सरकार ने समय-समय पर पांचों वर्ष कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने का काम निरंतर किया है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो डेढ़ लाख रुपये तक ब्याज की छूट मिलती थी कोई घर ख़रीदे उसको बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया। जो स्पेसिफाइड सेविंग्स, इन्शुरन्स, प्रोविडेंट फंड में पैसा निवेश करते थे हमारे मध्यमवर्गीय लोग खासतौर पर उसकी छूट को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में 40,000 रुपये का इंट्रोड्यूस किया था।
ऐसी कई सारी योजनाएं इस सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ देने वाली गत चार वर्षों में तय की थी जो ढाई से पांच लाख रुपये का वर्ग है, टैक्सपेयर वर्ग, उनकी भी टैक्स रेट को 10% से घटाकर 5% किया गया था। इन सबको मद्देनज़र रखकर लगभग हर करदाता को मध्यमवर्गीय खासतौर पर करदाता को लाभ देने का काम इस सरकार ने लगातार किया है।
वैसे तो टैक्स के जो प्रोपोज़ल्स रहेंगे वह मेन बजट में जुलाई में आगे चलकर आएंगे तो साधारणतः मैंने टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया है, टैक्स रेट्स में, लिमिट्स वगैरा में वह सब जो मेन बजट आएगा उस समय हम उसको तय करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निरंतर बना रहेगा इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जुलाई 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दूसरे टर्म का बजट होगा तब एक प्रकार से हमारे मेन टैक्स के प्रोपोज़ल्स आप सबके समक्ष रखे जायेंगे।
लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही निम्न मध्यमवर्गीय है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक प्रकार से नियो-मिडिल क्लास भी शब्द इस्तेमाल किया था, यह जो निम्न मध्यमवर्गीय वर्ग है इन सबको अगर अभी पता नहीं चलता है कि उनको किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है तो शायद टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स वगैरा की वजह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक फाइनल बजट आता है, जब तक फाइनल बजट पारित नहीं होता है तब तक टैक्सेज डिडक्ट हो जायेंगे उनकी आमदनी में। फिर उनको अगर उनका फाइनल टैक्सेबल इनकम पांच लाख से कम हो तो उनको रिफंड के लिए फिर टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा।
तो यह सब असुविधा से बचाने के लिए लगभग तीन करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को हमने एक लाभ ज़रूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये तक है, और यह टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शन्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने डेढ़ लाख रुपये स्पेसिफाइड सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड इन सबमें डाला हो, अगर किसी ने घर ख़रीदा है और उसमें दो लाख तक का ब्याज भी दिया हो या जो भी अमाउंट ब्याज में दिया है, अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम निकालता है तो मेडिक्लेम की वह डिडक्शन ले सकता है, ऐसे कई सारी डिडक्शन्स इनकम टैक्स एक्ट में हमने पहले से ही रखी हैं। वह सब डिडक्शन्स लेकर अगर टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये तक हो तो उन व्यक्तियों को एक टैक्स रिबेट पूर्ण रूप से दिया जायेगा जिससे पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जायेंगे और उनको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
तो यह इनकम टैक्स रिटर्न में वह क्लेम कर सकते हैं। जिसकी इनकम पांच लाख के नीचे आती है उन सबको सरलता से टैक्स रिबेट के माध्यम से कोई टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। बाकी लोग जिनकी पांच लाख से अधिक होती है टैक्सेबल इनकम उनके लिए जो पुराने टैक्सेज थे अभी के लिए उनको आगे जारी रखा गया है। उसके ऊपर जब मेन बजट आएगा उसमें विचार कर सकती है सरकार, वह आगे का है लेकिन उनको अभी के इस इंटरिम बजट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनको in any case tax pay करना पड़ेगा तो tax deduction and source वगैरा नार्मल कोर्स में होना चाहिए उस हिसाब से जो लोग पांच लाख रुपये तक जिनकी टैक्सेबल इनकम आएगी उनको टैक्स रिबेट के माध्यम से शून्य टैक्स देना पड़े यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।
यह बेनिफिट अकेला, 18,500 करोड़ रुपये का बेनिफिट लगभग तीन करोड़ मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स को जिसमें स्वयंरोजगार करने वाले लोग होंगे, छोटा व्यापार करने वाले लोग होंगे, छोटा उद्योग चलाने वाले लोग होंगे, वेतन पाने वाले सैलरी अर्नर्स होंगे, पेंशनर्स होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, इन सबको सीधा यह लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन पाने वाले सब लोग हैं उनको 40,000 तक पिछले बजट में दिया था अब उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। और यह स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई पांच लाख से नीचे आ जाता है तो उनको भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
बाकी जो भी फेर-बदल टैक्स रेट्स में होते हैं वगैरा वह सब मेन बजट के समय वित्त मंत्री उस समय उसपर अपना फाइनल व्यू ले सकते हैं।
एक विषय था जिसके कारण कई लोगों को टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था और फिर रिफंड के लिए जाना पड़ता था, खासतौर पर पेंशनर्स को और छोटे जो टैक्सपेयर्स हैं या किसी की कोई काम करता है और उसकी non-working spouse हो उन सबको एक TDS जो उनके फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर बैंक में या पोस्टल सेविंग्स पर अगर 10,000 से ऊपर इनकम होती थी तो उसपर TDS होता था, अब वह समय सीमा threshold 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गयी है। तो जिस-जिसको 40,000 रुपये तक अपने डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में या बैंक में ब्याज की कमाई होगी, और समझो साधारणतः अगर 8% ब्याज मिलता है तो इसके हिसाब से पांच लाख रुपये तक जो भी डिपॉजिट्स होंगे, अंदाज़न, वह सब डिपॉजिट्स के ऊपर TDS नहीं कटेगा और उनको फिर टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड लेने की कठिनाई से बचाने के हिसाब से वह डिडक्शन का threshold 10,000 से 40,000 कर दिया है।
इसी प्रकार से अगर कोई किराया मिलता है किसी को तो 1,80,000 रुपये तक सालाना किराये पर कोई TDS नहीं कटता था अब वह बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया गया है।
कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों को सुविधा देने के लिए कुछ चेंजेस हमने कैपिटल गेन में किया कि अगर एक व्यक्ति एक घर बेचकर दो घर भी खरीदता है और जो कैपिटल गेन्स दो करोड़ रुपये तक की सीमा तक जिसका कैपिटल गेन्स होता है उनको अगर दो घर भी खरीदते हैं उस पैसे से तो वह दो घर के ऊपर उनको कैपिटल गेन्स में एक्सेम्पशन अब आगे मिलेगा।
इसी प्रकार से अफोर्डेबल हाउसिंग को और गति देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत उनको अब 31 मार्च 2020 तक, यानी एक साल की अवधि बढ़ा दी गयी है, जो भी प्रॉजेक्ट्स रेजिस्टर होंगे रेरा में मार्च 2020 तक और इनकम टैक्स को सूचि देंगे उन सबको भी अभी सेक्शन 80 के अंतर्गत, 80-IBA के अंतर्गत इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा।
आगे चलकर इनकम टैक्स में और स्फूर्ती आये काम में उसके लिए सरकार ने और प्रभावी कदम उठाये हैं जिसके तहत एक तो लगभग सभी असेसमेंट आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक हो जायेंगे, सभी स्क्रूटिनी, असेसमेंट, टैक्स रिफंड। और मैं समझता हूँ आप सबने और देश के सभी करदाताओं ने महसूस किया कि यह वर्ष 2018-19 में घर बैठे या तो आपके खाते में सीधा या आपके घर पर दफ्तर के पते पर आपको इनकम टैक्स रिफंड बिना किधर जाये आपको इस साल का इनकम टैक्स रिफंड पहुंचाया गया इलेक्ट्रानिकली।
इसको और ज़्यादा आगे सुधार करने की एक नई योजना सरकार बना रही है, उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसके तहत एक ही दिन में, मात्र चौबीस घंटे में इनकम टैक्स असेसमेंट भी हो जायेगा और जिन लोगों की स्क्रूटिनी में नहीं जाना है उनको उनका रिफंड चौबीस घंटे में मिल जाये इस प्रकार की व्यवस्था सरकार बना रही है।
इसके अलावा आगे जो भी स्क्रूटिनी होगी और आप सबने सुना होगा मैंने बताया 99.54% इनकम टैक्स रिटर्न कुल इंडिविजुअल के, बिज़नेस के, हर एक के रिटर्न्स की संख्या यानी साढ़े आठ करोड़ रिटर्न जब हम देखते हैं तो 99…. पिछले साल शायद 5.8 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुए थे, 5.8 करोड़ रिटर्न्स में सिर्फ और सिर्फ तीन लाख से कम लोगों का रिटर्न स्क्रूटिनी में लिया गया। मैं समझता हूँ अपने आपमें 99.54% रिटर्न as it is computer के द्वारा accept कर देना यह भी अपने आपमें एक नया इतिहास रच रहा है। और यह कोई इंडिविजुअल नहीं तय करता यह कंप्यूटर मापदंड के हिसाब से तय होता है किसकी स्क्रूटिनी में जायेगा, किसका नहीं जायेगा।
यह अलग बात है अगर कुछ जानकारी मिलती है किसी ने अपनी इनकम छुपाई है या कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि पूरी टैक्स नहीं भरी है जो अलग-अलग माध्यम से सरकार के पास आती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यह सरकार कोशिश कर रही है कि पूरा देश ईमानदार रास्ते पर चले और मैं समझता हूँ यह जो आज स्टैंडर्ड डिडक्शन और पांच लाख तक के छोटे करदाताओं को छूट दी गयी है यह एक प्रकार से उनका सम्मान करने के लिए दी गयी है जिन्होंने ईमानदार व्यवस्था को अपनाया। और आज मेरा मानना है कि पूरा देश ईमानदारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, देश के निम्न मध्यम वर्गियों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रभावी कदम उठाये हैं, ऐतिहासिक कदम उठाये हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाती हैं, जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के लेबर को लाभ पहुंचाते हैं इन सब योजनाओं के लिए आज देश का करदाता गर्व से कह रहा है कि आज देश के टैक्सपेयर्स की वजह से, देश के टैक्सपेयर्स ने जो टैक्स भरा है उस राशि की वजह से आज देश के किसानों को, आज देश के छोटे मध्यमवर्गीय लोगों को, आज देश के उन कामगारों को जिनको कभी आज तक पेंशन नहीं मिलती थी उन सबको अगर एक नए उत्साह और नई उमंग से आगे का मार्ग दिखता है तो वह वास्तव में देश के जो करोड़ों करदाताओं ने टैक्स भरा, ईमानदार व्यवस्था से भरा उन सबके सहयोग से यह विकास की तेज़ गति यह सरकार कर पाई है।
एक दो और छोटे विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डिफेन्स बजट पहली बार तीन लाख करोड़ से अधिक अगले वर्ष होने जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ओआरओपी जो पिछली बार वर्षों से, 40 वर्षों से लटका पड़ा था उसको इस सरकार ने ‘in true spirit’ implement किया और जहाँ पिछली सरकार ने पिछले 2014-15 के इंटेरिम बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गत वर्षों में 35,000 करोड़ से अधिक One-Rank, One-Pension के द्वारा हमारे सेना के सभी तीनों डिवीजन्स के रिटायर्ड पेंशनर्स को देकर उनका सम्मान बढ़ाया और देश की कृतज्ञता हमारे सेना के सभी जवानों के प्रति एक प्रकार से दिखाई है।
अंत में मैं एक बात ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। चाहे वह शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, चाहे वह किसान हो और उसके साथ जुड़े हुए सभी वर्ग हों, चाहे वह स्वास्थ्य की सेवाओं का वर्ग हो या वह शिक्षा का काम हो हर एक वर्ग के लिए जितना विकास और जितना समुचित विकास पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुँचने वाला विकास और उसके लिए जितना पैसा इस सरकार ने हर वर्ग के लिए दिया है वह अपने आपमें ऐतिहासिक है। मैंने आंकड़े भी निकाले यूपीए-1 के, यूपीए-2 के और हमारी एनडीए सरकार के, हर एक मापदंड पर इस सरकार ने सबसे अधिक राशि हमारे देश के कमज़ोर वर्गों को दी, हमारे देश के किसानों को दी, हमारे देश के गरीबों को दी, हमारे देश के मध्यमवर्गीय परिवारों में और उनके सक्षम बनाने के लिए इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विकास हो, इस देश में डिफेन्स प्रेपियर्डनेस के लिए सुरक्षा हमारी और अच्छी बने उसका काम हो, हर क्षेत्र में इस सरकार ने जो तेज़ गति से काम किया उसका मैंने वर्णन काफी मात्रा में अपने भाषण में भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह पांच वर्ष, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का काम इस देश की जनता ने देखा, इस देश की जनता ने महसूस किया, इस देश की हर एक 130 करोड़ नागरिक तक पहुंचाने वाला यह समुचिक विकास एक प्रकार से ऐतिहासिक है।
And if I can say, it is a never-before development agenda that this government along with fiscal prudence, जो भी मापदंड हमने अपने समक्ष रखे थे वह fiscal prudence को रखते हुए देश के हर कोने-कोने तक खासतौर पर उत्तर पूर्व और पूर्वी जो देश के इलाके हैं जो विकास से कई बार वंचित रह जाते थे वहां भी जो तेज़ गति से विकास हुआ है – नए एयरपोर्ट लगे, नई रेल लाइनें लगी, नए हाईवे लगे, यह सब इस देश के गौरव को और बढ़ाता है। और आज विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली जब भारत अर्थव्यवस्था बनती है, जब मैं समझता हूँ इतिहास में सबसे कम महंगाई हमारे देशवासियों को पांच वर्षों के लिए झेलनी पड़ती है और मैंने तो आंकड़े बताये सितम्बर 1974 में जो महंगाई की दर थी वह बढ़कर लगभग 34% से अधिक हो गयी। और हमारे समय में पिछले महीने दिसंबर में महंगाई घटकर 2.19% हो गयी।
इस पांच वर्षों का पूरा कार्यकाल देखें तो महंगाई 4.6% रही है जो यूपीए के समय पिछले पांच वर्षों में 2009-14 डबल डिजिट में थी – 10.1%, तो महंगाई को नियंत्रण में रखना, वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को एक प्रकार से लाभ देना यह इस सरकार की विशेषता रही। जो बड़ी श्रेणी के टैक्सपेयर्स हैं उन्होंने जो टैक्स पे किया उसका एक-एक पैसा समाज के गरीब, समाज के किसान, समाज के निम्न मध्यमवर्गियों तक पहुंचा है। मैं आप सभी टैक्सपेयर्स का फिर एक धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश के विकास की यात्रा को संभव बनाया और जिनके सहयोग से यह सरकार ऐसा ऐतिहासिक काम कर पाई।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
Well, this is very emotional, so I think I will have to make a few comments in English. The government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has in the last five years consistently provided good governance, maintained fiscal discipline and ensured that every section of society, particularly the poor, particularly our farmers, particularly our middle-class, workers who are working in the unorganised sector and every section of society enjoys the fruits of development, enjoys the benefits that have come from the rapid formalisation of the economy as this nation moves towards the path of an honest economy, as the nation starts giving a premium to our honest taxpayers.
At the outset, I express my deep gratitude and thanks to honourable Prime Minister Shri Narendra Modi for his guidance, for his very-very valuable support and for the encouragement he gave me while all of us were engaged in the exercise of preparing this interim budget and setting out a roadmap which in ten dimensions explains the vision of this government for the next decade.
I would also like to express my sincere thanks to every taxpayer, every income tax payer, every GST taxpayer, who have happily and willingly contributed to taking development and the benefits of their work and the taxes that they pay to the last man at the bottom of the pyramid. The development agenda of this government has ensured that every single individual, every single family in this country enjoys the fruits of the development. And this government, through the use of digital technologies, through the use of banking financial inclusion, taking more than 34 Jan Dhan accounts to the remotest corners of India, taking banking through the India Post Payments Bank to the areas which were hitherto unbanked, and ensuring that through the trinity of JAM (Jan Dhan, Aadhar and Mobile) how we can directly transfer benefits to the true beneficiaries thereby saving lakhs of crores of rupees which were otherwise getting leaked in the earlier dispensation and ensuring that every single rupee of the taxpayers’ money is fully accounted for and goes to benefit the poor of India, the farmers of India, the middle class of India.
And I am delighted to share with you that it is this vision of Sabka Saath Sabka Vikas that Prime Minister Modi’s government has in the last four and a half/five years taken to the people of India and ensured all-round holistic development. Be it the Ayushman Bharat programme under which 50 crore fellow citizens are going to get free healthcare, of which already 10 lakh people have benefited. They would otherwise have had to pay 3000 crores for that medical assistance that they got free of charge. And this will be scaled up in the months to come, so that no family ever in health distress has to turn to a money lender and borrow money for the healthcare of a dear and near one.
In the same stream, we have ensured electricity reaches every home in this country and by March or April, we would have ensured every willing consumer in India would have the benefit of an electric connection.
We embarked on a programme to make toilets in the remotest corners of the country and in a very short span of time, as against only 34% homes having the benefit of a toilet until 2015, we have been able to scale up that programme, so that 98% homes today in India have a toilet. Our sisters, our mothers will never have to face the ignominy, the indignity of not having a toilet in their home. No sister, no mother will ever have to hesitate to go to a toilet between sunrise and sunset. We have ensured dignity of our sisters so that every home gets a toilet in their homes.
This rapid scale-up what happened in the 65 years of independence was reached toilet only to 34% homes. We scaled it up to 98%. More than three times, the number of persons have a toilet in their home than in 2014. Similarly, the two and a half crore families and the crores of children who never got a toilet in their home, who never got electricity in their home today will have electricity and electric connection, so that they can study and never have to suffer for lack of electricity in their houses.
In the same breath, our sisters had to cook using wood and coal and all sorts of waste material which was taking in so much pollution into their body. Some estimates say 400 cigarettes worth of pollution was going into the body of every woman and very often even the children in the homes.
We have taken 6 crore free LPG cooking gas connections to the remotest corners of India, to the homes of the poor, so that they can also lead a life of dignified cooking. This programme is being scaled up to 8 crore, and in the next one year, we will ensure that every home in this country will have a cooking gas connection or a piped gas connection.
All of these schemes over the last four years are now being supplemented with certain important new areas, in which we believe there was need to support certain sections. For the farmers, we have introduced a new scheme – Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan), under which nearly 12 crore farmers whose landholding is under 2 hectares. These are the small and marginal farmers whose landholding is up to 5 acres approximately, they will all be given Rs 6000 per year as a respect for their contribution to making India food surplus and for ensuring food security for our people.
These farmers will get this money in three instalments, the first of which of Rs 2000 we will try to disburse in the next few months and we will request the state governments to give us the list of landholding farmers, so that we can distribute this money directly into their bank accounts and our small and marginal farmers can enjoy this benefit without 85% being leaked on the way to middlemen, as was the system of working until this government came in.
At the same time, we have ensured that our farmers who face distress and who are faced with any natural calamity also get a benefit. If there is a severe calamity of the nature that NDRF has to give some support, in such cases the loans are often rescheduled. Earlier, the rescheduled loans would get interest subvention benefit only for one year after rescheduling. We have now decided that any such loan which is rescheduled due to a severe natural calamity will enjoy the 2% interest subvention for the entire period for which the loan is rescheduled. And when he pays the loan back at the rescheduled repayment time, he will get an additional benefit of 3% interest subvention for the period of reschedulement entirely.
This will be a big relief to those farmers who for any reason may have not taken out an insurance policy under Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana. By and large, farmers across the country are enjoying the fruits of the Kisan Beema Yojana, by which 100% of their loss is made up. But we have now ensured that even if he is left out the loan that is rescheduled will continue to get the interest subvention that was earlier available to them only for one year.
Similarly, we are setting up a Rashtriya Kamdhenu Aayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and enhance the productivity of cows. We believe that the directive principle of the constitution very clearly and categorically has said that the nation should provide for the welfare of the cow progeny. And we have decided to set up this commission which will deliberate and come up with sustainable solution to promote the cow resources, upgrade the cow resources and ensure their sustainable development over the years.
We have also decided to have a separate department of fisheries and provide a similar interest subvention of 2% on the loan taken by our people engaged in fisheries and animal husbandry. Nearly one and a half crore people will benefit from the extension of interest subvention through Kisan Credit Card to persons engaged in animal husbandry and fisheries. And a further 3% interest subvention where the loan is paid on the due date.
A very important scheme that has been announced for the unorganised labour. Today, there are nearly 42 crore persons reported to be engaged in the unorganised sector. These are persons who work as carpenters, as plumbers, who work for the infrastructure development in different parts of the country. They may not come and they may not be reflected in any of the formal numbers that the jobs data comes up with, but they provide a huge avenue of employment and self-employment to crores of people.
There was always concern that after these people reached the age of 60 years, they are unable to provide for themselves. The government has decided to launch a mega pension scheme called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. It is an honorarium that they will receive after they have become 60 years of age for the hard work and contribution they have done provided to the development of India. This will ensure Rs 3000 as a monthly pension to all such persons engaged in unorganised labour after they attain 60 years of age, and for which persons can join this scheme when they are in the age group of 18 to 40 years. So all those unorganised labour in the age group of 18 to 40 can join this new scheme, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme, by contributing only a nominal amount every month for this pension yojana.
So a person who is 18 years old and is in the unorganised sector, if he joins the scheme at an early age, he will only have to contribute about Rs 55. Central government will provide another Rs 55 matching contribution and will build up a pension reserve for such person to get Rs 3000 after he retires at 60.
Similarly, a person at 29 years of age will be required to contribute about a Rs 100 a month, central government will provide a Rs 100 as a matching contribution and we will ensure that all such persons in the 18 to 40 age group will join this Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme will get a benefit of Rs 3000 after they retire at the age of 60.
We have also recognised that all those who have a taxable income up to 5 lakhs per month, and in this section there are nearly more than 3 crore taxpayers whose taxable income is under 5 lakhs per year. Such taxpayers will now not be required to pay any tax. They will be allowed to take a tax rebate for the entire tax payable by them and will not be required to pay any tax. We have taken this decision and announced it in this budget, because we believe that for such small taxpayers we could not have waited till the main budget, particularly considering that taxes will start getting deducted at source from April itself. And then April, May, June, July there will be tax deductions for which they would have to go back to the tax department and claim tax refund at the end of the year.
Our effort is that while they file return, they don’t have the pressure of taking a tax refund, but their taxes will not be deducted at all. Therefore, we have decided to make it known that all those with a taxable income up to 5 lakhs will not be required to pay any taxes. Actually, if you have all the several other deductions that a person will be entitled to – mediclaim, investments in specified savings, provident fund up to 1.5 lakh per year, interest paid on any house that a person has purchased up to 2 lakhs a year. Any person who is entitled to claim standard deduction which also we have increased from 40,000 to 50,000 now, a person who is paying interest on children’s educational loan, with all these deductions actually persons with much higher income also if they claim these other deductions will have a taxable income below 5 lakh and will be able to get out of the tax net. However, the existing rates of income tax for all other persons has been maintained as at present and they will be required to pay their taxes for the present as per the existing tax structure. Their taxes will start from 2.5 lakhs going upwards as per the existing scheme after taking all the deductions, of course. And then in the final budget, the then Finance Minister can take the final decisions on the tax proposals under Prime Minister Shri Narendra Modi’s guidance.
We have also, as I said, increased the standard deduction from 40,000 to 50,000 per year, which will give a benefit of 4,700 crores to 3 crore salary earners and pensioners. Some more small changes have been made. The TDS threshold on interest earned on bank and post office deposits is increased from 10,000 to 40,000, so people can have larger savings and yet not have TDS.
Similarly, if a small taxpayer with capital gain up to 2 crores when he sells a house, buys more than one house, maybe for his two children or any of such sort, up to 2 crores capital gain a person can buy up to two houses which will be exempt once in a life time.
Similarly, the benefits under Section 80-IBA for new projects coming up under affordable housing scheme will get an income tax benefit for one additional year up to March 2020, which will keep the cost of affordable houses lower. We have also taken some game-changing decisions on improvising the income tax system. This year, 99.54% of all taxpayers have had their income tax return accepted as it is through a computer-driven programme. No manual intervention while selecting a returns for scrutiny, and going forward, we are going to further improve the system of tax refunds, so that people can get their refunds faster. Also, those few cases which come under scrutiny for defined parameters, their scrutiny also will become completely faceless, two years from now, when we implement the new software and an anonymised system of tax assessment will be introduced for all taxpayers.
I think keeping the fiscal prudent, maintaining fiscal discipline, bringing down inflation and yet providing benefit to 130 crore Indians has been the hallmark of this government. I must in conclusion thank the Prime Minister for his visionary leadership to take benefits to 130 crore Indians and yet ensure all-round development in every sphere maintaining the highest standards of ethics and integrity. An honest government that has delivered on all that we had promised and will continue to deliver in a big way in the years to come, for which I have set out the ten-dimensional vision of this government for the next decade.
We believe India will be one of the fastest growing large economy for years and years to come and that benefit will be enjoyed by 130 crore fellow citizens for years and years to come.
Thank you very much.
