January 1, 2026

अमृतकाळातील नवे पर्व

मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून प्रेरणा घे भारताने २०१४ मधील ११ व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवरून आज चौथी मोठी अर्थव्यवस्था होण्यापर्यंत मजल मारली असून, पुढील दोन ते तीन वर्षांत भारत पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी सज आहे. हा उत्कर्ष गुंतवणुकीच्या लाटेमुळे साध्य झाला आहे. २०१४ ते २०२५ दरम्यान थेट परकीय गुंतवणूक ३०८ अब्ज डॉलरवरून दुप्पट होऊन सुमारे ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे आणि २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत त्यात १८ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. याशिवाय, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी ४०,००० हून अधिक जाचक नियमावली कमी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १६.१०८ नियमांचे सुलभीकरण, २२,२८७ नियमांचे डिजिटलीकरण, ४,४५८ गुन्हेगारी स्वरूपाच्या तरतुदींचे निरसन आणि ४, २७० कालबाह्य नियमांचे उच्चाटन करण्यात आले आहे.

सरकारच्या १४ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांनी उत्पादन क्षेत्रात नवचैतन्य आणले आहे. विशेषतः, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात २०१४ मध्ये केवळ दोन उत्पादन युनिटस् होते, तिथे आज ३०० हून अधिक युनिटस कार्यरत आहेत. यामुळे भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. हे यश उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रापर्यंत विस्तारले असून, सप्टेंबर २०२५ मध्ये स्वदेशी ‘विक्रम ३२०१’ सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ‘व्होकल फॉर लोकल’ ही चळवळ भारतीय उत्पादनांना जागतिकस्तरावर नेऊन ठेवत आहे. कोल्हापुरी चपलांसारखी पारंपरिक उत्पादने आता ‘प्राडा’सारख्या आंतरराष्ट्रीय लक्झरी ब्रँडसोबत भागीदारी करून परदेशी बाजारपेठा काबीज करत आहेत, हे याचेच एक बोलके उदाहरण आहे.

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: पायाभरणीचा प्रारंभ या वाढीला संस्थात्मक रूप देण्यासाठी राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रमांतर्गत (एनआयसीडीपी) २० नवीन ‘इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज्’ना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची क्षमता असून, साधारणपणे १० लाख प्रत्यक्ष आणि ३० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. ही केवळ औद्योगिक क्षेत्रे नसून, ती ‘पंतप्रधान औद्योगिक उद्याने आहेत, जी मागणी येण्यापूर्वीच उभारलेली ‘प्लग अँड प्ले’ सुविधायुक्त ‘विकसित भारत २०४७ ‘ कडे वाटचाल करताना भारताचा मार्ग स्पष्ट आहे. एक असा भारत घडवणे जो प्रबळ स्वावलंबी असेल आणि तरीही जागतिक मूल्य साखळीशी अखंडपणे जोडलेला असेल. पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या सुधारणांशी संशोधन आणि ‘डीप टेक’मधील वाढीचा समन्वय साधून आम्ही एक बहुआयामी परिसंस्था निर्माण करत आहोत, जिथे सूक्ष्म उद्योग आणि औद्योगिक दिग्गज दोघेही भरभराटीला येतील आणि कोट्यवधी रोजगार निर्माण होतील.

ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे आहेत. उत्तराखंडमधील खुरपियापासून ते आंध्र प्रदेशातील ओरवाकलपर्यंत, आम्ही भारतातील औद्योगिक मार्गिकांच्या कडेने एक ‘भव्य रत्नहार’ तयार करत आहोत.

या मुख्य औद्योगिक परिक्षेत्रांमध्ये अमृतसर- कोलकाता कॉरिडोरचा समावेश असून, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ६ प्रकल्प राबवले जात आहेत. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये २ प्रकल्प, तर विशाखापट्टणम चेन्नई, हैदराबाद-बंगळूर, हैदराबाद-नागपूर आणि चेन्नई-बंगळूर येथे प्रत्येकी एक प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.

पायाभूत सुविधा गती शक्तीचा गुणाकार औद्योगिकवाढीसाठी सक्षम धमन्यांची आवश्यकता असते. ‘पीएम गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन ने विविध विभागांमधील अडथळे दूर केले असून, अखंड नियोजनासाठी १,६०० हून अधिक डेटा स्तरांचे एकत्रीकरण केले आहे. ही दूरदृष्टी आता जमिनीवर सत्यात उतरली आहे. रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलवाहतूक एकमेकांशी जोडणाऱ्या बहुविध वाहतूक व्यवस्थेमुळे हे साध्य झाले आहे.

हवाई क्षेत्र: २०१४ मध्ये केवळ ७४ असलेली विमानतळांची संख्या आज १६० हून अधिक झाली असून, हवाई क्षेत्र गरुडभरारी घेत आहे. या प्रवासातील सुवर्णक्षण म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ज्यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्राची हवाई वाहतूक क्षमता दुप्पट झाली आहे.

द्रुतगती मार्ग: ‘रालोआ’ (एनडीए) सरकारने रस्ते पायाभूत सुविधांना प्रचंड गती दिली असून, अनेक द्रुतगती मार्ग पूर्ण झाले आहेत किंवा जलदगतीने बांधले जात आहेत. महाराष्ट्रात जून २०२५ मध्ये नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग पूर्ण झाला असून, त्यामुळे प्रवासाचा वेळ १६ तासांवरून अवघ्या ८ तासांवर आला आहे आणि विदर्भ-मराठवाडा विभागातील औद्योगिक क्षमतेची कवाडे उघडली आहेत. त्याचप्रमाणे ८ पदरी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे काम वेगाने सुरू असून, यामुळे राजकीय आणि आर्थिक राजधानींदरम्यान हायस्पीड औद्योगिक मार्गिका तयार होत आहे आणि प्रवासाचा वेळ २४ तासांवरून सुमारे १२ तासांवर येणार आहे. संपूर्ण भारतात अशाच अनेक द्रुतगती मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे.

रेल्वे पायाभूत सुविधांना चालना भारतीय रेल्वेमध्ये अभूतपूर्व परिवर्तन आणि प्रगती पाहायला मिळत आहे. जगातील सर्वात उंच चिनाब रेल्वे पूल आणि मिझोराममधील पहिली रेल्वे मार्गिका बैराबी सायरांग यासारख्या ऐतिहासिक प्रकल्पांचे उद्घाटन २०२५ मध्ये झाले, ज्यामुळे काश्मीर खोरे आणि आयझॉल राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडले गेले. ‘मेड इन इंडिया’ वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्या सुरू करण्यात आल्या असून, त्या प्रवाशांना वेगवान आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देत आहेत.

मेट्रो क्रांती: भारत आता जगातील तिसरे सर्वात मोठे मेट्रो जाळे असलेला देश बनला आहे. २०२५ च्या अखेरीस भारताकडे २० हून अधिक शहरांमध्ये १,०३५ किलोमीटरहून अधिक कार्यान्वित मेट्रो जाळे उपलब्ध आहे. यामुळे कामगारांना जागतिक दर्जाची आणि परवडणारी शहरी वाहतूक उपलब्ध झाली आहे.

जलमार्ग : एकात्मिक वाहतूक जाळ्याचा भाग म्हणून ‘सागरमाला’ कार्यक्रमांतर्गत प्रमुख बंदरे आणि जलमार्ग प्रकल्पांनी मोठी प्रगती केली आहे. २०१४ पासून १०० हून अधिक बंदरांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासोबतच महाराष्ट्रातील वाढवण या भारतातील सर्वात मोठ्या ‘ग्रीनफिल्ड’ बंदराला ७०,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चासह २०२४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली.

सर्वांसाठी चोवीस तास वीज : उद्योगांसाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या बीजपुरवठ्यात मोठा बदल झाला असून, वारंवार होणाऱ्या लोडशेडिंगकडून भारत अखंड वीजपुरवठ्याकडे वळला आहे. सुमारे ३ कोटी कुटुंबांना आणि १८,००० पेक्षा जास्त गावांना पहिल्यांदाच वीजपुरवठा मिळाला आहे.

आरोग्य आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधांना बळ : २०१४ पासून मोदी सरकारने एम्सची संख्या ७ वरून २६ पर्यंत वाढवून आणि वैद्यकीय महाविद्यालये ३८० वरून सुमारे ८०० पर्वत दुप्पट करून आरोग्यसेवेचे लोकशाहीकरण केले आहे. आयुष्मान योजना सुरू करून सुमारे ६० कोटी नागरिकांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचे कवच देण्यात आले आहे. औद्योगिकवाढीला पूरक म्हणून व्यावसायिक शिक्षण संस्थांचाही विस्तार झाला असून, आयआयटीची संख्या १६ वरून २३ आणि आयआयएमची संख्या १३ वरून २१ झाली आहे.

व्यापार आणि निर्यात : विक्रमी भरारी जागतिक स्तरावरील प्रतिकूल परिस्थिती असूनही भारताच्या निर्यातीचे इंजिन वेगाने धावत असून, २०२४- २५ मध्ये निर्यात ८२५ अब्ज डॉलरच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचली आहे जी २०१४ मध्ये ४६८ अब्ज डॉलर होती. सेवा क्षेत्रातील ९ टक्क्यांच्या वाढीमुळे १६० अब्ज डॉलरचे योगदान मिळाले असून भारत ‘बॅक ऑफिस’कडून जगाचे ‘फ्रंट ऑफिस’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे हे लक्षण आहे. हा वेग यावर्षीही कायम असून, पहिल्या सहामाहीतील निर्यात विक्रमी ४१८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे, जी गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी जास्त आहे. विशेषतः, नोव्हेंबर २०२५ मधील वस्तू निर्यात ३८.१३ अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदवली गेली, जी नोव्हेंबर २०२४ मधील ३१.९४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत १९.३८ टक्क्यांनी अधिक आहे.

जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने सात प्रभावशाली मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पूर्ण करून जागतिक एकात्मता वेगाने वाढवली आहे. २०२५ हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले असून, तीन मोठे करार भारताची विश्वासार्ह जागतिक भागीदार म्हणून प्रतिमा अधिक दृढ करत आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेला भारत ओमान ‘सेपा’ हा गल्फ देशांसाठी एक धोरणात्मक प्रवेशद्वार. असून, यामुळे ९८ टक्के भारतीय निर्यातीला त्वरित शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार पूर्ण झाला असून, यामुळे भारतीय उत्पादन निर्यातीवरील १०० टक्के शुल्क रद्द झाले आहे आणि माहिती-तंत्रज्ञान, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सेवा मार्ग खुले झाले आहेत. स्वित्झर्लंड, नाव, आईसलैंड आणि लिकटेंस्टीन या उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या संघटनेसोबत मार्च २०२४ मध्ये स्वाक्षरी केलेला ‘तेपा’ (टीईपीए) करार ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला आहे. यातून १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि १० लाख रोजगारनिर्मितीची ऐतिहासिक वचनबद्धता मिळाली आहे. भारत-युनायटेड किंगडमदरम्यान झालेल्या ‘सेटा’ (सीईटीए) या ऐतिहासिक करारावर जुलै २०२५ मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे श्रमप्रधान क्षेत्रांना शून्य शुल्क प्रवेश आणि कुशल व्यावसायिकांना अधिक सुलभता मिळणार आहे.

डिजिटल सार्वजनिक खरेदीचे रत्न : ‘जीईएम’ सरकारी ई-मार्केटप्लेसच्या (जीईएम) माध्यमातून ‘रालोआ’ सरकार तंत्रज्ञानाद्वारे व्यापाराचे लोकशाहीकरण करत आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत १६ लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित व्यवहारांसह (जीएमव्ही) हे व्यासपीठ भारतातील अग्रगण्य खरेदी केंद्र बनले आहे. केवळ आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन ही एक सामाजिक क्रांती आहे. यातील २४ लाख विक्रेत्यांपैकी तब्बल ४५ टक्के सूक्ष्म आणि लघू उद्योजक आहेत. वाराणसीतील एखाद्या छोट्या विणकराला बहुराष्ट्रीय कंपनीप्रमाणेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन ‘जीईएम ने महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उद्योजकांना पूर्ण समावेशकता प्रदान केली आहे आणि सरासरी १० टक्क्यांची बचतही सुनिश्चित केली आहे.

भारतात नवनिर्मिती पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्मितीच्या नव्या युगाला चालना देण्यासाठी जुलै २०२५ मध्ये १ लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह संशोधन विकास आणि नवनिर्मिती (आरडीआय) योजना सुरू करण्यात आली. समांतरपणे भारत प्रगत साहित्य आणि उच्च परिशुद्धता निर्मितीमध्ये आपली ‘डीप टेक’ क्षमता वेगाने वाढवत असून, ‘इंडस्ट्री ४.०’ युगाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज होत आहे. या दूरदृष्टीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आयआयटी मद्रास येथील ‘लॅब ग्रोन डायमंड’ (एलजीडी) संशोधन कार्यक्रम २४० कोटी रुपयांच्या अनुदानासह हा कार्यक्रम प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑप्टिक्ससाठी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्सच्या संश्लेषणात प्रावीण्य मिळवत आहे. यंत्रसामग्री आणि कच्च्या मालाचे स्थानिक स्तरावर उत्पादन करून भारत आयातीवरील अवलंबित्व संपवत आहे आणि आपल्या वैज्ञानिक व अभियंत्यांसाठी भविष्यातील उच्च मूल्य असलेल्या भूमिका निर्माण करत आहे.

विकसित भारताचा पाया हा रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीचे सक्षमीकरण आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ५६ कोटींहून अधिक नागरिक जनधन खात्यांच्या माध्यमातून औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत सामील झाले आहेत, ज्यात ५५ टक्के महिला आहेत आणि ६७ टक्के नागरिक ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातील आहेत. पतपुरवठ्याचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी सरकारने मुद्रा योजना (२० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज) आणि विनातारण ‘पीएम स्वनिधी’ (फेरीवाल्यांसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज याद्वारे ‘अनलेंडेडला फंड’ उपलब्ध करून दिले आहेत. ही केवळ आर्थिक साधने नसून, लाखो लघु व्यावसायिकांच्या उद्योजकीय ऊर्जेला मुक्त करणारी गुरुकिल्ली आहे.

२०४० ची वाटचाल ‘विकसित भारत २०४७’कडे वाटचाल करताना भारताचा मार्ग स्पष्ट आहे. एक असा भारत घडवणे जो प्रबळ स्वावलंबी असेल आणि तरीही जागतिक मूल्य साखळीशी अखंडपणे जोडलेला असेल. पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या सुधारणांशी संशोधन आणि ‘डीप टेक’मधील वाढीचा समन्वय साधून आम्ही एक बहुआयामी परिसंस्था निर्माण करत आहोत, जिथे सूक्ष्म उद्योग आणि औद्योगिक दिग्गज दोघेही भरभराटीला येतील आणि कोट्यवधी रोजगार निर्माण होतील. हा केवळ धोरणात्मक बदल नसून हे एक सखोल औद्योगिक पुनर्जागरण आहे जे १.४ अब्ज नागरिकांच्या हितासाठी भारताला औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने घेऊन जात आहे.