Thank you very much Saxena Ji, I have with me the entire team of the Indian Railways, Kohim Ji could not come, because he is in Assam, and today being Ashtami, which is a very significant day of Navratri – one of the most significant days of Navratri, which represents good over evil. I thought it’s a great way to begin a new relationship with a new team of friends from the media.
Of course, in the Power and Coal Ministry, we had a very small compact team of media covering those sectors. Here we have a much larger family, just like the larger railway family. But, a great day, I have just had about 23-24 days in the new Ministry and thoroughly enjoyed myself over the last 3 weeks. I thought it will be a good day to share my first cut reactions of the working of the railways, and also seek your support, guidance and continuous engagement with all of us.
आप सब मनोज सिन्हा जी को तो जानते ही हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अश्विनी लोहानी जी हमारे साथ हैं, आप सबने उनको शायद एयर इंडिया में भी देखा उसके पहले टूरिज्म का काफी बड़ा समय उनका दिलचस्पी रही टूरिज्म में भी, पर हैं वैसे मूलतः रेलवे के अधिकारी| तो इनके लिए तो coming back home है, और इनको आज शायद लगभग पूरा एक महीना पूरा होता है आज या दो दिन पहले|
फिर हमारे साथ रविन्द्र गुप्ता जी हैं जो मेम्बर, रोलिंग स्टॉक हैं| श्री मोहम्मद जमशेद, मेम्बर ट्रैफिक, श्री घनश्याम सिंह, मेम्बर ट्रैक्शन और श्री महापात्रा, Financial Commissioner, तो पूरी टॉप टीम आपके सामने है और मुझे लगता है अच्छा interaction आपके साथ हो पायेगा|
सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यह ज़िम्मेदारी मुझे देकर एक मौका दिया भारत के पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है उसमें अलग रूप से पार्टिसिपेट करने का, उसको एक नयी गति देने के लिए जो अवसर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसके लिए उनका तो धन्यवाद करूँगा ही पर साथ ही साथ यह जो टीम साथ में काम कर रही है, और देश भर के जितने रेलवे के परिवार के जितने सभी हमारे साथी हैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने प्यार से अपने परिवार में सम्मिलित किया|
मुझे लगता है बड़े challenging times में रेलवे की टीम ने इस देश की रेलवे को बहुत अच्छी तरीके से चलाये रखा है, सुनिश्चित किया कि लोगों की सेवा ठीक से हो सके, ज़रूर अपेक्षाओं के अनुसार और सुधार की आवश्यकता तो हर चीज़ में रहती है| लेकिन एक विशाल देश 125 करोड़ लोगों का जिसमें अगर कुल देखें कितने पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं तो लगभग 700-800 करोड़ पैसेंजर्स, कई लोग कई बार ट्रेवल करते होंगे कोई रोज़ ट्रेवल करते होंगे| पर मुझे लगता है ऐसा और कोई संघटना नहीं होगी इस देश की जो लगभग देश के हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से कभी न कभी टच करती है|
हम सब भी शायद इस रूम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने रेलवे से न ट्रेवल किया हो और मैंने तो स्वयं शायद सैंकड़ों और हो सकता है हजार से अधिक journeys रेलवे में की होंगी, खासतौर पर मुंबई सबर्बन रेल जहां पर लगभग 8 साल के लिए मैं रोज़, both Central Railway, Western Railway दोनों से सफ़र करता था|
तो मैं सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो टीम में जो क्षमता है, जो इनकी काबिलियत है इसके भरोसे जिस प्रकार से पॉवर हो, कोल् हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो, खनन का क्षेत्र हो, उसमें मैंने देखा कि लोगों की क्षमता में कभी कोई कमी नहीं थी, लोगों की काबिलियत तो बहुत ही बेमिसाल थी| लेकिन शायद अवसर पूरी तरीके से न मिलने के कारण कितना एम्पावरमेंट हुआ, कितना उनकी क्षमता को बाहर उभरने दिया उसके कारण कई बार कुछ कमियां भी रह जाती हैं| तो हम सबकी संयुक्त कोशिश रहेगी कि इस क्षमता को पूरी तरीके से हम फलने-फूलने दें और उस क्षमता के आधार पर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विभाग में transformative reform जिसका क्रम माननीय सुरेश प्रभु जी ने गत 3 वर्षों में शुरू किया था| और उनकी जो दिशा थी उनका जो विजन था वह वास्तव में रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया है|
मैं समझता हूँ आप कोई भी आंकड़ा ले लें, इन्वेस्टमेंट, निवेश का आंकड़ा ले लें तो लगभग 3 वर्षों में डबल हो गया सालाना इन्वेस्टमेंट| आप देखें तो पिछले वर्ष में इतिहास में सबसे ज्यादा ROBs RUBs बने – 1306, सबसे ज्यादा unmanned level crossings ख़त्म हुए – 1987, Broad Gauge commissioning 19 km हो गयी प्रति दिन 7 km के निस्बत|
मैं समझता हूँ जो Dedicated Freight Corridors में तेज़ गति से काम हुआ वह ऐतिहासिक है| Safety पर कई concerns आये हैं, जब मैंने आंकड़े देखे तो सबसे अधिक सुधार अगर हुआ तो safety के आंकड़ों में हुआ जो fatalities या accidents के आंकड़े हैं उसमें लगातार तीनों वर्ष सुधार हुआ|
तो मुझे विश्वास है कि जो गति और जो विजन माननीय सुरेश प्रभु जी ने दिया यह टीम उसको आगे चलाएगी, और तेज़ गति से चलाने की पूरी प्रयास करेगी और मुझे विश्वास है कि देशवासियों की जो आशाएं हैं उसको हम पूरा करने में सफल होंगे|
अभी तक कई reviews हो चुके हैं, 6 zones के मैं reviews कर चुका हूँ, एक Integrated Coach Factory, समझने के लिए विभागों को| कई रेलवे बोर्ड के जो विभाग हैं – RailTel, Land Development, IRCTC, RDSO, उन सबके भी reviews हो चुके हैं| सबसे पहला review स्वाभाविक है सुरक्षा, safety के ऊपर रहा| और इन सब reviews के बाद मैं एकदम दावे के साथ कह सकते हूँ कि हनुमान की तरह इस रेलवे के पूरे परिवार में ताकत है, हर कर्मचारी में ताकत है कि यह पहाड़ हिला सकते हैं| They can move mountains, and I have no doubt in my mind that that is the type of visible impact you will see in the days and years to come.
मैंने जब मंत्री पद संभाला था लगभग 3.5 वर्ष पहले तब अपने पुराने 30-32 साल के अनुभवों से कुछ Principles of Governance, जिसको Ten commandments कहा जा सकता है, उसके आधार पर ऊर्जा और कोयला विभाग में काम करने का प्रयत्न किया था| मैं समझता हूँ वह कोई विभाग-स्पेसिफिक नहीं है, वह commandments एक प्रकार से आपने मोदी जी को कई बार सुना होगा उनका ज़िकर करते हुए अलग-अलग भाषण में, अलग-अलग तरीके से, जिनको मैंने एक संयुक्त रूप से आज आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ और उसके माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या पहले तीन हफ़्तों में किस प्रकार से आधारभूत परिवर्तन रेलवे के काम में, जनता की सेवा के काम में हमने करने का कुछ निर्णय लिया है, कुछ प्रयास शुरू किया है और कुछ चीज़ों में studies और और ज्यादा detailed investigation शुरू की हैं|
यह 10 principles में सबसे पहला और बहुत ही स्वाभाविक principle है कि you prioritize your issues, सबसे पहला कौन सा काम करने की आवश्यकता है जिससे फायदा होगा, जिससे तुरंत राहत मिलेगी| और उसमें आप लोग सब मेरे साथ सहमत होंगे कि safety or सुरक्षा has to be the necessary priority of any Railway Minister or any team running the railways. थोड़ी मात्रा में यह दशकों का पीछे से यह समस्या चले आ रही है Track maintenance, समय पर track के ऊपर replacement करना, proper systems बिठाना, नयी technology लाना, signaling systems को आधुनिक करना, यह तो दशकों से चले आ रहा था, सुरेश जी ने उसपर काफी प्रयत्न किये|
कुछ और निर्णय हमने जो अब लिए हैं उसका अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊँ तो सबसे ज्यादा over-riding priority safety को देते हुए यह तय किया कि जितना rolling stock है, जितना available track हमारे पास आज उपलब्ध है, आगे चलकर जल्द थोड़े अगले कुछ महीनों में मिलेगा, उस पूरे को priority देंगे safety works के लिए| तो जहां-जहां मैं गया हूँ मुझे तो बताया गया कि इतने वर्षों का बैकलॉग उसको ख़त्म करने में सबसे अधिक priority देने का पहला निर्णय इस टीम ने किया उससे लगभग हर एक ज़ोन में बहुत उत्साह बना है, लोग खुश हैं कि हमको priority मिलेगी, नहीं तो …. तो मिलती थी अब रेल भी मिलेंगे समय पर कि हम इसको priority करके safety पर फोकस कर सकें|
साथ ही साथ field inspections और तेज़ गति से हों, regular हों, document हो, monitor हो, और maintenance blocks को हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है कि जब भी traffic block लगे और उसकी demand maintenance की team मांगे तो उसको तुरंत दिया जाये| और उसके हिसाब से हमने पूरे time table को भी, traffic department ने review करने की कोशिश की है, थोड़ा और scientific way में time table बने जिससे हर line पर maintenance block की आवश्यकता जो है वह हम समय पर दे सकें|
साथ ही साथ यह भी निर्णय किया आजकल lighting बहुत अच्छी मिलती है, रात भर कैसे ज्यादा काम हो सके अच्छी lighting करके जिससे जनता को भी असुविधा ज्यादा न हो| एक 5000 के करीब unmanned level crossings की मुझे जानकारी जो मिली जो अगले 3 साल में वैसे भी ख़त्म करने का इरादा था, हम सबने संयुक्त प्रयास करने का निर्णय लिया है कि एक साल के भीतर यह सभी unmanned level crossings को हम या तो बंद करेंगे जहां पर संभव है या उसको man करेंगे और उसपर गेट लगायेंगे| और उसके लिए एक और avenue बनेगा, कई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सालों से रेलवे में काम करते हैं उनके लिए एक avenue बनेगा growth का, उनको ट्रेन करेंगे, कई लोगों को मौका मिलेगा एक थोड़ा better काम करने का, एक responsibility आएगी हमारे कर्मचारियों में तो उसकी training हो, कई लोगों को promotion के अवसर मिले, इस प्रकार से अलग-अलग चीज़ों में यह एक लगातार कोशिश रहेगी कि more and more avenues of growth are provided to each and every employee of the railways.
इसी प्रकार से CCTV cameras लगें हर एक स्टेशन पर प्रमुखतः जो ज्यादा active stations हैं, जो active trains हैं उन सब में CCTV cameras से हम monitor कर सकें क्या हो रहा है| ICF coaches लगभग phase out करने का निर्णय हो गया है जो पुराने design की चल रही थी जिसके कारण अधिकांश fatalities होती हैं railway accident में, LFC coaches को प्राथमिकता देते हुए यह भी निर्णय किया कि आधुनिक technology से आजकल जैसे train sets आते हैं पूरे उसके ऊपर फोकस किया जाये| Very soon our teams will be going worldwide to see क्या best, latest modern technology हम भारत में ला सकते हैं|
इसी प्रकार से signaling system में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे safety और सुनिश्चित हो जाये, आजकल TPWS (Train Protection Warning System), MTRC (Mobile Train Radio Communication) यह systems को और अधिक use करें और साथ ही साथ देखें विश्व भर में most modern systems क्या हैं उसको लाने का भी हम अब research और development activity या engagement शुरू करेंगे विश्व की कंपनियों के साथ|
और एक जो मैं समझता हूँ आप सबने उसपर चिंता की होगी कि कब तक हम manually check करते रहेंगे, तो एक निर्णय लिया है कि हम नयी टेक्नोलॉजी लायें भारत में जिससे ultrasonic sensors या X-ray के माध्यम से automated checking हो पूरे rail track की, जिसमें हमारे कर्मचारियों की भी training होकर उनकी भी promotion avenues बढ़ेंगे, उनके भी growth avenues बढ़ेंगे, और उनका काम भी सरल होगा और ज्यादा सुनिश्चित होगा safety और document और record हो जायेगा, literally, with GPS tagging कि कौन-कौन सी rail line कितने-कितने समय में properly monitor हो रही हैं कि नहीं|
एक अच्छा निर्णय जिसकी सराहना मुझे लगता है आप सब करेंगे, कुछ complaints मेरे तरफ भी आई थी उसके लिए यह निर्णय लिया है कि सभी RPF staff और ticket checkers, examiners, सब uniform में duty पर रहेंगे, अब without uniform कोई RPF staff या TTE railways में official time पर ड्यूटी नहीं करेगा| अगर Vigilance के हिसाब से चेक करना है उसकी अलग योजना बनाई जाएगी और वह अलग authorized senior लोग, लेकिन सभी RPF और TTE staff uniform में ही अपना काम करेगा|
इसी प्रकार से एक दूसरा जो मैं समझता हूँ इस सरकार की विशेषता रही है वह एक निर्णायक नेतृत्व की रही है, decisive leadership. उदाहरण के लिए यह मैंने जैसा बताया renewal या maintenance को importance देना, हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर रेल अधिक लगती है या बजट से ज्यादा भी लगती है तो इस बार लेंगे, कोई compromise नहीं करेंगे safety के ऊपर| तो अगर 5-10,000 करोड़ exra खर्चके हम पूरा बैकलॉग ख़त्म कर सकते हैं, आगे भी जो preventive maintenance को और सुनिश्चित करना है, we are ready to do that. बजट वगैरा हमारे लिए कोई restriction नहीं होगी, और aggressive investments safety के ऊपर करने का एक बड़ा निर्णायक फैसला इस टीम ने लिया है|
इसी प्रकार से जनता के ऊपर ज्यादा बोझ न आये उसके लिए हमने efficiency सुधारनी पड़ेगी रेलवे की, efficiency सुधारने के लिए सुरेश प्रभु जी ने जैसे Mission 41k किया था कि अगले 10 वर्ष में 40,000 करोड़ fuel cost में बचें उसको second stage लेकर जाने के लिए और अधिक electrification कैसे railway में हो जिससे हम fuel cost में और saving करके भारतीय रेल को अपने आप में उसकी operating ratios की, उसकी efficiency, performance को सुधार सकें, उसका भी निर्णय लिया है कि तेज़ गति से electrification को भी बढ़ाया जाये| वास्तव में पहले 1000 km होता था, पीछे 2000 तक गया अब सुरेश जी ने एक प्लान किया था 4000 तक जाने का हर साल, हम उसको और तेज़ गति देने के लिए अगले वर्ष से कोशिश करेंगे और और ज्यादा कंपनियों को engage करके इस काम को बढाने के लिए एक निर्णय लिया गया है|
Technology focus – यह तीसरा principle हमने हर काम में लिया है, मैंने … अंश आपको बताये कि कैसे safety में हम technology ला सकते हैं या monitoring of train’s punctuality के लिए क्या GPS mapping कर सकते हैं| हमारी एक मीटिंग हुई ISRO Chief के साथ, श्री किरण कुमार जी जो space का काम देखते हैं, ISRO के Chief हैं उनके साथ हाल ही में 3-4 दिन पहले बड़े विस्तार से देखा कि space technology, mobile technology, RailTel का पूरा व्यवस्था कैसे integrate करके हम latest technology भारत में ला सकते हैं|
Of course, bullet train के बारे में आप सब जानते ही हैं, पर passenger services में mechanized laundry, automated food production unit, इन सबको भी कैसे आधुनिक technology से जोडकर customer को सुविधाएं अच्छी मिलें इसपर भी हमने काफी बल दिया है और इसपर आगे चलकर काम ISRO के साथ, ISRO ने एक proposal दिया है कि railways की सभी assets को हम मैप कर देंगे satellite imagery के through, इस प्रकार से नयी-नयी technologies का काम करने का निर्णय पिछले गत दिनों में लिया गया है|
एक आप सब जानते हैं मैंने पॉवर, कोल् और रिन्यूएबल एनर्जी के कई मोबाइल ऐप्स रिलीज़ किये थे| वास्तव में लोगों के काम की निगरानी रखना और लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना, अपने काम को अच्छे ढंग से करना – accountability and monitoring, यह भी इस सरकार की एक बहुत focused विशेषता रही है| हम passenger services के लिए, quality checks के लिए, safety checks के लिए भी जो काम है उसमें भी mobile apps के माध्यम से close monitoring हो और लोग accountable हों अपने काम के लिए, खुद reporting करें जैसे हमारे GARV app वगैरा में होता था| और एक निर्णय हाल में और reiterate किया है और उसको अब strictly लागू करेंगे कि हर food packet पर MRP लिखी रहे so that यह over-charging की एक समस्या जो मेरे समक्ष आई थी वह न हो पाए| CCTVs का तो मैंने आपको ज़िकर किया ही|
एक rule of law and transparency, अभी बताया मैंने सब TTEs वगैरा uniform में होंगे, किस प्रकार से जो भी हम काम करें इसमें एकदम transparent सबको equal opportunity मिले| RDSO से बात हुई है कि सुनिश्चित समय में आप नए vendors register करें, उनकी drawings वगैरा approve करें और इस सबको हम वेबसाइट पर या ऐप्प पर पब्लिक में डालें, so that विलंभ न हो किसी के भी काम में| कोई permissions कुछ हमें टेक्नोलॉजी की देनी है, private sector engage हो रहा है, land और station development में private sector आ रहा है, इस सबके approval processes को हम एकदम transparently जनता के समक्ष रखना चाहते हैं जिससे हम सबपर भी एक कंट्रोल आये कि हम भी टाइम पर अपना काम कर सकें|
Outcome-oriented action – यह एक और विषय है जिसपर मैंने always focus किया है, उदाहरण के लिए हमारी टीम ने कहा कि हम अगर time table को एक नए रूप से देखते हैं तो हम कई ट्रेन्स के टाइम कम कर सकेंगे| तो अब उसपर काम चल रहा है तो मेरा preliminary अनुमान है कि 600-700 ट्रेन का जो travel time है वह reduce हो जायेगा जब हम ट्रेन की स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं जिसकी क्षमता है रेलवे में और जैसे-जैसे हम पूरे time table को एक OR (Organisation Research) के principles को यूज़ करके rewrite करते हैं तो 600-700 ट्रेन्स के time table सुधर सकते हैं, efficiency of utilization of railway assets सुधर सकता है| उसका काम चल रहा है और पहली नवम्बर हमने एक महीना डिले किया टाइम टेबल so that we can come out with a time table, which is truly reflective of customer service and shorter duration of travel time. पहली नवम्बर से नया टाइम टेबल आने जा रहा है जो speed और efficiency का प्रतीक बनेगा, travel faster करेगा लोगों का और लगभग 48 trains Mail Express से Super-fast category में convert होने जा रही हैं वह भी इस time table में आगे चलकर reflect हो जायेगा|
एक ऑलवेज मेरा प्रिंसिपल रहा है root cause analysis करने का, तो अभी-अभी मैं एक निर्णय ले रहा था कि सभी trains में bio-toilets बहुत तेज़ गति से लगाये जायें| कुछ customer feedback आया कि smell की प्रॉब्लम है, odour की प्रॉब्लम है, उसका जब root cause analysis किया तो ध्यान में आया कि वह odour की प्रॉब्लम इसलिए है कि वह choke हो जाता है, और choke इसलिए होता है कि यह बाथरूम के अन्दर dustbin नहीं है| I am just trying to explain root cause analysis का कितना सिंपल root cause कई बार होता है, जिसको analyse करके कितनी आसानी से सुधार किया जा सकता है|
तो यह निर्णय साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है कि हर टॉयलेट के अन्दर एक dustbin क्यों न रखा जाये, तो आदमी ने कोई बोतल हुई, या कुछ टॉयलेट पेपर हुआ, कुछ कचरा डालना है तो वह बायो-टॉयलेट में न डालें| और एक बार आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति उसको ठीक से लागू कर लेता है| Of course, उसमें मैं आप लोग मीडिया भाईयों बहनों का भी समर्थन चाहूँगा कि आप जनता तक यह बातें पहुंचाएं कि वह लोग इसका फिर इस्तेमाल ठीक से करें|
इसी प्रकार से time bound execution – कैसे जो-जो निर्णय लेते हैं वह समय-सीमा पर कम्पलीट हो और हमारी टीम उसकी मोनिटरिंग करे कि टाइम बाउंड हो और हर एक चीज़ में विलंभ न हो| रेलवेज में कई प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बताया एक प्रोजेक्ट 1975 का शुरू हुआ हुआ हमें 2014 में मिला था जिसको हमने अभी गति दी है| इसी प्रकार से कई नयी लाइनों का काम शुरू हुआ है, आगे जाकर शुरू होने वाला है, अब हम कोशिश करेंगे बस लैंड सुनिश्चित हो जाये उसके बाद रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू करें, तो जिससे लोगों को ध्यान में आये भाई रेलवे चाहिए तो आप पहले लैंड हमारा available करवादो तो रेलवे की लाइन लगना शुरू हो जाएगी, बजाए कि एसेट्स लग जाये, इन्वेस्टमेंट हो जाये आधा-अधूरा और उसका लाभ देश को न मिल सके|
तो इस प्रकार से time bound execution, unmanned level crossing एक साल में ख़त्म हो, safety focus, इन सब चीज़ों में time bound execution पर फोकस किया जायेगा| अधिक से अधिक innovative financing यूज़ की जाये जैसे land development or station development, उसपर लगभग 150 stakeholders देश भर से आये और उनके साथ एक दिवस भर का वर्कशॉप हमारी टीम ने किया, मैंने भी उसमें भाग लिया कई घंटों के लिए| और जितनी समस्याएं उनसे समझ में आईं जिसकी वजह से station development या land development से हम स्पीड या ज्यादा पैसा मुनाफा नहीं कर पा रहे थे उसको गति देने के लिए भी कई उस दिन सुझाव आये हैं जिसको लेकर हम कैबिनेट के पास जायेंगे और उसमें परिवर्तन करके उस पूरे land monetization station development के प्रोजेक्ट को भी एक innovative तरीके से कैसे maximize करें सरकार का revenue. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के साथ, दिल्ली के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नए बने हैं हरदीप पूरी जी के साथ, सबके साथ, इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा हुई है और आप उसमें जल्दी कुछ नयी चीज़ें सुनेंगे ऐसी मेरी आशा है|
और आखिर में stakeholder consultation – हमारा पूरा काम निर्भर करता है कि जितना ज्यादा आप लोगों के सुझाव हमें मिलें, आप लोगों के अनुभवों से हम और ज्यादा अपने काम को सुधार सकें और जनता का जितना engagement हो सके| आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं मुझे रोज़ मेरे mobile, SMS और Whatsapp पर करीब 30-40 सुझाव आते हैं, रोज़, अलग-अलग लोग, अलग-अलग शुभचिंतक नए-नए सुझाव देते हैं, उससे हमको लाभ होता है, कुछ ideas तुरंत click करते हैं, यह bio-toilets का ऐसे ही एक SMS के माध्यम से शुरू हुई थी कहानी और जाकर पहुंची dustbin के ऊपर|
Gangmen के बारे में कल मुझे एक सुझाव आया कि भाई जो gangmen रेल लाइन पर काम करते हैं उनको कई बार काफी कठिनाई होती है, पीने का पानी नहीं मिलता है, भोजन की कठिनाई है रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं| तो कल हमने एक निर्णय लिया कि एक किट बनाएंगे जिसमें safety भी gangmen की सुधरे, उनकी safety gear भी हो, और साथ में पानी की बोतल हो, nutritional food हो| आखिर हमारे आर्मी के जवान जैसे सियाचिन में काम करते हैं तो उनका nutrition वगैरा pre-packed food के माध्यम से| तो हमारी प्राथमिकता यह है कि कैसे सभी कर्मचारियों का भी हम विशेष ध्यान रख पाएं, कैसे उनकी सुख-सुविधा भी मेरी ज़िम्मेदारी बने और हमारी ज़िम्मेदारी बने|
इस प्रकार से पूरी यह 13 लाख रेलवे परिवार की उनकी भी दिक्कतों को समझकर, उनके भी फीडबैक लेकर जैसे health और education facilities, already health के बारे में हमारी विस्तार से मीटिंग हो चुकी है, education की होनी बाकी है| उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं कि हमारे सब रेलवे कर्मचारी के बच्चे और अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें|
Railway stations को कैसे हम multi-utility centres की तरह यूज़ कर सकते हैं, आखिर 8500 railway stations में अगर हम Wi-Fi को जल्द से जल्द पहुंचा दें सब जगह जिसके लिए हमने स्टडी करना शुरू किया है तो आस-पास के जितने गावों हैं उनके बच्चों को स्टेशन आकर पूरी दुनिया से कनेक्ट करने को मिल जायेगा through Wi-Fi. तो ऐसे Social dimension को और economic efficiency को merge करके भारतीय रेल और भारतीय रेल के 13 लाख कर्मचारी कैसे इस देश में आधारभूत परिवर्तन, एक efficiency का नया लेवल पहुंचाएं और रेलवे को reliable बनाएं, accessible और affordable बनाएं, integrated बनाएं जो silos में सब काम चलता है उसको एक संयुक्त Indian Rail की तरह सब सोचना शुरू करें, इस mindset से रेलवे चले, और legacy के ऊपर focus न करते हुए कैसे larger interest of the future, larger interest of Indian society and the people of India को रखते हुए आगे के रेल के काम को बढ़िया तरीके से देश के समक्ष, देश की जनता की सेवा में हम सब जुट जायें, इस प्रतिबद्धता के साथ यह पहले महीने के बाद कुछ चीज़ों पर निर्णय लिया गया है, यह लगातार निर्णयों का क्रम भी चलते रहेगा और लगातार सेवाओं में सुधार भी चलते रहेगा|
धन्यवाद|
Questions and Answers
Q: Sir, I am Milan from Mirror Now. Sir, you mentioned a slew of measures coming to office, but sir what is the plan for certain train services in Bombay that you are trying to increase? We know that you have a special corner for Mumbai. And my second question is, sir how do you plan to modernize the stations? What was earlier planned was 100 stations were supposed to be modernized, only 20 have been done?
A: Madam, thank you for speaking about my special concern or fondness for Mumbai, but I can assure all of you and anybody who has seen me in the last 3 years can vouch for it that I have never ever, in my work as a Minister, given any special preference to one area, or the other. I have worked for 125 crore Indians for each and every state, irrespective of which party or which government is there, in fairness. And that has been the hallmark of Prime Minister Modi’s government.
You will recall after the UP Election victory, which was an unprecedented victory, never before seen of that kind in India, Prime Minister Modi said elections are over, now we have to serve 22 crore people of Uttar Pradesh. Similarly, after we came into government in Delhi, he said this will be a government of the poor, of the deprived, of the farmers, of women and youth, of Dalits, and we have stuck to our agenda for all of India.
However, railways serves Mumbai in a very big way. Almost, one-third of our daily passengers travel in the Mumbai Suburban Railway. I have as I said personally travelled 8 years of college, coming from Sion to Dadar in Central Railway and Dadar to Churchgate in Western Railway – 8 years! And I have myself suffered the agony of standing on that railing.
We have made an ambitious plan in consultation with our senior team and the government of Maharashtra, and we are hoping to – the timeframe is still being worked out – but it’s certainly in the next 3 years to double to services in Mumbai, so that no child who is going to school or college, nor citizen of Mumbai has to suffer the ignominy of unsafe travel. And I am delighted to share with you that as a first phase, tomorrow afternoon, I will be starting from 1st October and 1st November – some on 1st October, some on 1st November – 100 new services in Mumbai for Mumbai Suburban Rail Travel, I don’t think there would be many parallels where at one time, a 100 services have been launched in Mumbai.
And this process will keep happening and growing in the future. We are reassessing the available infrastructure. We are looking at upgrading signaling systems. We are looking at expanding the train sites to 15 wagons, instead of 12. We are looking at seeing how more fast route trains can help evacuate people to longer distances. So, there is a holistic view being taken on Mumbai.
As regards the stations, as I said I had extensive stakeholder consultation. We have realized that there are certain fundamental changes that need to be done which will help the station and land development happen much faster, and I hope to freeze my plans on that in the near future and go to the cabinet, after which you will see a much faster roll-out of both the stations and the land monetization.
Q: Mr Goyal, I am Jyotika from Mint. My query is, first of all, what is the status of GE project, which is coming up in Bihar, and secondly, since you are talking about transparency, I want to bring it to your notice that a lot of people have tried to get a copy of the agreement signed between the Indian Railways…Alstom and GE, for these two projects. But railways is not letting that (Inaudible)?
Q: Sir, can I just add a question to that question, sir,…. From CNBCTV-18, sir just wanted to understand you have said that you have set a target for the electrification process. Within this fiscal, how much do you plan to complete and in the next fiscal as well, if you could give a figure?
A: Well, first of all, let me reiterate that our government does not make any sudden changes in policy. We study issues in full detail. We take considered decisions in the interests of the country, and the people of India. So, electrification is a process that was going on albeit at a slow pace for many years. In the last 3 years, Mr Prabhu aggressively expanded the electrification process and I am hoping to take it to the next level in the days to come.
Of course, this year will happen whatever has been planned already. By the time I come out with new framework, larger contracts, tender it out, the impact can be seen from next year when we expect to do about 4000 kms of electrification. But the important point is I would urge all of you to refrain from knee-jerk reactions or reporting of internal discussions that we have held without any official communication.
I think in this era of 24/7 breaking news, the desperation to.. or one-upmanship that goes on tends to create more problems in terms of improvement and innovative thinking that this nation very much lacks.
The Baroda factory is being set up, and I think it’s on track. I don’t see any change happening. In fact, their South Asia Head and their India Head had met me about 5-6 days back and they had requested Mr Ghanshyam Singh to send officers for inspection and those officers have gone or are in the process of going. I believe one of their locomotives is already being dispatched and is on the way over here.
So, the work in the factory is going on, it is on track as per the plans. But, certainly, in view of the thrust to address concerns of pollution and climate change, you will appreciate that going in for electrification of railway tracks in a much faster manner is in the interests of the people of India. It will also save us over a billion dollars every year in terms of our fuel costs.
In light of that, we have had very fruitful engagement and discussions with the General Electric team. I discussed with them how their locomotives will be useful for us. Can we explore opportunities where some of these could also be exported? Can we look at opportunities going forward where we can meet the twin objectives of reducing pollution, saving costs in the overall interests of the country, and yet making sure that the contracts or the agreements that are made by the country or by the railways continues to serve the people of India in the best interests of India?
Now, I am sure you will not grudge me my internal discussions and the fact that we should have an open mind for improving as we go along, continuously.
Q: Does it mean the (Inaudible) will become electric; is that an option that has been given to GE sir? Since the same electrification (Inaudible)?
A: Well, I think so many options are discussed when you have engagement and when you talk to people, and various discussions which are on the table will continue to be held, and whatever is in the best interests of India will be decided. In 3 weeks, I don’t know where some of you started reporting and where you all got the fanciful ideas which almost became a matter of national debate, somewhat like one or two articles seem to change the entire discourse around the economy.
Q: मेरा नाम संजय सिंह है, मैं दैनिक जागरण से हूँ| मेरा सवाल सुरक्षा को लेकर है, बीते दिनों में कुछ incidents हुए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स में, particularly, दिल्ली-मुंबई राजधानी में जिसमें कुछ डकैती की घटनाएं हुई हैं और हमारे सीनियर कॉलीग हमारे साथ में ही खड़े हैं, यह उसका शिकार हुए हैं| मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि उन केसेस में क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग पकडे गए?
A: उसकी डिटेल्स मैं आपको भिजवा दूंगा, मैं यहां पर एक-एक उसकी डिटेल लेकर तो नहीं बैठा हूँ|
Q: दूसरा सवाल सर यह है कि अभी पिछले कुछ दिनों से यह चर्चाएं चल रही हैं कि आरपीएफ को होम मिनिस्ट्री के अंडर में लाया जायेगा, इसमें कितनी सच्चाई है?
A: इसके बारे में जैसे ही कोई फाइल मेरे पास आएगी या कोई suggestion आएगा उसके ऊपर हम उचित निर्णय लेकर उस समय पर आपको बता सकते हैं| यह निर्णय हम नहीं ले सकते, यह तो बड़ा larger context का निर्णय होगा अगर यह करना हो तो यह तो मुझे लगता है कैबिनेट के अलावा और कोई decide नहीं कर सकता|
Q: सर मेरा नाम अमर सिंह है, मेरा पुराना सवाल है|
A: अभी नयी रेल बन रही है, नया भारत बन रहा है, पुराना सवाल क्यों पूछोगे?
Q: नहीं सर पुराना सवाल है passenger को लेकर के, आपसे ही जुड़ा हुआ है कि हर रोज़ लोग passenger जो है अपने खाने का complain करते हैं कि आपका menu जो 55 रुपये का है और 100 रुपये वसूले जाते हैं, सारे लोग complain करते हैं?
A: मैंने इसका जवाब अभी शायद opening remarks में आपने miss किया होगा, हमने Maximum Retail Price (MRP) compulsory कर दिया है और अगर आप में से किसी को किधर कोई मिले जानकारी कि MRP आपको food casserole पर नहीं लिखा हुआ मिला तो तुरंत उसकी जानकारी हमारे जो वेबसाइट है या हमारे grievance cell है उसको तुरंत दीजियेगा|
Q: कार्रवाई इसके ऊपर होगी?
A: तुरंत कार्रवाई होगी, अच्छी कार्रवाई होगी|
Q: सर मैं दिपाली हूँ CNBC आवाज़ से, सर आपने जिस तरह से बताया कि अलग-अलग स्कीम को आप review कर रहे हैं क्या flexi fare को भी आपने review किया है?
A: इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि इसको और कैसे अच्छा किया जाये जिससे साधारणतः आदमी को तकलीफ न हो और रेलवे के revenues को भी meet करा जा सके|
Q: सर रिहायत दी जाएगी, कुछ बदलाव किया जायेगा?
A: थोड़ा बदलाव होने की संभावना है उसमें|
Q: Sir, this is Chetan from BTVI sir, I would like to ask you on, you just mentioned that you would go beyond your budgetary allocation for purchasing rail tracks sir, so would you be meeting steel companies soon on purchasing of steel tracks, if there a process?
A: I think, in fact, the first review of safety when this issue came up, there is a shortage of rail tracks. We will be looking at, even if required, engaging with as many companies who are approved suppliers of rail to come in into the purchasing process through a transparent auction or bidding, whatever is the system that they use. But we would certainly be looking at expanding our supplier base, both within India and internationally to meet the huge backlog of safety. Because for this government, safety overrides every other issue.
Q: कुंदन हूँ News 24 से सर, मेरा एक सवाल है कि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया है जबसे किराया अगर बढ़ता है तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, उन्ही को बढ़ाया जाता है, वह सर्विस टैक्स के रूप में हो, फ्लेक्सी फेयर के रूप में हो, ….. फेयर के रूप में हो, लेकिन CAG की भी फाइंडिंग है जो सबर्बन ट्रेनें चलती हैं सबसे ज्यादा नुकसान में चलती हैं, खासकर मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, जहाँ-जहाँ चलती हैं| तो क्या यह policy level decision लेंगे कि अगर fare बढ़ाया जाता है तो कुछ जो बोझ है वह सबर्बन पर भी लाया जाए ….long distance वाली ट्रेनों में?
A: ऐसा है यह सवाल राजनीतिक है या फेयर के बारे में है?
Q: सर राजनीति से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जब पहली बार सबर्बन के आप लोगों ने किराए बढ़ाये थे मुंबई में प्रोटेस्ट के बाद रोल बैक कर दिया था 3 साल पहले|
A: ऐसा है कि यह सब निर्णय मैं नहीं लेता हूँ, यह निर्णय तो जो पर्याप्त जो authorities हैं और अभी एक regulatory authority भी बनाने का निर्णय लिया गया है, यह मेरे खयाल से यह सब decisions उनके ऊपर छोड़ दिए जायें| मैं फोकस कर रहा हूँ रेलवे को सुधारने में उसमें मेरी मदद करिए|
Q: सर दो सवाल हैं मेरे, एक है train sets से जुड़ा हुआ, इसका ज़िकर रेल बजट में भी हुआ था उस विषय में अभी तक कहाँ तक बात पहुंची है, कब तक…..?
A: मुझे लगता है पहला train set अभी बन रहा है integrated coach factory में, design वगैरा सुनिश्चित करके वह बनने का काम, शायद 6 महीने?
Secretary: Total we are making 17 rakes of train sets, two of them would be done through (Inaudible). So, first rake is expected to come out by May 2018, and next rake would come out after few months. और बाकी जो rakes आयेंगे उनके लिए हम transfer of technology कर रहे हैं और उसका tender out हो गया है और 18-19 पर कुछ rakes आयेंगे उसके बाद 19-20 में आयेंगे|
Q: Sir, one more question regarding the Talgo part, Talgo जब उसका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तो काफी उसको लोगों ने सराहा था?
A: उसकी भी रिपोर्ट मांगी है अभी, एक बार रिपोर्ट आ जाये मैंने सुना है इसके बारे में, पर मेरे पास अभी तक पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, कुछ चीज़ें अगली प्रेस के लिए भी रख लीजिये|
Secretary: जो मढ़ौरा का सवाल था, एक बात मुझे कहनी है कि वह निर्णय सरकार ने लिया था, उसी निर्णय पर सरकार कायम है| दूसरी बात कि Diesel Locomotive Works जो वाराणसी में है वहां dual loco और electric engine पहले से बनने लगा है| इस साल दो electric engine हम वहां बना रहे हैं, जिस massive ढंग से electrification Indian Railway में प्लान किया है हमारी सरकार ने तो GE के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है, GE पूरी तरह मढ़ौरा में लगेगा| अगर कोई ऐसा विचार है तो कोई rocket science नहीं है कि diesel को electric में नहीं तब्दील किया जा सकता है, already जब DLW वाराणसी में हो रहा है तो कहीं भी हो सकता है| लेकिन अभी फिलहाल जो निर्णय था वह है और वही रहने वाला है|
Q: Sir, this is Shaheen Jacob from Business Standard newspaper, since you mentioned that your priority is on safety, just wanted to ask you something, railway has a shortage of around 2,25,000 staff, out of that around 1,22,000 is on safety side. So, just wanted to clarify what is your strategy in this regard?
Secretary: Requirement जो staff की होती है वह routine requirement होती है और जितनी staff की आवश्यकता है उसको हम stages में लेते रहेंगे, इसके साथ-साथ staff के promotions का भी देख रहे हैं और technology induction का भी देख रहे हैं कि technology लाने से किस तरह से staff की requirement में कमी लायी जाती थी, पर जितना staff required है काम के लिए उतने का प्रबंध किया जायेगा|
Q: आनंद प्रकाश ज़ी न्यूज़ से, सर मेरा सवाल यह है ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर, जो ट्रेनें पहुँचती हैं, suppose निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 7 बजे की ट्रेन है, आप पूछोगे फ़ोन करके कहेंगे 7 बजे आ रही है, लेकिन पता चला आउटर में आपकी खड़ी है ट्रेन 45 मिनट, 50 मिनट| तो यह ट्रेन का डिसिप्लिन जो, टाइमिंग का डिसिप्लिन यह आएगा?
Secretary: अभी उसका इन्तिज़ाम हो रहा है, आगे से आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी|
Honorable Minister: यह digital board वगैरा लगे, ISRO से direct GPS से connect हो, we are bringing in those technologies.
Q: Manvi from Bloomberg Prints, I wanted to ask about electrification. What will be the additional electricity requirement for electrification of railways, and is railways also going to set up power units along with NTPC, any plans on that?
A: No plans or no need to set up new power units, but we will be investing in renewable energy. हमारा लक्ष्य है कि ultimately railways जितनी बिजली खपत करती है आगे चलकर भारतीय रेल को Green Rail बनाया जाये, और उतनी renewable energy हम produce करें जितनी हमारी total railways की खपत होती है, बशरते समय अलग होगा दिन में ज्यादा generate होगी, रात को भी खपत होती है वह banking के माध्यम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं| लेकिन additional खपत railways की power की अनुमानित लगभग, about 20 billion units, के करीब आनी चाहिए, 4500 करोड़ रुपये के करीब की बिजली और लगनी चाहिए लगभग, 115-20 billion units.
Q: सर आपने safety पर एक एक्शन प्लान तैयार किया है और ज़ाहिर सी बात है लोगों में तरीफ भी है कि आपने नब्ज़ पकड़ ली है रेलवे safety को लेकर| 2-3 टेक्नोलॉजी हैं जो 8-8, 9-9 साल से चल रही हैं जैसे TPWS है, ACD है, या TCAS है, तो सर यह कोई timeframe आपने fix किया है, यह ऐसी चीज़ें है जो आपके (Inaudible)?
A: आपको मालूम है कि उसका timeframe भी तय कर लिया है और यह सब काम शुरू हो गया है तो अब चिंता आप मत करिए|
Ends.
