नमस्कार मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे इंदौर आने का आदेश दिया और फिर एक बार आप सबसे मिलने का मौका मिला मुझे और खासतौर पर मैं इसलिए बहुत आनंदित हूँ कि फिर एक बार दूसरे साल लगातार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है|
एक पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा देशभर के सभी शहरों का ऑडिट करने के बाद इंदौर जो 2014 में 149 रैंक रखता था स्वच्छता में, उसमें ऐतिहासिक सुधार होने के कारण दोनों 2017 और 2018, दोनों में देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का जो आज पदवी मिली है इंदौर को मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, पूरी भारत सरकार की तरफ से और एक प्रकार से पूरे देश के लिए यह बहुत आनंद की बात है| बधाई देना चाहूँगा इंदौर के हर एक नागरिक को जिसके अथक प्रयासों से मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी को जिन्होंने लगातार इंदौर पर ध्यान रखा, चिंता रखी और मैं समझता हूँ यहाँ पर सभी चुने हुए प्रतिनिधि माननीय सांसद तो खुद अध्यक्षा हैं लोकसभा की, मेयर साहिबा और सभी को और उनके माध्यम से प्रथम नागरिक होने के माध्यम से हर एक नागरिक को पूरे भारत के जनता की तरफ से बहुत-बहुत बधाई|
मैं समझता हूँ यह हम सबका सौभाग्य है कि लगा हुआ महू डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जी की जन्मस्थली है और महू में भी एक प्रकार से इस सरकार ने विशेष ध्यान देकर श्रद्धांजलि के रूप में डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर वहां पर कई सारे काम किए हैं, कई सारी योजनाएं स्थापित की है|
इंदौर की एक और विशेषता है कि शायद यह पहला शहर है जहां दोनों IIT और IIM दोनों ही हैं| एक एजुकेशन हब है, कमर्शियल फिनांशियल कैपिटल के रूप में उभर रहा है और स्मार्ट सिटी का भी दर्जा इंदौर को मिला है| प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार को अब चार वर्ष पूरे हुए हैं, यह चार वर्ष एक नयी आशा और उमंग के साथ और देश की पुराने रीति रिवाज और मानसिकता को बदलने का प्रयास जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुशलतापूर्वक किया और सुशासन की ओर जो देश के लिए तेज गति से प्रगति हुई है मैं समझता हूँ कि 48 महीनों में जो एक छलांग हुई है देश में आर्थिक व्यवस्था में, बुनियादी ढांचे में, मानसिक सोच में और गाँव, गरीब, किसान, महिलाएँ, शोषित और वंचित लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है यह इस देश में पहले जो एक परिवार के 48 वर्ष का शासन रहा, उसके निसबत यह एक ऐतिहासिक बदलाव इस देश ने देखा है|
एक भ्रष्टाचार मुक्त, जन समर्पित और विकास अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की जो प्राथमिकता इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार ने काम किया है, मैं समझता हूँ इसका पूरी तरीके से लाभ इस देश की जनता को मिला है, इस देश की जनता को आगे लगातार मिलता रहेगा| मैं समझता हूँ बिना किसी फल की आशा रखते हुए पूरे समय देश को आगे कैसे बढ़ाना है, देश में कैसे परिवर्तन लाना है और राजनीतिक लाभ, नुकसान को देखे बगैर जो देश हित में है, जो जनहित में है उस काम को करने का जो प्रयास इस सरकार ने लगातार किया है उसी का परिणाम है कि अन्य-अन्य क्षेत्रों में देश में बहुत बड़े रूप में प्रगति हुई है| एक वैसे पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन है मेरे पास काफी स्लाइड्स हैं उसमें पर मैं एक क्विकली इसको रन थ्रू करना चाहूँगा|
कैसे विकास देश के गरीबों तक पहुंचे और उनके जीवन में परिवर्तन हो वह हमारी सरकार का संकल्प रहा है शुरू से ही जन धन योजना हो जिससे हमने 31 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खोले, पोस्टल पेमेंट बैंक जो गांव-गांव तक पहुंच सके और आप सबको आनंद होगा कि 55% नए खाते जो पूरे विश्व में पिछले चार साल में खुले हैं वह भारत में खुले हैं| अलग-अलग बीमा योजनाओं से लोगों को सुरक्षा मिले, असंगठित क्षेत्रों के लिए भी एक सामाजिक सुरक्षा के लिए काम किया इस सरकार ने और जो वृद्ध नागरिक हैं उनको 15 लाख रुपये तक 8% ब्याज पर पैसा रखने की सुविधा देकर उनको ओल्ड एज पेंशन अच्छी तरीके से मिल सके इसको सुनिश्चित किया गया|
स्वच्छता के विषय में तो मैं समझता हूँ इंदौर के नागरिकों को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ऐतिहासिक काम यहाँ हुआ, ऐतिहासिक काम देशभर में हुआ है| साढ़े तीन लाख से अधिक गांव में और 17 राज्यों को आज Open Defecation Free करने में यह सरकार सफल रही है| कहाँ सैनिटेशन की फैसिलिटी सिर्फ 38% लोगों तक पहुंची थी 2014 में, आज वह बढ़कर 83% लोगों को शौचालय की सुविधा मिलती है|
सवा सात करोड़ शौचालय तो मात्र चार वर्ष में बनाए गए| इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा में भी पूरे देश में 36 के 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को खाद सुरक्षा का लाभ देने का काम इस सरकार ने किया| साथ ही साथ 20 करोड़ से अधिक लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा एलपीजी सब्सिडी मिलना और इसके अतिरिक्त 431 योजनाओं में साढ़े तीन लाख करोड़ से अधिक पैसा सीधा लोगों के खाते में जाए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो और पारदर्शिता हो सब्सिडी में| आपको याद होगा एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब केंद्र से एक रुपया निकलता है तो लाभार्थियों तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 3,65,000 करोड रुपए सीधा गरीब के खाते में पहुंचना एक प्रकार से अगर उस 15 पैसे से जोडें तो उसका लाभ 7 गुना हो जाता है जब जनता को पहुंचता है क्योंकि पहले के बिचौलिये, पहले का भ्रष्टाचार सब इसके माध्यम से खत्म पाया है| एक आज पूरे विश्व में भारत की साख बनी है, एक वैशविक विकास का इंजन बना है भारत और विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई, उभरती हुई अर्थव्यवस्था का आज भारत को सौभाग्य मिला है|
योग को पूरे विश्व में पहुंचाना और UN द्वारा 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने से एक भारत का परिचय भारत की एक प्रकार से भारत की देन है पूरे विश्व को, जो योग दिवस आज पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है| जलवायु परिवर्तन में भी, क्लाइमेट चेंज में भी भारत का नेतृत्व आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है| इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें 100 से अधिक देश साथ में जुड़े हैं उसका भी नेतृत्व भारत का है और मातृभूमि की सुरक्षा में पूरी शक्ति के साथ सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा हमने परिचय दिया कि कोई भारत की तरफ आँख उठाकर नहीं देख सके, भारत की सेना, भारत के लोग मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं अगर कोई भारत की तरफ गलत नजर से देखेगा|
एक आज भारत की नयी ताकत पूरे विश्व भर में देखने को मिलती है| जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहां पूरे विश्व के नेता, राजनीतिक नेता और आर्थिक जगत के बड़े-बड़े जाने माने लोग इकट्ठे होते हैं डेवोस में, वहां पर इस वर्ष जो ओपनिंग प्लेनरी थी वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी| मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया, उसके बाद एक विश्व के बहुत बड़े नेता ने, जो शायद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता हैं उन्होंने कोशिश की कि ओपनिंग प्लेनरी उनको दी जाए और प्रधानमंत्री जी को क्लोजिंग में बुलाया जाए लेकिन डेवोस के आयोजकों ने उसको नकार दिया और भारत के लिए गर्व की बात है कि ओपनिंग प्लेनरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी और क्लोजिंग सेशन शायद दूसरे नेता को देने के लिए मजबूर होना पड़ा|
‘जय जवान, जय किसान’ यह एक नारा इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था| माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें ‘जय विज्ञान’ जोड़ा था| मैं समझता हूँ जिस प्रकार से 104 सेटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किए भारत ने और मार्स तक का सफर भी भारत ने किया, भारत की जो बहुत सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम है उसका परिचय है जो साउथ एशिया सेटेलाइट है आज वह पूरे साउथ एशिया को यूनाइट करता है और भारत को एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में आज पूरा विश्व देख रहा है|
किसानों के प्रति भी इस सरकार की संवेदना लगातार रही है फिर चाहे वह विशेष ध्यान दिया गया हो सिंचाई के ऊपर, जिस प्रकार से बीजों की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता, कैसे फसल को वेयरहाउसेस और कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से स्टोर करा जाए| अब MSP लागत से डेढ़ गुना assure कर दी गई है और खरीफ के सीजन से अब जल्द ही उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा|
तो एक नेशनल ई-मार्किट के माध्यम से पूरे देश की मार्केट्स जोड़ना और कभी किधर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए तो वह भी पूरे देश में फैलाव होकर एब्ज़ार्ब हो सके उसको सुनिश्चित करना, नयी फसल बीमा योजना किस प्रकार से पोल्ट्री, बी-कीपिंग, फिशरीज से और मछली का उत्पादन तो देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है| फार्म क्रेडिट 11 लाख करोड़ इस वर्ष कर दिया है जो रिकॉर्ड है आज तक कभी नहीं हुआ है| पशुपालन के लिए 10,000 करोड़ का एक कार्पस बनाया गया है| एग्री मार्किट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप करने के लिए 2000 रुपये दिए गए|
नेशनल बाम्बू मिशन जो किसानों को एक अतिरिक्त आय मिले उसके लिए लॉन्च किया गया है| एक प्रकार से अन्य-अन्य रूप से किसानों को कैसे दुगनी आमदनी हो सके, उसको सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है| आपको याद होगा दलहन इंपोर्ट हुआ करती थी| दलहन के दाम बहुत बढ़ जाते थे देश में, चार-पांच साल पहले तो शायद सवा सौ रुपये-140 रुपये तक पहुंच गए थे| आज दलहन का उत्पादन देश में क्योंकि सरकार ने उसमें फोकस्ड अटेंशन किया| बड़े रूप में बढ़ा है| हमने लगभग कहां पहले डेढ़ लाख टन बफर स्टॉक होता था, अब उसको सोलह लाख टन से अधिक प्रोक्योरमेंट करके बीस लाख टन तक बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है और पचास हज़ार करोड़ रुपये सिंचाई के लिए जिससे हर खेत को पानी मिल सके| खास तौर पर माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से इसको सुनिश्चित करने का काम और माइक्रो इरीगेशन को किस प्रकार से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और सोलर वाटर पंप किसान को मिले इस सब पर इस सरकार ने विशेष चिंता की है|
164 लाख टन फार्म कमोडिटीज लगभग 41,000 करोड़ रुपये में डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ई-नैम के माध्यम से इसका खरीद और बेचना हुआ है और पूरे देश को एक ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म से जोड़ने का काम आगे चलकर किसानों को सही दाम मिले और देशभर में चीजों की कीमतें नियंत्रण में रहें यह दोनों को सुनिश्चित करेगा, किसानों को अधिक दाम और उपभोक्ताओं के लिए कम दाम, इसका एक बैलेंस करने का काम ई-मार्केट द्वारा किया गया है|
जब भी कोई किसान को संकट होता है, जो किसानों को कभी जरूरत पड़ती है उसके लिए भी संकट में यह सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी रही है और 61,000 करोड रुपये को स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड में पांच वर्ष में सुनिश्चित करना यह लगभग दुगना हो गया है जो पहले के पांच वर्षों में होता था| इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा जिससे हर दिन और 12 महीने किसान को कभी फर्टिलाइजर की कमी ना हो, मुझे पता नहीं चलता है कि पहले नीम कोटिंग को लिमिटेड क्यों रखा जाता था, क्यों नहीं नीम कोटिंग सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में नीम कोटेड फ़र्टिलाइज़र दिया जाता था| शायद हो सकता है कि सरकार चाहती नहीं थी कि फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिले और इसलिए नीम कोटिंग कम करी जाती थी और शायद खाद को बेचने का काम केमिकल फर्टिलाइजर को ज्यादा होता था| जबसे हमने शत-प्रतिशत नीम कोटिंग की है, तब से किसानों को कभी खाद की तकलीफ इस देश में नहीं पड़ी| जितना खाद चाहिए पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो गया है|
महिलाओं के लिए एक नया कानून ऑर्डिनेंस के माध्यम से जिससे डेथ पेनल्टी हो रेपिस्ट के लिए और दस वर्ष से बढ़ाकर मिनिमम पनिशमेंट को भी 20 वर्ष कर दिया गया है अगर कोई छोटी बालिका के साथ ऐसा दुर्घटना हो| इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक का बिल हमने लोकसभा में पास किया जिससे हमारी मुस्लिम बहनें, माताओं को सुरक्षा मिले| दुर्भाग्य है कि विपक्षी दलों ने इसको राज्यसभा में पास नहीं होने दिया और इसमें ऐसा संशोधन लाया, जिससे यह बिल की जो important clauses थे उसी को dilute कर दिया गया|
Expectant mothers को 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलना यह अपने आप में शायद विशव में शायद ही तीन-चार देशों में आज तक हुआ है| अधिकांश देशों में तो थोड़े ही हफ्ते मिलते हैं| इसी प्रकार से कुपोषण खत्म करना और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए कैसे न्यूट्रीशन अच्छा मिले, इसके लिए सरकार ने विशेष चिंता की है और हम मानते हैं कि जब महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी तो देश का भी विकास और तेज गति से होगा और नारी शक्ति को कैसे लाभ मिले अलग-अलग योजनाओं से, मुद्रा योजना में 70% से अधिक लोग महिलाओं को दिए गए हैं|
इसी प्रकार से युवाओं के प्रति भी इस सरकार ने अलग-अलग योजनाओं से लाभ पहुंचाने का काम किया है| अटल टिंकरिंग लैब्स आज 2000 स्कूलों में शुरू की गई और शिक्षा प्रणाली को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़के और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं बनाने का काम इस सरकार ने किया है|
इसी प्रकार से सशक्तिकरण बढ़ाना युवाओं का स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, सहायता देना यूनिवर्सिटीज को, नयी IIT, IIM, IIITs और NITs खोलना और पूरा ध्यान स्कॉलरशिप बढ़े बच्चों के लिए खासतौर पर हमारे दलित और आदिवासी बच्चों के लिए इसपर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है| मुद्रा योजना में लगभग 12 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 9 करोड़ से अधिक इसके बेनेफिशरीज हैं और साढ़े तीन लाख करोड़ से अधिक रुपये इन बेनेफिशरीज को मुद्रा लोन और एवरेज लोन साइज़ करीब 45,000 -50000 रुपये| यानी छोटा व्यक्ति स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो यह सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है| इसी प्रकार से कौशल विकास को बहुत विशेष बल दिया गया है गत 3-4 वर्षों में, नया मंत्रालय इसपर विशेष ध्यान देकर देश में युवा युवतियों को तैयार करना नौकरियों के लिए और स्वयं के रोजगार के लिए, यह कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है|
‘खेलो इंडिया’ को जो बल दिया है इस सरकार ने जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ‘खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत’ और मैं समझता हूँ, पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो जनवरी, 2018, में हुए उसका मैसेज देशभर में जा रहा है और पांच लाख रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप 8 वर्ष के लिए, टैलेंटेड स्पोर्ट्सपर्सन्स को देकर यह सरकार कोशिश कर रही है कि आगे चलकर और ज्यादा हमें ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हमें सफलता मिले|
सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक समावेश हो, सोशल इंक्लूजन हो और लोगों की आशाएं-अपेक्षाओं को पूरा करने का काम एक ऐतिहासिक 95,000 करोड रुपये welfare of SCs/STs के लिए, अपने दलित भाई, बहन और आदिवासियों के लिए इस सरकार ने सुनिश्चित किए| ओबीसी का भी बजट 41 प्रतिशत इस वर्ष के बजट में बढ़त हुई|
इसी प्रकार से करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से, दिव्यांगों के लिए सुविधाओं के माध्यम से और एक राइट्स ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिलिटी एक्ट जिसमें 7 के निस्बत 21 डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया है, एसिड अटैक विक्टिमस को भी, स्पीच और लैंग्वेज अफेक्टेड विक्टिमस को भी और अलग-अलग तरीकों से पेनल्टी बढ़ाई गई हैं, अगर कोई अत्याचार करे किसी भी हमारे दिव्यांग भाई-बहन के साथ|
इसी प्रकार से कठोर अमेंडमेंटज़ लाये गए हैं जिससे जो हमारे दलित या आदिवासी भाई-बहन हैं उनको न्याय मिले और किसी भी प्रकार से जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं या अट्रोसिटीज़ एक्ट में जो सुविधाएं या जो प्रोटेक्शन हमारे दलित भाई-बहनों को दिया गया है इसको किसी भी प्रकार का dilution नहीं होने देगी हमारी केंद्र सरकार और हमारी भाजपा की राज्य सरकार यह हमने सुनिश्चित भी किया है और यह हमारा आश्वासन है पूरे देश के भाईयों बहनों के लिए|
इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले कहा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इस देश की धरोहर हैं, उन्होंने इस देश को संविधान ही नहीं दिया, इस देश को एक आत्मविश्वास दिया और इस देश को एक सामाजिक न्याय दिया| उनकी जो अलग-अलग स्थान हैं उसमें हमने श्रद्धांजलि के रूप में अलग-अलग मेमोरियल बनाकर एक पूरे देश में चेतना जगे और अगली पीढ़ी को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का परिचय हो, इसको सुनिश्चित किया है|
एक स्वस्थ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और हर परिवार, गरीब परिवार को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त में, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें इसको सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत जल्दी लांच होने जा रहा है कल ही हमारी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में उसका फ्रेमवर्क भी हमने तय किया है और देशभर में 50 करोड़ गरीब भाई-बहनों को, माता-बहनों को, एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए कंफर्ट मिले और उससे वह चिंताओं से मुक्त हो जाए, इसको करने का काम केंद्र सरकार ने जिम्मा लिया है|
इसी तरह से पोषण अभियान अच्छा न्यूट्रिशन मिले हमारे बच्चों के लिए इनोक्यूलेशन अच्छा हो और अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए स्टंट्स और नी प्लांटस की कीमतें कम की गई हैं| 3000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना में स्टोरज़ खोले गए हैं और क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर हर व्यक्ति तक पहुंचे और माताएं और बच्चों दोनों के लिए टीकाकरण भी हो और प्रेग्नेंट वुमन को बेनिफिट्स मिलें 6000 रुपये इस सबको सुनिश्चित करने का काम इस सरकार की प्राथमिकता रही है|
नया भारत बनाना है तो बुनियादी ढांचा सुधारना पड़ेगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरे, इसपर भी सरकार ने बड़े रूप में बल दिया है| मेरे पास आंकड़े भी हैं कैसे मध्यप्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, रेलवे में भी लगभग 6 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्यप्रदेश में मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ा है| इसी प्रकार से एक करोड़ से अधिक घर बने हैं और स्मार्ट सिटीज़ की योजना देशभर में शुरू हुई है जिसमें आगे चलकर लगभग दो लाख करोड़ से अधिक खर्चा होने की संभावना है|
देश भर की सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़े रूप में विस्तार हुआ है और रेलवेज में सबसे सुरक्षित वर्ष सेफ्टी के रिकॉर्ड में सबसे अच्छा वर्ष 2017-18 हुआ है और तेजी से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े देश में और अफोर्डेबल उड़ान लोगों को अफोर्डेबल फ्लाइटस मिले और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उड़ान के माध्यम से हवाई यात्रा कर सके, यह भी सरकार ने इसको बल दिया है प्राथमिकता दी है| 25 नये एयरपोर्ट शुरू हो गये हैं और और 25 एयरपोर्ट अगले एक-डेढ़ वर्ष में शुरू हो जाएंगे|
125 करोड़ जनता की आशाएं-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का काम सरकार ने किया है| स्वभाविक है इतने सारे समाज सुधार की योजनाएं और इतनी बड़ी वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना और साथ-साथ में लाखों करोड़ रुपये देश के राजमार्ग सड़कों में, रेलवे में, एयरपोर्ट्स में और देश को तैयार करना एक उज्जवल भविष्य के लिए इसमें पैसा लगता है| एक मित्र पूछना चाह रहे थे पेट्रोल के बारे में| जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई, तो उससे जो आय आई सरकार को उसका एक-एक पैसा कैसे जनता तक पहुंचे और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था सुधरे पारदर्शी तरीके से खर्च हो उसका काम इस सरकार ने किया जिसकी वजह से आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है|
7.4% जीडीपी ग्रोथ अनुमानित है इस वर्ष में और जो अर्थव्यवस्था सिर्फ मात्र 4-4.25% पर बढ़ती थी 2013-14 में उसको दुगना लगभग करने का काम, पौने दो गुना करने का काम और साथ ही साथ आर्थिक घाटा भी घटाकर 3.5% लाने का काम और इस वर्ष में 3.3% पर रखने का काम मोदी सरकार ने किया है| महंगाई बड़े रूप में कम हुई है आपको याद होगा कांग्रेस के दिनों में टू डिजिट पर महँगाई पहुंच गई थी दस-बारह प्रतिशत| हमारी सरकार आने के बाद कभी एक परसेंट, दो परसेंट, तीन परसेंट पर महँगाई अधिकांश महीनों में रही है| एक-आध महीने में दो महीने में वह 4% से बढ़ी है, लेकिन लगभग दो तिहाई घटना महंगाई अपने आप में जनता के लिए बहुत बड़ी राहत रही है| पेट्रोल डीजल की कीमतों में गत दिनों में बहुत तेजी से इंटरनेशनल prices बढ़ी हैं, जिसकी चिंता सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक दूरदर्शी योजना बना रही है जिसकी सूचना भी जल्द आप सबके समक्ष रखी जाएगी, कैसे इन कीमतों को भी कम किया जाए| कैसे इन कीमतों को भी नियंत्रण में रखा जाए|
भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में आज उभर रही है और जीएसटी के माध्यम से हमने पूरे देश को एक बाजार बनाने का काम किया है साहसिक सुधार और संस्थानों को इंस्टिट्यूशन बिल्डिंग का काम इस सरकार ने तेज गति से किया है| कांग्रेस के राज्य में सरकारी बैंकों द्वारा अनाप-शनाप लोन की वृद्धि होना और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट भी नहीं लगाए उनको लाखों-करोड़ रुपये लोन के माध्यम से देके सरकारी बैंकों के ब्याज के दर 15-16-18% बढ़ना और सरकारी बैंक भीतर से खोखले बना देना जब कि सामने ना दिखाना सच्चाई क्या है और लोनों को कारपेट के नीचे एवरग्रीनिंग के द्वारा या रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा एक झूठे चित्र देश और दुनिया के सामने रखकर जो नुकसान यूपीए ने किया उसको इस सरकार ने सच्चाई सामने लाकर बैंकों की जो स्थिति थी उसकी सच्चाई देश के समक्ष रखकर उसको सुधारने का काम भी, बीड़ा भी सरकार ने अपने कंधों पर लिया और मुझे विश्वास है इन साहसी कदमों से और जो समर्थन केंद्र सरकार दे रही है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और मजबूत बनाने के लिए उससे आगे चलकर यह बैंक सस्ते दरों पर, जैसे मुद्रा में सस्ते दर पर आज साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता है बिना कोलैटरल के व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है जिससे वह अपने पांव पर खड़ा हो सके, स्वावलंबी हो सके|
और आपको जानकर खुशी होगी कि मुद्रा लोन में NPA सबसे कम है, 4% के करीब है सिर्फ, जबकि जो बड़े-बड़े लोन बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों को कांग्रेस देती थी उसमें NPA 12% तक गए| तो यह है बदलाव मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार का, यह सरकार गरीबों के प्रति, गांव के प्रति, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति समर्पित रही है ना कि पूंजीपतियों के प्रति जो कांग्रेस सरकार का काम देखने में मिलता है|
कामगारों को ग्रेच्युटी के लिमिट डबल करना, 42% उनके मिनिमम वेजेस बढ़ाना और अलग-अलग प्रकार से कामगारों की सुविधाओं को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है| आज अलग-अलग क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है| एक उदाहरण आपके समक्ष रखा है कि कहां सिर्फ दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कपनियां थी, बाकी सब इम्पोर्ट होता था, आज 120 कंपनियां मोबाइल फ़ोन भारत में बना रही हैं| आज भारत का जो कॉम्पेटिटिवनेस रैंक है या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक है इसमें तेजी से वृद्धि हुई है और एक भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी, ईमानदार सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिली है| हमने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं|
पहली कैबिनेट में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम फिर विमुद्रीकरण और बेनामी संपत्ति का एक्ट जो 30 वर्ष पहले बना था लेकिन लागू नहीं किया गया था उसको लागू करके और तीन लाख शैल कम्पनीज़ की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके अलग-अलग प्रकार से कानूनी व्यवस्था और मॉनिटरिंग मेकेनिज्म सुधार करके देश में एक ईमानदार व्यवस्था और formalization of economy का काम किया है|
Fugitive Economic Offenders Bill पारित करके एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और फिर बिल के माध्यम से हमने आगे कोई देश में अगर गलत काम करता है उसको जल्द से जल्द रोका जा सके या विश्व में जहां भी हो छुपे उसको वापिस लाया जा सके इसके लिए कानून बनाकर अब तेज़ गति से जो fugitives भारत से बाहर हैं उनको लाने के काम में प्रगति और काम किया जा रहा है| इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर कैसे देश में और पारदर्शी व्यवस्था हो और ईमानदार व्यवस्था को प्रोत्साहन किया जाए जिसको एक क्रोनी कैपिटलिज्म दिखाया जाता था पहले किया जाता था उसको निकालकर एक स्वच्छ प्रशासन इस देश को अब मिला है|
एक तेज गति से देश में अलग-अलग रूप से स्पीड, स्किल और स्केल से देश में बदलाव और परिवर्तन का काम मोदी सरकार कर रही है| अलग-अलग रूप से कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में समग्र विकास पूरे देश का होलिस्टिक डिवेलपमेंट कैसे हो यह काम इस सरकार की प्राथमिकता रही है| गांव तक बिजली पहुंचे हर घर तक बिजली पहुंचे इसका काम गति से चल रहा है और अगले 9 से 10 महीनों में इस देश में हर घर तक बिजली पहुंचने में यह सरकार सफल होगी और तेज गति से प्रयास और प्रगति हो रही है|
इसी प्रकार से एक करोड़ घर बन चुके हैं, 90 लाख LED बल्बस बिक चुके हैं और आगे चलकर हर व्यक्ति को 2022 तक एक अच्छा घर हो उस घर में 24 घंटे बिजली हो, उस घर में शौचालय हो, पेयजल हो, अच्छी सड़क उस गांव तक हो और स्वास्थ सेवाएं और शिक्षा की सेवाओं में सुधार इन सबको करते हुए एक 75 वर्ष जब भारत की आजादी को होंगे, कैसे हर व्यक्ति के जीवन में सुधार, बदलाव, परिवर्तन विकास और उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम तेज गति से मोदी सरकार ने 4 वर्षों में सही कदम लेकर और कैसे देश में विकास हो, कैसे तेज गति से देश में, साफ नीयत से सही विकास पहुंचाकर देश की गरीब जनता के जीवन में उमंग आए और सुधार आए यह हमारी सरकार का काम रहा है| और मुझे पूरा विश्वास है आगे चलकर इसी गति से हम देश की जनता के लिए, विकास और प्रगति में पूरी तरीके से, इमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि मध्यप्रदेश की जनता भी इसका लाभ और स्वाद निरंतर लेती रहेगी|
बहुत-बहुत धन्यवाद!
प्रश्न-उत्तर
प्रश्न: राजेश राठोर फ्रॉम।…..अख़बार इंदौर से, सर मेरा एक निवेदन था आपसे कि आपकी जो योजनाएं हैं उन सबका ज़िक्र तो कई बार हो चुका है| अभी भी हमने फिर दोबारा उन बातों को सुना| जनता यह पूछना चाहती है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों के मामले में पार्टी का क्या रवैया है, सरकार का क्या रवैया है|
उत्तर: यह दोनों जो लोन हैं यह कांग्रेस के समय दिए गए थे और कांग्रेस के नेताओं ने इसका जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से कानून बदलाव किए जाते थे इनको सूट करने के लिए, कैसे 2014 में गोल्ड स्कीम को चेंज किया गया सरकार जाने के बाद और नई सरकार आने के पहले क्यों बदलाव किया गया कानूनी व्यवस्था में जिससे ऐसे लोगों को लाभ मिल सके इसका जवाब कांग्रेस के मित्रों को देना चाहिए|
प्रश्न: माननीय मंत्री जी वित्त विभाग अभी आपने ताज़ा-ताज़ा संभाला है| नीरव मोदी को सबसे ज्यादा लोन आपकी सरकार के रहते हुए ही मिला है|
उत्तर: आपको गलतफहमी है यह एलओयू की प्रक्रिया पहले से यूपीए के समय में शुरू हुई थी यूपीए के समय में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को लोन दिए गए इसका खुलासा हमने करके उसके ऊपर एक्शन लिया|
प्रश्न: यह जितनी भी योजनाएं आपने बताई हैं इसमें मैक्सिमम योजनाए कांग्रेस के टाइम में ही शुरू हुई|
उत्तर: इसमें से कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें इतनी तेज गति से कांग्रेस के समय में काम हुआ हो| आपको शायद ध्यान होगा कि इस देश में 65 वर्षों में इतना पैसा रेलवे में नहीं खर्चा हुआ जितना 5 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है| आपको ध्यान होगा कि सिर्फ गरीबों के खाते जो खुले हैं इस सरकार में 30 करोड़ यह अपने आप में 4 वर्ष में 30 करोड खाते 65 वर्षों में नहीं कांग्रेस के समय में खुले और एक-एक योजना को मैं गिना सकता हूं वैसे|
प्रश्न: काम में तेजी आई है मैं जानता हूं मोदी सरकार ने सभी कामों को बहुत तेजी से किया है लेकिन जितनी योजनाएं अपने बताई हैं जितनी करोड़ों-करोड़ों योजनाएं जो जनता को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं वह मैक्सिमम….?
उत्तर: आपको जितनी योजनाएं चाहिए मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूं उज्ज्वला योजना कांग्रेस के समय कोई नहीं थी गरीबों को मुफ्त एलपीजी नहीं मिलता था, उसके लिए इन्फ्लुएंस लगता था, उसके लिए पैसे लगते थे| उजाला योजना एलईडी की कांग्रेस के समय में 600 रुपये में बल्ब था, हमने उसको 50-60 रुपये में ले आए|
गरीब को 6.30 प्रतिशत ब्याज में छूट अपना घर बनाने के लिए छह लाख रुपये तक कांग्रेस के समय में नहीं थी, हम लाए| मध्यमवर्गीय को 4% और 3% की छूट हमने शुरू की जिससे हर व्यक्ति अपने घर का मालिक बन सके| स्वास्थय की सेवाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुई थी जिसका नाम कांग्रेस ने बदला होगा पर अटल जी के समय हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मिले RSSB की योजना जो कांग्रेस ने नाम बदला वह अटल जी के समय में शुरू हुई थी| खाद्य सुरक्षा, अंत्योदय योजना के माध्यम से अटल जी के समय शुरू हुई थी तो मैं समझता हूं आपको अपना रिसर्च सुधारने की जरूरत है|
प्रश्न: सर मैं नेहा जैन| मेरा क्वेश्चन है कि जब आप आए थे सत्ता में आपने कहा था कि जो बेपटरी बैंक हुए हैं उनको पटरी पर लेकर आएंगे, लेकिन पिछली चौथी तिमाही में 1,40,000 का एनपीए बढ़ा है तो आपने पिछले 4 सालों में बैंकों को मजबूत करने के लिए क्या कार्य किये हैं?
उत्तर: आपने शायद मेरे पॉइंट को मिस किया, बैंकों में जब हम 2014 में आए तब हमने देखा कि 2007-08 से 2013-14 तक एक छोटे समय में इतनी बड़ी वृद्धि हुई थी लोन्स में जो ऐतिहासिक थी, उतनी देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं बढ़ी जितने लोन्स दिए गए थे और जब उन लोन्स को स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि इस में अधिकांश लोन खराब थे, अधिकांश ऐसे लोगों को लोन दिया गया जिनके पास उसके सामने सिक्योरिटी नहीं थी और जब वह लोन खराब हुए इनको बजाए कि खराब घोषित करने के रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से उस अकाउंट में हेरफेर करके या नया लोन देकर उसमें पुराना ब्याज दिखाया कि पे हो गया|
इन लोनों को बढ़ाते गए और एवरग्रीनिंग और कारपेट के नीचे लोन को दिखाने का काम जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस्ड एसेट बोलते थे तो कांग्रेस ने 11-12% जो एनपीए थे उसको दिखाया नहीं और सिर्फ स्ट्रेस्ड एसेट करके उनको 2014 में छोड़ दिया| यह रघुराम राजन जी ने और आरबीआई ने अगस्त 2015 में असलियत देश और दुनिया के सामने रखके जो खराब लोन थे उसको बाहर निकाला और हमने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट्सी कोड लाकर जो बड़े-बड़े पूंजीपति जो सोचते थे उन्हें कभी लोन वापिस देना ही नहीं पड़ेगा, उनको मजबूर किया कि उनको लोन वापिस देना पड़े| बड़े-बड़े कारखाने उनको बेचने पड़े| पुराने ज़माने में बड़ा आदमी सोचता था हमें कभी लोन वापिस ही नहीं देना पड़ेगा| आज उनको मजबूर किया गया है कि उनको अपना बेचके फैक्ट्री लोन वापिस देना पड़ेगा|
प्रश्न: पियूष जी| मेरा सवाल यह है कि आपके अभी तक इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर मेक इन इंडिया का शेर नजर नहीं आया?
उत्तर: आपने मिस किया वह भी स्लाइड थी हमने काम इतने सारे किए हैं कि उसमें हर विषय पर एक ही स्लाइड दे पा रहे हैं|
उत्तर: मेक इन इंडिया का ट्रेंड रहा 4 साल के अंदर क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है अभी आज की तारीक में, तो मेक इन इंडिया को लेकरके……?
उत्तर: अभी अभी मैंने बताया मुद्रा लोन 9 करोड़ से अधिक लोगों को दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि आज देश का नौजवान सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं है अलग-अलग प्रकार से स्वावलंबी और स्वरोजगार में रुचि ले रहा है|
प्रश्न: मेरा नाम कीर्ति राणा है और मैं दैनिक अवंतिका से हूँ| पियूष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री जी आम सभा में बोलते हैं तो वह 70 साल में कुछ नहीं हुआ यह बोलते हैं| और आप मंच पर आते हैं, तो 48 साल की आंकड़े बाजी का थोड़ा यह समझा दें, पहला प्रश्न|
दूसरा यह कि प्रधानमंत्री जी की किसानों के लिए बहुत अच्छी नीतियां हैं लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है कि दो साल से मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है और 1 से 10 तारीख अभी पूरा आंदोलन शुरू हुआ था और इसके पहले पिछले साल में 6 किसान गोली मारके मारे गए थे?
उत्तर: मैं समझता हूँ दोनों विषय बड़े सरल हैं| प्रधानमंत्री जी ने कभी यह नहीं कहा कि 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ| आप अगर उनके 15 अगस्त 2014 से लेकर आज तक भाषण देखें आप देखेंगे उस समय में बहुत धीमी गति से काम होता था और काम का लाभ सिर्फ बड़े पूंजीपति लेते थे, गांव के गरीब जनता तक, किसानों तक लाभ कम पहुँचता था| इस 4 वर्ष में इस सरकार ने सुनिश्चित किया कि पूंजीपति को पहुंचने के बदले, गांव के गरीब तक, आदिवासी और दलितों तक, महिलाओं और युवाओं तक यह लाभ पहुंचे, यह इस सरकार की विशेषता रही है|
आखिर कोयले के ब्लॉक हमने तो मुफ्त में किसी को नहीं दिए, कांग्रेस की तरह| स्पेक्ट्रम तो सस्ते में हमने किसी को नहीं दी| देवास अंत्रिक्स का जो स्पेक्ट्रम था किसी को नहीं दिया| नीलामी से, पारदर्शिता से लाखों-करोड़ रुपये राज्य सरकारों को मिले उस तरीके से पहुंचाया| दूसरी बात 48 वर्ष इस देश में सिर्फ एक परिवार ने राज किया, उसके निस्बत हमारे 48 महीनों में ज्यादा काम हुआ जो 48 वर्ष एक परिवार ने जो सरकारें चलाई उसके निस्बत| इसलिए मैंने 48 महीने बनाम 48 वर्ष का जिक्र किया|
प्रश्न: सर, आपने पेट्रोल-डीजल को लेकर दूरदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है उसका जिक्र किया, थोड़ा उसका खुलासा कीजिएगा और दूसरा जीएसटी के पेर्विव में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आएं हैं यह बहस बहुत लंबी चल रही है, तो यह कितना जरूरी मानते हैं बतौर वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल को हेड भी करते हैं आप?
उत्तर: जहां तक एक विषय रह गया था किसानों का, भाई साहब ने पूछा था किसानों के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने तो वास्तव में सबसे ज्यादा विकास किया और अगर कोई जो समस्या आई वह समस्या ओवर प्रोडक्शन की समस्या थी और ओवर प्रोडक्शन की वजह से दाम घटने की उसके बावजूद यहां के मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना से काफी खरीदारी की और किसानों को लाभ पहुँचाया और मुझे पूरा विश्वास है जब अब MSP बढ़ेगा डेढ़ गुना लागत से MSP आएगा, तो किसानों को और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी|
जहां तक आपका प्रश्न था पेट्रोल-डीजल की चर्चा चली है वह पर्याप्त समय (करेक्ट समय) पर उसकी अनाउंसमेंट होगी और जीएसटी में हर एक निर्णय अभी तक unanimous हुआ है, सबकी आम सहमति से हुआ है| अगली जीएसटी काउंसिल में मैं उम्मीद करूंगा इस विषय पर भी चर्चा होगी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसपर अगली जीएसटी काउंसिल में चर्चा होकर आम सहमति बने और इसको जीएसटी में लाया जाए|
प्रश्न: ग्लोबल हेराल्ड से प्रवीण खारीवाल| सर मैं यह पूछना चाह रहा था कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें यह चीज़ निकलकर आ रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आ रही है, चुनौतियां सामने आ रही है, आपका क्या कहना है?
उत्तर: यह राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, पर इसका भी जवाब दे देता हूं| उपचुनाव लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं, नेशनल चुनाव नेशनल इश्यूज पर लड़े जाते हैं और आप यह भूल रहे हैं कि 14 सरकारें राज्य सरकारें अभी तक बीजेपी ने और हमारे साथी दलों ने दूसरी पार्टियों को हराकर जीती है| कर्नाटक में भी सबसे बड़े दल के रूप में हम उभरकर आए हैं| तो शायद आप इस विषय को भूल रहे हैं कि अगर उपचुनाव में कुछ जगहों पर हमें अच्छी सफलता नहीं मिली लेकिन राज्य सरकारों में हम 14 सरकारें बनाने में सफलता पाई है और यह भी बात ध्यान में रखा जाए कि लोकल बॉडीज में भी देश भर में जहां-जहां चुनाव हुए उस सब में भी अच्छी सफलता पाई गई है| मुझे पूरा विश्वास है जनता जब केंद्र का चुनाव होगा और अब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी राज्य सरकार की चुनाव होगी तो सही पार्टी को और सही नेता को चुनेगी| भारतीय जनता पार्टी के पुनः एक बार बड़ी मात्रा से विजय होगी|
प्रश्न: सर, आपने 48 महीने के कार्यकाल को 40 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से बताया और आपने यह नहीं बताया कि रोजगार के अवसर कितने हुए, कितने लोगों को रोज़गार मिला?
उत्तर: मैंने अभी-अभी उसका जवाब दिया|
प्रश्न: एक क्वेश्चन और है, जो आपके मंत्रालय से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है| देश में 75% रेलगाड़ियां जो हैं लेट चल रही हैं| एक हमसफर जो आपने शुरू किया है इंदौर से पुरी वह भोपाल से इंदौर आने में 6 घंटे से ज्यादा का समय ले रही है|
उत्तर: देखिए इसके ऊपर मैंने शायद कल भी प्रेस में ज़िक्र किया, आपने मिस किया होगा| पहली बात तो आपके आंकड़े गलत हैं, 75 फ़ीसदी वगैरा ऐसे कोई आंकड़े हैं नहीं, उलटे इंदौर वेस्टर्न रेलवे में आता है और वेस्टर्न रेलवे का तो सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है punctuality का, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे का|
रही बात कोई स्पेसिफिक ट्रेन्स डिले होने की, मैंने और हमारी सरकार ने 4 वर्ष में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है| आप जानते होंगे कि ऐतिहासिक 4400 किलोमीटर ट्रैक रिनिवल पिछले वर्ष में हुआ है| सिर्फ मार्च के एक महीने में लगभग साढ़े छह सौ किलोमीटर रेल पटरियां जो पुरानी हो गई हैं, जो सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, इसको बदला गया है और हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि थोड़ी देर भी होती है तो एक बार जो पुराना दशकों का बैकलॉग है रेल सुरक्षा के कामों का, इसको पूरा किया जाए जिससे रेल सुरक्षित हो और आपको जानकर खुशी होगी पिछला वर्ष 2017-18 भारत के इतिहास में सबसे कम एक्सीडेंट हुए हैं|
Q: Sunita Singh from India News Channel. The authorities … but now I will not take the .. I will talk to you directly because they were not allowing me to speak.
A: Please ask me the question!
Q: My question is, in the beginning you spoke a lot about Madhya Pradesh. Okay! And the important point you mentioned about the farmers and the benefits being provided by the Modi Government. I have a question. Like MP, I am not saying this. This is a report by NCRB.
A: A report by whom? What is NCRB?
Q: My question is why farmers are dying in Madhya Pradesh?
A: Well, I think this is not something which we should politicize. Anybody in this country who suffers, who has taken to the extreme end of taking his own life is a matter of concern for every Indian, for every citizen of this country and the Government of Madhya Pradesh and the Central Government both are working together for a better life for the farmers of this country. We are ensuring that MSP is increased to one and a half times of the cost of production. We are working towards doubling farmers’ income by 2022. In fact, states like Karnataka which had the highest suicide rate, 3700 farmers committed suicide. We are working to see that how every part of this country, we can ensure a better future for the farmers. In fact, as I said earlier, Madhya Pradesh has had one of the best growth in irrigated land, in output, productivity and production. There have been a cause of concern because of falling prices because of high production and productivity, which also the government is addressing.
Thank you very much ladies and gentlemen!
