….Some 58 were balance as on March. By 30th June, even those 58 will be over. Now, we are focusing on the other routes on the Broad Gauge line to see what can be done to eliminate all the unmanned level crossings on the Broad Gauge network of the railways by the end of September 2018 or October 2018. There will be some small exceptions where there is very little traffic, you know, there are some trains going one train in a day on some routes with a lot of level crossings. There we are looking at working with daytime travel stopping all night time travel on those routes and at a speed at which we can monitor that there will be no accident or potential risk to anybody.
So, we can always cut down the speed and eliminate the risk because there is only one or two trains in a whole day. Overall, there is a lot of enthusiasm across Indian Railways in the vision of the Railways to improve efficiency, to effectively serve our customers better and I am very confident that the Indian Railways will come up to the expectations of the people of India. And meet the requirements of our freight movement also.
In terms of coal transportation, there has been some significant achievements in the last year where we saw the highest ever coal movement by Indian Railways, moving up from 533 million tonnes in 2016-17 to 555 million tonnes in 2017-18 and within that the growth in the last three or four months was the highest. So, between January to March 2018, we were able to load instead of 403 racks per day, we were able to increase it to 438 racks per day. That’s an increase of almost 8.5% to 9% in the last quarter, largely because of focused efforts and increasing demand.
Currently, when will look at April-May 2018, the coal loading has increased by 18.7% and I am sure you will all agree it’s a phenomenal increase never seen before in the Indian Railways. In April-May so far, the first 55 days, the loading has increased ‘from 363 rakes earlier to about 431.5 rakes in April-May 2018, that’s an increase of 18.7%, which is the highest ever achieved in a long-long time.
By now, many of you who cover also the power sector would appreciate that the power industry is having robust demand of thermal power largely because there is a growing economic activity because of which power demand has gone up. There has been a shortfall in the generation of power both in nuclear and hydro and there has been a significant drop in generation from the coastal plants, which were based on imported coal, which were in some difficulty after a recent judgment of the Honourable Supreme Court nearly 5300 Megawatt of capacity, which was earlier importing coal and supplying power to 5 or 6 States is now shutdown, which load has also come on to the domestic coal, increasing the demand of domestic coal by roughly 20-22 million tonnes, because of the less imports and less import based thermal generation.
In addition to that, hydropower last year showed a fall of about 26% and nuclear power also showed a very marginal growth last year. There has also been a fall in import of power from Bhutan by about 53%. Now, all of these load have been taken up by the coal industry and between coal and railways, the significant growth of supplies to the domestic power plants, based on domestic coal, has ensured that we have not had any instance where because of coal, there was a power shutdown. There may have been some stress because of coal reaching lower levels but continuous monitoring by the Railway Ministry and Coal Ministry has ensured that there has not been any shut down, unless, of course, they do not requisition coal or plan for the coal.
I am happy to share with you that in the first two months (April-May), the supply of coal in this first 53 days has also gone up by 14% from Coal India Limited. The dispatch of coal from Coal India in April-May 2018 has gone up by 14%, again almost unprecedented. The rake loading from CIL has increased by 10% and overall rake loading, as I already mentioned to you, is significantly much higher 18%.
We have also advised the state governments in consultation with the Power Ministry to consider taking the benefit of tolling. Now that these imported coal based plants are not producing power (5300 megawatts) we have advised these coastal states to use the benefit of tolling where they can buy power from the plants which are near the pit heads through an open auction and buy power from the cheapest source which will help the DISCOMs bring down their cost of power, because they will be buying power and transmitting it from the near the pit heads. The entire transportation cost of coal will be reduced; many inefficient plants in far off places can be replaced by tolling, by encouraging more output from the plants which are near the pit heads. So, I have requested NTPC, for example, to increase their output to the highest plant load factor that they can perform, maybe 90-95 percent, and it will be a win-win solution for the consumers of India who will not be burdened through their DISCOM with higher cost of power purchase.
I am happy to also share with you because we are sitting in Delhi that the supply of coal rakes to Delhi for the plants which supply to Delhi have also shown a significant improvement in the last few days. I would like to categorically state that the demand for the coal was almost very-very low from Dadri all through last year. So, Delhi was not consuming the amount of power that they needed or was eligible for from Dadri for a very long time. So, Dadri was working at about 3 rakes supply almost throughout the whole of last year – 3 rakes per day, because Delhi was not procuring power.
Suddenly, when the power demand went up, they increased their requisition to 5 rakes, which the Coal Ministry and Railways has been supplying regularly and recently they increased it to 7 rakes which also we are supplying regularly. So, for your information, 23rd May we supplied 8 rakes; 24th May 3 rakes; 25th 7 rakes; 26th 6 rakes; 27th 8 rakes; 28th 7 rakes. So, continuously, despite the fact that all of last year they were only taking 3 rakes, we have been able to ramp it up 7 to 8 rakes in this short period of time, which is also unprecedented.
We are almost giving double the amount of coal to Dadri than they bought all through the last year, because Delhi was not requisitioning power and you will all appreciate both for coal mining and for railways, it is not a “Switch on, Switch off,” that overnight you say now, we want more rakes and the system can gear up to supply rakes overnight. So I do hope all the states will plan their requirement better, will ensure timely payment for the coal that they procure, that they require. We will book the rakes by the railways in time so that nowhere, there can be any complaint of shortage. The Coal Ministry and Rail Ministry are working together along with all the state DISCOMs to ensure sufficient, adequate coal availability throughout the country and nobody needs to worry about it at all. Any speculation in that behalf is completely baseless and unfounded.
In the same way, Badarpur was never running for almost the whole of last year, but suddenly a demand came up and we have been supplying an average of 1 and a half rakes a day in the last week or 10 days. Similarly, the Indira Gandhi Plant, I think at Jhajjar, had a very small requisition both from Haryana and Delhi until recently and once their requisition has come in, we are now supplying an average of about 3 rakes a day there and that can be increased if there is an adequate demand.
But I must at this point also mention to all of you that it is thanks to the plants that the Central Government made when we were looking after Delhi for a short period from May 2014 to, I think, November 2014. Some of you who have been covering the Power Ministry will recall that we had made out a plan at that time how to increase the overall transmission capacity in and around Delhi to meet the growing needs of Delhi. And we had planned a 7000 crore rupee investment.
I had actually hoped that that would be over by 2016-17. If that had been ready today, this pressure or tension also would not have been there. But now I am given to understand that even though delayed, the work is now going to get gradually completed in the next few months and with that, the transmission ability of power to Delhi will significantly improve helping us to ensure that Delhi will always have sufficient alternate sources also and will not have to buy the expensive power from Dadri and Jhajjar, where coal has to be transmitted for such long distances which adds to the cost of power.
That is of course something which happened before the Modi Government came in. These are all old power purchase agreements that earlier governments had entered into and they have to honour or go by those power purchase agreements. Using our tolling policy which we have introduced, I think Delhi Government can also reduce the cost of power and I do hope they will consider making use of it rather than transporting coal from such long distances.
Thank you
Question Answer
प्रश्न: सर, .. सरकार आई थी उस वक्त भी मिशन रफ़्तार की बात हो रही थी और उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से स्पीड बढ़ाने को लेकर गतिमान भी लेकर आये, 10 किलोमीटर स्पीड एक ट्रेन की 4 साल में पूरे देश में बढ़ी, तेजस आपने बनाया 200 किलोमीटर की स्पीड पर, टेलगो का आपने साल भर ट्रायल किया यह बताने के लिए कि इस ट्रेन के ज़रिये हम इसी ट्रैक पर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब 4 साल बाद स्थिति यह है कि नार्मल एवरेज स्पीड उसको भी हम meet नहीं कर पा रहे हैं?
उत्तर: जैसा मैंने पहले बताया कि जितना बैकलॉग ट्रै़क रिन्यूअल का मिला जिस गति से पहले इन्वेस्टमेंट होता था सेफ्टी के लिए भी, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसको लगभग इस सरकार आने के बाद 3 गुना से अधिक कर दिया गया है जहां पर 30-35-40,000 करोड़ हर वर्ष CAPEX होता था इस साल डेढ़ लाख करोड़ का CAPEX हो रहा है रेलवेज में | स्वाभाविक है यह रेलवेज के जो बदलाव होते हैं यह कोई टेमप्रेरी मेजर से नहीं हो सकते इसके लिए आपको लाइनें ऐड करनी है, लाइनें डबल करनी है। अब कोई जवाब दे कि आजादी के 65 साल बाद भी जब हमारी सरकार आई तो मुंबई से चेन्नई हैदराबाद, बेंगलुरु के जितने रूट्स हैं उसमें बड़े-बड़े सेक्शन सिंगल लाइन थे अभी भी। इसका कोई जवाब दे और जब तक उसको आप डबल लाइन नहीं करोगे आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वही ट्रैक पर दोनों तरफ ट्रेने जानी है |
यह जो नॉर्दर्न बेल्ट है पूरा यह नॉर्दर्न बेल्ट में जितना कोयले का लोड आता है फ्रेट का लोड आता है और जितनी गाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जाती है लगभग 180 परसेंट कुछ सेक्शंस में मुगलसराय वगैरा में, 180 परसेंट ट्रैक यूटिलाइजेशन है। अब इसका बदला ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है, आपको नए ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, जमीन अधिकरण करना पड़ेगा, ट्रैक बिछाने पड़ेंगे उसके हिसाब से स्टेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, लूप लाइन बढ़ानी पड़ेगी| तो यह पूरी चीज जब तक आप प्लान नहीं करो और इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसा नहीं लगाओ तब तक इसका बदलाव का फायदा दिखने नहीं लगेगा। तो एक प्रकार से stock taking भी हो रही है क्या चीज़ों पर हमने काम किया है।
आप बताइए lowest safety record जो इतने दशकों के बाद रेलवे ने अचीव किया| यह भी कोई छोटी उपलब्धि तो नहीं है, उससे भी तो एक यात्रियों को एक सेफ्टी की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है रेलवे में | तो मुझे लगता है कि रेलवे जैसा मैंने पहले कहा “Switch on, Switch Off” नहीं है, स्पीड बढ़ानी है पर यह 1, 2, 4 साल का एजेंडा नहीं, एक proper planned way में prioritise करके जैसे ही doubling हो जाएगा पूरा रूट चेन्नई को तो फिर दुगना नहीं होगा capacity, वह चौगुना और 5 गुना हो जाएगी कैपेसिटी तो इसलिए यह एक कंटीन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस है।
प्रश्न: Is there a timeline for this?
उत्तर: हर एक चीज का टाइमलाइन आज जो-जो डिस्कस हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है व्यक्ति की, ग्रुप की, टीम की और टाइमलाइन निर्धारित होता है | उदाहरण के लिए आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देख लीजिए, शुरू हुआ था 11 साल पहले 2014 में हमारी जब सरकार आई तब ऑलरेडी 7 साल हो चुके थे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम को, जमीन मात्र 20-25% जमीन हमारे हाथ में थी और कॉन्ट्रैक्ट्स तो उससे भी कम अवार्ड हुए थे 7 साल में और पैसा तो ना के बराबर दिया था बजट में |
हमारी सरकार आने के बाद आज 98% land acquire हो गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए | लगभग 94 या 95 परसेंट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं, except for that PPP section, जो आखिरी सेक्शन, पीपीपी वाला छोड़कर अभी पूरे हो गए हैं | वह पीपीपी में किसी ने इंटरेस्ट से लिया उसके लिए हमको अभी अल्टर्नेट रूट सोचना पड़ेगा क्योंकि पीपीपी में कोई Bidder आया ही नहीं| तो स्वाभाविक है यह जो फास्ट पेस में काम हुआ है इसका लाभ अब देश को देखना शुरू होगा मिलना शुरू होगा और 2 सेक्शन हम कोशिश कर रहे हैं दिसंबर 2018-मार्च 2019 तक | So, we are working towards now starting stretches of that dedicated freight corridor, so you will see that change and that benefit coming to the people.
और सबसे बड़ा आपने देखा होगा 4400 किलोमीटर से अधिक रेल ट्रैक जो खराब हो गए थे जो एक्सीडेंट का एक बहुत प्रमुख कारण होते थे वह हमने पिछले साल रिन्यू किया इस वर्ष में भी इसी स्पीड से चालू रखेंगे जो पहले की स्पीड के निस्बत दुगनी स्पीड से ज्यादा है| इलेक्ट्रिफिकेशन कहां 600-700 किलोमीटर होता था पहले के जमाने में, पिछले वर्ष 4100 किलोमीटर हुआ है| इस वर्ष उससे भी अधिक करने का प्लान है तो एक ऐतिहासिक बढ़त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सेफ्टी को भी सुनिश्चित करेगी, कैपेसिटी बढ़ाएगी और स्पीड ऑफ ट्रेंस को भी तेज करने में हमें मौका मिलेगा|
प्रश्न: सर अभी आपने कोल् लोडिंग के बारे में बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम साहब को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि……..?
उत्तर: मुझे लगता है वह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने देखा होगा, Twitter में आप देखें जो उसके बाद जो बहुत सारे मैसेजेस मैंने पढ़े वह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आखिर उन्होंने मुझे रेल मंत्री के नाते या कोल मंत्री के नाते या आरके सिंह को पावर मंत्री के नाते तो कभी चिट्ठी लिखी नहीं है, आज तक कभी 4 साल में मिलने भी नहीं आए जब हम मीटिंग कॉल करते थे पावर-कोल देखता था पहले कभी एक भी बार वह नहीं आए हैं | एक या दो बार कभी उनके पावर मंत्री आए होंगे उन्होंने तो मुझे पावर की मीटिंग में बोल दिया था कि आपने इतने प्रोजेक्शन किये है 7000 मेगावाट तक डिमांड जाएगी हम इससे सहमत नहीं है, हमारे हिसाब से हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है | उन्होंने तो मुझे यह भी बोल दिया था मीटिंग में पावर मिनिस्ट्री में 3 साल पहले |
प्रश्न: पर सर उन्होंने विधान सभा के हाउस में यह बोला है कि आपने जो पहले उन्होंने power purchasing की हुई है अगर आपको revise करवादें या आप ठीक करवादें तो शायद दिल्ली के लिए बेहतर होगा?
उत्तर: वह मेरे हाथ में थोड़ी है, वह पावर परचेस एग्रीमेंट..
प्रश्न: वह कहते हैं आप कर सकते हैं?
उत्तर: अच्छा! तो उनसे आप जरा समझ लो आप कैसे कर सकते हैं अगर कानून उन्होंने बना लिया है कोई नया तो बहुत अच्छी बात है | पर जो देश का कानून है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के निस्बत जो कॉन्ट्रैक्ट पुरानी सरकारों ने किया है उसको ऑनर करना पड़ता है जब तक पावर परचेस एग्रीमेंट चालू है और मैं समझता हूं जो भी पत्रकार पावर इंडस्ट्री समझते हैं वह उसको भली-भांति जानते हैं | हां, उलटे दिल्ली की जनता ने प्रश्न पूछना चाहिए कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दिखाई दिए वह 12 प्रधानमंत्री के रेस में जो हाल ही में पीछे हुई पीछे हुई थी, तो अब वह बताएं कि जो कांग्रेस की सरकार ने इतने सारे पीपीएस किए थे जिसके ऊपर मैं कड़ी से कड़ी एक्शन लूंगा जो निजी कंपनियों के ऊपर एक्शन लेने का वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया था अब जनता को जवाब दे कि क्यों कोई एक्शन नहीं लिया 3 साल में, क्यों नहीं वह सब घोटाले निकाले जिसका उन्होंने बात की थी और अब कैसे वह उस मंच पर पहुंच गए हैं जिसकी वह प्रतिक्रिया कहते थे और उस नेतृत्व के नीचे अब काम करने के लिए तैयार हो गए हैं जिसकी प्रतिक्रिया जिसकी आलोचना करके उन्होंने दिल्ली की जनता को भी भ्रमित किया और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया |
प्रश्न: मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था यह प्रायोरिटी सबकी है, आपके इंटेंशन में कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते कि रियलिटी क्या है…?
उत्तर: अच्छा सुझाव है मैं कर सकता हूं, पर बहुत सारा नकाब खुल जाएगा पिछली सरकारों का..
प्रश्न: पर गालियाँ तो आपको पड़ रही है सर?
उतर: मुझे लगता है मुझे कोई गाली नहीं पढ़ रही, देश की जनता का विश्वास हमारे काम और हमारे अचीवमेंट्स के साथ है |
प्रश्न:…
उत्तर: Well they have to plan much in advance. So right now whatever the Power Ministry had received from various states and which was given to the Coal and Railway Ministry is being met at 95 to 98% levels. I have all the data also if anybody is interested in more data, you are all generally, who have interacted with me know that I always come with tonnes and tonnes of data. So I have enough data to show that whatever was the requirement that was projected by the states to the Power Ministry and given to Coal and Railways has been met at levels which are between 95 to 98% all of last year and current year.
So I think the important issue is and everybody will have to appreciate that, ramping up procurement of wagons, procurement of locomotives, ensuring path on which these coal can move. All of these have a timeline. This is not a “Switch on, Switch off” situation either coal production or Railway transportation. For coal, we have to acquire land in which if the Odisha government gives us some support we can really ramp-up much faster. So each of these things has a time lag and therefore, we have requested and suggested to states to use the principle of tolling in which they can use coal, their coal, their allotted coal to power plants which are near the pit heads and transmit the power. Thanks to the large investments the Modi government has done to expand the transmission infrastructure and make India One-Nation One-Grid with sufficient transmission capacity about which I think many of you may be aware. We have made huge investments in transmission in the last four years because of which now India has sufficient capacity to move power from one place to the other across the country.
प्रश्न: सर मैं यह समझना चाहूँगा कि यह स्पीड बढाने की बात कर रहे हैं यह मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड भी बढेंगी क्या क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें सफ़र करते हैं?
उत्तर: नहीं, ज्यादातर लोग तो आज भी पैसेंजर ट्रेंस और गरीब रथ में जाते हैं तो मैं समझता हूं हमारे लिए सभी ट्रेन से इंप्रूवमेंट हो, सभी ट्रेन की स्पीड सुधरे हमारे लिए सभी ट्रेन प्राथमिकता है|
प्रश्न: सर स्पीड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि कुछ लगतार खबरें चल रही हैं कि ट्रेन में जगह ही नहीं होती तो लोग ऊपर जाकर सफ़र करते हैं….?
उत्तर: यह पिछले दिनों से नहीं है पिछले दशकों से चल रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है और जैसा मैंने बताया कि ट्रैक की कैपेसिटी के हिसाब से ही ट्रेन इंट्रोड्यूस हो सकती है | एडिशनल ट्रेंस की जितनी संभावनाएं हैं उतनी पूरी तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं | पूरी जितनी लिमिट अलाउड है जितना स्टेशन की लेंग्थ है उसके हिसाब से जितनी बोगी लग सकते हैं उतने लगाए जा रहे हैं लगभग सभी ट्रेनें में |
Thank you.
