Thank you Mr Narona, Mr PK Pujari Secretary Power, Mr Ramesh Kumar, Chairman and Managing Director of REC, other colleagues from the Ministry and several stakeholders in the power sector, friends from the media – electronic, print, and nowadays online media also – my young friends from the field, the GVAs who have really made all of this happen. And, who make us proud today about young India, the new India that is emerging. All the friends from the regional media who have connected with us through video conferencing, ladies and gentlemen!
I am truly very happy to get this opportunity to engage with all of you on this very important subject of rural electrification. Rural electrification is a concept that started probably 13 years ago. I recall, in 2004, during the NDA-1, the then government led by Shri Atal Bihari Vajpayee, had proposed the electrification, or rather the accelerated electrification of 1 lakh villages and 1 crore households.
2004 में वाजपेयी जी की सरकार ने यह कल्पना की थी कि बहुत तेज़ गति से एक लाख गावों तक बिजली पहुंचाई जाये और एक करोड़ गरीब के घरों में मुफ्त में बिजली दी जाये | मुझे कहते हुए यह भी ख़ुशी होती है कि यह कल्पना जब की गयी थी तब Electricity Act की amendments 2003 लायी गयीं और उसी के तहत यह प्रोजेक्ट की कल्पना 2004 में NDA-I की सरकार ने की थी, उसके कागजात में देख रहा था कल | उसके बाद सरकार बदली, उन्हें लगा कि यह वाजपेयी जी ने इस कल्पना को आगे बढ़ाया, वाजपेयी जी ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया तो उनको इस scheme को continue करने में शायद ख़ुशी नहीं हुई और उन्होंने एक नए नाम से scheme को ज़रूर शुरुआत की, या continue की उस scheme को, लेकिन जबकि उसमें commitment किया गया था, एक देश को आश्वस्त किया गया था 2005 में कि 5 वर्षों के भीतर और वास्तव में उस document में तो 2009 तक की कल्पना थी कि 2009 तक देश में शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी | और शत-प्रतिशत घर मतलब हर गाँव, हर मजला टोला, तभी जाके शत-प्रतिशत घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है |
यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2011 के census को अगर हम देखें तो 7 करोड़ से अधिक घर, यानी लगभग 30-1 करोड़ लोगों तक बिजली नहीं पहुंची थी 2011 में, जबकि लक्ष्य था 2009 का | इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार 2014 में आई तो हमारी प्राथमिकता थी कि इस कार्यक्रम को तेज़ गति से वास्तव में हर घर तक बिजली पहुंचे इसको practical रूप दिया जाए, इसको सिर्फ एक कागज़ी घोषणा के बदले कैसे यह काम तेज़ गति से घर घर तक बिजली पहुँचाने का होगा | और उसी के अंतर्गत जुलाई 2014, मात्र दो महीने हुए थे सरकार को आए, शपथ लिए, दो महीने में जुलाई 2014 के बजट में मान्य वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने घोषणा की कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम बहुत तेज़ गति से आगे किया जाएगा, केंद्र सरकार उसमें बड़े रूप में आर्थिक सहायता देगी |
और मुझे लगता है जुलाई अंत के announcement के बाद जितनी गति से उस scheme को तैयार किया गया, उसके लिए funds मुहय्या किये गए सरकार द्वारा और launch किया गया वह अपने आप में दर्शाता है इस सरकार के काम करने का ढंग जिसमें Speed, Skill, Scale, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं | लेकिन आज उसमें मैं एक और जोड़ने की चेष्टा करूँगा – सेवा – Speed से काम हो, Skillfully हो, बड़े पयमाने पर हो, तेज़ गति से हो, लेकिन वह काम सेवा भाव से भी हो | यह काम मात्र एक नौकरी नहीं है, यह काम मात्र एक target नहीं है, यह सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं है, यह उस सेवा भाव से की जाये जो वास्तव में हम सबका कर्तव्य बनता है इस देश के उन बच्चों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति, उन बुजुर्गों के प्रति जिनको 70 वर्ष तक वंचित रखा गया इस देश ने बिजली नहीं पहुंचाई |
पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय की कल्पना की थी कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर में समाज में सबसे नीचे के पड़ाव पर खड़ा है, उसके प्रति संवेदना, उसके जीवन में एक नया उल्लास लाना सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए | इस वर्ष हम उनका जन्म शती मना रहे हैं और जन्म शती के वर्ष कुछ और दृढ़ संकल्प लेके हम काम आगे बढाएं उसके लिए हमने ग्रामीण विद्युतीकरण को एक और नया पहलू दिया जो आज अभी दिनेश अरोरा जी, Executive Director, REC, ने आपके सामने एक revised version of Garv App में दर्शाया | 18,452 गावों तक 1000 दिन में बिजली पहुँचाना 15 अगस्त 2015 में मान्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, संकल्प किया जो समय-सीमा 1 मई, 2018 तक पूरी होती है | हमारी कोशिश है कि उसके पहले ही वह काम पूरा होजाए, लगभग 13,500 गावों तक पहुँच चुकी है, लगभग 1000 गावों में कोई लोग नहीं रहते हैं तो राज्य सरकारों ने खुद हमें बताया कि यह uninhabited हैं | और लगभग 3,997 गावों में और बिजली पहुंचाना, 3997 अब हमारे सामने लक्ष्य है |
लेकिन पहले की कल्पना थी कि यह 10% घरों में बिजली पहुँच जाए, if 10% of the households are electrified, the work is done. We have changed the rules of the game. We are working that these 18,452 villages and we are even willing to go to any more villages. Some honorable Members of Parliament have pointed out and some state governments, particularly, the new government of Uttar Pradesh under honorable Chief Minister Yogi Adityanathji, pointed out that the earlier governments could not even assess how many villages are left correctly, so we have had to ask all the states please tell us if there are any more villages beyond this. We will be happy to sanction funds to electrify those villages also.
And this time around, we will make sure that by 1st May, 2018, every home in these 18,452 villages gets electrified, not just 10% of the homes. Similarly, in the concept of New India that honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has articulated before the nation, our commitment is to reach every citizen of this country with a shelter over his head, a home, affordable home with electricity, toilet, good schools and healthcare facilities in the neighbourhood, proper road infrastructure, water infrastructure. And, obviously, that means by 15th August, 2022, we are committed to making sure every home in this country gets electricity, affordable electricity, quality electricity, reliable electricity, adequate electricity.
On a personal note, and I have articulated this on many occasions, I personally feel every day lost is a personal loss for me. Because, after all, these children whom we expect to compete in examinations, whom we expect to become good citizens of this country, whom we hope will make their place in life, will be skilled, will be self-sufficient, self-reliant. But yet, don’t reach them electricity for 7 decades is something that the whole nation needs to reflect on and think about. And if the pace of electrification continued as it has for several years before 2014, as Mr Arora said we would have probably taken electricity to these villages in 10 years. I just can’t even calculate how many years it would have taken to reach electricity to these 7 crore homes.
We have taken it upon ourselves to save every single day from 15th August, 2022, working backwards and see how we can take electricity to every willing consumer much before 2022, hopefully by 2019. And I am delighted that every state in the country today, the one last man standing, the Uttar Pradesh government, earlier government, which was not joining Power for All 24/7, has delightfully joined Power for All 24/7 on 14th April, 2017.
मैं बधाई दूंगा मान्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि पद सँभालने के एक महीने के अन्दर ही, एक महीने के भीतर, उन्होंने Power for All 24/7 का संकल्प लिया और दोनों केंद्र सरकार-राज्य सरकार ने मिलके एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है कैसे ईमानदारी से यह बिजली हर घर तक पहुँच सके, हमने सभी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि ईमानदारी से काम करना और जनता की सेवा करना, यह हम सबके लिए मिशन होगा, यह हम सबके काम करने का ढंग होगा और इसी में कोई भी हो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति उसको कोई रिहायत नहीं मिलेगी | किसी भी प्रकार का काम में कमी या काम में भ्रष्टाचार tolerate नहीं किया जाएगा | बहुत तेज़ गति से विद्युतीकरण का काम बढे, हर मजला, टोला, धानी तक पहुंचे और अब वह पुरानी definitions नहीं कि 100 की population होनी चाहिए, पंचायत पर पहुँच जाए, school-college पहुँच जाए, 10% घर पहुँच जाए, यह सब चीज़ों का अब कोई महत्व नहीं रहा है | हर घर तक ही पहुँचाना हमारा संकल्प है | और इसमें भ्रष्टाचार ना हो उसके लिए अलग अलग नए पहलू हम जोड़ रहे हैं, राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि भाई linesman जाके तय नहीं करेगा कितना खर्चा होगा, जो non-BPL households हैं उनको भी बिजली देने में | आखिर मध्यम वर्गीय लोग बहुत harassment, बहुत तकलीफ पाते हैं, मुझे तो कुछ पत्रकार बंधुओं/बहनों ने भी बताया था कि उनको भी तकलीफ हुई बिजली मिलने में उनके घर में और रिश्वतें देनी पड़ीं कि हमारे यहाँ बिजली कैसे मिल सके |
तो अलग अलग प्रकार से इस पूरे process को सरल करना, simplify करना, and how can we ensure that wherever infrastructure is ready, within 7 days, a person will be entitled to get an electric connection. The poor – free of charge, the non-poor, again without any upfront payment, but payment staggered over 5 years, 7 years, each state can decide its own formula with a limited, restricted fixed amount for everybody to get electricity. Almost all the states have accepted my suggestion. I have also requested the states to draw up guidelines that merely having an electricity connection will not be proof of ownership. And, therefore, even if there is an illegal occupation somewhere but if electricity is supplied, it will not constitute proof of ownership. यह कोई आपके मालकियत का सबूत नहीं बनेगा जिससे हम सभी को बिजली पहुंचा सके, कितना भी गरीब हो, कितने भी कठिन परिस्थितियों में रहता हो उन सबको बिजली पहुँचाना हम सबका काम है |
एक ज़माना था जब distribution companies की कल्पना यह रहती थी कि देश में बिजली कम है, और बिजली खरीदनी पड़ेगी तो महंगी बिजली मिलेगी | कई राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे बताते हैं कि पुराने दस्तावेज़ निकालें तो 12 रुपये, 11 रुपये, कुछ जगहों में 16 रुपये की बिजली एक ज़माने में खरीदी जाती थी | मुझे आज बताते हुए हर्ष है कि देश में बिजली का उत्पादन पर्याप्त ही नहीं है, surplus है, अधिक है | हमारे पास इतनी बिजली है आज इस देश में जितनी बिजली खपत हो सकती है, जितना औद्योगीकरण आए, जितने घरों में, जितने किसानों को बिजली चाहिए, पर्याप्त बिजली पूरे देश में उपलब्ध है और अब मन का भ्रम भी निकल गया है कि अगर ज्यादा बिजली supply करो तो loss बढ़ जाएगा |
कई मित्रों ने, पत्रकार मित्रों ने यह dialogue पहले सुना होगा, the more electricity you supply the more loss the DISCOM will incur. Today, the mantra is, the more electricity you supply, your losses will reduce. The people of India want to pay their bills honesty. Officials are on notice to allow people to get an official connection, without harassment, quickly, and ensure that a bill goes every month, so that people are not suddenly faced with very large or unsubstantiated bills. We are making an effort to rapidly roll out smart meters. I have instructed my department, any state needs any amount of funding for smart meters, the central government or its undertakings will be ready and willing to give very long term, very low cost credit facilities beyond whatever grants the central government has already given or will give in the future to enable 100% smart metering of every consumer in the country.
Wherever we cannot take the grid, you saw some of those pictures. Those are actual pictures, not taken today for this press conference, but taken over the last 2-2.5 years when these young boys would go to remote villages on the top of a mountain, in dense forest, inaccessible areas, even without a road, would carry poles and transformers on their shoulders and take them to ensure that we could take electricity across the country. We are even ensuring that in the border areas, in areas where the grid has not yet reached, we will give households off grid electric connection, using the benevolence of the Sun God, सौर ऊर्जा से, solar power से हम solar panel भी देंगे, साथ में battery भी देंगे जिससे 8 घंटे तक लगभग घर में अच्छी बिजली मिल सके अगले दिन सुबह सूरज आने तक |
और यह connection कोई पहले की तरह एक bulb दे दिया, दो bulb दे दिया, ऐसा नहीं है | एक एक जगह में कितना सूरज मिलता है उसके हिसाब से तय होता है कितना बड़ा यूनिट दिया जाएगा | तो अरुणाचल प्रदेश जहां सौर ऊर्जा कम उत्पादन होती है वहां हम 300 W का यूनिट दे रहे हैं, 300 W यूनिट के साथ 2 KW का battery backup दे रहे हैं, उस यूनिट के साथ 5 bulb दे रहे हैं, 5 bulb के साथ एक पंखा मुफ्त में दे रहे हैं, bulb, पंखा दोनों मुफ्त में, mobile charge unit होगा, साथ में एक power appliance का भी यूनिट होगा | कोई mixer चलाना चाहे, कोई cooler चलाना चाहे, कोई television चलाना चाहे, अलग अलग type के वस्तु भी चल सकते हैं, 2 KW काफी बिजली होती है |
आजकल LEDs आते हैं, LED TVs, और इसमें हम DC connection के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कम बिजली की खपत से ज्यादा समय तक लोग काम कर सकें | तो नीचे एक demonstration भी है, मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा आप नीचे ज़रूर वह demonstration देखें और अगर कोई उस demonstration को film करके जो regional media है उनको भी दिखा सकें तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा और उसमें आप देख सकेंगे, पंखा मुफ्त, light के bulb मुफ्त, और एक प्रकार से क्योंकि हम grid connection वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं और 70 वर्ष हो गए इनको बिजली नहीं मिली, उसके बाद भी सिर्फ उनको एक प्रकार से limit रहती है बिजली इस्तेमाल की | इसलिए तय किया है REC और PFC ने कि उनके जो profits होते हैं उसमें जो CSR करना होता है, जो सामाजिक काम करना होता है, उस सामाजिक दृष्टिकोण से इन सभी घरों को जिनको सौर ऊर्जा के स्तोत्र दिए जा रहे हैं, solar panel, solar equipment, उनको एक मुफ्त में LED television CSR के माध्यम से दिया जाएगा | यह एक प्रकार से हमारे देश की, हम सब की, it’s a debt of gratitude to these young boys and girls and to help them get connected to the world, and to inspire them also to dream big.
Of course, there are a lot of differences in the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. We have introduced feeder segregation which was not there earlier so that our farmer brothers and sisters can get electricity, adequate electricity when it is required. पर्याप्त मात्रा में किसानों को बिजली मिलना यह इस सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, सस्ती बिजली, पर्याप्त बिजली किसानों को मिले | Electricity infrastructure should be upgraded, that is an important element of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Metering, particularly, smart metering to be encouraged, is an important element of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Special support for Sansad Adarsh Gram Yojana Villages, the villages adopted by honorable Members of Parliament, SAGY villages, a special grant has been given under DDUGY for such villages. There is a strong incentive system by which half the loan that they take also gets converted to a grant if they meet their targets and they take electricity to all the poor people of their state quickly and complete the implementation of the schemes in time, and, of course, the solar standalone systems which I mentioned about.
The habitation coverage earlier was only 10% homes, now we have planned 100% homes in every village. So, against optical village electrification, एक भ्रमित करना लोगों को कि बिजली पहुँच गयी हर जगह उसके बदले दीन दयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको खरा उतारने के लिए हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में एक सम्पूर्ण विकास हो, holistic development of the entire village electrification programme has been planned…….. (video missing).
…. medium है, कौन सा project track पर चल रहा है वह सब मैं personally monitor करता हूँ | साथ ही साथ हमने इस पूरे programme को सरल करने के लिए 12 milestone में divide किया था, कितना प्रगति हो रही है वह आपको …………….
कोई किसी प्रकार का भी metering नहीं है | मैं तो हैरान हो गया जब नयी सरकार ने सब दस्तावेज़ निकाले और जानकारियां लीं और तब ध्यान में आया कि जो पहले कहा जाता था कि हमारी सरकार तो कटिया चोरी पर भी कभी कार्रवाई नहीं करती है उसका मतलब क्या है …………………..
Thank you very much.
Q&A
Thank you sir. We have about an hour so we will start the question and answer session, we will start from the Delhi media.
Q. प्रधानमंत्री जी ने जो समय-सीमा तय की थी हर एक गाँव को, हर एक घर को रोशन करने की, क्या जिस रफ़्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें …………….??
Ans. कोई extension ना मुझे मिलेगा, ना उसकी संभावना है, हम सभी इस में बहुत पक्के इरादे से लगे हैं और समय-सीमा में हर गाँव तक बिजली पहली मई, 2018, जब 1000 दिन पूरे होते हैं, उसमें हमने यह भी जोड़ दिया है हर घर तक पहुंचाएंगे | और 15 अगस्त 2022, जो लक्ष्य है 24/7 हर घर तक पहुँचाने का हम उसको बहुत उसके भी पहले ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं |
Q.सर अब्दुल कादिर शम्स, राष्ट्रीय सहारा उर्दू से, सर मैं बिहार के एक ऐसे गाँव से आता हूँ जो last year 2016 में, दिसम्बर में बिजली आई है | यह बात सही है कि 3 साल में बिजली की जो रफ़्तार है वह बहुत तेज़ हुई है लेकिन एक शिकायत है सर वह यह कि बिजली तो आती है, या तो बहुत ही कम आती है, आती है तो उसमें voltage इतना कम होता है कि सिर्फ bulb को देख सकते हैं उसके अलावा उसका कोई फायदा नज़र नहीं आता, इसका क्या solution है सर?
Ans. इसका solution यह है कि जो राज्य सरकार की DISCOMs को implement कर रही है उसने सही wire का size, transformer का size नहीं लगाया होगा | अगर आप जानकारी दे दें तो हम वहां की सरकार से बात कर सकते हैं और यही reason है हमने feedback mechanism रखा है कि अगर ऐसी समस्या देश में किधर भी महसूस हो तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं | हम राज्य सरकार से बात करके उसको ठीक भी कर सकते हैं और उसमें से root cause analysis करके उसकी जड़ तक जाके उसकी समस्या का हल सिर्फ आपके गाँव को नहीं मिलेगा, देश के हर गाँव को उसका लाभ मिलेगा |
Q.Good afternoon sir, LED bulb में हम जो claim करते हैं कि बिजली की बचत होती है, हमारे यहाँ पर गुजरात में, अहमदाबाद में हमने practically यह तय किया था, prove किया था कि LED bulb में actually बचत नहीं होती है, क्या कहना चाहेंगे?
Ans. संभव ही नहीं है | यह technically संभव ही नहीं है, या तो आपकी validation process में गलती होगी या आपने कोई spurious bulb ले लिया होगा market से | यह technically impossible है, कोई भी technically आप पूछेंगे संभव ही नहीं है |
Q.देश के कितने गावों हैं सर जहां विद्युतीकरण बकाया है और top 5 states कौन से हैं जिनमें यह विद्युतीकरण किया जाना है?
Ans. 3,997 गावों में बिजली पहुंचना बाकी है, 3,997!
Q.Good afternoon sir, how many number of villages you have electrified in Odisha under this scheme till now, and how many number of rest of villages you will be targeting to complete within the timeframe?
Ans. As on 1st April, 2015, there were 3,474 villages which were unelectrified in Odisha. Unfortunately, in the first almost 7 or 8 months, there was absolutely no progress in Odisha. After that, I had personally visited Odisha, sometime around end of 2015 when I had had extensive discussions with the state government and persuaded the state government to activate the process of village electrification. And after my visit, and my very strict warning that unless this is taken up on high priority, the central government will have to withdraw funding for this scheme, I am happy to report that 2,425 villages have received electric connection so far. We have found 515 uninhabited villages and balance villages to be electrified are 534 and if at all it interests you, I can also tell you what is the target that we have given for Odisha in each month. Odisha is expected to do about 106 villages in May but they have done only 44 so far, but we have another few days. ……74… in July 121 and in August 37.
There are certain villages where there are left wing extremist areas where we are also sending out standalone systems. But the important thing for Odisha is that when the state government did not succeed in doing rural electrification, our two central public sector undertakings NTPC and Powergrid Corporation ………..(video missing) ….. to use SECC data and give the connections within the sanctioned amount.
Q.नमस्कार सर, आपने ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा दिया है लेकिन शहर में एक बड़ी आबादी का हिस्सा किराये पर रहता है और अगर किरायेदारों की बात करें तो बड़े परेशान हैं householder जो meters लगाते हैं वह उसी से दुगनी- तिगुनी यूनिट के हिसाब से वसूलते हैं, क्या कोई mechanism है आपके पास उनको राहत दिलाने का?
Ans. वैसे तो आज ग्रामीण विद्युतीकरण की चर्चा हो रही है पर अगर गाँव में भी कोई ऐसी situation है तो वह वास्तव में it is between the landlord, वह landlord जो किरायेदार है और जो मालिक है उन दोनों के बीच की है, जहाँ तक बिजली का सवाल है वह meter लगता है, बिजली के meter के हिसाब से bill जाता है | किस terms पर मालिक और किरायेदार अपना घर लेते हैं, देते हैं वह वास्तव में विद्युत् मंत्रालय नहीं तय करता, वह राज्य सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है |
Q. Sir, my name is Amol from Dainik Janmbhoomi. Sir, 2000 MW …………. hydro electric project का present status क्या है?
Ans. आपको जानके ख़ुशी होगी कि यह भी एक मुझे विरासत में मिली हुई समस्या है जो कई वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले से वहां पर काम बंद पड़ा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में यह project लग रहा है, उसका downstream असम में है और उस समय की असम की सरकार समझ नहीं पाई कि उन्होंने इस project को delay होने देने से कितना बड़ा देश के लिए नुकसान किया है | मुझे ख़ुशी है बताते हुए कि दोनों मुख्यमंत्री असम और अरुणाचल के मुझे पिछले महीने मिलके गए हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि project को पूरी सहायता देंगे, इस प्रोजेक्ट को तेज़ गति से हम काम शुरू कर सकते हैं | अब मामला NGT के सामने कुछ कारणों से गया था कुछ सालों पहले वह हमने NGT से दरख्वास्त की है, 25 मई को उसकी hearing है | तो हमने दरख्वास्त की है कि उसको ज़रा तेज़ी से अगर निर्णय सुना दिया जाए तो उसका काम भी हम शुरू कर सकते हैं |
Q.Good afternoon Minister sir, and welcome to Chennai electronically. It seems appropriate that we are having you as our guest this evening because the temperatures are soaring to 43-44, and we do realize the value of your, the functioning of the Ministry more today. We start off first with Mr Hariharan of the Deenamalan. Go ahead please, Hariharan.
Q. Good morning sir, when will you start Cheyyur Ultra-mega power project?
Ans. First of all, I must thank the people of Tamil Nadu for the appreciation that I have received from many quarters in Tamil Nadu. Tamil Nadu was one of those states along with the other southern states, which was perennially suffering because they had to buy very expensive power, particularly, in the summer months. I am delighted that this year, even in summer months power is available in all the states, including southern states at very reasonable prices, sometimes Rs 2.5-3-3.5. And about 3 or 4 days back, in the evening I keep checking the Vidyut Pravah, I was checking and I was amazed to see that south India, power was available at Rs 2.65, while north India it was some Rs 3.10 or something. So, I think for the first time in the history of India, power cost in south India at times is lower than north India, that is thanks to the massive growth in transmission ability that has happened in the last 3 years.
We have almost doubled transmission to south India. We have supplied more than adequate coal so all plants are at full capacity. Gas plants have been revived through the scheme that we had for few years. So, even as we speak, right now, and this is a peak hour, as all of you know, power is available in Tamil Nadu at Rs 2.90, rather it is available in the whole country at Rs 2.90. One-nation, one-grid, one-price, right now as we speak in peak hours. And this is one summer where Maharashtra the other day, Chief Minister called me, they have peaked at 23,000 MW, it is unheard of anywhere in the country. And they did not have even 1 MW problem in procuring power or supplying power to the people of state.
As regards Cheyyur, earlier the state government was insisting on imported coal and I was not happy with that, I was resisting it. Finally, the state government has agreed to set up Cheyyur UMPP based on domestic coal for which the central government will now start the process of giving a coal mine, and then we can look at implementing Cheyyur in due course.
Q. Hello, sir, good afternoon. This is Gopi, I am from Dhinamani. Sir, the power is very important for us definitely. So for the naturally adopted schemes, is there any available for booming, boom in future in schemes like solar power and wind energy. So nowadays, the atomic energy and coal, these kinds of energy is going to not get that much of a source or raw material, I think so. What about the natural adopted schemes in future, renewable power sources?
Ans. Actually, this is a conference on rural electrification, but, of course, Tamil Nadu, the subject is maybe not so relevant, so I am happy to answer you. As you may be aware we have just approved 7,000 MW of nuclear power based on domestic equipment, which will be set up by the government of India. We have just approved it day before yesterday in the Cabinet. The thrust being given to solar power and wind power and hydro power is unprecedented. Solar power has grown 370% in the 3 years the Modi government has been in power. In wind power, we added 5,400 MW last year, which is the highest ever in the history of India. So, this government stands committed to supporting and encouraging renewable energy whose prices we have brought down to less than half, due to our transparent, honest bidding, economies of scale and modern technology.
Q. महाराष्ट्र में कितने गावों में बिजली अभी पहुंचनी बाकी है, उनमें off grid कितने में देने वाले हैं और यदि पहले off grid दिया जा चुका है तो क्या LED TV पहले वालों को भी दी जाएगी?
Ans. नहीं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा गाँव reported नहीं है महाराष्ट्र सरकार से जिसमें बिजली पहुंची नहीं है | कोई मजले टोले हो सकते हैं पर गावों तक बिजली पहुंची है | मैंने कुछ 12-15 दिन पहले ही मान्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनाविस जी और ऊर्जा मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले जी, दोनों से चर्चा की है कि अभी भी कुछ ऐसे मजले टोले जहां बिजली ना पहुंची हो या वहां पर कुछ left-wing extremism affected areas, गडचिरोली वगैरा में है जहां पर लोगों तक बिजली, घरों तक नहीं पहुंची है, उसके लिए मैंने उन्हें कहा है कि वह चिंता करें और केंद्र से जो भी सहायता चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार हैं | उन घरों में जहां हमें off grid देने की ज़रूरत पड़ेगी वहां ज़रूर टीवी देंगे |
Q.Piyushji, I am Sandeep from Vartaman newspaper, यह ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सबसे ज्यादा कौन सा state का performance अच्छा है और कौन सा state का performance एकदम ख़राब है | और यह monsoon season में जो solar energy आप दे रहे हैं, monsoon season में alternative क्या बंदोबस्त है?
Ans. देखिये अगर मैं अपनी रिपोर्ट को देखूं जो village electrification की है, गावों तक बिजली पहुंचानी की है, उसमें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि असम, कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, इन प्रदेशों ने, मध्य प्रदेश, मणिपुर, इसमें तेज़ गति आई है, जैसा मैंने पहले कहा कि PGCIL और NTPC के प्रयत्नों से अब ओडिशा में भी गति आई है, राजस्थान में तो लगभग सभी गावों हो गए हैं, एक गाँव रह गया है | इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में अब सभी राज्यों में हम तेज़ गति ला पाएंगे | अगर एक overall perspective और enthusiasm गत 6-8 महीनों का मैं देखूं तो सबसे अधिक अगर काम हुआ है तो वह असम में हुआ है |
Q.There are two important questions sir, one from the Centiner, and the other from Prihari. They are two very prominent papers in Assam, in the northeastern states. First from the Centiner.
Sir, good afternoon, I am Daulat Rehman from the Centiner. Sir, uninterrupted power supply is a very essential for any success like you are talking about electrification of rural villages. But, unfortunately, for the last 9 to 10 years, Assam is incurring transmission loss of 27 to 30%, but there has been no improvement in it also. So, what you are going to do about it?
Ans. Sir, first of all as I just mentioned, I must compliment the people of Assam for the fast and rapid pace of development in the last 6-7 months. They have taken village electrification and improvement in electricity very very seriously. You will appreciate that for almost 10 years, the government there has not focused on electricity because of which there was a complete breakdown of the infrastructure there. The transmission and distribution losses put together are very high in Assam, and Shri Sarbananda Sonowalji and his team are committed to upgrade that infrastructure, take electricity to every home, which is why they have also decided to finally support Subansiri, because a lot of electricity out of Subansiri is going to benefit Assam. And that will be low-cost electricity because it will come from the neighbouring Arunachal Pradesh. In fact, if Subansiri had been set up 10 years ago as it was planned and would have been completed 7 years ago, 6 years ago, then the rate of electricity for Assam would have been Rs 1.86, or thereabouts per unit. Because of this delay of 8 years, thanks to the previous government of Assam, that same power today is going to cost Rs 5.50 for Assam.
So, really somebody should ask questions, because the people have already asked that question and given answer in the last election that who is responsible for this loss that the people of Assam will suffer for 50 years or 100 years now because of the delay of Subansiri. However, past is past. We will work to improve that infrastructure in the future rapidly, and give everybody 24 hours electric supply. For the information of everybody, I have recommended that states should monitor feeders where bills are paid, where power theft is reduced and wherever AT&C losses come down below 15%, state should guarantee 24 hours power supply in those feeders.
Q.पियूष जी नमस्कार, मैं सदनमोहन महराज पूर्वांचल, गुवाहाटी से बोल रहा हूँ | पूर्वोत्तर के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां, जिन गावों में बिजली आपूर्ति आज भी नहीं हो रही है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं असम में या northeast के अन्य राज्यों में | तो इन गावों में कब तक जो है बिजली आपूर्ति होगी, ऐसे कितने गावों हैं जहां बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है?
Ans. असम का जो सबसे latest information है उसके हिसाब से लगभग 521 गावों अभी बाकी हैं, जिसमें बिजली पहुंचनी है | अगर पहली अप्रैल का figure लें, 1 अप्रैल, 2015, तो असम में 2,892 गावों थे, 2,892 villages थे जहां पर electrification नहीं हुआ था जिसमें से 2,240 में पहुँच चुका है, 120 ऐसे पाए गए हैं जहां पर uninhabited हैं और यह 532 रह गए हैं | वैसे इसकी printing और मेरी रिपोर्ट के बाद 532 में भी 11 में और पहुँच चुकी है electricity और यह भी काम हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा अक्टूबर तक ख़त्म हो जाये |
Q. नमस्कार सर, welcome to Jaipur. The first question is from Mr Sourav Sharma of Times of India.
Good afternoon sir, I would like to thank you that it was our newspaper that actually raised this problem of uninhabited villages that you actually put that remark at the category in the Garv app. But sir, my question to you is that this problem of, peculiar to Rajasthan is that we have lot of hamlets and lot of floating population. The hamlets we are probably one household or two households. So, how you are going to address this problem and how you are going to ensure that the electricity reaches to them?
Ans. First of all, I must thank you gentleman, I remember that report from the Time of India Rajasthan about the uninhabited villages and it really opened my eyes to something which I had never imagined. So thank you very much on a personal note and on behalf of the people of India, because you will all appreciate that till that time when we didn’t realize it, anybody could actually bill the central government for taking electricity to those villages and that infrastructure would have got wasted, since nobody was living there. So, you have really raised a very good point.
Yes, Rajasthan has a lot of hamlets and far off locations and also floating population. In these far off populations where grid cannot reach, we are planning to give off grid solutions for which Vasundhra Raje ji and the central government have already had extensive discussions. There are about 22 lakh households which are balanced as on 30th April, 2017, as reported by the state government. We are drawing up a schedule to complete that in the next 18 months.
Q. Sir next question is from Govardhan Choudhary of ETV.
Sir, Govardhan Choudhary from ETV. सर मेरा सवाल यह था कि बिजली आप सब घरों तक पहुंचा देंगे, गावों तक पहुंचा देंगे लेकिन जो quality electricity supply है यह आज भी issue बना हुआ है | तो इसके लिए uninterrupted electricity हर घर को मिले, हर गाँव को, हर hamlet को मिले, इसके लिए आपके पास में क्या work plan होगा और हम कब तक उम्मीद करें कि हमें 24 घंटे uninterrupted electricity मिल पाएगी, गाँव-ढाणी में भी और शहरों में भी?
Ans. आप अच्छी तरह अवगत हैं कि राजस्थान में जब 2013 में मान्य मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने पद संभाला तब विद्युत् की समस्या कितनी गंभीर थी राजस्थान में | राजस्थान देश का सबसे mismanaged DISCOM था पिछली कांग्रेस की सरकार के समय, 2013 में जब वसुंधरा जी बनीं तब सालाना 15,000 करोड़ का नुकसान मात्र राजस्थान DISCOMs करते थे क्योंकि वहां धना-धन चोरी चलती थी, कटिया कनेक्शन चलते थे, bill नहीं collect होते थे और बड़ी गंभीर समस्या उनको विरासत में मिली | लगातार वह प्रयत्न कर रही हैं कि यह बिजली का जो पूरा ढांचा है इसको सुधार किया जाये, इसमें और feeder segregation से किसानों को पर्याप्त बिजली मिले उसके लिए काम चल रहा है, smart metering से feeders isolate हो जहां चोरी ज्यादा होती है | ऐसा संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ 15% से कम हो जाएगी बिजली की losses, जिसमें distribution losses हैं, commercial losses हैं, यानी सबको बिल भरना पड़ेगा, चोरी बंद होनी चाहिए | तो जहाँ जहाँ 15% से कम होंगे AT&C losses वहाँ पर चौबीस घंटे सुनिश्चित करेगी राज्य सरकारें और DISCOMs बिजली पहुँचाने की | लेकिन अगर जनता इसमें जनभागीदारी, सहयोग नहीं करेगी तो कोई भी राज्य सरकार इसको पूरा नहीं कर पाएगी | तो मैं आपके ईटीवी का काफी बड़ा प्रभाव है राजस्थान में, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप एक campaign चलाइये, लोगों को अवगत कराइये कि चार लोग चोरी करते हैं और 96 people, 96 लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है |
जब सभी इसमें सम्मिलित हो जायें और अगर कोई भी व्यक्ति अपना ईमानदारी से बिल नहीं भरता है उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जनता इसमें support करें तो 24 घंटे बिजली का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है |
Q. Good afternoon sir, we have a leading newspaper in Jammu sir by the name Daily Excelsior, and Nishikant Khajuria is the special correspondent of the newspaper, he will ask the first question.
Sir, my question is J&K government has been demanding transfer of some power projects from NHPC to the state. My question is whether there has been any formal request in this regard to the central government and what is the response?
Ans. We are discussing rural electrification. If you have any question on rural electrification I am happy to answer it.
Q. Sir, I am Faheem Dar, I am Bureau Head of Take1 Channel. My question is pertaining to this electrification project going on. Sir, Jammu Province is a major producer of electricity, as you know, that Chenab Valley specially, few projects are running successfully and few are in the pipeline. Sir, I can name hundreds of villages in Chenab Valley where we don’t have name of even electricity. And, even in Jammu Province right now, summers are going on, we are having a very serious shortfall of electricity. So, we are claiming rural electrification but our urban areas are suffering seriously with a shortfall of electricity?
Ans. Gentleman, I have said it at least on 3 occasions in this briefing that if people start paying their bills and the losses are brought down, everybody can get 24 hours electric supply. Sadly, in Jammu & Kashmir the losses of electricity are very high, I am told the AT&C losses in some districts is as high as 71%. So, if the losses are going to be 71%, you will appreciate that no government can give 24 hours supply. I would urge your channel, your newspapers and all the media friends there to please educate the people that if everybody supports in setting up the infrastructure and pays their nominal bills honestly, everybody can get 24-hour supply.
Also, you may like to know that we had great difficulty in getting contractors to implement the projects in Jammu and Kashmir. And, we do hope that now that we have some of our central government undertakings, I think PGCIL has started working or discussing with the state government to implement these projects. I am quite hopeful we will be able to speedily implement the projects in Jammu and Kashmir. Frankly, despite the fact that it’s only very sporadic problem and largely the state is peaceful and we have never had any problem in taking electricity infrastructure. Unfortunately, the private sector contractors don’t come forward to work in Jammu and Kashmir because of sensationalisation and wrong media reporting of the ground situation there.
I was discussing with the honorable Finance Minister who is right now in Srinagar discussing the GST Council, the meeting is going on. Last night, he told me situation is really good. It’s quite peaceful except for sporadic areas. And, therefore, I am quite hopeful that with PGCIL coming in, we will be able to take electricity very rapidly all across the state.
Q.Yes sir, Mr Surendra Sharma is from ETV Jammu. He will ask the second question.
पियूष जी नमस्कार, मैं सुरेन्द्र शर्मा हूँ, Senior Reporter ETV से, जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, करीब करीब 3 लाख households जो हैं वह जम्मू कश्मीर में जहाँ अभी तक जो electrification है या electric connectivity है वह नहीं है और टोटल जो 30% T&D losses हैं और कुछ areas में जैसे आपने खुद कहा कि 71% T&D losses भी हैं | तो यह gap कब तक जो है वह भरा जा सकता है जम्मू कश्मीर में?
Ans. देखिए जैसा मैंने अभी अभी बताया…. जल्द से जल्द भरना चाहते हैं | आंकड़ों के हिसाब से 30 अप्रैल तक, 2,70,000 घर हैं जहाँ पर विद्युतीकरण पंहुचा नहीं है | कुछ लगभग 134 गावों थे जिसमें से 32 में पहुँच गया है, 102 गावों में भी बिजली नहीं पहुंची है, इसमें हम award नहीं कर पाए क्योंकि private contractors ने bid नहीं भरा तो अब Powergrid इसमें लगके इसको तेज़ गति से सब जगह पहुंचाएगी | मैं ETV से दरख्वास्त करूँगा कि इस message को जनता तक पहुंचाए, अमन और शांति से काम हो जाये और सब अपना बिल ईमानदारी से भरें तो यह losses भी कम हो सकते हैं और सस्ती बिजली सभी को 24 घंटे मिल सकती है | कुछ घर हैं पहाड़ों में बहुत ऊंचे, दूर दराज़ के पहाड़ों में जिन में solar equipment से बिजली दी जाएगी |
Thank you Sunil and thank you friends there, let’s go back to Delhi.
……… Video unavailable
Ends.
