I am not saying that, I think a Deutsche Bank report said that. And then within that, Mumbai is getting the largest share of projects, of a vision for transportation, a vision for organised development, now a vision for redevelopment of Dharavi. So some fantastic things in the making. Thank you Devendraji for everything that you are doing. पहले तो गाना था ‘मुंबई से आया मेरा दोस्त’, पर मैं मुंबईकर हूँ तो ‘नागपुर से आया मेरा दोस्त’.
Mr Rajiv Kumar, Secretary Department of Financial Services; Mr Chandrajit Banerjee, he has been kind enough along with all the other associations to put together today’s programme, even at a very short notice. My good friend Ashish Chouhan, always at the forefront of helping government and stakeholders connect with each other and what better place than this lovely hall, where you and I can get together.
I see a lot of very-very eminent leaders of trade and industry bodies here. Honourable Chairman of SEBI, Mr Tyagi has joined us also. State Bank Chairman Mr Rajnish Kumar, several other bankers. I see persons from different professions, chartered accountants, company secretaries, very eminent stock market – ‘players’ तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? Experts! कुछ लोग तो सिर्फ करोड़ों रुपये बनाने में expertise रखते हैं।
But I must acknowledge that some of the large persons from the stock market here, when we were consulting last year, when long-term capital gains was introduced, I must acknowledge and thank them that they were willing participants and said it’s only fair that we should also be paying taxes on the long-term capital. And that is the true spirit of taxpayers today in this country that I think Prime Minister Modi in his guidance to me when we were preparing the, fine-tuning the budget and my budget comments said that we have to acknowledge the big role that all of you in this room have done to make India what it is today.
And truly, I meant every word of what I said that it is only your contribution that has helped us bring about a foundational change, a structural change which Devendraji was just mentioning to the way this country thinks, to the way this country works. And, therefore, a big thank you to all of you not only for being present here today in such large number, but for all that you have done, for our great country, for our motherland. A big thank you for your ideas, a big thank you for your contributions in every different way.
And it is only fair that five years after this government comes in, as a culmination of all the efforts that you and we have together worked towards, we should be celebrating what the nation has achieved in a short span of five years and what we believe should be the vision for India over the next decade until 2030.
My thanks were also due to many dear friends, I come from Mumbai so I can see almost half the room of familiar faces. But thank you Rakesh, thank you Deepak bhai for being here. But if I keep thanking Pawan and everybody here then I think the evening will be over. But at the outset, I must say at the last minute the budget got initiated in the Lok Sabha this afternoon at 12.30, so I could not have possibly come in as scheduled earlier. And then my flight got delayed, but the train journey made up for some of that lost time.
Since, हमने यहाँ पर वीडियो कैमरा से लिंक रखा था कि ट्रेन में मैं देख सकूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। पर जैसे आपने नाइट वॉचमैन का रोल प्ले किया मैं भी बुधवार को शाम को मुझे पता चला कि मेरे को ज़िम्मेदारी संभालनी होगी और फ्राइडे को पेश करना था। तो मुझे लगता है वह 6-7 दिन कोई दिन नहीं था जब 3-3.5 के पहले मैं सो पाया। लेकिन वास्तव में यह जो अनुभव था यह अपने आपमें मेरे जीवन का शायद एक अनोखा भी था, बहुत अच्छा मौका था जिसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार उस दौरान मेरा हाथ पकड़कर मुझे नैविगेट किया इस पूरे प्रोसेस में।
और जिस प्रकार से, और वास्तव में मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है जिस प्रकार से माननीय अरुण जेटली जी ने इस पूरे दौरान, यह 7-8 दिन के दौरान यहाँ तक कि जब उनको कोई प्रोसीजर के लिए जाना था उसके दो घंटे पहले तक मेरे साथ लगातार चर्चा करते रहे फ़ोन पर क्या करना है, कैसे करना है, इसको इस दिशा में लेकर जाओ, भाषण में यह लेकर आओ।
मतलब it was a continuous engagement between Prime Minister Modi, Arunji and me, but सबसे महत्वपूर्ण बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूंगा वह मेरा स्वभाव जानते हैं, मेरी weaknesses जानते हैं, लगभग 33 साल का हमारा रिश्ता रहा है, मुझे 33 साल तक उन्होंने छोटे भाई की तरह संभाला है, पापा के जाने के बाद, लगभग वह स्थान अरुण जी ने लिया। तो जिस दिन शुक्रवार को बजट होना था उसके पहले दिन रात को 10 बजे उनका फ़ोन आया, डाटा मुझे कि पीयूष जी…. because we used to talk very often, तो he used to ask me, भाई टाइम क्या हुआ, why are you still awake? Those last 5-6 days! He said, पीयूष आज समय पर सोना है, कम से कम 6 घंटा सोना है, उसके बगैर तुम फ्रेश नहीं लगोगे और कल सुबह जल्दी उठकर एक बार पढ़ लेना पूरा भाषण।
That is the organic entity that is working in Delhi to serve all of you. The oneness, the spirit of one. And I suspect we will not get another team like Mr Modi and Mr Jaitley for a very-very long time. Therefore, I wish this budget will have that impact that will, at least so far whatever I am reading, whatever feedback we are getting it certainly seems to have been appreciated. But I do believe this budget is only one in a journey of five years. It’s a culmination of a journey. It’s not a standalone process. It’s not something we have delivered just out of the blue, out of the top of our hat. It’s not at all election-oriented, I can assure you there were a hundred more things that are on the table. At least a 100 more things.
But being an interim budget, we could lay out what we have done over four years. We could lay out our vision for the next 10 years, but there was very little manoeuvring headroom available with us for what we could announce, what we could do. But even then, there were certain issues which were of very important need and urgency which we thought could not wait. And, therefore, I would like to clarify just three or four things that happened during the last couple of months.
The farmer support was really an outcome of the large amount of taxes that the government has been able to garner post demonetization, post the introduction of GST, post the effort that the whole country has made collectively, and all of you have been a part of that journey to move towards a more formal economy, widen the tax base, improve the tax collection, both direct and indirect. And in that journey, we believe that the farmers have played an important role. They have given us food security like never before.
And it’s only right that particularly the very small farmers, the small and marginal farmers, and you are all aware that over the years, because of repeated divisions of landholdings, we today have nearly 145 million – 14.5 करोड़ किसान हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं. They truly have difficulties in making two ends meet. Very often, at the critical time when the harvesting has to be done, small amounts can also become very strenuous. They need to buy, it’s just a little bit of fertilizers, just some seed, pay some electricity bill. At that opportune time, some support from the taxes that all of you are generating and paying, we thought was a good gesture for the farmers.
इसलिए हमने उसको कोई बहुत बड़ा डोल के रूप में या बहुत बड़ा अहसान नहीं कर रहा है यह देश हमारे छोटे किसानों का। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। This is our duty towards the farmers.
And, I have not shared it anywhere before, but I am happy that it started on my marriage anniversary day. 1st of December is the day this scheme got launched, and all the ideas were generated and all the plans were made. Therefore, this scheme is a part of our current year programme from the 1st December, and the first instalment, hopefully, with the support of states should be going out very soon. I hope Maharashtra will take the lead. By the way, Gujarat has already informed me day before yesterday. The Gujarat Chief Minister has promised me that they will be the first state to give us the list with the bank account numbers. I open up the competition to you Devendraji.
यह कोई प्लांड जुगलबंदी नहीं है, एक असंगठित क्षेत्र, the unorganised sector workmen. And I am amazed that when I saw the numbers – almost 42 crores is the estimated number of persons engaged all over the country in the unorganised sector. While they are working hard, they are working to make a decent living. We are encouraging more and more persons to take them into the fold of Provident Fund. Through the Ayushman Bharat Yojana, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), we have already initiated the process that they and their families should get the benefit of free healthcare, so that they never have to suffer the ignominy of a family member and near and dear one having to suffer illness and not getting treated. The PMJAY is already going to cover 50 crore persons in the country.
But we still felt that post-retirement, after years of hard work when a person reaches the age of 60, I think it is incumbent that we should have some method by which they are also entitled to some compensation, some honorarium which can help them lead a retired life. And in the changing way of working in the country in the whole world with nuclear families coming in, I think it’s important that they can live a life of self-respect post-retirement.
And I tell you, I have many examples, yesterday somebody came who is retired from Canara Bank, must be in his late 70s or 80s. And he was arguing with me for some more benefits for retired aged. I said, I won’t take his name. I said, भाई साहब, आपके पास तो इतना कुछ है, आपके सब बच्चे सेटल हो गए हैं पर आपको इसकी क्या चिंता हो रही है कि मेरा पेंशन बढ़ जाये या हेल्थ फैसिलिटीज, बोले नहीं मैं अकेले के लिए नहीं आया हूँ। आज के दिन कई ऐसे परिवार हैं जिसमें वृद्ध अवस्था में शायद माँ-बाप की इतनी चिंता नहीं करते बच्चे जितना हमारा एक प्रकार से धर्म भी है और जो एक भारतीय सभ्यता में इतने सालों से हम देखते थे। तब मुझे ध्यान आया कि यह जो स्कीम निकाली है जिसमें असंगठित क्षेत्र के भी हमारे जो श्रम हैं, श्रम करने वाले भाई बहन हैं उनका भी कैसे सम्मान हो, उनका भी कैसे ध्यान रखा जाये वृद्ध अवस्था में उसके लिए इसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन उनसे ली जाएगी बाकी केंद्र सरकार शत-प्रतिशत बाकी कंट्रीब्यूशन देगी, मैचिंग कंट्रीब्यूशन और वृद्ध अवस्था में कम से कम 3000 रुपये हर एक व्यक्ति को मिले मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है।
आहिस्ते-आहिस्ते यह देश शत-प्रतिशत शौचालय और सैनिटेशन कवरेज, शत-प्रतिशत बिजली हर एक बच्चे को, हर एक घर को मिले। और मैंने शायद पहले भी इसी पोडियम से कहा था कि जब मुझे ऊर्जा मंत्री बनाया गया तब शायद प्रधानमंत्री के ध्यान में होगा कि मेरे स्वयं के पिताजी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की थी और शायद उसी के कारण मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। और वह चाहते थे देश का कोई एक बच्चा ऐसा न हो जिसको फिर एक बार बिजली की किल्लत से, बिजली के बिना पढ़ाई करने की दिक्कत सहनी पड़े।
इसी प्रकार से बिजली हर घर तक पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं देश के हर नागरिक को सौभाग्य मिले, किस प्रकार से कोई महला को कभी बिना कुकिंग गैस के जीवन न बिताना पड़े, अपना रोज़मर्रा का जीवन नहीं करना पड़े, कैसे नए भारत में जब हम प्रवेश करें 75 साल आज़ादी के बाद हर व्यक्ति का अपना घर हो, शेल्टर हो, पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, उस घर में सड़क आये गांव और घर तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी उसके घर तक पहुंचे उसके स्कूल तक पहुंचे, कैसे व्यवस्थाएं शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की हों उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भारत में भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्न करे।
जो मैंने भाषण में भी कहा गांव की आत्मा को रखते हुए कैसे अत्याधुनिक सुविधाएं गांव तक पहुंचे यह इस सरकार का हम समझते हैं कर्तव्य भी है, निष्ठा भी है और संकल्प भी है। और उसी दिशा में यह पांच साल की जर्नी लगभग हमने पूरी जर्नी में इसको केंद्रबिंदु रखा।
This was our focus for five years. And I am delighted to share with you that we would be 100% of every willing consumer having an electricity connection by next month. Just now on the way, I was talking to the UP Power Minister, he has confirmed that every willing consumer in UP now has an electricity connection. Bihar did it three months ago, in November. We have had 98% households having toilets.
Imagine, we have boarded the train. As the Railway Minister I can say, हमारे भी परिवार में कभी न कभी कोई व्यक्ति ने शायद एक ट्रेन ली होगी अपने गांव से, अपने पूर्वजों ने ली होगी जिससे हम आज यहाँ आकर अपने इतने शानदार वातावरण में यहाँ बैठे हैं। शायद हमें वह महत्व नहीं समझ में आएगा शौचालय का यहाँ बैठे हुए, पर मैं भी इस कमरे में आने के पहले शौच करके आया हूँ। अगर बीएसई ने नहीं अरेंज किया होता तो शायद दो-चार गाली निकाल देता आशीष को। पर सोचिये, क्या हमारी माता बहुएं सूर्योदय से सूर्य ढहने तक – sunrise to sunset, शर्मिंदगी का जीवन बिताएं यह हममें से किसी को भी मंज़ूर हो सकता है यहाँ?
Can any one person tolerate this that 65 years after independence in 2014 we inherited that out of every three households, only one had a toilet? Can anybody accept that out of about 27 crore families only 12 crore had cooking gas connections, whether piped or otherwise? How can we accept that millions of families, लाखों परिवार, किसी के दवा-दारू के लिए (दारू, not in that sense, it’s a colloquial term), पर दवाई या इलाज के लिए किसी को अपना सोना, अपने गहने बेचने पड़ जाएं, या शायद दवाई का खर्चा नहीं सहन करते हुए किसी व्यक्ति को बचा न पाए? और यह कोई गरीबों की समस्या अकेले नहीं थी।
मुझे याद है, मैं छोटा था, यह आजसे कम से कम 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी बिल्डिंग में ऊपर रहने वाले एक परिवार में एक बच्चे को thalassemia हो गया था। अच्छा संपन्न परिवार था, लोहे बाजार में था मुंबई में, संपन्न परिवार था, लेकिन thalassemia के उस समय का जो ट्रीटमेंट लेवल थे बहुत ही कम थे तो पूरा ज़ोर लगाने के बाद कोई एक डॉक्टर अली इटली में मिले जो लगा कि शायद बचा सके, very small probability कि बचे। और मुझे आज तक याद है कि एक पॉइंट आ गया था जिसपर लगभग सब कुछ बिक गया था परिवार का और यह स्थिति थी कि लोन लेकर बच्चे की परवरिश होती थी। और इटली जाकर 20 लाख रुपये उस ज़माने में, 30 years ago, खर्चकर ट्रीट करना कितना बड़ा भार था आप सोचिये।
तब सबने हौसला दिया, सब मित्र-बंधु मिले और माँ और बाप तो एकदम संकल्प के साथ लगे रहे। दो साल पहले as Power Minister मैं न्यूयॉर्क गया था, वही लड़का मुझे मिलने कॉन्सुलेट में आया था, दो साल पहले। He is alive, और एक स्टार्टअप में न्यूयॉर्क के पास वह अपना काम कर रहा है, in a start-up. Now you think of the pride and happiness I had.
क्या देश के हर गरीब का यह अधिकार नहीं है? क्या मध्यमवर्गीय परिवारों में इस प्रकार की समस्या आये तो उनको अच्छा इलाज, सस्ता इलाज नहीं मिलना चाहिए? थोड़ी फार्मा कम्पनीज हमसे नाराज़ चल रही हैं आज के दिन, पता नहीं स्टॉक मार्किट में भी शायद उसका इफ़ेक्ट आया। परन्तु क्या जो कैंसर के ट्रीटमेंट की कोई दवाइयां हैं या कोई इम्पोर्टेन्ट हार्ट रिलेटेड वस्तु हैं या जो knee implants लगते हैं, या हार्ट में stents लगते हैं इसको अगर हम सस्ता करते हैं हो सकता है थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम ज़्यादा होगी।
तो मुझे आज भी याद है एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने बहुत कुछ सीखा है गत पांच वर्षों में निकट काम करने की वजह से, एक प्रकार से वह examples से आपको सिखाते हैं, कई-कई चीज़ें examples देकर सिखाते हैं। मेरे पहले ही साल में कोल इंडिया का प्रॉफिट बहुत सडनली गिर गया था 2014-15 में और आपके पिंक पेपर्स ने लिखना शुरू कर दिया और मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरे कारण कोल इंडिया का प्रॉफिट कम हो गया है। यह खबरें जब पीएम के पास गयी तो वह भी चिंतित थे तो मुझे बुलाया, मेरे अधिकारी भी थे।
मैंने उनको बताया कि सर प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है, 5000 या 4000 करोड़ कम हुआ था लेकिन उसका कारण यह है कि पहले कोयले की कम्पनीज पावर प्लांट को कोयला कम देती थी, ई-ऑक्शन में कोयला ज़्यादा निकलता था, ई-ऑक्शन में कोल इंडिया का तो प्रॉफिट बहुत बढ़ता था लेकिन पावर प्लांट्स सब ठप बैठे हुए थे और उनको बिजली बनाने के लिए ब्लैक मार्किट से कोयला खरीदना पड़ता था। और फिर उसके कारण डिस्कॉम्स को भी तकलीफ हुई।
मैंने उसको रोका, मैंने कहा कि पहला अधिकार कोयले का बिजली की कंपनियों का होगा, डिस्कॉम्स का होगा और उसी के कारण हम पूरे देश में पावर सरप्लस हो गए।
प्रधानमंत्री जी ने मेरी तरफ मुड़कर एक वाक्य कहा जो मेरे लिए एक प्रकार से मूल मंत्र रहा है पांच साल तक। उन्होंने कहा पीयूष, कब तक हम इस देश में एक डिपार्टमेंट या एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते रहेंगे, कभी किसी ने देश के प्रॉफिट एंड लॉस को देखा है? और मैं समझता हूँ कि यह जो इस वर्ष का इंटरिम बजट था यह तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह तो अभी ट्रेलर ही है, पिक्चर अभी बाकी है। बजट तो जुलाई में देंगे।
और मैं आपको बता सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, arrogance के साथ नहीं भाइयों और बहनों, no arrogance, पर पूरा आत्मविश्वास है कि इस देश की जनता समझदार है, इस देश की जनता समझती है कौन उनके लिए अच्छा काम कर रहा है और किसने इस देश को इस स्थिति में बनाया 65 साल के बाद।
Which are the governments which worked with passion and compassion, and which are the governments that gave corruption and inefficiency to this country? Which are the leaders who care for 130 crore citizens of this country? Which are the leaders which care for family and friends first?
And in some sense, the interim budget only reflects the nation’s gratitude to all of you in terms of the support you have given us, in terms of the effort and action that each one of you has done in your respective areas. And I can recount every single person here who has contributed to this effort, be it our public sector bankers, the Bank of Baroda CEO is here, State Bank Chairman is here. I see many other CEOs.
अब पब्लिक सेक्टर बैंक को हम गाली गलोच बड़ी आसानी से दे सकते हैं लेकिन आज अगर गावों में बैंक पहुंचाना है या गावों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाना है बिना भ्रष्टाचार के सीधा गरीब के खाते में या अगर कोई सरकारी कार्यक्रम देशहित में और जनहित में remotest corners तक पहुंचाना है भारत के तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकर्स ही करते हैं दिन रात में।
वह 34 करोड़ जन धन खाते और मैं आज आंकड़े देख रहा था कि पहले भी जीरो बैलेंस अकाउंट शुरू हुए थे कुछ हमारी सरकार आने के 9 साल पहले 2005 में, पर मात्र 24-25 करोड़ खाते खुले थे 9 साल में। हमने लगभग पहले ही चार महीने में 13 करोड़ खाते खोले, चार महीने में, आज का आंकड़ा तो 34 करोड़ जन धन एकाउंट्स का है। अब यह पीएसयू बैंकर्स अगर एक-एक गांव में जाकर हमारे किसानों को लोन न दे समय पर, पैसा न दे तो मैं नहीं समझता हूँ इस देश की प्रगति और उन्नति हो सकती है। और जो भी थोड़े बहुत लोग आलोचना करते हैं वह भी यह सुन लें कि जब हमारे मध्यमवर्गीय परिवारों को छोटे कमाई करने वाले – 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख – और मैंने कैलकुलेशन किया आज देवेंद्र जी 9 लाख तक भी अब अगर आमदनी हो आपकी तो इंटेलिजेंटली आप करो, टैक्स प्लानिंग नहीं बोल सकता हूँ वित्त मंत्री के नाते – it’s banned. नहीं तो .. में ही कोई केस आएगा तो बोलेंगे कि मंत्री ने ही कहा था टैक्स प्लानिंग करो।
लेकिन अगर कोई थोड़ी बचत करे, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में डेढ़ लाख रुपये डाले, परिवार की परवरिश के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ले ले, कुछ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए लोन लेना पड़े तो उसके ब्याज का डिडक्शन ले ले, अगर किसी, और हम चाहते हैं आप में से किसी ने अपना घर नहीं ख़रीदा है तो आज समय है खरीदने का, दाम भी आज कल वैसे कम हैं, fortunately – fortunately for some, unfortunately for some. पर कम दाम में घर भी मिलता है और प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 5 से 6 लाख रुपये का ब्याज की भी छूट मिलती है अगले उस लोन के टेन्योर में।
तो इस प्रकार से आप 9-9.5 लाख तक के व्यक्ति के ऊपर आज लगभग जीरो टैक्स है। कोई इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनी, इंडिविजुअल अपना व्यापार करे, तो इंडिविजुअल के ऊपर तो डेढ़ करोड़ का भी अगर टर्नओवर हो और वह पूरा टर्नओवर चेक से करे अथवा डिजिटल रूप से करे, ऑफिशल बैंकिंग ट्रांसैक्शन के रूप में या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, भीम ऐप्प इन सबको इस्तेमाल करे तो डेढ़ करोड़ की इनकम को भी हम सिर्फ 6% प्रॉफिट गिनते हैं तो कितना हुआ, 9 लाख रुपये। और यह सब डिडक्शन्स वगैरा यूज़ करके तो टैक्स मात्र कुछ हज़ार रुपये पर आ जायेगा और डेढ़ करोड़ तक कम्पोजीशन स्कीम है तो 1% जीएसटी।
तो लगभग देश के मैं समझता हूँ 95-97% व्यापारी आज इस स्थिति में हैं कि बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा और उससे वह अपना जीवन सरलता से जी सकते हैं। अभी बताया होगा कुछ जीएसटी के नए फॉर्म्स वगैरा भी, मैंने अपने ऑफिस से पूछा, मेरे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं कि भाई रेस्पॉन्स क्या था आज की प्रेजेंटेशन का। बोले साहब इनकम टैक्स का जो anonymised scrutiny system हम लाने जा रहे हैं उसके लिए तो बड़ा उत्साह था पर जीएसटी के सिम्प्लीफाइड फॉर्म में उत्साह थोड़ा कम दिखा। मैंने कहा स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ सब बड़े लोग बैठे हैं, इनको शायद वह सिम्प्लिफिकेशन का लाभ समझ नहीं आएगा तो इनके तो 6 लेवल नीचे जाकर और दीपक भाई के केस में तो शायद 50 लेवल नीचे जाकर कोई जीएसटी भरता होगा।
पर छोटे व्यापारी के जीवन में इसका क्या परिवर्तन आएगा वह शायद मेरे …. के भाई बहन जो यहाँ पर हैं वह शायद अच्छी तरह समझ पाएंगे। और यह लगातार प्रोसेस है, कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आप बहुत बार-बार चेंजेस ला रहे हो। तो हम सबने है if circumstances change, और हमें कुछ आप लोग फीडबैक देते हो तो हम ऑस्ट्रिच की तरह खड़े रहे कि हम उसपर कार्रवाई करें? आप क्या चाहते हैं? आप चाहेंगे कि हम सुधार करते रहे लगातार? और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से एक पांच वर्ष की जर्नी हम दोनों ने मिलकर की है, आपने और हमने। Of course, मुझे पिक्चरों का शौक है वह तो मैंने बजट में ही कह दिया था, उरी का ज़िक्र नहीं करूँगा but I do hope you have experienced the joy of seeing Uri, as have I. मणिकर्णिका देखनी बाकी हैं, अगर देवेंद्र जी चलते हैं तो आज रात को चल सकते हैं।
पर हमारे एक पूर्व सांसद होते थे, धर्मेंद्र, उनकी पत्नी हमारी अभी भी सांसद हैं मथुरा से, हेमा मालिनी जी आज ही आयी थी कुछ स्टॉपेज चाहिए था मथुरा में वह मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन उनका एक advertisement आता था – मिल जाये दो यार। याद है? तो अब आपको, भारत की जनता को तय करना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, हम सबके प्रयत्नों से जो पांच साल का कुछ मात्रा में रिपोर्ट कार्ड सन्मान्य राष्ट्रपति जी के भाषण में आपने सुना, कुछ मेरी बातों में था, कुछ कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक सभा में कहा। अब आपको आंकलन लगाना है, जैसा उन्होंने कहा 55 वर्ष एक परिवार के और 55 महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के।
We submit ourselves to your final verdict. The last word hasn’t been written. अब दो पड़ाव और हैं, एक चुनाव आएगा उसके बाद हम अपनी जो 10 वर्षीय विज़न, जो आगे का कार्यकाल है उसके ऊपर लगेंगे उसी उत्साह के साथ, उसी संकल्प के साथ, उसी ईमानदारी के साथ जिस तरीके से हमने पांच साल देश की जनता की सेवा करने का प्रयत्न किया है।
माफ़ करिये मैं ज़रा लम्बा बोल गया लेकिन उसकी मेरी पुरानी आदत है, कुछ लोगों ने पहले भी झेल रखा है। स्पीच में भी थोड़ा लम्बा हो गया था but माफ़ी चाहता हूँ लेट हो गया लेकिन आप सब रुके, मेरी बातों को सुनने के लिए भी रुके। कोई प्रश्न आया तो हम प्रश्न भी लेने के लिए उत्सुक हैं। पर आप सबका तहे दिल से फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने जो सेवा की है देश की, आप सबने जो मिलकर इस देश को सशक्त बनाने में सरकार की मदद की है, मैं नमन करता हूँ भारत की जनता को, मैं नमन करता हूँ आप सबको।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
Question-Answer
Panel: May I start with the Rakesh Bharti Mittal, the President of the Confederation of Indian Industry (CII)
Similarly, on the tax exemption, we heard from 5 to 6 and half lakhs and now you are saying 9 lakhs, this I believe will release money into the market and the consumer demand will go up. Which will ensure that the current capacity utilization, which is anywhere between 74-77% will start moving up…will start seeing a domestic investment from industry and private sector. And I think the capital gains on the 2000, and the other …rent which you took away I think the exemption you have given is something extremely good.
Let me just lead two questions for thought for you and then you can respond accordingly, you know, one is, since I am in Mumbai where industry and the associations have been talking about development of financial institutions for the infrastructure projects. I think that is something which I believe is extremely important, including the lower interest rate which is required. And the second point which I wanted to leave with you was standing here at the Bombay Stock Exchange, when do we see a developed corporate bond market in India. Thank you very much. And I will only tell you on behalf of CII, on behalf of the industry we will equally respond to the measures which you have taken and announced in the budget, and for Maharashtra we are always there and we will be taking the agenda forward. Thank you.
Panel: May I request Mr Sandip Somany, the President of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) to make his points please
Panel: Now may I request Mr BK Goenka, the President of the ASSOCHAM to make his points and observations.
Panel: May I request somebody from the Laghu Udyog Bharti, Mr Bhushan Marde
By and large, the good news for all of us, we have either maintained or bettered our capital investments, investment on capex, in all our budgets, something which used to never happen in the past. Deepak bhai, you know, revenue expense would go up, capital ….. to balance your numbers. We have actually buoyant revenues, and that’s what I thank all of you for, we have been able to maintain capex. But the interesting part about fiscal deficit, and I wish all of you to hear this carefully, because I have heard some concerns expressed by one or two rating agencies. There is one channel particularly, I think which is still not got over some changes from the last few months and is living in an old age and keeps berating our government for everything we do. I don’t know why. Or rather some anchors in that channel, not necessarily the whole channel.
But we have been trying to be attract for fiscal deficit slippage. I would like to ask all of you that did you expect 3.3 to be 3.4 this year or did you expect it to be much more than that. What is the honest reality? Blood pressure was there कि बहुत बढ़ने वाला है? It’s not that I am calling that a virtue. अभी भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जो फिस्कल डेफिसिट नंबर यह जो 3.4 आया है, it is actually 3.367, you all have the copy of the budget, you can calculate it, it’s on the net also. The actual figure is 3.367. अब आपमें से यहाँ जितने लोग बैठे हैं वह सब समझ सकते हैं कि यह 3.36 अगर 3.34 हो जाता तो it would have come to 3.3. It is always rounded off.
.02 adjust करना चार्टर्ड अकाउंटेंट तो छोड़ो, सेक्रेटरी छोड़ो, जॉइंट सेक्रेटरी छोड़ो, अंडर सेक्रेटरी छोड़ो, जो डायरेक्टर या .. वही कर देता है इसको तो 3.3, कोई ज़्यादा देर नहीं लगने वाली।
But when I told the Prime Minister यह 3.4 आ रहा है, 3.367 round up होकर 3.4 होगा, exact amount भी बोलता हूँ – 5117 करोड़ रुपये in a budget of 25 lakh crores. आप सोचिये ज़रा कल्पना करिये। 5117 करोड़ रुपये में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं छोटी उंगली का नाख़ून से ठीक देता है।
You know what my Prime Minister told me, and you should be proud of that that you have elected him. He said पीयूष, तुम्हारा काम है जो फिगर्स नीचे से आये हैं या हर विभाग से आये हैं उसको एग्रीगेट करो और जनता के सामने पेश करो। यह एडजस्टमेंट-वेडजस्टमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम मेरे सामने मत करो।
कोई एक इस कमरे में बोले मैं 5000 करोड़ 25 लाख करोड़ के बजट में मेरे सिर्फ कोयले के विभाग का थोड़ा एडजस्टमेंट करता, रेलवेज का तो मतलब बहुत ही आसानी से करता, लेकिन रेलवे में भी एक डेढ़ लाख रुपये का कैपेक्स करना है तो करना है क्योंकि मुंबई के 70-75 लाख जो यात्री जो रोज़ रेलवे में सफर करते हैं उनको सुविधा देना हम दोनों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है और हम उसको निभाकर ही रहेंगे। अगले साल का तो और भी विचित्र है, अगले साल का आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अगले साल भी 3.4 आया, और स्वाभाविक है 20,000 करोड़ हमने अधिक इस साल दिया पीएम किसान योजना में अगले साल 75,000 दिया। 25 लाख करोड़ के बजट में लगभग आप 75,000 देखो तो .3% होता है। हमारा अनुमान पहले 3.1 था वह 3.4 हो गया।
लेकिन एक्चुअल फिगर सुनिये ज़रा, actual figure is 3.349 जब तीन डिजिट में जाता है, तो 9 round off होकर 3.35 हो जाता है और उसकी वजह से 3.4 हो रहा है। Am I clear? I don’t have a white board, नहीं तो मैं लिखकर बताता। It is 3.349 जिसको round off किया तो 3.35 आया और therefore 3.4 गिना जाता है। तो मेरे कैलकुलेशन से शायद 300 करोड़ रुपये एडजस्ट करता रहा, और यह मैं आपको बता दूँ मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि यह मैंने पहले नहीं कैलकुलेट किया था और अभी यह ध्यान में आयी यह बात। 300 करोड़ रुपये का एडजस्टमेंट था।
और to be safer side, मैंने एक और आंकड़ा था अब यह तब का पेपर लेकर आया हूँ मैं साथ में जब बजट फाइनल फिगर्स बन रहे थे। 1210 करोड़ करता तो यह इतना घट जाता कि सीधा 3.3 पर आ जाता, पर हमने इतनी भी एडजस्टमेंट नहीं की राकेश जी बजट में, यह है ईमानदार सरकार चलाने का तरीका।
आपने बाकी तो सब ठीक ही कहा, consumer demand की बात कई लोगों ने कही, आप सबको वह दिन याद होंगे जब हम सोचते थे इसी रूम में बैठे हुए सब उद्योगपति बस इस बार बारिश अच्छी हो जाये फिर तो बल्ले-बल्ले है यह साल अच्छा जायेगा। Is that correct sir? क्यों बारिश अच्छी हो जाये? क्योंकि अगर कोई अरब-करोड़पति इस रूम में भी बैठे हैं कुछ नज़दीक में रहते हैं, अगर उनका प्रॉफिट पांच गुना हो जाये, दस गुना हो जाये, 4000-5000 करोड़ बढ़ जाये तो बेचारा खाना तो उतना ही खायेगा, कपड़े उतने ही पहनेगा, तो वह पैसा बैंक में जायेगा खर्चा नहीं होगा। पर हमारे जब किसानों को यह 75,000 करोड़ रुपये पहुंचेंगे, और यहाँ बैठे हुए हम कल्पना नहीं कर सकते 6000 रुपये की कितनी अहमियत है उस किसान की जिसकी हज़ार मीटर, दो हज़ार मीटर ज़मीन रह गयी है डिवाइड होते-होते। जब यह 75,000 करोड़ रुपये जाएगा शत-प्रतिशत खर्च होगा, जब हमारे मिडिल-क्लास के और सैलरी अर्नर्स के पास 23-24-25,000 करोड़ टैक्स सेविंग जाएगी वह खर्च होगी। और जो बारिश के इंतिज़ार में हमें जून-जुलाई तक रुकना पड़ता उसको रुकने के बदले हमने आज ही वह देश के समक्ष रख दिया, आपका उद्योग भी उतना ही ….
Sir I 100% agree with both of you about development financial institution. It’s a pressing need of the hour. किस स्थिति में कब यह निर्णय हुए कि IDBI या ICICI, IFCI को बैंक्स कन्वर्ट किया जाये उस समय की परिस्थिति में मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि उन तीनों ने बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले किया था, आज इस रूम में बैठे हुए कई हम लोग हैं, including me, जो आज इधर इस लिए हैं क्योंकि कभी न कभी एक टर्म लोन 10 साल के लिए, 12 साल के लिए सैंक्शन हुआ था, asset liability mismatch के चक्कर में रिज़र्व बैंक हर एक को NPA नहीं कर रही थी और बैंकों के ऊपर दबाव नहीं डाल रही थी कि आप लेंड नहीं कर सकते। और उसी के कारण शायद कई उद्योग भी लग पाए यह ज़रूर हमको बड़ी कष्ट है कि 2008 से 2014 के बीच उस 6 वर्ष में जो अनाप शनाप लेंडिंग भी हुआ है और उसके लिए भी जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है। लेकिन जो ईमानदार लोन सैंक्शन करते हैं जिसके पेपर स्पष्ट बताते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, किसी ऐसे एक भी बैंकर के ऊपर कार्रवाई होने नहीं देंगे।
और आपको याद है एक अच्छे ईमानदार बैंक चेयरमैन के ऊपर शायद गलती से पुणे में कुछ कार्रवाई हो गयी थी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मुख्यमंत्री देवेंद्र जी तभी अरुण जी बीमार थे, एक रूम में कॉन्फैंड थे वहां बैठे हुए वह चिंता करते थे हमको भी कई फ़ोन आये, मुझे कई फ़ोन आये और लगातार सबने बैठकर उसको उस विषय पर गंभीरता से छानबीन की, पता चला वह निर्दोश है तो उनको चार्जशीट में डाला नहीं गया और उसके तुरंत बाद अगले सेशन में हमने Prevention of Corruption Act को भी बदला कि जब तक malafide नहीं establish होता, bonafide decisions, commercial decisions पर किसी पर कार्रवाई नहीं होगी।
और मैंने रजनीश जी को कहा था, आपको भी कि कुछ जो मुंबई बैंकर्स हैं मैं उनको फिर एक बार मिलना चाहूंगा जब मुंबई आया हूँ, मैंने वित्त विभाग संभालने के अगले दिन बुधवार को संभाला शायद 28 तारीख को सब बैंकर्स के साथ देश भर के बैठा था, उनका हौसला बढ़ाया है और फिर एक बार उनके साथ लगातार चर्चा चालू रहेगी कि बैंकिंग कैसे खासतौर पर छोटे उद्योग के लिए, छोटे व्यापारी को बैंकिंग की तकलीफ नहीं हो, यह 8-8 महीने वाला लोन, रिन्यूअल, लोन सैंक्शन यह सिलसिला बंद होगा। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, और राजीव जी इसपर आप पर्सनली मॉनिटर करेंगे, ज़रूरत पड़े तो एक वेबसाइट बनाओ, मोबाइल ऐप्प बनाओ किस दिन अप्लाई किया किसी ने लोन के लिए, रिन्यूअल के लिए, वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट के लिए और क्या-क्या कार्रवाई हुई क्यों डिसिशन नहीं लिया जा रहा है। और अगर किसी का कंसोर्टियम में पीसीए बैंक है जिसमें कोई शायद रेस्ट्रिक्शन्स हैं सरकार कोशिश कर रही है जल्द से जल्द यह पीसीए बैंक निकले। पर अगर कोई पीसीए बैंक नहीं दे पाता है तो रजनीश जी आपको सबको लीड लेनी पड़ेगी, बाकी जो नॉन-पीसीए बैंक हैं उसी प्रोपोरशन में उस लोन को लेंगे जिससे किसी भी मेरे छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति को खासतौर पर और बड़ों को भी पीसीए के कारण कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो यह निर्धारित करेंगे। और अगर किसी को तकलीफ आई तो सीधा बैंकिंग सेक्रेटरी या मुझे कॉन्टैक्ट करिये।
और मेरा नंबर तो मैंने सुना है इंटरनेट पर भी जाओ तो मिल जायेगा, नंबर 25 साल में चेंज नहीं किया है वैसे। आज भी वही है और मेरी जेब में रहता है और मैं उठाता हूँ, दो-तीन, चार दिन मैं नहीं उठा पाया उन सबको आगे फ़ोन करूँगा। But I am sure those of you who have tried to contact me any time will bear out that no phone gets un-replied from my side.
Corporate Bond market वगैरा work in process hai, we will talk to SEBI, we will talk to RBI about that. है …. साधारणतः हर बार आखिरी क्वॉर्टर में 50-55% होता है, आखिर रिवाइज्ड बजट बनाते हुए, एस्टीमेट बनाते हुए हमने पूरी लिस्ट देखी है, they are all work in process. शत-प्रतिशत 80,000, अगले साल 90,000 हम 100% अचीव करेंगे, एकदम आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ।
प्राइवेटाइजेशन आईडिया अच्छा है, हम सब करना चाहते हैं, जल्द से जल्द वह थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं जिसमें आपने कुछ राज्य सरकारें गलत चुनली और अपने भी बहुत भाई लोग वहां रहते हैं वहां से आते हैं। आगे यह गलती मत करो, यूपी और उत्तराखंड और त्रिपुरा की तरह निर्णय लो, त्रिपुरा में तो आपको याद है 1% था बीजेपी का वोट शेयर, 1% से बढ़कर एक ही चुनाव के फासले में 51% हो गया है – 1 से 51. और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य सभा में यह नंबर्स ऐड करेंगे, अब यूपी में 10 में से 9 सांसद हमारे हैं, बीजेपी के और जब तक राज्य सभा के नंबर्स ऐड नहीं होते तो हमारी काफी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं करना उसमें रोड़े आएंगे उसमें अड़चनें आएँगी। क्योंकि आखिर प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें या स्ट्रेटेजिक सेल्स करें तो मुझे राज्य का भी सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। तो आगे गलतियां न हो उसके लिए अपने गांव में राज सब जगह मैसेज पहुँच जायेगा।
आपने रियल एस्टेट की बात की गोयनका जी, रियल एस्टेट के लिए कुछ जो अहम कदम थे वैसे मैं कहना चाह रहा था तब मैंने कहा नहीं, पर की पूछे कि हमने मिडिल क्लास के लिए यह सुविधा क्यों अन्नौंस की या यह रियल एस्टेट के कुछ इशू क्यों त्वरित निर्णय लिए। मैं 2014 का इंटरिम बजट देख रहा था, 2014 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री ने कहा और मैं यह ज़रूर कोट करना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ यह आप सबको भी याद दिलाना आवश्यक है। उस समय कौन था वित्त मंत्री वह तो आप सब जानते ही हैं आज कल टीवी पर भी बहुत आते हैं अंदर बाहर आते हुए।
उन्होंने कहा था – and I am quoting, “In keeping with the conventions, I do not propose to make any announcements regarding changes to the tax laws.” और मैंने भी कोई tax laws में चेंज नहीं किया है यह रिबेट जो बढ़ाया है उसका मैं आगे कारण बता रहा हूँ।
“However, the current economic situation demands some interventions that cannot wait for the regular budget.” और क्या चेंजेस किये, of course, उसके बड़े beneficiaries यह पहली पंक्ति में बहुत बैठे हैं। पर जो चेंजेस किये वह यह थे कि SUVs, आपको कोई फैम में बताये कोई SUV आपका छोटा उद्योगपति या व्यापारी SUV, large segment luxury cars, यह सब खरीदता है क्या? कौन खरीदता है? यह बड़े लोगों के SUVs और luxury cars सस्ती हो जाएं और Mahindra and Mahindra का प्रॉफिट बढ़ जाये अच्छा है SUVs बनाते हैं। वह तो इतना त्वरित लेने वाला निर्णय था कि तीन महीने जुलाई तक भी देवेंद्र जी वेट नहीं कर सकता था।
तो अगर हमने किसानों के लिए थोड़ा बजट बढ़ा दिया, असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ सुविधा दे दी, या रियल एस्टेट जो सेक्टर आज स्ट्रेस में हैं और हम चाहते हैं हर व्यक्ति का अपना घर हो, अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिले, रेंटल हाउसिंग को बूस्ट मिले और हमारे मध्यमवर्गियों का टीडीएस, दीपक भाई और पवन जी, और राकेश मित्तल और बीके गोयनका अभी से शुरू करके अप्रैल, मई, जून, जुलाई में टीडीएस करके फिर उन्हें मालूम पड़े कि अब तो टैक्स भरना नहीं है पांच लाख तक, फिर उनको जाना पड़ेगा राजीव के कलीग के पास रिफंड लेने के लिए। उसकी कहानी तो हम सुधार रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरीके से नहीं सुधरी।
तो वह बचाने के लिए हमको लगा कि गरीब के लिए, किसान के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए और हमारे मध्यमवर्ग के लिए अगर कुछ सुविधाएं हैं तो वह जुलाई तक नहीं वेट नहीं कर सकती ज़रूर अभी करनी चाहिए। अमीरों की गाड़ी सस्ती करना नहीं हमारा काम है, गरीबों तक विकास पहुंचाना हमारा काम है।
और आखिर में आपने उदाहरण दिया यूएस का, फ़ेडरल टैक्सेज कम करना, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, it is a good thought. पहली बार किसी उद्योगपति ने यह कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो 1% रह गयी हैं कंपनियां, 99% कम्पनीज का तो टैक्स 25% कर लिया गया, पर वल्लभ भाई, निमेष भाई, राकेश, सब लोग बार-बार हमें आकर बोलते हैं कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स को 25% कर दो, देखो country will fly. मैंने इसलिए कृतज्ञता से आपको रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा टैक्स ज़्यादा देते हैं तो उससे आपकी borrowing ability इतनी कम नहीं होती है। लेकिन वह टैक्स से शौचालय पहुंचता है गरीब के घर में उस टैक्स से एक बच्चे को बिजली पहुँचती है, तो मुझे लेकिन आपका आईडिया ज़रूर अच्छा लगा। पहले कल्पना थी कि सब एक्सेम्प्शंस को ख़त्म कर दिया जाये लेकिन आपके विचारों से मुझे यह ध्यान में आया कि आज मैन्युफैक्चरिंग में जब आदमी इन्वेस्ट करता है और दूसरा कोई एक ट्रेडिंग ऑपरेशन चलाता है उस दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो फासला होना चाहिए। It cannot be the same.
आखिर मैन्युफैक्चरिंग में एक फैक्ट्री लगाने में जो खून पसीना लगता है, मैंने 16 साल की उम्र में फैक्ट्री लगानी शुरू की थी देवेंद्र जी और एमआईडीसी चकला अंधेरी के ऑफिस में कम से कम 90 चक्कर लगे थे 2930 स्क्वायर मीटर की ज़मीन अलॉट कराने के लिए डोंबिवली – 2930 sq. mt. – 90 trips to Chakala office of MIDC. अभी आपने बदल दिया होगा ज़रूर।
लेकिन वह सब परिश्रम के लिए मैं समझता हूँ आपका आईडिया accelerated depreciation, investment allowing …. उन सब चीज़ों को फिर एक बार सोचने की आवश्यकता है, जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है।
Panel: Two very critical sectors with your permission Mr Minister. One is the Chairman of the Gems and Jewellery Export Council, Pramod Agrawalji, and thereafter President of the CREDAI Maharashtra Chamber of the Industry, Mr Nayan Shah.
So sir, if this comes, crores of people in …… will get benefit because of the redevelopment and affordability will actually become a reality because of the reduction of the transaction costs. And sir, we have three small suggestions, number one – sir today the home loans are around 9% for the organised sector, and for the unorganised sector like the driver, like maid, if they are working then they pay 11% to 12, even 14% home loan interest. So our request is sir that if we want to really give a boost to this industry, if we can reduce the home loan to 8% and for the unorganised sector also at 8%….which the developers can bear. Then this will give a great boost to the real estate markets. So this is our first suggestion. The second suggestion is of the liquidity crisis. Sir the NESAs were giving loans to the developers and that included a very big chunk of the fees premium charges we were paying to the government. Now according to the PSU guys, they are lent financially, which actually is going directly to the Municipal Corporation or to the government in terms of development charges, etc.
So our request is sir, now that the NBAs do not finance us, when we go to the PSUs, the same takeover should be there with the land component which was earlier sanctioned by the NBAs. So this is the second thing. ADIBA of all affordable housing schemes, this wonderful section of …. we want a small verification sir that where the approval in respect of our housing project is obtained more than once, the project shall be deemed as been approved on the date, on which all the necessary conditions.. sir in Bombay and in Thane and other places, we get a IOD or an IOE, which is just the first approval. Then we go to MoEF, Defence, Civil Aviation, so IVR got an approval one year back. It takes 12 to 18 months, can I mention sir the legal starting of the work happens much after the cost approval comes close. So whichever project, where we really are complying all the congestion precedents, and the date we start the work of the full project that should be the date of the start of the project. These are all my suggestions.
And second, it was one of the reasons why I purported this idea of 5% and 3% without ITC to save you from huge harassment. सबसे बड़ा लाभ इसका जो कम होगा harassment का, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ITC pass on हुआ या नहीं हुआ, आप लाख कोशिश कर लो कभी prove ही नहीं कर पाओगे। और अगर अफसर ने सोच लिया कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना इनका अकाउंट तो वह लाख तरीके से रिजेक्ट कर सकता है। तो यह आपके लिए सबसे बड़ी रिलीफ, दीपक भाई, Deepak bhai, you appreciate my point?
It’s an opaque pricing. It’s a market related price. It’s not a cost plus price where I can say कि हाँ सीमेंट का ITC मिल गया, स्टील का ITC मिल गया . One of the reasons why I think this is great for the industry, harassment बहुत कम हो जायेगा। यहाँ सीजीएसटी का कोई ऑफिसर है क्या? जीएसटी का कोई ऑफिसर आया है? भैया ज़रा भी harassment नहीं होना चाहिए लोगों का, मैं बाद में आपसे मिलूंगा।
और आपने एक पॉइंट raise किया था रह गया, R&D का, I think अभी भी कुछ बेनिफिट्स हैं R&D के, पर उसको फिर एक बार पुनः विचार करेंगे पर R&D होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। वास्तव में आपने उठाया मुझे अच्छा लगा कि लघु उद्योग भारती इसकी चिंता कर रहा है यह बड़े लोगों ने उसकी चिंता पहले करनी चाहिए।
Panel: I will request Aditya Doot of the Indian Electrical … and … Manufacturing associations.
Number two sir, a very important point which was raised by my friend here. Sir, many times while in this august gathering, NCLT and IBC loss Piyushji has been …. It’s a very good step, but what about industries and many of them are listed entities here, who get payments delayed from government itself. And because of that, they have classified as delays or defaults in there to the banks. So that’s something we need to look at, if the payment gets delayed from a government utility in any form, in any …. The banks should not be classifying them, because it’s something not the fault of the members and the industry. These are the two points, I don’t want to touch on the other points. But once again, congratulations Piyushji. Thank you.
Panel: Last question from Mr Vinod Mardik of the NASSCOM.
And under that ruling, the officer has taken a view that the IT export which is done to the foreign buyer that will be chargeable to tax under the GST law. Though it’s a rare case, but it has implications to the overall industries if there is an uncertainty. So we understand that this is not the government position and the industry knows it, but if this can be formally clarified that will be a great fillip to the industry.
And the second thing sir, I would draw your attention towards one point, which is a point for all the exporters, those who are in SEZ sector. Currently, the SEZ law allows anybody to provide services in DTLE if they have net foreign exchange earning positive. But under that law, if you are doing a service to the domestic player, so in that case it should be in foreign currency and no domestic purchase will be paying you in USD or any convertible currency. So that is something a clause over there which needs to be removed, because there is a idle capacity, and I will tell you one thing here. Though from SEZ, we are providing services to DTA, there is no tax exemption given, either in income tax or in service tax. So, the taxes are all fully paid but the capacities are remaining idle and not getting ….
As regards PSUs payments, we have just set up a committee, which the PMO is monitoring, Prime Minister’s office is concerned about it. Those which are under arbitration, we are looking at that separately, those which are of a routine nature, we are looking at that separately. So all the associations get together and give us some more data, which can help us take good view on it, I will be grateful to you.
Payments that you mentioned Prashant, you can also give us some more data, particularly, from the MSME sector. Aditya, your point is pretty much valid, we have never thought of it that way. I think the bankers would have noted that. Capital good manufacture and power plants which are having such stress, you cannot quit that ….. और स्ट्रेस भी अगर कोई थर्मल प्लांट्स पर हो रहा है तो सोलर और सबके ऊपर एक ही मापदंड मत लगाइये। You will have to dissect it into different parts of the value chain.
NCLT का भी, I think it’s worth discussing with Reserve Bank कि अगर पेमेंट overdue है, डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहा है, या किसी के सप्लाई का एप्रूव्ड पेमेंट नहीं दे रहा है तो NCLT या NPA के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, यह कानून cannot be a blind कानून कि भाई सीधा 90 days हुआ clinically, arithmatically वह NPA हो जायेगा, इसपर हम भी चर्चा करेंगे। And I hope we will be able to resolve it properly. जैसे अभी त्यागी जी ने हेल्प किया था, एक बार एक सर्क्यूलर निकला था कि कितना डिफ़ॉल्ट भी होता है अगर पेमेंट में तो स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करो। I think you have withdrawn that? है कि अभी withdrawn है? Withdrawn long time back, so we will take some measures, जब कोई ऐसी समस्या आती है please keep us informed.
देखिये जीएसटी का आपने रेज किया, वह तो जीएसटी के कमिशनर के साथ आप इसके बाद ही बैठ जाना। देखिये कई बार कुछ लोग चीट भी करते हैं, फ़र्ज़ी एक्सपोर्ट वगैरा, अगर वैसा केस है तो ऑब्वियस्ली एक्शन होगा पर अगर जेन्युइन केस है आप नैसकॉम के अधिकारीयों से भी बात कर सकते हैं, उसकी गहराई में जाकर ऐसी कोई गलत मैसेज इंडस्ट्री को न जाये यह मंडे तक रिसोल्व कर दीजिये इस विषय को।
तो ज़रा जल्दी से रिक्वेस्ट करिये, dont let it linger on, uncertainty से व्यापार सफर करता है। और जहाँ तक एसईज़ेड की बात है मैं समझता हूँ सर्विसिंग में वह पॉसिबल नहीं होगा, prima facie. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एसईज़ेड में ऑफिस खोल देता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज इनकम आ जाएगी, खर्चा तो एक्सपोर्ट का मेरा कुछ होगा नहीं उसके सामने तो उसके बाद सबको सर्विसेज वहां से बिना जीएसटी के देना शुरू करूँगा।
Give me a note, let me examine it. अभी off the cuff उसकी problems ध्यान नहीं आ रही हैं, सरकार में क्या है, पांच साल मंत्री रहने के बाद तो you get trained to think like a bureaucrat yourself. देखिये, bureaucracy को क्रेडिट नहीं होता तो जो दसवां विज़न है, दस विज़न में 10th vision is about team India जिसमें हमने कहा है बिना bureaucracy के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमको तो आपके साथ ही काम करना है तभी census हो पायेगा। आखिर आयुष्मान अगर पहुंचाना है तो आप ही पहुंचाओगे, किसानों को 2000 रुपये हर चार महीने में और 6000 रुपये सालाना पहुंचाना है तो bureaucracy करेगी।
तो आपको तो सबको, आपको, हमको, bureaucracy को, रेगुलेटर्स को, जुडिशरी और मेरे मीडिया के भाई बहनों को, हम सबको मिलकर ही इस देश का निर्माण करना है। कोई भी एक अंग इसमें अगर नहीं कोआपरेट करे तो पूरा collapse हो जायेगा। So, all the pillars of democracy, all the pillars of India’s constitutional, I would say greatness, have to work together. But please do write to me what your suggestion is and wherever possible I will try to improve that.
One last point, I think अब तो मेरा भी गाला गया, उस दिन सबको चिंता थी प्रधानमंत्री … कि whether I will last till the end of the budget speech. Fortunately, I did last that day. I have a request, a tax to put on all of you before I leave this room. Are you willing for that tax? Josh is high? It’s not a tax, it’s a humble request.
मैंने जब मैं पावर और कोल देखता था एक प्रयोग शुरू किया था कि as a principal employer, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे नीचे काम करते हैं उन सबका ESI pay होना चाहिए, उन सबका प्रोविडेंट फण्ड रजिस्टर होकर पे होना चाहिए, उन सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक सामान्य हमारे फैक्ट्रियों में या हमारे ऑफिसेस के वर्कर को मिलती हैं, जब हम सिक्योरिटी आउटसोर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, हाउसकीपिंग आउटसोर्स होती है, अलग-अलग चीज़ें आउटसोर्स होती हैं। रेलवेज में अभी मैंने वह प्रयोग शुरू किया है, मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद देता हूँ CII, FICCI, ASSOCHAM, MCCI, PHD Chamber, FAM, लघु उद्योग भर्ती, सभी का, यह आजका सबका संयुक्त प्रयास है यह कार्यक्रम हुआ है. So, I am taking it away from you a little bit and I am sharing it with everyone.
मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम यह प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का हमारा दायित्व सीरियसली लें, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले लिया, स्टेट बैंक चेयरमैन ने एक सर्टिफिकेट ले लिया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से, आपने अपने कांट्रेक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लिया कि I am complying with all labour laws, यह enough नहीं है। अगर जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हाँ हम सबके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प हैं, हम उस सब डोमेस्टिक हेल्प को हेल्प कर सकते हैं कि उसको भी कुछ प्रोविडेंट फंड में जमा करने में हम मदद करें, उसको भी मदद करें यह unorganized labour के लिए जो पेंशन स्कीम है उसको जुड़ने में साथ में, they are also covered. हम 12 रुपये में उनको एक सिक्योरिटी कवर दे सकते हैं कि कभी एक्सीडेंट होगा तो उसका खानदान एकदम गरीबी में न जाये, हम 90 पैसे रोज़ उसके बेहल्फ़ पर दे सकते हैं कि उसको दो लाख रुपये तक की नेचुरल डेथ की कवर मिल जाये। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम ESI उसका भरने में मदद कर सकते हैं तो उसको अच्छी स्वावस्थ्य की सेवाएं ESI के अंतर्गत मिल जाये, हम PF में उसको encourage कर सकते हैं कि भाई तुम थोड़ा भरो हम बाकी भरेंगे जिससे उसको एक थोड़ी सेविंग्स हो जाएं।
तो I want to request all of you, हमने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाकर सब PSUs के सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का डेटा उसमें डालना कंपल्सरी किया है, जो विभाग मेरे नीचे काम करता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी इसको ज़रा सीरियस ले लीजिये, आप भी अपने नीचे जितने असंगठित क्षेत्र के लोग, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अलग-अलग प्रकार से सेवा करते हैं हम सबकी उनका भी देश निर्माण में उतना ही योगदान है, जितना आप सबका है मेरा है। और जब सबकी जनभागीदारी से हम यह काम आगे लेकर जायेंगे तभी 125 करोड़ लोगों तक देश की इस विकास यात्रा का लाभ पहुंचा पाएं।
तो मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है आप भी इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के दायित्व को और सीरियसली ले लें।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
